-धोखेबाजी से हो रहे भू-अधिग्रहण के खिलाफ टोंको -रोको- ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व में होगा धरना- प्रदर्शन
-क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता व प्रभावित किसानों ने SDM को सौंपा ज्ञापन
मझौली। किसानों ने बेशकीमती जमीनों की धोखाधड़ी के साथ अधिग्रहण के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जिले के मझौली तहसील अंतर्गत ग्राम भुमका, मूसामूड़ी एवं निधपुरी के प्रभावित किसानों ने 24 जुलाई को धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। साझा संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में किसान धरना प्रदर्शन करेंगे।
प्रभावित किसान एवं टोंको-रोकोठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता शिव कुमार सिंह भुमका एवं विजय बहादुर सिंह धरना-प्रदर्शन के संबंध में अनुविभागीय दंडाधिकारी तहसील मझौली को 10 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि तहसील क्षेत्र मझौली के ग्राम भुमका, मूसामूड़ी एवं निधिपुरी के किसानों की बेशकीमती भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। कुत्सित प्रयास कर
धोखाधड़ी से भू-अधिग्रहण कर बगैर सहमति के भूमि स्वामियों के बैंक खाते में मुआवजा की राशि जमा की गई है। इस कुत्सित प्रयास के विरोध में और स्थानीय समस्याओं को लेकर 24 जुलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा टिकरी के सामने किसान प्रदर्शन करेंगे। किसान सोमवार सुबह 11 बजे से टोंको-रोको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करेंगे।
किसानों की मांग
– ग्राम भुमका, मूसामूड़ी एवं निधिपुरी के किसानों के बैंक खाते में 27 जून 2023 को बिना किसानों के सहमति से मुआवजा की राशि डाली गई है उसे वापस किया जाए।
-मेसर्स आर्यन पावर कंपनी के मालिक के साथ सांठ-गांठ कर किसानों के खाते में राशि जमा करवाने वाले अनुविभागीय दंडाधिकारी मझौली(भु-अर्जन अधिकारी)के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किया जाय।
-नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013-14 के तहत भुमका, मूसामूड़ी एवं निधिपुरी ग्रामों की जमीनों में भू अभिलेख में किसानों को भू-स्वामी दर्ज किया जाए।
-ग्राम मूसामूड़ी में निवास कर रहे आदिवासियों एवं अन्य प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की दूसरी किश्त रोक दी गई है जिससे निर्माण कार्य अधूरे है। उसमें अगली किश्त जारी की जाए।
-गोपद नदी में चल रहे रेत खदानों को बंद किया जाए क्योंकि रेत निकासी के कारण नदी का जल स्तर डेढ़ से 2 मीटर नीचे चला गया है।
-ग्राम समदा में कई पीढ़ियों से आदिवासी एवं अन्य लोग निवासरत हैं जिन्हें काबिज भूमि का पट्टा दिया जाए।
-ग्राम तिलवारी के खजरा टोला में आदिवासी एवं अन्य लोग आबाद हैं जिन्हें वास स्थान एवं वनाधिकार के तहत पट्टा दिया जाए। साथ ही मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध कराई जाए।
-गुलाब सागर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने से आधा दर्जन गाँवों के प्रभावित किसानों को उनकी परि संपत्ति का मुआवजा विधिवत जांच कर दिया जाए।
-कुसमी विकासखंड के 42 गाँवों में मनमानी पूर्वक विस्थापन की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और उन गाँवों के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराई जाए।
-ग्राम ठोंगा के नवानगर में ग्रामीणों को बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
-तहसील क्षेत्र मझौली के कई लोगों को वनाधिकार एवं वास स्थान के तहत पट्टे दिए गए हैं लेकिन कंप्यूटरीकृत खसरा में दर्ज नहीं किया गया है जिसे दर्ज कराया जाए।
