-घोषणा पत्र- वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित
–‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
–कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती हैं।
नई दिल्ली। कांग्रेस आगामी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र (न्याय पत्र ) जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ का वादा किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है।
अपने 48 पेज के घोषणा पत्र का नाम कांग्रेस ने न्याय पत्र दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया गया। कांग्रेस के अनुसार, घोषणापत्र में पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- को शामिल किया गया है।
घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है।
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30 लाख सरकारी नौकरी का वादा
पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
वोटिंग EVM से लेकिन VVPAT से पर्ची का मिलान होगा
कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे।मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट (VVPAT) इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा।
‘जनविरोधी कानूनों’ की समीक्षा
कांग्रेस ने यह वादा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में पारित सभी ‘जनविरोधी कानूनों’ की समीक्षा की जाएगी और उन्हें बदला जाएगा तथा चुनावी बॉन्ड एवं अन्य ‘घोटालों’ की जांच करवाई जाएगी। घोषणापत्र में मुख्य विपक्षी दल ने कहा, ‘‘कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा करती है।
केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाम कसा जाएगा
कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।
5 न्याय से हर वर्ग को फायदा मिलेगा
खड़गे ने कहा कि हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में ‘न्याय का दस्तावेज’ के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा यात्रा के दौरान पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय की घोषणा की गई थी। हमने हर जगह इन्हीं न्याय की बात कही थी। इन 5 न्याय के अंदर 25 गारंटियां शामिल हैं, जिससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार को अस्वीकार
EVM की क्षमता और मतपत्र की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाएगा। मतदान EVM से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से निकली पर्ची का मिलान वीवीपैट पर्ची के साथ कर सकेंगे। कांग्रेस ने कहा कि वह ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार को अस्वीकार करती है और वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान एवं संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार अपने निर्धारित समय पर ही होंगे।
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कांग्रेस का वादा है कि वह संविधान की 10वीं अनूसची में संशोधन करेगी और इसके तहत दलबदल करने वाले पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी।
कांग्रेस ने योजना आयोग को बहाल करने का वादा किया है। मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर ‘नीति आयोग’ की व्यवस्था बनाई है।
उसने वादा किया कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां कानून के अनुसार काम करेंगी तथा उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकार बनने पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कम से कम 100 दिनों के लिए संचालित होगी तथा पूर्व की महान संसदीय परम्पराओं को पुनर्जीवित किया जाएगा।
दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा की जाएगी
घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराधमुक्त करने का वादा करती है। कांग्रेस ने कहा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा की जाएगी और उन प्रावधानों को हटा दिया जाएगा, जो बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी
कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
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बुजुर्गो को रेलवे में रियायत का वादा
कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में बुजुर्गो को रेलवे में रियायत देने का वादा किया है। कोरोना के बाद से केंद्र सरकार ने इसे लगभग खत्म कर दिया है।
कांग्रेस पार्टी की अन्य बड़ी घोषणाएं
-कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी।
-कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी।
-कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी।
-वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रति महीने है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह करेगी।
-कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे, न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो।
-कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी।
-कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
-कांग्रेस आपको भय से मुक्ति का वादा करती है।
-कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती हैं।
-कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराधमुक्त करने और कानून द्वारा, नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती हैं।
कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है।
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कल से जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे।
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