दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट 9.46 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को कोसना शुरू कर दिया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल और बीआरपीएल की मांग स्वीकार कर ली है, जिसमें उन्हें दरें बढ़ाने की अनुमति दी थी। इस फैसले से 8 प्रतिशत बिजली महंगी हो जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि इस बढ़ोत्तरी का उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने के बाद बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा।

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने सोमवार को शहर की बिजली खरीद समायोजन लागत (PPAC) में 8 फीसदी की बढ़ोतरी के लिए केंद्र पर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए, आम आदमी पार्टी (AAP) नेता ने कहा कि दिल्ली में बिजली दरें केवल केंद्र सरकार के कुप्रबंधन और कोयला ब्लॉकों की बढ़ती दरों के कारण बढ़ रही हैं।

नई दिल्ली। बुजुर्ग नौ वर्षीय आशीष मोरे ने दिल्ली के सौर मंत्री भारद्वाज के खिलाफ मुख्य सचिव और उपराज्यपाल से गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाते हुए शिकायत की है। इस पर आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उपराज्यपाल की ओर से साजिश रची जाने का आरोप लगाया है। आशीष मोरे को 11 मई को दिल्ली की सेवा के सचिव के पद से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि गैरों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा, कुछ ही घंटों बाद पद से हटा दिया गया था।

आशीष मोरे ने आरोप लगाया कि 16 मई को मंत्री ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाकर बदलालू की और धमकी दी। मोरे ने इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अधिक आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “अगर वह दावा करते हैं कि मैंने उन पर शारीरिक हमला किया है, तो हम क्या कर सकते हैं।” उन्होंने दोहराया कि सरकार की ओर से भेजे गए और पत्रों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, भले ही वे अपने आवास पर हों।

मंत्री ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के दिन ही घोषणा कर दी थी कि अधिकारियों में बड़े-बड़े अधिकारी काम करेंगे और जो लोग सार्वजनिक कार्यों में बाधा आएंगे उन्हें हटा देंगे, ताकि बेहतर अधिकारियों को लाया जा सके।

भारद्वाज ने कहा, “मैंने 11 मई को ही सेवा सचिव को बदलने का फैसला किया, और वे गायब हो गए। वे कुछ दिनों बाद वापस और तलमटोल करने लगे। आखिरकार हमने उप राज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा। लेकिन उन्होंने अभी तक उसे मौज़ूद नहीं दिया।”

मंत्री ने कहा कि उनके सूत्रों ने उन्हें सूचित किया है कि उप राज्यपाल कॉल द्वारा अधिकारियों को “धामकी” दे रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि वे सभी कुछ जिम्मेदारी पर बने रहें क्योंकि केंद्र जल्द ही इस (अधिकाधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण पर नियंत्रण) ) पर एक यादगार। सौरभ भारद्वाज ने कहा, “आज हमारे सभी मंत्री उप राज्यपाल से मिलने जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं मान रहे हैं। वे फाइल पास क्यों नहीं कर रहे हैं।” दिल्ली की जिम्मेदारी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर सौरभ भारद्वाज के दावों को दोहराया।

उन्होंने ट्वीट किया, ”एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सैकड़ों क्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने वाला है? क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साज़िश कर रही है? क्या एलजी साहिब आर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे हैं?”

अशोक मोरे को चार दिन पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तब उन्हें अपना पद वापस लेने के लिए कहा गया था। नौवें मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोरे ने अप्रत्याशित रूप से छोड़ दिया और अपना फोन बंद कर दिया।

बयान में कहा गया है कि, “मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे को सेवा विभाग के सचिव के पद पर एक नए अधिकारी के स्थानांतरण के लिए फाइल पेश करने का निर्देश दिया। हालांकि, आशीष मोरे ने अप्रत्याशित रूप से मंत्री के रूप में घोषणा की। सूचित किए बिना विचार छोड़ दिया। वे बाहर पहुंच गए और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रहा था। अधिक मंत्रालय की ओर से “राजनीतिक रूप से तटस्थ” नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही अधिकारों की जंग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह आदेश दिया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। जनता के काम रोकने वालों को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि बहुत जल्दी दिल्ली में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकारियों के कामकाज के आधार पर उनके ट्रांसफ़र या बदलाव किए जायेंगे. जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम रुकवाना चाहते हैं। उन्हें हटाया जाएगा उन्हें बदला जाएगा। लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। उन्हें बड़े पदों पर लाया जाएगा।

केजरीवाल ने कहा, “आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए संविधान पीठ की सभी जजों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अदालत ने हमारे साथ न्याय किया है। इस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। यह दिल्ली की जनता के आशीर्वाद की जीत है।” उन्होंने कहा कि एलजी से निवेदन करेंगे कि काम में टांग ना अड़ाएं. उन्होंने ऐलान किया कि नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को हटाएंगे, ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाएंगे। जनता का काम रोकने वालों को कर्म का फल भुगतना होगा।

CM ने कहा, “आज के आदेश के बाद दिल्ली में 10 गुना स्पीड से काम होगा। दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रशासन देना है, जो जिम्मेदार हो। अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई अधिकारियों को उनके ट्रैक रिकॉर्ड और फरफॉर्मेंस के आधार ट्रांसफर किया जाएगा। पूरे सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा. शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के बाद जनता के सामने गवर्नेंस का मॉडल रखेंगे।

केजरीवाल ने कहा, “बहुत से ऐसी पोस्ट हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है। इनको चिन्हित करके खाली करेंगे या खत्म करेंगे. जहां-जहां ज्यादा जरूरत है वहां नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अब हम नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं या रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ACB हमारे पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस है। ऐसे में हम करप्शन पर भी एक्शन ले सकते हैं। ”

चीफ जस्टिस ने क्या कहा?

अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत ना हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर उनके निर्देशों का पालन ना करें तो जवाबदेही के नियम के मायने नहीं रह जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के मामलों में केंद्र का इतना दखल ना हो कि नियंत्रण उसी के हाथ में चला जाए। दिल्ली का किरदार अनूठा है, वह दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों जैसी नहीं है। दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं।