नई दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर इलाके के दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूल के अंदर पांचवीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। स्कूल के चपरासी ने छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और तीन बाहरी लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत पर गाजीपुर थाना पुलिस ने गैंगरेप, अपहरण, पाक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी चपरासी अजय (54) को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

पीड़ित परिवार गाजीपुर थाना क्षेत्र में रहता है। पीड़िता के परिवार में माता-पिता व बड़ा भाई है। 10 साल की पीड़िता इलाके के एक निगम स्कूल पांचवीं कक्षा में पढ़ाई करती है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 14 मार्च को पीड़िता की स्कूल की आखिरी परीक्षा थी। वह उसमें अनुपस्थित थी। क्लास की टीचर ने पेरेंट्स को फोन किया, पीड़िता के भाई ने फोन उठाया और बताया कि स्कूल के चपरासी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बहन के साथ गैंगरेप किया है। उसकी बहन बहुत डरी हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया।

स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर ने पीड़ित परिवार से मिल कर वारदात की जानकारी ली। पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास जाने से इन्कार कर दिया। परिवार अज्ञात स्थान पर चला गया है। जिसके बाद प्रिंसिपल ने 22 मार्च को गाजीपुर थाना में पुलिस को लिखित में वारदात की सूचना दी। बताया कि चपरासी ने स्कूल में अज्ञात जगह पर अपने साथियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता से संपर्क कर उसे LBS अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी पिछले दस साल से निगम स्कूल में चपरासी के पद पर नौकरी कर रहा था। उसके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है,इस मामले में पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।

पुलिस ने बताया कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी। दिल्ली का बजट अब विधानसभा में बुधवार को पेश किया जाएगा। बजट पर मंजूरी मिलते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर फिर एक बार निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, ‘देर आए दुरुस्त आए। इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी ?’

अरविंद केजरीवाल ने कहा- बजट पर केंद्र की आपत्ति असंवैधानिक और की गई आपत्तियां पूरी तरह निराधार हैं। देश के 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार का बजट नहीं रोका गया। केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की आपत्तियों को लेकर कहा- ‘बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 20 हजार करोड़ आवंटित किए गए थे, विज्ञापन के लिए 500 करोड़ थे।

हमने कभी नहीं सुना कि 500 करोड़ 20 हजार करोड़ से अधिक है। केंद्र सरकार ने नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। ‘अरविंद केजरीवाल ने कहा, “हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से अपील करते है कि हम छोटे लोग हैं हमें राजनीति करनी नहीं आती है। घर में लड़ाई होती है वह घर बर्बाद हो जाते हैं। जिस राज्य में लड़ाई होती है वह राज्य बर्बाद हो जाते हैं। सब मिलजुल कर काम करेंगे तो तरक्की होगी।”

सीएम केजरीवाल ने कहा कि बजट को रोकना सिर्फ केंद्र सरकार और LG का अहंकार था। इसके अलावा बजट को रोकने का कोई और उद्देश्य नहीं था। वे बस इतना चाहते थे कि हम आकर उनके सामने झुकें। तो हम तो जनता के भले के लिए झुकने को तैयार हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया, “हमें लड़ना नहीं काम करने आता है। सब कुछ ऊपर से आदेश आया है। इस देश में संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। संविधान के अंदर बजट पर एलजी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को बजट पर आपति करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। पीएम को अपील है कि हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं। लड़ाई से घर और राज्य, देश बर्बाद हो जाते हैं।”

केजरीवाल ने कहा, ‘हम यहां लड़ने नहीं आए हैं। अधिकारियों की गर्दन केंद्र सरकार और एलजी के हाथ में है। ऊपर से आदेश आया कि 3 दिन तक फाइल लेकर बैठे रहो. मैंने मंत्री से कहा कि हमें लड़ना नहीं है. सेम बजट भेजा, लेकिन उनमें ईगो थी।”

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना था। लेकिन आपने वह ट्रेनिंग रोक दी। मोहल्ला क्लीनिक के टेस्ट की पेमेंट बंद करने और फरिश्ते योजना की पेमेंट बंद करने से कितने मरीजों को परेशानी हुई। इससे क्या फायदा हुआ?

केंद्र द्वारा बजट के रोके जाने और फिर बाद में पास किए जाने पर सीएम केजरीवाल ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। केजरीवाल बोले- केंद्र सरकार ने हमारा बजट पास कर दिया है। पहले ही पास कर देते, इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी? सीएम केजरीवाल के भाषण के बाद सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. अब कल सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार का 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर कोर्ट में गलत जानकारी देने का बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह का आरोप है कि एलजी विजय कुमार सक्सेना साबरमती आश्रम में दंगे में चौथे नंबर के आरोपी हैं। सिंह ने कहा कि आप राजभवन में रहते हैं तो आप खुद को राजा समझने लगे।

संजय सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। आप सांसद ने कहा कि यह वही एलजी हैं, जो पिछले दिनों मुकेश गोयल को FIR दर्ज होने का हवाला देकर पीठासीन अधिकारी बनाने से इनकार कर रहे थे। संजय सिंह ने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि एलजी वीके सक्सेना को दंगा मामले में 9 मार्च को कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होना चाहिए।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर कथित हमले के मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से केस की कार्यवाही को स्थगित रखने की अपील की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अदालत से कहा है कि संवैधानिक पद हैं, जब तक वे दिल्ली के उप राज्यपाल हैं। तब तक इस मामले के ट्रायल को स्थगित रखा जाए। सक्सेना ने हवाला दिया है कि वे राष्ट्रपति द्वारा इस पर नियुक्त किए गए हैं। सक्सेना पिछले साल मई में दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे।

21 साल पुराने इस मामले की सुनवाई अहमदाबाद में अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी की अदालत में चल रही है। सक्सेना की अपील के बाद इस मामले की कोर्ट में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोस्वामी के समक्ष दाखिल अर्जी में सक्सेना ने संविधान के अनुच्छेद 361 (1) के तहत उपराज्यपाल को दी गई छूट का हवाला देते हुए अदालत से उनके खिलाफ मुकदमे को स्थगित रखने की प्रार्थना की । एलजी के वकील अजय चोकसी ने कहा कि अर्जी 1 मार्च को दायर की गई थी।

21 साल पहले 7 मार्च, 2002 अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम में आयोजित एक शांति बैठक के दौरान कुछ लोगों के समूह ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर का विरोध किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना और दूसरे लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया था. इसके बाद सक्सेना समेत चार लोगों के खिलाफ साबरमती पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज थी।