-गौरव गोगोई ने कहा, यह संघीय ढांचा के विरोध है
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के चुनौती के बाद आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिल्ली एमसीडी बिल पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में गृह राज्यमंत्री ने यह बिल पेश किया है। Revolutionary Socialist Party(RSP) नेता एन के प्रेमचंद्र ने बिल को पेश करने का विरोध किया। साथ ही कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी इस बिल को पेश करने पर अपनी आपत्ति जताई।
गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ने इस बिल को पेश करने से पहले विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह संघीय ढांचा के विरोध है। बीएसपी नेता रितेश पांडे ने भी इस बिल का विरोध किया। रितेश पांडे ने कहा कि आपने चुनाव नहीं करवाया और उसे रोकने के लिए बिल लेकर आ गए हैं, यह असंवैधानिक है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी इस बिल को पेश करने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कहीं से भी इस बिल को पेश करने से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं हुआ है। नित्यानंद राय ने कहा कि जब निगम का विकेंद्रीकरण हुआ तो यह सोचा गया कि दिल्ली का विकास होगा। कर्मचारियों की बेहतरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नगर निगम की नीतियों में एकरूपता और दिल्ली के विकास में गति के लिए इस बिल को पेश किया गया है। इससे कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी बेहतर हो पाएगा सेवा भी बेहतर हो पाएगी।