जूनागढ़। अमित शाह विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए गुजरात की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन वे सोमनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के जूनागढ़ में रविवार को कहा कि जैविक उत्पादों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियां किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां आने वाले 10 साले में किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। कृषि उपज बाजार समिति (APMC) के किसान भवन का उद्घाटन करने पहुंचे शाह ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की भी जोरदार वकालत की।
उन्होंने कहा कि इससे उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान से भी बचाया जा सकेगा, जो रासायनिक उर्वरकों के कारण होता है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि (PM) मोदी साहब ने जो काम शुरू किया है, वह अगले 10 साल में हर किसान की आय को दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा देगा। निर्यात और जैविक उत्पादों के लिए केवल दो सहकारी समितियां किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कैबिनेट में तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना का अहम फैसला किया, जिनमें से दो राज्य के किसानों के लिए ये फैसला बहुत उपयोगी है। अमित शाह ने कहा कि किसानों से खरीदे गए जैविक उत्पादों के मुनाफे को सीधे किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा।
एक अन्य सहकारी समिति किसानों को देश के किसी भी गांव से उनकी उपज निर्यात करने में मदद करेगी और लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित होगा। शाह ने कहा कि इसके लिए मैं आने वाले महीने में गुजरात में जिला सहकारी बैंकों और APMC के अध्यक्ष से मिलूंगा और उन्हें सहकारी समितियों में पंजीकृत करवाऊंगा। इससे किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने यहां जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक भवन का शिलान्यास भी किया।
कैबिनेट ने इस साल जनवरी में नेशनल एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नेशनल लेवल मल्टी-स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी थी। मंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए आने वाले पांच सालों में प्रत्येक जिले में भूमि और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के परीक्षण की व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी समिति स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, जो केंद्र की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता से किसानों को फायदा होता है। केंद्र सरकार का बजट आप (किसानों) तक नहीं पहुंचता है क्योंकि सहकारी ढांचा ठीक नहीं है। सहकारिता का ढांचा मजबूत होगा तो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं आप तक पहुंचने लगेंगी। शाह ने कहा कि यूरिया के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से खेती की जमीन खराब हो गई है और लाखों किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ गए हैं।
