राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी चेतावनी, ‘जनता को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का मौलिक अधिकार नहीं ‘