नई दिल्ली। दिल्ली – एनसीआर में प्रदूषित हवा से सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण के चलते राजधानी में कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही 50% सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करें। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तर से भी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुनने की अपील की है। ऐसे में लगातार बच्चों के स्कूल बंद करने की मांग उठाई जा रही थी क्योंकि नोएडा में आठवीं तक के स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
CM अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पांच नवंबर यानी कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी की बिगड़ती आबोहवा को लेकर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसलिए हम कल से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। इसके अलावा पांचवीं से ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए बाहरी गतिविधियों (आउटडोर एक्टिविटीज) को बंद किया जा रहा है।
सीएम केजरीवाल का कहना है कि राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहनों पर ऑड-इवन लागू करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आग्रह किया था कि जबतक प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं होता तबतक निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करें।
दिल्ली सरकार ने जीआरएपी के अंतिम चरण के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण-रोधी उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। गोपाल राय आज बताया दिल्ली में हॉटस्पॉट्स पर वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी तरह के निर्माण और विध्वंस के काम पर रोक है। इसमें कुछ कैटिगरी को छूट दी गई थी। आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाइओवर, पाइप लाइन और पावर ट्रांसमिशन के काम पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
गोपाल राय ने आगे कहा कि दिल्ली के अंदर जरूरी सेवा को छोड़कर सभी ट्रक के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है। जरूरी सेवा के साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को मंजूरी दी जाएगी। दिल्ली में जो पंजीकृत डीजल मध्यम वाहन हैं, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सेवा श्रेणी में जो सामान आते हैं, उन्हें आने जाने की अनुमति दी जा रही है। आपातकालीन सेवा को छोड़कर बीएस-6 वाहनों (डीजल वाले) को छोड़कर सब पर प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के आधे कर्मचारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ मोड में काम करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों को भी जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा, ”दिल्ली सरकार में जो वर्कफोर्स है उसमें से 50 फीसदी ‘वर्क फ्रॉम होम’ करेंगे, यह अनिवार्य है। जो प्राइवटे दफ्तर हैं, उनके लिए हम अडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं, कि वह भी ऐसा करें।”
