अदालत ने कहा कि यदि गरीब, असहाय या कमजोर समुदाय अदालत तक नहीं पहुंच सकते, तो कोई भी जागरूक नागरिक उनकी ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। और नसीहत देते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस बेशर्मी भरे आपत्ति को खारिज कर दिया।