कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख अजीत रावत ने बताया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। भारत की एकता को सुदृढ़ कर भारत की रक्षा करने वालों का सम्मान होगा।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बैठक मे कुल 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 18 जुलाई को इंदिरा भवन में असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय पर श्रमिक प्रतिनिधियों ने बैठक आयोजित की। बैठक में उत्तर प्रदेश के करोड़ों असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत योजनाएं बनाकर लाभ दिए जाने की बात की गयी। ताकि उनके सुरक्षित जीवन की गारंटी हो सके।

संविधान में हर नागरिक को गरिमा पूर्ण जीवन यापन करने की गारंटी है। इस गारंटी को पूर्ण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार आदेश दिए हैं। श्रमिक प्रतिनिधियों ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए पेंशन, आवास, बच्चों को छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड, पांच लाख का दुर्घटना बीमा और ढाई लाख रुपए का सामान्य मृत्यु बीमा, अंत्येष्टि हितलाभ, महिला मजदूरों के बच्चों के लिए शिशु पालना गृह आदि योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।