– आखिर SBI यह जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रहा? महालूट के सौदागर को बचाने में SBI क्यों लगा है?-कांग्रेस
-छात्र, दिहाड़ी मजदूर आदि भी चंदा देते हैं। ऐसे में सिर्फ इसलिए चुनावी चंदे को गोपनीयता के दायरे में रखना, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन किसी और मकसद से किए गए हैं, यह अनुचित है।-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने गुरूवार 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन में राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई है।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाई थी। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 6 मार्च 2024 तक का समय दिया था। हालांकि SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी EC को देने के लिए 30 जून तक का समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा है।
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ADR ने याचिका में कहा कि SBI की 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। SBI का IT सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड को आसानी से मैनेज कर सकता है। हर बॉन्ड में एक यूनीक नंबर होता है। इसके जरिए रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया कि वह मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग कर रहे थे।भूषण ने कहा कि SBI की याचिका 11 मार्च को सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए।
CJI ने कहा, “कृपया एक ई-मेल भेजें। मैं आदेश पारित करूंगा।”SBI ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया और चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की।पिछले महीने अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग (EC) को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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कोई भी भारतीय इसे खरीद सकता है।
-बैंक को KYC डीटेल देकर 1 हजार से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं।
-बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है।
-इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी मिलती है।
-ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक वैलिड रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक क्यों करार दिया?
-इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है और इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है।
-चुनावी चंदा देने में लेने वाला राजनीतिक दल और फंडिंग करने वाला, दो पार्टियां शामिल होती हैं। ये राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए होता है या फिर कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ पाने की चाहत हो सकती है।
-राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं। यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव को भी गोपनीय रखना शामिल है।
30 जून का मतलब, लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी
ADR के अलावा कांग्रेस ने भी SBI के मोहलत मांगने की याचिका पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने 4 मार्च को केंद्र सरकार को घेरते हुए पोस्ट किया- 30 जून का मतलब- लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी। आखिर SBI यह जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रहा? महालूट के सौदागर को बचाने में SBI क्यों लगा है?
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कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि खुलासे से स्पष्ट हो जाएगा कि जिन्होंने भी भाजपा की आर्थिक मदद की है, उसका उद्देश्य गलत है। साथ ही कहा कि SBI का 30 जून तक समय मांगना एक रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इसका खुलासा हुआ तो भाजपा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
उधर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी गुरुवार को कहा कि सीबीआई का अतिरिक्त समय मांगना एक चाल है, जिससे लोकसभा चुनाव के पहले जानकारी सार्वजनिक न हो।
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इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले बैंक SBI के लिए क्या कहा?
SBI राजनीतिक दलों का ब्योरा दे, जिन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया है। SBI राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का भी ब्योरा दे। SBI सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे।
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के लिए गाइडलाइन
SBI से मिलने वाली जानकारी को इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करे, ताकि जनता भी इनके बारे में जान सके।
राजनीतिक दलों के लिए फैसले में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर राजनीतिक दलों पर ही पड़ेगा, लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए कोई निर्देश या स्टेटमेंट नहीं दिया है।
सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों को लेकर क्या कहा?
किसी एक व्यक्ति की ओर से दिए गए चंदे के मुकाबले किसी कंपनी की ओर से की गई फंडिंग का राजनीतिक प्रक्रिया पर ज्यादा असर हो सकता है। कंपनियों की ओर से की गई फंडिंग शुद्ध रूप से व्यापार होता है। चुनावी चंदे के लिए कंपनी एक्ट में संशोधन मनमाना और असंवैधानिक कदम है। इसमें कंपनियों और किसी एक चंदा देने वाले को एक जैसा बना दिया गया। इसके जरिए कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खुला।
मतदाताओं के अधिकार
पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी के चलते मतदाता अपने वोट के लिए सही चुनाव कर सकता है। सारी राजनीतिक फंडिंग पब्लिक पॉलिसी में बदलाव के मकसद से नहीं होती है। छात्र, दिहाड़ी मजदूर आदि भी चंदा देते हैं। ऐसे में सिर्फ इसलिए चुनावी चंदे को गोपनीयता के दायरे में रखना, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन किसी और मकसद से किए गए हैं, यह अनुचित है।
कंपनियों के डोनेशन प्रोसेस
कंपनी एक्ट 2013 के तहत कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है। इसमें बदलाव से पहले कुछ शर्तें थीं। डोनेशन को बोर्ड की मंजूरी मिली हो, डोनेशन कैश में नहीं दिया जा सकता है, चंदे का जिक्र कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना चाहिए, कंपनी 3 साल तक मिलने वाले औसत मुनाफे के 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती है और जिस पार्टी को कंपनी चंदा दे रही है, उसका नाम बताना जरूरी था। 2017 में कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले चंदे पर लगी लिमिट को हटा दिया गया। इसके साथ ही पार्टी का नाम बताने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई।
कंपनी एक्ट में बदलाव पर सरकार का तर्क
सरकार ने तर्क दिया था कि नाम जाहिर ना करने से कंपनी किसी तरह के बदले की भावना और अत्याचार से बच जाएगी। चंदा देने वाला सिर्फ यही चाहता है कि दूसरी पार्टियां इसके बारे में ना जान पाएं। जैसे एक कॉन्ट्रेक्टर के तौर पर मैं कांग्रेस को चंदा दूंगा पर यह नहीं चाहूंगा कि भाजपा को इसका पता चले, क्योंकि कल वो सरकार भी बना सकती है। डोनेशन की लिमिट हटाने पर सरकार ने कहा था कि यह लिमिट काम नहीं कर रही है, क्योंकि फंडिंग के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा है। 7.5% की लिमिट हटाने से शेल कंपनियां बनाने की प्रोसेस को बढ़ावा नहीं मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने तीन दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इसे लेकर चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), कांग्रेस नेता जया ठाकुर और CPM शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की थी।
2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखने के ठीक 4 दिन बाद 6 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 29 ब्रांचों के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू किए थे। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक इश्यू किए गए बॉन्ड्स में 1000 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया गया।
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चुनावी बॉन्ड क्या है?
2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है।
अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए।
क्या है पूरा मामला
इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई, 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि, कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई।
बाद में दिसंबर, 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था।
चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया
2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं।
कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर हुए जितनी मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं।
जिस पार्टी को डोनेट कर रहे हैं वो एलिजिबल है, ये कैसे पता चलेगा?
बॉन्ड खरीदने वाला 1 हजार से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता है। खरीदने वाले को बैंक को अपनी पूरी KYC डीटेल में देनी होती है। खरीदने वाला जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट करना चाहता है, उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर इसे उस पार्टी को चुनाव आयोग से वैरिफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है।
