मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के नगर निगम में PHE घोटाला में रोज नये खुलासे हो रहे हैं। अब तक 50 दिन की जांच में 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है।

5 अगस्त 2023 में देश दुनिया के लोग जहां आज़ादी के जश्न में डूबे थे वहीं, ग्राम भुमका एवं मूसामूड़ी के आदिवासी अपनी कब्जाई जमीन को हासिल करने के लिए जूझ रहे थे।

किसानों की मांग

– ग्राम भुमका, मूसामूड़ी एवं निधिपुरी के किसानों के बैंक खाते में 27 जून 2023 को बिना किसानों के सहमति से मुआवजा की राशि डाली गई है उसे वापस किया जाए।
-मेसर्स आर्यन पावर कंपनी के मालिक के साथ सांठ-गांठ कर किसानों के खाते में राशि जमा करवाने वाले अनुविभागीय दंडाधिकारी मझौली(भु-अर्जन अधिकारी)के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किया जाय।
-नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013-14 के तहत भुमका, मूसामूड़ी एवं निधिपुरी ग्रामों की जमीनों में भू अभिलेख में किसानों को भू-स्वामी दर्ज किया जाए।
-ग्राम मूसामूड़ी में निवास कर रहे आदिवासियों एवं अन्य प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की दूसरी किश्त रोक दी गई है जिससे निर्माण कार्य अधूरे है। उसमें अगली किश्त जारी की जाए।
-गोपद नदी में चल रहे रेत खदानों को बंद किया जाए क्योंकि रेत निकासी के कारण नदी का जल स्तर डेढ़ से 2 मीटर नीचे चला गया है।
-ग्राम समदा में कई पीढ़ियों से आदिवासी एवं अन्य लोग निवासरत हैं जिन्हें काबिज भूमि का पट्टा दिया जाए।
-ग्राम तिलवारी के खजरा टोला में आदिवासी एवं अन्य लोग आबाद हैं जिन्हें वास स्थान एवं वनाधिकार के तहत पट्टा दिया जाए। साथ ही मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध कराई जाए।
-गुलाब सागर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने से आधा दर्जन गाँवों के प्रभावित किसानों को उनकी परि संपत्ति का मुआवजा विधिवत जांच कर दिया जाए।
-कुसमी विकासखंड के 42 गाँवों में मनमानी पूर्वक विस्थापन की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और उन गाँवों के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराई जाए।
-ग्राम ठोंगा के नवानगर में ग्रामीणों को बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
-तहसील क्षेत्र मझौली के कई लोगों को वनाधिकार एवं वास स्थान के तहत पट्टे दिए गए हैं लेकिन कंप्यूटरीकृत खसरा में दर्ज नहीं किया गया है जिसे दर्ज कराया जाए।