नई दिल्ली। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे यूएन के सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल को हासिल करने में मदद मिलेगी। बता दें कि साल 2015 में ही सभी सदस्यों ने यूए के 2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट को स्वीकार किया था।
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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 21 मार्च 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें 2026 तक 5911 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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इस योजना के तहत 2,78,000 पंचायती राज निकायों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यूएन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांव की सरकार को भी कुछ टारगेट दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में यह भी कहा कि चार साल में 1.35 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। अब 1.65 और लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
भारत और जापान के बीच घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन को लेकर हुए समझौते को बुधवार को कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री के बयान के मुताबिक जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने जापान के पर्यावरण मंत्रालय के साथ समझौता किया है।
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