रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए बजट प्रस्तुत

-3.8 करोड़ घरों को नल से जल के कनेक्शन के लिये 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए निगमन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने का निर्णय लिया है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में योगदान पर कर कटौती को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती है।

सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात में कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के आम बजट को पेश करते हुए लोकसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (ओएसओ) का पांच प्रतिशत आवंटित किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा, ‘‘सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर दिया जाएगा।’’

उन्होंने ध्यान दिलाया कि विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन का जोखिम बाहरी कारक हैं तथा कम कार्बन विकास रणनीति से रोजगार के अवसर खुलेंगे।

400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में चार बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए लोकसभा में यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक युक्तिसंगत योजना लायी जाएगी ताकि आयात को कम किया जा सके।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी।’’

सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्ष में 100 ‘पीएम गति टर्मिनल’ स्थापित किए जाएंगे।