AAP ने कहा,MCD संशोधन बिल चुनावों को टालने की केंद्र सरकार की चाल

DrashtaNews‘तीनों एमसीडी का बहुत पहले ही एकीकरण किया जा सकता था और कभी भी किया जा सकता है। नई दिल्‍ली। […]

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‘तीनों एमसीडी का बहुत पहले ही एकीकरण किया जा सकता था और कभी भी किया जा सकता है।

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली नगर निगम संशोधन बिल को को मंजूरी प्रदान की है, इसमें तीनों एमसीडी के विलय का प्रस्‍ताव है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम को तीन भागों-दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक बयान जारी करके इस ‘कदम’ को एमसीडी की चुनावों में देर करने की केंद्र की चाल निरूपित किया है। AAP की ओर से कहा गया है, ‘तीनों एमसीडी का बहुत पहले ही एकीकरण किया जा सकता था और कभी भी किया जा सकता है। यह एमसीडी के चुनावों को टालने की चाल है। बीजेपी को दिल्‍ली में एमसीडी चुनाव हारने का डर सता रहा है।
दिल्ली में तीनों नगर निगम एक करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, ‘एकीकरण और चुनाव का आपस में कोई लेना-देना है यह आप कभी भी कर सकते हो। यूनिफकेशन एक चाल है जिसके माध्‍यम से बीजेपी दिल्‍ली के अंदर एमसीडी चुनाव नहीं कराना चाहती है। पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, इतने सालों में दिल्‍ली की एक भी गली साफ नहीं है, तीन-तीन कूड़े के पहाड़ है। इन्‍होंने इतना भ्रष्‍टाचार किया कि आज कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्‍ली की जनता एमसीडी के अंदर बहुत बड़े बदलाव के इंतजार में है। अगर बीजेपी चुनाव समय पर नहीं कराती तो यह दिल्‍ली की जनता और दिल्‍ली और पूरे देश के लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है।

‘उधर, दिल्‍ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, ‘बिल के अभी सभी पहलू सामने नहीं आए हैं, ऐसे में एमसीडी के एकीकरण के बारे में कुछ भी कहना जल्‍दबाजी होगी। बीजेपी के पास इस एकीकरण के लिए सात साल थे लेकिन जिस तरह से उन्‍होंने दिल्‍ली नगर निगम चुनाव स्‍थगित किए हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्‍छा संकेत नहीं है। हमें इस बिल से कोई समस्‍या नहीं है.’ उधर, दिल्‍ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्‍ता ने दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पका स्‍वागत किया है। उन्‍होंने कहा, कि तीनों निगमों के एकीकरण का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जिससे निगम मजबूत होगा और जनता के लिए बेहतर ढंग से काम कर पाएगा।

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