50,000 मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का केंद्र का फैसला
नई दिल्ली। सरकार ने 2030 तक पांच लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले पांच साल में ढाई लाख मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने बुधवार को कहा कि सरकार ने अगले पांच साल में यानी 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक हर वर्ष 50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का फैसला किया है।
ये सालाना बोलियां अंतरराज्यीय पारेषण व्यवस्था (आइएसटीएस) से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए होंगी। इसमें हर साल 10,000 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता सृजित करने की योजना शामिल है। पिछले सप्ताह केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने योजना को अंतिम रूप दिया।
यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 26) में हरित स्त्रोतों से पांच लाख मेगावाट ऊर्जा क्षमता (नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा) हासिल करने की घोषणा के अनुरूप है। देश में 28 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 1,68,960 मेगावाट है। करीब 82,000 मेगावाट क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर और 41,000 मेगावाट निविदा चरण में हैं।
