मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा हुआ है। यहां निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने से इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मलबे से कुल सात लोगों को निकाला गया है, जिनमें से दो लोग जीवित हैं। जानकारी के मुताबिक जिस समय ये हादसा हुआ उस समय मौके पर करीब एक दर्जन से ज्यादा मजदूर वहां काम कर रहे थे जो कि मलबे में दब गए। अचानक हुए हादसे से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है।

बसपा से पूर्व विधायक रहे चंद्रवीर सिंह का दौराला में जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज है। शुक्रवार की दोपहर कोल्ड स्टोरेज में लेंटर डाला जा रहा था और 35 से अधिक मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी बीच कोल्ड स्टोरेज का रेफ्रिजरेटर का सिलेंडर फट गया, जिससे वहां पर अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। धमाके के कारण लेंटर की शटरिंग गिर गई और पूरा मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दबे मजदूरों को निकालना शुरू किया गया।

अब तक मिली सूचना के अनुसार, 7 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो चुकी है, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेजा। जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर नीचे दबे लोगों को निकालने का कार्य जारी है।

वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुर्घटना में घायलों का उपचार कराया जाए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मौके पर NDRF और SDRF की टीमें पहुंची हुई हैं।

कोल्ड स्टोर के स्वामी चंद्रवीर सिंह की बेटी मनीषा अहलावत का कहना है कि कोल्ड स्टोर पर आज ही कर्मचारियों ने काम शुरू किया था। कोल्ड स्टोर हादसे के बाद चंद्रवीर की तबीयत खराब हो गई है, जिससे वे मौके पर पहुंच नहीं पा रहे हैं।बता दें कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पर मेरठ के एसएसपी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान पहुंचे गए। संजीव ने घटनास्थल पर मौजूद मजदूरों से बातचीत की और घटना के बारे में जाना। दौराला के सीओ अभिषेक ने बताया कि 5 लोगों के मरने की सूचना है। अभी तक 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया का काम हो रहा है।

लखनऊ। प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के समस्त विद्यालयों को 27 अप्रैल 2020 को जारी किए गए शासनादेश द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में लिए गए शुल्क की 15 प्रतिशत धनराशि विद्यार्थियों को लौटानी होगी। विद्यालयों को यह धनराशि वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की फीस में समायोजित करनी होगी।

पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यालय को छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को उन्हें यह धनराशि वापस करनी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।

राज्य सरकार ने फीस नहीं बढ़ाने का दिया था निर्देश

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत लागू किए गए लॉकडाउन के कारण पैदा हुई आपात परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने 27 अप्रैल 2020 को शासनादेश जारी कर स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2020-21 में फीस नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया था।

स्कूलों से कहा गया था कि वे शैक्षिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा के लिए लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं से शुल्क लें। शासनादेश में यह भी कहा गया था कि यदि किसी विद्यालय ने सत्र 2020-21 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दर से फीस ले ली है तो बढ़े हुए अतिरिक्त शुल्क को उसे आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित करना होगा।

अभिभावकों की ओर से दाखिल की गई थी याचिका

कोरोना काल में स्कूलों की ओर से वसूली जा रही फीस को माफ किए जाने को लेकर विद्यार्थियों के अभिभावकों की ओर से तमाम याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थीं। अभिभावकों की ओर से कहा गया था कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सके, सिर्फ आनलाइन पढ़ाई हुई। इसलिए स्कूलों के तमाम खर्च बच गए, जो उन्होंने विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर फीस के रूप में वसूली थीं।

इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने छह जनवरी 2023 को आदेश जारी करते हुए स्कूलों को सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस भविष्य में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस में समायोजित करने का आदेश दिया था। यह भी आदेश दिया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को यह रकम वापस कर दी जाए।

इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को जारी किए गए शासनादेश में यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों का अनुपालन न किए जाने से यदि कोई छात्र या संरक्षक या अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन क्षुब्ध है तो वे उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 की सुसंगत धारा के तहत जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकेंगे।

जिला समिति इस पर यथोचित निर्णय लेगी। यदि कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जो जिला शुल्क नियामक समिति के निर्णय से व्यथित है तो वह मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडियन-अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. महेश शर्मा भी शामिल रहें। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत और अफ्रीका महाद्वीप के संबंध एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। 22 देशों के 400 से अधिक छात्र-छात्राएं और प्रतिनिधि हैकथॉन में भाग लेने के लिए यहां आए हुए हैं।