नई दिल्ली। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की भूमि को केंद्र सरकार लीज पर उठाने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रीमंडल ने लंबे वक्त के लिए लीज की नीति को मंजूरी दे दी है। इसके बारे में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस नीति से 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित करने और लाखों की संख्या में नौकरी के अवसर पैदा होंगे।
बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि रेलवे की भूमि को पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत 35 साल की लंबी अवधि के लिए लीज पर लिया जाएगा। जबकि, वर्तमान में यह अवधि पांच साल के लिए है।
मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस नीति से 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत 1.25 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लगभग 1.25 लाख नौकरियों के अलावा यह नीति रेलवे को अधिक राजस्व भी दिलाएगी। पांच साल में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नई नीति बुनियादी ढांचे और अधिक कार्गो टर्मिनलों के एकीकृत विकास को सक्षम करेगी।
