रेलवे टिकट न होने का मतलब यह नहीं है कि पीड़ित वास्तविक यात्री नहीं था: सुप्रीम कोर्ट

New Delhi. The Supreme Court, while discussing the provisions of the Railways Act, held that whenever an untoward incident occurs during the course of working of the railway, the railway administration is liable to pay compensation to the passenger, even if there is a wrongful act, neglect Yes, or there has been a lapse on the part of the railway administration. When an untoward incident occurs in the course of working of a railway, whether or not there has been any wrongful act, neglect or omission on the part of the railway administration, it shall entitle the passenger to injury or death. A claim can be made for recovery of damages and notwithstanding anything contained in any other law, the Railways is liable to pay the prescribed compensation for such untoward incident. The division bench of Justice Surya Kant and Justice JK Maheshwari also reiterated the law laid down in an earlier judgment where the court held that the absence of ticket on the injured or deceased would not negate the claim that he was a genuine passenger. In the present case an appeal has been filed by the family of the deceased person who had fallen from a moving train due to heavy rush and had sustained serious injuries including amputation of his right hand. The person had died on the spot. The High Court dismissed the appeal filed by the family and agreed with the claims tribunal's finding that the deceased was not a genuine passenger. The court noted that the FIR, inquest report, post-mortem report and final report clearly showed that the deceased fell down from the train, which resulted in severe head injury and severed right hand, which resulted in profuse bleeding. Due to which he died. The court also noted that according to Rule 7(2) of the Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Rules 2003, the investigation report submitted by the Southern Railway also did not rule out the occurrence of any untoward incident and the Railways The only stand taken was that the deceased was not a genuine passenger. Thus, the court held that the Claims Tribunal and the High Court arrived at their findings without considering the documents and final report of the inquiry, which made the findings perverse and liable to be set aside. With regard to whether the deceased was the actual passenger, the court noted that the son of the deceased clearly testified that he had purchased the train ticket for the journey and handed it over to the deceased. The same was reiterated during cross-examination and also supported in the investigation report and investigation report. The Court was of the view that the preliminary burden has been discharged and the onus is on the Railway Administration to disprove this fact. The court also noted that nothing has been brought on record to show that the Railways discharged the burden. Thus, the Railway Administration is liable to pay the compensation. While fixing the amount of compensation, the court took note of the fact that the compensation rules were amended after the date of the accident and filing of the claim petition. Therefore, the amount of compensation has to be based on the amended rules. Thus, the court enhanced the compensation and directed the authorities to pay an amount of Rs 8 lakh. Case Title: Kamukayi & Anr. Vs. Union of India & Anr. Citation : LiveLaw (SC) 449/2023 Case No. : Civil Appeal No. 3799/2023 (Arising out of SLP(C) No. 17062/2022) Courtesy - LiveLaw

DrashtaNews

जब भी रेलवे के कामकाज के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो रेलवे प्रशासन यात्री को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होता है, भले ही कोई गलत कार्य किया गया हो, उपेक्षा की गई हो, या रेलवे प्रशासन की ओर से चूक हुई हो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि जब भी रेलवे के कामकाज के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो रेलवे प्रशासन यात्री को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होता है, भले ही कोई गलत कार्य किया गया हो, उपेक्षा की गई हो, या रेलवे प्रशासन की ओर से चूक हुई हो। रेलवे के कामकाज के दौरान जब कोई अप्रिय घटना होती है तो रेलवे प्रशासन की ओर से कोई गलत कार्य, उपेक्षा या चूक हुई है या नहीं, यह यात्री को घायल या मरने का अधिकार देगा। नुकसान की वसूली के लिए दावा किया जा सकता है और किसी भी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद रेलवे ऐसी अप्रिय घटना के लिए निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने पहले के फैसले में निर्धारित कानून को भी दोहराया, जहां अदालत ने कहा कि घायल या मृतक पर टिकट के अभाव में यह दावा नकारात्मक नहीं होगा कि वह वास्तविक यात्री था। वर्तमान मामले में मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा अपील दायर की गई, जो भारी भीड़ के कारण चलती ट्रेन से गिर गया था और उसके दाहिने हाथ के विच्छेदन सहित गंभीर चोटें आई थीं। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी।

हाईकोर्ट ने परिवार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी और दावा न्यायाधिकरण के निष्कर्ष से सहमत था कि मृतक वास्तविक यात्री नहीं था। अदालत ने कहा कि एफआईआर, जांच रिपोर्ट, पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पता चला है कि मृतक ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसका दाहिना हाथ कट गया, जिससे अत्यधिक खून बह गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने यह भी कहा कि रेलवे पैसेंजर्स (मैनर ऑफ इन्वेस्टीगेशन ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स) रूल्स 2003 के नियम 7(2) के अनुसार दक्षिण रेलवे द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार भी किसी अप्रिय घटना के घटित होने से इनकार नहीं किया गया और रेलवे द्वारा लिया गया एकमात्र स्टैंड यह था कि मृतक वास्तविक यात्री नहीं था।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि दावा न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ने जांच के दस्तावेजों और अंतिम रिपोर्ट पर विचार किए बिना अपने निष्कर्ष निकाले, जिसने निष्कर्षों को विकृत और रद्द करने के लिए उत्तरदायी बना दिया। इस संबंध में कि क्या मृतक वास्तविक यात्री था, अदालत ने कहा कि मृतक के बेटे ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि उसने यात्रा के लिए ट्रेन टिकट खरीदा और उसे मृतक को सौंप दिया। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी यही दोहराया गया और जांच रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट में भी समर्थन मिला।

अदालत का विचार था कि प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया गया और रेलवे प्रशासन पर इस तथ्य को खारिज करने का दायित्व है। अदालत ने यह भी कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं लाया गया कि रेलवे ने बोझ का निर्वहन किया। इस प्रकार, रेलवे प्रशासन मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। मुआवजे की राशि तय करते समय अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दुर्घटना की तारीख और दावा याचिका दायर करने के बाद मुआवजा नियमों में संशोधन किया गया। इसलिए मुआवजे की राशि संशोधित नियमों के आधार पर होनी है। इस प्रकार, अदालत ने मुआवजा बढ़ाया और अधिकारियों को 8 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: कमुकायी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 

साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 449/2023

केस संख्या : सिविल अपील नंबर 3799/2023 (एसएलपी (सी) नंबर 17062/2022 से उत्पन्न) 

सौजन्य से – लाइवलॉ

Scroll to Top