‘नाईट कल्चर’ दिल्ली में शुरू करने की उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दे दिए हैं। अगले हफ्ते से अब दिल्ली में लोगों को 314 व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले मिलेंगे। एलजी ने यह भी आदेश दिया है कि इस अहम निर्णय से संबंधित नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही जारी किया जाए। कई प्रतिष्ठान 2016 से इसकी अनुमति चाह रहे थे, लेकिन ये आवेदन काफी समय से लंबित पड़े हुए थे।

24 घंटे खुले रहने वाले प्रतिष्ठानों में रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, डिलिवरी शॉप्स, होटल, और ट्रांसफोर्ट सेवाओं से जुड़े हुए हैं। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने फर्मों द्वारा किए गए आवेदनों के निपटान में श्रम विभाग की ओर से की गई अत्यधिक देरी को गंभीरता से लिया। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट खाना ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली दुकानें, दवाएं, लॉजिस्टिक और दूसरी आम जरूरत की चीजें, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सेवा शामिल हैं। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि आवेदनों का निपटारा करने में दिल्ली के श्रम विभाग ने इतनी देरी क्यों की?

उपराज्यपाल ने सख्त हिदायत दी है कि इस तरह के आवेदन एक तय समय में निपटाए जाने चाहिए ताकि बिजनेस और इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाया जा सके। उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की देरी भविष्य में दोबारा ना हो और एक ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके।

केंद्र सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगा देने के बाद दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के दो “सदस्यों” के खिलाफ उनकी कथित संदिग्ध गतिविधियों के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खजूरी खास पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दो पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेताओं को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ किसी भी तरह का मानहानि से संबंधित बयान देने से मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया है। न्यायालय ने अंतरिम आदेश में कहा कि सोशल मीडिया पर सक्सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट 48 घंटे के भीतर हटाए ।

अलदात ने कहा, ऐसा लगता है कि सक्सेना के खिलाफ जानबूझकर बयान दिए गए हैं। जस्टिस अमित बंसल ने आप और उसके नेताओं सांसद संजय सिंह, विधायक आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, पार्टी नेता जैस्मीन शाह को सोशल मीडिया से ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया है।