नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य संजय झा को शनिवार को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में पार्टी ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की अपनी सालों पुरानी मांग भी दोहराई। पीएम मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमला बोल रही है।
जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकिारिणी की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘कार्यकारिणी में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। पहला, राजनीतिक और दूसरा संगठनात्मक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया।”
नीरज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को एक विशेष पैकेज देने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। कार्यकारी अध्यक्ष पद पर अपनी नियुक्ति के बाद झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार पर हमेशा ध्यान देते हैं और उम्मीद है कि विशेष दर्जे या पैकेज की (राज्य की) मांग पूरी होगी।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा
इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 29 जून शनिवार को बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की मांग वाले मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने कहा कि JDU ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। दरअसल, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की 29 जून शनिवार को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में संजय कुमार झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार के लिए केंद्र सरकार से विशेष राज्य देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है।
जयराम रमेश ने मोदी सरकार से पूछा सवाल
कांग्रेस पार्टी ने जेडीयू के प्रस्ताव का जिक्र कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट कर NDA के घटक दलों से भी सवाल किया है। उन्होंने कहा, ”JDU ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। क्या मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट से भी ऐसा प्रस्ताव पारित कराने की हिम्मत दिखाएंगे।
क्या बिहार के मुख्यमंत्री दमदारी से इस मांग को रखेंगे? और अपनी नई पारी में TDP का क्या रुख है? इसने अभी तक आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया है। यह एक ऐसा वादा है जिस पर 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरूपति में नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया था।”
बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। इस बार लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। NDA के सहयोगी दलों के जरिए पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। चुनावी नतीजे आने के बाद से विपक्ष दल NDA के साथियों की मांग को लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं।
