नई दिल्ली (एजेंसी)। मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण लगभग 18,000 आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान की सुविधा की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। अब विस्थापित लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे ।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस अदालत का हस्तक्षेप, विशेष रूप से इस विलंबित चरण में, मणिपुर के लिए लोकसभा के आगामी आम चुनावों के संचालन में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करेगा।
पीठ ने कहा, “आप अंतिम समय में आये हैं। इस स्तर पर, वस्तुतः क्या किया जा सकता है? हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि 18,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं। वे मणिपुर में चुनाव में मतदान करना चाहते हैं।
मणिपुर मई 2023 से हिंसा की चपेट में है। 3 मई को पहली बार राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं, जब पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ का आयोजन किया गया था। हालांकि हिंसा की घटनाओं की संख्या में धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन कई लोग अभी भी अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रह रहे हैं।
