नई दिल्ली। ‘नाईट कल्चर’ दिल्ली में शुरू करने की उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दे दिए हैं। अगले हफ्ते से अब दिल्ली में लोगों को 314 व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले मिलेंगे। एलजी ने यह भी आदेश दिया है कि इस अहम निर्णय से संबंधित नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही जारी किया जाए। कई प्रतिष्ठान 2016 से इसकी अनुमति चाह रहे थे, लेकिन ये आवेदन काफी समय से लंबित पड़े हुए थे।
24 घंटे खुले रहने वाले प्रतिष्ठानों में रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, डिलिवरी शॉप्स, होटल, और ट्रांसफोर्ट सेवाओं से जुड़े हुए हैं। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने फर्मों द्वारा किए गए आवेदनों के निपटान में श्रम विभाग की ओर से की गई अत्यधिक देरी को गंभीरता से लिया। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट खाना ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली दुकानें, दवाएं, लॉजिस्टिक और दूसरी आम जरूरत की चीजें, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सेवा शामिल हैं। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि आवेदनों का निपटारा करने में दिल्ली के श्रम विभाग ने इतनी देरी क्यों की?
उपराज्यपाल ने सख्त हिदायत दी है कि इस तरह के आवेदन एक तय समय में निपटाए जाने चाहिए ताकि बिजनेस और इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाया जा सके। उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की देरी भविष्य में दोबारा ना हो और एक ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके।
उप राज्यपाल सचिवालय के मुताबिक कुल 346 आवेदन लंबित थे, जिनमे 18 आवेदन साल 2016 के, साल 2017 के 26 आवेदन, 83 आवेदन साल 2018 के, 25 आवेदन 2019 के, 4 आवेदन साल 2020 के, 74 आवेदन साल 2021 के थे जो श्रम विभाग ने समय से आगे नहीं बढ़ाए. उप राज्यपाल सचिवालय के मुताबिक यह आवेदन क्यों आगे नहीं बढ़ाए गए इसका कोई कारण नहीं है। श्रम विभाग की तरफ से केवल 2 आवेदन मंजूरी के लिए भेजे गए जिनमें 1 साल 2017 का था और 1 साल 2021 का था। उप राज्यपाल सचिवालय के मुताबिक ये सब भ्रष्ट आचरण का इशारा करता है। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि इन प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने में देरी से यह पता चलता है कि श्रम विभाग अव्यवसायिक रवैया अपना रहा था। आवेदनों को प्रोसेस करने में विभाग ‘पिक एंड चूज पॉलिसी’ अपना रहा था।
उपराज्यपाल ने सख्त हिदायत दी है कि इस तरह के आवेदन एक तय समय में निपटाए जाने चाहिए ताकि बिजनेस और इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाया जा सके। उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की देरी भविष्य में दोबारा ना हो और एक ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। LG ने आदेश दिया है कि दिल्ली में निवेशक और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आवेदनों को एक तय समय सीमा के अंदर निपटाया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद बड़े शहरों में प्रचलित ‘नाइट लाइफ’ कल्चर को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।