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पर्यवेक्षकों का काम चुनावों की शुचिता सुनिश्चित करना – मुख्य निर्वाचन आयुक्त

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-80 साल से अधिक के बुजुर्ग नागरिकों को घर से मतदान करने की सुविधा दी जाए।

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य प्रदेश-राजस्थान समेत पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा जल्द ही की जा सकती है, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी गई हैं, शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पांच प्रदेशों के ऑब्जर्बर और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चुनावों में धनबल पर नियंत्रण रखने के साथ हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने को कहा है।

नई दिल्ली में स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उपस्थित अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश दिए की मतदान की शुचिता सुनिश्चित करने के साथ विकलांग व्यक्तियों, 80 साल से अधिक के बुजुर्ग नागरिकों को घर से मतदान करने की सुविधा दी जाए। इसके अलावा कमजोर जनजातीय समूहों के लिए सुलभ मतदान केंद्र बनाए जाएं। बैठक में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।उन्होंने पर्यवेक्षकों को सोशल मीडिया पर नजर रखने और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों से कहा कि वे अपने कामकाज के दौरान तटस्थ रहें। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने 1,100 से अधिक पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया।
निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने पर्यवेक्षकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वह पूरी भावना से काम करें और कानून का शासन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग की आंखें और कान हैं और उन्हें शिकायतों का तुरंत निपटारा करना चाहिए। देश भर से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य अधिकारियों को सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाता है। नवंबर-दिसंबर में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा. राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सरकार है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो जाएगा। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और छत्तीसगढ़ व राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं।

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