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- [अमरिंदर ‘फुंका कारतूस’ : सिद्धू](https://drashtanews.com/%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%b0-%e0%a4%ab%e0%a5%81%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%b8-%e0%a4%b8/): चंडीगढ़। पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘‘ फुंका कारतूस’ करार दिया। सिद्धू ने यह टिप्पणी अमरिंदर के इस दावे पर की जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार में पूर्व क्रिकेटर को वापस लेने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध आया था। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी नयी पार्टी बनाने वाले अमरिंदर सिंह पंजाब में भाजपा के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनसे कहा गया था कि अगर […]
- [नफरत भरे भाषणों से संबंधित मामले में ‘हिंदू सेना’ और ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ पक्षकार बनने के लिए न्यायालय में आवेदन](https://drashtanews.com/application-in-court-to-become-parties-to-hindu-sena-and-hindu-front-for-justice-in-a-case-related-to-hate-speeches/): नयी दिल्ली ।  ‘हिंदू सेना’ और ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ नाम के दो हिंदू संगठनों ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि हरिद्वार और नयी दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोपों से संबंधित याचिका में पक्षकार के रूप में उन्हें शामिल किया जाए। दोनों संगठनों ने इस मामले में हस्तक्षेप की अनुमति के साथ आवेदन दाखिल किए हैं। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल में आयोजित हुए कार्यक्रमों में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले […]
- [उत्तराखंड : कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, रामनगर से हरीश रावत लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू लड़ेंगी चुनाव](https://drashtanews.com/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%82/): देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। सोमवार रात जारी इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। हरीश रावत रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के लिए 53 प्रत्याशियों की पहली लीस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं था जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब उनको कांग्रेस ने रामनगर से उतारने का फैसला किया है। हाल ही में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हरक सिंह […]
- [ विधान सभा चुनाव 2022 :  क्या जनसमस्याओं को दरकिनार कर नेताओं का चुनाव करेगी जनता?](https://drashtanews.com/vidhan-sabha-elections-2022-will-the-public-elect-leaders-bypassing-public-problems/): विधान सभा चुनाव 2022 : प्रश्न-1 ‘द्रष्टा’ की नजर में ”सकारात्मक सोच (पॉजिटिव थिंकिंग  ) रचनात्मकता (क्रिएटीविटी) के लिए अनिवार्य है परन्तु जो झूठ परोसा जा चुका है उसे सकारात्मक सोच (पॉजिटिव थिंकिंग ) से बदला नहीं जा सकता है। इस सत्य को मानने से ही रचनात्मक सोच पैदा होगी।”    भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक नया भारत तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऑक्सफेम की […]
- [कोरोना के कारण चुनाव आयोग रैलियों को लेकर ले सकता है बड़ा फैसला](https://drashtanews.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97/): नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में रोड शो और रैलियों पर पाबंदी जारी रहेगी या फिर इसमें छूट मिलेगी, इस पर चुनाव आयोग आज फैसला लेगा। सभी चुनावी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि रैलियों पर प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। आठ जनवरी को चुनाव की घोषणा के बाद ही आयोग ने 15 जनवरी तक चुनाव रैलियों पर रोक लगा दी थी। पंजाब की पूर्व सत्ताधारी पार्टी शिअद ने राज्य में छोटी प्रचार सभाओं के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। शिअद ने चुनाव […]
- [केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए खास निर्देश,भारत में जल्द लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध](https://drashtanews.com/%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/): नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना के ओमीक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वैरिएंट के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में आए हैं। डेल्टा की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है ओमीक्रॉन राज्यों को लिखे अपने पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश […]
- [सरकारी अधिकारियों का आरोप मोदी के मंत्री ने 'कमरा बंद कर हमें कुर्सी से पीटा'](https://drashtanews.com/government-officials-allege-modis-minister-locked-the-room-and-beat-us-with-a-chair/): मयूरभंज। मोदी सरकार में मंत्री विश्वेश्वर टुडु पर सरकारी अधिकारियों से मारपीट का आऱोप लगा है। आरोप है कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में दो सरकारी अधिकारियों से मारपीट की जिसमें वो घायल हो गए। इस मामले में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने इन आरोपों से इनकार किया है। दोनों में एक अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है। सरकारी अधिकारी का बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है। कमरा बंद कर कुर्सी से पीटा मयूरभंज जिले […]
- [इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b7-%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0/): नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा इंडिया गेट पर महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा लगाई जाएगी।प्रधानमंत्री की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही लौ के साथ विलय किए जाने को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है।प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ऐसे समय में जब देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे आपसे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट की बनी उनकी […]
- [स्वर्ग और नरक क्या है ?](https://drashtanews.com/what-is-heaven-and-hell/): (वेदान्त का दृष्टिकोण) जिस प्रकार निद्रा और उसके अंतर्गत स्वप्न की स्थिति है और वह स्वप्न जागृतावस्था ही के विचारों पर अवलम्बित है, उसी प्रकार मृत्यु की भी स्थिति होती है और वह स्थिति जीवन समय की भावनाओं पर अवलंबित है। यहाँ प्रश्न होता है कि वेदान्त इस प्रश्न का उत्तर इस भाँति देता है कि यह समय स्वर्गों के सुख उपभोग में अथवा नरकों के घोर दुख में, इन्द्र के नन्दन वन का ऐश्वर्य अनुभव करने में अथवा अन्धकारतम दुख में पड़े रहने आदि की स्थिति में व्यतीत होता है। अब प्रश्न उठता है कि स्वर्ग और नरक की कल्पना […]
- [आजादी के बाद कुछ गिने-चुने परिवारों के लिए नवनिर्माण किया गया: प्रधानमंत्री](https://drashtanews.com/after-independence-navnirman-was-done-for-a-few-families-pm/): नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि एक समय था जब देश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर बात करने में संकोच किया जाता था और आजादी के बाद कुछ गिने-चुने परिवारों के लिए नवनिर्माण किया गया जबकि उनकी सरकार उस ‘‘संकीर्ण सोच’’ को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रही है और उन्हें भव्यता दे रही है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के निकट नवनिर्मित सर्किट हाउस का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह बात कही।प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी […]
- [हम प्रगति और जनता की भलाई के लिए काम करेंगे- प्रियंका गाँधी](https://drashtanews.com/%e0%a4%b9%e0%a4%ae-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%97%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ad%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%95/): -कांग्रेस का ‘युवा घोषणापत्र’: 20 लाख रोजगार देने और ‘नया उत्तर प्रदेश’ बनाने का वादा नयी दिल्ली। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को युवाओं के लिए घोषणापत्र जारी किया जिसमें 20 लाख रोजगार देने, भर्ती प्रक्रिया को दुरूस्त करने और शिक्षा का बजट बढ़ाने समेत कई वादे किए गए हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ‘भर्ती विधान: युवा घोषणापत्र’ जारी करने के साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के जोश और शक्ति के साथ ‘नया उत्तर प्रदेश’ बनाना है। कांग्रेस ने इस मौके पर ‘मेरा जॉब मुझे मिलेगा…’ नामक […]
- [बेक़रार कांग्रेस मिला सकती है शर्तों के साथ सपा से हाथ](https://drashtanews.com/desperate-congress-can-join-hands-with-sp-with-conditions/): नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश चुनाव में ओबीसी नेतृत्व भारी पड़ता देख कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि यदि चुनाव बाद जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी गठबंधन सरकार में शामिल हो सकती है। खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि पार्टी अपने एजेंडे की शर्त पर ऐसा कर सकती है। यूपी में 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के वादे वाला भर्ती विधान जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव बाद यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल […]
- [सेंसेक्स 2200 अंक टूटा, निवेशकों को 7.4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान](https://drashtanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8-2200-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%9f%e0%a5%82%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%95/): मुंबई। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही। इसका असर ये हुआ कि सेंसेक्स 634.20 अंक या 1.06 फीसदी टूटकर 59,464.62 अंक पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी की बात करें तो 181.40 अंक या 1.01 फीसदी लुढ़क कर 17,757.00 अंक पर ठहरा। आपको बता दें कि बीते तीन दिन में सेंसेक्स में करीब 2200 अंक की गिरावट आई है और इनवेस्टर्स को 7.4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। बीएसई इंडेक्स पर मार्केट कैपिटल 2,73,27,616.15 रुपए है। बता दें कि 17 जनवरी को बीएसई इंडेक्स का कैपिटल 2,80,02,437.71 रुपए था। बीएसई इंडेक्स […]
- [निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा बसपा में हुईं शामिल](https://drashtanews.com/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ad%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%95/): लखनऊ। निर्भया केस की वकील रही सीमा कुशवाहा गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी ( बसपा) में शामिल हो गईं। सीमा को बसपा के राष्‍ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने पार्टी में शामिल किया। सीमा ने औपचारिक तौर पर बीएसपी की सदस्‍यता ली। इस मौके पर उन्‍होंने बसपा की मुखिया मायावती को पांचवीं बार यूपी की सीएम बनाने का संकल्‍प लिया। सीमा कुशवाहा ने कहा कि बहुत लोग मुझसे सवाल करेंगे और कर भी रहे हैं कि आखिर बीएसपी ही क्‍यों? इसका जवाब यह है कि एक बेटी संघर्ष करके चार बार यूपी की मुख्‍यमंत्री बनती है। अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर परचम लहराती […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिट के साथ आरक्षण भी जरूरी, नीट में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा बरकरार](https://drashtanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%bf/): सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए 27 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुमति दे दी। नई दिल्‍ली, आइएएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए 27 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ()को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही सर्वोच्‍च अदालत […]
- [यूएई में आम लोगों पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन](https://drashtanews.com/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%8f%e0%a4%88-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%86%e0%a4%ae-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%85/): संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी में ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने आम लोगों और अवसंरचना पर हमलों को ‘अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन’ करार दिया। भारत ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को आतंकवाद के ऐसे जघन्य कृत्यों के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने के लिए एकजुट होना चाहिए। सुरक्षा परिषद् में पश्चिम एशिया पर चर्चा शुरू करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने अबू धाबी में हाल में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की जिनमें दो भारतीयों समेत तीन लोगों […]
- [कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजे में देरी ना हों,"लोगों तक पैसा पहुंचना चाहिए, यही लक्ष्य है"- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/money-should-reach-the-people-that-is-the-goal-supreme-court/): नई दिल्ली। कोविड-19 से मौत के मामले में मुआवजा देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों से सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि तकनीकी आधार पर राज्य सरकार मुआवजे से इनकार नहीं कर सकत। कोर्ट ने अनाथ हुए बच्चों के लिए आदेश दिए हैं । भारत में कोरोना महामारी के दौरान मृतकों के परिजनों तक मुआवजा नहीं पहुंचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों की खिंचाई की हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए आवेदन करना कठिन है। ऐसे में राज्यों को अनाथ हुए बच्चों तक पहुंचकर मदद देनी […]
- [मुलायम की छोटी बहू अपर्णा के सहारे बीजेपी देगी अखिलेश को टक्कर](https://drashtanews.com/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9b%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%b9%e0%a5%82-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3%e0%a4%be/): तीन मंत्रियों के सपा खेमे में जाने से परेशान भाजपा को अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का सहारा मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपर्णा यादव दिल्ली में सीएम योगी की मौजूदगी में सुबह दस बजे भाजपा की सदस्यता लेंगी। अपर्णा का भाजपा में जाना सपा के लिए कितना बड़ा झटका है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने इसे घर का मामला बताया था। अखिलेश ने इस मामले पर भाजपा को चिंता न करने को कहा था। अपर्णा पर सवाल पूछने पर मीडिया को भी अखिलेश […]
- [कांग्रेस में संभावनाएं टटोल रहे हरक सिंह ने कहा 'हरीश रावत मेरे बडे भाई'](https://drashtanews.com/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-%e0%a4%9f/): देहरादून। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हरक सिंह रावत ने मंगलवार को कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को अपना ‘बडा भाई’ बताते हुए कहा कि वह उत्तराखंड के विकास के लिए उनसे एक बार नहीं बल्कि सौ बार या एक लाख बार भी माफी मांगने को तैयार हैं। कांग्रेस में उनकी वापसी की राह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उनसे कथित नाराजगी के बाधक होने की खबरों के बीच हरक सिंह रावत ने कहा, ‘‘ वह (हरीश रावत) मेरे बड़े भाई हैं। उत्तराखंड के विकास, राज्य के नौजवानों और उसके हित के लिए मैं उनसे सौ […]
- [मृत भारतीय नागरिकों के परिवारों को ‘‘जो भी सहायता संभव होगी’’ मुहैया कराएगा : राजदूत](https://drashtanews.com/%e0%a4%ae%e0%a5%83%e0%a4%a4-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b0/): दुबई, 18 जनवरी (भाषा) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि अबू धाबी के हवाई अड्डे के पास संदिग्ध हूती ड्रोन हमले में मारे गए दो भारतीयों के परिवार को भारत हर संभव सहायता मुहैया कराएगा। यमन के हुती विद्रोहियों ने सोमवार को हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें दो भारतीय, एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए थे। विस्फोट ‘‘छोटी-छोटी उड़ने वाली वस्तुओं’’ के संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में तीन पेट्रोलियम टैंकर पर गिरने से हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत […]
- [भगवंत मान बने ‘आप’ के मुख्यमंत्री पद का चेहरा](https://drashtanews.com/%e0%a4%ad%e0%a4%97%e0%a4%b5%e0%a4%82%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96%e0%a5%8d/): चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। भगवंत मान , संगरूर से दो बार के लोकसभा सांसद और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख हैं। केजरीवाल ने ‘मिस्ड कॉल’ के जरिये चलाए गए ‘जनता चुनेगी अपना सीएम’ अभियान के परिणाम की घोषणा एक जन सभा में की। पार्टी नेताओं ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनने के वास्ते चलाए गए इस अभियान के तहत पार्टी को 21.59 लाख प्रतिक्रियाएं मिलीं। केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, […]
- [भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है: पीएम मोदी](https://drashtanews.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8/): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के दावोस एजेंडा को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, “भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक उम्मीदों का गुलदस्ता दिया है। इस गुलदस्ते में है, हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट विश्वास है।” पीएम मोदी ने कहा, “कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे भारत ‘वन अर्थ वन हेल्थ’के विजन पर चलते हुए, अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर, करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर्स है, फार्मेसी टू […]
- [ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बजट पूर्व चर्चा](https://drashtanews.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%a4/): इस दौरान कुछ प्रमुख थिंक टैंक और मोर्चा अध्यक्षों ने भी अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी मुख्यालय से कार्यवाही का संचालन किया। संबंधित राज्य पार्टी कार्यालयों के राज्य पार्टी अध्यक्ष भी मौजूद थे। नई दिल्ली, एएनआइ। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भाजपा नेताओं के साथ बजट को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक में भाजपा के 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअली रूप से शामिल होकर बजट को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। इस चर्चा में 25 राज्यों के […]
- [सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर का हलफनामा , पिछले 21 माह में 1.47 लाख बच्चों ने माता या पिता या दोनों को खोया](https://drashtanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%aa%e0%a5%80/): एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी, पिछले 21 माह में 1.47 लाख बच्चों ने माता या पिता या दोनों को खोया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बताया कि अप्रैल 2020 के बाद से करीब 147492 ने अपने अभिवावकों को खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराते हुए आयोग के तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। नई दिल्ली: एजेंसी: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बताया कि अप्रैल, 2020 के बाद से करीब 1,47,492 ने अपने अभिवावकों को खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराते हुए आयोग के तरफ से ये […]
- [एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी झुग्गी बस्तियों में खोलेगी 'नमो सेवा केंद्र'](https://drashtanews.com/%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%a1%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b9%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d/): दिल्ली नगर निगम चुनावों के मद्देनजर दिल्ली भाजपा राजधानी की झुग्गी बस्तियों में ‘नमो सेवा केंद्रएमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी झुग्गी बस्तियों में खोलेगी नमो सेवा केंद्रखोलने की योजना बना रही है। पार्टी नेताओं ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली भाजपा इस साल के अंत में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में ‘नमो सेवा केंद्र’ खोलेगी। इसके लिए भाजपा मौजूदा कोविड लहर के कम होने का इंतजार कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रविवार को कहा कि इन नमो केंद्रों को […]
- [एमपी हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर भर्ती](https://drashtanews.com/mp-highcourt-in-dist/): जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। एमपी हाईकोर्ट की इस भर्ती में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी 25 जनवरी 2022 से आधिकारिक वेबसाइट https://mphc.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमपीएचसी के इस भर्ती अभियान में कुल 9 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को चयन किया जाना है। इस भर्ती में उम्मीदवारों की परीक्षा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन में होगी। परीक्षा का आयोजन एमपी हायर जुडिशियल सर्विस डिस्ट्रिक्ट जज, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार एग्जाम 2021 के तहत होगा। एमपीएचसी भर्ती की मुख्य तिथियां- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि – […]
- [यूपी विधानसभा चुनाव: 'आप' की नज़र पिछड़े और ब्राह्मण वोटों पर](https://drashtanews.com/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%95%e0%a5%80/): 55 पिछड़े, 36 ब्राह्मण और 14 मुस्लिमों पर दांव, AAP ने जारी की 150 प्रत्याशियों की पहली सूची सपा के रास्ते पर आम आदमी पार्टी भी चल पड़ी है। यूपी में आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। रविवार को जारी हुई आप की लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान पिछड़ा और यूपी विधानसभा चुनाव: आप की नज़र पिछड़े और ब्राह्मण वोटों परयूपी विधानसभा चुनाव: आप की नज़र पिछड़े और ब्राह्मण वोटों परपर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस […]
- [आदमखोर सत्ता के पुजारी](https://drashtanews.com/man-eating-power-priest/): SUNDAY, 3 OCTOBER 2021 किसान क्रांति : गरीबों के निवाले भी सियासत, छीन लेती है- पार्ट 6  यह घटना न केवल एक अहंकारी सत्ता के हाथों किसानों को मारे जाने की है और न ही एक बद्जात,   क्रूर आतताई द्वारा गाड़ी से कूचले जाने वाले किसानों की मौत के बारे में है। बल्कि यह घटना उस   विषय और प्रश्नों की ओर ले जाती है कि क्यों चॉंद और मंगल तक पहुंच बनाने वाली मानव सभ्यता के   समकालीन ऐसी क्रूर घटनाएं हो रही है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 अक्टूबर को गृह राज्य मंत्री भारत सरकार अजय मिश्रा के बेटे ने […]
- [किसानों का स्वाभिमान जगाने वाले मसीहा स्वामी सहजानन्द सरस्वती की याद में ....](https://drashtanews.com/in-the-memory-of-swami-sahajanand-saraswati-the-messiah-who-awakened-the-self-respect-of-the-farmers/): जब देश अधार्मिक राजनेताओं के झूठ तंत्र से जाति, धर्म में बंटकर बेकार की बहसों के बीच उलझा है। तब इन अधार्मिक बहसों और राजनेताओं के बीच इन महापुरुषों के जन्मदिन पर उनके स्वर्णीम कार्यों को याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर लोग व्यक्ति को महान बताने की प्रतियोगिता में उनके गुणों और कार्यो का अनुसरण करना भूल ही जाते हैं। 19 फरवरी को बलवंत राय मेहता और 22 फरवरी को स्वामी सहजानन्द सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। स्वामी सहजानन्द सरस्वती किसानों के मसीहा कहे जाते हैं और दिवंगत बलवंत राय मेहता ‘पंचायती राज’ के जनक। भूखमरी, बेरोजगारी, […]
- [राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन को यूरीपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया](https://drashtanews.com/president-volodymyr-zelensky-applies-for-ukraines-accession-to-the-european-union/): ब्रसेल्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा यूरोपीय संघ में शामिल होने का अनुरोध करने के बाद यूरोपीय संसद ने आवेदन को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को यूक्रेन को यूरीपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया था। अब यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद में एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रस्ताव पर संसद में वोटिंग होगी। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन “यूरोप […]
- [किराया राहत : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की](https://drashtanews.com/rent-relief-supreme-court-dismisses-petition-against-high-courts-decision/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के सितंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में गरीब किरायेदारों की ओर से किराए के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए वादे को प्रवर्तनीय बताने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ एचसी डिवीजन बेंच के रोक आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 29 मार्च 2020 को एक संवाददाता सम्मेलन में दिए […]
- [लिव-इन कपल को सुरक्षा का आदेश देते हुए बोला हाई कोर्ट 'परंपरागत समाज के नजरिए को बदलना होगा'](https://drashtanews.com/while-ordering-protection-to-the-live-in-couple-the-high-court-said-the-attitude-of-the-traditional-society-has-to-be-changed/): चंडीगढ़। लिव-इन कपल को सुरक्षा दिए जाने का आदेश देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि समय तेजी से बदल रहा है और हमें भी उसके मुताबिक ढलने के लिए तैयार रहना होगा। अदालत ने कहा कि समय तेजी से बदल रहा है और हमें परंपरागत समाज के नजरिए को बदलना होगा। पंजाब के फाजिल्का जिले के एक लिव-इन कपल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा, ‘समय तेजी से बदल रहा है। वे इलाके जो पीछे रह गए थे या फिर जहां पुराने मूल्य ही चले आ रहे थे, वहां भी अब समाज […]
- [भारत सरकार के चार मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे](https://drashtanews.com/four-ministers-of-the-government-of-india-will-go-to-the-neighboring-country-of-ukraine/): नयी दिल्ली (भाषा) केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों समेत भारतीयों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में समन्वय के लिए चार केंद्रीय मंत्रियों को युद्धग्रस्त देश के पड़ोसी देशों मे भेजने का सोमवार को फैसला किया । यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संपन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वी के सिंह भारत के ‘‘विशेष दूत’’ के तौर पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंधिया भारतीयों को यूक्रेन के निकालने के अभियान के लिए समन्वय का काम रोमानिया […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह में सेक्स वर्कर्स का आंकड़ा जुटाने का राज्यों को आदेश दिया](https://drashtanews.com/supreme-court-orders-states-to-collect-data-of-sex-workers-in-three-weeks/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन यौनकर्मियों की पहचान की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया जिनके पास पहचान प्रमाण नहीं है और जो राशन से वंचित हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा स्टेटस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे असली नहीं हैं और उन्हें आदेशों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की सूची पर भरोसा किए बिना समुदाय आधारित संगठनों से परामर्श करने के प्रयास करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश पहचान प्रमाण […]
- [UP Polls 2022: प्रधानमंत्री मोदी की अपील भी मतदाताओं में न भर सकी जोश, 5 वें चरण में 55.7% वोटिंग](https://drashtanews.com/up-polls-2022-even-prime-minister-modis-appeal-could-not-fill-the-enthusiasm-among-the-voters-55-7-voting-in-the-5th-phase/): लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में 55.7 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले है। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 58.4 फीसदी मतदान हुआ था। यानी पिछली बार से करीब 2.7 फीसदी कम वोटिंग इस बार देखने को मिली है। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। हालांकि मतदान का आंकड़ा चुनाव आयोग की अंतिम सूचना के मुताबिक थोड़ा बदल सकता है। इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली सहित 12 जिलों में फैले कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'मकसद का पूर्ण अभाव होना आरोपी के पक्ष में जाता है' और हत्या के आरोपी को कर दिया बरी](https://drashtanews.com/supreme-court-said-absolute-lack-of-motive-goes-in-favor-of-the-accused-and-acquitted-the-accused-of-murder/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में हुई एक हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि मकसद का ‘पूर्ण अभाव’ होना एक अलग रंग लेता है और निश्चित रूप से यह आरोपी के पक्ष में जाता है। जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस एस.आर. भट्ट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने साथ ही यह टिप्पणी भी की कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मकसद के अभाव में अभियोजन के मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए। बेंच ने 2014 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए आदेश को खारिज कर दिया। मामले में […]
- [नमक, अधिक चीनी और वसा वाले सामानों पर टैक्स का प्रस्ताव, लोगों में बढ़ते मोटापे' से चिंतित है नीति आयोग](https://drashtanews.com/niti-aayog-is-concerned-about-increasing-obesity-among-people-proposes-tax-on-salt-excess-sugar-and-fat-items/): नई दिल्ली। कोरोना महामारी और स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे भारतीयों में मोटापे (Obesity) को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच नीति आयोग (NITI Aayog) अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और ‘फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग’ जैसे कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ‘फ्रैंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग’ से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इस तरह के कदम पर विचार चल रहा […]
- [प्रधानमंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को व्यापक रूप से प्रवेश करने का आह्वान किया](https://drashtanews.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%be/): नयी दिल्ली। (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारतीय छात्र भाषायी बाध्यताओं के बावजूद चिकित्सा शिक्षा के लिए कई सारे छोटे देशों का रुख कर रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की सुविधाएं देश में ही उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को व्यापक स्तर पर सामने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। आम बजट-2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित एक वेबिनार का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए जमीन आवंटन […]
- [भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ‘‘ कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटने’’ की अपील की ](https://drashtanews.com/india-urges-un-security-council-to-return-to-the-path-of-diplomacy/): नयी दिल्ली (भाषा)। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान नहीं करके बीच का कोई रास्ता निकालने तथा बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित पक्षों तक पहुंचने का विकल्प खुला रखा है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ रूस के ‘आक्रामक बर्ताव’ की ‘कड़े शब्दों में निंदा’ करने वाले एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। सुरक्षा परिषद में […]
- [केंद्रीय विद्यालय के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी से](https://drashtanews.com/online-registration-for-kendriya-vidyalaya-from-february-28/): केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नये सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है। कक्षा एक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी से शुरू किया जाएगा। अभिभावक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केवीएस वेबसाइट (https://kvsangathan.nic.in)पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। कक्षा एक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 मार्च तक किया जायेगा। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के कारण 2020 और 2021 में नामांकन काफी देरी से हुआ था, लेकिन इस बार संक्रमण कम होने के कारण बोर्ड ने मार्च में नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने […]
- [हिमालय के योगी की हुई पहचान, शेयर बाजार में हेराफेरी करने पर हुआ गिरफ्तार](https://drashtanews.com/yogi-of-himalaya-was-identified-arrested-for-rigging-the-stock-market/): -एनएसई का पूर्व अफसर आनंद सुब्रमण्‍यम ही निकला ‘हिमालय का योगी’ नई दिल्‍ली। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज धोखाधड़ी मामले के रहस्य से धीरे- धीरे पर्दा उठने लगा है। जिस हिमालय के योगी के कहने पर (NSE) की प्रमुख चित्रा रामकृष्‍ण स्टॉक मार्केट का फैसला लेती थीं सीबीआई के हाथों वह पकड़ा जा चूका है। रामकृष्‍ण के फैसलों को कथित तौर पर प्रभावित करने वाला रहस्‍यमयी ‘हिमालय योगी’ की पहचान आनंद सुब्रमण्‍यम के रूप में हुई है। एनएसई के इस पूर्व अधिकारी को स्‍टॉक मार्केट धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के सूत्रों ने गुरुवार को कहा, एनएनसइ का पूर्व अधिकारी […]
- [कोरोना मरीजों की संख्या घटी, दिल्ली में हटा नाइट कर्फ्यू](https://drashtanews.com/number-of-corona-patients-decreased-night-curfew-lifted-in-delhi/): नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी के साथ ही कोविड प्रतिबंधों को ढीला कर दिया गया है। दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, इसके साथ ही बस और मेट्रो में यात्री अब खड़े होकर सफर कर सकेंगे। दुकानों के खोलने और बंद करनेकी समय सीमा भी खत्म होगी। डीडीएमए मीटिंग में यह फैसला किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, डीडीएमए मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी प्रतिबंध हटाने का दबाव डाला। उन्होंने कहा, ‘सीएम ने कहा: कोरोना कम हो रहा है, हमें लोगों के रोज़गार का ख़्याल […]
- [निवेशकों के डूबे 13 लाख करोड़ रुपए, नए निवेशकों को थोड़ा इंतजार के बाद खरीदारी की सलाह](https://drashtanews.com/investors-lost-rs-13-lakh-crore-advice-to-new-investors-to-buy-after-a-little-wait/): BNP Paribas के इक्विटी रिसर्च हेड (एशिया पैसेफिक) मनीषी रायचौधरी का मानना है कि निवेशकों को अभी खरीदारी के लिए कुछ इंतजार करना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने भारत के शेयर बाजार को पस्त कर दिया है। फिल्म पुष्पा के चर्चित डायलॉग- मैं झुकेगा नहीं.. की तर्ज पर भारतीय बाजार भी-मैं उठेगा नहीं.. वाले मूड में नजर आ रहा है। बाजार के इस मूड की वजह से निवेशकों का पोर्टफोलियो खाली हो गया है। आपको बता दें कि ये लगातार 7वां कारोबारी दिन है जब भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। बाजार में अभी […]
- [अडानी ग्रुप का मार्केट कैप ₹66,000 करोड़ घटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी 1.1 लाख करोड़ रुपये का 'झटका'](https://drashtanews.com/adani-groups-market-cap-slashed-by-%e2%82%b966000-crore-reliance-industries-also-setback-by-rs-1-1-lakh-crore/): मुम्बई। घरेलू शेयर बाजार में पिछले कुछ दिन से गिरावट जारी है। यूक्रेन पर रूस के अटैक से गुरुवार को शेयर बाजार को बड़ा झटका लगा। शेयर बाजार में गुरुवार को एक दिन की पांचवीं बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजार में आई तेज गिरावट का सीधा असर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और गौतम अडानी के मालिकाना हक वाले अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर पड़ा है। बाजार में 15 फरवरी से शुरू हुई गिरावट के कारण पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ रुपये घट गया है। वहीं, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का […]
- [यूक्रेन में करीब 16,000 भारतीय नागरिकों को अब भी सुरक्षित वापस लाना देश के लिए बड़ी चुनौती, -विदेश मंत्रालय](https://drashtanews.com/still-a-big-challenge-for-the-country-to-bring-back-about-16000-indian-citizens-safely-in-ukraine-ministry-of-external-affairs/): नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से आज फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रही हिंसा को तुरंत बंद करने की अपील की है। शुक्रवार को रूस के हमले के बाद से लगातार यूक्रेन के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना देश के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी बीच आज भारत सरकार ने ताजा जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन में अभी भी करीब 16 हजार भारतीय हैं और इन्हें निकालने […]
- [भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना देश के लिए बड़ी चुनौती, यूक्रेन में अब भी करीब 16,000 भारतीय-विदेश मंत्रालय](https://drashtanews.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d/): नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से आज फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रही हिंसा को तुरंत बंद करने की अपील की है। शुक्रवार को रूस के हमले के बाद से लगातार यूक्रेन के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना देश के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी बीच आज भारत सरकार ने ताजा जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन में अभी भी करीब 16 हजार भारतीय हैं और इन्हें निकालने […]
- [पीएम मोदी ने हिंसा को तुरंत बंद करने की रूस से की अपील और यूक्रेन ने रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की](https://drashtanews.com/pm-modi-appeals-to-russia-to-stop-violence-immediately-and-ukraine-announces-to-break-diplomatic-ties-with-russia/): नई दिल्ली /कीव (एपी)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमले के बाद उनके देश ने रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को रूस के साथ संबंध तोड़ने के फैसले की घोषणा की, जब उसने अपने पड़ोसी पर बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमला किया। रूसी सेना को यूक्रेन में दाखिल होते हुए देखा गया है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि देश की सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और पश्चिमी देशों से रक्षा सहायता का भी अनुरोध किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र […]
- [केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 'ED ने की अब तक 4,700 केसों की जांच और 20 साल में सिर्फ 313 गिरफ्तारियां'](https://drashtanews.com/central-government-told-supreme-court-ed-has-investigated-4700-cases-so-far-and-only-313-arrests-in-20-years/): नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज की तारीख तक 4,700 मामलों की जांच की है और 2002 में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) लागू होने के बाद से कथित अपराधों को लेकर सिर्फ 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों द्वारा कवर की गई कुल राशि लगभग 67,000 करोड़ रुपये है। सरकार ने न्यायमूर्ति एम एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से जुड़े धन शोधन के मामलों में ईडी ने अदालती […]
- [कुछ ही देर की खामोशी है फिर शोर आएगा.... तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है हमारा दौर आएगा!](https://drashtanews.com/there-is-silence-for-a-while-then-the-noise-will-come-your-only-time-is-our-time/): -3 मार्च तक ईडी की कस्टडी पर नवाब मलिक का ट्वीट मुम्बई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी दे दी है। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट के फैसले के बाद नवाब मलिक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, कुछ ही देर की खामोशी है फिर शोर आएगा…तुम्हारा तो सिर्फ वक़्त है हमारा दौर आएगा !! बुधवार का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भूचाल देने वाला रहा। आज सुबह ईडी के अधिकारियों ने नवाब मलिक के घर रेड की और कुछ घंटे […]
- [NCP नेता नवाब मलिक गिरफ्तार](https://drashtanews.com/ncp-leader-nawab-malik-arrested/): मुम्बई। लगभग 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ED की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे सुबह 7.45 बजे से पूछताछ हो रही थी। उद्धव ठाकरे की सरकार में नवाब मलिक के पास अल्पसंख्यक, उद्यम और कौशल विकास का कैबिनेट मंत्रालय है। साथ ही वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और पार्टी के मुंबई शहर के अध्यक्ष भी हैं। मलिक ने अपने करियर की शुरुआत एक कबाड़ी के रूप में शुरू की थी और कुछ साल पहले तक वे इससे जुड़े रहे हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग खारिज की,'10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी'](https://drashtanews.com/supreme-court-rejected-the-demand-for-online-examination-10th-and-12th-board-examinations-will-be-offline-only/): ऐसी याचिकाएं छात्रों को झूठी उम्मीद देती हैं और कंफ्यूजन पैदा करती हैं, वे ऐसी याचिकाओं से गुमराह होंगे। आपकी याचिका पर विचार करने का मतलब है कि और ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा करना है।’ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने से इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी परीक्षाओं को लेकर आगे बढ़ें। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में […]
- [सुप्रीम कोर्ट में फिर उठी मांग रामसेतु को मिले ऐताहासिक स्मारक का दर्जा](https://drashtanews.com/demand-raised-again-in-supreme-court-to-get-the-status-of-a-historical-monument-to-ram-setu/): नई दिल्ली। रामसेतु को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करने की मांग फिर सुप्रीम कोर्ट में उठी है। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च तय की है। स्वामी ने इससे पहले 2020 में रामसेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। उस समय कोर्ट ने बाद में विचार करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट […]
- [चुनाव आयोग ने रैली के लिए नियमों में दी ढील, रोड शो के लिए 50 पर्सेंट की पाबन्दी भी हटाई](https://drashtanews.com/election-commission-relaxed-the-rules-for-rally-also-removed-the-restriction-of-50-for-road-shows/): नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के अनुसार जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड शो की इजाजत दे दी है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50 फीसदी क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रैली कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, बीच में भी चुनाव आयोग ने नियमों में ढील देते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली करने की अनुमति दी थी। इससे पहले रविवार को चुनाव […]
- [यूक्रेन संकट से दुनिया भर के बाजारों में गिरावट](https://drashtanews.com/markets-around-the-world-fall-due-to-ukraine-crisis/): बैंकॉक। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों की तरफ रूसी सेना को बढ़ने का आदेश जारी होने का एशियाई बाजारों पर गहरा असर देखने को मिला और मंगलवार को इनमें तेज गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई सूचकांक शुरुआती कारोबार के दौरान 2.2 प्रतिशत गिर गया जबकि हांगकांग के सूचकांक हांगसेंग में 3.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एशियाई कारोबार में कोरिया के कोस्पी में भी 1.8 प्रतिशत की सुस्ती देखी गई। शंघाई कंपोजिट सूचकांक भी शुरुआती कारोबार में 1.2 प्रतिशत गिर गया। यूक्रेन विवाद लंबा खिचने की आशंका से कच्चे तेल के भाव भी चढ़ गए। तेल के बड़े उत्पादक […]
- [राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा केन्द्रीय बजट- प्रधानमंत्री](https://drashtanews.com/the-union-budget-will-play-an-important-role-in-implementing-the-national-education-policy-at-the-grassroots-level-prime-minister/): राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा केन्द्रीय बजट- प्रधानमंत्री नयी दिल्ली (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 2022-23 का केन्द्रीय बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने ‘केन्द्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव’ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि ‘नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी’ की स्थापना से देश के शैक्षणिक संस्थानों में ‘सीट’ की समस्या हल हो सकती है। नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बजट शिक्षा क्षेत्र के पांच पहलुओं – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, शहरी नियोजन एवं डिजाइन, अंतर-राष्ट्रीयकरण […]
- [ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग,सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार](https://drashtanews.com/demand-for-cancellation-of-offline-examinations-ready-to-hear-supreme-court-petition/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) देशभर में 10वीं और 12वीं बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाएं (Offline Examinations) रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। CJI जस्टिस एन वी रमना (Justice NV Ramana) ने कहा कि जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वकील प्रशांत पद्मनाभन ने बेंच को बताया कि यह याचिका कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। याचिका में सभी राज्य बोर्ड, CBSE और ICSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है. याचिका में कहा […]
- [मैं क्या हूँ ?](https://drashtanews.com/what-am-i/): कः कालः कानि मित्राणि, को देशः कौ व्ययाऽऽ गमौ। कश्चाहं का च मे शक्तिरितिचिन्त्यं मुहुर्मुह॥    -चाणक्य नीति || ४.१८ ”कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन हैं, शत्रु कौन हैं, कौन सा देश (स्थान) है, मेरी आय-व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है? इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो।” सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है ”आत्म-बोध”। अपने सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। विचारों से बँधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परन्तु उसके […]
- [संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लाने की तैयारी](https://drashtanews.com/preparation-to-bring-new-pension-scheme-for-workers-of-organized-sector-having-basic-salary-above-rs-15000/): नयी दिल्ली(पीटीआई )। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक […]
- [GATE 2022 : कल जारी की जाएगी गेट 2022 'आंसर की', 25 फरवरी तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति](https://drashtanews.com/gate-2022-gate-2022-answer-key-will-be-released-tomorrow-will-be-able-to-file-objection-till-february-25/): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर की ओर से GATE 2022 की ‘आंसर की’ (GATE Answer Key 2022) जारी की जाएगी। नई दिल्ली। GATE 2022 Answer Key:ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2022 उत्तर कुंजी सोमवार (GATE 2022 Ke Answer Key Kab Aayega), 21 फरवरी को जारी की जानी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर की ओर से GATE 2022 की ‘आंसर की’ (GATE Answer Key 2022) जारी की जाएगी। जिसे उम्मीदवार Gate.iitkgp.ac.in पर जाकर देख सकेंगे और उसे डाउनलोड कर सकेंगे. GATE 2022 की अस्थायी आंसर की पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं. आपत्ति दर्ज करवाने […]
- [प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 ‘किसान ड्रोन’ का उद्घाटन किया](https://drashtanews.com/pm-narendra-modi-inaugurates-100-kisan-drones/): नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों तथा अन्य कृषि सामग्री का छिड़काव करने के लिए 100 ‘किसान ड्रोन’ का उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को एक नया नेतृत्व देगी। मोदी ने शुक्रवार को ड्रोन का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने इसे किसानों के लिए ‘‘बेहद नवीन और रोमांचक पहल’’ बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ड्रोन स्टार्ट-अप की एक नयी संस्कृति तैयार हो रही है। उनकी संख्या अभी 200 से अधिक है,जो आने वाले वक्त में हजारों में होगी और इससे बड़े […]
- [अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को मृत्युदंड, 11 को उम्रकैद की सजा](https://drashtanews.com/38-convicts-sentenced-to-death-11-to-life-imprisonment-in-the-2008-ahmedabad-bombings-case/): अहमदाबाद। अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को शुक्रवार को मौत की सजा सुनायी। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गयी थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे। अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के प्रावधानों ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनायी। बाकी के 11 दोषियों को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनायी गयी। न्यायाधीश ए आर पटेल ने धमाकों में मारे गए लोगों को एक-एक लाख रुपये तथा गंभीर […]
- [हिजाब पहनी छात्राओं को भी मिलेगी एंट्री मैसूर के डीडीपीयू कॉलेज ने खत्म किया ड्रेस कोड](https://drashtanews.com/girls-wearing-hijab-will-also-get-entry-mysores-ddpu-college-abolishes-dress-code/): कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच मैसूर शहर के एक ऐतिहासिक प्राइवेट कॉलेज ने मुस्लिम छात्रों को हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को अपना ड्रेस कोड कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि राज्य में इस तरह फैसला लेने वाला यह पहला कॉलेज है। मैसूर के डीडीपीयू के डीके श्रीनिवास मूर्ति ने कहा, “चार छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और वे विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की।” उन्होंने कहा, ”इस […]
- [आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया करोड़ों की चोरी का मामले में भगोड़ा घोषित](https://drashtanews.com/ips-officer-dheeraj-setia-declared-fugitive-in-crores-of-theft-case/): गुरुग्राम। बिल्डर के फ्लैट से 30 करोड़ रुपये की चोरी मामले में आरोपी निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया (IPS officer Dheeraj Setia) को गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यासधीश (एडीजे) अमित सहरावत ने शुक्रवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। अदालत ने आरोपी की संपत्ति का पता लगाकर उसको अटैच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में आरोपी गैंगस्टर विकास लगरपुरिया और चेतन मान उर्फ बॉक्सर को भी भगोड़ा घोषित किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी। उल्लेखनीय है कि धीरज सेतिया को पहले ही निलंबित किया जा चुका […]
- [भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार समझौता आर्थिक संबंधों में एक नए युग का आरम्भ -प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी](https://drashtanews.com/trade-agreement-between-india-and-uae-ushered-in-a-new-era-in-economic-ties-prime-minister-narendra-modi/): नई दिल्ली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच हुए व्यापार समझौते को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गेम-चेंजर बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह समझौता दोनों देशों की गहरी मित्रता, साझा दृष्टिकोण और विश्वास को दर्शाता है। पीएम ने कहा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मेरा मानना है कि भारत-यूएई सीईपीए हमारे आर्थिक संबंधों में एक गेम-चेंजर साबित होगा। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे आर्थिक संबंधों में एक नया युग आरम्भ होगा, और हमारा व्यापार अगले पांच वर्षों में 60 बिलियन डालर से बढ़कर 100 बिलियन डालर तक पहुंच जाएगा। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और […]
- [पूर्वांचल की कई सीटों पर सपा, सुभासपा और अपना दल(क) के प्रत्याशी आमने-सामने, समझाने में जुटा हाईकमान](https://drashtanews.com/in-many-seats-of-purvanchal-the-candidates-of-sp-subhasp-and-apna-dal-a-face-to-face-the-high-command-engaged-in-convincing/): सोनभद्र। घोरावल से पूर्व में अपना दल कमेरावादी के घोषित उम्मीदवार सुरजीत सिंह पटेल ने भी नामांकन पत्र जमा किया, जबकि इस सीट से सपा के रमेश चंद्र दुबे पहले ही नामांकन कर चुके हैं। गठबंधन के अन्य दलों के उम्मीदवार उतरने से सपाई बेचैन हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में सातवें और अंतिम चरण की नामांकन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। अब केवल पर्चे की जांच और नाम वापसी होनी है। पूर्वांचल की कई सीटों पर सपा और उसके सहयोगी दलों में दरार दिखाई देने लगी है। जौनपुर में तीन सीटों से एक ही पार्टी से दो-दो लोगों ने […]
- [बैंक धोखाधड़ी पर वरुण गांधी ने केंद्र से कहा 'मजबूत सरकार' से भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद](https://drashtanews.com/%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%a7%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%a3-%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%82/): नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को वरुण गांधी ने बैंक धोखाधड़ी को लेकर केंद्र पर परोक्ष तंज कसा और कहा कि एक ‘मजबूत सरकार’ से ‘सुपर भ्रष्ट’ प्रणाली पर ‘कड़ी कार्रवाई’ की उम्मीद है। पूर्व में हुए बैंक धोखाधड़ी की लिस्ट जारी करते हुए वरुण गांधी ने ट्विटर पर हिंदी में लिखा कि विजय माल्या: 9000 करोड़, नीरव मोदी: 14000 करोड़ ऋषि अग्रवाल: 23000 करोड़। आज जब देश में हर रोज लगभग 14 लोग कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहे हैं। एक ‘मजबूत सरकार’ से […]
- [अमेरिका ने कहा, यूक्रेन पर रूसी हमले की सूरत में भारत अमेरिका का साथ देगा](https://drashtanews.com/america-said-india-will-support-america-in-case-of-russian-attack-on-ukraine/): वाशिंगटन। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि भारत नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही अमेरिका ने उम्मीद जताई कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो भारत अमेरिका का साथ देगा । विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि चार देशों (क्वाड) के विदेश मंत्रियों के बीच हाल में मेलबर्न में हुई बैठक में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। प्राइस ने कहा, ‘‘बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले के राजनयिक-शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत […]
- [अजय देवगन ने शुरू की Drishyam 2 की शूटिंग, Shriya Saran और तबू फिर आएंगी नजर](https://drashtanews.com/ajay-devgan-starts-the-shooting-of-drishyam-2-shriya-saran-and-tabu-will-be-seen-again/): मुम्बई। अजय देवगन (Ajay Devgan) ने अपनी आगामी फिल्म ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2) की शूटिंग शुरू कर दी है। दृश्यम 2 से अजय देवगन और श्रिया सरन का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। ‘दृश्यम’ (Drishyam) में भी अजय देवगन नजर आए थे और ये बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाने पर कामयाब हुई थी। Drishyam 2 की शूटिंग शुरू, सेट से सामने आई Ajay Devgn और श्र‍िया सरन की पहली झलक सेट से अजय देवगन ने तस्वीर शेयर करते हुए इस बारे में जानकारी दी। साथ ही अजय देवगन ने ‘दृश्यम 2’ की कास्ट से भी फैंस को रूबरू […]
- [दूसरा टी 20 जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा भारत](https://drashtanews.com/india-will-come-out-with-the-intention-of-winning-the-second-t20-series/): कोलकाता। खेल के सभी विभागों में अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाला भारत शुक्रवार को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में जीत के साथ तीन मैच की श्रृंखला अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा तो उसे उम्मीद होगी कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फॉर्म हासिल करने में सफल रहेंगे। वेस्टइंडीज की टीम दौरे पर अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है और तीन वनडे तथा पहले टी20 में भारत को जीत दर्ज करने के लिए अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कीरोन पोलार्ड की अगुआई वाली वेस्टइंडीज की टीम से उम्मीद होगी कि वे अपने पसंदीदा […]
- [ABG Shipyard ने कैसे किया 'भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला'? CBI ने मुख्य आरोपी ऋषि अग्रवाल से पूछताछ की,](https://drashtanews.com/how-abg-shipyard-did-indias-biggest-bank-scam-cbi-questioned-the-main-accused-rishi-aggarwal/): नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े कथित बैंक घोटाले की जांच कर रही CBI ने मुख्य आरोपी ऋषि अग्रवाल (Rishi Agarwal) से पूछताछ की। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल मुंबई में हैं। शनिवार को छापेमारी के बाद सीबीआई ने इस हफ्ते की शुरुआत में उनसे पूछताछ की। बता दें कि ये पूरा मामला 22,842 करोड़ रुपये के कर्ज घोटाले से जुड़ा है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को छापेमारी के वक्त ऋषि अग्रवाल अपने मुंबई स्थित घर पर थे और उन्होंने तलाशी अभियान के दौरान […]
- [ट्राई ने कहा भारत में 1.28 करोड़ मोबाइल ग्राहकों की संख्या घटी](https://drashtanews.com/trai-said-the-number-of-mobile-subscribers-in-india-decreased-by-1-28-crore/): नयी दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में दिसंबर 2021 के दौरान मासिक आधार पर 1.28 करोड़ की गिरावट हुई। समीक्षाधीन अवधि में रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ा, जबकि भारती एयरटेल ग्राहकों को बढ़ाने में सफल रही। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस जियो ने लगभग 1.29 करोड़ वायरलेस ग्राहकों को खो दिया, और उसके ग्राहकों की संख्या घटकर 41.57 करोड़ रह गई। वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर 2021 में 16.14 लाख मोबाइल ग्राहक खो दिए और उसके पास 26.55 करोड़ ग्राहक बचे। […]
- [भाजपा सरकारअपनी गलतियां स्वीकारने की बजाय नेहरू पर दोषारोपण कर रही है : मनमोहन सिंह](https://drashtanews.com/instead-of-accepting-its-mistakes-bjp-government-is-blaming-nehru-manmohan-singh/): चंडीगढ़। पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पिछले सात साल से अधिक समय से सत्ता में हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं के लिए वह अब भी देश को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा रही है। मनमोहन सिंह ने किसान आंदोलन, विदेश नीति, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए कभी देश को नहीं बांटा या ना ही सच छिपाया। पंजाब विधानसभा […]
- [यूपी में गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को कैसे साध रही बीजेपी](https://drashtanews.com/how-bjp-is-catering-to-non-yadav-obc-voters-in-up/): 19 जनवरी 2022 को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों के बटवारे पर सहमति बन जाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की एक तस्वीर ट्वीट कर उसके साथ लिखा, “उत्तर प्रदेश में फिर एक बार, NDA 300 पार। ” उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ट्विटर हैंडिल से ऐसा ही दावा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि “बीजेपी ने आज यूपी के अपने दो महत्वपूर्ण सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ यूपी चुनाव का गठबंधन किया है। ” आदित्यनाथ […]
- [लॉ में बनाइये करियर, कोर्स के बाद पाइये नौकरियां और सैलरी](https://drashtanews.com/%e0%a4%b2%e0%a5%89-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b8/): आर्थिक गतिविधियों के विकास औरडिजिटल दौर के बाद से वकालत का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। नतीजतन निजी क्षेत्रों में काम के कई नए अवसर बने हैं। आज कोई भी क्षेत्र कानून से अछूता नहीं है। सामान्य जीवन की गतिविधियों से लेकर औद्योगिक, साइबर, प्रशासनिक जैसी हर गतिविधि में कानून के जानकारों की आवश्यकता पड़ती है और यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसकी जानकारी योजनाओं के स्तर पर भी होना जरूरी होता है। नए दौर में कानून के जानकारों के लिए कॉरपोरेट वर्क कल्चर भी सामने आया है। इसीलिए युवाओं के लिए यह एक स्थायित्व और विकास की संभावनाओं से […]
- [सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले में लालू यादव को दोषी ठहराया](https://drashtanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%85%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a4-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%98%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a4%be/): रांची। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया। सीबीआई के एक वकील ने कहा कि सजा 18 फरवरी को सुनाई जाएगी। अदालत ने 29 जनवरी को मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।लालू प्रसाद को इससे पहले चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। सीबीआई के वकील ने कहा, ‘‘लालू प्रसाद यादवको दोषी ठहराया गया है। सजा 18 फरवरी […]
- [चुनावी भाषणों में नरेंद्र मोदी काले धन के मुद्दे पर बात नहीं करते-राहुल गांधी](https://drashtanews.com/narendra-modi-does-not-talk-about-black-money-issue-in-election-speeches-rahul-gandhi/): होशियारपुर, (पंजाब)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने चुनावी भाषणों में इसपर और काले धन के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर नरेंद्र मोदी नीत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इससे केवल दो-तीन अरबपतियों को ही फायदा हुआ है। वह यहां एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी गरीबी को समझते हैं और चन्नी अरबपतियों […]
- [राम जन्मभूमि के बाद अब हनुमान के जन्मस्थान पर भिड़े दो धार्मिक निकाय](https://drashtanews.com/after-ram-janmabhoomi-now-two-religious-bodies-clash-at-the-birthplace-of-hanuman/): नई दिल्ली। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाए जाने के बाद, एक नया विवाद छिड़ गया है – इस बार विवाद हनुमान जन्मभूमि को लेकर है। हालांकि, यह विवाद दो धर्मों के बीच नहीं है, बल्कि दो हिंदू ट्रस्टों (एक आंध्र प्रदेश में और दूसरा कर्नाटक में) के बीच है। दोनों ट्रस्ट हनुमान के जन्मस्थान के रूप में विभिन्न स्थानों का दावा करते हैं। आंध्र प्रदेश में टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) ने बुधवार को तिरुमाला हिल्स में एक मंदिर और तीर्थ स्थल अंजनाद्री में सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक समारोह की योजना बनाई है, […]
- ['धन के लिए धर्म को ठुकराने वाले' जनता के जमीर को मारना जानते हैं](https://drashtanews.com/those-who-reject-religion-for-money-know-how-to-kill-the-conscience-of-the-public/): सपनों के सौदागर जो सपने जनता को बेंच रहे हैं उस सपने को खुद नागरिकों ने ही बुना है। कुछ नागरिकों के विश्व गुरु बनने का सपना है, कुछ के सपने हैं अपने निजी धर्म को सर्वोच्च प्रदर्शित करने का, कुछ के पूँजीपति बनने का सपना है। कुछ के गुण्डे, आतंकी और डॉन बनने का सपना है। गजनवी की नाजायज औलादों का सपना है इस देश को लुटना।
- [एबीजी शिपयार्ड घोटाला : 'सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी'](https://drashtanews.com/abg-shipyard-scam-biggest-banking-fraud/): कांग्रेस ने कहा ‘हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी’ नई दिल्ली। एबीजी शिपयार्ड घोटाला देश के इतिहास में कथिततौर पर अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड सामने आया है। इस मामले में सीबीआई ने देश की जानी मानी शिप कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। भारत की बड़ी निजी शिपिंग कंपनियों में एक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर 28 बैंकों से कथित तौर पर 22842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल पर भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के […]
- [मैं अपने भाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकती हूं; प्रियंका गांधी](https://drashtanews.com/i-can-sacrifice-my-life-for-my-brother-priyanka-gandhi/): नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में संघर्ष है, कांग्रेस में नहीं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि मैं अपने भाई (राहुल गांधी) के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकती हूं और वह भी मेरे लिए ऐसा कर सकता है। संघर्ष भाजपा में है, कांग्रेस में नहीं। योगी-मोदी और अमित शाह के बीच हितों का टकराव हो सकता है। पिछले कई सालों से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में चली आ रही अंदरूनी कलह किसी से छुपी नहीं है। वो […]
- [हिजाब विवाद के बीच समान पोशाक संहिता के लिए उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर](https://drashtanews.com/pil-filed-in-supreme-court-for-uniform-dress-code-amid-hijab-controversy/): नयी दिल्ली। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच उच्चतम न्यायालय में शनिवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी जिसमें समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय अखंडता के वास्ते पंजीकृत शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के लिए समान पोशाक संहिता लागू करने का केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। शीर्ष अदालत के समक्ष हिजाब विवाद से संबंधित अन्य मामलों का उल्लेख शुक्रवार को त्वरित सुनवाई के लिए किया गया था, जिसने कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष लंबित मामले का संज्ञान लिया था और कहा था कि […]
- [दोनों देशों के बीच कश्मीर विवाद एक बड़ा मसला है भारत के साथ संबंध सामान्य करना प्राथमिकता है : इमरान खान](https://drashtanews.com/kashmir-dispute-is-a-big-issue-between-the-two-countries-normalizing-relations-with-india-is-a-priority-imran-khan/): इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। ‘चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ फुडान यूनिवर्सिटी’ की सलाहकार समिति के निदेशक डॉ. एरिक ली को दिए एक साक्षात्कार में खान ने कहा कि बहरहाल, दोनों देशों के बीच कश्मीर विवाद एक बड़ा मसला है। यह बातचीत तीन से छह फरवरी तक उनकी चीन की यात्रा के दौरान लिए गए साक्षात्कार का अंश है। सरकारी ‘एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ (एपीपी) ने बृहस्पतिवार को यह जारी किया। खान ने 60 अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) और ग्वादर […]
- [निवेशकों को सावधान करना उनका ‘‘कर्तव्य,’क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा: आरबीआई गवर्नर](https://drashtanews.com/its-their-duty-to-caution-investors-that-cryptocurrencies-are-a-threat-to-financial-stability-rbi-governor/): मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को साफ किया कि निजी क्रिप्टो करेंसी वृहत आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है तथा इन मोर्चों पर चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता इससे कमजोर होती है। साथ ही गवर्नर ने निवेशकों को आगाह करते कहा कि ऐसी संपत्तियों में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, यहां तक ​​कि एक ‘ट्यूलिप’ के बराबर भी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पहले भी ऐसी संपत्तियों पर अपनी चिंता जता चुका है। लेकिन इस बार यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में आम बजट में ऐसी संपत्तियों पर हुए लाभ पर […]
- [आशीष मिश्रा की जमानत पर बोले अखिलेश "ख़बरदार रहना ज़ुल्मी हुकूमत की सियासत से, उनके पाले-पोसे बाहर आ रहे हैं… हिरासत से"](https://drashtanews.com/on-ashish-mishras-bail-akhilesh-said-be-careful-from-the-politics-of-oppressed-rule-their-parents-are-coming-out-of-custody/): नई दिल्ली। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि संभावना है कि वे शुक्रवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं। आशीष केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। तीन अक्‍टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में वह मुख्‍य आरोपी हैं। इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा की जमानत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच […]
- [साइकिल को वोट देना चाहता था बुजुर्ग , कर्मचारियों ने कमल पर वोट डलवा दिया](https://drashtanews.com/wanted-to-vote-for-the-cycle-the-employees-got-the-vote-cast-on-the-lotus-from-the-elderly/): – सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत नोएडा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के तहत गुरुवार को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि आगरा में एक बुजुर्ग से कर्मचारियों ने कमल पर वोट डलवा दिया, जबकि वह साइकिल को वोट देना चाहते थे। वोटिंग शुरू होने के बाद से सपा की ओर से लगातार अलग-अलग बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की जा रही है। समाजावादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन […]
- [किसानों को कुचलकर मार डालने के आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत](https://drashtanews.com/ashish-mishra-accused-of-crushing-farmers-to-death-got-bail/): लखनऊ। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आशीष केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। तीन अक्‍टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में वह मुख्‍य आरोपी हैं। इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी थी। आज कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि बेल बांड भरने के बाद आशीष को […]
- [2 करोड़ 28 लाख मतदाता आज करेंगे 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला](https://drashtanews.com/2-crore-28-lakh-voters-will-decide-the-fate-of-623-candidates-today/): -पहले चरण की वोटिंग आज -पश्चिम और बृज के नौ जिलों की 58 सीटों पर 800 कंपनी अर्द्धसैनिक बल तैनात लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2 करोड़ 28 लाख मतदाता 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में राज्य के 11 जिलों की 58 सीटों पर आज यानी गुरुवार को मतदान होगा।  मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा और शाम छह बजे तक चलेगा। शाम छह बजे के बाद भी जो लोग मतदान केन्द्रों में लाइन में लगे होंगे, उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। यह जानकारी बुधवार की शाम को यहां मुख्य निर्वाचन […]
- [आतंकवादी संगठन प्रतिबंध व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं: भारत](https://drashtanews.com/terrorist-organizations-making-fun-of-sanctions-system-india/): संयुक्त राष्ट्र (भाषा)। भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा कि कुछ आतंकवादी संगठनों ने मानवीय कार्यों के लिए दी जाने वाली छूट का पूरा लाभ उठाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की प्रतिबंध व्यवस्था का ‘‘मजाक’’ बनाया है तथा पड़ोस में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने प्रतिबंधों से स्वयं को बचाने के लिए मानवीय संगठनों के रूप में खुद को पेश किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सोमवार को कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिबंध वैध मानवीय आवश्यकताओं को बाधित नहीं करें। बहरहाल, यह आवश्यक है कि मानवीय आधार पर छूट मुहैया […]
- [लव जिहाद और रामायण विवि के मुद्दे भी भाजपा की चुनावी घोषणापत्र में शामिल](https://drashtanews.com/issues-of-love-jihad-and-ramayana-university-also-included-in-bjps-election-manifesto/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का घोषणा पत्र ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ नाम से जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष व मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। भाजपा के नए संकल्प पत्र में मुख्य रूप से कथित ‘लव जिहाद’ के दोषी लोगों को कम से कम 10 वर्षों की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने […]
- [सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ काम करने वाले पत्रकारों की मान्यता समाप्त होगी: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय](https://drashtanews.com/journalists-working-against-security-public-order-will-be-denied-recognition-ministry-of-information-and-broadcasting/): नयी दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने नए दिशानिर्देशों में कहा है कि देश की ‘‘सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता’’ के साथ-साथ ‘‘सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता’’ के लिए प्रतिकूल तरीके से काम करने वाले पत्रकार अपनी सरकारी मान्यता खो देंगे। ‘केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022’ की सोमवार को घोषणा की गई। इसके तहत ऑनलाइन समाचार मंचों के लिए काम कर रहे पत्रकारों की मान्यता के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि समाचार एग्रीगेटर को मान्यता देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस नीति में कहा गया है कि यदि कोई पत्रकार ‘‘देश की सुरक्षा, […]
- [कांग्रेस शहरी नक्सलियों के कब्जे में, लोकतंत्र को परिवारवादी पार्टियों से खतरा : प्रधानमंत्री](https://drashtanews.com/democracy-is-threatened-by-familial-parties-pm/): नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए मंगलवार को उसे आपातकाल, सिख विरोधी दंगों और कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरह से शहरी (अर्बन) नक्सलियों के कब्जे में है और वे उसके विचारों एवं विचारधारा को नियंत्रित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी को सुझाव दिया कि वह अपना नाम ‘‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’’ से बदलकर ‘‘फेडरेशन ऑफ कांग्रेस’’ कर ले। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिये […]
- [एनजीटी ने पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए हिंदुस्तान जिंक पर जुर्माना लगाया](https://drashtanews.com/ngt-fines-hindustan-zinc-for-violating-environmental-norms/): नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वेदांता समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकरण ने कहा कि पर्यावरण कानून के उल्लंघन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, खासतौर से तब जबकि उल्लंघनकर्ता मौजूदा परियोजना प्रस्तावक (पीपी) हैं और पीड़ित गरीब ग्रामीण हैं। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण को हुए नुकसान से हुरदा ब्लॉक में छह से अधिक पंचायतों के लोग प्रभावित हुए हैं। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ के आदेश के तहत […]
- [अमित शाह ने ओवैसी से किया अनुरोध](https://drashtanews.com/amit-shah-requested-owaisi/): नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें जो सुरक्षा मुहैया करायी गयी है, उसे वह तत्काल स्वीकार कर लें। राज्यसभा में एक बयान में शाह ने उत्तर प्रदेश में ओवैसी के काफिले पर हुए हमले की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि उनके खतरे का पुन:मुल्यांकन करने के बाद और खतरे के आकलन के आधार पर ओवैसी को बुलेट प्रूफ कार के साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी […]
- [उत्तर प्रदेश की सरकार बदली तो पूरे होंगे गुंडों के सपने : मोदी](https://drashtanews.com/goons-dreams-will-be-fulfilled-if-uttar-pradesh-government-changes-modi/): बिजनौर (उत्तर प्रदेश)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में खुद जेल गए अपराधी उत्तर प्रदेश की जनता से हिसाब चुकता करने के लिए कई सालों से अगले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और अगर चुनाव बाद राज्य की सरकार बदली तो गुंडों के सपने पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जन चौपाल को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए सपा पर करारे हमने किए। उन्होंने कहा, “आपने देखा है […]
- [लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी: राहुल गांधी](https://drashtanews.com/lata-mangeshkar-jis-melodious-voice-is-immortal-and-will-always-resonate-in-the-hearts-of-her-fans-rahul-gandhi/): -प्रियंका गांधी ने अपनी दादी व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मंगेशकर की एक तस्वीर भी साझा की नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सुरीली आवाज अमर है, जो उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। मंगेशकर का रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 92 वर्षीय गायिका कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं और उन्हें बीमारी के मामूली लक्षण थे। उन्हें आठ जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया था। […]
- [लता दीदी हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थीं।- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/lata-didi-always-wanted-to-see-a-strong-and-developed-india-prime-minister-narendra-modi/): नयी दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न हस्तियों ने रविवार को महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक प्रकट किया। मंगेशकर का रविवार को मुंबई स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया। 92 वर्षीय गायिका कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं और उन्हें बीमारी के मामूली लक्षण थे। उन्हें आठ जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम उनका इलाज कर रही थी। जनवरी में मंगेशकर की तबीयत में सुधार हुआ था और वेंटिलेटर हटा दिया गया […]
- [भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही थी ? क्यों अमरीका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था ?](https://drashtanews.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ae/):   दो बैलों की कथा जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किन्तु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, […]
- [जब सही और गलत की समझ न हो तो, महाभारत से सीखें आत्मनिर्णय लेना](https://drashtanews.com/what-if-voters-accept-amit-shahs-words-then-learn-self-determination-from-mahabharata-when-there-is-no-understanding-of-right-and-wrong/): ..महाभारत की ये कुछ बातें जिनको अगर आप समझ गए, तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं पाएगा. हिन्दू धर्म की दो सबसे पवित्र महाग्रंथ हैं- रामायण और महाभारत – दोनों ही कथाएं इंसान को कई तरह की सीख देती हैं, दोनों ही में दी गई सीख और बातें आज के जीवन में भी बहुत ही सहायक हैं, महाभारत से आप कई ऐसी बातें पा सकते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए महाभारत की कुछ ऐसी बातें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो इंसान के जीवन को नई दिशा देता है। महाभारत में […]
- [क्या होगा, यदि अमित शाह की बात वोटर मान लेते हैं तो ?](https://drashtanews.com/what-will-happen-if-voters-accept-amit-shahs-words/): प्रश्न-3 -अमित शाह बोले, 2022 में यूपी के माफियाओं को चुन-चुनकर खत्म करने का चुनाव  यदि अमित शाह की बात वोटर मान लेते हैं तो, बीजेपी के 57 में से 29 (39%) प्रत्याशियों को अपराध के आरोपी मानकर जनता वोट नहीं करेगी। इसका परिणाम होगा कि औसतन 400 में 160 सीट तो यू   ही बीजेपी खो देगी। यूपी की राजनीति में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहा है। यूपी विधान सभा चुनाव 2022 में भी राजनीतिक दलों ने अनैतिक व्यवहार का परिचय देते हुए बड़ी बेदर्दी से जनता की भावनाओं को आहत करते हुए अपराधी माफियाओं को टिकट दिया […]
- [अमित शाह बोले, 2022 में यूपी के माफियाओं को चुन-चुनकर खत्‍म करने का चुनाव](https://drashtanews.com/amit-shah-said-in-2022-the-election-to-end-the-mafia-of-up-selectively/): लोनी। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्‍ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने गुरुवार को दिल्‍ली से सटे उत्‍तर प्रदेश के लोनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान शाह ने इतिहास के तैमूर लंग से लेकर पाकिस्तान तक का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उन्‍होंने कहा कि सपा प्रमुख धारा 370 हटाने का विरोध कर वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। अमित शाह ने कहा, “चाहे तैमूर लंग से लड़ना हो या अंग्रेजों से … लोनी की इस भूमि ने कभी पीठ नहीं दिखाई…धारा 370 हटाने का अखिलेश यादव क्यों विरोध कर रहे […]
- [सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा, आने वाले समय में युद्ध की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता](https://drashtanews.com/army-chief-mm-naravane-said-the-possibility-of-war-in-the-coming-times-also-cannot-be-ruled-out/): नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान की ओर से उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर कहा कि भारत अभी भविष्य के संघर्षो की कुछ झलकियां देख रहा है। इसके विरोधी अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे। जनरल नरवणे ने गुरुवार को एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अलग तरह की, कठिन और बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तरी सीमा पर घटनाक्रम ने पूरी तरह से तैयार और सक्षम बलों की जरूरत को रेखांकित किया है। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के […]
- [असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर मेरठ में हमला](https://drashtanews.com/asaduddin-owaisis-convoy-attacked-in-meerut/): नई दिल्‍ली : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्‍तर प्रदेश में अपनी कार पर फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। ओवैसी के अनुसार, उत्‍तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करके जब वे दिल्‍ली वापस लौट रहे थे, इस दौरान उनकी कार पर फायरिंग की गई है। आईजी मेरठ के मुताबिक, पिलखुवा टोल प्लाजा पर गोली चलने की बात कही जा रही है। हम सीसीटीवी देख रहे हैं. हालांकि टोल कर्मियों ने कहा कि कोई गोली नहीं चली है। फिलहाल इतनी जानकारी मिली है कि ओवैसी का काफिला जा रहा था, इस दौरान कुछ लोगों में आपसी बहस हुई […]
- [भगवंत मान ने कहा पंजाब में लोग ‘आप’ की सरकार चाहते हैं](https://drashtanews.com/bhagwant-mann-said-people-want-aap-government-in-punjab/): धुरी (पंजाब)। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा कि राज्य के लोग पिछले 44 वर्ष में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को मौका देते-देते थक गए हैं और इस बार उनकी पार्टी की सरकार चाहते हैं।मान (48) धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो संगरूर लोकसभा क्षेत्र में आती है। मान संगरूर से दो बार के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आने पर माफिया राज, बेरोजगारी, महंगाई, मादक पदार्थों की समस्या और कृषि संकट जैसे कुछ प्रमुख मुद्दे से निपटने के […]
- [अमेजन और फ्यूचर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश खारिज किया](https://drashtanews.com/supreme-court-quashes-high-court-order-in-amazon-and-future-case/): नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के रिलायंस रिटेल के साथ विलय के सौदे संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों को मंगलवार को खारिज कर दिया। खारिज किए गए आदेशों में वह आदेश भी शामिल है, जिसमें विलय के सौदे पर आगे बढ़ने से एफआरएल को रोकने वाले मध्यस्थ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे पर मध्यस्थ के फैसले संबंधी फ्यूचर ग्रुप कंपनियों की याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट के पास वापस […]
- [कन्हैया कुमार पर रसायन फेंकने का प्रयास](https://drashtanews.com/attempt-to-throw-chemicals-on-kanhaiya-kumar/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कन्हैया कुमार पर एक युवा ने कथित रूप से रसायन फेंकने का प्रयास किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि किसी को नुकसान पहुंचने से पहले ही पार्टी पदाधिकारियों ने आरोपी को पकड़ लिया। कन्हैया कुमार पार्टी द्वारा आयोजित ‘युवा संसद’ को संबोधित करने के लिए उप्र कांग्रेस कार्यालय आए थे। पार्टी के एक नेता ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि देवांश बाजपेयी नाम के एक युवक ने कन्हैया कुमार पर रसायन फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन युवा कांग्रेस और छात्र संगठन एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने उसे पकड़ लिया।
- [रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए बजट प्रस्तुत](https://drashtanews.com/budget-presented-to-reduce-imports-and-increase-self-reliance-in-the-defense-sector/): -3.8 करोड़ घरों को नल से जल के कनेक्शन के लिये 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए निगमन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा एनपीएस […]
- [पेगासस का उपयोग करके अवैध जासूसी करना देशद्रोह है- कांग्रेस](https://drashtanews.com/illegal-spying-using-pegasus-is-treason-congress/): नयी दिल्ली। कांग्रेस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को लेकर शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार ने 2017 में इजरायल के साथ सौदे के तहत पेगासस जासूसी उपकरण खरीदा था। “देशद्रोह”। द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली स्पाइवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली 2017 में भारत और इज़राइल के बीच परिष्कृत हथियारों और खुफिया गियर के लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर के सौदे के “केंद्रबिंदु” थे। सरकार पर हमला करते हुए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर कहा, “मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की […]
- [जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता है वहां भ्रष्टाचार नहीं रह सकता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/corruption-cannot-exist-where-duty-is-paramount-pm-narendra-modi/): नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है, ऐसे में हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता है वहां भ्रष्टाचार नहीं रह सकता। आकाशवाणी पर प्रसारित ‘मन की बात कार्यक्रम’ में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। लेकिन उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों ?’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा-पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है और इसके लिए बहुत […]
- [500 से अधिक गायें मृत, गौशाला संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज](https://drashtanews.com/more-than-500-cows-dead-fir-registered-against-gaushala-operator/): भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पास बैरसिया कस्बे में रविवार को एक गौशाला में बड़ी तादात में गायें मृत पाई गईं, जिसके बाद गौशाला संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें पद से हटाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि इस गौशाला में 500 से अधिक गायें मृत पाई गई हैं। सिंह के मुताबिक इस गौशाला का संचालन एक भाजपा नेत्री करती हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने गौशाला संचालक को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। एक […]
- [बजट में फिर बढ़ेगा शेयर बाजार](https://drashtanews.com/the-stock-market-will-increase-again-in-the-budget/): नई दिल्‍ली। निफ़्टी इस हफ्ते 17125 पर बंद हुआ, जो 17100 के 3 महीने के औसत से बहुत दूर नहीं था। हालांकि निपटान के पहले दिन 17395 का हाई बनाया था। 27 नवंबर को निफ्टी 17100 पर था, 27 दिसंबर को फिर निफ्टी 17100 और 27 जनवरी को फिर 17100 पर था। बीच में हमने 16431 और 18350 का स्‍तर भी देखा। लेकिन यह अस्थिरता भी 17100 के आसपास केंद्रित थी और मैंने उल्लेख किया था कि 17000 से नीचे खरीदारी का अवसर है। जो निवेशक एक्टिव थे, उन्‍हें अच्‍छी कमाई हुई। मुझे पता है कि आप सभी इस स्थिति से […]
- [चोरी के और नकली मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक के लिए सहमति बनी](https://drashtanews.com/agreed-to-ban-theft-and-use-of-fake-mobile-phones/): नई दिल्ली । भारत समेत आसियान देशों में चोरी के और नकली मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) देशों की बैठक में चोरी के और नकली मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक के लिए सहमति बन गई है। आसियान देशों के डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में इस रोक के लिए वर्क प्लान बनाने की मंजूरी दी गई। आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। संचार राज्यमंत्री देवू¨सह चौहान और म्यांमार के यातायात एवं संचार मंत्री एडमिरल तिन आंग सान ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। चोरी […]
- [चंद्रमा पर दो अतिरिक्त रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा चीन](https://drashtanews.com/china-planning-to-send-two-additional-robotic-spacecraft-to-the-moon/): बीजिंग: चीन का लक्ष्य अपने अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष यान विकसित करना है, साथ ही यह जांच करना है कि अगले पांच वर्षों में लोगों को चंद्रमा पर कैसे उतारा जाए। वर्ज ने बताया, शुक्रवार को जारी एक नए श्वेत पत्र में, चीन ने 2016 के बाद से अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ अंतरिक्ष अन्वेषण की विस्तृत योजना बनाई है। उपलब्धियों में अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार, इसके प्रक्षेपण की आवृत्ति और दायरे में वृद्धि और मंगल के रोबोटिक अन्वेषण जैसे नए क्षेत्रों में आगे […]
- [पेगासस जासूसी के लिए संसद के भीतर प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे: कांग्रेस](https://drashtanews.com/%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%b8-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6/): नयी दिल्ली। कांग्रेस ने पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की खबर को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर ‘देशद्रोह करने’ और संसद एवं उच्चतम न्यायालय के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने की मांग करेगी क्योंकि ‘‘वह खुद इस स्पाईवेयर की खरीद के एवं इसके गैरकानूनी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।’’ मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि वह इस मामले पर जल्द ही विभिन्न विपक्षी दलों के साथ बातचीत करके संसद सत्र के समय की रणनीति तय करेगी। अमेरिकी […]
- [खुद को मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने में जुटे योगी-अखिलेश-असदुद्दीन ओवैसी](https://drashtanews.com/yogi-akhilesh-asaduddin-owaisi-trying-to-prove-himself-a-bigger-hindu-than-modi/): लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि अखिलेश और योगी के बीच की लड़ाई सामाजिक न्याय के बारे में नहीं है। ये दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने की होड़ में हैं। ओवैसी ने कहा, “यह सामाजिक न्याय के बारे में नहीं है। लड़ाई इस बारे में है कि योगी या अखिलेश के बीच कौन बड़ा हिंदू है। दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि अगर एक मंदिर के बारे में […]
- [अमित शाह का बड़ा वादा,गन्ना भुगतान में देरी हुई तो किसानों को ब्याज के साथ मिलेगा पैसा](https://drashtanews.com/amit-shahs-big-promise-if-sugarcane-payment-is-delayed-farmers-will-get-money-with-interest/): सहारनपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वादा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो गन्ने के भुगतान में देरी पर किसानों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। सहारनपुर में मतदाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, कुछ किसानों ने मुझसे कहा कि गन्ने के भुगतान में देरी हो रही है। देरी के लिए उस मिल से वसूली की जाएगी और किसानों को गन्ने का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा। अमित शाह ने किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी […]
- [7 भारतीय नागरिक हूती विद्रोहियों के कब्जे में, विदेश मंत्रालय ने कहा- परिवारों से बात नहीं करने दे रहे](https://drashtanews.com/7-indian-citizens-in-the-possession-of-houthi-rebels-the-ministry-of-external-affairs-said-not-allowing-them-to-talk-to-the-families/): नई दिल्ली। यमन में होदेइदाह के बंदरगाह से हूती विद्रोहियों द्वारा जब्त किए गए संयुक्त अरब अमीरात के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर सवार सात भारतीय नाविक अच्छे स्वास्थ्य में हैं और सरकार हूती विद्रोहियों से उन्हें छोड़ने के लिए बात कर रही है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इसके मुताबिक सरकार अपने संदेश को हूती विद्रोहियों तक पहुंचाने के लिए कई स्रोतों के संपर्क में है। एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूएई में स्थित शिपिंग कंपनी के साथ-साथ अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी […]
- [महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय](https://drashtanews.com/proposal-to-suspend-12-bjp-mlas-of-maharashtra-assembly-unconstitutional-supreme-court/): नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव ‘‘असंवैधानिक’’ और ‘‘ तर्कहीन’’ है। शीर्ष अदालत ने पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 विधायकों की याचिकाओं पर यह व्यवस्था दी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा, ‘‘ हमें इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है और […]
- [एससी/एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय करने से न्यायालय का इनकार](https://drashtanews.com/court-refuses-to-fix-criteria-for-giving-reservation-in-promotion-to-sc-st/): नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई मानदंड तय करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एससी/एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए कोई मानदंड तय नहीं कर सकती और यह राज्यों को करना होगा। इससे पहले, केंद्र ने पीठ से कहा था कि यह तथ्य है कि स्वतंत्रता […]
- [कर्फ्यू और दुकानें खोलने की सम-विषम व्यवस्था हटी: डीडीएमए](https://drashtanews.com/curfew-and-odd-even-system-of-opening-of-shops-removed-ddma/): नयी दिल्ली। कोरोना के कारण लॉकडाउन का सस्पेंस ख़त्म हो गया है । दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में गैर-जरूरी दुकानों को खोलने की सम-विषम व्यवस्था, सप्ताहांत कर्फ्यू को हटाने के अलावा रेस्तरां एवं बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया। अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। हालांकि, बैजल ने अगली बैठक होने तक स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय को स्थगित कर दिया। उन्होंने बताया कि सरकारी […]
- [प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/supreme-court-to-pronounce-verdict-on-the-issue-of-reservation-in-promotion-today/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी ) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर आज अपना फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विषय में महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है। केंद्र ने पीठ से कहा था कि यह सत्य है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी एससी-एसटी समुदाय के लोगों को अगड़े वर्गों के समान मेधा […]
- [राज्यों में चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, चुनाव स्थगित कराने की मांग](https://drashtanews.com/public-interest-litigation-filed-in-high-court-against-elections-in-states-demand-for-postponement-of-elections/): नई दिल्ली। ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने राज्यों में विधानसभा चुनाव स्थगित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। ‘राहुल प्रियंका सेना’ नामक संगठन बनाने वाले शर्मा ने याचिका में अदालत से अनुरोध किया है कि वायरस का ओमिक्रॉन वैरिएंट के तेजी से फैल रहा है इसलिए चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। शर्मा ने याचिका में कहा है कि अगले 10 दिन में महामारी की तीसरी लहर आ सकती है और इसके दौरान आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति किस प्रकार करनी है, इसके बारे में केंद्र और […]
- [हरीश रावत का रामनगर से टिकट कटा, लालकुआं से अब लड़ेंगे चुनाव](https://drashtanews.com/harish-rawats-ticket-cut-from-ramnagar-will-now-contest-from-lalkuan/): देहरादून। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत अब रामनगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि विरोध की वजह से पार्टी ने इस विधानसभा सीट से हरीश रावत का टिकट काटा है। बुधवार की देर रात पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अब हरीश रावत को रामनगर के बदले लालकुआं से टिकट दिया गया है। इससे पहले जब कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए 11 अन्य प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी तब उस लिस्ट में बताया गया था कि हरीश रावत रामनगर विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन इस […]
- [छात्र पुलिस की भिड़ंत के बाद रेलवे ने एनटीपीसी, लेवल-1 की परीक्षाएं स्थगित कीं](https://drashtanews.com/railway-postpones-ntpc-level-1-examinations-after-clash-with-student-police/): नयी दिल्ली। रेलवे ने अपनी भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर परीक्षार्थियों के हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) और लेवल-1 की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे ने एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है, जो विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच करेगी। प्रवक्ता के मुताबिक, दोनों पक्षों की शिकायतें और चिंताएं सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। रेलवे ने कहा, ‘परीक्षार्थियों […]
- [रेलवे की गलती भुगत रहें हैं छात्र,पुलिस की बर्बरता से भविष्य दशहत में](https://drashtanews.com/students-are-facing-the-mistake-of-railways-in-future-panic-due-to-police-brutality/): राजेश सचान- प्रयागराज। प्रयागराज में छात्रों पर यूपी पुलिस ने लाज व हास्टल में घुसकर पिटा मौके पर अध्ययनरत निर्दोष छात्रों को हिरासत में लिय। सैकड़ों छात्रों पर बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए है। पुलिस की बर्बरता से छात्र दशहत में हैं। गौरतलब है कि रेलवे के एनटीपीसी के छात्रों द्वारा पहले ट्विटर पर देशव्यापी मुहिम चलायी गई। रेलवे प्रशासन के द्वारा छात्रों की ट्विटर मुहिम पर रेलवे प्रशासन के अड़ियल रवैये से आक्रोशित युवा सड़क पर उतर आए। प्रयागराज, पटना, आरा से लेकर हर जगह छात्र शांतिपूर्ण ढंग से ही अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर […]
- [गणतंत्र दिवस पर भारत ने राजपथ पर किया सैन्य ताकत का प्रदर्शन, झांकी के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि](https://drashtanews.com/india-demonstrated-military-might-at-rajpath-on-republic-day-tribute-to-netaji-subhash-chandra-bose-through-tableau/): नयी दिल्ली। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर बुधवार को यहां आयोजित परेड के दौरान ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाने के लिए 75 विमानों का भव्य ‘फ्लाइपास्ट’ आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। परेड के दौरान राजपथ पर देश की सैन्य ताकत और जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। बहरहाल, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस साल गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन उतने व्यापक स्तर पर नहीं किया गया, जितना कि सामान्य समय में किया जाता रहा है। भारतीय सेना ने गणतंत्र दिवस परेड में सेंचुरियन टैंक, पीटी-76 टैंक, 75/24 पैक हॉवित्जर और ओटी-62 टोपाज बख्तरबंद वाहन जैसे प्रमुख हथियारों और […]
- [गणधर्म के बगैर गणतंत्र दिवस का महत्व](https://drashtanews.com/importance-of-republic-day-without-gan-dharma/):      क्या हम गणतंत्र के सदस्य हैं? – प्रश्न-२     -गणतंत्र का उद्देश्य न्याय की रक्षा करना है।   -हमारी राष्ट्रीयता गणधर्म का नवीन संस्करण है गणधर्म ही राष्ट्रधर्म है। ‘‘अगर छोटे से छोटा अत्याचार सहन कर लिया जाय तो गणतंत्र अपना वजूद खो देता है। जो जनता अन्याय और अत्याचार का पूरे बल के साथ सामना नहीं कर सकती या अपने छोटे-छोटे स्वार्थों में लिप्त रहती है वह जनता गणतंत्र के लिए अपनी योग्यता साबित नहीं कर सकती है।’’ विधान सभा चुनाव–2022 में हर बार की तरह इस बार भी परिवारवाद जोर पकड़ लिया है। कुछ नेता अपने बेटे-बहु […]
- [प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वोकल फोर लोकल’ अपनाने लिए बच्चों से की अपील](https://drashtanews.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a6/): नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का ‘‘बहुत बड़ा श्रेय’’ बच्चों को देते हुए सोमवार को उनसे ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ के संकल्प को मजबूती देने के लिए ‘‘वोकल फॉर लोकल’’ अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं क्योंकि उन्होंने घर-घर में ‘बाल सैनिक’ बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जैसे आप […]
- [भारत से 1.5 अरब डॉलर की और सहायता मिलने की श्रीलंका को उम्मीद: विदेश मंत्री](https://drashtanews.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a5%87-1-5-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a4%ac-%e0%a4%a1%e0%a5%89%e0%a4%b2%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%af/): कोलंबो। श्रीलंका सरकार ने कहा कि उसे भारत से 1.5 अरब डॉलर की और सहायता मिलने की संभावना है। भारत कुछ सप्ताह पहले श्रीलंका को एक अरब डॉलर के सहायता पैकेज और भुगतान संतुलन समर्थन की घोषणा कर चुका है। श्रीलंका के विदेश मंत्री जी एल पीरिस ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि भारत से आगे और सहायता मिल सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘बेसिल राजपक्षे (श्रीलंका के वित्त मंत्री) की मैडम निर्मला सीतारमण (भारत की वित्त मंत्री) और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ नयी दिल्ली में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप एक राहत पैकेज मिला।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘इसी […]
- [यूक्रेन संकट पर भारत चिंतित , रूस-अमेरिका के सुलह में ही देश का हित](https://drashtanews.com/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%a4/): नई दिल्ली। रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच एक दिन पहले हुई सकारात्मक बातचीत से भारत को दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर सुलह की उम्मीद है। भारत पिछले कई महीनों से यूक्रेन के घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखे हुए है लेकिन कोई बयान जारी नहीं किया है। दरअसल, रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात पैदा होने के बाद जिस प्रकार नाटो देशों ने रुस की घेराबंदी की है और आगे टकराव बढ़ने के संकेत मिले हैं, उससे भारत के अमेरिका, यूरोप, रूस से कूटनीतिक संबंध प्रभावित होने की आशंका तो है ही, चीन के मोर्चे पर भी मुश्किलें […]
- [द्रौपदी की तरह भरी पंचायत में एक और महिला का हुआ चीरहरण](https://drashtanews.com/like-draupadi-another-woman-was-molested-in-a-panchayat/): पटना। बिहार के मधेपुरा जिले में भरी पंचायत में एक महिला का ‘चीरहरण’ किया गया और बर्बरता से पिटाई की गई. सदर थाना क्षेत्र के तुलसीबाड़ी गांव में महिला के साथ दबंगों के द्वारा किए गए कुकृत्य से केवल जिला ही नहीं बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह बर्बरता, न्‍याय करने वालों पंचों के सामने हुई. बर्बरता यहीं खत्‍म नहीं हुई, महिला को गर्म सलाखों से भी दागा गया। महिला के अनुसार, घटना 19 मार्च की रात में घटी है और उसके साथ मारपीट 20 मार्च को की गई .मधेपुरा सदर थाना के तुलसीबारी […]
- [बिहार विधानसभा में वीआईपी का अस्तित्व खत्म, मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य खतरे में](https://drashtanews.com/vip-ceases-to-exist-in-bihar-assembly-mukesh-sahnis-political-future-in-danger/): -वीआईपी के तीनों विधायकों ने बीजेपी को दिया समर्थन पटना। बिहार में एनडीए के घटक वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की राजनीतिक भविष्य खतरे में पद गया है। वीआईपी के तीनों विधायकों राजू सिंह, स्वर्णा सिंह  और मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़ दी है। तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन भी दे दिया है। तीनों विधायक बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से मिले और अपने फैसले से अवगत कराया। इस दौरान भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले से ही मुकेश सहनी और भाजपा में तकरार बढ़ […]
- [23 और 24 मार्च को होगी देश की बात, राष्ट्रीय रोजगार नीति पर सामाजिक संगठन करेंगे चर्चा](https://drashtanews.com/the-talk-of-the-country-will-be-held-on-march-23-and-24-social-organizations-will-discuss-the-national-employment-policy/): नई दिल्ली। राष्ट्र निर्माण में सबकी भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संगठन ‘राष्ट्रीय रोजगार नीति’पर चर्चा करेंगे। सिविल लाईन स्थित शाह ऑडिटोरियम में ‘देश की बात फाउण्डेशन’ ने 23 और 24 मार्च को चर्चा में भाग लेने के लिए देश भर के सामाजिक संगठनों को बुलावा भेजा है। भगत सिंह की शहादत दिवस पर ‘राष्ट्रीय रोजगार नीति’ पर चर्चा एक क्रांति का आगाज है। कोआर्डिनेटर राजेंद्र शर्मा ने कहा की देश में व्यवसायिक एकाधिकार और पूँजीवादियों का सत्ताधिशों से गठबंधन रोजगार के लिए अभिशाप बन गया है। आज भारत में 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। व्यवसायिक […]
- [केंद्र सरकार मनरेगा कामगारों को बीमा दायरे में ला सकती है, खर्च का बोझ सरकार वहन करेगी](https://drashtanews.com/central-government-can-bring-mnrega-workers-under-insurance-the-government-will-bear-the-burden-of-expenses/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के दायरे को बढ़ा सकती है। इसके लिए मनरेगा के कामगारों को भी दायरे में लाया जाएगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। एसबीआई इकोरैप के अनुसार, ‘‘मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के जरिये आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा प्रस्ताव है कि मनरेगा कामगारों को अनिवार्य रूप से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत लाया जा सकता है। इसके लिये केवल 342 रुपये (330 रुपये और 12 रुपये) का ही भुगतान करना होगा। इसका बोझ सरकार उठा […]
- [रियल स्टेट पर महंगाई की मार, दिल्ली-एनसीआर में आवासीय फ्लैट बनाना होगा बंद- क्रेडाई एनसीआऱ](https://drashtanews.com/real-estate-will-be-hit-by-inflation-residential-flats-will-have-to-be-built-in-delhi-ncr-credai-ncr/): -स्टील-सीमेंट में भारी उछाल से महंगे होंगे फ्लैट नई दिल्ली। कोरोना और रूस व यूक्रेन युद्ध के बाद महंगाई का दंश रियल स्टेट कारोबार को चौपट कर रहा है। दिल्ली और एनसीआर में आवासीय फ्लैट का निर्माण कार्य बंद होने की नौबत आ गई है। रियल एस्टेट डेवलपर की संस्था क्रेडाई-एनसीआर (Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India) ने कहा कि संगठन के सभी सदस्य निर्माण कार्य रोकने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट स्टील समेत सभी कच्चे माल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। रूस के यूक्रेन पर हमले के करीब एक महीना होने के बीच स्टील […]
- [सेना के लिए 4000 करोड़ के सैटेलाइट प्रस्ताव और 380 करोड़ रुपये के सामान खरीद की मंजूरी](https://drashtanews.com/approval-for-satellite-proposal-of-4000-crores-and-purchase-of-goods-worth-rs-380-crores-for-the-army/): नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ा एलान करते हुए भारतीय सेना के लिए 4000 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी। यह प्रस्ताव चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक समर्पित सैटेलाइट के लिए है। इससे सेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय इजाफा होगा। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सेना के लिए समर्पित एक मेड इन इंडिया सैटेलाइट के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह सैटेलाइट सीमाई इलाकों में सेना की निगरानी क्षमता को और मजबूत […]
- [केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों MCD को एक करने वाले बिल को दी मंजूरी](https://drashtanews.com/union-cabinet-approves-bill-to-unite-all-three-mcds/): नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में तीनों नगर निगमों (MCD) के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल को संसद के चालू बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि एकीकृत नगर निगम वित्तीय संसाधनों के सही और समान उपयोग के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई होगा जो बढ़ती देनदारियों को कम करेगा, तीनों नगर निगमों के कामकाज पर खर्च कम करने के साथ ही राजधानी की नागरिक सेवाओं में सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि […]
- [AAP ने कहा,MCD संशोधन बिल चुनावों को टालने की केंद्र सरकार की चाल](https://drashtanews.com/aap-said-the-central-governments-move-to-postpone-the-mcd-amendment-bill-elections/): ‘तीनों एमसीडी का बहुत पहले ही एकीकरण किया जा सकता था और कभी भी किया जा सकता है। नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली नगर निगम संशोधन बिल को को मंजूरी प्रदान की है, इसमें तीनों एमसीडी के विलय का प्रस्‍ताव है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम को तीन भागों-दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक बयान जारी करके इस ‘कदम’ को एमसीडी की चुनावों में देर करने की केंद्र की चाल निरूपित किया है। AAP की ओर से […]
- [IQAIR की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी](https://drashtanews.com/delhis-most-polluted-capital-in-the-world-in-the-latest-iqair-report/): नई दिल्ली। भारत में पर्यावरण के प्रति दुश्मनी, अज्ञानता से प्रदुषण फैलाने के मामले में हमने दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। राजधानी दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही। यही नहीं, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारतीय शहर हैं। आईक्यूएआईआर की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में लगातार चौथे वर्ष नई दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर और चौथा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद बांग्लादेश में ढाका, चाड में एन’जामेना, ताजिकिस्तान में दुशांबे और ओमान […]
- [स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट के मालिक सहित 12 महिलाएं गिरफ्तार](https://drashtanews.com/12-women-arrested-including-owner-of-sex-racket-running-under-the-guise-of-spa-center/): नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ग्रीन पार्क स्थित एक ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जो स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में यहां की रिसेप्शनिस्ट समेत 12 महिलाओं और मालिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि पुलिस को स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलने की शिकायत मिली थी। सूचना के आधार पर एक टीम का गठन कर उसे इसके पीछे लगाया गया। इस टीम ने शुरुआती जांच के बाद इस वेलनेस स्पा सेंटर पर एक नकली ग्राहक भेजा गया तो वहां मालिक और रिसेप्शनिस्ट ने […]
- [दिल्ली पुलिस का दावा, रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट केस में वैज्ञानिक ने जानबूझकर लोगों का जीवन खतरे में डाला](https://drashtanews.com/scientist-deliberately-put-lives-of-people-in-danger-in-rohini-court-blast-case-claims-delhi-police/): -1040 पेज की चार्जशीट में पुलिस का खुलासा आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नई दिल्ली। 9 दिसंबर 2021 को रोहिणी अदालत में आईईडी विस्फोट की घटना का दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आईईडी विस्फोट के मामले में आरोपी डीआरडीओ के वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत के कोर्ट नम्बर 102 में उस समय विस्फोट हुआ था जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीतु राज नियमित सुनवाई कर रहे थे। मामले की संवेदनशीलता, प्रकृति […]
- [प्रमोद सावंत चुने गए विधायक दल के नेता,होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री](https://drashtanews.com/pramod-sawant-elected-legislature-party-leader-will-be-the-next-chief-minister-of-goa/): पणजी। बीजेपी के प्रमोद सावंत एक बार फिर गोवा के मुख्‍यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। आज हुई गोवा बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्‍हें नेता चुना गया। बैठक में मुख्य रूप से गोवा राज्य भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत का नाम विधानमंडल दल के लिए प्रस्तावित किया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘मैंने सदन में सभी से पूछा अगर कोई और नाम हो तो बताएं तब सबने प्रमोद सावंत के समर्थन का दावा किया। ‘ उन्‍होंने कहा कि प्रमोद सावंत ने […]
- [क्या CM योगी, महिला अधिकारियों के हाथों में जिले की कप्तानी देंगे ?](https://drashtanews.com/will-cm-yogi-give-the-captaincy-of-the-district-in-the-hands-of-women-officers/): -पुरुष अपनी प्रधानता त्यागने वाले विचारों को आत्मसात कर महिला को उसका अधिकार सौंप दे, तब विशेष बात मानी जायेगी। -मौका मिलने पर महिला आईपीएस पुरुष पुलिस कप्तानों से बेहतर साबित हो रही हैं। कम से कम माफियाओं और बदमाशों से साठ-गांठ करने का आरोप तो उन पर नहीं है। -पुरुष महिला की सुरक्षा करे इससे अधिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है कि पुरुष की सुरक्षा महिलाओं के हाथ में दे दी जाय तो, समाज ज्यादा सुखी हो सकता है। यह बात, पुरुष प्रधान समाज के लिए विशेष है और सत्य भी है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ नेता,अधिकारी और अपराधी […]
- [Clean energy साझेदारी को विस्तार देने पर भारत और जापान के बीच सहमति](https://drashtanews.com/india-and-japan-agreed-to-expand-clean-energy-partnership/): नई दिल्ली (भाषा )। भारत और जापान ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शनिवार को स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति जतायी। इसके तहत ई-वाहनों, बैटरी भंडारण और हरित हाइड्रोजन पर जोर दिया जाएगा। चौदहवें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है, ”भारत और जापान स्थायी आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से ऊर्जा की एक […]
- [व्लादिमीर पुतिन को हत्या का डर, 1000 लोगों को नौकरी से हटाया](https://drashtanews.com/vladimir-putin-fears-murder-1000-people-fired/): मास्को (भाषा)। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ के 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। उनकी जगह पर नए लोगों को भर्ती किया गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक, पुतिन को खाने में जहर देकर हत्या का शक है। हाल ही में खुफिया इनपुट के बाद से पुतिन काफी डरे हुए हैं। रूसी टीवी पर बोलते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद रूस में उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा सकता है। कुछ लोग देशद्रोही होते हुए उनके खिलाफ हत्या की साजिश रच सकते […]
- [एस फेंगनॉन कोन्याक हो सकती हैं नगालैंड से पहली बार महिला राज्यसभा सांसद](https://drashtanews.com/s-fengnon-konyak-may-be-the-first-woman-rajya-sabha-mp-from-nagaland/): कोहिमा। पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड से पहली बार कोई महिला राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो सकती है। बीजेपी ने यहां महिला मोर्चा की अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा में पहली बार नगालैंड की नुमाइंदगी किसी महिला सदस्य द्वारा किए जाने संभावना है। बीजेपी ने पार्टी की राज्य में महिला मोर्चा की अध्यक्ष एस फेंगनॉन कोन्याक को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी का साझेदार एनडीपीपी के साथ 60 सदस्यीय विधानसभा में 35 विधायक हैं। विधानसभा में नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)के 25 सदस्य हैं, जिसकी शनिवार को बैठक हुई कि कोन्याक को समर्थन दिया जाए या अपना अलग से प्रत्याशी उतारा जाए, लेकिन बैठक […]
- [जयराम रमेश ने कहा,'द कश्मीर फाइल्स' नफरत फैलाने वाला प्रोपेगेंडा है](https://drashtanews.com/jairam-ramesh-said-the-kashmir-files-is-propaganda-spreading-hatred/): जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर अपनी चुप्पी तोड़ी, कहा कि यह फिल्म सच्चाई से बहुत दूर है क्योंकि फिल्म निर्माताओं ने उन मुसलमानों और सिखों के बलिदानों की अनदेखी की, जो घाटी में आतंकवाद से पीड़ित थे। नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने, गुस्सा भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने का दुष्प्रचार बताया।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, जो घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है, को […]
- [कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की फाइलें खोलने के लिए वकील ने राष्ट्रपति की SIT बनाने की मांग](https://drashtanews.com/lawyer-demands-presidents-sit-to-open-files-on-kashmiri-pandits-massacre/): 33 साल पहले हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों को फिर से खोला जा सकता है और फिर से जांच की जा सकती है, तो 27 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों के मामलों को भी फिर से खोला जा सकता है और फिर से जांच की जा सकती है। नई दिल्ली। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दर्शाने वाली को लिखे एक पत्र में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से संबंधित सभी मामलों को फिर से खोलने और कश्मीर घाटी में हत्याओं की घटनाओं की फिर से जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करने का निर्देश […]
- [पंजाब में AAP के दस विधायक मान के मंत्रिमंडल में शामिल,राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ](https://drashtanews.com/ten-aap-mlas-in-punjab-included-in-manns-cabinet-governor-administered-oath-of-office-and-secrecy/): चंडीगढ़ (भाषा)। पंजाब में शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी (आप) के दस विधायकों को शामिल किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 16 मार्च को ही ले ली है। आज उनके 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली।राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने यहां पंजाब भवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 10 मंत्रियों में से आठ पहली बार विधायक बने हैं। इन सभी ने पंजाबी भाषा में शपथ ली। मान कैबिनेट में पुराने चेहरों के बजाय […]
- [जापान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाक़ात, भारत में 42 अरब डॉलर निवेश करने की योजना](https://drashtanews.com/will-meet-prime-minister-of-japan-narendra-modi-plans-to-invest-42-billion-in-india/): नई दिल्ली। जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हुए आज नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान यूक्रेन पर एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने पर चर्चा करेंगे। दो दिनों पर नई दिल्ली पहुंच रहे जापानी प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इस दौरे के दौरान जापान के प्रधानमंत्री अगले पांच साल के लिए भारत में 42 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता यूक्रेन के हालात पर […]
- [Ukraine में बिगड़ती मानवीय स्थिति से काफी चिंतित है भारत- तिरुमूर्ति](https://drashtanews.com/india-is-very-concerned-about-the-deteriorating-human-condition-in-ukraine-tirumurti/): संयुक्त राष्ट्र (भाषा)। संयुक्त राष्ट्र में भारत के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि देश ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से 22,500 भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने के साथ-साथ 18 अन्य देशों की उनके नागरिकों को निकालने में भी मदद की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों की मानवीय जरूरतों का निदान करने की ‘तत्काल जरूरत’ बताई। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में तिरुमूर्ति ने कहा कि यह अहम है कि मानवीय उपाय हमेशा मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के […]
- [मीडिया लोगों के जीवन को बदलने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है- मोदी](https://drashtanews.com/media-can-play-a-positive-role-in-changing-lives-of-people-modi/): कोझिकोड (केरल)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया लोगों के जीवन को बदलने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, योग, स्वास्थ्य और ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी पहलों को बढ़ावा देने में चौथे स्तंभ के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख मलयालम दैनिक ‘मातृभूमि’ के शताब्दी वर्ष समारोह का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘ मैंने देखा है कि मीडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण जगजाहिर है। प्रत्येक मीडिया घराने ने इस मिशन को बड़ी गंभीरता से लिया है।’’ उन्होंने कहा […]
- [नशे में पकड़े गए तो जुर्माना भरकर छूट सकेंगे, कानून में संशोधन की तैयारी](https://drashtanews.com/if-caught-drunk-you-will-be-able-to-get-free-by-paying-fine-preparing-to-amend-the-law/): पटना। बिहार में शराब पीते या शराब के नशे में पकड़े गए व्यक्ति को जुर्माना का भुगतान करने पर छोड़ा जा सकता है। पर जुर्माना नहीं चुकाने की सूरत में एक माह के साधारण कारावास की सजा होगी। राज्य सरकार के प्रस्तावित मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 में इसका प्रावधान किया गया है। गुरुवार को विधेयक की प्रति विधायकों के बीच वितरित की गई, ताकि वह इसके प्रारूप से वाकिफ हो सकें। यह विधेयक इसी सत्र में पास किया जाना है। विधेयक में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए शख्स को नजदीक के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। […]
- [वाहन कबाड़ नीति के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी](https://drashtanews.com/delhi-ncr-transport-ekta-manch-threatens-to-go-on-strike-against-vehicle-junk-policy/): नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने केंद्र की वाहन कबाड़ नीति के खिलाफ एक अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बृहस्पतिवार को धमकी दी। उसने आरोप लगाया कि यह नयी नीति सिर्फ वाहन विनिर्माताओं को फायदा पहुंचाएगी। वाहन कबाड़ नीति एक अप्रैल से प्रभावी होगी। सरकार ने कहा है कि यह नीति चरणबद्ध तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को सड़क से हटाएगी तथा एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। परिवहन संघों का नेतृत्व कर रहे मंच ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन किया। इसमें मंच के महासचिव श्याम सुंदर ने कहा कि अनुचित कबाड़ नीति करोड़ों लोगों को प्रभावित […]
- [होली पर सुबह से दोपहर ढाई बजे तक दिल्ली मेट्रो रेल सेवाओं का संचालन बंद](https://drashtanews.com/operation-of-delhi-metro-rail-services-stopped-on-holi-from-morning-to-2-30-pm/): नई दिल्ली। होली पर शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) सुबह से दोपहर ढाई बजे तक मेट्रो रेल सेवाओं का संचालन बंद रखेगा. मेट्रो सेवाएं ढाई बजे के बाद से सामान्य रूप से संचालित होंगी. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (DMRC) ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने ट्वीट करके बताया है कि होली पर्व पर 18 मार्च को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी. इसमें रैपिड मेट्रो/एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। इस प्रकार सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सेवाएं दोपहर 2:30 बजे […]
- [MCD चुनाव की घोषणा टाले जाने पर AAP ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका](https://drashtanews.com/aap-files-petition-in-supreme-court-on-postponement-of-announcement-of-mcd-elections/): नई दिल्ली। तय समय पर MCD चुनाव होने थे लेकिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर चुनाव अनिश्चित समय के लिए टाल दिया। चुनाव की घोषणा टाले जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस मामले में याचिका दाखिल की है, इसमें दिल्ली नगर निगम के चुनाव तय कार्यक्रम के तहत कराने की मांग की गई है। दिल्ली के नगर निगमों के कार्यकाल की समाप्ति मई 2022। से पहले राज्य चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (“राज्य चुनाव”) के शुरू में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में नगर चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की है। […]
- [HC के फैसले के विरोध में आज कर्नाटक में बंद, यशपाल सुवर्ण ने कहा, आंदोलित छात्राएं 'आतंकी संगठन' की सदस्य](https://drashtanews.com/shutdown-in-karnataka-today-in-protest-against-hcs-decision-yashpal-suvarna-said-agitating-girl-students-are-members-of-terrorist-organisation/): नई दिल्ली। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आए फैसले पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। इस फैसले के खिलाफ आज कर्नाटक के कई शहरों में बाजारों को बंद रखा गया है और शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक हाइकोर्ट के हिजाब विवाद पर आए फैसले के बाद अमीर ए शरिया की ओर से आज बंद का एलान किया है। जिसका असर राज्य के अलग-अलग हिस्‍सों में दिखा रहा है और कई बड़े बाजारों को बंद रखा गया है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में विभिन्‍न व्‍यापारिक संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। हिजाब प्रतिबंध के […]
- [फाल्गुन-पूर्णिमा को प्रत्येक गाँव - नगर में एक उत्सव क्यों होता है?](https://drashtanews.com/why-is-there-a-festival-in-every-village-town-on-falgun-purnima/): युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन-पूर्णिमा को प्रत्येक गाँव एवं नगर में एक उत्सव क्यों होता है, प्रत्येक घर में बच्चे क्यों क्रीड़ामय हो जाते हैं और होलाका क्यों जलाते हैं, उसमें किस देवता की पूजा होती है, किसने इस उत्सव का प्रचार किया, इसमें क्या होता है और यह ‘अडाडा’ क्यों कही जाती है? कृष्ण ने युधिष्ठिर से राजा रघु के विषय में एक किंवदन्ती कही। राजा रघु के पास लोग यह कहने के लिए गये कि ‘ढोण्ढा’ नामक एक राक्षसी है जिसे शिव ने वरदान दिया है कि उसे देव, मानव आदि नहीं मार सकते हैं और न […]
- [संवैधानिक मूल्यों को लागू करना सरकारों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए- रामनाथ शिवेंद्र](https://drashtanews.com/implementation-of-constitutional-values-should-be-the-first-priority-of-governments-ramnath-shivendra/): -डॉ मोहम्मद आरिफ रॉबर्ट्सगंज।जिस समतामूलक समाज का सपना आजादी के आंदोलन के दौरान परवान चढ़ा था आज वह बर्बाद हो रहा है। मुल्क नफरत, गैर बराबरी और कारपोरेट फासीवाद की आग में झुलस रहा है। यदि समय रहते स्वतन्त्रता, समता,बंधुता और इंसाफ पर आधारित संवैधानिक मूल्यों के लिए संघर्ष नहीं किया जाएगा तो हमारी बसुधैव कुटुम्बकम की विरासत खतरे में पड़ जाएगी। आज जरूरत है कि संविधान की प्रस्तावना को आत्मसात कर उसे सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए,जिससे जन मानस को न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की जानकारी हासिल हो बल्कि इन मूल्यों पर आधारित समाज निर्मित करने […]
- [भारत में पर्यावरण, सामाजिक, कंपनी संचालन के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी- विशेषज्ञ](https://drashtanews.com/shortage-of-skilled-professionals-in-the-field-of-environmental-social-corporate-governance-in-india-experts/): नयी दिल्ली (भाषा)। पर्यावरण, सामाजिक और कंपनी संचालन (ईएसजी) के क्षेत्र में जरूरी कौशल वाले पेशेवरों की कमी देश के लिये 2050 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों ने यह बात कही। शोध संस्थान थिंक चेंज फोरम के अनुसार भारत में ईएसजी क्षेत्र में निवेश 30 से 40 अरब डॉलर होने का अनुमान है और इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। तेजी से चौतरफा विकास के लिये ईएसजी का अनुपालन करने वालों को उपयुक्त वित्तीय संसाधनों, तकनीकी संसाधनों और पेशवरों और विशेषज्ञों के रूप में मानव […]
- [CM पद की शपथ ले, बोले भगवंत मान हुकूमत वो करते हैं, जो दिलों पर राज करते हैं...](https://drashtanews.com/take-oath-as-cm-said-bhagwant-mann-rule-those-who-rule-the-hearts/): चंडीगढ़। आप आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के 17वें सीएम के तौर पर शपथ ली। वे कार्यकाल के हिसाब से पंजाब के 25वें सीएम होंगे। शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव में भारी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित भी किया। पंजाब में नई राजनीति की शुरुआत के वादे के साथ भगवंत मान ने कहा कि लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है, उसका कर्ज तो मैं जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा। क्रांतिकारी भगत सिंह का जिक्र करते हुए भगवंत मान ने कहा कि वह हमेशा सोचते थे कि देश आजाद तो हो […]
- ['वन रैंक, वन पेंशन' केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला "1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन](https://drashtanews.com/supreme-courts-decision-in-one-rank-one-pension-case-pension-will-be-decided-from-july-1-2019/): कोर्ट ने कहा कि यह कोई विधायी जनादेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशनभोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है जो उसकी शक्तियों के दायरे में है। नई दिल्ली। सशस्त्र बलों में ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रक्षा बलों में “वन रैंक वन पेंशन” योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें ‘वन रैंक वन पेंशन’ के अपनाए गए सिद्धांत में कोई संवैधानिक खामी नहीं दिखी। ” कोर्ट ने कहा […]
- [Cryptocurrency लॉन्च करने की सरकार की कोई योजना नहीं](https://drashtanews.com/government-has-no-plans-to-launch-cryptocurrency/): “रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) क्रिप्टोकरेंसी जारी नहीं करता। पेपर करेंसी के एक डिजिटल वर्जन को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) कहा जाता है। “ नई दिल्ली।क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा ) को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्य सभा में केंद्र सरकार ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है। बल सम्बन्ध में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अभी क्रिप्टोकरेंसीज रेगुलेटेड नहीं हैं। उनका कहना था, “रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) cryptocurrency जारी नहीं करता। पेपर करेंसी के एक डिजिटल वर्जन को सेंट्रल […]
- [दुनिया अभी भी पुरुष-प्रधान , संघर्ष में महिलाओं को सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है - संयुक्त राष्ट्र](https://drashtanews.com/the-world-is-still-male-dominated-women-pay-the-highest-price-in-conflict-united-nations/): संयुक्त राष्ट्र (एपी)। संयुक्त राष्ट्र महिला एजेंसी की प्रमुख ने सोमवार को कहा कि सभी संकटों और संघर्षों में महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक कीमत चुकाती हैं और म्यांमा, अफगानिस्तान से लेकर साहेल और हैती के बाद अब ‘‘यूक्रेन का भयानक युद्ध उस सूची में शामिल हो गया है।’’ अवर महासचिव सीमा बहौस ने ‘महिलाओं की स्थिति पर आयोग’ की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान कहा कि हर गुजरते दिन के साथ युद्ध यूक्रेन की महिलाओं और लड़कियों के जीवन, आशाओं और भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। बहौस ने उन पुरुषों का उल्लेख नहीं किया जो यूक्रेन की […]
- [सरकार ने राष्‍ट्रीय स्तर पर NRC के बारे में अब तक नहीं लिया कोई फैसला - केंद्रीय मंत्री नित्‍यानंद राय](https://drashtanews.com/the-government-has-not-yet-taken-any-decision-regarding-nrc-at-the-national-level-union-minister-nityanand-rai/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) तैयार करने के मसले पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री नित्‍यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में NRC के लिए समावेशन और बहिष्‍करण की पूरक सूची (supplementary list of inclusions and the list of exclusions) 31 अगस्‍त 2019 को प्रकाशित की गई है। एक लिखित प्रश्‍न के जवाब में उन्‍होंने बताया है कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर नेशनल रजिस्‍टर ऑफ इंडियन सिटीजंस (NRC) तैयार करने के बाद में अब तक […]
- [हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है ,स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं -कर्नाटक हाईकोर्ट](https://drashtanews.com/wearing-hijab-is-not-mandatory-in-islam-hijab-is-not-allowed-in-schools-and-colleges-karnataka-high-court/): संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। बेंगलुरू : कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। मुस्लिम नेता इस फैसले से निराश नजर आ रहे हैं। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर अपना फैसला सुना दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट […]
- [17 मार्च से स्कोर कार्ड आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे GATE 2022 का रिजल्ट](https://drashtanews.com/gate-2022-result-will-be-able-to-be-downloaded-from-the-website-of-iit-kharagpur-from-march-17/): नई दिल्ली। GATE 2022 रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक खुशी की खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2022 का रिजल्ट 17 मार्च 2022 को घोषित करेगा। GATE 2022 की परीक्षा दे चुके उम्मीदवार अपना रिजल्ट आईआईटी खड़गपुर की आधिकारिक वेबसाइट http://gate.itkgp.ac.in पर देख सकते हैं। वहीं उम्मीदवार गेट 2022 का स्कोरकार्ड 21 मार्च को डाउनलोड कर सकेंगे, इसे आधिकारिक वेबसाइट http://gate.itkgp.ac.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए भर्ती-सह-प्रवेश परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। […]
- [पंजाब पुलिस के एएसआई ने दिखाई मानवता, 15 साल से गायब लड़के को पहुँचाया उसके घर](https://drashtanews.com/asi-of-punjab-police-showed-humanity-took-the-boy-missing-for-15-years-to-his-home/): सुखविंदर सिंह बदेसा जैसे नेक दिल इंसानों के कारण ही आज मानवता जिंदा है- श्रीकांत त्रिपाठी -भटके मुलायम को घर पहुंचाने आये पंजाब पुलिस के एएसआई को पूर्वांचल नव निर्माण मंच के लोगों ने किया सम्मानित । सोनभद्र । उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का निवासी मुलायम अपने घर से बारह साल पहले गायब हो गया था। मानसिक रूप से कमजोर मुलायम अपने गांव का नाम भूल चूका था। 13 मार्च कि देर रात अमृतसर से सोनभद्र आ गया। उसे लाने वाले पंजाब पुलिस का जवान सुखविंदर सिंह थे। मानवता और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुखविंदर सिंह ने मुलायम […]
- [IAS अधिकारी अशोक खेमका के AAP में शामिल होने की चर्चा जोरों पर](https://drashtanews.com/discussion-of-ias-officer-ashok-khemka-joining-aap-in-full-swing/): -खेमका वह आईएएस अधिकारी हैं जिनका 30 साल की सर्विस में 54 बार ट्रांसफर किया गया। नई दिल्ली। ईमानदारी की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब में बड़ी जीत के बाद की नजर अब हरियाणा पर है। वहीँ विवादों में रहने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के आम आदमी पार्टी जॉइन करने की भी चर्चा जोरों पर है। खेमका वह आईएएस अधिकारी हैं जिनका 30 साल की सर्विस में 54 बार ट्रांसफर किया गया। आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने बताया कि अब तक खेमका राजनीति से दूर थे। हालांकि वह हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रिंसिपल […]
- [शशि थरूर ने कहा पीएम मोदी में है "जबरदस्त जोश और गतिशीलता''](https://drashtanews.com/shashi-tharoor-said-pm-modi-has-tremendous-enthusiasm-and-dynamism/): जयपुर। विधान सभा चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत पर शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर कहा कि हमें बीजेपी से उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी बड़ी जीत मिलेगी। थरूर ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त जोश और गतिशीलता वाले व्यक्ति हैं”। उनमें कुछ चीजें हैं, जो बहुत प्रभावशाली हैं, खासकर राजनीतिक रूप से. हमें उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने बड़े अंतर से जीतेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। चुनाव के बाद आए एग्जिट […]
- [बिहार की सियासत में बगावत](https://drashtanews.com/rebellion-in-the-politics-of-bihar/): -उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सहनी और बीजेपी के रिश्ते में खटास आ गई थी -मंत्री मुकेश सहनी ने विधानपरिषद चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान पटना। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने गठबंधन से अलग विधानपरिषद चुनाव में प्रत्येक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। सहनी ने विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव के लिए रविवार को अपनी विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवारों की घोषणा की। इससे एनडीए के साथ उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बिहार विधानपरिषद चुनाव […]
- [इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान जवाब दे सकता था, लेकिन हमने संयम दिखाया](https://drashtanews.com/%e0%a4%87%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be/): इस्लामाबाद। भारत की मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरने के मुद्दे पर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पंजाब में भारतीय मिसाइल के गिरने के बाद उनका देश भारत को जवाब दे सकता था, लेकिन हमने संयम दिखाया। उल्लेखनीय है कि 9 मार्च को एक हथियार रहित भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तानी क्षेत्र में जाकर लैंड हुई थी। इस मिसाइल के लाहौर से 275 किलोमीटर दूर मियां चन्नू के पास एक कोल्ड स्टोर पर गिरने से पहले कई एयरलाइनों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। लेकिन , मिसाइल के गिरने […]
- [हार के बाद कांग्रेस का मंथन जारी, राहुल और प्रियंका के इस्तीफे के लिए सोनिया गांधी राजी](https://drashtanews.com/after-the-defeat-the-churning-of-congress-continues-sonia-gandhi-agrees-for-the-resignation-of-rahul-and-priyanka/): नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार ने शीर्ष नेताओं को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति ( CWC ) ने पार्टी की करारी शिकस्त के कारणों और आगे की रणनीति पर रविवार को यहां चर्चा की। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर पार्टी को लगता है तो, हम तीनों इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सोनिया गांधी यहां […]
- [Health Department में सरकारी नौकरी का मौका, चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों के 3965 पदों पर होगी भर्ती](https://drashtanews.com/government-job-opportunity-in-health-department-3965-posts-of-doctors-and-medical-personnel-will-be-recruited/): रांची। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार विभाग की ओर से राज्य में फिलहाल 3965 पदों पर नियुक्ति की तैयारी की गयी है। इसमें एएनएम के 1985 रिक्त पदों पर बहाली के अलावा 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल के 1980 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सक एवं पारामेडिकल कर्मियों के 1980 पदों के सृजन का […]
- [PM नरेंद्र मोदी से आज चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ, मंत्री पद के दावेदारों में कई नए चेहरे](https://drashtanews.com/yogi-adityanath-will-discuss-with-pm-narendra-modi-today-many-new-faces-among-the-contenders-for-the-post-of-minister/): लखनऊ: बीजेपी की यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में होंगे, जहां वो नए मंत्रिमंडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री सुनील बंसल और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली आएंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी यूपी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल करने पर विचार कर रही है। डिप्टी सीएम […]
- [सीट हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाने पर हो रही है चर्चा](https://drashtanews.com/despite-losing-the-seat-discussions-are-on-to-make-keshav-prasad-maurya-deputy-cm/): -,नई सरकार में बढ़ सकती है डिप्टी सीएम की संख्या नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 403 विधानसभा में से 273 सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा 20 मार्च के बाद नई सरकार का गठन कर सकती है। योगी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और नई सरकार बनाने के लिए कमर कास चुके हैं। होली के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि इस बार नई सरकार में दो और डिप्टी सीएम बढ़ाए जा सकते हैं, यानि दो से बढ़ाकर […]
- [PM मोदी ने सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को शामिल किया- - अमित शाह](https://drashtanews.com/pm-modi-incorporated-the-principles-of-mahatma-gandhi-in-government-projects-and-schemes-amit-shah/): गांधी जी के आदर्शों से भटक गया था भारत, पीएम मोदी उन्हें वापस लाए अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के साथ-साथ कई सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को शामिल किया है। शाह ने अहमदाबाद के पालदी इलाके में स्थित कोचरब आश्रम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां वह महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दक्षिण गुजरात के दांडी तक एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे. इस रैली के तहत 12 साइकिल चालक दांडी […]
- [गोकुलपुरी हादसे में 7 लोगों की मौत, 60 झोपड़ियां भी जलकर राख, सीएम केजरीवाल ने किया मुआवजे का ऐलान](https://drashtanews.com/%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-7-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8b/): नई दिल्ली।दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात लगी आग में सात लोगों की मौत हो गई है। इनमें पांच लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे में 60 झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया है। घटना की जांच के लिए गोकलपुरी क्षेत्र में फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। -घटना में एक ही परिवरा के जिन पांच लोगों की मौत हुई है, उनमें बबलू, बेटा शहंशाह, बहन रेशमा, भाई रंजीत और भाभी प्रियंका हैं। -मरने वाले सभी लोग मूल रूप से उन्नाव जिला के शफीपुर तहसील क्षेत्र के निवासी […]
- [MPNRC Exam 2022 : जीएनएम प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 28 से 31 मार्च को होगी](https://drashtanews.com/mpnrc-exam-2022-gnm-first-year-examinations-will-be-held-from-march-28-to-31/): – 16 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भरने का मौका भोपाल। मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एमपीएनआरसी) भोपाल, ने जीएनएम प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 की परीक्षा तिथियां आगे बढ़ा दी हैं। एमपीएनआरसी के नए नोटिस के अनुसार अब परीक्षाएं 28 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं कॉलेजों/संस्थानों की ओर से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने व फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि भी 16 मार्च तक बढ़ा दी गई है। कांउसिल की वेबसाइट mpnrc.mp.gov.in पर 5 मार्च को जारी सूचना के अनुसार, सत्र 2020-21 जीएनएम प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने व फॉर्वड करने के लिए दिनांक 07-03-2022 से दिनांक 11-03-2022 […]
- [भाजपा की जीत में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव प्रमुख कारक- शिवसेना](https://drashtanews.com/central-investigative-agencies-pressure-key-factor-in-bjps-victory-shiv-sena/): – केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर मायावती को किया गया चुप , तब जीती भाजपा मुंबई। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा की जीत को लेकर शिवसेना ने भगवा पार्टी के खिलाफ तीखा हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर बसपा प्रमुख मायावती पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इसमें लिखा गया है कि यूपी चुनावों में बसपा की उपस्थिति महज औपचारिकता थी। पार्टी प्रमुख मायावती को चुनावों से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। मायावती की बसपा यूपी चुनाव से भाग गई और […]
- [किसान जो चाहते हैं, उसे हासिल कर लेंगे वे लोग खतरनाक हैं, उनसे मत भिड़ना- सत्यपाल मलिक](https://drashtanews.com/farmers-will-get-what-they-want-they-are-dangerous-dont-fight-with-them-satya-pal-malik/): जोधपुर। किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार को बार -बार चेतावनी देने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार की आलोचना की है। राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। मलिक ने कहा, ‘दिल्ली को मेरी सलाह है कि उनके साथ न भिड़े, वे खतरनाक लोग हैं।’ उन्होंने यह भी दावा किया कि किसानों का मुद्दा उठाने के कारण अपना पद खोने का उन्हें कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा, […]
- [मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझसे जो भी करने को कहेगी, वही करूंगा - केशव प्रसाद मौर्य](https://drashtanews.com/i-am-a-party-worker-and-will-do-whatever-the-party-asks-me-to-do-keshav-prasad-maurya/): लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू में चुनावी हार के बाद शुक्रवार को कहा कि वह पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी उनसे जो भी करने को कहेगी वह वही करेंगे। मौर्य ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा, ‘‘मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझसे जो भी करने को कहेगी, वही करूंगा।’’ इसके पहले चुनाव परिणाम आने पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा था, ‘‘सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। एक-एक कार्यकर्ता के परिश्रम के लिए आभारी हूं, जिन मतदाताओं ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया उनके […]
- [यूक्रेन और रूस की लड़ाई से भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा - क्रिस्टलिना जॉर्जीवा](https://drashtanews.com/battle-of-ukraine-and-russia-will-have-negative-impact-on-indias-economy-kristalina-georgieva/): नई दिल्ली। ‘यूक्रेन पर रूस के हमले और इसके वैश्विक प्रभाव’ विषय पर बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि इस युद्ध के कारण भारत समेत दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष चुनौती आ खड़ी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह किया है लेकिन वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। गोपीनाथ ने कहा, ‘‘भारत की ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भरता है और वैश्विक ऊर्जा […]
- [बीजेपी दिल्ली के MCD चुनावों को टालना चाहती है - सीएम केजरीवाल](https://drashtanews.com/bjp-wants-to-postpone-delhis-mcd-elections-cm-kejriwal/): नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि बीजेपी दिल्ली के MCD चुनावों को टालना चाहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9 तारीख को दिल्ली चुनाव आयोग ने एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम 5 बजे MCD चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। केंद्र सरकार ने 4 बजे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा न की जाए।अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि लोग कह रहे हैं कि MCD को […]
- [Delhi University में जॉब फेयर का आयोजन 7-9 अप्रैल , नोएडा में 24 मार्च और 31 मार्च को नौकरी पाने का सुनहरा मौका](https://drashtanews.com/job-fair-organized-in-delhi-university-on-7-9-april-noida-on-24-march-and-31-march-golden-opportunity-to-get-a-job/): दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर का आयोजन 7-9 अप्रैल , नोएडा में 24 मार्च को नौकरी पाने का सुनहरा मौका डिग्रीधारी बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका। दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) की ओर से रोजगार मेला (DU Job Fair) का आयोजन किया गया है। 9 अप्रैल को होने वाले इसे मेले के लिए यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह रोजगार मेला मिश्रित तरीके से आयोजित किया जाएगा। इसमें कंपनियों के लिए उनकी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यूनिवर्सिटी (Delhi University) ने एक बयान में कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने स्थापना के 15वें वर्ष […]
- [AAP नेता लाभ सिंह उगोके ने सीएम चन्नी को 33 हजार वोटो से हराया](https://drashtanews.com/aap-leader-labh-singh-ugoke-defeated-cm-channi-by-33-thousand-votes/): चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। पार्टी को 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं आप की झाड़ू पूरे पंजाब में चली है। पार्टी 80 सीटें जीत चुकी है और 10 पर आगे है। आप की लहर में कई दिग्गज भी धराशाही हो गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हैं। उन्हें दोनों विधानसभा क्षेत्रों श्री चमकौर साहिब और भदौड़ से आप के नौजवान प्रत्याशी के हाथों पराजय मिली है। भदौड़ में सीएम चन्नी आप प्रत्याशी से पार नहीं पा सके और दूसरे स्थान पर रहे। यहां उन्हें साधारण मजदूर परिवार […]
- [पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई](https://drashtanews.com/prime-minister-modi-congratulates-the-aam-aadmi-party-which-has-registered-a-thumping-victory-in-punjab/): नई दिल्ली। पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और कहा है कि वे पंजाब को हरसंभव मदद देंगे। पीएम मोदी ने पंजाब चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद ट्वीट करके आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि, मैं आप को पंजाब चुनाव में जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं पंजाब की खुशहाली के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव मदद देने का आश्वासन देता हूं। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से आम आदमी […]
- [World Kidney Day 2022: किडनी रोगों के लक्षण, कारण और उपचार](https://drashtanews.com/world-kidney-day-2022-symptoms-causes-and-treatment-of-kidney-diseases/): बिगड़े खान -पान और गलत जीवनशैली से पूरी दुनिया में लोगों के शरीर में अनेकानेक बीमारियां जन्म ले रही है। किडनी की बीमारी बहुत तेजी से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में फ़ैल रही है। 10 मार्च को दुनियाभर में वर्ल्ड किडनी डे यानी विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रॉनिक किडनी रोगों से दुनियाभर में करोड़ों लोग प्रभावित हैं। भारत में ये आठवां सबसे बड़ा रोग है, जिसके कारण सबसे ज्यादा लोगों की मौतें होती हैं। पिछले कुछ सालों में किडनी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसका कारण यह है कि खानपान और जीवनशैली की […]
- [धोखेबाज़ भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा](https://drashtanews.com/supreme-court-reserves-verdict-on-punishment-against-fraud-fugitive-vijay-mallya/): नई दिल्ली। नौ हजार करोड़ रुपए की बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सजा की अवधि पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में माल्या का प्रतिनिधित्व कर चुके वकील को इस मामले में मंगलवार तक लिखित दलीलें पेश करने की अनुमति दी। जस्टिस उदय उमेश ललित, एस रवीन्द्र भट और पी एस नरसिम्हा की पीठ ने अवमानना कानून के विभिन्न पहलुओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र जयदीप गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने पूर्व में […]
- [जल्द ही भविष्य में भारत पहली महिला प्रधान न्यायाधीश का गवाह बनेगा - प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण](https://drashtanews.com/india-will-soon-witness-the-first-woman-chief-justice-in-future-chief-justice-nv-ramana/): -प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिभा के भंडार को समृद्ध करने के लिए मैं कानूनी शिक्षा में लड़कियों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव करता हूं। नई दिल्ली। पहले ‘अंतराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस’ के उपलक्ष्य में उच्चतम न्यायालय में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की नीति को सभी स्तरों पर और सभी राज्यों में दोहराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शीर्ष अदालत में चार महिला न्यायाधीश हैं, जो इसके इतिहास में अब तक की सबसे अधिक संख्या है और जल्द ही भविष्य में […]
- [पल्लवी पटेल से 7337 वोटों से हारे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य](https://drashtanews.com/lost-to-pallavi-patel-by-7337-votes-deputy-cm-keshav-prasad-maurya/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चूका है। बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बना रही है। लेकिन , सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर दांव आजमा रहे केशव प्रसाद मौर्य सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार गए हैं। सपा की पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7337 वोटों से हरा दिया है। पल्लवी को यहां 105568 वोट मिले हैं, जबकि केशव प्रसाद को 98727 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बसपा के मुनसाब अली को 10034 वोट मिले हैं। बता दें कि पिता को […]
- [EVM 'चोरी' के आरोप के बाद वाराणसी समेत तीन जगहों के अधिकारियों पर कार्रवाई](https://drashtanews.com/action-on-officials-of-three-places-including-varanasi-after-allegations-of-evm-theft/): बनारस में EVM ‘चोरी’ के आरोप मामले में ADM रैंक के अधिकारी को हटाया गया है। सोनभद्र में एसडीएम को हटाया गया है। प्रशासन ने माना कि ईवीएम को लेकर नियमों का पालन नही किया गया। लखनऊ। विवादित ईवीएम की चोरी की घटनाएं सामने आ रहीं हैं। वाराणसी, बरेली, सोनभद्र समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईवीएम बेतरतीब रखी या अनियमित तरीके से ले जा रहे अफसरों, बाबुओं को सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। यूपी में विधानसभा चुनाव के गुरुवार को आने वाले नतीजों से पहले इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़े तीन मामलों में कार्रवाई की गई है। बनारस […]
- [कार्यकर्ताओं के नाम प्रियंका गांधी का संदेश, सजग रहें, एक-एक वोट की रक्षा करें](https://drashtanews.com/priyanka-gandhis-message-to-the-workers-be-aware-protect-each-and-every-vote/): नई दिल्ली। बनारस समेत यूपी के कई शहरों में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सपाइयों का हंगामा हो रहा है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को विशेष नजर रखने की ताकीद की है। इस बीच कांग्रेस महासचिव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को इसी तरह का संदेश दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं और महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट जैसे बड़े अभियान के साथ मैदान में उतरीं प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र जारी किया है। इस पत्र को प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों और नेताओं के लिए अपना संदेश […]
- [दो साल बाद 27 मार्च से रूटीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रेग्युलर](https://drashtanews.com/routine-international-flights-from-march-27-after-two-years/): नई दिल्ली। कोरोना महामारी की वजह से लगभग दो साल से रूटीन उड़ान प्रभावित थीं। लंबे अंतराल के बाद अब 27 मार्च से रूटीन अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। मंगलवार को सरकार ने यह ऐलान किया है। सरकार ने 23 मार्च 2020 को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद से 37 देशों के लिए विशेष उड़ानें ही संचालित हो रही थीं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ‘कोरोना के मामलों में कमी और स्टेकहोल्डर्स की राय को देखते हुए 27 मार्च से रेग्युलर उड़ानें संचालित करने का फैसला किया गया है। इस कदम के साथ मुझे […]
- [आज शाम 5 बजे  MCD चुनाव की तारीखों की होगी घोषणा, जानिए MCD की खास बातें](https://drashtanews.com/mcd-election-dates-will-be-announced-today-at-5-pm-know-the-special-things-of-mcd/): नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में एमसीडी चुनाव (Municipal Corporation of delhi) की तैयारी चल रही है। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग बुधवार शाम 5 बजे राज्य में तीन नगर निगमों की कुल 272 वार्डों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है। चुनाव पैनल के अधिकारी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह नामांकन, नामांकन की जांच, उम्मीदवारी वापस लेने, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख सहित महत्वपूर्ण मतदान तिथियों की घोषणा करेंगे। मालूम हो कि नगर निगम चुनावों में 10.4 मिलियन से अधिक मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग करने […]
- [Delhi MCD Elections 2022 के प्रचार पर लगी कई पाबंदियां, नगर निगम चुनाव में झंडों से लेकर स्टार प्रचारकों तक की संख्या तय](https://drashtanews.com/there-are-many-restrictions-on-the-campaign-of-delhi-mcd-elections-2022-from-flags-to-star-campaigners-in-municipal-elections/): नई दिल्ली। दिल्ली में जल्द ही नगर निगम चुनावों (Delhi MCD Elections 2022) का बिगुल बजने वाला है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने इस साल अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए मंगलवार को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में कोरोना महामारी (COVID-19) के मद्देनजर अन्य प्रतिबंध लगाने के अलावा मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 और गैर-मान्यता प्राप्त लोगों के लिए पांच स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित कर दी है। आदर्श आचार संहिता के अन्य दिशानिर्देशों में रात 8 बजे के बाद कोई बैठक या जुलूस नहीं होना, बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियां नहीं […]
- [AAP राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है और कांग्रेस की जगह लेगी - राघव चढ्ढा](https://drashtanews.com/aap-is-going-to-become-a-national-party-and-will-replace-congress-raghav-chadha/): नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी (आप) के स्पष्ट बहुमत मिलता दिखा है। इस पर पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है और कांग्रेस की जगह लेगी। आप नेता ने कहा, “एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए भारी मतदान किया है। लोगों ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को खारिज कर दिया है। आप अब एक राष्ट्रीय और सबसे तेजी से बढ़ती राजनीतिक पार्टी है।” कई सर्वे ने भविष्यवाणी की है कि पंजाब में आप भारी जीत हासिल करेगी। अधिकांश एग्जिट […]
- [IIT Delhi ने कई पदों पर भर्ती निकाली, ई-मेल से 18 मार्च तक करें आवेदन](https://drashtanews.com/iit-delhi-has-recruited-many-posts-apply-by-e-mail-till-march-18/): ये भर्तियां कई परियोजनाओं के तहत सेंट्रल रिसर्ट फैकल्टी या डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में की जाएंगी। नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगकी संस्थान (IIT Delhi), दिल्ली ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां कई परियोजनाओं के तहत सेंट्रल रिसर्ट फैकल्टी या डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में की जाएंगी। बता दें कि ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आईआईटी दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट https://ird.iitd.ac.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम में करना है। आवेदन ई-मेल के जरिए भेजना होगा। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों […]
- [चीन ने की मध्यस्थता की बात , यूक्रेन के चार शहरों में रूस ने की सीजफायर की घोषणा](https://drashtanews.com/china-talks-of-mediation-russia-ceases-fire-in-four-cities-of-ukraine/): नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रहा है। रूस के हमले को लेकर आज संयुक्‍त राष्‍ट्र की शीर्ष अदालत में यूक्रेन युद्ध रोकने की मांग करेगा। यूक्रेन का तर्क है कि हमले के लिए मॉस्‍को का औचित्‍य नरसंहार कानून की दोषपूर्ण व्याख्या पर आधारित है। रूस ने सोमवार को यूक्रेन के चार शहरों, जिसमें कीव और खारकीव शामिल हैं, सीजफायर की घोषणा की है। यहां से नागरिकों को निकलने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर दिया जाएगा। उधर, रूस पर पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं। कई कंपनियों ने […]
- [न्याय का दम घोट देती है सीधी पुलिस](https://drashtanews.com/%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%ae-%e0%a4%98%e0%a5%8b%e0%a4%9f-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%a7/): आर्धिक दंड नही है काफी, आकाश सिंह राजपूत को बर्खास्त कर भेजा जाए जेल -उमेश तिवारी – सीधी। 15 अगस्त 2018 को दरमियानी रात को ग्राम हनुमानगढ़ में लगभग पांच लाख रुपये कीमती के जेवरात की चोरी हुई थी जिस पर पुलिस चौकी सेमरिया थाना चुरहट में अपराध क्रमांक 325/ 18 धारा 457, 380 ता. हि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक आकाश सिंह राजपूत तत्कालीन चौकी प्रभारी सेमरिया वर्तमान थाना प्रभारी भुईमाड द्वारा अभियुक्त अनसूया सोनी से उपकृत होकर उसके अनुकूल कार्यवाही करते हुए मेमोरेंडम में त्रुटि की गई। आरोपी अनसूईया सोनी को तत्काल गिरफ्तार नहीं […]
- [ADR की रिपोर्ट में अपराधियों को राजनेता बनाने में जुटे राजनीतिक दल](https://drashtanews.com/political-parties-engaged-in-making-criminals-politicians-in-adr-report/): ADR की रिपोर्ट में अपराधियों को राजनेता बनाने में जुटे राजनीतिक दल नई दिल्ली। राजनीति में अपराधियों की दखल पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने कहा है कि पांच राज्यों के चुनावों में सभी दलों ने अपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को बिना किसी हिचक के टिकट दिए। दलों ने ऐसे प्रत्याशियों को उतारने के लिए बेहद कमजोर तर्क दिए हैं। ADR ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर चुनावों पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। उत्तराखंड इलेक्शन वॉच के प्रदेश समन्वयक मनोज ध्यानी ने बताया कि पांच राज्यों के चुनाव मे उतरे सभी 6944 उम्मीदवारों में 70 उम्मीदवारों के शपथपत्र […]
- [NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने दिल्ली से किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/cbi-arrested-former-ceo-chitra-ramakrishna-of-nse-from-delhi/): नई दिल्ली। रविवार की शाम सीबीआई ने को-लोकेशन घोटाले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ( एनएसई ) की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। रामकृष्ण को लोकल कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। सीबीआई लोकल कोर्ट में रामकृष्ण की कस्टडी मांगेगी ताकि पूछताछ की जा सके। इससे पहले शनिवार को दिल्ली कोर्ट ने NSE को-लोकेशन मामले में रामकृष्ण की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि रामकृष्ण जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। सीबीआई इस मामले में पिछले 4 साल से जांच कर रही है। […]
- [आर्थिक तंगी के कारण महिला ने अपने तीन छोटे बच्चों के साथ ख़ुदकुशी की](https://drashtanews.com/due-to-financial-constraints-a-woman-commits-suicide-along-with-her-three-young-children/): गाजियाबाद। लोनी में एक महिला ने आर्थिक तंगी के कारण अपने तीन छोटे बच्चों के साथ जहर खा लिया। जहर खाने से महिला और उसके तीन वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो बेटियों की इलाज के दौरान दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोनी की अमन विहार कॉलोनी मैं एक महिला ने अपनी दो बेटियों और एक बेटे के साथ जहर खा लिया। जब इसकी सूचना महिला के जेठ को […]
- [सत्ता को चुनौती देने वाले सत्यपाल मलिक ने कहा, ''किसान पहले राज बदलें फिर खुद की सरकार बनाएं ''](https://drashtanews.com/satyapal-malik-who-challenged-the-power-said-farmers-first-change-the-rule-and-then-form-their-own-government/): जब भी खापों को जरूरत होगी, तो वे उनके साथ खड़े होंगे. उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने, सामूहिक भोज बंद करने और दहेज प्रथा पर रोक लगाने की अपील की। नई दिल्ली। सत्ता में रहकर सत्ता को चुनौती देने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बेबाक बयानों से सत्ताधीशों को चुनौती देते रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों से कहा कि वह लड़ने से पहले सवालों को समझें। उन्होंने किसानों से कहा कि वह सबसे पहले राज बदलें, फिर एकजुट होकर अपनी सरकार बनाएं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को गांव कंडेला में आयोजित कंडेला खाप एवं माजरा खाप […]
- [गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे किसान और कामगार - श्रीकांत त्रिपाठी](https://drashtanews.com/farmers-and-workers-will-make-alliance-candidate-victorious-shrikant-tripathi/): जयंत चौधरी से मिले पूर्वांचल नव निर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुलाकात के दौरान पूर्वांचल के किसानों के सामने आने वाली फसल बेचने की समस्या खाद, दवा आदि की कालाबाजारी पर चर्चा के साथ-साथ कामगारों को रोजगार पर चर्चा हुई । सोनभद्र : पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में आखिरी दौर के चुनाव में पूर्वांचल नव निर्माण मंच (पू0न0नि0मंच)तथा पूर्वांचल नव निर्माण किसान मंच की होगी अहम भूमिका। मंच के नेता श्रीकांत त्रिपाठी ने शनिवार को दिल्ली बसंत कुंज स्थित लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात करते हुए पूर्वांचल के किसानों की पीड़ा को साझा करते हुए गठबंधन […]
- [Srinagar में आतंकी हमला, एक की मौत, 25 घायल](https://drashtanews.com/terrorist-attack-in-srinagar-one-killed-25-injured/): श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में रविवार को आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड से हमला किया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को कहा, शाम चार बजकर 20 मिनट पर आतंकवादियों ने हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर तैनात पुलिस और सुरक्षाबलों पर एक ग्रेनेड से हमला किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिकारी ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी […]
- [आर्थिक प्रतिबंधों का असर, रूस में राशन दुकानों में खाद्य वस्तुओं की खरीद सीमा तय](https://drashtanews.com/effect-of-economic-sanctions-limit-fixed-for-purchase-of-food-items-in-ration-shops-in-russia/): मॉस्को। रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। बैंकों में कामकाज प्रभावित होने, एटीएम में लंबी लाइनों के बाद अब दुकानों में खाद्य सामग्रियों की खरीद की सीमा तय कर दी गई है। रूस में रिटेल दुकानों ने आवश्यक खाद्य सामग्री की कालाबाजारी की संभावनाओं को रोकने और सभी वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फूड पैकेटों का कोटा तय करने का निर्णय़ लिया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद लगी आर्थिक पाबंदियों की मार देश पर पड़ने लगी है। रूस के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय […]
- [यूक्रेन ने भारत से की अपील 'रूस से युद्ध रोकने को कहें', वरना खाद्य सुरक्षा पर आ सकता है संकट](https://drashtanews.com/ukraine-urges-india-to-ask-russia-to-stop-the-war-otherwise-there-may-be-a-crisis-on-food-security/): कीव। रूस के खिलाफ नए दौर के प्रतिबंधों की मांग करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने शनिवार को भारत सहित कई देशों की सरकारों से रूस को यूक्रेन में हमले रोकने की अपील करने का आह्वान किया। एक टेलीविज़न संबोधन के दौरान, कुलेबा ने रूस पर युद्धविराम समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और विदेशी छात्रों सहित नागरिकों को निकालने की अनुमति देने के लिए गोलीबारी बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “30 वर्षों तक यूक्रेन अफ्रीका और एशिया के हजारों छात्रों के लिए एक स्वागत योग्य घर था। विदेशी छात्रों के मूवमेंट को सुविधाजनक बनाने […]
- [ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन](https://drashtanews.com/australian-legend-shane-warne-passes-away/): कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 52 वर्षीय पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का शुक्रवार यानी आज निधन हो गया. बताया जा रहा है कि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। वॉर्न इस दौरान थाईलैंड में मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार वॉर्न अपने विला में मौजूद थे, जहां उन्हें बेसुध पाया गया। बता दें ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ने साल 1992 में भारतीय टीम के खिलाफ सिडनी में अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का आगाज किया था। वहीं उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में ही खेला था। […]
- [रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से 1.42 अरब डॉलर घटा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार](https://drashtanews.com/indias-forex-reserves-reduced-by-1-42-billion-due-to-war-between-russia-and-ukraine/): नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा एसेट्स में तेज गिरावट के कारण 25 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.425 बिलियन अमरीकी डॉलर घटकर 631.527 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक  के आंकड़ों से ये जानकारी पता चली है। इससे पूर्व सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.762 अरब डॉलर बढ़कर 632.952 अरब डॉलर हो गया था। हालांकि, समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान सोने के भंडार का मूल्य 958 मिलियन अमरीकी डालर बढ़कर 42.467 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की खबर ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन पर रूसी अटैक के चलते पूरी […]
- [दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्द ही एसएमएस के जरिये बताएगी कि वाहन कहां से उठाया गया](https://drashtanews.com/delhi-traffic-police-will-soon-tell-from-where-the-vehicle-was-picked-up-through-sms/): 3 महीने में उठाए 39,000 से अधिक वाहन नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी नई प्रणाली की शुरुआत के बाद से बीते तीन महीने में 39 हजार से अधिक वाहनों को उठाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक दिसंबर 2021 से प्रभावी हुई नई प्रणाली के तहत टो किए गए वाहनों के मालिकों को पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर वाहन उठाए जाने और उन्हें किस स्थान पर ले जाया गया है, इसकी जानकारी दी जाती है। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एक दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 […]
- [Study : वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में ADHD का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जानें इसके लक्षण और बचाव](https://drashtanews.com/study-air-pollution-is-increasing-the-risk-of-adhd-in-children-know-its-symptoms-and-prevention/): हरे-भरे और कम प्रदूषित इलाकों में रहने वाले बच्चों में इस बीमारी का खतरा लगभग 50 फीसदी कम हो जाता है। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में ADHD का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, आज के समय में फैक्ट्री, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और अन्य कारणों से वायु प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में हुए एक शोध के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण लोगों में तमाम तरह की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण की अधिकता वाले इलाकों में रहने वाले […]
- [राज्य में मामलों की जांच के लिए मेघालय सरकार ने सीबीआई को दी गई 'सामान्य सहमति' वापस ली](https://drashtanews.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%9a-%e0%a4%95/): नई दिल्ली (पीटीआई)। मेघालय सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत ) को दी गई ‘सामान्य सहमति’ को वापस ले लिया है। सीबीआई को अब केस-टू-केस आधार पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही मेघालय सीबीआई को जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला नौवां राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम और सात अन्य राज्यों, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल ने अपनी ‘सामान्य सहमति’ वापस ले चुके हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा […]
- [भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से अमन लेखी ने इस्तीफा दिया](https://drashtanews.com/aman-lekhi-resigns-as-additional-solicitor-general-of-india/): नई दिल्ली। सीनियर एडवोकेटअमन लेखी ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। लेखी ने चार मार्च को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे पत्र में कहा, “मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे रहा हूं।” उन्हें 05.03.2018 को एएसजी के रूप में नियुक्त किया गया और 01.07.2020 से तीन साल की अवधि के लिए 30.06.2023 तक फिर से नियुक्त किया गया। एएसजी के रूप में लेखी सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामलों में पेश […]
- [National Stock Exchange घोटाले की जांच के बीच एमडी और सीईओ की तलाश शुरू](https://drashtanews.com/search-for-md-and-ceo-begins-amid-investigation-of-national-stock-exchange-scam/): वर्तमान एमडी और सीईओ विक्रम लिमये इस साल जून में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे मुंबई। देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की तलाश शुरू कर दी है। एनएसई के वर्तमान प्रमुख विक्रम लिमये का पांच साल का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। भारत का सबसे बड़े एक्सचेंज, एनएसई घोटाले के कथित आरोपों का सामना कर रहा है जिसके कारण इसकी (IPO) में लंबे समय से देरी हो रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुक्रवार को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। गौरतलब है, वर्तमान […]
- [यूक्रेन से आए विमान में बैठे छात्रों के सामने मंत्री अजय भट्ट ने 'मोदी जी जिंदाबाद..' के नारे लगाए, छात्रों ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली](https://drashtanews.com/minister-ajay-bhatt-raised-slogans-of-modi-ji-zindabad-in-front-of-the-students-sitting-in-the-plane-from-ukraine-the-students-kept-silent-for-a-while/): यूक्रेन से 17,000 भारतीयों को अभी तक निकाला गया नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री अजय भट्ट ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाले बच्चों के सामने एक वायु सेना के विमान में पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका एक वीडियो आने के बाद विवाद गहरा गया है। दरअसल, मंत्री के विमान में मोदी जी जिंदाबाद के नारा लगाने के बाद छात्रों ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली थी। पहली बार में तो किसी छात्र ने जिंदाबाद नहीं बोला, लेकिन मंत्री के दूसरी बार नारा लगाने के बाद कुछ छात्रों ने उनके साथ जिंदाबाद के नारे […]
- [पत्नी ने कहा पति सुंदर नहीं है और मायके चली गई, हाईकोर्ट ने कहा, शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता है](https://drashtanews.com/wife-said-husband-is-not-beautiful-and-went-home-high-court-said-refusing-to-have-physical-relationship-is-cruelty/): बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक युवक की तलाक याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध होना एक एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन का अहम हिस्सा है। विवाह के बाद पति या पत्नी में किसी के भी द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। दरअसल बिलासपुर के रहने वाले युवक की शादी 25 नवंबर 2007 को बेमेतरा जिले में रहने वाले एक महिला के साथ हुई थी। शख्स ने अपनी तलाक की अपील ने बताया कि उसकी पत्नी शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पिता के घर […]
- [लखीमपुर कांडः आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार](https://drashtanews.com/lakhimpur-case-supreme-court-ready-to-hear-the-petition-rejecting-ashish-mishras-bail-plea/): नई दिल्ली, एएनआइ। लखीमपुर में किसानो को कार से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई थी। कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की वकालत की थी। अब इस जमानत याचिका को रद करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करने वाला है। बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है जिसके खिलाफ पीड़ितों के परिवार और कई वकीलों ने याचिका डाली थी। याचिका में आशीष को दी […]
- [रूसी विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों के नेताओं पर परमाणु युद्ध की चुनौती देने का आरोप लगाया](https://drashtanews.com/russian-foreign-minister-accuses-western-leaders-of-challenging-nuclear-war/): मॉस्को। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों के नेताओं पर परमाणु युद्ध की चुनौती देने का आरोप लगाया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला शुरू करने के एक हफ्ते बाद यह बयान दिया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूसी और विदेशी मीडिया को दिए एक ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा,” यह साफ है कि तीसरा विश्वयुद्ध केवल परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा।” उन्होंने कहा, “मैं यह साफ करना चाहता हूं कि यह पश्चिमी देशों के नेताओं के दिमाग में परमाणु युद्ध का विचार लगातार घूम रहा है रूसियों के दिमाग में नहीं।” आगे […]
- [CAATSA के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय बाइडन तय करेंगे : अमेरिकी अधिकारी](https://drashtanews.com/biden-will-decide-whether-to-impose-sanctions-on-india-under-caatsa-us-official/): वाशिंगटन (भाषा)। रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर भारत पर सीएएटीएसए कानून के तहत प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, इस पर फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन करेंगे। बाइडन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी दी। ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट’ (सीएएटीएसए) के तहत अमेरिकी प्रशासन के पास ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। सीएएटीएसए एक सख्त अमेरिकी कानून है, जो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में पुतिन के […]
- [भारतीय वायु सेना के चार विमान 798 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटे](https://drashtanews.com/four-aircraft-of-indian-air-force-returned-home-carrying-798-indians/): नयी दिल्ली (भाषा)। भारतीय वायु सेना ने बताया कि उसके चार विमान यूक्रेन में फंसे 798 भारतीयों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और पोलैंड के शहर ज़ेज़ॉ से लेकर बृहस्पतिवार को हिंडन वायुसैनिक अड्डे पहुंचे। वायु सेना ने बताया कि भारतीय वायु सेना का पहला विमान बुखारेस्ट से 200 यात्रियों को लेकर बुधवार देर रात करीब डेढ़ बजे हिंडन वायुसैनिक अड्डे पहुंचा। दूसरा विमान बुडापेस्ट से 210 भारतीयों को लेकर बृहस्पतिवार सुबह हिंडन वायुसैनिक अड्डे पर उतारा। इसके थोड़ी देर बाद ही, तीसरा विमान 208 नागरिकों के साथ ज़ेज़ॉ से यहां पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने एक बयान […]
- [गौशाला में 150 गायों के अवशेष मिलाने पर गौशाला प्रबंधन गिरफ्तार](https://drashtanews.com/gaushala-management-arrested-for-mixing-remains-of-150-cows-in-gaushala/): इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में 150 गायों के कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। इंदौर में खुले स्थान पर बड़ी तादाद में गायों के अवशेष बिखरे पड़े होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुई। जिसके बाद मचे हड़कंप के बीच एक ट्रस्ट द्वारा संचालित गौशाला के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इंदौर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर पेड़मी गांव में श्री अहिल्या माता जीवदया मंडल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही गौशाला में बड़ी तादाद में […]
- [आजमगढ़ में सपा का मुस्लिम- यादव या ओवैसी का मुस्लिम -दलित समीकरण होगा कामयाब ?](https://drashtanews.com/will-sps-muslim-yadav-or-owaisis-muslim-dalit-equation-be-successful-in-azamgarh/): -2017 के विधानसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की लहर पीक पर थी तब भी यहां से बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिल सकी थी। वाराणसी। पूर्वांचल सियासत का गढ़ मन जाता है तो, आज़मगढ़ सियासत का केंद्र। उत्तर प्रदेश में पांच चरणों के मतदान सम्पन्न हो चुके हैं जबकि छठे चरण का मतदान 3 मार्च (कल) और सातवें दौर का मतदान सात मार्च को होगा। छठवें और सातवें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर मतदान होना है. पूर्वांचल की राजनीति में आजमगढ़ काफी अहमियत रखता है। यहां सात मार्च को मतदान को मतदान है। पूर्वांचल के चुनाव में […]
- [NTPC का संशोधित रिजल्ट सरकार को फौरन जारी करना चाहिए- अभ्यर्थियों की मांग](https://drashtanews.com/government-should-release-the-revised-result-of-ntpc-immediately-demand-of-the-candidates/): नई दिल्ली। रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को ग्रुप डी भर्ती में दो सीबीटी और एनटीपीसी रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार है। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं कि सरकार 4 मार्च को एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी सीबीटी मामले पर अपने निर्णय की घोषणा करे। उम्मीदवार हैश टैग #RRB_exam_date_do #RRBGroupD #RRBNTPC_1student_1result के साथ ट्वीट कर मांग कर रहे हैं कि ग्रुप डी की नई परीक्षा तिथि भी घोषित की जाए। आपको बता दें कि एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाने के बाद आरआरबी ने आक्रोशित अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार करने […]
- [नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नए दिशा निर्देश जारी](https://drashtanews.com/new-guidelines-issued-by-the-national-medical-commission-nmc/): नई दिल्ली,पीटीआई। निजी मेडिकल कालेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50 प्रतिशत सीटों के लिए सरकारी फीस की व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि संबंधित राज्यों में सरकारी मेडिकल कालेजों में जो फीस होगी उसी के बराबर इन 50 प्रतिशत सीटों के लिए भी फीस होगी। सूत्रों ने बताया कि NMC के दिशानिर्देशों को प्रत्येक राज्य की फीस निर्धारण समिति द्वारा अपने-अपने मेडिकल कालेजों के लिए अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। एनएमसी ने तीन फरवरी को एक ज्ञापन जारी किया था। इसमें […]
- [अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने कहा पुतिन गलत हैं, हम रूस का सामना करने को तैयार](https://drashtanews.com/us-president-biden-said-putin-is-wrong-we-are-ready-to-face-russia/): -हम रूस के झूठ का जवाब सच से देते हैं…।’’ वाशिंगटन (भाषा)। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने पहले ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ संबोधन में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ ‘‘पूर्व नियोजित तथा अकारण’’ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका उनके द्वारा पेश की गईं चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। बाइडन ने कहा, ‘‘ अपने पूरे इतिहास से हमने यह सबक सीखा है कि जब तानाशाह को अपनी आक्रामकता की कीमत नहीं चुकानी पड़ती, तो वे और अधिक अराजकता फैलाने लगते हैं। वे आगे बढ़ते रहते हैं और अमेरिका तथा विश्व […]
- [ज्यादा पानी से हो सकता सकता है खतरा, इन बीमारियों को मिलेगा बुलावा](https://drashtanews.com/too-much-water-can-be-a-danger-these-diseases-will-be-called/): पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता हैं जिसके कारण ब्लड फ्लो सही बना रहता है। शरीर का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको किसी तरह की बीमारी है या दिक्क्त तो आपको पानी सावधानी से पीना चाहिए। पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। पानी ज्यादा पीने से शरीर से सारी गंदगी साफ़ होती है। चेहरे के लिए पानी बहुत फायदेमंद होता है। अधिक पानी पीने से शरीर को कई लाभ होते हैं। पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता हैं जिसके कारण ब्लड फ्लो सही बना रहता है। शरीर का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता […]
- [साइनस का आयुर्वेदिक इलाज, जानें तरीका](https://drashtanews.com/ayurvedic-treatment-for-sinus-know-the-way/): आज के समय में व्यक्ति साइनस की समस्या से काफी परेशान रहता है. बता दें कि यह समस्या नाक से जुड़ी है और इसके कारण व्यक्ति को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को साइनस की समस्या होती हैं तो लक्षणों के रूप में सिर में तेज दर्द भी महसूस हो सकता है, जिससे उसके रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में कुछ आयुर्वेदिक इलाज को अपनाकर आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आज का हमारा लेख साइनस के आयुर्वेदिक उपचारों पर है। हम बताएंगे आपको कि ऐसे कौन से आयुर्वेदिक इलाज हैं […]
- [पीएम मोदी ने उक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कई शीर्ष अधिकारीयों से की चर्चा](https://drashtanews.com/pm-modi-discussed-with-many-top-officials-to-bring-back-indian-students-trapped-in-ukraine/): नई दिल्ली, एएनआइ। रूस और यूक्रेन युद्ध के भयानक परिणाम ने दुनिया को चिंता में दाल रखा है। परिणाम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम मोदी ने आपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी को लेकर खास चर्चा की है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी बढ़ती शक्ति के कारण युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकाल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने में कोई कसर नहीं […]
- [यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस सबसे पहले बमबारी रोके, फिर बातचीत की मेज पर बैठे](https://drashtanews.com/ukraines-president-zelensky-said-that-russia-should-first-stop-the-bombing-then-sit-at-the-negotiating-table/): कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि युद्धविराम पर सार्थक बातचीत शुरू होने से पहले रूस को यूक्रेनी शहरों पर बमबारी बंद करनी होगी। बता दें कि इसी हफ्ते पहले दौर की बातचीत से कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल पाया था। न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने नाटो सदस्यों से रूसी वायुसेना को रोकने के लिए नो फ्लाई जोन लगाने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल समय में यूक्रेन की मदद करके नाटो देश युद्ध में नहीं कूदेंगे, बल्कि वो सुरक्षा उपाय बढ़ाने का काम करेंगे। रूसी सेना के […]
- [धनबाद में अवैध कोयला खनन के समय खदान धंसने से कई लोगों की जान खतरे में](https://drashtanews.com/many-people-are-in-danger-due-to-mine-collapse-during-illegal-coal-mining-in-dhanbad/): धनबाद। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन के समय खदान धंस गई है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये जानकारी लोकल मीडिया के हवाले से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक- जिस समय ये घटना घटी उस समय इस खदान में अवैध खनन चल रहा था। इसमें 12 लोगों के फंसे होने की खबर है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के अस्थायी रूप से बंद खनन पट्टा क्षेत्र के पास धनबाद में सुबह करीब साढ़े आठ बजे 60 फुट का कच्ची सड़क धंस गयी। इसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हालांकि उपायुक्त धनबाद, झारखंड […]
- [गुंडई और लफंगई का दूसरा नाम BJP - मनीष सिसोदिया](https://drashtanews.com/bjp-another-name-for-hooliganism-and-laughter-manish-sisodia/): “देश में गुंडई और लफंगाई बंद करनी है, तो BJP मुख्यालय पर चला दो बुलडोजर” मनीष सिसोदिया ने BJP से पूछे सवाल- पिछले 8 साल में देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को क्यों बसाया BJP ने ? बताओ कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कहां-कहां बसाया है ? इन्होंने खूब बसाया है और दंगे की प्लानिंग करते हैं। दूसरा सवाल कि आज जिन अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का ड्रामा किया गया इनको पिछले 15 साल में दिल्ली नगर निगम ने खुद क्यों बनवाया ? इसके लिए किस बीजेपी नेता ने पैसा खाया था? नई दिल्ली। हनुमान जयंती पर हुए […]
- [कोरोना ने बढ़ाई दहशत, 24 घंटे में नए केस 1000 पार, एक मरीज़ की मौत](https://drashtanews.com/corona-increased-panic-new-cases-crossed-1000-in-24-hours-one-patient-died/): नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले एक दिन में करीब 60 फीसदी मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। वहीं, पॉजिटिविटी रेट 5.7 फीसदी पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोनावायरस के नए मामले एक हजार पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1009 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 68 दिनों में सबसे ज्यादा है। वहीं, 1 मरीज की कोरोना वायरस से मौत हुई है। आज से पहले 10 फरवरी 2022 को दिल्ली में 1104 मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार को कोरोना की जांच […]
- [CM योगी का आदेश, स्कूलों में सख्ती से कराएं कोरोना प्रोटोकाल का पालन](https://drashtanews.com/cm-yogis-order-strictly-follow-the-corona-protocol-in-schools/): लखनऊ। कोरोना के बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा। यह जरूरी है कि स्कूलों में COVID प्रोटोकॉल के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री बुधवार को टीम-9 के अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ दिनों से विभिन्न राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। NCR के जिलों में भी इसका प्रभाव है। बीते 24 घंटे में गौतमबुद्ध नगर में 103 और गाजियाबाद में 33 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि […]
- [मलेशियाई हिरासत से 500 से अधिक रोहिंग्या भागे, 362 फिर से गिरफ्तार](https://drashtanews.com/over-500-rohingya-flee-malaysian-custody-362-arrested-again/): कुआलालंपुर (एपी) मलेशिया में बुधवार को 500 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी एक विरोध प्रदर्शन के बाद नजरबंदी से भाग गए, लेकिन अधिकांश को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आप्रवासन विभाग ने बताया कि 528 रोहिंग्या उत्तरी पिनांग राज्य में बने एक अस्थायी हिरासत केंद्र का ब्लॉक दरवाजा और बैरियर ग्रिल तोड़कर भाग गए। विभाग ने एक बयान में कहा कि पुलिस और अन्य एजेंसियों को तैनात किया गया है और 362 बंदियों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। विभाग के अधिकारी ने फरार कैदियों के बारे में अधिक जानकारी दिए बिना कहा ‘बाकी बंदियों की तलाश जारी है। मलेशिया, […]
- [चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस पर हुए हमले को लेकर CM नीतीश कुमार से की जांच की मांग](https://drashtanews.com/chirag-paswan-demands-investigation-from-cm-nitish-kumar-regarding-the-attack-on-uncle-pashupati-paras/): पटना (भाषा)। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री व अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर हुए हमले की जांच की मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी और लिखा कि लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी ने बिहार के मुख्यमंत्री @NitishKumar जी को पत्र लिखकर आदरणीय @PashupatiParas जी पर हुए हमले को लेकर जांच की मांग की। दरअसल , मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि […]
- [सेना की साइबर सुरक्षा खतरे में,आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत उच्च स्तरीय जांच के आदेश](https://drashtanews.com/armys-cyber-security-in-danger-orders-for-high-level-investigation-under-official-secrets-act/): हनी ट्रैप के जरिए जवानों को ब्‍लैकमेल करना दुश्मन देश का मक़सद, कुछ अधिकारियों के शामिल होने की आशंका नई दिल्ली (आईएएनएस)। सेना की साइबर सुरक्षा खतरे में होने की सूचना है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मंगलवार को सूत्रों ने बताया कि जासूसी के इस मामले के तार दुश्मन देश से जुड़े हैं। इसमें सेना के कुछ अधिकारियों के शामिल होने की आशंका है। पड़ोसी देश की ओर से इस घटना को वाट्सएप ग्रुप के जरिये अंजाम दिया जा रहा था। देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामले से […]
- [जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल पांच आरोपियों पर दिल्ली पुलिस NSA के तहत करेगी कार्रवाई](https://drashtanews.com/delhi-police-will-take-action-under-nsa-against-five-accused-involved-in-jahangirpuri-violence/): -पुलिस ने 10 और संदिग्धों की पहचान कर ली है। इन संदिग्धों की तलाश में पुलिस दिल्ली व आसपास के कि करीब 18 संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है – एरिया के अवैध धंधों की उगाही का हिस्सा अंसार पुलिस तक भी पहुंचाता रहा है। नई दिल्‍ली। जहांगीपुरी हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही दिल्ली पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद आज 5 दंगाइयों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। जिन आरोपियों पर […]
- [काबुल में हाई स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर के पास जोरदार धमाके, 6 लोगों की मौत, पूरा इलाका सील](https://drashtanews.com/strong-explosion-near-high-school-and-training-center-in-kabul-6-people-killed-entire-area-sealed/): -इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने कई बड़े हमलों का दावा किया काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार सुबह तीन जबरदस्त धमाके हुए हैं। ये धमाके अलग-अलग जगहों पर हुए हैं। धमाकों में 6 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद काबुल में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियां इन धमाकों की जांच कर रही हैं। रॉयटर्स के अनुसार इन धमाकों में कई लोग मारे गए हैं। अफगान सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार को पश्चिमी काबुल में एक हाई स्कूल में […]
- [यूक्रेन की सेना अगर दोपहर तक हथियार डाल देते हैं तो, वो "निश्चित तौर पर जिंदा रहेंगे" - रूसी रक्षा मंत्री](https://drashtanews.com/if-ukrainian-forces-lay-down-their-arms-by-noon-they-will-surely-live-russian-defense-minister/): मास्को(AFP) । रूस ने यूक्रेन की सेना को ‘तुरंत हथियार डालने’ को कहा। साथ ही उन्होंने कब्जा किए जा चुके मारियुपोल शहर को बचाने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी सैनिकों को अंतिम चेतावनी दी है कि वो प्रतिरोध करना छोड़ दें। रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन की राजधानी कीव को संबोधित करते हुए कहा कि वो “अपने लड़ाकों को आदेश दें कि वो इससे जुड़ा आदेश उन्हें दें और बिना मतलब का प्रतिरोध बंद करे। ” साथ ही उन्होंने कहा कि मारियुपोल के रक्षक अगर दोपहर तक हथियार डाल देते हैं तो वो “निश्चित तौर पर जिंदा रहेंगे”। इससे पहले खबर […]
- [दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोले, मजहब देखकर नहीं होगी कार्रवाई , जहांगीरपुरी हिंसा की जांच के लिए 14 टीमें बनाईं](https://drashtanews.com/delhi-police-commissioner-said-action-will-not-be-taken-by-seeing-religion-14-teams-formed-to-investigate-jahangirpuri-violence/): -अस्थाना ने कहा कि सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी नई दिल्ली।  जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में अब तक दोनों समुदायों की तरफ से 23 गिरफ्तारियां की जा चुकी है। इधर लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बीच पुलिस टीम पर पथराव की घटना हुई है। सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पूरे मामले पर मीडिया से कहा कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम हुई हिंसा में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जहांगीरपुरी इलाके में घटी हिंसा में आठ पुलिसकर्मी […]
- [मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना जरूरी](https://drashtanews.com/chief-minister-yogi-gave-instructions-it-is-necessary-to-apply-face-mask-in-public-places/): लखनऊ। यूपी में फिर से बढ़ते कोरोना केस के बीच सजगता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राजधानी लखनऊ और एनसीआर के छह जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोविड के मामलों में वृद्धि का असर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले जिलों पर पड़ा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों […]
- [मोदी जी ना सच बोलते हैं, ना बोलने देते हैं, फर्ज निभाईए मोदी जी-मुआवजा दीजिए- राहुल गांधी](https://drashtanews.com/modi-ji-neither-speaks-the-truth-nor-does-he-allow-him-to-speak-modi-ji-give-compensation-rahul-gandhi/): -कोरोना में सरकार की लापरवाही से 40 लाख भारतीयों की हुई मौत नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि सरकार की लापरवाही के चलते कोरोना वायरस महामारी के दौरान 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। साथ ही उन्होंने सभी मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की एक बार फिर से मांग की। राहुल ने ट्विटर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें दावा किया गया है कि भारत दुनियाभर में कोविड से हुई मौत के आंकड़े सार्वजनिक करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रयासों में बाधा डाल रहा […]
- [जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में 14 लोग गिरफ्तार, भाजपा सांसद को हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का शक](https://drashtanews.com/14-people-arrested-in-jahangirpuri-violence-case-bjp-mp-suspects-hand-of-foreign-forces-behind-the-violence/): नयी दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाली गयी शोभायात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के पीछे भाजपा सांसद हंस राज हंस ने विदेशी ताकतों का हाथ होने का शक जताया है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के भाजपा सांसद ने रविवार को कहा कि हर धर्म में कुछ बुरे लोग होते हैं, वे ही ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। हंस राज हंस ने शनिवार देर रात दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया, जहां शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। उन्होंने […]
- [प्राकृतिक गैस का नया आवंटन बंद, CNG-PNG के दाम बढ़े](https://drashtanews.com/new-allocation-of-natural-gas-closed-cng-png-prices-increased/): नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू क्षेत्रों (फील्ड) से शहर गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस का नया आवंटन बंद कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के इस कदम से क्षेत्र में दो लाख करोड़ रुपये के नियोजित निवेश की व्यवहार्यता को लेकर ‘अंदेशा’ पैदा हो गया है और साथ ही सीएनजी और पीएनजी (पाइप के जरिये घरों में आपूर्ति की जाने वाली गैस) के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शहरी गैस वितरण क्षेत्र को ‘बिना कटौती’ के प्राथमिकता के आधार पर 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति के निर्णय के बावजूद क्षेत्र को आपूर्ति मार्च, 2021 […]
- [हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा,पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल](https://drashtanews.com/violence-during-the-procession-of-hanuman-jayanti-many-people-including-police-personnel-injured/): नई दिल्ली। जहांगीरपुरी के c ब्लॉक में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकालते वक्त पथराव हुआ। पथराव में पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को जहांगीरपुरी से बाबू जगजीवन राम अस्पताल इलाज के लिए कराया गया भर्ती। दिल्ली पुलिस पीआरओ का काम देख रहे डीसीपी अनवेयस राय का कहना है कि जहांगीर पूरी में शोभायात्रा में चल रहे लोगों के ऊपर पत्थरबाजी और छिटपुट आगजनी की बात सामने आई है। हमारे सभी आला अधिकारी मौके पर हैं। स्थिति नियंत्रण में हैं और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की […]
- [उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत,बिहार-बंगाल में RJD-TMC ](https://drashtanews.com/bjps-defeat-in-by-elections-congresss-victory-in-maharashtra-and-chhattisgarh-rjd-tmc-in-bihar-bengal/): नई दिल्ली। बंगाल की आसनसोल लोकसभा और चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को निराशा हाथ लगी है। बिहार के बोचहां सीट पर प्रतिद्वंदी आरजेडी ने शानदार जीत हासिल की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने किला फतह कर दिया। बंगाल में भी सत्तारूढ़ टीएमसी निर्णायक जीत हासिल कर चुकी है। पांच सीटों में से एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं आई है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने क़रीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल […]
- [आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलेंगे- PM नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/the-country-will-get-a-record-number-of-new-doctors-in-the-coming-10-years-pm-narendra-modi/): 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक विश्व रिकार्ड बनाएं कोराना वायरस एक बार फिर घात लगाकर बैठा है, लिहाजा लोगों को इसे हलके में नहीं लेना है और सतर्क रहना है। भुज (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लक्ष्य और चिकित्सा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों से आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से यहां 200 बिस्तरों वाला के. […]
- [यूपी सरकार आपके कोराबार को बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत दो लाख रुपये तक खर्च करेगी](https://drashtanews.com/up-government-will-spend-up-to-two-lakh-rupees-under-mnrega-to-increase-your-business/): लखनऊ। गरीबों के लिए संजीवनी का काम कर चुकी मनरेगा को योगी सरकार व्यवसाय से जोड़ने जा रही है। अगर आप अपने गांव में खेती और पशुपालन से जुड़ा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो सरकार आपको मनरेगा की व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के तहत मदद करेगी। इस योजना में सरकार आपके कोराबार को बढ़ाने के लिए दो लाख रुपये तक खर्च करेगी। सरकार ने इस योजना में पांच लाख गरीबों को लाभ देने का फैसला किया है। राज्य में मनरेगा योजना शुरू होने के बाद पहली बार लाभार्थीपरक कार्यों के लिए पांच लाख का लक्ष्य रखा है। इसका मूल उद्देश्य गरीबों […]
- [गौतमबुद्ध नगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98,832 हुई, संक्रमितों में 16 बच्चे शामिल](https://drashtanews.com/number-of-corona-infected-increased-to-98832-in-gautam-budh-nagar-16-children-included-in-infected/): -पैरेंट्स सोसायटी ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की मांग की  नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के 43 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98,832 हो गई है। हालात को देखते हुए अभिभावक संघों ने स्कूलों को एक बार फिर बंद करने की मांग की है। गौतमबुद्ध नगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. सुनील कुमार शर्मा ने कहा, “नए मामलों में 18 साल से कम उम्र के 16 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। पिछले एक हफ्ते में 167 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 44 या 26.3 फीसदी बच्चों के मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग […]
- [ड्रैगन की रणनीति को समझने के लिए भारतीय सैनिक चीनी भाषा सीखेंगे](https://drashtanews.com/indian-soldiers-will-learn-chinese-language-to-understand-dragons-strategy/): नई दिल्ली। दो साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 20 सैनिक शहीद हुए थे। इसके अलावा चीन के सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए थे। अब भारतीय सेना चीनी भाषा मंदारिन सीखने पर फोकस कर रही है। इसके अलावा चीन के बारे में सैनिकों को जानकारी दी जाएगी ताकि वे उसके कामकाज के तरीके और रणनीतियों के बारे में जान सकें। हाइब्रिड वारफेयर के दौर में सूचना को एक अहम हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे में भारतीय सेना इस मोर्चे पर फोकस कर रही है। […]
- [अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है भारत के गेहूं की मांग](https://drashtanews.com/indias-wheat-demand-is-increasing-in-the-international-market/): जब निर्यात बढ़ता है तो किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम भी मिलता है। नई दिल्ली। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल गेहूं निर्यात में 54.50% की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2021-2022 के दौरान, भारत का गेहूं निर्यात अब तक के रिकॉर्ड उच्च स्तर 15428 करोड़ रुपये मूल्य पर पहुंच गया है। जो गतवर्ष से पौने चार गुना ज्यादा है। चालू वित्तीय वर्ष में गेहूं का निर्यात 2021-22 के 70 लाख टन से बढ़कर 100 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है। कृषि निर्यात में वर्ष 2021-22 में, इसके पिछले साल […]
- [कानून गरीब और अमीर के लिए अलग-अलग तरह से काम करता है-ओडिशा चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ](https://drashtanews.com/law-works-differently-for-poor-and-rich-odisha-chief-justice-s-muralidhar/): – कानून को इस तरह ढाला गया है जिससे गरीब के साथ भेदभाव हो सके -हाशिये पर खड़े व्यक्ति के लिए इंसाफ पाना बहुत मुश्किल है भुवनेश्वर। केंद्र व राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने गुरुवार को एक लेक्चर के दौरान कहा- कानून को इस तरह से ढाल दिया गया है कि वो गरीब और अमीर के लिए अलग-अलग तरह से काम करता है। उन्होंने कहा कि हाशिये पर खड़े व्यक्ति के लिए इंसाफ पाना बहुत मुश्किल है। उसके सामने कई चुनौतियां हैं। कानून ने खुद […]
- [कोरोना के मामलों में बढ़ोत्‍तरी हुई है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया](https://drashtanews.com/there-has-been-an-increase-in-the-cases-of-corona-but-there-is-nothing-to-worry-deputy-chief-minister-manish-sisodia/): नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर चिंता का सबब बन गए हैं। बुधवार को दिल्ली में 299 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। आज दिल्ली में पिछले 40 दिनों में कोविड-19 के सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। 3 मार्च के बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं, कोरोनावायरस की पॉजिटिविटी रेट 2.39 पहुंच गई है। वहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते DDMA की 20 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है। जल्द से […]
- [यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 50वां दिन, फिनलैंड या स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं तो परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा रूस](https://drashtanews.com/today-is-the-50th-day-of-russias-attack-on-ukraine-russia-will-deploy-nuclear-weapons-if-finland-or-sweden-join-nato/): मास्को(एनआर/एसएम (डीपीए, एपी, रॉयटर्स)) रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नाटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो रूस बाल्टिक देशों और स्कैंडिनेविया के करीब परमाणु हथियार तैनात करेगा। 2008 से 2012 तक रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर लिखा है कि यदि ये देश नाटो में शामिल हो गए तो यह नाटो सदस्यों के साथ रूस की भूमि सीमा को दोगुना से अधिक कर देगा। ऐसे में स्वाभाविक रूप से, हमें इन सीमाओं को सुदृढ़ करना होगा। […]
- [गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार 5911 करोड़ रुपये खर्च करेगी](https://drashtanews.com/central-government-will-spend-rs-5911-crore-to-make-villages-self-reliant/): नई दिल्ली। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे यूएन के सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल को हासिल करने में मदद मिलेगी। बता दें कि साल 2015 में ही सभी सदस्यों ने यूए के 2030 अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट को स्वीकार किया था।   अवश्य पढ़ें- पंचायती राज की उपेक्षा और विकास के दावे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक […]
- [कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता बीजेपी के खिलाफ कोई भी फ्रंट - शरद पवार](https://drashtanews.com/no-front-can-be-formed-against-bjp-without-congress-sharad-pawar/): मुंबई। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से महाराष्ट्र सरकार को तीन मई तक की दी गई चेतावनी पर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार का बयान सामने आया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह समय महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने कहा लेकिन इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। दरअसल, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की […]
- [''हेट स्पीच'' के मामले में हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस](https://drashtanews.com/supreme-court-notice-to-himachal-government-in-hate-speech-case/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच का मामले में हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता को स्थानीय कलेक्टर से संपर्क करने की छूट दी। उतराखंड सरकार को भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा – हिमाचल में रविवार को धर्म संसद होनी है। इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए , लेकिन जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि इससे पहले […]
- [देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों की दर्दनाक मौत, बचाव अभियान समाप्त](https://drashtanews.com/tragic-death-of-three-people-during-rescue-operation-in-deoghar-rescue-operation-ends/): रांची। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन समाप्त हो गया है। 40 घंटे तक चले इस मुश्किल और लंबे ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। यह हादसा ऐसा था, जिसके चलते लोगों की सांसें अटक गईं और वे जीवन और मौत के बीच फंसे हुए थे। इस अभियान के दौरान जिन तीन लोगों की मौत हुई है, उनमें से दो लोग तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही करीब 1,500 फीट की ऊंचाई से आ गिरे थे। दरअसल, रविवार को शाम 5 बजे देवघर के त्रिकूट में […]
- [भगवान बुद्ध की बातें](https://drashtanews.com/sayings-of-lord-buddha/): (1) अपने को अपने आप उठा। अपनी आप परीक्षा कर। इस प्रकार हे भिक्षु! तू अपनी आप रक्षा करता हुआ और विचारशील होकर सुख लाभ करेगा। (2) जटा, गोत्र या जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जिसमें सत्य और धर्म है वही ब्राह्मण है। (3) मैं किसी को उसके कुल अथवा माता के कारण ब्राह्मण नहीं कहता चाहे उसका लोग सम्मान ही क्यों न करें। मैं तो उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो अपरिग्रही और आप बन्धनों से रहित है। (4) मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ जो क्रोधरहित, कर्तव्य परायण, शीलवन्त, इच्छारहित संयमी और मुक्ति के निकट है। (5) मैं उसे ब्राह्मण […]
- [20 फीसदी महिलाओं की भागीदारी के साथ यूपी में होमगार्ड के 32000 खाली पदों पर होगी भर्ती](https://drashtanews.com/recruitment-will-be-done-on-32000-vacant-posts-of-home-guard-in-up-with-the-participation-of-20-percent-women/): लखनऊ । होमगार्ड विभाग सशक्त महिला एवं सक्षम युवाओं की भर्ती करेगा। विभाग ने होमगार्ड जवानों के खाली पड़े 32 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। हर साल सात हजार पुरुष और चार हजार महिला जवान के पद भरे जाएंगे। इसमें 20 फीसदी महिलाओं की भागीदारी होगी। सरकार के 100 दिन के कल्याण संकल्प पत्र में विभाग ने पहली प्राथमिकता में भर्ती को रखा है। होमगार्ड मुख्यालय में 31 मार्च को होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति की अगुवाई में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार खाली पदों पर भर्ती और उपलब्धियों के सम्बंध में प्रस्तुतिकण दे […]
- [वायु प्रदूषण से देश के 8 शहरों में एक लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत](https://drashtanews.com/more-than-one-lakh-people-died-untimely-in-8-cities-of-the-country-due-to-air-pollution/): नई दिल्ली (भाषा)। प्रदूषण पर पूरी दुनिया की सरकारों का दावा फेल है। हमारे देश में तो बढ़ते प्रदूषण ने चिंता में डाल रखा है। वायु प्रदूषण के कारण भारत के आठ शहरों मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे और अहमदाबाद में एक लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत 2005 से 2018 के बीच हुई। वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने अफ्रीका, एशिया और पश्चिम एशिया के 46 शहरों की वायु गुणवत्ता का अध्ययन कर यह रिपोर्ट दी है। इस अनुसंधान पत्र को पिछले हफ्ते जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित किया गया है जो तेजी से खराब होती वायु गुणवत्ता […]
- [राहुल गांधी ने कहा,' नफरत और हिंसा हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रही हैं'](https://drashtanews.com/rahul-gandhi-said-hate-and-violence-are-weakening-our-beloved-country/): नई दिल्ली। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटनाएं हुईं। गुजरात में पथराव के बाद हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। कई राज्यों में सांप्रदायिक झड़प की घटनाएं हुईं। अब राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा है कि इस तरह की नफरत और हिंसा हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रही है। उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर भी निशाना साधा और लोगों से भाईचारे की अपील की। दरअसल रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक हिंसक घटनाएं हुईं। वहीं राजधानी दिल्ली में स्थित जेएनयू में भी मीट […]
- [गौशाला के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटे , 40 गायों की मौत](https://drashtanews.com/massive-fire-broke-out-in-slums-near-gaushala-cylinders-burst-40-cows-died/): गाजियाबाद। इंदिरापुरम के ग्राम कनावनी पुस्ता रोड डूब क्षेत्र में मौजूद झुग्गियों में सोमवार को दोपहर भीषण आग लग गई। आग के चलते पास में ही स्थित एक गौशाला में अब तक करीब 40 गायों की मौत होने की खबर है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। सूचना के अनुसार सोमवार करीब 12:30 बजे झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। स्थानीय निवासी ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को बचा कर बाहर निकाला गया। झुग्गी में रहने वाले अधिकतर लोग कबाड़ी का काम करते […]
- [भाजपा को हराने के लिए लगातार तीसरी बार सीताराम येचुरी माकपा के महासचिव चुने गए](https://drashtanews.com/sitaram-yechury-was-elected-general-secretary-of-cpim-for-the-third-time-in-a-row-to-defeat-the-bjp/): कन्नूर (केरल)। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी रविवार को यहां लगातार तीसरी बार पार्टी के महासचिव चुने गए। माकपा के 23वें सम्मेलन में पार्टी के शीर्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए येचुरी ने कहा कि माकपा का प्रधान लक्ष्य भाजपा को अलग-थलग कर हराना है जो ‘फासीवादी’ आरएसएस के ‘हिंदुत्व के सांप्रदायिक एजेंडे’ को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी को अलग-थलग करना और हराना न केवल मानव आजादी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है बल्कि भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रिक गणतंत्र के तौर पर बचाने के लिए भी आवश्यक है। पार्टी […]
- [हिमाचल में बीजेपी विधानसभा चुनाव जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ेगी - जेपी नड्डा](https://drashtanews.com/bjp-will-fight-the-assembly-elections-in-himachal-under-the-leadership-of-jai-ram-thakur-jp-nadda/): शिमला। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर की जगह लेंगे। सिसोदिया के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह स्पष्टीकरण दिया है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ेगी। जे पी नड्डा ने रविवार को स्पष्ट किया कि पार्टी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पद से नहीं हटाने जा रही है और विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में ही लड़ेगी। […]
- [RTI में हुआ खुलासा, दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों में हर माह 16 महिलाओं की प्रसव के बाद मौत](https://drashtanews.com/revealed-in-rti-16-women-die-after-delivery-every-month-in-4-big-government-hospitals-of-delhi/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली के चार बड़े अस्पतालों में हर महीने औसतन 16 महिलाएं प्रसव के बाद दम तोड़ देती हैं। इन अस्पतालों ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दायर अलग-अलग आवेदनों के जवाब में यह जानकारी उपलब्ध कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल), सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुचेता कृपलानी अस्पताल में जनवरी 2015 से सितंबर 2021 के बीच 1,281 महिलाओं की शिशु के जन्म के बाद मौत हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालात सफदरजंग अस्पताल की है, जहां […]
- [राहुल गांधी के करीबी अमरिंदर सिंह राजा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त और प्रताप सिंह बाजवा बने विधायक दल के नेता](https://drashtanews.com/amarinder-singh-raja-a-close-aide-of-rahul-gandhi-appointed-as-the-president-of-punjab-congress-and-pratap-singh-bajwa-became-the-leader-of-the-legislature-party/): चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में नेताओं की जिम्मेदारी बदलने लगी है। कांग्रेस ने शनिवार को पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री अमरिंदर सिंह राजा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, भारत भूषण आशु को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, राजकुमार छब्बेवाल को विधायक दल का उप नेता बनाया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में परिवहन मंत्री रहे अमरिंदर सिंह राजा पार्टी के तेजतर्रार युवा नेता माने […]
- [महंगाई से परेशान युवा सड़क पर उतरे निकाली महाबेरोजगार रैली](https://drashtanews.com/troubled-by-inflation-youth-took-out-on-the-road-took-out-a-job-rally/): चंपारण। 23 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय रोजगारनीति पर चर्चा हुई तो , अब बिहार में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा शनिवार को सड़क पर उतरे और महाबेरोजगार रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में युवा पोस्टर बैनर लेकर रैली में जुटे। उनके हाथों में पीले रंग के झंडे थे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में रोजगार की मांग को लेकर नवयुवक सेना के संस्थापक सह अध्यक्ष अनिकेत पांडेय के नेतृत्व में नगर भवन के मैदान से महा बेरोजगार रैली निकाली गई। इस रैली में सैंकड़ो की संख्या में युवक शामिल हुए। रैली में युवकों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ […]
- [राहुल गांधी ने कहा, 'मैं सत्ता के बीच पैदा हुआ, लेकिन अजीब बीमारी है कि मेरी उसमें दिलचस्पी ही नहीं'](https://drashtanews.com/rahul-gandhi-said-i-was-born-in-the-midst-of-power-but-i-have-a-strange-disease-that-i-am-not-interested-in-it/): -मीडिया को कंट्रोल करके, तीन,चार सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पर बता रहा हूं। -अगर मैंने एक रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहाँ पर कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नई दिल्ली। NDA और अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विरोध झेल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा […]
- [राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता को मुफ्त सुविधाएँ बांटने के वायदे पर रोक नहीं लगा सकते -चुनाव आयोग](https://drashtanews.com/cannot-stop-the-promise-of-distribution-of-free-facilities-by-political-parties-to-the-public-election-commission/): -राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं है। जनता को सोचना चाहिए ऐसे वादों का अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा ? नई दिल्ली। राजनीतिक दलों ने जनता को बिन मांगे फ्री की चीजें और सुविधाएं दिये जाने के वायदों की परम्परा शुरू कर दी है। चुनाव जीतने के लिए नेताओं ने राजकोष का दुरूपयोग करना शुरू कर दिए है। राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त का सामान देने पर पार्टीयों की मान्यता रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। चुनाव से पहले […]
- [अमित शाह के बयान से एमके स्टालिन नाराज बोले, "हिंदी पर जोर देना देश की अखंडता-बहुलवाद के खिलाफ''](https://drashtanews.com/%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%8d/): चेन्‍नई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिंदी पर जोर भारत की ‘अखंडता और बहुलवाद’ के खिलाफ है और यह अभियान सफल नहीं होगा। अमित शाह द्वारा सात अप्रैल को दिये गये उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के लिए, स्टालिन ने कहा कि यह विचार देश की अखंडता को बर्बाद कर देगा.तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के […]
- [सरकारें जजों को बदनाम कर रही हैं - मुख्य न्यायाधीश](https://drashtanews.com/governments-are-defaming-judges-chief-justice/): नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सरकारों द्वारा न्यायपालिका को बदनाम करने वाली प्रवृत्ति की निंदा की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जजों पर आरोप लगाने का प्रयास पहले केवल निजी पार्टियों द्वारा किया जाता था, लेकिन हाल ही में सरकार भी इसमें शामिल हो गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले वृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि लोकसभा- राज्यसभा की क्या जरूरत जब, हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट को ही करना है ? शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह एक नया चलन है जहां सरकार जजों को बदनाम कर रही है। यह […]
- [आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद को 31 साल की जेल](https://drashtanews.com/terrorist-organization-lashkar-e-taiba-founder-hafiz-saeed-gets-31-years-in-jail/): लाहौर। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद को टेरर फाइनेंशिंग को लेकर 31 साल कैद की सजा सुनाई है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद पर कोर्ट ने 3.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही हाफिज सईद की सारी संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। जमात उद दावा के प्रमुख को दो मामलों में यह सजा सुनाई गई है। हालंकि यह सजा मुंबई हमलों के लिए नहीं है। यह रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद को इससे पहले […]
- [केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय, राशन की दुकानों पर 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल बांटा जाएगा](https://drashtanews.com/decision-of-the-union-cabinet-100-nutritious-rice-will-be-distributed-at-ration-shops/): नई दिल्ली। राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल बांटा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से पुष्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को ऐलान किया था की सरकारी योजनाओं के तहत जो चावल मिलता है उसे 2024 तक 100% पुष्ट किया जाएगा। सभी प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त इस चावल से निर्धन महिलाओं में विशेषकर कुपोषण और एनीमिया […]
- [लोकसभा- राज्यसभा की क्या जरूरत जब, हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट को ही करना है ?- चीफ जस्टिस](https://drashtanews.com/lok-sabha-what-is-the-need-of-rajya-sabha-when-supreme-court-has-to-solve-every-problem-chief-justice/): सीजेआई ने कहा- मिस्टर उपाध्याय, क्या हम हर रोज आपका ही केस सुनने के लिए बैठे हैं? सूरज के नीचे जितनी भी समस्याएं हैं सभी ? संसद की समस्याएं, नॉमिनेशन की समस्याएं, इलेक्शन रिफॉर्मस सबकुछ हम हीं सुनें? नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने गुरुवार को राजनीतिक विषयों को भी कोर्ट के सामने लाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा- अगर मैं मान जाता हूं कि आपके सारे मामलों पर हम सुनवाई करेंगे और ऑर्डर जारी करेंगे तो फिर लोकसभा-राज्यसभा में राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनकर क्यों लाया जाता है ? चीफ जस्टिस ने पूछा- […]
- [ATM उखाड़ने वाली गैंग के सरगना समेत तीन को पुलिस ने पकड़ा](https://drashtanews.com/police-caught-three-including-the-kingpin-of-the-gang-that-uprooted-the-atm/): नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ATM उखाड़ने वाली अंतरराज्यीय गैंग के सरगना को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरोह के सरगना इमरान उर्फ ​​इम्मा समेत गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में इस गैंग ने दिल्ली के बदरपुर इलाके से एसबीआई का एटीएम उखाड़कर, उससे 34 लाख रुपये निकाल लिए थे। एसीपी अत्तर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर शिवकुमार और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में एटीएम को उखाड़ने और एटीएम से नकदी निकालने में शामिल मेवात स्थित लुटेरों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है।गिरोह के तीन […]
- [पुलवामा में 5 दिनों में तीसरी घटना,आतंकियों ने गैर कश्मीरी को मारी गोली](https://drashtanews.com/third-incident-in-5-days-in-pulwama-terrorists-shoot-non-kashmiri/): श्रीनगर। कश्‍मीर में गैर कश्मीरियों पर आतंकियों का हमला जारी है। इसके पहले शोपियां, लाल चौक के आतंकी हमले एक दुकानदार, CRPF के जवान और दो मजदूर मारे जा चुके हैं। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने एक ड्राइवर को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने वाले शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वह पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। पांच दिनों में गैर स्थानीय लोगों पर यह तीसरा हमला है। इससे पहले भी पंजाब के पठानकोट के ही दो लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब के […]
- [घरेलू हिंसा एक्‍ट के प्रावधानों के कार्यान्वयन को केंद्र सरकार अकेले राज्यों पर नहीं छोड़ सकती - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/the-central-government-cannot-leave-the-implementation-of-the-provisions-of-the-domestic-violence-act-to-the-states-alone-supreme-court/): नई दिल्‍ली। घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को अकेले राज्यों पर नहीं छोड़ सकती। कानून के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार को भी धन आवंटित करने की जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए। जस्टिस यूयू ललित ने कहा, एक अवांछित सलाह के रूप में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप इस तरह की योजनाओं के साथ आते हैं तो हमेशा वित्तीय प्रभाव को […]
- [CBI ने कलकत्‍ता HC के आदेश पर बंगाल शिक्षा घोटाला मामले में केस दर्ज किया](https://drashtanews.com/cbi-registers-case-in-bengal-education-scam-case-on-orders-of-calcutta-hc/): नई दिल्‍ली। कलकत्‍ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में केस दर्ज किया। इसी माह 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था। मामले में आलोक कुमार सरकार, तत्कालीन उप निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय (जीए), पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस और अन्य के खिलाफ केस दर्ज है। यह मामला ग्रुप-डी स्टाफ के पदों की भर्ती में घोटाले से संबंधित है, इसमें विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर फर्जी व जाली दस्तावेजों का प्रयोग कर अयोग्य लोगों को भर्ती करने का आरोप लगा है। मामले में धारा 1208, 420, 468, 471 के तहत केस […]
- [नवजात शिशुओं के तस्कर गिरोह के 6 सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/delhi-police-arrested-6-members-of-newborn-baby-smuggling-gang/): नई दिल्‍ली। दिल्ली पुलिस ने नवजात शिशुओं की तस्करी में शामिल एक गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के लोग ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे, जिनकी संतान नहीं होती थी। इकरत उर्फ गुड्डी, रेणु, मोनी बेगम, रेखा, योगेश, मोहम्मद सददान, का गैंग जो नवजात शिशुओं की तस्करी और उन्हें बेचने में शामिल था। इनमें एक नवजात बच्चे का पिता और एक आईवीएफ सेंटर में सलाहकार के तौर पर काम करने वाली दो महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक,1 अप्रैल को बलजीत नगर की रहने वाली इकरत नाम की महिला ने शिकायत कि उसकी चाची उम्मत प्रवीण […]
- [रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जब दुनिया दो खेमों में विभाजित है तो, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखा- पीएम मोदी](https://drashtanews.com/in-the-midst-of-the-russia-ukraine-war-when-the-world-is-divided-into-two-camps-india-has-put-its-national-interests-at-the-fore-pm-modi/): नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 6 अप्रैल को कहा कि भारत के मजबूत स्वतंत्र रुख ने उसे बिना किसी वैश्विक दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की अनुमति दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “ऐसे समय में जब दुनिया दो खेमों में विभाजित है। भारत मानवता के लिए एक स्वतंत्र रुख अपना सकता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखा है।” पीएम मोदी ने भाजपा के 42 वें स्थापना दिवस पर कहा, “इस साल का स्थापना दिवस तीन कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया […]
- [ED ने मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की संपत्ति जब्त की](https://drashtanews.com/ed-attaches-assets-of-minister-satyendar-jains-family-and-companies/): नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री हैं। ईडी ने 2018 में शकूर बस्ती के आम आदमी पार्टी (आप) विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ भी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि उसने संपत्ति की कुर्की के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक […]
- [दिल्ली के तीनों नगर निगमों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार हुआ -अमित शाह](https://drashtanews.com/all-three-municipal-corporations-of-delhi-were-treated-like-stepmothers-amit-shah/): नई दिल्‍ली । केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तकरार संसद में भी देखने को मिली। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्‍ली में सत्‍तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) पर नगर निगमों के साथ सौतेलपन दिखने का आरोप लगाया। मंगलवार को राज्‍यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि एमसीडी पर वास्‍तविकता सदन पर रखी चाहिए। यह एक तथ्‍य है कि इस तरह के व्‍यवहार के कारण पिछले 10 वर्षों में बहुत अधिक हड़तालें हुई है। AAP के सौतेले व्‍यवहार के कारण दिल्‍ली के तीनों निगम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि ‘आप’ के […]
- [कश्मीर में हिंसा, 24 घंटे में प्रवासी मजदूरों पर आतंकवादियों का दूसरा हमला](https://drashtanews.com/violence-in-kashmir-second-terrorist-attack-on-migrant-laborers-in-24-hours/): आतंकी छापामार तरीके से सुरक्षाबलों औऱ जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मियों को निशाना बना रहे हैं। श्रीनगर। देश भर में ‘द कश्मीर फाइल्स’ मूवी के आने के बाद से एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र तेजी से हो रहा है। इसके अलावा उन्हें घाटी में वापस बसाने की बातें हो रही हैं, लेकिन कश्मीर का माहौल सुधरता नहीं दिख रहा है।कश्‍मीर के शोपियां जिले में आतंकी हमले में सोमवार शाम को एक दुकानदार को गोली मार दी गई। घाटी में रविवार से यह चौथा आतंकी हमला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमले में कश्‍मीरी पंडित सोनू कुमार बालाजी के हाथ […]
- [आतंकियों ने पुलवामा में दो प्रवासी नागरिकों को गोली मारी](https://drashtanews.com/terrorists-shot-two-migrant-civilians-in-pulwama/): नई दिल्ली। कश्मीर में आतंकियों ने आज शाम को सवा सात बजे दो प्रवासी नागरिकों को गोली मार दी। घायलों को गंभीर हालत में पुलवामा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आतंकियों ने पठानकोट के रहने वाले पोल्ट्री वाहन के ड्राइवर और कंडक्टर को देर शाम पुलवामा के नौपोरा में गोली मार दी. दोनों की पहचान पठानकोट के सुरेंद्र और धीरज के तौर पर की गई है। सुरेंद्र की छाती में गोलियां लगी हैं और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे श्रीनगर के एसएचएमएस अस्पताल भेजा गया है। पुलवामा […]
- [बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब में केस दर्ज](https://drashtanews.com/case-registered-against-bjp-spokesperson-tejinder-pal-singh-bagga-in-punjab/): चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और धमकी देने के आरोप में बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ केस दर्ज किया है। बग्गा, फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे हैं। ये एफआईआर 1 अप्रैल को दर्ज की गई। इसमें बग्गा के बयानों का जिक्र है। इसमें 30 मार्च को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों का भी उल्लेख है। भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने शनिवार को दावा किया था […]
- ['पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से ' नारे के साथ गुजरात में 'आम आदमी पार्टी ' की तिरंगा यात्रा](https://drashtanews.com/tiranga-of-aam-aadmi-party-in-gujarat-with-slogan-earlier-fought-with-whites-now-we-will-fight-with-thieves/): -अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘BJP अहंकारी पार्टी, AAP को एक मौका दीजिए’ नई दिल्ली। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना पैर जमाने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली। पंजाब चुनाव में अपनी प्रचंड जीत के बाद उत्साहित अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP ने अपना ध्यान गुजरात पर केंद्रित कर दिया है। गुजरात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन भगवंत मान के साथ, केजरीवाल ने आज अहमदाबाद […]
- [यूपी के मदरसों में अब राष्ट्रवाद से जुड़ी कहानियां पढ़ाई जाएंगी - मंत्री धर्मपाल सिंह](https://drashtanews.com/stories-related-to-nationalism-will-now-be-taught-in-madrasas-of-up-minister-dharampal-singh/): बरेली। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रवाद का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को कहा कि मदरसे का एजुकेशन सिलेबस नई एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित होगा। इसमें राष्ट्रवाद से जुड़ी कहानियां होंगी। धर्मपाल सिंह के पास यूपी में पशुपालन विभाग भी है। उन्होंने कहा कि यूपी के हर नगरपालिका में कम से कम एक गोशाला होगी, जहां गायों की देखभाल की जाएगी। बरेली के इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में संबोधन के दौरान धर्मपाल सिंह ने ये बयान दिया। धर्मपाल सिंह ने बरेली की आंवला सीट से ही इस बार विधानसभा चुनाव जीता […]
- [भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता](https://drashtanews.com/india-and-australia-signed-economic-cooperation-and-trade-agreement/): -ऑस्ट्रेलियाई मंत्री मॉरिसन ने कहा कि यह समझौता भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के करीबी संबंधों को और गहरा करेगा। -ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95 फीसदी से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है। आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलियाई व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और […]
- [आपातकाल का दंश झेल रहे श्रीलंका को 40 हजार टन डीजल देकर भारत ने की मदद](https://drashtanews.com/india-helped-by-giving-40-thousand-tonnes-of-diesel-to-sri-lanka-facing-the-brunt-of-emergency/): आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को चावल भी देगा भारत नई दिल्ली। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। वहां के नागरिक सड़कों पर रेट गुजार रहे है। आगजनी की घटनाएं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आर्थिक संकट से उपजे आपातकाल का सामना कर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने शनिवार को 40,000 टन डीजल श्रीलंका भेजा। सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सुमित विजेसिंघे ने कहा कि ईंधन का वितरण आज शाम से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका भर में सैकड़ों ईंधन स्टेशनों के लिए यह अच्छा समाचार है, जहां पिछले कुछ दिनों से इसकी […]
- [दिल्ली सरकार ने दी मास्क से आज़ादी, न पहनना अनिवार्य है और न ही अब जुर्माना देना होगा](https://drashtanews.com/delhi-government-has-given-freedom-from-masks-neither-wearing-it-is-mandatory-nor-will-now-have-to-pay-a-fine/): नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य था। कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग न के बराबर हो गयी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर कोई अपराध नहीं माना जायेगा। और न ही जनता इसके लिए जुर्माना देगी। इसके लिए शुक्रवार रात को आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर आम जनता को राहत दी है। दिल्ली में घटती पॉजिटिविटी रेट और बड़ी आबादी के वैक्सीनेशन के चलते DDMA ने ये […]
- [CNG और PNG की कीमतों में भी हुई बढ़ोत्‍तरी, जनता की बढ़ी परेशानी](https://drashtanews.com/increase-in-the-prices-of-cng-and-png-increased-public-problems/): नई दिल्‍ली। श्रीलंका की जनता महंगाई से परेशान होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसी ही समस्या से परेशान जनता महंगाई का बोझ संभालने में अब तक कामयाब रही है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सीएनजी की कीमत में 80 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई। वहीं पाइप के जरिए घरों पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस (पीएनजी) के दाम पांच रुपये प्रति घन मीटर बढ़े। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में सीएनजी की कीमत 60.01 रुपये से बढ़ाकर 60.81 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। आईजीएल राष्ट्रीय […]
- [श्रीलंका की सरकार हुई कंगाल, लगा आपातकाल](https://drashtanews.com/sri-lankas-government-became-poor-emergency-was-imposed/): राष्ट्र में भीषण आर्थिक संकट को दूर करने में विफलता को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग कोलंबो (भाषा )। श्रीलंका इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में ईंधन की भारी संकट है और लोग कई घंटों के पावर कट का सामना कर रहे हैं। देश में हालात ऐसे हैं कि कागज की कमी के चलते सभी परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए स्‍थगित करना पड़ा है। इस आर्थिक संकट के कारण बिगड़े हालात के बीच श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। राष्‍ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे ने शुक्रवार देर रात यह ऐलान किया। गौरतलब […]
- [NIA को मिला मेल, PM नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी](https://drashtanews.com/nia-got-mail-pm-narendra-modi-was-threatened-with-death/): नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है । NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को एक ई-मेल के जरिये धमकी मिली है। ईमेल भेजने वाले ने कहा है कि वह आत्महत्या करने जा रहा है ताकि साजिश का खुलासा न हो सके। अब इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा है कि अगर यह मामला महाराष्ट्र से जुड़ा है तो वे इसकी जांच करेंगे। 2018 में, महाराष्ट्र पुलिस ने एक अदालत को बताया कि एक संदिग्ध माओवादी से जब्त एक पत्र में उनके रोड शो के दौरान “राजीव गांधी जैसी घटना” में […]
- [GST से राजस्व में भारी इज़ाफ़ा, अर्थव्यवस्था सुधार की ओर](https://drashtanews.com/huge-increase-in-revenue-from-gst-economy-towards-recovery/): मार्च 2022 में 1,42,095 करोड़ रुपये रहा नई दिल्ली। देश में मार्च के महीने में जीएसटी संग्रह ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये पिछले पांच साल में सर्वाधिक रहा है। जीएसटी वसूली मार्च महीने में 1,42,.095 करोड़ रुपये रही है, जो अर्थव्यवस्था में सुधार और औद्योगिक रफ्तार पटरी पर आने के प्रबल संकेत हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 में इससे पहले जीएसटी वसूली का 1,40, 986 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड था, लेकिन मार्च के राजस्व ने दो महीने के पहले के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना […]
- [जिलाधिकारी पर कार्रवाई के लिए 'पूर्वांचल नव निर्माण मंच ' के नेता ने मुख्यमंत्री योगी को किया धन्यवाद](https://drashtanews.com/the-leader-of-purvanchal-nav-nirman-manch-thanked-chief-minister-yogi-for-taking-action-on-the-district-magistrate/): सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भ्रष्ट नौकरशाहों के लिए कामचोरी का एक अड़ी है। कभी मनरेगा तो कभी अवैध खनन के जरिये अकूत कमाई करने वाले अधिकारी फलते-फूलते रहे हैं। बसपा सरकार में पंधारी यादव जैसे भ्रष्ट को सपा की सरकार में प्रधान सचिव बना दिया जाता है। आदिवासी बहुल्य इस जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों की समस्याएं और रोजगार तो कभी अधिकारियों की प्राथमिकता है रही ही नहीं। केवल खनन और वीआईपी टैक्स वसूली पर अधिकारियों की निगाहें जमीं रहती है। पूर्वांचल नव निर्माण मंच की अगुवाई करने वाले नेता रोजाना भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलते रहते हैं। जिलाधिकारी […]
- [भ्रष्ट और लापरवाह सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी सस्पेंड](https://drashtanews.com/corrupt-and-careless-dm-of-sonbhadra-and-ssp-of-ghaziabad-suspended/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्ट अधिकारीयों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद यूपी में भ्रष्टाचार को लेकर घिरे अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को सीएम योगी ने एक आईएएस और एक आईपीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया है। दोनों अफसरों पर भ्रटाचार के आरोप लगे हैं। दोनों अफसरों की शिकायतें विधानसभा चुनाव से पहले भी हो चुकी हैं। सीएम योगी की इस कार्रवाई से यूपी के अन्य अफसरों में हड़कंप मचा है। यूपी के लापरवाह और आपराधिक प्रवृत्ति वाले अफसरों के खिलाफ सीएम योगी एक्शन में […]
- [असम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ इलाकों से हटेगा AFSPA - केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/afspa-will-be-removed-from-some-areas-of-assam-manipur-and-nagaland-central-government/): नागालैंड के MON जिले में हाल ही में पैरा कमांडों के एक ऑपरेशन में गलत पहचान की वजह से कई ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इसके बाद से असम, मणिपुर व नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) हटाने की मांग जोरों पर है। नई दिल्ली। देश की मोदी सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफस्पा को हटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। अमित शाह नेट ट्वीट कर […]
- [केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को अब ३१ प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते](https://drashtanews.com/34-dearness-allowance-instead-of-31-for-central-employees-and-pensioners/): नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर कुल 9,544.50 करोड़ रुपये […]
- [आध्यात्मवाद की शिक्षा ही जीवन का सर्वोपरि लाभ दे सकती है](https://drashtanews.com/only-the-education-of-spiritualism-can-give-the-paramount-benefit-of-life/): अध्यात्मवाद जीवन का वह तत्वज्ञान है जिसके ऊपर आन्तरिक और बाहरी उन्नति, समृद्धि एवं सुख शान्ति निर्भर है। संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान और विज्ञान मौजूद हैं। लोग अपनी रुचि के अनुसार उन सबको सीखते हैं और लाभ उठाते हैं। पर इन सब विज्ञानों से ऊंचा एक महा विज्ञान है, जिसके बिना अन्य सब विज्ञान, अधूरे एवं अनुपयोगी हैं। खेद है कि उस महा विज्ञान के महानतम लाभ और महत्व की ओर हम ध्यान नहीं देते। अध्यात्मवाद जीवन का वह तत्वज्ञान है जिसके ऊपर आन्तरिक और बाहरी उन्नति, समृद्धि एवं सुख शान्ति निर्भर है। साहित्य, कला, शिल्प, रसायन, विज्ञान आदि […]
- [आधार से PAN Card कल तक नहीं जुड़ा तो, देना होगा 500- 1,000 रुपये तक जुर्माना](https://drashtanews.com/if-pan-card-is-not-linked-with-aadhaar-by-tomorrow-then-a-fine-of-up-to-rs-500-1000-will-have-to-be-paid/): 31 मार्च है अंतिम तारीख नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (सीबीडीटी) ने कहा है कि 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। PAN को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है। इस समयसीमा का अनुपालन नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि आधार की देरी से सूचना देने पर 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। यह जुर्माना शुल्क अगले तीन माह यानी 30 जून, 2022 […]
- [MCD बिल पर संसद नहीं, दिल्‍ली विधानसभा ही ले सकती है फैसला- सांसद महुआ मोइत्रा](https://drashtanews.com/parliament-can-not-decide-on-mcd-bill-only-delhi-assembly-can-decide-mp-mahua-moitra/): नई दिल्‍ली। MCD बिल को लेकर आप और बीजेपी में राजनीतिक विरोध चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी MCD चुनाव हरने के डर से तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल ला रही है ताकि चुनाव टाला जा सके। इसी बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान केजरीवाल के पक्ष को मजबूत बना दिया है। लोकसभा में पेश किए गए एमसीडी बिल का तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया है। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक निजी न्यूज़ चैनल से खास बातचीत में कहा, ‘यह जो एमसीडी बिल है इस पर सिर्फ दिल्ली […]
- [अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा का प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है भाजपा](https://drashtanews.com/bjps-demonstration-outside-arvind-kejriwals-house-manish-sisodia-said-bjp-wants-to-kill-kejriwal/):  सांसद तेजस्वी सूर्या समेत कई नेता हिरासत में लिए गए नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास के गेट तक पहुंच गए। गेट के बाहर लगे बैरियर के साथ ही सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया। वहीं, गेट पर प्रदर्शनकारियों ने नारंगी पेंट करने की भी कोशिश की। इस बीच मौके पर […]
- [योगी सरकार में मंत्रियों पर लगी स्टाफ न चुनने की पाबन्दी तो, 10 मंत्रियों ने किया इनकार, पुराने की है मांग](https://drashtanews.com/in-yogi-government-there-is-a-ban-on-the-ministers-for-not-choosing-staff-10-ministers-refused-the-old-demand-is/): नए नियम में महिला अधिकारियों की बढ़ेगी भागीदारी  दोनों डिप्टी CM सहित10 मंत्रियों का नए स्टाफ लेने से इनकार लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों के लिए नया नियम जारी हुआ है। नए नियम में मंत्रियों को अपने पसंद का निजी स्टाफ रखने की आजादी नहीं है। उन्हें एक खास सूची से ही अपना स्टाफ चुनना होगा। इस नई व्यवस्था को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। इस नए नियम को दोनों डिप्टी CM सहित10 मंत्रियों ने मानने से इनकार कर दिया। नई व्यवस्था के अनुसार, योगी सरकार की नई व्यवस्था में स्टाफ […]
- [महंगाई रोकने के लिए तुअर और उड़द दाल के आयात को केंद्र सरकार ने मुक्त श्रेणी में रखा](https://drashtanews.com/to-curb-inflation-the-central-government-kept-the-import-of-tur-and-urad-dal-in-the-free-category/): नई दिल्ली। अरहर और उड़द की दालों की बेतहाशा महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के तहत मार्च 2023 तक तुअर दाल और उड़द दाल के आयात को मुक्त श्रेणी में रखने का फैसला किया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के सक्रिय कदम के तहत केंद्र ने 31 मार्च, 2023 तक तुअर और उड़द के आयात को ‘मुक्त श्रेणी’ के तहत रखने के निर्णय को अधिसूचित किया। इस फैसले ने अगले वित्त […]
- [उत्तराखंड की धामी सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा, किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग ?](https://drashtanews.com/departments-were-divided-in-the-dhami-government-of-uttarakhand-which-minister-got-which-department/): देहरादून। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की सरकार की कैबिनेट में विभाग का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण के छह दिन बाद आखिरकार मंत्रियों को महकमे की जिम्मेदारियां सौंप दी है। धामी ने खुद के पास महत्वपूर्ण गृह, कार्मिक, ऊर्जा, औद्योगिक विकास व खनन, आबकारी समेत 23 विभाग रखे हैं। मंत्रियों में सबसे भारी भरकम विभाग कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को दिए हैं। मंगलवार देर रात भाजपा हाईकमान के ग्रीन सिग्नल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पोर्ट फोलियो गोपन विभाग के मार्फत राजभवन को मंजूरी के लिए भिजवाई। कुछ ही देर बाद राजभवन से मंजूरी […]
- [कर्नाटक के 60 विद्वान नागरिकों ने लिखा CM बोम्मई को पत्र, नफरत और सांप्रदायिक राजनीति पर लगे रोक](https://drashtanews.com/60-learned-citizens-of-karnataka-wrote-letter-to-cm-bommai-ban-on-hatred-and-communal-politics/): बेंगलुरु। नफरत और सांप्रदायिक राजनीति को रोकने के लिए राज्य के 60 प्रबुद्ध नागरिकों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखा है।कर्नाटक में हिजाब विवाद और मुस्लिम दुकानदारों को मेले में प्रतिबंधित होने की रिपोर्ट के बीच इन नागरिकों ने मुख्यमंत्री से राज्य में नफरत और सांप्रदायिक राजनीति की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने का आग्रह किया है। प्रबुद्ध नागरिकों ने कहा है कि मौजूदा घटनाएं राज्य में बिगड़ती स्थिति का संकेत देती है। कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा जोरसोर से तुल पकड़ा था। मामले पर हाई कोर्ट फैसला भी सुना चुका है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब […]
- [असम-मेघालय ने किया समझौते पर हस्ताक्षर , 50 साल पुराना सीमा विवाद का हुआ समाधान](https://drashtanews.com/assam-meghalaya-signed-agreement-50-year-old-border-dispute-resolved/): विवादित 36.79 किलोमीटर जमीन में से असम को 18.51 किलोमीटर जमीन पर हिस्सेदारी मिलेगी और वो 18.28 किलोमीटर जमीन मेघालय को देगा। नई दिल्ली। असम और मेघालय ने 50 साल पुराने विवाद का हल खोजते हुए ऐतिहासिक समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए हैं। राजधानी दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस सीमा समझौते पर दस्तखत किए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस समझौते पर अंतिम मुहर लगाई. इस दौरान दोनों राज्यों के गृह सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी मौजूद […]
- [राजनीतिक दलों के दलदल में, जरुरत ख़त्म नेता दफ़न](https://drashtanews.com/in-the-quagmire-of-political-parties-the-needy-leader-buried/): कोठेवाली सियासत के पथिक (भाग -१)  -बिहार व यूपी का चुनाव खत्म हो चुका है, और सरकार भी बन चुकी है। शक्ति और सामर्थ्य विहिन   मुकेश सहनी की जरुरत बीजेपी को अब नहीं थी। और इस तरह दलों के दलदल में फंसे मुकेश सहनी को   कैबिनेट से बर्खास्त कर उनके नेतृत्व को दफन करना ही बीजेपी की जरुरत थी।    –राजनीति का ज्ञान व्यक्ति के लिए सबसे जरुरी व्यवहारिक ज्ञान है। यह मानवीय तंत्र है जो, मानव के     द्वारा ही नियंत्रित होता है। धन, बाहुबल, विद्या और वाक् चातुर्य को संतुलन बनाकर जो व्यक्ति अपने कौशल से राजनीति को नियंत्रित […]
- [पाक के सियासी खेल में मंत्री ने भी छोड़ा साथ, इमरान खान मुश्किल में](https://drashtanews.com/minister-also-left-in-pakistans-political-game-imran-khan-in-trouble/): अब, सभी की निगाहें मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पर हैं, जिसके असेंबली में सात सदस्य हैं। अगर यह विपक्ष को वोट देती है, तो इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। इस्लामाबाद (भाषा)पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के कुछ घंटे बाद इमरान खान की सरकार के एक कैबिनेट सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। संघीय आवास मंत्री तारिक बशीर चीमा बहावलपुर से पीएमएल-क्यू के सदस्य हैं। चीमा ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करने का फैसला लिया है। इससे पहले दिन में, सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को पंजाब के मुख्यमंत्री पद […]
- [मुख्यमंत्री योगी ने 34 विभाग अपने पास रखे, बाकि सब मंत्रियों में बाँट दिया](https://drashtanews.com/chief-minister-yogi-kept-34-departments-with-himself-distributed-all-the-rest-among-the-ministers/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के बीच विभागों का बँटवारा कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह , नियुक्ति और अर्थ अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मंत्रालय दिया गया है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण विभाग दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। जितिन प्रसाद को PWD जैसा अहम मंत्रालय दिया गया है। धर्मपाल को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश पाठक को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। अरविंद शर्मा को शहरी विकास और ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। […]
- [SSC ने 3 हजार से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, 30 अप्रैल तक आवेदन का मौका](https://drashtanews.com/ssc-recruitment-for-more-than-3-thousand-posts-chance-to-apply-till-30th-april/): नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने नोटिफिकेशन जारी कर मल्टी टास्किंग स्टाफ के नॉन टेक्निकल (Non-Technical) के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जाम 2021 परीक्षा का आयोजन करेगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। आवेदन ऑनलाइन माध्यम में 30 अप्रैल 2022 से पहले करें। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष. अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन साल, एससी, एसटी […]
- [मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का अपमान करने पर दिल्ली विधानसभा से 3 बीजेपी MLA निलंबित](https://drashtanews.com/3-bjp-mlas-suspended-from-delhi-assembly-for-insulting-chief-minister-arvind-kejriwal/): नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ‘आप’ के तीखे विरोध के बीच दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने सोमवार को भाजपा के तीन विधायकों व अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और अजय महावर को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मोहिंदर गोयल ने गुप्ता के माफी मांगने और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के […]
- [मुकेश सहनी को पहले तीनों विधायकों ने अकेला छोड़ा, अब बिहार सरकार ने मंत्री पद से किया बर्खास्त](https://drashtanews.com/mukesh-sahni-was-left-alone-by-the-first-three-mlas-now-the-bihar-government-has-dismissed-him-from-the-post-of-minister/): पटना। बिहार में एक बार फिर मौका परस्ती उदाहरण देखने को मिल रहा है। मुकेश सहनी को उनकी पार्टी के तीनों विधायकों ने उन्हें अकेला छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। बिहार सरकार को अब मंत्री मुकेश सहनी कोई जरुरत नहीं दिखी उन्हें हटा दिया गया है, बीजेपी से बिगड़े रिश्तों के बाद सहनी को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। सरकार के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि इसकी सिफारिश […]
- [राज्य अपने यहां हिन्दुओं को भी अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं - केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/states-can-declare-hindus-as-a-minority-in-their-own-right-central-government/): सरकार ने कहा, ‘यह कानून कहता है कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषायी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं। याचिकाकर्ता की दलील थी कि देश के कम से कम 10 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें हिन्दुओं समेत किसी भी धार्मिक या भाषायी समुदाय को अपने अधिकार क्षेत्र में अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने यह दलील अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका के जवाब में दी […]
- [मोदी सरकार कुछ कंपनियों को दिवालिया घोषित उनके प्रवर्तकों को बचा रही है -कांग्रेस](https://drashtanews.com/modi-government-is-protecting-promoters-of-some-companies-declared-bankrupt-congress/): नई दिल्ली (भाषा) कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के जरिए दिवालिया घोषित कर कुछ कंपनियों के प्रवर्तकों को बचा रही है। पार्टी ने एमटेक समूह के दिवालियापन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की भी मांग की. कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार को एमटेक ऑटो के दिवालियापन की अर्नस्ट एंड यंग की ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच का आदेश देना चाहिए। निरूपम ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि एमटेक समूह ने अपनी 70 प्रतिशत से अधिक संपत्ति […]
- [रामपुर हाट में आठ लोगों को जलाने के मामले में CBI ने 21 लोगों को बनाया आरोपी](https://drashtanews.com/cbi-made-21-people-accused-in-the-case-of-burning-eight-people-in-rampur-haat/): कोलकाता। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में आठ लोगों को जलाने के मामले में CBI ने 21 लोगों को आरोपी बनाया है। सूत्रों का कहना है कि जांच की सारी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया गया। सीबीआई की टीम सुबह रामपुरहाट पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एसआईटी के पास से केस की डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज लिए। इससे पहले, शुक्रवार को ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार की एसआईटी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान […]
- [28-29 मार्च को भारत बंद का ऐलान, निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 को लेकर विरोध](https://drashtanews.com/announcement-of-bharat-bandh-on-28-29-march-protest-against-privatization-and-banking-law-act-2021/): बैंकों के कर्मचारी संगठन भी होंगे शामिल, सेवाओं पर पड़ेगा बुरा असर नई दिल्ली। सरकारी बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 को लेकर 28-29 मार्च को ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। बैंक यूनियनों ने इस भारत बंद और हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। उनका कहना है कि ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकारी बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्टेट बैंक ने ग्राहकों को सूचना दी है कि बैंकिंग सेवाएं 28-29 मार्च को प्रभावित रहेंगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट […]
- [दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, मुस्कान के साथ कुछ कहा जाए तो अपराध नहीं](https://drashtanews.com/delhi-high-court-said-saying-something-with-a-smile-is-not-a-crime/): अक्सर चुनावों में दिए गए राजनीतिक भाषण आम दिनों के बयानों से थोड़ा अलग होते हैं, बिना वैसी मंशा के भी कुछ चीजें माहौल बनाने के लिए बोली जाती है। इसलिए इन पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले चेक एंड बैलेंस की आवश्यकता होती है। नई दिल्ली। अनुराग ठाकुर से जुड़े हेट स्पीच के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप मुस्कान के साथ कुछ कह रहे हैं, तो कोई अपराध नहीं है। हालांकि, अगर कुछ आपत्तिजनक बात कही जाए तो अपराध हो सकता है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की सिंगल जज की बेंच ने अपनी टिप्पणी […]
- [इमरान खान कल इस्लामाबाद रैली में जनता के सामने देंगे इस्तीफा ?](https://drashtanews.com/imran-khan-will-resign-in-front-of-public-at-islamabad-rally-tomorrow/): -तहरीक ए इंसाफ पार्टी के 50 मंत्री ‘लापता’ -इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीएम इमरान खान बढ़ती आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी दल इमरान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा चुकी है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल का नाम जल्द बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि इमरान खान रविवार को इस्लामाबाद में सार्वजनिक रैली के दौरान जनता के सामने प्रधान मंत्री का पद छोड़ सकते हैं। रैली इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) […]
- [PM गरीब कल्याण अन्न योजना छह महीना बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दी गयी](https://drashtanews.com/pm-garib-kalyan-anna-yojana-extended-by-six-months-till-30-september-2022/): नई दिल्ली। भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को बड़ी सौगात देते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और छह महीना बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दी है। यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब सितंबर महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा. इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो राशन हर महीने मुफ्त मिलता है। इससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। शनिवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में […]
- [भाजपा को चुनावी फायदा पहुँचाने वाली मुफ्त राशन योजना सीएम योगी ने 3 महीने के लिए बढ़ाई](https://drashtanews.com/cm-yogi-extended-the-free-ration-scheme-to-bjp-for-3-months/): लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी की 15 करोड़ जनता को नि:शुल्क खाद्यान योजना तीन माह तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह योजना मार्च 2022 तक थी। मगर यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को 3 माह तक बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। शनिवार को लोकभवन में संपन्न योगी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक में इस बाबत औपचारिक निर्णय लिया गया, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने […]
- [कानून मंत्री ने लोकसभा में कहा, देश की अदालतों में 4.70 करोड़ मुकदमे लंबित](https://drashtanews.com/law-minister-said-in-lok-sabha-4-70-crore-cases-are-pending-in-the-courts-of-the-country/): नई दिल्ली। देश में भले ही फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी लाने की कवायद की जा रही है, लेकिन लंबित मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को जानकारी दी है कि देश की विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मुकदमे अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित है। देश की 25 हाईकोर्ट में भी 58 लाख 94 हजार 60 केस अटके हुए हैं। इन लंबित मुकदमों की संख्या दो मार्च तक की है। कानून मंत्री किरेण रिजिजू ने लोकसभा में लिखित जवाब में […]
- [योगी ने दूसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, मिशन 2024 की रणनीति में ओबीसी-दलितों को साधने वाली बनी कैबिनेट](https://drashtanews.com/yogi-took-oath-as-chief-minister-for-the-second-time-in-the-strategy-of-mission-2024-the-cabinet-formed-to-support-obc-dalits/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने वाले योगी आदित्‍यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्‍यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और कई राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री योगी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के द्रष्टा बने। लखनऊ के शहीद पथ के निकट स्थित ‘भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम’ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 49 वर्षीय योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की […]
- [रिलायंस पावर और रिलायंस-इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से अनिल अंबानी ने दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/anil-ambani-resigns-as-director-of-reliance-power-and-reliance-infrastructure/): नई दिल्ली। अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने अनिल अंबानी के शेयर बाजारों में किसी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने पर रोक लगा दी थी. रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा, गैर-कार्यकारी निदेशक अनिल डी अंबानी सेबी के अंतरिम आदेश के बाद कंपनी के निदेशक पद से हट गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी शेयर बाजार को बताया कि अनिल अंबानी ने ‘सेबी के अंतरिम आदेश के अनुपालन’ में कंपनी के […]
- [सुपरटेक नहीं चुका सका 432 करोड़ का कर्ज, NCLT ने किया दिवालिया घोषित](https://drashtanews.com/supertech-could-not-repay-the-debt-of-432-crores-nclt-declared-bankruptcy/): –  25 हजार घर खरीदार संकट में नई दिल्ली। रियल एस्टेट सुपरटेक को 432 करोड़ रुपये की देनदारी से चूक जाने के बाद शुक्रवार को दिवालिया घोषित किया गया। इससे 25 हजार के करीब घर खरीदारों के सामने एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। इस लोन चूक में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 2 प्रोजेक्ट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया कर्ज शामिल है। इस परियोजना की लागत 1106.45 करोड़ रुपये है। दस्तावेजों से यह जानकारी सामने आई है। सुपरटेक के लिए एक साल के भीतर यह दूसरा झटका है। सुपरटेक को शुक्रवार को नेशनल […]
- [गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में दिल्ली एमसीडी बिल पेश किया, विपक्ष के नेताओं ने किया विरोध](https://drashtanews.com/minister-of-state-for-home-introduced-delhi-mcd-bill-in-lok-sabha-opposition-leaders-protested/): -गौरव गोगोई ने कहा, यह संघीय ढांचा के विरोध है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के चुनौती के बाद आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिल्ली एमसीडी बिल पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में गृह राज्यमंत्री ने यह बिल पेश किया है। Revolutionary Socialist Party(RSP) नेता एन के प्रेमचंद्र ने बिल को पेश करने का विरोध किया। साथ ही कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी इस बिल को पेश करने पर अपनी आपत्ति जताई। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ने इस बिल को पेश करने से पहले विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने […]
- [बीजेपी को समर्थन देने वाले किसानों की मांग पूरी करेगी योगी सरकार ?](https://drashtanews.com/will-yogi-government-fulfill-the-demand-of-farmers-who-support-bjp/): कृषि बिल 2020 के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे थे। चारों तरफ केन्द्र और बीजेपी सरकार के प्रति आक्रोश का शोर सुनाई दे रहा था। किसानों ने साल भर तक पूरी दिल्ली को घेर रखा था। कृषि बिल तो केन्द्र ने वापस ले लिए लेकिन MSP(न्यूनतम समर्थन मूल्य) कानून अब तक नहीं बन सका है। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को जाति-पाति में उलझाकर और धर्म के नाम पर डराकर अपना काम निकाल लिया।  आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। […]
- [राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मिले भाजपा नेता, योगी आदित्यनाथ ने सौंपी मंत्रियों की सूची](https://drashtanews.com/bjp-leader-met-governor-anandiben-patel-yogi-adityanath-handed-over-the-list-of-ministers/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से योगीसरकार की दूसरी पारी का आगाज होगा। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 70 हजार से अधिक लोगों की मौजूदगी में लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ करीब चार दर्जन मंत्री भी शपथ लेंगे। इससे पहले गुरुवार की शाम लोक भवन में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। 2017 की तर्ज पर इस बार भी उपमुख्यमंत्री के नाम घोषित होने की संभावना थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शुक्रवार को मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों के साथ ही इनका भी ऐलान होगा। […]
- [हैदराबाद पुलिस ने किया था फर्जी एनकाउंटर, पुलिस पर चले हत्या का केस, पैनल ने की सिफारिश](https://drashtanews.com/hyderabad-police-had-done-a-fake-encounter-the-case-of-murder-on-the-police-the-panel-recommended/): नई दिल्ली। हैदराबाद में 2019 में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के 4 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित किए गए पैनल ने फर्जी करार दिया है। पैनल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी और 2019 में हुई मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस चलाए जाने की भी सिफारिश की। पैनल ने कहा कि पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि रेप और हत्या के आरोपियों ने उनसे पिस्तौल […]
- [दिल्ली में रोजी रोटी के लिए घर में काम करने वाली महिला की दंपति ने बेरहमी से पिटाई की](https://drashtanews.com/couple-brutally-thrashed-a-woman-working-in-the-house-for-livelihood-in-delhi/): नई दिल्ली। रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में घरेलू काम करने वाली महिलाओं की दुर्दशा समाज से छुपी नहीं है। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 साल की एक महिला की उस घर के मालिकों ने जमकर पिटाई कर दी। साथ ही उसके बाल भी काट दिए। पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घटना रविवार को घटी है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता रजनी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली है और दिल्ली में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। फिलहाल उसका इलाज चल […]
- [सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा पेगासस मामले की सुनवाई ,जांच कर रही समिति का कार्यकाल 4 हफ्ते बढ़ाया](https://drashtanews.com/supreme-court-will-hear-pegasus-case-in-july-probing-committees-tenure-extended-by-4-weeks/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच कर रही जस्टिस रवींद्रन समिति का कार्यकाल चार हफ्ते बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तकनीकी कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ समय मांगा था। सीजेआई ने इस दौरान कहा कि कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट मिली है। तकनीकी कमेटी ने बताया है कि 29 मोबाइल फोनों की जांच की है। साथ ही पत्रकारों और एक्टिविस्टों से बातचीत भी की है। निगरानी जज ने 20 जून […]
- [कोर्ट में पेश सीलबंद लिफाफे की रिपोर्ट हुई सार्वजानिक,ज्ञानवापी मस्जिद का खुला राज़](https://drashtanews.com/report-of-sealed-envelope-presented-in-court-became-public-open-secret-of-gyanvapi-mosque/): मूल प्रश्‍न अनुत्‍तरित है कि क्‍या यह सर्वे, पूजास्‍थल अधिनियम 1991 (Places of Worship Act of 1991) का उल्‍लंघन करता है। वाराणसी। कोर्ट में पेश सीलबंद लिफाफे की रिपोर्ट सार्वजानिक हो गयी है। ज्ञानवापी मस्जिद के फिल्‍मांकन की एक रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की गई। मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद परिसर के अंदर मूर्तियां होने का दावा करते हुए इनकी पूजा की इजाजत देने का आग्रह किया था। सीलबंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट की एक कॉपी याचिकाकर्ताओं के वकीलों की ओर से साझा की गई है और यह याचिकाकर्ताओं के मस्जिद में हिंदू मूर्तियों की मौजूदगी के […]
- [ अवैध बस, टैक्सी स्टैंड को 48 घंटे में पूरे UP से हटाने का CM योगी का आदेश](https://drashtanews.com/cm-yogis-order-to-remove-illegal-bus-taxi-stand-from-entire-up-in-48-hours/): लखनऊ। अपराधियों का चरागाह कहे जाने वाले अवैध बस टैक्सी स्टैंड को हटाने के लिए योगी सरकार ने फरमान सुना दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़क दुर्घटना पर अंकुश के लिए वीडियो काफ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस प्रशासन माफिया, अराजक, दलाल प्रकृति के लोगों को दूर रखें। अवैध अथवा डग्गामार बसें किसी भी कीमत पर न चलने दी जाएं। परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी सेल द्वारा सीएम को सौंपी रिपोर्ट प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। सड़क […]
- [CM योगी ने किया E-Vidhan का लोकार्पण, विधानसभा में अब पेपरलेस कार्यवाही](https://drashtanews.com/cm-yogi-inaugurated-e-vidhan-now-paperless-proceedings-in-the-assembly/): लखनऊ। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा गैलरी के सौंदर्यीकरण के कामों और ई-विधान का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही के पेपरलेस होने का रास्‍ता साफ हो गया है। इसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। ई-विधान के जरिए यूपी विधानसभा की कार्यवाही का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा। हर विधायक की सीट के सामने मेज पर सिस्‍टम लगाया गया है। पहले सत्र से ही सदन का बदला हुआ नजारा दिखेगा। ई-विधान के लोकार्पण के दौरान आज विधानसभा अध्‍यक्ष सतीश महाना, डिप्‍टी सीएम […]
- ['दंगे के डर' से औरंगजेब का मकबरा 5 दिनों के लिए बंद](https://drashtanews.com/aurangzebs-tomb-closed-for-5-days-due-to-fear-of-riots/): औरंगाबाद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को पांच दिनों के लिए बंद कर दिया है। स्थानीय मस्जिद समिति के उसे ताला लगाने की कोशिश करने के बाद ASI ने यह कदम उठाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रवक्ता गजानन काले ने मंगलवार को कहा था कि औरंगजेब के मकबरे की कोई जरूरत नहीं है और उसे ज़मींदोज़ कर दिया जाना चाहिए। ताकि लोग वहां न जाएं। इस बयान के बाद, औरंगाबाद के खुल्दाबाद इलाके की एक मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी। मकबरा खुल्दाबाद इलाके में […]
- [कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्यवाही का रास्ता साफ](https://drashtanews.com/clearing-the-way-for-court-proceedings-on-the-petition-to-remove-the-idgah-masjid-adjacent-to-the-krishna-janmabhoomi/): मथुरा। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा की जिला अदालत ने सूट चलाने की इजाजत दे दी है। सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है। कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। मथुरा जिला अदालत में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में 6 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस […]
- [अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद से दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/anil-baijal-resigns-from-the-post-of-lieutenant-governor-of-delhi/): नई दिल्‍ली (भाषा) दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने पद से इस्‍तीफा दे दिया है। उन्‍होंने अपना इस्‍तीफा राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैजल ने निजी कारणों से इस्‍तीफा दिया है। सेवानिवृत्‍त नौकरशाह बैजल ने नजीब जंग के इस्‍तीफे के बाद दिसंबर 2016 में दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल का पद संभाला था। दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेदों को लेकर भी बैजल का नाम कई मौकों पर चर्चा में रहा था। बैजल 1969 बैच के आईएएस अफसर थे, वे अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्‍व वाली सरकार में केंद्रीय […]
- [बहुसंख्यकवादी राजनीति कांग्रेस के लिए अपरिचित है, अध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं की पहली पसंद हैं राहुल गांधी - शशि थरूर](https://drashtanews.com/majoritarian-politics-is-unfamiliar-to-congress-rahul-gandhi-is-the-first-choice-of-workers-for-the-post-of-president-shashi-tharoor/): नई दिल्ली। कांग्रेस के हाल ही में संपन्न चिंतन शिविर को पार्टी में सुधार और पुनरूत्थान की कवायद करार देते हुए वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि कई पार्टी नेताओं की इच्छाओं के अनुरूप इस ‘प्रक्रिया’ के परिणामों को देखना अभी बाकी है। पार्टी के ‘जी 23′ के सदस्य थरूर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है, हालांकि राहुल ने इस जिम्मेदारी को ग्रहण करने का संकेत नहीं दिया है। उनका कहना है कि पार्टी में ‘सुधारवादी’ लोग चाहते थे कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया का विस्तार […]
- [मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और OBC आरक्षण का महत्व](https://drashtanews.com/supreme-courts-order-on-madhya-pradesh-panchayat-elections-and-the-importance-of-obc-reservation/): नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में अब किसी भी समय पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है। सुप्रीट कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को इस बाबत आदेश दे दिया है। 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के एक दिन बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के मकसद से की जा रही अपनी विदेश यात्रा को रद्द कर दिया है। सीएम 14 मई से 24 तक दौर पर जाने वाले थे। इस दौरान वे कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श और समीक्षा याचिका […]
- [नाराज़ हार्दिक पटेल ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी से कर सकते हैं गलबहियां ?](https://drashtanews.com/angry-hardik-patel-quits-congress-can-do-misunderstandings-with-bjp/): नई दिल्ली। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को छोड़ने की घोषणा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार अगले एक सप्ताह में वह बीजेपी के साथ हो सकते हैं। पिछले दो महीने से बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। केंद्रीय नेतृत्व हार्दिक को साथ लेने के पक्ष में है। शुरुआती विरोध के बाद राज्य इकाई ने हामी भर दी है। हार्दिक ने आज ट्वीट भी किया है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। […]
- [हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली की सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार](https://drashtanews.com/government-should-take-strict-action-against-those-who-encroach-on-the-roads-of-delhi-high-court/): -सरकार को यह संदेश देना होगा कि जैसे ही कोई भी इस तरह का अतिक्रमण करेगा और इस तरह के ढांचे खड़ा करेगा, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर धार्मिक ढांचों के रूप में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की, साथ ही दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। राजधानी में सड़कों के किनारे और कई जगहों पर बीच में अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर धार्मिक ढांचा बनाए जाने पर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिंता […]
- [वाराणसी की कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र को सुरक्षित करे जहां शिवलिंग मिला बताया गया है](https://drashtanews.com/varanasi-court-removes-advocate-commissioner-ajay-mishra-supreme-court-asks-district-magistrate-to-secure-the-area-where-shivling-is-said-to-be-found/): नई दिल्‍ली /वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी की कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया है। मिश्र की निष्‍पक्षता पर सवाल उठने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाकी दो कमिश्नरों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत भी दे दी है। विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह अब दो दिन में सर्वे रिपोर्ट पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अहम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र को सुरक्षित करे जहां शिवलिंग मिला बताया गया […]
- [Supertech Emerald ट्विन टावर को गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ाई](https://drashtanews.com/demolition-of-supertech-emerald-twin-towers-extended-till-august-28/): नोएडा प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपके अंग-अंग से भ्रष्टाचार टपकता है। नई दिल्ली। सुपरटेक एमरेल्ड ट्विन टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावर गिराने की समय सीमा बढ़ाई। कोर्ट ने टावरों को ढहाने की डेडलाइन 28 अगस्त 2022 कर दी है। पहले 22 मई तक टावरों को पूरी तरह से गिराने का आदेश था। दरअसल, टावर गिराने वाली एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि तोड़फोड़ का काम जारी है। धमाका भी किया गया था तो पता चला कि टावर अनुमान से ज्यादा मजबूत हैं इसलिए तीन महीने का और वक्त दिया जाए। पिछली सुनवाई में […]
- [ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए उठाया जा रहा है - अजय माकन](https://drashtanews.com/gyanvapi-masjid-issue-being-raised-to-divert-attention-from-inflation-unemployment-ajay-maken/): नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि चिंतन शिविर के 6 मुद्दों में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का मुद्दा नहीं था। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अजय माकन ने कहा कि अभी ऐसे समय में मुद्दे क्यों आ रहे है ? महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। श्रीलंका के हालात देख रहे है। कोर्ट के अंदर मामले देखा जा रहा है। बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रही है, जिससे युवाओं का ध्यान असली मुद्दे से हटाया जा सके। पूर्व वित्तमंत्री चिदम्बरम के पुत्र कार्ती के ठिकानों पर CBI के छापे पर अजय […]
- [मिस्र ने भारत से किया अनुरोध, गेहूं के निर्यात पर बैन में मिली ढील](https://drashtanews.com/egypt-requests-india-relaxes-ban-on-export-of-wheat/): -हमारे किसानों ने भंडारों को भरा रखा और हम दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार हैं- पीयूष गोयल नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन और रूस से गेहूं का सर्वाधिक आयात करने वाले देश मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के तौर पर मंजूरी दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। ये दोनों ही देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं […]
- [देश के लोगों के साथ पार्टी का जो संपर्क टूट गया है , उसे फिर से जोड़ना होगा : राहुल गांधी](https://drashtanews.com/the-lost-contact-of-the-party-with-the-people-of-the-country-has-to-be-restored-rahul-gandhi/): राहुल गांधी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने एक रुपया नहीं लिया, मुझे कोई डर नहीं है। उदयपुर। जनता के साथ कांग्रेस के संबंधों की डोर कमजोर होने को स्वीकार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पार्टी के नेताओं से जनता के बीच जाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश के लोगों के साथ पार्टी का जो संपर्क टूट गया है और उसे फिर से जोड़ना होगा। उन्होंने पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान अपने संबोधन में यह भी कहा कि आगामी अक्टूबर महीने में पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता […]
- [ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा, बनारस कोर्ट के आदेश पर तालाब सील](https://drashtanews.com/claim-of-finding-shivling-in-the-pond-of-gyanvapi-mosque-complex-sealed-the-pond-on-the-orders-of-banaras-court/): वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस तालाब को सील करने का आदेश दिया है, जहां “शिवलिंग” पाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में तीन दिन तक चले सर्वे के दौरान जानकारी मिली कि मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसके पास वजू करने की एक जगह है। जिसके लिए एक छोटा तालाब बनाया गया है। इस तालाब में एक शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष जिला अदालत पहुंचा था, जहां इसको संरक्षित करने की बात कही गई। बनारस कोर्ट […]
- [आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडितों को दी धमकी,पंडितों के लिए यहां कोई जगह नहीं,घाटी छोड़ दें](https://drashtanews.com/terrorist-organization-threatens-kashmiri-pandits-there-is-no-place-for-pandits-here-leave-the-valley/): नई दिल्ली। पुलवामा के हवाल ट्रांजिट आवास में रह रहे कश्मीरी पंडितों के नाम जारी पत्र में संगठन ने लिखा है कि सभी मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो।लश्कर-ए-इस्लाम नामक आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों को धमकी देते हुए कहा कि वे घाटी छोड़ दें। पत्र में यह भी लिखा गया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, जो चाहते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों को मारकर कश्मीर में एक और इजराइल हो। दरअसल, आतंकवादी समूह लश्कर-ए-इस्लाम ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में रह रहे कश्मीरी पंडितों को धमकी देते हुए […]
- [अडानी समूह अंबुजा-ACC सीमेंट का बना मालिक, मीडिया सेक्टर में भी बढ़ाया दबदबा](https://drashtanews.com/adani-group-becomes-owner-of-ambuja-acc-cement-also-increased-dominance-in-media-sector/): नई दिल्ली। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह ने दो बड़ी डील की है। पहली डील सीमेंट कारोबार की है तो वहीं दूसरी डील मीडिया सेक्टर से जुड़ी है। मिंट की खबर के मुताबिक अडानी समूह ने होल्सिम ग्रुप के भारतीय कारोबार के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब होल्सिम ग्रुप की सीमेंट कंपनी-अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के कारोबार का मालिकाना हक अडानी समूह के पास होगा। यह डील लगभग 10.5 बिलियन डॉलर (80,000 करोड़ रुपये) में हुई है। आपको बता दें कि करीब 17 साल से होल्सिम समूह भारत में […]
- [RBI ने कहा, सरकारी बैंकों की धोखाधड़ी में फंसी रकम 51 फीसदी घटकर 40 हजार करोड़ के करीब ](https://drashtanews.com/rbi-said-the-amount-involved-in-fraud-of-public-sector-banks-has-come-down-by-51-percent-to-close-to-40-thousand-crores/): नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि मार्च, 2022 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का धोखाधड़ी में फंसा धन 51 प्रतिशत घटकर 40,295.25 करोड़ रुपये रह गया है। RTI से मिली जानकारी में RBI ने कहा कि सरकारी बैंकों की धोखाधड़ी में फंसी रकम में तेज गिरावट आई है। 2020-21 के दौरान 12 सरकारी बैंकों का 81,921.54 करोड़ रुपया धोखाधड़ी में फंसा था। मध्य प्रदेश के RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ की RTI के जवाब में RBI ने कहा कि इन बैंकों में 2021-22 में धोखाधड़ी के 7,940 मामले सामने आए, 2020-21 में यह संख्या […]
- [यूपी सरकार 13 शहरों में बनाएगी 26 सिटी फारेस्ट गोरखपुर और वाराणसी शामिल](https://drashtanews.com/up-government-will-make-26-city-forests-in-13-cities-including-gorakhpur-and-varanasi/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों की हरियाली बढ़ाने के लिए नई पहल की है। इस पहल के तहत सरकार अगले छह महीने में 13 शहरों में 26 जगहों पर “सिटी फारेस्ट” विकसित कर हरियाली बढ़ाएगी। जिन शहरों के लिए इस बाबत चिन्हित किया गया है उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, हरदोई, हाथरस, इटावा, हरदोई, रायबरेली, मुरादाबाद और अमरोहा शामिल हैं। इन वनों के विकसित होने पर पर्यटकों को नेचुरल पिकनिक स्पॉट का एक विकल्प मिलेगा।साथ ही मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार […]
- [दमकल अधिकारी का दावा, मुंडका अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो सकती है](https://drashtanews.com/fire-official-claims-death-toll-in-mundka-fire-may-rise-to-30/): नई दिल्ली।  मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में आग लगने के घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। एक दमकल अधिकारी ने दावा किया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो सकती है। आग की घटना में मरने वालों की संख्या आधिकारिक तौर पर 27 हो गई है, जबकि 25 शवों की पहचान की जानी बाकी है। इस बीच, आग की घटना में इमारत से लापता लोगों की संख्या बढ़कर 29 हो गई, जिनमें 24 महिलाएं और 5 पुरुष थे। आज सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान दमकल अधिकारियों ने कुछ और अवशेष बरामद किए, जो मृतकों के […]
- [जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार लेकिन करेगा परीक्षण](https://drashtanews.com/supreme-court-refuses-to-stay-the-proposed-delimitation-process-in-jammu-and-kashmir-but-will-test/): नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जारी की गई अधिसूचना को अब चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से कहा कि आप दो साल से अब तक कहां सो रहे थे ? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के 6 हफ्ते में आने वाले जवाब पर याचिकाकर्ताओ को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इसके लिए और […]
- [BJP ने देशवासियों को भय के माहौल में जीने पर मजबूर कर दिया है -सोनिया गांधी](https://drashtanews.com/bjp-has-forced-the-countrymen-to-live-in-an-atmosphere-of-fear-sonia-gandhi/): चिंतन शिविर में सोनिया गाँधी ने कहा, आप यहां खुलकर अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बाहर यही संदेश जाना चाहिए कि संगठन एक है। उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के तीन दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ने देशवासियों को भय के माहौल में जीने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ‘नव संकल्प चिंतन शिविर’ हमें उन चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर देता है, जिनका सामना देश भाजपा, आरएसएस और उसके […]
- [मैं दूसरी धातु का बना हूं। मेरा इरादा ‘‘आराम'' करने का नहीं है- PM नरेंन्द्र मोदी](https://drashtanews.com/i-am-made-of-another-metal-i-do-not-intend-to-relax-pm-narendra-modi/): आप दो बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब आप और क्या चाहते हैं। उनका विचार था कि अगर कोई दो बार प्रधानमंत्री बन गया तो उसे सब कुछ मिल गया। भरुच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि दो बार प्रधानमंत्री बनना ही एक शख्स के लिए काफी है। लेकिन मैं दूसरी धातु का बना हूं। मेरा इरादा ‘‘आराम” करने का नहीं है, बल्कि मेरा सपना सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है और इसके लिए वह नए संकल्पों और नई ऊर्जा से जुट जाने की […]
- [DGP मुकुल गोयल को हटाने के बाद योगी सरकार ने IPS डीएस चौहान को दिया DGP का अतिरिक्त प्रभार](https://drashtanews.com/after-the-removal-of-dgp-mukul-goyal-yogi-government-gave-additional-charge-of-dgp-to-ips-ds-chauhan/): लखनऊ। DGP मुकुल गोयल को हटाने के बाद यूपी सरकार ने पुलिस महानिदेशक अभिसूचना डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान को पुलिस महानिदेशक (विभागाध्यक्ष) का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। वर्ष 1988 बैच के आईपीएस डॉ. चौहान स्थाई नियुक्ति होने तक इस पद पर बने रहेंगे। उनके पास डीजी विलिजेंस का भी चार्ज है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि वर्ष 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल के पुलिस महानिदेशक पद से स्थानान्तरित हो जाने के कारण शासन द्वारा जनहित में डॉ. चौहान को डीजीपी अभिसूचना के […]
- [IPS अफसरों के तबादले आदेशों की अवहेलना और अकर्मण्यता के आरोप में यूपी DGP पद से हटाए गए मुकुल गोयल](https://drashtanews.com/mukul-goyal-removed-from-the-post-of-up-dgp-for-disobeying-transfer-orders-of-ips-officers-and-inaction/): -सीएम योगी ने अफसरों को दिया सख्‍त संदेश -यूपी में पहली बार ऐसे हुई किसी डीजीपी की विदाई, मुकुल गोयल वर्ष 2006 में सपा शासनकाल में हुए सिपाही भर्ती घोटाले में भी विवादों में रहे थे। उन पर आरोप थे कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री व शासन में बैठे अधिकारियों के इशारे पर भर्तियां की थीं। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुके कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार ने DGP मुकुल गोयल को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें पद से हटा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक (DGP मुकुल गोयल को हटाकर DG नागरिक सुरक्षा के पद पर भेज […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने पुनरीक्षण होने तक देशद्रोह कानून पर रोक लगाई](https://drashtanews.com/supreme-court-stays-sedition-law-till-revision/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई, कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया केस नहीं दर्ज हो। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे अब आईपीसी […]
- [सरकार ने दी कैब कंपनियों को चेतावनी, बुकिंग कैंसल और मनमानी कीमतों को लेकर दिए अहम निर्देश](https://drashtanews.com/government-gave-important-instructions-to-cab-companies-regarding-warning-booking-cancellation-and-arbitrary-prices/): -बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं, जिसमें कैब ड्राइवर बुकिंग को स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं। इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर रद्दीकरण का जुर्माना लगाया जाता है। नई दिल्ली। कैब सेवाएं प्रदान करनेवाली कंपनियां उपभोक्ताओं से मनमाना किराया वसूल करती हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ओला ( Ola) और उबर (Uber) सहित ऐप आधारित कैब सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को चेताया है कि यदि वे अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का निवारण नहीं करती हैं, तो […]
- [IAS ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डांटा मंगलवार को दी राहत, SC एक दिन बाद ही गैर जमानती वारंट पर पलटा](https://drashtanews.com/ias-ritu-maheshwari-was-reprimanded-by-the-supreme-court-on-monday-relief-on-tuesday-sc-reversed-the-non-bailable-warrant-after-a-day/): -आप आईएएस अधिकारी हैं। आपको नियमों का पता है। हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए अदालत आ जाते हैं। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नोएडा की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई कल के लिए सूचीबद्ध की है। दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में उन्हें पेश होने को कहा गया […]
- [कांग्रेस के चिंतन शिविर से बदल जाती है सियासत, अब उदयपुर में होगा 'मंथन'](https://drashtanews.com/politics-changes-due-to-congresss-contemplation-camp-now-there-will-be-churning-in-udaipur/): उदयपुर। चुनावों में बार-बार हार, पार्टी नेताओं में आपसी कलह और भ्रमित नेतृत्व का सामना कर रही कांग्रेस अब उदयपुर में मंथन करेगी। राजस्थान के उदपुर में 13 से 15 मई तक आयोजित होने वाले शिविर से पहले दिल्ली में AICC मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी निर्णायक समिति है। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब तक तीन बार चिंतन शिविर आयोजित कर चुकी है। उदयपुर में […]
- [श्रीलंका में बेतहाशा महंगाई से आक्रोशित जनता हुई बेकाबू, सांसद और पूर्व मंत्री का घर फूंका](https://drashtanews.com/in-sri-lanka-angry-people-became-uncontrollable-due-to-high-inflation-burnt-the-house-of-mp-and-former-minister/): श्रीलंका पिछले एक महीने से ज्यादा समय से भयानक मंदी की मार झेल रहा है। देश में खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार का विदेशी राजस्व खत्म हो चुका है और वो अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। नई दिल्ली। श्रीलंका में आर्थिक संकट और बेतहाशा महंगाई से आक्रोशित जनता बेकाबू हो गयी है। श्रीलंका में कई हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच एक बड़ी झड़प के दौरान देश के एक सांसद और एक पूर्व मंत्री के घरों में आग लगा दी गई है पीएम महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भी […]
- [इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, "केंद्रीय मंत्री ने किसानों को धमकी देने वाले कथित बयान नहीं दिए होते तो लखीमपुर खीरी हिंसा नहीं होती" ](https://drashtanews.com/allahabad-high-court-said-if-the-union-minister-had-not-made-the-alleged-statement-threatening-the-farmers-then-lakhimpur-kheri-violence-would-not-have-happened/): केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा ने अन्य सह-आरोपियों के साथ अपनी शक्ति, रौब और प्रभाव दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्दोष किसानों को कुचलने का शैतानी और बर्बर अपराध किया। इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के चार मुख्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों को खदेड़ने वाले धमकी देने वाला कथित बयान नहीं दिया होते तो लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना नहीं हुई होती। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा, ” ऊंचे पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को […]
- [केंद्र सरकार ने SC को बताया, देशद्रोह कानून के प्रावधानों का पुनरीक्षण, पुनर्विचार किया जाएगा](https://drashtanews.com/central-government-told-sc-provisions-of-sedition-law-will-be-revised-reconsidered/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने राजद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा। दो दिन पहले सरकार ने देश के औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून का बचाव किया था और […]
- [कोर्ट ने राणा दंपति को जारी किया नोटिस "आप दोनों के खिलाफ क्‍यों न गैरजमानती वारंट जारी किया जाए "](https://drashtanews.com/court-issued-notice-to-rana-couple-why-not-issue-non-bailable-warrant-against-both-of-you/): पुलिस ने राणा दंपति पर राजद्रोह और ‘विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने’ सहित अन्य आरोपों के लिए मामला दर्ज किया है। मुंबई (Bhasha)। मुंबई पुलिस ने अदालत में अर्जी देकर राणा दंपति, सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। विशेष सरकारी वकील ने अर्जी में लिखा है कि राणा दंपत्ति ने अपने बयानों से जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए जमानत आदेश के अनुसार उनकी जमानत रद्द कर दी गई है। उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए। हनुमान चालीसा […]
- ['खालिस्तान' जनमत संग्रह के आह्वान पर सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश की सीमाएं सील](https://drashtanews.com/himachal-pradeshs-borders-sealed-for-security-on-call-for-khalistan-referendum/): चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा के गेट और दीवारों पर खालिस्तान के झंडे और नारे नजर आए। विपक्ष इसे लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पुलिस को पंजाब से आए सैलानियों पर शक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर आज सुबह भड़काऊ नारे लिखे मिले। इनमें एक प्रतिबंधित समूह के ‘खालिस्तान’ जनमत संग्रह का आह्वान किया गया था। इसके बाद इस पहाड़ी राज्य में आज रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतरराज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और होटलों और अन्य व्यावसायिक आवासों की कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। राज्य की सीमाओं […]
- [CM उत्तराखंड और मुरादाबाद-हरिद्वार संग कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी](https://drashtanews.com/threats-to-blow-up-many-railway-stations-with-cm-uttarakhand-and-moradabad-haridwar/): रुड़की। जैश-ए-मुहम्मद का एरिया कंमाडर सलीम अंसारी बताते हुए मुरादाबाद, बरेली और हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की रविवार को धमकी भरा पत्र मिला है। रुड़की के स्टेशन अधीक्षक को मिले पत्र में 21 मई को कई रेलवे स्टेशनों को बम विस्फोट की बात कही गयी है। इसके अलावा पत्र में हरिद्वार के कई धार्मिकस्थलों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्टेशन अधीक्षक ने RPF और GRP के साथ ही मुरादाबाद के DRM अजय नंदन को पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया है। रुड़की स्टेशन अधीक्षक एलके वर्मा […]
- [रोहिणी कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जहांगीरपुरी हिंसा रोकने में पूरी तरह विफल हुई दिल्ली पुलिस](https://drashtanews.com/rohini-courts-strict-remark-delhi-police-completely-failed-to-stop-jahangirpuri-violence/): पुलिस उपायुक्त (रिजर्व) खुद बगैर अनुमति लिए निकाले जा रहे इस जुलूस को रोकने की बजाय इसके साथ सुरक्षा देते हुए चल रहे थे, जबकि उनका कर्तव्य था कि बगैर इजाजत लिए अवैध जुलूस को निकालने की जानकारी मिलते ही उसे वहीं रोक देना चाहिए था। नई दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुई साम्प्रदायिक हिंसा के आठ आरोपियों को रोहिणी कोर्ट ने शनिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, अदालत ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस दंगे की घटना में पुलिस ही कटघरे में खड़ी नजर आ […]
- [UP में भाजपा बदलेगी प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव](https://drashtanews.com/bjp-will-change-state-president-and-general-secretary-in-up/): नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटने के लगभग दो महीने बाद भाारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रही है। इसमें अध्यक्ष और महासचिव (संगठन) के पदों सहित शीर्ष पदों पर बदलाव शामिल हैं। इसके संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि यूपी बीजेपी ने फिलहाल आने वाले दिनों के लिए किसी भी नए संगठनात्मक कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई है। यूपी बीजेपी सूत्रों के अनुसार प्रदेश भाजपा के मौजूदा महासचिव (संगठन) सुनील बंसल की जगह जल्द ही कोई नया चेहरा आने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) बंसल […]
- [नितिन गडकरी ने कहा, शहरों के केंद्र से 150 किमी के दायरे में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र बनाना चाहती है सरकार](https://drashtanews.com/nitin-gadkari-said-the-government-wants-to-set-up-a-vehicle-scraping-center-within-a-radius-of-150-km-from-the-city-center/): नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि वह प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक वाहन स्क्रैपिंग (कबाड़) केंद्र विकसित करना चाहते हैं। गडकरी ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश में पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग केंद्र बनने का माद्दा है। राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति भारतीय परिवहन एवं संवहनीता क्षेत्र के लिए एक अहम पहल है और इसके माध्यम से पुराने और बेकार वाहनों को हटाकर नए एवं कम प्रदूषण करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से लाया जा सकेगा। गडकरी […]
- [ज्ञानवापी का सर्वे रुका, अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर का विपक्षियों ने किया विरोध](https://drashtanews.com/survey-of-gyanvapi-stopped-the-opposition-of-the-court-appointed-court-commissioner-opposed/): वाराणसी। काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित विवादित ढाँचे और श्रीनगर गौरी मंदिर को लेकर प्रशासनिक सर्वे व वीडियोग्राफी के आदेश के खिलाफ वहाँ के मुस्लिम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की माँग की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने को कहा। ‘अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी’ की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर ने की। अब इस मामले की सोमवार(9 मई, 2022) को होगी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए प्रशासनिक टीम वहाँ पहुँची, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को […]
- [किसान ने तोड़ी नौकरशाह नोएडा की CEO रितु महेश्वरी की अकड़, CEO को पुलिस हिरासत में लेकर पेश करने का कोर्ट ने दिया आदेश](https://drashtanews.com/farmer-broke-bureaucrat-noidas-ceo-ritu-maheshwari-court-ordered-to-present-ceo-in-police-custody/): नोएडा के सेक्टर-82 में अथॉरिटी ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 को अर्जेंसी क्लॉज के तहत भूमि अधिग्रहण किया था। जिसे जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने चुनौती दी थी। वर्ष 1990 में मनोरमा की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2016 को फैसला सुनाया था। नोएडा। किसान, मजदूर और कमजोर लोंगो पर दबंगई दिखाने और शोषण करने वाले अफसरों को एक बार फिर न्यायालय ने उनकी औक़ात दिखा दी है। एक शोषित किसान ने नोएडा की CEO रितु महेश्वरी को कोर्ट में घसीट दिया। दबंग अंदाज और अपने पति के माध्यम से PMO तक पकड़ रखने वाली […]
- [आर्थिक संकट से परेशान जनता संसद में की घुसने की कोशिश, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने की आपातकाल की घोषणा](https://drashtanews.com/people-troubled-by-economic-crisis-try-to-enter-parliament-president-of-sri-lanka-declares-emergency/): कोलम्बो। भयंकर मंदी के चलते जनता का उग्र विरोध झेल रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधी रात से देश में आपताकाल लगाने का ऐलान कर दिया है। राजपक्षे ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पांच सप्ताह में दूसरी बार व्यापक अधिकार देते हुए शुक्रवार को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। आपातकाल के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों को मनमाने तरीके से किसी को भी गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की शक्ति मिल जाती है। राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग के मुताबिक, राजपक्षे का यह निर्णय जनता की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं को बरकरार […]
- [CM भगवंत मान ने की घोषणा, पंजाब सरकार किसानों से MSP पर खरीदेगी मूंग](https://drashtanews.com/cm-bhagwant-mann-announced-punjab-government-will-buy-moong-from-farmers-at-msp/): चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को घोषणा की कि पंजाब  सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से मूंग खरीदेगी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि यह कदम राज्य भर में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देगा और भूमिगत जल की कमी को रोकेगा। बयान के अनुसार, मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से एक-एक अनाज का दाना खरीदेगी, बशर्ते कि वे मूंग की फसल की कटाई के बाद उसी खेत में पीआर-126 किस्म का धान या बासमती बोएं। उन्होंने कहा कि इन दोनों फसलों को पकने में बहुत कम समय लगता है और साथ ही कम मात्रा […]
- [54,000 प्रति महीने से 90,000 रुपये होगी दिल्ली के विधायकों की सैलरी, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी](https://drashtanews.com/from-54000-per-month-to-rs-90000-the-salary-of-delhi-mlas-the-central-government-approved/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार के तमाम राज्य सरकारी के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ने के बीच दिल्ली के 70 विधायकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, लंबे समय बाद दिल्ली के विधायकों सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है।अब दिल्ली विधानसभा में सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में अभी विधायकों को कुल 54 हजार रुपए हर महीने मिलते हैं। लेकिन जल्द ही इसमें बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दिल्ली में माननीयों की सैलरी 90 हजार रुपए हो जाएगी।बता दें कि दिल्ली विधानसभा एलाउंसेस कमेटी की ओर […]
- [करनाल से गिरफ्तार आतंकियों का लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट में भी था हाथ](https://drashtanews.com/terrorists-arrested-from-karnal-were-also-involved-in-the-blast-in-ludhiana-court/): रिपोर्ट- हैप्पी चौहान खालिस्तानी आतंकियों को ड्रोन्स के जरिए पाक से मिली थी हथियारों और ड्रग्स की खेप करनाल। हरियाणा के करनाल से गुरुवार को 4 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया था।पुलिस के अनुसार ये चारो आतंकी मधुबन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित बसताड़ा टोल प्लाजा से गुजर रही एक इनोवा कार में सवार थे। कार से हथियार और विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद किया। एजेंसियों का कहना है कि ये लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और तेलंगाना में विस्फोटक देने जा रहे थे। अब एजेंसियों का कहना है कि इन संदिग्ध आतंकियों को बीते 6 […]
- [UP सरकार पर बरसे चीफ जस्टिस, 'जब तक आपके खिलाफ अवमानना नहीं बनता, हरकत में आते ही नहीं'](https://drashtanews.com/chief-justice-lashed-out-at-the-up-government-as-long-as-there-is-no-contempt-against-you-do-not-come-into-action/): अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। सरकार को लापता व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के रूप में 50,000 का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली। कोरोना काल में 82 साल के एक मरीज के गायब होने के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए सवाल खड़े किए और कहा कि जब तक आपके खिलाफ अवमानना ​​​​याचिका दायर नहीं हो जाती है, तब तक आपकी मुद्दों पर कार्रवाई ना करने की प्रवृत्ति रहती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद […]
- [सरकारी आंकड़े के अनुसार , साल 2020 में 82 लाख लोगों की मौत हुई जिनमें से 45% लोगों को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली थी](https://drashtanews.com/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%be/): नई दिल्ली। भारत के महा रजिस्ट्रार (RGI) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2020 में कुल 82 लाख लोगों की मौत हुई थी जिनमें से 45 प्रतिशत लोगों को उनकी मृत्यु के समय कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली और इस दौरान मरने वालों में से महज 1.3 फीसदी को चिकित्सा क्षेत्र के योग्य पेशेवरों की मदद मिल सकी थी। लेकिन, RGI की रिपोर्ट वर्ष 2020 के लिए ‘नागरिक पंजीयन प्रणाली पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी’ में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में देश में […]
- [दुष्कर्म की घटना पर यूपी में सियासत तेज,विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार की शुरू की क्लास](https://drashtanews.com/politics-intensified-in-up-on-rape-incident-opposition-leaders-started-class-of-yogi-government/): लखनऊ।3 साल की रेप पीड़िता से थाने में भी दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव से लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तक ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ललितपुर में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग से थाने में रेप की घटना पर यूपी में अब सियासत भी गर्म होने लगी है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष योगी सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव पीड़ि‍ता और उसके परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गए […]
- [3 दिन तक 13 साल की बच्ची से गैंगरेप, थाने में शिकायत करने गयी तो बच्ची से SHO ने भी किया बलात्कार](https://drashtanews.com/when-the-13-year-old-girl-went-to-the-gang-rape-police-station-to-complain-for-3-days-the-girl-was-also-raped-by-the-sho/): ललितपुर। कन्या का पाँव धोकर पूजने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में बच्चियां और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इसका उदहारण ललितपुर की ये घटना बता रही है। एक 13 साल की रेप पीड़िता से थाने में भी दुष्कर्म हो जाता है। बच्ची से जिस तरह दरिंदगी हुई उसने कानून-व्यवस्था पर ना सिर्फ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि यदि रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो फिर न्याय मांगने लोग कहां जाएंगे ? ललितपुर जिले के एक थाने के एसएचओ पर एक गैंगरेप की पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। […]
- [मनीष सिसोदिया का दावा 89% अनपढ़ लोग भाजपा में, 91% ने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी और दंगे करवाती है'](https://drashtanews.com/manish-sisodia-claims-89-illiterate-people-in-bjp-91-said-that-bjp-causes-hooliganism-and-riots/): किस पार्टी में शरीफ पढ़े-लिखे लोग हैं तो 73% लोगों ने आप को वोट किया। 15 % ने कांग्रेस , भाजपा को 10% व अन्य 2% ने अन्य लोगों को अपना मत दिया। नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक सर्वे का हवाला देते हुए एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से सर्वे करके पूछा था कि कौन सी पार्टी गुंडई व दंगा करवाती है, जिनमें 91% ने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी और दंगे करवाती है। सिसोदिया ने कहा कि 21 अप्रैल से हमने सर्वे का काम शुरू किया था, जिसमें […]
- [CRS की रिपोर्ट में दावा, भारत में कोरोना ने ली कुल 5.2 लाख लोगों की जान](https://drashtanews.com/claim-in-crs-report-corona-took-the-lives-of-5-2-lakh-people-in-india/): नई दिल्ली। कोरोना का कहर पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है जन-धन की इस भारी क्षति के बीच सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से अब तक 5.2 लाख लोगों की जान जा चुकी है। CRS 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 अप्रैल 2022 तक कोरोना की वजह से कुल 5,23,693 लोगों की मौत हुई। साल 2020 में कोरोना से कुल 1.48 लाख लोगों की जान गई थी। वहीं 2021 में यह संख्या बढ़कर 3,32,492 हो गई। 2022 में अब तक कोरोना से 42,207 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि सीआरएस […]
- [प्रेम ही जीवन है, प्रेम साधना ही जीवन का उद्देश्य है और विश्व प्रेम ही ईश्वर प्रेम है](https://drashtanews.com/love-is-life-love-is-the-purpose-of-life-and-love-is-love-of-god/): साधारण दृष्टि से देखने पर मालूम होता है कि प्रत्येक प्राणी प्रेमी है। वह किसी न किसी से प्रेम करता ही है। माँ-बाप अपने बच्चों से पुरुष स्त्री से मित्र-मित्र से साथी-साथी से। कोई धन, कीर्ति, यश, भव्य भवनों से प्रेम करता है तो कोई प्रकृति से, तो कोई ईश्वर से। तात्पर्य यह है कि सृष्टि का कार्य संचालन प्रेम के माध्यम से ही हो रहा है। “आनन्दा दहयेव खाल्विमानि भूतानि जायन्ते” यह सारी सृष्टि आनन्द से ही उत्पन्न हो रही है। आनन्द ही इसका उद्देश्य है। उपनिषदों में इस सृष्टि को उस रस स्वरूप से ओतप्रोत बताया है। प्रत्येक मनुष्य […]
- [प्रमुख पनडुब्बी परियोजना से पीछे हटा फ्रांस](https://drashtanews.com/france-withdraws-from-major-submarine-project/): नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं। उनका अलगा पड़ाव फ्रांस है, जहां वो दूसरी बार चुने गए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से पहले यहां के बड़े डिफेंस नेवी समूह ने भारत को बड़ा झटका दिया है। फ्रांस के नौसेना समूह ने आज कहा कि वह केंद्र की पी-75आई परियोजना में भाग लेने में असमर्थ है, जिसके तहत छह पारंपरिक पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के लिए घरेलू स्तर पर बनाया जाना था। कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत में 43 हजार करोड़ रुपए के […]
- [मनसे प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र पुलिस सतर्क](https://drashtanews.com/maharashtra-police-on-alert-after-mns-chief-raj-thackerays-warning/): मुंबई। गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी से महाराष्ट्र पुलिस सतर्क हो गयी है। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ चार मई से प्रदर्शन करने की राज ठाकरे की घोषणा को लेकर राज्य के पुलिस प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र का पूरा पुलिस बल राज्य में किसी भी तरह की बिगड़ती कानून व्यवस्था से निपटने के लिए सर्तक और तैयार है। महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने ये भी कहा कि मनसे प्रमुख के औरंगाबाद में दिए भाषण की जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सेठ ने कहा […]
- [रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला ने  12 लोगों से 59 लाख रुपये ठगे](https://drashtanews.com/the-woman-cheated-12-people-of-rs-59-lakh-on-the-pretext-of-getting-a-job-in-the-railways/): मुंबई। महाराष्ट्र में रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 12 लोगों से 59 लाख रुपये ठगने के आरोप में महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़ित लोग धुले और जलगांव जिले के रहने वाले हैं। पीड़ितों में से एक ने पुलिस को बताया कि उसे महिला के बारे में एक परिचित के माध्यम से पता चला था। महिला की पहचान सुशीला देवरे के रूप में की गयी है। शिवाजी नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने शिकायत के हवाले से कहा कि सुशीला ने […]
- [मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, हो सकती है गिरफ्तारी](https://drashtanews.com/non-bailable-warrant-issued-against-mns-chief-raj-thackeray-may-be-arrested/): मुंबई। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे चुके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। बावजूद इसके आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला साल 2008 का है, जिसमें आईपीएस की धारा 109, 117, 143 लगाई गई है। मुंबई पुलिस ने एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुतबाकि- 5-10 साल से पुराना कोई मामला हो, तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके […]
- [गिन्नी देवी डिग्री कॉलेज में हिजाब को लेकर छात्राओं ने किया प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी](https://drashtanews.com/in-ginni-devi-degree-college-the-girl-students-raised-slogans-against-the-principal-for-hijab/): मोदीनगर। यूपी के गाजियाबाद में हिजाब पहन कर कॉलेज में प्रिंसिपल के कमरे में अपनी कुछ समस्याएं लेकर पहुंची छात्राओं से कॉलेज के प्रिंसिपल ने बात करने से मना कर दिया और कॉलेज से बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद कुछ छात्राएं सड़क पर आ गई और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि मोदीनगर गिन्नी देवी डिग्री कॉलेज में आज छात्राओं ने उस समय हंगामा कर दिया जब वह अपनी समस्या लेकर प्रिंसिपल कार्यालय में गई थीं। बकौल छात्रा प्रिंसिपल कुछ छात्राओं को हिजाब में देखकर नाराज हो गईं और उन्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए […]
- [क्रिप्टोकरेंसी में कोई वैल्यू नहीं दिखती, 25 डॉलर में भी नहीं खरीदूंगा दुनिया के सभी बिटकॉइन - वॉरेन बफेट](https://drashtanews.com/there-is-no-value-in-cryptocurrencies-i-will-not-buy-all-the-bitcoins-in-the-world-even-for-25-warren-buffett/): किसी चीज को एसेट तभी मानना चाहिए, जब वो चीज़ आपको वैल्यू वापस दे, लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। नई दिल्ली। लोकप्रिय अमेरिकी अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट का मानना है कि बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना बेकार है। उन्होंने बर्कशायर हैथवे की एनुअल शेयरहोल्डर मीटिंग कहा कि क्रिप्टो में कई कमियां हैं और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में कोई वैल्यू नहीं दिखती है। उनका मानना है कि बिटकॉइन कुछ भी मूल्यवान उत्पादन नहीं करता है चाहे उसकी कीमत बढ़े या न बढ़े। उनके अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी एक निष्क्रिय एसेट है, और निवेशक इसे इस उम्मीद में खरीदते और रखते हैं कि […]
- [मंगलवार को मनाई जाएगी ईद, PM नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद-उल-फितर की दी बधाई](https://drashtanews.com/eid-will-be-celebrated-on-tuesday-pm-narendra-modi-congratulates-the-countrymen-on-eid-ul-fitr/): नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों को ईद-उल-फितर की बधाई दी और सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ईद-उल-फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। ”दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में रविवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद-उल-फितर का त्योहार मंगलवार को मनाया जाएगा तथा सोमवार को 30वां और आखिरी रोज़ा रहा। गौरतलब है कि ईद के त्योहार को लेकर देश भर में लोगों […]
- [सिक्किम में सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं में हुआ पथराव और चली गोलियां, अलर्ट जारी](https://drashtanews.com/in-sikkim-there-was-stone-pelting-and-firing-by-the-workers-of-the-ruling-and-opposition-parties-alert-issued/): गुवाहाटी। सिक्किम के सोरेंग जिले में शनिवार को विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) और सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सोरेंग में विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा भड़कने के बाद गोलियां चलाई गईं। पथराव भी किया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने शनिवार को अलर्ट जारी किया। सूत्रों ने कहा कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह सोरेंग पुलिस स्टेशन में है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिंसा की शुरुआत एक वाहन को गुजरने की अनुमति […]
- [आम आदमी पार्टी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी से गठबंधन कर केजरीवाल ने भाजपा को दी खुली चुनौती](https://drashtanews.com/aam-aadmi-party-alliance-with-bharatiya-tribal-party-kejriwal-gave-an-open-challenge-to-bjp/): अहमदाबाद। पंजाब चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब गुजरात में दांव लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी (BTP) के साथ गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में ‘आप’ के मुखिया और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में एक जनसभा संबोधित भाजपा को खुली चुनौती दी है। दरअसल, आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भरूच में आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा कांग्रेस […]
- [भीषण गरमी से राहत मिलने की उम्मीद](https://drashtanews.com/hope-to-get-relief-from-scorching-heat/): नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में 2 मई से लू से राहत मिल सकती है। IMD ने कहा है कि उत्तर-पश्चिमी इलाकों में गर्म हवा के कम होने के आसार हैं। इससे कई इलाकों में तापमान 3 से चार डिग्री तक गिर सकता है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सोमवार से भीषण गरमी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। यहां के लोगों को लू […]
- [गुजरात के लोगों से अरविन्द केजरीवाल ने कहा, स्कूलों को सुधार नहीं पाया तो आप मुझे उखाड़ फेंकना](https://drashtanews.com/arvind-kejriwal-said-to-the-people-of-gujarat-if-the-schools-could-not-be-improved-then-you-should-overthrow-me/): नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात के भरुच में आदिवासी संकल्प सम्मलेन में भाग लिया। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात में बदलाव का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने जो शासन मॉडल पेश किया है वो पंजाब में बेहद सफल रहा। गुजरात के भरूच में दिल्ली के स्कूलों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में स्कूलों की स्थिति वास्तव में खराब है। उन्होंने कहा कि गुजरात में 6,000 सरकारी स्कूल हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है। कई अन्य जर्जर स्थिति में हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बाधित हो गया है। हम इस […]
- [जनरल एम.एम. नरवणे हुए सेवानिवृत्त, जनरल मनोज पांडे बने देश के २९ वें थल सेनाध्यक्ष](https://drashtanews.com/general-mm-narwane-retired-general-manoj-pandey-became-the-29th-chief-of-the-army-staff-of-the-country/): नई दिल्ली। जनरल एम.एम. नरवणे के सेवानिवृत्त होने के बाद 29वें थलेसना प्रमुख के तौर परजनरल मनोज पांडे ने शनिवार को पदभार संभाल लिया। उप थलसेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दे चुके जनरल पांडे बल की इंजीनियर कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। एक फरवरी को थल सेना का उप-प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी है। जनरल पांडे ने ऐसे समय में थल सेना की कमान संभाली है, जब भारत […]
- [PM मोदी के सामने बोले चीफ जस्टिस "सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज "](https://drashtanews.com/chief-justice-said-in-front-of-pm-modi-government-is-the-biggest-litigant/): नई दिल्ली। विज्ञान भवन में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने हाई कोर्ट्स में अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी सुनवाई की वकालत की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषाओं में हाईकोर्ट में सुनवाई हो ताकि न्याय आम जनता के करीब जाए। CJI ने कहा कि अब समय आ गया है इस बारे में आगे बढ़ने का। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी CJI की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के लिए न्याय के तराजू तक जाने की जरूरत ही काफी नहीं बल्कि […]
- [रेलवे और विद्युत मंत्रालयों के बीच तालमेल के अभाव से कोयले की कमी - AIPEF](https://drashtanews.com/coal-shortage-due-to-lack-of-coordination-between-railways-and-power-ministries-aipef/): नई दिल्ली। बिजली इंजीनियरों के संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने शुक्रवार को दावा किया कि रेलवे और विद्युत मंत्रालयों के बीच तालमेल के अभाव से कोयले की कमी हुई। AIPEFने एक बयान में कहा, ‘कोयला की कमी के कारण देश भर में बिजली कटौती की वजह कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच तालमेल की कमी है। हर मंत्रालय दावा कर रहा है कि वे बिजली क्षेत्र में मौजूदा गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।’ एआईपीईएफ के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने कहा कि अब केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने इस मुद्दे को दूसरा रुख दे […]
- [जनता की गाढ़ी कमाई से सांसद-विधायक को दोहरी-तिहरी पेंशन](https://drashtanews.com/double-triple-pension-to-mp-mla-due-to-publics-hard-earned-money/): माननीय सांसदों और विधायकों की बातों में हर वक्त सेवा का राग रहता है, लेकिन पेंशन की मेवा से किसी अमीर नेता को भी ऐतराज नहीं है। भले ही उम्र भर सरकारी नौकरी वाले को पेंशन न मिले, लेकिन एक दिन के विधायक के लिए पेंशन तो पक्की है। आलम ये है कि कर्मचारियों को पेंशन के अधिकार लेकर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन नेताओं को उम्र भर आराम मिलता है। पूरे देश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है, लेकिन केंद्र फिलहाल […]
- [RBI की रिपोर्ट, 12 साल तक नहीं उबर पाएगी देश की इकोनॉमी](https://drashtanews.com/rbi-report-countrys-economy-will-not-recover-for-12-years/): नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व बैंक की रिसर्च टीम ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना ने देश की इकोनॉमी को ऐसा झटका दिया है कि इससे उबरने में 12 साल तक लग जाएंगे। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। आरबीआई की वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा एवं वित्त पर जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच समय-समय पर संतुलन बनाए रखना स्थिर वृद्धि की दिशा में पहला कदम होना चाहिए। हालांकि केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि […]
- [संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'दिल्ली मॉडल' की गूंज,केजरीवाल ने की AAP विधायक आतिशी की तारीफ](https://drashtanews.com/delhi-model-echoes-in-un-general-assembly-kejriwal-praises-aap-mla-atishi/): नई दिल्ली। भारत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भी ‘दिल्ली मॉडल’ की गूंज सुनाई दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक आतिशी ने यूएनजीए में अपने संबोधन में दिल्ली में केजरीवाल शासन मॉडल की खूबियां बताते हुए इन पर प्रकाश डाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने आतिशी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। कालकाजी सीट से विधायक आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। आतिशी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उनकी प्रशंसा की और कहा कि शहरी शासन के कई […]
- [सेमी-कंडक्टर दुनिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा - PM मोदी](https://drashtanews.com/semi-conductor-is-playing-a-very-important-role-in-the-world-pm-modi/): नई दिल्ली। बेंगलुरु में आयोजित ‘सेमीकॉनइंडिया सम्मेलन 2022′ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। आखिरकार, सेमी-कंडक्टर दुनिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं, उससे भी काफी ज्यादा। Semi-con India Conference के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत के सेमी-कंडक्टर प्रौद्योगिकियों में आकर्षक निवेश की दिशा में छह कारण देखता हूं। सबसे पहले, हम 1.3 बिलियन से अधिक भारतीयों को जोड़ने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। UPI आज दुनिया का सबसे […]
- [मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती, अखिलेश यादव कर चुके हैं विदेश भागने की तैयारी - बसपा सुप्रीमो मायावती](https://drashtanews.com/i-dont-want-to-be-president-akhilesh-yadav-has-made-preparations-to-flee-abroad-bsp-supremo-mayawati/): बसपा सुप्रीमो ने कहा, ”अब मुस्लिम और कमजोर वर्ग पर जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए सपा मुखिया ही जिम्मेदार और कसूरवार हैं। अभी भी वह अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि इन्हें बचकानी और घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए।” लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ी टिपण्णी की है। मायावती ने राष्ट्रपति बनने को लेकर कहा कि अखिलेश यादव विदेश भागने की तैयारी कर चुके हैं। मायावती ने अखिलेश पर बसपा को लेकर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। लखनऊ में […]
- [कचरे के पहाड़ पर लगी आग, जहरीले धुएं से भलस्वा के आस-पास के लोग दहशत में](https://drashtanews.com/fire-on-the-mountain-of-garbage-people-around-bhalswa-in-panic-due-to-toxic-smoke/): नई दिल्ली। राजीव नगर के पास भलस्वा लैंडफिल साइट (कचरे के पहाड़ ) पर लगी आग को 48 घंटे बीत चुके है। अभी तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। गुरुवार को भी चारों तरफ धुएं के बादल छाए हुए थे। कचरे के पहाड़ से रह रहकर आग की लपटें निकल रही थीं। दमकल की टीमें आग बुझाने के काम में जुटी थीं। दमकल अधिकारी ने बताया कि मंगवार शाम को आग लगने की सूचना मिली थी। करीब 24 घंटे बाद आग बुझा दी गई थी, लेकिन कचरे के पहाड़ से 48 घंटे बाद भी लगातार धुआं […]
- [युद्ध के लिए हमें तैयार रहना चाहिए- वायु सेना प्रमुख वी. आर. चौधरी](https://drashtanews.com/we-should-be-ready-for-war-air-chief-v-r-chieftain/): नई दिल्ली। वायु सेना प्रमुख वी. आर. चौधरी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक हालात में भारतीय वायु सेना को कम समय में तीव्र और छोटी अवधि के संचालन के लिए तैयार रहना पड़ता है. एअर चीफ मार्शल चौधरी ने एक सम्मेलन में कहा कि बल किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ जाए और हमारे पास वक्त की कमी हो। छोटी अवधि के युद्धों और पूर्वी लद्दाख जैसे लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपने संबोधन में केवल भूराजनीतिक स्थिति का जिक्र किया, इसका विस्तार नहीं बताया। हालांकि पीटीआई की […]
- [‘हिंदू महापंचायत’ को रोकने के लिए उत्तराखंड में धारा 144 लागू, 33 लोग हिरासत में लिए गए](https://drashtanews.com/section-144-imposed-in-uttarakhand-to-stop-hindu-mahapanchayat-33-people-detained/): उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत में सार्वजनिक रूप से यह कहें कि रुड़की में निर्धारित ‘धर्म संसद’ में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा और चेतावनी दी कि अगर कोई घृणा भाषण दिया जाएगा तो, शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा। देहरादून (भाषा) उत्तराखंड के रुड़की के निकट डाडा जलालपुर गांव में ‘हिंदू महापंचायत’ को रोकने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है और कार्यक्रम से जुड़े 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्यक्रम आज यानी बुधवार को होना था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। डाडा जलालपुर गांव में 16 […]
- [LIC एक सार्वजनिक नियोक्ता है कर्मचारी भर्ती संबधित निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार](https://drashtanews.com/lic-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88/): नई दिल्ली। एलआईसी में भर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलआईसी को बिना उचित प्रक्रिया के 11,000 कर्मचारियों को काम पर रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। एलआईसी एक सार्वजनिक नियोक्ता है। सेवा में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति देना सार्वजनिक सेवा के लिए अभिशाप है। सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी के पार्ट टाईम कर्मचारियों से संबंधित करीब चार दशक पुराने विवाद पर ये फैसला सुनाया है। सु्प्रीम कोर्ट का फैसला अंशकालिक कामगारों द्वारा आवेदनों के एक बैच पर आया। उन्होंने दावा किया है, कि 1985-1991 के बीच एलआईसी में काम किया था। लेकिन मानदंडों के अनुसार […]
- [पहली बार अपराध करने पर भी हो सकती है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही -सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/action-can-be-taken-under-gangster-act-even-after-committing-a-crime-for-the-first-time-supreme-court/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एक अपराधी मामला होने पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी गैंग का सदस्य है और उसपर एक अपराध का ही आरोप है, तो भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि गैंग द्वारा किया गया एक अपराध भी गैंग के सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट लागू करने के लिए […]
- [भारत को अपना रास्ता चुनने के लिए किसी भी अन्य देश की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं - विदेशमंत्री एस. जयशंकर](https://drashtanews.com/india-does-not-need-the-approval-of-any-other-country-to-choose-its-path-external-affairs-minister-s-jaishankar/): रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण जो अनाज की कमी हुई है, उसकी भरपाई में भारत सक्षम है लेकिन WTO इस पर विचार करे। नई दिल्ली। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत को अपना रास्ता चुनने के लिए किसी भी अन्य देश की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है। विदेशमंत्री का यह बयान रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर सख्त रूख अपनाने के लिए पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बीच भारत की गुट-निरपेक्ष विदेश नीति की पुष्टि करता है। जयशंकर ने कहा कि भारत किसी भी अन्य देश को खुश करने के लिए उसकी ‘हल्की प्रतिच्छाया’ नहीं […]
- [कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, किसानों की आय में 10 गुनी बढ़ोत्तरी](https://drashtanews.com/agriculture-minister-narendra-singh-tomar-claims-10-times-increase-in-farmers-income/): नई दिल्ली। महंगाई की मार झेल रहे किसानों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि उनकी सरकार के तहत किसानों की आय दोगुनी ही नहीं बल्कि 10 गुना हुई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “किसान भागीदारी, प्राथमिक हमारी” अभियान की शुरुआत करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश भर के किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि से प्रगतिशील किसानों को गांव-गांव में जा कर खेती कर रहे लोगों को जागरुक करना चाहिए जिससे वे भी समृद्ध बने। तोमर ने ‘‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी ” कार्यक्रम के तहत […]
- [क्या कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ और के.वी. थॉमस को सोनिया गांधी निलंबित करेंगी ?](https://drashtanews.com/are-congress-leaders-sunil-jakhar-and-k-v-will-sonia-gandhi-suspend-thomas/): नई दिल्ली। कांग्रेस की एके एंटनी की अध्यक्षता वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने मंगलवार को हुई बैठक में पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ और केरल कांग्रेस के नेता के.वी. थॉमस की पार्टी-विरोधी गतिविधियों पर चर्चा की गई।समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता केवी थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाए। सिफारिशों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश तब हुई जब पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनके कुछ बयानों पर ध्यान आकर्षित किया। सोनिया गांधी […]
- [देश के साथ दुनिया के लिए तैयार करें प्रोडेक्ट, 'नियम-शर्तों' के बोझ को कम कर रही सरकार- PM नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/prepare-products-for-the-world-along-with-the-country-the-government-is-reducing-the-burden-of-terms-and-conditions-pm-narendra-modi/): नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को घरेलू स्तर पर वाहनों, दूरसंचार उपकरणों और दवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का जिक्र करते हुये उद्योगों से कहा कि वह देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दुनिया के लिये भी सामान तैयार करें। पीएम मोदी ने अगले साल के बजट में पीएलआई योजना को लेकर किये गये प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुये कहा कि इसके लिये करीब दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह योजना दूरसंचार क्षेत्र से लेकर वाहन और औषधि क्षेत्र के साथ […]
- [किसानों को उनकी आजीविका और संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन होगा-सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/depriving-farmers-of-their-livelihood-and-property-would-be-a-violation-of-the-constitution-supreme-court/): नई दिल्ली। किसानों की बदहाली और बदइंतज़ामी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को किसानों के अधिकारों की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के अधिकार के बिना किसानों को उनकी आजीविका और संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि सड़कों को चौड़ा करने के लिए किसानों को मुआवजा नहीं देने का कोई औचित्य नहीं है। पीठ ने कहा, ‘सड़क का निर्माण या चौड़ीकरण नि:संदेह एक सार्वजनिक उद्देश्य होगा, लेकिन मुआवजे का भुगतान न करने का कोई औचित्य नहीं है, प्रतिवादियों की कार्रवाई मनमानी, अनुचित और संविधान […]
- [चुनावी साठ-गांठ के माहिर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे,असमंजस खत्म](https://drashtanews.com/prashant-kishor-expert-in-electoral-nexus-will-not-join-congress-confusion-ends/): नई दिल्ली। चुनावी साठ-गांठ के माहिर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। कांग्रेस में प्रशांत किशोर को शामिल करने को लेकर अंतर्विरोध पहले ही नजर आ रहा था और आज इस पर असमंजस खत्म हो गया। हालांकि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ किया गया गठजोड़ भी दोनों के बीच वार्ता टूटने की अहम वजह माना जा रहा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि प्रशांत किशोर […]
- [हार्दिक पटेल ने कहा, कुछ नेता चाहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ दूँ](https://drashtanews.com/hardik-patel-said-some-leaders-want-me-to-leave-congress/): अहमदाबाद। कांग्रेसी नेताओं का आपसी मनमुटाव हार्दिक पटेल को परेशान कर रखा है। और हार्दिक पटेल ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अपने बयानों से कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अब कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि फिलहाल वह पार्टी में हैं, लेकिन चीजें न बिगड़ें, इसके लिए हाईकमान को कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता हैं, जो चाहते हैं कि हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़ दे। हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, ‘मैं फिलहाल कांग्रेस में हूं। मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय नेता कुछ रास्ता निकालेंगे ताकि मैं कांग्रेस में बना रहूं। यहां […]
- [जमानत पर रिहा हुए पत्रकार अजीत कुमार ओझा, पत्रकार संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन जारी रखने का किया फैसला](https://drashtanews.com/journalist-ajit-kumar-ojha-released-on-bail-journalist-sangharsh-morcha-decided-to-continue-the-agitation/): बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में माध्यमिक शिक्षा परिषद की अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस द्वारा विवेचना में धाराएं कम किए जाने के बाद जिला न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को इस मामले में गिरफ्तार पत्रकार को जमानत प्रदान की। पत्रकारों के अधिवक्ता अशोक तिवारी के अनुसार, जिला न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी ने सोमवार को पत्रकार अजीत कुमार ओझा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ओझा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह व मनोज गुप्ता नगरा व उभांव थाना में दर्ज अन्य मुकदमे में भी […]
- [CM भगवंत मान ने कहा, दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल,पंजाब में भी होगा लागू](https://drashtanews.com/cm-bhagwant-mann-said-education-model-like-delhi-will-be-implemented-in-punjab-also/): -एक दूसरे से सीखकर ही देश आगे तरक्की कर सकता है,हम अपने स्कूलों में ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे गरीब और अमीर दोनों बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर सकें। चंडीगढ़। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को समझने पंजाब के कुछ अफसरों के साथ दिल्ली आए सीएम भगवंत मान ने चिराग एन्कलेव स्थित सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ रहे। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा है और अब ऐसा ही एजुकेशन […]
- [दिल्ली पुलिस ने हत्या के 3 मामले सुलझाये, 6 आरोपी किए गिरफ्तार](https://drashtanews.com/delhi-police-solves-3-murder-cases-arrested-6-accused/): नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 12 घण्टे के अंदर हत्या के 3 मामलों को सुलझा लिया है और तीनों मामलों में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी बृजेन्द्र यादव के मुताबिक पहले मामले में 24 अप्रैल को थाना स्वरुप नगर में सुबह करीब 10.27 बजे सूचन मिली की कृष्णा वाटिका के पास एक 28-30 साल के एक लड़के की हत्या कर उसका शव डाल दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि एक शख्स का शव वहां पड़ा हुआ था। जिसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान थे और जिसकी पहचान राकेश के […]
- [ICG और ATS ने पाकिस्तानी नौका में 280 करोड़ रुपये की 56 किलोग्राम हेरोइन बरामद की](https://drashtanews.com/icg-and-ats-seize-56-kg-heroin-worth-rs-280-crore-in-pakistani-boat/): अहमदाबाद (भाषा )। भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते ने राज्य के तट के पास अरब सागर में चालक दल के नौ सदस्यों के साथ एक पाकिस्तानी नौका को पकड़ा है। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार सोमवार को 280 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि तटरक्षक बल को पाकिस्तानी नौका पर कुछ गोलियां चलानी पड़ीं क्योंकि इंटरसेप्टर पोत द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद वह भागने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसमें नौका के चालक दल के दो से तीन सदस्य मामूली रूप से घायल हो […]
- [गुजरात के पूर्व विधायक मणिलाल वाघेला का हाथ भाजपा के साथ](https://drashtanews.com/former-gujarat-mla-manilal-vaghelas-hand-with-bjp/): अहमदाबाद। काग्रेस के पूर्व विधायक मणिलाल वाघेला गुजरात में इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कई समर्थकों के साथ रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सी आर पाटिल ने बनासकांठा जिले के वडगाम शहर में ‘विजय विश्वास सम्मेलन’ में पार्टी के स्कार्फ के साथ वाघेला का स्वागत किया। वाघेला ने कांग्रेस के टिकट से वडगाम सीट से 2012 का चुनाव जीता था, लेकिन उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। पार्टी ने निर्दलीय […]
- [कोरोना का खतरा बढ़ा, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1000 पार कोरोना मरीज](https://drashtanews.com/the-danger-of-corona-increased-corona-patients-crossed-1000-for-the-third-consecutive-day-in-delhi/): नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन एक हजार से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या ढाई महीने में सर्वाधिक हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4 हजार के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में बीते करीब ढाई महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीज हो गए हैं। बीते 24 घण्टे के दौरान 1083 नए कोरोना केस आए हैं। रविवार को कोरोना संक्रमण दर 4.48 फीसदी रही है। 24 घण्टे के दौरान 1 मरीज की मौत हुई है। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3975 पहुंची है। 12 फरवरी […]
- [पंचायती राज दिवस जम्मू-कश्मीर में मनाया जाना बदलाव और गर्व का प्रतीक -PM नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/celebration-of-panchayati-raj-day-in-jammu-and-kashmir-is-a-symbol-of-change-and-pride-pm-narendra-modi/): -पंचायती व्यवस्था को लागू करने से जम्मू-कश्मीर के लोग खुद अपनी व्यवस्था को संभाल रहे हैं नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। राज्य में अनुच्छेद 370 और स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाए जाने के बाद से पीएम मोदी का यह पहला जम्मू-कश्मीर दौरा है। पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज राज्य में पिछड़ों को आरक्षण, न्याय और विकास मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायती व्यवस्था को लागू करने से यहां के लोग […]
- [हम नहीं चाहते कि भारत रूस पर निर्भर रहे- अमेरिका](https://drashtanews.com/we-dont-want-india-to-depend-on-russia-america/): वॉशिंगटन। भारत-रूस संबंधों को लेकर अमेरिका ने फिर से टिप्पणी की है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने फिर से कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि रक्षा जरूरतों के लिए भारत रूस पर निर्भर रहे। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन ने शुक्रवार को कहा कि वाशिंगटन रक्षा जरूरतों के लिए भारत की रूस पर निर्भरता को हतोत्साहित करता है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हम भारत समेत अन्य देशों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। हम नहीं चाहते कि ये देश रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहें। हम ईमानदारी से इसका विरोध करते […]
- ['सबका साथ, सबका विकास' चाहिए तो कॉमन सिविल कोड जरूरी है -केशव प्रसाद मौर्य](https://drashtanews.com/common-civil-code-is-necessary-if-we-want-sabka-saath-sabka-vikas-keshav-prasad-maurya/): लखनऊ। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) लागू करने की चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को इसकी जनकारी दी। मौर्य ने कहा कि कॉमन सिविल कोड इस देश और उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। ” उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अलग- अलग लोगों […]
- [ जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा, पुलवामा अटैक दोहराने की थी प्लानिंग](https://drashtanews.com/jammu-and-kashmir-police-claims-was-planning-to-repeat-pulwama-attack/): श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सुंजवां में सीआईएसएफ की बस पर हुए हमले की जांच में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक अन्य हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है पाकिस्तान की मदद से आतंकियों की फिदायीन हमला करते हुए 2019 पुलवामा हमला दोहराने की साजिश थी। जिसमें 40 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। लेकिन सुरक्षाबलों की मुस्तैदी से यह मुमकिन नहीं हुआ। बताते चलें कि सीआईएसएफ की बस पर हुए हमले में एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया था जबकि अन्य नौ घायल […]
- [चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारियों पर लगाई रोक](https://drashtanews.com/election-commission-bans-preparations-for-delhi-municipal-corporation-elections/): -नए तरीके से वार्ड का परिसीमन करना होगा, नए तरीके से वार्ड आरक्षण आदि करना होगा, इसलिए इस सभी में काफी समय लग सकता है। संसद द्वारा पास कानून के बाद तीनों नगर निगम का अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब एकीकृत नगर निगम होगा नई दिल्ली। दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों में होने वाले चुनावों की तैयारियों पर रोक लगा दी है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किए गए कानून का हवाला दिया गया है और कहा है कि क्योंकि अब MCD […]
- [कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज सरकारी केंद्रो पर मुफ्त लगेगी,दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया](https://drashtanews.com/booster-dose-of-corona-vaccine-will-be-available-free-of-cost-at-government-centers-delhi-government-orders/): नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोरोनावायरस वैक्सीन की बूस्टर डोज़ सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त लगाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने लिखित आदेश जारी किया है। 18-59 साल के ऐसे सभी लोग, जिनको वैक्सीन लगे (दूसरी डोज़) 9 महीने हो चुके हैं, वे सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों में अब मुफ्त में बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार के आदेश के तहत बूस्टर डोज प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध होगी और उसके लिए टीका लगवाने वाले को पैसे देने होंगे। वहीं, पीटीआई के मुताबिक, भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने पांच से 11 वर्ष […]
- [मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश](https://drashtanews.com/instructions-to-cabinet-ministers-to-go-to-the-field-for-model-district-plan/): लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने एक नायाब खाका खींचा है जिसके तहत हर जिले के लिए एक ‘मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान’ तैयार किया जाएगा। यह मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान ऐसे ही नहीं बनेगा बल्कि इसके लिए मंथन होगा और हर जिले की समस्याओं का बकायदा अध्ययन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में आवश्यक एवं विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के तहत आप सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट […]
- [DCGI ने की सिफारिश 5 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगा कोर्बेवैक्स का टीका](https://drashtanews.com/dcgi-recommends-that-children-aged-5-to-12-years-will-also-get-corbevax-vaccine/): नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन (Corbevax) के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है। जिसके बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अंतिम मंजूरी से पहले वैक्सीन को डीसीजीआई की अनुमति का इंतजार है। फिलहाल यह वैक्सीन 12-14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को लगाई जा रही है। पीटीआई के अनुसार सीडीएससीओ की कोविड​​​​-19 विषय विशेषज्ञ समिति ने बायोलॉजिटकल ई के इमरजेंसी इस्तेमाल के आवेदन पर विचार-विमर्श कर पांच से 11 साल के बच्चों […]
- [G-7 देशों ने रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का लिया संकल्प, तेल खरीद पर भारत की तारीफ](https://drashtanews.com/g-7-countries-pledge-to-cause-economic-damage-to-russia-praise-india-for-oil-purchase/): एल्माउ (जर्मनी)। विश्व के सबसे धनी लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने का मंगलवार को संकल्प लिया। G7 देशों के नेताओं ने ‘जब तक आवश्यक हो’, तब तक यूक्रेन का समर्थन करने के लिए एकजुट रुख अपनाया और कहा कि वे युद्ध को वित्तपोषित करने वाले तेल की बिक्री से रूस की आय को सीमित करने के लिए दूरगामी कदमों की संभावना का पता लगाएंगे। सात देशों के इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। जर्मनी में जी 7 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद जारी बयान […]
- [सिंगल यूज प्लास्टिक के इन सामानों पर केंद्र सरकार ने लगाया रोक](https://drashtanews.com/central-government-banned-these-items-of-single-use-plastic/): नई दिल्ली। प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से लगाम लगाने का निर्णय किया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के गैरकानूनी निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये बातें कही गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों […]
- [शिवसेना के बागी गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, डिप्टी स्पीकर की मंशा पर भी सवाल](https://drashtanews.com/relief-from-the-supreme-court-to-the-rebel-faction-of-shiv-sena-question-on-the-intention-of-the-deputy-speaker/): नई दिल्ली। महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम रविवार को तेजी से बदला औऱ शिवसेना के बागी विधायकों को सोमवार सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। साफ है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अयोग्यता के नोटिस का सामना कर रहे एकनाथ शिंदे के बागी गुट के 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के […]
- [महाराष्ट्र के बागी 16 MLA को डिप्टी स्पीकर ने भेजा नोटिस, संजय राउत ने कहा, बागियों का हिसाब किया जाएगा](https://drashtanews.com/deputy-speaker-sent-notice-to-the-rebel-16-mlas-of-maharashtra-sanjay-raut-said-the-rebels-will-be-accounted-for/): मुंबई। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शनिवार को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों से अगले दो दिनों में जवाब देने को कहा है। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने इन 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर डिप्टी स्पीकर एक याचिका दी थी। इसी याचिका पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। खास बात ये है कि शिवसेना ने जिन बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है उनमें एकनाथ […]
- [16 बागी विधायकों को डिप्‍टी स्‍पीकर भेज सकते हैं अयोग्‍यता का नोटिस](https://drashtanews.com/16-rebel-mlas-can-be-sent-disqualification-notices-by-deputy-speaker/): मुंबई। महाराष्‍ट्र के सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। बागी विधायकों के एकनाथ शिंदे गुट और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच सुलह की तमाम उम्‍मीदें खत्‍म होती जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्‍ट्र के डिप्‍टी स्‍पीकर, बागी गुट के 16 विधायकों को अयोग्‍यता मामले में नोटिस भेज सकते हैं। इन विधायकों को मुंबई आना होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि अयोग्‍यता मामले में सुनवाई सोमवार को हो सकती है और बागियों को इसके लिए मुंबई में मौजूद रहना होगा। गौरतलब है कि महाराष्‍ट्र के सियासी घमासान में बागी एकनाथ शिंदे के गुट की […]
- [‘अग्निपथ' योजना पर प्रधानमंत्री की ‘चुप्पी’ युवाओं का अपमान : राहुल गांधी](https://drashtanews.com/pms-silence-on-agneepath-scheme-an-insult-to-youth-rahul-gandhi/): नई दिल्ली। कांग्रेस ने सेना में भर्ती की नयी ‘अग्निपथ’ योजना को शुक्रवार को ‘राजनीतिक निर्णय’ करार दिया और दावा किया कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ उन सभी युवाओं का अपमान है। जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने एक बार फिर यह मांग की कि इस योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि यह राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उस खबर हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सेना के एक मानद कैप्टन के अनुसार, ‘अग्निपथ’ योजना […]
- [NDA राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बनाम विपक्षी दलों के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा](https://drashtanews.com/nda-presidential-candidate-draupadi-murmu-vs-leader-of-opposition-former-union-minister-yashwant-sinha/): नई दिल्ली। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बीच चुनाव होना है। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही देश को नया महामहिम मिल जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। उधर, विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल किया है। राष्ट्रपति चुनाव में इस वक्त रेस में मुर्मू काफी आगे चल रही हैं। हालांकि NDA के पास अभी बहुमत नहीं है। उधर, महाराष्ट्र में गड़बड़ाए राजनीतिक […]
- [देश में उपचुनाव कल तीन लोकसभा व सात विधानसभा सीटों पर होगा मतदान](https://drashtanews.com/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%95%e0%a4%b2-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95/): नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने देश भर की तीन लोकसभा सीट, सात विधानसभा सीट पर उप चुनाव की घोषणा की थी। इसी क्रम में कल यानी 23 जून को इन सभी सीटों पर उपचुनाव होंगे। इन सभी सीटों पर 21 जून को प्रचार अभियान थम गया था। इसके बाद कल यहां मतदान होगा। इसके बाद 26 जून को रिजल्ट घोषित होगा। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उप चुनाव है, तो वहीं पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट में उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। देश के जिन राज्यो में विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होने हैं […]
- [भाजपा के दावे और एकनाथ शिंदे की बगावत से बढ़ी उद्धव ठाकरे की चिंता](https://drashtanews.com/uddhav-thackerays-concern-increased-due-to-bjps-claim-and-eknath-shindes-rebellion/): शिवसेना ने कड़ा ऐक्शन लेते हुए एकनाथ शिंदे को पार्टी के विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है मुम्बई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्‍व वाली महाविकास अगाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ठाकरे सरकार में मंत्री और शिवसेना के शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्‍व से नाखुश हैं और कथित तौर पर भाजपा शासित गुजरात में सूरत के मेरिडियन होटल में पार्टी के 21 अन्य विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं। इससे उद्धव ठाकरे सरकार पर बहुमत खोने का खतरा बढ़ गया है और इसके कारण स्‍वाभाविक रूप से मुख्‍य विपक्षी दल बीजेपी […]
- [ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 13 गिरफ्तार](https://drashtanews.com/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%89%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95/): पुणे। महाराष्ट्र के सांगली जिले में सोमवार को एक ही परिवार के नौ सदस्यों के मृत पाए जाने के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने साहूकार समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पुलिस ने बताया कि सांगली जिले के म्हैसाल गांव में दो भाइयों सहित परिवार के कुल नौ लोग सोमवार को दो मकानों में मृत पाए गए थे। दोनों भाइयों में एक शिक्षक था जबकि दूसरा भाई पशु चिकित्सक था। उन्होंने बताया कि राजधानी मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित गांव में दोनों भाइयों के मकानों में ‘सुसाइड नोट’ भी मिले हैं। […]
- [मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती](https://drashtanews.com/jailed-minister-satyendar-jain-admitted-to-hospital-in-money-laundering-case/): नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को सोमवार को लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 57 वर्षीय जैन का ऑक्सीजन लेवल कम होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से लिखा है, ‘उन्हें पहले तिहाड़ जेल से जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया उनकी हालत स्थिर है। ‘ विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन को राहत देने से […]
- [तानाशाही को प्रतीक्षा होती है कि कब आप हिंसक हों और वह कुचल डाले](https://drashtanews.com/dictatorship-waits-when-youre-violent-and-crushes-you/):  हत्या के बदले हत्या, बलात्कार के बदले बलात्कार, यह किसी संविधान आधारित गणतंत्र में नहीं   होता, यह तो क़बीलों में होता है। किसी भी संविधान आधारित गणतंत्र का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य   होता है कि वहाँ निर्णय अदालतों की बजाय मैदान में बुलडोज़रों से लिए जाने लगें। गांधी अगर   आज होते तो वे सबसे पहला काम यह करते कि उन बुलडोज़रों के सामने खड़े हो जाते। शुक्रवार को गांधी एक बार फिर बहुत याद आए। बर्बर, तानाशाह, फासीवादी ताकतों के सामने गांधी का अहिंसा और असहयोग का मंत्र ही सबसे कारगर था। शुक्रवार को गांधी इसलिए याद आए क्योंकि गांधी कहा […]
- [कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पूरे जोश में कहा, हिटलर की मौत मरेगा मोदी](https://drashtanews.com/congress-leader-subodh-kant-sahai-said-with-enthusiasm-modi-will-die-in-hitlers-death/): नई दिल्ली। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर आक्रोशित कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने जंतर-मंतर पर ‘सत्याग्रह के मंच से पीएम मोदी पर बेहद ही अशोभनीय टिपण्णी कर दी है। झारखंड से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हिटलर की तुलना करते हुए मर्यादा लांघ दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिटलर की राह चल रहे हैं और हिटलर की मौत मरेंगे। सुबोध कांत ने जिस समय यह टिप्पणी की मंच पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे और विवादित बयान पर तालियों की आवाज भी सुनी गई।अग्निपथ योजना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री […]
- [रक्षा मंत्रालय ने कहा, सेना में अब अग्निवीर के तहत भर्ती, ‘अग्निपथ’ रोलबैक नहीं](https://drashtanews.com/defense-ministry-said-now-recruited-under-agniveer-in-the-army-no-agneepath-rollback/): नई दिल्ली। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देशभर में जारी प्रदर्शन और बवाल के बीच रविवार को रक्षा मंत्रालय ने एक अहम प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि अग्निपथ स्कीम रोलबैक नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अग्निवीर के जरिए भारतीय सेना में किस तरह से जोश और होश का संतुलन बनाने की योजना है। अब सभी रिक्रूटमेंट केवल अग्निवीर से प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मौजूद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सेना में अब सभी रिक्रूटमेंट केवल अग्निवीर के तहत ही होंगे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया […]
- [बारिश ने तोड़ा 60 साल का रिकॉर्ड, असम-मेघालय के 3,000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे](https://drashtanews.com/rain-breaks-60-year-record-more-than-3000-villages-of-assam-meghalaya-submerged-in-water/): नई दिल्ली। असम और मेघालय में बाढ़ और नदियों के लगाता बढ़ते जलस्तर की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।असम और मेघालय में बीते दो दिनों में बाढ़ व भूस्खलन में 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,000 से ज्यादा गांव पानी में समा चुके हैं। दोनों राज्यों में लगातार हो रही है बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। असम के 28 जिलों में करीब 19 लाख लोग प्रभावित हैं, जबकि एक लाख राहत शिविरों में हैं। बाढ़ में हुए कुल हताहतों में से 12 असम में और […]
- [शेयर बाजार में निवेशकों के 18.17 लाख करोड़ रुपये डूबे](https://drashtanews.com/investors-drowned-rs-18-17-lakh-crore-in-the-stock-market/): मुंबई। शेयर बाजारों में पिछले छह दिनों से जारी गिरावट के कारण निवेशकों को 18.17 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वैश्विक स्तर पर कई केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की घरेलू शेयर बाजारों से लगातार पूंजी निकासी से स्थानीय शेयर बाजारों में पूरे सप्ताह गिरावट रही। बाजार में गिरावट के पिछले छह दिनों के दौरान निवेशकों की संपत्ति ₹ 18 लाख करोड़ से अधिक गिर गई है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 17.5 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण से अधिक है, जो नुकसान […]
- ['अग्निवीरों' को रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए मिलेगा 10% आरक्षण](https://drashtanews.com/agniveers-to-get-10-reservation-for-jobs-in-defense-ministry/): नई दिल्ली।  देशभर में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसका प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा तो कर दी लेकिन ये योजना सरकार की परेशानी का सबब बन गई। ऐसे में सरकार ने हाल ही में युवाओं का आक्रोश शांत करने के लिए कुछ नए फैसले लिए हैं। सरकार ने शनिवार को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती और रक्षा मंत्रालय की नौकरी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। उधर, बिहार में अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी […]
- ['अग्निपथ' योजना पर 5 सुझाव](https://drashtanews.com/5-tips-on-agneepath-scheme/): रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही ‘अग्निपथ’ (या “टूर ऑफ़ ड्यूटी”) योजना की घोषणा    की। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों में भविष्य की भर्ती की एक रूपरेखा भी तय की      गई। ये एक आमूलचूल परिवर्तन है कि युवाओं को कैसे सशस्त्र बलों में एक सैनिक,       नाविक और वायुसैनिक के रूप में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में तीनों सेना प्रमुखों द्वारा एक व्यापक प्रेस वार्ता में ये   जानकारी  दी गई कि नई नीति में युवाओं को शामिल किया गया है और फौजी वर्दी में चार साल का अल्प रोजगार 21 वर्ष तक के […]
- [अग्निपथ योजना का क्या है उद्देश्य ?](https://drashtanews.com/what-is-the-purpose-of-agneepath-scheme/): 1) सशस्त्र बलों की युवा छवि को बढ़ाना ताकि वे जोखिम लेने की बेहतर क्षमता के साथ हर समय अपने सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल से लैस हों। 2) देश के तकनीकी संस्थानों का लाभ उठाते हुए उन्नत तकनीकी सीमाओं से लैस उभरती हुई आधुनिक तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, उन्हें अपनाने और उनका उपयोग करने हेतु समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना। 3) थोड़े समय के लिए वर्दी में राष्ट्र की सेवा करने के इच्छुक युवाओं को अवसर प्रदान करना। 4) युवाओं में सशस्त्र बलों के जोश, साहस, सौहार्द, प्रतिबद्धता और समूह की भावना को आत्मसात करना। 5) युवाओं […]
- [भारत के नौजवान अग्निपथ पर मोदी सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम, 18 जून को बिहार बंद का ऐलान](https://drashtanews.com/indias-youth-gave-72-hours-ultimatum-to-modi-government-on-agneepath-bihar-bandh-announced-on-june-18/): अग्निपथ : केंद्र सरकार द्वारा सेना में अनुबंध प्रणाली लाने वाली अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने के सवाल पर बिहार के छात्र-युवा संगठन आइसा-इनौस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोर्चा ले लिया है। इन संगठनों ने मोदी सरकार को 72 घण्टे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं का मजाक उड़ाने वाली इस योजना को वापस नहीं लेती, तो 18 को बिहार बन्द और फिर भारत बंद की ओर बढ़ेंगे। वहीं आरजेडी ने भी 18 जून को बिहार बंद का ऐलान किया है। सेना भर्ती जवान मोर्चा […]
- [सुरक्षा बलों को LAC के करीब मिली एंटी टैंक माइन,बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय](https://drashtanews.com/security-forces-found-anti-tank-mine-near-lac-bomb-disposal-squad-defused/): नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (LAC) पर सुरक्षा बलों ने दुश्मनों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एंटी टैंक माइन का पता उस समय चला जब सुरक्षाबलों की ओर से रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था। अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने दफनाई गई माइन को बाद में बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों के जरिए सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ तंगगुर सीमा चौकी क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य कर रही थी। उन्होंने जैसे ही एंटी टैंक माइन […]
- [ED द्वारा कल की पूछताछ को सोमवार तक के लिए टालने का राहुल गांधी ने किया अनुरोध](https://drashtanews.com/rahul-gandhi-requests-ed-to-postpone-tomorrows-inquiry-till-monday/): नई दिल्‍ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर नेशनल हेराल्‍ड मामले में शुक्रवार को उनसे होने वाली पूछताछ को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार, ईडी को लेटर लिखकर राहुल ने अनुरोध किया कि नेशनल हेराल्‍ड केस से संबंधित कथित मनी लांड्रिंग मामले में उनसे होने वाली पूछताछ को सोमवार तक के लिए टाल दिया जाए। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ इस मामले में अब तक तीन दिनों में करीब 28 घंटे पूछताछ की गई है। सूत्रों ने बताया कि राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां […]
- [अग्निपथ योजना को लेकर उग्र युवाओं का हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर में लगाई आग, 22 ट्रेनें रद्द](https://drashtanews.com/%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%a5-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%89%e0%a4%97%e0%a5%8d/): पटना। सेना में भर्ती के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के चलते उत्तर भारत में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उग्र युवा ट्रेनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने नवादा जिले में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। बीजेपी कार्यालय को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। यूपी और बिहार के कई जिलों में युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल गिया है और रेलवे को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने गुरुवार को कई ट्रेने रद्द कर दिया है। पूर्व […]
- [राष्ट्रपति चुनाव के लिए 16 विपक्षी दलों का मंथन जारी](https://drashtanews.com/churning-of-16-opposition-parties-continues-for-the-presidential-election/): नई दिल्ली। राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली में टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। विपक्षी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक से टीआरएस, आम आदमी पार्टी और बीजद ने जरूर किनारा किया लेकिन, बाकी विपक्षी नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर अपनी राय रखी। जानकारी सामने आ रही है विपक्षी नेताओं की बैठक में गोपाल कृष्ण गांधी का नाम सबसे आगे चल रहा है। गोपाल कृष्ण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते हैं। वे पश्चिम बंगाल के गवर्नर और आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। गोपाल […]
- [राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस का ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी](https://drashtanews.com/congress-continues-to-protest-outside-ed-office-over-rahul-gandhis-interrogation/): नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। सोमवार और मंगलवार को मैराथन पूछताछ के बाद एक बार फिर से बुधवार को सुबह करीब 11:30 बजे राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ थीं। हालांकि पुलिस का पहरा बहुत सख्त रहा और प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेश बघेल, अजय सिंह लल्लू समेत कई सीनियर नेता ईडी दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मनी लॉड्रिंग मामले में राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ […]
- [राहुल गांधी से ED की पूछताछ जारी, कल भी सवालों का करना होगा सामना](https://drashtanews.com/eds-interrogation-on-rahul-gandhi-continues-questions-will-have-to-be-faced-tomorrow/): नई दिल्ली। अखबार नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मंगलवार को दूसरे दिन 10 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कल फिर से प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उनसे साढ़े तीन बजे तक करीब चार घंटे तक ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई। इसके बाद वे ईडी आफिस से निकल गए। करीब एक घंटे बाद आगे की पूछताछ के लिए वे फिर से ईडी आफिस पहुंचे। यह चौथे चरण की पूछताछ करीब छह घंटे चली। […]
- [यूपी पुलिस ने 4 तस्करों को 1500 किलो गोमांस के साथ पकड़ा , एनकाउंटर में एक तस्कर घायल](https://drashtanews.com/up-police-caught-4-smugglers-with-1500-kg-beef-one-smuggler-injured-in-encounter/): नोएडा। पुलिस ने गोमांस की तस्करी करने के आरोप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार लोगों को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि नोएडा पुलिस इस मामले में आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि तीन आरोपियों को रविवार देर रात नोएडा सेक्टर-62 चौराहे से एक पिकअप वैन के साथ पकड़ा। पुलिस ने जब पिकअप वैन की जांच की तो उसमें से करीब 1500 किलोग्राम गोमांस बरामद हुआ। नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने कहा कि तीन आरोपियों को रविवार रात पकड़ा गया, जबकि […]
- [किडनी बेचने वाले गिरोह में शामिल डॉक्टर समेत 10 लोगों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/delhi-police-arrested-10-people-including-doctor-involved-in-kidney-selling-gang/): नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा था। हौज खास थाना पुलिस ने इस रैकेट के 10 सदस्यों को अब तक गिरफ्तार किया है। इसमें शामिल एक डॉक्टर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था। इन सभी आरोपियों को दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तीन राज्यों से पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि पुलिस के हत्थे चढ़े इस गिरोह की जानकारी गुरुवार को शेयर की जाएगी। उधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किडनी डोनर्स के नाम से जो पेज बनाए गए थे, […]
- [दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, FIR दर्ज किए बिना पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुला सकती](https://drashtanews.com/delhi-high-court-said-without-registering-an-fir-the-police-cannot-call-a-person-to-the-police-station-for-questioning/): नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किए बगैर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुला सकता है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के साइबर सेल की ओर से CRPC की धारा 160 के तहत जारी तीन समन को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधानों का विस्तार से हवाला देते हुए कहा कि FIR दर्ज किए बिना जांच शुरू होने की बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा है कि जांच को कानूनी […]
- [चीन बॉर्डर से 14 दिनों से लापता हुए सेना के दो जवान](https://drashtanews.com/two-army-personnel-missing-from-china-border-for-14-days/): नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर तैनात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ के चिलौना निवासी नायक प्रकाश राणा और एक अन्य जवान 14 दिनों से लापता हैं। 29 मई से लापता जवानों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सेना और स्थानीय लोग खोजबीन करने में जुटे हुए हैं। सेना की ओर से जवान के परिजनों को यह सूचना दी गई है। लापता होने की खबर मिलने के बाद से परिजन बेहद परेशान हैं। मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के चिलौना गांव निवासी नायक प्रकाश राणा (34) का परिवार देहरादून के अंबीवाला के सैनिक कॉलोनी में रहता […]
- [पैगंबर पर टिप्पणी के विरोध में उग्र प्रदर्शन करने के 68 आरोपी गिरफ्तार](https://drashtanews.com/68-accused-arrested-for-protesting-against-remarks-on-prophet/): प्रयागराज। देश भर में शुक्रवार को नमाज के बाद पैगंबर के बारे में बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और कुछ मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में आग लगा दी। एक पुलिस वाहन में भी आग लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। प्रयागराज में इस मामले में 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के प्रभावित इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। शुक्रवार को हुई घटना को लेकर प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार […]
- [एक साथ पूरे परिवार ने लगाई सामूहिक फांसी,फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची](https://drashtanews.com/together-the-whole-family-hanged-the-mass-forensic-team-also-reached-the-spot/): ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद इलाके में एक पूरे परिवार ने सामूहिक फांसी लगा ली है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। घटनास्थल पर एफएसएल के साथ एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। घटना गोहद से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित कठमा गांव की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कठमा गांव में रहने वाले धर्मेंद्र गुर्जर ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों के साथ फांसी लगा ली, जिसमें धर्मेंद्र, उसकी पत्नी अमरेश और 11 वर्षीय बेटे प्रशांत की मौत हो गयी। हाल की स्थानीय लोगों की मदद के चलते 9 साल की मासूम बेटी […]
- [ZEE मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा को नहीं मिली राज्यसभा जगह राजस्थान में तीन सीटें कांग्रेस ने जीती, एक पर BJP का कब्जा](https://drashtanews.com/zee-media-owner-subhash-chandra-did-not-get-rajya-sabha-seat-congress-won-three-seats-in-rajasthan-one-captured-by-bjp/): नई दिल्‍ली। राज्‍यसभा चुनावों को लेकर राजस्‍थान की चारों सीटों के नतीजे आ गए हैं। जहां राज्‍य में सत्‍ताधारी कांग्रेस तीन सीटों पर जेीत हासिल करने में सफल रही है, वहीं बीजेपी के खाते में एक सीट आई है। कांग्रेस के तीनों उम्‍मीदवारों मुकुल वासनिक,रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी ने जीत हासिल की है जबकि बीजेपी के धनश्‍याम तिवारी का सफलता हाथ लगी है। मीडिया दिग्‍गज सुभाष चंद्रा निर्दलीय के तौर पर मैदान में थे, उन्‍हें बीजेपी का समर्थन भी हासिल था लेकिन इसके बावजूद वे सफल नहीं हो सके। चंद्रा को 30 वोट मिले। कांग्रेस के वासनिक और सुरजेवाला को […]
- [शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा, लोकतांत्रिक देश में विरोध करने का सबको हक, लेकिन पत्थरबाजी न करें](https://drashtanews.com/shahi-imam-syed-ahmed-bukhari-said-everyone-has-the-right-to-protest-in-a-democratic-country-but-do-not-pelt-stones/): नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को लेकर आज देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सभी को अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत के बाद। कुछ शहरों में पथराव हुआ। विरोध प्रदर्शन करने से पहले लोगों को इस पर गौर कर लेना चाहिए। हमें पत्थरबाजी और इन चीजों से परहेज करना चाहिए। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने दिल्ली में जामा मस्जिद […]
- [पैगंबर के बारे में विवादास्पद बयान पर भाजपा के हावड़ा दफ्तर में तोड़फोड़ और आग](https://drashtanews.com/demolition-and-fire-in-bjps-howrah-office-over-controversial-statement-about-prophet/): मुस्लिम देशों से तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद पांच जून को नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कोलकाता। भाजपा के दो नेताओं की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शुक्रवार को सड़कों को ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपद्रवियों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। लोगों ने हावड़ा-खड़गपुर रेल मार्ग पर दासनगर रेलवे स्टेशन के पास भी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के एक अधिकारी […]
- [राष्ट्रपति चुनाव 2022 में 708 से 700 हुआ सांसदों के वोट का मूल्य](https://drashtanews.com/the-value-of-the-vote-of-mps-increased-from-708-to-700-in-the-presidential-election-2022/): नई दिल्ली ( भाषा)। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य (वैल्यू) 708 से घटकर 700 रह गया है, जिसका कारण जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का नहीं होना है। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अभाव में प्रत्येक सांसद के मत मूल्य के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि प्रत्येक सांसद के […]
- [CM केजरीवाल और 9 अन्य विधायकों को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में कोर्ट से मिली राहत](https://drashtanews.com/cm-kejriwal-and-9-other-mlas-get-relief-from-the-court-in-the-case-of-assault-on-chief-secretary-anshu-prakash/): नई दिल्ली। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के 9 अन्य विधायकों को बुधवार को सत्र अदालत से बड़ी राहत मिली। अदालत ने मारपीट मामले में केजरीवाल समेत अन्य को क्लीनचिट देने संबंधी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया समेत अन्य को क्लीनचिट देने संबंधी फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि निर्णय को रद्द करने का कोई […]
- [प्रधानमंत्री जी, अब भी समय है, चेत जाइए, सांप पालने का शौक छोड़िए: कांग्रेस](https://drashtanews.com/prime-minister-there-is-still-time-be-alert-give-up-the-hobby-of-rearing-snakes-congress/): नयी दिल्ली (भाषा) कांग्रेस ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद की पृष्ठभूमि में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि ‘फ्रिंज’ (अराजक) सत्तारूढ़ पार्टी के मूल में है। मुख्य विपक्षी दल ने यह सवाल भी किया कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की टिप्पणी से खड़े हुए विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप क्यों हैं? भाजपा ने गत रविवार को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और अपनी दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार […]
- [US आर्मी के शीर्ष अधिकारी ने कहा ,आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है ?LAC के पास चीन की तैयारी खतरे की घंटी](https://drashtanews.com/the-top-us-army-officer-said-why-is-china-doing-this-chinas-preparation-near-the-lac-raises-alarm-bells/): नई दिल्ली। अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने लाइन ऑफ ऐक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीन की गतिविधियों के बारे में ऐसी बात बताई है जो कि वाकई में चिंता का सबब बन सकती है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में एलएसी के पास इस तरह से चीन का निर्माण करना खतरे की घंटी साबित हो सकता है। यूएस आर्मी पसिफिक के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने कहा, ‘जिस स्तर पर जाकर चीन गतिविधियां कर रहा है, वे आंख खोलने वाली हैं। पीएलए के पश्चिमी थेएटर कमांड में किया जाने वाला निर्माण वाकई में खतरनाक है। किसी को सवाल पूछना चाहिए […]
- [सरकार से तेज़ निजी कंपनियों ने की खरीदारी, पिछले साल के मुकाबले सरकारी गेहूं खरीद में 53 फीसदी की कमी](https://drashtanews.com/private-companies-bought-faster-than-the-government-53-percent-reduction-in-government-wheat-procurement-compared-to-last-year/): नई दिल्ली। सरकार की गेहूं खरीद इस साल पिछले वित्तवर्ष की तुलना में अब तक 53 प्रतिशत घटकर 182 लाख टन रह गई है। इसका मुख्य कारण निर्यात के लिए निजी कारोबारियों द्वारा गेहूं की तेजी से खरीदारी करना है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। रबी विपणन वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है लेकिन अधिकांश खरीद जून तक समाप्त हो जाती है। पिछले विपणन वर्ष में अबतक की सर्वाधिक 433.44 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम […]
- [BJP ने MLC चुनाव में डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित 7 मंत्रियों को प्रत्‍याशी घोषित किया](https://drashtanews.com/bjp-%e0%a4%a8%e0%a5%87-mlc-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%8fabjp-announces-7/): नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पाटी (बीजेपी) ने विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। यूपी की नौ, महाराष्ट्र की पांच और बिहार की दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्‍य यूपी में की सूची में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। यूपी से बीजेपी के नौ उम्मीदवारों में से सात मंत्री है, इसमें से दो मंत्रियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और पांच किसी सदन के सदस्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का विधान परिषद का कार्यकाल छह […]
- [वाराणसी ब्लास्ट केस में वलीउल्ला को मिली सजा ए मौत को जमीअत उलमा हाईकोर्ट में देगा चुनौती](https://drashtanews.com/jamiat-ulama-will-challenge-the-death-sentence-awarded-to-waliullah-in-the-varanasi-blast-case-in-the-high-court/): नई दिल्ली। ग़ाज़ियाबाद की विशेष सेशन कोर्ट से सोमवार को मुफ्ती वलीउल्ला को सुनाई गई सजा ए मौत को जमीअत उलमा ए हिंद हाईकोर्ट में चुनौती देगा। संकट मोचन मंदिर और वाराणसी छावनी में साल 2006 में हुए सीरियल बम विस्फोट मामले के पकड़े गए एकमात्र दोषी मुफ़्ती वलीउल्लाह को विशेष कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। जमीअत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मुफ़्ती वलीउल्लाह का संबंध उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नजदीकी फूलपूर से है। पिछले दस वर्षों से आरोपी को जमीअत उलमा-ए-हिंद की ओर से क़ानूनी सहायता दी जा रही थी। मदनी ने बम विस्फोट के […]
- [अपना खून बहा दूंगी, लेकिन बंगाल का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी : ममता बनर्जी](https://drashtanews.com/will-shed-my-blood-but-will-never-allow-bengal-to-be-divided-mamata-banerjee/): अलीपुरद्वार (प. बंगाल) (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ नेताओं द्वारा पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की मांग के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि राज्य को विभाजित करने की कोशिशों को विफल करने के वास्ते जरूरत पड़ने पर वह अपना खून तक बहाने के लिए भी तैयार हैं। बनर्जी ने भाजपा पर 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में ‘‘अलगाववाद’’ को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक-दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन भाजपा लोगों को बांटने की […]
- [कानपुर हिंसा में 12 और आरोपी गिरफ्तार, पर्चा छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस मालिक भी हिरासत में](https://drashtanews.com/12-more-accused-arrested-in-kanpur-violence-printing-press-owner-who-printed-pamphlets-also-detained/): कानपुर। 3 जून को हिंसा करने के 12 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 50 हो गई है। यही नहीं इस मामले में 16 साल के एक नाबालिग आरोपी ने खुद ही कर्नलगंज पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने सोमवार को ही हिंसा के 40 आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए थे। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी थी कि इन लोगों को सरेंडर करना होगा और यदि वे पुलिस के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो फिर उनके घरों पर बुलडोजर […]
- [योग्य व्यक्ति को दान देने के लिए विवेक की आवश्यकता](https://drashtanews.com/discretion-needed-to-donate-to-deserving-person/): हम ब्राह्मणों के वंशज हैं। यह झूठा दावा है। ब्राह्मणत्व कोई जागीर नहीं है जो पुश्त दर पुश्त विरासत में मिलती चली जाय। दान लेने और देने वाले के मन में यह प्रश्न पूरी सतर्कता के साथ उपस्थित रहना चाहिए कि इस पैसे का उपयोग (1) यज्ञार्थय (2) विपद्, निवारणाय, इन दो कार्यों के अतिरिक्त और किसी तीसरे काम में तो नहीं होगा। जब यह पूर्ण निश्चय हो जाय तभी दान देना और लेना चाहिए। संसार में शारीरिक, मानसिक नैतिक, सामाजिक, आर्थिक आध्यात्मिक विभूतियों की संवृद्धि के लिए पंच पाप तापों को हटाने के लिए जो प्रयत्न होते हैं वे यज्ञ […]
- [नीच मनुष्य कौन है ?](https://drashtanews.com/who-is-the-lowly-man/): विद्वानों और विचारकों की सभा लगी हुई है। भगवान वेदव्यास सभापति के आसन पर आसीन हैं। प्रश्न उपस्थित होता है कि ‘नीच कौन है?’ कई सभासद अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। एक कहता है-मेरा विश्वास है कि ‘गुणहीन जनो जघन्यः’ जो मनुष्य गुणहीन है वह नीच है। दूसरा कहता है- जो कला रहित है वह नीच है। कहा भी है- ‘संगीत साहित्य कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः’ अर्थात् जो संगीत साहित्य कला से रहित है वह बिना सींग पूँछ का साक्षात् पशु है। तीसरा कहता है- सकल उच्चताएं धन से मिलती हैं, इसलिए जिसके पास धन नहीं वह नीच […]
- [कतर के विदेश मंत्रालय ने BJP नेता के बयान पर राजदूत को बुलाकर कहा- माफी मांगे भारत](https://drashtanews.com/qatars-foreign-ministry-called-the-ambassador-on-the-statement-of-the-bjp-leader-and-said-india-should-apologize/): नई दिल्ली। नूपुर शर्मा के बयान पर कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा, धर्म के आधार पर घृणा को बढ़ाने वाला और मुस्लिमों का अपमान करने वाला जो बयान दिया गया है वह बेहद आपत्ति जनक है। कतर की राजधानी दोहा में स्थित भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजदूत ने विदेश कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें भारत में धार्मिक शख्सियत को बदनाम करने वाले कुछ आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। प्रवक्ता ने कहा; राजदूत ने बताया कि वे ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं […]
- [कानपुर हिंसा में 100 से अधिक आरोपियों की हुई पहचान, मास्टरमाइंड समेत 29 हो चुके हैं गिरफ्तार](https://drashtanews.com/more-than-100-accused-identified-in-kanpur-violence-29-including-mastermind-have-been-arrested/): कानपुर। कानपुर हिंसा में पुलिस ने रविवार को पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत अन्य गिरफ्तार लोगों को रविवार को विशेष मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर (पूर्व) प्रमोद कुमार ने बताया था कि सोमवार को अदालत के समक्ष आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में लेने के लिए अर्जी दी जाएगी। रविवार को पांच अन्य आरोपियों की गिरफ्तारियों के साथ गिरफ्तार लोगों की संख्या […]
- [सरकार के गेहूं खरीद का लक्ष्य धरा रह गया, MSP से अधिक दाम देकर कंपनियों के एजेंटों ने किसानों से खरीदा गेहूं](https://drashtanews.com/governments-target-of-wheat-procurement-was-missed-agents-of-companies-bought-wheat-from-farmers-by-paying-more-than-msp/): नई दिल्ली। गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित सरकारी समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को लुभा नहीं पाया। कई बड़ी कंपनियों के एजेंटों और मिल मालिकों ने इसका फायदा उठाया और बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद कर ली। इनके एजेंट किसानों के दरवाजे पर जाकर एमएसपी से अधिक पैसे देकर गेहूं उठा लिए। इस कारण सरकार के गेहूं खरीद का लक्ष्य धरा रह गया। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में इसकी पड़ताल कराई तो यह निष्कर्ष सामने आया। महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली की कई बड़ी कंपनियों ने अपने एजेंटों के माध्यम से गेहूं […]
- [कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में AAP की 'जन आक्रोश रैली' , केजरीवाल ने कहा, पाकिस्तान छिछोरी हरकत करना बंद करे](https://drashtanews.com/aaps-jan-aakrosh-rally-in-protest-against-the-killing-of-kashmiri-pandits-kejriwal-said-pakistan-should-stop-doing-petty-acts/): नई दिल्ली। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की जा रहीं हत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘जन आक्रोश रैली’ आयोजित कर BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में प्रशासन कश्मीरी पंडितों को घाटी में हाल ही में टार्गेट किलिंग के खिलाफ विरोध करने की अनुमति भी नहीं दे रहा है। इस दौरान केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए सरकार के सामने चार मांगें भी रखीं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी […]
- [ओडिशा में मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से CM ने लिया इस्तीफा, कल नए मंत्री लेंगे शपथ](https://drashtanews.com/cm-resigns-from-all-cabinet-ministers-in-odisha-new-ministers-will-take-oath-tomorrow/): भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया है। जल्द ही मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। खबर है कि नया मंत्रिमंडल 5 जून को शपथ लेगा। सबसे पहले ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रो ने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद सभी मंत्रियों ने भी बारी-बारी से अपना त्याग पत्र सौंप दिया। बीजेडी ने पिछले महीने 29 तारीख को अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे किए थे। अटकलें थी कि सीएम नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। कुछ विवाद भी सामने आए थे, जिसके बाद नवीन पटनायक ने अपने […]
- [वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में वलीउल्लाह दोषी , 6 जून को कोर्ट सुनाएगी सजा](https://drashtanews.com/waliullah-guilty-in-varanasi-serial-blast-case-court-will-pronounce-sentence-on-june-6/): गाजियाबाद। 16 साल पुराने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपी वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया है। सिलसिलेवार हुए ब्लास्ट केस के दो मामलों में जिला जज ने आतंकी वल्लीउल्लाह को दोषी माना है, जबकि एक में बरी कर दिया है। इस मामले के आरोपी वल्लीउल्लाह को शनिवार दोपहर को जिला अदालत में पेश किया गया। दोपहर 3.30 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने बनारस के संकट मोचन मंदिर में हुए बमकांड में वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया। यहां बम फटने से 7 लोगों की मौत हुई थी। सात मार्च, 2006 को वाराणसी में […]
- [हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फटा स्टीम ब्वॉयलर 6 लोगों की हुई मौत](https://drashtanews.com/a-huge-fire-broke-out-in-the-chemical-factory-in-hapur-the-steam-boiler-burst-6-people-died/): हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में स्टीम ब्वॉयलर फटने से आग लग गई, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां राहत और बचाव कार्य मे जुट गई हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामला थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर दो दर्जन लोग फंसे हो सकते हैं, जिनको सुरक्षित निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती […]
- [पंजाब सरकार की मांग हाईकोर्ट ठुकराई, मौजूदा जज नहीं करेंगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच](https://drashtanews.com/high-court-rejected-the-demand-of-punjab-government-the-present-judge-will-not-investigate-the-murder-of-sidhu-musewala/): चंडीगढ़। लोक गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से कराने की पंजाब सरकार के अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में कोर्ट प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट प्रशासन ने सरकार से कहा है कि वह एक न्यायाधीश को केवल इस मामले के निपटारे के लिए नहीं लगा सकते। हाई कोर्ट में 38 न्यायाधीशों की कमी है, जिस कारण लगभग 4.50 लाख मामले लंबित हैं। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से फिलहाल कोई […]
- [BJP ने जारी की विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची , निरहुआ ने भी आजमगढ़ से ठोकी ताल](https://drashtanews.com/bjp-released-the-list-of-candidates-for-the-assembly-and-lok-sabha-by-elections-nirhua-also-struck-from-azamgarh/): नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। त्रिपुरा में टाउन बोरदोवली से बीजेपी ने प्रो माणिक साह को उम्मीदवार बनाया है। जबकि अगरतला से डॉ. अशोक सिंहा सुरमा से स्वप्न दास पॉल और जुबराजनगर से मालिना देबनाथ की उम्मीदवारी घोषित की है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने आत्मूकर से गुंदलपल्ली भरत कुमार को उम्मीदवार बनाया है। देश की राजधानी दिल्ली के राजिन्दर नगर से राजेश […]
- [पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी, कानपुर में हिंसा, लाठीचार्ज](https://drashtanews.com/disgust-in-the-glory-of-prophet-mohammed-violence-in-kanpur-lathi-charge/): आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर हैं। कानपुर। भाजपा की नेता नूपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए एक बयान को लेकर कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया है। खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर हैं। मुस्लिम अधिसंख्य आबादी वाले क्षेत्रों में कारोबार पूरी तरह से आज बंद रखा गया था और पुलिस सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की […]
- [RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'संघ नहीं करेगा कोई और मंदिर आंदोलन'](https://drashtanews.com/rss-chief-mohan-bhagwat-commented-why-look-for-shivling-in-every-mosque/): नई दिल्ली। हिंदू पक्षकारों की ओर से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से सियासत गरमाई हुई है। मस्जिद के वीडियोग्राफी के विवाद के बाद अब इस पूरे मसले पर RSS प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। कुछ हिन्दू संगठनों का जिक्र करते हुए कहा कि हर दूसरे दिन मस्जिद-मंदिर विवादों को उठाना और विवाद पैदा करना अनुचित है। इन मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान की जरूरत है। दोनों पक्षों को इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने […]
- [हाई कोर्ट में फैसले से पलटी भगवंत मान सरकार, पंजाब में 420 VIP की सुरक्षा होगी बहाल](https://drashtanews.com/bhagwant-mann-government-reversed-the-decision-in-the-high-court-the-security-of-420-vips-will-be-restored-in-punjab/): चंडीगढ़। पंजाब में वीवीआईपी की सिक्योरिटी वापस लिए जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा था। जिसमें आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आप सरकार ने सभी 424 लोगों की सुरक्षा वापस दिए जाने की बात कही है। अब 7 जून से वापस ली गई सुरक्षा फिर से बहाल की जाएगी।। गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या किए जाने के पांच दिन बाद, पंजाब सरकार ने आज कहा कि 420 से अधिक वीवीआईपी के लिए सुरक्षा कवर 7 जून से फिर से बहाल कर दिया […]
- [कश्मीर घाटी में हत्याओं का दौर, 5 महीने में 17 कत्ल, कश्मीरी पंडित नहीं हैं सुरक्षित करेंगे पलायन](https://drashtanews.com/killings-in-kashmir-valley-17-murders-in-5-months-kashmiri-pandits-are-not-safe-will-flee/): ‘हमने ट्रकों को तैयार रखा है टारगेट किलिंग्स ने हमें झटका दिया है और हम चाहते हैं कि सरकार हमें तत्काल दूसरे स्थान पर बसा दे’। श्रीनगर। कश्मीर घाटी के कुलगाम में गुरुवार को एक बैंक की शाखा में घुसकर आतंकियों ने मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी। बीते तीन दिनों में किसी हिंदू की यह दूसरी हत्या थी। इससे पहले मंगलवार को स्कूल टीचर रजनी बाला का मर्डर आतंकियों ने कर दिया था। यही नहीं राहुल भट्ट की हत्या भी आतंकियों ने तहसील परिसर में ही घुसकर की थी। इन घटनाओं ने कश्मीरी पंडितों और प्रवासी लोगों में खौफ […]
- [बिहार में 52 फीसदी आबादी OBC, जातीय जनगणना पर सर्वदलीय सहमति, केंद्र ने कर दिया था इनकार](https://drashtanews.com/52-obc-population-in-bihar-all-party-consensus-on-caste-census-center-had-refused/): पटना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर खूब राजनीति हुई लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक में सबकी सहमति से जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है। इस इन फैसलों का ड्राफ्ट कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। अब सवाल यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार जब जातीय जनगणना से इनकार करती रही तो बिहार में भाजपा ने इसके लिए कैसे हामी भर दी? केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए भी जातिगत जनगणना से इनकार कर […]
- [मंकीपॉक्स को लेकर सरकार चिंतित, संक्रमित व्यक्ति की 21 दिनों तक निगरानी की जाएगी](https://drashtanews.com/government-worried-about-monkeypox-infected-person-will-be-monitored-for-21-days/): नई दिल्ली। भारत में भले ही मंकीपॉक्स वायरस का एक भी मामला सामने न आया हो, लेकिन सरकार में इसको लेकर चिंता बढ़ी है। लिहाजा केंद्र सरकार ने इस बीमारी को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। दुनिया भर में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक, भारत मे अभी तक एक भी मंकीपॉक्स का केस नहीं है लेकिन जिस तरह से दुनियां के देशों में इसके मामले सामने आ रहे है उससे केंद्र चिंतित है। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इंटिग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP) […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने कहा,देश में शिक्षा आज एक उद्योग बन गया है, बच्चों को विदेश जाना पड़ता है](https://drashtanews.com/supreme-court-said-education-has-become-an-industry-in-the-country-today-children-have-to-go-abroad/): अदालत जानती है कि देश में किस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेजों को शॉपिंग सेंटर्स की तरह चलाया जा रहा है। नई दिल्ली। देश में एजुकेशन एक बड़ा उद्योग बन चुका है। इसके चलते देश में मेडिकल एजुकेशन का खर्च न उठा पाने वाले छात्रों को यूक्रेन जैसे देशों में जाना पड़ रहा है। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह बात कही, जिनमें केंद्र सरकार को आदेश देने की मांग की गई थी कि उन्हें फार्मेसी कॉलेज खोलने की परमिशन दी जाए। दरअसल फार्मेसी काउंसिल […]
- [भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की](https://drashtanews.com/bjp-releases-another-list-of-rajya-sabha-candidates/): नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश से दो और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। इसके अलावा कर्नाटक से लाहर सिंह सिरोया और मध्य प्रदेश से सुम्रिता वाल्मिकी के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। दरअसल, भाजपा द्वारा सोमवार देर रात जारी की गई इस लिस्ट में कुल चार नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सूची जारी करते वक्त भाजपा ने छह नामों का ऐलान किया था। उस लिस्ट में यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राधा मोहन अग्रवाल समेत छह […]
- [AAP के मंत्री सत्येंद्र जैन की ED ने संपत्ति जब्त कर किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/aap-minister-satyendar-jains-ed-seized-assets-and-arrested/): नई दिल्ली। दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्‍येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ‘आप’ के मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई FIR से उपजा है। ईडी की जांच में पाया गया कि 2015-16 की अवधि के दौरान जब सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे, तो उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता बेस्ड एंट्री ऑपरेटरों को नकद ट्रांसफर के […]
- [सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से आहत कांग्रेस नेताओं का केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन](https://drashtanews.com/congress-leaders-hurt-by-sidhu-musewalas-murder-protest-near-kejriwals-house/): नई दिल्ली। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर पंजाब से दिल्ली तक उबाल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की नाकामी बताते हुए सोमवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन किया। पंजाब के मानसा जिले में रविवार को अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। दिल्ली कांग्रेस ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया और एक दिन पहले पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली कांग्रेस […]
- [सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, श्रुति शर्मा ने हासिल किया पहला स्थान](https://drashtanews.com/final-result-of-civil-services-exam-released-shruti-sharma-secured-first-place/): नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) ने सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा-2021 (Civil Services Examination, 2021) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार यूपीएससी परीक्षा में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। यूपीएससी मेंस परीक्षा 2021 में भाग लेने वालेअभ्यर्थी अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। श्रुति शर्मा के बाद अंकिता अग्रवाल को दूसरा स्थान और गामिनी सिंघला को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। यूपीएससी सीएसई 2021 फाइनल रिजल्ट में कुल 685 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। वहीं 80 अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से चयन केे लिए रिकमन्ड […]
- [भगवंत मान सरकार ने लिया फैसला, HC जज करेंगे मूसेवाला मर्डर की जांच, सुरक्षा में कटौती की भी होगी जांच](https://drashtanews.com/bhagwant-mann-government-took-the-decision-hc-judge-will-investigate-the-moosewala-murder-will-also-investigate-the-reduction-in-security/): नई दिल्ली। भगवंत मान सरकार ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने मान को चिट्ठी लिखकर बेटे की हत्या की सीबीआई, NIA अथवा हाई कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग की थी। इस पर सहमति जताते हुए भगगवंत मान ने जज से हत्याकांड की जांच कराने का आदेश दिया है। यही नहीं पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की वीआईपी सुरक्षा वापस लिए जाने के फैसले की भी जांच कराने की बात कही है। CMO ऑफिस ने बताया कि मुख्यमंत्री इस मामले में पल-पल की अपडेट […]
- [DGP ने कहा, 'सिद्धू मूसेवाला साथ नहीं ले गए थे कमांडो और बुलेट प्रूफ कार, हत्याकांड की SIT करेगी जांच](https://drashtanews.com/dgp-said-sidhu-musewala-did-not-take-commando-and-bullet-proof-car-with-him-sit-will-investigate-the-murder/): चंडीगढ़। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम भगवंत मान के आदेश पर आईजी रेंड की को एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। घटना के बाद पंजाब के डीजीपी वीके भवरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मूसेवाला की हत्या करने में तीन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब के डीजीपी ने आगे कहा कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह शामिल है। गिरोह के सदस्य लकी ने कनाडा से जिम्मेदारी ली है। मूसेवाला के पास पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे, जिनमें से 2 को वापस ले लिया […]
- [राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने की अपने 18 उम्मीदवारों की सूचि जारी](https://drashtanews.com/bjp-released-its-list-of-18-candidates-for-rajya-sabha-elections/): नई दिल्ली। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपने 18 उम्मीदवारों की सूचि जारी की है। आज पहले आई सूची में 16 नाम थे और उसके बाद आई दूसरी लिस्ट में दो और नाम आए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण कर्नाटक से और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र से उम्मीदवार होंगे। राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी और उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया गया है। यूपी से योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सदर सीट छोड़ने वाले राधामोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा से आए सुरेंद्र नागर को भी राज्यसभा में जगह मिलेगी। यूपी से बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह […]
- [सरकार की ए़डवाइजरी, आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल से बचें,सिर्फ नकाबपोश आधार ही साझा करें](https://drashtanews.com/government-advisory-avoid-misuse-of-aadhar-card-share-only-masked-aadhar/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक ए़डवाइजरी जारी की है। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने आधार कार्ड की केवल नकाबपोश (मास्क्ड) प्रतियां ही किसी के साथ साझा करें। रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने कहा, “अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ धड़ल्ले से साझा न करें क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।” सरकार ने इसका विकल्प बताते हुए सिर्फ नकाबपोश आधार ही साझा करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि इसपर सिर्फ केवल अंतिम चार अंक दर्ज होते हैं। […]
- [CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'BJP आपके बच्चों को बलात्कारी और गुंडा बना देगी”](https://drashtanews.com/cm-arvind-kejriwal-said-bjp-will-make-your-children-rapists-and-goons/): कुरुक्षेत्र। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को हरियाणा नगर निकाय चुनाव के बाबत प्रचार करने कुरुक्षेत्र पहुंचे, यहां उन्होंने जनसभा संबोधित की। केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। हरियाणा के इस लाल ने शुरुआत ही एक तंज से की। कहा कि त्रेतायुग में राम जी ने रावण का घमंड तोड़ा, द्वापरयुग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा और कलयुग में किसानों ने भाजपाईयों का घमंड तोड़ा। केंद्र की मोदी और मनोहर लाल खट्टर की प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे गुंडे, दंगा करने वाले और बलात्कारी बनें, […]
- [चेचक और मंकी पॉक्स चचेरे भाई , कोरोना के बाद मंकी पॉक्स का डर](https://drashtanews.com/smallpox-and-monkey-pox-cousins-fear-of-monkey-pox-after-coronav/): नई दिल्ली। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स ने सनसनी फैला दी है। यूरोपीय संघ की रोग एजेंसी का कहना है कि 20 देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स के अभी तक 219 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। WHO के बयान से यूरोपीय देशों की धड़कन और बढ़ गई है क्योंकि संगठन ने चेताया है कि आने वाले दिनों में इसके मामले और बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि कोरोना महामारी की तरह मंकी पॉक्स महामारी साबित नहीं होगा। लेकिन WHO ने इस मामले […]
- [केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 7 किलो हेरोइन बरामद, NCB ने हेरोइन तस्करों के सरगना सहित 8 को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/7-kg-heroin-recovered-from-kempegowda-international-airport-ncb-arrests-8-including-the-kingpin-of-heroin-smugglers/): नई दिल्ली। NCB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (DDG) के मुताबिक बीते 24 मई को एक सूचना के आधार पर NCB, बेंगलुरु के अधिकारियों ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 7 किलो हेरोइन बरामद की है। जिसे ज़िम्बाब्वे से बेंगलुरु आने वाली एक महिला यात्री ने सूटकेस में छुपाया था। उस महिला को उसके सहयोगी के साथ एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। दोनों महिलाओं से गहन पूछताछ की गई, जिसके दौरान उन्होंने खुलासा किया कि एक बैग लॉज में रखा है जहां वे रह रहे थे इसके बाद तुरंत कमरे की तलाशी में एक और बैग से 6.890 किलो हेरोइन बरामद हुई। […]
- [चुनावी बॉन्ड के ज़रिये राजनीतिक पार्टियों ने की जमकर कमाई, 2020-21 में मिला 250 करोड़ रुपए का चंदा](https://drashtanews.com/political-parties-earned-a-lot-through-electoral-bonds-donations-of-rs-250-crore-were-received-in-2020-21/): 31 क्षेत्रीय दलों में से सिर्फ पांच ने की घोषणा नई दिल्ली।चुनावी बांड राजनितिक पार्टियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों का खज़ाना दीं दूना ,रात चौगुना बढ़ रहा है। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार, पांच क्षेत्रीय पार्टियों ने यह घोषणा की है कि 2020-21 में चुनावी बॉन्ड के जरिए उन्होंने 250.60 करोड़ रुपए चंदा प्राप्त किया। ADR की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 वित्तीय वर्ष में 31 क्षेत्रीय पार्टियों को कुल 529.416 करोड़ रुपए की कुल आय हुई और उन्होंने 414.028 करोड़ रुपए अपने […]
- [दिल्ली और एनसीआर में तीन महीनों में डेढ़ सौ कारें चुराई, पुलिस ने एक खरीदार सहित तीन को दबोचा](https://drashtanews.com/one-hundred-and-fifty-cars-stolen-in-three-months-in-delhi-and-ncr-police-arrested-three-including-a-buyer/): पुलिस ने इनके कब्जे से वाहन की तलाश के दौरान सेंसर किट, मैग्नेट, एलएनटी चाबियां और रिमोट से चलने वाली आठ चाबियां व सात कारें बरामद की है। एक आरोपी बरेली यूपी में कम्प्यूटरीकृत चाबी बनाने की दुकान चलाता है। नई दिल्ली । दिल्ली में मध्य जिला की वाहन चोरी निरोधक शाखा ने तीन माह में डेढ़ सौ से अधिक वाहनों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। हॉलीवुड फिल्म ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ से प्रेरित होकर 40 आलीशान कारें चुराने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद यह जानकारी […]
- [सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, प्रमुख मस्जिदों के गोपनीय सर्वे की मांग](https://drashtanews.com/pil-filed-in-supreme-court-demanding-confidential-survey-of-major-mosques/): नई दिल्ली। राम मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बाद अब प्रमुख मस्जिदों के गोपनीय सर्वे की मांग शुरू हो गयी है। मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो देश की सौ साल से अधिक प्राचीन और प्रमुख मस्जिदों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जरिए एक गोपनीय सर्वे कराने का निर्देश दे। जनहित याचिका में सौ साल से अधिक पुरानी प्रमुख मस्जिदों के तालाबों और कुओं से वुजू को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की […]
- [CBI ने Yes Bank फ्रॉड मामले में ABIL ग्रुप के चेयरमैन अविनाश भोसले को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/cbi-arrests-abil-group-chairman-avinash-bhosle-in-yes-bank-fraud-case/): नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने DHFL केस में अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद भोसले को गिरफ्तार किया है। भोसले पुणे के बिजनेसमैन हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उनसे पूछताछ कर चुका है। दरअसल, डीएचएफएल-यस बैंक भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने मुंबई और पुणे में अश्विनी भोसले, शाहिद बलवा और विनोद गोयनका समेत कुछ चर्चित बिल्डरों से संबंधित 8 परिसरों पर अप्रैल में रेड्स की थी। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई को संदेह है कि अवैध धन महाराष्ट्र में स्थित कई रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था। इसमें एक ABIL समूह […]
- [PM मोदी ने कहा, KCR अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, परिवारवादियों ने मचा दी है लूट, TRS ने किया पलटवार](https://drashtanews.com/pm-modi-said-kcr-promotes-superstition-familyists-have-created-loot-trs-retaliated/): TRS के प्रवक्‍ता ने कहा, भारत की क्रिकेट का नेतृत्‍व करने वाले जय शाह कौन हैं ? यदि वे परिवारवाद पर भरोसा नहीं करते तो उन्‍हें राजनाथ सिंह और उनके बेटे को निष्‍कासित करना चाहिए। नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरुवार को राज्य के सीएम के. चंद्रशेखर राव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार राज्य के लोगों के सपनों को कुचलता रहे। कोई एक ही परिवार साम-दाम-दंड-भेद का रास्ता अपनाकर तेलंगाना को तबाह करने की साजिश रचता रहे। इस दौरान […]
- [₹500 करोड़ की कोकीन गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से जब्‍त , DRI ने कहा,नमक बताकर ईरान से लाई गई](https://drashtanews.com/cocaine-worth-%e2%82%b9-500-crore-seized-from-mundra-port-in-gujarat-dri-said-was-brought-from-iran-as-salt/): नई दिल्‍ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह के पास एक कंटेनर से 56 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि डीआरआई के अधिकारियों ने जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत का खुलासा नहीं किया। लेकिन इसके 500 करोड़ रुपये के कीमत होने की बात सामने आ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक किलोग्राम कोकीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। DRI के अधिकारियों के मुताबिक, ये खेप ईरान के मुंद्रा बंदरगाह से नमक बताकर लाई गयी थी। ईरान से आयात की जा रही […]
- [यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा, श्रीनगर में शटडाउन, दिल्ली-एनसीआर में हाई अलर्ट](https://drashtanews.com/yasin-malik-sentenced-to-life-imprisonment-shutdown-in-srinagar-delhi-ncr-on-high-alert/): एनआईए ने कहा कि यासीन मलिक ने जिस के जुर्मों को अंजाम दिया था, उसे देखते हुए मलिक को फांसी से कम की सजा नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उनका पासपोर्ट बहाल किया था नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी और पूर्व आतंकवादी यासीन मलिक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में यह सजा सुनाई है। यासीन मलिक को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और 5 मामलों में 10 साल की सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और […]
- [भाजपा करेगी जातीय जनगणना का समर्थन,सर्वदलीय बैठक एक जून को](https://drashtanews.com/bjp-will-support-caste-census-all-party-meeting-on-june-1/): पटना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक से पहले भाजपा ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। भाजपा बुधवार को वह बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने एक जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एक जून को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक होने जा रही है। करीब सभी पार्टियां जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। मंत्री ने कहा कि बैठक में लिये जाने वाले फैसले के बाद इसके क्रियान्वयन को लेकर मंत्रियों की बैठक बुलानी होगी। इसलिए इसे मंत्री परिषद की बैठक में लाया […]
- [ED ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस](https://drashtanews.com/ed-registers-money-laundering-case-against-congress-mp-karti-chidambaram-and-others/): नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने से संबंधित कथित घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। यह कथित घोटाला उस समय हुआ, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी ने इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत अपना मामला दर्ज किया है। सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि […]
- [कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा, मैं हमेशा इस देश में स्वतंत्र आवाज बनना चाहता था](https://drashtanews.com/after-resigning-from-congress-kapil-sibal-said-i-always-wanted-to-be-an-independent-voice-in-this-country/): ”हम विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार का विरोध करें ” नई दिल्ली। कांग्रेस में लंबे समय से बागी सुर बुलंद करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी से समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया। पत्रकारों से बातचीत में कपिल सिब्बल ने खुलासा किया कि वह कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 16 मई को ही कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफे का खुलासा करते […]
- [IAS पूजा सिंघल को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, ED की जांच जारी](https://drashtanews.com/ias-pooja-singhal-sent-to-judicial-custody-till-june-8-ed-probe-continues/): नई दिल्ली। झारखंड में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मद्देनजर, एक विशेष प्रवर्तन निदेशालय अदालत ने बुधवार को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को झारखंड के निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रांची में छह स्थानों और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्थान पर छापेमारी की। पूजा सिंघल, खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDC) की प्रबंध निदेशक थी। उन्होंने 2009 और 2010 के बीच राज्य के खूंटी जिले के उपायुक्त […]
- [पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को CM भगवंत मान ने किया बर्खास्त,एंटी करप्शन ब्रांच ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/punjab-health-minister-vijay-singla-sacked-by-cm-bhagwant-mann-anti-corruption-branch-arrested/): चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। सिंगला के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद उनको बर्खास्त किया गया है। पंजाब सीएमओ की ओर से बताया गया है कि सिंगला ठेके के लिए अधिकारियों से 1 प्रतिशत कमीशन की मांग रहे थे। इसके लेकर उनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत भी मिले थे, जिस पर सीएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद विजय सिंगला को एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पंजाब सीएमओ की ओर से कहा गया […]
- [फैक्ट्री में हो रही थी नकली नोट की छपाई ,500-500 के लाखों रुपये के नकली नोट बरामद](https://drashtanews.com/fake-notes-were-being-printed-in-the-factory-fake-notes-of-500-500-lakh-rupees-were-recovered/): नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये सिंडिकेट 500-500 के नकली नोट छापता था। नकली नोट छापने की फैक्ट्री गाजियाबाद के लोनी स्थित ट्रॉनिका सिटी में चल रही थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर वहां से 4,63,000 तैयार और 30,12,500 नकली रुपये शीट में प्रिंट नोट बरामद किए हैं। हर शीट में 500-500 के 15 नोट मिले हैं। इसके अलावा डाई, 4 बॉक्स इंक, प्रिंटिंग मशीन, 3 सीपीयू, एक स्कैनर भी बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान राजपाल, […]
- [NDA और विपक्ष ने की राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक](https://drashtanews.com/nda-and-opposition-held-meeting-for-presidential-election/): नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव और सिर्फ दो महीने दूर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को चार घंटे की बैठक की। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और विपक्ष दोनों ने भारत के नए राष्ट्रपति के लिए अपने-अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। राज्य सभा की 57 सीटों पर 10 जून को मतदान के लिए नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले भाजपा नेताओं ने सोमवार शाम नड्डा के घर पर मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव का असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को […]
- [अनिल बैजल के इस्‍तीफा देने के बाद विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उप राज्यपाल नियुक्त](https://drashtanews.com/vinay-kumar-saxena-appointed-as-the-new-lieutenant-governor-of-delhi-after-anil-baijals-resignation/): विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए चुने गए पहले कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं। तीन दशकों से अधिक के विशाल अनुभव के साथ भारतीय कॉर्पोरेट और सामाजिक क्षेत्र में वे जाना-माना नाम हैं। नई दिल्‍ली। विनय कुमार सक्‍सेना को दिल्‍ली का नया उप राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है। अनिल बैजल के इस्‍तीफा देने के बाद सक्‍सेना की इस पद पर नियुक्ति की गई है। राष्‍ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “भारत के राष्‍ट्रपति को विनय कुमार सक्‍सेना को दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल के पद पर नियुक्‍त करते हुए प्रसन्‍नता हो रही है। नियुक्ति उनके पदभार […]
- [लखीसराय में दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर रेल रोको आंदोलन, 81 ट्रेनों का बदला रास्ता, 55 को करना पड़ा रद्द](https://drashtanews.com/rail-roko-agitation-on-delhi-howrah-rail-route-in-lakhisarai-81-trains-changed-route-55-had-to-be-canceled/): नई दिल्ली। बिहार के लखीसराय में ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर बड़हिया स्टेशन पर दूसरे दिन भी रेल संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन जारी है। काफी संख्या में आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल परिचालन को बाधित किया। लगभग 24 घंटे से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को बड़हिया स्टेशन पर रोक कर रखा गया। वहीं आंदोलन को लेकर बड़हिया स्टेशन पर काफी संख्या में पुलिसबल और दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। रेल परिचालन बाधित रहने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं आंदोलनकारी ट्रेन ठहराव की मांग पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी 9 ट्रेनों के […]
- [रोज़गार मेले में आईये और नौकरी पाईये,10 से 45 हजार रुपये तक प्रतिमाह वेतन](https://drashtanews.com/come-to-the-employment-fair-and-get-a-job-salary-from-10-to-45-thousand-rupees-per-month/): गाज़ियाबाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जल्द ही रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आने वाली कई बड़ी और नामी-गिरामी कंपनियां नौकरी के इच्छुक युवाओं का चयन करने आने वाली हैं। इस रोजगार मेले में शामिल होकर बेरोजगार युवा बिना किसी पहचान और सिफारिश के अच्छी नौकरी पा सकते हैं। रोजगार मेले में हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी जिनकी आयुक 18 से 40 साल के बीच हो, वो सभी भाग ले सकते हैं। इन कंपनियों द्वारा मैंनेजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टेली कॉलर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, तकनीकी सहायक आदि पदों के लिए भर्ती की जाएगी। नौकरी पाने वालों […]
- [20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को NHAI टोल प्लाजा पर मिलेगा मासिक पास](https://drashtanews.com/villages-falling-within-20-km-radius-will-get-monthly-pass-at-nhai-toll-plaza/): नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर गदपुरी टोल प्लाजा पर जिला पलवल व फरीदाबाद के 211 गांव जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के दायरे में आते हैं। उस क्षेत्र के वाहन धारकों को गदपुरी टोल प्लाजा से आने-जाने के लिए 315 रुपये के मासिक शुल्क पर पास बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) दिल्ली-आगरा टोल रोड लिमिटेड के परियोजना प्रमुख वैभव शर्मा ने शनिवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मासिक पास धारक मासिक रिचार्ज कराने के बाद टोल प्लाजा से किसी भी समय कितनी भी बार आ-जा […]
- [UAPA का प्रावधान राजद्रोह से भी ज्यादा खतरनाक : पूर्व न्यायाधीश एम.बी. लोकुर](https://drashtanews.com/provision-of-uapa-more-dangerous-than-sedition-ex-judge-m-b-lokur/): UAPA में धारा 13 का एक समानांतर प्रावधान है, जो कहता है कि जो कोई भी भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करना चाहता है या करने का इरादा रखता है। राजद्रोह में यह सरकार के खिलाफ असंतोष है, लेकिन UAPA प्रावधान में यह भारत के खिलाफ असंतोष है, बस यही अंतर है। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एम.बी. लोकुर ने कहा कि राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का 11 मई का आदेश महत्वपूर्ण है। वहीं, उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के एक प्रावधान के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खराब से बदतर स्थिति में जाने जैसा […]
- [संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार का आइकॉनोग्राफी कराने के दिए निर्देश,परिसर में हो सकती है खुदाई](https://drashtanews.com/ministry-of-culture-gave-instructions-to-get-the-iconography-of-qutub-minar-done-excavation-can-be-done-in-the-premises/): नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में खुदाई शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि कुतुब मीनार में मूर्तियों की Iconography कराई जाए। कुतुब मीनार परिसर में एक रिपोर्ट के आधार पर शुरू होगा। ASI खुदाई के लिए संस्कृति मंत्रालय को रिपोर्ट देगा। संस्कृति सचिव ने शनिवार को अधिकारियों के साथ साइट विजिट में ये फैसले लिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मीनार के दक्षिण में मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई शुरू की जा सकती है। आइकॉनोग्राफी कला इतिहास की एक शाखा है जो […]
- [केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी घटाई, LPG पर 200 रुयपे की सब्सिडी दी](https://drashtanews.com/central-government-reduced-excise-duty-on-petrol-and-diesel-amid-rising-inflation-gave-subsidy-of-rs-200-on-lpg/): नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी सियासय के बीच केंद्र सरकार ने इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः 8 रुपये एवं 6 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ” हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹8 प्रति […]
- [CBI ने कई शहरों में चित्रा रामकृष्ण से जुड़े ब्रोकर्स के ठिकानों पर मारे छापे](https://drashtanews.com/cbi-raids-locations-of-brokers-associated-with-chitra-ramakrishna-in-many-cities/): नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने NSE को-लोकेशन घोटाला मामले के सिलसिले में शनिवार को कई शहरों में 10 से अधिक स्थानों पर तलाशी शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई, गांधीनगर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और कोलकाता समेत अन्य शहरों में ब्रोकर्स के 12 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण तथा समूह के ऑपरेटिंग अधिकारी आनंद सुब्रह्मण्यम के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया है। अभी तक की जांच से पता चला है कि 2010 से 2015 तक जब रामकृष्ण […]
- [कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए श्रीलंका में आपातकाल हटाया गया](https://drashtanews.com/emergency-lifted-in-sri-lanka-in-view-of-the-improvement-in-law-and-order/): कोलंबो। श्रीलंका सरकार ने देश में लागू आपातकाल शनिवार को हटा लिया। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और सरकार विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दो सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक महीने के अंदर दूसरी बार छह मई की मध्यरात्रि आपातकाल लागू किया था। ‘हिरु न्यूज’ की खबर के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि शुक्रवार मध्यरात्रि से आपातकाल हटा लिया गया है। देश में कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। श्रीलंका में सरकार समर्थक और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में नौ लोगों की […]
- [जम्मू में सुरंग ढहने वाली जगह से 4 शव बरामद, 6 लोग अब भी लापता,रेस्क्यू ऑपरेशन जारी](https://drashtanews.com/4-bodies-recovered-from-tunnel-collapse-site-in-jammu-6-people-still-missing-rescue-operation-underway/): जम्मू। जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले के खूनी नाला मगरकोट के पास सुरंग निर्माण का काम शुरू होते ही गुरुवार की देर रात पहाड़ दरककर नीचे आ जाने से 10 मजदूर लापता हो गए थे । इसके साथ ही खोदाई में लगी मशीनरी भी दब गई है। बचाव कार्य जारी है। कई टीमें मौके पर डटी हैं। शनिवार को दोपहर तक घटना वाली जगह से चार शव बरामद किए गए हैं। इस हादसे में शुक्रवार को चार लोगों के घायल और 10 लोगों के मलबे में फंसे होने की सूचना मिली थी। लेकिन अब घटना में मरने वालों की संख्या चार […]
- [DM हापुड़ ने रोक दिया SDM समेत कई अफसरों का वेतन](https://drashtanews.com/dm-hapur-stopped-the-salary-of-many-officers-including-sdm/): हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने SDM समेत कई अफसरों का वेतन रोक दिया है। जिलाधिकारी ने इस आशय का आदेश भी निकाला है। हापुड़ में सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर 1 अप्रैल से ही गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी लेकिन 50 दिनों बाद भी निर्धारित लक्ष्य से केवल 2 प्रतिशत ही गेहूं खरीद हो सकी। इससे खिन्न होकर हापुड़ की डीएम मेधा रूपम ने एसडीएम, बीडीओ समेत कई अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। DM के हस्ताक्षर से 14 मई, 2022 को जारी […]
- [दिल्ली नगर निगमों का विलय 22 मई को, विशेष अधिकारी और कमिश्नर की हुई नियुक्ति](https://drashtanews.com/merger-of-delhi-municipal-corporations-on-22-may-appointment-of-special-officer-and-commissioner/): नई दिल्ली। दिल्ली के तीन नगर निगमों का 22 मई को औपचारिक रूप से विलय किया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने शुक्रवार को दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अश्वनी कुमार और ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का विशेष अधिकारी और कमिश्नर नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अश्वनी कुमार पुड्डुचेरी के मुख्य सचिव थे। वहीं, एजीएमयूटी कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती वर्तमान में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर हैं। दिल्ली के तीन नगर […]
- [ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट ने किया वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर](https://drashtanews.com/supreme-court-transfers-gyanvapi-mosque-dispute-to-varanasi-district-court/): नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वजू करने के अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि 17 मई को लागू किया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी 17 जुलाई तक लागू रहेगा। उसके बाद ही […]
- [किसान फिर घेरेंगे दिल्ली, पुलिस ने सीमाओं पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिया](https://drashtanews.com/farmers-will-again-encircle-delhi-police-started-putting-up-cemented-barricades-on-the-borders/): नई दिल्ली। किसानों ने दिल्ली घेरना शुरू करा दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी सहित अपनी कई और मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली लौटने का प्लान बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर-मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। प्रदर्शन के लिए किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को भी रविवार को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक […]
- [1.37 करोड़ आबादी को फ्री में मोबाइल देंगे, 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ - CM गहलोत](https://drashtanews.com/will-give-mobile-to-1-37-crore-population-for-free-with-3-years-free-internet-cm-gehlot/): जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1.37 करोड़ आबादी को मोबाइल फोन 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ देंगे । सीएम ने कहा कि विकसित देशों के साथ जो अंतर है वह कम हो। यह चाहते हैं इसके लिए मेहनत करनी होगी।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोबाइल फोन 1.37 करोड़ आबादी को देंगे 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ। सीएम ने कहा कि विकसित देशों के साथ जो अंतर है वह कम हो। यह चाहते हैं इसके लिए मेहनत करनी होगी। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा मैं आरोप नहीं लगा रहा। आग्रह […]
- [BJP नेता पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप](https://drashtanews.com/bjp-leader-accused-of-raping-minor/): बहराइच। बीजेपी नेता पर नाबालिग के साथ रेप करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच का पूरा मामला तब सामने आया जब पीड़िता बहराइच लोकसभा के सांसद अक्षैबर लाल गोंड के आवास पर 18 अगस्त को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अपनी बुआ के साथ पहुंच गई और रो-रोकर अपनी व्यथा सुनाई। पीड़िता ने BJP एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी को बताया कि बहराइच बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष और उसके एक रिश्तेदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। दरअसल, नाबालिग के साथ अत्याचार की कहानी पुरानी है। उसके साथ पहले इसी साल जून में उसी के गांव के एक युवक ने प्रेमजाल […]
- [CBI रेड पर बोले मनीष सिसोदिया, ''मोदी जी सरकार गिराने का सपना देखते हैं ''](https://drashtanews.com/manish-sisodia-said-on-cbi-raid-modi-ji-dreams-of-toppling-the-government/): नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मनीष सिसोदिया के आवास और 30 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सिसोदिया के निकट सहयोगी की कंपनी को कथित रूप से एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।बीते बुधवार को दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ भी साझा किया गया है। EDएक वित्तीय जांच एजेंसी है, जो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करेगी। दिल्ली आबकारी नीति को लागू करने से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने पांच आरोपियों […]
- [महिला खुद "यौन उत्तेजक कपड़े" पहने हुए थी और अदालत ने दे दी आरोपी को जमानत](https://drashtanews.com/the-woman-herself-was-wearing-sexually-provocative-clothes-and-the-court-granted-bail-to-the-accused/): कोझीकोड। केरल की एक अदालत ने एक लेखक और एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत देते हुए कहा कि महिला ने खुद ऐसी पोशाक पहनी हुई थी, जो कि यौन उत्तेजक है। कोझीकोड सत्र न्यायालय ने यौन उत्पीडन के एक मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 354-A के तहत अपराध प्रथम दृष्टया तब नहीं बनता, जब महिला खुद “यौन उत्तेजक कपड़े” पहने हुए थी। लेखक ने जमानत याचिका के साथ महिला की तस्वीरें भी अदालत में पेश की थीं। राज्य महिला आयोग ने इस अदालती […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से हम नहीं रोक सकते](https://drashtanews.com/supreme-court-said-we-cannot-stop-political-parties-from-making-election-promises/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से चुनावी वादे करने से नहीं रोका जा सकता तथा ‘फ्रीबीज’ (मुफ्त सौगात) शब्द और वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर को समझना होगा। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की सौगात और वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर को समझना होगा। शीर्ष न्यायालय ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता मुफ्त सौगात नहीं चाह रहे, बल्कि वे अवसर मिलने पर गरिमामय तरीके से आय अर्जित करना चाहते हैं। न्यायालय ने कहा कि […]
- [मनीष सिसोदिया ने कहा, 'रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने की साज़िश'](https://drashtanews.com/manish-sisodia-said-conspiracy-to-settle-rohingya-in-delhi/): नई दिल्ली। केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव जारी है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ‘केंद्र सरकार सुबह-सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर , अब इसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है। जबकि हक़ीक़त है कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहिंग्याओं को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी। ”केंद्र सरकार के इशारे पर LG के कहने पर ही अफ़सरों और पुलिस ने निर्णय लिए थे। जिन्हें बिना मुख्यमंत्री या गृहमंत्री, दिल्ली को दिखाए […]
- [यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा ,' रूस से हमारा खून खरीद रहा है भारत, तेल की हर बूंद में मिला है लहू '](https://drashtanews.com/ukraines-foreign-minister-said-india-is-buying-our-blood-from-russia-blood-is-found-in-every-drop-of-oil/): नई दिल्ली। भारत द्वारा रूस से तेल खरीद पर यूक्रेन का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत यूक्रेन का खून खरीद रहा है। बता दें कि यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था। उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों की आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद तेल आयात बढ़ाया है और उसके साथ व्यापार भी जारी रखा है। इस मुद्दे पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन को […]
- [लाल किले से PM मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर किया प्रहार, साल 2047 के लिए की पांच प्रतिज्ञाएं](https://drashtanews.com/pm-modi-attacked-the-corrupt-from-the-red-fort-made-five-pledges-for-the-year-2047/): नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। PM ने आजादी के 75 साल के जश्न पर अगले 25 वर्षों के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने से पहले एक विकसित राष्ट्र का तमगा हासिल करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, ‘हम बापू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबासाहेब अंबेडकर, वीर सावरकर के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने लोगों से 2047 तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए पांच […]
- ['अग्निपथ' स्कीम के लिए भर्ती रैली शुरू](https://drashtanews.com/recruitment-rally-for-agneepath-scheme-begins/): -अग्निवीर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी, भारतीय सेना ने हिसार में शुरू की भर्ती रैली नई दिल्ली। देश भर में युवाओं के विरोध के बावजूद सरकार ने ‘अग्निपथ’ स्कीम लागू कर भर्ती शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार में ‘अग्निपथ’ स्कीम के लिए भर्ती रैली रविवार को शुरू हो गई। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेजर जनरल रंजन महाजन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चार जिलों को कवर करने वाली भर्ती रैली का यह हमारा तीसरा दिन है। हम इसे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के अवसर पर आयोजित […]
- [गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जन-साधारण को अधिकार-सम्पन्न बनाने के पक्षधर थे- राष्ट्रपति मुर्मू का संदेश](https://drashtanews.com/gandhiji-was-in-favor-of-decentralization-of-power-and-empowering-the-common-man-president-murmus-message/): नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति तो नया रूप देने का फैसला किया था। । भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारतीयों ने संदेह जताने वाले लोगों को गलत साबित किया है। इस मिट्टी में न केवल लोकतंत्र की जड़ें बढ़ीं है, बल्कि, समृद्ध भी हुईं। लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता का पता […]
- [अवैध बूचड़खानों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी चाहे जितनी भी धमकियाँ मिले- देवेंद्र तिवारी](https://drashtanews.com/fight-against-illegal-slaughterhouses-will-continue-no-matter-how-many-threats-devendra-tiwari/): -CM योगी और किसान नेता देवेंद्र तिवारी को धमकी देने वाला सरफ़राज़ राजस्थान से गिरफ्तार -पुलिस के उच्च अधिकारीयों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। CM योगी आदित्यनाथ और सुरक्षा एजेंसियों को गौसंरक्षण जैसे मुद्दों पर लड़ने वालों की सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता करना चाहिए। खतरा अब भी टाला नहीं है पता नहीं कितने लोग अब भी हमें नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न कर रहें हों। – देवेंद्र तिवारी (राष्ट्रीयअध्यक्ष- भारतीय किसान मंच ) लखनऊ। किसान नेता देवेंद्र तिवारी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के […]
- [CM योगी और किसान नेता देवेंद्र तिवारी को पहले भी मिल चुकी है जान से मारने की धमकी](https://drashtanews.com/cm-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6/): -पुलिस की निष्क्रियता से गौ तस्करों का मन बढ़ता चला गया लखनऊ। गौ तस्करी रोकने और बूचड़खानों पर लगाम कसने वाले किसान नेता देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले सलमान सिद्दीकी ने पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी दी है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनहित याचिका कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी के साथ CM योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़ने से उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आ गयी है। किसानों की मांग और गौ संरक्षण को लेकर देवेंद्र तिवारी काफी दिनों से प्रदेश में सक्रिय […]
- [बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार 16 अगस्त को , एक मुसलमान डिप्टी CM बनाने की ओवैसी ने की मांग](https://drashtanews.com/cabinet-expansion-in-bihar-on-august-16-owaisi-demanded-to-make-a-muslim-deputy-cm/): पटना। बिहार की सियासत गर्म है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन सरकार 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और उससे पहले 16 अगस्त को सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ राज्य सचिवालय में बैठक के बाद नीतीश ने मंगलवार को कैबिनेट विस्तार का मन बनाया है। कुछ लेफ्ट पार्टियों के बाहर से समर्थन के स्टैंड से अचानक सरकार में शामिल होने के रुख से अगर मामला लटका तो फिर तारीख बदल सकती है। महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, हम, सीपीआई और सीपीएम कुल सात पार्टियां हैं। इससे ठीक […]
- [न्यूयॉर्क में कार्यक्रम के दौरान लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला](https://drashtanews.com/deadly-attack-on-writer-salman-rushdie-during-an-event-in-new-york/): न्यूयॉर्क।  प्रख्यात लेखक सलमान रुश्दी पर शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला किया गया। हमलावर ने उनकी गर्दन में चाकू मारा। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी उनकी स्थिति कैसी है इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। न ही इस बात का पता चला है कि हमलावर कौन है। न्यूयॉर्क पुलिस ने छुरा घोंपे जाने की पुष्टि की है और कहा कि उन्हें हेलीकॉप्टर से एक क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावर हिरासत में है। न्‍यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की […]
- [BJP कर रही थी पार्टी नेताओं का अपमान, "गठबंधन धर्म" का नहीं हो रहा था पालन - JDU अध्यक्ष ललन सिंह](https://drashtanews.com/bjp-was-insulting-party-leaders-coalition-religion-was-not-being-followed-jdu-president-lalan-singh/): पटना। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गठबंधन टूट चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर मंगलवार को हुई बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। CM ने कहा है कि BJP ने हमेशा उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है और अपमानित करते रहे हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी ने हमें हमेशा अपमानित किया। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शुक्रवार को भाजपा पर उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके “गठबंधन धर्म” का […]
- [TMC नेता अनुब्रत मंडल पशु तस्करों को सुरक्षा देते थे - CBI](https://drashtanews.com/tmc-leader-anubrata-mandal-used-to-give-security-to-cattle-smugglers-cbi/): कोलकाता। CBI ने मंडल पर पशु तस्करी मामले में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सीबीआई ने अनुच्छेद 41-ए के तहत मंडल को नोटिस भेजा था। सूत्रों ने बताया कि, सीबीआई अधिकारी कल रात मंडल के घर पहुंचे और गुरुवार को सुबह करीब एक घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। CBI ने आरोप लगाया कि टीएमसी के फरार नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा और मंडल ने पशु तस्कर इनामुल हक के सहयोगियों को सुरक्षा प्रदान की, जो इलामबाजार के बाजार में जानवर खरीदते थे। अधिकारियों ने कहा कि तस्कर राज्य प्रवर्तन […]
- ["दुल्हन हम ले जाएंगे" और आयकर के 250 अधिकारी ले गए 390 करोड़ की संपत्ति](https://drashtanews.com/dulhan-hum-le-jayenge-and-250-income-tax-officials-took-away-assets-worth-390-crores/): मुंबई।  जालना में आयकर विभाग ने नाटकीय तरीके से छापेमारी की है। आयकर विभाग अपनी गाड़ियों पर दुल्हन हम ले जाएंगे का स्टिकर लगाकर 3 अगस्त की सुबह 120 गाड़ियों के साथ जालना में दाखिल हुई। गाड़ियों पर ‘राहुल वेड्स अंजलि’ के स्टिकर लगे थे। जालना में की गई इनकम टैक्स की छापामारी के लिए नाशिक, मुंबई, ठाणे के अधिकारियों को मिलाकर एक टीम बनाई गई थी। इस छापेमारी में 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। आयकर विभाग ने अपनी टीम को पांच अलग-अलग हिस्सों में बांट रखा था। आयकर विभाग की छापेमारी में 390 करोड़ की संपत्ति जब्त […]
- [सरकारी सूत्रों का दावा अर्थव्यवस्था "सबसे तेज" सरकार को बढ़ी कीमत में गिरावट की उम्मीद](https://drashtanews.com/government-sources-claim-economy-fastest-government-expects-hike-in-price/): नई दिल्ली। महंगाई से चिंतित देश के लिए एक राहत की खबर मिल रही है। सरकारी सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत इस साल विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सूत्र ने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये रिजर्व बैंक के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। जमीनी स्तर पर जो जानकारी मिल रही है, उससे पता चलता है कि खाद्य तेल और कच्चे तेल के दाम नरम हुए है। मानसून अच्छा रहने का अनुमान है। इन सबको दुखते हुए आने वाले समय में मुद्रास्फीति को लेकर दबाव […]
- [CM अरविंद केजरीवाल के रेवड़ी कल्चर पर BJP नेता की चुनौती](https://drashtanews.com/bjp-leaders-challenge-on-cm-arvind-kejriwals-rewari-culture/): नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने एक संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने एक संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ जहां अपने अमीर उद्योगपतियों दोस्तों के कर्जे माफ कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ गरीब जनता के खाने-पीने के चीजों पर टैक्स बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर केंद्र सरकार अमीर उद्योगपतियों और अपने दोस्तों के लाखों करोड़ों के कर्ज माफ नहीं करती तो आज गरीब लोगों से खाने-पीने की चीजों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर जबाब दिया है। भाजपा […]
- [डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को दी चुनौती,ED चाहे तो यहां आ सकती है और अपना दफ्तर खोल सकती है](https://drashtanews.com/tejashwi-yadav-who-became-deputy-cm-challenges-narendra-modi-ed-can-come-here-and-open-its-office-if-it-wants/): पटना । RJD नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को दूसरी बार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महागबंधन में पहले से ही कई दल होने के साथ ही दो और पार्टियों को जोड़कर सरकार गठन के बाद हर तरफ उनकी राजनीतिक समझ की तारीफ हो रही है। तेजस्वी ने खुद भी अपने एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट कर अपनी कही गई बात को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी को लेकर कहा […]
- [देश के 49वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यूयू ललित लेंगे शपथ](https://drashtanews.com/justice-uu-lalit-will-take-oath-as-the-49th-new-chief-justice-of-the-country/): नई दिल्ली। जस्टिस यूयू ललित देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। बुधवार को CJI के तौर पर उनके नाम की औपरचारिक घोषणा की गई। ललित देश के 49वें CJI होंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की कानून मंत्रालय को सिफारिश की थी। इससे पहले कानून मंत्री ने सीजेआई रमना को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन है। सीजेआई रमना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस ललित 27 अगस्त को 49वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल […]
- [सुनील बंसल को भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर तीन राज्यों का दिया प्रभार](https://drashtanews.com/bjp-appointed-sunil-bansal-as-national-general-secretary-and-gave-charge-of-three-states/): लखनऊ। पिछले साढ़े आठ सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चार बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील बंसल को प्रमोशन मिला है। पार्टी ने उन्हें यूपी के संगठन महामंत्री से प्रमोट करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। भाजपा केंद्रीय कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल,ओडिशा और तेलंगाना के प्रभारी होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने झारखंड के संगठन महामंत्री को इसी दायित्व के साथ यूपी भेजा है और कर्मवीर को झारखंड का संगठन महामंत्री बनाया है। इस साल मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी […]
- [अप्रैल के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने संभावना](https://drashtanews.com/assembly-elections-likely-to-be-held-in-jammu-and-kashmir-after-april/): नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव में अभी देरी हो सकती है। इलेक्टोरल रोल के प्रकाशन में भी एक महीने की देरी होगी। चुनाव आयोग ने पब्लिकेशन को 25 अक्टूबर तक का समय दिया था। बता दें कि इलेक्टोरल रोल के प्रकाशन के बाद ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। अब जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि फाइनल इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 25 नवंबर तक किया जा सकेगा। अगस्त के आखिरी तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में […]
- [राजनीतिक दांव के मास्टर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलट दी बाज़ी, तोड़ दिया BJP-JDU गठबंधन](https://drashtanews.com/nitish-kumar-the-master-of-political-bets-once-again-turned-his-back-broke-the-bjp-jdu-alliance/): पटना। जेडीयू विधायकों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। विधायकों के साथ बैठक में नीतीश ने कहा कि अब ये गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं रहा। बीजेपी से जुड़े एक वरिष्‍ठ सूत्र ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा, “इस गठजोड़ के जीवित रहने की उम्‍मीद करना एक बेहद बीमार मरीज के परिवार की उम्‍मीद छोड़ने जैसा है। ” दोनों पार्टियों के बीच का तनाव ब्रेक प्‍वाइंट पर पहुंच गया था। नीतीश कुमार का मानना था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार जेडीयू को विभाजित करने के लिए […]
- [महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का कल होगा कैबिनेट विस्तार](https://drashtanews.com/cabinet-expansion-of-eknath-shinde-government-in-maharashtra-tomorrow/): मुंबई ( पीटीआई )। एकनाथ शिंदे सरकार कैबिनेट विस्तार कल होने वाला है। भाजपा के एक सीनियर नेता ने दावा किया है कि मंगलवार को राज्य की सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। इस दौरान करीब एक दर्जन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सबसे अहम गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खाते में जा सकता है। पीटीआई से भाजपा के एक सीनियर नेता ने कहा, ‘कैबिनेट का विस्तार कल मुंबई में होगा। मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता। यह भी नहीं बता सकता कि किसे इसमें जगह मिल जाएगी।’ बीते कुछ दिनों में […]
- [CM नीतीश कुमार को बीजेपी के तिकड़म का डर ,अमित शाह का हाथ होने की आशंका](https://drashtanews.com/cm-nitish-kumar-fears-bjps-manipulation-fears-of-amit-shahs-hand/): पटना। महाराष्ट्र में बीजेपी की तिकड़म वाली राजनीती देख नितीश कुमार सहम गए हैं। बिहार की राजनीती पर महाराष्ट्र के भूत का साया दिख रहा है। बिहार में सत्‍ताधारी जनता दल यूनाइटेड (JDU) और गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच तनातनी की सबसे बड़ी वजह यही है कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है कि सहयोगी पार्टी उन्हें बेदखल करने में जुटी है। नीतीश के करीबी जानकारों के मुताबिक जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ है, उससे नीतीश कुमार घबरा गए हैं। उनकी इस घबराहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है हाल ही में बिहार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय […]
- [JDU के अध्यक्ष ललन सिंह और पार्टी के पूर्व नेता आरसीपी सिंह आमने-सामने](https://drashtanews.com/jdu-president-lalan-singh-and-former-party-leader-rcp-singh-face-to-face/): पटना। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आरसीपी सिंह JDU छोड़ चुके हैं लेकिन बिहार में राजनीतिक बयानबाजी हर बीतते दिन के साथ तेज होती दिख रही है। ताजा घटनाक्रम में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष ललन सिंह और पार्टी के पूर्व नेता आरसीपी सिंह आमने-सामने दिख रहे हैं। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रविवार को आरसीपी सिंह के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल, आरसीपी सिंह ने एक बयान जारी कर नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में ही ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी के विधायकों की संख्या जो […]
- [जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, पीने का पानी हो चूका है 'जहरीला'](https://drashtanews.com/according-to-the-ministry-of-jal-shakti-drinking-water-has-become-poisonous/): एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है. हमारे शरीर में 66% पानी होता है। हमारे दिमाग में 75%, हड्डियों में 25% और खून में 83% पानी होता है। कोई भी इंसान बिना खाने के महीनेभर तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ एक हफ्ते। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में औसतन 75 हजार लीटर पानी पीता है। किसी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या ये पानी हमें वाकई हेल्दी बना रहा है? इसका जवाब शायद ‘नहीं’ है। दरअसल, आज के समय […]
- [क्या पैसा ही सबकुछ है](https://drashtanews.com/is-money-everything/): मीनावती जो एक हाउसवाइफ थी ,वह अपनी दिनचर्या काम खत्म कर टीवी देखने बैठती है ।वह समाचार में देखती है कि एक कम उम्र के लड़के को गलत चीज की लत लग गई थी और उसे पैसे की जरूरत पड़ गई थीउसके मां – बाप को जब पता चली तो वह पैसे देने से इंकार कर दिए जिसके कारण वह लड़का को गुस्सा आया और वह उन दोनों को एक चाकू से मार डाला। यह देख मिनावती सोच में पड़ जाती और गहरी सोच में डूब जाती है कि” पैसा क्या है ? जो हर रिश्ते – मर्यादा को लांघ कर […]
- [डेंगू में क्या खाएं, क्या न खाएं ?](https://drashtanews.com/what-to-eat-and-what-not-to-eat-in-dengue/): मादा मच्छर एडीज एजिप्टी के काटने की वजह से डेंगू फैलता है। डेंगू से ग्रसित होने पर ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम होने लगती है। डेंगू फीवर होने पर मांसपेशियों में दर्द, स्किन पर रैशेज, तेज बुखार, जोड़ों और सिर में दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। डेंगू की परेशानी होने पर दवाइयों के साथ-साथ डाइट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ताकि सही डाइट फॉलो करके डेंगू से जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या डेंगू में चावल खाना चाहिए या नहीं ? इसके अलावा खानपान से जुड़े कई अन्य सवालों के जबाव […]
- [JDU से आरसीपी सिंह ने दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/rcp-singh-resigns-from-jdu/): पटना। जनता दल यूनाइटेड (JDU) की प्राथमिक सदस्यता से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आरसीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच यह कदम उठाया है। आरसीपी सिंह ने आज अपने गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू छोड़ने की घोषणा की। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से स्पष्टीकरण मांगा था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से जवाब मांगा था। सिंह का […]
- [जगदीप धनखड़ बनेंगे नए उपराष्ट्रपति](https://drashtanews.com/jagdeep-dhankhar-will-be-the-new-vice-president/): नई दिल्ली। बंगाल के पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ देश के अगले उप राष्ट्रपति होंगे। शनिवार को मतदान और फिर शाम 6 बजे शुरू हुई मतगणना के बाद 7.40 बजे धनखड़ को निर्वाचित घोषित किया गया। जगदीप धनखड़ ने पिछली बार हुए उप राष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू से बड़ी जीत दर्ज की है। धनखड़ को 70 फीसदी से ज्यादा वोट मिले हैं। जबकि वेंकैया नायडू को 68 फीसदी के करीब वोट मिले थे। जगदीप धनखड़ को 528 वोट और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। जबकि 15 वोट अवैध पाए गए। वहीं विपक्षी दलों में एकजुटता नहीं होने का खामियाजा मार्गरेट […]
- [वरुण गांधी ने अपनी सरकार से पूछा, सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका?](https://drashtanews.com/varun-gandhi-asked-his-government-who-has-the-first-right-on-the-government-treasury/): नई दिल्ली। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष को ‘फ्री की रेवड़ी’ वाले तंज का जवाब दिया है। पीलीभीत के सांसद ने ट्वीट किया कि जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर ‘धन्यवाद’ की आकांक्षा रखता है। वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धनपशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ हुआ है। सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान पर भी तंज बोला। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा […]
- [उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की शराब नीति पर CBI जांच की मांग, एलजी ने 11 अधिकारीयों को किया निलंबित](https://drashtanews.com/deputy-chief-minister-manish-sisodia-demands-cbi-inquiry-on-liquor-policy-lg-suspends-11-officers/): नई दिल्ली। शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहली बार स्वीकार किया कि दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत ‘हजारों करोड़ रुपए’ का नुकसान हुआ है। इसके लिए उन्होंने पूर्व एलजी पर आरोप लगाया, जिन्होंने 17 नवंबर 2021 से लागू हुई नई व्यवस्था पर अंतिम क्षण में यू-टर्न ले लिया। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेस में कहा कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को ठीक तरीके से लागू होने से रोक कर किस तरह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया। इसकी शिकायत मैंने सीबीआई को […]
- [जो सच्चाई से डरता है, वो ही आवाज उठाने वालों को धमकाता है!-राहुल गांधी](https://drashtanews.com/he-who-fears-the-truth-threatens-those-who-raise-their-voices-rahul-gandhi/): -महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन नयी दिल्ली। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में लाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन किया, जिसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला। हालांकि, पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और हिरासत में ले […]
- [यंग इंडियन का ऑफिस सील, राहुल गांधी ने कहा, 'बड़े कारोबारियों की जेब में पैसा डालना चाहती है भाजपा'](https://drashtanews.com/young-indians-office-sealed-rahul-gandhi-said-bjp-wants-to-put-money-in-the-pockets-of-big-businessmen/): नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने यंग इंडियन लिमिटेड ऑफिस सील कर दिया है। जांच एजेंसी ने नेशनल हेराल्‍ड से जुड़े कथित मनी लांड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की है। निर्देश दिया गया है कि जांच एजेंसी की पूर्व अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोला जाए। नेशनल हेराल्ड दफ्तर में यंग इंडिया लिमिटेड का हिस्सा सीज होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल नहीं चाहता कि भारत में छोटे और मझोले कारोबारियों द्वारा कुछ बनाया जाए। वो सिर्फ बड़े कारोबारियों की जेब में पैसा डालना चाहते हैं। वायनाड के सांसद राहुल […]
- [348 मोबाइल ऐप चीन को भेज रहे थे भारतीयों का डाटा, केंद्र सरकार ने किया बैन](https://drashtanews.com/348-mobile-apps-were-sending-data-of-indians-to-china-central-government-banned/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन एवं दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप की पहचान की गयी है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है जो यूजर की जानकारी एकत्र कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत तरीके से भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश से बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है और यदि ऐसे किसी ऐप का पता चला […]
- [मनी लांड्रिंग रोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट की 'हरी झंडी' ,17 पार्टियों ने "खतरनाक" करार दिया](https://drashtanews.com/anti-money-laundering-act-green-signal-by-supreme-court-17-parties-termed-as-dangerous/): नई दिल्‍ली। ED को बेलगाम अधिकार देने पर देश की करीब 17 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को “खतरनाक” करार दिया है जिसमें 2019 में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा गया है जिससे प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसे एजेंसियों को ज्‍यादा अधिकार मिले हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, CPIM, समाजवादी पार्टी और राष्‍ट्रीय जनता दल सहित कुछ अन्‍य पार्टियों के हस्‍ताक्षर वाले बयान में कहा गया है, “हमें उम्‍मीद है कि यह खतरनाक फैसला अल्‍पकालिक रहेगा और संवैधानिक प्रावधान जल्‍द ही लागू होंगे। ” गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने […]
- [माँ गंगा की ममतामई छांव पाने के लिए भी सरकार ने बनाई थी शुल्क वसूलने की योजना](https://drashtanews.com/to-get-mamtamayi-shade-of-maa-ganga-the-government-had-also-made-a-plan-to-charge-fees/): वाराणसी। मंदिरों के भगवान को बेचने के बाद माँ गंगा के ममतारूपी किनारों पर पर बैठने पर भी सरकार ने फ़ीस लगा दिया है। लोगों की आलोचना के बाद सरकार ने नमो घाट पर ली जाने वाली एंट्री फीस को फिलहाल रद्द कर दिया है। यह एंट्री फीस 10 रूपए की थी। स्मार्ट सिटी कंपनी ने मंगलवार को शाम 4.00 बजे से एंट्री टोकन सिस्टम की शुरूआत की थी। कंपनी के मुताबिक जब तक आप 10 रूपए का टोकन नहीं लेंगे तब तक आपको नमो घाट पर घूमने या बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। 10 रूपए के इस एंट्री टोकन के […]
- [ED ने कर्वी घोटाला समेत तीन अन्य मामलों में 116 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क](https://drashtanews.com/ed-attaches-assets-worth-more-than-116-crores-in-three-other-cases-including-karvi-scam/): नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कर्वी घोटाला समेत तीन अन्य मामलों में कुर्क की कार्रवाई की। इस दौरान 116 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया। मिली जानकारी अनुसार ईडी ने कार्वी घोटाले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। जबकि, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के धन के दुरुपयोग के मामले में आरोपी भाबेन मैत्रा, बिपरा चरण महाराणा, सदानंद नायक, जीसूदन खोसला, जयराम गरदा जगन्नाथ आपात और स्वर्गीय उरधाबा खोसला के कुल 2,39,38,681 रुपये की चल और अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इधर, कटक के […]
- ['कम ही लोग पहुंचते हैं कोर्ट ,अधिकांश आबादी मौन रहकर पीड़ा सहने को मजबूर' - CJI एनवी रमण](https://drashtanews.com/few-people-reach-the-court-most-of-the-population-is-forced-to-bear-the-pain-by-staying-silent-cji-nv-raman/): नई दिल्ली। CJI एनवी रमण ने न्याय तक पहुंच को ‘‘सामाजिक उद्धार का उपकरण” बताते हुए शनिवार को कहा कि जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालतों में पहुंच सकता है और अधिकतर लोग जागरूकता एवं आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं। न्यायमूर्ति रमण ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक में कहा कि लोगों को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने न्यायपालिका से ‘‘न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाने” का आग्रह किया। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठक में प्रधानमंत्री […]
- [किसी सृजेता के बिना ब्रह्माण्ड की कल्पना हो ही नहीं सकती](https://drashtanews.com/the-universe-cannot-be-imagined-without-a-creator/): -विज्ञान तो सिर्फ इतना बता सकता है कि वर्तमान में सृष्टि क्रम क्या है? वह कैसे हुआ? भविष्य में क्या होगा? इस सबका पीछे नियामक शक्ति कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर ईश्वर की सत्ता को केन्द्र बिन्दु मानने वाले तत्वज्ञानी ही दे सकते हैं। ब्रिटिश भौतिकी विशेषज्ञ एडमन्ड ह्विटैकर ने लिखा है कि “यह कहना गलत है कि प्रकाश और शक्ति के अचानक संयोग से ही ब्रह्माण्ड की रचना हुई है। वास्तविक बात यह है कि परब्रह्म शून्य से इस ब्रह्माण्ड की रचना करता है दूसरे विशेषज्ञ एडवर्ड मिल्ने का भी कथन है कि ईश्वर के, किसी सृजेता के […]
- [130 करोड़ की हेरोइन के साथ अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार](https://drashtanews.com/4-people-associated-with-international-drug-syndicate-arrested-with-heroin-worth-130-crores/): नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए देशभर से 130 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की है। इसके साथ ही इस ड्रग सिंडिकेट से जुड़े एक अफगान नागरिक सहित 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और देशभर में चले इस अभियान में 21,400 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस […]
- [अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगी](https://drashtanews.com/adhir-ranjan-chowdhury-wrote-a-letter-apologizing-to-president-draupadi-murmu/): नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘राष्ट्रपत्नी’ शब्द को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगी है। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर उनसे माफी मांगी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वो शब्द मुझसे गलती से निकल गए थे। और अगर मैं ये कहूं कि मेरी जुबान फिसल गई थी तो गलत नहीं होगा। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी के ‘राष्ट्रपत्नी’ वाले बयान को लेकर संसद में खूब बवाल मचा था। सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस नेता से मांग कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति से अपने बयान को लेकर माफी मांगे। राष्ट्रपति […]
- [जज रचना लखनपाल पर CBI ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज की FIR](https://drashtanews.com/cbi-registers-fir-against-judge-rachna-lakhanpal-in-disproportionate-assets-case/): नई दिल्ली। CBI ने आय से अधिक संपत्ति के एक नए मामले में रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहीं दिल्ली की अदालत की निलंबित जज रचना लखनपाल और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रचना लखनपाल पर कथित तौर पर 2.99 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तीस हजारी कोर्ट में सीनियर सिविल जज के रूप में तैनात रहीं रचना लखनपाल और उनके वकील पति आलोक को 2016 में एक अनुकूल निर्णय देने के लिए कथित तौर पर 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई […]
- [अदालत ED की चार्जशीट से संतुष्ट, सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के पर्याप्त सबूत](https://drashtanews.com/court-satisfied-with-eds-chargesheet-sufficient-evidence-of-satyendar-jains-involvement-in-money-laundering/): नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों ने राजधानी में और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए हवाला की रकम का इस्तेमाल किया था। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर […]
- [यूपी में 12 आईएएस के तबादले, 20 वरिष्ठ पीसीएस भी स्थानांतरित](https://drashtanews.com/12-ias-transferred-in-up-20-senior-pcs-also-transferred/): लखनऊ। योगी सरकार ने पांच जिलों के डीएम समेत 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिये गए हैं। 20 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों को भी नई तैनाती मिली है। आईएएस के तबादलों में सबसे बड़ा नाम परिवहन निगम के प्रबंध निदेश राजेंद्र प्रताप सिंह को चित्रकूट का आयुक्त बनाया गया है। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का आय़ुक्त बनाया गया है। उनकी जगह एस राजलिंगम को वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया है। प्रबंध निदेशक परिवहन निगम राजेंद्र प्रताप सिंह को आयुक्त चित्रकूट बनाया गया है। सचिव वित्त विभाग संजय कुमार को प्रबंध निदेशक परिवहन निगम बनाया गया है। आयुक्त […]
- [महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर जल्द हो सकती है घोषणा](https://drashtanews.com/announcement-may-be-made-soon-on-cabinet-expansion-in-maharashtra/): मुंबई। काफी उठापटक के बाद महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही घोषणा होने वाली है। भाजपा और शिंदे गुट की सरकार में कैबिनेट गठन के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। हालांकि, अभी तक इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद नई सरकार बनी थी, जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तय हो गया है। कहा जा रहा है कि शिंदे गुट ने भी इसपर सहमति बना […]
- [DSSSB : 547 TGT, PGT और अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू](https://drashtanews.com/dsssb-application-process-started-for-547-tgt-pgt-and-other-posts/): दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने 547 TGT, PGT और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त रात 11:59 बजे से पहले तक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे पढ़ें। यह भर्ती प्रक्रिया TGT, PGT, प्रबंधक (लेखा), उप प्रबंधक (लेखा), सहायक स्टोर कीपर और अन्य पदों की 547 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है । डिटेल […]
- [अर्पिता मुखर्जी की नकदी से भरी चार गायब कारों को खोजने में लगी है ED](https://drashtanews.com/ed-is-trying-to-find-four-missing-cars-laden-with-cash-belonging-to-arpita-mukherjee/): 1. AUDI A4 WB02 AB9561 2.HONDA CITY WB06T6000 3. HONDA CRV WB06T6001 4. MERCEDES BENZ WB02AE2232 कोलकाता। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के चौथे घर की गुरुवार को तलाशी हुई। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के एक अन्‍य घर की तलाशी में करीब 30 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी। ममता बनर्जी की सरकार में तीन-तीन विभागों के मंत्री और टीएमसी दिग्गज नेता रहे पार्थ चटर्जी ने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।अब ईडी के सूत्रों के अनुसार अर्पिता की चार गाड़ियों की तलाश है। अर्पिता […]
- [केंद्र सरकार ने मंकीपॉक्स की वैक्सीन के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में निविदा आमंत्रित की](https://drashtanews.com/central-government-invites-tender-for-monkeypox-vaccine-in-public-private-partnership-mode/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंकीपॉक्स की वैक्सीन के लिए बोली आमंत्रित की हैं। केंद्र सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मंकीपॉक्स वैक्सीन, डायग्नोस्टिक किट्स बनाने के लिए ये निविदा आमंत्रित की है। केंद्र सरकार ने अनुभवी टीके निर्माताओं से और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक किट निर्माताओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट का न्योता दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने कहा, वो मंकीपॉक्स वायरस के स्ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। साथ ही मंकीपॉक्स रोग के खिलाफ वैक्सीन के शोध और विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में संयुक्त सहयोग का आमंत्रण देता है। वो मंकीपॉक्स वायरस के विशिष्ट आइसोलेट […]
- [ED को अर्पिता के एक और घर से मिला पैसों का अंबार](https://drashtanews.com/ed-found-pile-of-money-from-another-house-of-arpita/): नई दिल्ली। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और घर में जांच अधिकारियों की टीम पहुंची। ईडी सूत्रों से जानकारी के अनुसार अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से कोलकाता में बड़ी बरामदगी की गई है। बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है कैश गिनने के लिए ईडी के अधिकारी मशीनें भी लाए हैं। बैंक अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है। साथ ही, कुछ और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। ED को अलमारियों से कैश मिला है। इससे पहले अर्पिता के एक घर से 20.9 करोड़ रुपये नकद और […]
- [CM हेमंत सोरेन के करीबियों पर ED की छापेमारी](https://drashtanews.com/cm-%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa/): नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ लगभग 18 स्थानों पर छापेमारी की। इस बीच गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और हजारों करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा किया है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, ”मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इर्द-गिर्द लोगों की ईमानदारी आज सामने आ गई। ईडी के छापेमारी में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके समर्थकों के यहां 5 करोड़ से ज्यादा नकद और हजारों करोड़ […]
- [वेश्यालय चलाने का आरोपी बीजेपी नेता यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार](https://drashtanews.com/bjp-leader-accused-of-running-brothel-arrested-from-hapur-up/): नई दिल्ली। मेघालय में भाजपा के उपाध्यक्ष बर्डर्ना एन मराक को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। मराक पर फार्महाउस में ‘वेश्यालय’ चलाने का आरोप है। शनिवार से ही वह फरार थे। मेघालय के डीजीपी एलआर बिश्नोई ने कहा कि मराक को हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस ने मराक की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की चेकिंग के दौरान मराक को गिरफ्तार किया गया। मेघालय पुलिस मराक को ट्रांजिट रिमांड के जरिये वापस लाने के लिए यूपी रवाना हो गई है। सोमवार को मेघालय की एक अदालत ने […]
- [CBI की पकड़ में 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा सीट दिलाने और राज्यपाल बनाने का वादा करने वाले गिरोह](https://drashtanews.com/gangs-promising-to-get-a-rajya-sabha-seat-for-rs-100-crore-and-make-governor-in-the-hands-of-cbi/): -जुलाई 2013 में राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंदर सिंह ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा का सदस्य बन सकता है नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने एक अरब तक की राशि में राज्य सभा की सीट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सीबीआई ने धनराशि के आदान-प्रदान के ठीक पहले एक आरोपी को पकड़ लिया। मीडिया में मामले के जानकार लोगों के हवाले से यह खबर दी गई है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने पैसे के लेन-देन से ठीक पहले आरोपी को […]
- [देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ](https://drashtanews.com/draupadi-murmu-takes-oath-as-the-15th-president-of-the-country/): नई दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ली है, जिसके बाद से ही ओडिशा स्थित उनके गांव में जश्न का माहौल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। साथ ही वह सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उनके राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज […]
- [महंगाई को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के 4 सांसदों पर पड़ा भारी, लोकसभा से पूरे सत्र के लिए हुए निलंबित](https://drashtanews.com/protests-in-parliament-over-inflation-fell-heavily-on-4-congress-mps-suspended-from-lok-sabha-for-the-entire-session/): नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सेशन में अब तक विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर लोकसभा स्‍पीकर ओम बिरला ने सख्‍त रुख अपनाया है. मूल्‍यवृद्धि के मसले पर नारेबाजी को लेकर लोकसभा से कांग्रेस के चार सदस्‍यों को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया गया है। निलंबित कांग्रेस सांसदों में मनिकम टैगोर, जोथिमणि, राम्या हरिदास और टीएन प्रतापन हैं। सांसद महंगाई को लेकर सदन के अंदर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के कारण सोमवार को सदन की कार्यवाही […]
- [युवाओं में देश प्रेम की भावना पैदा करने के लिए अब दिन-रात फहराया जा सकता है तिरंगा](https://drashtanews.com/now-the-tricolor-can-be-hoisted-day-and-night-to-create-a-feeling-of-patriotism-among-the-youth/): नई दिल्ली। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश के ध्वज कानून में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को अपने घरों या खुले स्थानों पर दिन और रात, दोनों समय तिरंगा फहराने की अनुमति दी है। पहले सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम था, चाहे मौसम कोई भी हो। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को पत्र लिखकर झंडा कानून में बदलाव की […]
- [रिजॉर्ट में भाजपा नेता चल रहा था वेश्यालय, पुलिस की रेड में 400 शराब की बोतल, 500 कंडोम मिले, 6 बच्चे बरामद](https://drashtanews.com/bjp-leader-was-running-brothel-in-resort-400-liquor-bottles-in-police-raid-500-condoms-found-6-children-recovered/): -मामले में प्रदेश भाजपा इकाई ने चुप्पी साधी हुई है। शिलॉन्ग। राम और सीता का गुणगान कर राजनीति करने वाले बीजेपी नेताओं का दुष्कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मेघालय के वेस्ट गारो हिल जिले में पुलिस ने भाजपा नेता के रिजॉर्ट में छापेमारी करते हुए वेश्यालय का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि इस रिसॉर्ट में अनैतिक कार्य संचालित हो रहे थे। पुलिस टीम ने इस रेड में 6 बच्चों को रिकवर किया और 73 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं, आरोपी भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बताया जा रहा है, जो फरार है, उसकी दबिश के लिए […]
- [सुप्रीम कोर्ट में आधार- मतदाता पहचान पत्र लिंकिंग को चुनौती, याचिका पर कल होगी सुनवाई](https://drashtanews.com/aadhar-voter-id-linking-challenge-in-supreme-court-petition-will-be-heard-tomorrow/): नई दिल्ली। आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने वाले विवादास्पद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे निरस्त करने की मांग की है। याचिका में सुरजेवाला ने कानून को असंवैधानिक और निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। इस मामले पर अदालत सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जाता रहा है। विपक्षी दलों का कहना रहा है कि अभी देश में आधार व्यवस्था में कई खामियां […]
- [पार्थ चटर्जी किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहे हैं - ED](https://drashtanews.com/partha-chatterjee-is-behaving-like-a-don-ed/): कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि पार्थ चटर्जी को दूसरे हॉस्पिटल में क्यों ट्रांसफर किया गया। इसके साथ-साथ ED ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में पार्थ चटर्जी किसी डॉन की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को SSC घोटाला मामले में आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें एक दिन की ED हिरासत में भेजा है। सोमवार को उन्हें स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ED […]
- [विवादित अग्निपथ योजना पर नहीं हुई चर्चा ,रक्षा समिति की बैठक में विपक्ष के तीन सदस्य नाराज](https://drashtanews.com/there-was-no-discussion-on-the-disputed-agneepath-plan-three-members-of-the-opposition-were-angry-in-the-meeting-of-the-defense-committee/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर तीने सेनाओं के लिए हाल ही में लाई गई अग्निपथ स्कीम पर रक्षा समिति की बैठक में चर्चा नहीं होने से नाराज विपक्ष के तीन सदस्य बाहर निकल गए। बाहर निकले सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनके आग्रह किए जाने के बावजूद सेना में भर्ती की योजना ‘अग्निपथ’ पर इस बैठक में चर्चा नहीं की गई। बाहर निकलने वाले सदस्यों में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य कुंवर दानिश अली और कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल और उत्तम कुमार रेड्डी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, बैठक की शुरुआत होने पर बसपा सांसद दानिश अली ने ‘अग्निपथ’ […]
- [बंगाल में ED की छापेमारी में 20 करोड़ कैश बरामद](https://drashtanews.com/20-crore-cash-recovered-in-ed-raids-in-bengal/): कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ED की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड भर्ती घोटाले के संबंध में की जा रही है। इस दौरान बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के विभिन्न ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश बरामद किया गया है। ED को यह रकम अर्पिता के आवासीय अहाते से मिली है। छापा मारने पहुंची टीम इस रकम को गिनने के लिए बैंक कर्मचारियों और […]
- [यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू बनीं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति](https://drashtanews.com/draupadi-murmu-became-the-first-tribal-woman-president-of-india-by-defeating-yashwant-sinha/): नई दिल्‍ली। यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्‍ट्रपति बन गई हैं। तीसरे राउंड के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 50 फीसदी के आंकड़े को पार कर लिया है हालांकि अभी एक और राउंड की वोटों की गिनती होनी बाकी है। राष्‍ट्रपति पद के चुनाव में द्रौपदी ने विपक्ष के उम्‍मीदवार यशवंत सिन्‍हा को पराजित किया। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के मुकाबले उन्हें दो तिहाई के करीब वोट मिले हैं। देश के पहले आदिवासी नेता के तौर पर राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने वालों का क्रम शुरू हो गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी […]
- [2024 में सत्ता में नहीं आएगी भाजपा, दूसरे दल एकजुट होकर सरकार बनाएंगे - ममता बनर्जी](https://drashtanews.com/bjp-will-not-come-to-power-in-2024-other-parties-will-unite-and-form-government-mamta-banerjee/): कोलकाता। 2019 के चुनाव में विपक्षी एकता के लिए अथक प्रयास करने वाली ममता बनर्जी ने भाजपा को लेकर 2024 के चुनाव की भविष्यवाणी की है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा और दूसरे दल एकजुट होकर सरकार बनाएंगे। कोलकाता में शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जनता 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। बनर्जी ने देश के संस्थानों को बर्बाद करने का भी भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा […]
- [CM केजरीवाल को सिंगापुर दौरे के लिए मंजूरी देने से LG का इनकार](https://drashtanews.com/lg-refuses-to-allow-cm-kejriwal-to-visit-singapore/): नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर दौरे के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। 1 अगस्त को एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते थे। जरूरी प्रक्रिया के तहत दिल्ली सरकार ने एलजी से इसकी मंजूरी मांगी थी, लेकिन काफी दिनों से यह फाइल लंबित थी। एलजी ऑफिस की ओर से फाइल खारिज करने को लेकर कहा गया है सिंगापुर का सम्मेलन मेयर्स का है उसमें मुख्यमंत्री के जाने का कोई औचित्य नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा था। […]
- [5 सालों में UAPA के तहत 5,027 केस दर्ज हुए, 24,134 लोगों पर मुकदमे चले 212 पर ही आरोप साबित हुए - केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/in-5-years-5027-cases-were-registered-under-uapa-24134-people-were-prosecuted-but-only-212-charges-were-proved-central-government/): नई दिल्‍ली। साल 2020 में देशभर में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के अंतर्गत 796 केस दर्ज किए गए है। इन मामलों में कुल 6,482 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमों के दौरान महज 80 आरोपी ही दोषी साबित हो पाए हैं। यह कुल मामलों का महज 1% है। वहीं, 116 आरोपी बरी हो चुके हैं। गृह राज्‍यमंत्री नित्‍यानंद राय ने बुधवार को राज्‍यसभा में एक लिखित प्रश्‍न के जवाब में यह जानकारी दी। गृह राज्‍यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार UAPA के तहत वर्ष 2016 में 922 केस दर्ज किए गए थे, इसमें से 24 को दोषी […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ SIT भंग की, उप्र में दर्ज सभी मामलों में दी जमानत](https://drashtanews.com/supreme-court-dissolves-sit-against-mohammad-zubair-granted-bail-in-all-cases-registered-in-up/): नयी दिल्ली।ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 एफआईआर के मामले में ऑल्ट न्यूज के संस्थापक को सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 20 हजार रु के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में बुधवार को जमानत मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य […]
- [श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे निर्वाचित](https://drashtanews.com/sri-lankas-new-president-ranil-wickremesinghe-elected/): चुनाव समाप्त हो गया है तो हमें विभेद भी समाप्त करना चाहिए….मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। कोलंबो (भाषा)। श्रीलंका में भीषण आर्थिक तंगी और जनविद्रोह के बीच राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। श्रीलंका की संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को बुधवार को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज सुबह दस बजे शुरू हुआ था। विक्रमसिंघे (73) को 225 सदस्यीय सदन में 134 सदस्यों का मत हासिल हुआ। देश में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए […]
- [आर्थिक तंगी के कारण कारोबारी ने परिवार समेत कार के अंदर ही लगा ली आग](https://drashtanews.com/due-to-financial-constraints-the-businessman-along-with-the-family-set-fire-inside-the-car/): नागपुर। आर्थिक तंगी के कारण 58 वर्षीय एक कारोबारी ने अपनी कार में  खुद को और अपने परिवार को आग लगाने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि कारोबारी रामराज भट की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी संगीता (57) और बेटा नंदन (25) हादसे में बच गए। पुलिस से जानकारी मिली है कि कार से एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें पता लगा है कि रामराज कर्ज के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहा था। पुलिस के मुताबिक, घटना मंगलवार दोपहर करीब एक बजे हुई जब रामराज भट ने कथित तौर पर अपने परिवार को लंच के लिए […]
- [भारतीय रुपये में गिरावट का दौर जारी, 80 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हुआ रुपया](https://drashtanews.com/the-decline-in-the-indian-rupee-continues-the-rupee-fell-by-rs-80-per-us-dollar/): नई दिल्ली। वैश्विक बाज़ार में मंदी की आशंका के बीच भारतीय रुपये में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को रुपया रिकॉर्ड गिरावट के बीच पहली बार 80 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्‍तर पर बंद हुआ। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, रुपया मंगलवार के बंद भाव 79.92 के स्‍तर से आठ पैसे गिरकर 80 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। आयातकों की तरफ से अमेरिकी डॉलर की मांग आने से बुधवार को रुपया शुरुआती कारोबार में चार पैसे कमज़ोर होकर 79.96 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर आ गया था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कच्चे […]
- [न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और किसानों की अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी](https://drashtanews.com/the-central-government-formed-a-committee-regarding-the-minimum-support-price-msp-and-other-demands-of-the-farmers/): नई दिल्‍ली । केंद्र सरकार ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP)  नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ाना देने, फसल का पैटर्न बदलने और न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य यानी MSP को अधिक प्रभावी-पारदर्शी बनाने और किसानों की अन्‍य मांगों को लेकर केंद्र ने एक समिति का गठन किया गया है। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत तमाम लंबित मांगों को लेकर फिर से किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। समिति के अध्‍यक्ष, पूर्व कृषि सचिव संजय […]
- [बागियों से फिर सामना करेगी शिवसेना, 12 सांसदों के साथ कल पीएम मोदी से मिलेंगे एकनाथ शिंदे](https://drashtanews.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%97/): मुंबई। बागियों से एक बार फिर सामना करेगी शिवसेना। अबकी बार शिवसेना सांसदों को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों से पता चला है कि कल वो शिवसेना के 12 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना के 18 सांसदों में से 12 के साथ ऑनलाइन मीटिंग की है। एकनाथ शिंदे के इस कदम को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिंदे उद्धव ठाकरे को एक और झटका दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है एकनाथ […]
- [NEET मेडिकल एग्जाम में फर्जीवाड़ा करने वाले 8 लोगों को CBI ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/cbi-arrests-8-people-who-cheated-neet-medical-exam/): नई दिल्ली। NEET मेडिकल एग्जाम में भी बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाले 8 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसमें फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड भी शामिल है। दिल्ली फरीदाबाद समेत अनेक जगहों से ये गिरफ्तारी की गई हैं। बच्चों की जगह जो दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड सुशील रंजन गौतमनगर दिल्ली का निवासी है। FIR के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा रविवार को आयोजित नीट परीक्षा में दिल्ली और हरियाणा के कई केन्द्रों पर वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों के परीक्षा देने की साजिश की सूचना […]
- [उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ का नामांकन, NDA का शक्ति प्रदर्शन](https://drashtanews.com/nomination-of-jagdeep-dhankhar-for-vice-presidential-election-ndas-show-of-strength/): नई दिल्ली। भारत के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आगामी 6 अगस्त को होने वाले चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( राजग) के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। यही नहीं एनडीए की ओर से इस मौके पर एकता का भी इजहार किया गया। नामांकन के मौके पर अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास आठवले भी पहुंचे […]
- [यूपी में दर्ज 5 FIR पर मोहम्मद जुबैर को अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ''यह दुष्‍चक्र परेशान करने वाला है"](https://drashtanews.com/interim-relief-from-supreme-court-to-mohammad-zubair-on-5-firs-registered-in-up/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को बुधवार तक उनके खिलाफ दर्ज 5 मामलों में कोई कार्रवाई न करने को कहा है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई बुधवार तक की जाएगी तब तक यूपी पुलिस और अदालतों की ओर से कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की उस अर्जी की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज 6 FIR को रद्द कराने की मांग की थी। इन मामलों में जुबैर पर धार्मिक […]
- [राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग, द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी](https://drashtanews.com/cross-voting-fiercely-in-the-presidential-election-draupadi-murmu-has-the-upper-hand/): नई दिल्ली। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस मतदान में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में राजग उम्मीदवाद द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी तय है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। वहीं महज 14 दलों के समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3.62 लाख वोट ही मिलने की उम्मीद है। हरियाणा कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पिछले महीने राज्य सभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अब […]
- [अमानतुल्लाह खान पर सीबीआई चलाएगी मुकदमा](https://drashtanews.com/cbi-will-prosecute-amanatullah-khan/): नई दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 2016 में दर्ज ‘अवैध’ नियुक्तियों के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम के खिलाफ नियमों, विनियमों और कानून के जानबूझकर और आपराधिक उल्लंघन और पद के दुरुपयोग और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने सहित अपराधों के लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप-मंडल […]
- [भारत से श्रीलंका संकट के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग, 19 जुलाई को केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक](https://drashtanews.com/demand-for-indias-intervention-in-sri-lanka-crisis-center-convened-all-party-meeting-on-july-19/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दलों द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने भारत से पड़ोसी देश के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, जो एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। रविवार की बैठक के दौरान, द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों ने […]
- [सोशल साइट पर महिला ने अपनी सहेली का अश्लील प्रोफाइल बनाया, हुई गिरफ्तार](https://drashtanews.com/woman-made-obscene-profile-of-her-friend-on-social-site-arrested/): नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक महिला की अश्लील प्रोफाइल बनाकर उसमें महिला का मोबाइल नंबर डालने के आरोप में एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी के मुताबिक 22 साल की एक महिला जो दाई का काम करती है उसने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि किसी ने उसकी अश्लील फेसबुक प्रोफाइल को धंधेवाली कैप्शन के साथ बनाया है, उसमें उसकी प्रोफाइल फोटो और मोबाइल नंबर भी डाला है। उसने आगे आरोप लगाया कि ऑनलाइन डोमेन में अपना मोबाइल नंबर आने के चलते कुछ ही घंटों […]
- [असंसदीय' शब्दों के विवाद पर ओम बिरला ने कहा 'किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं..](https://drashtanews.com/on-the-controversy-over-the-words-unparliamentary-om-birla-said-no-word-is-banned/): -सरकार कभी भी लोकसभा को निर्देश नहीं दे सकती और किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती’ नई दिल्ली। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान निकाले गए कई शब्दों के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसपर बयान दिया है। उन्होंने कहा, “कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं है, निकाले गए शब्दों का संकलन जारी है। ” लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, “मेरे संज्ञान में आया है कि लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को विलोपित किया है। यह लोकसभा की प्रक्रिया है। 1959 से चल रही है। संसद […]
- [बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 3 विधायक, पार्टी बैठक में शामिल नहीं होने पर चर्चा](https://drashtanews.com/3-congress-mlas-in-contact-with-bjp-discussion-on-not-attending-party-meeting/): नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बाद अब उसके पड़ोसी राज्य गोवा में सियासी संकट की अटकलें है। सूत्रों ने रविवार को कहा कि गोवा कांग्रेस के तीन विधायक विधानसभा सत्र से एक दिन पहले पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए। चर्चा है कि बैठक से नदारद रहे सभी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बता दें कि आठवीं गोवा विधानसभा के 40 सदस्यों के चुनाव के लिए 14 फरवरी, 2022 को राज्य में विधान सभा चुनाव हुए थे। वहीं, परिणाम 10 मार्च 2022 को घोषित किए गए थे। चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी […]
- [भारत हमेशा से श्रीलंका का बहुत बड़ा समर्थक रहा है : विदेश मंत्री जयशंकर](https://drashtanews.com/india-has-always-been-a-big-supporter-of-sri-lanka-external-affairs-minister-jaishankar/): नई दिल्ली। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से श्रीलंका के लिए खड़ा रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध चरम पर पहुंच गया। एस जयशंकर ने कहा, “हम श्रीलंका का बहुत समर्थन करते रहे हैं। हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा उनके लिए बहुत मददगार होते हैं।” केरल में पत्रकारों से बात करते हुए जयशंकर ने कहा, ”वे अभी अपनी समस्याओं के माध्यम से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा […]
- [12 एकड़ भूमि में बनेगा देश का पहला ई-कचरा ईको पार्क](https://drashtanews.com/countrys-first-e-waste-eco-park-to-be-built-in-12-acres-of-land/): दिल्ली। पर्यावरण को प्रदुषण मुक्त करने के लिए होलंबी कलां में 12 एकड़ भूमि में भारत का पहला ई-कचरा ईको पार्क बनेगा। पार्क लगभग 23 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को एक ई-कचरा ईको पार्क के निर्माण को लेकर पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक की। राय ने कहा कि भारत का पहला ई-कचरा ईको पार्क दिल्ली के होलंबी कलां में बनेगा और यह 12 एकड़ भूमि में फैला होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए 11 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया […]
- [भारत के विश्वसनीय दोस्त जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन PM नरेंद्र मोदी ने जताया दुख](https://drashtanews.com/indias-trusted-friend-former-japan-pm-shinzo-abe-passed-away-pm-narendra-modi-expressed-grief/): नई दिल्ली। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे को उस वक्त गोली मारी गई, जब वह एक सभा को संबोधित कर रहे थे। शिंजो आबे की मौत के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की मौत हो गई है। आज सुबह ही नारा शहर में एक रैली के दौरान हमलावर ने उन पर हमला कर दिया था और उन्हें दो गोलियां मारी थीं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने […]
- [Boris Johnson ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी हैं अगले पीएम पद के दावेदार](https://drashtanews.com/boris-johnson-resigns-as-prime-minister-of-britain-indian-origin-rishi-sunak-is-also-a-contender-for-the-next-pm-post/): लन्दन। UK में लंबी जद्दोजहद के बाद बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले खबर आई थी कि UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ( Boris Johnson) आज कंजरवेटिव पार्टी के मुखिया के पद से इस्तीफा देंगे। बीबीसी ने यह जानकारी दी थी. नए नियुक्त किए गए मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और उनकी कैबिनेट से 50 से अधिक सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। इनमें 8 मंत्री और दो सेक्रेट्री ऑफ स्टेट ने पिछले 2 घंटों में इस्तीफा दिया। इससे जॉनसन बेहद अलग-थलग पड़ गए और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, […]
- [ED के डर से भारत छोड़कर चीन भागे Vivo के निदेशक](https://drashtanews.com/ed-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a1%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%9b%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%ad%e0%a4%be/): नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज करने के साथ ही मोबाइल कंपनी वीवो के दो निदेशक भारत छोड़कर भाग गए हैं। कहा जा रहा है कि वे वापस चीन चले गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ईडी द्वारा चीनी फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज करने के बाद विवो के निदेशक झेंगशेन ओउ और झांग जी भारत से भाग गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को चीनी स्मार्टफोन विनिर्माता वीवो और संबंधित फर्मों के खिलाफ धन शोधन जांच में देशभर में 44 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि धन […]
- [माइक्रो लैब्स कंपनी के टैक्स चोरी करने पर IT का छापा](https://drashtanews.com/it-raids-on-micro-labs-company-for-tax-evasion/): नई दिल्ली। डोलो 650 टैबलेट बनाने वाली माइक्रो लैब्स कंपनी पर बुधवार को इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। विभाग ने दिल्ली, बेंगलुरु समेत कंपनी के कुल 40 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। माइक्रो लैब्स कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप है। इस कंपनी ने बीते दो साल जब देश में लॉकडाउन लगा था, के दौरान डोलो 650 टैबलेट की सबसे ज्यादा बिक्री की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने कोविड के दौरान पूरे देश में डोलो 650 की कुल 350 करोड़ टैबलेट बेची थी, जिससे कंपनी को 400 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इनकम टैक्स […]
- [स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मंत्रालय, सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का प्रभार](https://drashtanews.com/smriti-irani-in-charge-of-minority-ministry-scindia-in-charge-of-steel-ministry/): नई दिल्ली। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफे के बाद मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके पोर्टफोलियों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी और जदयू नेता राम चंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका राज्यसभा कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो रहा था। इसलिए मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दोनों के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को उनके पोर्टफोलियों के अलावा अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार […]
- [शरद पवार का दावा,6 महीने में गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार](https://drashtanews.com/sharad-pawar-claims-eknath-shindes-government-will-fall-in-6-months/): मुंबई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार फ्लोर टेस्ट में सफल हो गयी। सरकार बनते के साथ ही अब गिरने की भी अटकलें शुरू हो गई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अगले 6 महीने गिर जाएगी और महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव कराने होंगे। पवार ने यह बयान राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए दिया। शरद पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं से राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क […]
- [एकनाथ-देवेंद्र की सरकार फ्लोर टेस्ट में सफल](https://drashtanews.com/eknath-devendras-government-successful-in-floor-test/): डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मैं उन्हें माफ कर दूंगा, राजनीति में हर बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। “ नई दिल्ली। ‘लोग ताना मारते हैं कि यह ED सरकार है। हां, यह ED सरकार है, एकनाथ-देवेंद्र की,’ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में शब्दों से खेलते हुए नजर आए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार बदलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दुरुपयोग किया। इसका आरोप पर उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खुद के नाम का इस्तेमाल करते हुए पलटवार किया। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष […]
- [कानून के हांथ लम्बे होते हैं, दिल्ली पुलिस ने कर दिखाया, 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/the-arms-of-the-law-are-long-delhi-police-did-it-arrested-5-vicious-robbers/): 21 लाख की लूट के बाद भंडारे से ‘पाप धोने’ का प्रयास नई दिल्ली। शान्ति, सेवा और न्याय की बात करने वाली दिल्ली पुलिस को बदनाम करने वाले आरोप लगते रहते हैं। कभी कभी आमजन की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन, दिल्ली पुलिस अपने तंत्र के जाल में अपराधियों को दबोच कर लोगों को चौंका भी देती है। मध्य दिल्ली पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने लूट की 2 घटनाओं को अंजाम दिया था और फिर उसी लूट के पैसे से भंडारा आयोजित किया। मध्य दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान के मुताबिक 24 […]
- [अतिथि प्रधानमंत्री की अगवानी को छोड़, यशवंत सिन्हा का CM केसीआर करेंगे स्वागत](https://drashtanews.com/cm-kcr-will-welcome-yashwant-sinha-except-the-guest-prime-minister/): पीएम के हैदराबाद दौरे से पहले CM केसीआर ने तंज कसते हुए कहा “काम कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें” हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद आज दो बड़े शक्ति प्रदर्शनों की साक्षी बनेगी। हैदराबाद में जहां बीजेपी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो बैठकें कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, वहीं सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया है। यशवंत सिन्हा की अगवानी टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव करेंगे। सिन्हा, प्रधानमंत्री के आने से कुछ घंटे पहले उसी बेगमपेट हवाई […]
- [CJI एमवी रमना ने कहा- सत्तारूढ़ दल चाहते हैं उनके हिसाब से चले काम](https://drashtanews.com/cji-mv-ramana-said-ruling-parties-want-work-to-be-done-according-to-them/): यह समझना जरूरी है कि न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह है। देश ने अभी भी संविधान द्वारा प्रत्येक संस्थान को सौंपी गई भूमिकाओं की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीखा है। नई दिल्ली। राजनितिक दलों के कार्यप्रणाली पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एम वी रमना ने टिप्पणी की है। न्यायपालिका और विधायिका पर उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दलों का मानना ​​​​है कि सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन के हकदार हैं और विपक्षी दल उम्मीद करते हैं कि यह उनके कारण का समर्थन करेगा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि देश […]
- [भारत में कई धार्मिक समुदायों के साथ हो रहे व्यवहार पर अमेरिका ‘‘चिंतित''](https://drashtanews.com/us-concerned-over-treatment-of-many-religious-communities-in-india/): वॉशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के अमेरिकी दूत रशद हुसैन ने भारत में कई धार्मिक समुदायों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ‘‘चुनौतियों” से निपटने के लिए अमेरिका सीधे भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। वॉशिंगटन में बृहस्पतिवार को आयोजित अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि उनके पिता 1969 में भारत से अमेरिका आये थे। उन्होंने कहा, ‘‘इस देश ने हमें सब कुछ दिया लेकिन मैं भारत से प्रेम करता हूं और वहां रोजाना जो होता है, उस पर नजर रखता हूं। मेरे माता-पिता और हमारे बीच […]
- [ED ने मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में अंकुश और वैभव जैन को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/ed-arrests-ankush-and-vaibhav-jain-in-connection-with-minister-satyendar-jain/): नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एजेंसी ने शुक्रवार को इसी मामले में दो और लोगों को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने अंकुश, वैभव जैन और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अंकुश और वैभव जैन दोनों से बार-बार पूछताछ हो रही है। जब 6 जून को छापेमारी की गई तब ईडी ने कुल 2.35 करोड़ रुपये, लगभग 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे। शेल कंपनियों में सक्रिय भूमिका निभाई। इन पर आरोप है कि इन्होंने शेल कंपनियों में सक्रिय भूमिका निभाई। नकद ले जाना और […]
- [पर्यावरण के लिए खतरनाक सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से प्रतिबंध लागू](https://drashtanews.com/the-ban-on-single-use-plastic-that-is-dangerous-for-the-environment-has-come-into-effect-from-today/): नई दिल्ली।पर्यावरण के लिए ख़तरा बना सिंगल यूज्ड प्लास्टिक (एसयूपी) की चिह्नित वस्तुओं पर शुक्रवार से प्रतिबंध लागू हो जाने के साथ ही राज्य सरकारें एक प्रवर्तन अभियान शुरू कर इस तरह की वस्तुओं के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री से जुड़ी इकाइयों को बंद कराने की पहल कर रही हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कई विनिर्माताओं ने कहा है कि विकल्पों के अभाव के कारण वे प्रतिबंध लागू करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने उद्योग जगत और आम जनता को एसयूपी उत्पादों पर पाबंदी की तैयारी […]
- [देश का माहौल खराब कर रहीं RSS और भाजपा : राहुल गांधी](https://drashtanews.com/rss-and-bjp-are-spoiling-the-atmosphere-of-the-country-rahul-gandhi/): वायनाड। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा इस देश में माहौल को खराब कर रही है। देश इस वक्त सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है। केरल के तीन दिवसीय दौरे पर वायनाड पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। RSS और BJP इस देश में माहौल को खराब कर रही है। देश इस […]
- [महाराष्ट्र में बनी बागी विधायकों की सरकार, एकनाथ शिंदे ने ली CM पद की शपथ, देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी CM](https://drashtanews.com/government-of-rebel-mlas-formed-in-maharashtra-eknath-shinde-took-oath-as-cm-devendra-fadnavis-became-deputy-cm/): नई दिल्ली। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने गुरुवार शाम महाराष्ट्र के नए सीएम पद की शपथ ली। जबकि देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए उप-मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। शिंदे ने मराठी में शपथ ली। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया। इस दौरान शिवसेना और बीजेपी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि एकनाथ शिंदे के बतौर सीएम पद की शपथ लेने के बाद अब अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की नई कैबिनेट तय होगी। गुरुवार शाम को देवेंद्र फडणवीस ने […]
- [ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, दिल्ली पुलिस ने किया इंटरपोल की महासभा की सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम](https://drashtanews.com/traffic-advisory-issued-delhi-police-made-elaborate-arrangements-for-security-of-interpol-general-assembly/): ><
- [दिल्ली में इंटरपोल की महासभा,आपराधिक गठजोड़ को देखते हुए भारत दूसरी बार करेगा मेजबानी](https://drashtanews.com/india-will-host-the-interpol-general-assembly-in-delhi-for-the-second-time-in-view-of-the-criminal-nexus/):  भारत इंटरपोल की महासभा की दूसरी बार मेजबानी करने जा रहा है। इस बार इंटरपोल की 91वीं महासभा और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके  पर दिल्ली में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 195 देशों के पुलिस प्रमुख और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।इससे पहले साल 1997 में अबतक एक ही बार भारत में इंटरपोल की आमसभा का आयोजन हुआ है। जिसका मकसद है आने वाले सालों में आपराधिक चुनौतियों का सभी देश कैसे सामना करेंगे, कैसे आपसी समन्वय के साथ अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी।     इतना ही नहीं, सभी देश एक-दूसरे से अपने-अपने देश की जांच कार्य प्रणाली को भी शेयर करेंगे, ताकि सभी को एक-दूसरे से कुछ ऐसी सीख मिले, जिससे दुनिया भर में फैले आपराधिक नेटवर्क को रोकने के लिए खुद को मजबूत किया जा सके। दुनिया भर में चल रहे आपराधिक गठजोड़ को देखते हुए दिल्ली में होने वाली इंटरपोल के इस सम्मेलन को बेहद अहम समझा जा रहा है। इस सम्मेलन में शिरकत करने वाली दुनिया की तमाम एजेंसियां अपने-अपने देशों में सक्रिय उन इंटरनेशनल गैंग पर नकेल लगाने की रणनीति बनाएंगे, जो विदेशों में बैठकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं।     इंटरपोल एक तरह से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसमें भारत समेत 194 सदस्य देश हैं। भारत 1949 में इसका सदस्य बना। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लयोन में स्थित है। इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के तौर पर 1923 में हुई थी और इसने 1956 में अपने आप को इंटरपोल कहना शुरू कर दिया। इस साल महासभा का समापन शुक्रवार को चिली में हुआ। 
- [विश्व खाद्य दिवस के मौके पर मदर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर दूध का दाम बढ़ाया](https://drashtanews.com/mother-dairy-hikes-milk-price-by-rs-2-per-liter-on-the-occasion-of-world-food-day/): ><
- [भारत में भूख का स्तर ‘खतरनाक’, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का नंबर 107वां](https://drashtanews.com/hunger-level-in-india-alarming-indias-number-107th-in-global-hunger-index/): ><
- [अनुशासन, स्‍वतंत्रता और सम्‍मान की कीमत पर नहीं हो :जस्टिस धुलिया](https://drashtanews.com/discipline-should-not-be-at-the-cost-of-freedom-and-honour-justice-dhulia/): ><    
- [खानपुर की जेजे कॉलोनी में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत](https://drashtanews.com/three-children-died-due-to-drowning-in-a-pit-filled-with-rain-water-in-khanpurs-jj-colony/): ><राजधानी दिल्ली जहाँ देश के भविष्य संवारने वालों का जमावड़ा रहता है। जहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक विकास की गंगा बहाने की ढींगे हांकते है। आज इस राजधानी के एक दर्दनाक हादसे में देश के भविष्य की डूब कर मौत हो गयी है। बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चों की उम्र 13 से 16 वर्ष के बीच थी। यह दुर्घटना खानपुर की जेजे कॉलोनी में हुई।  बच्चों को गड्ढे में से निकालने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। रविवार को इसी तरह की घटना दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हुई थी जिसमें छह बच्चों की मौत हो गई थी।   
- [इजराइल और लेबनान ने आपसी दुश्मनी को ख़त्म कर किया ऐतिहासिक समझौता : बाइडन](https://drashtanews.com/israel-and-lebanon-have-made-historic-agreement-by-ending-mutual-enmity-biden/): ><
- [मृत बहू का ब्लेड से पेट चिरवाकर ससुराल वालों ने बच्चे को निकाला बाहर](https://drashtanews.com/after-severing-the-dead-daughter-in-laws-stomach-with-a-blade-the-in-laws-took-out-the-child/): ><श्मशानघाट में स्वीपर से पोस्ट मार्टम करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक गर्भवती महिला की मृत देह से बच्चेदानी को अलग कर रहे महिला के ससुराल वाले और स्वीपर दिखाई दे रहे है।  इस क्रूर घटना की वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। इस दिल दहला देने वाले मामले में 8 महीने की गर्भवती बहू के शव का पेट कटवाकर ससुरालवालों ने बच्चा निकलवाया है। बताया जा रहा है कि इस करतूत को ढोलक बजाने और स्वीपर का काम करने वाले शख्स ने अंजाम दिया। उसने ब्लेड से शव का पेट फाड़ा और पेट से बच्चे के शव निकाला। जिसके बाद बहू का अंतिम संस्कार किया। और बच्चे के शव को भी श्मशान में अलग दफनाया गया। इसका खुलासा पुलिस के पास पहुंचे वीडियो से हुआ।    मप्र के जबलपुर में सनसनी मचाने वाला यह मामला ग्रामीण इलाके पनागर में सामने आया। जहां अंतिम संस्कार के लिए श्मशानघाट पहुंचे गर्भवती मृत महिला के शव के साथ खिलवाड़ किया गया। जबलपुर में बरेला के पड़वार की रहने वाली राधा लोधी की शादी 24 अप्रैल 2021 को पनागर के गोपी पटेल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही राधा को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे थे। 25 वर्षीय राधाबाई की 17 सितंबर को जब तबियत ज्यादा बिगड़ी और उसकी मौत हो गई थी। 
- [उत्तराखंड में UP पुलिस और ग्रामीणों के बीच हो गई मुठभेड़, SHO समेत 5 घायल,1 महिला की मौत](https://drashtanews.com/encounter-broke-out-between-up-police-and-villagers-in-uttarakhand-5-injured-including-sho-1-woman-killed/):  ><    
- [यूक्रेन में युद्ध वरदान साबित हो सकता है: विश्व मौसम विज्ञान संगठन प्रमुख](https://drashtanews.com/war-in-ukraine-may-prove-to-be-a-boon-world-meteorological-organization-chief/): ><दुनिया सालों से जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है। ऐसे में विश्व मौसम विज्ञान संगठन प्रमुख यूक्रेन में युद्ध को जलवायु के नजरिए से ‘‘वरदान '' बता रहा है।  संयुक्त राष्ट्र की मौसम संबंधी एजेंसी के प्रमुख पेटेरी टालस ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध को जलवायु के नजरिए से ‘‘वरदान के तौर पर देखा’’ जा सकता है, क्योंकि इससे दीर्घकाल के लिए हरित ऊर्जा के विकास और उनमें निवेश में तेजी आ रही है।    
- [भारतीय सेना इलेक्ट्रिक वाहनों का करेगी इस्तेमाल,पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता होगी कम](https://drashtanews.com/indian-army-will-use-electric-vehicles-there-will-be-less-dependence-on-petrol-diesel/): दुनिया भर के देशों ने प्रदुषण की समस्या से निपटने के लिए अपने संसाधनों में बड़े स्तर बदलाव कर रहे हैं। भारत सरकार भी पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। भारतीय सेना की चुनिंदा इकाइयों के 25 प्रतिशत हल्के वाहन, 38 प्रतिशत बसें और 48 प्रतिशत मोटर साइकिल जल्द ही विद्युतीय होंगी। कहा गया है कि भारत 2030 और 2070 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक लक्ष्यों को पार करने वाले लीडरों में से एक के रूप में उभरा है।
- [पी चिदंबरम ने नोटबंदी के खिलाफ दी जोरदार दलीलें, सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर दखल देने को विवश](https://drashtanews.com/p-chidambaram-gives-strong-arguments-against-demonetisation-supreme-court-forced-to-interfere-in-petitions/): .><    
- [समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए 'आरक्षण जरूरी है': NHRC अध्यक्ष अरुण मिश्रा](https://drashtanews.com/reservation-is-necessary-for-the-upliftment-of-the-deprived-sections-of-the-society-nhrc-president-arun-mishra/): समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए 'आरक्षण जरूरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने बुधवार को कहा, ‘आरक्षण का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक नहीं पहुंचा है।’ NHRC के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में न्यायमूर्ति मिश्रा ने कारागारों की स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
- [भारत की विकास यात्रा के दो स्तंभ हैं प्रौद्योगिकी और प्रतिभा : PM मोदी](https://drashtanews.com/technology-and-talent-are-the-two-pillars-of-indias-development-journey-pm-modi/): देश में समावेश के वाहक के तौर पर प्रौद्योगिकी की महत्ता पर जोर देते हुए PM नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि प्रौद्योगिकी एवं प्रतिभा भारत की विकास यात्रा के दो स्तंभ हैं। मोदी ने यहां हो रहे द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना सम्मेलन में एक वीडियो संदेश के जरिए कहा कि देश अंत्योदय के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सशक्त बनाना है।    
- [सुप्रीम कोर्ट को नफरती भाषण से हो गयी नफ़रत और लगा दी सरकार को फटकार](https://drashtanews.com/the-supreme-court-hated-the-hate-speech-and-reprimanded-the-government/): ><SC ने सोमवार को कहा कि नफरत भरे भाषण देश में माहौल खराब कर रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है। सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की <
- [सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर SC ने सभी हाई कोर्ट से माँगा ब्योरा](https://drashtanews.com/sc-seeks-details-from-all-high-courts-on-pending-criminal-cases-against-mps-mlas/): सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2021 के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकारी होगा कि वह ऐसे न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हाई कोर्ट को चार सप्ताह के अंदर एक हलफनामा दाखिल करके सांसद-विधायक के खिलाफ पांच साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों की संख्या और उनके शीघ्र निपटारे के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताना होगा।     देश भर में विधायक और सांसदों के खिलाफ 4442 आपराधिक मामले स्पेशल कोर्ट में लम्बित हैं। राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए ब्योरे से यह बात सामने आई है। ऐसे सबसे ज्यादा मामले यूपी (उत्तरप्रदेश) के हैं। यहां 446 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 1217 मामले लंबित हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है। यहां 256 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 531 मामले लंबित हैं।    भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट मित्र सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार देश के 2556 विधायक आपराधिक मामलों में आरोपी हैं।    इनमें से कई तो एक से ज्यादा आपराधिक केस के अभियुक्त हैं। कानून बनाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ करीब 413 ऐसे मामले हैं, जिनमें अधिकतम सजा उम्रकैद है। ऐसे 174 मामले अभी वर्तमान एमएलए व सांसदों के खिलाफ लम्बित हैं। पीठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा वर्ष 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग के अलावा सांसद-विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों में तेज सुनवाई की मांग की थी।  
- [स्विस बैंक ने भारत को दिया 34 लाख बैंक खातों की चौथी लिस्ट ,ब्लैक मनी रखने वालों की खुलेगी पोल](https://drashtanews.com/swiss-bank-gave-the-fourth-list-of-34-lakh-bank-accounts-to-india-the-people-holding-black-money-will-be-exposed/):  >< एक बार फिर स्विस बैंक ने भारतीय खाताधारकों की लिस्ट जारी की है। दरअसल, भारत को सालाना स्वचालित सूचना विनिमय (annual automatic information exchange) के.के तहत स्विस बैंक (Swiss Bank) से भारतीय खाताधारकों की चौथी लिस्ट मिली है। न्यूज़ एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक, भारत को अपने नागरिकों और संगठनों के स्विस बैंक खातों के विवरण का चौथा सेट मिला है। स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 101 देशों के साथ करीब 34 लाख वित्तीय खातों का ब्योरा शेयर किया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ सैकड़ों वित्तीय खातों से संबंधित ब्योरा साझा किया गया है। इसमें कुछ लोगों, कंपनियों और न्यासों के खाते शामिल हैं। हालांकि,  भारत के साथ साझा किए गए खातों के संबंध में हालांकि, यह नहीं बताया गया कि इन खातों में ब्लैक मनी जमा हैं, उन्होंने सूचना के आदान-प्रदान के तहत गोपनीयता के प्रावधान का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी नहीं दी क्योंकि इसका आगे की जांच पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।     रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि स्विस बैंक से मिले इस बैंकिंग डाटा का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग की जांच के साथ ही टैक्स चोरी के अन्य मामलों की पड़ताल के लिए भी किया जा सकेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन खातों की निगरानी करेगा. गौरतलब है कि भारत को सितंबर 2019 में AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से खातों की डिटेल का पहला सेट मिला था। उस समय यह जानकारी पाने वाले देशों की संख्या 75 थी। वहीं बीते साल की बात करें तो भारत समेत 86 देशों.देशों के साथ डिटेल साझा की गई थी।  ><
- [धरती पुत्र मुलायम सिंह का निधन, UP में 3 दिन का राजकीय शोक](https://drashtanews.com/earths-son-mulayam-singh-passes-away-3-days-of-state-mourning-in-up/):  उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। धरती पुत्र कहे जाने वाले सपा के संस्थापक और यूपी में तीन बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद सोमवार सुबह निधन हो गया। कई दिनों से बीमार चल रहे 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। सपा ने ट्वीट में बताया, ‘‘आदरणीय नेताजी का आज दिनांक 10 अक्टूबर को सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जा रहा है। कल दिनांक 11 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे सैफई में अंतिम संस्कार होगा। ''    
- [दिल्ली में LG ने दी 'नाईट कल्चर' शुरू करने के आदेश, 24 घंटे खुले रहेंगे प्रतिष्ठान](https://drashtanews.com/lg-orders-to-start-night-culture-in-delhi-establishments-will-be-open-24-hours/):  'नाईट कल्चर' दिल्ली में शुरू करने की उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दे दिए हैं।  अगले हफ्ते से अब दिल्ली में लोगों को 314 व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले मिलेंगे। एलजी ने यह भी आदेश दिया है कि इस अहम निर्णय से संबंधित नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही जारी किया जाए। कई प्रतिष्ठान 2016 से इसकी अनुमति चाह रहे थे, लेकिन ये आवेदन काफी समय से लंबित पड़े हुए थे।        24 घंटे खुले रहने वाले प्रतिष्ठानों में रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, डिलिवरी शॉप्स, होटल, और ट्रांसफोर्ट सेवाओं से जुड़े हुए हैं। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने फर्मों द्वारा किए गए आवेदनों के निपटान में श्रम विभाग की ओर से की गई अत्यधिक देरी को गंभीरता से लिया। इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट  खाना ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली दुकानें, दवाएं, लॉजिस्टिक और दूसरी आम जरूरत की चीजें, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सेवा शामिल हैं। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि आवेदनों का निपटारा करने में दिल्ली के श्रम विभाग ने इतनी देरी क्यों की?     उपराज्यपाल ने सख्त हिदायत दी है कि इस तरह के आवेदन एक तय समय में निपटाए जाने चाहिए ताकि बिजनेस और इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाया जा सके। उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की देरी भविष्य में दोबारा ना हो और एक ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके।  
- [उद्धव ठाकरे को राकांपा का साथ, त्रिशूल, मशाल या उगता सूरज में से कोई एक हो सकता है चुनावी सिंबल](https://drashtanews.com/ncps-support-to-uddhav-thackeray-trishul-torch-or-rising-sun-can-be-an-election-symbol/): महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के बाद ठाकरे और शिंदे गुट में अब शिवसेना पर अधिकार को लेकर घमाशान जारी है। हालांकि,  आगामी चुनाव में दोनों मेचुनाव में दोनों में से कोई भी गुट इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और पार्टी सिंबल को फ्रीज कर दिया है।     चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट में आगामी उपचुनाव के लिए तीन नामों और प्रतीकों की एक सूची आयोग को सौंपी है। इससे पहले आयोग की तरफ से 197 नामों और चिह्नों की सूची में से कोई एक नाम मांगा गया था। जानकारी मिली है कि उद्धव गुट की अपनी पहली पसंद 'शिवसेना बालासाहेब ठाकरे' है। जबकि दूसरी पसंद में उद्धव खेमे ने 'शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे' नाम सुझाया है। सूत्रों के अनुसार, उद्धव गुट के चुनावी सिंबल त्रिशूल, मशाल या उगता सूरज में से कोई एक हो सकता है।    चुनाव चिन्ह को लेकर एकराय बनाने के लिए आज उद्धव गुट ने पार्टी नेताओं की बैठक भी बुलाई है. बता दें कि 1 अक्टूबर 1989 को शिवसेना ने 'धनुष और तीर' का चिन्ह चुनाव आयोग से हासिल किया था। सिंबल मिलने से पहले शिवसेना नारियल के पेड़, रेलवे इंजन, तलवार और ढाल, मशाल, कप और तश्तरी जैसे सिंबल पर चुनाव लड़ा करती थी।   
- [RSS अंग्रेजों की मदद करता था, नफरत और हिंसा फैलाने वाले हर व्यक्ति से हम लड़ेंगे : राहुल गांधी](https://drashtanews.com/rss-used-to-help-british-we-will-fight-every-person-who-spread-hatred-and-violence-rahul-gandhi/): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि गांधी परिवार पार्टी के अगले अध्यक्ष को रिमोट से नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर कद्दावर और अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं।     कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 'भारत जोड़ो यात्रा' के तहत इन दिनों कर्नाटक में घूम रहे हैं। तुमकुरु में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गांधी ने कहा कि इस यात्रा में वह अकेले नहीं हैं बल्कि लाखों लोग इसमें शामिल हैं क्योंकि वे बेरोजगारी, महंगाई और असमानता से थक चुके हैं। कुछ वर्गों का कहना है कि गांधी परिवार अगले कांग्रेस अध्यक्ष को रिमोट से नियंत्रित कर सकता है। इस बारे में पूछे जाने पर गांधी ने कहा, “दोनों लोग जो (चुनाव में) उतरे हैं, उनकी एक हैसियत है, एक दृष्टिकोण है और वे कद्दावर तथा अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला (पार्टी प्रमुख) है। सच कहूं तो ये बातें उन्हें अपमानित करने के लिए कही जा रही हैं। ”    राहुल ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में BJP और RSS के बारे में कहा कि मेरी समझ के मुताबिक RSS अंग्रेजों की मदद करता था और सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिल रहा था। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक तथ्य है... स्वतंत्रता संग्राम में कहीं भी भाजपा नहीं दिखेगी।  राहुल गांधी ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिन्होंने जेल में कई साल बिताया। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल... उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा, 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाले व्यक्ति कौन हैं और किस समुदाय से आते हैं। नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र-विरोधी कार्य है और हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ेगे जो नफरत फैलाएगा।'    गांधी ने यह भी कहा कि वह स्वभाव से 'तपस्या' में विश्वास करते हैं और ‘भारत जोड़ो यात्रा' के माध्यम से लोगों से संपर्क करके उनके दर्द को साझा करना चाहते हैं। ‘भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किमी की दूरी तय की जानी है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है और “हम इसमें शामिल हर व्यक्ति से लड़ेंगे। ” 
- [सिखों के दसवें गुरु, महान वीर एवं आदर्श व्यक्तित्व गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन।](https://drashtanews.com/tribute-to-the-tenth-guru-of-the-sikhs-the-great-heroic-and-ideal-personality-guru-gobind-singh-ji-on-his-birth-anniversary/): सिखों के दसवें गुरु, महान वीर एवं आदर्श व्यक्तित्व गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। #gurugobindsinghji #diwas #punjab #drashtanews #newdelhi #DrashtaNews
- [IGI एयरपोर्ट पर 27.9 करोड़ रुपये कीमत वाली घड़ियां कस्टम ने जब्त की](https://drashtanews.com/watches-worth-rs-27-9-crore-seized-by-customs-at-igi-airport/):  इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट कस्टम्स के अधिकारियों ने एक भारतीय यात्री के खिलाफ 7 अत्यधिक कीमती कलाई घड़ियों की तस्करी का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यात्री के पास से 7 रोलेक्स घड़ियां, एक हीरा जड़ित सोने का ब्रेसलेट और एक आईफोन 14 प्रो भी जब्त किया है। जब्त की गई घड़ियों में एक सोने की बनी है और इसमें हीरे जुड़े हुए हैं, जिसकी कीमत 27 करोड़, 9 लाख, 26 हजार, 51 रुपये है। वहीं, जब्त किए गए कुल सामानों की कीमत 28 करोड़ 17 लाख 97 हजार 864 रुपये बताई गई है।     
- [गुजरात में भैसों के झुंड से टकराई वंदे भारत ट्रेन,इंजन का कुछ हिस्सा टूटा](https://drashtanews.com/vande-bharat-train-collided-with-buffalo-herd-in-gujarat-some-part-of-engine-broken/): मुंबई से गुजरात के गांधीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन वातवा और मणिनगर स्टेशन के बीच भैंसों के झुंड से टकरा गई। दुर्घटना के बाद कुछ भैसों की मौत हो गई। भैंसों के झुंड से टकराने के बाद ट्रेन के इंजन का कुछ हिस्सा टूट गया। वेस्टर्न रेलवे के सीनियर PRO जेके जयंत ने बताया कि हादसा सुबह करीब 11:15 पर हुआ।        रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि ट्रेन मुंबई से गांधीनगर जा रही थी। गैरातपुर-वतावा स्टेशन के बीच ट्रैक पर अचानक 3-4 भैंस आ गईं। इससे ट्रेन के अगले हिस्से को कुछ नुकसान पुहंचा। हालांकि, ट्रेन में इससे कोई खराबी नहीं आई है। जानवरों के अवशेषों को हटाने के बाद 8 मिनट बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ा दिया गया और यह समय से गांधीनगर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से आसपास के गांवों में लोगों को समझाया जा रहा है कि ट्रेक के आसपास मवेशियों को खुला ना छोड़ें।    
- [एम्स का उद्घाटन कर PM मोदी ने हिमाचल प्रदेश में फूंका चुनावी बिगुल](https://drashtanews.com/pm-modi-blew-election-bugle-in-himachal-pradesh-by-inaugurating-aiims/): हिमाचल प्रदेश के विलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन करने के साथ प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। पीएम ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के कामकाज को गिनाया। उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए 'डबल इंजन' की सरकार को क्रेडिट दिया। मोदी के इस कार्यक्रम को चुनावी बिगुल के रूप में देखा जा रहा है। इस महीने के अंत तक हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।     PM नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बुधवार को चुनावी बिगुल फूंकते हुए कहा कि पिछली सरकारें परियोजनाओं की नींव रखती थीं और चुनाव के बाद उन्हें पूरा करना भूल जाती थीं। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री को एक पारंपरिक वाद्य यंत्र ‘रणसिंघा' भेंट किया। मोदी ने इसे फूंककर ‘रणभेरी' बजाई और बाद में कहा, ‘‘यह भविष्य की प्रत्येक जीत की शुरुआत का प्रतीक है।''    एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बिलासपुर को एक साथ आज विकास का दोहरा तोहफा मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास संभव है, क्योंकि लोगों ने केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी  सरकार न केवल शिलान्यास करती है, बल्कि विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करती है।" पीएम मोदी यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज का उद्घाटन करने के बाद लुहनू मैदान में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इन संस्थानों की आधारशिला मोदी ने ही 2017 में रखी थी। प्रदेश में अगले दो महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। 
- [PFI के दो और ‘सदस्यों’ पर UAPA के तहत दिल्ली पुलिस ने किया मामला दर्ज](https://drashtanews.com/delhi-police-registers-case-under-uapa-against-two-more-members-of-pfi/): केंद्र सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगा देने के बाद दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के दो “सदस्यों” के खिलाफ उनकी कथित संदिग्ध गतिविधियों के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।         पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खजूरी खास पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दो पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 
- [बीजेपी के नगर निगम में 6 हजार करोड़ रुपए के घोटालों की LG ने क्यों नहीं कराई जांच ? - मनीष सिसोदिया](https://drashtanews.com/why-did-lg-not-investigate-the-scams-worth-6-thousand-crores-in-bjps-municipal-corporation-manish-sisodia/): डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है। नगर निगम में 6 हजार करोड़ के 'घोटाले' को लेकर मनीष सिसोदिया ने LG वीके सक्सेना से सवाल किया है। चिट्ठी में सिसोदिया ने पूछा है कि 'उपराज्यपाल साहब, बीजेपी की एमसीडी में हुए 6 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के आदेश आपने क्यों नहीं दिए ? मैंने 2 महीने पहले बीजेपी की नगर निगम द्वारा 6000 करोड़ के घोटाले को लेकर CBI जांच के लिए चिट्ठी लिखी थी। आपने बीजेपी द्वारा किए गए 6000 करोड़ के घोटालों पर कोई ध्यान नहीं दिया।'    
- [फ्रॉड और ब्लैकमेल करने वालों का घातक हथियार चाइनीज लोन App से दर्जनों लोग कर चुके हैं आत्‍महत्‍या](https://drashtanews.com/dozens-of-people-have-committed-suicide-with-the-chinese-loan-app-the-deadly-weapon-of-fraud-and-blackmailers/): साइबर क्राइम घातक होता जा रहा है। फ्रॉड और ब्लैकमेल करने वाले एप की भरमार है। इसे प्रयोग करने वालों की जिंदगी कब तबाह हो जाएगी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसा ही है चाइनीज लोन एप, जो जिंदगी तबाह करने वाला टूल बनता जा रहा है। इस एप से जिसने लोन लिया, वो कुछ ऐसे फंसा कि सालों तक उबर नहीं पाया। इसके शिकार दर्जनों लोग सुसाइड कर चुके हैं। एक तरह से कहें तो ये एप भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एप चलाने वाला मास्टरमाइंड चीन में बैठकर कमीशन बेस पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भारत से लोगों की जेब पर डाका डाल रहा है।     
- [PM नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्‍ट्रपति जेलेंस्की से कहा, 'परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा महत्वपूर्ण..](https://drashtanews.com/pm-narendra-modi-told-ukrainian-president-zelensky-safety-of-nuclear-plants-is-important/):  यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से PM नरेंद्र मोदी ने आज फोन पर बात की और रूसी सेना से जूझ रहे पूर्वी यूरोपीय देश में परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर चिंता जताई। दोनों नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आंशिक लामबंदी की घोषणा के लगभग दो सप्ताह बाद बात की। पीएम ने कहा कि युद्धग्रस्त रूस-यूक्रेन के बीच किसी भी तरह के शांति प्रयासों में योगदान के लिए भारत तैयार है।     प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शत्रुता को जल्दी समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के मार्ग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के लिए अपने आह्वान को दोहराया। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। वहीं शांति प्रयास और योगदान के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। "
- [साइबर फ्रॉड को लेकर CBI ने देश भर में 105 ठिकानों पर की छापेमारी](https://drashtanews.com/cbi-raids-105-locations-across-the-country-regarding-cyber-fraud/):   ‘ऑपरेशन चक्र’ के तहत  केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की दर्जनों टीम राज्य पुलिस के साथ मिलकर इस वक्त देशभर में छापेमारी कर रही हैं। देशभर में सीबीआई की ओर से 105 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी साइबर फ्रॉड को लेकर हुई है। जानकारी के अनुसार 87 ठिकानों पर सीबीआई की टीम है, जबकि 18 ठिकानों पर राज्य पुलिस के साथ समन्वय बनाकर रेड की जा रही है। दिल्ली में 5 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अंडमान, पंजाब, चंडीगढ़ राजस्थान में रेड चल रही है।         
- [20 प्रतिशत शुल्क चुकाने के बाद चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं : वाणिज्य मंत्रालय](https://drashtanews.com/no-restriction-on-export-of-rice-after-paying-20-per-cent-duty-commerce-ministry/):  20 प्रतिशत शुल्क चुकाने के बाद चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि  सरकार ने आठ सितंबर को ‘टूटे चावल' के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक व्यापार नोटिस में कहा कि उस चावल (पांच प्रतिशत और 25 प्रतिशत टूटा हुआ) के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनके लिए आठ सितंबर से पहले अपरिवर्तनीय साख पत्र जारी किया गया है और इसे बंदरगाहों पर रोका जा रहा है। चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और व्यापारी 20 प्रतिशत शुल्क चुकाने के बाद इसका निर्यात कर सकते हैं।
- [पुतिन के आदेश के बाद 2 लाख लोग रुसी सेना में शामिल](https://drashtanews.com/2-lakh-people-join-russian-army-after-putins-order/): रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसार 3 लाख रिजर्व फोर्स यानी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नागरिकों की सेना में तैनाती की जानी है। व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद से दो सप्ताह के अंदर ही दो लाख लोग सेना को जॉइन कर चुके हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्टर सेरगेई शोइगु ने यह बात कही है। यूक्रेन की ओर से लगातार हमलों के चलते पिछले दिनों रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने रिजर्व सैनिकों के 
- [मुफ्त उपहार अर्थव्यवस्था के लिए घातक,SC खर्च की सीमा तय करे : SBI](https://drashtanews.com/free-gifts-bad-for-economy-sc-should-fix-spending-limit-sbi/): विभिन्न राजनीतिक दलों के मुफ्त में दिए जाने वाले उपहारों की घोषणा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह आगाह करते हुए सुझाव दिया गया है कि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या राज्य के कर संग्रह के एक प्रतिशत तक सीमित कर दे।     राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले उपहारों को लेकर जारी बहस के बीच भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार (समूह) सौम्य कांति घोष द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट में तीन राज्यों का उदाहरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी तीन लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।     
- [अदालत ने PFI के पांच आरोपी सदस्यों की ATS हिरासत अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ाई](https://drashtanews.com/ats-custody-of-five-accused-members-of-pfi-extended-till-october-8/): पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पांच कथित सदस्यों की स्थानीय अदालत ने सोमवार को एटीएस हिरासत अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। इनको कई एजेंसियों की ओर से की गई छापेमारी के दौरान महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था। देशभर में गत 22 सितंबर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के नेतृत्व में कई एजेंसियों की ओर से की गई छापेमारी के दौरान महाराष्ट्र के आतंक निरोधक दस्ता (एटीएस) द्वारा 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें ये पांच आरोपी शामिल हैं।     एटीएस ने आरोपियों को पूर्व रिमांड अवधि बीतने पर अतिरक्त सत्र न्यायाधीश ए एम पाटिल की अदालत में सोमवार को पेश किया और हिरासत अवधि आठ दिन तक बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिरासत अवधि पांच दिन तक बढ़ाने का फैसला किया है। आरोपियों के खिलाफ अवैध गतिविधियों में संलिप्तता, समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले दर्ज हैं। कई एजेंसियों की ओर से देश के 15 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ व्यापक छोपमारी के दौरान इसके 106 कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। 
- [कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में 'मल्लिकार्जुन खड़गे की एकतरफा जीत होगी', अशोक गहलोत ने किया दावा](https://drashtanews.com/there-will-be-a-one-sided-victory-for-mallikarjun-kharge-in-congress-presidents-election-claims-ashok-gehlot/): कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई दिनों तक चली खींचतान के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने-सामने हैं। खड़गे ने रविवार को कहा कि वह इस चुनाव में किसी के विरोध में नहीं, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। उन्होंने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ और युवा नेताओं के कहने पर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं।    राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की एकतरफा जीत होगी, क्योंकि उनके पास वह अनुभव है, जो पार्टी को चलाने के लिए जरूरी है और यह अनुभव शशि थरूर के पास नहीं है, जो ‘कुलीन वर्ग' से आते हैं। गहलोत ने कहा, “खड़गे के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। उनका दिल साफ है, वह दलित समुदाय से ताल्लुख रखते हैं। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के फैसले का हर जगह स्वागत हो रहा है।”    खड़गे के प्रस्तावकों में से एक गहलोत ने सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संवाददाताओं से बाचतीत में कहा, “शशि थरूर भी अच्छे आदमी हैं, वह अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन वह ‘कुलीन वर्ग' से आते हैं। कार्यकर्ता क्या सोचते हैं... ब्लॉक, बूथ, जिला स्तर पर पार्टी संगठन कैसे मजबूत होगा... इन सबका अनुभव खड़गे साहब को कहीं ज्यादा है... उसकी तुलना शशि थरूर से नहीं की जा सकती... ऐसे में स्वाभाविक रूप से खड़गे की एकतरफा जीत होगी। ”    
- [स्वामी चिन्मयानंद के अपराध में यूपी सरकार दे रही थी साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, लोक अभियोजक को राज्य सरकार की धुन पर नाचना नहीं चाहिए](https://drashtanews.com/the-up-government-was-late-in-the-crime-of-swami-chinmayanand-with-the-allahabad-high-court-saying-the-public-prosecutor-should-not-dance-to-the-tune-of-the-state-government/): पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ बलात्कार के एक मामले को वापस लेने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रेषित राज्य के एक आवेदन को अनुमति देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने सरस्वती के खिलाफ मामला वापस लेने के अपने फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई क्योंकि उसने याचिका में राज्य ने टिप्पणी की कि जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर आरोपी के खिलाफ अभियोजन वापस न लेने के लिए एक भी अच्छा कारण नहीं दे पाए।
- [सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'अदालत ‘कुछ प्रचार' पाने का जरिया नहीं है और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ EVM संबंधी याचिका कर दी खारिज](https://drashtanews.com/supreme-court-says-court-is-not-a-means-to-get-some-publicity-and-dismisses-evm-petition-with-fine-of-rs-50000/): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसी जगह नहीं जहां हर कोई ‘कुछ प्रचार' पाने के लिए आ जाए। एक राजनीतिक दल की ओर से दायर EVM संबंधी याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसी जगह नहीं जहां हर कोई प्रचार पाने के लिए पहुंच जाए। याचिका में दावा किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि कुछ कंपनियों का नियंत्रण होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव प्रक्रिया की निगरानी निर्वाचन आयोगकरता है और ईवीएम का इस्तेमाल दशकों से चुनावों में किया जा रहा है।     
- [Xiaomi के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये जब्ती के आदेश](https://drashtanews.com/xiaomi-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a4%be-5551-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b/):  शाओमी ( Xiaomi) के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के आदेश को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत गठित सक्षम प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को फेमा सक्षम प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी। ईडी ने गत 29 अप्रैल को FEMA कानून के तहत शाओमी की इस बैंक जमा को जब्त करने का आदेश जारी किया था। बाद में इस आदेश को प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजा गया था।  विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन से संबंधित मामलों का नियमन करने वाले फेमा कानून के तहत प्राधिकरण की मंजूरी लेना जरूरी होता है।     ED ने एक बयान में कहा कि FEMA कानून की धारा ३७ ए के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उसकी बैंक जमाओं को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। ED ने कहा, ‘‘यह भारत में जब्ती के आदेश वाली सर्वाधिक राशि है जिसे प्राधिकरण की मंजूरी मिली है। ''
- [पुतिन ने विवादित जनमत के बाद 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को में मिलाया, अमेरिका ने रूस के लोगों और कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध](https://drashtanews.com/putin-merges-4-ukrainian-territories-after-disputed-referendum-us-imposes-sanctions-on-russian-people-and-companies/): यूक्रेन के कब्जा किए इलाके को अपनी सीमा में मिलाने की रूस ने घोषणा कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने इन्हें "4 नए क्षेत्रों के नाम से संबोधित किया।" व्लादिमिर पुतिन ने यूक्रेनी सीमा को तोड़ने की घोषणा करते हुए यह कहा।  कल ही रूस  की संसद क्रेमलिन ने कहा था कि जनमत संग्रह के बाद शुक्रवार को यूक्रेन के चार रूस-नियंत्रित क्षेत्रों को रूस में जोड़ दिया जाएगा।     रूस ने यूक्रेन की सीमा को कथित जनमतसंग्रह के बाद तोड़ा है। पश्चिमी सरकारों और यूक्रेन का कहना है कि मतदान में अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ा गया और इसमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं था।  राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन  के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा था कि, "कल ग्रांड क्रैमलिन पैलेस के जॉर्जियन हॉल में एक हस्ताक्षर आयोजन होगा। इसमें रूस में नए क्षेत्रों को मिलाया जाएगा। "  उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि रूसी नेता इस मौके पर एक अहम भाषण देंगे। यूक्रेन के लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसान और जापोरिझिझिया क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा जमा लिया था। यहां तैनात रूसी अधिकारियों ने बताया था जनमत संग्रह में इन इलाकों के निवासियों ने रूस का समर्थन दिया।    
- [छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाते हुए सफाईकर्मी की पिटाई ,पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/the-sweeper-was-beaten-up-for-making-obscene-videos-of-girl-students-police-arrested-three-people/):  रावतपुर थाना क्षेत्र के काकादेव में स्थित साईं निवास गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं ने कर्मचारियों पर अश्लील वीडियो बनाए जाने का आरोप लगाया है। इसके बाद छात्राओं ने वहां जमकर हंगामा किया। कानपुर में साईं निवास गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का नहाते वक्त वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को सफाईकर्मी ऋषि के बाद शनिवार को हॉस्टल संचालक मनोज पांडेय, महिला वार्डन को अरेस्ट कर लिया है।    सफाईकर्मी ऋषि, जिसे लड़कियों ने वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। उसके मोबाइल में कुछ और वीडियो मिले हैं। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वीडियो हॉस्टल से जुड़े हैं या नहीं? इस बारे में भी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। एसीपी ने सिर्फ इतना कहा कि मोबाइल को फॉरेसिंक जांच के लिए भेजा गया है।
- [सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार](https://drashtanews.com/supreme-court-refuses-to-hear-azam-khans-petition/):  समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने सपा नेता आजम खान पर दर्ज 3 नए एफआईआर का मामला उठाया। सिब्बल ने कहा कि आजम खान पर 87 केस थे, मुश्किल से जमानत मिली, अब नए केस बना दिए गए है।
- [NCB ने 13 करोड़ की ब्लैक कोकीन की बरामद ,एयरपोर्ट पर विदेशी महिला गिरफ्तार](https://drashtanews.com/ncb-recovered-black-cocaine-worth-rs-13-crore-foreign-woman-arrested-at-airport/):  भारत में पहली बार ब्लैक कोकीन लाने की कोशिश को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने नाकाम कर दिया है। NCB ने उच्च गुणवत्ता वाली 3.20 किलो काली कोकीन के साथ एक बोलीवियाई महिला को गिरफ्तार किया है। बरामद नशे की खेप की कीमत 13 करोड़ रुपए है। ब्राजील से आई महिला को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मामले में गोवा से एक नाइजीरियाई आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। NCB के एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई। महिला मुंबई पहुंचने के बाद दूसरे हवाई जहाज से गोवा जाने की तैयारी कर रही थी। महिला से NCBअधिकारियों ने पूछताछ शुरू की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसके पिछले हिस्से में गुप्त रूप से छिपाकर रखी गई काली कोकीन मिली।    साथ मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। ब्लैक कोकीन की खासियत है कि वो स्कैनिंग में भी नहीं पकड़ी जाती। साथ ही खोजी कुत्तों को उसकी गंध भी नहीं आती। इसके अलावा खास बात है कि देश में पहली बार इस तरह का काला कोकीन पकड़ा गया है। खोजी कुत्तों और एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए तस्कर ने कोकीन को एक कैमिकल में मिलाकर उसका रंग बदल दिया था और गंध भी बदल दी ताकि खोजी कुत्ते भी चकमा खा जाएं।    NCB के मुंबई जोनल डायरेक्टर अमित घावटे ने बताया कि मामले में मुंबई एयरपोर्ट और गोवा से कुल 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। NCB ने जिस कोकीन को बरामद किया है उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 13 करोड़ रुपये के करीब कीमत बताई जा रही है। भारत में दूसरे देशों से नशे की समग्री और अन्य मादक पदार्थ तस्करी कर लाने के मामले रोज सामने आते रहते हैं, जिनको जांच एजेंसियों समय-समय पर एक्सपोज करती रहती हैं।
- [जज को 50-60 मामलों का निपटारा करना है तो, वे कैसे न्याय दे सकते हैं?’ जजों से मशीन की तरह नहीं करवा सकते काम - किरेन रिजिजू](https://drashtanews.com/%e0%a4%9c%e0%a4%9c-%e0%a4%95%e0%a5%8b-50-60-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0/):  देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ने को लेकर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को एक सम्मेलन में बोलते समय कहा कि जजों पर बोझ कम करने और न्याय पाने के लिए लोगों के संघर्ष को दूर करने के बीच संतुलन बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जजों को मशीन की तरह काम नहीं करवा सकते है। केंद्रीय मंत्री ने देश के अदालतों में दर्ज मुकदमों को लेकर कहा कि अलग-अलग अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या लगभग 4.8 करोड़ है।         रिजिजू गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सम्मेलन 'इंडियानाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम एंड एजुकेशन' में बोल रहे थे। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय के विधि संकाय और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने संयुक्त रूप से किया है। मंत्री ने कहा, 'एक तरफ हम आधुनिक कानूनी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे देश के आम लोगों को न्याय पाने में मुश्किल हो रही है।'        कानून मंत्री ने कहा, 'जब मैंने कानून और न्याय मंत्री के रूप में 2021 में पदभार संभाला था, तो भारत की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 4.2 करोड़ से थोड़ी अधिक थी। एक साल, तीन महीने की अवधि में यह 4.8 करोड़ को पार करने वाली है। एक तरफ हमारे न्यायाधीश मुकदमों को निपटाने के लिए कितनी कोशिश रहे हैं और दूसरी तरफ न्याय पाने के लिए आम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं।'        किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि देश में एक ओर हमारे न्यायाधीश मुकदमों को निपटाने के लिए कितनी कोशिश रहे हैं और दूसरी तरफ न्याय पाने के लिए आम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह शामिल हुए।     
- [AAP नेताओं को कोर्ट ने दी नसीहत,अपमानजनक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट 48 घंटे के भीतर हटाए](https://drashtanews.com/court-gives-advice-to-aap-leaders-remove-abusive-posts-videos-and-tweets-within-48-hours/): आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेताओं को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ किसी भी तरह का मानहानि से संबंधित बयान देने से  मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया है। न्यायालय ने अंतरिम आदेश में कहा कि सोशल मीडिया पर सक्सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट 48 घंटे के भीतर हटाए ।    अलदात ने कहा, ऐसा लगता है कि सक्सेना के खिलाफ जानबूझकर बयान दिए गए हैं। जस्टिस अमित बंसल ने आप और उसके नेताओं सांसद संजय सिंह, विधायक आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, पार्टी नेता जैस्मीन शाह को सोशल मीडिया से ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया है।
- [पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट](https://drashtanews.com/clean-chit-to-ashok-gehlot-in-observers-report/): राजस्थान संकट ने 17 अक्टूबर को होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष चुनावों में उथल-पुथल मचा दी। दो दशक से अधिक समय में पहली बार गांधी परिवार को कोई भी सदस्य इस मुकाबले में शामिल नहीं है।राजस्थान में सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। इसमें अशोक गहलोत के 3 करीबियों के खिलाफ 'अनुशासनात्मक कार्रवाई' की सिफारिश की गई है। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेन्द्र राठौर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जयपुर में बतौर पर्यवेक्षक गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी जो रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी है उसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है।     सूत्रों के अनुसार पर्यवेक्षकों ने नौ पन्नों की अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी है। इस रिपोर्ट में पर्यवेक्षकों ने कहा कि रविवार को राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें अशोक गहलोत की कोई भूमिका नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि कई विधायक खुद ही CP जोशी के पास गए थे और वहां जाकर अपना इस्तीफा दिया था। इतना ही नहीं शांति सिंह धारीवाल के घर हुई विधायकों की मीटिंग में भी गहलोत की कोई भूमिका नहीं थी। इस रिपोर्ट में बैठक बुलाने वाले नेताओं पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
- [वायरल ऑडियो से हुआ खुलासा, अंकिता के दोस्त को हो गया था शक](https://drashtanews.com/viral-audio-revealed-ankitas-friend-got-suspicious/): अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी अंकित की अंकिता के दोस्त से बातचीत हो रही है, ये बातचीत हत्याकांड के तकरीबन एक घंटे बाद हुई है। अंकिता का फोन बंद हो गया था। इसलिए दोस्त पुष्प परेशान हो रहा था और कहीं न कहीं पुष्प को शक भी हो गया था।     वायरल ऑडियो में पुष्प अंकित से पूछता है कि आपको कुछ तो पता होगा न, कब गए हैं कब नहीं गए ? इस पर अंकित बोलता है कि भैया मैं यहां बैठा थोड़े था न देखने के लिए। इसके बाद पुष्प पूछता है, जब आप लोग साथ में रात को गए तो क्या उसके बाद अंकिता वापस आई थी? इस पर आरोपी अंकित ने जवाब दिया कि वो आई थी, जरूर आई थी। 
- [DU में प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण आज से शुरू, मेरिट लिस्ट अक्टूबर में होगी जारी](https://drashtanews.com/second-phase-of-admission-process-in-du-starts-from-today-merit-list-will-be-released-in-october/): नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से दूसरे चरण का प्रवेश शुरू हो गया है। प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण में पंजीकृत उम्मीदवारों को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पर प्रोग्राम और डीयू से संबद्ध कॉलेजों के लिए अपनी वरीयता दर्ज करनी होगी। DU ने 12 सितंबर, 2022 को UG प्रवेश के लिए CSAS पोर्टल लॉन्च किया। DU के कुलपति योगेश सिंह के अनुसार लगभग 6.5 लाख छात्रों ने अपने CUET UG आवेदन पत्र भरते समय दिल्ली विश्वविद्यालय को चुना है।  DU ने आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे प्रोग्राम और कॉलेज वरीयता की पुष्टि करने से पहले अधिक से अधिक वरीयताएं भरें और यूजी बुलेटिन को रिपोर्टों के अनुसार, डीयू यूजी एडमिशन के पहले चरण के लिए कुल 6.5 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। जिन छात्रों ने डीयू यूजी (DU UG 2022 Phase 1) के पहले चरण के लिए पंजीकरण किया है, उन्हें CSAS पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया के दूसरे चरण को पूरा करना होगा। पहले चरण की प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हुई थी। इस दौरान छात्र-छात्रों ने CSAS पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। छात्र-छात्राएं अब दूसरे चरण में 26 सितंबर से अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज के लिए CSAS पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।  सीयूईटी यूजी की परीक्षाओं में 6 लाख से अधिक छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का विकल्प चुना था। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडरग्रेजुएट प्रवेश की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर को पूरी होगी।
- [सुप्रीम कोर्ट में पटवारी सिस्टम खत्म करने की मांग, अंकिता भंडारी कांड से संबंधित अर्जी दाखिल](https://drashtanews.com/demand-to-abolish-patwari-system-in-supreme-court-filed-an-application-related-to-ankita-bhandari-case/): नई दिल्ली। अंकिता भंडारी कांड से संबंधित अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। इसमें उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम खत्म करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मंगलवार को इस मामले को इसी कोर्ट के सामने संबंधित सारे दस्तावेजों के साथ मेंशन करे। हस्तक्षेप की अर्जी लगाते हुए देहरादून स्थित एक पत्रकार ने अपनी याचिका में कहा है कि पूरे कांड के लिए पटवारी सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि इस सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज होने और फिर उस पर कार्रवाई में काफी समय लग जाता है।     पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के गंगा भोगपुर में वनतारा रिजॉर्ट अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी। और 18-19 सितंबर से वह उस रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। उसके बाद 24 सितंबर को ऋृषिकेश के पास एक नहर में उसकी लाश मिली। अंकिता के पिता  वीरेंद्र सिंह भंडारी ने 19 सितंबर को राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में मुकदमा दर्ज कराया था । अंकिता की मौत के सिलसिले में अभी तक भाजपा नेता के बेटे और रिजार्ट का संचालक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया जा चुका है।     राज्य के 60 फीसदी इलाके में पटवारी, लेखपाल, कानूनगो जो कि रेवेन्यू अधिकारी होते हैं। वह पुलिस का काम करते हैं।राज्य में प्रति एक लाख आबादी पर 196.87 पुलिस के पद स्वीकृत हैं। लेकिन 188.16 पुलिस ही मौजूद हैं।पूरे राज्य में केवल 159 थाने हैं। जबिक राज्य की इस समय करीब 2.31 करोड़ आबादी है।    
- [अंकिता के साथ जघन्य अपराध हुआ है, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है - CM पुष्कर सिंह धामी](https://drashtanews.com/a-heinous-crime-has-been-committed-against-ankita-no-criminal-can-escape-cm-pushkar-singh-dhami/): उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर में गंगा भोगपुर में वनतारा रिसॉर्ट में हुई रिसेप्शिनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या मामले में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गयी है। रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। साथ ही शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान भी सामने आए हैं।  अंकिता के परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गयी है। वहीं पूरे मामले में अब कल अर्थात मंगलवार को पुलिस आरोपियों की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगी। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले इसके लिए न्यायालय से अनुरोध कर लिया गया है। इससे गुनाहगारों को तत्काल सजा मिलेगी। CM ने कहा कि अंकिता के साथ जघन्य अपराध हुआ है। कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है।     इससे पहले, अंकिता की गुमशुदगी के मामले में 23 सितंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने पूछताछ में उसकी हत्या की बात स्वीकार की थी. आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता का शव 24 सितंबर को चीला नहर से बरामद किया गया था। मुख्य आरोपी पुलकित हरिद्वार के पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का पुत्र है। घटना के सामने आने के बाद भाजपा ने आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।         इस हत्याकांड से पूरे राज्य में रोष है जहां अंकिता के हत्यारों को तत्काल फांसी दिए जाने की मांग को लेकर लोगों ने कई घंटों तक श्रीनगर में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित रखा। अलकनंदा नदी के तट पर रविवार शाम अंकिता के अंतिम संस्कार में भी हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई और उसके लिए इंसाफ की मांग की।     हत्याकांड के बाद  प्रदेशभर में होटलों और रिसॉर्ट में छापेमारी कर पंजीकरण और अन्य व्यवस्थाओं को प्रशासन ने जांच रहा है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए होटल संचालकों पर जुर्माना लगाने के साथ ही होटल भी सील किए हैं। ऊधमसिंह नगर जिले में भी लगातार दूसरे दिन सोमवार को प्रशासन का होटलों में छापेमारी का अभियान जारी रहा। इस दौरान खटीमा में सर्वाधिक पांच होटल सील किए गए और एक होटल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। खटीमा में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार शुभांगिनी ने संयुक्त अभियान के दौरान महारानी होटल, हवेली रेस्टोरेंट एंड होटल, उत्सव रेस्ट हाउस, हॉलिडेइन को सील कर दिया गया। SDM बिष्ट ने बताया कि उत्सव रेस्ट हाउस में एक युवक व युवती आपत्तिजनक हालत में मिले।     बता दें कि जिन पर अंकिता की हत्या का आरोप है वह पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य है। वह रिसॉर्ट का मालिक है। रिसॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और एक कर्मचारी अंकित गुप्ता पर अंकिता की हत्या करने का आरोप लगा है। अंकिता हत्याकांड से भोगपुर के ग्रामीण खासे आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी अपने रसूख का खौफ क्षेत्रवासियों पर दिखाता था। वह कहता था कि डीएम मेरी जेब में, एसडीएम दूसरी जेब में और मंत्री पिछली जेब में है। क्षेत्रवासी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है। ग्रामीण यह भी चेता रहे हैं यदि सरकार ने रिजॉर्ट नहीं तोड़ा वह स्वयं बुलडोजर चलाकर तोड़ देंगे। 
- [राजस्थान के सियासी बवंडर में फंसी कांग्रेस, धारीवाल ने अजय माकन और सचिन पायलट को कहा गद्दार](https://drashtanews.com/congress-trapped-in-the-political-whirlwind-of-rajasthan-dhariwal-called-ajay-maken-and-sachin-pilot-traitors/): गहलोत-पायलट के बीच तकरार जारी है। राजस्थान के सियासी बवंडर में कांग्रेस फंस चुकी है। अशोक गहलोत कैंप के मंत्री शांति धारीवाल ने सचिन पायलट और प्रभारी अजय माकन को गद्दार कहा है। धारीवाल के घर पर विधायकों की हुई बैठक को अनुशासनहीन कहे जाने पर जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा कि वह 50 साल से कांग्रेस में है, लेकिन उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा है। शांति ने कहा कि माकन पायलट के पक्ष में विधायकों को एकजुट कर रहे थे, जोकि गद्दार है।    वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजस्थान संकट में मध्यस्थता करने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ दिल्ली में पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के साथ ही मुख्यमंत्री पद पर भी बने रहे। हालांकि इस संभावना को राहुल गांधी ने "एक आदमी एक पद" का हवाला देते हुए खत्म कर दिया। 
- [सचिन पायलट की राजनीतिक 'उड़ान' टेकऑफ से पहले ही क्रैश, राजस्थान में 90 से अधिक विधायकों का इस्तीफा](https://drashtanews.com/sachin-pilots-political-udaan-crashes-before-takeoff-more-than-90-mlas-resign-in-rajasthan/): राजस्थान में सियासी खींचतान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार  90 से अधिक विधायकों ने सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और 2020 में उनके विद्रोह का मुद्दा उठाया है। आज शाम विधायक शांति धारीवाल के घर पर हुई एक बैठक में, उन्होंने यह कहते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि मुख्यमंत्री को उन लोगों में से चुना जाना चाहिए जिन्होंने उस समय सरकार का समर्थन किया था। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के अनुसार सभी विधायकों ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का षड्यंत्र कामयाब नहीं होना चाहिए।  वो लोग जो कल तक कांग्रेस की सरकार को गिरा रहे थे उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लिए वफादार है उनके ऊपर ही मुख्यमंत्री पद को लेकर विचार किया जाए।      गहलोत गुट के सभी विधायक स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपने पहुंच गए हैं। इस बीच खुद स्पीकर सीपी जोशी के भी इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। इस्तीफे की चेतावनी से पहले, विधायकों के समूह ने मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर एक बैठक की, जिसे सचिन पायलट के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना को विफल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
- [मोदी सरकार खास उद्योगपतियों के लिए - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/modi-government-special-for-industrialists-rahul-gandhi/):  ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि उन पांच-छह लोगों के लिए है जो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी व्यवसाय में अपना एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं।    उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी महंगाई और बेरोजगारी की वह स्थिति पैदा नहीं होने दी, जो आज है। इन दिनों ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर निकले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? हमने  कभी भारत को अब तक की सर्वाधिक बेरोजगारी नहीं दी। हमनें कभी भी भारत के सामने रिकॉर्ड महंगाई की स्थिति पैदा नहीं की।’’    
- [NDA के खिलाफ विपक्षी दलों ने फतेहाबाद की रैली में हुए एकजूट](https://drashtanews.com/opposition-parties-unite-against-nda-in-fatehabad-rally/):  इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा हरियाणा के फतेहाबाद में आयोजित रैली में कांग्रेस के अलावा कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। NCP प्रमुख शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव, माकपा नेता सीताराम येचुरी, शिरोमणि अकाली दल,  शिवसेना के नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। गौरतलब है कि इनेलो की तरफ से इस रैली के माध्यम से अपनी राजनीतिक जमीन को एक बार फिर से मजबूत बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।   फतेहाबाद में देवीलाल सम्मान समारोह में पूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने और उसपर सरप्राइज अटैक की प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी। इसकी कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला ने संभाली है।    
- [आदिवासी छात्रा को शिक्षक ने भरी क्लास में किया अर्द्धनग्न, घंटों रखा खड़ा](https://drashtanews.com/teacher-made-tribal-girl-half-naked-in-a-class-filled-kept-standing-for-hours/): >शहडोल। माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षक ने आदिवासी मूल की छात्रा के कपड़े उतरवा दिए। इतना ही नहीं छात्रा दो घंटे तक अर्द्धनग्न ही बैठी रही। इसके बाद शिक्षक ने खुद को स्वच्छता मित्र बताते हुए स्कूल में छात्रा के कपड़े धुलते हुए फोटो भी विभागीय ग्रुप में शेयर की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब इंटरनेट पर यह फोटो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा ने रविवार को बताया कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिला स्थित जयसिंहनगर विकासखंड के जन शिक्षा केन्द्र पोड़ी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक स्कूल बरा टोला ग्राम धनेड़ में एक शिक्षक ने 5वीं कक्षा की 10 वर्षीय छात्रा के कपड़े गंदे बताकर उतरवा दिए।  फिर स्वच्छता की बात कहकर स्कूल परिसर में छात्रा को अन्य बच्चों के बीच खड़ा कर दिया और खुद ही ड्रेस धुलने लगा। दो घंटे बाद जब ड्रेस सूख गई तो छात्रा को कपड़े पहनाकर पढ़ने के लिए कक्षा में भेजा। कपड़े सूखने तक छात्रा को अंडरगार्मेंट्स में बैठना पड़ा। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को हुई इस घटना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें कक्षा पांच की छात्रा केवल अपने अधोवस्त्र पहनी खड़ी नजर आ रही है और शिक्षक श्रवण कुमार त्रिपाठी उसकी यूनिफॉर्म धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में छात्रा के पास में कुछ अन्य छात्राएं भी खड़ी नजर     
- [विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, थाईलैंड, दुबई और म्यांमार में भारतीय युवा फर्जी नौकरी के लालच से रहें दूर](https://drashtanews.com/ministry-of-external-affairs-issued-advisory-indian-youth-in-thailand-dubai-and-myanmar-should-stay-away-from-the-greed-of-fake-jobs/): IT फील्ड के युवाओं के लिए फर्जी नौकरी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सावधान किया है। थाईलैंड और म्यांमार में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पेशेवरों को लुभाने वाले फर्जी जॉब रैकेट की खबरों के बाद, केंद्र ने आज भारतीय युवाओं को एक एडवाइजरी जारी की है। थाईलैंड में 'डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव' के पदों पर भर्ती करने के लिए आकर्षक पेशकश की गई थी। इसमें संदिग्ध आईटी कंपनियों का पता चला है जो कि कॉल-सेंटर घोटाले और क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी में शामिल थीं।       दो दिन पहले विदेश मंत्रालय  के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी भारतीय नागरिकों से थाईलैंड में नौकरी करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा था। उनके अनुसार दर्जनों भारतीयों को रोजगार रैकेट अवैध रूप से म्यांमार ले गया था। उन्होंने कहा था कि, "और आप जानते हैं कि स्थानीय सुरक्षा स्थिति के कारण उस क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल है। फिर भी, देश में हमारे मिशन के लिए धन्यवाद। हम इनमें से कुछ पीड़ितों को कैद या बंधुआ मजदूरी से बचाने में सक्षम हैं। हम दूसरों की मदद करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ”     मंत्रालय ने कहा है कि संदिग्ध आईटी फर्मों द्वारा थाईलैंड और दुबई में मोटी सैलरी के साथ नौकरी देने का लालच दिया जा रहा है। इसमें फंसकर युवाओं को कैद करके मजदूरी कराई जा रही है।
- [अंकिता के हत्यारे BJP नेता का गैरकानूनी रिसॉर्ट ध्वस्त,आरोपी के पिता को पार्टी से निकाला](https://drashtanews.com/%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%87-bjp-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be/): अंकिता भंडारी के हत्यारे BJP नेता का गैरकानूनी रिसॉर्ट प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को BJP ने तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नामित उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।      अंकिता भंडारी की हत्या के मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलकित आर्या के रिसॉर्ट में आग लगा दी। आग रिसॉर्ट के एक हिस्से में लगाई गई थी, जिसे बाद में बुझा लिया गया। पुलिस ने आरोपी पुलकित समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उसके रिसॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया है।     इस बीच हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।  इसके अलावा बीजेपी ने उनके पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अंकित आर्य भाजपा नेता है।  पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह कार्यवाही की गयी है।     उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट के नाम से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता की हत्या का संज्ञान लेते हुए डॉ. विनोद आर्य और उनके बेटे अंकित आर्य निवासी हरिद्वार को भारतीय जनता पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया है।      
- [भूमि आवंटन में अनियमितताओं के आरोप में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मैनेजर दिगंबर सिंह सस्पेंड](https://drashtanews.com/%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%ae%e0%a4%bf-%e0%a4%86%e0%a4%b5%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%a4%e0%a4%be/):   भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोप में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मैनेजर दिगंबर सिंह को सस्पेंड कर विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में इस फैसले की जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ऋतु महेश्वरी कथित अनियमितता में सिंह की जांच करेंगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी संविदा पर तैनात रहे दो प्रबंधकों को बर्खास्त कर दिया गया था।    मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि दिगम्बर सिंह ने दूषित भावना के तहत षडयंत्र करके अपात्र किसानों को अनुचित लाभ पहुंचाया है।  दिगम्बर सिंह प्रबंधक ग्रेटर नोएडा का यह कार्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर अनियमितता, कदाचार और भ्रष्टाचार का द्योतक है। उनके इस कृत्य से प्राधिकरण और सरकार की छवि धूमिल हुई है। जिस पर मंत्री नन्दी ने प्रबंधक दिगम्बर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिए है। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।     बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष में किसानों को 'आबादी विस्तार भूखंडों' के आवंटन के लिए कृषकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक समिति बनी है, जिसने 25 जुलाई 2022 को हुई बैठक में 26 प्रकरणों में से केवल छह प्रकरणों को सही पाया और बाकी पर अगली बैठक पर विचार करने का फैसला किया। दिगंबर ने अनुमोदित छह मामलों में से चार में आवंटन पत्र जारी करने के साथ 17 अन्य किसानों को भी 28 जुलाई से एक अगस्त के बीच आरक्षण आवंटन पत्र जारी कर दिया, जबकि इनके मामलों की मंजूरी समिति ने नहीं दी थी।
- [CBI ने चाइल्ड पोर्न के खिलाफ शुरू किया 'ऑपरेशन मेघचक्र', सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया कंपनियों से मांग चुका है जवाब](https://drashtanews.com/cbi-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ab-%e0%a4%b6/): देश भर में बढ़ रही बलात्कार की घटनाएं और देह व्यापार से जुड़े लोगों की CBI  ने खोज शुरू कर दी है।  बाल यौन शोषण से जुड़ी चीजों की ऑनलाइ शेयरिंग के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने शनिवार को 20 राज्यों के 56 ठिकानों पर दबिश दी है। CBI की तरफ से इसे 'ऑपरेशन मेघचक्र' नाम दिया गया है।  CBI के मुताबिक कई ऐसे गैंग चिह्नित किये गए हैं, जो न केवल चाइल्ड सेक्सुअल प्रोनोग्राफी के संबंधित साम्रगी का व्यापार करते हैं, बल्कि बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल भी करते हैं। ये गैंग दोनों तरीके से काम करता है। समूह बनाकर और व्यक्तिगत तौर पर भी। आपको बता दें कि इसको लेकर पिछले साल भी ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम ऑपरेशन कार्बन था।     इसी हफ्ते 19 सिंतबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, इसके बारे में सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा था। साथ ही शीर्ष अदालत ने फेसबुक, ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों को 6 हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इन कंपनियों को ये भी बताने के लिए कहा कि उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप की वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस मामले में सभी कंपनियां विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगी।     
- [हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है संविधान के तहत यह संरक्षित अधिकार : सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे](https://drashtanews.com/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%93%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80/):  याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में आज बहस पूरी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आठ दिनों तक याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने आज दलीलें पूरी कीं। दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से अस्थिर है और आक्षेपित परिपत्र असंवैधानिक, अवैध है और कानूनी द्वेष के लिए जारी किया गया है और अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।    
- [चांदनी चौक की ऐतिहासिक इमारतों के पुनर्विकास का कार्य जल्द](https://drashtanews.com/%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%8c%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%90%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%87%e0%a4%ae/):  चांदनी चौक की ऐतिहासिक इमारतों के वास्तुकला को दिल्ली सरकार पुनर्जीवित करेगी। टूटी इमारतों की मरम्मत, संकरी गलियों में बिजली तारों को खत्म कर उसके पुराने ऐतिहासिक संस्कृति और समृद्धि को पुनर्बहाल किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को चांदनी चौक के पुनर्विकास योजना के दूसरे चरण के काम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान चांदनी चौक की ऐतिहासिक इमारतों के पुनर्विकास का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया।    दिल्ली सरकार ने चांदनीचौक के फतेहपुरी मस्जिद से लाल किला के बीच 1.3 किलोमीटर की सड़कों की तरह शाहजहानाबाद की सड़कों को भी नया रूप देने की योजना बनाई है, ताकि पर्यटकों को खरीदारी का बेहतर अनुभव और सांस्कृतिक विरासत को समझने का बेहतर अवसर मिल सके। यहां भी सड़कों पर रेड सेंड स्टोन से काम किया गया और चांदनी चौक देखने आने वाले पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर सड़क पर जगह-जगह बैठने के बोलर्ड्स और सैंड स्टोन की सीटें लगाई गईं।    
- [देश की जनता 'आप' को पसंद कर रही है, मुफ्त की रेवड़ी अपनी पार्टी की ताकत : CM अरविंद केजरीवाल](https://drashtanews.com/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9/): AAP  संयोजक ने ईमानदार राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए गए काम और मुफ्त की रेवड़ी को अपनी पार्टी की ताकत बताते हुए कहा कि जनता को ये चार चीजें बहुत पसंद आ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता दूसरी पार्टियों से त्रस्त आ चुकी है, इसलिए 'आप' को पसंद कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में कहा कि 10 साल के भीतर उनकी पार्टी के बीज 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में यह बीज पेड़ बन चुका है और अब गुजरात में भी यही होने जा रहा है। AAP नेताओं पर लगे आरोपों और गिरफ्तारी के बीच केजरीवाल ने यह भी कहा कि जेल उतनी बुरी भी नहीं है और वह भी इसमें 15 दिन बिता चुके हैं।    अरविंद केजरीवाल ने देश के अलग-अलग हिस्सों में चुने गए पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पहले सम्मेलन में कहा कहा, ''आज पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है, क्योंकि लोग इनसे त्रस्त आ चुके हैं। चार बातें आम आदमी पार्टी की पूरे देश में लोगों को पसंद आ रही हैं और इनके गले नहीं उतर रही है। सबसे पहली बात है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी। हमारे लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि राजनीति भी ईमानदार भी हो सकती है क्या। लोगों ने 75 साल में पहली बार ईमानदार राजनीति देखी है।'' दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने नेताओं पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि कितना भी कीचड़ फेंक लें लोग यकीन नहीं कर रहे हैं।''        दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर किए काम को भी अपनी ताकत बताया। उन्होंने कहा, ''दूसरी चीज है शिक्षा, शिक्षा पर जो हमने काम किया, इन नेताओं ने कभी स्कूल की ओर आंख नहीं उठाकर देखा था। अब गुजरात के अंदर इनके देश के बहुत बड़े नेता चार स्कूलों का उद्घाटन करने दिल्ली से गए थे। जनता यही तो चाहती है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। चौथी चीज है स्वास्थ्य सेवाएं। दुनिया के अंदर आज मोहल्ला क्लीनिक और अस्पतालों की चर्चा हो रही है।''    
- [SCO शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% का होगा इजाफा](https://drashtanews.com/sco-%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%96%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a5%87-pm-%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a6/):  SCO शिखर सम्मेलन में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। PM नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दें। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे कारोबार और संपर्क को बढ़ा सकते हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'हम स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं।'        प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट से निपटने के लिए लचीली आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 7.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। हम भारत को एक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स हमें स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाता है।
- [दोस्ती, शादी की मांग, बलात्कार और फिर हत्या, दो नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी का हुआ खुलासा](https://drashtanews.com/%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%ac%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d/): उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी में दो नाबालिग सगी बहनों की हत्या के बाद उनके शव को पेड़ से लटकाए जाने के पूरे मामले में पुलिस सूत्रों से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप, गला घोंटने और लटकाने की बात सामने आई है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में बच्चियों के पोस्टमार्टम पर सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी और एक कॉपी एसपी को सौंपी जाएगी। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इसकी  वीडियोग्राफी कराई गई है।     इससे पहले पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा है कि पहले लड़कियों से दोस्ती, फिर रेप और हत्या की गई। इस मामले में लिप्त सभी 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक- लड़कियों की हत्या गला दबाकर की गई।  हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाए। दो आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। धारा 302, 306 और POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया है।     
- [NCPCR ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग](https://drashtanews.com/ncpcr-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%b2/): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने चुनाव आयोग से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग का आरोप है कि पार्टी अपनी यात्रा के दौरान बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। आयोग ने कांग्रेस के 'जवाहर बाल मंच' पर भी आरोप लगाए हैं।     NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है, शिकायत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। सोशल मीडिया पर कई डिस्टर्बिंग फोटो और वीडियो तैर रहे हैं जिसमें बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। बच्चों को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस यात्रा में शामिल किया जा रहा है और पार्टी ने 'भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो' का नारा भी दिया है।         NCPCR के मुताबिक इस यात्रा के दौरान बच्चों के हाथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे थे और वे नारे लगा र हे थे। जवाहर लाल मंच ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 'भारत जोड़ो, बच्चे जोड़ो' अभियान चलाया है। संविधान के आर्टिकल 324 और सेक्शन 29 A का हवाला देते हुए कानूनगो ने पार्टी केवल 18 साल से ऊपर वालों के लिए होती है। इस तरह से कांग्रेस चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का भी  उल्लंघन कर रही है।     उन्होंने आगे कहा, शिकायत के मुताबिक आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। प्रथम दृष्ट्या बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अपने फायदे के लिए बच्चों का अजेंडा चलाया जा रहा है और उनका शोषण हो रहा है। इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कांग्रेस की इस यात्रा की जांच की जाए और जरूरी कदम उठाया जाए।          7 सितंबर को कांग्रेस ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। अब तक कई बार इस यात्रा को लेकर विवाद हो चुका है। पहले कंटेनर में अलग-अलग सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद राहुल गांधी की महंगी टीशर्ट को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए। 
- [भारत में लंपी वायरस से 67,000 से अधिक मवेशियों की मौत, महाराष्ट्र में टीकाकरण अभियान शुरू](https://drashtanews.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b2%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-67000-%e0%a4%b8%e0%a5%87/): केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश भर में जुलाई में ढेलेदार त्वचा रोग या लंपी वायरस  (Lumpy Virus)के फैलने के बाद से अब तक 67,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है। एक बयान में कहा गया है कि आठ से अधिक राज्यों में बीमारी के अधिकांश मामले वाले क्षेत्रों में मवेशियों का वैक्सीनेशन करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं।        महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग ने मंगलवार को कहा कि राज्य में लंपी वायरस के कारण 43 मवेशियों की मौत हो गई है। विभाग ने बताया कि वायरस से अब तक 21 जिले प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने राज्य भर में मवेशियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। फिलहाल दूध उत्पादन और खपत पर कोई असर नहीं पड़ा है
- [अपराधियों ने दी नीतीश सरकार को दी खुली चुनौती, अंधाधुंध फायरिंग में 10 घायल,एक की मौत](https://drashtanews.com/%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%b6-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95/):  बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों ने बिहार पुलिस और नीतीश सरकार दोनों को खुली चुनौती देते हुए एक घंटे तक एनएच पर 30 किलोमीटर से ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दस लोग घायल हो गए। मंगलवार की शाम 4 से 5 बजे के बीच बेगूसराय जिले के एक कोने बरौनी थर्मल चौक पर फायरिंग की शुरुआत हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो बाइक पर सवार पांच क्रिमिनल ने थर्मल चौक पर तीन लोगों को गोली मार दी और फिर एनएच से ही बीहट की तरफ भाग गए। 
- [जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में DSP-CRPF के ऑफिस समेत 33 जगहों CBI की छापेमारी](https://drashtanews.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%82-%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a4%ac-%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%aa/): जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के घोटाले के मामले में CBI यूपी के गाजियाबाद और दिल्ली समेत 33 स्थानों पर मंगलवार की सुबह से छापेमारी कर रही है। सीबीआई की छापेमारी जम्मू कश्मीर में हुए सब इंस्पेक्टर की भर्ती के घोटाले को लेकर की जा रही है। यह तलाशी जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के जिलों, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली समेत दूसरे स्थानों पर जारी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी रेड पड़ी है।    अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) के पूर्व अध्यक्ष खालिद जहांगीर और एग्जाम कंट्रोलर अशोक कुमार के यहां भी छापेमारी हो रही है। बीते 27 मार्च 2022 को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी। फिर इस परीक्षा को रद्द करने के बाद केस की जांच CBI को सौंपी गई थी। CBI की ओर से इस मामले में यह दूसरे राउंड की छापेमारी है।     CBI ने 5 अगस्त को FIR दर्ज करने के बाद बताया था कि 'जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की अपील पर 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
- [स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आवश्यक दवाओं की नई लिस्ट की जारी](https://drashtanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%96-%e0%a4%ae/): केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि किसी भी दवा के दाम अनाप-शनाप बढ़ने से रोकने की व्यवस्था की जा रही है।  मांडविया ने यहां ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची’ जारी करते हुए कहा कि इस सूची में शामिल किसी भी दवा की कीमत संबंधित कंपनी अपने आप या मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकती। सूची में शामिल सभी दवाओं की कीमत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण करेगा। सूची में शामिल सभी दवाओं की कीमतें थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी।    दरअसल, 2015 के बाद अब 2022 में NELM ( National Essential List of Medicines)  ये लिस्ट जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि NELM 2015 के बाद 2022 में अपडेट होकर आपके सामने है।
- [केंद्र सरकार का बिजली संशोधन बिल देश के लिए खतरनाक : केसीआर](https://drashtanews.com/%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b6/): हैदराबाद। बिजली संशोधन बिल को लेकर तेलगांना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कहा की यह देश हित में नहीं है। उन्होंने का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 सहित बिजली संबंधी सुधारों को वापस लेने की अपील की, क्योंकि यह देश के लोगों के लिए हानिकारक और खतरनाक हैं। केसीआर ने आगाह किया कि यदि केंद्र इस अनुरोध पर ध्यान देने में विफल रहता है, तो उसे देश के लोगों से भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से बिजली सुधारों को वापस लेने का अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि ये सुधार इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। 
- [राजनीतिक पार्टी को 90 करोड़ रुपये का चंदा, आयकर विभाग को हवाला रैकेट पर शक](https://drashtanews.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b-90-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc/): मुंबई। देश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी की गई थी। इसी दौरान आयकर विभाग को मुम्बई की एक झुग्गी बस्ती से चलने वाली राजनीतिक पार्टी को करोड़ों के चंदे की जानकारी मिली है। जनतावादी कांग्रेस पार्टी नाम के इस दल का मुख्यालय चूनाभट्टी इलाके की एक झुग्गी बस्ती में स्थित है। जानकारी सामने आई है कि 2015 में बनी जनतावादी कांग्रेस पार्टी को कोई छोटी राशि नहीं बल्कि 90 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। आयकर विभाग को शक है कि हवाला रैकेट के जरिए आई रकम राजनीतिक दल को ट्रांसफर की गई है। इससे शक और गहरा गया है।    
- [बंगाल से ही BJP की हार का सिलसिला शुरू होगा :ममता बनर्जी](https://drashtanews.com/%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%80-bjp-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%b8%e0%a4%bf/): नई दिल्ली। आज शाम सात बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कर्तव्यपथ का उद्घाटन करेंगे साथ ही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ने आज कोलकाता में एक रैली के दौरान कहा कि वह आज दिल्ली में नेताजी की प्रतिमा के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें निमंत्रण सही तरीके से नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें कल एक नौकरशाह का पत्र मिला। पत्र में लिखा है कि पीएम के कार्यक्रम में आपको उपस्थित होना है। जैसे मैं उनकी नौकर हूं...    प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे साथ ही राजपथ के साथ एक नवीनीकृत सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम बदलकर "कर्तव्य पथ" कर दिया गया है।
- [मैंने पिता को खो दिया अब अपने देश को नहीं खो सकता ,‘‘भारत जोड़ो’’ यात्रा भारतीय राजनीति का 'टर्निंग प्वाइंट' :राहुल गाँधी](https://drashtanews.com/%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a5%8b-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%ac-%e0%a4%85%e0%a4%aa/):  ‘भारत जोड़ो’ यात्रा आरंभ होने से पहले कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि यह यात्रा भारतीय राजनीति में एक 'टर्निंग प्वाइंट’ (निर्णायक मोड़) है और घृणा पर प्रेम की विजय होगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने से पहले श्रीपेरंबुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर सुबह श्रद्धांजलि अर्पित की और एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए ।    तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में तीन दशक पहले एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमला करके राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने अपने पिता के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मैंने नफरत और विभाजन की राजनीति के कारण अपने पिता को खो दिया। मैं अब अपने देश को नहीं खो सकता। घृणा पर प्रेम की विजय होगी। हम सब मिलकर जीत हासिल करेंगे।’’
- ['पीएम गति शक्ति योजना ' के नाम पर रेलवे की भूमि को लीज पर देने जा रही है केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%97%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b6%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%be/):  पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की भूमि को केंद्र सरकार लीज पर उठाने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रीमंडल ने लंबे वक्त के लिए लीज की नीति को मंजूरी दे दी है। इसके बारे में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस नीति से 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित करने और लाखों की संख्या में नौकरी के अवसर पैदा होंगे।
- [कैबिनेट ने ''पीएम-श्री'' योजना दी मंजूरी, PM मोदी ने कहा, देश भर के देश भर के लाखों छात्रों को फायदा](https://drashtanews.com/%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%a8/): कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय की “पीएम श्री” योजना को मंज़ूरी दी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में देश भर में 14,500 स्कूलों को   पीएम-श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर इस बारे में घोषणा की थी। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।  'पीएम श्री' स्कूलों में पढ़ाने का आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। इन स्‍कूलों में में नई तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर ध्यान दिया जाएगा।  ये प्रोजेक्ट नई शिक्षा नीति के तहत चलाया जाएगा।        
- [TATA ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में मौत, टाटा ग्रुप ने जताया दुख](https://drashtanews.com/tata-%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%9a%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%be/): मुंबई। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री की मुंबई के पास पालघर में एक कार दुर्घटना में मौत हो गयी।पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कार तेज रफ्तार में थी और चालक ने गलत दिशा (बांये से) से एक दूसरी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश की थी।  जिस मर्सिडीज  कार में टाटा सन्स के पूर्व अध्यपूर्व क्ष साइरस मिस्त्री थे उसे मुंबई की एक जानीमानी स्त्रीरोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले (55) चला रही थीं।  रविवार को हुई इस दुर्घटना में साइरस मिस्त्री के साथ दो अन्य व्यक्तियों की भी मौत हो गयी।    अधिकारी ने बताया कि मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर अपराह्न करीब तीन बजे हुए सड़क हादसे में स्त्रीरोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले (55) और उनके पति डेरियस पंडोले (60) बच गए। वहीं, मिस्त्री (54) और डेरियस के भाई जहांगीर पंडोले की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मिस्त्री और जहांगीर पिछली सीटों पर बैठे थे, वहीं डेरियस अगली सीट पर थे और गाड़ी अनाहिता चला रही थीं।    एक चश्मदीद ने पहले बताया था, ‘‘कार एक महिला चला रही थी जिसने बांयी तरफ से दूसरी गाड़ी से आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण खोकर कार सड़क पर डिवाइडर से टकरा गई।'' सड़क किनारे ही एक गैराज में काम करने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी ने एक मराठी टेलीविजन चैनल से कहा, ‘‘हम दुर्घटना स्थल पर पहुंचे लेकिन गाड़ी या घायलों को नहीं छुआ।  10 मिनट में मदद पहुंच गई और दो घायलों को गाड़ी से निकालकर एक एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। दो अन्य की मौत हो चुकी थी। ''    कार हादसे के दौरान सेफ्टी बलून्स खुलने के बाद भी उनकी जान नहीं बची और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह अहमदाबाद से मुंबई वापस आ रहे थे। उनके साथ मर्सिडीज गाड़ी में कुल चार लोग थे। मिस्त्री समेत दो लोगों की मौत हो गई है और दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 
- [BJP ने पहले JDU के विधायक झटके फिर नीतीश कुमार के पीएम कैंडिडट बनने का उड़ाया मजाक](https://drashtanews.com/bjp-first-jolts-jdu-mlas-then-mocks-nitish-kumar-becoming-pm-candidate/): पटना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पांच विधायक शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच भाजपा ने नीतीश कुमार के 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीएम कैंडिडट बनने की अटकलों का मजाक उड़ाया है। अमित मालवीय ने उन्हें ‘लंगड़ा मुख्यमंत्री’ बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के साथ-साथ दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देख रहे हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर […]
- [केंद्र सरकार ने नहीं लिया है IAS काडर नियमों में बदलावों पर निर्णय](https://drashtanews.com/the-central-government-has-not-taken-a-decision-on-changes-in-the-ias-cadre-rules/): नई दिल्ली (PTI)। केंद्र सरकार ने कहा कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) नियमों में प्रस्तावित बदलावों पर विभिन्न पक्षकारों से मिली सूचनाओं पर गौर कर रही है और अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। इनमें नौकरशाहों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामलों पर राज्य के अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव है। मौजूदा नियमों में आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परस्पर विचार विमर्श की अनुमति मिली हुई है। PTI द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इस संबंध में […]
- [14 दिन की न्यायिक हिरासत में महंत शिवमूर्ति, नाबालिग बच्चियों से रेप का आरोप](https://drashtanews.com/mahant-shivmurthy-in-judicial-custody-for-14-days-accused-of-raping-minor-girls/): नई दिल्ली। नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों से घिरे कर्नाटक के एक महंत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुरुग मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुग शरनारू को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। महंत शिवमूर्ति पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के योन उत्पीड़न को लेकर POCSO कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। वकीलों के एक ग्रुप ने हाई कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच की मांग की कल रात ही महंत को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मुरुगा […]
- [SC ने पूछा, क्या आप संस्कृत में एक लाइन बोल सकते हैं ? और संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी](https://drashtanews.com/sc-asked-can-you-speak-a-line-in-sanskrit-and-rejected-the-petition-to-declare-sanskrit-as-the-national-language/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है, जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संस्कृत में एक लाइन सुनाने के लिए भी कहा। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन-सी होगी? इस विषय को लेकर देश की आजादी के बाद से ही मतभेद रहा है कई लोगों का मानना यह है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए तो कई संस्कृत, तमिल आदि भाषा को […]
- [सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दी जमानत, देश छोड़ने पर रोक](https://drashtanews.com/supreme-court-grants-bail-to-teesta-setalvad-barred-from-leaving-the-country/): नई दिल्ली। गुजरात दंगा 2002 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। तीस्ता सीतलवाड़ पर गवाहों के झूठे बयानों का मसौदा तैयार करने और उन्हें दंगों की जांच के लिए गठित नानावती आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और उनसे कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग करें। तीन जजों की बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता एक महिला है जो दो महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002-2010 के बीच के दस्तावेज का है। जांच मशीनरी को […]
- [सोनाली फोगाट के फार्म हाउस को पीए सुधीर सांगवान लीज़ पर लेना चाहता था- गोवा पुलिस](https://drashtanews.com/pa-sudhir-sangwan-wanted-to-lease-sonali-phogats-farm-house-goa-police/): हिसार। BJP की नेता सोनाली फोगाट की कथित हत्या के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जांच के लिए गोवा पुलिस का एक दल बुधवार को हरियाणा के हिसार जिले में पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने परिवार के बयान भी दर्ज किए। रिपोर्टों के मुताबिक सोनाली की कथित हत्या के पीछे का एक मकसद उनका फार्म हाउस भी हो सकता है। गोवा पुलिस की जांच से पता चला है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने पहले ही उनके फार्म हाउस के कागजात अपने नाम पर तैयार करवा लिए थे। पुलिस के मुताबिक, सुधीर सोनाली के फार्म […]
- [OBC की 18 जातियों को SC लिस्ट में शामिल करने वाली अधिसूचना को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की](https://drashtanews.com/allahabad-high-court-quashed-the-notification-that-included-18-castes-of-obc-in-the-sc-list/): प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति सूची  (SC) लिस्ट में 18 अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) को शामिल करने के लिए यूपी सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासन काल के दौरान इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। इन जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर,राजभर, […]
- [जेपी नड्डा की रैली में जा रहे BJP कार्यकर्ताओं पर हमला](https://drashtanews.com/attack-on-bjp-workers-going-to-jp-naddas-rally/): अगरतला। पश्चिम त्रिपुरा जिले के खुमुलवंग में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा की रैली में शामिल होने जा रहे पार्टी के कम से कम 40 कार्यकर्ता ‘‘उपद्रवियों” के हमले में घायल हो गए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के घायल कार्यकर्ताओं में से 25 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक की हालत गंभीर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने मंगलवार को कहा कि बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ग्राम […]
- [6 साल से अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश](https://drashtanews.com/instructions-to-delhi-police-to-make-forensic-investigation-mandatory-for-offenses-punishable-with-more-than-6-years/): नई दिल्ली। अपराध और जांच में पुलिस की लापरवाही आपराधिक न्यायप्रणाली के लिए बाधा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने दिल्ली पुलिस को छह साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के कामकाज का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पुलिस मुख्यालय का दौरा करेंगे। करीब पौने दो साल पहले गृह मंत्री ने पुलिस मुख्यालय का दौरा कर बेहतर पुलिसिंग के लिए समस्त अधिकारियों द्वारा पांच-पांच लक्ष्य तैयार कर उस पर काम काम करने को कहा था। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने कहा था कि वे आगामी […]
- [भ्रष्टाचार की इमारत ट्वीन टॉवर ध्वस्त, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का अहंकार भी हुआ जमींदोज](https://drashtanews.com/the-building-of-corruption-the-twin-tower-demolished-the-arrogance-of-the-officials-of-the-development-authority-was-also-grounded/): नोएडा। नोएडा के सेक्टर 93ए में बने सुपरटेक के ट्विन टॉवर रविवार को ध्‍वस्‍त कर दिए गए। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3500 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। कुतुब मीनार से ऊंचे बने टॉवर को गिराने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। दोनों टॉवर की ऊंचाई 100 मीटर से थोड़ी अधिक थी। टावर को गिराने के लिए वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। जिसकी वजह से यह बिल्डिंग जिस जगह बनी थी उसी जगह ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो गई। विस्फोट के लिए लगाए गए बटन और बिल्डिंग को […]
- [BJP से बचाने के लिए हेमंत सोरेन सभी विधायकों को लेकर रांची छोड़ छत्तीसगढ़ रवाना](https://drashtanews.com/to-save-them-from-bjp-hemant-soren-left-ranchi-and-left-for-chhattisgarh-with-all-the-mlas/): रांची। चुनाव आयोग द्वारा हेमंत सोरेन को अयोग्य विधायक बताने के बाद झारखंड में पल-पल सियासी परिदृश्य बदल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक विधायक के रूप में भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते झारखंड में गहराते राजनीतिक संकट के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ‘खरीद फरोख्त’ के प्रयासों से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ जैसे ‘‘मित्र राज्यों” में भेजने की तैयारी की जा रही है। कई सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। यह घटनाक्रम झारखंड में उपजे राजनीतिक संकट की स्थिति के मद्देनजर आया है, जहां […]
- [देश के लिए जीने-मरने की भावना के साथ CM केजरीवाल ने किया 'आर्म्ड फोर्सेज स्कूल' उद्घाटन](https://drashtanews.com/with-the-spirit-of-living-and-dying-for-the-country-cm-kejriwal-inaugurated-armed-forces-school/): नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के नजफगढ़ में ‘शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल’ का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से देश के लिए जीने-मरने की भावना को आत्मसात करने का आह्वान किया। केजरीवाल ने कहा कि स्कूल में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और छात्रों को विभिन्न सशस्त्र बलों की प्रवेश परीक्षा प्रणाली के अनुसार ट्रेंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई सैनिक स्कूल नहीं था। हमने एक साल पहले तैयारी शुरू की थी, लेकिन यह नहीं पता था कि स्कूल एक साल में तैयार हो जाएगा। मैं दिल्ली और […]
- [इंजीनियर के घर विजिलेंस टीम की रेड ,करोड़ों रुपये बरामद](https://drashtanews.com/vigilance-team-raid-at-engineers-house-crores-of-rupees-recovered/): पटना। बिहार में इन दिनों छापेमारी का दौरा जारी है।आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम ने शनिवार को बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात एक कार्यपालक इंजीनियर के दो ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें में अब तक करीब पांच करोड़ रुपये का कैश और आभूषण प्राप्त हुए हैं। निगरानी टीम ने कार्यपालक इंजीनियर संजय कुमार राय के किशनगंज और पटना स्थित ठिकानों से भारी मात्रा में गहने और अन्य कीमती सामान भी मिलने की संभावना है। नोटों की गिनती जारी है। जानकारी के मुताबिक, विजिलेंस टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक इंजीनियर संजय कुमार […]
- [BJP ने साजिश की है कि कैसे दिल्ली की सरकार गिराई जाए - CM केजरीवाल](https://drashtanews.com/bjp-has-conspired-how-to-topple-delhi-government-cm-kejriwal/): नई दिल्ली। सिसोदिया के घर CBI रेड को लेकर CM अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आज जहां दुनियाभर में मनीष सिसोदिया और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है वहीं, सारी राष्ट्रविरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगी। केजरीवाल ने कहा कि इन (BJP) लोगों ने मिलकर साजिश की है कि कैसे दिल्ली की सरकार गिराई जाए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आ गई हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया है। […]
- [चुनाव आयोग ने CM हेमंत सोरेन को विधायक पद के अयोग्‍य ठहराया](https://drashtanews.com/election-commission-disqualifies-cm-hemant-soren-as-mla/): रांची।हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल छा रहे हैं ऐसी खबरें मीडिया के सूत्र लगातार बता रहे थे। अब चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोविधायक पद के अयोग्‍य ठहराया दिया है। समाचार एजेंसी PTI ने छापा था कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल से कहा है कि सोरेन को चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के रूप में “अयोग्य” होना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किये जाने की खबरें गुरुवार से ही सामने आ रही थी। इसके बाद राज्य में राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा […]
- [सोनाली फोगाट की मौत की जांच CBI से कराने के लिए हरियाणा सरकार तैयार](https://drashtanews.com/haryana-government-ready-to-get-cbi-probe-into-sonali-phogats-death/): गोवा /चंडीगढ़। हरियाणा के हिसार की रहने वाली सोनाली फोगाट को संदिग्ध रूप से दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उन्हें मंगलवार की सुबह नार्थ गोवा जिले के अंजुना में सेंट एंथनी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उन्हें मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था। अस्पताल ने पोस्ट मॉर्टम करने के लिए पहले ही दो फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। फोगाट के भाई ढाका ने गोवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहन के दो साथियों ने उनकी हत्या की। सोनाली के […]
- [केंद्रीय मंत्री को ठंडा कर देंगे, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, ये बिहार है - तेजस्वी यादव](https://drashtanews.com/will-cool-the-union-minister-delhi-will-not-save-this-is-bihar-tejashwi-yadav/): पटना। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही आरोप – प्रत्यारोप दौर भी जारी हो गया है। महागठबंधन और बीजेपी नेताओं के बीच में जुबानी जंग सियासी पारा बढ़ा रहा है। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना किसी नेता का नाम लिए कहा कि एक केंद्रीय मंत्री जिनका CM बनने का सपना टूटा है, यहां-वहां कर रहे हैं, वो लाइन पर आ जाएं नहीं तो ठंडा कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा- बिहार के सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं वो बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला करना चाह रहे थे, वो ज्यादा ख्वाब ना देखें। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे। […]
- [अदालतें अपने निर्णय आसान भाषा में दें - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/courts-should-give-their-decisions-in-easy-language-supreme-court/): एक वादी के लिए तो निर्णय की भाषा और कठिन हो जाएगी। कानून की दृष्टि से अप्रशिक्षित वादी का सामना ऐसी भाषा से होता है जिसे समकालीन अभिव्यक्ति में सुना, लिखा या बोला नहीं जाता है। नई दिल्ली। अदालती काम-काज और निर्णयों की जटिल भाषा अब जजों के लिए खुद सिरदर्द बन गया है। जटिल भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को अपने फैसले केस से संबंधित लोगों के अनुकूल भाषा में तैयार करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक लेखन का उद्देश्य जटिल भाषा की आड़ में पाठकों को भ्रमित करना या उलझाना नहीं […]
- [PM मोदी ने 2,600 बिस्तरों वाले एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया](https://drashtanews.com/pm-modi-inaugurates-a-private-hospital-with-2600-beds/): फरीदाबाद। PM नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां 2,600 बिस्तरों वाले एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें एक केंद्रीकृत और पूरी तरह से स्वचालित प्रयोगशाला भी शामिल है। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बीच काफी नजदीकी संबंध है। लगभग 130 एकड़ जमीन पर निर्मित इस अस्पताल में पूरी तरह स्वचालित केंद्रीकृत प्रयोगशाला, रोगी वार्ड और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की व्यवस्था होगी। […]
- [जहां BJP डरी हुई हो, वहां अपने तीन जमाई आगे कर देते हैं-CBI, ED और IT विभाग- तेजस्‍वी यादव](https://drashtanews.com/where-bjp-is-scared-they-put-their-three-deposits-forward-cbi-ed-and-it-department-tejashwi-yadav/): पटना। सत्ता परिवर्तन के बाद महागठबंधन सरकार की ओर से पेश किए गए विश्‍वास प्रस्‍ताव का जवाब देते हुए RJD नेता और उप मुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी प्रसाद यादव ने केंद्र की BJP सरकार पर तीखा हमला बोला। बिहार विधानसभा के बुलाए गए विशेष सत्र में उन्‍होंने कहा कि जिस भी राज्‍य में बीजेपी सरकार में नहीं होती, वहां विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। उन्‍होंने कहा कि किसी भी ऐसे राज्‍य में जाएं जहां विपक्ष सत्‍ता में हो या जहां BJP डरी हुई हो, वहां अपने तीन जमाई आगे कर देते हैं-CBI, ED और IT विभाग। उन्‍होंने […]
- [ED ने रांची में छापेमारी के दौरान 2 AK-47 राइफल की जब्त](https://drashtanews.com/ed-seizes-2-ak-47-rifles-during-raids-in-ranchi/): रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित करीबी प्रेम प्रकाश के यहाँ से प्रवर्तन निदेशालय (ED )ने 2 AK-47 राइफल जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आज रांची में छापेमारी के दौरान एक घर से दो एके -47 राइफलें मिली। ये हथियार अवैध हैं या नहीं यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। अब तक न तो प्रकाश और न ही सोरेन ने कोई प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मिली जानकारी के हवाले से बताया कि झारखंड, पड़ोसी राज्य बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर में 20 स्थानों पर छापेमारी चल […]
- [पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर, BJP ने टी राजा सिंह को किया निलंबित, फेसबुक भी कर चुका है बैन](https://drashtanews.com/for-insulting-prophet-mohammad-bjp-suspends-t-raja-singh-facebook-has-also-banned/): नई दिल्ली। टी राजा सिंह को पैगंबर मुहम्मद के अपमान करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के गोशामहल से टी राजा सिंह भाजपा विधायक हैं। पुलिस ने बताया कि धार्मिक आस्था के अपमान के संबंध में कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ बीती रात हैदराबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा कमिश्नर ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए थे और सर तन से जुदा वाले नारे लगाए थे। उधर, भाजपा उन्हें पार्टी से निलंबित कर चुकी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक टी राजा सिंह के साथ यह […]
- [मुफ्त उपहार एक अहम मुद्दा है, मुफ्त की स्कीमें गरीबी में फंसे लोगों के लिए जरूरी- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/free-gifts-is-an-important-issue-free-schemes-are-necessary-for-people-trapped-in-poverty-supreme-court/): नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वंचित जनता के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए योजनाओं को “मुफ्त उपहार” के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। मामले को “गंभीर” बताते हुए, याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग को राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दल को ऐसी चीजें देने से रोकना चाहिए। “मुफ्तखोरी” का वादा कर वोट मांग रहे हैं। राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाएं देने के वादे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को […]
- [BJP ने दिल्ली सरकार को घेरा, CBI ने कहा, अभी तक आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया](https://drashtanews.com/bjp-surrounded-delhi-government-cbi-said-has-not-yet-issued-a-lookout-circular-against-the-accused/): नई दिल्ली। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि केवल दिल्ली की जनता नहीं, भारत की जनता कह रही है। केजरीवाल और सिसोदिया सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अगर AAP पार्टी की आबकारी नीति सही थी तो वापस क्यों ली गई। न्यू यॉर्क टाइम्स की खबर को लेकर बैठ गए। भारत की जनता कह रही है जनता के लिए अभिशाप है। जब जनता के आंसू पोछने का टाइम था तब आबकारी नीति बना रहे थे। केजरीवाल आपसे कोई डरा नहीं है। […]
- [त्यागी समाज की महापंचायत में भाजपा सांसद महेश शर्मा की निंदा](https://drashtanews.com/condemnation-of-bjp-mp-mahesh-sharma-in-tyagi-samajs-mahapanchayat/): नोएडा। एक महिला से बदसलूकी करने के मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज ने आज महापंचायत का आयोजन किया। त्यागी समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित इस महापंचायत में स्थानीय भाजपा सांसद महेश शर्मा की निंदा करते हुए नारे लगाए गए। दूसरी तरफ ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के निवासियों ने पोस्टरों के माध्यम से मौन विरोध प्रदर्शन किया। महापंचायत कर रहे त्यागी समाज के लोग इस मुद्दे को त्यागी समुदाय के सम्मान से जोड़ रहे हैं। वहीं ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के निवासियों ने पोस्टरों में लिखा एकजुट रेजिडेन्स अन्याय के खिलाफ हैं, उत्पीडन, दबंगई महिलाओं का अपमान, गाली-गलौज अतिक्रमण […]
- [हिमाचल विधानसभा की सभी 68 सीटों पर मतदान ख़त्म , 8 दिसंबर को आएगा परिणाम](https://drashtanews.com/%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%b2-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a5%80-68-%e0%a4%b8%e0%a5%80/): हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। एक ही चरण में 68 सीटों पर हुए चुनाव में इस बार 412 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस पर्वतीय राज्य में 55 लाख से अधिक मतदाताओं ने 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। चुनाव मैदान में मौजूद प्रमुख चेहरों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह और पूर्व बीजेपी प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती शामिल हैं। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। 
- [ATS और GST का जॉइंट ऑपरेशन, गुजरात में एक साथ 150 स्थानों पर छापेमारी](https://drashtanews.com/joint-operation-of-ats-and-gst-simultaneous-raids-at-150-places-in-gujarat/): गुजरात ATS ने GST अधिकारियों के साथ मिलकर शनिवार को कई जिलों में छापेमारी की। समाचार  सूत्रों के हवाले से बताया कि यह छापेमारी सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, भरूच और भावनगर जैसे जिलों के 150 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। यह छापेमारी अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कर चोरी और धन के लेन-देन के जांच को लेकर की जा रही है।    
- [बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 'संस्कारी बताने वाले नेता को BJP ने दिया विधान सभा का टिकट](https://drashtanews.com/bjp-gave-a-ticket-to-the-assembly-to-a-leader-who-described-the-rapists-of-bilkis-bano-as-sanskari/): बिलकिस बानो के बलात्‍कारियों को 'संस्‍कारी ब्राह्मण' बताने वाले बीजेपी नेता को गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। गुजरात के पूर्व मंत्री चंद्रसिंह राउलजी को बीजेपी ने राज्य की गोधरा सीट से उतारा है। गुजरात के पूर्व मंत्री चंद्रसिंह राउलजी को गोधरा से बीजेपी प्रत्‍याशी बनाया गया है। वे छह बार से गोधरा से विधायक हैं। चंद्रसिंह अगस्‍त 2017 में पिछले गुजरात चुनाव के पहले, कांग्रेस छोड़कर BJP में चले गए थे।     चंद्रसिंह गुजरात सरकार की उस समिति का हिस्सा थे, जिसने सर्वसम्मति से 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के नौ सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को रिहा करने का फैसला किया था।
- [ज्ञानवापी में मिले कथित 'शिवलिंग' वाली जगह का अगले आदेश तक जारी रहे संरक्षण -सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/protection-of-the-alleged-shivling-place-found-in-gyanvapi-should-continue-till-further-orders-supreme-court/): वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजूखाने का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, जहां से 'शिवलिंग' मिला था। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।    
- [सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व PM राजीव गांधी के हत्यारों को किया रिहा, कांग्रेस ने कहा, कोर्ट का फैसला पूरी तरह से गलत](https://drashtanews.com/the-supreme-court-released-the-killers-of-former-pm-rajiv-gandhi-congress-said-the-courts-decision-is-completely-wrong/):  पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 6 हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण के कारण रिहाई का आदेश दिया जा रहा है। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम अदालत ने मौत की सजा पाने वाले दोषी पेरारिवलन को भी रिहा करने के आदेश दिये थे।हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन ने कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया।" कोर्ट का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है।    
- [NIA ने कोयंबटूर ब्लास्ट केस में की दो राज्यों में 45 जगहों पर छापेमारी](https://drashtanews.com/nia-raids-45-places-in-two-states-in-coimbatore-blast-case/): तमिलनाडु  के कोयंबटूर में पिछले दिनों हुए कार धमाका मामले को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) छापेमारी कर रही है। पूरे राज्य के 45 ठिकानों पर जांच एजेंसी की छापेमारी हो रही है। इसमें 20 जगहों पर कोयंबटूर में हो रही छापेमारी शामिल है। पहले इस मामले को पुलिस देख रही थी लेकिन अब इसे NIA हैंडल कर रही है।     यह छापेमारी 23 अक्टूबर को कोयंबटूर में हुए धमाकों के सिलसिले की गई है। इस धमाके के दौरान आरोपी हमलावर मारा गया था। हमलावर एक कार में सवार होकर कोट्टाई ईश्वरन मंदिर के सामने जा रहा था। इसी दौरान कार में धमाका हो गया था। जानकारी के मुताबिक, मामले में पुलिस भी जांच एजेंसी का सहयोग कर रही है।  
- [CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,अदालत हर चीज में नहीं घुस सकती, प्रदूषण पर तत्काल सुनवाई से इनकार](https://drashtanews.com/cji-dy-chandrachud-said-court-cant-get-into-everything-refuses-urgent-hearing-on-pollution/): नई दिल्ली। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के स्तर पर तत्काल सुनवाई पर इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अदालत हर चीज में नहीं घुस सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पराली जलाने के संबंध में नये दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।    चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील शशांक शेखर झा से पूछा कि क्या केवल पराली जलाने पर रोक लगाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। प्रधान न्यायाधीश ने झा से कहा, ‘दिल्ली के प्रदूषण के लिए आपकी ओर से समाधान क्या है।’ पराली जलाने से प्रदूषण होने की बात पर पीठ ने कहा, ‘तो हम इस पर प्रतिबंध लगा दें ? क्या इससे रुक जाएगा ? क्या हम इसे हर किसान पर लागू करें ? कुछ उचित समाधान सोचिए। कुछ चीजें हैं जिनमें अदालतें कुछ कर सकती हैं और कुछ चीजों में अदालतें नहीं कर सकतीं। हम न्यायिक पहलुओं को देखने के लिए हैं।’     
- [कोर्ट ने ED से पूछा, "जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ पर्याप्त सुबूत थे तो आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया'' ?](https://drashtanews.com/court-asked-ed-if-there-was-enough-evidence-against-jacqueline-fernandez-why-didnt-you-arrest-her/): महाठग सुकेश और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का साठगांठ की परते खुल नहीं रही हैं।  अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज  के लिए ED के नरम रुख पर कोर्ट ने भी कई सवाल पूछे है। कोर्ट ने ED से सवाल किया कि अगर आपके पास जैकलीन के खिलाफ पर्याप्त सुबूत थे तो आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? कोर्ट ने ED से सवाल किया कि आपने LOC जारी की तो आपने जैकलीन की गिरफ्तारी क्यों नहीं की ? जबकि इस मामले के और आरोपी जेल में हैं।  कोर्ट ने ED से कहा कि आप पिक एंड चूज की पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं ? कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में जांच का दायरा कितना बड़ा है ? 100 करोड़ रुपये कहा गए ? जांच कहां तक पहुंची है?
- [गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 : BJP ने 160 उम्मीदवारों की पहली सूचि जारी की, हार्दिक पटेल वीरमग्राम से उम्मीदवार](https://drashtanews.com/gujarat-assembly-election-2022-bjp-releases-first-list-of-160-candidates-hardik-patel-candidate-from-viramgram/): गुजरात विधानसभा चुनाव  2022  के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने घाटलोडिया विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, मोरबी सीट से कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है। BJP ने भारतीय क्रिकेटरऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, और इस सीट के मौजूदा विधायक धर्मेन्द्र सिंह एम. जडेजा का टिकट काट दिया गया है। 
- [अशोक गहलोत को विश्वास, हिमांचल में कांग्रेस की होगी एकतरफा जीत](https://drashtanews.com/confidence-to-ashok-gehlot-congress-will-win-unilaterally-in-himachal/): हिमाचल विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस की एकतरफा जीत का भरोसा है।     मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बृहस्पतिवार को यह भी कहा, कि गुजरात में भी कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है जहां मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ भयंकर लहर देखने को मिल रही है। गहलोत हाल ही में इन दोनों राज्यों के चुनावी दौरे पर गए थे। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘माहौल अच्छा है। हिमाचल में कांग्रेस एकतरफा चुनाव जीत रही है। 
- [कांग्रेस के वादे जुमले नहीं हैं, हम PM मोदी की तरह वादे नहीं करते,जो कहा है उसे पूरा करेंगे- मल्लिकार्जुन खरगे](https://drashtanews.com/congress-promises-are-not-jumlas-we-do-not-make-promises-like-pm-modi-we-will-fulfill-what-we-have-said-mallikarjun-kharge/): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 10 तारीख को चुनाव प्रचार रोक लगा दी जाएगी। कांग्रेस की ओर से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव प्रचार में अपनी ताक़त लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार 9 नवंबर को  शिमला  में चुनावी जनसभा  को संबोधित किया।   जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने  दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत सभी वादों को पूरा किया जायेगा। 
- [झारखंड के CM हेमंत सोरेन को ED ने अवैध खनन मामले में 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया](https://drashtanews.com/jharkhand-cm-hemant-soren-summoned-by-ed-for-questioning-on-november-17-in-illegal-mining-case/): झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को रांची कार्यालय  में पूछताछ के लिए बुलाया है। सोरेन ने ED से तीन हफ्ते का समय मांगा था। इससे पहले हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को ED के सामने पेश होना था, लेकिन वह नहीं गए थे। 
- [AAP ने जारी की 12 उम्मीदवारों की नई सूचि, पार्टी कर चुकी है 170 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान](https://drashtanews.com/aap-has-released-a-new-list-of-12-candidates-the-party-has-announced-the-names-of-170-candidates/): आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 13वीं सूचि जारी कर दी है। इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम है। आप ने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को कतारगाम विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं, प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया करंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अब तक 170 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है।
- [भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने ली शपथ ''शब्दों से नहीं, काम करके दिखाएंगे''](https://drashtanews.com/dhananjay-yashwant-chandrachud-the-50th-chief-justice-of-india-took-oath-not-by-words-but-by-acting/):  सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को प्रधान न्यायाधीश (CJI) पद की शपथ ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 50वें चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई। पिछले CJI यूयू ललित ने 11 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने 17 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया था। CJI के रूप में, जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर, 2024 तक दो साल से अधिक का होगा। यह हाल के दिनों में CJI के लिए सबसे लंबे कार्यकाल में से एक है।    
- [गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने नहीं सुनी फ़रियाद, अदालत ने दिया FIR दर्ज़ करने का आदेश](https://drashtanews.com/gang-rape-of-pregnant-woman-police-did-not-listen-to-complaint-court-ordered-to-register-fir/): पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी थानाक्षेत्र में पति को खाना देकर घर वापस लौट रही एक गर्भवती महिला के साथ दो लोगों द्वारा चाकू की नोक पर कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की है सुनगढ़ी थाना के प्रभारी निरीक्षक (SHO) मदन मोहन चतुर्वेदी ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 
- [लिंगायत स्वामी शिवमूर्ति मुरुघा नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग लड़कियों के साथ करता था दुष्कर्म](https://drashtanews.com/lingayat-swami-shivamurthy-murugha-used-to-rape-minor-girls-by-feeding-them-intoxicants/):  लिंगायत स्वामी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को बलात्कार के आरोप में  1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने सोमवार को चार्जशीट फाइल की है। इस दौरान पुलिस ने अपनी जांच को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक, मुरुघा शरणारू ने कथित तौर पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग लिंगायत मुरुघा मठ में रहने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने से पहले उनको नशीला पदार्थ खिलता था।     
- ['विधायकों की खरीद फरोख्त' की जांच तेलंगाना पुलिस जारी रख सकती है - हाईकोर्ट](https://drashtanews.com/telangana-police-may-continue-probe-into-horse-trading-of-mlas-hc/): तेलंगाना हाईकोर्ट ने केसीआर की पार्टी द्वारा लगाए गए बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों की जांच का आदेश राज्य पुलिस को दिया है।  तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा,तेलंगाना पुलिस मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के आरोपों की जांच जारी रख सकती है। पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनके चार विधायकों से पाला बदलने के लिए संपर्क किया गया था।    
- [कर्नाटक हाईकोर्ट ने पलटा विशेष अदालत का फैसला, अब ब्लॉक नहीं होंगे कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट](https://drashtanews.com/karnataka-high-court-reverses-the-decision-of-the-special-court-now-congresss-twitter-accounts-will-not-be-blocked/):  MRT  म्यूजिक ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेट और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने सोमवार को  ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रद्द कर दिया।     
- [2-3 अरबपति दोस्तों के लिए PayPM ने की थी नोटबंदी- राहुल गांधी](https://drashtanews.com/paypm-did-demonetisation-for-2-3-billionaire-friends-rahul-gandhi/): 8 नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के लिए PM मोदी ने नोटबंदी की थी। आज 8 नवंबर 2022 को नोटबंदी के 6 साल पूरे हो चुके हैं। विपक्षी दल के नेताओं ने बीजेपी और PM मोदी को आर्थिक नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।  नोटबंदी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने  मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि यह 2-3 अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में PM मोदी पर तंज कसते हुए 'पेपीएम' लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। 
- [कॉपीराइट उल्लंघन में भारत जोड़ो यात्रा' और कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश](https://drashtanews.com/order-to-block-bharat-jodo-yatra-and-twitter-handle-of-karnataka-congress-in-copyright-violation/): कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को झटका लगा है। कर्नाटक की एक अदालत ने 'भारत जोड़ो यात्रा' और कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु स्थित म्यूजिक लेबल एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेट और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था।     
- [तमिलनाडु के CM स्टालिन ने खोला मोर्चा, EWS कोटे के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा](https://drashtanews.com/tamil-nadu-cm-stalin-opens-front-struggle-against-ews-quota-will-continue/): EWS कोटे के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवर्ण गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को लेकर सियासी नाराज़गी शुरू हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने EWS कोटे का विरोध करने वाले लोगों और संस्थाओं से एकजुटता की अपील की है। स्टालिन ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए EWS  कोटे के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दशकों से चलाई जा रही सामाजिक मुहिम के लिए झटका है। इस बीच BJP ने फैसले का स्वागत किया है तो कांग्रेस ने अलग ही सुर आलापा है।
- [EWS कोटे पर 10 फीसदी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया ,आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं खारिज](https://drashtanews.com/supreme-court-upholds-10-reservation-on-ews-quota-dismisses-petitions-against-reservation/): सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर 10 फीसदी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से इस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है।माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया।     चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट ने इस कोटे को गलत करार दिया है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। जस्टिस भट्ट ने इस पर विस्तार से बात करते हुए कहा आरक्षण के लिए 50 फीसदी की तय सीमा का उल्लंघन करना गलत है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग में गरीबों की सबसे ज्यादा संख्या है। ऐसे में आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण से उन्हें बाहर रखना भेदभावपूर्ण है।    
- [विधानसभा उपचुनाव में BJP को 4 सीटों पर मिली जीत, RJD , TRS और शिवसेना को एक-एक सीट](https://drashtanews.com/bjp-won-the-by-elections-in-7-assembly-seats-rjd-managed-to-save-mokama-seat-3/): विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि एक शिवसेना, एक RJD  और एक सीट TRS के खाते में गई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।  प्रतिष्ठा की लड़ाई बिहार और तेलंगाना में लड़ी गई जबकि हरियाणा में पारिवारिक विरासत दांव पर थी।         
- [BJP ने 11 बड़े वादों के साथ चुनावी घोषणापत्र जारी किया, महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का संकल्प](https://drashtanews.com/bjp-won-the-by-elections-in-7-assembly-seats-rjd-managed-to-save-mokama-seat-2/): विधानसभा उप चुनाव परिणामों के बीच  भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है।  BJP के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को घोषणापत्र में आधी आबादी महिलाओं)पर खास फोकस करते हुए उन्हें नकदी से लेकर आरक्षण तक 11 बड़े वादों से लुभाने की कोशिश की है। राज्य में महिलाओं के लिए अलग घोषणापत्र जारी किया गया। पार्टी ने घोषणापत्र तैयार करने के लिए आम जनता से सुझाव लेने को एक कमेटी गठित की थी। 
- [7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में BJP ने मारी बाज़ी, RJD मोकामा सीट बचाने में कामयाब...](https://drashtanews.com/bjp-won-the-by-elections-in-7-assembly-seats-rjd-managed-to-save-mokama-seat/): 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में BJP ने मारी बाज़ी, RJD मोकामा सीट बचाने में कामयाब 
- [कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र किया जारी, 1 लाख नौकरी, 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे](https://drashtanews.com/congress-releases-manifesto-for-himachal-assembly-elections-promises-1-lakh-jobs-300-units-of-free-electricity/): हिमाचल प्रदेश में12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में शनिवार को अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया है।कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने, 1 लाख नौकरियों और 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा किया है। कांग्रेस ने 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद सहित 10 गारंटी देने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि फलों की कीमत बागवान ही तय करेंगे। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्ट अप फंड बनाने का वादा किया है।     
- [देश में पहली बुलेट ट्रेन का संचालन साल 2026 से शुरू होगा, सर्वे पूरा - रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव](https://drashtanews.com/the-operation-of-the-first-bullet-train-in-the-country-will-start-from-the-year-2026-the-survey-completed-railway-minister-ashwini-vaishnav/): रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार की सुबह वाराणसी पहुंचे। रेल मंत्री ने बताया कि वाराणसी के लिए बुलेट ट्रेन का सर्वे पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन के सर्वे और उसकी पूरी व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहे हैं नई तकनीक के साथ नई परियोजना शुरू करने पर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हर कोई सिस्टम को आत्मसात कर रहा है और उससे सीख रहा है। एक बार परियोजना में और विकास होने के बाद देश भर में नए कोरिडोर को भी शामिल किया जाएगा।
- [कांग्रेस उम्मीदवारों को भी फंड दे रही है बीजेपी, कांग्रेस के हिस्से में पांच से भी कम सीटें आएंगी- अरविंद केजरीवाल](https://drashtanews.com/bjp-is-also-giving-funds-to-congress-candidates-less-than-five-seats-will-come-in-congresss-share-arvind-kejriwal/): एक प्रमुख समाचार चैनल के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर उन्होंने  एक कागज पर लिखा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में पांच से भी कम सीटें आएंगी।   साथ ही केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।  जब उनसे भाजपा को लेकर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा, "बाकि की भविष्यवाणियां किसी और दिन की जाएंगी।"
- [मैं बीजेपी में परेशान था, इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं - पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास](https://drashtanews.com/i-was-upset-in-bjp-thats-why-i-am-resigning-from-the-party-former-health-minister-jai-narayan-vyas/):  गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ दी है। गुजरात के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के 4 बार के विधायक अनुभवी नेता जय नारायण व्यास ने  BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि गुटबाजी की वजह से गुजरात में बीजेपी की स्थिति खराब हो गई है। व्यास, सिद्धपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। विधानसभा चुनाव के समय में अनुभवी नेता का इस्तीफा बीजेपी के लिए हानिकारक माना जा रहा है। आपको बता दें कि 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।      
- [MCD चुनाव की घोषणा होते ही झंडे-डंडे के साथ जनसम्पर्क में निकले बीजेपी के संभावित पार्षद उम्मीदवार](https://drashtanews.com/as-soon-as-the-mcd-elections-were-announced-the-possible-councilor-candidates-of-bjp-came-out-in-public-relations-with-the-flag-sticks/): । दिल्ली नगर निगम(MCD)  चुनाव की अधिकारिक घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय नेता चुनाव प्रचार में जुट गये हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उम्मीदवारों की सूचि अभी जारी नहीं की है। लेकिन संभावित उम्मीदवारी का दावा करने वाले अपने-अपने वार्डों मे झंडा-डंडा लेकर निकल पड़े हैं। बीजेपी के नेता पूर्व पार्षदों व क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं को लेकर मतदाताओं को रिझाना शुरु कर दिये है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान करते ही बीजपी ने साढ़े 4 बजे शाम पटपड़गंज वार्ड 197 में चुनाव प्रचार शुरु कर दिया।         चुनाव आयोग 7 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करेगा। प्रत्याशी नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित किये जायेंगे। स्थानीय पूर्व महापौर बिपिन बिहारी सिंह जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा चम्पा सिंह के लिए चुनाव प्रचार में जुट गये हैं। प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश दिपेश जायसवाल महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ प्रताप नगर की गलियों से गुजरते हुए घर-घर जाकर वार्ड में पर्चे बांटे और लोगों से मुलाकात कर कमल के निशान पर बटन दबाने की अपील की। 
- [दिल्ली में MCD चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 7 नवंबर को होगा जारी, 4 दिसंबर को वोटिंग, 7 को परिणाम होंगे घोषित](https://drashtanews.com/notification-for-mcd-elections-in-delhi-will-be-issued-on-7th-november-voting-on-4th-december-results-will-be-declared-on-7th/):  दिल्ली नगर निगम (MCD ) चुनाव की तारीखों की घोषणा आज शाम 4 बजे कर दी गयी। दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि 68 विधानसभा क्षेत्र में एमसीडी के 250 वार्ड में चुनाव होंगे। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 7 नवंबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। 16 नवंबर को नामांकन की जांच होगी। 19 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं।  MCD चुनाव के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को होगी aur chunav  7 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे।        दिल्ली चुनाव आयुक्त ने कहा कि कुल 250 में से 42 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 21 सीटों को एससी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अन्य में से 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस तरह महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। एमसीडी चुनाव में 1.46 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 213 मतदाताओं की उम्र 100 वर्ष से अधिक है। कुल 13 हजार 665 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।     
- [48 फीसदी ओबीसी वाले गुजरात में पूर्व पत्रकार इसुदान गढ़वी AAP के मुख्यमंत्री उम्मीदवार](https://drashtanews.com/former-journalist-isudan-gadhvi-aaps-chief-ministerial-candidate-in-48-percent-obc-gujarat/): चुनाव आयोग ने गुजरात के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इसुदान गढ़वी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है। इसुदान गढ़वी एक पूर्व पत्रकार हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है।
- [BJP 60 से 70% पुराने पार्षदों को MCD चुनाव न लड़ाकर नए उम्मीदवारों पर लगा सकती है दांव](https://drashtanews.com/bjp-can-put-60-to-70-old-councilors-on-new-candidates-by-not-contesting-mcd-elections/):  MCD चुनाव 2017 की तरह 2022 में भी बीजेपी पुराने पार्षदों को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। नए पार्षद उम्मीदवारों पर अब दांव लगाएगी। दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव की घोषणा से ठीक पहले दिल्ली भाजपा ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह कम से कम 60-70 फीसदी वार्ड पर अपने मौजूदा पार्षदों को दोबारा मैदान में नहीं उतारेगी। वहीं, कांग्रेस को निगम चुनाव के लिए 1,000 से अधिक इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।    
- [दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद, 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम, डीजल गाड़ियों पर भी बैन](https://drashtanews.com/primary-school-closed-in-delhi-from-tomorrow-50-government-employees-will-work-from-home-diesel-vehicles-will-also-be-banned/):  दिल्ली - एनसीआर में प्रदूषित हवा से सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण के चलते राजधानी में कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही 50% सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करें। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने प्राइवेट दफ्तर से भी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुनने की अपील की है। ऐसे में लगातार बच्चों के स्कूल बंद करने की मांग उठाई जा रही थी क्योंकि नोएडा में आठवीं तक के स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।      CM अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पांच नवंबर यानी कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी की बिगड़ती आबोहवा को लेकर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसलिए हम कल से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। इसके अलावा पांचवीं से ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए बाहरी गतिविधियों (आउटडोर एक्टिविटीज) को बंद किया जा रहा है।     सीएम केजरीवाल का कहना है कि राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहनों पर ऑड-इवन लागू करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आग्रह किया था कि जबतक प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं होता तबतक निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करें।    
- [KCR ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा करे कोर्ट, विधायक खरीद मामले के दस्तावेज भेजा सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/kcr-said-court-should-protect-democracy-supreme-court-sent-documents-of-mla-purchase-case/): नई दिल्ली। विधायक खरीद मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) ने वीडियो जारी किया है। KCR ने कहा कि इससे जुड़े सभी दस्तावेजों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है। KCR ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जब कभी लोकतंत्र पर खतरा मंडराया है, कोर्ट ने देश की रक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश और देश के सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दस्तावेज भेजे गए हैं। यह दस्तावेज देश के सभी मुख्यमंत्रियों और मीडिया हाउस को भी भेजे गए हैं। 
- [PM मोदी 'रिश्वत देने और विधायकों को खरीदने' की राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं - मुख्यमंत्री KCR](https://drashtanews.com/pm-modi-encourages-politics-of-bribing-and-buying-mlas-cm-kcr/): तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। सबूत के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज KCR ने एक के बाद एक वीडियो पेश किए हैं। CM ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के दलालों ने उनकी पार्टी TRS के चार विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की है। इसको लेकर मेरे पास हिडन कैमरे की 1 घंटे से अधिक की फुटेज है।     उन्होंने गुरुवार मुनुगोड़े में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये दावा किया कि BJP ने कुछ दिन पहले उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। KCR ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम 'रिश्वत देने और विधायकों को खरीदने' की राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं। 
- [2 चरणों में होगा गुजरात विधानसभा चुनाव,1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को मिलेगा परिणाम](https://drashtanews.com/gujarat-assembly-elections-will-be-held-in-2-phases-voting-will-be-held-on-1-and-5-december-results-will-be-available-on-8-december/):  गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का भारतीय चुनाव आयोग ने की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं, नतीजों का ऐलान हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होना है, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। गुजरात चुनाव में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता रहा है और दो राउंड में वोटिंग की परंपरा रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में अधिसूचना लागू हो गई है। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है।  
- [उपचुनाव के लिए 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज](https://drashtanews.com/voting-for-by-elections-in-7-assembly-seats-of-6-states-today/): उपचुनाव के लिए विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सांकेतिक मुकाबला BJP  और क्षेत्रीय दलों के बीच है। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र पांच दशक से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है और वह इसे कायम रखने की कोशिश कर रहा है।     बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 'महागठबंधन' की सरकार बनने के बाद यह पहली चुनावी परीक्षा है। जनता दल -यूनाइेटड (जदयू) द्वारा भाजपा का साथ छोड़ने के तीन महीने से भी कम समय के बाद बिहार में पहला उपचुनाव हो रहा है।     भगवा पार्टी उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ सीट को कायम करने की कोशिश कर रही है जबकि सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद)शासित ओडिशा में मौजूदा विधायक के निधन से खाली हुई धामनगर सीट पर सहानुभूति का लाभ उठाने के लिए दिवंगत विधायक के बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। तेलंगाना की मुनूगोडा सीट पर भाजपा और राज्य में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) ने आक्रामक तरीके से प्रचार किया है। यह सीट कांग्रेस विधायक द्वारा त्यागपत्र देने से खाली हुई थी और अब वह भाजपा के टिकट पर दोबारा चुनावी मैदान में हैं। 
- [मंत्री गोपाल राय ने की अपील, लोग घर से काम करें, वायु प्रदूषण से ICU में होना पड़ सकता है भर्ती](https://drashtanews.com/minister-gopal-rai-appealed-people-should-work-from-home-may-have-to-be-admitted-in-icu-due-to-air-pollution/): <>दिल्ली की हवा जहरीली हो गयी है। राजनीतिक दलों के घमासान में दिल्लीवासियों की सांसे हलक़ में आ गयी हैं। दिल्ली -एनसीआर में सर्दियों के आते ही वायु प्रदूषण का लेवल भी तेजी से बढ़ा है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत NCR के शहरों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स का स्तर बेहद गिर गया है। इसके चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा है।
- [उत्तर प्रदेश पुलिस को पहली बार मिला अनुशासन का प्रतीक चिन्ह](https://drashtanews.com/uttar-pradesh-police-got-the-insignia-of-discipline-for-the-first-time/): 1 नवम्बर 2022 मंगलवार का दिन यूपी पुलिस के लिए ऐतिहासिक यादगार बन गया है। यूपी पुलिस को पहली बार उसे अपना प्रतीक चिन्ह मिल गया है। DGP डा. डीएस चौहान ने प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया और उसे पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की वर्दी पर लगाया गया। इस प्रतीक चिन्ह को डीजीपी से लेकर सिपाही तक अपनी वर्दी पर लगाएंगे। इसे वर्दी की शर्ट की दाहिनी जेब के ऊपर लगाया जाएगा। पुलिस की भाषा में प्रतीक चिन्ह को इनसिग्निया कहा जाता है।    
- [TRS बीजेपी का समर्थन करती है , KCR और PM मोदी मिले हुए हैं - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/trs-supports-bjp-kcr-and-pm-modi-are-united-rahul-gandhi/): भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र के साथ-साथ तेलंगाना सरकार पर भी सवाल खड़े किये। उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने कहा कि संसद में जब भी BJP कोई भी बिल लाती है, तो TRS बीजेपी का एकदम समर्थन करती है। और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है, ध्यान बांटने के लिए TRS के लोग कोई और मुद्दा उठाने लग जाती है। BJP और TRS एक साथ काम करते हैं। गलतफहमी में मत आइये, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं मगर डायरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोदी जी के साथ। यहां ये फोन उठाते हैं उधर मोदी जी फोन उठाते हैं। एक सेकेंड नहीं लगता। फिर मोदी जी आपके मुख्यमंत्री को ऑर्डर देते हैं। आज ये करना है कल ये करना है। 
- [दिल्‍ली एयरपोर्ट पर 3 यात्रियों ने बॉडी शेपर्स में छिपा रखा था 3 करोड़ रुपये का सोना, कस्टम विभाग ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/3-crores-gold-was-hidden-in-body-shapers-by-3-passengers-at-delhi-airport-customs-arrested/): सीमा शुल्क (कस्टम ) विभाग के अफसरों ने करोड़ों के गोल्ड की तस्करी करने वालों से दिल्‍ली एयरपोर्ट पर 2.95 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया है, जिसे तीन यात्रियों द्वारा वस्त्रों की तरह शरीर पर धारण किए जाने वाले ‘बॉडी शेपर्स' के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा था।  मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि शारजाह की  28 अक्टूबर कि एक फ्लाइट जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो चेकिंग के दौरान कस्टम विभाग के अफसरों को तीन लोगों पर शक हुआ। अधिकारियों ने आरोपियों को रोका। जब उनकी जांच की गई तो तलाशी के दौरान यात्रियों और उनके सामान की विस्तृत जांच के परिणामस्वरूप रासायनिक पेस्ट युक्त सात आयताकार आकार के पाउच बरामद हुए। इनका कुल वजन 7.76 किलोग्राम था और यह सोना प्रतीत हो रहा था जिसे बॉडी शेपर्स बेल्ट में छिपाकर रखा गया था।   फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।      
- [ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए हर महीने देना होगा 8 डॉलर "-एलन मस्क](https://drashtanews.com/8-per-month-to-get-a-blue-tick-on-twitter-elon-musk/): ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द ही अपडेट होगी 
- [मुजफ्फरपुर बालिका गृह से मुक्त कराई गई लड़कियों के बारे में SC ने स्‍टेटस रिपोर्ट मांगी](https://drashtanews.com/sc-seeks-status-report-on-girls-rescued-from-muzaffarpur-balika-grih/): <>2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह से 12  लड़कियों को मुक्त कराया गया था। मुक्त कराई गईं 12 लड़कियों को बिहार में अलग -अलग बालिका गृहों में रखा गया है। मुक्त कराई जाने के बाद अपने परिवार के पास पहुंचाई गई लड़कियों के कुशल-क्षेम के बारे में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थिति रिपोर्ट मांगी है। बालिका गृह में यौन उत्पीड़न किये जाने के आरोप 2018 में सामने आये थे।  शीर्ष न्यायालय ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुक्त कराई गईं 12 लड़कियों को बिहार में विभिन्न बालिका गृहों में रखा गया है। वे मानसिक रूप से अशक्त हैं और कुछ हद तक शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। <>
- [अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA सहित ईरान ने चार संस्थानों पर लगाए प्रतिबंध](https://drashtanews.com/iran-imposed-sanctions-on-four-institutions-including-us-intelligence-agency-cia/):  ईरान ने 10 अमेरिकी नागरिकों और चार संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर मानवाधिकारों का उल्लंघन, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अलावा हिंसा व दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोपों के विवरण के साथ यह सूची सोमवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। मंत्रालय ने सोमवार को अपनी वेबसाइट  पर प्रकाशित एक बयान में कहा कि प्रतिबंध ईरानी अधिकारियों द्वारा अमेरिकी मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ "क्षेत्र में साहसिक और आतंकवादी कदमों" का मुकाबला करने के लिए अपनाए गए कानून के आधार पर लगाए गए हैं। 
- [लिंगायत महंत ने 'हनीट्रैप' में फंसकर की आत्महत्या, महिला समेत 3 गिरफ्तार](https://drashtanews.com/lingayat-mahant-commits-suicide-by-getting-trapped-in-honeytrap-3-including-woman-arrested/): <>कर्नाटक के रामनगर में कंचुगल बंदेमठ के लिंगायत महंत बसवलिंगा स्वामी की आत्महत्या के मामले में उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हनीट्रैप के एंगल की बात कही है। पुलिस ने कहा कि महंत को हनीट्रैप में फंसा कर उन्हें ब्लैकमेल किये जाने का संदेह है जिसकी वजह से कथित तौर पर उन्हें खुदकुशी को मजबूर होना पड़ा।   <>24 अक्टूबर को कर्नाटक के रामनगर जिले के मागड़ी इलाके में स्थित कंचूगल बंडे मठ के महंत बसवलिंगा स्वामी ने मठ के अंदर ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो महंत के रूम से 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला था। लिंगायत महंत के लिखे सुसाइड नोट में बसवलिंगा स्वामी ने कुछ लोगों पर उनकी छवि खराब करके उन्हें परेशान करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। जिसमें 45 साल के महंत बसवलिंगा स्वामी ने लिखा था कि कुछ अपने लोग ही उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं।   <>
- [अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात के CM इस्तीफा दें और राज्य में तत्काल विधान सभा चुनाव हो](https://drashtanews.com/arvind-kejriwal-said-the-cm-of-gujarat-should-resign-and-there-should-be-immediate-assembly-elections-in-the-state/): <>गुजरात के मोरबी पुल दर्दनाक हादसे में 134 लोगों की मौत हो चुकी है। राजनेताओं ने खूब संवेदना व्यक्त की, अब दोषियों पर करवाई को लेकर सियासी जंग छिड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं। घायलों के स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। ये भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया ? दूसरा सवाल, पुल रखरखाव का कोई अनुभव नहीं था। मतलब इनकी पार्टी से रिश्ते हैं। 
- [अक्टूबर 2022 में GST कलेक्शन ₹1.50 लाख करोड़ के पार](https://drashtanews.com/gst-collection-crosses-%e2%82%b91-50-lakh-crore-in-october-2022/): <> सरकार की ओर से अक्टूबर माह में जीएसटी कलेक्श के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा। देश में माल एवं सेवा कर लागू होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।  इससे पहले अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर था। वहीं, यह लगातार 8वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।    वित्त मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2022 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,51,718 करोड़ रुपये था। अक्टूबर में सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स यानी सीजीएसटी का आंकड़ा 26,039 करोड़ रुपये था। वहीं, स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स यानी एसजीएसटी ₹33,396 करोड़, आईजीएसटी ₹81,778 करोड़ और उपकर ₹10,505 करोड़ था।     वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में 22,000 करोड़ रुपये का निपटान किया है। अक्टूबर 2022 के महीने में नियमित और ad hoc निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 74,665 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 77,279 करोड़ रुपये है।
- [सस्पेंशन ब्रिज हादसे में प्रबंधक और रखरखाव पर्यवेक्षक सहित 9 आरोपी गिरफ्तार](https://drashtanews.com/9-accused-including-manager-and-maintenance-supervisor-arrested-in-suspension-bridge-accident/): <>मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने गुनहगारों की धर-पकड़ तेज कर दी है। 141 लोगों की मौत के एक दिन बाद, पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के अधिकारियों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की पुष्टि राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने की है। इससे पहले यह खबर आई थी कि इस हादसे के बाद पुलिस ने सोमवार को 9 लोगों को हिरासत में लिया था। इन सभी लोगों से इस हादसे को लेकर पूछताछ की गई थी। अब यह खबर सामने आ रही है कि पूछताछ के बाद पुलिस ने इन सभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जिन 9 लोगों को हिरासत में लिये जाने की खबर सामने आई थी उनमें पुल के प्रबंधक और रखरखाव पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसके अलावा पुल के प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों से भी पूछताछ की बात सामने आई थी।     कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किये गए आरोपियों में ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 रिपेयरिंग कांट्रेक्टर शामिल हैं। आईजी अशोक यादव का कहना है कि सभी आरोपियों की कोविड जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि वे ओरेवा के मध्य स्तर के कर्मचारी हैं।<>
- [गुजरात के मोरबी में 100 साल पुराना केबल पुल टूटने से अब तक 91 लोगों की मौत, SIT जांच के आदेश](https://drashtanews.com/so-far-91-people-have-died-in-gujarats-morbi-due-to-the-collapse-of-a-100-year-old-cable-bridge-orders-sit-investigation/): गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को मच्छु नदी पर बना केबल पुल टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना के दौरान पुल के ऊपर खड़े कई लोग नदी में गिर गए। हादसे में 91 लोगों की मौत हो गई है।  100 घायल व्यक्ति मोरबी अस्पताल में भर्ती हैं। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। घायलों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं, सरकार ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए इसकी SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री व रेंज आईजी समेत उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि जब पुल गिरा उस समय उस पर करीब 500 लोग सवार थे। मौके पर बचाव कार्य जोरों से चल रहा है।      रिपोर्टों के मुताबिक मोरबी में आज सस्पेंशन ब्रिज गिर गया। कई लोगों के अभी भी पानी में फंसे होने की आशंका है। इस पुल को चार दिन पहले मरम्मत के बाद खोला गया था। गुजरात सरकार ने इस दुर्घटना की जिम्मेदारी ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस और प्रशासन की मदद के लिए NDRF की तीन की टीमें भी जल्द मौके पर पहुंच गयी हैं। NDRF के डीआईजी मोहसेन शाहिदी ने कहा कि NDRF की दो और टीमों को वडोदरा हवाई अड्डे से राजकोट हवाई अड्डे के लिए रवाना किया जा रहा है।>
- [प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 586 टीमें गठित, दिल्ली में कुछ कामों पर प्रतिबंध](https://drashtanews.com/586-teams-formed-to-control-pollution-some-works-banned-in-delhi/): प्रदूषण दिल्लीवासियों की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि दिल्ली और NCR के इलाके में प्रदूषण का स्तर सर्दियों में बढ़ता है। यह पहला धूल, दूसरा बायो मास बर्निंग और तीसरा गाड़ियों के धुंए से प्रदूषण होता है। साथ ही मेट्रीलॉजिकल परिस्थिति के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। 
- [AAP के हुए अल्पेश कथीरिया, पाटीदार आरक्षण आंदोलन में थी प्रमुख भूमिका](https://drashtanews.com/aaps-alpesh-kathiria-played-a-major-role-in-patidar-reservation-movement/):  गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए आम आदमी पार्टी (आप) अपनी ताकत बढ़ा रही है।  2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का हिस्सा रहे एक प्रमुख नेता अल्पेश कथीरिया रविवार को राज्य में आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल हो गए। अल्पेश भावनगर जिले के गरियाधर कस्बे में आयोजित चुनावी रैली के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘AAP' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए।     विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पाटीदार आंदोलन से उभरे नेता हार्दिक पटेल पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वह बीते कई दिनों से कोशशि कर रहे थे कि उनके साथी और आंदोलन का दूसरा चेहरा अल्पेश कथीरिया भी बीजेपी में आ जाएं लेकिन ऐसा नहीं हुआ।    कथीरिया, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) के संयोजक हैं, जिसने पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का दर्जा और सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन किया था।  कथीरिया के अलावा PAAS के सह-संयोजक धार्मिक मालवीय और संगठन के अन्य सदस्यों ने भी ‘AAP' का दामन थाम लिया     हार्दिक पटेल के दोस्त PAAS संयोजक अल्पेश कथिरिया पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हैं। वह हार्दिक पटेल के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए थे। हार्दिक पटेल के बाद अल्पेश कथिरिया का चेहरा पाटीदार आरक्षण आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में देखा जाने लगा था।  >>D>कथिरिया सूरत में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का चेहरा थे और सूरत पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वह पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े थे। इससे पहले दिन में कोली समुदाय के प्रमुख नेता राजू सोलंकी और उनके बेटे ब्रजराज सोलंकी भावनगर शहर में केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हो गए। चुनाव आयोग इस सप्ताह 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।     
- [CM ममता बनर्जी ने CJI से की अपील " कृपया लोकतंत्र को बचा लीजिए "](https://drashtanews.com/cm-mamata-banerjee-appeals-to-the-adorned-please-save-democracy/):  लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है इन बातों को लेकर तमाम नेता NDA सरकार पर आरोप लगते रहे हैं।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के कुचले जाने का दावा करती हैं। उन्होंने आज फिर एक बार अपनी चिंता व्यक्त की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही, तो देश राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से लोकतंत्र और संघीय ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।     
- [भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की चुनौती स्वीकार, दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारी ने यमुना नदी में किया स्न](https://drashtanews.com/bjp-mp-parvesh-vermas-challenge-accepted-delhi-jal-board-official-took-bath-in-yamuna-river/): मूर्खतापूर्ण विवाद के बाद जल बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा ने रविवार को यमुना के पानी से स्नान किया। दिल्ली जल बोर्ड के कार्यकारी निदेशक संजय शर्मा ने यमुना नदी के पानी में केमिकल मिलाकर उससे स्नान किया और कहा, यमुना का पानी साफ है। इसमें बेझिझक स्नान किया जा सकता है। 
- [केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जिन्हें बड़ा समझते थे, वे पास से बहुत छोटे निकले](https://drashtanews.com/union-minister-nitin-gadkari-said-those-who-considered-big-they-came-out-too-small/): केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के अपने अनुभवों को सुनाते हुए व्यंगात्मक लहज़े में नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र को दिल्ली से बेहतर पाया और उनका अनुभव यह रहा है कि जिन लोगों को वह ‘बड़ा' समझते थे, उन्हें करीब से देखने पर वे ‘बहुत छोटे' निकले। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता ने यहां एक कार्यक्रम में एक मित्र के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया।     हालांकि इस बात को लेकर कयासबाजी जारी रही कि आखिर गडकरी ने अपनी बातों से किसके ऊपर निशाना साधा। गडकरी ने कहा कि उनका अनुभव यह रहा है कि जिन लोगों को वह 'बड़ा' समझते थे, उन्हें करीब से देखने पर वे 'बहुत छोटे' निकले। गडकरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र को दिल्ली से बेहतर पाया।        भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने यहां एक कार्यक्रम में एक मित्र के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। नितिन गडकरी ने कहा कि जब उन्हें अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था तब वह दिल्ली में रहते थे। उन्होंने मुस्कराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ‘‘दिल्ली का ‘पानी' अच्छा नहीं है।'' उन्होंने आगे कहा, ‘‘महाराष्ट्र बहुत अच्छा है. मुंबई बहुत अच्छी है।'' उनकी इन बातों पर श्रोताओं ने जबर्दस्त ठहाके लगाए। 
- [NGT ने कहा, अवैध रूप से भूजल निकालने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों पर भूजल चोरी का मामला दर्ज हो](https://drashtanews.com/ngt-said-that-the-owners-of-illegally-extracting-groundwater-should-be-booked-for-groundwater-theft/): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने अनिवार्य मंजूरी के बगैर संचालित और अवैध रूप से भूजल का दोहन कर रही उत्तर प्रदेश  की सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया है।  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कहा है कि राज्य में भूजल का दोहन पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है। NGT ने कहा कि केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के नौ जिलों में 70 फीसदी से ज्यादा होटल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान अवैध रूप से भूजल का दोहन करते हैं।     NGT ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में जल अधिनियम के तहत अनिवार्य मंजूरी के साथ संचालित नहीं हो रहे प्रतिष्ठानों को सील करने का निर्देश दिया जाता है और इन प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ भूजल चोरी का मामला दर्ज किया जाए।'' उसने कहा, ‘‘राज्यों में पूर्वानुमति के बगैर भूजल दोहन को मंजूरी नहीं है। इतना ही नहीं, भूजल का दोहन सिर्फ तय शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जाना चाहिए।'
- [मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी महिला की डिलीवरी](https://drashtanews.com/poor-health-system-in-madhya-pradesh-delivery-of-woman-had-to-be-done-in-torchlight/): मध्यप्रदेश में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बीच में अस्पताल ले जाते हुए एंबुलेंस का डीजल रास्ते में ही खत्म हो गया। मजबूरन, पीड़ित परिवार को महिला की डिलीवरी बीच रास्ते में ही करानी पड़ी। स्वास्थ्य व्यवस्था की यह बदहाली पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र के बनौली का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये घटना शुक्रवार शाम कि है। बनौली गांव की रहने वाली रेशमा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस इमरजेंसी सुविधा के लिए फोन किया। एंबुलेंस गांव पहुंची और महिला को लेकर शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना हुई। लेकिन एंबुलेंस इससे पहले की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचती उससे पहले ही रास्ते में उसका डीजल खत्म हो गया। जिस जगह एंबुलेंस का डीजल खत्म हुआ वो एक सुनसान सड़क थी। 
- [31 अक्टूबर को PM नरेंद्र मोदी करेंगे दो प्रमुख रेल लाइनों का उद्घाटन](https://drashtanews.com/pm-narendra-modi-will-inaugurate-two-major-railway-lines-on-october-31/): अहमदाबाद-उदयपुर आमान परिवर्तन का काम पूरा होने के बाद  31 अक्टूबर से इस नए ब्रॉडगेज ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। गुजरात के असारवा रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। ट्रैक के उद्घाटन के बाद इस पर लंबी दूरी तीन की ट्रेनें दौड़ेंगी। इस रेल लाइन पर ट्रेन चलने से मेवाड़ और वागड़ आंचल की गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत तक कनेक्टिविटी हो जाएगी।      ये असारवा (अहमदाबाद)-हिम्मतनगर-उदयपुर गेज परिवर्तित लाइन और लुणीधार-जेतलसर गेज परिवर्तित लाइन का खंड हैं। अहमदाबाद (असारवा)-हिम्मतनगर-उदयपुर खंड के पूरे 299 किलोमीटर के हिस्से का काम 2,482.38 करोड़ रुपये में पूरा किया गया है। इस खंड के प्रमुख स्टेशन अहमदाबाद, शामलाजी रोड, हिम्मतनगर, नांदोल दहेगाम, डूंगरपुर, प्रांतिज और उदयपुर हैं।
- [एलन मस्क के ट्विटर चीफ बनने पर भारत सरकार ने कहा, 'नियमों में नहीं होगा बदलाव, पालन करना ही होगा'](https://drashtanews.com/on-elon-musk-becoming-twitter-chief-the-indian-government-said-the-rules-will-not-change-will-have-to-be-followed/): टेस्ला के CEO एलन मस्क सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण के बाद भारत का भी बयान सामने आया है। आईटी व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने समाचार एजेंसी रायटर्स से कहा कि देश को उम्मीद है कि ट्विटर भारत में नए आईटी नियमों का पालन करेगा।
- [गैस कीमतें 150 प्रतिशत बढ़ने से फर्टिलाइजर सब्सिडी 40 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है : रिपोर्ट](https://drashtanews.com/fertilizer-subsidy-may-increase-up-to-rs-40000-crore-due-to-increase-in-gas-prices-by-150-report/): चालू वित्त वर्ष 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी बिल बजटीय लक्ष्य 2.15 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 2.55 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पूल गैस कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से उर्वरक सब्सिडी का बिल अनुमान से 40,000 करोड़ रुपये अधिक रह सकता है।     यूरिया के उत्पादन में प्राकृतिक गैस प्रमुख कच्चा माल है। फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से इसकी कीमतों में कई गुना उछाल आया है, क्योंकि रूस दुनिया में गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सरकार एक अप्रैल से घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के दाम 150 प्रतिशत बढ़ा चुकी है। सरकार उद्योग की सब्सिडी की मांग को पूरा करने में आगे रही है। बजट में सब्सिडी के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। 
- [PM मोदी और ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर दिया जोर](https://drashtanews.com/pm-modi-and-british-pm-rishi-sunak-emphasize-on-strengthening-strategic-partnership/): ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर भारत और भारतीय मूल के लोग उत्साहित हैं। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी मौजूद हो गया है कि अब भारत और ब्रिटेन के संबंध कैसे होंगे ?  भारतीय जड़ों से जुड़े सुनक के ब्रिटिश PM बनने से भारत को क्या फायदा होगा ?  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ-साथ व्यापक और संतुलित FTA के महत्व पर चर्चा हुई है। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
- [राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में लड़कियों की स्टांप पेपर पर खरीद-बिक्री :NHRC](https://drashtanews.com/buying-and-selling-of-girls-on-stamp-paper-in-half-a-dozen-districts-of-rajasthan-nhrc/): हमारे समाज में बेटियां अब भी दांव पर लगाई जा रही हैं। लोकतंत्र की राजनीति में राजनेता इसे रोकने की जगह केवल भड़वा बनकर रह गए हैं।  तथाकथित  सभ्य लोग गरीबों की आर्थिक तंगी को जिस्मफरोशी का धंधा बना लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में  खुलेआम बहु बेटियां खरीदी बेचीं जा रही हैं वह भी स्टाम्प पर। गांव में बेटियों की नीलामी पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है। मानवाधिकार आयोग ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार को नोटिस भेज कर पूछा कि इस मामले में क्या ऐक्शन लिया गया है ?     दरअसल आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने राजस्थान सरकार को उस रिपोर्ट पर नोटिस थमाया है जिसमें दावा किया गया है कि 8-18 साल की बच्चियों को स्टांप पेपर पर बेचा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो जातीय पंचायत के हुक्म पर बेटियों की मां के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है।  
- [SIT ने अंडमान में 'सेक्स के बदले नौकरी' रैकेट का किया खुलासा, पूर्व मुख्य सचिव आरोपों के घेरे में](https://drashtanews.com/sit-exposes-job-for-sex-racket-in-andaman-former-chief-secretary-under-the-scanner-of-allegations/): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण और श्रम आयुक्त आर एल ऋषि के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी को सेक्स रेकैट के सबूत मिले हैं। अंडमान में 'सेक्स के बदले नौकरी' रैकेट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार (ए एंड एन) द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव, जितेंद्र नारायण और श्रम आयुक्त आर एल ऋषि हैं। इन दोनों के खिलाफ एक 21 वर्षीय महिला द्वारा सामूहिक बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच चल रही है। इस जांच के दौरान अंडमान और निकोबार पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) को कुछ हैरान कर देने वाले सबूत मिले हैं। पुलिस ने मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए हैं जो कथित तौर पर सेक्स रैकेट की ओर इशारा करते हैं। 
- [कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने CWC की जगह बनाई नई कमेटी](https://drashtanews.com/congress-president-kharge-formed-a-new-committee-in-place-of-cwc/):  कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। खड़गे ने CWC की जगह एक दूसरी कमेटी का गठन किया है जिसमें 47 सदस्यों को जगह दी गई है। इस नई कमिटी में शशि थरूर का नाम शामिल नहीं है। सूचि में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, एके अंटनी के नाम जरूर शामिल किये गए हैं।
- [यूक्रेन पर पुतिन की सेना परमाणु हमला कर सकती है, भारत ने रूस को दी खुली चेतावनी](https://drashtanews.com/putins-army-may-launch-nuclear-attack-on-ukraine-india-gives-open-warning-to-russia/): यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। 'डर्टी बम' के बहाने पुतिन की सेना यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकती है।  रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बुधवार को फोन पर बातचीत हुई।  इस दौरान राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से कहा कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "के परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों खिलाफ है।" सिंह ने शोइगु से कहा, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को तुरंत रोका जाए।     दरअसल, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन रेडियोधर्मी उपकरण यानी ‘डर्टी बम’ के जरिए उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ऐसे बम से उकसाने की कोशिश कर रहा है जिसमें परमाणु क्षमता हो सकता है। हालांकि रूस को अब भारत से भी खुली चेतावनी मिली है। 
- [LG ने दिल्लीवासियों के लिए संपत्ति कर माफी योजना 'समृद्धि 2022-23' किया पेश](https://drashtanews.com/lg-introduces-property-tax-waiver-scheme-samridhi-2022-23-for-delhiites/): उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एकबारगी संपत्ति कर माफी योजना 'समृद्धि 2022-23' पेश की है। उन्होंने मंगलवार को इस योजना को पेश करते हुए कहा कि यह शहर के लाखों आवासीय और कॉमर्शियल संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। समृद्धि योजना 26 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च, 2023 तक चलेगी। इसकी समयसीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना के तहत आवासीय संपत्ति के मालिक वर्तमान और पिछले पांच वर्षों की केवल मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान कर सकते हैं।    
- [शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार](https://drashtanews.com/delhi-high-court-refuses-to-grant-anticipatory-bail-to-accused-of-having-physical-relationship/): दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कथित तौर पर शादी का झांसा देकर एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति ने हर अवसर पर पीड़ित महिला को धोखा दिया और उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि वह राहत का हकदार नहीं है।    जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा हर मौके पर पीड़िता को धोखा देने के आचरण को देखते हुए वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है और मुख्य रूप से क्योंकि वह जांच में शामिल नहीं होता है और उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है, इसलिए उसकी याचिका खारिज की जाती है।
- [संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, राजभवन मार्च करेंगे किसान](https://drashtanews.com/united-kisan-morcha-announced-farmers-will-march-to-raj-bhavan/):  SKM की संयोजन समिति एवं ड्राफ्टिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक मंगलवार को संपन्न हुई।  इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की याद में 26 नवंबर को देश भर में सभी राज्यों की राजधानियों में किसानों का राजभवन मार्च करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर किसान नेताओं ने बताया कि विभिन्न राज्यों में राजभवन मार्च की तैयारियां जारी है तथा सभी राज्यों में किसान संगठनों की  तैयारी बैठकें की जा रही हैं। 
- [गूगल पर CCI ने लगाया दूसरी बार 936 करोड़ रुपये का जुर्माना](https://drashtanews.com/google-fined-rs-936-crore-by-cci-for-the-second-time/): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मंगलवार को गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है। CCI ने पाया कि गूगल ने अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग किया है। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने का निर्देश दिया है। CCI  ने बयान में कहा कि उसने गूगल को निर्देश दिया है कि वह एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करे। एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है, जब गूगल के खिलाफ CCI ने बड़ा फैसला किया है। 
- [28 अक्टूबर को ऋषि सुनाक ब्रिटेन के नए PM पद की शपथ लेंगे](https://drashtanews.com/on-october-28-rishi-sunak-will-take-oath-as-the-new-pm-of-britain/): लन्दन।  ऋषि सुनक यूके के नए प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पेनी मोरडॉन्ट को मात देते हुए चुनाव में जीत हासिल की है। ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा सांसदों का समर्थन मिल रहा था, जबकि पेनी मोरडॉन्ट समर्थन में काफी पीछे रह गई थीं, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बता दें कि 45 दिनों तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहीं लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद एक बार फिर चुनाव कराए गए थे, जिसमें शुरू से ही ऋषि सुनक को मजबूत दावेदार माना जा रहा था। 
- [9 विश्‍वविद्यालयों के कुलपति राज्‍यपाल के अंतिम आदेश तक अपने पद पर बने रह सकते हैं -केरल हाई कोर्ट](https://drashtanews.com/vice-chancellors-of-9-universities-can-continue-in-their-posts-till-the-final-orders-of-the-governor-kerala-high-court/): केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केरल उच्च न्यायालय ने कुलपतियों की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए आज शाम 4 बजे विशेष बैठक बुलाई। केरल HC ने कहा कि राज्‍यपाल के अंतिम आदेश तक 9 विश्‍वविद्यालयों के कुलपति पद पर बने रह सकते हैं।     सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मद्देनजर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। राज्यपाल के इस निर्देश के बाद केरल में राजनीतिक बवाल बढ़ गया है।     न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का आदेश देने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की और कहा कि यह एक अलोकतांत्रिक कदम है। विजयन ने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपनी शक्तियों से अधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए चांसलर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण है। राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। वह RSS के टूल की तरह काम कर रहे हैं। 
- [दिवाली के दिन दिल्‍ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर](https://drashtanews.com/delhi-becomes-worlds-most-polluted-city-on-diwali/): नई दिल्‍ली ( पीटीआई) स्विट्जरलैंड के IQAir  द्वारा मापे गए एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (वायु गुणवत्‍ता सूचकांक) के अनुसार, दिल्‍ली इस समय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है।  दिल्ली वायु गुणवत्ता सोमवार की सुबह "बहुत खराब" श्रेणी के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में 276 के पार चला गया है। दिल्ली का एक्यूआई सोमवार सुबह छह बजे कई जगहों पर 298 पर रहा था। मौसम विभाग ने कह है कि दिवाली की अगली सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी गिरने की संभावना है।    पाकिस्‍तान का लाहौर शहर इस मामले में दूसरे स्‍थान पर आता है। वर्ल्‍ड AQI की वेबसाइट सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में कतर के बाद भारत को दूसरे स्‍थान पर दर्शाती है, इस सूची में दिल्‍ली भी शामिल है।   हालांकि दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्‍ली, एशिया के 10  सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्‍ट में नहीं है, इसमें भारत के 8 शहर हैं। 
- [केरल के राज्यपाल ने नौ कुलपतियों से मांगा इस्तीफा, माकपा ने कहा, उच्च शिक्षा को खत्म करने की साजिश](https://drashtanews.com/kerala-governor-seeks-resignation-from-nine-vice-chancellors-cpim-says-conspiracy-to-end-higher-education/): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के खिलाफ की गई एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आदेश के मद्देनजर राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है। राज्यपाल की ओर से रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि नौ कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं। इन सभी कुलपतियों को 24 अक्टूबर यानी सोमवार को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश पत्र जारी किया गया है।    
- [कांग्रेस की गुजरात में बनी सरकार तो,15 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को करेगी नियमित](https://drashtanews.com/congress-government-formed-in-gujarat-will-regularize-15-lakh-contract-and-outsourced-workers/):  गुजरात विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर 15 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया है। रविवार को कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि यदि पार्टी विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में आई तो सरकारी संस्थाओं और विभागों में ठेके पर काम करने वाले या आउटसोर्स किए गए करीब 15 लाख युवाओं को नियमित सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएगी। यही नहीं पार्टी ने बिना कोई चार्ज लिए गैर-कानूनी निर्माणों को भी नियमित करने का वादा किया है।    गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी राजनीति दल एक के बाद एक लोक-लुभावने वादे कर रहे हैं। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने रविवार को यह घोषणा की। इससे एक दिन पहले कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी नियमों को मंजूरी दी थी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि जो लोग अवैध निर्माण को नियमित कराना चाहते हैं उन्हें निशुल्क ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।    हिम्मतसिंह पटेल ने संवाददाताओं से कहा, 'राजस्थान सरकार की ओर से जनता के पक्ष में लिए गए इस फैसले से लगभग 1.10 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। उसी तरह से हमारी पार्टी, अगर गुजरात में सत्ता में आती है, तो करीब 5 लाख संविदा और 10 लाख आटसोर्स स्टाफ को नियमित करेगी। बीजेपी के शासन में इन युवाओं का इस समय शोषण हो रहा है।'    इससे पहले पिछले हफ्ते राज्य की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घोषणा की थी कि शहरी इलाकों में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने के लिए 'प्रभाव शुल्क' लेकर नियमित करने के लिए एक अध्यादेश को लागू करेगी। इसपर जीतू पटेल ने कहा, 'यह बीजेपी सरकार का प्रभाव शुल्क के माध्यम से लोगों से 20,000 करोड़ रुपए जमा करने की दुर्भावनापूर्ण योजना है। अध्यादेश में स्पष्टता की कमी है और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, हम गैर-कानूनी निर्माणों को बिना लोगों से एक रुपया लिए नियमित करेंगे।'
- [ऋषि सुनक ने 128 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल](https://drashtanews.com/rishi-sunak-in-the-race-for-the-post-of-prime-minister-with-128-mps/): ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के पद संभालने के 45 दिन में ही इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक दोबारा अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। भारतीय मूल के पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस की जगह नये नेता के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा कर दी और अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता जताई।     42 वर्षीय सुनक संसद में कम से कम 128 टोरी सदस्यों के समर्थन के साथ कंजरवेटिव पार्टी के नेता की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं।  उधर, पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समर्थकों का दावा है कि जॉनसन को कंजरवेटिव पार्टी के नेता की दौड़ में जरूरी आवश्यक 100 सांसदों का समर्थन हासिल है।     इससे पहले हुए चुनाव में उन्हें लिज ट्रस के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। सुनक ने अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पर मोहर लगाते हुए ट्वीट किया, ‘‘ब्रिटेन एक महान देश है, लेकिन हमारे सामने बड़ा आर्थिक संकट है। इसलिए मैं कंजरवेटिव पार्टी के नेता और आपके अगले प्रधानमंत्री के लिए दौड़ में शामिल हो रहा हूं। मैं अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता हूं, अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहता हूं और अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं।'' उन्होंने अपने दृष्टिकोण वक्तव्य में कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में अपने कामकाज का लेखाजोखा प्रस्तुत किया है।     उन्होंने कहा, अब फैसला करना है कि यूके की नई पीढ़ी को अवसर कैसे देना है। इसीलिए मैं कंजरवेटिव पार्टी के लीडर और प्रधानमंत्री पद के लिए सामने हूं। हमने आपके चांसलर के तौर पर सेवा दी है और मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था को भी संभाला है। फिलहाल का संकट ज्यादा बड़ा है लेकिन अगर सही व्यक्ति को चुना गया तो अच्छा अवसर जरूर हाथ लगेगा। 
- [राजस्थान में हिंदू धर्म छोड़, 250 दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अपनाया](https://drashtanews.com/in-rajasthan-250-dalit-families-converted-to-buddhism-leaving-hinduism/): राजस्थान के बारां जिले में सवर्ण समाज के लोगों की पिटाई से आहत 250  दलित परिवारों ने शुक्रवार को हिंदू धर्म का त्याग करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान मारपीट से आहत होकर दलितों ने धर्म परिवर्तन किया है। साथ ही अपने घरों से देवी-देवताओ की प्रतिमा और चित्र बैथली नदी में विसर्जित कर दिए। यह मामला जिले के भूलोन गांव का है।  यहां दलितों का राज्य सरकार के के खिलाफ आक्रोश भी जमकर फूटा।      जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बालमुकंद बैरवा ने बताया कि भूलोन गांव में 5 अक्टूबर को राजेंद्र और रामहेत ऐरवाल द्वारा मां दुर्गा की आरती की गई थी। इससे आक्रोशित सरपंच प्रतिनिधि राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने दोनों दलित युवकों के साथ मारपीट की।  इन परिवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश जताते हुए पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन का फैसला लिया। शुक्रवार को गांव में आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद देवी-देवताओं की प्रतिमाओं-तस्वीरों का नदी में विसर्जन किया।  यह पूरा मामला छबड़ा क्षेत्र के भूलोन गांव का है। 
- [दिल्ली पुलिस पर मीडिया ने कसा लगाम, ACP की घमंडी बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/media-tightened-its-grip-on-delhi-police-acps-arrogant-daughter-was-arrested-by-the-police/):   ACP की घमंडी बेटी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कार को भी बरामद किया है। साकेत के मॉल में पार्किंग कर्मचारी पर कार चढ़ाने वाली ACP की बेटी की गिरफ्तारी साकेत थाने की पुलिस ने की है। मीडिया में चलने पर पुलिस ने चार दिन बाद FIR दर्ज की थी।      साईयाँ भये कोतवाल तो डर काहें का यह तो आप ने सुना होगा। 16 अक्टूबर की रात को दिल्ली पुलिस में तैनात एक ACP की बेटी भी अपने बाप के रसूख से पगला गयी। राजधानी नई दिल्ली के साकेत मॉल की पार्किंग में तैनात एक कर्मचारी के पैरों पर  ACP की बेटी ने कार चढ़ा दी। हादसे में पार्किंग कर्मचारी घायल हो गया।अगर कार का संतुलन और बिगड़ता तो कर्मचारी की जान भी जा सकती थी। इसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मामले को मैनेज करने का खूब प्रयास किया गया, लेकिन मामला जैसे ही मीडिया में आया तो पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा।   
- [नफरती भाषण देने वालों पर राज्य करवाई करें या अवमानना के लिए तैयार रहें - सुप्रीम कोर्ट ने](https://drashtanews.com/get-the-state-punished-for-giving-hate-speech-or-be-prepared-for-contempt-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नफरती भाषण पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। इसने कहा है कि आज के जमाने में भी धर्म के नाम पर कैसी-कैसी बयानबाजी हो रही है। अदालत ने नफ़रती भाषण देने वालों को तो चेताया ही, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करने वाले राज्यों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यह इस तरह के मामलो में हस्तक्षेप करे। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि, हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।     सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि, हेट स्पीच को लेकर आरोप बहुत गंभीर हैं। भारत का संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिकल्पित करता है। देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में IPC में उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद निष्क्रियता है। हमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा। अगर कोई शिकायत ना हो तो भी पुलिस स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना कार्रवाई होगी।      शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, 'भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और बिरादरी के रूप में देखता है, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना प्रस्तावना में निहित मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। बंधुत्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विभिन्न धर्मों के समुदाय के सदस्य या जातियां सद्भाव से रहने में सक्षम हैं।' याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ऐसे उल्लंघन केवल बढ़े हैं।    इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा, 'हमें लगता है कि अदालत का मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों, विशेष रूप से क़ानून के शासन और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा और संरक्षण करने का कर्तव्य है।'
- [CBI की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ किये आरोप तय](https://drashtanews.com/special-cbi-court-frames-charges-against-former-mp-atiq-ahmed-and-other-accused/): इलाहाबाद के बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ भी CBI की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिया है। करीब 17 साल पुराने मामले में इस हत्याकांड मामले में अतीक के भाई व पूर्व विधायक अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत सात अभियुक्तों पर पहले ही आरोप तय हो चुका है। विशेष जज कविता मिश्र ने अतीक व अशरफ समेत सभी आठ अभियुक्तों पर आरोप तय होने के बाद अब CBI को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए 3 नवंबर की तिथि तय की है।     गुरुवार को विशेष अदालत के समक्ष अभियुक्त पूर्व सांसद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरात की साबरमती जेल से लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायाधीश कविता मिश्रा के समक्ष पेश किया गया।  करीब साढ़े 12 बजे पेश किए गए अभियुक्त अतीक को आरोप तय होने के बाद साढ़े चार बजे वापस भेज दिया गया। वहीं, मामले के दो अन्य अभियुक्तों अशरफ और फरहान को लखनऊ जिला जेल से लाया गया।  जमानत पर छूटे अभियुक्त रंजीत पाल, आबिद, इसरार अहमद और जुनैद भी अदालत में मौजूद थे। इन सभी अभियुक्तों पर हत्या करने, साजिश रचने और कत्ल की कोशिश करने के आरोप तय किए गए। सभी अभियुक्तों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। 
- [UP में भी होगी हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई : CM योगी](https://drashtanews.com/medical-and-engineering-studies-in-hindi-will-also-be-done-in-up-cm-yogi/):  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की भोपाल में घोषणा के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू करेगा। योगी ने ट्वीट किया, 'मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया गया है. आने वाले वर्षों में छात्र इन विषयों का हिंदी में अध्ययन कर सकेंगे'। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पिछले 232 दिनों से 97 विशेषज्ञों की टीमें किताबें तैयार करने में जुटी हैं। वे पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को कहा कि इस कदम से हिंदी माध्यम की उन्नति में बड़ा बदलाव आएगा। >D>
- [देश के लिए संक्रांति काल](https://drashtanews.com/solstice-period-for-the-country/):  रावण जैसे त्रिलोक विजयी बनने की महत्वाकांक्षा लिए आज भी कुछ राजशाही प्रवृत्ति के नेता अशाराम, गुरुप्रीत जैसे रामरहीम नाम रखने, भजने वाले कालनेमी राक्षसों का सहारा लेते आ रहे हैं। जो राजनेता इनकी सहायता से सत्ता में आ जाते हैं वे इनको पालते पोसते हैं जिस नेता की सत्ता छिन जाती है वे अगली बार सहायता की आस में इन कालनेमी राक्षसों के चरणों में करबद्ध दण्डवत पड़े रहते हैं। 
- [बलात्कारी और हत्यारे बाबा गुरमीत राम रहीम के दरबार में शामिल हुए बीजेपी के नेता](https://drashtanews.com/bjp-leaders-attend-the-court-of-rapist-and-murderer-baba-gurmeet-ram-rahim/):  बीजेपी नेताओं की मेजबानी के लिए मशहूर है गुरमीत राम रहीम का दरबार। हरियाणा के करनाल जिले में स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के इस आश्रम में नारियों का मान भंग होना आम बात है।  गुरमीत पर जब बलात्कार और हत्या का आरोप लगा तो उसके भक्तों ने भीषण बवाल काटा। लेकिन कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा दी और जेल हुई। सजायाफ्ता धार्मिक नेता गुरमीत राम रहीम सिंह ने बुधवार को एक वर्चुअल 'सत्संग' कार्यक्रम की मेजबानी की। इसमें हरियाणा के करनाल के मेयर और सत्तारूढ़ बीजेपी के कई नेताओं सहित कई राजनेता मेहमानों में शामिल थे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 2017 में दोषी ठहराया गया था। उसको उनके परिवार द्वारा दायर एक आवेदन के बाद पिछले सप्ताह 40 दिन की पैरोल दी गई है। उसने उत्तर प्रदेश के बागपत से सत्संग की मेजबानी की। 
- [कांग्रेस की संस्कृति लोकतांत्रिक पार्टी की है, 'भारत जोड़ो यात्रा' मेरे लिए तपस्या है : राहुल गांधी](https://drashtanews.com/congress-culture-belongs-to-democratic-party-bharat-jodo-yatra-is-austerity-for-me-rahul-gandhi/): पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' को अपने लिए तपस्या बताया है। उनका मकसद लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना था और इस यात्रा के जरिए उनका यह उद्देश्या पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में करनूल जिले के अडोनी में बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए 'भारत जोड़ो यात्रा' का आयोजन किया था। उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है।     कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "आंध्र प्रदेश के साथ सरकार ने जो वादा किया था मैं और हमारी पार्टी उस वादे के साथ हैं और उसे पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस देश के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और इस पार्टी को किसी खास जाति, समुदाय या क्षेत्र विशेष के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए काम करती है।” उन्होंने कहा,“ कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP), तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति सबमें तानाशाही है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति ही लोकतांत्रिक पार्टी की है।”>D<
- [ठण्ड बढ़ी तो हवा हुई ख़राब, दिल्‍ली में एयर क्‍वालिटी लेवल 300 के पार जाने की आशंका](https://drashtanews.com/if-the-cold-increases-the-air-becomes-bad-the-air-quality-level-in-delhi-is-expected-to-cross-300/): >D<ठण्ड बढ़ने के साथ -साथ दिल्ली में हवा कि गुणवत्ता खराब होने लगी है। दिल्ली में तापमान में तो स्थिरता है लेकिन बढ़ते प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों की हवा में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इस बीच NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के संचालन के लिए उप-समिति ने बुधवार को एक इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में जल्द ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार जाने की आशंका जाहिर की गई है। CAQM सबकमेटी ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई उपायों को अपनाने की सिफारिश भी की है। 
- [डॉलर के मुकाबले रूपया अब 83 के करीब पहुंचा](https://drashtanews.com/rupee-is-now-approaching-83-against-the-dollar/): >D>डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया बुधवार को रिकॉर्ड निचले लेवल के करीब पहुंच गया। रुपया पिछले सत्र में 82.36 से नीचे गिरकर 82.7750 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। इससे पहले आज शुरुआती कारोबार के दौरान रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले छह पैसे मजबूत कर 82.34 के भाव पर पहुंच गया था।    अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.32 प्रति डॉलर के भाव पर मजबूती के साथ खुला था। हालांकि, बाद में यह कमजोर होकर 82.34 पर आ गया। इस तरह शुरुआती कारोबार में यह पिछले भाव के मुकाबले छह पैसा मजबूत रहा। पिछले कारोबारी दिवस पर रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 82.40 के भाव पर बंद हुआ था। 
- [पुलिस पटवारी सिस्टम को खत्म करेगी उत्तराखंड सरकार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद](https://drashtanews.com/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%b8-%e0%a4%aa%e0%a4%9f%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a4%a4/): अंकिता भंडारी केस से चर्चा में आए पुलिस पटवारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पत्रकार ने याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अर्जी लगाते हुए देहरादून स्थित एक पत्रकार ने अपनी याचिका में कहा था कि पूरे कांड के लिए पटवारी सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि इस सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज होने और फिर उस पर कार्रवाई में काफी समय लग जाता है। इस पुलिस पटवारी सिस्टम को उत्तराखंड सरकार खत्म करने के लिए तैयार गई है। अब हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराधों की जांच नियमित पुलिस ही करेगी। सब केसों की फाइल तुरंत पुलिस को दी जाएगी।     अन्य अपराधों को भी चरणबद्ध तरीके से पुलिस के पास भेजा जाएगे। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट मीटिंग का ब्योरा पेश किया है। कहा कि वो पुलिस पटवारी सिस्टम फेज तरीके से खत्म करेगी और उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को लागू करेगी सरकार। जिसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बंद कर दी है।     मंगलवार को CJI यू यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि चूंकि सरकार ने 12 अक्तूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग का ब्योरा दिया है। जिसमें वो हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने को तैयार हो गई है। इसलिए अब मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है।     संबंधित अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, उत्तराखंड में पुलिस पटवारी सिस्टम खत्म करने की मांग की गई थी। हस्तक्षेप की अर्जी लगाते हुए देहरादून स्थित एक पत्रकार ने अपनी याचिका में कहा है कि पूरे कांड के लिए पटवारी सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि इस सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज होने और फिर उस पर कार्रवाई में काफी समय लग जाता है। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस सिस्टम को 6 महीने में खत्म करने के आदेश दिया था।     उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका 2019 में दाखिल की थी। लेकिन वो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं की गई थी। उसी याचिका के साथ इस नई अर्जी को जोड़ने की मांग करते हुए कहा गया था,
- [कांग्रेस पार्टी में मेरी भूमिका तय करेंगें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे - राहुल गाँधी](https://drashtanews.com/national-president-mallikarjun-kharge-will-decide-my-role-in-congress-party-rahul-gandhi/): >D<वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं।  करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले सीताराम केसरी गैर-गांधी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इस बार मुकाबला वरिष्ठ पार्टी नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच था। जिनमें से शशि थरूर को पछाड़ने में मल्लिकार्जुन खड़गे कामयाब रहे।     मल्लिकार्जुन खड़गे को कुल 7,897 वोट मिले हैं। इसके अलावा शशि थरूर को1,072 वोट मिले हैं। थरूर ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर माना जा रहा था कि उन्हें पार्टी हाईकमान की ओर से भी समर्थन मिला है। यही वजह है कि ज्यादातर अन्य नेताओं का समर्थन भी उन्हें ही मिला है। कर्नाटक से 9 बार विधायक रहने और कई बार सांसद रहने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार के वफादार नेताओं में शुमार किया जाता है।    इस पर शशि थरूर ने कहा, 'कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी की बात है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। अंतिम फैसला खरगे के पक्ष में रहा, कांग्रेस चुनाव में उनकी जीत के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ' साथ ही उन्होंने कहा, 'सर्वाधिक संकटपूर्ण स्थितियों में पार्टी का संबल बने रहने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए हम निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऋणी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान देने के लिए मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का धन्यवाद करता हूं।'
- [कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की](https://drashtanews.com/congress-releases-first-list-of-candidates-for-himachal-pradesh-assembly-elections/): >DD<
- [महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव में CM शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना गुटको मिली हार](https://drashtanews.com/cm-shinde-led-shiv-sena-faction-got-defeated-in-the-gram-panchayat-elections-in-maharashtra/): >D>मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट के विधायक भरत गोगावाले और राज्य सरकार के मंत्री उदय सामंत के नेतृत्व वाले पैनल को उनके पैतृक गांवों में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इसके अलावा सत्तारूढ़ भाजपा ने स्कूली शिक्षा मंत्री और शिंदे खेमे के सदस्य दीपक केसरकर के गृह जिले सिंधुदुर्ग में तीन ग्राम पंचायत सीट पर जीत हासिल की है। यहां चौथी सीट उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को मिली है।     रविवार को हुए 1,079 ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम सोमवार को घोषित किये गये। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को सबसे अधिक 397 ग्राम पंचायत सीट जीतने का दावा किया और कहा कि शिंदे नीत ‘बालासाहेबांची शिवसेना’ के साथ उनकी संयुक्त सीटों की संख्या 478 पहुंच गयी है।  हालांकि, राज्य के उद्योग मंत्री सामंत के पैतृक जिले रत्नागिरि में शिरगांव, फानसोप और पोमेंडी बुदरुक ग्राम पंचायतों में लोगों ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना और उसके सहयोगी दलों को समर्थन दिया। 
- [उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेंगे AAIB और DGCA के अधिकारी](https://drashtanews.com/aaib-and-dgca-officials-to-investigate-helicopter-crash-in-uttarakhand/): >D< हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 यात्रियों की मौत पर CM पुष्कर धामी ने जांच के आदेश दिए थे। अब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के दल उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाली कंपनी ‘आर्यन एविएशन' नियामक की जांच के दायरे में आई थी और कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर डीजीसीए ने हाल में उस पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 
- [आर्यन खान केस में 7 से 8 NCB अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद , कार्रवाई की सिफारिश](https://drashtanews.com/role-of-7-to-8-ncb-officers-in-aryan-khan-case-suspicious-action-recommended/): ><
- [खराब सड़क के कारण घातक दुर्घटनाओं के लिए अधिकारी होंगे जिम्मेदार, सेफ्टी ऑडिट की दी जाएगी ट्रेनिंग -NHI](https://drashtanews.com/officers-will-be-responsible-for-fatal-accidents-due-to-bad-road-training-will-be-given-for-safety-audit-nhi/): >Dसडकों में गड्ढे और उसके कारण होने वाली जनहानि के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने योजना तैयार कर ली है।  NHAI खराब सड़क के चलते होने वाली घातक या गंभीर दुर्घटनाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा। अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल NHI प्रतिनिधियों की लापरवाही पर गंभीरता से विचार किया है। इस अनदेखी के कारण ही यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। NHI की ओर से जारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है।    सर्कुलर में कहा गया है, 'यह ध्यान में आया है कि रोड मार्किंग, रोड साइनेज, क्रैश बैरियर जैसे सुरक्षा कार्यों को पंच सूची में रखकर सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा से समझौता होता है, बल्कि दुर्घटना/मौत होने पर एनएचएआई का नाम भी खराब होता है।' मालूम हो कि लंबित कार्यों को एक श्रेणी के तहत रखा जाता है, जिसे पंच सूची कहा जाता है।    9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देशभर में हो रहे सड़क हादसों को लेकर बड़ी जानकारी दिए हुए कहा था कि केंद्र सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। नितिन गडकरी ने कहा है कि इस समय पर सेफ्टी सबसे जरूरी है। देशभर में हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार की ओर से खास प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हादसों को रोकने के लिए उनका कारण जान कर उसको दुरुस्त करना जरूरी होगा। देशभर में हो रहे हादसों को कम करने के लिए परिवहन मंत्रियों को एकसाथ मिलकर काम करना होगा। गडकरी ने बताया था कि इसे योजना से साल 2024 तक करीब 50 फीसदी तक सड़क हादसों में कमी आएगी।    'सर्टिफिकेट जारी करने से पहले जांच जरूरी'  एनएचएआई ने कहा, 'यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी काम पूरे हैं। घटिया सड़क इंजीनियरिंग कार्यों के चलते हुई किसी भी घातक सड़क दुर्घटना के लिए क्षेत्रीय अधिकारी/परियोजना निदेशक/स्वतंत्र इंजीनियर जिम्मेदार होंगे।'
- [साधना ‘प्राणायाम’ की प्रक्रिया द्वारा सधती है, तीन विशिष्ट प्राणायाम और उनके प्रतिफल](https://drashtanews.com/sadhana-is-done-through-the-process-of-pranayama-three-specific-pranayama-and-their-results/): There are also many ways in public practice to make life better and vital, but according to the science of spirituality, a lot can be achieved in this field with the help of pranavidya. There are many ways of healing life, which have been indicated in Prasnopanishad with a subtle discussion. In short, that sadhana is done through the process of 'Pranayama'. There are 84 known pranayamas. The unknowns can be more than that. For the purpose of making the seekers of Kalpasadhana alive, such determinations have been chosen which are accessible to all. There is a lot of profit in its use, but even if there is a mistake, there is not the slightest possibility of loss.
- [भारत में ‘ऐतिहासिक परिवर्तन’ 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले - संयुक्त राष्ट्र](https://drashtanews.com/historic-change-415-million-people-lifted-out-of-poverty-in-india-united-nations/): ><
- [सुप्रीम कोर्ट LIVE स्ट्रीमिंग से जुड़ी गोविंदाचार्य की याचिका पर सुनवाई को तैयार](https://drashtanews.com/supreme-court-ready-to-hear-govindacharyas-petition-related-to-live-streaming/): ><
- [CBI ने मुझ पर ‘फर्जी’ मामला दर्ज किया, वे AAP छोड़ने का मुझ पर दबाव बना रहे हैं - मनीष सिसोदिया](https://drashtanews.com/cbi-has-registered-a-fake-case-against-me-they-are-pressurizing-me-to-leave-aap-manish-sisodia/):  ><
- [देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ,9 नवंबर को लेंगे शपथ](https://drashtanews.com/justice-dy-chandrachud-became-the-50th-chief-justice-of-the-country-will-take-oath-on-november-9/): जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़  9 नवंबर को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चंद्रचूड़ सोमवार को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किये गए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने इसकी जानकारी दी।  चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का रहेगा। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। मौजूदा सीजेआई उदय उमेश ललित के 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाने के एक दिन बाद 9 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे।     मौजूदा CJI उदय उमेश ललित के 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाने के एक दिन बाद 9 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे।  गौरतलब है कि न्यायमूर्ति ललित का 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल रहा, जबकि सीजेआई के पद पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। 
- [गैस का खर्च अब उठाया नहीं जा सकता है, कोयला अब वापस आने वाला है - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण](https://drashtanews.com/the-cost-of-gas-can-no-longer-be-met-coal-is-coming-back-finance-minister-nirmala-sitharaman/): ><
- [पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से जाना जाएगा अलीगढ़ का हैबिटेट सेंटर, CM योगी ने किया शिलान्यास](https://drashtanews.com/aligarhs-habitat-center-will-be-known-as-former-chief-minister-kalyan-singh-cm-yogi-laid-the-foundation-stone/): ><
- [CM केजरीवाल ने मनीष और सत्येंद्र को 'आज का भगत सिंह' बताया, कल गिरफ्तार करेगी CBI](https://drashtanews.com/cm-kejriwal-calls-manish-and-satyendra-bhagat-singh-of-today-cbi-will-arrest-manish-tomorrow/): ><
- [चीन में कोरोना मरीजों से पटे अस्पताल, सरकारी डाटा पर गहरा संदेह](https://drashtanews.com/hospitals-full-of-corona-patients-in-china-deep-doubt-on-government-data/): कोरोनावायरस संक्रमण ने चीन की कमर तोड़कर रख दी है। वहां के एक अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के कॉरिडोर से लेकर हर रूम में शव ही शव रखे हुए दिख रहे हैं। जिलिन प्रांत के चांगचुन शहर में श्मशान घाट के बाहर अंतिम संस्कार के लिए शव वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। जहां पहले 24 घंटे की वेटिंग थी, अब लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। एक अन्य वायरल वीडियो में सड़क पर मरीजों को ड्रिप चढ़ाते हुए देखा जा रहा है।  ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि गत मंगलवार को यहां एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख केस सामने आए थे। हालांकि, सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3000 केस ही बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40 लाख कोरोना मरीज मिले थे।      अस्पतालों के अंदर और बाहर बुधवार को मरीजों का तांता लगा रहा। कई अस्पतालों में कोविड के उपचार में काम आने वाली दवाएं तक नहीं हैं। केवल सर्दी-खांसी लक्षणों के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। देश के कई अंत्येष्टि स्थल भी भारी दबाव में हैं। अंतिम संस्कार के लिए इतनी ज्यादा संख्या में शव आ रहे हैं कि अंत्येष्टि स्थलों पर काम करने वाले कर्मचारियों को खाने का समय तक नहीं मिल पा रहा है।        कोविड मामले बढ़ने के बीच नियमों में ढील    बता दें कि चीन में कोविड का कहर ऐसे समय में बढ़ रहा है, जब वह तीन वर्ष बाद अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को 8 जनवरी से खोलने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन भी समाप्त करेगा। इधर, हांगकांग भी गुरुवार से सभी सख्त नियमों को खत्म करने जा रहा है। PCR टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होगी, लेकिन मास्क पहनना पड़ेगा। हालांकि चीन ने मंगलवार को केवल दो कोविड पीड़ितों की मौत होने की जानकारी दी। इससे एक दिन पहले एक मौत बताई थी। चीन के इस सरकारी डाटा पर गहरा संदेह जताया जा रहा है।
- [यूपी सरकार ने किया OBC आयोग का गठन](https://drashtanews.com/up-government-formed-obc-commission/): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण की अनुशंसा के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद 24 घंटे के भीतर यह निर्णय़ लिया गया है।  उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। ये आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी।     इस आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को बनाया गया है। सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं। ये आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया है, जो जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा।         उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को आदेश दिया था कि ओबीसी आरक्षण के लिए रैपिड टेस्ट का फार्मूला सही नहीं था। यूपी सरकार को डेडिकेटेड आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया का पूरा पालन करना चाहिए था। अदालत ने सरकार से कहा था कि या तो वो OBC आरक्षण वाली सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराए या पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आयोग गठित कर प्रक्रिया को 31 जनवरी तक पूरा करे।      हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया। अदालती फैसले के तुरंत बाद सपा, बसपा जैसे विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया था. सपा और बसपा ने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी होने की तोहमत तक मढ़ दी। हालांकि  सरकार ने विपक्षी हमलों की धार को कुंद करने के लिए त्वरित निर्णय़ लेते हुए आयोग का गठन कर दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि ये आयोग क्या 31 जनवरी की समयसीमा में अपनी सिफारिशें दे पाता है, या फिर सरकार हाईकोर्ट की बड़ी बेंच या सुप्रीम कोर्ट से इसकी समयसीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध करेगी।          देश में जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित होते हैं यानी जनगणना होती है। उसके तुरंत बाद पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण नियमावली  1994 के प्रावधानों के पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाता है।  उसी सर्वे के आधार पर जनसंख्या के आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। प्रदेश सरकार की ओर से अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के साथ ही OBC आरक्षण को लेकर प्रदेश में शुरू हुआ सियासी घमासान थम सकता है।    
- [MBBS में दाखिले के नाम पर करोड़ों रुपए ठगकर पूरा गैंग फरार](https://drashtanews.com/whole-gang-absconded-after-cheating-crores-of-rupees-in-the-name-of-admission-in-mbbs/): MBBS में दाखिले के नाम पर नोएडा में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है।MBBS में एडमिशन कराने के नाम पर नोएडा में चल रहे एक ऐसे गैंग के बारे में पुलिस को पता चला है, जिनके निशाने पर वो पेरेंट्स होते है जो NEET परीक्षा पास करने के बावजूद अपने बच्चे को पास के ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने ने नाम पर लाखों रुपए गवां चुके हैं। पुलिस के पास अब तक ऐसी 25 शिकायते आ चुकी हैं। इस गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस कई राज्यों में दबिश दे रही है।         ठगी करने वाले एक हाईप्रोफाइल गैंग ने पॉश इलाके में एक बड़ा दफ्तर खोला। 100 से ज्यादा कर्मचारी रखे ,मेडिकल में सरकारी कॉलेजों में दाखिला कराने के नाम लोगों से करोड़ों रुपए लिए और अब दफ्तर बंद करके पूरा गैंग फरार हो गया है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है। गिरोह ने नोएडा सेक्टर 63 के एक इमारत में सितंबर के महीने में 2 फ्लोर किराए पर लिया था।     2 लाख रुपए महीने के किराए पर करियर जंक्शन नाम से एक दफ्तर खोला गया था। दफ्तर में CEO,मैनेजर ,अकाउंटेंट, HR मैनेजर और कॉलर सब मिलाकर 100 से ज्यादा लोग स्टाफ के तौर पर थे। इस दफ्तर से कॉलर ऐसे लोगों को फोन करने लगे जिनके बच्चे MBBS में दाखिला चाह रहे थे या NEET का एग्जाम पास करने के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला चाह रहे थे।         दिल्ली के बदरपुर के रहने वाले निर्मल चंद को गिरोह ने सबसे पहले निशाना बनाया। उन्हें कॉल आया जिसमें उनसे कहा गया कि आपकी बेटी का दाखिला फरीदाबाद के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में हो जायेगा। इसके बदले 30 लाख रुपए देने होंगे। सरकारी कॉलेज की चाहत में निर्मल चंद ने 20 लाख में सौदा तय कर लिया और पैसे के साथ बेटी के ,सभी दस्तावेज भी दे दिए।         इसके बाद निर्मल चंद को मेडिकल काउंसिल कमेटी का एक फर्जी लेटर और अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज का फर्जी एडमिशन लेटर देकर 19 दिसंबर को कॉलेज भेज दिया। वहां पता चला की इस कॉलेज से कोई एडमिशन लेटर जारी नहीं हुआ है। इसके बाद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आने लगे। निर्मल चंद ने 15 लाख रुपए कैश दिया था जबकि 5 लाख ऑनलाइन दिया था।         पीड़ित निर्मल चंद ने कहा कि मैं सेक्टर 63 के डी ब्लॉक के दफ्तर में आया। मेरा ये था की मैं नोएडा में शारदा कॉलेज में अपनी बच्ची का एडमिशन कराऊंगा। इन्होंने कहा की प्राइवेट कॉलेज में क्या करोगे सरकारी कॉलेज में करवा देता हूं। इसके लिए 30 लाख रुपए देने होंगे। उन्होंने बताया की सरकारी कॉलेज में स्ट्रे राउंड में ऐसी सीटें होती हैं जो खाली हो जाती हैं। हमारा कॉलेज से टाई अप होता है ,हम डोनेशन देकर उन्हें करा लेते हैं।         इसी तरह दिल्ली के गीता कॉलोनी के रहने वाले वली खान भी इस गैंग के ठगी के शिकार हुए। वली की बेटी ने NEET की परीक्षा भी पास कर ली थी और उसका दाखिला लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज में होने वाला था। लेकिन इसी बीच इस गैंग के जाल में फंस गए। आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर इनसे 20 लाख रुपए ले लिए गए। कॉलेज का फर्जी स्टांप लगा लेटर देकर वली को भी 19 दिसंबर को आगरा के सरोजिनी नायडू कॉलेज भेज दिया गया। इनका कहना है की गैंग के लोगों का ऑफिस देखकर वो समझ ही नहीं पाए कि ये ठग हैं।        इसी प्रकार नोएडा की रहने वाली प्रीति से इस गैंग ने संपर्क किया और उनकी बेटी का आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर 14 लाख रुपए ले लिए,प्रीति जब कॉलेज पहुंची तो पता चला की वो ठगी गई हैं।         प्रीति ने कहा कि हम कॉलेज का अलॉटमेंट लेकर पहुंचे.,लेटर इतना ओरिजनल था की जो डेली अलॉटमेंट कर रहा था कॉलेज में वो भी धोखा खा गया। वो मुझसे कहने लगे लाइए डॉक्यूमेंट लाइए। फिर मैंने कहा कि एक बार चेक कर लो। क्योंकि और भी पेरेंट्स थे वहां पर जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। फिर उसने चेक करके बताया की ये फर्जी है। फिर मैंने कहा की अभी तो आप कह रहे थे की सही है। इसके बाद हमने उन्हें कॉल किया तो उनका मोबाइल ऑफ हो गया।         पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है ,पुलिस के पास अब तक 25 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं,हालाकि पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। जांच में पता चला है आरोपियों ने सबको अपने फर्जी नाम बताए थे,ये पूरा गैंग है जिस पर पहले से इसी तरह की ठगी के कई केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग के मास्टरमाइंड ने अपना नाम अजय आलोक बताया था जबकि उसका असली नाम नीरज कुमार है ,उसके खिलाफ हत्या के भी 2 मामले दर्ज है और उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था।   शहर के कई कालेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी  जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने आगरा, दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ सहित अन्य शहर के मेडिकल कालेज में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी की है। झांसे में आए पीड़ितों को दूर-दूर के कालेजों में भेजा था। जिससे वह जल्द पुलिस के पास न आ सकें। सेक्टर-25 की प्रीति भाटिया से ठगों ने 20 लाख रुपये लिए थे। उन्हें अपनी बेटी का दाखिला कराना था। उन्हें आगरा कालेज भेजा गया था। इसी तरह किसी से 20 तो किसी 30 लाख रुपये लिए गए हैं। पांच से लेकर 10 लाख रुपये बतौर एडवांस लिए थे। गिरोह ने अधिकतर पैसा नकद लिया था। जबकि कई पीड़ितों से ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफर कराए थे।  बैंक खातों को सीज कराने की तैयारी कर रही पुलिस   पुलिस संबंधित बैंक खातों को सीज कराने की तैयारी कर रही है। विद्यार्थियों को फर्जी एडमिशन लेटर दिए थे, जालसाजों ने विद्यार्थियों को फर्जी एडमिशन लैटर दिए थे। बता दे कि एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर पूर्व में कई बार ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी होने के ठग करोड़ों रुपये लेकर फरार हो जाते हैं। स्थानीय पुलिस से लेकर एसटीएफ तक ऐसे गिरोह को कई बार गिरफ्तार कर चुकी है। यह जालसाज कुछ समय के लिए ऑफिस खोलते हैं। इसके बाद ऑफिस बंद कर फरार हो जाते हैं     पुलिस ने किया ठगी से सतर्क   कोतवाली पुलिस का कहना है कि एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीए, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से होता है। किसी भी सीधी भर्ती देने वाले बहकावे में आकर अपना पैसा और वक्त खराब न करें। काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए नीट उत्तीर्ण करना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए क्वालीफाइंग कटआफ 50 पर्सेंटाइल है। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए यह कट ऑफ 40 पर्सेंटाइल की होती है। किसी भी सरकारी, निजी या डीम्ड मेडिकल कालेज में एडमिशन के लिए किसी भी तरह की डोनेशन नहीं चलती। लालच में न आएं। मेडिकल कालेज में दाखिले से संबंधित आने वाली फोन और मैसेज की पुष्टि करें।  यूक्रेन से लौटे छात्रों को बना रहे निशाना   सेक्टर-58 कोतवाली पुलिस ने बीते माह इसी तरह के गिरोह का पर्दफाश किया था। गिरोह में शामिल तीन महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।गिरोह के सरगना सहित दस लोग फरार है। जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दे कि यूक्रेन में मेडिकल कालेज में पढ़ाई कर रहे हजारों की संख्या में छात्र यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण फंस गए थे। जहां से वापस आए कुछ बच्चों ने बताया उनके नीट में नंबर कम होने के कारण वह डाक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने देश से पलायन किए थे। क्योंकि, वहां पर आसानी से एडमिशन मिल जाता है। यहां के प्राइवेट मेडिकल कालेज की अपेक्षा वहां पर फीस कम पड़ती है।    यह तो उन बच्चों की कहानी है, जो अपने सपने के लिए हर वर्ष हजारों की संख्या में अपना देश छोड़ देते हैं। लेकिन इसके साथ देश में ऐसे भी बच्चे हैं हजारों की संख्या में जो अपने ही देश में मेडिकल कालेजों में दाखिला के लिए जुगाड़ की तलाश करते हैं। जिसके कारण वह दलालों के चक्कर में फंसकर ठगी के शिकार हो जाते है।
- [उग्रवादी संगठन ZUF के साथ केन्द्र सरकार ने किया शांति समझौता](https://drashtanews.com/central-government-made-peace-agreement-with-militant-organization-zuf/):  मणिपुर के विद्रोही समूह जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ शांति समझौते पर केन्द्र सरकार ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।     केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि विद्रोही समूह हिंसा छोड़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हो गया है। त्रिपक्षीय समझौते पर केंद्र, मणिपुर सरकार और जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) विद्रोही समूह द्वारा हस्ताक्षर किए गए।     इस संबंध में जारी एक बयान में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस समझौते से पूर्वोत्तर को हिंसा मुक्त करने के साथ ही विकास की राह में आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने में काफी मदद मिलेगी। जेडयूएफ मणिपुर में लगभग एक दशक से सक्रिय है। बयान में कहा गया है कि सशस्त्र समूह के प्रतिनिधि हिंसा छोड़ने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हो गए हैं। समझौते में सशस्त्र संगठन में शामिल लोगों के पुनर्वास का प्रविधान है। यह मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा।        सशस्त्र समूह के प्रतिनिधि हिंसा छोड़ने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हुए। समझौते में सशस्त्र संवर्गों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान है। नियमों के प्रवर्तन की देखरेख के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का गठन किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि यह मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। बता दें समझौते पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मणिपुर सरकार और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में ZUF के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।
- [देश में फर्जी डॉक्टरों का एक बड़ा रैकेट आया सामने, CBI ने शुरू की जांच](https://drashtanews.com/a-big-racket-of-fake-doctors-came-to-the-fore-in-the-country-cbi-started-investigation/): देश में फर्जी डॉक्टरों का एक बड़ा रैकेट सामने आया है। CBI ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रैकेट के जरिये अपात्र लोगों को मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि 2011 से कई अपात्र लोगों ने जुगाड़ के जरिये भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस प्राप्त किए हैं। ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए CBI ने मामला दर्ज कर लिया है।          CBI ने 14 राज्यों के मेडिकल काउंसिल और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इन विदेशी छात्रों को फारेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्जाम (FMGE) की परीक्षा पास किए बगैर ही मरीजों का इलाज करने की अनुमति दे दी गई थी। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मानकों के अनुसार एक विदेशी मेडिकल स्नातक को नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन की ओर से आयोजित एफएमजीई/स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है।        इसके बाद ही उन्हें नेशनल मेडिकल कमिशन या राज्य चिकित्सा परिषद की ओर से प्रोविजिनल या स्थायी पंजीकरण मिलता है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला राज्य चिकित्सा परिषदों के अज्ञात अधिकारियों, तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और 73 विदेशी मेडिकल स्नातकों के खिलाफ दर्ज किया है।         नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित किया था कि 2011-22 के दौरान रूस, यूक्रेन, चीन और नाइजीरिया जैसे देशों से MBBS करने वाले 73 ऐसे मेडिकल स्नातकों ने इसकी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और फिर भी विभिन्न राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकरण प्राप्त किया है।  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सीबीआई को की गई शिकायत में कहा गया है कि गैर-योग्य व्यक्तियों द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी और फर्जी पंजीकरण नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा।  बावजूद इसके उन्हें विभिन्न राज्यों की मेडिकल काउंसिलों से पंजीकरण हासिल हो गया है। CBI ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की शिकायत पर ऐसे अयोग्य चिकित्सकों के फर्जी पंजीकरण से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है।
- [चंदा कोचर के बाद ICICI बैंक धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत गिरफ्तार](https://drashtanews.com/after-chanda-kochhar-videocon-chairman-venugopal-dhoot-arrested-in-icici-bank-fraud-case/):  ICICI बैंक धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत  को CBI ने आज मुंबई में गिरफ्तार कर लिया है। CBI के अनुसार यह कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी मामले में हो रही है। बता दें कि इसी मामले में इससे पहले ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।     चंदा कोचर से पूछताछ के बाद धूत को मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। CBI उन्हें बाद में मुंबई में विशेष CBI अदालत के समक्ष पेश करेगी। जांच एजेंसी उसकी कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी। बता दें कि धूत पर यह आरोप था कि ICICI बैंक लिमिटेड ने ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंचुरी अप्लायंसेज लिमिटेड, कैल लिमिटेड, वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इवान फ्रेजर एंड कंपनी इंडिया लिमिटेड को लगभग 3,250 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं मंजूर की।    आरोप थे कि धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (SEPL) के माध्यम से नूपावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NRL) में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया और एसईपीएल को दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को गलत तरीके से स्थानांतरित कर दिया। आरोप है कि ICICI बैंक लिमिटेड के अधिकारियों ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, RBI के दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए इन कंपनियों को क्रेडिट सुविधाएं मंजूर कीं।      
- [विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ BJP से नाता तोड़, जनार्दन रेड्डी ने बनाई नई पार्टी](https://drashtanews.com/janardhan-reddy-breaks-ties-with-bjp-against-divisive-politics-forms-new-party/): कर्नाटक में अब भाजपा में फूट पड़ती नजर आ रही है। ताजा खबर है कि राज्य में मंत्री रह चुके खनन व्यवसायी गली जनार्दन रेड्डी पार्टी से अलग हो गए हैं। उन्होंने रविवार को ही अपनी नई पार्टी बनाने का एलान किया है। इसका नाम कल्याण राज्य प्रगति पक्ष रखने की घोषणा की गई है। इसी के साथ उन्होंने यह भी एलान किया कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में गंगावटी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।         रेड्डी बंधु के नाम से विख्यात जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से नाता तोड़ते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के यह कहने के बावजूद कि मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूं और पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। राज्य और यहां के लोगों ने माना कि मैं उस पार्टी से हूं, यह धारणा झूठी निकली। आज मैं 'कल्याण राज्य प्रगति पक्ष' की घोषणा कर रहा हूं। आने वाले दिनों में वह पार्टी को संगठित करने और लोगों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए राज्य भर में यात्रा करेंगे।        चुनावी राजनीति में फिर से प्रवेश करते हुए उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वह कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस कदम का बल्लारी क्षेत्र में भाजपा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। पार्टी ने भी घटनाक्रम पर सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह जब सोमवार को नयी दिल्ली जाएंगे तो इस मुद्दे पर नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे।         रेड्डी ने कहा, ‘‘भाजपा नेताओं के यह कहने के बावजूद कि मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूं और पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, राज्य और यहां के लोगों ने माना कि मैं उस पार्टी से हूं, यह धारणा झूठी निकली। आज मैं ‘कल्याण राज्य प्रगति पक्ष' की घोषणा कर रहा हूं। जो मेरी अपनी सोच के साथ, बासवन्ना (12वीं शताब्दी के समाज सुधारक) की सोच के साथ, धर्म और जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ है।''        उन्होंने पत्रकारों से यहां कहा कि आने वाले दिनों में वह पार्टी को संगठित करने और लोगों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए राज्य भर में यात्रा करेंगे। रेड्डी ने कहा, ‘‘मैं अपने जीवन में अब तक किसी भी नयी पहल में कभी असफल नहीं हुआ। मैं उनमें से हूं जिसने कभी हार नहीं मानी। इसलिए कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के साथ लोगों के बीच जाकर मैं उनका आशीर्वाद पाने को लेकर आश्वस्त हूं और भविष्य में कर्नाटक के कल्याणकारी राज्य बनने में कोई संदेह नहीं है।''        रेड्डी ने कहा कि मैं अपने जीवन में अब तक किसी भी नई पहल में कभी असफल नहीं हुआ। मैं उनमें से हूं, जिसने कभी हार नहीं मानी। इसलिए कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के साथ लोगों के बीच जाकर मैं उनका आशीर्वाद पाने को लेकर आश्वस्त हूं और भविष्य में कर्नाटक के कल्याणकारी राज्य बनने में कोई संदेह नहीं है। दरअसल, 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भाजपा का जनार्दन रेड्डी से कोई लेना-देना नहीं है। रेड्डी ने कहा कि मैंने गंगावती में एक घर बनाया है। वहां मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। गौरतलब है कि करोड़ों रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपी रेड्डी 2015 से जमानत पर हैं।    
- [भारत के साथ काम करने के लिए चीन तैयार- चीनी विदेश मंत्री](https://drashtanews.com/china-ready-to-work-with-india-chinese-foreign-minister/): चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कहा कि बीजिंग द्विपक्षीय संबंधों को ‘स्थिर और मजबूत’ करने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है.। वांग यी ने कहा कि दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां 2020 से तनाव व्याप्त है। चीन के विदेश मंत्री ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां और चीन के विदेशी संबंधों पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर संपर्क बरकरार रखा है।         विदेश मंत्री ने कहा, "चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर संपर्क बरकरार रखा है। दोनों ही देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चीन-भारत संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।"        दोनों देशों के बीच 17 दौर की वार्ता    चीन के विदेश मंत्री वांग यी को हाल में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के अधिवेशन के दौरान उच्चाधिकार प्राप्त राजनीतिक ब्यूरो में पदोन्नत किया गया है। वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गठित तंत्र में विशेष प्रतिनिधि हैं। यह तंत्र सीमा पर गतिरोध के मौजूदा दौर में निष्क्रिय बना हुआ है। दोनों देशों ने गतिरोध दूर करने के लिए अब तक 17 दौर की वार्ता की है। वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 17वीं दौर की बैठक 20 दिसंबर को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने करीबी संपर्क बनाये रखने और सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों से वार्ता जारी रखने पर सहमति
- [नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', राष्ट्रपति बिद्या भंडारी ने किया नियुक्त](https://drashtanews.com/pushpa-kamal-dahal-prachanda-became-the-prime-minister-of-nepal-for-the-third-time-appointed-by-president-bidya-bhandari/): नेपाल में रविवार को घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में विपक्षी CPN-UML और अन्य छोटे दलों ने CPN-माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड'  को अपना समर्थन दिया है, जो तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं।  दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच प्रचंड ने विपक्षी CPN-UMLऔर अन्य छोटे दलों के समर्थन से नई सरकार के गठन का दावा पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले विपक्षी CPN-UML, CPN-माओवादी सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) और अन्य छोटे दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक में 'प्रचंड' के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति बनी।        संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत गठबंधन सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति बिद्या भंडारी द्वारा दी गई समय सीमा रविवार शाम को समाप्त हो रही थी। सूत्रों ने बताया कि प्रचंड सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रवि लामिछाने, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रमुख राजेंद्र लिंगडेन सहित अन्य शीर्ष नेताओं के साथ राष्ट्रपति कार्यालय गये और सरकार बनाने का दावा पेश किया।     
- [केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी गौ अभ्यारण्य, राज्य सरकार करेगी रखरखाव : पशुपालन मंत्री](https://drashtanews.com/central-government-will-make-cow-sanctuary-in-uttar-pradesh-state-government-will-maintain-it-animal-husbandry-minister/):  केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने रविवार को कहा कि किसानों की समस्या के समाधान को देखते हुए आवारा पशुओं के लिए केंद्र सरकार ने मुजफ्फरनगर के पुरकाजी प्रखंड में एक गौ अभ्यारण्य बनाने का फैसला किया है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में बालियान ने कहा कि प्रस्तावित गौ अभ्यारण्य जिले के पुरकाजी प्रखंड के अंतर्गत मेघाचंदन गांव में 800 बीघा सरकारी जमीन पर बनेगा, जिसमें 5,000 से अधिक आवारा पशुओं को आश्रय मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गौ अभ्यारण्य परियोजना पायलट परियोजना के तौर पर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो राज्य में कुछ और गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे।         बालियान ने कहा कि शेड गौ-अभयारण्य में बायोगैस प्लांट और आवास बनेंगे और गौ अभयारण्य के रखरखाव के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे गौशाला आवारा पशुओं को हटाने में विफल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि छह महीने बाद गौ अभयारण्य शुरू होने से क्षेत्र में आवारा मवेशी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव से आवारा पशुओं की समस्या का मुद्दा उठता रहा है। 
- [''भारत जोड़ो यात्रा'' राहुल गांधी का आइडिया है, ये यात्रा अब कश्मीर में तिरंगा फहराकर ही रुकेगी - मल्लिकार्जुन खरगे](https://drashtanews.com/bharat-jodo-yatra-is-rahul-gandhis-idea-this-journey-will-now-stop-only-after-hoisting-the-tricolor-in-kashmir-mallikarjun-kharge/): नई दिल्ली। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' शनिवार सुबह हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंची।  सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अभिनेता कमल हासन सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कन्याकुमारी से लंबी यात्रा कर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने लाल किले पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का भाव नहीं है लेकिन टीवी के जरिए इसे फैलाया जा रहा है।         दिल्ली के इस पड़ाव पर ब्रेक लेने से पहले लाल किले पर एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि यात्रा के दौरान मेरे सिर्फ टी-शर्ट पहनने पर मुझसे पूछते हैं कि आपको ठंड नहीं लगती? क्या ये बात वो गरीबों और मजदूरों से पूछते हैं?        कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये यात्रा भारत में प्यार और सद्भावना फैलाने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। ये देश प्यार से मिलकर एक साथ रह रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से उसकी जाति या धर्म नहीं पूछी जाती। हम सभी साथ में पदयात्रा कर लोगों को प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हैं। यहां पर कोई नफरत या हिंसा नहीं है।         उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS के साथ मीडिया वाले भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। टीवी पर 24 घंटे हिंदू-मुस्लिम हो रहा है।  राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू घर्म में कहां लिखा है कि गरीबों और कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए। ये लोग हमेशा एक-दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में उद्योगपतियों की सरकार है।         "अब कश्मीर में तिरंगा फहराकर ही 'भारत जोड़ो यात्रा' रुकेगी        शाम को लाल किले पर राहुल गांधी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक जनसभा को संबोधित किया। खरगे ने कहा कि सबके विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए हम सब लोग एक हैं, और राहुल गांधी के साथ हैं। ये यात्रा अभी आगे कश्मीर तक चलने वाली है और कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराकर ही हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होगा।         कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज ऐसी सरकार है देश में, जो समाज को धर्म के नाम पर अलग कर रही है और विचारों का जो आदान-प्रदान था, बोलने की आजादी, भी वो छीन रहे हैं। बहुत से लोग जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। यहां तक कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा बड़ी यशस्वी हो रही है, कन्याकुमारी से लेकर अब तक दिल्ली आई है, ये देखकर यहां की सरकार को, बीजेपी को ऐसा लग रहा है, वो डर गए हैं, इसलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए हैं।        खरगे ने कहा कि अचानक हमारे प्रधानमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को ये कहते हैं कि देश में कोविड हो रहा है, इसका जरा प्रचार करो। तो ये प्रचार करके पार्लियामेंट में अपना मास्क लगाकर आए, लेकिन मैंने उनको कहीं शादी में देखा, वहां पर उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनका मास्क नहीं था। आप खुद मास्क बाहर नहीं पहनते हो, पार्लियामेंट में ऐसा मास्क पहनकर आते हो, ये सिर्फ डराने के लिए है. लोगों में डर पैदा करके इस यात्रा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे।        मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कोई पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है. ये देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। आज चीन हम पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमने भी बड़ी कोशिश की पार्लियामेंट में अनएम्प्लॉयमेंट इशू पर बोलने की, इंफ्लेशन पर, महंगाई पर बोलने की, बॉर्डर पर जो चल रहा है, आज चीन जो घुसपैठ कर रहा है, उस पर बोलने की, लेकिन ये सरकार बोलने नहीं देती और हमारी बात नहीं सुनती। चर्चा के लिए भी तैयार नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं।  अगर आपमें हिम्मत है, पार्लियामेंट में चर्चा करो. लोगों को मालूम होने दो कि आप किस मंशा से, किस नीयत से चर्चा छुपाना चाहते हो।         उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का आइडिया है, उन्होंने निकाला और इसको अनुष्ठान बनाया। अब तक उन्होंने 2,800 किलोमीटर तक अपना सफर तय किया है, बाकी का भी जल्दी ही तय करने वो जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम चलते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, लोगों से मिलते जाएंगे। खरगे ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेसियों से ही नहीं मिल रहे हैं, वो बच्चों से लेकर बूढों तक, विद्यार्थी से लेकर प्रोफेसर तक और जर्नलिस्ट से लेकर टीवी के लोगों तक, सभी से मिलकर उनकी बात सुन रहे हैं।          कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में क्या माहौल है, वो सब उनको मालूम है। वो मालूम कर रहे हैं और देश में भी सबको अब आहिस्ता-आहिस्ता ये बात मालूम हो रही है। इसलिए मैं यही कहूंगा, आपका जो रेस्पॉन्स है, आप जो राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़े हो गए हैं, इसलिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद है। 
- [संयुक्त किसान मोर्चा सरकारी तंत्र के खिलाफ 26 जनवरी को करेगा प्रदर्शन](https://drashtanews.com/united-kisan-morcha-will-protest-against-the-government-machinery-on-january-26/):  संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 26 जनवरी को देशभर में जिला स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा सरकारी तंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी हरियाणा के जींद में 26 जनवरी को विशाल किसान महापंचायत होगी। इसी महापंचायत में संसद पर किसान मार्च की तारीख का भी ऐलान होगा। किसान हरियाणा में कृषि उपज पर अतिरिक्त शुल्क थोपने का विरोध करेंगे।         संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में आज संपन्न हुई। बैठक में 26 जनवरी को जिलों में ट्रैक्टर रैली निकालकर जिलाधीश को ज्ञापन देने तथा हरियाणा के जींद में विशाल किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया गया।          विज्ञप्ति में कहा गया है कि, संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ 26 जनवरी 2021 को किए गए षडयंत्र और हिंसा की जानकारी गणतंत्र दिवस पर किसानों को देगा। किसान MSP की कानूनी गारंटी, सम्पूर्ण कर्जा मुक्ति, 5000 रुपये प्रति माह किसान पेंशन देने, फसल बीमा राशि दिलाने, कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने, लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के साजिशकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे, दिल्ली में किसानों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को रद्द करने की मांग के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे।          संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जिला स्तर पर किसान संगठन गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराने के शासकीय कार्यक्रम के बाद ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। बैठक में संसद के बजट सत्र के दौरान किसानों के संसद मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। इसकी मार्च माह में तारीख का ऐलान 26 जनवरी को जींद में किया जाएगा। बैठक में सरकारों द्वारा किसानों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे फर्जी मुकदमें वापस लेने तथा पुलिस दमन बंद करने की मांग की गई।             संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में चल रहे किसान आंदोलनों का समर्थन किया. पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन करने वाले कलाकारों कंवर ग्रेवाल और रंजीत बाबा के खिलाफ सरकार द्वारा की जा रही छापे की कार्रवाई की निंदा की गई। मलब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की शराब फैक्ट्री बंद करने के लिए पांच महीने से चल रहे आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की गई। मोर्चा ने मध्यप्रदेश के  रीवा जिले में 80 दिन से चल रहे सुअर पालकों के आंदोलन को समर्थन दिया। 
- [E20 पेट्रोल : इन राज्यों से होगी शुरुआत - पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी](https://drashtanews.com/e20-petrol-will-start-from-these-states-petroleum-minister-hardeep-singh-puri/): इथेनॉल मक्का, जूट, आलू और गन्ने जैसे कृषि उत्पादों से बनने वाला बायोफ्यूल निर्मित किया जाता है और इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण से पेट्रोल में ऑक्टेन वैल्यू और ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम प्रदूषित होता है।      नई दिल्ली।इंडिया एनर्जी वीक 2023 के पहले जन जागरूकता कार्यक्रम 'डांस टू डीकार्बोनाइज' में बोलते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि 10 प्रतिशत एथेनॉल युक्त पेट्रोल बेचने का लक्ष्य हासिल करने के बाद भारत अगले कुछ ही दिनों में 20 प्रतिशत जैवईंधन मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। हालांकि यह अभी प्रायोगिक दौर में होगा।        उन्होंने कहा कि भारत ने जून में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (पेट्रोल 90 प्रतिशत, एथेनॉल 10 प्रतिशत) बेचने का लक्ष्य हासिल किया है, जबकि इसकी समय सीमा नवंबर 2022 थी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि 'E20 (20 फीसदी एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल) पायलट आधार पर एक या दो दिन में चुनिंदा बाजारों में आएगा।' अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए गन्ने के साथ-साथ कृषि अपशिष्ट से निकाले गए एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। इसके अलावा, एथेनॉल में जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम कार्बन होता है। इससे देश को अपने कार्बन कटौती के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है।        E20 को दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली के 11 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 के लिए प्रारंभिक लक्ष्य 1 अप्रैल, 2023 था, लेकिन हमने इसे आगे बढ़ाया है। पहले चरण में तहत पंद्रह शहरों को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 तक पूरे देश में एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी जाएगी।        एथेनॉल युक्त पेट्रोल से न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हुई है, इससे 41,500 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 27 लाख टन की कमी आई है। एथेनॉल के लिए किसानों को 40,600 करोड़ रुपये से अधिक का शीघ्र भुगतान किया जा रहा है।         उन्होंने बताया कि सरकार के सभी विभाग तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित होगा। वे शुक्रवार को "इंडिया एनर्जी वीक 2023" के कर्टन रेजर कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में "इंडिया एनर्जी वीक" का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा ऊर्जा मंत्री, करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ भी शामिल होंगे। साथ ही 30 हजार से अधिक लोग इस एनर्जी वीक में हिस्सा लेने वाले हैं। 
- [दिल्ली में कल प्रवेश करेगी 'भारत जोड़ो यात्रा' कई इलाकों में ट्रैफिक हो सकता है बाधित](https://drashtanews.com/bharat-jodo-yatra-to-enter-delhi-tomorrow-traffic-may-be-disrupted-in-many-areas/): नई दिल्ली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को बदरपुर बॉर्डर से सुबह करीब 6:30 बजे दिल्ली में प्रवेश करेगी। यात्रा लगभग 10:30 बजे जय देव आश्रम, आश्रम चौक के पास पहुंचेगी और करीब 4:30 बजे लाल किले पर समाप्त होगी। मार्ग के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों और वाहनों के यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। इस पदयात्रा से राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित होगा।         बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक भारी ट्रैफिक रहने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि यदि संभव हो तो प्रभावित सड़कों से बचकर, बाईपास करके सहयोग करें। सुखद यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें।         सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने और सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुविधा के लिए श्रेणीबद्ध और गतिशील डायवर्जन किया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि हम उक्त अवधि के दौरान यातायात की भीड़ को कम करने की दिशा में सहयोग चाहते हैं. जो लोग आईएसबीटी, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों की ओर जा रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय के साथ अपनी यात्रा की सावधानी से योजना बनाएं।         भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होने वाली सड़कें और स्थान    बदरपुर फ्लाईओवर, प्रहलादपुर रेड लाइट, महरौली बदरपुर रोड अपोलो फ्लाईओवर, मथुरा रोड सीआरआरआई रेड लाइट, मथुरा रोड मोदी मिल फ्लाई ओवर, आश्रम चौक, एंड्रयूसगंज, कैप्टन गौर मार्ग, लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे, निजामुद्दीन फ्लाईओवर, प्रगति मैदान सुरंग, आईपी फ्लाईओवर की ओर सुब्रमण्यम भारती मार्ग, जाकिर हुसैन मार्ग क्रॉसिंग मथुरा रोड, शेरशाह रोड टी-प्वाइट, क्यू-प्वाइंट, R/A जसवंत सिंह, मंडी हाउस, विकास मार्ग (यमुना पुल/लक्ष्मी नगर शकरपुर साइड), मिंटो रोड रेड लाइट, गुरु नानक चौक, राजघाट चौक, शांति वन चौक, नुक्कड़ फैज बाजार, बरशबुल्लाह चौक, छत्ता रेल चौक, फतेहपुरी मस्जिदमीठापुर चौक, लालकुआं रेड लाइट, महरौली बदरपुर रोड, क्राउन प्लाजा रेड लाइट, मां आनंदमयी मार्ग, ओखला मोड़ रेड लाइट, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रेड लाइट, मूलचंद, एम्स, दयाल सिंह कॉलेज, सफदरजंग मदरसा, मथुरा रोड/भैरो रोड टी-प्वाइंट हनुमान मंदिर, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, पडारा रोड क्रॉसिंग मथुरा रोड, पुराना किला रोड टी-प्वाइट, R/A मानसिंह रोड, फिरोजशाह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग चौराहा, W-प्वाइंट, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, कोटला कट, इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, तुर्कमान गेट घाटा मस्जिद रोड, असारी कट, हाथी खाना चौक। 
- [केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 को लेकर राज्यों को किया सतर्क](https://drashtanews.com/union-health-minister-alerted-the-states-regarding-kovid-19/): चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। मंत्रालय ने आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए ‘टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन’ पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करने का भी निर्देश दिया है.            राज्यों को सतर्क रहने की सलाह        गौरतलब है कि डॉ. मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को अलर्ट पर रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी। डॉ. मांडविया ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि हमने पिछली बार किया है। राज्यों को निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की सलाह दी गई। कोविड के टेस्ट तेजी से करें और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करें।        कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से त्योहारों के आगामी सीजन को देखते हुए कोविड-19 के नए और उभरते रूप के खिलाफ तैयार और सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसे देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने और निगरानी को मजबूत करने का निर्देश दिया।        उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन करने और कोविड के टीके लगवाने का अनुरोध किया। चीन में कोविड संक्रमणों के व्यापक उछाल के पीछे ओमिक्रोन वेरिएंट का एक नया और अत्यधिक संक्रमणीय रूप बीएफ.7 पाया गया है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें    कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐहतियाती उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहारों के मौसम और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए 'टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन' पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। साथ ही लोगों से मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की।        निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश    डॉ. मनसुख मांडविया ने एक दिन पहले
- [जम्मू-कश्मीर में हिज्बुल मुजाहिदीन के 5 सहयोगी गिरफ्तार](https://drashtanews.com/five-hizbul-mujahideen-accomplices-arrested-in-jammu-and-kashmir/): सुरक्षा बलों ने गुरुवार को हिज्बुल मुजाहिदीन के एक ‘मॉड्यूल' का भंडाफोड़ किया और कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के पांच सहयोगियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस और सेना के एक संयुक्त दल ने आतंकवादियों के तीन साथियों अब्दुल रौफ मलिक, अल्ताफ अहमद पायर और रियाज अहमद लोन को गिरफ्तार किया।             अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान तीनों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर फारूक अहमद पीर उर्फ ​​नदीम उस्मानी के निर्देश पर हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए बनाए गए दो ठिकानों का खुलासा किया। पीर फिलहाल पाक के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है। अधिकारियों ने कहा, “आतंकवादियों के ठिकाने से एक एके राइफल, दो एके मैगजीन, एके राइफल के 119 कारतूस, एक पिस्टल, एक पिस्टल मैगजीन, पिस्टल के चार कारतूस, 6 हथगोले, एक IED, दो डेटोनेटर, दो तार के बंडल और लगभग 100 लीटर क्षमता की एक पानी की टंकी बरामद की गई है।” गिरफ्तार किए गए लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें हथियार और गोला-बारूद खरीदने तथा ठिकाना बनाने के लिए जून में छह लाख रुपये मिले थे।         उन्होंने कहा, “बडगाम निवासी अब्दुल मजीद बेग सहित आतंकवादियों के दो और सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये दोनों भी आतंकी गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन करते रहे हैं।” अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों के सहयोगी पीओके के एक अन्य ‘हैंडलर' फैयाज गिलानी के संपर्क में थे, जो बडगाम का रहने वाला है। 
- [बगैर परीक्षा के बैंक में नौकरी पाने का मौका](https://drashtanews.com/opportunity-to-get-job-in-bank-without-exam/): यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब समेत विभिन्न राज्य के उम्मीदवारों के लिए बैंक में बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। हांलाकि भर्ती के लिए आवेदन का कल अंतिम अंतिम मौका है। ऐसे में आप जल्द से जल्द भर्ती की सभी जानकारी चेक कर पदों के लिए अपना आवेदन जमा करा लें।     
- [MCD के मेयर का चुनाव 6 जनवरी को, 27 दिसंबर है नामांकन की आखिरी तारीख](https://drashtanews.com/mcd-mayors-election-on-january-6-december-27-is-the-last-date-for-nomination/): दिल्ली नगर निगम (MCD) के नए महापौर के चुनाव के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 6 जनवरी, 2023 को नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को हाल में मंजूरी दी थी। एमसीडी ने एक बयान में कहा-"दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर और सदन की स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे होंगे।"        निगम का यह पहला सदन होगा, जिसमें 250 पार्षद शामिल होंगे। सदन की बैठक मिंटो रोड पर एमसीडी के मुख्यालय, सिविक सेंटर में आयोजित होगी। महापौर का पद रोटेशन के आधार पर एक-एक साल के लिए होगा, जिसमें पहला वर्ष महिलाओं के लिए आरक्षित है, दूसरा अनारक्षित वर्ग के लिए, तीसरा आरक्षित वर्ग के लिए, और शेष दो भी अनारक्षित श्रेणी में हैं।    
- [दिल्ली में कोरोना ने फिर से दी दस्तक, ओमिक्रॉन के नए सब-वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट](https://drashtanews.com/corona-knocks-again-in-delhi-government-alert-regarding-new-sub-variant-of-omicron/):  चीन और अमेरिका समेत कई देशों में एक बार फिर से कोरोना वायरस पांव पसारने लगा है। भारत में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब-वेरिएंट के 4 मामले मिले हैं। नए सब वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 5 नए मामले दर्ज हुए। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 0.19% ही है।         भारत में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब-वेरिएंट BF7 के अब तक चार केस मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने जहां कोविड टेस्टिंग और बूस्टर डोज पर जोर दिया है। वहीं, राज्य सरकारों ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 दिसंबर को 2642 कोरोना टेस्ट किए गए और 8 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 27 एक्टिव केस हैं। इनमें से 19 मरीज होम आइसोलेशन में है। 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं, केंद्र के दिशा-निर्देशों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश दिए हैं।        दिल्ली के अस्पतालों में 8211 बेड अभी भी कोरोना के मरीजों के लिए सुरक्षित हैं। कोविड केयर सेंटर में 75 और कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भी 118 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, 24 घंटे में 428 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इनमें से 42 लोगों को पहली डोज और 116 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। दिल्ली में अब तक कुल 20,07,097 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 26,519 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।         मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आपात बैठक भी बुलाई और कोरोना को लेकर कई निर्देश दिए हैं। इसमें वैश्विक स्तर पर कोरोना की मौजूदा स्थिति व दिल्ली में पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के नए सब-वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली में अब हर कोविड मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। केजरीवाल ने इसके साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाने का निर्देश दिया है।         इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैम्पल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके।         दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा, "दिल्ली सरकार कोविड की स्थिति पर नजर रख रही है. सीएम अरविंद केजरीवाल खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।" अधिकारी ने कहा, "सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित करें। साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाएं. उभरती हुई कोविड स्थिति से निपटने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, वह तुरंत उठाए जाएंगे।"        COVID-19 की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां अभी भी दुनिया भर में बनी हुई हैं, जिनमें लगभग 35 लाख मामले साप्ताहिक रूप से दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में केजरीवाल कोरोना से निपटने की तैयारी की समीक्षा करेंगे।      बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3 हजार 490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। यह संख्या कोरोना की सभी उपलब्ध वैक्सीन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। हालांकि चीन में बढ़े कोरोना के मामलों को देखते हुए TMC सांसद काकोली घोष ने इंटरनेशनल उड़ानें रोकने की मांग की है। 
- [मंत्रालय 50 साल पुराने सभी पुलों कराएगा ऑडिट](https://drashtanews.com/ministry-will-audit-all-50-years-old-bridges/): केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने और बदहाल पुलों के ढहने की घटनाओं को देखते हुए पचास साल पुराने सभी पुलों का तत्काल आडिट करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी एजेंसियों-NHI और NHIDCLसे कहा है कि ऑडिट में जिन पुलों में कमी पाई जाती है, उनमें बिना किसी देरी के मरम्मत का कार्य किया जाए और अगर जरूरी हो तो ट्रैफिक कम करने अथवा गति संबंधी प्रतिबंध लगाने जैसे तात्कालिक उपाय किए जाएं। मंत्रालय ने हर महीने की 10 तारीख को इससे संबंधित रिपोर्ट तलब की है और 3 माह की समय सीमा के भीतर सुधार संबंधी सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। इस समय सीमा से केवल उन मामलों में छूट होगी जहां पुलों के पुनर्निर्माण अथवा बड़े पैमाने पर मेंटिनेंस का काम किया जाना है।    
- [पतंजलि की दिव्य फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियों को नेपाल ने काली सूची में डाला](https://drashtanews.com/nepal-blacklists-16-indian-pharmaceutical-companies-including-patanjalis-divya-pharmacy/): नेपाल के औषधि नियामक प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव के पतंजलि उत्पादों का निर्माण करने वाली दिव्य फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियों को यह कहते हुए काली सूची में डाल दिया है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दवा निर्माण मानकों का पालन करने में विफल रहीं। औषधि प्रशासन विभाग ने 18 दिसंबर को जारी एक नोटिस में नेपाल में इन दवाओं की आपूर्ति करने वाले स्थानीय एजेंट को उत्पादों को तुरंत वापस लेने को कहा है। विभाग द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं का नेपाल में आयात या वितरण नहीं किया जा सकता है।         दैनिक समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट को विभाग के प्रवक्ता संतोष केसी ने बताया, 'हमारे देश को अपने उत्पाद का निर्यात करने वाली दवा निर्माता कंपनियों की उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद हमने उनके नाम जारी किए हैं, जो डब्ल्यूएचओ के उत्पादन मानकों का पालन नहीं कर रही हैं।' रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छी उत्पादन कार्यप्रणाली (GMP) के तहत निर्धारित मानक के अनुसार उत्पादन एवं नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है। इसे किसी भी दवा उत्पादन में शामिल जोखिमों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे अंतिम प्रोडक्ट के परीक्षण के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है।        विभाग के अधिकारियों के अनुसार, WHO के मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की सूची उन दवा कंपनियों की विनिर्माण सुविधाओं के निरीक्षण के बाद प्रकाशित की गईं, जिन्होंने अपने उत्पादों को नेपाल में निर्यात करने के लिए आवेदन किया था। अप्रैल और जुलाई में, विभाग ने दवा निरीक्षकों की एक टीम को उन दवा कंपनियों की निर्माण सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए भारत भेजा, जिन्होंने नेपाल को अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए आवेदन किया था।         बता दें अप्रैल और जुलाई में, विभाग ने दवा कंपनियों की विनिर्माण सुविधाओं की जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टरों की एक टीम को भारत भेजा था, जिन्होंने नेपाल को अपने प्रोडक्ट्स की आपूर्ति करने के लिए आवेदन किया था। दिव्या फार्मेसी के अलावा, सूची में रेडियंट पैरेन्टेरल्स लिमिटेड, मरकरी लेबोरेटरीज लिमिटेड, एलायंस बायोटेक, कैपटैब बायोटेक, एग्लोमेड लिमिटेड, जी लेबोरेटरीज लिमिटेड, डैफोडील्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जीएलएस फार्मा लिमिटेड, यूनीजुल्स लाइफ साइंस लिमिटेड, कॉन्सेप्ट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट, श्री आनंद लाइफ साइंसेज लिमिटेड, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड, कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, डायल फार्मास्युटिकल्स, एग्लोमेड लिमिटेड और मैकुर लेबोरेटरीज लिमिटेड का भी नाम है।
- [AAP ने अवैध फंड इकट्ठा करने के लिए दिल्ली आबकारी नीति बनाई - ED](https://drashtanews.com/aap-made-delhi-excise-policy-to-collect-illegal-funds-ed/): दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में ED की ओर से दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े आरोपियों को समन जारी कर दिए हैं। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में ED ने समीर महेंद्रु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में ED ने कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने बयान में कहा था हैदराबाद की 8 जोन को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें विजय नायर और समीर महेंद्रू शामिल थे। विजय नायर के कहने पर इंडो स्प्रिट जो ब्लैक लिस्ट कम्पनी है उसको आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी किया।     दिल्‍ली आबकारी नीति मामले में अब तक की ईडी की जांच और आरोप पत्र के हिसाब से आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 इस हिसाब से बनाई गई थी, जिससे आम आदमी पार्टी अवैध रूप से फंड इकट्ठा कर सके। जानबूझकर इस पॉलिसी में कमियां रखी गई थी, जिससे गैर कानूनी काम किए जा सके, जो कि पॉलिसी बनाने वालों का इरादा साफ करती है। 
- [मैं नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं- राहुल गांधी](https://drashtanews.com/i-have-come-to-open-a-shop-of-love-in-the-market-of-hatred-rahul-gandhi/): 'भारत जोड़ो यात्रा' आज दौसा से अलवर पहुंच गई है। मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो वो पूछते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं? मैं उनको जवाब देता हूं कि हमारा देश मोहब्बत का है, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं।         राहुल गांधी ने कहा कि मैं कई बार यात्रा के दौरान बीजेपी के दफ्तर के सामने से भी निकला। वे हाथ बांधकर खड़े रहते हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन नहीं करना चाहते, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मना है। मैं उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन करता हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल सभी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी। मैं बीजेपी से नफरत नहीं करता। उनकी विचारधारा के खिलाफ जरूर बोलता हूं और लड़ता हूं।         अशोक गहलोत को अंग्रेजी स्कूल खोलने को लेकर प्रशंसा की। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह संख्या अभी कम है। इसे और बढ़ाने की जरूरत है। राज्य में सिर्फ 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा को लेकर बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अमित शाह के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें और गरीब के बच्चे हिंदी स्कूल जाए। यह कैसा न्याय है। बीजेपी वाले नेता जहां भी जाते हैं वहां पर अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं, वह कहते हैं हिंदी पढ़ो बंगाली पढ़ो कोई दूसरी भाषा पढ़ लो, लेकिन अंग्रेजी मत पढ़ों। 
- [कृषि और खाद्य पदार्थों के निर्यात में 0.62 फीसद का हुआ इजाफा](https://drashtanews.com/agriculture-and-food-exports-increased-by-0-62-percent/): कृषि व खाद्य वस्तुओं के निर्यात में लगातार तेज बढ़ोतरी हो रही है।कृषि निर्यात में 0.62 फीसद का इजाफा हुआ है। निर्यातकों के मुताबिक, ऑर्डर को देखते हुए आने वाले महीनों में कृषि व खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी जारी रहेगी।        इस साल नवंबर महीने में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले सिर्फ 0.62 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन कृषि व खाद्य पदार्थों के लगभग सभी आइटम के निर्यात में दहाई अंक का इजाफा रहा। चावल के अलावा विभिन्न प्रकार के अनाज के निर्यात में तो नवंबर माह में 53.78 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निर्यातकों के मुताबिक आगामी वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट्स वर्ष घोषित किया है और इससे मोटे अनाज के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।        वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर माह में चाय, चावल, विभिन्न अनाज, तंबाकू, ऑयल मिल्स, तिलहन, फल व सब्जी, विभिन्न प्रकार के तैयार अनाज व प्रोसेस्ड आइटम के निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले दहाई अंक में बढ़ोतरी रही। काजू व मसाले के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई।        ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने बताया कि खाद्य संकट की वजह से भारतीय कृषि व खाद्य पदार्थों में विदेशी खरीदार काफी रूचि ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि कृषि पदार्थों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए आयोजित होने वाले इंडस फूड में इस साल 80 से अधिक देशों के खरीदार आ रहे हैं। आगामी 7-8 जनवरी को हैदराबाद में आयोजित इंडस फूड मेले में कृषि निर्यातकों को एक अरब डॉलर के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।
- [यस बैंक की हालत में सुधार, 48 हजार करोड़ रुपये का फंसा कर्ज जेसी फ्लॉवर्स को सौंपा](https://drashtanews.com/yes-banks-condition-improves-rs-48000-crore-bad-loan-handed-over-to-jc-flowers/): प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक में शेयर के निवेशकों की मौज हो गई है। दरअसल, यस बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के उद्देश्य से निजी इक्विटी फर्म जेसी फ्लावर्स को 480 बिलियन रुपये (5.81 बिलियन डॉलर) के खराब ऋणों का ट्रांसफर पूरा कर लिया है।     समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक,निजी क्षेत्र के यस बैंक ने 48,000 करोड़ रुपये के अपने फंसे हुए कर्ज को कर्ज पुनर्गठन कंपनी जेसी फ्लॉवर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन के सुपुर्द कर दिया है।    बैंक ने शनिवार को शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि तनावग्रस्त कर्ज के रूप में चिह्नित 48,000 करोड़ रुपये के ऋण पोर्टफोलियो को जेसी फ्लॉवर्स के सुपुर्द करने का काम पूरा कर लिया गया है। इस दौरान एक अप्रैल से 30 नवंबर तक हुई कर्ज वसूली का समायोजन भी कर दिया गया है। यस बैंक ने अपने चिह्नित तनावग्रस्त कर्ज को जेसी फ्लॉवर्स एआरसी को सौंपने की घोषणा पहले ही कर दी थी। इस तरह बैंक अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए कर्ज का आकार कम कर अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहता है।        यस बैंक ने इस तरह अपने पोर्टफोलियो में से एनपीए के हिस्से को कम कर अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश की है। कुछ साल पहले फंसे हुए कर्ज का आकार बढ़ने से यस बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन हाल में उसने अपने कर्ज पोर्टफोलियो को दुरूस्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह सौदा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में खराब ऋणों की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है, दो साल से अधिक समय के बाद जब केंद्रीय बैंक ने विषाक्त संपत्तियों में नाटकीय वृद्धि के बाद निवेशकों और जमाकर्ताओं को चिंतित कर दिया था।         यस बैंक के हालिया कदम से उसके एनपीए में बड़ी गिरावट आएगी। पिछले एक महीने के रिटर्न की बात करें, तो यस बैंक के शेयर ने निवेशकों को 30 फीसदी का बंपर मुनाफा दिया है। वहीं, केवल 9 कारोबारी सत्रों में ही इस शेयर ने निवेशकों को 24 फीसदी का रिटर्न दे दिया। वहीं, एक साल में इस शेयर ने करीब 60 फीसदी का रिटर्न दिया है।    दरअसल, कार्लाइल और एडवेंट के यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की खबरों के बाद से इस शेयर में भारी उछाल दर्ज किया गया था, लेकिन अचानक शेयर में तेज गिरावट भी आई. इस गिरावट की वजह ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली थी। मॉर्गन स्टेनली ने यस बैंक के शेयर पर अंडरवेट रेटिंग दी। साथ ही अपना टार्गेट भी 20.50 रुपये कर दिया। इसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि, बैड लोन बेचने की खबर आने पर शेयर में फिर से उछाल देखने को मिल रही है। 
- [कांग्रेस की तेलंगाना इकाई में PCC के 13 सदस्यों ने दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/13-pcc-members-resign-from-telangana-congress-unit/): तेलंगाना कांग्रेस में आंतरिक कलह तेज होती दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के 13 सदस्यों ने कुछ वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियों के विरोध में रविवार को इस्तीफा दे दिया कि अन्य दलों से कांग्रेस में आए लोगों को प्रमुखता मिली है। इन 13 सदस्यों में कांग्रेस विधायक डी. अनसूया (सीतक्का) और पूर्व विधायक वी. नरेंद्र रेड्डी भी शामिल हैं।    अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दामोदर राजनरसिंह ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के कुछ पूर्व नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के संबंध में शनिवार को कहा था कि अगर दूसरे दलों से कांग्रेस में आने वालों को पार्टी में तवज्जो दी जाएगी, तो इससे “मूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं” के बीच क्या संदेश जाएगा।     राजनरसिंह ने जब यह टिप्पणी की तब कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, लोकसभा सदस्य एन. उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व सांसद मधु यशकी गौड़ और पार्टी विधायक टी. जयप्रकाश रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। माना जा रहा है कि ये नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद ए. रेवंत रेड्डी से नाराज हैं। रेड्डी ने अंतर्कलह को लेकर पत्रकारों के सवालों का प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान इन सभी मुद्दों पर गौर करेगा। 
- [GST 2 करोड़ रुपये से ऊपर होने पर ही कारोबारियों पर चलेगा आपराधिक मुकदमा](https://drashtanews.com/businessmen-will-be-prosecuted-only-if-gst-is-above-rs-2-crore/): GST से परेशान कारोबारियों के लिए मुकदमेंबाजी से अब राहत मिल गयी है। GST काउंसिल की 48वीं बैठक में अब दो करोड़ से ऊपर की कर राशि पर ही कारोबारियों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा। अभी यह सीमा एक करोड़ रुपये थी। हालांकि, बिना मैन्यूफैक्चरिंग या सेवा दिए फर्जी बिल से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के मामलों को आपराधिक मुकदमों से कोई छूट नहीं दी गई है। कारोबारियों को जुर्माने की राशि में भी राहत दी गई है। अभी जुर्माना कर राशि के 50-150 प्रतिशत तक लगाया जाता है। अब यह जुर्माना कर राशि के 25-100 प्रतिशत तक होगा।        काउंसिल के फैसले के मुताबिक, GST नेटवर्क पर गैर पंजीकृत कारोबारी भी अब ई-कामर्स पोर्टल पर सप्लाई दे सकेंगे। वे अपने राज्य में ही ई-कामर्स कंपनियों को सप्लाई दे पाएंगे। ई-कामर्स कंपनी को वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए अभी GST नेटवर्क पर पंजीकृत होना जरूरी है। छोटे कारोबारियों की तरफ से इस प्रविधान को बदलने की मांग की जा रही थी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडा पर 15 आइटम थे, लेकिन सिर्फ 8 आइटम पर विचार किया जा सका। बाकी सात आइटम पर काउंसिल की आगामी बैठक में विचार होगा। बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं हो सकी। वैसे ही, आनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग व कसीनो की जीएसटी दरों को लेकर काउंसिल की बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई।    शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से हुई बैठक में किसी भी वस्तु पर GST बढ़ाने का फैसला नहीं किया गया। दाल के छिलके और अन्य पशुचारा पर लगने वाले पांच प्रतिशत GST को समाप्त किया गया है। इंश्योरेंस से जुड़े नो क्लेम बोनस को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। बायो फ्यूल को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथाइल अल्कोहल पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी फैसला किया गया। काउंसिल ने स्पष्ट किया कि राब (एक प्रकार का गुड) और फ्रायम्स मैन्यूफैक्चरिंग  पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।    
- [यूक्रेन पर रूस का कहर : 70 से अधिक मिसाइलें दाग कर रूस ने किया यूक्रेन पर हमला](https://drashtanews.com/russias-havoc-on-ukraine-russia-attacked-ukraine-by-firing-more-than-70-missiles/): रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति की पहल बेकार साबित हो रही है। रूस अपना आक्रामक रूप छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। कई देशों द्वारा युद्ध को खत्म करने की अपील के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार यूक्रेन पर अपनी सेना के माध्यम से हमले कर रहे हैं। इस बीच आज फिर रूस ने यूक्रेन पर बड़े स्तर पर हमला किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 70 से अधिक मिसाइलें दागीं है।         रूस ने युद्ध की शुरुआत के बाद से अपने सबसे बड़े हमलों में से एक में शुक्रवार को यूक्रेन पर 70 से अधिक मिसाइलें दागीं। यूक्रेन में मिसाइल हमलों के चलते कई शहरों में बिजली गुल कर दी गई और कीव को आपातकालीन ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।    समाचार एजेंसी रायटर ने खबर दी है कि, शाम के वीडियो संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के पास अभी भी बड़े पैमाने पर हमलों के लिए पर्याप्त मिसाइलें हैं. उन्होंने पश्चिमी सहयोगियों से कीव को अधिक और बेहतर वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति करने का आग्रह किया है. ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जवाब देने के लिए पर्याप्त मजबूत है।      
- [कल्याणकारी योजनाओं के लिए देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार - केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/adequate-food-grains-stock-in-the-country-for-welfare-schemes-central-government/): खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। इसके साथ ही सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी भी कर रही है। एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘भारत सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अपनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है।''
- ['भारत जोड़ो यात्रा' के 100 दिन पूरे, राहुल गांधी ने कहा ,ऊपर से फैलाई जा रही है नफरत](https://drashtanews.com/100-days-of-bharat-jodo-yatra-completed-rahul-gandhi-said-hatred-is-being-spread-from-above/): कांग्रेस पार्टी की 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू से ही बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। इस यात्रा के सौ दिन पुरे हो गए है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी तीन महीने से 'भारत जोड़ो यात्रा' पर हैं। यात्रा के 100 दिन पूरा होने पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यात्रा सहित देश के कई मुद्दों पर संवाददाताओं के सवालों का जवाब दिया।    राहुल गांधी ने कहा, यात्रा से मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा हुआ है। जो सड़क पर चलने से दिखता है, वो अलग होता है। सड़क पर एक-एक से बात होती है, लोग समझते हैं और आपसे अलग तरह से दिल से बात करते हैं, और जब लोग दिल से बोलते हैं तो आप साफ सुनते हैं।     इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति घूम रहा है, वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। ये हिंदुस्तान का इतिहास है, मैं आखिरी नहीं हूं।  यह लोगों की यात्रा है।     मैं अब तक 2800 किलोमीटर चल चुका हूं। मैंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करते देखा है, इस देश में भाईचारा होता है। मुझे भी नफरत की चिंता थी, ऊपर से नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन नीचे लोगों में प्यार है। 70 साल पहले हमारी राजनीति स्वतंत्रता की राजनीति थी, उस समय यह लोगों की राजनीति थी। अब लोगों से दूरी हो गई है, मुझे लगता है कि नेता जनता से दूर हो गए हैं। राहुल ने कहा कि मैं भी लोगों से दूर हो गया था, लेकिन हमें समझना होगा और इसके लिए दर्द उठाना होगा। हिंदुस्तान का जो ज्ञान है वो आम नागरिकों में है।     क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को नुकसान का सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। BJP-RSS ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने हमें बदलने के लिए मजबूर किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना पर हमारा सामान्य दृष्टिकोण है। हम राज्यों को लचीलापन देते हैं, केंद्र से सलाह लेते हैं। 
- [वैश्विक बाजार में बागवानी उत्पादों की मांग, परियोजनाओं के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी](https://drashtanews.com/demand-for-horticulture-products-in-the-global-market-approval-of-rs-2100-crore-for-projects/):  वैश्विक बाजार में बागवानी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। बागवानी बोर्ड कृषि उत्पादों के निर्यात में बागवानी उपज की हिस्सेदारी बढ़ाने लिए बागवानी खेती की राह में बाधा बनने वाले नियमों में सुधार करने जा रहा है। इसमें सबसे पहले बागवानी से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए निर्धारित समय सीमा 8 महीने को घटाकर न्यूनतम मात्र 45 दिन करेगा। यह अहम फैसला राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बैठक में किया गया है।    
- [भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दल कमीशन के जरिए पैसा कमाने के लिए सत्ता में आती हैं - जेपी नड्डा](https://drashtanews.com/all-political-parties-except-bjp-come-to-power-to-earn-money-through-commission-jp-nadda/): भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े राजनितिक दलों को एलेक्ट्रोरल बांड के जरिये मिले चंदे पर आये दिन मीडिया और सामाजिक संगठन कमीशन की कमाई बताकर सवाल उठाते रहे हैं। चुनावी रैलियों में हजारों करोड़ रुपये जो खर्च होते हैं वह कमाई कहाँ से आती है ? इस पर  राजनितिक दलों के नेता बेशर्मी भरा जवाब देकर सवालों से किनारा कर लेते हैं। कर्नाटक के 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दफ्तरों का उद्घाटन करने के बाद नड्डा ने आरोप लगाया, “भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दल अपने परिवार के लिए काम करते हैं और कमीशन के जरिए कमाई करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि बीजेपी को छोड़कर सभी दल अपने परिवारों की सेवा करने और कमीशन के माध्यम से कमाई के लिए सत्ता में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तक, भाजपा में हर कोई लोगों की सेवा करने और उनकी छवि और नियति बदलने के लिए दिन-रात मेहनत करता है।”        उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस समुदायों को बांट रही है और विकास के बारे में कुछ नहीं जानती। बीजेपी प्रमुख ने कहा, “कांग्रेस को पता नहीं है कि विकास क्या होता है। वे सिर्फ एक ही बात जानते हैं - सत्ता में कैसे आना है, इसका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए कैसे करना है और कमीशन के माध्यम से कमाई करना है। कांग्रेस इससे आगे नहीं सोच सकती। ”    
- [वित्त मंत्रालय के नाम पर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार](https://drashtanews.com/4-arrested-including-mastermind-who-cheated-in-the-name-of-finance-ministry/):  दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के IFSO यूनिट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय  के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है।  पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 3 हजार लोगों का इंश्योरेंस डेटा बरामद किया गया है, साथ ही 7 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप भी रिकवर किया गया है। आरोपी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, IRDA, BIMA लोकपाल अधिकारी बनकर लोगों के साथ इंश्योरेंस फ्रॉड करते थे। आरोपियों में 2 सगे भाई भी हैं।     दिल्ली पुलिस की IFS यूनिट के DCP प्रशांत गौतम के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस में वित्त मंत्रालय से एक शिकायत मिली थी की कोई अपने आप को वित्त मंत्रालय का अधिकारी बताकर वित्त मंत्रालय के फर्जी दस्तावेजों तैयार कर ठगी कर रहा है। शिकायत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के हस्ताक्षर किए हुए कुछ फर्जी लेटर भी दिए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते केस की जांच शुरू की गई।
- [बिहारी जननेता के नाम पर बने LNJPअस्पताल में बिहारी मरीज के साथ भेदभाव, पीड़ित पहुंचा कोर्ट](https://drashtanews.com/bihari-patient-discriminated-against-in-lnjp-hospital-named-after-bihari-public-leader-victim-reaches-court/): लोकहित में जिनके नाम पर कई बड़े संस्थानों की नींव रखीं गयी हैं और जिस राष्ट्रीय जननेता का नाम सर्वाधिक लिया जाता है। उनका नाम जयप्रकाश है।लोक नायक जयप्रकाश (LNJP)अस्पताल की नींव बिहार में जन्मे इसी महान जननेता के नाम पर है। लोकतान्त्रिक देश में क्षेत्रीयतावाद के दोष से मुक्त रहकर जननेता बनने वाले जयप्रकाश के नाम पर बने LNJP अस्पताल के प्रशासन पर एक मरीज ने बिहारी होने के कारण भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा है।     दिल्ली के बजाए बिहार का आवासीय पता होने के कारण एक मरीज को  MRI नी-टेस्ट के लिए 2 साल बाद की तारीख जय प्रकाश हास्पिटल द्वारा दी गई है। दरभंगा के मोहम्मदपुर निवासी गुलाम महबूब ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल व कुमार उत्कर्ष के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हो सकती है।
- [कांग्रेस ने कहा "देश को खतरे में डाल रहे हैं पीएम", AIMIM नेता ओवैसी संसद में पेश करेंगे स्थगन प्रस्ताव](https://drashtanews.com/congress-said-pm-is-putting-the-country-in-danger-aimim-leader-owaisi-will-move-adjournment-motion-in-parliament/): भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकट झड़प की घटना को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परआरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर 13 दिसंबर को संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे।        खरगे ने ट्वीट किया कि फिर से हमारे भारतीय सेना के जवानों को चीनियों ने भड़काया है। हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और उनमें से कुछ घायल भी हुए हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मोदी सरकार को ईमानदार होना चाहिए।         वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पिछले दो साल से सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर सरकार को बार-बार जगाने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। उन्होंने ट्वीट किया, 'भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पिछले दो साल से हम बार-बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है।' रमेश ने आरोप लगाया, 'देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी छवि को बचाने के लिए देश को ख़तरे में डाल रहे हैं। '    
- [याचिका में अन्य धर्मों पर लगाए आरोपों को संयत और नियंत्रित करें -सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/moderate-and-control-the-allegations-made-on-other-religions-in-the-petition-supreme-court/):  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा देश भर में हो रहे "बड़े पैमाने पर धर्मांतरण" का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका में अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ दिए गए कुछ अपमानजनक बयानों पर आपत्ति जताई। धोखा, लालच और दबाव में जबरन मतांतरण को रोकने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे याचिका में अन्य धर्मों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखें और उसे संयत व नियंत्रित करें। कोर्ट ने यह बात याचिका का विरोध कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे द्वारा याचिका में अन्य धर्मों के खिलाफ गंभीर और दुखद आरोप लगाए जाने की बात करते हुए उन्हें हटाने की मांग पर कही।    अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी टिप्पणी रिकॉर्ड में न आए। इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे कुछ ईसाई संगठनों की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने अन्य धर्मों के खिलाफ बेहद घृणित आरोप लगाए हैं। दवे ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय खुद हेट स्पीच के मामले का सामना कर रहे हैं।    दवे ने प्रस्तुत किया, "ये आरोप कि कुछ धर्म बलात्कार और हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, ये आरोप आपकी फाइल पर नहीं होने चाहिए। अदालत को उन्हें वापस लेने के लिए कहना चाहिए। अतिरिक्त हलफनामे में पैराग्राफ 20 से 30 निंदनीय हैं। यह देश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भयानक संकेत भेजता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे निर्विरोध चलने दे रहा है। " इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने दातार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस तरह के आरोप रिकॉर्ड से हटा दिए जाएं।         दवे ने कहा कि याचिका में कुछ धर्मों के खिलाफ गंभीर और घृणित आरोप लगाए गए हैं जो कि ठीक नहीं है। दवे ने कहा कि कोर्ट उन्हें मामले में पक्षकार बनाए और पक्ष रखने की इजाजत दे। लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग पर अगली सुनवाई पर विचार करने की बात कहते हुए सुनवाई 9 जनवरी तक टाल दी क्योंकि केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए सालिसिटर जनरल मौजूद नहीं थे। वकील अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मतांतरण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है।
- [सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री](https://drashtanews.com/sukhwinder-singh-sukhu-will-be-the-chief-minister-of-himachal/):  हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। नतीजों के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था। राजधानी शिमला में एक लंबी बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में सभी की राय से सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी गई।      हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी के लगभग चार दशकों के बाद, सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है।  हालांकि, उनके प्रतिद्वंद्वियों को संतुलन के लिए महत्वपूर्ण पद मिलेंगे।     सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार ,11 दिसंबर की सुबह हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के उप मुख्यमंत्री पर की शपथ लेंगे। बता दें कि 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री के लिए जो नाम चर्चा में चल रहे थे, उनमें सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री का नाम सबसे आगे था।  शनिवार की दोपहर आते-आते सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे चलने लगा।     हिमाचल की कुल 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, वहीं इसके मुकाबले BJP को 25 सीटें हासिल हुईं। इसके अलावा 3 सीटों पर निर्दलीय जीते।  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की नादौन विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। उन्होंने बीजेपी के विजय कुमार को 3,363 वोटों के अंतर से हराया है। सुखविंदर सिंह को 50.88 फीसदी वोट शेयर के साथ 36142 वोट मिले, जबकि बीजेपी के विजय कुमार को 46.14 फीसदी वोट शेयर के साथ 32,779 हासिल हुए। वहीं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैंकी ठुकराल को महज 1,487 वोट ही मिल सके।      
- [महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने दी सेना को नसीहत](https://drashtanews.com/supreme-court-advises-army-on-discrimination-against-women-officers/): सेना में कार्यरत महिलाओं के प्रमोशन से लेकर अन्य गतिविधियों में भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेना को बड़ी नसीहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सेना से कहा कि वह अपना ‘‘घर ’’ दुरुस्त करे। कोर्ट ने कहा कि उसे लगता है कि यह (सेना) उन महिला अधिकारियों के लिए ‘‘निष्पक्ष’’ नहीं रही है, जिन्होंने 2020 में शीर्ष अदालत के निर्देश पर स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद पदोन्नति में देरी का आरोप लगाया है।    प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ 34 महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि सेना में ‘‘लड़ाकू और कमांडिंग भूमिकाएं’’ निभाने के वास्ते पदोन्नति के लिए जूनियर पुरुष अधिकारियों पर विचार किया जा रहा है। पीठ ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि आप (सेना) इन महिला अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष नहीं रहे हैं। हम मंगलवार को एक स्पष्ट आदेश पारित करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने ‘‘घर को दुरुस्त’’ करें और हमें बताएं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं।    पीठ ने कहा, ‘‘सबसे पहले, उन पुरुष अधिकारियों के परिणामों की घोषणा न करें जिन पर अक्टूबर में (पदोन्नति के लिए) विचार किया गया था, जब तक कि आप उनके (महिलाओं के) परिणामों की घोषणा नहीं करते।’’ पीठ ने केंद्र और सशस्त्र बलों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन और वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यन से पूछा कि उन्होंने अक्टूबर में पदोन्नति के लिए इन महिला अधिकारियों पर विचार क्यों नहीं किया। पीठ ने आदेश पारित करने के लिए याचिका को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया। जब केंद्र के विधि अधिकारियों ने कहा कि वे महिला अधिकारियों के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमारा मतलब जैन (एएसजी) और कर्नल बाला (वरिष्ठ वकील) से है। मैं आपके संगठन के बारे में निश्चित नहीं हूं।’’ एएसजी ने कहा कि सैन्य प्रतिष्ठान भी महिला अधिकारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।    विधि अधिकारी ने बताया कि सेना ने महिला सैन्य अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए 150 सीट स्वीकृत की हैं. महिला अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के फैसले के बाद से 1,200 कनिष्ठ पुरुष अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है।     उन्होंने पीठ को बताया, ‘‘पिछली सुनवाई के बाद भी, नौ पुरुष अधिकारियों को उच्च रैंक पर रखा गया था। वरिष्ठ महिला अधिकारियों को पदोन्नत करने से पहले कोई पदोन्नति नहीं होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता है कि नेक इरादे वाले वकील इस मामले में पेश हो रहे हैं और मैं वकीलों के खिलाफ नहीं हूं और मैं ये शिकायतें प्रशासन के खिलाफ कर रही हूं।''
- [हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रावधानों में संशोधन पर केंद्र करे विचार : सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/center-should-consider-amending-the-provisions-of-the-hindu-succession-act-supreme-court/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वसीयत नहीं होने की स्थिति में जनजाति समुदाय की महिलाओं के पास पुरुषों के समान हक है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मामले की समीक्षा करने और हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा ताकि इसे अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू किया जा सके। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि जब गैर-आदिवासी की बेटी अपने पिता की संपत्ति में समान हिस्से की हकदार है, तो आदिवासी समुदायों की बेटी को इस तरह के अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।     हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 2 (2) के मुताबिक हिंदू उत्तराधिकार कानून अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि उत्तरजीविता के अधिकार से वंचित करने का कोई उचित आधार नहीं है। पीठ ने केंद्र सरकार को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत प्रदान की गई छूट को वापस लेने पर विचार करने का निर्देश दिया।     पीठ ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद और विश्वास है कि केंद्र सरकार इस मामले में विचार करेगी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 के तहत प्रदान किये गये समानता के अधिकार के मद्देनजर उचित निर्णय लेगी।'' पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान के 70 साल बाद भी आदिवासी समुदाय की बेटियों को समान अधिकार नहीं मिला, इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में विचार करे और जरूरत हो तो हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रावधानों में संशोधन करे। 
- [घर में 100 से ज्यादा युवक घुसे और महिला को जबरन उठा ले गए](https://drashtanews.com/more-than-100-youths-entered-the-house-and-forcibly-took-away-the-woman/):   हैदराबाद ( ANI )। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की एक घटना ने सनसनी मचा दी है। एक युवती का उसके घर से अपहरण कर लिया गया है।  युवती के माता-पिता ने इस मामले की जानकारी पुलिस देते हुए बताया कि लगभग 100 से ज्यादा युवकों ने घर में घुसकर उनकी बेटी वैशाली को जबरन उठा ले गए।    अपहरण की गई लड़की का नाम वैशाली है। लड़की के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि युवकों ने घर में भी तोड़फोड़ की है। समाचार एजेंसी ANI पर समाने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आरोपियों ने घर का बुरा हाल कर दिया है। हर तरफ तोड़-फोड़ दिखाई दे रही और सामान बिखरे पड़े हैं।    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा, पुलिस लड़की के घर के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है।
- [दोषी को तब तक फांसी पर लटकाओ, जब तक उसका दम ना निकल जाये -विशेष अदालत](https://drashtanews.com/hang-the-convict-till-he-dies-special-court/): सोनभद्र जिले के बीजपुर थाना क्षेत्र में लगभग दो वर्ष पूर्व एक 7 वर्षीय बच्‍ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को मथुरा की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनायी। अदालत ने दोषी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सोनभद्र निहारिका चौहान ने शुक्रवार को इस मामले में शिवम (24) को दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा दी।         न्यायाधीश ने कहा कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाओ जब तक उसका दम ना निकल जाये। फांसी की सजा सुनते ही आरोपी रोने लगा, वहीं पीड़ित परिजन अदालत के इस फैसले से खुश नजर आये और न्यायालय व न्यायधीश का धन्यवाद देते हुए अपने बच्ची के साथ हुए इस घटना पर बच्ची को याद किया।     
- [गुजरात में BJP ने 156 सीट के साथ की फ़तेह , हिमाचल में कांग्रेस के हाथों मिली हार](https://drashtanews.com/bjp-wins-in-gujarat-with-156-seats-congress-loses-in-himachal/): नई दिल्ली।  भाजपा ने 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। 156 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा कांग्रेस ने 17, आम आदमी पार्टी 5, 3 निर्दलीय और एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 68 में से 40  पर कांग्रेस, 25 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।         उपचुनाव की बात करें तो छत्तीगसढ़ की भानुप्रतापपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मनोज मंडावी ने जीत हासिल कर ली है। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को झटका लगा है जहां भाजपा ने जीत दर्ज की है। उत्तप्रदेश की रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार आकाश सक्सेना आगे हैं। रामपुर सीट सपा का गढ़ माना जाता है। वहीं, खतौली सीट से RLD उम्मीदवार मदन भैया आगे बने हुए हैं।          हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदला और  बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई। पराजय स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।     उन्होंने हार स्वीकर करते हुए ट्वीट कर कहा, " हम जनादेश को विनम्रता के साथ स्वीकार करते है। पांच वर्षों में प्रधानमंत्री एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका विशेष आभार। प्रदेश की जनता द्वारा सेवा के लिए दिए पांच साल के लिए धन्यवाद।  हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। "  हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री ठाकुर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से कुछ देर पहले संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं जनादेश का सम्मान करता हूं और थोड़ी देर में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं।''    हिमाचल प्रदेश में 1985 से कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है और इस बार भी यह परंपरा कायम रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अब नयी सरकार बनेगी, मैं उन्हें (कांग्रेस को) बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे अपने वादे पूरे करेंगे। '' उन्होंने कहा, ‘‘हम दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक सहयोग देंगे, लेकिन जब हमें लगेगा कि राज्य के हितों की रक्षा नहीं हो रही तो हम जनता के सामने मुद्दे उठाएंगे।''    ठाकुर ने कहा, ‘‘जनता ने पांच साल तक हमें सेवा का मौका दिया। हमने बेहतर काम करने का प्रयास किया। '' एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कई सीट पर जीत का अंतर बहुत कम है और 11 से 12 सीट पर 1,000 से भी कम वोट से उम्मीदवारों की जीत हुई है।         निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध तीन बजे के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस 38 सीटों पर लीड कर रही है। पार्टी 11 सीट जीत चुकी है, 28 पर बढ़त बनाए हुए है. बीजेपी 9 सीटों पर अपनी झोली में डाल चुकी है, 17 पर बढ़त बनाए हुए है। दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार लीड कर रहे हैं।         आम आदमी पार्टी का जादू हिमाचल में देखने को नहीं मिला। पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत की खुशबू आने लगी है. यही वजह है कि पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने का फैसला किया है. कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल जाएंगे। प्रभारी राजीव शुक्ला भी हिमाचल जाएंगे।     BJPके लिए आज का दिन कई मायनों में अहम है। पार्टी गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है।  बीजेपी 155 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हिमाचल की बात करें तो बीजेपी ने यहां भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। पार्टी ने ‘पांच साल में सरकार बदलने’ के ट्रेंड को बदलने के लिए ताकत झोंकी लेकिन अभी तक के रुझानों के मुताबिक, बीजेपी के हाथ से सत्ता निकलती नजर आ रही है।             हिमाचल में सत्ता-विरोधी भावनाओं से BJP जूझती रही    हिमाचल में बीजेपी ने पार्टी ने एक मंत्री सहित 11 विधायकों का टिकट काटे थे. दो मंत्रियों की सीटों में बदलाव किया था। हिमाचल में बीजेपी को बागियों के चलते भारी नुकसान हुआ है। जिन सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है, उनमें बीजेपी के बागी उम्मीदवार ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की हार की वजह बन रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट उन्होंने पार्टी के ही काटे।         ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राज्य में आंदोलन हुए. बीजेपी की ओर से OPS को लेकर कोई ठोस वादा नहीं किया गया। दूसरी ओर कांग्रेस ने पहले तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया। साथ ही वादा किया कि अगर सरकार आई तो पहली कैबिनेट बैठक में ही OPS लागू करने का फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के लिए यह मुद्दा ट्रंप कार्ड साबित हुआ। बीजेपी की हार की एक अहम वजह बना। हिमाचल में जयराम ठाकुर सरकार के के खिलाफ जनता में नाराजगी का असर चुनाव में देखने को मिला। सत्ता-विरोधी भावनाओं से पार्टी जूझती रही। नतीजा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सरकार के 3 मंत्रियों को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा, फतेहपुर, चंबा, धर्मशाला, बड़सर, मंडी, देहरा, कुल्लू और मनाली में भी बीजेपी के बागियों ने ही पार्टी के उम्मीदवारों की हार की वजह बने। 
- [मेयर के चुनाव में सांसद भी करते हैं मतदान](https://drashtanews.com/mps-also-vote-in-the-election-of-mayor/):  दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव के घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने  कुल 250 वार्डों में से 134 पर जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा को केवल 104 सीटें मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस को केवल 9 सीटें मिली है और अन्य के खाते में 3 सीटें आई है। इस बीच भाजपा ने हार के बावजूद अपना मेयर बनने का दावा किया है।        मेयर के चुनाव में सांसद भी करते हैं वोट         दिल्ली में MCD के कुल 250 वार्ड होने के बावजूद मेयर चुनने के लिए 260 वोट डाले जाते हैं। दिल्ली में मेयर जिसे महापौर भी कहा जाता है, उसे एमसीडी चुनाव जीतकर आए पार्षद ही चुनते हैं। MCD का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है लेकिन मेयर केवल 1 साल के लिए चुना जाता है। दिल्ली में हर साल पार्षद मेयर को चुनते हैं।
- [दिल्ली नगर निगम चुनाव में AAP को मिली बहुमत, बीजेपी सत्ता से बाहर](https://drashtanews.com/aap-gets-majority-in-delhi-municipal-corporation-elections-bjp-out-of-power/): नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं।  आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव में 134 वार्ड जीतकर 250 पार्षदों वाले नगर निकाय में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं नगर निगम में पिछले 15 वर्षों से काबिज भारतीय जनता पार्टी ने 104 वार्डों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा कांग्रेस ने 9 वार्ड और 3 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीते। इस तरह आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है।और साथ ही MCD में बीजेपी 15 साल बाद बाहर हो गई है। अरविंद केजरीवाल के 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका है जब MCD पर भी AAP का कब्जा हो गया है।      अरविंद केजरीवाल ने जीत के लिए दी बधाई    दिल्ली MCD  चुनाव में पार्टी की जीत पर दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को इस जीत के लिए बधाई देता हूं और बदलाव लाने के लिए उन्हें धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमें जो जो जिम्मेदारी दी गई हमने पूरी की। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल और अस्पताल ठीक किए। लोगों ने बिजली की जिम्मेदारी दी उसको फ्री किया। आज दिल्ली के लोगों ने अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है।  मैं रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखने की कोशिश करूंगा।         पहली बार आप ने किसी भी चुनाव में बीजेपी को हराया है। अस्तित्व में आने के बाद से AAP ने दिल्ली में 7 चुनाव (2013 विधानसभा, 2014 राष्ट्रीय, 2015 विधानसभा, 2017 MCD, 2019 राष्ट्रीय, 2020 विधानसभा और 2022 MCD) लड़े हैं। इनमें से 4 में जीत हासिल की और 3 हारे हैं। 2022 के एमसीडी चुनाव में आप और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर केवल 3 प्रतिशत रहा। 2017 के MCD चुनावों की तुलना में आप ने लगभग 16 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया है, जबकि बीजेपी ने अपना कोर वोट बनाए रखा है और इसमें लगभग 3 प्रतिशत जोड़ा है।     3 फीसदी से कम वोटों का अंतर     अगर वोट शेयर की बात की जाए तो AAP का वोट शेयर 42.05 फीसदी रहा जबकि बीजेपी का 39.09 फीसदी और कांग्रेस का 11.68 फीसदी रहा। एमसीडी पर बीजेपी की बादशाहत 1997 से कायम थी। 2022 के चुनाव को छोड़ दें तो इन 25 सालों में MCD के लिए हुए 5 में से 4 चुनावों को बीजेपी ने जीता था। सिर्फ 2002 में बीजेपी को कांग्रेस से मात खानी पड़ी थी।     MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच महज 3 फीसदी से कम वोटों का अंतर रहा है। मतगणना के बाद जारी आंकड़ों के मुताबिक, MCD चुनाव में आप को 42.05% वोट मिले, वहीं बीजेपी का मत प्रतिशत 39.09% रहा. इसके अलावा कांग्रेस को 11.68% वोट मिले, और इस तरह वह महज 9 सीटों पर सिमटकर रह गई।     MCD चुनाव  में भ्रष्टाचार के मुद्दे का असर दिखा। AAP ने इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। सत्येंद्र जैन के वीडियो और सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले के आरोप का असर भी चुनाव में दिखा। सत्येंद्र जैन की निर्वाचन क्षेत्र शकूरबस्ती (सरवस्ती विहार, पशिम विहार और रानी बाग) के सभी 3 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई। मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट पर बीजेपी ने 4 सीट में से 3 जीत लिए। ये सीटें विनोद नगर, मंडावली और मयूर विहार 2 है। केवल पटपड़गंज वार्ड में AAP की जीत हुई है।         मुस्लिम वोट आप और कांग्रेस के बीच बंट गए        इस चुनाव में कांग्रेस के वोटों में और गिरावट दर्ज हुई है। कांग्रेस ने 2017 के MCD चुनावों से करीब 10 फीसदी वोट शेयर घटाया है। उसे सिर्फ 9 वार्डों में जीत मिली है। लगता है कि मुस्लिम वोट आप और कांग्रेस के बीच बंट गए हैं, जिससे बीजेपी को कई वार्डों में फायदा हुआ है। खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 2020 के दिल्ली दंगों से प्रभावित था।     MCD में बहुमत पाने के बावजूद AAP के लिए चिंता की बात है। पार्टी को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में हार मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक अमानतुल्लाह खान के विधानसभा क्षेत्र ओखला में AAP पांच में से एक वार्ड ही जीत पाई। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले AAP की ये जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी कई संदेश लेकर आई है. इस जीत ने पार्टी में मनीष सिसोदिया के कद को और मजबूत किया है।      MCD चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि, 'आज हम दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हैं, काम की राजनीति पर हमने पूरा चुनाव मुद्दों पर लड़ा, दिल्ली की जनता ने संदेश दिया है'। पॉजिटिव राजनीति करो, निगेटिव नहीं।
- [गैंगस्टर एक्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट में एक्ट को मिली चुनौती](https://drashtanews.com/gangster-act-violates-the-principles-of-natural-justice-the-act-was-challenged-in-the-supreme-court/): समाज में शांति व्यवस्था और अपराध पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश में  गैंगस्टर एक्ट का दुरूपयोग होता रहा है। अब इस कानून को असंवैधानिक और निरर्थक बताकर कानून की वैधता को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो मनमाने ढंग से जिसके खिलाफ चाहें वो प्रावधानों को लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में एक केस होने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की वैधता को भी चुनौती दी गई। 
- [नवीनतम तकनीक आर्थिक अपराधियों पर कसेगा शिकंजा- PM नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/latest-technology-will-tighten-the-screws-on-economic-criminals-pm-narendra-modi/): आर्थिक अपराधियों का पता लगाने के लिए PM नरेंद्र मोदी ने राजस्व अधिकारियों को नवीनतम तकनीक अपनाने पर जोर दिया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के 65वें स्थापना दिवस के मौके पर अपने संदेश में मोदी ने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में भारत हमेशा 'अग्रणी' रहा है।    
- [MCD चुनाव में फर्जी वोट डालने की कोशिश में 36 लोग गिरफ्तार,फर्जी कॉल से भी पुलिस रही परेशान](https://drashtanews.com/36-people-arrested-in-trying-to-cast-fake-votes-in-mcd-elections-police-also-upset-due-to-fake-calls/): MCD का चुनाव समाप्त हो चूका है।दिल्ली में शांतिपूर्ण मतदान रहा। दिल्ली पुलिस को कल रात 12 बजे से लेकर आज शाम 5:00 बजे तक पीसीआर की कुल 230 कॉल मिली हैं। ज्यादातर कॉल आईडी नहीं ले जाने पर वोट नहीं देने, टेबल आगे लगाने, शराब बांटने, पैसे बांटने जैसी कॉल थी। सभी कॉल फर्जी पाई गईं। शाम साढ़े पांच बजे तक दिल्ली के सभी 250 वार्डों में करीब 50 फीसदी मतदान हुआ। कई मतदान केंद्रों पर 5:30 बजे से पहले पहुंचे मतदाताओं का मतदान अभी जारी है।     कुछ लोग दूसरे लोगों के मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान करने बूथ पर पहुंचे थे लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्ती के कारण वे लोग पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वोट डालने की कोशिश में 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है । इनके पास से किसी दूसरे के नाम के मतदाता पहचान पत्र बरामद किए। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 35 लोग बिजवासन स्थित एक मतदान केंद्र पर शाम के समय मतदान करने पहुंचे थे। उनके वोटर पर्ची की जांच करने पर उनके पास किसी दूसरे के नाम के मतदाता पहचान पत्र मिले, जिससे मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तुरंत इसकी सूचना कापसहेड़ा थाना पुलिस को दी गई। जिसके बाद इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है।    
- [IT मंत्रालय जल्द ला रहा है डिजिटल इंडिया एक्ट, गूगल व फेसबुक भी होंगे धोखाधड़ी के जिम्मेदार](https://drashtanews.com/it-ministry-is-soon-going-to-bring-digital-india-act-google-and-facebook-will-also-be-responsible-for-fraud/): उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्दरद बने फर्जी कॉल सेंटर, गूगल या फेसबुक के जरिये वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोंगो की संख्या बाद रही है।  हाल ही में फ्रिज खराब होने पर ग्राहक ने उस कंपनी के कॉल सेंटर में फोन करने के लिए गूगल पर सर्च किया। सर्च में उस कंपनी के नाम पर चलाए जा रहा नकली कॉल सेंटर सबसे ऊपर दिखा। ग्राहक ने उस साइट से मिले नंबर पर फोन किया और कंपनी का कॉल सेंटर समझ कई निजी जानकारी भी कॉल सेंटर वालों को दे दी। निजी जानकारी देने की वजह से वह ग्राहक वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो गया। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए। अब इंटरनेट धोखाधड़ी का एक और चलन प्रचलित हो रहा है।
- [उद्योगों के लिए कौशल विकास मंत्रालय ने बनाया नया ट्रेनिंग कोर्स, खत्म होगा कुशल कामगारों का संकट](https://drashtanews.com/ministry-of-skill-development-has-created-a-new-training-course-for-industries-the-crisis-of-skilled-workers-will-end/): नौकरी की तलाश करने वाले नौजवानों के लिए  देशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) का डिजिटाइजेशन कर डिजिटल स्किल डेवलपमेंट की दिशा में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने प्रयास तेज कर दिए हैं। क्राफ्टमेन ट्रेनिंह स्कीम के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) ने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के साथ आइटीआइ की छह ट्रेडों के लिए डिजिटल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया है।
- [शिक्षित लोग ही बेहतर निर्णय लेने वाले, यह कुलीन समझ खारिज करने की जरूरत- CJI डीवाई चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/educated-people-are-better-decision-makers-this-elitist-understanding-needs-to-be-rejected-cji-dy-chandrachud/): लोकतांत्रिक प्रक्रिया की 'कुलीन समझ' के हर प्रकार को खारिज किया जाना चाहिए। यह बात देश के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कही है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की इस 'कुलीन समझ' के हर प्रकार को खारिज किया जाना चाहिए कि शिक्षित लोग बेहतर निर्णय लेने वाले होते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह कुलीन अवधारणा कि केवल शिक्षित या कुछ व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लोकतंत्र के प्रति अवमानना ​​​​और अविश्वास को दर्शाता है।     आगे प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारण भागीदारी लोकतंत्र और वैयक्तिकता के विचार से जुड़ी हुई हैं। आठवें डा. एलएम सिंघवी मेमोरियल लेक्चर में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा सहभागी लोकतंत्र और व्यक्तियों के विचार से जुड़ी हुई है जिन्हें समाज ने अशिक्षित होने के नाते तिरस्कृत किया है, लेकिन उन्होंने जबर्दस्त राजनीतिक कौशल और स्थानीय समस्याओं के प्रति जागरूकता दिखाई है, जिसे शिक्षित भी नहीं समझ सकते। वह यहां आयोजित डॉ. एल. एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे जिसका विषय था, ‘सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: भारत के राजनीतिक परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन के रूप में रूपांतरण। '
- [AIIMS साइबर अटैक को एक बड़ी साजिश -केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर](https://drashtanews.com/aiims-cyber-attack-a-big-conspiracy-union-minister-of-state-rajeev-chandrasekhar/):  दिल्ली AIIMS के सर्वर पर हुए साइबर हमले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया। ऐसा पहली बार था जब रैंसमवेयर के हमले के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली जैसे बड़े संस्थान के सर्वर लगातार 10वें दिन भी ठप रहे। कर्मचारियों को पुराने जमाने की तरह मरीजों का काम करने के लिए कागज और कलम का सहारा लेना पड़ा। इस व्यवस्था से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।     वहीं इस पर अब  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एम्स साइबर अटैक मामले को बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे किसी बड़े गैंग या किसी देश का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि NIA, CERT, दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।     चंद्रशेखर ने कहा कि यह रैंसमवेयर हमला पहला नहीं है और यह आखिरी नहीं होगा। यह एक आतंकवाद तरह है। आपको हर समय चौकस रहना होगा और वे केवल एक बार सफल हो सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सिस्टम और प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं कि नहीं। मंगलवार को एम्स के अधिकारियों ने बताया कि सर्वर पर ई-हॉस्पिटल डेटा बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेवाओं को बहाल करने से पहले नेटवर्क को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रयोगशाला और आपातकालीन आदि जैसी रोगी देखभाल सेवाएं मैनुअल मोड में काम कर रही हैं। 
- [छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित,आरक्षण 76 फीसदी हुआ](https://drashtanews.com/reservation-amendment-bill-passed-in-chhattisgarh-assembly-reservation-increased-to-76-percent/): जातिगत आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है। 
- [गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 57 प्रतिशत हुआ मतदान](https://drashtanews.com/57-percent-voting-in-the-first-phase-of-gujarat-assembly-elections/):  गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सौराष्ट्र-कच्छ और दक्षिणी क्षेत्रों के 19 जिलों की 89 सीट के लिए मतदान बृहस्पतिवार शाम पांच बजे समाप्त हो गया। 19 जिलों के मतदान केंद्रों में 26,269 बैलेट यूनिट, 25,430 कंट्रोल यूनिट और 25,430 वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया, जहां 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए पहले चरण में मतदान हुआ।       गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर गुरुवार को पहले चरण में मतदान संपन्न हो गया है। ये सीटें राज्य के 19 जिलों में फैली हुई हैं और इस चरण में गुरुवार को 14,382 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ।     पहले चरण की 89 सीटों में से वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 48 पर BJP ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के खाते में 40 सीटें गई थीं।  एक सीट पर निर्दलीय विजयी हुआ था। इस चुनाव में BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) के अलावा बहुजन समाज पार्टी (BSP), समाजवादी पार्टी (SP), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM), भारतीय ट्राइबल पार्टी (BTP) सहित 36 अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी पहले चरण की सीटों पर उतारे हैं. BJP और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने-अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 
- [साढ़े पांच हजार CCTV कैमरे और ड्रोन के लिए BSF को मिला 30 करोड़ रुपये का फंड](https://drashtanews.com/bsf-got-rs-30-crore-fund-for-five-and-a-half-thousand-cctv-cameras-and-drones/): केंद्र सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए BSF को 30 करोड़ रुपये का फंड दिया है।  पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भारतीय मोर्चों की रक्षा के लिए तैनात BSF के लिए निगरानी कैमरे, ड्रोन और अन्य निगरानी उपकरणों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में BSF की पहली महिला टुकड़ी अपने पुरुष समकक्षों के साथ ऊंटों की सवारी करती भी दिखेगी। BSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने बल के 58 वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा के अग्रिम मोर्चों पर साढ़े पांच हजार कैमरे लगाने जा रहे है।    उन्होंने दोहराया कि पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान सीमा पर वर्तमान में बल के पास ड्रोन यानी मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए एक फुल प्रूफ प्रणाली नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निगरानी बढ़ाई है।
- [आप और भाजपा की नूरा-कुश्ती क्या समझ पायेंगे गुजराती मतदाता ?](https://drashtanews.com/how-will-gujarati-voters-understand-the-noora-kushti-of-aap-and-bjp/): व्यक्ति के विचार और उसकी योजनाएं जब कई आयामों से होकर गुजरती है तब, व्यक्ति राजनीति की बातें समझने लायक बनता है। लोकतांत्रिक देश में मत का प्रयोग करने के आखिरी समय तक मतदाता के मस्तिष्क में विचारों का बवण्डर हलचल मचाता रहता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में प्रगति के विचार से अधिक जाति और धर्म के साथ -साथ क्षेत्रीयतावाद का विचार मतदाता के मन को घेरे रखता है। मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया चुनाव के समय बड़ी ही चतुराई से मतदाता के मन मस्तिष्क में उठ रहे विचारों से खेलती है। कल्पनाओं और कुतर्कों से भरे सर्वे, एग्जिट पोल और राजनीतिक बहस आधारित प्रायोजित शो से मीडिया मतदाता के मन को बदलने का प्रयास करती रहती है। अभी तक देखा गया है कि मीडिया इसमें सफल रही है। और मतदाता के मन का मत हारा है।     हिमाचल विधान सभा चुनाव की तरह गुजरात का चुनाव नहीं है। दोनों प्रदेशों के चुनाव में जमीन और आसमान का फर्क है। केन्द्र की सत्ता बीजेपी के हाथ में है। और बीजेपी का हाथ दो सबसे बड़े गुजराती नेता नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। गुजरात विधान सभा चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहना अब उनके राजनीतिक भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। दोनों नेता ये चुनाव नहीं बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं।     गुजरात विधान सभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है। 7 साल से केन्द्र और 27 सालों से कांग्रेस गुजरात में सत्ता से दूर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब अध्यक्ष नहीं हैं और न ही उनके ऊपर चुनाव जीताने वाले नेतृत्व का बोझ है। वह भारत जोड़ो यात्रा में लगे है। बस एक कर्तव्यनिष्ठ नेता की तरह। भारत जोड़ो यात्रा से वह कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना व जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। भाजपा ने विगत वर्षों में राहुल गांधी की जो पप्पू वाली छवि जनता के मन में बना रखी है। उस छवि से राहुल बाहर निकलने में लगे पड़े हैं। अब कांग्रेस की जीत हार पार्टी अध्यक्ष मल्लीकार्जून खड़गे के कंधो पर है।      मीडिया को राहुल गांधी की यादों ने दबोच रखा है। वह अब भी कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी का नेतृत्व समझ रही है। भाजपा युवा नेता हार्दिक पटेल गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की कमी को लेकर बड़े निराश हैं। उन्हें मल्लिाकार्जून खड़गे से लड़ने में लाभ नहीं दिख रहा है तो वे चुनावी मैंदान में राहुल गांधी की तलाश कर रहे हैं।     एक जन आन्दोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी(आप) भी दूसरी बार गुजरात विधान सभा चुनाव में है। अपने पहले ही चुनाव में दिल्ली की सत्ता हासिल करने का रिकार्ड बनाने वाली आप 2014 से संसदीय चुनाव व विधान सभा चुनाव में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। चुनावों में उनके कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है तो, कइयों की जीत चौंका देती है। आम आदमी पार्टी चुनाव बड़ी ही कुशलता और आक्रामकता से लड़ती है। आप के मुखिया अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, राघव चढ्ढा और  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंतमान चुनावी लड़ाई लड़ने वाले आक्रामक राजनीतिक खिलाड़ी हैं।     चौथी पार्टी है असुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम। हिन्दु और मुस्लिम के नाम पर अपना मत देने वाले मतदाताओं के लिए यह पार्टी बहुत महत्व रखती है। खासकर गुजरात विधान सभा चुनाव में तो, इसका महत्व बढ़ जाता है। मतदाताओं के मन में चल रहे जिस बवंडर का द्रष्टा ने जिक्र किया है उस बवंडर के लिए उत्प्रेरक हैं इस पार्टी के मुखिया असुद्दीन ओवैसी। इनके बयान मुस्लिम मतदाताओं के मन में चल रहे विचारों के बवंडर को भी तहस-नहस करने में सक्षम है।    गुजरात के चुनावी मैदान में हो रही राजनीति को द्रष्टा ने आप और भाजपा की नूरा कुश्ती क्यों कहा? आकड़ों का मतलब ही झूठ से है। इसलिए द्रष्टा चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल जैसे प्रायोजित बातों और कार्यक्रमों को केवल मनोरंजन का विषय मानता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में झूठी बातें करना महापाप और जनहित विरोधी हंै। राजनीतिक समझ के दायरे को बढ़ाना और जनहित में मत बनाना द्रष्टा का कर्तव्य है।     भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से लगातार गुजरात की सत्ता में है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी। 2017 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 2017 के इस चुनाव में दिवंगत हो चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 99 सीटों पर जीत मिली थी जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी।     इस बार के चुनाव में बीजेपी बखुबी जानती है कि उसका मुकाबला केवल और केवल कांग्रेस पार्टी से है न कि अन्य आम आदमी पार्टी से। फिर भी मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार मीडिया में आप पार्टी से मुख्य प्रतिद्वंदी की तरह जुबानी जंग लड़ रहे हैं। ताकि मतदाताओं को लगे कि आप की लड़ाई बीजेपी से है।     बीजेपी कैसे ले रही है आप से काम ?    सत्ता हासिल करने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी की आवश्यकता होती है। कांग्रेस से राहुल गॉंधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद बीजेपी ने भी अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी खो दिया। यहां राहुल ने राजनीतिक बाजी मार ली। अब बीजेपी को मजबूत प्रतिद्वंदी की आवश्यकता थी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन कामकाज को लेकर दिल्ली सरकार में उपराज्यपाल की मजबूत दखल है। आप के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।     राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मीडिया को बड़ी ही चालाकी से उलझाकर बीजेपी ने आप को मुख्यप्रतिद्वंदी बना लिया। आम आदमी पार्टी का हाल ही में एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि शराब नीति घोटाले की जांच कर रही ईडी ने की चार्ज सीट में मनीष सिसोदिया का नाम नही है। जिस मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी और मीडिया ने हंगामा खड़ा किया था। और बीजेपी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के दावे किये थे। अब गुजरात चुनाव के समय वही बीजेपी और मीडिया ने अपना सुर बदल लिया है।      द्रष्टा इसे एक प्रायोजित लड़ाई के रुप में देख रहा है। गुजरात चुनाव 2017 में बीजेपी को 49.05 % वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 41.44% वोट मिला था। जबकि गुजरात में 1.8 % मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। 2017 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को 9 प्रतिशत मत कम मिले थे। अब गुजरात में वोटर्स की संख्या 4.91 करोड़ है जिसमें से नये वोटर 11.62 लाख हैं।    गुजरात के जातीय समीकरण की बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक कोली समुदाय के वोटर्स की संख्या है, इसके बाद पाटीदार समुदाय की गुजरात चुनाव में बहुत अहमियत मानी जाती है। गुजरात में कोली  24%, पाटीदार  15%, मुस्लिम  10%, एसटी 15%, एससी 7%, ब्राह्मण 4%, राजपूत 5%, वैश्य 3% और अन्य  17% वोटर्स हैं। इसके अलावा गुजरात विधानसभा के सीटों के गणित की बात करें तो प्रदेश की कुल 182 सीटों में सामान्य सीट 142, एससी सीट 13 और एसटी के लिए सीटों की संख्या 27 है। राज्य में अहमदाबाद ,पंचमहल ,खेड़ा, आनंद, भरूच, नवसारी साबरकांठा ,जामनगर और जूनागढ़ के इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं का खासा प्रभाव माना जाता है।    गुजरात में करीब 10 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। इनका एकतरफा वोट राजनीतिक समीकरण साधे रणनीतिकारों के लिए चुनौती बना रहता है। मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के कैडर वोट हैं। इस बार कांग्रेस ने छह मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने अपने 14 सीटों में 12 सीटों पर मुस्लिम उम्म्ीदवार उतारे हैं। और आम आदमी पार्टी के भी 2 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी इन्हीं 10 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं को बांटने में लगी है। कोली समाज बीजेपी से नाराज है। छोटे मध्यम व्यापारी भी अब बीजेपी को नापसन्द कर रहे हैं।     सब मिलाकर 2017 की तुलना में बीजेपी को 2022 में 12 से 15 प्रतिशत जनाधार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की सत्ता में 27 सालों से बीजेपी है, इसलिए मतदाताओं का कांग्रेस से नाराज होने का कोई कारण नहीं हैं। बीजपी के नेता इस स्थिति को समझ रहे हैं। इसलिए, बीजेपी ने मीडिया में अपना प्रतिद्वंदी कांग्रेस को न बनाकर आम आदमी पार्टी को बना रखा है। जो इन 12 से 15 प्रतिशत मतदाताओं को अपने आक्रामक प्रचार से बिखेर सकती है। और मीडिया भी इस चुनाव को दिलचस्प बनाये रखने के लिए बीजेपी और आप की नूरा कुश्ती को त्रिकोणीय मुकाबला बता रही है।    राहुल पर निशाना साधने का बहाना खोजने वाले नेताओं को कांग्रेस के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाअर्जून खरगे में दिलचस्पी कम हो गयी थी। लेकिन चुनाव के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रावण की तरह 10 सिरों वाला बताकर खड़गे ने बीजेपी के बयान बहादुरों को कांग्रेस के मुकाबले में खड़ा कर दिया।    2017 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को 9 प्रतिशत मत कम मिले थे। यदि गुजरात के मतदाताओं ने इस नूरा कुश्ती को समझ लिया और जमकर मतदान किया तो, कांग्रेस चुनाव में बीजेपी को हरा सकती है। यदि मतदाता बीजेपी और मीडिया के त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गये तो बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है।                                 
- [भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट और अशोक गहलोत हुए एक साथ](https://drashtanews.com/sachin-pilot-and-ashok-gehlot-together-in-bharat-jodo-yatra/):  राजस्थान में तमाम बयानबाजियों को दरकिनार करते हुए पार्टी के दो शीर्ष नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब एक साथ आ गए हैं। कुछ दिन पहले दोनों के बीच आपसी विवाद की खबरें सामने आई थीं। इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सब एक हैं। हम दोनों एक हैं। यह पार्टी की खूबसूरती है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले सचिन पायलट को ‘गद्दार’ बताया था। उसके बाद यह पहला मौका है जब दोनों नेता एक साथ आए हों।     दोनों नेताओं ने पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बातचीत की। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्‍थान में प्रवेश करेगी। राजस्‍थान के जयपुर शहर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एक-दूसरे के बगल में खड़े इन दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्‍थान में बड़ी सफलता हासिल करेगी। यात्रा 4 दिसंबर को प्रदेश में प्रवेश करेगी। सीएम गहलोत ने कहा, "हमारे लिए पार्टी सर्वोच्‍च है। हम चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े और अपना गौरव हासिल करे।"        मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश महंगाई और भारी बेरोजगारी से जूझ रहा है तो राहुल गांधी शांति का संदेश दे रहे हैं। चुनौती देशभर में बढ़ रहे तनाव से निपटने की है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के संदेश को सभी ने स्वीकार किया है। गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा यात्रा से डरती है। भाजपा लोगों को यात्रा के खिलाफ भड़का रही है। उन्‍होंने कहा कि देश में तनाव और खौफ का माहौल है और यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यात्रा की सफलता ने दिखाया है कि लोगों ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों का पूरी तरह से समर्थन किया है। सचिन पायलट ने इस अवसर पर कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा का राजस्‍थान में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ स्‍वागत किया जाएगा।
- [कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों को दिया बहादुरी का पुरस्कार](https://drashtanews.com/commissioner-gave-bravery-award-to-policemen/): दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय आरोड़ा ने आफताब की सुरक्षा में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर को 10-10 हज़ार रुपये दिए है। साथ ही 2 हेड कॉन्स्टेबल को 5-5 हज़ार रुपये रिवार्ड में दिए है। इसके अलावा उसकी सुरक्षा में तैनात 1 कॉन्स्टेबल को 5 हज़ार रुपये रिवार्ड में दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों ने बिना गोली चलाये आफताब को सुरक्षित तिहाड़ पहुंचाया था। इसी वजह से पुलिस कमिश्नर ने इन्हें सम्मानित किया है।    श्रद्धा वालकर मर्डर  मामले में सोमवार को आफताब पूनावाला  को जेल ले जा रही वैन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस दौरान आफताब की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बहादुरी से हमलावरों का सामना किया था। आरोपियों ने हमले के दौरान तलवार भी लहराई थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने संयम बरता और बिना गोली चलाए आफताब को सुरक्षित तिहाड़ में पहुंचाया था।     
- [1 दिसंबर को RBI करेगा डिजिटल रुपये की शुरुआत, पायलट परीक्षण में आठ बैंक होंगे शामिल](https://drashtanews.com/rbi-to-launch-digital-rupee-on-december-1-eight-banks-will-be-involved-in-pilot-test/): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 दिसंबर को डिजिटल रुपये को लॉन्च करने जा रहा है। इसे पायलट परीक्षण के तहत के खुदरा इस्तेमाल के लिए जारी किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को जारी बयान में डिजिटल करेंसी के खुदरा उपयोग संबंधी पायलट परीक्षण की घोषणा की है। इस पायलट परीक्षण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आठ बैंक शामिल होंगे। रिटेल डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा। आरबीआई ने कहा कि एक दिसंबर को क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) में चुनिंदा जगहों पर यह परीक्षण किया जाएगा। इसमें ग्राहक एवं बैंक मर्चेंट दोनों शामिल होंगे। 
- [केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर बैठी रहेगी तो "सिस्टम कैसे काम करेगा ''?-सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/how-will-the-system-work-if-the-central-government-continues-to-sit-on-the-appointment-of-judges-supreme-court/): कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति ना करने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  ऐसा लगता है कि सरकार NJAC के रद्द किए जाने से नाखुश है। केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर बैठी रहेगी तो सिस्टम कैसे काम करेगा। पिछले 2 महीने से सब कुछ ठप है, इसका समाधान करें।     
- [आफताब पूनावाला को ले जा रही पुलिस वैन पर 2 लोगों ने तलवार लेकर किया हमला](https://drashtanews.com/police-van-carrying-aftab-poonawalla-was-attacked-by-two-people-with-swords/): श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को ले जा रही पुलिस वैन पर सोमवार को कम से कम 2 लोगों ने तलवार लेकर हमला किया। ये दोनों लोग हिंदू सेना से होने का दावा करते हैं। ये हमला रोहिणी स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के बाहर किया गया। पूनावाला (28) पर अपनी लिव-इन-पार्टनर श्रद्धा वालकर (27) की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है।     पुलिस ने बताया कि आरोपी आफताब सुरक्षित है। पुलिस ने हमला करने वाले  दो लोगों को हिरासत में लिया है। एक का नाम निगम गुज्जर और दूसरे का कुलदीप ठाकुर है। दोनों गुरुग्राम के रहने वाले है। ये खुद को हिन्दू सेना से बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि हमलावरों का मकसद आफताब की हत्या करने की थी। अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है। इनके हिन्दू सेना से होने के दावे की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने पूनावाला को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया।    सूत्रों ने बताया कि पुलिस वैन, आफताब पूनावाला के पॉलीग्राफ परीक्षण के बाद पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से वापस जेल ले जा रही थी.जानकारी के अनुसार, कुछ लोग एक कार में आए. जेल वैन के बाहर आते ही इन्होंने अपनी गाड़ी, इस वैन के आगे लगा दी। वैन के ड्राइवर ने वैन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद ये लोग गाड़ी से उतरे और तलवार से हमला कर दिया।
- [6 दिन से AIIMS का सर्वर खराब , हैकर्स ने मांगे क्रिप्टोकरंसी में 200 करोड़ रुपये](https://drashtanews.com/aiims-server-down-for-6-days-hackers-demand-rs-200-crore-in-cryptocurrency/): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) का सर्वर लगातार 6 दिनों से खराब है। सोमवार को छठें दिन भी सर्वर नहीं सुधरा। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की मांग की है। 6 दिनों के बाद हैकर्स की तरफ से पैसों की डिमांड के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।    
- [ऑनलाइन बिक्री के लिए 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा उपलब्ध](https://drashtanews.com/data-of-500-million-whatsapp-users-available-for-online-sale/): WhatsApp के करोड़ों यूजर्स की पर्सनल डिटेल चोरी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 करोड़ (500 Million) वॉट्सऐप यूजर्स के फोन नंबर ऑनलाइन बिक्री किए जा रहे हैं। यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय इंस्टैंट मैसेजिंग सर्विस है। वॉयस/वीडियो कॉल से लेकर पेमेंट करने तक, कई चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। Meta के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग  दुनिया भर में दो बिलियन (2 अरब) से अधिक यूजर्स करते हैं। एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 500 मिलियन (50 करोड़) व्हाट्सऐप यूजर्स के फोन नंबर वाले एक डेटाबेस को हैकिंग कम्युनिटी फोरम पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया था।    
- [व्यक्ति को सामान्य बुखार में एंटीबायोटिक दवाएं नहीं खानी चाहिए -ICMR](https://drashtanews.com/one-should-not-take-antibiotics-in-normal-fever-icmr/): आमतौर पर मौसम के उतर चढ़ाव के कारण लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है।  लोग घबराकर एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं। इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने निम्न श्रेणी के बुखार और वायरल ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जबकि डाक्टरों को उन्हें निर्धारित करते समय एक समयरेखा का पालन करने की सलाह दी है।
- [संविधान दिवस पर CJI चंद्रचूड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरु और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किया याद](https://drashtanews.com/cji-chandrachud-remembers-former-pm-nehru-and-martin-luther-king-jr-on-constitution-day/): संविधान दिवस के मौके पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु को याद किया। CJIने देश की आजादी की रात दिए गए नेहरु के संबोधन को याद किया। उन्‍होंने कहा, 'अतीत हमसे अभी भी कुछ हद तक हमसे जुड़ा हुआ है और हमें वादों को पूरा करने के लिए काफी कुछ करना है।' इस क्रम में उन्‍होंने देश की आजादी की रात पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा दिए गए भाषण को याद किया।
- [राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा ,और ज्यादा जेल बनाने की बात होती है, ये कैसा विकास है ? जेल तो खत्म होने चाहिए](https://drashtanews.com/president-murmu-said-there-is-talk-of-building-more-jails-what-kind-of-development-is-this-prison-must-end/):  संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि, और ज्यादा जेल बनाने की बात होती है, ये कैसा विकास है, जेल तो खत्म होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं अपनी बात अधूरी छोड़ रही हूं, जो मैंने नहीं कहा, आप सब उस पर विचार करना। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद CJI डीवाई चंद्रचूड़, बाकी जज, कानून मंत्री समेत सैंकड़ों लोगों का मन जीत लिया। यहां तक कि लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। 
- [देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के सामने बोले रामदेव, '' महिलाएं मेरी तरह कुछ ना भी पहनें तो भी अच्छी लगती हैं ''](https://drashtanews.com/ramdev-said-in-front-of-devendra-fadnaviss-wife-women-look-good-even-if-they-dont-wear-anything-like-me/): योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी की हैं। जिस पर विवाद छिड़ गया हैं। एक कार्यक्रम  को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के सामने रामदेव ने कहा कि महिलाएं साड़ियों में अच्छी लगती हैं, वह सलवार सूट में अच्छी लगती हैं और मेरे विचार में वह बिना कुछ पहने भी अच्छी दिखती हैं। बाबा रामदेव के उपरोक्त बयान को विवादित बताकर लोग उस पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। बाबा रामदेव की इस टिप्पणी का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल है और इसकी आलोचना की जा रही है। बाबा रामदेव से माफ़ी की मांग की जा रही है।     बाबा रामदेव जिस समय यह बयान दे रहे थे उस समय मंच पर उनके साथ बालासाहेबंची शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और अन्य प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। बाबा रामदेव मंच पर अमृता फडणवीस की तारीफ़ में कसीदे पढ़ रहे थे। उनकी फिटनेस और मुस्कराहट की तारीफ कर रहे थे, तभी उन्होंने ये टिप्पणी की।         56 साल की उम्र के बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ और मुंबई महिला पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित योग विज्ञान शिविर और महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उन महिलाओं से ये बात कही, जो इस कार्यक्रम के लिए अपने योग के कपड़े और साड़ियां लेकर आई थीं और रामदेव द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई थीं।         दरअसल, बैठक प्रशिक्षण शिविर के तुरंत बाद शुरू हुई, इसलिए कई महिलाओं को कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। यह देखते हुए रामदेव ने कहा कि कई महिलाओं ने कपडे नहीं बदल पाए। कोई बात नहीं। अगर उनके पास कपड़े बदलने का समय नहीं है तो कोई समस्या नहीं है और वह इसे घर जाने के बाद पहन सकती हैं। वैसे भी महिलाएं सलवार सूट, साड़ी में अच्छी लगती हैं। और अगर मेरी तरह कुछ न पहनें तब भी अच्छी लगती हैं। जब हम बच्चे थे तो कौन कपड़े पहनते थे। 10 साल की उम्र तक नंगे घूमते रहते थे।
- [सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में नोटबंदी, केंद्र सरकार ने कहा, अतीत में न लौटें](https://drashtanews.com/note-ban-under-supreme-courts-scrutiny-center-said-dont-go-back-to-the-past/):  नोटबंदी के जख्म अतीत में लौटकर भरे नहीं जा सकते हैं। नोटबंदी केंद्र सरकार का सही फैसला था या गलत यह प्रश्न अब भी जनता के जुबान पर हैं। साल  2016 की नोटबंदी की कवायद के बारे में नये सिरे से विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रयास का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में फैसला नहीं कर सकती है जब ''अतीत में लौटकर'' भी कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती। 
- [2002 में दंगाइयों को 'सबक सिखाने' के बाद गुजरात में अब स्थायी शांति है- गृहमंत्री अमित शाह](https://drashtanews.com/after-teaching-a-lesson-to-rioters-in-2002-there-is-now-permanent-peace-in-gujarat-home-minister-amit-shah/):  2002 में हुए गोधरा हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में पहले असामाजिक तत्व हिंसा में लिप्त होते थे और कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। लेकिन 2002 में 'सबक सिखाने' के बाद, अपराधियों ने ऐसी गतिविधियां बंद कर दी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में 'स्थायी शांति' कायम की। गुजरात में फरवरी, 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। 
- [SC ने जघन्य अपराध के आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को ज़मानत नहीं दी](https://drashtanews.com/sc-denies-bail-to-union-ministers-son-ashish-mishra-accused-of-heinous-crime/): जघन्य अपराध के आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए। इसके बाद 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। लिहाजा ट्रायल कोर्ट उसी दिन या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करें।     लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे। किसानों की तैयारी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी का विरोध करने की थी। किसान शांतिपूर्वक सड़क से जा रहे थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार थार गाड़ी किसानों को कुचलते हुए थोड़ा आगे जाकर पलट गई।     इसके बाद हिंसा हुई थी। इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष इस मामले में मुख्य आरोपी है। हाईकोर्ट पहले जमानत दे चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।  यूपी सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि लखीमपुर मामले में 4 किसानों की मौत हो गई थी। 
- [बिजली की तेजी से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति क्यों ?](https://drashtanews.com/why-the-lightning-fast-appointment-of-election-commissioner-arun-goyal/): मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ज़्यादा पारदर्शिता लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पेश करने का आदेश दिया था । 
- [आम लोंगो के लिए सूचनाएं प्राप्त करना हुआ आसान, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन RTI पोर्टल किया शुरू](https://drashtanews.com/it-is-easy-for-common-people-to-get-information-supreme-court-started-online-rti-portal/): आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सूचनाएं प्राप्त करना आसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का RTI पोर्टल  बनकर तैयार हो गया है।   इस पोर्टल के जरिए लोग सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी सूचना आसानी से प्राप्‍त कर पाएंगे। RTI आवेदन दाखिल करने के लिए पोर्टल गुरुवार से शुरू हो गया।      इस बारे में घोषणा करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बताया कि पोर्टल जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा, इससे पहले कि हम मामलों को शुरू करें, मैं कहना चाहता हूं कि पोर्टल तैयार है। CJI ने कहा, ऑनलाइन पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जवाबों को सुव्यवस्थित करेगा। इससे पहले शीर्ष अदालत के संबंध में आरटीआई आवेदन केवल डाक के माध्यम से दायर किए जा रहे थे।         कोई भी आम नागरिक अब सूचना को अधिकार कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐप्लिकेशन डालने के लिए आपको registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टल पर जाना होगा। सूचना के अधिकार के तहत कई संस्‍थानों से लोग जानकारी हासिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सूचना पाने का तरीका भी लगभग वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट की जानकारी हासिल करने के लिए पहले आवेदनकर्ता को इसमें अपनी लॉगिन ID बनानी पड़ेगी। इसके बाद मांगी जा रही सूचना का फॉर्म भरना होगा। आखिर में 10 रुपये का शुल्क ऑनलाइन देना होगा।
- [राज्य विद्युत नियामक आयोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, बिजली दरें तय करने के बनाएं नियम](https://drashtanews.com/supreme-court-directs-state-electricity-regulatory-commissions-to-make-rules-for-fixing-electricity-rates/): सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों को तीन महीने के भीतर टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के तहत नियम बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि टैरिफ के निर्धारण पर इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय, आयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन करेगा, जिसमें राष्ट्रीय विद्युत नीति और राष्ट्रीय टैरिफ नीति भी शामिल है। जहां राज्य आयोगों ने पहले से ही इस तरह के नियमों को तैयार कर लिया है, उन्हें टैरिफ निर्धारित करने के तौर-तरीकों को चुनने के लिए मानदंड के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा, अगर वे शामिल नहीं हैं।        सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों को तीन महीने के भीतर कानून में तय सिद्धांतों के मुताबिक बिजली की दरें तय करने के नियम बनाने का आदेश दिया है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिजली अपीलीय ट्रिब्युनल के फैसले को चुनौती देने वाली टाटा पावर कंपनी की अपील खारिज करते हुए दिए।    भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग को राज्य में बिजली विनियमन के लिए एक स्थायी मॉडल को प्रभावी बनाने के लिए विद्युत अधिनियम के उद्देश्य का पालन करना चाहिए। नियामक आयोग इन विनियमों को बनाते समय राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगा।
- [रेलवे में अक्षम और रिश्वतखोर अधिकारियों की छंटनी जारी, नियम 56 (जे) के तहत अब तक 139 पर कार्रवाई](https://drashtanews.com/retrenchment-of-incompetent-and-bribe-taking-officers-continues-in-railways-action-taken-on-139-so-far-under-rule-56j/):  मोदी सरकार रेलवे के अफसरों और कर्मचारियों की कार्यशैली में बदलाव के लिए पूरे प्रयास कर रही है। विभाग में लापरवाही और भ्रष्‍टाचार को क‍िसी कीमत पर बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा। यही कारण है क‍ि रेलवे ने पिछले 16 महीनों में हर तीन दिन में एक अक्षम या भ्रष्ट अधिकारी' की छंटनी की है। अधिकारियों ने कहा कि अब तक 139 अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए मजबूर किया गया, जबकि 38 को सेवा से हटाया गया। सूत्रों ने कहा कि दो वरिष्ठ ग्रेड अधिकारियों को बुधवार को बर्खास्त कर दिया गया।
- [AIIMS दिल्‍ली का सर्वर हुआ डाउन, हैकिंग की आशंका](https://drashtanews.com/aiims-delhi-server-down-fear-of-hacking/): ई दिल्‍ली AIIMS का सर्वर पिछले 11-12 घंटों से डाउन है। नई दिल्ली एम्स की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई कि हॉस्पिटल में आउटपेशेंट और इनपेशेंट की डिजिटल सर्विस जैसे स्मार्ट लैब, बिलिंग, रिपोर्ट जनरनेट, अपॉइंटमेंट सिस्टम आदि बंद हैं।  एम्स के अधिकारियों ने कहा कि ये सभी सेवाएं फिलहाल 'मैनुअल मोड' पर काम कर रही हैं।     अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली में इस्तेमाल होने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का ई-हॉस्पिटल सर्वर सुबह सात बजे से बंद है। एम्स ने एक बयान में कहा कि एम्स में काम कर रही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की एक टीम ने सूचित किया है कि यह एक रैंसमवेयर हमला हो सकता है। उचित कानून प्रवर्तन अधिकारी इसकी जांच करेंगे। AIIMS के एक अधिकारी ने कहा, "सर्वर बंद होने से स्मार्ट लैब, बिलिंग, रिपोर्ट जेनरेशन और अपॉइंटमेंट सिस्टम समेत ओपीडी और आईपीडी डिजिटल अस्पताल सेवाएं प्रभावित हुई हैं।" एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ओपीडी और नमूना संग्रह सेवाएं 'मैनुअल मोड' में प्रदान की गईं। 
- [EC और CEC की नियुक्तियों के लिए 72 साल बाद भी कोई कानून नहीं, केंद्र ने किया दोहन - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/even-after-72-years-there-is-no-law-for-the-appointments-of-ec-and-cec-the-center-exploited-supreme-court/): मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की चुप्पी और कानून की कमी के कारण शोषण का जो रवैया अपनाया जा रहा है, वह परेशान करने वाली परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया और कहा कि यह अनुच्छेद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात तो करता है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया के पर चुप है। 
- [आर्थिक बदहाली ने पत्नी का कातिल बना दिया](https://drashtanews.com/economic-plight-made-wifes-murderer/): देश की राजधानी दिल्ली जहां से चहुमुखी विकास की गंगा निकलती है। उसी दिल्ली में आर्थिक बदहाली से परेशान एक शख्स ने अपनी पत्नी का क़त्ल कर दिया । दिल्ली पुलिस को मंगलवार सुबह एक शख्स का फोन आया। उसने कॉल पर बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो फर्श पर एक महिला पड़ी हुई मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के हर्ष विहार में पुलिस को सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर ये फोन आया था। घंटी बजी तो पुलिस को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई शख्स फोन करके अपनी पत्नी की हत्या की जानकारी देगा। 
- [यूनेस्को-इंडिया-अफ्रीका हैकथॉन लोक कल्याणकारी नीति का प्रतीक -CM योगी](https://drashtanews.com/unesco-india-africa-hackathon-a-symbol-of-public-welfare-policy-cm-yogi/): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडियन-अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया।  इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. महेश शर्मा भी शामिल रहें। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत और अफ्रीका महाद्वीप के संबंध एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। 22 देशों के 400 से अधिक छात्र-छात्राएं और प्रतिनिधि हैकथॉन में भाग लेने के लिए यहां आए हुए हैं। 
- [महिलाओं के लिए बांझपन और जानलेवा कैंसर की समस्या बन सकता है सैनिटरी नैपकिन](https://drashtanews.com/sanitary-napkins-can-become-a-problem-of-infertility-and-deadly-cancer-for-women/): महिलाएं संक्रमण से बचने के लिए माहवारी के दौरान सैनिटरी नैपकिन प्रयोग कराती हैं। अब यही सैनिटरी नैपकिन एक अध्ययन में खतरनाक बताया जा रहा है।अध्ययन के अनुसार, भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध सैनिटरी पैड में कैंसर पैदा करने वाले रसायन पाए गए हैं। सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किसी महिला के लिए जानलेवा बन सकता है। इससे बांझपन की समस्या भी आ सकती है।      
- [कोरोना मरीज की मौत के मामले में 2 डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज](https://drashtanews.com/2-doctors-booked-for-culpable-homicide-not-amounting-to-death-of-corona-patient/): कोरोना काल में देश भर से डॉक्टरों की मरीज़ों के प्रति लापरवाही बरतने की खबरें सुर्ख़ियों में थी।  अब कोरोना काल के दौरान संक्रमण से युवक की हुई मौत के मामले 2 डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डिप्टी CMO के देख-रेख मे जांच करवायी गयी थी। 2 सदस्यीय जांच समिति ने 5 डॉक्टरों को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी पाया। डिप्टी सीएमओ की शिकायत पर इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर नोएडा के थाना फेज 2 में एफ.आई.आर दर्ज कराया गया है। सभी डॉक्टर यथार्थ अस्पताल के हैं। वर्तमान में दोषी चिकित्सक में से शामिल कई डॉक्टर ने अस्पताल को छोड़ दिया है अब अन्य अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं।       करोना काल की दूसरी लहर के दौरान गाजियाबाद के सेक्टर 9 में रहने वाले विजय नगर निवासी प्रदीप कुमार शर्मा ने अपने 22 वर्षीय पुत्र दीपांशु शर्मा को नोएडा के सेक्टर 110 स्थित यर्थाथ अस्पताल में भर्ती कराया था। दीपांशु के दोनों फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हुआ था और कई दिनों तक उपचार के बाद अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। प्रदीप कुमार का आरोप था कि डॉक्टर ने पेमेंट करने के बावजूद निर्धारित समय पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन नहीं लगाया था जिसके कारण उनके पुत्र की मौत हो गई थी। प्रदीप कुमार ने पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी में शिकायत की थी। पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी के आदेश पर CMO को मामले की जांच के लिये डिप्टी CMO डॉ टीकम सिंह, फिजीशियन डॉ हरि मोहन गर्ग की कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिये थे।      दोनों जांच अधिकारियों की ओर से संयुक्त रूप से रिपोर्ट दी है। जिसमें कहा गया कि डॉक्टरों की ओर मरीज को निर्धारित समय पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन नहीं दिया गया था। इस कारण मरीज की मौत हो गई थी। नोएडा सेंट्रल ADCP साद मियां खान का कहना है कि डिप्टी CMOडॉ टीकम सिंह की शिकायत पर थाना फेज टू पुलिस ने यथार्थ हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ हेमंत, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर संजय और मयंक सक्सेना के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी का कहना है जांच कमेटी से सभी दस्तावेज मांगे गए हैं रिपोर्ट को आधार बनाकर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। 
- [सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी कांग्रेस](https://drashtanews.com/congress-will-challenge-the-order-of-the-supreme-court/):  सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किये जाने के बाद कांग्रेस नाराज़ है। अब कांग्रेस ने इसे चुनौती देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, आदेश में निर्धारित आधारों को चुनौती देने वाली याचिका इस सप्ताह दायर की जाएगी। इससे पहले दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल छह दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस नया पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बता दें कि शीर्ष अदालत ने नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर ये आदेश दिया था।     
- [वैशाली में ट्रक चालक ने एक दर्जन लोगों को रौंदा, छह बच्चों समेत आठ की मौत](https://drashtanews.com/truck-driver-ran-over-a-dozen-people-in-vaishali-eight-including-six-children-died/): बिहार के वैशाली में रविवार की रात एक ट्रक चालक ने दर्जनों लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में मरने वाले बच्चों की संख्या  अधिक है।  महनार हाजीपुर मुख्य मार्ग पर देसरी थाना क्षेत्र के नयागांव टोला के नजदीक एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने सड़क किनारे पूजा कर रहे करीब एक दर्जन लोगों को रौंद दिया। हादसे में छह बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।
- [डाटा चोरी करने वालों को देना पड़ेगा 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना,सरकार को भी देना होगा जवाब](https://drashtanews.com/those-who-steal-data-will-have-to-pay-a-fine-of-up-to-rs-500-crore-the-government-will-also-have-to-answer/): केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है। 2019 में ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 15 करोड़ रुपये या किसी इकाई के वैश्विक कारोबार का 4 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था। मसौदे में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो बिल के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।
- [हड़ताल "न्याय मांगने वालों को पीड़ित" बनाती है- प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/strike-makes-justice-seekers-victims-chief-justice-dhananjay-y-chandrachud/): केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में  गुजरात के एक न्यायाधीश के तबादले पर गुजरात उच्च न्यायालय के वकीलों से मिलने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ सहमत हो गए हैं। CJI ने शनिवार को कहा कि हड़ताल "न्याय मांगने वालों को पीड़ित" बनाती है। समाचार एजेंसी ANI  के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए CJI ने न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि यह "राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य" को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक निर्णय लेती है।     
- [मदर डेयरी ने दिल्ली-NCR में फिर बढ़ाया दूध का दाम](https://drashtanews.com/mother-dairy-hikes-milk-prices-again-in-delhi-ncr/): दिल्ली-NCR में मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 63 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 64 रुपये प्रति लीटर कर दी है। न्यूज एजेंसी ANI ने कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि टोंड  दूध की कीमत 48 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो गई है। हालांकि फुल क्रीम दूध के 500 एमएल पैक की कीमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है। 
- [आदिवासी देश के ‘‘पहले मालिक'' हैं, PM मोदी इनकी जमीन छीनकर उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/tribals-are-the-first-owner-of-the-country-pm-modi-wants-to-snatch-their-land-and-give-it-to-industrialist-friends-rahul-gandhi/):  महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में जलगांव-जामोद में रविवार को आदिवासी महिला वर्कर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी देश के ‘‘पहले मालिक'' हैं और अन्य नागरिकों की तरह उनके समान अधिकार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार आदिवासियों को सशक्त करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा बनाए कानूनों को कमजोर कर रही है और उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आने के बाद उन्हें मजबूत करेगी।    राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार पंचायतों (अनुसूचित इलाकों का विस्तार) अधिनियम, वन अधिकार कानून, भूमि अधिकार, पंचायत राज कानून और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आदिवासियों को ‘वनवासी' बुलाते हैं। ‘आदिवासी' और ‘वनवासी' शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं।  उन्होंने कहा, ‘‘वनवासी मतलब है कि आप केवल जंगलों में रह सकते हैं, शहरों में नहीं, आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते तथा विमान से यात्रा नहीं कर सकते।''
- [पूर्व IAS अधिकारी अरुण गोयल निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त](https://drashtanews.com/former-ias-officer-arun-goyal-appointed-election-commissioner-in-election-commission/): पूर्व IAS अधिकारी अरुण गोयल को शनिवार को निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। यह जानकारी कानून और न्याय मंत्रालय ने दी है। 3 सदस्‍यीय चुनाव आयोग में अरुण गोयल शामिल होंगे।
- [रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भोजन, ऊर्जा संकट से जूझ रही है दुनिया- शक्तिकांत दास](https://drashtanews.com/world-facing-food-energy-crisis-due-to-russia-ukraine-war-shaktikanta-das/): भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि यूरोप में जारी युद्ध नई चुनौतियां लेकर आया है और अचानक दुनिया के सामने खाद्य और ऊर्जा का गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह संकट ऐसे वक्त में आया, जब अर्थव्यवस्था कोविड-19 की तीसरी लहर के बाद सामान्य होने जा रही थी।    
- [सत्येंद्र जैन की मालिश वीडियो लीक, स्पेशल कोर्ट ने ED को भेजा अवमानना नोटिस](https://drashtanews.com/satyendar-jains-massage-video-leaked-special-court-sends-contempt-notice-to-ed/):  दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक होने के मामले में उनकी लीगल टीम ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने इसे एक गंभीर चूक माना है। लिहाजा कोर्ट ने इस वीडियो को लेकर ED को कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का नोटिस भी जारी किया है। साथ ही पूछा है कि जब आपने (ED) पहले हमे सत्येंद्र जैन से जुड़ा कोई भी वीडियो लीक न होने का शपथपत्र दिया था तो फिर ये वीडियो सामने कैसे आया।
- [पुरानी पेंशन योजना और गन्ना मूल्य 380 रुपये प्रति क्विंटल दाम तय करने की पंजाब मंत्रिमंडल ने अधिसूचना जारी की](https://drashtanews.com/punjab-cabinet-issues-notification-for-old-pension-scheme-and-fixing-sugarcane-price-at-rs-380-per-quintal/): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल ने 2004 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना के दोबारा कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। मान ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ने के लिए 380 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम तय करने की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी गई।     
- [ED प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का केंद्र सरकार ने तीसरी बार बढ़ाया कार्यकाल](https://drashtanews.com/ed-chief-sanjay-kumar-mishras-tenure-extended-by-the-central-government-for-the-third-time/): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल और बढ़ गया है। उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही वह अब नवंबर 2023 तक ED के निदेशक के पद पर बने रहेंगे। यह तीसरी बार है, जब उन्हें लगातार सेवा विस्तार दिया गया है। उनकी सर्विस में ये तीसरा सेवा विस्तार है। इस विस्तार के साथ वह अगले साल इस पद पर पांच साल पूरे कर लेंगे। पिछले साल एसके मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय में एक साल का सेवा विस्तार पाने वाले पहले अधिकारी बने। 
- [उत्तर प्रदेश के हर मंडल में बनेगा एक IT पार्क,नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मिली मंजूरी](https://drashtanews.com/an-it-park-will-be-built-in-every-division-of-uttar-pradesh-the-new-information-technology-policy-has-been-approved/): लखनऊ (भाषा) उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य की नई सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नीति को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत हर मंडल में एक IT  पार्क बनाया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में नई IT नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत हर क्षेत्र (पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड) में IT सिटी बनाने और हर मंडल में एक IT पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।        उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत अगर निजी क्षेत्र के निवेशक IT पार्क बनाते हैं, तो उन्हें 25 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। वहीं, IT सिटी को विकसित करने पर प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत या 100 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। यदि कोई निवेशक IT सिटी बनाने का इच्छुक है तो यथा प्रकरण अलग-अलग तरह की सुविधाएं मिलेंगी।     
- [AAP MLA अखिलेश पति त्रिपाठी को पैसों के बदले टिकट बेचने के मामले में ACB ने किया तलब](https://drashtanews.com/acb-summons-aap-mla-akhilesh-pati-tripathi-for-selling-tickets-for-money/): दिल्ली नगर निगम चुनाव में पैसों के बदले टिकट बेचने के मामले में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो अखिलेश पति त्रिपाठी को कल17 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव (MCD) में पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप में पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से मॉडल टाउन से AAP MLA अखिलेश पति त्रिपाठी का एक रिश्तेदार और एक PA हैं। 
- [अंतरात्मा जागी और मिल गए कंचन जरीवाला, AAP को बताये 'देशद्रोही' और "गुजरात विरोधी"](https://drashtanews.com/conscience-awakened-and-found-kanchan-jariwala-told-aap-anti-national-and-anti-gujarat/): चुनावी जंग में हो रही बीजेपी  और आप की नूरा कुश्ती ने एक नया मोड़ ले लिया है। आम आदमी पार्टी के सूरत (पूर्वी) के उम्मीदवार कंचन जरीवाला मिल गए हैं और उन्होंने सीधे RO कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी  नेता मनीष सिसोदिया ने BJP पर कंचन जरीवाला के अपहरण का आरोप लगाया था। वहीं उनके मिलने पर मनीष सिसोदिया ने कहा ' अभी-अभी 500 पुलिस वाले उनको घेर कर RO के दफ्तर लेकर आए हैं।  उनसे जबरदस्ती अपना नामांकन वापस करवाया जा रहा है। उनको RO के दफ्तर में बैठा दिया गया है और पुलिस प्रोटेक्शन में दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपना नामांकन वापस ले ले। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं यह सरेआम दिनदहाड़े लोकतंत्र की लूट हो रही है।'
- [मानव परिवार हुआ आबाद, 8 अरब के पार हुई आबादी ,1974 में थी 4 अरब की जनसंख्या](https://drashtanews.com/human-family-became-inhabited-population-crossed-8-billion-in-1974-the-population-was-4-billion/):  मानव परिवार की आबादी  8 अरब के पार पहुंच गयी है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया की आबादी 48 साल बाद दोगुनी हो रही है। 1974 में 4 अरब के आंकड़े को छूने के 48 साल बाद आबादी दोगुनी हुई है। हालांकि अब आबादी कभी दोगुनी नहीं होगी। कम मौतों और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण दुनिया की आबादी अगले कुछ दशकों तक बढ़ती रहेगी। विश्व में मानव का इतना बड़ा परिवार हो गया है कि आने वाली सालों में खाद्यान्न समेत तमाम जरूरतों की किल्लत भी देखने को मिल सकती है।      
- [मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अदालत ने दी जमानत](https://drashtanews.com/court-grants-bail-to-actress-jacqueline-fernandes-in-money-laundering-case/): 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेत्री को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि में एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी है। 10 नवंबर को कोर्ट में जैकलीन की जमानत पर बहस होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं, अब अभिनेत्री को सर्शत जमानत दे दी गई है। इस मामले में अभिनेत्री अंतरिम जमानत पर बेल पर थीं।    
- [बेरहम कातिल का कबूलनामा, श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटकर 18 दिनों तक दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में फेंका](https://drashtanews.com/confession-of-merciless-murderer-shraddha-cut-into-35-pieces-and-thrown-in-different-parts-of-delhi-for-18-days/): दिल्ली पुलिस ने छह महीने पुराने के एक मर्डर केस का खुलासा किया है। पुलिस ने 26 साल की श्रद्धा की हत्या के मामले में उसके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला को पकड़ा है।आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़ों  में काटकर उसने 18 दिनों तक दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में फेंकता रहा।     
- [इस्तांबुल में आत्मघाती हमले में 6 लोगों की मौत ,53 घायल इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने ली जिम्मेदारी](https://drashtanews.com/suicide-attack-in-istanbul-kills-6-injures-53-islamic-state-group-claims-responsibility/): तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में पर्यटकों से भरी रहने वाली इस्तिकलाल स्ट्रीट में  रविवार को हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कम से कम 53 लोग घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इस धमाके के वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें विस्फोट से हुए नुकसान के बीच जमीन पर कई लोगों को दिखाया गया है। फुटेज में एंबुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंचती नजर आ रही है।    
- [मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 61 किलो सोना किया बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार](https://drashtanews.com/customs-department-recovered-61-kg-gold-at-mumbai-airport-7-accused-arrested/): मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 32 करोड़ रुपए कीमत का 61 किलो सोना जब्त किया है। इस मामले में पांच पुरुष और दो महिला यात्रियों सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के शरीर में सोने की छड़ें एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बेल्ट में छिपाई गई थीं, जिसमें कई जेबें थीं, जो उनके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। अधिकारी ने दावा किया कि मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क के इतिहास में एक दिन में यह सर्वाधिक जब्ती है। अधिकारी ने कहा कि सात यात्रियों जिसमें पांच पुरुष और दो महिलाओं शामिल हैं। इनको शुक्रवार गिरफ्तार किया गया था।    
- [बिजली संशोधन विधेयक 2022 के खिलाफ 23 नवंबर को दिल्‍ली में बिजलीकर्मी करेंगे प्रदर्शन](https://drashtanews.com/electricians-will-protest-in-delhi-on-november-23-against-the-electricity-amendment-bill-2022/): अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ (AIPEF) बिजली संशोधन विधेयक 2022 के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में 23 नवंबर को प्रदर्शन करेगा। AIPEF ने अपने एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अगर सरकार संसद में इस विधेयक को पारित करवाने का कोई भी एकतरफा प्रयास करेगी तो बिजली क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे।    
- [कानून उत्पीड़न का औजार नहीं बने, बल्कि न्याय का जरिया बना रहे : CJI डी. वाई. चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/law-should-not-become-a-tool-of-oppression-but-a-tool-of-justice-cji-d-y-chandrachud/):  CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी निर्णयकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि कानून उत्पीड़न का औजार नहीं बने, बल्कि न्याय का जरिया बना रहे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में कहा कि नागरिकों से उम्मीदें रखना अच्छी चीज है, लेकिन ‘‘हमें संस्थाओं के रूप में अदालतों की सीमाएं और क्षमताओं को समझने की जरूरत है।'' प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कभी-कभी कानून और न्याय एक ही रास्ते पर नहीं चलते हैं।
- [चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की नहीं चलेगी मर्जी : सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/central-government-will-not-have-any-say-in-the-appointment-of-election-commissioners-supreme-court/):  सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।      सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह सिद्धांत एक मिथक है कि अदालतें कानून नहीं बना सकतीं और यह ''बहुत पहले ही टूट'' चुका है। जस्टिस केएम जोसेफ के नेतृत्व वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने यह बात उस वक्त कही, जब इसने फैसला सुनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति उस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे, जिससे कि 'चुनाव की शुचिता' कायम रखी जा सके।         निर्णय में संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों पर विस्तृत उल्लेख किया गया। इसने जोर देकर कहा कि जब कोई अदालत किसी कानून या संशोधन को असंवैधानिक घोषित करती है, तो उस पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करने या संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन नहीं करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। पीठ ने कहा, 'उच्च न्यायालय और यह न्यायालय उन्हें दी गई शक्ति के तहत नियम बनाते हैं।'' फैसले में कहा गया है, ‘‘यह सिद्धांत एक मिथक है कि अदालतें कानून नहीं बना सकतीं जो बहुत पहले ही टूट चुका है।''        जस्टिस केएम जोसेफ ने फैसला पढ़ते हुए कहा, इस प्रथा को तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में एक कानून नहीं बनाया जाता है। । जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक संविधान पीठ भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं का एक बैच तय कर रही थी।        बेंच ने कहा, "कोई भी प्रक्रिया जो इस न्यायालय के समक्ष चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना चाहती है, उस पर विचार किया जाना चाहिए।" पीठ ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। "लोकतंत्र लोगों के लिए सत्ता के साथ अस्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है ... लोकतंत्र एक आम आदमी के हाथों में शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है अगर इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाए। "        कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका द्वारा सभी प्रकार की अधीनता से "अलग" रहना होगा। "यह हस्तक्षेप करने के तरीकों में से एक वित्तीय सहायता में कटौती कर सकता है। एक कमजोर चुनाव आयोग के परिणामस्वरूप कपटपूर्ण स्थिति होगी और इसके कुशल कामकाज से अलग हो जाएगा।" बेंच ने अपने विस्तृत फैसले में मीडिया की निष्पक्षता पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा , " मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपनी भूमिका से अलग हो गया है और पक्षपातपूर्ण हो गया है। "        जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार वही होना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त का है। न्यायालय के समक्ष दिए गए सुझावों में से एक "कॉलेजियम" था जिसमें प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए विपक्ष के नेता शामिल थे। पीठ ने कहा कि उसकी चिंता यह सुनिश्चित करना है कि नियुक्त किए गए व्यक्ति "राजनीति से ऊपर" हों। सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार से अरुण गोयल की निर्वाचन आयुक्तों में से एक के रूप में नियुक्ति को "बिजली की गति" से मंजूरी देने पर सवाल किया, जब सुनवाई चल रही थी। पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल से अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइलें पेश करने को कहा।        सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ का विचार था कि 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान की एक करीबी नज़र और व्याख्या' के बाद यह मामला संवैधानिक पीठ को भेजा गया था, जो चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को बताता है। चुनाव आयोग में निहित होने की आवश्यकता हो सकती है। संविधान पीठ के समक्ष बहस करते हुए मुख्य मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संस्था की समग्र स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। भूषण द्वारा यह बताया गया कि विधि आयोग ने प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए एक चयन समिति बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए न्यायालय एक तटस्थ निकाय के गठन पर विचार कर सकता है। भूषण के अनुसार व्यवहार्य विकल्पों में से एक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है। वैकल्पिक रूप से उन्होंने सुझाव दिया कि ईसीआई सदस्यों की नियुक्ति के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की जा सकती है। भूषण ने प्रस्तुत किया कि नियुक्ति निकाय को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत एक रिक्तता है क्योंकि ईसीआई में नियुक्तियां करने की प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस संबंध में उन्होंने सीजेआई, प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता वाली तीन सदस्यीय समिति का प्रस्ताव रखा।         उन्होंने आगे कहा कि आज तक, केंद्र सरकार ने 6 साल के पूरे कार्यकाल के लिए किसी को भी चुनाव आयोग के रूप में नियुक्त नहीं किया है और वही चुनाव आयोग को दबाव में रखता है और संस्था की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो मनमानी से रहित हो। भारत संघ की ओर से पेश हुए भारत के अटॉर्नी जनरल, आर. वेंकटरमणि ने भारत और दुनिया भर में संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के मोंटेस्कियन सिद्धांत के आधार पर उनकी अंतर्निहित सीमाओं पर प्रस्तुतियां दीं, जो कि एक हिस्सा भी है । भारतीय संवैधानिक योजना के उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के एक मूल प्रावधान को एक न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है, यह केवल प्रावधान के दायरे को बढ़ा सकता है।     यह इंगित किया गया था कि संविधान में कई प्रावधान हैं जो संसद को क़ानून बनाने का अधिकार देते हैं, हालाँकि अदालत यह तय नहीं कर सकती है कि संसद की ओर से कानून बनाया जाए या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित रिपोर्ट अस्पष्ट हैं और उनमें से कोई भी सुधारों के लिए पूछने से परे नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बलबीर सिंह ने तर्क दिया कि खंडपीठ के समक्ष मामला विनीत नारायण और विशाखा मामलों से अलग है और शीर्ष अदालत के दिशानिर्देशों द्वारा भरे जाने के लिए कोई ट्रिगर बिंदु और शून्य नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में पक्षपात या असंवैधानिकता का कोई सबूत नहीं जोड़ा गया है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने कहा कि नियुक्ति करने की शक्ति कार्यपालिका को प्रदान की गई है और नियुक्ति प्रक्रिया में CJI को शामिल करने का मतलब होगा कि संविधान को फिर से लिखना होगा।         [केस : अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी(सी) नंबर 104/2015]    
- [UP के सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बोतल का उपयोग बंद](https://drashtanews.com/use-of-plastic-bottle-banned-in-government-offices-of-up/): कागज का दुरुपयोग तथा प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है, जबकि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता प्रत्येक अधिकारी की नैतिक एवं शासकीय जिम्मेदारी है।         लखनऊ। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और कागज की बर्बादी को लेकर प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से सभी सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यालयों में अधिक से अधिक सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल किया जाए, जबकि बैठकों में पानी के लिए प्लास्टिक बोतल का उपयोग नहीं किया जाएगा। मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक मुख्य सचिव की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।         मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि लगातार देखने में आ रहा है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा प्लास्टिक कवर तथा सिंगल साइड प्रिंट कर बुकलेट प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि कागज का दुरुपयोग तथा प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है, जबकि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता प्रत्येक अधिकारी की नैतिक एवं शासकीय जिम्मेदारी है।         शासन के सभी अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट कॉपी का ही प्रयोग किया जाए। फिजिकल (हार्ड) कॉपी का प्रयोग कम से कम किया जाए तथा जब भी प्रिंट करने की आवश्यक्ता हो तो दोनो तरफ ही प्रिंट किया जाए। समस्त पत्रावलियां ई-ऑफिस के माध्यम से ही भेजी जाएं। यदि भौतिक पत्रावलियां भेजना अपरिहार्य हो तो कागज के दोनों तरफ प्रिंट किया जाए। इसमें कहा गया है कि बैठकों में पानी के लिये प्लास्टिक बोलत का उपयोग कदापि न किया जाए।         
- [BJP में ख़ुशी की लहर, मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन का हुआ इस्तीफा मंजूर](https://drashtanews.com/wave-of-happiness-in-bjp-resignation-of-manish-sisodia-and-satendra-jain-accepted/): नई दिल्ली। बीजेपी और आप  की राजनीतिक मुक़ाबले में  बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार  के दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन  ने अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले दोनों ही नेता अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की नई आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत ने उन्हें पांच दिन (4 मार्च तक) की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। वहीं, सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।        CM अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही सबसे बड़े नेता थे. उनके पास दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 विभाग हैं। सिसोदिया के पास शिक्षा, लोक निर्माण, वित्त, आबकारी, ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य जैसे सबसे अहम विभाग थे. वहीं, सत्येंद्र जैन 9 महीने से तिहाड़ जेल में हैं. जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. सिसोदिया अपने विभागों के साथ ही सत्येंद्र जैन के विभागों का काम भी देख रहे थे. बता दें, आबकारी नीति में पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में CBI कोर्ट ने उनको 4 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है।         सिसोदिया और सत्‍येंद्र जैन के इस्‍तीफे के बाद केजरीवाल मंत्रिमंडल के विस्‍तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ दिया था लेकिन सूत्रों ने साफ किया है कि दिल्‍ली में फिलहाल कोई नया मंत्री नहीं बनेगा और गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के विभाग कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को सौंपे जाएंगे।          लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ देने का आरोप         सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। यह भी आरोप है कि आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था।    नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने एक आरोप पत्र दाखिल किया है, जबकि इससे जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने एक आरोप पत्र व एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।        सुप्रीम कोर्ट ने दी हाईकोर्ट जाने की सलाह         इससे पहले दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिसोदिया की जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेगी। सिसोदिया फिलहाल 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर हैं। वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जो चार्जशीट दायर की थी, उसके मुताबिक जैन के पास आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप था।     सत्येंद्र जैन को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का खास बताया जाता है। बीते साल नवंबर में तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के कई वीडियो वायरल हो गए थे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते दिखाई दे रहे थे। वीडियो के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी को स्पा-मसाज पार्टी कहा था। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद मनीष सिसोदिया तुरंत सत्येंद्र जैन के पक्ष में सामने आए थे। उन्होंने कहा कि जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथैरेपी ले रहे हैं।        भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में कहा कि मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भाजपा की बड़ी जीत है। भाजपा के आंदोलन के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। सिसोदिया के अंदर थोड़ी भी नैतिकता होती तो वह आरोप लगने वाले दिन ही इस्तीफा दे देते। 18 विभाग संभालने की बात कर जेल जाने से राहत मांग रहे थे। जमानत नहीं मिलने पर इस्तीफा दे दिया।    उनके इस्तीफा देने के कारण नौ माह से जेल में बंद जैन को भी पद छोड़ना पड़ा। जैन से पिछले काफी समय से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। वह बिना विभाग के मंत्री रहकर जेल में क्या कर रहे थे सभी ने देखा है। केजरीवाल की ईमानदारी का चोला उतर गया है। आप के दामन में बहुत दाग है। जांच बढ़ने पर अभी कई मामले सामने आएंगे।                
- [MCD में आप और भाजपा पार्षदों के बीच मारपीट](https://drashtanews.com/clash-between-aap-and-bjp-councilors-in-mcd/): MCD में आप और भाजपा पार्षदों के बीच मारपीट     नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (MCD) के सदन में 36 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि एक बार फिर से वैसा ही नजारा देखने को मिला। एमसीडी के भीतर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान बीजेपी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। सदन के भीतर पार्षद एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए। बुधवार की रात के वक्त एमसीडी का जो नजारा दिखा उससे भी एक कदम आगे शुक्रवार को पार्षद बढ़ गए। सारा हंगामा मेयर की ओर से एक वोट इनवैलिड घोषित किए जाने के बाद शुरू हुआ। इस पूरे हंगामे के बाद स्थायी समिति का शुक्रवार हुआ चुनाव मेयर ने रद्द घोषित कर दिया है। 27 फरवरी की सुबह 10 बजे फिर से सदन की बैठक बुलाई गई है उसमें नए सिरे से होगा चुनाव।  नगर निगम में आज चुनाव की मतगणना उस समय बाधित हो गई थी जब बीजेपी ने एक मत को अमान्य किए जाने पर आपत्ति जताई।  पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी के सदस्य टेबल पर चढ़ गए और दिल्ली नगर निगम हाउस में एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में नौबत हाथापाई की भी आ गई। पार्षदों के बीच मारपीट हुई। एक महिला के बाल भी खींचे गए। बीजेपी के पार्षदों ने कहा कि वे पुनर्मतगणना की अनुमति नहीं देंगे।      भाजपा ने आरोप लगाया कि स्थायी समिति के चुनाव में हार देखकर आप के पार्षदों ने हंगामा किया। भाजपा पार्षदों पर हमला किया गया। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आप का मेयर बनते ही निगम में तानाशाही शुरू हो गई है। स्थायी समिति के चुनाव में गुप्त मतदान के नियम का उल्लंघन किया गया। आप पार्षदों ने मतदान की तस्वीर दुर्गेश पाठक को भेजी।    प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि भाजपा को डर था कि आप स्थायी समिति का चुनाव नहीं होने देगी। इसलिए सीएम से मांग की गई थी कि वह आश्वस्त करें कि आप मेयर व उपमेयर के बाद स्थायी समिति का चुनाव होने देगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि आप को स्थायी समिति के चुनाव में भी क्रास वोटिंग का डर है, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत हंगामा किया गया।    भाजपा पार्षदों ने शैली ओबराय पर हमले की कोशिश की  आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मेयर का चुनाव हारने के बाद भाजपा के पार्षदों ने मेयर शैली ओबराय पर हमला करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शैली ओबराय स्थायी समिति का चुनाव करा रही थीं। इसी दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की गई। यह बात शैली ओबराय ने भी ट्वीट कर कही।    सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बिल्कुल चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है। वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा की न सिर्फ महिला पार्षदों ने, बल्कि पुरुष पार्षदों ने स्टेज पर जाकर शैली ओबराय पर हमला करने की कोशिश की। भाजपा को जनादेश स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार चोर दरवाजे से बनवाने की कोशिश मत करें।  मेयर के एक वोट को अवैध घोषित करने के बाद बीजेपी ने मतगणना में बाधा डाली। हालांकि मेयर ने जोर देकर कहा कि परिणाम अमान्य वोट के बिना घोषित किया जाएगा। इसके बाद सदन में अराजकता फैल गई। दोनों पक्षों के पार्षदों ने चिल्लाते हुए एक दूसरे को घूंसे, लात, थप्पड़ मारे और धक्का दिया। कुछ पार्षदों के कुर्ते फटे हुए नजर आए।  एक पार्षद गिर भी गया। दो महीने की देरी के बाद इस सप्ताह के शुरू में मेयर चुनी गईं 'आप' की नेता शेली ओबेरॉय ने एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया। इसको लेकर वे नाराज बीजेपी पार्षदों के निशाने पर आ गईं। बीजेपी पार्षदों ने उनसे चिल्लाकर कहा, "तुम्हें होश नहीं है।"    कुछ बीजेपी पार्षदों ने "जय श्री राम" के नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। आम आदमी पार्टी के उनके प्रतिद्वंद्वियों ने जवाबी हमला करते हुए, "आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद" के नारे लगाए। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा- रिकाउंटिंग के लिए एक पक्ष तैयार है जबकि दूसरा पक्ष तैयार नहीं है, इसलिए अब मैं रिकाउंटिंग नहीं कर रही। रिजल्ट एक अवैध वोट के बिना बन रहा है।     इसके बाद एमसीडी में स्थायी समिति के चुनाव की मतगणना में लगातार गतिरोध बना रहा। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे और हाथापाई भी करते रहे।  लंबे समय तक गतिरोध बने रहने के बाद मेयर सदन में आईं। इस बीच बीजेपी पार्षद सदन से चले गए थे और केवल आम आदमी पार्टी के पार्षद मौजूद थे। मेयर शैली ओबेरॉय के निर्देश पर सभी अधिकारियों को सदन में बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि, आज गुंडागर्दी की गई है। अगर यह सदन अपनी मेयर की रक्षा नहीं कर सकता तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं।  इस बीच बीजेपी के पार्षद सदन में आ गए।      दुर्गेश पाठक ने निगम सचिव भगवान सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा जब भी पूछते हैं, इनको कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है यह आदमी पूरी तरह से बीजेपी से मिला हुआ है। इस पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद स्थायी समिति का चुनाव रद्द कर दिया गया। दिल्ली नगर निगम की बैठक स्थगित कर दी गई। अब 27 फरवरी को सदन की बैठक होगी। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर से होगा।      इस बीच MCD के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया। वे नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी नेता बिजेंदर गुप्ता ने कहा कि पार्टी के 10 पार्षद घायल हुए हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी की आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज कराएगी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि, बीजेपी मेयर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी। चुनाव आयोग की कमेटी ने जब चुनाव की रिपोर्ट मेयर को दे दी तो फिर मेयर को चुनाव नल एंड वायड करने का अधिकार नहीं है।     एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रद्द करने के बाद महापौर शैली ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी पार्षदों ने सारे बैलट पेपर फाड़ दिए, इसलिए दोबारा चुनाव 27 फरवरी को कराए जाएंगे। मेयर ने कहा कि बीजेपी की शर्तों को मानकर हमने चुनाव शुरू किया, लेकिन खुद को हारते हुए देखकर बीजेपी ने हंगामा कर दिया। बीजेपी के पार्षद रवि नेगी, चंदन चौधरी और मारवाह ने मेरी कुर्सी खींची, मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि, हमारी आशु ठाकुर पर, चंदन चौधरी पर हमला किया गया।  उनका शाल खींचा गया।      आम आदमी पार्टी (AAP) ने वीडियो के जरिए दिखया कि कैसे बीजेपी ने मेयर पर हमला किया। उसने दावा किया कि, अर्जुन मारवाह ने मेयर को धक्का देकर गिराया। आशु ठाकुर के गले के दुपट्टे से उनको खींचा।      आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एनडीटीवी से कहा कि, हमने बड़ी मुश्किल से शैली ओबरॉय की जान बचाई। हमने स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक से फोन पर बातचीत की। उन्होंने मदद का आश्वासन दिया लेकिन मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि, बीजेपी कह रही है कि वोट अवैध घोषित करना गलत था तो मैं देश के सभी कानून के जानकारों को आमंत्रित करता हूं कि आकर देख लें यह वैध है या अवैध। अगर मान भी लीजिए कि कोई फैसला असंवैधानिक लिया गया है तो क्या मारपीट और हत्या करने पर उतर आएंगे? उप राज्यपाल रोजाना असंवैधानिक काम करते हैं, हम तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते।     आम आदमी पार्टी की सत्ता वाले दिल्ली नगर निगम के 250 पार्षदों में से कम से कम 242 ने एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के चयन के लिए मतदान किया। स्थायी समिति नगर निगम की एक शक्ति संपन्न बॉडी होती है जो यह तय करती है कि राशि का उपयोग कैसे किया जाए और किन परियोजनाओं पर किया जाए।     स्थायी समिति के चुनाव में सात प्रत्याशी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने आमिल मलिक, रमिंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कमलजीत सहरावत और पंकज लूथरा को मैदान में उतारा है। बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र सिंह दराल भी प्रत्याशी हैं। 
- [कोल्ड स्टोरेज की शटरिंग गिरने से पांच मजदूरों की दबकर मौत](https://drashtanews.com/five-laborers-died-due-to-falling-shuttering-of-cold-storage/): मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा हुआ है। यहां निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने से इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मलबे से कुल सात लोगों को निकाला गया है, जिनमें से दो लोग जीवित हैं। जानकारी के मुताबिक जिस समय ये हादसा हुआ उस समय मौके पर करीब एक दर्जन से ज्यादा मजदूर वहां काम कर रहे थे जो कि मलबे में दब गए। अचानक हुए हादसे से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है।         बसपा से पूर्व विधायक रहे चंद्रवीर सिंह का दौराला में जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज है। शुक्रवार की दोपहर कोल्ड स्टोरेज में लेंटर डाला जा रहा था और 35 से अधिक मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी बीच कोल्ड स्टोरेज का रेफ्रिजरेटर का सिलेंडर फट गया, जिससे वहां पर अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। धमाके के कारण लेंटर की शटरिंग गिर गई और पूरा मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दबे मजदूरों को निकालना शुरू किया गया।         अब तक मिली सूचना के अनुसार, 7 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो चुकी है, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेजा। जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर नीचे दबे लोगों को निकालने का कार्य जारी है।        वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुर्घटना में घायलों का उपचार कराया जाए। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मौके पर NDRF और SDRF की टीमें पहुंची हुई हैं।    कोल्ड स्टोर के स्वामी चंद्रवीर सिंह की बेटी मनीषा अहलावत का कहना है कि कोल्ड स्टोर पर आज ही कर्मचारियों ने काम शुरू किया था। कोल्ड स्टोर हादसे के बाद चंद्रवीर की तबीयत खराब हो गई है, जिससे वे मौके पर पहुंच नहीं पा रहे हैं।बता दें कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पर मेरठ के एसएसपी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान पहुंचे गए। संजीव ने घटनास्थल पर मौजूद मजदूरों से बातचीत की और घटना के बारे में जाना। दौराला के सीओ अभिषेक ने बताया कि 5 लोगों के मरने की सूचना है। अभी तक 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया का काम हो रहा है।
- [LG वीके सक्सेना के सीधे आदेशों का पालन बंद करें 'आप' सरकार के अफसर : केजरीवाल सरकार](https://drashtanews.com/aap-government-officers-should-stop-following-direct-orders-of-lg-vk-saxena-kejriwal-government/): नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सीधे आदेश लेना बंद करें। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह निर्देश सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के सरकार के प्रस्ताव सहित विभिन्न मुद्दों पर 'आप' सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच हुई खींचतान के बाद आया है। पूर्व में भी कई मौकों पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली की निर्वाचित सरकार को ‘बाईपास' कर अधिकारियों को सीधे आदेश दे रहे हैं।    सूत्रों ने बताया, ‘‘केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रत्यक्ष आदेशों का अनुपालन करना बंद करें। सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के सचिवों को इस संबंध में लिखा है और निर्देश दिया है कि कार्य आवंटन नियम (TBR) का पूरी तरह से पालन किया जाए।''    उन्होंने बताया, ‘‘सभी सचिवों को निर्देश दिया गया है कि उपराज्यपाल द्वारा दिए गए किसी भी प्रत्यक्ष आदेश की जानकारी संबंधित प्रभारी मंत्री को दी जाए।'' सूत्रों ने दावा किया कि निर्वाचित सरकार को जानकारी दिए बिना उप राज्यपाल विभागों के सचिवों को आदेश दे रहे हैं जो टीबीआर के नियम 49-50 और उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।  सूत्र ने दावा किया, ‘‘निर्देश में कहा गया है कि उपराज्यपाल के ऐसे अवैध प्रत्यक्ष आदेश को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रेखांकित किया कि ऐसे आदेशों का अनुपालन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और संविधान का उल्लंघन है और सरकार इसे गंभीरता से लेगी।''    केजरीवाल सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल 'संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले' का उल्लंघन कर चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को सीधा आदेश जारी कर रहे हैं. संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के‌ लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा। इससे पहले एमसीडी में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने को लेकर एलजी और केजरीवाल के रिश्‍तों में कड़वाहट देखने में आई थी। केजरीवाल ने उप राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में एलजी ने भी सोमवार को केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी।
- [BJP प्रदेश अध्यक्ष से मिले उपेंद्र कुशवाहा, बनाएंगे नई पार्टी](https://drashtanews.com/upendra-kushwaha-met-bjp-state-president-will-form-a-new-party/): पटना। JDU को छोड़कर नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी नेता से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संजय जायसवाल मेरे पुराने मित्र रहे हैं। मैंने नई पारी की शुरुआत की है तो वो मुझसे मिलने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि पहले से बातचीत चल रही थी तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने इन बातों को बड़े भाई (नीतीश कुमार) से ही सीखा है। उन्होंने जिस तरह से एक ही दिन में पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके दूसरे ही दिन शपथ ले ली उससे मैंने भी सीखा है। साथ ही उन्होंने एक बार भी उस आरोप को दोहराया कि जदयू और राजद के बीच डील हो चुकी है। नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि तेजस्वी यादव ही उनके उत्तराधिकारी होंगे।         गौरतलब है कि जनता दल (यूनाइटेड) संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपना अगला क़दम सोमवार को साफ़ कर दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया था। कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी 'राष्ट्रीय लोक जनता दल' का निर्माण किया है। इससे पहले कुशवाहा ने पटना में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें विभिन्न ज़िलों से जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे।         कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान कहा था कि नीतीश कुमार पार्टी को यहां तक लेकर आए, ये उन्‍होंने बहुत अच्‍छा किया. लेकिन इस सफर का अंत वह अच्‍छा नहीं कर रहे हैं। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद हम उनके साथ आ गए थे। उस वक्‍त बिहार की जनता का जो आदेश नीतीश कुमार और हमें मिला था, उसे देखते हुए हम साथ आए थे। नीतीश कुमार ने हमें बुलाया और हम सब कुछ न्‍यौछावर करके आ गए थे। 
- [12 सांसदों के खिलाफ होगी विशेषाधिकार उल्लंघन की कार्रवाई](https://drashtanews.com/action-will-be-taken-against-12-mps-for-breach-of-privilege/): नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकड़ ने बार-बार सदन के कूप (वेल) में जाने, नारेबाजी करने और कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए संसदीय समिति से कांग्रेस और आप के 12 सदस्यों के विरुद्ध कथित विशेषाधिकार हनन की जांच करने के लिए कहा है। राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक, इनमें से नौ सदस्य कांग्रेस और तीन सदस्य आम आदमी पार्टी (आप) के हैं।        इन नेताओं पर हो सकता एक्शन    कांग्रेस सदस्यों में शक्तिसिंह गोहिल, नरनभाई जे. राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रतापगढ़ी, एल. हनुमंथैया, फूलो देवी नेताम, जेबी माथेर हिशाम व रंजीत रंजन शामिल हैं। जबकि आप सदस्यों में संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता व संदीप कुमार पाठक शामिल हैं। इस घटनाक्रम पर आप सदस्य संजय सिंह ने कहा, 'हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो विशेषाधिकार हनन में आता हो। हमने सिर्फ सच कहा है और करोड़ों सामान्य जन से जुड़े घोटाले को उजागर किया है।' उन्होंने कहा, 'जब हमें नोटिस मिलेगा, हम उसका जवाब देंगे।'        बजट सत्र में बार-बार बाधित हुई राज्यसभा की कार्यवाही    राज्यसभा सचिवालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि सभापति ने संबंधित सांसदों के गैर-मर्यादित आचरण से उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन का प्रश्न संदर्भित किया है। सचिवालय के अनुसार, बार -बार सदन के वेल में आकर, नारेबाजी करके और लगातार सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर और सभापति को बार-बार सदन की बैठकें स्थगित करने के लिए मजबूर करके संबंधित सदस्यों ने सभापति को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है।     बता दें कि बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों के चलते बार-बार राज्यसभा की कार्यवाही बाधित की है।        नियम 203 के तहत होगी कार्रवाई    राज्यसभा सचिवालय ने एक अन्य नोटिस में जानकारी दी कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा नियम 267 के तहत बार-बार एक जैसे नोटिस प्रस्तुत किए जाने के संबंध में सभापति ने सभापति के निर्देश नहीं माने जाने के चलते उत्पन्न विशेषाधिकार के उल्लंघन के संबंध में राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम के नियम 203 के तहत प्रश्न संदर्भित किया है।
- [हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान सनातन है नफरत ही सभी धर्मों का साझा दुश्मन : सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/our-civilization-our-knowledge-is-eternal-hatred-is-the-common-enemy-of-all-religions-supreme-court/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नफरत ही सभी धर्मों का साझा दुश्मन है।  इस नफरत को अपने मन से निकालिए, आपको फर्क दिखेगा। अदालत ने कहा कि हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान सनातन है।  हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि हमने दो दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के मामले में स्टे लगाया है।  उन्होंने कहा कि हर मामला हेट स्पीच नहीं होता है। हमें यह भी तय करना होगा कि कौन से बयान या भाषण हेट स्पीच के दायरे में आते हैं।  अदालत इस मुद्दे पर अब 21 मार्च को सुनवाई करेगी।     सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में पिछले दिनों हुए कार्यक्रम को रोकने की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से वीडियो और एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अदालत हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अर्जी पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई है।         गौरतलब है कि हरियाणा के मेवात में हुए एक कार्यक्रम में बजरंग दल के हजारों सदस्यों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल का उपयोग करने का संकल्प लिया था। पटौदी इलाके में भी ऐसे आयोजन हुए थे। इस कार्यक्रम में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया था।  इन कार्यक्रमों के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए ऐसे कार्यक्रम खतरनाक हैं। इसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में हरियाणा पुलिस के DGP को पार्टी बनाया जाए। क्योंकि वो इस मामले में आयोजनकर्ता और हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं ।   
- [घटता भूजल संकट, दुनिया के लिए भविष्य का संकट :PM मोदी](https://drashtanews.com/decreasing-groundwater-crisis-future-crisis-for-the-world-pm-modi/): PMनरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राजस्थान के सिरोही में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित जल-जन अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पूरी दुनिया जल संकट को भविष्य के संकट के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि  21वीं सदी ये दुनिया यह महसूस करने के लिए जाग रही है कि पृथ्वी पर उपयोग करने के लिए पानी सीमित है।         उन्होंने कहा, “जल जन अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब विश्व स्तर पर जल संकट को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। 21 वीं सदी में दुनिया इस गंभीरता को समझ रही है कि पृथ्वी के पास सीमित जल संसाधन हैं, ”। इस दौरान उन्होंने दिवंगत राजयोगिनी दादी जानकी जी से आशीर्वाद  भी लिया और इसे अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया।        भारत में पानी की कमी के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि "भूजल स्तर में गिरावट के कारण भारत एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। अमृत काल में  भारत भविष्य के रूप में पानी की ओर देख रहा है। अगर पानी है तो कल होगा। उन्होंने जल संरक्षण के लिए लोगों को संयुक्त प्रयास का भी आवाह्नन किया ।"           पीएम मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ये अभियान जनता के लिए देश के जल संरक्षण प्रयास में भाग लेने का एक अवसर होगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव से मानव द्वारा उनका शोषण अपने आप कम हो जाएगा। उन्होंने हिंदुओं के परम्पराओं का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे हिंदुओं में भी जल की पूजा की जाती है, जल संरक्षण हमारे समाज की संस्कृति है और हमारी सामाजिक सोच का केंद्र है। इसलिए हम जल को भगवान और अपनी नदियों को माता मानते हैं।        प्रधानमंत्री ने पिछले दशकों में देश में रही विभन्न सरकारो द्वारा  जल संरक्षण के मुद्दों को  उपेक्षित करने पर दुख व्यक्त किया और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे, 'कैच द रेन', 55 अमृत सरोवर, अटल भूजल योजना आदि जैसे अभियानों के बारे में बात की।          उन्होंने महिलाओं को जल संरक्षण परियोजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं जल समितियों के माध्यम से जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का नेतृत्व कर रही हैं। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी बहनें और उनका अभियान भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है
- [भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए बनी इंडिया बिजनेस काउंसिल-यूएई चैप्टर](https://drashtanews.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%94%e0%a4%b0-uae-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%9a-%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%80%e0%a4%af/): अबू धाबी। भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को इंडिया बिजनेस काउंसिल-यूएई चैप्टर की स्थापना की गई। इसे भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) की पहली वर्षगांठ के अवसर पर गठित किया गया है। CEPAका लक्ष्य है कि दोनों देशों में आर्थिक संबंध मजबूत किए जाएं और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ाया जाए।        यूआईबीसी-यूसी के शुभारंभ के अवसर पर यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी, यूएई में भारत के राजदूत श्री संजय सुधीर, दुबई में भारत के महावाणिज्यदूत डॉ. अमन पुरी और इसके संस्थापक सदस्य मौजूद थे। दोनों देशों का लक्ष्य है कि द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डालर तक बढ़ाया जाए और यूएई से भारत में 75 अरब अमरीकी डालर निवेश आकर्षित किया जाए। यूआईबीसी-यूसी इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और दोनों देशों मधुर संबंधों के दोहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके मंच पर दोनों देशों के व्यवसायी, कंपनियां और हितधारक एक साथ बैठकर अपने मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे।        इस अवसर पर बोलते हुए, यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री ने इस संस्था की स्थापना को संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण क्षण बताया। भारतीय राजदूत सुंजय सुधीर ने कहा कि यह शुरुआत दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूआईबीसी-यूसी, यूआईबीसी इंडिया चैप्टर के समकक्ष संगठन के रूप में काम करेगा। यूआईबीसी इंडिया चैप्टर का 03 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में गठन हुआ था। UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा ने इसका शुभारंभ किया।        इंडिया बिजनेस काउंसिल-यूएई चैप्टर का कार्यालय अबू धाबी में होगा। केईएफ होल्डिंग्स के अध्यक्ष फैजल कोट्टिकोलोन को काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काउंसिल ऐसी महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं की पहचान करने पर ध्यान देगी जिन्हें दोनों देशों द्वारा शुरू किया जा सकता है। इसमें भारत में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश शामिल है। यूआईबीसी इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) शराफुद्दीन शराफयूआईबीसी-यूसी के उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे।            
- [प्रदूषण से महानगरों की हालत ख़राब](https://drashtanews.com/pollution-worsens-the-condition-of-metros/): नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में प्रदूषण से हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं।  यही वजह है कि प्रदूषण को लेकर आई एक रिपोर्ट में जहां मुंबई में प्रदूषण के स्तर को चिंताजनक बताया गया है वहीं दिल्ली में प्रदूषण से हालात बदतर बताए गए हैं। हालांकि, प्रदूषण के स्तर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि काफी लंबे अर्से के बाद दिल्ली विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की सूची से बाहर है। ये बात और है कि ऐसा सिर्फ एक दिन हुआ था। इस दिन तेज हवा की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था। बता दें कि प्रदूषण को लेकर आई यह रिपोर्ट स्विस की एक संस्था द्वारा जारी की गई है। यह संस्था प्रदूषण को लेकर आंकड़ों को समय-समय पर अपडेट करती रहती है।             इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में प्रदूषण का स्तर हर बीतते दिन के साथ खराब ही होता जा रहा है। मुंबई को लेकर आए आंकड़े बेहत चिंताजनक हैं। प्रदूषण को लेकर सामने आए डेटा से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी का प्रदूषण स्तर मुंबई के स्तर से लगातार दोगुना रहा है। यह रिपोर्ट PM 2.5 प्रदूषक स्तरों के माप पर आधारित है। सूक्ष्म और घातक कण पदार्थ PM मानव शरीर की सुरक्षा को मात दे सकता है। यह फेंफड़ों और शरीर के अन्य अंगों में गहराई तक समा जाने की क्षमता रखता है।         प्रदूषण को लेकर आए इस नए डेटा से पता चलता है कि दिल्ली में वर्ष 2022 की तुलना में प्रदूषण का स्तर मुंबई से भी अधिक है। खास तौर पर बात अगर नवंबर और दिसंबर के महीने की करें तो इसी महीने यहां प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी ज्यादा था। और ये सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं है। बीते चार सालों में पीएम 2.5 दिल्ली में औसतन 95 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा है, जबकि मुंबई में यह 45 रहा था।         तट पर स्थित महानगर आमतौर पर समुद्री हवा से लाभान्वित होते हैं, जो मुख्य रूप से वाहनों, निर्माण और सड़क की धूल से शहर को प्रदूषण से मुक्त करते हैं। हालांकि, इस सर्दी में, डॉक्टरों ने विशेष रूप से बच्चों में सांस संबंधित संक्रमण के रोगियों की संख्या में इजाफे की बात जरूर की है।          डेटा (नीचे दिए गए) से पता चलता है कि नवंबर और दिसंबर में पीएम 2.5 का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा है। सरकार के आंकड़े कथित तौर पर पिछले नवंबर में 60 प्रतिशत से अधिक की तेज बढ़ोतरी को दर्शा रहे हैं।         डेटा, जो स्वच्छ हवा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश (नीचे दिए गए) के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये दिखाता है कि दोनों शहर केवल 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित पीएम 2.5 सीमा से कितने दूर हैं। पिछले नवंबर और दिसंबर के लिए, दिल्ली ने WHO के सुरक्षित वायु गुणवत्ता मानक को लगभग 40 गुना और मुंबई को लगभग 16 गुना पार कर लिया . ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हैं।             
- [चुनाव आयोग ने दिया एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना, धनुष-तीर मिला चुनाव निशान](https://drashtanews.com/election-commission-gave-shiv-sena-eknath-shinde-faction-got-election-symbol-of-bow-and-arrow/): नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शुक्रवार को झटका लगा। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश दिए। आयोग ने कहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा चुनाव चिह्न तीर और कमान बरकरार रखा जाएगा। गौरतलब है कि शिवसेना के दोनों धड़े (एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे) पिछले साल शिंदे (महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री) द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद से पार्टी के तीर-कमान के चुनाव चिह्न के लिए लड़ रहे हैं।        आयोग (ईसीआई) ने कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त किया गया है। इस तरह की पार्टी संरचनाएं भरोसा पैदा करने में विफल रहती हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना विवाद पर अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले से मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि एकनाथ शिंदे गुट द्वारा पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक तीर-कमान रखा जाएगा।        चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया। 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के अधिनियम को संशोधनों ने रद्द कर दिया था, जिसे आयोग के आग्रह पर दिवंगत बालासाहेब ठाकरे द्वारा लाया गया था। आयोग ने यह भी कहा कि शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिन्हें 1999 में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, को गोपनीय तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी एक जागीर के समान हो गई।        भारत के चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक गुट के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए इसे विकृत कर दिया गया है। इस तरह की पार्टी की संरचना विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहती है। ऐसे में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि शिवसेना का पार्टी का नाम, 'धनुष और तीर' चिह्न एकनाथ शिंदे गुट के पास बरकरार रहेगा। इसी बीच चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी कि वे लोकतांत्रिक लोकाचार और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करें और नियमित रूप से अपनी वेबसाइटों पर पार्टी के आंतरिक कामकाज से जुड़े पहलुओं का खुलासा करें।        मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट की और तस्वीर के रूप में शिवसेना के 'धनुष-तीर' का चिह्न लगाया।    चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया। जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जनता उनके साथ है। संजय राउत ने कहा कि इस सरकार ने करोड़ो रुपये पानी की तरह बहाया है, वो पानी कहां तक पहुंचा है ये दिख रहा है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम नया चिह्न लेकर जाएंगे और फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे।        आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक लोकाचार और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने और नियमित रूप से अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपनी पार्टी के आंतरिक कामकाज के पहलुओं का खुलासा करने की भी सलाह दी, जैसे कि संगठनात्मक विवरण, चुनाव आयोजित करना, संविधान की प्रति और पदाधिकारियों की सूची।    
- [अग्निवीर भर्ती आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू](https://drashtanews.com/online-registration-starts-for-agniveer-recruitment-application/): नई दिल्ली। भारतीय सेना ने अग्निवीरों और अन्य की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में अधिसूचना जारी की है। रजिस्ट्रेशन के लिए अधिसूचना ज्वॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 16 फरवरी से 15 मार्च तक खुले हैं, जिसमें उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और अन्य योग्यता आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।                 सेना ने 'जूनियर कमीशंड अधिकारी/अन्य रैंक/अग्निवीर' के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार, भर्ती रैली से पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन साझा प्रवेश परीक्षा (CEE) आयोजित की जाएगी। सेना ने प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था। भर्ती तीन चरणों में की जाएगी. पहले चरण में, वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को सीईई से गुजरना होगा।                 बयान में कहा गया है कि चरण दो में, चयनित उम्मीदवारों को संबंधित सेना भर्ती कार्यालयों (ARO) द्वारा तय किए गए स्थान पर भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक फिटनेस परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण से गुजरेंगे।                 बयान के अनुसार अंत में चरण तीन में चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इसके अनुसार कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सीईई 17 से 30 अप्रैल के बीच पूरे भारत में 175 से 180 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में 'कैसे रजिस्ट्रेशन करें' और 'कैसे उपस्थित हों' पर शैक्षिक वीडियो ज्वॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट और यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं।                 ऑनलाइन सीईई के लिए शुल्क 500 रुपये प्रति उम्मीदवार है. इसमें इसका 50 प्रतिशत भारतीय सेना द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। वे ऑनलाइन सीईई में शामिल होने के लिए पांच विकल्प भी दे सकते हैं।         बयान में कहा गया है कि बदली गई प्रक्रिया भर्ती के दौरान उन्नत संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक और बेहतर पहुंच होगी। इससे भर्ती रैलियों में भीड़ भी कम होगी और मेडिकल परीक्षण के लिए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी कम होगी। 
- [कोरोना काल में ली गई फीस स्कूलों को लौटानी होगी, जारी हुआ शासनादेश](https://drashtanews.com/the-fees-taken-during-the-corona-period-will-have-to-be-returned-to-the-schools-mandate-issued/): लखनऊ।  प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के समस्त विद्यालयों को 27 अप्रैल 2020 को जारी किए गए शासनादेश द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में लिए गए शुल्क की 15 प्रतिशत धनराशि विद्यार्थियों को लौटानी होगी। विद्यालयों को यह धनराशि वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की फीस में समायोजित करनी होगी।         पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यालय को छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को उन्हें यह धनराशि वापस करनी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।        राज्य सरकार ने फीस नहीं बढ़ाने का दिया था निर्देश    गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत लागू किए गए लॉकडाउन के कारण पैदा हुई आपात परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने 27 अप्रैल 2020 को शासनादेश जारी कर स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2020-21 में फीस नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया था।         स्कूलों से कहा गया था कि वे शैक्षिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा के लिए लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं से शुल्क लें। शासनादेश में यह भी कहा गया था कि यदि किसी विद्यालय ने सत्र 2020-21 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दर से फीस ले ली है तो बढ़े हुए अतिरिक्त शुल्क को उसे आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित करना होगा।        अभिभावकों की ओर से दाखिल की गई थी याचिका    कोरोना काल में स्कूलों की ओर से वसूली जा रही फीस को माफ किए जाने को लेकर विद्यार्थियों के अभिभावकों की ओर से तमाम याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थीं। अभिभावकों की ओर से कहा गया था कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सके, सिर्फ आनलाइन पढ़ाई हुई। इसलिए स्कूलों के तमाम खर्च बच गए, जो उन्होंने विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर फीस के रूप में वसूली थीं।     इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने छह जनवरी 2023 को आदेश जारी करते हुए स्कूलों को सत्र 2020-21 की 15 प्रतिशत फीस भविष्य में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस में समायोजित करने का आदेश दिया था। यह भी आदेश दिया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को यह रकम वापस कर दी जाए।        इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को जारी किए गए शासनादेश में यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों का अनुपालन न किए जाने से यदि कोई छात्र या संरक्षक या अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन क्षुब्ध है तो वे उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 की सुसंगत धारा के तहत जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकेंगे।     जिला समिति इस पर यथोचित निर्णय लेगी। यदि कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जो जिला शुल्क नियामक समिति के निर्णय से व्यथित है तो वह मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।
- [एक विचारधारा और व्यक्ति देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता: RSS चीफ मोहन भागवत](https://drashtanews.com/an-ideology-and-a-person-cannot-make-or-break-a-country-rss-chief-mohan-bhagwat/): नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि दुनिया के ‘‘अच्छे देशों’’ के पास ढेर सारे विचार हैं। एक विचारधारा या एक व्यक्ति किसी देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता। भागवत नागपुर में राजरत्न पुरस्कार समिति द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे।         भागवत ने कहा, "एक व्यक्ति, एक विचार, एक समूह, एक विचारधारा किसी देश को बना या बिगाड़ नहीं सकती है।" उन्होंने आगे कहा, "दुनिया के अच्छे देशों में तरह-तरह के विचार होते हैं। उनके पास भी सभी प्रकार के सिस्टम हैं, और वे सिस्टम की इस भीड़ के साथ बढ़ रहे हैं। "         नागपुर के पूर्व शाही परिवार के बारे में RSS चीफ ने कहा कि भोंसले परिवार संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार के समय से RSS से जुड़ा है। भागवत ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 'स्वराज्य' (संप्रभु राज्य) की स्थापना की और दक्षिण भारत को उनके समय में अत्याचारों से मुक्त किया गया, जबकि पूर्व और उत्तर भारत शोषण से नागपुर भोंसले परिवार के शासन के दौरान मुक्त हुआ था।     मोहन भागवत ने इस दौरान कहा कि राजा का मतलब सेवक होता है, शासक नहीं। अब जमाना प्रजातंत्र का इसलिए अब राजा नहीं रहे हैं।  उन्होंने साथ ही दावा किया शिवाजी महराज ने प्रजा के अधिकारों का संरक्षण किया था।         बता दें कि हाल ही में भागवत ने बिहार में भी कहा था कि भारत को 'विश्व गुरु' बनाने के लिए देश में सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। हमें हमारे संतों के उपदेशों को सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए है।          संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, "संतों की प्राचीन शिक्षाओं का पहले घर में अनुसरण करना चाहिए और बाद में बाहर प्रचार करना चाहिए।  हमारे संतों के उपदेशों को सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए... यही प्राथमिकता होनी चाहिए।"     सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता    उन्होंने कहा, "भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए साधु-संतों सहित हम सभी को सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है।" उन्होंने लोगों को हमेशा सच बोलने की सलाह दी। बाद में भागवत ने भागलपुर और बांका जिलों के आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।         भागवत ने कहा, "लोगों को अपने अहंकार को नहीं बढ़ने देना चाहिए और भौतिकवाद से दूर रहना चाहिए। हमेशा सच्चाई पर टिके रहना चाहिए। दुनिया एक भ्रम है, केवल ब्रह्म ही सत्य है।" इस मौके पर पटना के महावीर मंदिर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल भी आश्रम में मौजूद थे।     
- [विशेषज्ञ समिति स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर केंद्र सहमत](https://drashtanews.com/center-agrees-to-supreme-courts-proposal-to-set-up-expert-committee/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीमकोर्ट को बताया कि शेयर बाजार के लिए नियामकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने प्रस्ताव को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है।  केंद्र ने हालांकि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि वह समिति के लिए विशेषज्ञों के नाम एक सीलबंद कवर में देना चाहती है। मालूम हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदाणी शेयर बाजार से संबंधित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।        सुप्रीमकोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के मामले की सुनवाई कर रहा था। केंद्र सरकार और सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बाजार नियामक और अन्य वैधानिक इकाइयां हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “सरकार को समिति बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों के नामों का सुझाव हम दे सकते हैं। हम सीलबंद लिफाफे में नाम सुझा सकते हैं।” मेहता ने आशंका जताई कि पैनल की स्थापना पर किसी भी ‘अनजाने' संदेश का धन प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।         सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इस दौरान कहा कि पैनल की स्थापना पर किसी भी अनजाने संदेश का धन के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष निवेशकों के शोषण और अडानी समूह के स्टॉक मूल्य के कृत्रिम क्रैश का आरोप लगाने वाले दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सुनावाई के लिए सूचीबद्ध किया है।  उच्चतम न्यायालय ने अडाणी समूह के शेयर बाजारों में गिरावट की पृष्ठभूमि में 10 फरवरी को कहा था कि भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा की जरूरत है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित कर नियामकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए विचार करने के लिए कहा था।    
- [BJP की अज्ञानता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, MCD मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते](https://drashtanews.com/nominated-councilors-cannot-vote-in-the-mcd-mayor-election-says-supreme-court-on-bjps-ignorance/): नई दिल्ली।MCD मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज  भाजपा की अज्ञानता दूर कर दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षद (एल्डरमैन) मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। साथ ही 16 फरवरी को होने वाले दिल्ली मेयर का चुनाव भी टल गया है। उपराज्यपाल की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) संजय जैन ने कहा मामले में विस्तृत सुनवाई होनी चहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी।        गौरतलब है कि जब दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टला था तो  MCD की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने कहा था कि उप-राज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, वो वोट डाल सकेंगे। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और AAP के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया था। इसके बाद MCD सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।        इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। भाजपा ने LG वीके सक्सेना से सत्र फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख की सिफारिश की थी, जबकि AAP पार्टी ने 3, 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया था। LG ने AAP का सुझाव मानते हुए सदन के सत्र के लिए 6 फरवरी तारीख तय की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली मेयर की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा कि MCD मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं।        इसी मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के प्रविधान के अनुसार, मनोनीत सदस्य महापौर और उपमहापौर चुनाव के लिए वोट नहीं कर सकते हैं।मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। LG कार्यालय की ओर से ASG संजय जैन ने कहा कि दिल्ली मेयर का चुनाव भी 17 फरवरी की सुनवाई के बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया है।        शीर्ष अदालत ने आठ फरवरी को शैली ओबेरॉय की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली नगर निगम (MCD) के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था।
- [PM नरेंद्र मोदी के करीबी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने सिक्किम के राज्यपाल](https://drashtanews.com/laxman-prasad-acharya-close-to-pm-narendra-modi-became-the-governor-of-sikkim/): नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को बड़ा फेरबदल किया। असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल समेत 13 राज्यों के राज्यपाल और उप-राज्यपाल बदले गए हैं। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नामों पर मुहर लगा दी है।  इसके पहले राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार किया था। इन जगहों पर नई नियुक्ति भी की गई है। महाराष्ट्र में कोश्यारी की जगह रमेश बैस को गर्वनर बनाया गया है। रमेश बैस अब तक झारखंड के राज्यपाल थे। आइए देखते हैं किन राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है।         सिक्किम    लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे गंगा प्रसाद चौरसिया की जगह लेंगे। चौरसिया का कार्यकाल 7 फरवरी को पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ ही यूपी विधान परिषद के सदस्य भी हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में गिना जाता है। RSS के शिशु मंदिर में शिक्षक से लेकर राज्यपाल तक का उनका सफर दिलचस्प रहा है।          झारखंड के राज्यपाल    तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख नेता रहे सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को उन्हें झारखंड के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया। 65 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कोयंबटूर संसदीय सीट से राधाकृष्णन दो बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। 48 वर्षों से RSS व भाजपा से वह जुड़े रहे और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बता दें कि राधाकृष्णन अखिल भारतीय कॉयर (नारियल के छाल से निकला फाइबर) बोर्ड के अध्यक्ष भी थे जो भारत सरकार के MSME क्षेत्र के अंतर्गत आता है।        हिमाचल प्रदेश    पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी नया राज्यपाल मिला है. शिव प्रताप शुक्ल को यहां नियुक्ति दी गई है. उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने भाजपा से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत की थी. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें वित्त राज्यमंत्री बनाया गया था. वे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जगह लेंगे. 13 जुलाई, 2021 को आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे.        असम    बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है. यहां पर अभी तक जगदीश मुखी की राज्यपाल के रूप में तैनाती थी. कटारिया की गिनती राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेताओं में होती है. वे वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. वे आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं. राजस्थान विधानसभा में वे 8 बार विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद रहे हैं.        आंध्र प्रदेश    पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे इसी साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे।  आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में वे बिस्वा भूषण हरिचंदन की जगह लेंगे. पद से हटने के 39 दिन बाद उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है।         छत्तीसगढ़    छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को भी बदला गया है। उनकी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को तैनाती दी गई है।  84 साल के बिस्वा भूषण हरिचंदन ओडिशा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। ओडिशा की भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा का प्रधिनित्व करते हुए वे 5 बार विधायक रहे हैं। 1980 से 88 के दौरान 8 सालों तक बीजेपी की ओडिशा इकाई के अध्यक्ष भी रहे। 2004 में राज्य की बीजेडी-बीजेपी सरकार में मंत्री बने।         मणिपुर    छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में वर्तमान में तैनात अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनी हैं। वे मणिपुर में तैनात ला गणेशन की जगह लेंगी। अनुसुइया उइके राजनीति में आने से पहले डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। 1984 में पहली बार वह मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनी गई थीं। मध्य प्रदेश सरकार में वह मंत्री भी रहीं। 29 जुलाई, 2019 को उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थीं।     अरुणाचल प्रदेश    (रिटायर) लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइम अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके पहले यहां पर बीडी मिश्रा राज्यपाल थे।          नागालैंड    मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नगालैंड का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। राज्य में चुनावों के बीच राज्यपाल की तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले गणेशन RSS के जरिए राजनीति में आए। वह RSS में प्रचारक थे। वहां से वे बीजेपी में शामिल हुए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचे। 22 अगस्त, 2021 को उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था।        मेघालय    यूपी से तीन नेताओं को लिस्ट में जगह मिली है। फागू चौहान भी उनमें से एक हैं। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। वे अभी तक बिहार के राज्यपाल थे। फागू चौहान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के पड़ोसी जिले की घोषी सीट से वे छह बार बीजेपी के टिकट पर यूपी विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 29 जुलाई, 2019 को उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी।         बिहार    राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आर्लेकर बिहार में फागू चौहान की जगह लेंगे. फागू चौहान को मेघालय भेजा गया है। 23 अप्रैल 1954 को गोवा में जन्मे आर्लेकर ने गोवा से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े आर्लेकर गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं. 2012 में वह गोवा विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए और तीन साल तक इस पद पर रहे. 13 जुलाई, 2021 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे।         महाराष्ट्र के राज्यपाल    वहीं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया हैं। बता दें कि बैस को यह उनके बेहतर कार्य का पुरस्कार मिला है। वह भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लेंगे, जिन्होंने नवंबर माह में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रमेश बैस का राजनीतिक सफर निकाय चुनाव से हुआ था। वह अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने 2019 में रमेश बैस को लोकसभा चुनाव का टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया था।        लद्दाख    केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्व ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के रूप में नया उपराज्यपाल मिला है। वे अभी तक अरुणाचल  प्रदेश के राज्यपाल थे।  लद्दाख में राधाकृष्णन माथुर की जगह लेंगे। ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए बीडी मिश्रा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था।  इसके साथ ही 1993 में अमृतसर से हाईजैक हो चुके विमान के 124 यात्रियों को भी बचाया था।     
- [दो अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर भाजपा नेता को मारी गोली](https://drashtanews.com/two-unknown-miscreants-entered-the-house-and-shot-the-bjp-leader/): रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्‍सल प्रभावित इलाके नारायणपुर में एक भाजपा नेता की दिनदहाड़े घर में घुसकर हत्‍या कर दी गई। यह घटना उस वक्‍त हुई जब भाजपा नेता अपने घर में बैठे टीवी देख रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो लोग उनके घर में घुसे और दो फायर कर मौके से फरार हो गए। बस्‍तर IG के मुताबिक आरोपियों की तलाश के लिए इलाके में नाकेबंदी कराई गई है।  हालिया दिनों में भाजपा नेताओं पर हमले बढ़ गए हैं। कुछ दिनों पूर्व बीजापुर में एक भाजपा नेता की हत्‍या कर दी गई थी।         जानकारी के मुताबिक, भाजपा के जिला उपाध्‍यक्ष सागर साहू अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। इसी दौरान दो अज्ञात हमलावर उनके घर में घुसे और उनके सिर में दो फायर किए। भाजपा नेता को गोली लगने के बाद आनन-फानन में जिला अस्‍पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्‍टरों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया।          सूत्रों के मुताबिक, हत्‍या का शक नक्‍सलियों पर जताया जा रहा है। बस्‍तर के आईजी सुंदर राज ने बताया कि मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात व्‍यक्ति आए थे, जिन्‍होंने घर में घुसकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। उन्‍होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कराई है और उनकी तलाश की जा रही है।          बता दें कि पिछले कुछ दिनों में भाजपा नेताओं पर हमले बढ़ गए हैं। हाल ही में नक्‍सल प्रभावित बीजापुर में माओवादियों ने भाजपा मंडल अध्‍यक्ष नीलकंठ कक्‍केम की हत्‍या कर दी थी। साधारण वेशभूषा में पहुंचे माओवादियों ने कक्‍केम के परिवार के सामने ही उनकी हत्‍या कर दी और जंगल में भाग निकले थे।  
- [2022 में 2.25 लाख लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता](https://drashtanews.com/2-25-lakh-people-left-indian-citizenship-in-2022/): नई दिल्ली। राज्यसभा में सरकार द्वारा गुरुवार को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल 2,25,620 सहित 2011 से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।      इस दौरान उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों को हर साल का आंकड़ा पेश किया।        2020 में सबसे कम भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के लिखित जवाब में साल 2011 के बाद से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ी है, जिसमें पिछले साल 2,25,620 शामिल थे, जो इस अवधि के दौरान सबसे अधिक थे, जबकि 2020 में सबसे कम 85,256 थे।        उन्होंने बताया कि साल 2015 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 1,31,489 थी, जबकि 2016 में 1,41,603 लोगों ने नागरिकता छोड़ी और 2017 में 1,33,049 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। उनके मुताबिक 2018 में यह संख्या 1,34,561 थी, जबकि 2019 में 1,44,017, 2020 में 85,256 और 2021 में 1,63,370 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी।        मंत्री के अनुसार, 2022 में यह संख्या 2,25,620 थी। जयशंकर ने कहा कि संदर्भ के लिए 2011 के आंकड़े 1,22,819 थे, जबकि 2012 में यह 1,20,923, 2013 में 1,31,405 और 2014 में 1,29,328 थे। वर्ष 2011 के बाद से भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की कुल संख्या 16,63,440 है।    उन्होंने कहा कि सूचना के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच भारतीय नागरिकों ने संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता प्राप्त की है। जयशंकर ने उन 135 देशों की सूची भी उपलब्ध कराई जिनकी नागरिकता भारतीयों ने हासिल की है।
- [जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में मिला लीथियम का पहला भंडार](https://drashtanews.com/first-lithium-deposit-found-in-jammu-and-kashmirs-reasi-district/): नई दिल्ली। भारत के खनन मंत्रालय ने बहुत बड़ी खबर दी है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश में पहली बार जम्मू-कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगा है।  GSI ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में लीथियम के भंडार का पता लगाया है।  अभी जो भंडार मिला है, वहां 59 लाख टन लीथियम होने का अनुमान है। यह देश में मिला लीथियम का पहला भंडार है।        देश में विभिन्न मूल्यवान धातुओं के भंडार खोजने के लिए लगातार प्रयासरत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के लिए बड़ी सफलता है। बैटरियों की बढ़ती जरूरत और उनमें लीथियम के प्रयोग को देखते हुए यह भंडार रणनीतिक रूप से देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।खान मंत्रालय के अनुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन (G3) का पता लगाया है। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) की 62वीं मीटिंग में खान सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया, 'देश में पहली बार लीथियम का भंडार मिला है, वह भी जम्मू-कश्मीर में। बात चाहे मोबाइल फोन की हो या सोलर पैनल की, कुछ अहम खनिजों की आवश्यकता सदैव रहती है।'        लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है भारत    दरअसल लिथियम एक ऐसी 'अलौह' धातु है जो किसी भी बैटरी में एक अहम घटकों में से एक है। इससे पहले, खान मंत्रालय ने कहा था कि उभरती तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम सहित खनिजों को सुरक्षित करने के लिए कई सक्रिय उपाय कर रही है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए सरकार महत्वपूर्ण धातुओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में सतत प्रयास कर रही है।  अभी लीथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे कई अहम खनिजों के लिए भारत आयात पर निर्भर है।        आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक है कि देश में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार खोजे जाएं और उनकी प्रोसेसिंग हो। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोने का आयात कम करने की जरूरत का भी उल्लेख किया। GSI को जम्मू-कश्मीर में सोने के डिपोजिट भी मिले हैं। CGPB की बैठक में GSI ने 11 राज्यों में विभिन्न खनिजों के भंडार मिलने की जानकारी संबंधित राज्यों को दी है।        इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है लीथियमटेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में शायद ही कोई होगा जिसने लीथियम आयन बैटरी का नाम न सुना हो। बैटरी से संचालित लगभग हर उपकरण में इन्हीं बैटरियों का प्रयोग होता है और इस बैटरी का मूल घटक लीथियम ही है।    लीथियम आयन बैटरियों की क्षमता ज्यादा होती है और अन्य रासायनिक क्रियाओं पर आधारित बैटरियों की तुलना में इनकी उम्र भी लंबी होती है। लीथियम आयन बैटरियों के दम पर ही इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ाने में मदद मिली है और एक ही चार्ज में 500 से 700 किलोमीटर तक चलने वाली कारें बन पा रही हैं। लीथियम आयन बैटरियों से ही एक चार्ज पर कई दिन चलते रहने वाले मोबाइल फोन बन पाए हैं। अभी भारत अपनी जरूरत के लिए लीथियम आयन बैटरियां आयात करता है।
- [राहुल गांधी का भाषण ‘मोदी के जादू ने अडानी को अमीर बना दिया’ लोकसभा रिकॉर्ड से हटाया गया](https://drashtanews.com/rahul-gandhis-speech-modis-magic-made-adani-rich-removed-from-lok-sabha-records/): नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए भाषण के एक दिन बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बुधवार 8 फरवरी, 2023 को रिकॉर्ड से हटा दिया। भाषण को हटाए जाने के बाद राहुल गांधी ने पूछा कि मेरे भाषण को क्यों हटा दिया गया। इसके बाद वे संसद भवन में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े और फिर वापस आकर बोले, ‘नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि मेरे शब्द क्यों हटाए गए?        वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भी जवाब नहीं दिया। अगर अडानी उनके मित्र नहीं हैं तो PM मोदी को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। शेल कंपनियां बनी हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। साफ है कि PM अडानी को बचा रहे हैं।        कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, "राहुल गांधी का लोकसभा में अदाणी पर दिया भाषण हटा दिया गया है। लोकसभा में लोकतंत्र दफन हो गया है। ओम शांति।"        कांग्रेस सांसद केसी वेणूगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। वे यहां-वहां की बातें कर रहे थे। जनता को आज पीएम से कैसे जवाब की उम्मीद थी? क्या वे इसकी जांच कराएंगे? वे इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अडानी पर जवाब देने से क्यों बच रहे थे?        कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री ने उज्‍जवला योजना के बारे में बड़े-बड़े दावे क‍िए। जमीनी हकीकत इससे अलग है। राज्‍यसभा में बताया गया क‍ि साल 2021-22 में 92 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी र‍िफ‍िल नहीं कराया। क्‍या कारण है क‍ि लोग स‍िलेंडर नहीं भरा रहे? वही… ज‍िसके बारे में मोदी बोल नहीं सकते- महंगाई।        ‘मोदी के जादू ने अडानी को अमीर बना दिया’     राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा कि 2014 में दुनिया के अमीरों की सूची में 609वें नंबर पर रहे अदाणी के 8 साल में ही दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाने के पीछे का जादू सरकार का हाथ है। राजनीति और व्यापार के ऐसे रिश्ते से ‘मित्र’ का बिजनेस कैसे बढ़ाएं, इसमें मोदी जी को ‘गोल्ड मेडल’ मिलना चाहिए।         राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि तमिलनाडु से कश्मीर तक हर जगह अदाणी-अदाणी का नाम सुनाई दे रहा है। अदाणी सभी व्यापार में घुसते हैं और सफल होते हैं। राहुल ने कहा कि रक्षा क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद भारत-इजरायल के रक्षा कारोबार का 90% हिस्सा अदाणी की कंपनी को सौंप दिया गया।        कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि कैसे वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 609वें स्थान से दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार के अपने भ्रष्टाचार के डर को दर्शाता है।    
- [CAA से नागरिकता देने के लिए नौ राज्यों के 31 जिलाधिकारियों को केंद्र सरकार ने दिया अधिकार](https://drashtanews.com/the-central-government-gave-authority-to-31-district-magistrates-of-9-states-to-give-citizenship-through-caa/): नई दिल्ली, पीटीआई।  केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्र सरकार ने नौ राज्यों के 31 जिलाधिकारियों को नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नागरिकता देने का अधिकार दिया है।        नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी    केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 31 जिलों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा और धारा 6 के तहत प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने की अपनी शक्ति प्रत्यायोजित की है।    केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मंजूर करने के लिए नौ राज्यों के 31 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया है। प्रत्येक मामले को जांचने के बाद प्रतिनिधिमंडल को गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों के आवेदनों को त्वरित गति से जिला स्तर पर ही सुलझा लिया जाएगा।        केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को मंगलवार को लिखित जवाब में बताया कि यह 31 जिले छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली राज्य में हैं। इन नौ राज्यों के जिलों को आवेदकों की आवश्यकता के आधार पर चुना गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों के भारतीय नागरिकता लेने के आवेदनों पर फैसला 31 जिलों के कलेक्टर करेंगे।     जिला स्तर पर ही लिया जाएगा निर्णय    नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य ऐसे विदेशियों के नागरिकता आवेदनों का तेजी से निपटान करना है, क्योंकि अब प्रत्येक मामले की जांच के बाद जिला स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन जिलों का चयन किया गया है।    
- [संसद में राहुल गांधी ने PM मोदी और अडानी के गठजोड़ पर की बहस](https://drashtanews.com/rahul-gandhi-debated-in-parliament-on-the-alliance-between-pm-modi-and-adani/): नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में मंगलवार को सरकार और उद्योगपति गौतम अडाणी पर तिखी टिप्पणी की. राहुल गांधी ने संसद में दिए अपने भाषण में कहा कि PM मोदी गौतम अडाणी के व्यापार को हर क्षेत्र में समर्थन दे रहे हैं। हालांकि, बीजेपी ने राहुल गांधी के इन आरोपों को गलत बताया है।         हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र     लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसमें लिखा था, अदाणी की भारत के बाहर शेल कंपनी है, सवाल है कि शेल कंपनी किसकी है? हजारों करोड़ रुपया शेल कंपनी भारत में भेज रही है यह किसका पैसा है? क्या यह काम अदाणी फ्री में कर रहा है?  पहले मोदी अदाणी के जहाज में जाते थे, अब अदाणी मोदी के जहाज में जाते हैं। मोदी और अदाणी एक साथ काम करे हैं। यह मामला पहले गुजरात का था, फिर भारत का हो गया और अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है। अदाणी ने पिछले 20 सालों में और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना पैसा दिया?        गौतम अदाणी और पीएम मोदी की तस्वीरें दिखाईं    लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे, पता नहीं जादू हुआ और यह दूसरे नंबर पर आ गए।लोगों ने पूछा आखिर यह सफलता कैसे हुई? और इनका भारत के PM के साथ क्या रिश्ता है? मैं बताता हूं कि यह रिश्ता काफी साल पहले शुरु हुआ, जब नरेंद्र मोदी CM थे। उन्होंने कहा कि अदाणी के लिए एयरपोर्ट के नियमों में बदलाव किए गए, नियमों को बदला गया और नियम किसने बदले यह जरुरी बात है। यह नियम था कि अगर कोई एयरपोर्ट के व्यवसाय में नहीं है तो वे इन एयरपोर्ट को नहीं ले सकता है। इस नियम को भारत सरकार ने अदाणी के लिए बदला।        लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने CBI-ED पर दबाव डालकर एजेंसी का प्रयोग करते हुए GVK से लेकर एयरपोर्ट को अडानी सरकार को दिलवाया गया। नियम बदलकर अडानी को छह एयरपोर्ट दिए गए। मैं इसके सबूत भी दे दूंगा। ड्रोन सेक्टर में भी अदाणी का कोई अनुभव नहीं था। लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से SBI एक बिलियन डॉलर का लोन अदाणी को देता है। प्रधानमंत्री फिर बांग्लादेश गए और 1500 मेगावाट बिजली का ठेका अदाणी को चला जाता है। LIC का पैसा अदाणी की कंपनी में क्यों डाला गया?        राहुल गांधी ने सदन में कहा कि अडाणी जी किसी भी व्यापार में असफल नहीं होते। चाहे बात सौर ऊर्जा की हो या फिर पवन ऊर्जा की। लोगों ने मुझसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि अडाणी को अलग-अलग क्षेत्र के कारोबार में इतनी सफलता मिल रही है। उनका पीएम मोदी के साथ क्या संबंध हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि अडाणी को उन देशों में भी ठेके मिल जहां का दौरान पीएम मोदी ने किया।          राहुल गांधी ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर कैसे  2014 से 2022 के बीच अडानी की नेटवर्थ 8 अरब डॉलर से बढ़कर 140 अरब हो गई। राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2014 में अडाणी अमीर होने के मामले में 600 वें स्थान पर थे, जो कुछ समय पहले तक दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अडाणी को 6 एयरपोर्ट का ठेका देने के लिए नियमों में भी बदलाव किए।          राहुल गांधी के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ बेतूका आरोप नहीं लगाना चाहिए, उन्हें चाहिए की वो सबूत पेश करें। अब आप एक वरिष्ठ सांसद हैं, ऐसे में चाहिए कि आप जिम्मेदारी के साथ बयान दें। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप संसद के अंदर गंभीरता से बात करेंगे। भले ही आप संसद के बाहर कुछ भी बोलें।          बीजेपी के सासंद ने कहा कि देश में निजीकरण की शुरुआत कांग्रेस के शासन में हुआ था। कांग्रेस ने सौर ऊर्जा और एयरपोर्ट के ठेकों को जीवीके जैसी कंपनियों को सौंपा था। ये वो कंपनी थी जिनके पास उस तरह का काम करने का कोई अनुभव नहीं था। भाजपा नेताओं ने पिछले साल कांग्रेस शासित राज्य में "Invest Rajasthan Summit" में अडाणी के 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को "अशोक गहलोत-अडाणी के संबंधों" के बारे में भी बोलना चाहिए।         गौरतलब है कि उद्योगपति गौतम अडानी के समूह ने वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को ‘‘भारत, उसकी संस्थाओं और विकास की गाथा पर सुनियोजित हमला'' बताते हुए कहा था कि आरोप ‘‘झूठ के सिवाय कुछ नहीं'' हैं। अडानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ‘‘मिथ्या धारणा बनाने'' की ‘‘छिपी हुई मंशा'' से प्रेरित है, ताकि अमेरिकी कंपनी को वित्तीय लाभ मिल सके।         समूह ने कहा था कि यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि भारत, भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता तथा भारत की विकास गाथा एवं महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है.'इसने कहा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप ‘‘झूठ के सिवाय कुछ नहीं'' हैं। समूह ने कहा था कि ये दस्तावेज ‘‘चुनिंदा गलत सूचनाओं एवं छुपाकर रखे गए तथ्यों का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन हैं।'        ये ‘‘निराधार और शर्मनाक आरोप किसी गुप्त मकसद'' से लगाए गए हैं। इसने हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता एवं नैतिकता पर सवाल उठाया और कहा था कि रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी की गई, यह इस बात से स्पष्ट है।कि इसे ऐसे समय में जारी किया गया, जब अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयरों की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश कर रहा है।              
- [हेट स्‍पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/there-can-be-no-compromise-on-hate-speech-supreme-court/): नई दिल्‍ली।  हेट स्‍पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट  ने सोमवार को कहा कि आम सहमति बढ़ रही है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने कहा, "हेट स्‍पीच को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता है। " शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही उसने यह भी कहा कि अपने नागरिकों को ऐसे किसी भी घृणित अपराध से बचाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।         न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, "जब हेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसा माहौल बनाया जाता है जो बहुत खतरनाक है और इसे हमारे जीवन में जड़ से खत्म करना होगा। हेट स्‍पीच पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।"        शीर्ष अदालत एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया था कि 4 जुलाई, 2021 को धर्म के नाम पर उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया. वह अलीगढ़ जाने के लिए नोएडा से एक कार में सवार हुआ था। साथ ही उसने कहा कि पुलिस ने हेट क्राइम कोई शिकायत दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई।     पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज से कहा, "आजकल हेट स्‍पीच फैलाने वाले भाषणों को लेकर आम सहमति बन रही है. भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर हेट क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसे जड़ से खत्म करना होगा और ऐसे किसी भी अपराध से अपने नागरिकों की रक्षा करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।" उन्‍होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैंने टोपी पहन रखी थी और मेरी दाढ़ी खींची गई और धर्म के नाम पर गाली दी गई और फिर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई तो यह एक समस्या है।"         शाम 6 बजे तक बैठी पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या आप स्वीकार नहीं करेंगे कि ये हेट क्राइम है और क्‍या आप इसे कारपेट के नीचे दबा देंगे? साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम कुछ भी प्रतिकूल नहीं कह रहे हैं, हम केवल अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ता काजिम अहमद शेरवानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि अदालत ने 13 जनवरी को राज्य सरकार से केस की डायरी पेश करने के लिए कहा था। पुलिस ने दो साल बाद प्राथमिकी दर्ज की थी और वह भी एक को छोड़कर सभी जमानती अपराधों के साथ।         केएम नटराज ने स्वीकार किया कि पुलिस अधिकारियों की ओर से चूक हुई थी और कहा कि एसीपी-रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक उदाहरण पेश करें कि ऐसे अधिकारी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते, तभी हम विकसित देशों के बराबर आ सकते हैं। जो कोई पुलिस स्टेशन आ रहा है, उसे आरोपी जैसा महसूस नहीं कराया जाना चाहिए।          केएम नटराज ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को जब कथित घटना हुई थी, पीड़ित नोएडा के सेक्टर 37 में एक पुलिस चौकी गया, जहां कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि कांस्टेबल मौजूद थे। इसलिए, कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।  केएम नटराज ने कहा, "फिर वह जामिया नगर में अस्पताल गया और दिल्ली पुलिस को बयान दिया कि उसे लूटा गया, हमला किया गया और चोटें आईं. उसने कहीं नहीं कहा कि यह हेट क्राइम का मामला था या उस पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह मुस्लिम था।"       
- [किसी ब्रांड की नकल करना एक गंभीर मामला यह कहीं से भी ठीक नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट](https://drashtanews.com/copying-a-brand-is-a-serious-matter-it-is-not-right-anywhere-delhi-high-court/): नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रांड की नकल को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि व्यावसायिक क्षेत्र में किसी ब्रैंड की नकल करना कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा करने वालों पर इसका बुरा असर पड़ता है। एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सी हरीशंकर ने स्पष्ट किया कि अगर बचावकर्ता चार सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं करता है तो उसे तिहाड़ जेल में एक सप्ताह की सजा काटनी होगी।         अदालत ने कहा की किसी ब्रांड की नकल करना एक गंभीर मामला है, जिसका असर छोटे दुकान की सीमाओं से कहीं आगे है। यह एक वाणिज्यिक बुरायी है जो ब्रांड वैल्यू को कम करती है, भरोसेमंद ग्राहकों से छल-कपट करती है और दीर्घावधि में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तानेबाने पर इसका गंभीर असर पड़ता है।         'लुई विटॉन मैलेटियर' के मुकदमे के बाद उच्च न्यायालय ने सितंबर 2021 में एक अंतरिम आदेश पारित कर कई संस्थाओं को ऐसे सामान का उत्पादन, भंडारण, विक्रय करने से रोक दिया था जिन पर 'लुई विटॉन' का पंजीकृत ट्रेडमार्क 'एलवी' लोगो होता है। 
- [ADR ने जारी की रिपोर्ट, 286 फीसदी बढ़ी 71 सांसदों की संपत्ति](https://drashtanews.com/adr-released-report-assets-of-71-mps-increased-by-286-percent/): नयी दिल्ली। राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे कर बने दुनिया के दूसरे अमीर आदमी अडानी के शेयरों में भारी गिरावट ने बाजार में भूचाल ला दिया है तो वहीँ दूसरी तरफ सांसदों की संपत्ति में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। लोकसभा के लिए 2009 और 2019 के बीच फिर से निर्वाचित हुए 71 सांसदों की संपत्तियों में औसतन 286 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा सबसे अधिक इजाफा भाजपा के रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी की संपत्ति में हुई। एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।        जिगाजिनागी की संपत्ति में हुई 4189 फीसदी की वृद्धि    इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिगाजिनागी के पास 2009 में करीब 1.18 करोड़ रुपये की संपत्ति थी जो 2014 में बढ़कर 8.94 करोड़ रुपये एवं 2019 में 50.41 करोड़ रुपये की हो गई। उनकी संपत्ति में इस अवधि में 4,189 फीसदी की वृद्धि हुई। ADR ने भाजपा नेता द्वारा संबंधित सालों में लोकसभा चुनाव के दौरान जमा किये गये हलफनामों का हवाला देकर यह जानकारी दी।        वर्ष 2019 में लगातार छठी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए जिगाजिनागी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछली सरकार के दौरान जुलाई 2016 से मई, 2019 तक केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री थे। वह कर्नाटक के बीजापुर से निर्वाचित होते रहे हैं।        पीसी मोहन की संपत्ति में हुआ 1306 फीसदी का इजाफा    एडीआर-नेशनल इलेक्शन वॉच की इस रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक से अन्य भाजपा सांसद पीसी मोहन उन शीर्ष 10 सांसदों की सूची में दूसरे नंबर पर है जिनकी संपत्ति में 2009 और 2019 के बीच में वृद्धि हुई। वर्ष 2019 में बेंगलुरु मध्य निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर निर्वाचित हुए मोहन ने 2009 के संसदीय चुनाव में करीब 5.37 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा की थी। यह आंकड़ा दस सालों में बढ़कर 75.55 करोड़ रुपये हो गया है यानी उसमें 1306 फीसदी का इजाफा हुआ।        वरूण गांधी की संपत्ति में भी हुई वृद्धि    रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से पिछले लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए भाजपा सांसद वरूण गांधी की संपत्ति 2009 के 4.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019 में 60.32 करोड़ रुपये की हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल की संपत्ति 2009 के 60.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019 में 217.99 करोड़ रुपये की हो गई। उनकी संपत्ति में इस अवधि में 261 फीसद की वृद्धि हुई।        रिपोर्ट में कहा गया है कि बारामती से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सदानंद सुले की संपत्ति 2009 में 51.53 करोड़ रुपये से 173 फीसद बढ़कर 2019 में 140.88 करोड़ रुपये हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि निर्दलीय सहित 71 सांसदों की औसत संपत्ति 2009 में 6.15 करोड़ रुपये थी। रिपोर्ट में 2009 से 2019 तक उनकी संपत्ति में औसत वृद्धि 17.59 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो 286 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।                    
- [भारतीय छोटी नौकाओं से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं : रिपोर्ट](https://drashtanews.com/indians-illegally-entering-uk-by-crossing-english-channel-in-small-boats-report/):  लंदन। जान को खतरा पैदा करने वाली छोटी नौकाओं के जरिये इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन के समुद्र तटों पर अवैध रूप से पहुंचने के मामले में भारतीय नागरिक कथित तौर पर तीसरे सबसे बड़े प्रवासी समूह हैं।         ‘द टाइम्स' अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह कार्यालय के अधिकारियों का मानना है कि भारतीय छात्र नियमों में मौजूद उस खामी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शरण मांगने वालों को ब्रिटेन में अध्ययन करने और अंतरराष्ट्रीय शुल्क की तुलना में काफी कम रकम अदा करने की अनुमति देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 250 भारतीय प्रवासियों ने इस साल छोटी नौकाओं  के जरिये अपनी जान को जोखिम में डाल कर इंग्लिश चैनल को पार किया। यह संख्या पिछले साल इंग्लिश चैनल पार करने वालों से 233 अधिक है। इस तरह भारतीय नागरिक इस मामले में अफगान और सीरियाई नागरिकों के बाद तीसरे स्थान पर हैं।     रिपोर्ट में दावा किया गया है, ‘‘इसके पीछे एक सिद्धांत, भारतीयों के लिए सर्बिया का वीजा मुक्त यात्रा नियम को बताया जा रहा है। गृह कार्यालय के अधिकारियों का मानना है कि इसके जरिये यूरोप में प्रवेश का द्वार खोल दिया गया है।'' ब्रिटेन में भारतीय छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे संगठन की अध्यक्ष सनम अरोड़ा ने कहा, ‘‘यह सुनना बहुत परेशान करने वाला है और NISU (नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन) ने ऐसी गतिविधि के बारे में पहली बार सुना है।'' 
- [उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं - कानून मंत्री किरेन रिजिजू](https://drashtanews.com/there-is-no-system-of-reservation-for-the-appointment-of-judges-in-the-higher-judiciary-law-minister-kiren-rijiju/):  संसद में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो संविधान में दी गयी है। उन्होंने कहा है कि संविधान में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी सरकार अपनी से पहल करती रही है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के दौरान सामाजिक विविधता बनाई रखी जाए।        केद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संसद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।        केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा प्रावधान न होने के बाद भी सरकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से अनुरोध करती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार करें।        केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व को सक्षम करने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास जारी है और 31 जनवरी तक 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिनमें से 106 महिला न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालयों, कानून और न्यायपालिका में कार्यरत शक्ति का 9.5 प्रतिशत महिला न्यायाधीश हैं।    संसद में सवालों का जवाब देते हुए, किरेन रिजिजू ने कहा कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।        बता दें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी 2007 में एक न्यायिक आदेश के माध्यम से निर्धारित किया कि अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया एक कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को शुरू होगी और उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक समाप्त होगी।
- [अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित हो - विपक्ष](https://drashtanews.com/joint-parliamentary-committee-should-be-formed-to-investigate-adani-case-opposition/): नई दिल्ली। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने बृहस्पतिवार को अडाणी एंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और यह आग्रह भी किया कि इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जाए या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच हो।         अडाणी सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की बैठक दोपहर दो बजे तक स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों दबाव बनाकर ऐसी कंपनियों को कर्ज दिलवा रही है ?''        उन्होंने कहा, ‘‘लोगों के हितों और LIC, SBI के निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि JPC गठित करके इसकी जांच हो या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी जांच हो। ''कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में खरगे ने कहा, ‘‘जांच होने पर प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी जाए ताकि पारदर्शिता रहे और लोगों को विश्वास रहे कि उनका पैसा बचा है। '' इससे पहले, इस विषय पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों की कार्यवाही बाधित हुई।         कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘संसद के दोनों सदनों को आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि सरकार LIC, SBI और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा दबाव में किए गए निवेश की जांच के लिए संयुक्त विपक्ष की मांग पर सहमत नहीं हुई। '' उन्होंने दावा किया कि ऐसे निवेश के मूल्यों में कमी के कारण आज करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में है।         इससे पहले, बृहस्पतिवार सुबह खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय एवं डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, द्रमुक की कनिमोझी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के संजय राउत और कुछ अन्य दलों के नेता मौजूद थे।         विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि वे दोनों सदनों में अडाणी एंटरप्राइजेज से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे और इस पर चर्चा की मांग करेंगे। खरगे ने अडाणी एंटरप्राइजेज का प्रत्यक्ष उल्लेख किए बिना राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन का नोटिस दिया था। नोटिस में मांग की गई थी कि बाजार में पूंजी गंवाती कंपनियों में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निवेश के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी कार्यस्थगन का नोटिस देकर अडाणी एंटरप्राइजेज के मुद्दे पर चर्चा की मांग की।         कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि अडाणी प्रकरण पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन होना चाहिए। गौरतलब है कि अडाणी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (FPO ) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की। हालांकि, कंपनी के FPO को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। समझा जाता है कि अडाणी एंटरप्राइजेज ने यह कदम अमेरिका की शॉर्टसेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया है। इस कारोबारी समूह ने रिपोर्ट को निराधार बताया था।         गौरतलब है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (FPO) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की। हालांकि, कंपनी के FPO को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। समझा जाता है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने यह कदम अमेरिका की शॉर्टसेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया है. इस कारोबारी समूह ने उस रिपोर्ट को निराधार बताया था। 
- [महाकाव्य की आपत्तिजनक पंक्तियों के खिलाफ चलता रहेगा अभियान - स्वामी प्रसाद मौर्य](https://drashtanews.com/the-campaign-will-continue-against-the-objectionable-lines-of-the-epic-swami-prasad-maurya/): लखनऊ।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित मानस को लेकर दिए बयान से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में यह आरोप लगाया था कि श्रीरामचरित मानस के कुछ छंदों ने जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग का ‘अपमान’ किया और मांग की कि इन पर ‘प्रतिबंध’ लगाया जाए। से घिरे समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि जब तक इस महाकाव्य की 'आपत्तिजनक' टिप्पणी संशोधित या प्रतिबंधित नहीं होती है तब तक इसके खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। मौर्य ने यहां संवाददाता सम्मेलन में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर वोट लेने के लिए दलितों और पिछड़ों को हिंदू होने का एहसास कराने और सम्मान देने की बारी आने पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सिलसिला बंद होना चाहिये।         उन्होंने कहा, ‘‘सिर काट देने, जीभ काट देने और नाक काट देने की चाहे कितनी भी घुड़कियां मिलें, स्वामी प्रसाद मौर्य इससे डरने वाले नहीं हैं। हमने पिछड़ों और वंचितों के सम्मान की बात उठायी है। जब तक (श्री रामचरितमानस) की आपत्तिजनक टिप्पणी संशोधित या प्रतिबंधित नहीं होती तब तक यह अभियान चलता रहेगा।'' पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा, ''हम तो दलितों और पिछड़ों को गाली खाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो गाली देने वालों के पेट में दर्द हो रहा है। हम अपमानित किए जाने की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो जो लोग अपमानित करने को अपना धर्म समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है।''        कानून और संविधान में मेरा विश्वास है. मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहता चला आ रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा।'' मौर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ''दलित और पिछड़े लोग जब उसी धर्म के हैं तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की नजर में वे लोग वोट लेने के लिए तो हिंदू हैं, मगर सम्मान देने की बात आने पर वे बेगाने हो जाते हैं। इसका मतलब आप केवल वोट लेने के लिए ही इनको हिंदू मानते हैं। जब सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, अधिकार की बात आती है तो आप उन्हें दुश्मन मान लेते हो। धर्म की आड़ में उन्हें अपमानित करते हो, यह बंद होना चाहिए।''        उन्होंने कहा, ''बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हुए हों, मेरा अनुरोध तो सबसे है कि इस देश के 97 फीसद आबादी वाले समस्त शूद्र समाज और महिलाओं को सम्मान देने के लिए आगे आएं। अभी तक धर्म के नाम पर जो अपमानित किए जाने की परंपरा चली आ रही है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।'' गौरतलब है कि मौर्य ने पिछले महीने 22 जनवरी को एक बयान में महाकाव्य श्रीरामचरित मानस की आलोचना करते हुए कहा था कि उसके कुछ अंशों से दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की भावनाएं आहत होती हैं, लिहाजा इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये। उनके इस बयान पर खासा विवाद हुआ था। उनके खिलाफ लखनऊ में दो मामले भी दर्ज हुए हैं। संत समाज और भाजपा के नेता श्रीरामचरित मानस पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। 
- [अडानी ग्रुप को लेने के देने पड़ गए , रद्द हुआ FPO , निवेशकों के पैसे होंगे वापस](https://drashtanews.com/adani-group-had-to-pay-fpo-cancelled-investors-money-will-be-returned/): हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने कारपोरेट जगत में भूचाल ला दिया है। कल तक FPO के लिए ताल ठोक रहे गौतम अडानी अब मैदान छोड़कर भाग चुके हैं।अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने फुली सबस्‍क्राइब होने के एक दिन बाद 20 हजार करोड़ रुपये का FPO (follow on public offer) वापस ले लिया है।  कंपनी ने बुधवार देर रात यह ऐलान करते हुए बताया कि "बाजार में उतार-चढ़ाव को ध्‍यान में रखते हुए उसने फॉलोआन पब्लिक ऑफर (FPO)वापस ले लिया है और वह निवेशकों के पैसे वापस लौटाएगी।"    अडानी ग्रुप ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब कंपनी अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते सवालों से घेरे में है।  हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट में कंपनी पर भारी कर्जों का जिक्र करते हुए टैक्स हेवन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ‘कंपनी के निदेशक मंडल ने आज यानी 1 फरवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में, अपने ग्राहकों के हित में आंशिक रूप से पेड-अप आधार पर एक रुपये फेस वैल्यू वाले 20,000 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों के FPO पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है।’        अदानी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन गौतम अदानी ने बुधवार रात एक बयान जारी कर कहा कि दिन के कारोबार के दौरान समूह के शेयरों में उतार-चढ़ाव के बीच यह निर्णय लिया गया। गौतम अडानी ने अपने बयान में कहा, ‘बोर्ड इस अवसर पर हमारे FPO के लिए आपके समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए सभी निवेशकों को धन्यवाद देता है। FPO के लिए सब्सक्रिप्शन कल सफलतापूर्वक बंद हो गई। पिछले सप्ताह के दौरान स्टॉक में अस्थिरता के बावजूद, कंपनी, इसके व्यवसाय और इसके प्रबंधन में आपकी श्रद्धा और विश्वास बेहद आश्वस्त और विनम्र रहा है।  धन्यवाद।     गौतम अडानी ने अपने बयान में आगे कहा, ‘हालांकि, आज बाजार अभूतपूर्व रहा है और दिन के दौरान हमारे शेयरों की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा गया। इन असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, कंपनी के बोर्ड ने महसूस किया कि इस FPO के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा. निवेशकों के हित निवेशक सर्वोपरि हैं और इसलिए उन्हें किसी भी संभावित वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए, बोर्ड ने FPOके साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है।’
- [जल्द भारत बनेगा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आवंटन में कटौती](https://drashtanews.com/india-will-soon-become-a-5-trillion-economy-reduction-in-the-allocation-of-the-ministry-of-minority-affairs/): नई दिल्‍ली । केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट-2023 पेश किया। इसमें वैसे तो कई अहम ऐलान किए गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में भारी कटौती की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को इस बार 2023-24 के लिए 3097 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि 2022-2023 में यह राशि 5020 करोड़ थी। हालांकि  2022-2023 में इसमें से सिर्फ 2612 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए थे। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन बन्द होने के करीब है इसके लिए सिर्फ़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। 'नई मंज़िल' को भी सिर्फ 10 लाख का बजट दिया गया है। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सिर्फ दस लाख रुपये का प्रावधान किया है। पिछले साल स्किल डेवलपमेंट का 100 करोड़ का बजट था। यूपीएससी (UPSC) की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक स्‍टूडेंट्स के लिए चलने वाली स्कीम बन्द कर दी गई है।          बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लैटिनम महंगा होगा।        वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा।        अगले साल लोक सभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा था। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉरपोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें थीं।         गौरतलब है कि बजट-2023 में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार बजट की सबसे बड़ी बात यह रही कि टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपये कर दी गई।।  बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने साथ ही बजट की सात प्राथमिकताएं भी बताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र बजट की  प्राथमिकताएं हैं।        बजट की मुख्य बातें -        -सरकार ने नई टैक्स प्रणाली के स्लैब्स में बदलाव करते हुए 3 लाख रुपये की आय को कर से मुक्त कर दिया है. वहीं, 7 लाख रुपये तक की आय को रिबेट के दायरे में ला दिया गया है। यानी प्रभावी रूप से 7 लाख तक की आय पर वेतनभोगी नागरिकों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।     टैक्स स्लैब्स को 7 की जगह 5 कर दिया है।     -ये स्लैब्स इस प्रकार हैं- 0-3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3-6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख आय पर 10 फीसदी आयकर, 9-12 लाख तक – 15 फीसदी, 12-15 तक 20 फीसदी, 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स        - रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. करीब 10 सालों में ये सर्वाधिक एलोकेशन है। यह पिछले साल के बजट से 4 गुना और 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है।     -सरकार लंबी अवधि कैपिटल एक्सपैंडिचर पर 10 लाख करोड़ रुपये का खर्च करेगी। इसके पीछे सरकार का मकसद कोविड-19 के बाद रुकी विकास दर को एक बार फिर रफ्तार देना है। यह 2023-24 में भारत की GDP का 3.3 फीसदी हिस्सा है।     -वाण्जियिक विवादों के निपटारे के लिए सरकार एक नई विवाद निपटारा योजना लाएगी।     -आधार और डिजीलॉकर के माध्यम से एक ही जगह पर सभी पहचान पत्र को अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन को एक कॉमन पहचान पत्र के रूप में देखा जाएगा।     -मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 फीसदी रहेगा। वहीं, 2023-24 के लिए इसे GDP के 5.9 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा जाएगा। कृषि क्षेत्र में कर्ज का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। PM आवास योजना के लिए फंड आवंटन को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।     -सरकार ने 7 प्राथमिक क्षेत्रों को चिह्नित किया है जिस पर प्रमुखता से काम किया जाना है। ये हैं सबका साथ, सबका विकास, अंत्योयद, ग्रीन ग्रोथ, यूथ, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट, सामर्थ्य को बढ़ाना। इन क्षेत्रों पर प्रमुखता से काम किया जाएगा।     -सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करना है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दिया जाए।     
- [बजट 2023-24 : ‘अमृत काल’ के लिए वित्तमंत्री ने 7 फोकस क्षेत्रों का किया खुलासा](https://drashtanews.com/budget-2023-24-finance-minister-reveals-7-focus-areas-for-amrit-kaal/): नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा कि यह ‘अमृत काल’ के लिए पहला बजट है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सात फोकस क्षेत्रों या “सप्तऋषियों” का खुलासा किया है।         वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, बजट 2023 के तहत सात प्रमुख फोकस क्षेत्र थे, जिसमें समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, देश की क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। अपने बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा कि यह बजट पिछले बजट द्वारा रखी गई नींव और “India@100” के लिए समग्र ब्लूप्रिंट ड्रॉ पर बनाया गया है। इस बजट का उद्देश्य वित्त मंत्री के अनुसार ‘अमृत काल’ के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। यह एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, मजबूत सार्वजनिक वित्त और मजबूत वित्तीय क्षेत्र बनाकर किया जाएगा।         ‘देखो अपना देश '        अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी पेश की। कोरोना वायरस महामारी के चलते दो साल की अनिश्चितता और यात्रा प्रतिबंधों के बाद, इस साल के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ‘देखो अपना देश ' योजना की घोषणा की गई। इस नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में कुल 50 गंतव्यों को चुनौतिपूर्ण मोड के साथ पर्यटन में संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित करने के लिए चुना जाएगा।         वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘इस ‘देखो अपना देश’ योजना का मकसद लोगों को भारत की समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृति को देखने तथा अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करना है.’ उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेश यात्रा के बजाय भारत में व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रेरित करना है. इस नई पर्यटन योजना से पर्यटन उद्योग में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।         इस योजना के अंतर्गत, यात्रियों को सस्ती दर पर होटल बुकिंग, यात्रा और प्रवेश शुल्क में कई लाभ मिलेंगे। ‘देखो अपना देश’ योजना के तहत उन लोगों को वित्तीय मदद भी प्रदान की जाएगी, जो दूर-दराज़ वाले कम प्रचलित जगहों की यात्रा करते हैं।         सरकार इसके तहत एक विशेष वेबसाइट स्थापित करेगी और एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च करेगी। इसके अलावा, सरकार एक जिला-एक उत्पाद को बढ़ावा देने और बेचने के लिए प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में यूनिटी मॉल भी स्थापित करेगी। इस यूनिटी मॉल में हस्तशिल्प के अन्य उत्पाद भी मिला करेंगे।         आवश्यक वित्तीय सहायता        निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति जो जेल में हैं और जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।  वित्‍तीय सहायता प्रदान करने का यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पिछले साल नवंबर में संविधान दिवस समारोह में दिए गए भावनात्मक भाषण के बाद आया है जिसमें उन्होंने उन गरीब आदिवासियों की दुर्दशा के मुद्दे को उठाया था जो छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल में बंद हैं। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से उन कैदियों के लिए कुछ करने का आग्रह किया था जो जुर्माना या ज़मानत राशि का भुगतान करने में असमर्थता के कारण जमानत पाने के बावजूद जेल में बंद हैं। राष्ट्रपति ने जेलों में गरीबों की दुर्दशा को रेखांकित करते हुए अधिक जेल स्थापित करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया था।         पूंजी निवेश को प्रमुख बढ़ावा    केंद्रीय बजट 2023 ने पूंजी निवेश के लिए एक बड़ा बढ़ावा प्रदान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.3 प्रतिशत होगा।         FY2024 के लिए राजकोषीय घाटा कम होगा    FY24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर GDP का 5.9 प्रतिशत कर दिया गया है। FY23 के लिए FD 6.4 प्रतिशत था। सीतारमण ने कहा, “मैं 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के अपने इरादे को दोहराती हूं।”        बजट 2023 के तहत प्रमुख योजनाएं    केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित करेगी। इसके तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को अगले एक साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा।         स्वास्थ्य और कौशल विकास को दिया जाएगा बढ़ावा    नए बजट में स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों के अलावा 157 नर्सिंग संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ICMR लैब भी स्थापित की जाएगी। युवाओं में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल बुक ट्रस्ट और अन्य की स्थापना की जाएगी।         47 लाख युवाओं को मिलेगा वजीफा    बजट 2023 में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना पर प्रकाश डाला गया है। इसके तहत 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता की पेशकश की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी अगले तीन वर्षों के भीतर शुरू की जाएगी। इसके तहत, उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि कोडिंग, AI, 3डी प्रिंटिंग और बहुत कुछ।      
- [पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुए आतंकी हमले की भारत ने कड़ी निंदा की](https://drashtanews.com/india-strongly-condemns-the-terrorist-attack-in-peshawar-city-of-pakistan/): नई दिल्ली। पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुए आतंकी हमले की भारत ने मंगलवार को कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई। सोमवार को हुए इस हमले में 93 लोग मारे गये थे और 200 से अधिक घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत हमले में मारे गए लोगों के परिजन के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। बागची ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘भारत पेशावर में कल हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजन के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। कई लोगों की जान लेने वाले इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं।''        आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक मस्जिद में सोमवार को नमाज के दौरान हुए आत्मघाती हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 90 हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।  सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, हमलावर दोपहर की नमाज के समय अग्रिम पंक्ति में था जब उसने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया।  विस्फोट में मस्जिद के इमाम मौलाना साहिबजादा नूरुल अमीन की भी मौत हो गई।         ‘रेडियो पाकिस्तान' ने मंगलवार को एक खबर में कहा, ‘‘पेशावर विस्फोट में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है और अब भी मलबा हटाने का काम जारी है। '' पेशावर पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार, 200 से अधिक घायलों को लेडी रीडिंग अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से करीब 100 का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य को छुट्टी दे दी गई है। खबर के अनुसार, बचाव दलों के मंगलवार भोर से पहले मस्जिद के मलबे से और शव निकालने के बाद मृतक संख्या बढ़ गई। इससे पहले लेडी रीडिंग अस्पताल के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम ने बताया था कि विस्फोट के बाद 157 घायलों को अस्पताल लाया गया।         पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हमले पर दुख जताया। पिछले साल शहर के कोचा रिसलदार इलाके में एक शिया मस्जिद में ऐसे ही हमले में 63 लोगों की जान चली गयी थी। TTP पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्षविराम से पीछे हट गया है और उसने अपने आतंकवादियों को देशभर में आतंकवादी हमला करने का हुक्म जारी किया है। उस पर 2009 में सेना मुख्यालय, सैन्य अड्डों पर हमले, 2008 में मैरिएट होटल में बम विस्फोट समेत कई घातक हमलों में शामिल होने का आरोप है। इसे अल कायदा का करीबी बताया जाता है।     
- [PM केयर फंड, सरकारी फंड नहीं है और सूचना के अधिकार से बाहर है - केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/pm-cares-fund-is-not-a-government-fund-and-is-outside-the-purview-of-rti-central-government/): नई दिल्‍ली। कोरोना महामारी के समय बना PM केयर फंड शुरू से विवादित रहा है।  PM केयर फंड, सरकारी फंड नहीं है क्योंकि इसमें दिया गया दान भारत के समेकित कोष में नहीं जाता है और संविधान तथा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत इसकी चाहे जो भी स्थिति हो, तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है।     मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) को यह जानकारी दी गई।     प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक अवर सचिव द्वारा दायर एक हलफनामे ने कहा गया है कि ट्रस्ट पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसकी निधि का लेखा परीक्षण एक लेखा परीक्षक (ऑडिटर) द्वारा किया जाता है। यह ऑडिटर, एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट होता है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार पैनल से चुना जाता है।         हलफनामे में तर्क दिया गया है कि संविधान और आरटीआई अधिनियम के तहत आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष'' यानी ‘PM केयर्स फंड' की जो भी स्थिति हो, लेकिन तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं है। हलफनामा एक याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें संविधान के तहत ‘PM केयर्स फंड' को ‘राज्य' (स्टेट) घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, ताकि इसके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।         इसी याचिकाकर्ता ने RTI अधिनियम के तहत ‘PM केयर्स फंड' को ‘‘सार्वजनिक प्राधिकार'' घोषित करने के लिए एक अन्य याचिका भी दायर की है, जिसकी सुनवाई इस याचिका के साथ हो रही है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एस. प्रसाद की बेंच ने याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल की ओर से दी गई दलीलों को सुना और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कार्यालय से कहा कि वह मामले में बहस करने के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में अदालत को सूचित करें। PMO में अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि ‘PM केयर्स' RTI अधिनियम के प्रावधानों के तहत ‘‘सार्वजनिक प्राधिकार'' नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं दोहराता हूं कि ‘PM केयर्स फंड' को एक सार्वजनिक परमार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। यह ट्रस्ट भारत के संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के जरिये सृजित नहीं किया गया है।''
- [घट रही है 60 प्रतिशत परिवारों की आय , बजट में राहत की मांग](https://drashtanews.com/income-of-60-percent-is-decreasing-demand-for-relief-in-the-budget/): नई दिल्ली। ऑनलाइन मंच लोकलसर्किल्स ने देश के लोगों का आर्थिक अध्ययन किया है। देश के 309 जिलों मे कराए गए इस अध्ययन में शामिल परिवारों में आधे से ज्यादा ने अपनी आय में 25 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका जताई है। ऑनलाइन मंच लोकलसर्किल्स ने रविवार को बताया कि ये परिवार आगामी बजट में राहत की उम्मीद कर रहे हैं।  पिछले साल 25 नवंबर से इस साल 25 जनवरी तक हुए इस अध्ययन के अनुसार 52 प्रतिशत लोग मानते हैं कि बढ़ती हुई छंटनी और घटती हुई भर्तियों के कारण आगामी 6 से 12 महीनों तक आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी।         लोकलसर्किल्स ने कहा कि इस अध्ययन के लिए उसने 309 जिलों के 37,000 परिवारों से राय ली। इनमें प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी और छोटे कस्बों के लोग शामिल हैं। अध्ययन में 64 प्रतिशत पुरुष और 36 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। लोकलसर्किल्स के संस्थापक सचिन टपरिया ने कहा, ''हमारा अध्ययन संकेत देता है कि देश के ज्यादातर परिवार संकट का सामना कर रहे हैं और लोकलसर्किल्स को आयकर दरों में कमी और छूटों को बढ़ाने के लिए हजारों सुझाव मिले हैं।''        अध्ययन के अनुसार सात प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चालू वित्त वर्ष में वार्षिक आय में 25 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका जताई। इसके अलावा 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 10-15 प्रतिशत गिरावट, 10 प्रतिशत ने 10 प्रतिशत तक की गिरावट और 21 प्रतिशत ने बिना किसी अनुमान के आय में कमी की आशंका जताई। रिपोर्ट के अनुसार 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि उनकी औसत बचत चालू वित्त वर्ष में घट जाएगी, जबकि सिर्फ 19 प्रतिशत ने बचत बढ़ने की उम्मीद जताई।        लोकलसर्किल्स सर्वे के अनुसार सात प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चालू वित्त वर्ष में वार्षिक आय में 25 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका जताई। इसके अलावा 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 10-15 प्रतिशत गिरावट, 10 प्रतिशत ने 10 प्रतिशत तक की गिरावट और 21 प्रतिशत ने बिना किसी अनुमान के आय में कमी की आशंका जताई है। रिपोर्ट के अनुसार 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि उनकी औसत बचत चालू वित्त वर्ष में घट जाएगी, जबकि सिर्फ 19 प्रतिशत ने बचत बढ़ने की उम्मीद जताई, इन्होंने मांग की है कि आने वाले बजट में इन्हें छूट मिलनी चाहिए।  
- [शत- प्रतिशत साक्षरता के लिए छात्रों को अब 5 अनपढ़ लोगों को पढ़ाना होगा जरूरी](https://drashtanews.com/for-100-literacy-students-will-now-have-to-teach-5-illiterate-people/): नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने शत- प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर बड़ी पहल की है। इसके लिए एक नया साक्षरता अभियान भी तैयार किया है। जिसमें विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों के लिए हर साल कम से कम पांच अनपढ़ लोगों को अब पढ़ाना जरूरी होगा। इसके लिए उन्हें क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा, जो उनके कोर्स में जुडेगा।        वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नए शैक्षणिक सत्र से ही सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से नई साक्षरता स्कीम को लागू करने के निर्देश दिए है। साथ ही इसके लिए एक विस्तृत गाइड लाइन भी जारी की है। जिसमें प्रत्येक कोर्स के प्रोजेक्ट वर्क और एसाइनमेंट को इससे जोड़ने के लिए कहा है। इनमें ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही तरह के कोर्स शामिल होंगे।    इस स्कीम के तहत एक अनपढ़ को पढ़ाने पर पांच क्रेडिट स्कोर मिलेगा। लेकिन यह तभी मिलेगा जब सीखने वाले को साक्षर होने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में और राज्य सरकार की ओर से कुछ सेंटर खोले जाएंगे।        UGC के मुताबिक इस पहल से साक्षरता की मुहिम काफी तेज हो सकेगी। मौजूदा समय में देश मे साक्षरता की दर करीब 78 प्रतिशत है। जबकि इसे लेकर शुरू कि गए नए अभियान में इसे शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से अनपढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए छात्रों को विशेष प्रशिक्षण भी देने का सुझाव दिया है।
- [LIC के पैसे का हो रहा दुरुपयोग - कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे](https://drashtanews.com/lic-money-being-misused-congress-president-mallikarjun-kharge/): नई दिल्ली। हिंडनबर्ग की र‍िपोर्ट सामने आने के बाद से विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं और उन पर निशाना भी साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का नाम बदलकर करोड़पतियों के लिए निवेश लूटो लूट इन्वेस्टमेंट फॉर क्रोनीज कर दिया है।        मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का नाम बदलकर करोड़पतियों के लिए निवेश लूटो 'लूट इन्वेस्टमेंट फॉर क्रोनीज' कर दिया है। उन्होंने लिखा कि LIC के शेयरों में केवल 2 दिनों में 22,442 करोड़ का नुकसान हुआ है। LIC अडानी की प्रमुख इकाई में अधिक पैसा लगा रही है, जबकि 29 करोड़ पॉलिसीधारक LIC से जुड़े हुए हैं।        इससे पहले कांग्रेस ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की सेबी से जांच कराने की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि आरोपों की भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों के अडानी समूह के उच्च जोखिम वाले संस्थानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने से उन करोड़ों भारतीयों पर प्रभाव पड़ता है, जिनकी बचत वित्तीय प्रणाली के इन स्तंभों द्वारा की जाती है।        बता दें कि अदाणी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की र‍िपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयर तेजी से नीचे आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अडानी को एक दिन में लगभग 6 बिलियन डॉलर (लगभग 48,600 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद गौतम अदाणी के नेटवर्थ में लगभग 5 प्रतिशत की कमी आई है।
- [हत्यारा आशीष मिश्रा जेल से हुआ रिहा](https://drashtanews.com/killer-ashish-mishra-released-from-jail/): लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा को आज खीरी जेल से रिहा कर दिया गया। उसे जेल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आशीष की रिहाई हुई है। आशीष केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई की पुष्टि करते हुए खीरी जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने  बताया, “हां उसे (आशीष मिश्रा) इस जेल से रिहा कर दिया गया है। हमें सत्र न्यायालय से रिहाई का आदेश मिल गया है।”         सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत बुधवार को प्रदान की। इस हिंसा में आठ लोगों की जान गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष इस अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहेंगे। उल्लेखनीय है कि तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे। इस हिंसा में आठ लोग मारे गए थे।         प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी द्वारा चार किसानों को कुचल दिया गया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किसानों द्वारा पीट पीटकर मार दिया गया था। उस हिंसा में एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई थी। आशीष मिश्रा को नौ अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 फरवरी, 2022 को रिहा किया गया। हालांकि, 18 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद 24 अप्रैल, 2022 को आशीष मिश्रा ने आत्मसमर्पण किया।         सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था और जमानत की अर्जी पर नए सिरे से निष्पक्ष ढंग से सुनवाई करने के लिए उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भेज दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले वर्ष 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आशीष मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में नहीं थे। अधिकारियों ने कहा कि आशीष मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के पिछले गेट से बाहर लाया गया। 
- [कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में हुआ स्वदेशी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन](https://drashtanews.com/display-of-indigenous-military-power-in-the-republic-day-parade-on-the-path-of-duty/):  नई दिल्ली। भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर पहली बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड व झांकियां निकलीं। परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने ली। समारोह के विशेष अतिथि मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रहे।    बादलों और कोहरे के कारण घटी दृश्यता ने वायुसेना के लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट के रोमांच को भले ही कुछ कम कर दिया हो, लेकिन 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर भारत ने अपनी सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति का जैसा विराट रूप प्रदर्शित किया, उसे समेटने के लिए आसमान भी कम पड़ गया।         45 हजार लोग शामिल        रक्षा के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता का दिन करीब नजर आया, क्योंकि परेड के दौरान जो स्वदेशी सैन्य उपकरण दिखाई दिए, वे दुनिया में किसी भी सैन्य शक्ति का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम हैं। परेड हर साल की तरह विजय पथ से लाल किले तक निकली। इस बार परेड में 45 हजार लोग शामिल हुए। इसके लिए करीब 12 हजार पास बांटे गए और करीब 32  हजार टिकट ऑनलाइन बिके। इस बार दर्शकों के बैठने के लिए अलग तरह के इंतजाम थे।        वर्टिकल प्लेटफॉर्म पर कुर्सियां लगाई गईं थीं ताकि पीछे बैठे लोग भी आसानी से परेड देख सकें। कोरोना से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में करीब सवा लाख लोग शामिल होते थे, वहीं कोरोना के दौरान करीब 25 हजार लोग शामिल हुए। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड की खास बात यह रही कि परेड में शामिल थलसेना के सारे हथियार स्वदेशी थे।        राष्ट्रीय समर स्मारक पर पीएम मोदी ने राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को श्रदांजलि दी।घुड़सवार अंगरक्षकों का यह रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठतम रेजिमेंट में से एक है। अपनी स्थापना के 250 साल पूरे हो गए हैं। इसके जवान छह फुट के होते हैं और अपने हाथों में करीब नौ फुट के लंबे भाले लिए होते हैं।        मेहमान सैनिकों को पूरा सम्मान         राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक केंद्रीय मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के लिए देशवासियों के साथ शामिल हुए। मुख्य अतिथि मिस्त्र के राष्ट्रपति अल फतह सीसी की मौजूदगी में उनके देश के 144 सदस्यीय सैन्य दस्ते ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और परेड के दौरान जब उसकी बारी आई तो दर्शकों ने भी मेहमान सैनिकों को पूरा सम्मान दिया।        राष्ट्रपति को गन सैल्यूट        द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के रूप में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेने के साथ लगभग पौने दो घंटे तक चली परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली का ही प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति को गन सैल्यूट का भी इस बार स्वदेशीकरण हो गया। ब्रिटिश कालीन 25 पाउंडर तोपों की जगह इस बार 105 एमएम इंडियन फील्ड गन ने राष्ट्रगान के दौरान ठीक उसी अवधि में 21 बार फायर किए। यह इस साल गणतंत्र दिवस समारोह का एक प्रमुख बदलाव है।        राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक लगभग दो किलोमीटर की दूरी के लिए राजपथ नाम को त्यागकर कर्तव्य पथ अपनाए जाने के बाद पहली बार आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में जिन मुख्य स्वदेशी सैन्य उपकरणों ने दर्शकों को आत्मविश्वास के साथ गर्व करने का अवसर दिया, उनमें हल्का लड़ाकू हेलीकाप्टर प्रचंड, के. 9 वज्र हावित्जर, मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल और क्विक रिएक्शन फाइटिंग वेहिकल शामिल हैं। 75 आर्मर्ड रेजिमेंट का अर्जुन टैंक डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसमें 120 एमएम की मुख्य राइफल गन, 7.62 एमएम मशीन गन और 12.7 एमएम की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी है। 17 मेकेनाइज्ड इन्फैंट्री डिवीजन का नाम मिसाइल सिस्टम भी DRDOने विकसित किया है। यह पलक झपकते दुश्मन टैंक का विध्वंस कर देगा।        आज की परेड में स्वदेशी उपकरणों का यह प्रदर्शन यह संदेश भी दे गया कि सेनाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर, युवा औऱ तकनीक में माहिर बनाने का अभियान सही दिशा में चल रहा है और अपनी क्षमताएं विकसित करने के लिहाज से एक मुकाम हासिल भी हो गया है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों के करतब, खासकर अलग-अलग संयोजनों में उनकी उड़ान दर्शकों के लिए हमेशा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहती है। इस बार सभी ने अपने मोबाइल कैमरे इनकी एक झलक कैद करने के लिए आन कर रखे थे, लेकिन कोहरे की चादर के कारण वे इन फार्मेशन को सही तरह नहीं देख सके। हालांकि राफेल और सुखोई की गड़गड़ाहट ने उन्हें यह अहसास करा दिया कि जब वे मोर्चे पर अपने जौहर दिखाएंगे तो दुश्मन देश का क्या हाल होगा।        परेड में वायुसेना के 45 विमानों ने चौंका देने वाला प्रदर्शन किया। नौसेना के एक विमान तथा सेना के चार हेलीकाप्टर भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। जिन विमानों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, उनमें राफेल और सुखोई के अलावा मिग-29, सी-130, सी-17, डोर्नियर, डकोटा, प्रचंड, अपाचे, सारंग शामिल हैं। इन सभी ने कई फार्मेशन बनाए, जैसे बाज, प्रचंड, तिरंगा, बजरंग, गरुण, भीम, अमृत और त्रिशूल आदि।        इसके अतिरिक्त का‌र्प्स आफ सिग्नल्स की डेयरडेविल टीम का मोटर साइकिलों पर किए गए हैरतअंगेज स्टंट से किसी की एक क्षण के लिए भी नजर नहीं हटी। सेना के कुल छह दस्तों-मेकेनाइज्ड इन्फैंट्री, पंजाब रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और मराठा लाइट इन्फैंट्री ने हिस्सा लिया। वायुसेना और नौसेना का एक-एक दस्ता मार्च पास्ट में शामिल हुआ।        राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा मंत्रालयों की कुल 23 झांकियों ने कर्तव्यपथ पर अलग-अलग थीम पर अपना संदेश दिया। इसके अतिरिक्त CRPF, RPF, दिल्ली पुलिस, BSF के दस्ते भी मार्च पास्ट में शामिल हुए। पहली बार महिला ऊंट सवारों का दस्ता कर्तव्य पथ पर नजर आया। तीन परमवीर चक्र और तीन अशोक चक्र विजेता भी परेड में शामिल हुए। PM ने वार मेमोरियल में बलिदानियों को दी श्रद्धांजलिकर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर उन बलिदानियों को देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पीएम के साथ सभी ने दो मिनट का मौन रखकर इन बलिदानी वीरों का स्मरण किया।    
- [मुलायम सिंह यादव और रवीना टंडन सहित 106 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार](https://drashtanews.com/padma-awards-to-106-personalities-including-mulayam-singh-yadav-and-raveena-tandon/): नई दिल्‍ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर साल की तरह इस साल भी पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया. इस बार सरकार ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, ORS के जनक डॉ. दिलीप महालनाबीस, कुमार मंगलम बिड़ला समेत 106 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुलामय सिंह यादव, डॉ. दिलीप महालनाबीस समेत 6 को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा वहीं, कुमार मंगलम बिड़ला, सुधा मूर्ति समेत 9 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला, रवीना टंडन समेत 91 अन्य को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।         गौरतलब है कि ORS ने 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान कई लोगों की जान बचाने में योगदान दिया था। 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के बनगांव के पास शिविरों में लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों का इलाज करते हुए पहली बार  ORS का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम बंगाल के मशहूर डॉक्‍टर, दिलीप महालनाबीस का पिछले वर्ष अक्‍टूबर में 87 साल की उम्र में निधन हो गया था।            पद्मश्री हासिल करने वाली  हस्तियों में चिकित्‍सा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले डॉक्‍टर रतन चंद्र कार और डॉक्‍टर मुनीश्‍वर चंद्र दावार और समाजसेवी हीराबाई लोबी शामिल हैं. पद्मश्री पाने वाली अन्‍य हस्तियों में नगा समाजसेवी रामकुईबांवे नेवमे, वीपी अप्‍पुकुट्टन पोडुवाल,एससी शेखर, जीव कल्‍याण के क्षेत्र में सक्रिय वेदिवेल गोपाल व मोसी सदाइयन, जैविक खेती के प्रेरक तुलाराम उपरेती तथा नेकराम शर्मा भी हैं। जनुम सिंह साय, धनीराम टोटो, बी बालकृष्‍ण रेड्डी, अजय कुमार मंडावी, रानी मचैया, केसी रुनरेमसांगी, रिसिंगबोर कुरकलांग, मंगला कांति रॉय, मोआ सुबोंग, मुनीवेनकटप्‍पा, डोमार सिंह कुंवर, परसुराम कोमाजी खुने, गुलाम मोहम्‍मद ज़ाज, भानुबाई चितारा, परेश राठवा, कपिल देव प्रसाद को भी पद्मश्री के लिए चुना गया हैं।   
- [मंत्री नंद गोपाल नंदी को एक साल कारावास की सजा](https://drashtanews.com/minister-nand-gopal-nandi-sentenced-to-one-year-imprisonment/): प्रयागराज। मौजूदा सरकार में मंत्री पद आसीन नंद गोपाल गुप्ता को नौ साल पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी मंत्री नंदी को MP/MLA कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में नंदी को 10 दिन और कारावास में बिताना होगा। मामला साल 2014 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्री नंदी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुट्‌ठीगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी।        मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ लगाई गई दो धाराओं 147 और 323 के तहत सजा सुनाई है। IPC की धारा 147 के तहत एक साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 323 के तहत 6 महीने की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। बता दें कि कोर्ट ने मंत्री नंदी को मुचलके और जमानत पर रिहा भी कर दिया है।        मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को कोर्ट से सजा होने के बावजूद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद नहीं होगी। दरअसल, सांसदों और विधायकों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट होती है। अगर किसी मामले में मौजूदा विधायक अथवा सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो सदस्यता रद होती है अन्यथा नहीं। ऐसे में नंदी की सदस्यता नहीं जा सकती।    गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज के थाना मुट्ठीगंज में नंद गोपाल गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। नंदी पर आरोप लगा था कि नंदी ने अपने समर्थकों संग मिलकर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह पर जनसभा के दौरान हमला किया। जनसभा 3 मई 2014 को आयोजित की गई थी। उस साल नंदी कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे।        FIR के अनुसार, नंदी ने अपने समर्थकों को उकसा दिया था, जिसके बाद हिंसक हुए समर्थकों ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी-डंडों से हमला बोला था। इस हमले में कई सपा समर्थकों को चोट आई थी। रेवती रमण की एफआईआर के बाद नंदी व उनके समर्थकों ने क्राॅस एफआईआर भी दर्ज करवाई थी।
- [CRPF ने औरंगाबाद वन क्षेत्र में बरामद किया हथियार और विस्फोटकों का जखीरा](https://drashtanews.com/crpf-recovered-arms-and-explosives-in-aurangabad-forest-area/): नई दिल्‍ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)और बिहार पुलिस की संयुक्‍त टीम ने राज्‍य के पीएस मदनपुर और औरंगाबाद के वन क्षेत्र में सोमवार को तलाशी अभियान छेड़कर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्‍त किया है। विश्‍वसीय खुफिया जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार, कई टीमों वाली टुकड़‍ियों ने संदिग्ध क्षेत्र में कई स्थानों पर छुपाए गए हथियार गोला-बारूद और विस्फोटकों का जखीरे की खोज की।         इस अभियान के तहत बरामदगी में मैगजीन के साथ एक 315 बोर की राइफल, अलग-अलग बोर के 3,583 राउंड कारतूस, 4 आईईडी, एक यूबीजीएल माउंट, 2 वायरलेस सेट, एक इंटरसेप्टर, 6 डेटोनेटर, आईईडी के लिए 24 पुल और प्रेशर मैकेनिज्म, 10-15 मीटर कॉर्डटेक्स वायर, 8 मोबाइल फोन, और तमाम नक्सल साहित्य बरामद किया है। इस विशेष ऑपरेशन को खत्‍म करने से पहले, बरामद सभी विस्‍फोटकों और IED को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नष्‍ट किया गया।     गौरतलब है कि हाल ही में नक्सल विरोधी अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को बड़ी सफलता मिली थी। जवानों ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुल 14 आईईडी बरामद की थीं। ये सभी आईईडी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे। सीआरपीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपेरशन ग्रेविटास-3 के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस की टुकड़ियों ने श्रृंखला में लगाए गए 12 आईईडी बरामद किए थे।     CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस की 165 बटालियन ने राज्य के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में स्थित कुंदर, सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) स्थापित किया है। नया FOB सुरक्षा बलों को उस क्षेत्र में केंद्रित अभियान चलाने में मदद करेगा, जिसे माओवादी अपना गढ़ मानते थे। भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी न केवल माओवादियों के खात्‍मे में मददगार साबित होगी बल्कि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगी।      सीआरपीएफ के अनुसार पहले ऑपेरशन में 209 कोबरा और झारखंड पुलिस की टुकड़ियां पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड के घने जंगलों में काम कर रही थीं। जैसे ही वे रेंगराहातु फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से लगभग 2 किमी दूर पहुंचे, क्षेत्र को ध्यान से स्कैन करते हुए जवानों ने जमीन में दबा एक IEDसीआरपीएफ के अनुसार पहले ऑपेरशन में 209 कोबरा और झारखंड पुलिस की टुकड़ियां पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड के घने जंगलों में काम कर रही थीं। जैसे ही वे रेंगराहातु फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से लगभग 2 किमी दूर पहुंचे, क्षेत्र को ध्यान से स्कैन करते हुए जवानों ने जमीन में दबा एक आईईडी बरामद किया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही सैनिकों ने आईईडी से निकलने वाले तारों को ध्यान से ट्रैक किया, उन्हें 11 अन्य आईईडी का पता चला। सभी 12 आईईडी श्रृंखला में जुड़े हुए थे, इसका मतलब है कि उन्हें एक साथ विस्फोट किया जा सकता था। इसके बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड ने मौके पर ही आईईडी को नष्ट कर दिया। बरामद किया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही सैनिकों ने आईईडी से निकलने वाले तारों को ध्यान से ट्रैक किया, उन्हें 11 अन्य आईईडी का पता चला। सभी 12 आईईडी श्रृंखला में जुड़े हुए थे, इसका मतलब है कि उन्हें एक साथ विस्फोट किया जा सकता था। इसके बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड ने मौके पर ही आईईडी को नष्ट कर दिया।
- [PM मोदी ने की मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सराहना](https://drashtanews.com/pm-modi-praised-chief-justice-dy-chandrachud/): नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणियों की सराहना की है। CJI ने कल मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की थी।         भारत की भाषाई विविधता को उजागर करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की उनकी टिप्पणी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की उनकी टिप्पणी के लिए सराहना की। PM मोदी ने एक कार्यक्रम में CJI के बोलने का एक वीडियो साझा किया, जहां उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसलों का हर भारतीय भाषा में अनुवाद करने और इस उद्देश्य के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की वकालत की।        प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा, "हाल ही में एक समारोह में, CJI न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने क्षेत्रीय भाषाओं में SC के निर्णयों को उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है।" जो कई लोगों, खासकर युवाओं की मदद करेगा।        "पीएम ने कहा कि सरकार चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, "भारत में कई भाषाएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता में इजाफा करती हैं। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों को मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प शामिल है।"        अक्टूबर में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि कानून की अस्पष्टता जटिलता पैदा करती है। नए कानूनों को स्पष्ट तरीके से और क्षेत्रीय भाषाओं में "न्याय में आसानी" लाने के लिए लिखा जाना चाहिए ताकि गरीब भी उन्हें आसानी से समझ सकें। उन्होंने कहा था कि कानूनी भाषा नागरिकों के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए।         महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल द्वारा सुविधा समारोह में बोलते हुए, CJI चंद्रचूड़ने कहा, "हमारे मिशन में अगला कदम हर भारतीय भाषा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अनुवादित प्रतियां प्रदान करना है। एक ग्रामीण वादी के लिए क्या अच्छा है जो अंग्रेजी में कार्यकाल और भाषा की दृढ़ता को नहीं समझता है। इसलिए जब तक हम नहीं पहुंचते हैं। हमारे नागरिकों के लिए उस भाषा में जिसे वे समझ सकते हैं, जिस तरीके से वे समझ सकते हैं।        उन्होंने आगे कहा, "हम जो काम करते हैं, वह हमारी आबादी के 99 प्रतिशत तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं प्रौद्योगिकी पर विश्वास करता हूं। जब आप प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो हमेशा कुछ हद तक आलोचना होती है। इसके साथ एक तकनीकी विभाजन होता है। जिन लोगों के पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है, हमने छोड़ दिया। लेकिन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए मेरा मिशन प्रौद्योगिकी को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके पास पहुंच नहीं है और इसलिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंच के लिए और अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए।"        उन्होंने इसी मामले पर मई में भी एक कार्यक्रम में अपनी बात कही थी। उस कार्य़क्रम में तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने भाग लिया था।  जस्टिस रमना ने कहा था, "यह एक गंभीर मुद्दा है... इसमें कुछ समय लगेगा... उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यान्वयन में बहुत सारी बाधाएं, अड़चनें हैं।"        जजों की नियुक्तियों में सरकार बड़ी भूमिका है और इस मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध के बीच आज प्रधानमंत्री का उक्त ट्वीट आया है। इससे पहले आज केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विषय पर एक सेवानिवृत्त जज की उस टिप्पणी का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने "बहुमत" के "समझदार विचार" की बात कही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज आरएस सोढ़ी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट पर संविधान का "अपहरण" करने का आरोप लगाया है।         रिजिजू ने अपने ट्विटर हैंडल पर इंटरव्यू का क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा, "एक जज की आवाज... भारतीय लोकतंत्र की असली सुंदरता इसकी सफलता है. लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं. निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों के हितों और कानूनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमारा संविधान सर्वोच्च है।" उन्होंने कहा, "वास्तव में अधिकांश लोगों के समान विचार हैं। यह केवल वे लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों और लोगों के जनादेश की अवहेलना करते हैं और सोचते हैं कि वे भारत के संविधान से ऊपर हैं."
- [प्रशासन ने तोड़ी दुकान, तंगहाली में शख्स ने की आत्महत्या](https://drashtanews.com/the-administration-broke-the-shop-the-person-committed-suicide-due-to-poverty/): सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जैसीनगर के गेहूंरास चौराहे पर बीती रात करीब 9 बजे झुग्गी में रहने वाले एक व्यक्ति ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लिखा था कि अब यही रास्ता बचा था। बताया जाता है कि कोरोनाकाल से पहले मृतक की दुकान थी, जो कोरोना के बाद से ही नुकसान में चल रही थी, वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण में उसे भी हटा दिया। जिसके बाद से मृतक ठेले पर दुकानदारी कर रहा था, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझते हुए उसे आत्महत्या का रास्ता चुन लिया।        टपरे शव लटकता देख हड़कंप मच गया, सूचना मिलते ही तुरंत ही मौके पर जैसीनगर थाना प्रभारी शुभम दुबे अपनी टीम के साथ मौक़े पर पहुंचे, जहां शव की शिनाख्त चौराहे पर ही चाय की दुकान संचालित करने वाले कलू राय उम्र 55 साल के रूप में हुई, वही कलू राय के जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है।         इस सुसाइड नोट में लिखा है कि कोरोना काल मे दुकान बंद रहने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जैसे तैसे दुकान शुरू हुई तो चौराहे पर की गई। अतिक्रमण कार्रवाही में दुकान भी तोड़ दी गई, जिसके बाद ठेले पर चौराहे पर ही दुकान संचालित कर रहे थे लेकिन पहले की तरह दुकान नहीं चली और आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से दब गए। जिस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया।         जैसीनगर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया वहीं परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। बताया जाता है कि मृतक की 3 बेटियां और एक बेटा है। तीनों बेटी और बेटे की शादी हो गई है। कलू राय के परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। कालू राय अपने बेटे के साथ चौराहे पर ही दुकान संचालित करते थे लेकिन अतिक्रमण में दुकान भी टूट गई।     
- [टेक कंपनियां डिजिटल समाचार के प्रकाशकों के साथ राजस्व साझा करें - अपूर्व चंद्रा](https://drashtanews.com/tech-companies-should-share-revenue-with-publishers-of-digital-news-apoorva-chandra/):   नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों से अपने राजस्व का एक हिस्सा डिजिटल समाचार के प्रकाशकों के साथ साझा करने की पुरजोर तरीके से वकालत की है, जो मूल सामग्री बनाते हैं। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के सम्मेलन को शुक्रवार को भेजे अपने संदेश में चंद्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने पहले ही कानूनों के माध्यम से इस संबंध में कदम उठा लिया है और समाचार सामग्री तैयार करने वालों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच राजस्व का उचित विभाजन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धा आयोगों को मजबूत किया है।        अपूर्व चंद्रा ने DNPA सम्मेलन को भेजे गए अपने संदेश में कहा कि समाचार उद्योग के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मूल समाचार सामग्री तैयार करने वाले इन सभी प्रकाशकों के डिजिटल समाचार मंचों को बड़े प्रौद्योगिकी मंचों से राजस्व का एक उचित हिस्सा मिले। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद डिजिटल समाचार उद्योग और प्रिंट समाचार उद्योग की वित्तीय स्थिति से जुड़ी समस्याएं रही हैं।        लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता का भविष्य होगा प्रभावित    उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि अगर पारंपरिक समाचार उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित होता रहा, तो हमारे चौथे स्तंभ, पत्रकारिता का भविष्य भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से यह पत्रकारिता और विश्वसनीय सामग्री का भी प्रश्न है। उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक समाचार उद्योग का देश की सेवा करने का इतिहास रहा है। चंद्रा ने कहा, "मैं समझता हूं कि उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन की पर्याप्त व्यवस्था है कि सही और तथ्यात्मक समाचार प्रवाहित हों और यह स्व-नियमन की हमारी घोषित नीति का एक अच्छा उदाहरण है।"
- [पूर्व मंत्री अमित मित्रा ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप ,GST में 1.25 लाख करोड़ रुपये की हुई धोखाधड़ी](https://drashtanews.com/former-minister-amit-mitra-accused-the-central-government-fraud-of-rs-1-25-lakh-crore-in-gst/): - "देश में ऐसी कोई संस्था नहीं बची है। मुझे गहरी चिंता है कि पुराने संघवाद और सर्वसहमति बनाने की व्यवस्था लगातार खत्म हो रही है।    कोलकता। पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकर और वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद  पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में GST परिषद जैसी संस्था से भी संघवाद खत्म सा होता जा रहा है। ये काउंसिल एक विषाक्त माहौल में कार्य कर रही है। उन्होंने केंद्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 1,25,593 करोड़ रुपए से अधिक की GST धोखाधड़ी सामने आई।    GST के भविष्य को चिंताजनक बताते हुए अर्थशास्त्री अमित मित्रा ने कहा कि GST परिषद का माहौल 'विषाक्त' हो गया है। अमित मित्रा कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (NUJS) में GST की सफलता पर केंद्रित विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।         मित्रा ने बताया कि साल 2017 में नई कर व्यवस्था के अस्तित्व में आने के बाद से GST परिषद के कामकाज में 5 साल में किस तरह से बदलाव आया है। उन्होंने कहा, "12 किलोमीटर अपतटीय के लिए कराधान का मुद्दा था।  विभिन्न राजनीतिक दलों के शासन वाले आठ राज्य एक साथ आए थे। मुझे गुजरात के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की याद आती है, वे मेरे पास आए और कहा, डॉ मित्रा आप नेतृत्व करें, और मैं आपका समर्थन करूंगा। वे बीजेपी में थे। तब आपके पास बीजेपी थी, आपके पास कर्नाटक में कांग्रेस थी, तमिलनाडु, केरल में माकपा थी। समुद्र तटीय राज्यों पर शासन करने वाले सभी राजनीतिक दलों के साझा हित थे। मुझे याद है कि जेटली ने एक ब्रेक लिया था। हम एक साथ बैठे और कहा कि सर, हम इसे पास नहीं होने देंगे ताकि आपका केंद्र पूरी कराधान प्रक्रिया अपने हाथ में ले सके। दिलचस्प बात यह है कि यह एक कॉलेजियल का माहौल था, एक आम सहमति का माहौल था।''        मित्रा ने कहा कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सहमति व्यक्त की और कहा कि उन्हें 'हाउस' की समझ है। मित्रा ने कहा कि, "उन्होंने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुंह पर साफ कहा, इसे वापस लें। यह राज्यों के पास रहेगा। वह माहौल चला गया है। अब परिषद में माहौल बहुसंख्यकता की है। यह तब शुरू हुआ जब मैं वहां था। वास्तव में, कई बार जहरीला होता है और कभी-कभी कटुतापूर्ण। सबसे दुखद बात यह है कि कभी-कभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा पाते हैं। "        मित्रा ने तर्क देते हुए कहा कि GST परिषद आज देश में एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरी तरह से संघवादी है। उन्होंने कहा कि परिषद के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री हिस्सा हैं, जिसकी अध्यक्षता देश की वित्त मंत्री करती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के वित्तीय सलाहकार मित्रा ने कानून के छात्रों, वकीलों और कर प्रेक्टिशनरों की एक सभा में कहा कि, "देश में ऐसी कोई संस्था नहीं बची है। मुझे गहरी चिंता है कि पुराने संघवाद और सर्वसहमति बनाने की व्यवस्था लगातार खत्म हो रही है। पहले 3 साल में यह पूरी तरह से पार्टी लाइनों से हटकर आम सहमति पर आधारित थी। "        बता दें कि अमित मित्रा वर्तमान में बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सलाहकार हैं। उनके पास कैबिनेट मंत्री की रैंक है। मित्रा ने GST  पर भाजपा के बदलते रुख की ओर भी इशारा किया। उन्होंने सवाल किया कि जीएसटी का विरोध पहले किसने किया? उन्होंने कहा कि उस वक्त वे विज्ञान भवन में मौजूद थे जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने GST का कड़ा विरोध किया।        25,593 करोड़ की GST धोखाधड़ी         मित्रा ने यह भी कहा कि जीएसटी का मौजूदा ढांचा धोखाधड़ी से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि,  "नंदन नीलेकणि ने GST काउंसिल के सामने एक प्रजेंटेशन दिया और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने 2020 तक 70,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पाई। उन्होंने इसे दो भागों में बांट दिया।  एक अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी है, जो लगभग 38,771 करोड़ रुपये की थी। कितने लोगों ने यह इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी की और उन्होंने इसे कैसे किया ? कागजी कंपनियां बनाएं, कागजी लेनदेन करे और फिर सरकार से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान करने के लिए कहा। ऐसे कितने लोग इसमें लगे थे? 42,618 मामले हैं। 38,771 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट में।  घोषणा के तहत तब एक और श्रेणी थी। वह कितनी थी ? 31,247 करोड़ रुपये। कितने लोग अंडर डिक्लेरेशन में शामिल थे ? 97,853 मामले। इसलिए, 2020 तक जीएसटी काउंसिल में नीलेकणि के आधिकारिक प्रजेंटेशन के अनुसार कुल 70,018 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई। लेकिन इस पर बहस नहीं हुई है।'' उन्होंने प्रश्न किया, ''आप इसे कैसे रोकेंगे ?"         बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने राज्यसभा में MoS वित्त पंकज चौधरी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को लेकर 2020 के बाद हुई धोखाधड़ी के आंकड़ों का हवाला दिया। केंद्र के आंकड़ों का जिक्र करते हुए मित्री ने कहा, "2020 के बाद जीएसडी धोखाधड़ी कुल 55,575 करोड़ रुपये थी और कुल धोखाधड़ी के मामले 22,300 थे। लेकिन सटीक आंकड़ा मेरे पास है, जिसके अनुसार जीएसटी धोखाधड़ी कुल 1,25,593 करोड़ रुपये की हुई।" श्री मित्रा ने कहा, आंकड़े केंद्र सरकार की घोषणाएं थीं और अगर राज्य के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए, तो यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।                            
- [वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने से विवाह नाम की संस्था हो जाएगी अस्थिर- NGO पुरुष आयोग](https://drashtanews.com/declaring-marital-rape-as-a-crime-will-destabilize-the-institution-of-marriage-ngo-mens-commission/): नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाने की याचिकाओं पर बड़ा कदम उठाया है। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बीच एक गैर सरकारी संगठन ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। याचिका में कहा गया है कि अगर वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित कर दिया जाता है तो इससे शादियां अस्थिर हो सकती हैं। बता दें कि यह याचिका एक NGO पुरुष आयोग ने दाखिल की है। एनजीओ पुरुष आयोग की अध्यक्ष बरखा त्रेहन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने के लिए जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनमें कोर्ट हस्तक्षेप करे।         याचिका में कहा गया है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और किसी कृत्य को अपराध बनाने की शक्ति सिर्फ विधायिका के पास है। याचिका के अनुसार, 'बिना पर्याप्त सबूतों के वैवाहिक दुष्कर्म का मामला शादी खत्म कर सकता है। अगर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का कोई सबूत होगा तो सिर्फ पत्नी की गवाही ही होगी। यह आसानी से विवाह संस्था को अस्थिर कर सकता है।'        NGO पुरुष आयोग ट्रस्ट द्वारा अपनी अध्यक्ष बरखा त्रेहन के माध्यम से दायर याचिका में मैरिटल दुष्कर्म के अपराधीकरण और भारतीय दंड संहिता (IPC) प्रावधान से संबंधित याचिकाओं के एक बैच में अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।        NGO पुरुष आयोग ने वकील विवेक नारायण शर्मा के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां महिला के झूठे आरोपों के बाद व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। याचिका के अनुसार, ऐसे असंख्य मामले सामने आए हैं, जहां विवाहित महिला ने कानून के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया। इनमें शारीरिक उत्पीड़न, 498ए और घरेलू हिंसा के मामले शामिल हैं। अगर आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को हटा दिया जाता है तो यह महिलाओं के लिए अपने पतियों को प्रताड़ित करने का एक आसान टूल बन जाएगा।         याचिका में कहा गया है कि पत्नी द्वारा दुष्कर्म का कोई भी आरोप सिर्फ कहने भर से सच मान लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अधिकतर मामलों में पति अपने बचाव में सबूत पेश नहीं कर पाता। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह मामला कानूनी होने के साथ ही सामाजिक प्रभाव वाला भी है। बता दें कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने 15 फरवरी तक इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले पर मार्च में सुनवाई होगी।         
- [गृह मंत्री अमित शाह ने की सम्मेलन की अध्यक्षता, PM मोदी भी DGP सम्मेलन में लेंगे हिस्सा](https://drashtanews.com/home-minister-amit-shah-presided-over-the-conference-pm-modi-will-also-participate-in-the-dgp-conference/): नई दिल्ली।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में DGP-IGP के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का उद्देश्य मजबूत आंतरिक सुरक्षा के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार कर गैंगस्टर-आतंकवादी गठजोड़ के साथ-साथ साइबर सुरक्षा सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई करना है।    इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के पूसा संस्थान में शुरू हुआ। देशभर के पुलिस बलों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को गृह मंत्री की उपस्थिति में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।        PM मोदी पुलिस महानिदेश (DGP) और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में 21 और 22 जनवरी को शामिल होंगे। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में PM मोदी के शिरकत करने की सूचना PMO द्वारा दी गई है। इस सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हो रहा है। सम्मेलन में साइबर अपराध, मादक पदार्थों के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों और वामपंथी उग्रवाद सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।         PMO ने अपने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21-22 जनवरी को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन-2022 में भाग लेंगे। खास बात ये है कि इस सम्मेलन का आयोजन डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP, केंद्रीय सशस्त्र बलों व केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों सहित करीब 100 प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे, जबकि अन्य डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे।         PMO ने कहा कि सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन पहचान किए गए विषयों पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारियों को शामिल करते हुए व्यापक विचार-विमर्श की परिणति है.        प्रत्येक विषय के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि राज्य एक-दूसरे से सीख सकें। PMO ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री DGP सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी लेते रहे हैं और पहले के प्रधानमंत्रियों की प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत वह सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में बैठते हैं। प्रधानमंत्री न केवल सभी सुझावों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, बल्कि स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं, ताकि नए विचार सामने आ सकें।          PMO की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, ताकि वे देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी और सुझाव दे सकें। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन ने पुलिसिंग और सुरक्षा से जुड़े भविष्य के विषयों पर चर्चा शुरू की है, ताकि न केवल वर्तमान समय में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, बल्कि उभरते मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमता विकसित की जा सके.
- [गूगल 12,000 कर्मचारियों की करेगा छंटनी ,अमेरिका के स्टाफ पर सबसे पहले होगा असर](https://drashtanews.com/google-will-lay-off-12000-employees-americas-staff-will-be-affected-first/): नई दिल्ली ।  टेक्नॉलजी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में छंटनी का सिलसिला लगातार जारी है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और मेटा जैसी कंपनियों के बाद अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक (Alphabet Inc.) ने भी हजारों लोगों को नौकरी से निकालने का एलान कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल अल्फाबेट ने शुक्रवार को बताया कि वो अपनी वर्कफोर्स में 6 फीसदी की कटौती करने जा रही है, जिसके तहत करीब 12,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी।         गूगल के  CEO सुंदर पिचाई ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ साझा किए गए एक स्टाफ मेमो में यह बात कही है। यह कटौती टेक्नालॉजी के क्षेत्र में एक और खलबली पैदा करने वाली है। उसके प्रतिद्वंद्वी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने पहले ही कहा है कि यह 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। नौकरियों में कटौती से कंपनी की सारी टीमें प्रभावित होंगी, इनमें रिक्रूटिंग और कॉर्पोरेट कामकाज के साथ-साथ इंजीनियरिंग व उत्पाद से जुड़ी टीमें भी शामिल हैं।         सुंदर पिचाई ने ली फैसले की जिम्मेदारी    अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने इस बारे में जारी स्टाफ मेमो में कहा है कि वे इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पिचाई ने कहा है कि कंपनी ने पिछले कुछ बरसों के दौरान अपने कर्मचारियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की थी, क्योंकि उस वक्त भविष्य के बारे में कंपनी के अनुमान मौजूदा हकीकत से काफी अलग थे। हालांकि इसके साथ ही पिचाई ने मेमो में यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि कंपनी का भविष्य काफी बेहतर रहेगा। उनके इस भरोसे की वजह कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स, महत्वपूर्ण सर्विसेज और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) में काफी पहले निवेश करने की रणनीति है।         गूगल ने कहा है कि, यह छंटनी दुनिया भर में हो रही है और इससे अमेरिकी कर्मचारी तुरंत प्रभावित होंगे। यह खबर आर्थिक अनिश्चितता के साथ-साथ टेक्नालॉजिकल प्रॉमिस के उस दौर में आई है, जब Google और Microsoft सॉफ्टवेयर के नए क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। इसको जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने एक नोट में कहा, "मैं अपने मिशन की ताकत, हमारे उत्पादों और सेवाओं के मूल्य और एआई में हमारे शुरुआती निवेश की बदौलत सामने आने वाले बड़े अवसर को लेकर आश्वस्त हूं।"        सुंदर पिचाई की तरफ से जारी मेमो में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी जा रही है, उन्हें पहले ही ईमेल करके इसकी जानकारी दी जा चुकी है। अल्फाबेट में जिन लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, उनमें इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट से लेकर कॉरपोरेट फंक्शन तक हर सेक्शन शामिल है। छंटनी के इस फैसले का असर कंपनी के दुनिया भर के कर्मचारियों पर पड़ेगा, लेकिन अमेरिकी स्टाफ सबसे पहले प्रभावित होंगे। बाकी देशों में रोजगार से जुड़े स्थानीय कानूनों और प्रक्रियाओं के कारण इसमें ज्यादा वक्त लगेगा।         सुंदर पिचाई ने अमेरिका में कार्यरत कर्मचारियों से कहा है कि हम, ''पूरी नोटिफिकेशन अवधि (न्यूनतम 60 दिन) के दौरान कर्मचारियों को पे करेंगे।  हम सेवरेंस पैकेज का ऑफर दे रहे हैं जो कि 16 सप्ताह की सैलरी से शुरू होगा। इसके अलावा गूगल में सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए दो सप्ताह की सैलरी शामिल होगी। कम से कम 16 सप्ताह के GSU वेस्टिंग में तेजी लाई जाएगी।''  उन्होंने कहा है कि, ''हम 2022 के बोनस और बाकी छुट्टियों का भुगतान करेंगे। हम प्रभावित लोगों को छह महीने तक स्वास्थ्य सुविधा सेवाएं, प्लेसमेंट में मदद और प्रभावितों को इमिग्रेशन में सहायता मुहैया कराएंगे। ''        सुंदर पिचाई ने कहा है कि, ''अमेरिका के बाहर के कर्मचारियों को स्थानीय नीतियों के अनुसार मदद दी जाएगी।'' गूगल कर्मियों को संबोधित ई-मेल में सुंदर पिचाई ने कहा है कि, ''मेरे पास साझा करने के लिए कटु समाचार है. हमने अपने वर्कफोर्स में करीब 12,000 नौकरियां कम करने का फैसला लिया है. हम प्रभावित होने वाले अमेरिका के कर्मचारियों को पहले ही एक अलग ईमेल भेज चुके हैं। अन्य देशों में स्थानीय कानूनों और तौर तरीकों के कारण इस प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा।''        उन्होंने कहा है कि, ''इसका मतलब कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोगों को अलविदा कहना होगा, जिन्हें हमने काम पर रखने के लिए कड़ी मेहनत की और जिनके साथ काम करना पसंद किया। मुझे इसका बहुत खेद है। तथ्य यह है कि ये परिवर्तन Googlers की जिंदगियों को प्रभावित करेंगे। यह फैसला मुझ पर भारी है। मैं उन निर्णयों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूं जिनके चलते हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं।''        दुनिया भर की कई नामी टेक कंपनियां पिछले कुछ अरसे के दौरान बड़े पैमाने पर छंटनी का फैसला कर चुकी हैं। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), अमेज़न और फेसबुक (Facebook), वॉट्सऐप (WhatsApp), इंस्टाग्राम (Instagram) जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओनर मेटा (Meta) भी बड़े पैमाने पर छंटनी का एलान कर चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 18,000 लोगों की छंटनी अमेजन करने वाली है।  माइक्रोसॉफ्ट ने भी दो दिन पहले ही 10,000 लोगों को नौकरी से हटाने की जानकारी दी है। मेटा करीब 11,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। एचपी (HP) ने भी कुछ अरसा पहले करीब 6000 लोगों को हटाने का एलान किया था।     
- [दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही अब हुई बदसलूकी का शिकार](https://drashtanews.com/the-chairperson-of-the-delhi-womens-commission-is-now-a-victim-of-misbehavior/): नई दिल्ली। महिलाओं के अधिकार और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी महिला आयोग की है। अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही बदसलूकी का शिकार बन गईं है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ बुधवार को कंझावला केस जैसी घटना हुई। मालीवाल ने बताया कि देर रात नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने उन्हें 15 मीटर तक घसीटा।         घटना को लेकर स्वाति ने कहा कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा होने वाला था। वो दूसरी अंजलि हो सकती थीं। उन्हें बस भगवान ने बचा लिया।  दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना बुधवार देर रात एम्स हॉस्पिटल के पास की है। स्वाति मालिवाल दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा का रियलिटी चेक करने निकली थीं। स्वाति मालीवाल ने बताया कि AIIMS के पास सुबह करीब 3:11 बजे नशे में धुत एक कार ड्राइवर उनके पास आया और अपनी कार में उनसे बैठने की जिद करने लगा। जब स्वाति ने मना कर दिया, तो वह कार लेकर आगे चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर यू-टर्न लेकर आया और बगल में चलने लगा।      स्वाति मालिवाल के मुताबिक, इसके बाद वह उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा, गंदे इशारे करने लगा। जब स्वाति उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं तो उसने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए. इसी दौरान स्वाति का हाथ शीशे में फंसा रह गया, लेकिन आरोपी रुका नहीं। वह करीब 15 मीटर तक स्वाति को घसीटता रहा। मेरी टीम का एक आदमी उसकी तरफ कूदा फिर जाकर उसने मुझे छोड़ा। यह वास्तव में बहुत डरावना था।”      इस मामले में पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।  स्वाति ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान ने मेरी जान बचाई है। अगर दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, तो फिर आम जनता का क्या होगा।         DCW चीफ ने कहा कि “मैं निरीक्षण पर थी, मैं वहां मौजूद सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानना चाहती थी कि पुलिस ने क्या उपाय किए हैं। एक महिला रात में अकेले होने पर कैसा महसूस करती है। मैं वहीं कर रही थी।”            ‘मैं दूसरी अंजलि हो सकती थी’: स्वाति मालीवाल     स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि “एम्स के गेट नंबर 2 के सामने पुलिस गश्त नहीं कर रही थी। जिस तरह से वो आदमी मुझे घसीट रहा था, मैं दूसरी अंजलि हो सकती थी क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। उसने शराब पी रखी थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने कबूल किया कि वह शराब के नशे में था।”        उन्होंने कहा कि “एक कार मेरे बगल में आकर रुकी और मुझे कहीं छोड़ने का इशारा करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी मदद की जरुरत नहीं है मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। वह इशारे करता रहा फिर चला गया। 5-10 मिनट बाद वह फिर यू-टर्न लेकर वापस आया और फिर मुझे अश्लील इशारा करने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह खिड़की पर लुड़क गया और मेरा हाथ फंस गया फिर उसने एक्सीलेटर जोर से दबा दिया जिससे मैं 10-15 मीटर तक घिसटती रही और चीखती रही।                  
- [देश के पहलवान नहीं हैं सुरक्षित,यौन उत्पीड़न के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी है धरना](https://drashtanews.com/countrys-wrestlers-are-not-safe-protest-against-sexual-harassment-continues-for-the-second-day/): -विनेश ने कहा, ‘जब शोषण होता है, तो एक कमरे में होता है वहां कैमरे नहीं लगाए जाते हैं। वे लड़कियां भी हमारे साथ हैं जो इसे साबित कर सकती हैं।’        नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारत के शीर्ष पहलवान गुरुवार को जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठे। वे WFI को भंग करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, इस मामले में हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। इसके अलावा CM ने कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।         WFIअध्यक्ष सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये गए हैं। 3 बार की राष्ट्रमंडल चैम्पियन भारतीय पहलवान व ओलंपियन विनेश फोगाट ने आगे कहा कि ''हमें जान का भी खतरा है, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं ली है। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर विनेश ने कहा, ‘जब शोषण होता है, तो एक कमरे में होता है वहां कैमरे नहीं लगाए जाते हैं। वे लड़कियां भी हमारे साथ हैं जो इसे साबित कर सकती हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘आज विरोध का दूसरा दिन है और हमें सरकार से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम सुनिश्चित करेंगे कि बृजभूषण सिंह इस्तीफा दें और उन्हें जेल हो। हम भी केस दर्ज कराएंगे।’        इस बीच, पहलवानों ने कहा कि सरकार से बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। ओलंपियन साक्षी मलिक कहा, ‘सरकार ने कोई कार्रवाई का वादा नहीं किया, उन्होंने केवल आश्वासन दिया है और हम प्रतिक्रिया से खुश नहीं हैं, हम पीएम साहब से न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं।’ ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, ‘हमारे साथ 5-6 महिला पहलवान हैं जिन्होंने इन अत्याचारों का सामना किया है और हमारे पास इसे साबित करने के सबूत हैं।’        गौरतलब है कि विनेश फोगाट ने बुधवार को दावा किया कि WFIअध्यक्ष कई साल से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं।  सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया है। विनेश ने यह भी आरोप लगाया कि लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में कई कोचों ने महिला पहलवानों का शोषण किया है।     
- [गूगल को 1338 करोड़ रुपये जुर्माना 31 मार्च तक देना ही होगा - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/google-will-have-to-pay-a-fine-of-rs-1338-crore-by-march-31-supreme-court/): नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने CCI द्वारा लगाए गए 1338 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने CCI के आदेश के पालन की मियाद एक हफ्ता और बढ़ा दी है। साथ ही मामले को NCLAT के पास एक बार फिर भेज दिया गया है। NCLAT को CCI के फैसले के खिलाफ अपील पर 31 मार्च तक निपटारा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) पर रोक लगाने की तकनीकी दिग्गज की याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल के वकील से कहा कि प्रभुत्व के मामले में उसके पास किस तरह का अधिकार है, इस पर गौर करें। प्रतिस्पर्धा आयोग ने उस पर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।        प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने गूगल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी से कहा, डॉ. सिंघवी, आपने हमें डेटा के संदर्भ में जो कुछ भी दिया है, वह वास्तव में आपके तर्क के विरुद्ध है। प्रभुत्व डेटा के संदर्भ में आप किस प्रकार के प्राधिकार को देखते हैं, यह 15,000 एंड्रॉइड मॉडल, 500 मिलियन संगत डिवाइस 1500 OEM को इंगित करता है। जब आपके पास उस तरह का बाजार होता है, तो आप जोर देकर कहते हैं कि मेरे पास मेरा गुलदस्ता है, आप सीधे प्रभावित कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि OEM जो करता है, उसका अंतिम उपभोक्ता पर असर पड़ता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गूगल से पूछा था कि क्या वो वही व्यवस्था लागू करने के इच्छुक हैं जो आपने यूरोप में रखी गई है।         दरअसल केंद्र सरकार ने कहा था कि गूगल ने यूरोप और भारत के बीच अलग- अलग नीति अपनाई है। उसने यूरोप में ऐसे ही मामले में 4 बिलियन यूरो का जुर्माना दिया है। जबकि भारत में वो जुर्माने के फैसले को चुनौती दे रहा है। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने गूगल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये आदेश 20 अक्टूबर 2022 को पारित किया गया था।         दिसंबर में अपील दायर की गई थी। आप आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते थे। कृत्रिम आपातकाल बनाया जा रहा है। आप एक ऐसी आपात स्थिति पैदा कर रहें ताकि ट्रिब्यूनल तारीख बढ़ाने के लिए विवश हो जाए। वहीं गूगल की तरफ से  अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह सही नहीं है। अनुपालन की तिथि 19 जनवरी है। अपील दायर की गई थी। जब मामला NCLAT में आया तो जज ने कहा कि मामला बड़ा है।हमने कहा कि कृपया 13-16 जनवरी के बीच कभी भी सुन लें। असाधारण निर्देशों के लिए अपील और सूट दायर किया गया था। हमने  Android बनाया है जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है।     
- [राहुल गांधी ने कहा, "मेरा सिर कलम कर दो, लेकिन RSS ऑफिस में कभी नहीं जा सकता "](https://drashtanews.com/rahul-gandhi-said-behead-me-but-can-never-go-to-the-rss-office/): होशियारपुर। 'भारत जोड़ो' यात्रा में राहुल गांधी का बयान सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिला रहा है। 'भारत जोड़ो' यात्रा के दौरान पंजाब के होशियारपुर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि चाहे गला काट दो, लेकिन RSS के ऑफिस कभी नहीं जा सकता। राहुल गांधी से उनके चचेरे भाई वरुण गांधी को लेकर सवाल पूछा गया था। जिसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा, 'मेरी विचारधारा वरुण की विचारधारा से नहीं मिलती। उन्होंने RSS की विचारधारा को अपनाया है। मेरा गला काट दो, लेकिन RSS के ऑफिस कभी नहीं जा सकता..। '         राहुल गांधी ने आगे कहा, "वरुण गांधी BJP में हैं अगर वो यहां से चलते हैं, तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। मैं RSS कार्यालय नहीं जा सकता, इससे पहले मेरा सिर कलम करना होगा। मेरे परिवार की एक विचारधारा है। वरुण ने दूसरी विचारधारा अपनाई और मैं उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता।"        BJP नेता और अपने चचेरे भाई वरुण गांधी के कांग्रेस में आने की अटकलों के बीच राहुल गांधी ने संघ की विचारधारा से अपना टकराव स्पष्ट कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि उनकी विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा, "वरुण ने किसी समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को स्वीकार किया और उसे अपना बना लिया. मैं उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता." उन्होंने कहा कि उन्हें RSS कार्यालय में प्रवेश करने के लिए पहले "सिर कलम" करना होगा।        होशियारपुर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान राहुल गांधी ने कहा, 'वरुण गांधी बीजेपी में हैं और अगर वो कांग्रेस में आते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बेशक उससे मिलकर उसे गले लगा सकता हूं, लेकिन उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो' यात्रा के पंजाब-चरण के दौरान कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य घृणा और विभाजन की राजनीति को समाप्त करना है. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से BJP को 'बड़ा झटका' लगेगा। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महंगाई से BJP को भारी नुकसान होगा। लोगों में बीजेपी के खिलाफ भारी गुस्सा है।"        कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को "मीडिया के ढांचे" पर निशाना साधते हुए दावा किया कि "मीडिया में नफरत" फैलाई जा रही है।  उन्होंने आरोप लगाया कि यह " प्रहरी के बजाय ध्यान भटकाने " की भूमिका निभा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के दर्शन का हवाला देते हुए एक "स्वतंत्र मीडिया और संस्थानों" की अपील की। उन्होंने कहा कि मीडिया कांग्रेस सरकारों के लिए एक "फीडबैक चैनल" है।         राहुल गांधी ने कहा, "मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। पत्रकारों की ज्यादा गलती नहीं है। आपकी मजबूरियां हैं। आपको वह करना होगा, जो आपका मालिक आपसे करने के लिए कहता है। जैसा आप मुझे बताते हैं मैं समझता हूं। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं।" 
- [वैश्विक नेता भारत के साथ साझेदारी कर दुनिया को बनायें स्वस्थ -स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया](https://drashtanews.com/make-the-world-healthy-by-partnering-with-global-leaders-india-health-minister-mansukh-mandaviya/): दावोस। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैश्विक नेताओं को दुनिया को स्वस्थ स्थान बनाने के लिए भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्‍होंने मंगलवार को कहा कि सरकार  नई 'Heal In India' पहल के माध्यम से चिकित्सा पर्यटन को संस्थागत कर रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्‍ड इकोनॉमिक फोरम ( WEF) की वार्षिक बैठक 2023 के दौरान मंत्री ने कहा कि यह दुनिया को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सक्षम ढांचा तैयार करेगा। मांडविया ने सभी हितधारकों को भारत को अवसरों की भूमि के तौर पर देखने और भारत के साथ साझेदारी करके इसका लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। WEF की ओर से आयोजित हेल्थ एंड हेल्थकेयर कम्युनिटी डिनर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "यह प्रयास भारत और दुनिया को एक स्वस्थ जगह बनाने का मार्ग प्रशस्‍त करेगा।"    मांडविया ने कहा, "हम स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और सामर्थ्य पर ध्यान देने के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए हमने कई योजनाएं शुरू की हैं।" 'सेवा' के तौर पर स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के भारत के दृष्टिकोण को स्‍पष्‍ट करते हुए उन्होंने कहा, "चाहे वह दुनिया की सबसे बड़ी, गवर्नमेंट फंडेड  स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ हो, करीब 50 करोड़ लोगों को कवर करने वाली पीएम जन आरोग्य योजना या फिर 150,000 हेल्‍थ और वेलनेस सेंटर की स्‍थापना, हमने 'अंत्योदय' के विजन को रखा है।          इससे पहले, सोमवार को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि डिजिटलीकरण से भारत में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा या मेडिकल की पढ़ाई के क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ सुरक्षा कवच भी दिया है। WEF  की वार्षिक बैठक-2023 के मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और परामर्शक कंपनी ईवाई द्वारा आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा था कि भारतीय नागरिकों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल करने से उनके ब्योरे के चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीजों के रिकॉर्ड पर उनकी सहमति से एकल इस्तेमाल के ओटीपी के जरिये ही पहुंचा जा सकता है। मरीज के रिकॉर्ड को न तो स्थानीय स्तर पर भंडारित किया जा सकता है, न ही अस्पताल, चिकित्सक या प्रयोगशालाओं की उस तक पहुंच हो सकती है। मांडविया ने यह भी कहा कि सभी कॉलेजों और संस्थानों को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद से जोड़ने के साथ ही प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा (AI) से चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़ी मदद मिल रही है। 
- [2023 में चीन से ज्यादा हो जाएगी भारत की आबादी](https://drashtanews.com/indias-population-will-exceed-that-of-china-in-2023/): नई दिल्ली। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन को जनसंख्या में कमी का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकीय अनुमान के मुताबिक, भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन ने एक अरब का मील का पत्थर 1980 के दशक की शुरुआत में पार किया, जब भारत की आबादी 80 करोड़ के आसपास थी। तभी से वन-चाइल्ड नीति और तेज आर्थिक वृद्धि ने चीन की जनसांख्यिकीय राह को नाटकीय ढंग से बदल दिया, क्योंकि जन्म दर धड़धड़ाकर नीचे आ गई और आबादी 1.4 अरब के आसपास स्थिर होने लगी।     भारत में परिवार नियोजन की नीति पर कमजोर अमल और चीन के मुकाबले धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण ऊंची प्रजनन दरें कायम रहीं, जिससे आबादी का अंतर तेजी से मिटने  लगा। कुछ अनुमानों के मुताबिक, चीन धमाकेदार जनसांख्यिकीय गिरावट के लिए तैयार है और तेजी से बढ़ता अफ्रीकी देश नाइजीरिया 21वीं सदी के आखिर तक दुनिया के दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर चीन की जगह ले लेगा। भारत अलबत्ता सदी के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने को तैयार है। भारत इस मील के पत्थर तक कैसे पहुंचा, किस स्तर पर आबादी शिखर तक पहुंची और इसके क्या निहितार्थ हैं?        ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक,  पिछले 6 दशकों में पहली बार चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में भारत इस साल चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत की आबादी 2023 के अप्रैल महीने में 143 करोड़ तक पहुंच आएगी। इसी के साथ जनसंख्‍या के मामले में चीन भारत से पिछड़ जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बड़े देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। बीते साल (2022 में) दुनियाभर में 13 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जिनमें से करीब 2.50 करोड़ बच्चे अकेले भारत में पैदा हुए। चीन में यह आंकड़ा महज 'लाखों' में रहा।          चीन अब गंभीर जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चीन में पिछले साल 2022 के अंत में 1.41 बिलियन लोग थे, जो 2021 के अंत की तुलना में 850,000 कम थे। यह 1961 के बाद से पहली गिरावट का प्रतीक है। चीन में 2022 में 9.56 मिलियन (90 लाख 56 हजार) लोगों ने जन्म लिया, जबकि मरने वालों की तादाद 10.41 मिलियन (1 करोड़ 41 हजार) दर्ज की गई।          चीन को कोरोना से संबंधित मौतों में वृद्धि        दिसंबर की शुरुआत में जीरो कोविड पॉलिसी को अचानक छोड़ने के बाद चीन को कोरोना से संबंधित मौतों में वृद्धि का सामना करना पड़ा।  इस साल भी चीन में कोविड से मौतें होने की आशंका है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट पूरे देश में फैल रहा है। यह प्रकोप इस वर्ष कोविड से मौतों की संख्या को और बढ़ा सकता है।         हाल ही में चीन की सरकार ने बताया था कि उनके यहां 8 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 तक करीब 60 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इससे पहले चीन में निगेटिव जनसंख्या दर 1960 के दशक की शुरुआत में दर्ज की गई थी। यानी पिछले 6 दशक में पहली बार चीन में जन्म लेने वालों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।         चीन में श्रम बल पहले से सिकुड़ा         चीन की जनसंख्या में आ रही गिरावट का आर्थिक तौर पर काफी बुरा असर होगा. चीन में कम लोग पैदा हो रहे हैं। साथ ही वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। जल्द ही ऐसा समय भी आएगा, जब चीन के पास काम करने वाले युवाओं की कमी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ट्रेंड नए घरों और सामानों की मांग को धीमा करके आर्थिक विकास पर ब्रेक के तौर पर काम कर सकती है। जनसंख्या में गिरावट के कारण चीनी अर्थव्यवस्था आकार में अमेरिका से आगे निकलने के लिए भी संघर्ष कर सकती है।          2019 तक संयुक्त राष्ट्र भविष्यवाणी कर रहा था कि चीन की आबादी 2031 में चरम पर होगी और फिर घट जाएगी, लेकिन पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने उस अनुमान को संशोधित किया था। चीन में श्रम बल पहले से ही सिकुड़ रहा है। दीर्घकालिक घरों की मांग में और गिरावट आने की आशंका है। चीनी सरकार को अपनी कम निधि वाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के भुगतान के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है।         चीन में शिक्षा व्यवस्था महंगी         चीन की जन्म दर, या प्रति 1,000 लोगों पर नवजात शिशुओं की संख्या पिछले साल घटकर 6.77 रह गई, जो कम से कम 1978 के बाद का सबसे निचला स्तर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 62% आबादी कामकाजी उम्र की थी, जिसे चीन 16 से 59 साल की उम्र के लोगों के रूप में परिभाषित करता है। ये एक दशक पहले लगभग 70% से नीचे था।          चीन में एक बच्चे पैदा करने की नीति का असर ये हुआ, कि परिवार सिस्टम पर इसका गंभीर असर पड़ा और धीरे- धीरे नई आबादी का शादी और बच्चों से मोहभंग होने लगा। वहीं, चीन में शिक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा महंगी कर दी गई, कि लोगों के लिए दो बच्चों को पढ़ाना अत्यंत ही मुश्किल हो गया, लिहाजा नई पीढ़ी ने बच्चे को जन्म देना ही बंद कर दिया। वहीं, कोरोना वायरस ने चीन की जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर असर डाला है और चिकित्सा सुविधाएं इतनी मुश्किल हो गईं, कि लोगों के लिए परिवार बढ़ाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लिहाजा, चीन की जनसंख्या में और भी ज्यादा गिरावट आ गई। हालांकि, चीन की स्थानीय प्रांतीय सरकारों ने 2021 से लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों को शुरू किया है, जिसमें टैक्स कटौती, मां बनने वाली महिलाओं को लंबी छुट्टी और उनके लिए घर खरीदने पर सब्सिडी भी शामिल है, लेकिन इन उपायों के बाद भी अभी तक सही परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं।
- [भारत ने रूस से हर दिन मंगाया 10 लाख बैरल कच्चा तेल](https://drashtanews.com/india-imported-one-million-barrels-of-crude-oil-from-russia-every-day/): भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले कुछ महीनों में भारत रूस से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात कर रहा है। देश ने एक साल पहले की तुलना में 33 गुना अधिक आयात किया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने दिसंबर में पहली बार रूस से 10 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया था। वहीं, रूस ने अकेले दिसंबर में भारत को 1. 19 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की सप्लाई की है। रूस से भारत को कच्चे तेल का निर्यात उस समय चरम पर था, जब यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था।         वोर्टेक्सा लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक ने दिसंबर में रूस से औसतन 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन की खरीदारी की। यह नवंबर की तुलना में 29% अधिक है। कई महीने पहले इराक और सऊदी अरब को पछाड़ने के बाद रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल स्रोत है। नवंबर में रूस से आयात किए गए कच्चे तेल के 909403 बैरल प्रति दिन रहा। अक्टूबर 2022 में 935, 556 बैरल प्रति दिन रहा। रूस ने सबसे अधिक कच्चे तेल के आयात का रिकॉर्ड पिछले साल जून में बनाया था। भारत ने जून में 942,694 बैरल प्रति दिन कच्चे तेल की खरीदारी की थी।         वहीं, रूस अप्रैल-दिसंबर 2022 में व्यापार आयात करने वाले दुनिया के 10 देशों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूस से भारत को तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिसके कारण रूस इस स्थान पर पहुंचा है। भारत के कुल क्रूड आयात में अफ्रीकी तेल की हिस्सेदारी मार्च में 14.5% से घटकर अप्रैल में 6% रह गई, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी करीब आधी होकर मात्र 3% तक सिमट गई। रूस का व्यापार आयात अप्रैल से दिसंबर 2021 में 6.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2022 में 32.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यानी एक वित्तीय वर्ष में आयात में 399.73% की वृद्धि हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है।         भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है. भारत ने बीते साल अप्रैल में रूसी तेल आयात को बढ़ाकर लगभग 2 लाख 77 हजार बैरल प्रति दिन कर दिया, जो मार्च में 66 हजार बैरल प्रति दिन था. बीते साल 8 ऐसे देश थे जिनसे भारत ने रूस की तुलना में अधिक तेल खरीदा था, लेकिन इस के अप्रैल तक यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो गया है। खपत के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है।         अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां से रोजाना करीब 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। निर्यात का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई होता है। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। मार्च 2022 तक भारत जहां रूस, कजाकिस्तान और अजरबैजान से मात्र 3% तेल खरीद रहा था। सिर्फ एक महीने बाद यह हिस्सा बढ़कर 11% पर पहुंच गया। भारत ने रूस से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा। 2021 में ये औसत महज 33 हजार बैरल प्रतिदिन का था।     
- [राजनीतिक दलों की मौजूदगी में निर्वाचन आयोग ‘रिमोट वोटिंग मशीन’ का करेगा प्रदर्शन](https://drashtanews.com/election-commission-will-demonstrate-remote-voting-machine-in-the-presence-of-political-parties/): नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (RVM) का प्रोटोटाइप दिखाएगा। आयोग ने आठ मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय दलों को सोमवार सुबह एक प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। पत्र में कहा गया है कि उन्हें ‘‘रिमोट वोटिंग का इस्तेमाल करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर चर्चा'' के लिए आमंत्रित किया गया है।         रिमोट EVM के प्रदर्शन के दौरान निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के लिए विभिन्न दलों को आमंत्रित करते हुए आयोग ने प्रौद्योगिकी पर एक अवधारणा नोट भी जारी किया था। RVM के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव जैसे मुद्दों पर दलों को जनवरी के अंत तक अपने विचार लिखित रूप में देने को कहा गया था। यदि हितधारकों से परामर्श के बाद इसे लागू किया जाता है, तो प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिलों की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी।         निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने दूर-दराज के मतदान केंद्रों पर डाले गए वोट की गिनती और दूसरे राज्यों में रिटर्निंग ऑफिसर को उनके प्रसारण को एक ‘‘तकनीकी चुनौती'' बताया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आरवीएम को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित ‘‘एक मजबूत, त्रुटिहीन और प्रभावी स्टैंड-अलोन सिस्टम'' के रूप में विकसित किया जाएगा और यह इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी। बता दें सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी द्वारा निर्मित मल्टी कांस्टीट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक ही जगह से 72 चुनाव क्षेत्रों को संचालित कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के प्रति युवाओं और शहरी क्षत्रों में रहने वाले लोगों में देखी गई उदासीनता के मद्देनजर रिमोट वोटिंग मशीन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने में कारगर पहल साबित होगी।        सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा विकसित बहु-निर्वाचन रिमोट EVM एक दूरस्थ मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है। ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दो सार्वजनिक उपक्रम हैं जो EVM का निर्माण करते हैं। RVM एम3 (मार्क 3) EVM के मॉडल का एक संशोधित संस्करण है, जो घरेलू प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान केंद्रों-घरेलू निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के मतदान केंद्रों पर मतदान को सक्षम बनाता है। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने कहा था कि पहल अगर लागू की जाती है, तो प्रवासियों के लिए ‘‘सामाजिक परिवर्तन'' हो सकता है। 
- [नेपाल के यात्री विमान दुर्घटना में अब तक 68 लोगों की मौत](https://drashtanews.com/68-people-have-died-in-nepals-passenger-plane-crash-so-far/): काठमांडू। नेपाल के पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर काठमांडू से आ रहा 72 सीटों वाला यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कार्य जारी है। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। विमान में कुल 10 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जिनमें पांच भारत के थे। इनमें से किसी के भी बचने की खबर नहीं है।    बता दें कि नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर हादसे का शिकार हुए विमान में 53 नेपाली नागरिक, 5 भारतीय, 4 रूसी, एक आयरिश, 2 कोरियाई, एक अर्जेंटीना और एक फ्रांसीसी नागरिक सवार थे।         काठमांडू से 10.33 बजे भरी थी उड़ान    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) ने बताया कि येती एयरलाइंस के एटीआर 72 विमान ने रविवार सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन विमान कास्की जिले के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद बचाव कार्य जारी है।  पोखरा इस हिमालयी देश में एक मशहूर पर्यटक स्थल है। हवाईअड्डा प्राधिकरण के मुताबिक, विमान में 53 नेपाली, पांच भारतीय, चार रूसी, दो कोरियाई, एक-एक आयरिश, अर्जेंटीना और फ्रांसीसी नागरिक सवार थे। इसी कारण से एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया।     हादसे की जानकारी देते हुए यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने बताया कि यति (Yeti) एयरलाइंस के विमान में कुल 68 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे।     इसमें दो बच्चों समेत 15 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। विमान पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि अभी तक विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सैकड़ों बचावकर्मी दुर्घटनास्थल की छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1992 के बाद से नेपाल में यह सबसे घातक दुर्घटना है।        जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन    पोखरा हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना के मद्देनजर नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और गृह मंत्री रबी लामिछाने विमान हादसे वाली जगह का दौरा कर सकते हैं। दोनों आज ही पोखरा पहुंचेंगे। हादसे के कारणों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हादसे के बाद नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है।                काठमांडू पोस्ट को येति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने बताया कि येति (Yeti) एयरलाइंस के विमान में कुल 68 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे। विमान पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें जलते हुए विमान से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है।        बता दें कि ये प्लेन पुराने एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच क्रैश हुआ है। इस बीच पोखरा हवाई अड्डे पर यात्री विमान दुर्घटना के बाद नेपाल सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। वहीं, नेपाल सचिवालय ने बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और गृह मंत्री रबी लामिछाने की पोखरा यात्रा रद्द हो गई है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।    
- [RBL बैंक के अधिकारी ने अपने खाते में किये 20 करोड़ ट्रांसफर,दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/rbl-bank-official-transferred-20-crores-to-his-account-arrested-by-delhi-police/): नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने करीब 20 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में RBL बैंक के पूर्व असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नागेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नागेंद्र कुमार ने 19 करोड़ 80 लाख रुपये अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने एक FIR दर्ज की थी और जांच की जा रही थी।         RBL बैंक की तरफ से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दी गई थी कि नागेंद्र कुमार जो नई दिल्ली बाराखंबा रोड की शाखा में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तैनात हैं, उन्होंने 7 अगस्त 2020 को बैंक के दो अकाउंट होल्डर के अकाउंट से 19 करोड़ 80 लाख अपने दो अलग-अलग बैंकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए।          इस बात का पता बैंक को तब चला जब आरबीएल बैंक के अकाउंट होल्डर ने कैश में गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच में जब बैंक को पता लगा कि इस तरीके से नागेंद्र कुमार ने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो RBL बैंक ने बैंकों से पैसे रिटर्न करने का आग्रह किया था।         जानकारी के मुताबिक नागेंद्र कुमार ने अपने पद का फायदा उठाते हुए इस रकम को ट्रांसफर कर दिया था। बैंक के अनुरोध पर कुछ रकम तो एक बैंक ने वापस कर दी थी, लेकिन कुछ रकम टेक्निकल कारणों से नहीं रिटर्न हुई थी। रकम ट्रांसफर करने के बाद नागेंद्र कुमार ने उसी दिन ईमेल से अपना इस्तीफा भेज दिया था।          केस दर्ज करने के बाद जब पुलिस नागेंद्र की तलाश में निकली तो पता लगा कि वह गायब हो चुका है। पुलिस लगातार नागेंद्र को तलाश रही थी इस बीच पुलिस को पता लगा कि नागेंद्र कुमार वसंत कुंज इलाके में है जिसके बाद EOW की टीम ने नागेंद्र कुमार को 13 जनवरी को वसंत कुंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आगे की जांच जारी है। 
- [पर्यावरण मंत्रालय को ED ने किया आगाह, झारखंड में अवैध खनन से हो रहा है पर्यावरण को नुकसान](https://drashtanews.com/ed-warns-environment-ministry-illegal-mining-in-jharkhand-is-harming-the-environment/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में अवैध माइनिंग का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया था। ED ने झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए उगाही गई राशि की मनीलॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पाया था कि राज्य के बाकी जिलों में भी बड़े पैमाने पर खनिजों का अवैध खनन हुआ है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए भी राज्य के वन क्षेत्रों में हुए खनन का पता लगाया गया था।  इसके अलावा चार-पांच जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ में भी अवैध खनन को लेकर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हाथ लगी थीं।  इन सभी सूचनाओं और जांच में हाथ आए दस्तावेजों-साक्ष्यों के आधार पर ED ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण सचिव को पत्र लिखा था।          झारखंड में अवैध माइनिंग की मनी लांड्रिंग की तहत जांच कर रहे ED ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के इससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर सचेत किया है। ED के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनी लांड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए अवैध माइनिंग की वजह से पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति हो चुकी है और पर्यावरण मंत्रालय को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंकज मिश्रा की जमानत याचिका कड़ी टिप्पणी के साथ खारिज कर दी थी।        ED के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय को लिखे गए पत्र में साहिबगंज समेत कई स्थानों में हुए अवैध खनन से पर्यावरण को पहुंचे नुकसान को दिखाने के लिए गुगल अर्थ की इमेज भी भेजी गई हैं। इनमें जुलाई 2017 से जून 2021 के बीच पर्यावरण को हुए नुकसान की भयावहता को देखा जा सकता है।        ED ने पर्यावरण मंत्रालय को बताया है कि यह सिर्फ उदाहरण है, झारखंड में अन्य स्थानों पर इसी तरह अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पिछले साल मार्च में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद ईडी ने अवैध खनन से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए राज्य वन विभाग, स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त टीमों का गठन किया। संयुक्त टीम ने टेस्ट के रूप में साहिबगंज जिले में 19 स्थानों की पड़ताल की, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध खनन की पुष्टि हुई।        संयुक्त टीम की रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें खनन के कारण बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटने, जमीन के बंजर होने, पहाडि़यों के समतल में तब्दील होने और कई स्थानों पर जल भराव की समस्या खड़ी होने की बात कही गई है। ये ऐसे नुकसान हैं, जिनकी भरपाई संभव नहीं है और इसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।ED के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिर्फ 19 स्थानों के सैंपल पड़ताल के दौरान कुल 23.26 करोड़ घन फीट अवैध खनन के प्रमाण मिले हैं, जिसका बाजार मूल्य 1250 करोड़ रुपये से अधिक है। यदि पूरे झारखंड में अवैध खनन की समुचित जांच की जाए तो अवैध खनन लाखों करोड़ रुपये तक पहुंच जाए।        FIR के आधार पर मनी लांड्रिंग की जांच कर रही ED        पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखे जाने के पीछे उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ED अवैध खनन के स्थानीय पुलिस के 100 से अधिक FIR के आधार पर मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है। जिनमें आरोपियों द्वारा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और उससे हुई अवैध कमाई का पता लगाया जा रहा है। अवैध खनन से पर्यावरण हुए नुकसान का आंकलन करने की विशेषज्ञता ED के पास नहीं है। यह काम पर्यावरण मंत्रालय ही कर सकता है और इसी कारण उसे अवगत कराया गया है।        EDके वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अवैध खनन के मामले में मनी लांड्रिंग के ठोस सबूत जुटाए गए हैं। इसका प्रमाण मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट की पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश में कड़े शब्दों का प्रयोग है। हाइकोर्ट ने साफ कर दिया कि पंकज मिश्रा हर्बल ग्रीन साल्युशंस के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में नकद जमा किये गए पांच करोड़ 65 लाख रुपये का संतोष जनक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं।        इसी तरह से अमित अग्रवाल की कंपनी औरोरा स्टूडियो को पांच करोड़ 31 लाख रुपये पेमेंट का भी उनके पास जवाब नहीं है। यहां तक कि हाईकोर्ट ने झारखंड के सिक्यूरिटी गार्ड के दो एके 47 राइफल के पंकज मिश्रा के घर पर मिलने के जवाब से भी असंतोष जताया।
- [बिहार के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक, पेयजल से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा](https://drashtanews.com/the-amount-of-arsenic-in-ground-water-of-18-districts-of-bihar-is-high-drinking-water-can-increase-the-risk-of-cancer/): पटना। बिहार और असम के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया है कि पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक के संपर्क में आने वाले लोगों में पित्ताशय के कैंसर का खतरा अधिक होता है। आर्सेनिक के तत्व भूजल में भी पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा इसे कैंसर कारक तत्वों की सूची में रखा गया है, लेकिन बिहार और असम की तरह कई जिले हैं, जहां ऐसे पानी को पिया जा रहा है, जिसमें आर्सेनिक की मात्रा मौजूद है। बिहार के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की उच्च सांद्रता का संबंध इन जिलों में पित्ताशय के कैंसर की घटनाओं के साथ होना राज्य के विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।         बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने शुक्रवार को भाषा को बताया कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 38 जिलों में से 18 जिलों ने भूजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाए जाने की सूचना दी है। इन जिलों के लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की स्वीकार्य सीमा से अधिक आर्सेनिक वाला पानी पी रहे हैं। जिन जिलों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा है उनमें खास तौर पर बक्सर, भोजपुर और भागलपुर शामिल हैं।         उन्होंने कहा कि इन तीनों जिलों में भी अगर बात करें तो भूजल में सबसे अधिक आर्सेनिक की मात्रा  (1906 माइक्रोग्राम प्रति लीटर) बक्सर जिले में है। घोष ने आगे कहा कि अब अध्ययन में पित्ताशय की थैली के कैंसर के संभावित जोखिम कारक के रूप में आर्सेनिक की उच्च सांद्रता सामने आई है। यह अनिवार्य है कि बिहार और असम के स्थानिक क्षेत्रों में भी पीने के पानी से आर्सेनिक को हटाने के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप समय की मांग है।         अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च के कैंसर एपिडेमियोलॉजी, बायोमार्कर और प्रिवेंशन जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक पेपर में पाया गया है कि भूजल में (1.38-8.97 माइक्रोग्राम प्रति लीटर) औसत आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन के संपर्क में आने वाले लोगों को पित्ताशय के कैंसर का 2 गुना अधिक जोखिम था, जबकि इससे उच्च आर्सेनिक स्तर यानी (9.14-448.39 माइक्रोग्राम प्रति लीटर) के संपर्क में आने वालों में पित्ताशय की थैली के कैंसर का 2.4 गुना अधिक जोखिम था।         यह अध्ययन भारत के दो आर्सेनिक प्रभावित राज्यों असम और बिहार में सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल हेल्थ (CEH), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल (CCDC), डॉ भुवनेश्वर बरूआ कैंसर संस्थान (BBCI) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र (MCSRC), पटना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- खड़गपुर, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन (LSHTM) के सहयोग से अध्ययन एक अस्पतालों में किया गया था, जहां असम-बिहार के अधिक मरीज थे।         इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि कम-मध्यम स्तर पर पीने के पानी में आर्सेनिक का संपर्क पित्ताशय की थैली के कैंसर के लिए संभावित जोखिम का कारक हो सकता है। महावीर कैंसर संस्थान में अनुसंधान विभाग के प्रमुख और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने बताया कि उच्च जोखिम वाली आबादी यानी जो जहरीले आर्सेनिक की चपेट में है, उसकी निगरानी होनी चाहिए।         बिहार में भूजल के आर्सेनिक संदूषण के बारे में पूछे जाने पर, घोष ने कहा, ‘आर्सेनिक- पटना, बक्सर, मनेर, भोजपुर और भागलपुर सहित गंगा नदी बेल्ट के साथ कई जिलों में फैला हुआ है। वास्तव में, बिहार के 38 में से 18 जिलों में भूजल ने 10 पीपीबी से अधिक आर्सेनिक स्तर दिखाया है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक है।        BBCI के चिकित्सा अधिकारी और अध्ययन के सहायक डॉ मणिग्रीव कृष्णत्रेय ने कहा, “पीने के पानी में आर्सेनिक के निम्न स्तर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा का रंग फीका पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, नसे सुन्न पड़ने के साथ अन्य  बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। अब तो पित्ताशय की थैली के कैंसर का खतरा भी शामिल हो गया है। यह जरूरी है कि पीने के पानी से आर्सेनिक को हटाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप होना चाहिए। असम और बिहार के स्थानिक क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता है। आर्सेनिक प्रदूषण से निपटने से कई स्वास्थ्य परिणामों का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।”        बता दें कि‘आर्सेनिक प्रदूषण' से निपटने से कई स्वास्थ्य समस्याओं के बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 18 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए 46,000 भूजल नमूनों का विश्लेषण किया। आर्सेनिक दूषितकरण से गंभीर रूप से प्रभावित बिहार के जिलों में बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर आदि शामिल हैं जो कि गंगा नदी के तट के करीब स्थित हैं। डॉ. पूर्णिमा प्रभाकरन, निदेशक, पर्यावरणीय स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया , ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे यह अध्ययन जल जीवन मिशन-2024 और समान स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है। 
- ['क्रिप्टो करेंसी' की वैल्यू सिर्फ धोखा है इस पर किसी देश या बैंक का नहीं होता कंट्रोल : RBI गवर्नर](https://drashtanews.com/the-value-of-crypto-currency-is-just-a-hoax-no-country-or-bank-has-control-over-it-rbi-governor/): मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की अपनी अपील दोहराई।  उन्होंने कहा कि क्रिप्टो 'जुआ के अलावा कुछ नहीं' है और उनका कथित 'मूल्य सिर्फ एक छलावा है।' इस तरह की मुद्राओं पर अपने विरोध को आगे बढ़ाने हुए और अन्य केंद्रीय बैंकों के मुकाबले बढ़त लेने के लिए आरबीआई ने हाल में ई-रुपये के रूप में अपनी डिजिटल मुद्रा (केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा) पेश की है।         शक्तिकांत दास ने यहां शुक्रवार को एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध की जरूरत पर फिर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसका समर्थन करने वाले इसे एक संपत्ति या वित्तीय उत्पाद कहते हैं, लेकिन इसमें कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। यहां तक कि एक ‘ट्यूलिप' भी नहीं है। गौरतलब है कि पिछली शताब्दी की शुरुआत में ट्यूलिप के फूल की मांग बहुत बढ़ गई थी। इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई। लोग किसी भी कीमत पर ट्यूलिप पाना चाहते थे। शक्तिकांत दास ने डेटा बताते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की कुल वैल्यू अब 140 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। इस साल इसके वैल्यूएशन में लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है।        गवर्नर ने कहा, ''प्रत्येक संपत्ति, प्रत्येक वित्तीय उत्पाद में कुछ अंतर्निहित मूल्य होना चाहिए, लेकिन क्रिप्टो के मामले में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है... एक ट्यूलिप भी नहीं ... और क्रिप्टो के बाजार मूल्य में वृद्धि सिर्फ एक छलावा है।'' उन्होंने कहा कि इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहें तो यह जुआ है। RBI गवर्नर ने जोर देकर कहा, ''हम अपने देश में जुए की अनुमति नहीं देते हैं, और अगर आप जुए की अनुमति देना चाहते हैं, तो इसे जुआ ही मानें।  जुए के नियम भी निर्धारित करें... लेकिन क्रिप्टो एक वित्तीय उत्पाद नहीं है। ''        क्रिप्टो करेंसी क्या है?     आसान भाषा में हम यह कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है। इस आभासी मुद्रा को क्रिप्टोग्राफ़ी के जरिए सुरक्षा दी जाती है। इस मुद्रा के जरिए ऑनलाइन लेनदेन ही हो सकता है, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई दखल नहीं होता है।         क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश की सरकार या बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता और न ही कोई अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय कर सकती है। आज क्रिप्टो करेंसी के सैकड़ों रूप दुनिया में मौजूद हैं। बिटकॉइन, ईथर, लाइटकॉइन और मोनेरो कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी हैं।      बिटकॉइन  को दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। इसे सातोशी नाकामोतो ने 2009 में बनाया था। यह एक डि-सेंट्रलाइज़ करेंसी है, यानी कि इस पर किसी सरकार या संस्था का नियंत्रण नहीं है। कीमत में लगातार होने बढ़ोतरी की वजह से लोगों में इस मुद्रा के प्रति बहुत आकर्षण है।         इथेरियम भी एक ओपन सोर्स, डी-सेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल करेंसी है। इसके संस्थापक का नाम है विटालिक   बुटेरिन।  इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ‘ईथर' भी कहा जाता है।  बिटकॉइन के बाद ये दूसरी सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। 
- [अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने PM नरेंद्र मोदी को दिए कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े सुझाव](https://drashtanews.com/economists-and-experts-gave-suggestions-related-to-agriculture-and-manufacturing-sector-to-pm-narendra-modi/): नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट के पेश होने से पहले अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया और उनके सुझाव लिए। नीति आयोग में प्रधानमंत्री देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से मुखातिब हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जोखिम के बावजूद, उभरता हुआ वैश्विक वातावरण डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और अलग अलग प्रकार के अवसर प्रदान करता है।         प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार कहा कि उभरते वैश्विक माहौल के परिणामस्वरूप उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल बिठाने और लीक से हटकर सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने नीति आयोग में अगले वित्त वर्ष के बजट से पहले जाने-माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत में भारत की डिजिटल क्षेत्र में सफलता और वित्तीय प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाये जाने की भी सराहना की।         नीति आयोग में हुई इस बैठक का थीम, वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारत का विकास और लचीलापन था। बैठक में प्रधानमंत्री ने उभरते वैश्विक हालात के मद्देनजर उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को लीक से हटकर सोचने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत के डिजिटल स्टोरी की सफलता और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को भारत के विकास के प्रमुख चालक के रूप में भी रेखांकित करते हुए वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखने को कहा है। बाजरा के चल रहे अंतरराष्ट्रीय वर्ष में, प्रधान मंत्री ने बाजरा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।      बयान के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बदलने की मोटे अनाज की क्षमता के मद्देनजर इसे बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज में प्राकृतिक खेती के लिए अनुकूल और पोषण के किफायती स्रोत जैसे गुण होते हैं।         बैठक में शामिल अर्थशास्त्रियों ने कृषि, विनिर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों के बारे अपने सुझाव दिये। साथ ही उन तरीकों और व्यवहारिक उपायों के बारे में बताया जिनसे भारत अपनी विकास की गति बनाये रख सकता है। PMO ने कहा, ‘‘इस बात पर सहमति थी कि अपनी मजबूती के कारण, भारत चुनौतीपूर्ण वैश्विक मंच पर एक उज्ज्वल और आकर्षक स्थान के रूप में उभरा है।''        इस दौरान यह सुझाव भी आया कि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के माध्यम से इस नींव पर विकास को गति देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों को उनके विचारों के लिए धन्यवाद दिया और उनसे आग्रह किया कि वे राष्ट्र के विकास में अपने विचार उनसे लगातार साझा करें।         बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के सीईओ भी उपस्थित थे। बैठक में शामिल अर्थशास्त्रियों में शंकर आचार्य, शमिका रवि और अशोक गुलाटी समेत अन्य शामिल थे।     
- [सेक्स वीडियो कॉल ट्रैप में रिटायर अधिकारी को फंसाया, ब्लैकमेल कर ठगे 2,55,680 रुपए](https://drashtanews.com/retired-officer-implicated-in-sex-video-call-trap-blackmailed-and-cheated-rs-255680/):   नोएडा (उप्र)। सेक्स वीडियो कॉल ट्रैप से ठगी करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।  देश के कोने -कोने में इनका जाल फैलता जा रहा है। पुलिस भी ऐसे गिरोह को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। हाल ही में जनपद गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-62 स्थित इंडियन ऑयल अपार्टमेंट में रहने वाले 70 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी की अश्लील वीडियो बनाकर साइबर अपराधियों ने उनसे 2,55,680 रुपये ऐंठ लिए। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।     थाना सेक्टर-58 के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बताया कि इंडियन ऑयल से सेवानिवृत्त अधिकारी प्रदीप कुमार ने शिकायत दी है कि कुछ दिन पूर्व उन्हें व्हाट्सऐप पर कॉल आया और जैसे ही उन्होंने फोन उठाया दूसरी तरफ से फोन करने वाली महिला निर्वस्त्र हो गई।  शिकायत के मुताबिक, जब तक वह कुछ समझ पाते, साइबर ठगों ने उनकी अश्लील वीडियो बना ली। साइबर ठगों ने पीड़ित से 2,55,680 रुपये ले लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि जब साइबर ठगों ने और पैसे की मांग की तो पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।     कैसे फंसाते हैं ठग ?     बैंकिंग से जुड़े क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर या किसी बड़ी कंपनी के नाम पर इन्क्वारी के बहाने लडकियां फोन करती हैं। फोन पर व्यक्ति अपनी आय से जुड़ी जानकारी और संपर्क नंबर दे देते हैं। व्यक्ति के स्टेटस से जुड़ी जानकारी लेने के बाद ठगों का गिरोह ऐसे व्यक्तियों को शिकार बनाते हैं। लड़कियां इनके नंबरों पर कॉल करती हैं दोस्ती का ड्रामा करती हैं कुछ ही समय बात करने के बाद लड़कियां शिकार को  व्हाट्सएप्प वीडियो कॉल पर बुलातीं हैं। फिर लडके को कपड़े उतारने के लिए के लिए कहती हैं। लड़कियां नंगी होकर कामुक हरकत के साथ व्यक्ति की वीडियो बना लेती हैं।     यदि शिकार कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं होता तो,ठगों का गिरोह लड़कियों के साथ  में व्हाट्सएप्प  के स्टेटस से फोटो निकाल कर नंगी लड़कियों के साथ जोड़ कर वीडियो बना लेते हैं। फिर शिकार के उसी नंबर पर भेज देते हैं। शिकार व्यक्ति सामाजिक भय के कारण ठगों के जाल में फंस जाता है। ठग फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर वायरल करने की धमकी देते है। पीड़ित व्यक्ति सामाजिक भय के कारण ठगों से डर जाता है। सोशल मीडिया में वीडियो को पोस्ट न करने के एवज में ठग जाल में फंसे शिकार से रुपयों की मांग करते हैं।  व्यक्ति सामाजिक बदनामी के कारण पुलिस को भी नहीं बताते हैं। और इस प्रकार सामाजिक भय के कारण व्यक्ति सेक्स वीडियो कॉल ट्रैप के जरिये ब्लैकमेलिंग करने वालों की जाल में फंस जाते हैं।     पहले भी आ चुकी हैं ऐसी ख़बरें     भरतपुर एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि हैदराबाद (तेलगांना) के रहने वाले रतनकर (52) को फेसबुक पर संजना कुमारी के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद चैटिंग शुरू हुई। 5 नवंबर 2021 को व्हाट्सऐप पर संजना कुमारी ने अश्लील चैटिंग की। इसके बाद 9 नवंबर को रतनकर के मोबाइल पर विक्रम राठौड़ नाम के व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को साइबर सेल दिल्ली का अधिकारी बताया और कहा कि संजना कुमारी आत्महत्या करना चाहती है। आपके विरूध मुकदमा दर्ज होगा, यदि आप बचना चाहते हैं तो सेटलमेंट कर लो।  घबराए रतनकर ने दोस्तों व रिश्तेदारों से उधार और बैंक से लोन लेकर 27 लाख रुपये ठगों द्वारा दिए गए विभिन्न खातों में जमा करा दिए। 27 नवंबर को ठगों ने रतनकर को फिर से कॉल कर अश्लील चैट वाली वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर और पैसे मांगे। रतनकर ने फिर 60 हजार रुपये उनके बताए खाते में डाल दिए।  इसके बाद भी ठगों द्वारा बार-बार धमकी देकर पैसे मांगने से परेशान होकर रतनकर ने घटना के संबंध में साइबर थाना हैदराबाद में मामला दर्ज कराया। इसके बाद थाना साइबराबाद की टीम ने जांच की तो पता चला कि विभिन्न खातों से ट्रांसफर होते हुए पैसे का ट्रांजैक्शन यूसुफ मेव निवासी धर्मशाला से जुड़ा पाया गया। उसके द्वारा खुद संचालित ई-मित्र के माध्यम से करीब 15 लाख रुपये निकालने की जानकारी हुई।     इस पर हैदराबाद की साइबर टीम ने भरतपुर पहुंच एसपी देवेंद्र विश्नोई से संपर्क किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी बुगलाल मीणा व सीओ मदन लाल जेफ के निर्देशन व एसएचओ रामनरेश मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई।SHO कैथवाड़ा ने हैदाराबाद साइबर टीम के पुलिस निरीक्षक श्रीकांत की टीम से समन्वय कर यूसुफ मेव की लोकेशन के बारे में पता लगाया। गुरुवार को दोनों टीमों ने दबिश देकर कैथवाडा गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया।            
- [CM अशोक गहलोत के मुख्य आर्थिक सलाहकार पर CBI ने दर्ज की FIR](https://drashtanews.com/cbi-registers-fir-against-cm-ashok-gehlots-chief-economic-advisor/): नई दिल्ली। भारतीय करेंसी नोट छापने के लिए दिये जाने वाले ठेके में गड़बड़ी के आरोप में पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के खिलाफ  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का शिकंजा कस गया है। सरकार की ओर से जरूरी अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को CBI अरविंद मायाराम समेत वित्त मंत्रालय, RBI और ब्रिटिश कंपनी डे ला रू के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है।        CBI ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी और सलाहकार पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के आवासों पर गुरुवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1978 बैच के रिटायर्ड IAS अफसर अरविंद मायारामके जयपुर और दिल्ली आवास पर तलाशी ली गई। अरविंद मायाराम राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी और सलाहकार माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि यह छापा मनमोहन सरकार में केंद्रीय वित्त सचिव रहते हुए नोट छापने के टेंडर से जुड़े मामले को लेकर है।         मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, CBI की पिछले छह घंटे से छापेमारी चल रही है। सूत्रों की मानें तो CBI की टीम ने छापेमारी में कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। फिलहाल, एजेंसी ने अभी तक मामले में कोई बयान नहीं दिया है। CBI ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि ब्रिटेन की कंपनी डी ला रुए इंटरनेशनल लिमिटेड और वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची।         सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी    आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत CBI ने प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी के दिल्ली और जयपुर स्थित आवासों पर तलाशी ली गई। कुछ दिन पहले ही मायाराम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। एजेंसी ने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी की शिकायत पर 2018 में प्रारंभिक जांच शुरू की थी।             कंपनी को 2011 में मिला था पेटेंट    सच्चाई यह है कि कंपनी ने ठेका मिलने के तीन महीने पहले ही पेटेंट के लिए आवेदन किया था, जिसका प्रकाशन 2009 में हुआ और 2011 में पेटेंट प्रदान किया गया। 2007 में RBI और सिक्यूरिटी प्रिटिंग एंड मिल्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में सचेत किया था, लेकिन वित्त सचिव के रूप में अरविंद मायाराम ने इसे वित्त मंत्री के सामने पहुंचने ही नहीं दिया और 5 साल का कांट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उसे बार-बार विस्तार दिया जाता रहा।        एजेंसी का ये है दावा        एजेंसी ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 में भारतीय बैंक नोटों के लिए रंग बदलने वाले विशेष सुरक्षा धागों की आपूर्ति के लिए डी ला रुए इंटरनेशन लिमिटेड के साथ पांच साल का करार किया था। 31 दिसंबर, 2015 तक अनुबंध को 4 बार बढ़ाया गया। एजेंसी का दावा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने भारत सरकार की ओर से विशिष्ट सुरक्षा धागों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ विशेष समझौते के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत किया था। 4 सितंबर, 2004 को डी ला रुए के साथ समझौते पर दस्तखत किए गए थे।         CBI को पता चला कि कंपनी ने 28 जून, 2004 को भारत में पेटेंट के लिए आवेदन किया था, जिसे 13 मार्च, 2009 को प्रकाशित किया गया और 17 जून, 2011 को जारी किया गया, जो दर्शाता है कि समझौते के समय कंपनी के पास वैध पेटेंट नहीं था। एजेंसी का आरोप है कि समझौते पर RBI के कार्यकारी निदेशक पी के बिश्वास ने डी ला रुए के पेटेंट दावे का सत्यापन किये बिना हस्ताक्षर कर दिए थे। उसने कहा, जांच में यह भी पता चला है कि अनुबंध में समाप्त होने का कोई उपबंध नहीं था।         मायाराम ने ब्रिटिश कंपनी का बढ़ाया था कांट्रैक्ट    CBI की FIR में यह बताया गया है कि डे ला रू का कांट्रैक्ट 2012 में खत्म हो जाने के 5 महीने बाद अरविंद मायाराम ने इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया। जबकि वित्त मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारियों ने इसके बारे में अरविंद मायाराम को सचेत भी किया था। यही नहीं, एक बार कांट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद उसे आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय का सिक्यूरिटी क्लीयरेंस भी जरूरी होता है, लेकिन अरविंद मायाराम ने वह नहीं लिया।    CBI की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि डे ला रू की ओर से कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अनिल रघबीर को कंपनी से मिलने वाले पारिश्रमिक के अलावा भी कंपनी के आफशोर इंटीटीज से 8.2 करोड़ रुपये भेजे गए थे। CBI अब इन सभी कडि़यों की जांच करने में जुट गई है।            पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक पूर्व गवर्नर भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, BJP उन पर हमला करती है। सेना के एक रिटायर्ड जनरल की बदनामी होती है। अब एक पूर्व वित्त सचिव, जो शामिल हुए, उनपर CBI ने मामला दर्ज किया है।  मोदी की FDI नीति-भय, मानहानि और धमकी यहां काम कर रही है। यह कायरों की मानसिकता है। उधर, कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी BJP को घेरा है। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर 2022 को पूर्व वित्त सचिव डॉ. अरविंद मायाराम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और 23 दिन बाद ही CBI रेड करने पहुंच गई। मायाराम 9 साल पहले वित्त सचिव थे, कितनी घटिया बदले की भावना से ग्रसित हैं आप PM मोदी? पर सच्चे ईमानदार लोग आपसे डरते नहीं हैं।         गहलोत के मुख्य आर्थिक सलाहकार    आपको बता दें कि साल 2012-14 के बीच अरविंद मायाराम ने भारत के वित्त सचिव के रूप में काम किया हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में भी अरविंद मायाराम ने वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान काम किया। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके साथ ही 1978 बैच के IAS अधिकारी मायाराम ने राजस्थान के CM अशोक गहलोत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 
- [भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार 2023 में होगी धीमी - वर्ल्ड बैंक](https://drashtanews.com/indias-economic-growth-will-slow-down-in-2023-world-bank/): नई दिल्ली। दुनियाभर में मंदी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच विश्व बैंक ने भारत की रफ्तार की दर को घटा दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष (2023-24) में घटकर 6.6 फीसदी पर रह सकती है। वहीं, चालू वित्त वर्ष में यह 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है।     विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने ताजा अनुमान में कहा है कि भारत सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDI) में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 8.7 फीसदी थी. वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान है।         वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध और कई दूसरी वजहों से अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। हालत अगर और खराब हुए, तो वो अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकते हैं। 2023 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहले अनुमानित 3% से घटकर 1.7% रहने की आशंका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहेगी।          वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022-23 के पहले छह महीने में भारत में निजी उपभोग अच्छा रहा। अर्थव्यवस्था में निवेश भी बेहतर हुआ। हालांकि, अंतराष्ट्रीय व्यापार में उथल-पुथल की वजह से भारत का गुड्स ट्रेड डेफिसिट यानी माल व्यापार घाटा 2019 के बाद दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है।  केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, 'ये सरकार की भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की रणनीति का नतीजा है। हमने उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाया है। इसलिए हम आज दुनिया में विकाशशील देशों में अव्वल आये हैं"।     बयान में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और बढ़ती अनिश्चितता का निर्यात और निवेश वृद्धि पर असर पड़ेगा। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च और कारोबार के लिए सुविधाओं पर खर्च बढ़ाया है। हालांकि, यह इससे निजी निवेश जुटाने में मदद मिलेगी और विनिर्माण क्षमता के विस्तार को समर्थन मिलेगा।         साल 2019 के बाद भारत का वस्तुओं का व्यापार घाटा दोगुना से अधिक हो गया है। यह नवंबर में 24 अरब डॉलर था। कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों (7.6 अरब डॉलर) और अन्य वस्तुओं मसलन अयस्क और खनिज मामले में इसके 4.2 अरब डॉलर रहने के कारण व्यापार घाटा बढ़ा है। 
- [चिराग पासवान और शिवसेना शिंदे गुट को मिल सकती है मोदी कैबिनेट जगह](https://drashtanews.com/chirag-paswan-and-shiv-shinde-faction-can-get-modi-cabinet-place/): नई दिल्ली। आगामी चुनावों की रणनीति के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (BJP) जहां अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों में जुटी है, वहीं इसी महीने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की संभावनाओं को भी बल मिल रहा है। मंत्रियों के प्रदर्शन और सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक अनिवार्यताओं के कारण यह बदलाव होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जुलाई 2021 में केवल एक बार अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया है, जबकि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने तीन बार अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार किया था।         हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह फेरबदल 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले किसी भी दिन हो सकता है। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को दिल्ली में होनी है। ऐसी राय है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत और हिमाचल प्रदेश विधानसभा एवं दिल्ली नगर निगम चुनावों में हार से मिले सबक का असर इस फेरबदल में दिख सकता है। साथ ही कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों में राजनीतिक जरूरतों के अनुसार भी इस मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो सकता है।         यह फेरबदल संभवत: आखिरी बार होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब केवल 15 महीने का समय बचा है। ऐसे में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में उभरते राजनीतिक समीकरण भी फेरबदल में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह, ऐसी चर्चा है कि पार्टी के संगठन में भी बदलाव लाया जा सकता है। मोदी की मंत्रिपरिषद में बदलाव हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसे मंत्रियों को हटाया गया और ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसके बारे में किसी ने दूर-दूर तक सोचा भी नहीं था। मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव के लिए भी मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल सुर्खियों में रहे हैं।         पिछली बार प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, जबकि पूर्व IAS अधिकारी अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया था और उन्हें रेलवे एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए थे। पिछले फेरबदल के बाद मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री पद गंवाना पड़ा था। सहयोगी दलों जनता दल (यूनाइटेड) और शिवसेना कोटे से मंत्री रहे नेताओं के इस्तीफे से भी पद खाली हुए हैं। दोनों दल इस समय विपक्षी खेमे में हैं।         फेरबदल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है, जिसे शिवसेना के अधिकांश सांसदों का समर्थन प्राप्त है। एक राय यह भी है कि भाजपा चिराग पासवान को पुरस्कृत कर सकती है, जिन्हें उनके पिता और बिहार के दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने मूल पार्टी के छह सांसदों में से पांच के समर्थन से एक अलग गुट बनाया है।         चिराग पासवान को मिलेगी जेड कैटेगरी सुरक्षा        केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सदस्य चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की VIP सुरक्षा दी है। ये सुरक्षा उन्हें बिहार में दी जाएगी। गौरतलब है कि IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर पासवान को ये सुरक्षा दी गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने बाद LJP के पासवान गुट ने चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी. जिसमें चिराग को बिहार में जान का खतरा बताया गया था।         सूत्रों के मुताबिक जेड श्रेणी के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षागार्ड तैनात होंगे। इनके साथ ही 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहेंगे, इसके अलावा 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, तीन शिफ्ट में आर्म्ड स्कॉर्ट के 12 कमांडो, वाचर्स शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेंड ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे।         हालांकि जानकार चिराग पासवान को VIP सुरक्षा दिए जाने के राजनीतिक मायने भी लगा रहे हैं। आने वाले कैबिनेट विस्तार में चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा केन्द्र सरकार ने दी है, जिसे इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है. कुछ दिन पहले जब केंद्रीय गृहमंत्री से चिराग पासवान ने मुलाकात की थी तो उसी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि चिराग पासवान से सत्ता पक्ष खुश है और उनको सरकार में जगह मिल सकती है। 
- [जोशीमठ हुआ खाली, अलीगढ़ के लोग भी दहशत में कैबिनेट सचिव ने की समीक्षा बैठक](https://drashtanews.com/joshimath-empty-people-of-aligarh-are-also-in-panic-cabinet-secretary-held-a-review-meeting/): नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) ने मंगलवार को उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा की, जहां उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने एनसीएमसी को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घरों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।        बता दें कि प्रभावित परिवारों को ठहराने के लिए जोशीमठ और पीपलकोटी में राहत स्थल चिह्नित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मुआवजे और राहत के उचित प्रबंध किए गए हैं। फिलहाल, जोशीमठ-औली रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास के निर्माण कार्यों को भी रोक दिया गया है।        NDRF और SDRF राहत और पुनर्वास प्रयासों में जिला प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि सीबीआरआई, जीएसआई, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, एनआईडीएम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञों की टीम ने स्थिति के आकलन के लिए 6 और 7 जनवरी 2023 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने उनकी आवश्यकताएं समझने के लिए जिला प्रशासन से भी बातचीत की। इसके अलावा गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम भी स्थिति के आकलन के लिए जोशीमठ में है।        कैबिनेट सचिव ने कहा कि तत्काल प्रभावित क्षेत्र में सभी निवासियों को सुरक्षित तरीके से निकाला जाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कमजोर भवनों-निर्माणों को सुरक्षित तरीके से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा भू-तकनीकी, भूभौतिकीय और जल विज्ञान से संबंधित सभी अध्ययन और परीक्षण समन्वित और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने चाहिए। कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिव को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां आवश्यक सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी। बैठक में केंद्र और राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ सेना, वैज्ञानिक संगठनों और विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।         घटनाओं में प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई योगदान नहीं        जोशीमठ और इसके आसपास के क्षेत्र प्रति वर्ष 6.5 सेमी या 2.5 इंच की दर से जमीन धंस रही है। भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत गहलोत का कहना है कि जमीन के खिसकने के 2 तरीके होते हैं। पहला कारण भूकंप का आना होता है। जो सामान्य तौर पर देखा जाता है। लेकिन दूसरा वो होता है जिसमें पहाड़ के जो ढलान होते हैं वो खिसकते हैं। अगर वो बहुत अधिक खिसक जाते हैं तो लैंड स्लाइड हो जाती है। लेकिन कई ऐसे ढलान हैं जो बहुत धीरे-धीरे खिसकते हैं। जोशीमठ जैसे जगहों पर ढलान धीरे-धीरे खिसक रहे हैं।         इस तरह की घटनाओं में प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई योगदान नहीं है। ये बहुत नीचे होते भी नहीं हैं। संभव है कि ये 3-4 मीटर नीचे ही हो रहे हों। इस तरह की घटनाओं के लिए प्लेट का कोई योगदान नहीं है। इसके लिए हमारे कार्य जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से निर्माण कार्य पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा रहा है वो सही नहीं है। भूकंप वाले क्षेत्रों में जिस तरह से मकान बनाए जाने के लिए गाइडलाइन हैं उसे भी फॉलो नहीं किया जाता है।         इधर, प्रभावित होटलों को गिराने की कार्रवाई मंगलवार को नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों और होटल मालिकों की तरफ से सरकार की इस कार्रवाई का लगातार विरोध किया जा रहा है। होटल संचालकों इसे लेकर सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने फैसला किया है कि जिन घरों और होटलों में दरारे आई हैं उन्हें गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विध्वंस मैन्युअल रूप से किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रशासन वन टाइम सेटलमेंट प्लान पर भी विचार कर रही  है। सरकार ने मकानों को गिराने के लिए उचित योजना बनाने के लिए CBRI की एक टीम बुलाई है। बता दें कि जोशीमठ में अब तक कुल 731 घरों में दरारें आ गई हैं।         गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोमवार को ‘माउंट व्यू' और ‘मालारी इन' होटलों को गिराने का फैसला किया था। जिनमें हाल में बड़ी दरार आ गईं और दोनों एक-दूसरे की ओर झुक गए हैं। इससे आसपास की इमारतों को खतरा पैदा हो गया है। इलाके में अवरोधक लगा दिए गए हैं और इन होटल और आसपास के मकानों में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे करीब 500 घर बिजली के अभाव का सामना कर रहे हैं।         अलीगढ़ से भी कुछ घरों में अचानक दरार आने की खबर         उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में जमीन धंसने की घटनाओं के बीच अलीगढ़ के कंवरीगंज इलाके में भी कुछ घरों में अचानक दरार आने की खबर है।  इन दरारों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। एक स्थानीय ने बताया कि पिछले कई दिनों से हमारे कुछ घरों में दरारें आ गई हैं। जिससे हम लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। हमने इसकी शिकायत भी की है लेकिन नगर निगम के अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और केवल आश्वासन दे रहे हैं। हमलोगों को इस बात का डर है कि कहीं यह घर गिर ना जाए।         स्थानीय लोगों के अनुसार सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत पाइप लाइन बिछाई गई थी, जो अब कथित तौर पर लीक हो रही है, जिससे दरारें आ रही हैं। एक अन्य स्थानीय अफशा मशरूर ने कहा कि तीन-चार दिन हो गए हैं। हमने विभाग को इसके बारे में सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। हमें आतंक में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उधर, नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।         उन्होंने कहा कि हमें अभी सूचना मिली है कि कांवरीगंज क्षेत्र में कुछ मकानों में दरारें आ गई हैं। मामला अभी पूरी तरह से संज्ञान में नहीं आया है। अब हम अपनी टीम को मौके पर भेजेंगे और नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 
- [ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार ने धन जारी नहीं की तो, तेलंगाना में 60 सरपंचों ने कर ली आत्महत्या](https://drashtanews.com/60-sarpanches-in-telangana-committed-suicide-after-the-state-government-did-not-release-funds-to-gram-panchayats/): हैदराबाद। त्रिस्तरीय पंचायती राज को राज्य सरकारें तबाही की और धकेल रहीं हैं।  गाँवों के प्रति राज्य सरकारों की अनदेखी अब सरपंचों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य में 60 सरपंचों की आत्महत्या कर ली क्योंकि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को देय धनराशि जारी नहीं की थी।         सरपंचों की "दर्द" को उजागर करने के लिए पार्टी द्वारा आयोजित एक विरोध बैठक में बोलते हुए, रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य में पंचायतों से संबंधित 35,000 करोड़ रुपये के फंड को डायवर्ट करने का आरोप लगाया। रेड्डी ने आरोप लगाया, "सरपंच को गांव के पहले नागरिक के रूप में सम्मान दिया जाता है। तेलंगाना में कम से कम 60 सरपंचों ने राज्य सरकार द्वारा धन जारी नहीं करने के कारण दबाव में आत्महत्या की है।"        यह दावा करते हुए कि 15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित धन जो सरपंचों के खातों में जमा किया गया था, राज्य सरकार द्वारा डायवर्ट किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने ब्याज पर उधार लेकर अपने-अपने गांवों के विकास के लिए अपना पैसा खर्च किया है।  उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि उन्हें दो या तीन साल बाद भी धन नहीं मिल रहा है, उनमें से कुछ ने अपने जीवन को समाप्त करने का चरम कदम उठाया जबकि कुछ ने अपनी पत्नियों के मंगलसूत्र गिरवी रख दिए।  
- [समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बने सरकारी पैनल गलत नहीं : सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/government-panel-set-up-to-implement-uniform-civil-code-not-wrong-supreme-court/): नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए पैनल के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए ये पैनल का गठन किया गया है। इस पैनल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि राज्यों के पास ऐसा करने की शक्ति है।    सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि UCC को लागू करने से पहले उसके हर पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए ही इसका गठन हुआ है।    गुजरात और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में UCC को बड़ा मुद्दा बनाने वाली भाजपा हमेशा से देशभर में इसको लागू करने की बात करती आई है। इन दोनों राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद सरकारी पैनल गठित करने के फैसले के खिलाफ याचिका का खारिज होना भी भाजपा के लिए बड़ी जीत है।        क्या है UCC?    भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, जो अपनी प्रथाओं के हिसाब से शादी, तलाक, जमीन-जायदाद आदि का बंटवारा करते हैं। इसी को खत्म करने के लिए कई पार्टियां समान नागरिक संहिता की बात कर रही हैं। इसके मुताबिक भारत में रहने वाले सभी धर्म और जातियों पर एक ही तरह का नियम लागू होगा। इसके अलावा अलग-अलग धर्मों के नियम की वजह से न्यायपालिका पर भी ज्यादा बोझ पड़ता है। UCC लागू होने से वो कम हो जाएगा। वैसे ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य इसको लाने के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस समेत कई दल इस पर सवाल उठा रहे हैं।    
- [अंजलि के विसरा और आरोपियों के ब्लड सैंपल की होगी फोरेंसिक जांच](https://drashtanews.com/anjalis-viscera-and-blood-samples-of-the-accused-will-be-forensically-examined/): दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में आरोपियों के ब्लड सैम्पल को जांच के लिए रोहिणी लैब भेजा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भेजे गए थे ब्लड सैम्पल लिए गए थे। वहीं मृतक लड़की अंजलि का विसरा भी रोहिणी के फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया।  ब्लड सैम्पल से पता चलेगा कि आरोपियो ने शराब पी थी या नहीं। हालांकि पुलिस ने अस्पताल में आरोपियों की मेडिकल जांच कराई थी। इस मामले में FSL जल्द ही दिल्ली पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौपेंगी।     कंझावला कांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था पीड़िता अंजलि उनकी कार के नीचे फंस गई है और वो डर के चलते गाड़ी सड़क पर दौड़ाते रहे। कंझावला तक के रूट में उन्होंने कई बार गाड़ी यू टर्न की। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्हें डर था कि लड़की को गाड़ी से निकाला तो हत्या का केस लग जाएगा और वो बुरे फंस जाएगे....क्योंकि ड्राइवर अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।         इसलिए एक्सीडेंट होने के बाद आरोपियों ने लड़की को कार के नीचे से निकालने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला इलाके में कार सवार युवकों ने 20 साल की अंजलि को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और कई किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। पुलिस के मुताबिक, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घसीटे जाने के कारण उसके पैर भी शरीर से अलग हो गए थे। पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।     
- [किसानों को परेशान कर रही है भाजपा नीत सरकार, ‘भारत जोड़ो यात्रा’ भय और नफरत के खिलाफ है : राहुल गांधी](https://drashtanews.com/bjp-led-government-harassing-farmers-bharat-jodo-yatra-is-against-fear-and-hatred-rahul-gandhi/):  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनके नेतृत्व में जारी ‘भारत जोड़ो यात्रा’को देश में हर जगह लोगों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पदयात्रा भय और नफरत के खिलाफ है, जो समाज में फैलाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ भी है।     राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा का एक मकसद यह भी है कि लोग देश की वास्तविक आवाज को सुनें। कुरुक्षेत्र के नजदीक समाना में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह शानदार प्रतिक्रिया मिली है।’ तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई यह यात्रा इस समय हरियाणा से गुजर रही है। इस बारे में पूछे जाने पर गांधी ने कहा कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा, ‘देश के दिल में क्या है वह सीधे तौर पर लोगों से संवाद कर सुनने को मिला। यात्रा को हरियाणा में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यह प्रतिक्रिया ऊर्जा और उत्साह से लवरेज है। ’     यात्रा के आलोचकों पर हमला करते हुए गांधी ने कहा कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, ‘तब लोगों ने कहा था कि जो प्रतिक्रिया केरल में मिली, वैसी प्रतिक्रिया कर्नाटक में नहीं मिलेगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शासन है, लेकिन हमें उससे (केरल) भी अच्छी प्रतिक्रिया वहां (कर्नाटक) मिली। फिर जब यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तो लोगों ने कहा कि जिस तरह का उत्साह दक्षिण भारत में देखने को मिला वह इस पश्चिमी राज्य में नहीं देखने को मिलेगा।  जब हम महाराष्ट्र पहुंचे तो दक्षिण से भी बेहतर प्रतिक्रिया मिली।’    राहुल गांधी ने कहा, ‘तब कहा गया कि यात्रा जब हिंदी भाषी क्षेत्रों से गुजरेगी तब लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले से भी अच्छा माहौल मिला. जब हम हरियाणा पहुंचे तो कहा गया कि यह भाजपा शासित राज्य है, लेकिन यहां मिली प्रतिक्रिया शानदार रही. हम जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, लोगों का समर्थन बढ़ रहा है।’ एक सवाल के जवाब में गांधी ने कहा, ‘भारत की आवाज को दबाया जा रहा है और नफरत व भय फैलाया जा रहा है। एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ किया जा रहा है और यह यात्रा इसके खिलाफ है। ’ उन्होंने कहा कि इस यात्रा के अन्य उद्देश्यों को जो हम देख रहे हैं, वह ‘तपस्या’ की तरह है।         किसानों को ‘‘परेशान'' कर रही है भाजपा नीत सरकार         कांग्रेस नेता ने कहा, ‘हम अपने देश से, लोगों से, किसानों से और गरीबों से प्यार करते हैं और हम उनके साथ चलना चाहते हैं। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य इस देश के लोगों की वास्तविक आवाज को भी सुनना है।’ उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता है और धन, मीडिया और अन्य संस्थानों को कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। गांधी ने कहा कि यह यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है।          कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा नीत सरकार पर ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के जरिए किसानों को ‘‘परेशान'' करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को बचाने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र के पास समाना में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की रीढ़ और लोगों का पेट भरने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘किसान को हर तरफ से घेरा जा रहा है। उस पर सीधे तौर पर ईंधन की कीमतों की मार पड़ रही है, उसे मौसम के कारण खराब हुई फसल के लिए बीमा दावे नहीं मिल रहे हैं। उस पर सीधे तौर पर खाद की बढ़ी हुई कीमतों की मार पड़ रही है।''        कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘तीन कृषि कानून (अब निरस्त), कृषि कानून नहीं थे। वे उन (किसानों को) पर हमला करने का हथियार थे, जैसे कि नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (GST) छोटे व्यापारियों पर हमले के लिए हथियार थे। इन्हें बचाने की जरूरत है.''        उन्होंने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि किसानों पर हमले हो रहे हैं। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं भी सत्ता में आती है, तो इस हमले को रोका जाएगा। किसानों को बचाया जाएगा। अगर हम ‘अरबपतियों' के लाखों करोड़ रुपये माफ कर सकते हैं, तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं।''    
- [सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का केंद्र बनने की कोशिश करे - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू](https://drashtanews.com/try-to-become-the-center-of-software-products-president-draupadi-murmu/): नई दिल्ली, पीटीआइ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने के बाद भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादों का केंद्र बनने का प्रयास करना चाहिए। मुर्मू ने 'डिजिटल इंडिया' पुरस्कार के सातवें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी आंकड़ों के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश में प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोग स्थानीय डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए आगे आएं।  वह डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के 7वें संस्करण को संबोधित कर रही थीं।        उन्होंने कहा, ''हमें मौजूदा नीतियों का लाभ उठाना चाहिए और भारत को देश में विकसित तकनीक की मदद से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उत्पादों के वैश्विक शक्ति-केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि भारत खासतौर से कोविड-19 महामारी के दौरान जन-केंद्रित शासन के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाला प्रमुख देश बनकर उभरा।        इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में 22 सरकारी संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों को स्थानीय डिजिटल समाधान विकसित करने में मदद करने के लिए सरकारी डेटा के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान देना चाहिए।    राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इस काम में मदद करने के लिए सरकारी डेटा के डेमोक्रेटाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए, यानी हर किसी के पास डेटा की पहुंच हो और कोई भी उस सूचना को पाने में अड़चन पैदा करने वाला नहीं हो।        मुर्मु ने कहा, "हमें मौजूदा नीतियों का लाभ उठाना चाहिए और भारत में बनी तकनीक के जरिये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उत्पादों के वैश्विक पावरहाउस के रूप में देश को स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि भारत जन-केंद्रित शासन के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है, जिससे दुनिया के बाकी हिस्सों को भी लाभ हुआ है। विशेष रूप से यह काम कोरोना महामारी के दौरान हुआ है।    डिजिटल इंडिया ने विश्व में मजबूत किया भारत का नाम मुर्मू ने कहा कि डिजिटल इंडिया भी विश्व मंच पर देश के प्रोफाइल को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह सभी अधिक प्रासंगिक हो रहे हैं, क्योंकि भारत जी20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। यह घटना एक मील का पत्थर है। बताते चलें कि भारत ने औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की।    स्वदेशी 5जी टेक्नोलॉजी से शासन भी बदलेगा    राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित 5जी टेक्नोलॉजी शुरू कर दी है। 5जी सेवाओं के शुरू होने से शासन में भी बदलाव आएगा। मुर्मू ने कहा कि हमें सरकारी डेटा की डेमोक्रेटाइजिंग कर देनी चाहिए। इससे युवा प्रौद्योगिकी उत्साही लोगों को इसका उपयोग लोकलाइज डिजिटल सॉल्यूशन बनाने के लिए कर सकेंगे।"
- [दिल्ली में रेप पीड़िता लड़की ने आरोपी की मां को सरेआम मारी गोली](https://drashtanews.com/rape-victim-girl-shoots-mother-of-accused-publicly-in-delhi/): नई दिल्ली। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक महिला को शनिवार की शाम सरेआम गोली मार दी गई। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बाद में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक 17 साल की रेप पीड़िता ने आरोपी की मां को गोली मार दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर लड़की को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।         फिलहाल महिला की हालात स्थिर बताई जा रही है। मामला उत्तरी घोंडा स्थित सुभाष मोहल्ला का है। जहां थाना भजनपुरा पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की ने महिला को गोली मार दी है। पुलिस ने घायल महिला की पहचान खुर्शीदा के रूप में की है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला को एक नाबालिग लड़की ने गोली मारी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस नाबालिग लड़की का खुर्शीदा के नाबालिग बेटे ने कथित तौर पर रेप किया था। इसी बात से गुस्सा होकर रेप पीड़िता लड़की ने आरोपी की मां को गोली मार दी।         तुरंत एसएचओ भजनपुरा अपनी  टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल महिला को देखा। जिसका नाम खुर्शीदा पत्नी इदरीश, निवासी गली नंबर 20, सुभाष मोहल्ला, उत्तरी घोंडा, दिल्ली है। घायल महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष है।  पुलिस के मुताबिक पूछताछ करने पर पता चला कि खुर्शीदा अपने पते पर किराना दुकान चलाती है। उसने पुलिस को बताया कि करीब 16-17 साल की एक लड़की दुकान पर आई और पिस्टल से उसे गोली मार दी।     प्राथमिक जांच में पता चला कि कथित लड़की ने वर्ष 2021 में खुर्शिदा के बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 328/376 और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि कथित लड़की को पकड़ लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है।  मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।          पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी 16 साल की लड़की ने खुर्शीदा के बेटे के खिलाफ 2021 में रेप का केस दर्ज कराया था।  अब खुर्शीदा पर गोली चलाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी लड़की को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार खुर्शीदा भजनपुरा इलाके में ग्रॉसरी की दुकान चलाती है।  दिल्ली में रेप पीड़िता लड़की ने आरोपी की मां को सरेआम मारी गोली       नई दिल्ली। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में शनिवार की शाम  एक लड़की ने 50 वर्षीय महिला को सरेआम गोली मार दी। घायल महिला का नाम खुर्शिदा बताया जा रहा है। वहीं, जिस लड़की ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसका नाम नेहा खान बताया जा रहा है। मिली जानकारियों के मुताबिक लड़की ने 2 साल पहले घायल महिला( खुर्शिदा) के बेटे पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से महिला का बेटा जेल में बंद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गोली बदले की भावना से मारी गई हो।  घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बाद में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।    एक 17 साल की रेप पीड़िता ने आरोपी की मां को गोली मार दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर लड़की को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।     फिलहाल महिला की हालात स्थिर बताई जा रही है। मामला उत्तरी घोंडा स्थित सुभाष मोहल्ला का है। जहां थाना भजनपुरा पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की ने महिला को गोली मार दी है। पुलिस ने घायल महिला की पहचान खुर्शीदा के रूप में की है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला को एक नाबालिग लड़की ने गोली मारी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस नाबालिग लड़की का खुर्शीदा के नाबालिग बेटे ने कथित तौर पर रेप किया था। इसी बात से गुस्सा होकर रेप पीड़िता लड़की ने आरोपी की मां को गोली मार दी।     तुरंत एसएचओ भजनपुरा अपनी  टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल महिला को देखा। जिसका नाम खुर्शीदा पत्नी इदरीश, निवासी गली नंबर 20, सुभाष मोहल्ला, उत्तरी घोंडा, दिल्ली है। घायल महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष है।  पुलिस के मुताबिक पूछताछ करने पर पता चला कि खुर्शीदा अपने पते पर किराना दुकान चलाती है। उसने पुलिस को बताया कि करीब 16-17 साल की एक लड़की दुकान पर आई और पिस्टल से उसे गोली मार दी।   प्राथमिक जांच में पता चला कि कथित लड़की ने वर्ष 2021 में खुर्शिदा के बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 328/376 और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि कथित लड़की को पकड़ लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है।  मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।      ब्लैकमेल करती थी?  महिला के पति ने लड़की पर आरोप लगाते हुए कहा कि, वो उन लोगों को लगातार डराती-धमकाती और ब्लैकमेल किया करती थी। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि आरोपि लड़की नेहा उनसे 7 लाख रुपये और मकान मांगा करती थी। लड़की को मौके से पीड़ित के पति और गली के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घायल महिला का इलाज GTB अस्पताल में चल रहा है। महिला की स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। साथ ही पुलिस मामले में छानबीन कर पता लगाने की कोशिश कर रही है की इस गोलीकांड के पिछे लड़की की मंशा क्या थी।  
- [देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की तैयारी में केंद्र](https://drashtanews.com/center-preparing-to-open-campuses-of-foreign-universities-in-the-country/): नई दिल्ली, ANI। केंद्र ने उच्च शिक्षा में सुधार के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को देश में ही खोलने और विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री प्रदान करने की अनुमति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत अब देश में ही येल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस खोलने और डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र के इस पहल के बाद विदेश पढ़ाई करने जाने में असमर्थ छात्रों को देश में ही रहकर विदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिल सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ड्राफ्ट पेश कर जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगा है।        ऑनलाइन मोड में अनुमति नहीं        UGC द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में उनके कैंपस खोलने और इसको संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। UGC ने कहा कि इस मामले में प्रकिया को आसान बनाने के लिए एक ढांचा भी तैयार किया जाएगा और इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान ही नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के लिए विशेष छूट दी जाएगी। हालांकि यूजीसी ने अपने विज्ञप्ति में बताया कि इन नियमों के तहत पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में अनुमति नहीं दी जाएगी।        उच्च शिक्षा को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय आयाम        विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति देने वाला ड्राफ्ट देश में उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करेगा, जिससे भारतीय छात्र सस्ती कीमत पर विदेशी योग्या प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके साथ ही यह ड्राफ्ट भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाएगा। UGC द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम- 2023 नामक दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करना है।        यूजीसी के मुताबिक, किसी भी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान को यूजीसी की मंजूरी के बिना देश में परिसर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूजीसी ने कहा है कि जो भी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलेंगे उनको विश्व रैंकिंग के शीर्ष 500 में शामिल होना चाहिए।
- [NGO को मिलने वाली धनराशि के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी जानकारी](https://drashtanews.com/the-supreme-court-sought-information-from-the-central-government-about-the-funds-received-by-the-ngo/): नई दिल्ली। गैर-सरकारी संगठनों (NGO) में आने वाले पैसे की निगरानी को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र NGO को मिलने वाले पैसे पर पॉलिसी मांगी। कोर्ट ने केंद्र को नियामक ढांचे, नीतिगत ढांचे के बारे में सूचित करने को कहा। दरअसल , सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के खिलाफ ML शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उनके ट्रस्ट में 'वित्तीय अनियमितताओं' की जांच के लिए CBI को निर्देश देने की मांग की गई है।     भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इन आरोपों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह अनिवार्य रूप से NGO में आने वाले पैसे के बारे में है। केंद्र नियामक ढांचे, नीतिगत ढांचे के बारे में सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट चार हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा।          इस दौरान एमएल शर्मा ने कहा कि  31,000 NGO ने सरकार से पैसा लिया है। सावंत समिति ने अभियोजन की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नीतिगत ढांचे के बारे में सूचित किया जाए। केंद्र हमें बताए कि वह क्या करने का प्रस्ताव रखता है। CJIडीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। शर्मा ने कहा कि यह मामला 2011 से लंबित है. मैंने यह जनहित याचिका अन्ना हजारे के खिलाफ सरकार से पैसा लेने और अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए दायर की थी।      चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि केंद्र सरकार को एक विस्तृत योजना पेश करनी चाहिए कि वह किस तरह इसे काबू करने का प्रस्ताव करती है।    
- [देश में ही बनेंगे सैनिकों के आर्मर से लेकर सैकड़ों नए आइटम](https://drashtanews.com/from-the-armor-of-soldiers-to-hundreds-of-new-items-will-be-made-in-the-country-itself/): नई दिल्ली। अब देश में ही सैनिकों के आर्मर से लेकर बर्फीले इलाके की पोशाक का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार के आइटम टेक्निकल टेक्सटाइल के तहत आते हैं और अगले कुछ सालों में इस क्षेत्र में होने वाले रिसर्च की मदद से सैकड़ों नए आइटम का उत्पादन देश में शुरू होने जा रहा है। टेक्निकल टेक्सटाइल के तहत रिसर्च का ही परिणाम है कि अब बूलेट फ्रूफ जैकेट का निर्माण घरेलू स्तर पर शुरू हो गया है।        टेक्सटाइल सचिव रचना शाह ने बताया कि पहले जैकेट की सिलाई में इस्तेमाल होने वाले धागे का भी आयात करना पड़ता था। गुरुवार को टेक्सटाइल सचिव रचना शाह ने बताया कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत पिछले तीन सालों में कृषि, स्पो‌र्ट्स, मकान, रक्षा, पैकेजिंग जैसे कई क्षेत्रों के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल के उत्पादों को तैयार करने के लिए रिसर्च किया गया और अब इसके परिणाम मिलने लगे हैं। उन्होंने बताया कि अभी भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल का कुल कारोबार 20.5 अरब डॉलर का है जिसे वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर तक 40 अरब डॉलर तक ले जाना है।        टेक्निकल टेक्सटाइल का निर्यात अभी मात्र 2.21 अरब डॉलर का है, जिसे अगले वित्त वर्ष के आखिर तक 10 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक स्तर पर टेक्निकल टेक्सटाइल का कारोबार 260 अरब डॉलर का है और टेक्निकल टेक्सटाइल का वैश्विक निर्यात बाजार 126 अरब डॉलर का है। शाह ने कहा कि ऐसे में टेक्निकल टेक्सटाइल के कारोबार में विकास की बड़ी संभावना है।        भारत अभी 2-2.5 अरब डॉलर के टेक्निकल टेक्सटाइल का आयात भी करता है। मंत्रालय के मुताबिक टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए फाइबर व मशीनरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इन दोनों पर दुनिया के तीन देश जापान, ताइवान व अमेरिका का वर्चस्व हैं। भारत फाइबर व मशीनरी दोनों सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है।     मंत्रालय के मुताबिक अब सियाचीन जैसे सीमावर्ती इलाके में पहने जाने वाली पोशाक, पैराशूट के फैबरिक, बुलेटप्रुफ मैटेरियल, नौसैनिकों की तरफ समुद्र में इस्तेमाल होने वाली पोशाक भारत में बनने वाले हैं। एयर बैग, कार बॉडी कवर, हेलमेट, सीट बेल्ट, सीट कवर फैबरिक, बच्चे एवं व्यस्क के डायपर, इंडस्टि्रयल ग्लव्स, सैनिटरी नैपकिन, आर्टिफिशियल टर्फ जैसे कई टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े आइटम का निर्माण शुरू हो गया है।
- [दिल्ली में पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ठंड, पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का](https://drashtanews.com/colder-than-hilly-areas-in-delhi-mercury-dropped-to-3-degree-celsius/): नई दिल्ली (भाषा)। राजधानी दिल्ली में जबरदस्त कोल्ड वेव चल रही है। गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। यह बीते दो वर्षों में जनवरी में दिल्ली में दर्ज सबसे न्यूनतम तापमान भी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में कई पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ठंड दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान डलहौजी (4.9 डिग्री सेल्सियस), धर्मशाला (5.2 डिग्री सेल्सियस), कांगड़ा (3.2 डिग्री सेल्सियस), शिमला (3.7 डिग्री सेल्सियस), देहरादून (4.6 डिग्री सेल्सियस), मसूरी (4.4 डिग्री सेल्सियस) और नैनीताल (6.2 डिग्री सेल्सियस) के मुकाबले कम रहा।         मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गुरुवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह साढ़े पांच बजे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई। आईएमडी के मुताबिक, जीरो से 50 मीटर तक विजिबिलिटी 'बहुत घने कोहरे', 51 मीटर से 200 मीटर तक 'घने कोहरे', 201 मीटर से 500 मीटर तक 'मध्यम कोहरे' और 501 मीटर से 1000 मीटर तक विजिबिलिटी 'हल्के कोहरे' की श्रेणी में आती है।         औद्योगिक नगरी नोएडा में बृहस्पतिवार को न्यूनतम पारा पांच डिग्री से नीचे रहा। वहीं अधिकतम पारा भी 15 डिग्री सेल्सियस रहा। रात का पारा गिरने से सुबह और देर रात सर्दी की मार पड़ रही है। बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन कोल्ड-डे (ठंडे दिन) स्थित बनी रही। आंकड़ों की माने तो बुधवार की रात इस वर्ष की अबतक की सबसे सर्द रात रही।    शहर में सुबह घना कोहरा रहा। कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। दिन और रात के तापमान में अंतर कम हो जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिन के तापमान में ज्यादा गिरावट और आसमान में बादल छाए रहने से स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई। लगातार तीसरे दिन कड़ाके की सर्दी ने शहरवासियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। सुबह से शाम तक लोग धूप को तरस गए।        कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट    उत्तर भारत में घने कोहरे का असर फ्लाइट्स और ट्रेनों पर पड़ा है. 21 फ्लाइट्स और 12 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं, कोहरे को देखते हुए दो गाड़ियों के छूटने के समय में बदलाव किया गया है।          देरी से चल रही हैं ये ट्रेनें    दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशन ट्रेन (02569) : ढाई घंटे की देरी से चल रही है।       पुरी और नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (12801) :दो घंटे की देरी से चल रही है।     गया-नई दिल्ली महाबोधी एक्सप्रेस (12397) : दो घंटे की देरी से चल रही है।     मुंबई-अमृतसर दादर एक्सप्रेस (11057) : दो घंटे की देरी से चल रही है।       कामाख्या-दिल्ली जंक्शन ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस (15658): तीन घंटे की देरी से चल रही है।      अयोध्या कैंट दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस (14205): डेढ घंटे की देरी से चल रही हैं।       रायगढ़- हजरतनिजामुद्दीन एक्सप्रेस (12409) : छह घंटे की देरी से चल रही है।       हैदराबाद- निजामुद्दीन एक्सप्रेस (12721): पौने दो घंटे की देरी से चल रही है।       जबलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस (22181) : डेढ़ घंटे की देरी से चल रही है।       अंबेडकरनगर- कटरा एक्सप्रेस (12919) : डेढ़ घंटे की देरी से चल रही है।       विशाखापत्तनम- नई दिल्ली (12719): पौने दो घंटे की देरी से चल रही है।       चेन्नई-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12615) :पौने दो घंटे की देरी से चल रही है।          दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी किया अलर्ट    दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है. एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि सभी उड़ानों का संचालन इस समय सामान्य है फिर भी यात्रियों को संबंधित एयरलाइंस से संपर्क कर लेना चाहिए।         
- [' ग्राम न्यायालय ' की स्थापना में हो रही बाधा को खत्म करने का समय- drashtanews](https://drashtanews.com/time-to-remove-the-hurdles-in-the-establishment-of-gram-nyayalaya/): सभ्य व्यक्ति वही हो सकता है जो न्याय के साथ जीवन जीता हो। सत्य, अहिंसा, धैर्य, त्याग, समर्पण और न्याय मानव धर्म के प्रमुख आधार हैं। न्याय करना और न्याय पाना मानव समाज की आत्मा है। न्याय विहीन समाज को मानव समाज नहीं कहा जा सकता है। मानव को सभ्य बने हजारों साल बीत चुके हैं। लेकिन न्याय की समझ अब भी सीमित है। व्यक्ति अब भी सामाजिक मूल्यों से अधिक स्वयं के स्वार्थ को अधिक महत्व देता है। न्याय की परिभाषा बदलने की चालाकी व्यक्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। संसद द्वारा पारित ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008’ के तहत नागरिकों को ‘घर पर न्याय’ प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना के लिए प्रावधान बना लेकिन अभी तक राज्य सरकारों की प्राथमिकता से यह कोसों दूर है।         लंबित मुकदमें निपटाने में 324 साल से अधिक समय लग सकता है-        भारत में एक आंकड़े के अनुसार 2022 में देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमें लंबित हैं। जिसमें जिला और उच्च न्यायालयों में 30 से भी अधिक वर्षों से लंबित 169,000 मामले शामिल हैं। 4दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ मामलों में से 4.3 करोड़ यानी 85% से अधिक मामले सिर्फ जिला न्यायालयों में लंबित हैं।     इन मुकदमों का निपटारा करने के लिए न्यायधीशों की संख्या बहुत कम है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय एस ओका ने कहा कि भारत में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 21 है।  जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है।    कई न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों की चुनौती सबसे बड़ी है। 2018 के नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमारी अदालतों में मामलों को तत्कालीन दर पर निपटाने में 324 साल से अधिक समय लगेगा। जबकि उस समय (2018) में 2.9 करोड़ मामले कोर्ट में लंबित थे। अदालतों में देरी होने से पीड़ित और आरोपी दोनों को न्याय दिलाने में देरी होती है। अप्रैल 2022 में बिहार राज्य की एक अदालत ने 28 साल जेल में बिताने के बाद, सबूतों के अभाव में, हत्या के एक आरोपी को बरी कर दिया। उसे 28 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था, 58 साल की उम्र में रिहा किया गया।    मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने कहा है कि ‘‘कानून न्याय का जरिया हो सकता है, लेकिन कानून उत्पीड़न का औजार भी हो सकता है।’’ हम जानते हैं कि ‘‘औपनिवेशिक काल में इसी कानून का, जो आज कानून की किताबों में मौजूद है, उत्पीड़न के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।’’ उन्होंने कहा था, ‘‘इसलिए, नागरिक के तौर हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कानून न्याय का जरिया बने और उत्पीड़न का औजार नहीं बने।’’ मुझे लगता है कि उपाय ऐसा होना चाहिए, जिसमें सभी निर्णयकर्ता शामिल हों, न कि महज न्यायाधीश।    इनसे पहले 30जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने न्याय तक पहुंच को ‘सामाजिक उद्धार का उपकरण’ बताते हुए कहा था कि ‘‘न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - न्याय की इसी सोच का वादा हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय से करती है। वास्तविकता यह है कि आज हमारी आबादी का केवल एक छोटा हिस्सा ही न्याय देने वाली प्रणाली से जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सकती है। जागरूकता और आवश्यक साधनों की कमी के कारण अधिकतर लोग मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं।    न्याय न मिलने के कारण सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित अनेकानेक व्यक्तियों की पीड़ा को द्रष्टा  महसूस करता है। संवैधानिक अधिकारों को उच्च पदस्थ, राजनेता, अधिकारी किस प्रकार कुचलते हैं इसे आम आवाम प्रतिपल झेलती है। ग्राम पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों का हनन राज्य सरकारें करती रही हैं और ग्राम न्यायालय की स्थापना अब तक जो आगे नहीं बढ़ा यह भी इसी साजिश का हिस्सा है।     ‘ग्राम न्यायालयों’ की स्थापना    वर्ष 1986 में 114वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम न्यायलय की अवधारण प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ‘ग्राम न्यायालयों’ की स्थापना की सिफारिश की। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा में 15 मई, 2007 को ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम’का मसौदा प्रस्तुत किया गया।  देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुँच को बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को देश के न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिये ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008’ के तहत ‘ग्राम न्यायालयों’ की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह कानून 2 अक्तूबर, 2009 को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ‘ग्राम न्यायलयों’ की स्थापना करने के निर्देश दिये गए हैं, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों (अधिकतम सजा 2 वर्ष) में सुनवाई कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना था।    भारतीय संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 (क) में राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि -    राज्य का विधि तंत्र इस तरह से काम करे जिससे सभी नागरिकों के लिये न्याय प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही राज्यों को उपयुक्त विधानों, योजनाओं या किसी अन्य माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।    ध्यातव्य है कि देश की स्वतंत्रता से पूर्व ‘द तमिलनाडु विलेज कोर्ट्स एक्ट-1888’ के माध्यम से भी पंचायत स्तर पर कुछ इसी तरह की व्यवस्था को वैधानिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया था। वर्तमान में देश के कुल 9 राज्यों में मात्र 208 ग्राम न्यायालय ही कार्यरत हैं, जबकि केंद्र सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में देशभर में ऐसे 2500 ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था।        सत्ताधीशों की प्राथमिकता में नहीं है नागरिकों के लिए न्याय         संसद द्वारा पारित ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008’ के तहत नागरिकों को ‘घर पर न्याय’ प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था। वर्ष 2019 में दायर एक याचिका में शीर्ष अदालत की देखरेख में ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने की मांग की गई थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर इस मामले में पक्षकार बनाया था।    पीठ ने कहा, हाईकोर्ट को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे पर्यवेक्षी अथॉरिटी हैं। याचिकाकर्ता एनजीओ नेशनल फेडरेशन ऑफ़  सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस और अन्य की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष कहा, 2020 में शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद कई राज्यों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भूषण ने कहा कि ये ‘ग्राम न्यायालय’ ऐसे होने चाहिए कि लोग वकील के बिना अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकें।        सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों पर लगाया जुर्माना        सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में राज्यों को 4 सप्ताह के भीतर ‘ग्राम न्यायालय’ स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था और सभी हाईकोर्ट को इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया था कि सामाजिक, आर्थिक कारणों से किसी को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं होना पड़े।    सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में जवाब न देने वाले राज्यों (असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ) की सरकारों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्यों को एक माह के भीतर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया था।    न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहना है कि न्यायपालिका के समक्ष कई चुनौतियां हैं और उनमें से पहली चुनौती उम्मीदों को पूरा करना है, क्योंकि हर सामाजिक एवं कानूनी विषय और बड़ी संख्या में राजनीतिक मुद्दे उच्चतम न्यायापालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘संवैधानिक लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा खतरा अपारदर्शिता का है।’’     द्रष्टा देख रहा है कि पारदर्शी व्यवस्था से सत्त्ताधीश खतरा महसूस कर रहे हैं। सत्ताधीश और राज्य की नौकरशाही पारदर्शी व्यवस्था को बड़ी अदालतों से ग्राम न्यायालय की ओर लाने की इच्छाशक्ति नहीं दिखा रहे हैं। भ्रष्ट नौकरशाहों  धनाढ्य वर्ग और इनसे जुड़े पेशेवरों को ‘संवैधानिक लोकतंत्र ’ में अपरादर्शी व्यवस्था ही फलने-फूलने का अवसर दे रही है।    क्रमश: जारी है....    
- [त्रिपुरा में पूर्व CM बिप्लब कुमार देब के घर यज्ञ करने आए पुजारियों पर हमला](https://drashtanews.com/priests-attacked-at-tripuras-former-cm-biplab-kumar-debs-house-to-perform-yagya/): अगरतला, एजेंसी। त्रिपुरा में गोमती जिले के उदयपुर में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद बिप्लब कुमार देब के पैतृक घर के बाहर मंगलवार देर रात अज्ञात भीड़ ने पुजारियों पर हमला किया। हमलावरों ने देब के घर तोड़फोड़ और आगजनी की। इस दौरान वाहन में भी तोड़फोड़ की।     देब के घर यज्ञ करने आए थे पुजारी     यह घटना उस समय हुई जब पुजारियों का एक ग्रुप देब के उदयपुर के जामजुरी इलाके के राजनगर स्थित आवास पर पहुंचा। पुजारी बुधवार को देब के पिता की पुण्यतथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद के आवास पर यज्ञ करने आए थे। खबरों के मुताबिक, बदमाशों ने संतों पर हमला किया और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की। आसपास के लोगों और स्थानीय लोगों ने पुजारियों को बचाया, जिसके बाद हमलावर भाग गए।     घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इस बीच, लोगों ने हमलावरों की दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।  स्थिति को संभालने के लिए उप मंडल पुलिस अधिकारी निरुपम देबबर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देबांजना रॉय मौके पर पहुंचे। पुण्यतिथि से एक दिन पहले पूर्व सीएम के पैतृक घर पर हमले को सीपीएम की साजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि काकराबन के विधायक रतन चक्रवर्ती ने मंगलवार को हमला करने वालों के साथ बैठक की थी।     CPM पर शक गहराया     क्षतिग्रस्त वाहन मालिक जितेंद्र कौशिक ने कहा, मैं मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर के दर्शन करने आया था। यहां मैं अपने गुरुदेव जी के निर्देश पर बुधवार को होने वाले यज्ञ की तैयारियों को देखने आया था। अचानक एक भीड़ आई, उन्होंने मुझ पर हमला किया और मेरे वाहन में तोड़फोड़ की। वे चिल्लाए कि या तो CPI (M) होगा या कोई नहीं । घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।     इस बीच, प्रदर्शनकारियों ने हमलावरों की दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थिति को संभालने के लिए उप मंडल पुलिस अधिकारी निरुपम देबबर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देबांजना रॉय मौके पर पहुंचे।          बता दें, बिप्लब कुमार देब इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी जगह माणिक साहा को 15 मई 2022 को त्रिपुरा का मुख्मयंत्री नियुक्त किया गया है। देब अप्रैल 2028 तक राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे।    
- [भारत को प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की जरूरत: न्यायमूर्ति ओका](https://drashtanews.com/india-needs-50-judges-per-1-million-people-justice-oka/): देश की न्यायपालिका बड़ी संख्या में लंबित मामलों की समस्या से जूझ रही है। इसको लेकर ना केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बल्कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू तक चिंता जाहिर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। वहीं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय एस ओका ने भी इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने पालघर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 है।  जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है।     
- [सड़कों पर नहीं होगा जनसभाओं और रैलियों का आयोजन -आंध्र प्रदेश सरकार](https://drashtanews.com/public-meetings-and-rallies-will-not-be-organized-on-the-roads-government-of-andhra-pradesh/): नेल्लोर। जन सुरक्षा का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सड़कों पर जनसभाएं और रैलियों पर रोक लगा दी है। सरकार का यह आदेश मुख्य विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी द्वारा पिछले सप्ताह कंदुकुरु में आयोजित एक रैली में हुई भगदड़ के बाद आया है, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने निषेधाज्ञा आदेश पुलिस कानून, 1861 के प्रावधानों के तहत ये आदेश 1 जनवरी की देर रात को लागू किया है।        सरकार ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि सार्वजनिक सड़कों और सड़कों पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने का अधिकार पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 के अनुसार ही नियमन का विषय है।  शासनादेश में प्रधान सचिव (गृह) हरीश कुमार गुप्ता ने संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को जनसभाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक सड़कों से दूर निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करने के लिए कहा, जो यातायात, सार्वजनिक आवाजाही, आपातकालीन सेवाओं के प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं।          प्रमुख सचिव ने कहा कि प्राधिकारियों को सार्वजनिक सड़कों की सभाओं की अनुमति देने से बचना चाहिए। केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक सभाओं की अनुमति पर विचार किया जा सकता है, लिखित कारणों के साथ।  प्रधान सचिव ने 28 दिसंबर को हुई कंदुकुरु घटना पर प्रकाश डाला और कहा कि सार्वजनिक सड़कों और सड़क के किनारों पर बैठकें आयोजित करने से मौतें हो रही हैं और यातायात बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी समय लगता है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले की निंदा की है और जीओ को "अत्याचारी" कहा है।        नेल्लोर में 8 लोगों की हुई थी मौत    आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगू देशम पार्टी (TDP) नेता एन चंद्रबाबू नायडू की एक जनसभा में 28 दिसंबर, 2022 की शाम भगदड़ मच गई। इस दौरान TDP के 8 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू की यह जनसभा नेल्लोर जिले के कंदुकुरु में आयोजित हुई थी। कंदुकुरु में आयोजित जनसभा में भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। इसी बीच धक्का-मुक्की हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी।
- [दर्शक नहीं ला सकते सिनेमा हॉल में बाहरी भोजन, मालिकों को व्यापार का है मौलिक अधिकार- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/audience-cannot-bring-outside-food-in-cinema-hall-owners-have-fundamental-right-to-do-business-supreme-court/): नई दिल्ली। सिनेमा हॉल जाकर फिल्मों का मजा लेने वाले दर्शकों की जेब और ढीली होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट सिनेमा हॉल को निजी संपत्ति मानती है। अदालत ने कहा, मालिकों को बाहरी खान-पान पर रोक लगाने का अधिकार है। ऐसे में बाहरी चीजों पर रोक के कारण लोगों को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।     मंगलवार को अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल निजी संपत्ति है ऐसे में उस परिसर में सिनेमा हॉल के मालिक फिल्म देखने वालों को बाहरी खाना या पेय पदार्थ ले जाने से रोक सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल का मालिक खाने-पीने की चीजों की बिक्री के लिए नियम और शर्तें तय करने का हकदार है।    सिनेमा हॉल मनोरंजन की जगह है, जहां लोग फिल्म देखने और एंजॉय करने जाते हैं। इसी लिहाज से सिनेमा हॉल बनाए गए हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई लोग स्नैक्स आइटम लेकर आते हैं, जिससे कि वह फिल्म भी देख सकें और भूख भी मिटा सकें। लेकिन अब इन सब पर सख्त तौर पर मनाही की गई है। सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत देने से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।     अदालत ने खाने-पीने की चीजों को रेगुलेट करने के मुद्दे पर कहा कि हॉल परिसर के अंदर, मालिकों को बाहरी खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दर्शकों की पसंद और इच्छा होती है कि वह किस थिएटर में फिल्म देखने जाएं। वैसे ही यह हॉल प्रबंधन का अधिकार है कि वह वहां क्या-क्या नियम बनाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह बात कही। " पीठ ने स्पष्ट किया कि सिनेमाघरों को माता-पिता द्वारा अपने शिशुओं के लिए लाए जाने वाले भोजन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।     कैसे आपत्ति कर सकते हैं सिनेमा हॉल मालिक     सुनवाई के दौरान, CJI ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "सिनेमा निजी संपत्ति हैं। मालिक निषेध के अधिकारों पर निर्णय ले सकता है। यदि कोई सिनेमा हॉल के अंदर जलेबी (एक मीठा पकवान) ले जाना चाहता है, तो मालिक को उस पर आपत्ति करने का अधिकार है। मालिक आपत्ति करते समय यह कह सकता है कि जलेबी खाने के बाद वह व्यक्ति कुर्सी से हाथ पोंछ सकता है और बैठने की जगह बेवजह बर्बाद कर सकता है।"    रद्द किया जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का आदेश    सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है। अगर कोई हॉल में जलेबी लेकर जाना चाहे, तो सिनेमा हॉल के मालिक उसे यह कहते हुए मना कर सकते हैं कि अगर जलेबी खाकर दर्शक ने सीट से अपनी चाशनी वाली अंगुलियां पोंछ लीं, तो खराब हुई सीट का खर्च कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना को हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी।        सिनेमा हॉल मालिकों को व्यापार का मौलिक अधिकार         शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "उच्च न्यायालय ने इस तरह के आदेश को पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि राज्य के पास नियम बनाने की शक्ति है लेकिन सिनेमा हॉल मालिकों को व्यापार का मौलिक अधिकार है और नियम इसके अनुरूप होने चाहिए।    सिनेमा देखने वालों ने कहा- भोजन पर रोक नहीं लगा सकते    बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाले थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर अपीलों के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में मूल याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा, "कुछ एकरूपता होनी चाहिए। फिल्म देखने वाले टिकट खरीदते ही सिनेमा के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं। निषेधाज्ञा छपने के अभाव में बाहरी भोजन वर्जित नहीं किया जा सकता।"        सिनेमा हॉल में प्रवेश पर मालिकों का आरक्षण हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने इस दलील का विरोध किया। सिनेमा हॉल मालिकों की ओर से पेश हो रहे एडवोकेट विश्वनाथन ने कहा, सिनेमा हॉल के अहाते सार्वजनिक संपत्ति नहीं हैं और ऐसे हॉल में प्रवेश सिनेमा हॉल मालिकों द्वारा आरक्षित है।    पीने का पानी होना चाहिए स्वच्छ    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सिनेमाघरों में छोटे बच्चों के लिए खाना और सभी के लिए पीने का पानी स्वच्छ और मुफ्त होना चाहिए। साथ ही माता-पिता के साथ जाने वाले छोटे बच्चों के लिए वाजिब मात्रा में खाना ले जाने की इज्जात दें। 
- [नए साल में युवती के साथ दरिंदगी की घटना, आक्रोश में जनता, दिल्ली पुलिस जल्द करेगी जांच पूरी](https://drashtanews.com/the-incident-of-brutality-with-a-girl-in-the-new-year-public-in-anger-delhi-police-will-complete-the-investigation-soon/): नव वर्ष पर बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में दर्दनाक दुर्घटना घटी। इस शर्मसार करने वाले मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हमने मृतक युवती के रास्ते का पता लगाया, तो सामने आया कि वह अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक और लड़की थी। उसे हादसे में हल्की चोट लगी थी। घटना के बाद वह घर चली गई थी।         राजधानी में हुए इस सड़क हादसे में युवती की मौत के बाद सड़कों पर उसके शव के साथ हुई दरिंदगी को लेकर दिल्ली सहित देश भर में लोगों आक्रोश देखा जा रहा है। ताजा मामले में कंझावला हॉरर केस को लेकर आज मंगलवार को नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, "सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य सामने आया है, जिसके अनुसार घटना के समय मृतका के साथ एक और युवती थी। उसके मुताबिक घटना के समय वो थी और उसे कोई चोट नहीं आई थी और वो उठ कर वहां से चली गई थी। अब हमारे पास एक चश्मदीद है। वह पुलिस का सहयोग कर रही है। उनका बयान 164 सीआरपीसीके तहत दर्ज किया गया है। ये आरोपितों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जांच जारी है। दिल्ली पुलिस जल्द ही जांच पूरी कर लेगी। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।"        पुलिस के मुताबिक, एक्सीडेंट में दूसरी लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई है। वह जांच में पुलिस का सहयोग कर रही है। हम सभी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को पीड़िता का शव सौंपा जाएगा।         दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अनौपचारिक रूप से पुलिस को बताया है। पोस्टमार्टम से पता लगा है कि लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। दूसरी तरफ मृतक लड़की की सहेली के 164 के बयान हो गए हैं। लड़की ने कोर्ट में कहा है कि हम दोनों ने शराब पी रखी थी। वह भी शराब के नशे में थी और वह दुर्घटना के बाद डर की वजह से वह अपने घर चली गई थी। मृतक लड़की की सहेली सुल्तानपुरी की रहने वाली हैं।        सूत्रों के अनुसार, लड़की के प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट के निशान नहीं हैं। डॉक्टर आज पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपेंगे। जींस और स्वाब सुरक्षित रखे गए। कल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ था। मेडिकल बोर्ड के जरिए युवती का पोस्टमार्टम किया गया था। पीड़िता ने शराब पी रखी थी या नहीं इसके लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है।        
- [हरियाणा सरकार को खापों ने दी चेतावनी, संदीप सिंह को करो बर्खास्त नहीं तो.....](https://drashtanews.com/khaps-warned-the-haryana-government-sack-sandeep-singh-or-else/): झज्जर। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के बीच अब खाप पंचायतें भी उनके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। सोमवार को झज्जर के गांव डाबला में धनखड़-12 खाप के चबूतरे पर पंचायत हुई। खाप पंचायतों ने हरियाणा सरकार से खेल मंत्री को तुरंत पद से बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। खाप ने इसके साथ ही सरकार को शनिवार तक का अल्टीमेटम भी दिया है।  चेतावनी दी कि अगर अल्टीमेटम की समयावधि में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।         पिछले दिनों जूनियर कोच द्वारा प्रदेश के खेल मंत्री संदीप पर लगाए गए छेडख़ानी के आरोप ने अब तूल पकड़ लिया है। पीड़िता झज्जर जिले की धनखड़ खाप के अंतर्गत आने वाले एक गांव बेटी है और इसी के चलते बेटी को न्याय दिलाने के लिए क्षेत्र की धनखड़ खाप भी उसके समर्थन में आ गई है। झज्जर के गांव डावला गांव में स्थित धनखड़ खाप के चबूतरे पर सोमवार को इसी सिलसिले में धनखड़ खाप बारह की एक पंचायत हुई। पंचायत में दिल्ली की डागर खाप के भी प्रतिनिधि शामिल हुए।        संदीप सिंह ने रविवार को अपना खेल विभाग यह कहते हुए छोड़ दिया था कि उन्होंने नैतिक आधार पर यह कदम उठाया है और दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप निराधार हैं। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान ने कहा कि उन्होंने खेल विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया है। हालांकि, उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया है।         जिले के एक गांव में “12 धनखड़ खाप” की एक पंचायत आयोजित की गई और इसमें ‘खाप' और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खाप के एक प्रतिनिधि के अनुसार, बैठक में राज्य सरकार से कोच के लिए जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करने और मंत्री को बर्खास्त करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो खाप एक “बड़ा आंदोलन” शुरू करेगी।         उन्होंने कहा कि बैठक में मांग की गई कि सिंह को मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह सरकार में मंत्री बने रहते हैं तो वह जांच को ‘प्रभावित' कर सकते हैं। कुछ खाप सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि हरियाणा पुलिस महानिदेशक के आदेश पर गठित एक समिति का कोई उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है।         इस बीच, इंडियन नेशनल लोक दल के नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा समिति “केवल मंत्री को बचाने का एक प्रयास है”। उन्होंने पूछा, “जब चंडीगढ़ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है, तो यह हरियाणा समिति किस उद्देश्य से स्थापित की गई है?” पूर्व ओलंपियन और कुरुक्षेत्र के पिहोवा से पहली बार विधायक बने संदीप सिंह के पास प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग भी है। जूनियर एथलेटिक्स कोच ने मंत्री पर गलत तरीके से छूने और यहां तक ​​कि उनकी टी-शर्ट तक फाड़ने का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 
- [नकली नोटों का प्रसार नहीं हो रहा बंद, जालसाज दे रहे हैं सरकार को चुनौती](https://drashtanews.com/the-spread-of-fake-notes-is-not-stopped-fraudsters-are-challenging-the-government/): नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था तो इसके फायदों में से एक नकली नोटों पर लगाम लगाने की बात भी थी। देश में जाली भारतीय नोटों का प्रसार एक चुनौती बना हुआ है। सरकार ने 2016 में 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। सरकार के इस फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य जाली नोटों की समस्या को खत्म करना था।         राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 2016 से कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने 245.33 करोड़ रुपये के मूल्य के जाली नोट जब्त किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक 92.17 करोड़ रुपये मूल्य के जाली नोट 2020 में जब्त किए गए थे, जबकि 2016 में सबसे कम 15.92 करोड़ रुपये मूल्य के जाली नोट जब्त किए गए।         रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में, 20.39 करोड़ रुपये के नकली नोट जब्त किए गए, जबकि 2019 में 34.79 करोड़ रुपये, 2018 में 26.35 करोड़ रुपये और 2017 में 55.71 करोड़ रुपये के नकली नोट जब्त किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मई 2022 में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा पता लगाए गए 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से अधिक बढ़कर 79,669 हो गई।         वर्ष 2021-22 के दौरान 2,000 रुपये के 13,604 नकली नोट पकड़े गए, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 54.6 प्रतिशत अधिक थे। वर्ष 2020-21 में गिरावट के बाद, पिछले वित्त वर्ष में बैंकों द्वारा पकड़े गए नकली नोटों की कुल संख्या 2,08,625 से बढ़कर 2,30,971 हो गई 
- [2016 के नोटबंदी का फैसला अच्छी नीयत से लिया गया -सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/2016-demonetisation-decision-was-taken-in-good-faith-supreme-court/):  2016 के नोटबंदी का फैसला अच्छी नीयत से लिया गया -सुप्रीम कोर्ट     नई दिल्ली। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से केंद्र सरकार के छह साल पहले 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं के जरिए नोटबंदी के फैसले में कमियां गिनाई गई थीं। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने 7 दिसंबर को मामले पर सुनवाई पूरी की थी। सोमवार को जस्टिस बी आर. गवई ने बहुमत का फैसला पढ़ा।     सुप्रीम कोर्ट  की पांच जजों की पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले की पुष्टि की। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि RBI को स्वतंत्र शक्ति नहीं कि वह बंद किए गए नोट को वापस लेने की तारीख बदल दे। वहीं कोर्ट ने कहा कि  केंद्र सरकार RBI की सिफारिश पर ही इस तरह का निर्णय ले सकती है। संविधान पीठ ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज किया। बीआर गवई ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करना आदि था। यह प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया या नहीं।    इस फैसले पर जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर, ए. एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम ने भी सहमति जताई, जबकि जस्टिस बी. वी.  नागरत्ना ने अलग फैसला पढ़ा. इसमें उन्होंने माना कि RBI एक्ट की धारा 26(2) का पूरी तरह पालन किए बिना नोटबंदी लागू की गई। हालांकि, अल्पमत के इस फैसले का कोई व्यवहारिक असर नहीं होगा।     'निर्णय प्रक्रिया को गलत नहीं कहा जा सकता'    फैसले में ये भी कहा गया कि कोर्ट आर्थिक नीति पर बहुत सीमित दखल दे सकता है। जजों ने कहा कि केंद्र और RBI के बीच (नोटबंदी पर) 6 महीने तक चर्चा की गई थी, इसलिए निर्णय प्रक्रिया को गलत नहीं का जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "जहां तक लोगों को हुई दिक्कत का सवाल है, यहां यह देखने की जरूरत है कि उठाए गए कदम का उद्देश्य क्या था।"     पीठ ने आगे कहा कि मुद्रा विनिमय के लिए 52 दिनों की निर्धारित अवधि को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। आगे कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था। आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा। कोर्ट अपने विवेक से कार्यपालिका के फैसले को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। पीठ ने आगे कहा कि RBI अधिनियम की धारा 26 (2) केंद्र को किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी भी सीरीज को विमुद्रीकृत करने का अधिकार देता है। इस धारा के तहत करेंसी की पूरी सीरीज का विमुद्रीकरण किया जा सकता है।    कोर्ट ने कहा कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) में "कोई (Any)" शब्द को प्रतिबंधित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। आधुनिक प्रवृत्ति व्यावहारिक व्याख्या की है। अर्थहीनता की ओर ले जाने वाली व्याख्या से बचना चाहिए। व्याख्या करते समय अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “केंद्र सरकार को प्रतिनिधिमंडल बनाया जाता है जो संसद के प्रति जवाबदेह होता है जो बदले में देश के नागरिक के प्रति जवाबदेह होता है। केंद्रीय सरकार को केंद्रीय बोर्ड के परामर्श के बाद कार्रवाई करने की आवश्यकता है और एक अंतर्निहित सुरक्षा है।“    न्यायाधीश नागरत्ना की राय अलग    नोटबंदी को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना की राय अलग दिखाई दी। जस्टिस ने कहा कि आरबीआई अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के इशारे पर नोटों की सभी सीरीज का विमुद्रीकरण बैंक के विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है। इसलिए, इसे पहले कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से और फिर कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आएगा। जस्टिस नागरत्न ने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की पहल की जानी है, तो ऐसी शक्ति लिस्ट 1 की एंट्री 36 से प्राप्त की जानी है जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है।    न्यायाधीश नागरत्ना ने कहा कि RBI ने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और केवल नोटबंदी के लिए केंद्र की इच्छा को मंजूरी दी। उन्होंने कहा, "आरबीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किए, उन्हें देखने पर पता चलता है कि केंद्र की इच्छा के कारण पूरी कवायद महज 24 घंटों में की गई थी।" जस्टिस ने आगे बताया, "जब विमुद्रीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार से आता है, तो यह धारा 26 (2) आरबीआई अधिनियम के तहत नहीं है।" जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना वाले 5-जजों की पीठ ने साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 दिसंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट बैन कर दिए थे। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।     भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा था कि वह सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है और कहा कि वह उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था। पीठ ने शुरू में यह विचार व्यक्त किया था कि यह मुद्दा "अकादमिक" है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के छह साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या यह कार्रवाइयों को पूर्ववत कर सकता है। हालांकि, 12 अक्टूबर को वरिष्ठ एडवोकेट पी चिदंबरम द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बाद बेंच मैरिट के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय से संबंधित संबंधित दस्तावेज और फाइलें पेश करने को कहा।     याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने दलीलें दी थीं। यद्यपि निर्णय के प्रभावों को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय को भविष्य के लिए कानून निर्धारित करना चाहिए, ताकि "समान दुस्साहस" भविष्य की सरकारों द्वारा दोहराया न जाए। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी दलीलें रखीं थीं। बैच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थीं, जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।      फैसला अच्छी नीयत से लिया गया    भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। एजी ने प्रस्तुत किया था कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया था कि आर्थिक नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है। यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विमुद्रीकरण अभीष्ट परिणाम देने में सफल नहीं हुआ है, तो यह न्यायिक रूप से निर्णय को अमान्य करने का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि फैसला उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अच्छी नीयत से लिया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया।    
- [सरकार को सेना की बात सुननी होगी, चीन हमारा 2000 किमी क्षेत्र ले गया - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/the-government-will-have-to-listen-to-the-army-china-has-taken-our-2000-km-area-rahul-gandhi/): कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3 जनवरी को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। इस बीच उन्होंने भारत जोड़ो यात्रो को काफी सफल करार दिया है। उन्होंने तंज भरे लहजे में RSS और BJP को धन्यवाद भी दिया। राहुल ने कहा कि मैं BJP और RSS के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वे जितना अधिक हमें निशाना बनाते हैं, यह किसी न किसी तरह से हमारी मदद करता है।        कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने चीन के मामले को पूरी तरह से अप्रभावी तरीके से संभाला है। कांग्रेस की विदेश नीति का लक्ष्य था कि चीन और पाकिस्तान को एक नहीं होने देना है जो हमने यूपीए-2 तक बखूबी किया। आज पाकिस्तान और चीन एक हो गए हैं। यह मामूली बात नहीं है।    राहुल ने कहा कि चीन ने पहला कदम डोकलाम और दूसरा कदम लद्दाख में लिया। मुझे लग रहा है कि यह तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल 'अगर' का नहीं बल्कि 'कब' का है। सरकार को हमारी वायु, थल और नौसेना की बात सुननी होगी और सेना का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करना होगा।        कांग्रेस सांसद ने ये भी कहा कि चीन हमारा 2000 किमी क्षेत्र ले गया और पीएम जी कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। अगर मैं आपके घर में घुस गया और आप कहें कि कोई नहीं घुसा तो इससे क्या संदेश जाएगा? सरकार इस पर भ्रमित हैं। जब हम सरकार पर बात करते हैं तो वह आर्मी के पीछे छिप जाते हैं। सरकार और आर्मी में फर्क है।
- [देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट](https://drashtanews.com/countrys-forex-reserves-decline-for-second-consecutive-week/):  देश का विदेशी मुद्रा भंडार  23 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 69.1 करोड़ डॉलर घटकर 562.808 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट आई है। पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 57.1 अरब डॉलर घटकर 563.499 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।  हालांकि,  इससे पहले लगातार पांच सप्ताह तक विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।         विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर, 2021 को 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय बैंक विदेशी करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपये  के एक्सचेंज रेट में लगातार आ रही गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग कर रही है।  यह एक बड़ी वजह है कि मुद्रा भंडार में गिरावट देखी जा रही है।         आरबीआई (RBI) द्वारा जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, बीते सप्ताह फॉरेन करेंसी एसेट में भी गिरावट आई है। 23 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में फॉरेन करेंसी एसेट (FCA) 1.134 अरब डॉलर घटकर 498.49 अरब डॉलर हो गई है। विदेशी मुद्रा आस्तियां यानी फॉरेन करेंसी असेट (FCA) कुल विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले फॉरेन करेंसी एसेट में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर-अमेरिकी मुद्राओं में आई कमी या बढ़ोतरी के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है।         गोल्ड रिजर्व बढ़कर 40.969 अरब डॉलर हुआ        इसके अलावा 23 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में देश के स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व में वृद्धि दर्ज हुई है. बीते सप्ताह गोल्ड रिजर्व के मूल्य में 39 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई है और यह 40.969 अरब डॉलर हो गया है। जबकि  16 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में  गोल्ड रिजर्व  में  गिरावट आई थी। बीते सप्ताह गोल्ड रिजर्व के मूल्य में 15 करोड़ डॉलर की कमी आई थी। इस दौरान यह घटकर 40.579 अरब डॉलर पर जा पहुंचा था।         आंकड़ों के अनुसार, विशेष आहरण अधिकार (SDR) 80 लाख डॉलर बढ़कर 18.19 अरब डॉलर हो गया। समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में रखा देश का मुद्रा भंडार भी 4.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.159 अरब डॉलर हो गया।
- [WHO कोरोना को लेकर चिंतित,चीन से मांगा कोविड संक्रमण का रियल टाइम डेटा](https://drashtanews.com/who-worried-about-corona-sought-real-time-data-of-kovid-infection-from-china/): चीन की ओर से ‘शून्य-कोविड' नीति में ढील दिए जाने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या में हुई भारी वृद्धि के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक बार फिर बीजिंग से नियमित तौर पर संक्रमण संबंधी वास्तविक आंकड़ा साझा करने का आग्रह किया है।      WHO की ओर से कहा गया है कि चीन (China) की चरमराती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं, कोरोना वायरस (Coronavirus) को ट्रैक करने और उच्च जोखिम वाले लोगों के टीकाकरण के लिए चीनी सरकार को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाल ही में WHO (World Health Organization) के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने चीनी अधिकारियों से मुलाकात की और फिर से चीन में कोरोना महामारी की स्थिति के रियल टाइम डेटा की मांग की।     
- [नए साल में सरकार का तोहफा, 2024 तक उचित कीमत पर सबको मिलेंगी दवाएं](https://drashtanews.com/governments-gift-in-the-new-year-by-2024-everyone-will-get-medicines-at-reasonable-prices/): नई दिल्ली। सरकार ने देशवासियों को नए साल का एक और तोहफा दिया है।  कैसा हो अगर भारत के लोगों को सस्ती दवाएं मिलें और उसी काम से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल जाए। सरकार ने शनिवार को कहा कि उसकी योजना मार्च 2024 तक जेनेरिक दवा दुकानों, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJK) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने की है ताकि गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के अभियान में तेजी लाई जा सके।        एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJK)) के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। सरकार ने देश भर के 766 जिलों में से 743 को कवर करते हुए 9,000 से अधिक स्टोर इस योजना के तहत ओपन किए हैं।        पीएमबीजेके में उन दवाओं की बिक्री होती है, जिन दवाओं की कीमत ब्रांडेड की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत कम होती है। इसमें 1,759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जो हृदय, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, को कवर करते हैं। इसके अलावा संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी, गैस्ट्रो-आंतों की दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स भी इन केंद्रों में बेचे जाते हैं।        नवंबर 2008 में फार्मास्युटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। PMBJP ने दिसंबर 2017 में 3,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य हासिल किया था। पिछले वित्तीय वर्ष में इन केंद्रों की संख्या 8,610 से बढ़कर अब 9,000 हो गई है। सरकार ने देश भर के 766 जिलों में से 743 को कवर करते हुए 9,000 से अधिक स्टोरों के साथ इन केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की है।        क्या है सरकार का लक्ष्य    सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJK) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2021-22 में 893.56 करोड़ रुपये की दवाओं की बिक्री हुई है, जिससे नागरिकों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 5,300 करोड़ रुपये की बचत हुई है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 30 नवंबर, 2022 तक बिक्री 758.69 करोड़ रुपये थी, जिससे नागरिकों को लगभग 4,500 करोड़ रुपये की बचत हुई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि यह योजना स्थायी और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार का एक अच्छा स्रोत भी प्रदान कर रही है। PMBJPके तहत, वित्तीय सहायता के रूप में जनऔषधि केंद्रों को 5 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।        कैसे मिलेंगी सस्ती दवाएं?        प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। भारत में एक्विट फार्मा इन्ग्रेडिएंट्स (API) अथवा बल्क ड्रग्स का उत्पादन भी होता है, मगर ये उत्पादन भारत और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 35,249 करोड़ रुपये के कच्चे माल का निर्यात किया था। यह निर्यात विभिन्न देशों से होता है।     
- [PM मोदी ने मां को किया अंतिम प्रणाम, पंचतत्व में विलीन हुईं हीराबा](https://drashtanews.com/pm-modi-paid-last-obeisance-to-mother-hiraba-merged-in-panchatatva/): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में आज सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया ।सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि दो दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के बाद हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। PM मोदी उन्हें देखने के लिए अहमदाबाद भी गए थे। यह बताया गया था कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। लेकिन आज सुबह उनके निधन की खबर आई। PM मोदी की मां के निधन की खबर सुनते ही शोक संवेदनाओं का तांता लग गया।         प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गईं। पीएम मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। गांधीनगर में एक श्मशान घाट में साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हीराबा 100 साल की थीं उन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली।        मां के पार्थिव शरीर को दिया कंधा    इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन के पार्थिव शरीर को कांधा दिया। पीएम खुद उसी एम्बुलेंस से श्मशान घाट तक पहुंचे, जिसमें उनकी मां का पार्थिव शव रखा था। उनके साथ परिवार के और भी सदस्य मौजूद थे। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे और अपनी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को अंतिम नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।        'शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम'    इससे पहले शुक्रवार सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम...मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी, जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से।''        संघर्ष को याद कर रो पड़े पीएम मोदी    हीराबा के संघर्ष के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कई बार भावुक अंदाज में जिक्र कर चुके हैं। साल 2015 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां के संघर्षों को याद करते हुए कहा था 'मेरे पिताजी के निधन के बाद मां हमारा गुजारा करने और पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थीं और पानी भरती थीं।' इस दौरान पीएम मोदी भावुक होकर रो पड़े थे।        जापान के पीएम ने शोक जताया    जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शुक्रवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। किशिदा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपकी प्यारी मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले।         RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने जताया शोक    आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजनीया माता जी हीरा बा के निधन से एक तपस्वी जीवन पूर्ण हो गया। इस दुःखद प्रसंग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सभी स्वयंसेवक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माताजी का जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी मूल्य के प्रति निष्ठा एवं ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के बल पर सतत कर्मशील रहने वाले सार्थक जीवन का महान उदाहरण है। मातृवियोग की वेदना की इस वेला में श्री नरेंद्र भाई मोदी एवं उनके परिजनों के प्रति हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। श्री परमात्मा दिवंगत को सद्गति प्रदान करें, यही प्रार्थना !! ॐ शान्तिः !!        पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मे पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक जताया    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया।        खरगे-प्रियंका समेत इन लोगों ने भी जताया दुख    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हीराबा के निधन पर दुख जताया।
- [भारत को बनाना है मैन्युफैक्चरिंग हब - विदेश मंत्री एस जयशंकर](https://drashtanews.com/india-has-to-be-made-a-manufacturing-hub-external-affairs-minister-s-jaishankar/): साइप्रस की राजधानी निकोसिया में शुक्रवार को एक बिजनेस इवेंट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाने में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और सुधारों ने योगदान दिया।          एस जयशंकर ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और साल 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में उभारना है। जयशंकर ने आगे कहा, हम अपने इतिहास में सर्वाधिक FDI प्रवाह प्राप्त कर रहे हैं। पिछले साल हमें FDI के रूप में 81 अरब डॉलर मिले। हमारे व्यापार का काफी विस्तार हुआ है। वर्ष 2021-22 के लिए पहली बार हमारा निर्यात 400 अरब डॉलर के पार गया और इस साल हमने 470 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक का घर बन गए हैं। अब हम करीब 100 यूनिकॉर्न की मेजबानी कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास यूनिकॉर्न्स की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है।        इसी बीच एस जयशंकर ने वैश्विक कोरोना महामारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हम वैक्सीन के निर्माण में सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में से एक थे। हमने 100 देशों को वैक्सीन की सप्लाई की। उन्होंने कहा कि भारत जी-20 के आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुम्बकम है यानि विश्व एक परिवार है और इसे हमने महामारी के दौरान अपने व्यवहार में लाया है।        विदेश मंत्री ने कहा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत आज एक भरोसेमंद भागीदार है। हम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर काम कर रहे हैं और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत चल रही है। इस वर्ष, हमने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ समझौते किए।
- [भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता क्या है और भारत के लिए इसका क्या अर्थ है ?](https://drashtanews.com/what-is-india-uk-free-trade-agreement-and-what-does-it-mean-for-india/): भारत और ब्रिटेन लंबे समय से मुक्त व्यापार समझौता (free trade agreement) पर बात कर रहे हैं। इस संबंध में ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने बड़ा बयान देते हुए, दिवाली तक दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी होने की संभावना जताई है। ऐसे में यह दोनों आर्थिक महाशक्तियों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यह आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के साथ ही दोनों देशों में नए रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद कर सकता है।     केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि उन्हें अगले साल यानी 2023 में कम से कम दो और देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने की उम्मीद है। यहां के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और कनाडा के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड जैसे छोटे व्यापारिक भागीदारों के साथ किसी तरह के एफटीए से इनकार करते हुए कहा कि हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं।        दिवाली तक हो सकता है मुक्त व्यापार समझौता        ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा कि दिवाली के खास मौके पर दोनों देशों के लोगों को मुक्त व्यापार समझौता का गिफ्ट मिल सकता है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ ही इस कार्यक्रम में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेंद्र रत्नू ने कहा कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जल्द पूरी होने की संभावना है। दोनों देशों ने इस मामले पर दिल खोलकर सकारात्मकता दिखाई है। इस समझौते के अधिकांश मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है और अक्टूबर में दिवाली से पहले समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यवहार बेहतर होगा और यह दोनों के हित में भी होगा।     वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेंद्र रत्नू ने इस दौरान यह भी बताया कि इस मुक्त व्यापार समझौते से भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में ग्रोथ दर्ज होगी। इसके साथ ही देश की लेबर इंसेंटिव सेक्टर जैसे प्रोसेस्ड एग्रो, लेदर, टेक्सटाइल और ज्वेलरी प्रोडक्ट्स को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जबकि इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है मुक्त व्यापार समझौता एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसके मुताबिक दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उनके बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं।         भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर        भारत और ब्रिटेन के बीच फिलहाल 50 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत और ब्रिटेन का व्यापार अधिकतम सर्विस सेक्टर पर निर्भर करता है, जो कि कुल व्यापार का 70 फीसदी हिस्सा है। भारत यूके का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहीं यूके भारत का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते के जरिए व्यापार में होने वाली परेशानी को दूर करके अपनी आर्थिक ग्रोथ में तेजी लाना चाहते हैं।     फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, यह तमाम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। वहीं दोनों देश जनवरी 2022 में बातचीत करने पर सहमत हुए थे, इसके बाद बात सकारात्मक होती चली गई। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाना है। बता दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत का 5वां दौर 29 जुलाई को पूरा हुआ था।           ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुआ FTA        न्यूजीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार मात्र 35 करोड़ डालर का है। इस साल अप्रैल में हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि जनवरी में भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और विदेश में उनके समकक्षों के बीच कई बैठकें होनी हैं। ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पहले भारतीय माल के लिए मूल प्रमाण पत्र सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि FTA से कपड़ा, रत्न और आभूषण तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों को लाभ होगा।        केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले पांच से 7 वर्षों में भारतीय IT कंपनियों का आस्ट्रेलिया को निर्यात बढ़कर एक अरब डालर हो जाएगा, जो इस समय 20 करोड़ डालर है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2019 में जिस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) को छोड़ दिया था, वह आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण और समझदारी भरा फैसला था।    उन्होंने कहा कि यह समझौता मुख्य रूप से चीन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता बनकर रह जाता। उन्होंने कहा कि भारत ने RCEPमें शामिल 15 देशों में से 13 के साथ अलग-अलग व्यापार समझौते किए हैं। केवल न्यूजीलैंड और चीन ही बाकी रह गए हैं।        क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट?        फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या फिर इससे ज्यादा देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के आयात और निर्यात में रुकावटों को कम करने के लिए समझौता है. इस समझौते से व्यवसाय करने वाले दोनों देशों को फायदा होता है। मुक्त व्यापार समझौते में कोटा, टैरिफ, सब्सिडी या फिर प्रतिबंध को कम किया जाएगा जो सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के लाने ले जाने की सीमित कर सकता है। वहीं मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार की अनुमति दे सकता है। इस समझौते में सेवाएं, निवेश, सामान, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।         भारत का इन देशों के साथ है मुक्त व्यापार समझौता    बता दें कि भारत के अप्रैल 2022 तक दक्षिण एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भूटान, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और मलेशिया सहित 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे। मगर, 13 में से पिछले पांच सालों के दर्मियान यूएई, मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया से साथ हुए समझौते भी शामिल हैं। वहीं 6 सीमित व्यापारिक समझौतों पर भी साइन किए गए हैं।    
- [GST पंजीयन में फर्जीवाड़ा करने वाले ज्यादातर गुजरात से, 8 पर ATS ने दर्ज की FIR](https://drashtanews.com/ats-registers-fir-on-8-mostly-from-gujarat-who-commit-fraud-in-gst-registration/): मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने GST पंजीयन में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है।  मध्यप्रदेश की स्टेट जीएसटी एजेंसी ने प्रदेश की 8 फर्म का मामला पुलिस के एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को सौंपा है। यह फर्म फर्जी ID प्रूफ से जीएसटी पंजीयन प्राप्त कर कागजों में चल रही थी। यह न तो कोई माल मंगाती है और न ही बेचती है। फिर भी बिल जारी कर रही थी। नगद लेन-देन के चलते टेरर फंडिंग की आशंका के चलते एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।    जालसाजों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2022 में 350 फर्मो के GST पंजीयन करा लिए। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर इनके पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। इन्हीं में से 8 फर्मो के संचालकों के विरद्ध एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (ATS) ने दो दिन पहले प्रकरण कायम कर जांच शुरू की है। इसके पीछे संगठित गिरोह का पता चला है।    जालसाजों ने माल की बिक्री की फर्जी बिलिंग दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। इस राशि का उपयोग आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किए जाने का शक है। अधिकारियों का कहना है कि अभी करीब 550 और संदिग्ध पंजीयनों की जांच की जा रही है। इनमें भी ज्यादातर फर्जी हो सकते हैं। विभाग ने डेटा एनालिटिक्स के आधार पर जनवरी से नवंबर 2022 के बीच 5500 संदिग्ध पंजीयनों को चिह्नित किया था।        जांच के बाद 900 पंजीयन ऐसे मिले, जिनमें गड़बड़ी का बहुत ज्यादा अंदेशा था, बाकी सही पाए गए। इन्हीं 900 में से 350 के पंजीयन निरस्त किए गए हैं। जांच के बाद बाकी पर भी कार्रवाई होगी। इसमें पंजीयन निरस्त करने से लेकर FIR भी कराई जा सकती है। पहली बार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पते ऐसे लिखे कि गड़बड़ी पकड़ना मुश्किल था। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जालसाजों ने पंजीयन कराने के लिए ID प्रूफ के तौर पर फर्जी बिजली बिल लगाए हैं।        गड़बड़ी करने वाले ज्यादातर गुजरात    इन बिलों में छेड़छाड़ कर IVRS नंबर फर्जी लिखा गया है। पता इस तरह से लिखा गया है कि कोई उस जगह पर पहुंच ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर अपार्टमेंट, कालोनी और एरिया के नाम की जगह तीन अलग-अलग कालोनियों के नाम लिख दिए गए। एक साथ कई राज्यों में करते थे आवेदन, ज्यादातर गुजरात केअधिकारियों के अनुसार, गड़बड़ी करने वाले ज्यादातर गुजरात के हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, सभी राज्यों में पंजीयन के लिए वह आवेदन करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि हो सकता है किसी राज्य में गहराई से दस्तावेजों की जांच ना हो, जिससे पंजीयन कराने में वह सफल हो जाएं।        इसके बाद फर्जी बिलिंग दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर राशि भी हासिल करते रहें। हमने 900 संदिग्ध पंजीयन चिह्नित किए हैं। 350 के पंजीयन निरस्त कर आठ मामले एटीएस को दिए गए हैं। बाकी की जांच चल रही है। इसके पीछे संगठित गिरोह होने का अंदेशा है।        मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जीएसटी के पंजीयन में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल  करने के सबूत मिले हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी का पंजीयन प्राप्त किया था। प्रथमदृष्टया वह भौतिक रूप से कोई व्यवसाय नहीं कर रहे थे। कागजों पर अपना व्यापार चला रहे थे। यह फेक बिलिंग भी करते थे। ऐसी 8 फर्म पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 5 फर्म इंदौर, दो भोपाल और एक फर्म ग्वालियर की है। फर्जी ID प्रूफ कहां और कैसे बना, इसकी जांच पुलिस कर रही है। नाम पते भी गलत होने को जांच के दायरे में लिया है।        गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट लेने वाली फर्म पर स्टेट GST विभाग की लंबे समय से नजर थी। इन फर्मों पर छापामार कार्रवाई की गई। यह कंपनियां न माल मंगा रही थी और न ही भेज रही थी। फर्जी बिलों से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जनरेट कर रही थी। फिर ITC को किसी अन्य फर्म को ट्रांसफर कर नगद राशि ले लेते थे। इसे ही सर्कुलर क्रेडिट कहते हैं। इस आधार पर फर्म सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रही थी। अब इन फर्मों के लेन-देन में टेरर फंडिंग के पहलू की भी जांच की जा रही है।
- [चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़, 8 लोगों की मौत](https://drashtanews.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a5%82-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a1%e0%a5%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1-%e0%a4%b6%e0%a5%8b/): नई दिल्ली /एजेंसी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में मची भगदड़ में सात लोगों के मरने की आशंका है। रोड शो कुंदुकुर में हो रहा था। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। कई लोगों के घायल होने की खबर है।बताया जाता है कि रोड शो के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। इससे वहां भगदड़ मच गी। इसमें तेदेपा के सात कार्यकर्ताओं की मौत हो गई।
- [BSF ने ड्रग तस्‍करी की बड़ी कोशिश को किया नाकाम, जब्‍त की 1.7 करोड़ की याबा टैबलेट्स](https://drashtanews.com/bsf-foils-major-drug-smuggling-attempt-seizes-yaba-tablets-worth-1-7-crores/): नई दिल्‍ली। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने ड्रग तस्‍करी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक तस्‍कर को हिरासत में लिया है।  बीएसएफ ने असम से सटी बांग्लादेश सीमा के पास से नशीली 'याबा' गोलियों की बड़ी खेप पकड़ी है। एक वाहन की तलाशी के दौरान उसमें 17 हजार याबा टैबलेट मिलीं। फिलहाल, बीएसएफ ने बरामद ड्रग्‍स और तस्‍कर को कस्‍टम के हवाले कर दिया है।         BSF के वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, 27 दिसंबर की रात करीब 11 बजे इंटेलीजेंस इनपुट मिला कि प्रतिबंधित याबा टैबलेट्स की बड़ी खेप नेशनल हाईवे 6 के कटिगोरा – कलाइन रोड से निकलने वाली है। सूचना के आधार पर सिलचर BSF फील्‍ड इंटेलीजेंस यूनिट, करीमगंज कस्‍टम डिवीजन और बीएसएफ ऑप्‍स यूनिट की ज्‍वाइंट टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली।          उन्‍होंने बताया कि 28 दिसंबर की रात कीरब 1.20 बजे बीएसएफ की टीम ने सफेद रंग की एक अल्‍टो कार ने जांच के लिए रोका गया।  तलाशी के दौरान, कार से भारी तादाद में याबा टैबलेट्स बरामद की गईं। टैबलेट्स को कार पिछले दरवाजे के अंदर छिपाया गया था।  प्रारंभिक पूछताछ के बाद BSF के अधिकारियों ने आरोपी तस्‍कर को कस्‍टम विभाग के हवाले कर दिया है।          बाजार में एक टैबलेट की कीमत 1 हजार रुपए    बीएसएफ के अधिकारियों के अनुसार, अरोपी के कब्‍जे से 89 छोटे पैकेट्स बरामद किए गए। इन पैकेट्स में 17 हजार टैबेलेट रखी गईं थी।  बाजार में एक याबा टैबलेट की कीमत करीब 1000 रुपए है। इस हिसाब से बरामद की गई याबा टैबलेट्स की कीमत करीब 1.7 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा, आरोपी की कार और मोबाइल फोन को भी बीएसएफ ने जब्‍त कर लिया है।            BSF ने वाहन चालक को पकड़ लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए उसे असम पुलिस को सौंपा जाएगा। इससे पहले सात दिसंबर को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दो ट्रकों से करीब सात करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। असम-नागालैंड सीमा के पास खटखाटी क्षेत्र में दो ट्रकों की जांच में एक ट्रक से 30,000 याबा टैबलेट और दूसरे ट्रक से 55 साबुन की पेटियों में पैक 757.15 ग्राम हेरोइन मिली थी। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।         क्या होती है याबा टैबलेट    बता दें, याबा टैबलेट एक तरह दवा है, लेकिन इसका इस्तेमाल मादक पदार्थों के रूप में होता है। इसे 'पागलपन' की दवा  भी कहा जाता है। यह थाईलैंड, म्यांमार से बांग्लादेश और अन्य देशों से होते हुए भारत के तस्करों तक पहुंचती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह दवा घोड़ों को चढ़ाई में सक्षम बनाने के लिए दी जाती है। नशेड़ी इसका नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यह एक गुलाबी मेथेम्फेटामाइन-कैफीन गोली होती है। इसे याबा कहा जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है गंध चॉकलेट जैसी होती है।
- [20 से अधिक बार पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी,7 डांसर लड़कियों समेत 12 गिरफ्तार](https://drashtanews.com/delhi-police-raids-more-than-20-bars-12-including-7-dancer-girls-arrested/): नई दिल्ली। दिल्ली के पहाड़गंज और नबी करीम इलाके में चल रहे बारों पर मध्य दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन यूनिट ने ऑपरेशन “विराम” के तहत छापेमारी की। इस दौरान 20 बारों में जांच हुई और इसके बाद बारों में डांस करने वाली 7 लड़कियों और 5 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। मध्य दिल्ली के डीसीपी संजय सेन के मुताबिक पहले बारों में पुलिस कर्मियों को नकली ग्राहक बनाकर भेजा गया। इसके बाद पता चला की पहाड़गंज के "जेम्स बार" में एक पार्टी है जिसमें लडकियां डांस कर रही हैं। फिर बाहर खड़ी टीम ने "जेम्स बार" में छापा मारा जहां 7 लड़कियों को डांस करते हुए पाया गया।     जानकारी के अनुसार डांस देखते और लड़कियों पर नोट उड़ाते हुए 5 ग्राहक भी पकड़े गए। बार के मालिक अखिलेश पाठक को पकड़ लिया गया। डांस कर रही सभी लड़कियां बालिग हैं, वो सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की रहने वाली हैं. ग्राहक भी अलग अलग राज्यों से हैं जो कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आए थे।         पूछताछ में पता चला डांस पार्टी हर रोज अलग अलग समय पर होती थी। पुलिस कर्मियों पर नजर रखने के लिए बाउंसरों को भी लगाया गया था। पुलिस छापे के दौरान बचने के लिए छत पर भागने का रास्ता भी था। लेकिन पुलिस कर्मी पहले से अंदर ग्राहकों के रूप में मौजूद थे, इसलिए वो भाग नहीं पाए। बार मालिक अखिलेश पाठक निवासी तिलक नगर दिल्ली लंबे समय से इस धंधे में है। उसके दिल्ली में कुछ और बार भी हैं , उसने बताया कि अन्य बार मालिकों की तरह उसे भी कोविड महामारी के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। नुकसान से उबरने के लिए उसने बार में डांस के लिए लड़कियों को बुलाना शुरू किया जिससे उसके ग्राहक बढ़ जाएं। 
- [CM अशोक गहलोत का दावा,‘वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार गिरने से बचाई’](https://drashtanews.com/cm-ashok-gehlot-claims-vasundhara-raje-saved-my-government-from-falling/): नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक कार्यक्रम में कांग्रेस के सचिन पायलट गुट पर हमला किया और साथ ही बीजेपी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि, जब भैरो सिंह शेखावत की सरकार थी और वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब शेखावत की सरकार गिराने के लिए बीजेपी वाले उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि, जब मेरी सरकार गिराने की बारी आई तो शोभा रानी, वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने मेरी मदद की।         गहलोत ने रविवार को दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो अन्य नेताओं ने कांग्रेस विधायकों द्वारा वर्ष 2020 में किए गए बगावत के दौरान उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। उन्होंने कांग्रेस के बागी विधायकों पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें भाजपा से लिए गए पैसे वापस करने चाहिए ताकि वे बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें।         गौरतलब है कि गहलोत के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों ने जुलाई 2020 में उनके नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद महीने भर का संकट समाप्त हो गया था। इसके बाद पायलट को उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था।         धौलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल तथा एक अन्य भाजपा विधायक शोभरानी कुशवाहा के समर्थन के कारण उनकी सरकार बच सकी। उन्होंने दावा किया, ‘जो संकट आया हमारे ऊपर… केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेन्द्र प्रधान, गजेन्द्र शेखावत इन सबने मिलकर षडयंत्र किया.. पैसे बांट दिये राजस्थान के अंदर भी… पैसे वापस ले नहीं ले रहे हैं वो लोग… मुझे चिंता लगी हुई है… पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं वो… वापस क्यों नहीं मांग रहे है इनसे (विधायको से) पैसा।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने यहां तक कह दिया हमारे विधायकों को जिससे पैसा लिया है मान लो 10 करोड़ लिया है… 20 करोड़ लिया है जो भी लिया है… और आपने कुछ खर्च कर दिया हो… वो खर्च किया हुआ हिस्सा मैं दे दूंगा… कांग्रेस (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) से दिलवा दूंगा।’        अशोक गहलोत ने विधायकों से अमित शाह को पूरा पैसा वापस लौटाने को कहा। उन्होंने कहा,‘..उनका (अमित शाह का) पैसा मत रखो.. उनका पैसा रखोगे.. हमेशा अमित शाह आप पर दबाव बना कर रखेंगे.’ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ‘वो गृहमंत्री भी हैं.. वो धमकाएंगे, डराएंगे.. जैसे वो गुजरात में करते हैं…..महाराष्ट्र में धमका कर शिवसेना के दो टुकडे कर दिए.. 25 विधायकों को ले गए.. बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह.’ उन्होंने कहा ‘मैंने विधायकों को कहा है.. तुमने गलती कर दी कोई बात नहीं… चलो माफ किए.. तुमने खर्च कर दिया….दो करोड़, मुझे बता दीजिये वो मै खाना पूर्ति कर दूंगा।’    मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कहकर, मैं आपका पैसा वापस करवा दूंगा… उनका पैसा वापस कर दो आप लोग.. ताकि दबाव नहीं रहे आप लोगों पर और ईमानदारी से काम कर सको….मै पूरा साथ दूंगा आपका.’ उन्होंने कहा कि ‘मुझे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तीन बार मुख्यमंत्री बना दिया तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पुरानी बात भूलकर सबको साथ लेकर चलूं… और पार्टी को विधानसभा चुनाव में वापस जीता कर वापस लाऊं।’        गहलोत ने कहा कि जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते उन्होंने पूर्व भैरों सिंह शेखावत सरकार को गिराने का समर्थन नहीं किया था क्योंकि यह अनुचित था, उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने 2020 में कांग्रेस सरकार को गिराने का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाह ने भी उनकी बात सुनी और पार्टी का समर्थन नहीं किया। धौलपुर विधायक कुशवाहा ने पिछले साल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र में रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां एक महंगाई राहत शिविर का भी निरीक्षण किया।     अशोक गहलोत का यह बयान सचिन पायलट गुट पर हमले के साथ-साथ बीजेपी में दरार पैदा करने की कोशिश वाला बयान माना जा रहा है। गहलोत ने 2020 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत की जानकारी देने के लिए कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा, चेतन डूडी और दानिश अबरार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ये तीन विधायक, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले छह विधायकों और निर्दलीय विधायकों ने 2020 में राजनीतिक संकट के दौरान उनका समर्थन किया था और उनकी सरकार को बचाया था।         गहलोत ने कहा कि सरकार में मंत्री बनने के असली हकदार ये लोग थे, लेकिन वह उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सके क्योंकि उसके कुछ राजनीतिक कारण थे और वह इसके लिए दुखी महसूस कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों ने जुलाई 2020 में गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद महीने भर से चला आ रहा संकट समाप्त हो गया था। 
- [पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकियों का हमला, 5 जवान शहीद](https://drashtanews.com/terrorists-attack-army-vehicle-in-poonch-5-soldiers-martyred/): नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुंछ  में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था। इस अटैक में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। तो वहीं शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके में आतंकियों ने एक बार फिर सेना के जवानों को निशाना बनाया। राजौरी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठनों पीएएफएफ (PAFF) ने ली है। PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट. इस संगठन को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक सपोर्टिंग ग्रुप माना जाता है। रिपोर्ट्स की मानें तो PAFF जम्मू-कश्मीर का एक एक्टिव आतंकी संगठन है।         मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) 2019 में आतंकी संगठन जैश के साइडलाइन ग्रुप के तौर पर उभरा था। यह संगठन खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देता आ रहा है। इसका कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है।         2019 में पहली बार आतंकी संगठन पीएएफएफ उस वक्त चर्चा में आया था जब जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। इस आतंकी संगठन ने कई बार सरका से लेकर सेना को कई धमकियां भी दी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इस आतंकी संगठन ने एक वीडियो मैसेज के जरिए कश्मीर में इजरायल के दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को लेकर धमकी दी थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी महीने G20 समिट की बैठक होने वाली है. इस बैठक पर भी PAFF की बुरी नजर थी। आतंकी संगठन ने बैठक को लेकर धमकी भी दी थी।         आतंकी संगठन पीएएफएफ जम्मू-कश्मीर में कई हमलों को अंजाम दे चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में हुए एक बीजेपी नेता की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ बताया गया था. इसके बाद यह संगठन सरकार की रडार पर आ गया था। 2021 में भी इस संगठन ने राजोरी में सेना पर हमला किया था। इस हमले के कुछ वक्त बाद मेंढार के पुंछ में सेना के जवानों पर हमला किया गया था। इस अटैक में 9 जवान शहीद हो गए थे। इस अटैक की जिम्मेदारी भी PAFF ने ली थी। फिर 2022 में जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी हेमंत लोहिया की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस अटैक में भी पीएएफएफ का हाथ माना जाता है।         गृह मंत्रालय ने लगाया बैन    जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल रहने वाले आतंकी संगठन पीएएफएफ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि PAFF सुरक्षाबलों, नेताओं, जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों के लिए लगातार खतरा बना हुआ था। यह ग्रुप दूसरे आतंकी संगठन के साथ मिलकर कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है।         जानें पीएएफएफ ने कब-कब किया हमला    आतंकी संगठन पीएएफएफ जम्मू-कश्मीर में कई हमलों को अंजाम दे चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में हुए एक बीजेपी नेता की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ बताया गया था। इसके बाद यह संगठन सरकार की रडार पर आ गया था। 2021 में भी इस संगठन ने राजोरी में सेना पर हमला किया था। इस हमले के कुछ वक्त बाद मेंढार के पुंछ में सेना के जवानों पर हमला किया गया था। इस अटैक में 9 जवान शहीद हो गए थे। इस अटैक की जिम्मेदारी भी पीएएफएफ ने ली थी। फिर 2022 में जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी हेमंत लोहिया की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस अटैक में भी पीएएफएफ का हाथ माना जाता है।         गृह मंत्रालय ने लगाया बैन    जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल रहने वाले आतंकी संगठन PAFF पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि PAFF सुरक्षाबलों, नेताओं, जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों के लिए लगातार खतरा बना हुआ था। यह ग्रुप दूसरे आतंकी संगठन के साथ मिलकर कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। 
- [90 सेकेंड में 92 वार, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या, तिहाड़ में दहशत](https://drashtanews.com/92-attacks-in-90-seconds-gangster-tillu-tajpuria-killed-panic-in-tihar/): नई दिल्‍ली। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या CCTV में कैद हो गई है। तिहाड़ की हाई सिक्‍योरिटी जेल में गोगी गिरोह ने 3 हत्‍यारों ने पहले टिल्‍लू को नीचे उतारा और फिर ताबड़तोड़ हमले किए। गोगी गिरोह के सदस्य योगेश उर्फ टुंडा (30), दीपक उर्फ तीतर (31), राजेश (42) और रियाज खान (39) ने टिल्‍लू को बचने का कोई मौका नहीं दिया। वीडियो में हत्‍यारे 4-5 कैदी टिल्‍लू को उसके कमरे से खींचकर बाहर घसीटकर निकालते हैं और बाहर बने आंगन में ले आते हैं। यहां उस पर चाकू से वार करते हैं और तब तक वार करते रहते हैं जब तक वह मर नहीं जाता। उसके बाद हत्‍यारे वहां से चले जाते हैं।         पुलिस ने इस मामले में हत्या (302), हत्या का प्रयास (307) आदि धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खुद पर हमले और मौत से बेखबर टिल्लू ताजपुरिया जब अपने जेल वाले कमरे के अंदर जाता है, तब पहले से घात लगाए बैठे हत्‍यारे उसकी ओर दौड़ते हैं और उस पर चाकू से हमले शुरू हो जाते हैं।     जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या के बाद गिरोह का हर सदस्य उसका बदला लेना चाहता था। रोहिणी अदालत में गोलीबारी की घटना के आरोपी टिल्लू ताजपुरिया को बचने का कोई मौका नहीं मिला। हत्यारे ताबड़तोड़ वार करते रहे और वे तब तक नहीं रुके जब तक टिल्लू की मौत नहीं हो गई। हत्या के पीछे गोल्डी बरार का हाथ है। उसने फेसबुक पोस्ट कर इसे कंफर्म भी किया है। गैंगस्टर ताजपुरिया की हत्या के बाद से जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। 
- [ED ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2100 पन्‍नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट की दायर](https://drashtanews.com/ed-files-2100-page-supplementary-charge-sheet-against-manish-sisodia/): नई दिल्‍ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है। ED ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI भी चार्जशीट दायर कर चुकी है। गुरुवार को ED ने राउज़ एवेन्यु कोर्ट में 2100 पन्‍नों की रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट (RUD) सहित 271 पन्नों की मुख्य ऑपरेटिव पार्ट शामिल करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ED के द्वारा इस मामले में कुल तीन चार्जशीट दायर किया गया है। इससे पहले 6 जनवरी को दायर हुए दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था।         इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई थी।  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आबकारी नीति मामले में ED ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। ED ने कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी। गौरतलब है कि अब वापस लिए जा चुकी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।     दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति जो नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक प्रभावी रही थी ,उसको कई आरोपियों के द्वारा प्रभावित किया गया था। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की तफ्तीश के दौरान कई अन्य आरोपियों से रोजाना पूछताछ की जा रही है ,  ED के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद मूल के रहने वाले कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली और विजय नायर के बारे में ये जानकारी मिली कि ये दोनों आरोपी बेहद प्रभावशाली कारोबारी है ,जिसका दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक बेहद मजबूत राजनीतिक कनेक्शन है।     तफ़्तीश के दौरान जांच एजेंसी ED को ये जानकरी मिली थी कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की कथित तौर पर लॉबिंग करने और दिल्ली में एक नई आबकारी नीति बनाने और उसके प्रावधानों से लाभ अर्जित करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद, मुम्बई में कई राजनीतिक हस्तियों और कारोबारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करके लॉबिंग किया था। इसके साथ ही हवाला कारोबारी के मार्फत दिनेश अरोड़ा और विजय नायर को करोड़ो रूपये भेजने का आरोप भी है।     इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। इस मामले को लेकर कोर्ट ने ED से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी। सिसोदिया की जमानत याचिका को निचली अदालत ने 28 अप्रैल को खारिज कर दिया था।    
- [शरद पवार ने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने का लिया निर्णय](https://drashtanews.com/sharad-pawar-has-decided-to-reconsider-his-resignation/): नई दिल्ली। NCP प्रमुख के पद से शरद पवार के इस्तीफे ने ना सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को हैरान किया बल्कि महाराष्ट्र में उनके साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों के लिए भी ये फैसला स्तब्ध करने वाला था। हालांकि, पवार के इस फैसले के कुछ घंटे बाद ही उनके भतीजे अजित पवार ने ये साफ कर दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर शरद पवार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है।  उन्होंने इसके लिए दो से तीन दिनों का समय भी मांगा है।         शरद पवार ने आज एक कार्यक्रम के दौरान जैसे ही अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की, उसके बाद ही उनके समर्थक इस फैसले के विरोध में नारे लगाने लगे। कुछ लोगों ने ऑडिटोरियम से बाहर निकलकर धरना देने लगे। इसके बाद शरद पवार ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है लेकिन वो पार्टी के आगे भी काम करते रहेंगे। इसके बाद ही कार्यकर्ता शांत हुए।          शरद पवार के इस फैसले को लेकर अब कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे बीते कुछ दिनों से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का नतीजा बता रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि शरव पवार इन चीजों से खासे निराश थे। इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। जबकि कुछ लोग उनके इस कदम को एक नया मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं।          "फैसले को मानना चाहिए"        इन सब के बीच अजित पवार ने पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ दिन पहले पवार साहेब ने खुद मुझसे बात की थी और कहा था कि अब समय आ गया है जब पार्टी का बागडोर किसी और की दी जाए। ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं को उनके इस फैसले को उनकी उम्र और सेहत के परिपेक्ष में भी देखना चाहिए। समय के साथ-साथ हर किसी को निर्णय लेना पड़ता है। पवार साहेब ने भी फैसला लिया है और वो इसे वापस नहीं लेंगे।          हालांकि, मंगलवार शाम को अजित पवार ने पार्टी नेताओं से कहा था कि शरद पवार ने कहा कि मैंने निर्णय लिया है लेकिन मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा। और मुझे इसके लिए दो से तीन दिन का समय चाहिए. पवार साहेब के इस्तीफे के बाद पार्टी के कुछ और नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये रुकना चाहिए। 
- [सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून, यूपी में नहीं होता फैसलों का पालन- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/the-decision-of-the-supreme-court-is-the-law-of-the-country-the-decisions-are-not-followed-in-up-supreme-court/): नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि उसका फैसला पूरे देश के लिए कानून है और आदेश में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई के अपने फैसले के अनुपालन से जुड़े एक मामले की सुनवाई में यह टिप्पणी की। अपने उस आदेश में शीर्ष अदालत ने कई दिशा-निर्देश पारित किए थे। इनमें से एक में केंद्र को जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम की शुरूआत पर विचार करने का निर्देश शामिल था ताकि जमानत देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।        जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि इस अदालत का फैसला, जिसमें अंतिल का मामला शामिल है (जिसमें जुलाई 2022 का फैसला सुनाया गया था), देश का कानून है। निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे लिए इतना कहना पर्याप्त होगा कि जहां कहीं भी यह निर्णय लागू होता है, वहां सिद्धांतों का पालन करना होगा।        पीठ ने आगे कहा कि जाहिर तौर पर, बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां शिकायत यह है कि फैसलों का पालन नहीं किया जा रहा है और यह स्थिति उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से है। हम उचित मानते हैं कि यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना का पर्याप्त प्रसार हो।        पीठ ने कहा, हम ऐसे व्यक्तिगत मामलों में आवेदनों पर विचार करने के बिलकुल इच्छुक नहीं है जिसमें फैसले का पालन नहीं करने का दावा किया गया हो। रजिस्ट्री को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे मामले सूचीबद्ध नहीं किए जाएं।
- [जल शक्ति मंत्रालय के उपक्रम वैपकोस के पूर्व CMD के ठिकानों पर CBI ने की छापेमारी, 20 करोड़ रुपये किए जब्त](https://drashtanews.com/cbi-raids-premises-of-former-cmd-of-wapcos-an-undertaking-of-jal-shakti-ministry-seizes-rs-20-crore/): नई दिल्‍ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (वैपकोस) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजिंदर कुमार गुप्ता के ठिकानों से 20 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है।    CBI ने गुप्‍ता के 19 ठिकानों से 20 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है CBI ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद समेत 19 जगहों पर छापेमारी की।        अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। CBI की ओर से हाल ही में गुप्ता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। छापेमारी के दौरान गुप्‍ता के ठिकानों से बड़ी मात्रा में गहने, कीमती सामान और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।         अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद CBI ने उनके परिसरों की तलाशी ली।  जहां संपत्ति और अन्य कीमती सामानों से संबंधित दस्तावेजों के अलावा 20 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए।  ‘वाप्कोस' जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसे पहले ‘वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड' के रूप में जाना जाता था।         CBI का आरोप है कि आरोपी ने अपने कार्यकाल के दौरान 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2019 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। CBI के मुताबिक, आरोपी ने रिटायर्ड होने के बाद दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी के नाम से एक कंसल्टेंसी का कारोबार शुरू किया था। आरोपियों की कथित अचल संपत्तियों में फ्लैट, व्यावसायिक संपत्तियां और फार्म हाउस हैं, जो दिल्ली, गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत और चंडीगढ़ में हैं।          आरोपियों में राजेंद्र कुमार गुप्ता के साथ ही उनकी पत्नी रीमा सिंघल, बेटा गौरव सिंघल और बहू कोमल सिंघल शामिल हैं। आज दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत और गाजियाबाद में आरोपी के परिसरों में लगभग 19 स्थानों पर जगहों पर तलाशी ली गई। इस दौरान 20 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की नकदी, बड़ी मात्रा में गहने, कीमती सामान और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।   
- [देशद्रोह कानून की समीक्षा अंतिम चरण में - केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/review-of-sedition-law-in-final-stage-central-government/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को स्थगित कर दी। सुनवाई के स्थगित होने का मुख्य कारण केंद्र की वो दलील रही, जिसमें उसने कहा कि वो दंडात्मक प्रावधान IPC की धारा 124ए की समीक्षा के अंतिम चरण में है।        दलीलें देते हुए केंद्र ने दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी। केंद्र का पक्ष रखते हुए वेंकटरमणि ने कहा कि परामर्श प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और इसके संसद में जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जाएगा। उन्होंने पीठ से आगे आग्रह किया कि कृपया मामले को संसद के मानसून सत्र के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाए। इस बात से माना जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र के बाद कानून में बदलाव का प्रस्ताव ला सकती है, जिसके लिए उसने कोर्ट से समय मांगा है।        अगस्त में होगी अगली सुनवाई    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी की दलील पर गौर किया कि सरकार ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए की फिर से जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह में मुकर्रर की।        मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की मांग    सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ से मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित करने का आग्रह किया। बेंच ने कहा कि अगर मामला सात जजों के पास भी जाना है तो पहले इसे पांच जजों की बेंच के सामने रखना होगा।        सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर लगाई रोक    पिछले साल 11 मई को एक ऐतिहासिक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के इस दंडात्मक कानून को तब तक के लिए रोक दिया था जब तक कि एक "उचित" सरकारी पैनल इसकी फिर से जांच नहीं करता। अदालत ने इसी के साथ केंद्र और राज्यों को तब तक देशद्रोह का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया।     क्या है देशद्रोह का कानून    बता दें कि देशद्रोह कानून के अनुसार, सरकार के प्रति असंतोष पैदा वाले व्यक्ति को IPC की धारा 124ए के तहत 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यह कानून स्वतंत्रता से 57 साल पहले और आईपीसी के अस्तित्व में आने के लगभग 30 साल बाद 1890 में दंड संहिता में लाया गया था। 
- [अप्रैल 2023 में अब तक का सबसे ज्यादा GST कलेक्शन, जमा हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये](https://drashtanews.com/highest-ever-gst-collection-in-april-2023-rs-1-87-lakh-crore-deposited/): नई दिल्‍ली। देश में माल एवं सेवा कर का कलेक्‍शन अप्रैल 2023 में सालाना आधार पर 12 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह अब तक का किसी भी एक महीने में जुटाया गया सर्वाधिक GST कलेक्‍शन है। जुलाई 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी और इसके बाद से सर्वाधिक जीएसटी कलेक्‍शन का रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले साल अप्रैल में बना था। अप्रैल 2023 में सकल जीएसटी संग्रह पिछले साल के अप्रैल महीने के मुकाबले में 19,495 करोड़ रुपये अधिक रहा है।         वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अप्रैल, 2023 के कर संग्रह के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने सकल जीएसटी कलेक्‍शन 1,87,035 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (CGST) 38,440 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) 47,412 करोड़ रुपये और एकीकृत GST (IGST) 89,158 करोड़ रुपये के अलावा 12,025 करोड़ रुपये का उपकर भी शामिल है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, एक दिन में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी कलेक्‍शन इस साल 20 अप्रैल को हुआ। इस एक दिन में 9.8 लाख ट्रांजेक्‍शन हुए और 68,228 करोड़ रुपये का कलेक्‍शन हुआ।         मंत्रालय ने कहा, ‘‘एक साल पहले के समान महीने की तुलना में अप्रैल, 2023 में जीएसटी कलेक्‍शन 12 प्रतिशत अधिक रहा है।'' इस दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात समेत) से मिलने वाला कर राजस्व साल भर पहले की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।  
- [गाजीपुर सीट से BSP सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द](https://drashtanews.com/bsp-mp-afzal-ansaris-lok-sabha-membership-canceled-from-ghazipur-seat/): नई दिल्ली। गाजीपुर से बीएसपी सासंद अफजाल अंसारी की लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें गैंगस्टर एक्ट में चार साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद लोक सभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अफजाल अंसारी की सदस्यता 29 अप्रैल से रद्द मानी जाएगी। अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था।        अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हैं। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। अदालत द्वारा दोषी करार देते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस फैसले के बाद उनके सांसद बने रहने पर खतरा मंडराने लगा था।        गौरतलब है कि अफजाल अंसारी से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर सूरत कोर्ट से आए फैसले के बाद इनकी सदस्यता को  भी रद्द कर दी गई थी। बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी  को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और BSP सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया गया था। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद अफजाल अंसारी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था।         22 नवंबर 2005 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल में कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी में नंद किशोर रूंगटा के मामले को गैंग चार्ट में शामिल करते हुए सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था।  इसके बाद से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर थे।         गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। चुनावी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था। दरअसल, अंसारी ब्रदर्स के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी। इसके चलते उनकी हत्या हुई थी।     
- [‘मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल’ संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अधिकार क्षेत्र से है बाहर](https://drashtanews.com/trial-by-magistrate-is-outside-the-jurisdiction-of-articles-14-and-21-of-the-constitution/): -दिल्ली हाईकोर्ट करेगा CrPC में कानूनी कमी पर गौर     नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता और कार्यकर्ता अमित साहनी की तरफ से दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें यह अपील की गई है कि अप्राकृतिक यौन संबंध और भीख मांगने के लिए नाबालिगों के अपहरण सहित जघन्य अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की कैद की सजा का आदेश एक सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया जाना चाहिए, ना कि एक मजिस्ट्रेट की तरफ से।         मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से तर्क की आवश्यकता है और इसलिए इस मामले को एक नियमित सूची में शामिल किया गया है और इसे समय पर विस्तार से सुनवाई के लिए लिया जाएगा।        साहनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील दलाल ने याचिका पेश करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में कई जघन्य अपराधों के लिए निर्धारित दंड एक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसे केवल अधिकतम तीन साल तक की सजा देने का अधिकार है.        दलील में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची-1, के तहत आईपीसी की धारा 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 327 (स्वेच्छा से संपत्ति हड़पने या अवैध कार्य के लिए किसी को बाध्य करने के मकसद से उसे चोट पहुंचाना), 363ए (भीख मंगाने के मकसद से नाबालिग का अपहरण या उसे अपंग करना), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 386 (किसी व्यक्ति को मौत का डर दिखाकर जबरन वसूली), 392 (डकैती), 409 (लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन) का ‘मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल’ संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।         इन अपराधों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। याचिका में अदालत से संबंधित अधिकारियों से इस पर विचार करने के लिए कहा गया और प्रक्रियात्मक कानून में ‘अंतर्निहित कमी’ को सुधारने के लिए संबंधित मामलों का ट्रायल ‘प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत’ के बजाय ‘सत्रों की अदालत’ में करने की मांग की गई है।         याचिका में कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी विशेष मामले में तीन साल की सजा काफी नहीं है, तो ऐसे में वे सीआरपीसी की धारा-325 के तहत मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम)/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) को भेज सकते हैं। यहां भी CJM या CMM केवल सात साल तक की सजा दे सकते हैं और इन अपराधों के लिए दी जाने वाली कड़ी सजा देने का मकसद पूरा नहीं होता है। 
- [लुधियाना में ‘हाइड्रोजन सल्फाइड’ गैस के रिसाव से अब तक 11 की मौत](https://drashtanews.com/11-killed-so-far-due-to-hydrogen-sulphide-gas-leak-in-ludhiana/): नई दिल्‍ली। पंजाब में लुधियाना जिले के घनी आबादी वाले ग्यासपुरा इलाके में रविवार को कथित तौर पर जहरीली गैस के रिसाव के कारण तीन बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य बीमार पड़ गए। हवा में उच्च स्तर के ‘हाइड्रोजन सल्फाइड’ का पता चला है और अधिकारियों को संदेह है कि यह एक सीवर से निकल रहा है। घटना के बाद इलाके को सील कर दिया गया, निवासियों को बाहर निकाल लिया गया और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है।         एक अधिकारी के मुताबिक, मौके से लिए गए सैंपल में हाइड्रोजन सल्‍फाइड गैस के मिश्रण के लक्षण पाए गए हैं। वहीं इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान सहित अन्‍य नेताओं ने शोक जताया है।  साथ ही इस मामले में लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीमों और जिला प्रशासन की टीमों ने गैस लीक मामले में अलग-अलग जगहों पर सैंपल लिए थे, जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिश्रण के लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सीवेज में मीथेन गैस होती है। उन्होंने कहा कि मजिस्‍ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंधी सैंपल पोलूशन कंट्रोल बोर्ड को सौंप दिए गए है।         अमित शाह ने अपने एक ट्ववीट में कहा, "पंजाब के लुधियाना में हुई गैस लीक की दुर्घटना दुःखद है। NDRF  की टीम मौके पर राहत-बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुःख सहने की शक्ति दें. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"         वहीं पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट में कहा, "लुधियाना के गैसपुरा इलाके में गैस रिसाव की घटना बेहद दर्दनाक है. पुलिस, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद हैं। हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है."बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, "पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा में जहरीली गैस लीक से हुई मौत की घटना अत्यंत दुःखद. घटना में बिहार के गया जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। बिहार के मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को पंजाब सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक लाने की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।"    पुलिस के मुताबिक, हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें पांच महिलाएं और छह पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि घटना में मारे गए लोगों में 10 और 13 साल के दो लड़के शामिल हैं।  
- [सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुई FIR](https://drashtanews.com/fir-lodged-against-brij-bhushan-under-pocso-act-after-supreme-courts-intervention/):   -जांच समिति ने दिल्ली पुलिस को बेनतीजा रिपोर्ट सौंपी    -हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल में न डाल दिया जाए।       नई दिल्ली। देश के कई पहलवान जंतर-मंतर पर रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के चलते धरने पर बैठे हैं।  उन्होंने अध्यक्ष पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है लेकिन सजा न मिलने के कारण पहलवानों में आक्रोश है। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चीफ और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार (28 अप्रैल) को दो FIR दर्ज की। कनॉट प्लेस पुलिस थाने में पहली FIR नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो एक्ट) भी लगाया गया है।      ऐसे में अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए एक निरिक्षण समिति का गठन किया गया था, लेकिन पुलिस सूत्रों से पता चला है कि समिति किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। समिति की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। WFI अध्यक्ष के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में पहलवानों ने आरोप लगाया है कि WFI प्रमुख ने न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान भी उनका यौन उत्पीड़न किया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि वह जल्द ही पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी।    महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज की थी। वहीं, पहलवानों को FIR की एक कॉपी दी गई है। जबकि POCSO के तहत दर्ज FIR की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई है, क्योंकि यह सिर्फ पीड़ित परिवार को दी जाएगी।    दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 354, 354(A), 354(D) और 34 के तहत बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा, 'अन्य FIR की कॉपी हमें नहीं दी गई क्योंकि यह केवल पीड़ित परिवार को दी जाएगी। एक नाबालिग समेत कुल सात खिलाड़ियों ने WFI प्रमुख के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों की याचिका में गंभीर आरोप हैं।    क्या है पहलवानों की मांग?    सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने कहा था कि हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि सिंह को जेल में न डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें (बृजभूषण को) सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसे सभी मौजूदा पदों से हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह जांच प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।     वहीं महिला पहलवान साक्षी मलिक ने जंतर-मंतर पर मीडिया से कहा कि यह जीत की ओर पहला कदम है, लेकिन हमारा विरोध बृजभूषण शरण सिंह के जेल में नहीं जाने तक जारी रहेगा। हम अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएंगे। देश के कई जाने माने पहलवान पिछले कुछ दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न और धमकाने के आरोपों की जांच करने वाली समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। उल्लेखनीय है कि जनवरी में पहलवानों के जंतर-मंतर पर तीन दिनों तक धरना दिए जाने के बाद खेल मंत्रालय ने यह समिति गठित की थी।      बृजभूषण शरण सिंह का बयान  इसके बाद बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के चीफ बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूं। दिल्ली पुलिस को जांच मिली है। ऐसे में मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इस देश में न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। FIR लिखने का आदेश हुआ है।      नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के पहलवानों के प्रदर्शन को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट समेत कई दलों के नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर एकजुटता दिखाई। टीएमसी प्रमुख और ममता बनर्जी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘हम सभी को प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। वे एक स्वर में बोल रहे हैं. हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव हैं। वे चैंपियन हैं।  दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी दल से संबंध रखते हों। न्याय होना चाहिए। सत्य की जीत होनी चाहिए।      कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार ,28 अप्रैल को कहा कि पहलवानों के भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए ताकि यह पता किया जा सके कि आरोपी को कौन बचा रहा था।       
- [सरकार बनी तो बस में महिलाओं के लिए मुफ्त होगा सफर  -राहुल गांधी](https://drashtanews.com/if-the-government-is-formed-then-the-journey-will-be-free-for-women-in-the-bus-rahul-gandhi/): नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक में पांचवीं चुनावी ‘गारंटी' की घोषणा करते हुए राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया। राहुल गांधी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया।         उन्होंने कांग्रेस द्वारा चुनावी गारंटी पूरी नहीं किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर भी निशाना साधा। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘‘चार मौजूदा (चुनावी) गारंटी में हम एक और गारंटी जोड़ेंगे। यह महिलाओं के लिए होगी। मोदी जी, ध्यान से सुनिए. कांग्रेस के सत्ता में आते ही पहले दिन पांचवीं गारंटी भी लागू की जाएगी, जिसके तहत पूरे कर्नाटक में महिलाएं सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी।''        उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘आपके (भाजपा) लोगों ने 40 फीसदी कमीशन के जरिये कर्नाटक की महिलाओं के पैसे लूटे, ये आपका काम रहा, जबकि हमारा काम कर्नाटक की महिलाओं को राज्य के पैसे का लाभ देना है। इसलिए, कांग्रेस के चुनाव जीतने के तुरंत बाद जब भी आप बसों में किसी महिला से मिलेंगे, तो वे बसों में यात्रा करने के लिए एक रुपया नहीं दे रही होंगी।''        उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा घोषित चुनावी ‘गारंटी' में कहा गया है कि ‘गृह ज्योति' योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ‘गृह लक्ष्मी' योजना के तहत परिवार की प्रत्येक प्रमुख महिला को 2,000 रुपये प्रति माह, ‘अन्न भाग्य' के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा ‘युवा निधि' के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3,000 रुपये तथा डिप्लोमा धारकों को दो साल के लिए 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 
- [दंतेवाड़ा नक्सली हमले में 11 जवान बलिदान ,CM ने रद्द किया कर्नाटक दौरा](https://drashtanews.com/11-jawans-killed-in-dantewada-naxal-attack-cm-cancels-karnataka-tour/): रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के जवानों पर घात लगाकर हमला किया है। हमले में 11 जवान बलिदान हो गए हैं। इसके अलावा एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। इस नक्सली हमले के बाद देशभर में हड़कंप मच गया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की है। इसके बाद भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने गुरुवार के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।        दरअसल, मुख्यमंत्री निवास में बुधवार देर रात मुख्य सचिव अमिताभ जैन,गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ,डीजीपी अशोक जुनेजा की मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई है। गुरुवार को दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सभी बड़े आला अफसर मौके पर मौजूद रहेंगे। CM ने इसके लिए अपना कर्नाटक का दौरा रद्द कर दिया है। CM  गुरुवार को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले थे।     राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमलोगों की तरफ से यह सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं कि नक्सलियों के पास इतने हथियार कहा से आते हैं। ये इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का जुगाड़ कैसे करते हैं। केंद्र सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये सब चीजे तो बनती नहीं है फिर ये नक्सलियों के पास कैसे पहुंचती है।          नक्सलियों ने किया IEDब्लास्ट    बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाकर IED धमाका किया है। सूचना मिलने के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल रवाना किया गया है। मृतकों में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शामिल हैं।    इन जवानों का हुआ बलिदान    प्रधान आरक्षक कमॉक 74 जोगा सोढी    प्रधान आरक्षक क्रमॉक 965 मुन्ना राम कड़ती    प्रधान आरक्षक क्रमांक 901 संतोष तामो    नव आरक्षक क्रमॉक 542 दुल्गो मण्डावी    नव आरक्षक क्रमॉक 289 लखमू मरकाम    नव आरक्षक कमॉक 580 जोगा कवासी    नव आरक्षक क्रमांक 888 हरिराम मण्डावी    गोपनीय सैनिक राजू राम करटम    गोपनीय सैनिक जयराम पोड़ियाम    गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी    धनीराम यादव (निजी वाहन चालक)    PM मोदी ने की कड़ी निंदा    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नक्सली हमले की कड़ी निंदा की। उन्‍होंने ट्वीट कर बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है।    कैबिनेट ने दी श्रद्धांजलि    नक्सली हमले में बलिदान हुए 11 जवानों को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि दंतेवाड़ा में हमारे 11 जवानों की शहादत हुई है, उनको कैबिनेट ने श्रद्धांजलि अर्पित की।        IG बस्तर ने दी जानकारी    नक्सली हमले के बाद आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से मृतकों के शवों को निकाला जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सली वारदात के बाद सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा, "यह बहुत दुखदायी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा।"        केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले के बाद सीएम बघेल से बातचीत की है। शाह ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन को बढ़ाने की जरूरत है.... ये (भूपेश बघेल) बार-बार बोलते हैं कि (नक्सलवाद) समाप्ति की ओर है, लेकिन इस तरह की बड़ी-बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं।    
- [सरकार ने 'हरियाणा अमृत जल क्रांति' अभियान की शुरुआत की](https://drashtanews.com/government-launches-haryana-amrit-jal-kranti-campaign/): चंडीगढ़। दुनिया में इस समय भू-जल का स्तर कम होते जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से भी पानी की मांग को पूरा करने के लिए समय-समय पर जरूरी कदम भी उठाए जा रहा है। हरियाणा में खासतौर पर पानी को लेकर आए दिन विवाद भी देखे जा रहे हैं। इसी बीच मनोहर लाल की सरकार जल संरक्षण में तीन R के सिद्धांत की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार ने 'हरियाणा अमृत जल क्रांति' मुहिम की शुरुआत की है।        हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पूर्ति हेतू जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन सहित पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी प्रकार हम भी आने वाले पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है और यह जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार के साथ-साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लेना होगा।        क्या है तीन R का सिद्धांत?    काफी लोगों ने स्कूल में पढ़ते समय तीन R के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तीन में से पहले R का मतलब Reduce से है मतलब की पानी का कम इस्तेमाल, फिर Recycle यानी की पुन: चक्रण और फिर Reuse का मतलब है दोबारा से इसका इस्तेमाल। हरियाणा सरकार के द्वारा यहां के लोगों को जल के संरक्षण के लिए इस तीन R के सिद्धांत के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। पृथ्वी का करीब 71 प्रतिशत हिस्सा पानी से ही ढका हुआ है। हालांकि, पीने के लिए सिर्फ 1.2 प्रतिशत पानी ही है।        डे-जीरो का क्या मतलब है?    अब भू-जल के स्तर को लेकर बात हो रही है तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि डे-जीरो क्या है। डे जीरो एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब किसी भी शहर की जमीन का पानी का स्तर ख्तम हो जाता है। पानी के लिए एक लेवल तैयार किया गया है। अगर ये लैवल 13.5 फिसदी से भी कम हो जाता है तो भी ये डे-जीरो कहलाता है। इस शब्द को 2018 के अफ्रीका के केप टाउन शहर में किया गया, जब शहर बुरी तरह जल संकट से गुजर रहा था।पानी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी जानिए        हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पानी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व में 26% आबादी ऐसी हैं जिन्हें साफ पानी नसीब नहीं हो पाता है। वहीं 46% लोग ऐसे हैं जिन्हें सैनिटेशन के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। दुनियाभर में 200 करोड़ लोगों को साल में एक महीने पानी की किल्लत तक का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पानी को लेकर ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा।        नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जिन राज्यों को सबसे ज्यादा पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इनमें पंजाब, दिल्ली, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ चेन्नई में 2018 से सबसे ज्यादा पानी की गंभीर समस्या रही है।    वहीं 2022 की एक रिपोर्ट की बात करें तो इसमें पता चलता है कि भारत ही नहीं दुनिया के और भी ऐसे देश हैं जहां के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इन देशों में इजराइल,ईरान, कुवैत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, बहरीन जैसे कई देश हैं।
- [कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद प्रमुख विपक्षी दलों के नेता कर सकते हैं बैठक -कांग्रेस सूत्र](https://drashtanews.com/leaders-of-major-opposition-parties-may-hold-a-meeting-after-the-karnataka-assembly-elections-congress-sources/): नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। कांग्रेस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। विपक्षी नेताओं का पहले अप्रैल के अंत में बैठक का कार्यक्रम था। सूत्रों ने कहा कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक टल गयी है।         सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अगले महीने किसी समय बैठक बुला सकते हैं और उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं से इस संबंध में बात भी की है। विपक्षी खेमे में पिछले कुछ दिनों में नेताओं की मुलाकात का दौर जारी है, जो भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों को दिखाता है।        बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनका कहना था कि यथासंभव अधिक से अधिक विपक्षी दलों को साथ लाने का प्रयास है। सूत्रों ने कहा कि खरगे भी आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से बातचीत कर सकते हैं। नीतीश ने इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और खरगे से नयी दिल्ली में मुलाकात की थी।         सोमवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में अखिलेश से मुलाकात के बाद नीतीश ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि मौजूदा सरकार कोई कल्याणकारी काम नहीं कर रही है और केवल प्रचार-प्रसार के कार्य में लगी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं अपने लिए कोई पद नहीं चाह रहा। मेरा प्रयास देश की भलाई के लिए काम करने का है।''नीतीश के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे।         इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है और भाजपा सरकार को अविलंब हटाने की जरूरत है। इससे पहले, नीतीश कुमार ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। ममता ने नीतीश से कहा कि अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी मिलकर करने के लिए सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बिहार में बुलाई जाए। 
- [पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी कार्यालय में दो बम धमाके 8 लोगों की मौत, 29 लोग घायल](https://drashtanews.com/twin-blasts-at-pakistans-counter-terrorism-office-kill-8-injure-29/): इस्लामाबाद। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में सोमवार को एक आतंकवाद रोधी कार्यालय में दो बम धमाके की खबर है। इन धमाकों में  8 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए हैं।  समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। प्रांतीय पुलिस प्रमुख अख्तर हयात ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पश्चिमोत्तर स्वात घाटी में विस्फोट किस वजह से हुआ।          पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी विभाग के स्वात जिला के कबाल पुलिस थाने में यह धमाका हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने आत्मघाती हमले की पुष्टि की है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में घायल हुए एक पुलिस अधिकारी इमदाद खान ने कहा कि धनाका 8.20pm पर हुआ है। धमाका पुलिस स्टेशन में हुआ, जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग और एक मस्जिद है।अख्तर हयात ने कहा कि आतंकवाद रोधी कार्यालय में गोला-बारूद का एक पुराना स्टोर था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह विस्फोट था या एक उग्रवादी हमला था। पुलिस प्रमुख ने कहा कि मारे गए लोगों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं।         उन्होंने बताया कि धमाका इतना तेज था कि तीन बिल्डिंग गिर गईं। इस धमाके के तुरंत बाद हर और आग लग गई। इमदाद खान ने कहा कि जब धमाका हुआ तब वह किचन में थे। उन्होंने बताया कि दो धमाके की आवाज उन्हें सुनाई दी। पुलिस ने कहा कि कई लोग मलबे में दब गए हैं। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। आसपास के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है।        पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने विस्फोट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस घटना पर दुख जताया है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान हो सकता है। मंत्र विधान में सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेने के बाद भी मंत्र ऊर्जा का जागरण क्यों नहीं होता है?
- [ऑपरेशन कावेरी शुरू, 500 लोग सूडान पोर्ट पहुंचे](https://drashtanews.com/operation-kaveri-begins-500-people-reach-sudan-port/): नई दिल्ली। सूडान में छिड़े गृहयुद्ध के बीच सूडान सेना दूसरे देश के नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए तैयार हो गई है। जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी के जरिए वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का जिम्मा उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान में भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चल रहा है। उन्होंने कहा, "हमारे जहाज और विमान उन्हें वापस घर लाने के लिए तैयार हैं।        लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं जबकि अन्य रास्ते में हैं। हमारे जहाज और विमान उन्हें वापस घर लाने के लिए तैयार हैं। हम सूडान में अपने सभी भाइयों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें लगभग 3,000 भारतीय सूडान में फंसे हुए है।इससे पहले भारत में फ्रांस के दूतावास ने सूचित किया था कि उनके देश ने हिंसा प्रभावित सूडान से अपने निकासी मिशन के हिस्से के रूप में 27 अन्य देशों के नागरिकों के साथ कुछ भारतीयों को निकाला है । नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने सोमवार को कहा कि भारत समेत 28 देशों के 388 लोगों को निकाला गया है।        प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई के कारण सूडान हिंसा का सामना कर रहा है। 72 घंटे के संघर्ष विराम के बीच भी हिंसा की खबरें आ रही हैं।सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 15 अप्रैल को हुई हिंसक झड़पें बेरोकटोक जारी हैं। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हिंसा में कम से कम 424 लोगों की मौत हुई है और करीब 3,730 लोग घायल हुए हैं।
- [खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह हुआ गिरफ्तार, पत्नी किरणदीप को भी देश से बाहर जाने पर लगी पाबन्दी](https://drashtanews.com/khalistan-supporter-amritpal-singh-arrested-wife-kirandeep-also-banned-from-leaving-the-country/): डिब्रूगढ़/ नई दिल्ली। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। इस जेल में अमृतपाल को एक आइसोलेटेड सेल में रखा गया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब देश की प्रमुख एजेंसियां उससे पूछताछ करने की तैयारी में है। मिल रही जानकारी के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग (RAW) जल्द ही अमृतपाल से पूछताछ कर सकती है।         भगोड़े सिख कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, जहां उसके नौ सहयोगी पहले से ही बंद हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ की जेल में एक अलग सेल में रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि अमृतपाल से आईबी, रॉ समेत देश की कई एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। इस पूछताछ के दौरान उन लोगों को मिलने वाली फंडिंग और उनके समर्थकों के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। डिब्रूगढ़ के मोहनबाड़ी हवाई अड्डे पर रविवार सुबह से ही भारी सुरक्षा तैनाती देखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को विशेष विमान से एनएसए और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ लाया जाएगा। असम पुलिस की एक विशेष टीम एयरपोर्ट पर उपस्थित रहेगी।        जेल की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी    इस बीच, डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पहले से ही बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन रविवार को और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। अधिकारी ने बताया कि असम पुलिस को डिब्रूगढ़ जेल समेत आसपास की सुरक्षा को और पुख्ता करने को कहा गया है। साथ ही जेल में कैदियों से मिलने आने वाले लोगों की भी सही से जांच करने और उनका ब्योरा रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन सबके अलावा अगर जरूरत महसूस हुई तो CAPF के जवानों की भी तैनाती की जा सकती है।  गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह सहित उनके नौ अन्य सहयोगी पिछले महीने से ही डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।        मोगा जिले से गिरफ्तार हुआ भगोड़ा अमृतपाल     बता दें कि 18 मार्च से फरार चल रहे खालिस्तानी हमदर्द अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने रविवार को मोगा जिले से गिरफ्तार कर लिया। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है, जहां उसके 9सहयोगी पहले से ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत बंद हैं। पुलिस के अनुसार अमृतपाल सिंह को मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया। रोड जरनैल सिंह भिंडरावाले का पैतृक गांव है। अमृतपाल ने खुद को भिंडरावाले 2 के रूप में पेश करने की कोशिश की थी।        पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर दी गिरफ्तारी की जानकारी     पंजाब पुलिस ने ट्विटर पर कहा, अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा में गिरफ्तार किया गया है। आगे की जानकारी उनके द्वारा साझा की जाएगी। पंजाब पुलिस, नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने व फर्जी खबर साझा न करने का आग्रह करती है। अधिकारियों ने बताया कि अमृतपाल की गिरफ्तारी से तीन दिन पहले उसकी ब्रिटेन मूल की पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था और आव्रजन अधिकारियों ने बमिर्ंघम के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी थी।        पत्नी किरणदीप को देश से बाहर नहीं जाने का दिया गया था आदेश     पूछताछ के बाद कौर को अमृतसर जिले के जल्लूपुर खेड़ा स्थित उसके घर भेज दिया गया है और बिना पुलिस को बताए देश छोड़कर नहीं जाने को कहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (अमृतसर ग्रामीण) सतिंदर सिंह ने मीडिया को बताया, हमने किरणदीप कौर को देश छोड़ने से रोक दिया है। उसे न तो हिरासत में लिया गया और न ही गिरफ्तार किया गया। उसे इसलिए रोका गया क्योंकि मामले में पूछताछ के लिए उसकी जरूरत थी। अधिकारियों ने बताया कि कौर के पास भारत में सीमित अवधि के लिए वीजा है, जो समाप्त होने वाला है।        अमृतपाल पर दर्ज हैं ये मामले        बता दें कि अमृतपाल पर NSA  के तहत मामला दर्ज है। इससे अतिरिक्त उसके खिलाफ हत्या, अपहरण समेत कई केस हैं।  दो मामले अमृतसर के अजनाला थाने में हैं। दरअसल, पुलिस ने अमृतपाल के एक करीबी लवप्रीत सिंह तूफान को गिफ्तार कर लिया था। इससे नाराज होकर अमृतपाल ने 23 फरवरी को समर्थकों के साथ मिलकर हथियारों के साथ अजनाला थाने पर हमला कर दिया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बैरीकेड लगाया था, लेकिन अमृतपाल के समर्थक उसे तोड़कर अंदर घुस गए और अपने साथी को छुड़ा लिया। इस दौरान छह पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। इसी घटना के बाद वो पुलिस की रडार पर आ गया था।         पंजाब में शांति बनाए रखने की अपील        गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस के IGसुखचैन सिंह गिल ने कहा कि अमृतपाल के खिलाफ NSA के तहत वारंट जारी हुए थे। इसके बाद उसकी गिरफ़्तारी NSA के तहत की गई है। IG ने कहा कि हमने ऑपरेशन चलाकर सुबह 6:45 बजे अमृतपाल सिंह को गिरफ़्तार किया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब के लोगों ने शांति, क़ानून व्यवस्था बनाए रखी, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही आईजी ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद भी पंजाब के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।  
- [सत्यपाल मलिक के आरोपों पर आगे नहीं बढ़ पा रही है CBI की जांच](https://drashtanews.com/cbi-investigation-is-unable-to-move-forward-on-the-allegations-of-satyapal-malik/): -सत्यपाल मलिक के आरोपों के आधार पर CBI एक साल पहले ही दो FIR दर्ज कर चुकी है    -सत्यपाल मलिक ने राम माधव, अंबानी और हसीब द्राबू का नाम लेते हुए दोनों घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।    नई दिल्ली। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान इन दिनों काफी चर्चा में है।  वे एक बार फिर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के हाइडल पास प्रोजेक्ट और इंश्योरेंस स्कीम घोटाले में आरोपितों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान को CBI काफी अहम मान रही है। CBI ने मलिक को साफ कर दिया कि उनसे सिर्फ गवाह के तौर पर पूछताछ होगी और उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर केस की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।        मलिक ने इन दोनों प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप लगाया है, लेकिन इस मामले में जांच एजेंसी को कोई ठोस सबूत मुहैया नहीं कराया है। जबकि राज्यपाल रहते हुए उन्होंने खुद दोनों प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले दिनों मलिक कुछ यूट्यूब चैनल को दिये साक्षात्कार में राम माधव अंबानी और हसीब द्राबू नाम लेते हुए दोनों घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।    लेकिन इससे पहले सीबीआइ की पूछताछ में उन्होंने इनका नाम नहीं लिया था। इसके अलावा इन तीनों के घोटाले में सीधी या बिचौलिये के मार्फत संलिप्तता का कोई सबूत नहीं दिया था। खुद मलिक ने यूट्यूब चैनल पर स्वीकार किया कि उन्हें किसी ने 300 करोड़ का रिश्वत का आफर नहीं किया था और न ही इस सिलसिले में उनसे किसी ने संपर्क किया था। मलिक ने रिलायंस इंश्योरेंस की प्रस्तावित स्कीम के रद्द करने के अगले दिन राम माधव के राजभवन में आकर मिलने का जिक्र किया है। लेकिन साथ ही यह भी जोड़ दिया है कि राम माधव ने उनसे सिर्फ इश्योरेंस स्कीम के संबंध में लिये गए फैसले की जानकारी ही मांगी थी।        राम माधव इस मामले में मलिक को कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मलिक के सहयोग के बिना दोनों मामलों में आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल है। CBI मलिक से जानना चाहती है कि दोनों प्रोजेक्ट में 150-150 करोड़ रुपये की रिश्वत की जानकारी उन्हें कैसे मिली। जिस भी व्यक्ति से उन्हें जानकारी मिली होगी, उसे रिश्वत ऑफर करने वालों के बारे में भी जानकारी होगी। इसी तरह से एक-एक कड़ी जोड़ते हुए घोटाले की साजिश से पर्दाफाश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मलिक ने CBI को पूछताछ में सहयोग का वायदा किया है, लेकिन घोटाले से जुड़े लोगों के बारे में कितनी जानकारी देते हैं, यह संदेह के घेरे में है।        मलिक का दावा, 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश मिली    23 अगस्त 2018 से 30 अक्तूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने सनसनीखेज दावा किया था कि उन्हें राज्य के दो बडे़ प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। पहला प्रोजेक्ट अंबानी समूह से जुड़ा था। उनका दावा था कि दूसरा मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े व्यक्ति का है जो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री था। उन्होंने कहा था कि रिश्वत की पेशकश के बाद उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और मामले की जांच करने को कहा।         सत्यपाल मलिक के आरोपों के आधार पर CBI एक साल पहले ही दो FIR दर्ज कर चुकी है, लेकिन सबूतों के अभाव में उनकी जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। CBI के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार हाईडल पास प्रोजेक्ट घोटाले के आरोपों पर सत्यपाल मलिक से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और मामले से जुड़े तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर छापे भी मारे गए थे। लेकिन घोटाले से जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिल सके हैं। यही स्थिति इंश्योरेंस स्कीम घोटाले का भी है।        प्राथमिकी में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और त्रिनिटी री-इंश्योरेंस बुकर्स लिमिटेड, आईएएस अधिकारी और पावर प्रोजेक्ट के पूर्व चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी, प्रबंध निदेशक एम एस बाबू और दो निदेशक एम के मित्तल व अरुण मिश्रा के नाम हैं। आरोप है कि बोर्ड मीटिंग में इन अधिकारियों ने मिलीभगत कर ई-टेंडर समेत कई नियमों को अनदेखा कर ठेका पटेल इंजीनियरिंग को दे दिया। इन सभी के आवासों को टीम ने खंगाला।     CBI ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करोड़ों रुपये की रिश्वत की पेशकश के आरोपों के संबंध में दर्ज दो प्राथमिकी के मामले में वीरवार को छह राज्यों में 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, केरल के त्रिवेंद्रम, बिहार के दरभंगा में कार्रवाई की गई। जम्मू में आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी (प्रधान सचिव, कृषि उत्पादन और किसान कल्याण) के गांधीनगर स्थित सरकारी आवास पर दबिश दी गई। उनसे कई घंटे पूछताछ की गई और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।         तत्कालीन प्रदेश सरकार ने घटाई थी परियोजना की राशि        यह आरोप लगाया गया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 13 जून, 2016 को अधिकारियों द्वारा 4,640.88 करोड़ की लागत से अनुमोदित किया गया था, जिसे बाद में अनुमति के साथ 4,708.60 करोड़ तक संशोधित किया गया था। तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार ने छूट पर विचार करने के बाद राशि को घटाकर 4,287.59 करोड़ कर दिया था। इसमें से 1,166.31 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण, भवन, संचार, स्थापना और अन्य संबंधित कार्यों के लिए थे। बाकी के संबंध में, 3,121.28 करोड़ की स्वीकृत लागत और 2,994.89 करोड़ की वास्तविक लागत के बीच का अंतर 126.39 करोड़ था। इस प्रकार प्रदान की गई लागत स्वीकृत लागत से चार फीसदी कम थी। इसलिए प्रदान की गई लागत और स्वीकृत लागत के बीच अंतर 151.95 करोड़ का है, जो कि 3.5 फीसदी कम है। यह भी आरोप है कि मुख्य ठेकेदार जिसे परियोजना का 75 फीसदी प्रदान किया गया था, उसने स्वीकृत 7.45 फीसदी की लागत पर अनुबंध लिया। लागत में समग्र कमी इसलिए आई क्योंकि अन्य दो ठेकेदारों ने स्वीकृत लागत से काफी कम कीमत उद्धृत की थी।    
- [किसानों के साथ अब नहीं होगी बीजों की धोखाधड़ी ,कृषि मंत्रालय ने शुरू की SATHI पोर्टल एवं मोबाइल ऐप](https://drashtanews.com/farmers-will-no-longer-be-cheated-of-seeds-ministry-of-agriculture-has-launched-sathi-portal-and-mobile-app/): नई दिल्ली।  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नकली बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के मकसद से उसके बारे में पता लगाने और प्रमाणीकरण के लिए पोर्टल तथा मोबाइल ऐप लॉन्‍च किया है। एक सरकारी बयान के मुताबिक, तोमर ने साथी (SATHI- सीड ट्रैसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी) नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को पेश किया। यह बीज के बारे में पता लगाने, उसके प्रमाणीकरण और भंडार के लिए एक सेंट्रलाइज्‍ड ऑनलाइन व्यवस्था है।         इस सिस्टम में क्यूआर कोड होगा, जिसके माध्यम से इसकी पहचान हो सकेगी। कृषि मंत्रालय ने इसे सभी राज्यों से अपनाने का आग्रह किया है।        मंत्रालय का दावा है कि पोर्टल की मदद से घटिया और नकली बीज की पहचान आसानी से होगी। बीज खरीदने में किसानों के साथ धोखाधड़ी नही होगी। उत्तम बीज-समृद्ध किसान योजना के तहत इस पोर्टल एवं ऐप को बीज उत्पादन, उसकी गुणवत्ता, पहचान और प्रमाणन की चुनौतियों का पता लगाने के लिए विकसित की गई है। साथी अंग्रेजी के पांच अक्षरों को मिलकर बना है। इसका अर्थ है सीड ट्रेसेबिलिटी, आथेंटिकेशन एवं होलिस्टिक इन्वेंटरी।        पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के सहारे मिनटों में खेती-किसानी से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। सरकार ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि सिर्फ वैध लाइसेंस वाले विक्रेता ही पंजीकृत किसानों को प्रमाणित बीज बेच सकते हैं। किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी की राशि सीधे भेजी जाएगी। आमतौर पर घटिया बीजों के चलते पैदावार पर भी असर पड़ता है। किसानों को लागत मूल्य भी नहीं आ पाता। किसानों को नुकसान होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाना जरूरी था जिससे खेतों तक घटिया बीज नहीं पहुंच सके।        मंत्रालय का मानना है कि अगर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलना सुनिश्चित हो जाए तो उपज में कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इस प्रणाली में बीजों को सात स्तर पर परीक्षण के दौर से गुजरना पड़ सकता है। अनुसंधान संगठन, बीज प्रमाणन, लाइसें¨सग, कैटला¨गग, डीलर से किसान की बिक्री, किसान पंजीकरण और बीज प्रत्यक्ष लाभ भी शामिल हैं।
- [राहुल गांधी ने छोड़ा तुगलक लेन बंगला, अब रहेंगे मां सोनिया गांधी के घर](https://drashtanews.com/rahul-gandhi-left-tughlaq-lane-bungalow-will-now-live-in-mother-sonia-gandhis-house/): ल्ली।  मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि को लेकर लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लुटियंस दिल्ली में स्थित अपना सरकारी बंगला शनिवार को खाली कर दिया और अपनी मां सोनिया गांधी के आवास पर रहने चले गए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार राहुल को एक आवास से निकाल सकती है, लेकिन वह करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसते हैं।         कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को 12, तुगलक लेन बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास से अपना सारा सामान ले गए थे। बाकी बचा सामान शनिवार को ले जाया गया। बंगला खाली करने के बाद राहुल ने कहा, “हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे 19 साल तक यह घर दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यह सच बोलने की कीमत है। मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं।”        राहुल अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पर फिलहाल रहने गए हैं। कर्नाटक के कोलार में, राहुल द्वारा 2019 में की गई ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणियों को लेकर मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था और दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गये थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।         राहुल गांधी ने कहा, “मैं कुछ समय तक 10 जनपथ (सोनिया गांधी के आवास) पर रहूंगा, मुद्दे उठाना जारी रखूंगा।” वहीं मौजूद राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “मेरे भाई जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है। उन्होंने उस सरकार के बारे में सच बोला जिसके लिए वह पीड़ित हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।”        कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला सौंपा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को “मोदी उपनाम” से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर दो साल की सजा सुनाई गई थी। सासंद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनसे 22 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया था।  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने 14 अप्रैल को अपने ऑफिस और कुछ निजी सामान को बंगले से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। राहुल करीब दो दशक से इस बंगले में रह रहे थे।         सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए थे। उन्होंने सूरत की सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सजा को रद्द करने की उनकी अपील को खारिज कर दिया था।     सूत्रों ने बताया कि राहुल, उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाद्रा आज सुबह बंगला पर आये। राहुल ने खाली किये गये आवास की चाभियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के अधिकारियों को सौंप दी। पार्टी ने कहा है कि सत्र अदालत के आदेश को अगले हफ्ते गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।  लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य ठहराए जाने के अगले दिन राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनसे 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा था।     कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी पद की चिंता नहीं की, ना ही कभी सरकारी आवास की चिंता की। उन्होंने कहा, 'राहुल ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।' पार्टी के सांसद शशि थरूर ने कहा, 'लोकसभा सचिवालय के आदेश के चलते आज राहुल गांधी ने तुगलक लेन स्थित अपना आवास खाली कर दिया। अदालत ने अपील करने के लिए उन्हें 30 दिनों का समय दिया है और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अब भी उनकी संसद सदस्यता बहाल कर सकता है, लेकिन बंगला खाली करने के उनके कदम ने नियमों का उनके द्वारा सम्मान किये जाने को प्रदर्शित किया है।'
- [WMO की सालाना रिपोर्ट, भारत और पाकिस्तान में फसलों की पैदावार में गिरावट](https://drashtanews.com/annual-report-of-wmo-decline-in-crop-yields-in-india-and-pakistan/): नई दिल्ली। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि 2022 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर (1850-1900) के औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो ला नीना की स्थिति के बावजूद ‘पांचवां या छठा’ सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया।    विश्व मौसम विज्ञान संगठन की  रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी के हालात पैदा करने वाली ग्रीनहाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर ने वैश्विक स्तर पर सूखा, बाढ़ और भीषण गर्मी के हालात में वृद्धि की है। साल 2022 में यूरोप में कम से कम 15,700 मौतों के पीछे कारण हीटवेव रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खास स्थानों के रियल टाइम डेटा से पता चलता है कि तीन ग्रीनहाउस गैसों - कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में वृद्धि 2022 में भी जारी रही।         रिपोर्ट में कहा गया है कि सूखा, बाढ़ और हीटवेव ने भारत सहित हर महाद्वीप पर समुदायों को प्रभावित किया और कई अरब डॉलर खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंटार्कटिक समुद्री बर्फ अपने रिकॉर्ड में सबसे कम स्तर पर गिरी है. कुछ यूरोपीय ग्लेशियरों का पिघलना चार्ट से हटकर है। पिछले आठ वर्षों में वैश्विक औसत तापमान रिकॉर्ड में सबसे अधिक रहा है। साल 2022 में यह 1850-1900 के औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था। डब्ल्यूएमओ के सेक्रेट्री जनरल पेटेरी तालस ने आज एक बयान में कहा, "ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहने और जलवायु परिवर्तन जारी रहने से दुनिया भर की आबादी चरम मौसम और जलवायु घटनाओं से गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।"        यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया    तालास ने कहा कि, "उदाहरण के लिए 2022 में पूर्वी अफ्रीका में लगातार सूखा, पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और चीन और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। इससे खाद्य असुरक्षा बढ़ी, बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ा और नुकसान होने से अरबों डॉलर खर्च किए गए।"     रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत में मानसून का आगमन पहले हुआ था और वापसी सामान्य समय के बाद हुई। भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्री-मॉनसून अवधि में असाधारण रूप से गर्मी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी ने अनाज की पैदावार कम कर दी और खास तौर पर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कई जंगलों में आग लगी।         भारत और पाकिस्तान में फसलों की पैदावार में गिरावट    डब्लूएमओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि, "भारत और पाकिस्तान में 2022 के प्री-मॉनसून सीज़न में हीटवेव फसलों की पैदावार में गिरावट का कारण बनी। इससे गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद भारत में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे अंतरराष्ट्रीय खाद्य बाजारों में खाद्य उपलब्धता खतरे में पड़ गई है। भारत में मानसून सीजन के दौरान अलग-अलग चरणों में बाढ़ आई थी। विशेष रूप से जून 2022 में उत्तर पूर्व में बाढ़ और भूस्खलन से 700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस मौसम के दौरान बिजली गिरने से 900 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।         चीन में सबसे लंबे समय तक चली हीटवेव        चीन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज होना शुरू होने के बाद से सबसे व्यापक और लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव देखी गई। यह जून के मध्य से अगस्त 2022 के अंत तक चली थी। इसके परिणामस्वरूप 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान में अंतर से सबसे तेज गर्मी दर्ज की गई।  रिकॉर्ड के अनुसार यह अब तक की दूसरी सबसे शुष्क गर्मी भी थी। दक्षिणी चीन के आधे से अधिक हिस्से में (ग्वांगडोंग प्रांत के अलावा) मौसमी वर्षा औसत से 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कम हुई।         यूरोप ने भी कई हीटवेव का सामना किया. यूरोप में गर्मी के तीन महीनों में दौरान प्रत्येक माह में भीषण हीटवेव के हालात बनते रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मियों के दौरान स्पेन में लगभग 4,600 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 4,500, ब्रिटेन में 65 और इससे अधिक उम्र के 2,800 लोगों, फ्रांस में 2,800 और पुर्तगाल में 1,000 लोगों की मौतों के पीछे कारण असामान्य गर्मी रही। सबसे असाधारण हीटवेव जुलाई 2022 के मध्य में देखी गई। 
- [जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को CBI ने किया तलब](https://drashtanews.com/cbi-summons-former-jammu-and-kashmir-governor-satyapal-malik/): नई दिल्ली। CBI ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से केंद्र शासित प्रदेश में कथित बीमा घोटाले के सिलसिले में कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। CBI ने अपने नोटिस में सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूछताछ में शामिल होने को कहा है। सीबीआई सत्यपाल मलिक से इस महीने की 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ कर सकती है।         सत्यपाल मलिक से अकबर रोड पर एक गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि, सीबीआई ने इस नोटिस और सत्यपाल मलिक से पूछताछ की खबरों को लेकर अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है। सत्यपाल मलिक से जम्मू-कश्मीर में दो परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ हो सकती है। इन मामलों को लेकर दो मामले भी दर्ज किए थे। ये मामले तब दर्ज किए गए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल थे।          बता दें कि अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ये रिश्वत दो परियोजनाओं की फाइल को लेकर दी जा रही थी। इसमें से एक अनिल अंबानी की थी और दूसरी आरएसएस के एक नेता की। मुझे दोनों विभागों  द्वारा बताया गया कि ये एक घोटाला है फिर मैने उसी के आधार पर दोनों सौदे रद्द कर दिए. इसी को लेकर सीबीआई ने दो एफआईआर दर्ज की थे.दोनों की जांच चल रही है।         सीबीआई ने जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए  स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी अपनी एफआईआर में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री-इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड को आरोपी बनाया है, जिसे सतपाल मलिक ने 31 अगस्त 2018 को कथित तौर पर मंजूरी दी थी,इस योजना में अनिमित्ताओं के आरोप है। योजना रद्द होने के बाद भी पहली किस्त के तौर पर 60 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया।         गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक बीते लंबे समय से केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने किसान बिल के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में भी बात की थी। उस दौरान केंद्र सरकार द्वार पास किए बिल का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के रद्द होना किसानों की ऐतिहासिक जीत है। केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में ईमानदारी से काम करना होगा। उन्होंने साथ ही कहा था कि सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी रूप देना होगा।  मलिक ने कहा था कि वह खुद भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ थे। 
- [दूसरे राज्यों की तुलना में मज़दूरों का न्यूनतम वेतन दिल्ली में सबसे अधिक -श्रम मंत्री राज कुमार आनंद](https://drashtanews.com/compared-to-other-states-the-minimum-wage-of-laborers-is-the-highest-in-delhi-labor-minister-raj-kumar-anand/): नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मज़दूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल से वेतन की नई दरें मान्य होंगी। दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन की नई दर के अनुसार कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 20,357 रुपये से बढ़ाकर 20,903 रुपये कर दिया गया है। इसमें 546 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,499 रुपये से बढ़ाकर 18,993 रुपये कर दिया गया है। इसमें 494 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।         अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन को 16,792 रुपये से बढ़ाकर 17,234 रुपये कर दिया गया है।  इसमें 442 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इनके अलावा, दिल्ली में सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। अब गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,499 से बढ़ाकर 18,993 रुपये कर दिया गया है. इसमें 494 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।        मैट्रिक पास और गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 20,357 से बढ़ाकर 20,903 रुपये कर दिया गया है। इसमें 546 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। स्नातक स्तर के कर्मचारियों और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 22,146 से बढ़ाकर 22,744 रुपये कर दिया गया है। इसमें सबसे अधिक, 598 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में महंगाई-भत्ते को बढ़ाती है। 
- [हर प्यासे के पास कुआं पहुंचना भी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/it-is-also-necessary-to-reach-every-thirsty-well-supreme-court/):  सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड न मुहैया होने पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने का और समय दिया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया करवाने लिए ये समय दिया गया है।         जस्टिस एमआर शाह और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें लाभ मिलेगा।    सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोक्कर द्वारा दायर किए गए एक आवेदन पर दिया है। इन लोगों ने अपने आवेदन में NFSA के तहत प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाना चाहिए, इसे लेकर बात कही थी।            इससे पहले SC ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकती हैं कि NFSA के तहत जनसंख्या अनुपात को ठीक से बनाया नहीं गया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि कल्याणकारी राज्य में लोगों तक पहुंचना सरकार का कर्तव्य है। इस दौरान पीठ ने ये भी कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही है या कोई लापरवाही हुई है।        फिर भी यह मानते हुए कि कुछ लोग छूट गए हैं, केंद्र और राज्य सरकारों को यह देखना चाहिए कि उन्हें राशन कार्ड मिले।" साथ ही कहा गया कि सरकार का काम है कि योजना जरूरतमंदों तक पहुंचे और कभी-कभी कल्याणकारी राज्य में "हर प्यासे के पास कुआं पहुंचना भी जरूरी है"।        कोर्ट में एक आंकड़ा पेश किया गया, इसमें 28.86 करोड़ श्रमिकों ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे निर्माण श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं और घरेलू मदद के लिए बने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होने की बात है। इसमें 24 राज्यों और उनके श्रम विभागों के बीच डेटा साझा किया जा रहा है। प्रारंभिक डेटा मैपिंग की गई है। लगभग 20 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी हैं, जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से एनएफएसए एक संयुक्त प्रयास है।"    
- ["राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों में शामिल होने के मामले में ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस](https://drashtanews.com/cbi-files-case-against-oxfam-india-for-indulging-in-anti-national-activities/): नई दिल्ली। गरीबी, असमानता, लैंगिक न्याय और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करने वाली NGO ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने  कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया है।  फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है।          ऑक्सफैम इंडिया पर आरोप है कि उसने साल 2019-20 में 12.71 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन में FCRA का उल्लंघन किया है। आरोप है कि ऑक्सफैम इंडिया ने इसी तरह साल 2013 से 2016 के बीच 1.5 करोड़ रुपये के विदेशी लेन-देन में भी अनियमितता बरती थी।          सीबीआई ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने पिछले साल जनवरी में ऑक्सफैम इंडिया के FCRA लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया पर "राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों में शामिल होने और FCRA लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए विदेशी सरकारों और संस्थानों के साथ लॉबी करने का आरोप लगाया था।         सीबीआई की FIR में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया अन्य एसोसिएशन या लाभकारी परामर्श फर्मों को फंड ट्रांसफर करके FCRA नियमों को बायपास करने की योजना बना रहा था। CBI ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह एक सर्च ऑपरेशन के दौरान ऑक्सफैम इंडिया के कार्यालय से कई ईमेल जब्त किए थे।         CBI के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया ने 2013 और 2016 के बीच नामित बैंक खाते के बजाय सीधे अपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ रुपये हासिल किए। FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) को 12.71 लाख रुपये दिए। उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) 2010 के नियमों का उल्लंघन करते ट्रांजेक्शन किया।         सीबीआई ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर यह कार्रवाई की है. पिछले साल जनवरी में ऑक्सफैम इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया था. गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया पर "राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों में शामिल होने और एफसीआरए रिन्यूवल के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए अन्य देशों की सरकारों और संस्थानों के जरिए दबाव डालने का आरोप लगाया था.        सीबीआई की एफआईआर में यह भी जिक्र किया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया अन्य एसोसिएशनों या प्रॉफिट कंसल्टेंसी फर्मों को राशि हस्तांतरित करके एफसीआरए को बायपास करने की योजना बना रहा था. सीबीआई ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह एक तलाशी अभियान के दौरान ऑक्सफैम इंडिया के कार्यालय से कई ईमेल का रिकार्ड जब्त किया था.        ऑक्सफैम इंडिया ऑक्सफैम के ग्लोबल कन्फेडरेशन का एक हिस्सा है, जो गरीबी, असमानता, जेंडर जस्टिस और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करता है. इस गैर-सरकारी संगठन ने कोई भी गलत काम किए जाने से इनकार किया है और कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है.        उसने कहा है कि, “ऑक्सफैम इंडिया दिसंबर 2021 में अपने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का रिन्यूवल नहीं होने के बाद से सभी सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है. हमने अपने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हमारी याचिका पर जवाब देने को कहा है।''        ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई का मामला ऐसे समय में आया है जब कई सिविल सोसायटी संगठनों को उनकी विदेशी फंडिंग और अन्य गतिविधियों को लेकर सरकार की जांच और कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। सरकार ने कहा है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो विदेशी धन का दुरुपयोग करते हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं। जबकि संगठनों ने सरकार पर  उत्पीड़न करने और अंकुश लगाने का आरोप लगाया है।      ऑक्सफैम इंडिया ऑक्सफैम के वैश्विक परिसंघ का एक हिस्सा है, जो गरीबी, असमानता, लैंगिक न्याय और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करता है। इस NGO ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। । 
- [कैब चालक ने 11 साल की बच्ची का रेप किया, पीड़िता की मां ने कहा, मुझे सौंप दो, मैं तड़पाकर मारूंगी](https://drashtanews.com/11-year-old-girl-raped-by-cab-driver-victims-mother-said-hand-her-over-to-me-i-will-torture-and-kill-her/): गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक कैब ड्राइवर ने एक छात्रा का यौन उत्पीड़न कर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है।  कैब चालक ने 11 साल की बच्ची का रेप किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद सिक्किम के लोगों में खासा आक्रोश देखा गया है। लड़की के लापता होने की सूचना मिलने के तीन दिन बाद पुलिस को 14 अप्रैल को उसका शव मिला था। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रीतम शर्मा (29) को गिरफ्तार किया है।         पुलिस ने विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिछले 10 वर्षों से गंगटोक में टैक्सी चलाने वाले प्रीतम को ट्रैक किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने यौन उत्पीड़न और पीड़िता की गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। आरोपी ने लड़की को उस समय लिफ्ट देने की पेशकश की जब वह स्कूल से पैदल घर जा रही थी। बाद में, वह एक ईंधन स्टेशन पर रुका और उसके लिए स्नैक्स और जूस खरीदा। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद पीड़िता को अपनी टैक्सी में लिफ्ट दी थी क्योंकि बारिश हो रही थी, इसके बाद वह उसे पास के जंगल में ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।         पुलिस ने प्रीतम शर्मा (29) को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन गंगटोक में टैक्सी चलाता है। गंगटोक में विशेष जांच दल ने सोमवार को गिरफ्तारी की। सिक्किम पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं।  आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और स्थानीय अदालत द्वारा 1 मई तक 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता का शव 14 अप्रैल को गंगटोक की परिधि में स्थित पंथांग के पास सुनसान जंगल में मिला था। पीड़िता की मां ने 10 अप्रैल से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।        लड़की की मां ने मांग की कि आरोपी को फांसी दी जानी चाहिए। उसने कहा, “मेरी बेटी ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। मरने से पहले उसे प्रताड़ित किया गया। आरोपी को भी यही सजा मिलनी चाहिए। अगर आरोपी को हमें सौंपा जाता है, तो मैं उसे उसी तरह तड़पाकर मरूंगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कहा है कि वह घटना की विस्तार से जांच कर रही है। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा।     
- [नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/genocide-cannot-be-compared-to-a-murder-supreme-court/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट  ने बिलकिस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट देने के खिलाफ पीड़िता की याचिका पर 11 दोषियों को उनकी कैद की अवधि के दौरान दी गई पैरोल पर सवाल उठाया और कहा कि एक गर्भवती महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और कई लोगों की हत्या कर दी गई। आप पीड़िता के मामले की तुलना धारा 302 (हत्या) के सामान्य मामले से नहीं कर सकते। जैसे सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती, इसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती।         केंद्र और गुजरात सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे बिलकिस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट देने पर मूल फाइल के साथ तैयार रहने के उसके 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने 11 दोषियों को उनकी कैद की अवधि के दौरान दी गई पैरोल पर सवाल उठाया और कहा कि अपराध की गंभीरता पर राज्य द्वारा विचार किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से माफी की फाइलें नहीं दिखाने पर सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध भयावह था।        पीठ ने कहा, "एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और कई लोग मारे गए। आप पीड़ित के मामले की तुलना मानक धारा 302 (हत्या) के मामलों से नहीं कर सकते। जैसे आप सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते, उसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती।''        पीठ ने कहा, "सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया और छूट देने के अपने फैसले के आधार पर क्या योजना बनाई।" उन्होंने कहा कि आज यह बिलकिस है, लेकिन कल यह कोई भी हो सकता है। यह आप या मैं हो सकते हैं। यदि आप छूट देने के अपने कारण नहीं बताते हैं, तो हम खुद निष्कर्ष निकालेंगे।" मामले में कोर्ट ने, केंद्र और राज्य से समीक्षा याचिका दाखिल करने के बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। बता दें कि सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।        सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम निस्तारण के लिएदो मई की तारीख निर्धारित की. अदालत ने उन सभी दोषियों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा, जिन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया है. न्यायालय ने केंद्र और राज्य से समीक्षा याचिका दाखिल करने के बारे में उनका रुख स्पष्ट करने को कहा. न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्कीस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या को भयावह कृत्य करार देते हुए 27 मार्च को गुजरात सरकार से पूछा था कि क्या मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देते समय हत्या के अन्य मामलों में अपनाए गए समान मानक लागू किए गए।         गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती भी थीं। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गयी थी, जिनमें तीन साल की एक बच्ची भी शामिल थी।     
- [राष्ट्रपति ने किया पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ, गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं](https://drashtanews.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%af/): -विकास का मॉडल चुनने में सक्षम हों ग्रामीण    -राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए    नई दिल्ली। देश की स्वतंत्रता के सौ वर्ष 2047 में पूरे हो रहे हैं। तब तक देश को पूरी तरह विकसित बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विजन : 2047' में सुविधायुक्त शहरों के साथ ही समग्र रूप से विकसित गांवों की परिकल्पना की गई है।आजादी के अमृत काल के इन 25 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण किया जा चुका है। अब पंचायतीराज मंत्रालय देश की हर ग्राम पंचायत को विकसित बनाने के लिए नए सिरे से रोडमैप बनाने जा रहा है, जिसके लिए पांच दिन तक मंथन चलेगा।        राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के वितरण के साथ किया। गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं और अभियान अब तक चल चुके हैं, लेकिन शायद अपेक्षित परिणाम हाथ नहीं लग सके हैं। अब इस दिशा में नए सिरे से प्रयास तेज किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय 17 सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत कर नौ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।        इन्हें गांवों में धरातल पर उतारने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय को नोडल बनाया गया है। लगभग एक वर्ष से यह प्रक्रिया चल रही है और इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की घोषणा भी इन्हीं नौ सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर पंचायतों को परखते हुए की गई है। इन पुरस्कारों का वितरण विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया।        मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, लक्ष्य यह है कि 2047 में सभी गांव इस स्थिति तक पहुंच जाएं कि उनमें विकास की कोई कसर न रह जाए। इसके लिए सभी संबंधित मंत्रालय और विभाग समन्वय के साथ काम करेंगे।        इन नौ सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय सम्मेलन- गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका- आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा- सुशासन- बाल हितैषी पंचायत- महिला हितैषी पंचायत- सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत- पर्याप्त जल वाली पंचायत- स्वच्छ और हरित पंचायत- स्वस्थ पंचायत        राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण के दौरान कहा कि गांव के विकास से ही देश की समग्र प्रगति हो सकती है। ग्रामीणों को यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि विकास का कौन सा माडल उनके लिए उपयुक्त है और उसे कैसे लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि एक पंचायत के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को दूसरी पंचायतों में अपनाकर हम तेजी से विकास कर सकते हैं।        पंचायत चुनावों से बढ़ने वाली आपसी कड़वाहट पर चिंता जताते हुए कहा कि चुनाव को लेकर ग्रामीणों में आपसी कलह न हो, इसलिए ही इन चुनावों को राजनीतिक दलों से अलग रखा गया है। राष्ट्रपति ने सलाह दी कि गांव में सभी सामुदायिक कार्य आपसी सहमति से होने चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित थे।
- [अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने गई टीम पर जानलेवा हमला](https://drashtanews.com/deadly-attack-on-the-team-that-went-to-raid-against-illegal-mining/): पटना। बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना में जिला खनन पदाधिकारी और 2 अन्य घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार महिला अधिकारी को आरोपियों ने घसीटा भी है। इस दौरान साथी अधिकारी उसे बचाते हुए नजर आ रहे हैं. घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उपद्रवी अधिकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कई लोग पत्थर उठाकर उन पर फेंक रहे हैं। अधिकारियों की टीम जान बचाकर भागने की कोशिश करती हुई दिख रही है। लेकिन लोगों ने पूरी टीम को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इस दौरान अधिकारी टीम में शामिल महिला अधिकारियों का बचाव भी कर रहे हैं। लेकिन हमलवार रुक नहीं रहे। अधिकारियों पर वे लगातार हमला कर रहे हैं।         जानकारी के अनुसार अधिकारियों के देखरेंख में MVI, ESI सहित परिवहन एवं माइनिंग की टीम के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। दिन के लगभग पौने तीन बजे कोइलवर पुल के नीचे बंद पेट्रोल पम्प पर असामाजिक तत्वों द्वारा छापेमारी टीम पर पत्थरबाज़ी कर दी गई।          घटना की सूचना पर पटना के जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर को घटनास्थल पर भेजा गया। पत्थरबाजी करने वालों के विरूद्ध सघन छापामारी की जा रही है। पुलिस की तरफ से 44 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।   लगभग 50 वाहनों को भी पकड़ा गया है। वाहन मालिकों एवं चालकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।          सिटी SP पश्चिम पटना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घटनास्थल से एक काली स्कॉर्पियो भी पकड़ी गयी है जिसमें वायरलेस सेट लगा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर बिहटा में ही आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान की निगरानी कर रहे हैं।   
- [प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या](https://drashtanews.com/atiq-ahmed-and-ashraf-shot-dead-in-prayagraj/): प्रयागराज। अतीक अहमद को मेडिकल के लिए ले जा रही पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ है।  पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग की गई है।  इस हमले में अतीक और अशरफ की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज के पास अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त दोनों को जांच के लिए ले जाया जा रहा था। दोनों के शवों को मेडकल कॉलेज के अंदर ले जाया गया है। फिलहाल गोली चलाने वालों का पता नहीं लग सका है। लेकिन मौके पर जय श्रीराम के नारे जरूर सुने गए हैं।          पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।         बता दें कि इससे पहले गुरुवार को यूपी के झांसी में यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद  का एनकाउंटर कर दिया था। इसी के साथ शूटर गुलाम को भी ढेर किया गया था। एसटीएफ की टीम पिछले डेढ़ महीने से असद अहमद और गुलाम को ट्रेस कर रही थी। यह एनकाउंटर यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल की अगुवाई में हुआ था। असद पर पांच लाख का इनाम था। Asad और शूटर मो. गुलाम के पास से एक ब्रिटिश Bull Dog Revolver और Walhther Pistol बरामद की गई थी।  
- [विश्व में पर्यावरण सुधार को लेकर हो रही चर्चा को डिनर टेबल तक पहुंचानी होगी - नरेन्द्र मोदी](https://drashtanews.com/the-discussion-about-environmental-improvement-in-the-world-has-to-be-taken-to-the-dinner-table-narendra-modi/): वाशिंगटन। विश्व में पर्यावरण सुधार तब होगा जब इससे संबंधित चर्चा डिस्कशन टेबल से हटकर डिनर टेबल पर होगी, तब हम पर्यावरण से जुड़े वास्तविक खतरे समझ पाएंगे और उनका निदान कर पाएंगे। यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण पर आयोजित राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों के ऑनलाइन सेमिनार में कही। इस सेमिनार का आयोजन विश्व बैंक ने किया था।         प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण सुधार के उपायों को लेकर लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूक होना होगा। सामान्य कामकाज के बीच देखना होगा कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इस समय पर्यावरण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बहुत से लोगों में इस बात की बेचैनी है कि वे पर्यावरण के लिए चाहकर भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें सुधारात्मक उपायों के तहत क्या करना चाहिए।        उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि पर्यावरण सुधार की जिम्मेदारी सरकार और वैश्विक संस्थाओं की है। इसलिए अगर लोगों को उनके कर्तव्यों और प्रयास के बारे में बताया जाए, तो निश्चित ही काफी लोग पर्यावरण सुधार में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव के जरिये पर्यावरण को लाभ पहुंचाएंगे।        प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ के तहत उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव से पर्यावरण सुधार के सुझाव दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ उन्होंने मिशन लाइफ अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण में हो रहे बदलाव को रोकने के लिए जनमानस को साथ लेना है। पर्यावरण के लिए लड़ाई केवल कॉन्फ्रेंस टेबलों पर चर्चाओं के जरिये नहीं लड़ी जा सकती है। इसे प्रत्येक घर की डिनर टेबल तक पहुंचाना होगा जहां परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार, पर्यावरण सुधार का सुझाव दे सके और उस पर अमल का प्रयास कर सके। जब ऐसा होगा तभी पर्यावरण सुधार के लिए जन अभियान छेड़ा जा सकेगा। 
- [बढ़ते कर्ज की स्थिति पर IMF ने जताई थी चिंता, गरीब देशों को कर्ज राहत देने में चीन का अड़ंगा](https://drashtanews.com/imf-had-expressed-concern-over-the-rising-debt-situation-chinas-obstruction-in-giving-debt-relief-to-poor-countries/): नई दिल्ली। गरीब और विकासशील देशों को कर्ज से राहत देने के भारत, अमेरिका व कुछ दूसरे देशों के प्रस्ताव पर चीन की अड़ंगे की वजह से खास प्रगति नहीं हो पा रही है। पिछले दो महीनों के भीतर जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक से लेकर हाल में वाशिंगटन में समाप्त वित्त मंत्रियों और प्रमुख केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में चीन का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा है।    गुरुवार को वाशिंगटन में इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपस की अगुवाई में हुई ग्लोबल सोवरेन डेट राउंडटेबल (GSDR) की बैठक को सकारात्मक तो बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई ठोस फैसले की सूचना नहीं है।        हालांकि, GSDR ने कुछ ऐसे फैसले किये हैं जिससे कर्ज में डूबे देशों को आगे कुछ फायदा हो सकता है। जैसे यह फैसला किया गया है कि कर्ज की विभीषिका का सही आकलन समय पर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इन देशों को आगाह किया जा सके। जी-20 के अध्यक्ष होने के नाते इस वर्ष भारत विश्व बैंक, आईएमएफ व दूसरी एजेंसियों के साथ मिल कर गरीब व विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है।        बैठक में कई देश हुए शामिल    वर्ष 2020 में ही जी-20 की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया था कि बहुत ही गरीब देशों पर कर्ज के बोझ को घटाने को लेकर एक सर्वमान्य फ्रेमवर्क बनाने का फैसला हुआ था। इसमें पारंपरिक तौर पर गरीब देशों को कर्ज देने वाले पश्चिमी देशों के अलावा भारत, सऊदी अरब व चीन भी शामिल हुए थे।        फैसला किया गया था कि सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे देशों की समस्याओं का एक-एक करके समाधान निकाला जाएगा, लेकिन इसके बाद कोरोना के बाद जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान व कुछ दूसरे देशों में कर्ज की समस्या ने विकराल रूप धारण किया है उसे देखते हुए इसे ज्यादा व्यापक बनाने को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक ठोस तौर पर कुछ नहीं हो सकता है।        चीन को एक बड़ा अड़चन बताया जा रहा है। चीन चाहता है कि आईएमएफ व दूसरी वैश्विक ऋण दाता एजेंसियां भी बकाये कर्ज को माफ करने के लिए आग आयें। चीन इस बारे में अमेरिका पर भी आरोप लगाता है कि उसकी मंशा पारदर्शी नहीं है और इस विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है।        बहरहाल, भारत, विश्व बैंक और IMF के बीच हुई GSDR बैठक में मुख्य तौर पर यह बहस किया गया है कि ऋण अदाएगी की नई व्यवस्था को किस तरह से और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। यह फैसला किया गया है कि जिन देशों पर ज्यादा कर्ज है उनके आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों का अब ज्यादा प्रभावशाली तरीके से आकलन किया जाएगा, ताकि यह समय रहते यह पता लगाया जा सके कि ऋण का खतरा कितना गंभीर है।    आईएमएफ व विश्व बैंक जल्द ही इस बारे में विस्तार से दिशानिर्देश जारी करेंगे। ऋण में फंसे देशों को अतिरिक्त कर्ज किस तरह से दी जाए, इस बारे में भी नया फ्रेमवर्क लाया जाएगा। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि कम आय वाले देशों पर बकाये कर्ज का नये सिरे से निर्धारण एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर शीघ्रता से फैसला होना चाहिए।        ऋण अदाएगी की यह बैठक तब हुई है जब आईएफएम ने दो दिन पहले ही एक रिपोर्ट में दुनिया में बढ़ते कर्ज की स्थिति पर भारी चिंता जताई है। दुनिया की सभी देशों के कुल जीडीपी के अनुपात में कुल कर्ज वर्ष 2022 में 92.1 फीसद था जिसके वर्ष 2024 में बढ़ कर 94.6 फीसद हो जाने की संभावना है।        विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरो जोन के देशों पर उनके जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात बहुत ज्यादा है। भारत सरकार पर कुल कर्ज (GDP के मुकाबले) अभी 83.1 फीसद है जो दो वर्षों बाद 83.7 फीसद होगी। भारत की स्थिति अधिकांश बड़े देशों के मुकाबले बेहतर है। भारत के पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व में कई बार गरीब व विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के मुद्दे को उठाया है। इन देशों पर कुल नौ लाख करोड़ डॉलर का कर्ज है।        
- [वैवाहिक विवाद देश में लड़े जाने वाले सबसे कड़वे मामले : उच्च न्यायालय](https://drashtanews.com/matrimonial-disputes-most-bitterly-fought-cases-in-the-country-high-court/): नई दिल्ली। वैवाहिक विवादों में बच्चों को ‘गुलाम' या चल संपत्ति की तरह इस्तेमाल किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महिला को अपने 15-वर्षीय बेटे के साथ थाईलैंड से भारत आने का निर्देश दिया, ताकि वह अपने पिता और भाई-बहनों से मिल सके. न्यायमूर्ति आर. डी. धानुका और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के विवाद हमारे देश में 'सबसे कड़वी लड़ाई वाले मुक़दमे हैं. खंडपीठ ने कहा कि एक बच्चे पर माता-पिता के अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण उस बच्चे का कल्याण है।         अदालत ने यह बातें एक एक व्यक्ति की याचिका की सुनवाई के दौरान कही। इस याचिका में व्यक्ति ने थाईलैंड में अपनी मां के साथ रहने वाले अपने 15-वर्षीय बेटे से मिलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ने कहा कि लड़के को अपने माता-पिता के बीच कड़वाहट भरे मुकदमे के कारण गहरा झटका लगा है और वह अपने पिता से मिलने का इच्छुक है।         खंडपीठ ने कहा कि बच्चों को गुलाम या संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, जहां माता-पिता का अपने बच्चों के भाग्य और जीवन पर पूर्ण अधिकार हो। बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, न कि माता-पिता के कानूनी अधिकार. अलग रहे पति-पत्नी के दो बालिग बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्र एवं एक पुत्री है। ये दोनों अपने पिता के साथ रहते हैं. याचिका में अनुरोध किया गया है कि अदालत महिला को गर्मी की छुट्टियों में बेटे को भारत लाने का निर्देश दे।         पीठ ने महिला को निर्देश दिया कि वह अपने बेटे के साथ भारत आए, ताकि वह अपने पिता और बड़े भाई-बहनों से मिल सके। अदालत ने कहा कि पिता महिला और उनके बेटे के भारत में रहने के दौरान उनकी गिरफ्तारी/हिरासत के लिए कोई शिकायत नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित राज्य और केंद्रीय एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि बाद में उनकी थाईलैंड वापसी में कोई बाधा उत्पन्न न हो। 
- [पुल हादसे के 5 महीने बाद गुजरात सरकार ने मोरबी नगरपालिका को किया भंग](https://drashtanews.com/5-months-after-the-bridge-accident-the-gujarat-government-dissolved-the-morbi-municipality/): मोरबी। गुजरात के मोरबी शहर में एक झूला पुल के टूटने के कुछ महीने बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को शहर की नगरपालिका को भंग कर दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पिछले साल 30 अक्टूबर को हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। नगरपालिका पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का नियंत्रण था, जो राज्य में सत्तारूढ़ दल है। मोरबी के जिलाधिकारी जी टी पांडया ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने मोरबी नगरपालिका को भंग कर दिया है।''        मोरबी पुल दुर्घटना मामले में सरकार ने नगर पालिका अध्यक्ष को कारण नोटिस जारी किया था। इसमें पूछा गया था कि पालिका को क्यों नहीं बर्खास्त किया जाए। मोरबी शहर में मच्छु नदी पर स्थित झूला पुल का रखरखाव और संचालन ओरेवा ग्रुप नगरपालिका के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत कर रहा था। जनवरी में, राज्य के शहरी विकास विभाग ने नगरपालिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में नाकाम रहने के चलते उसे क्यों ना भंग कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि मोरबी नगरपालिका के सभी निर्वाचित 52 पार्षद भाजपा के थे।     जांच में सामने आ चुका है कि जब हादसा हुआ, उस दिन ओरेवा ग्रुप ने 3,165 टिकट बेचे थे, केबल में जंग लगी थी। एंकर की ठीक से मरम्मत नहीं हुई। जिन्होंने मरम्मत की, वे नट-बोल्ट ढीले छोड़ गए। मोरबी पुल का मैनेजमेंट संभाल रहे लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि पुल पर कितने लोगों को जाने देना है।     इस हादसे में ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक (MD) जयसुख पटेल के खिलाफ गुजरात की एक अदालत में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल किया गया है। पटेल के वकील हरेश मेहता ने बताया कि पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. जे. खान की अदालत में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर किया। 
- [LIC को अदाणी समूह में निवेश के लिए किया जा रहा मजबूर- कांग्रेस](https://drashtanews.com/lic-is-being-forced-to-invest-in-adani-group-congress/): नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अदाणी समूह का विवाद सामने आने के बाद भी इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए LIC  को बाध्य किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदाणी समूह को संकट से उबारने के लिए पालिसी धारकों की रकम का इस्तेमाल जा रहा है।        पार्टी के अनुसार इस तथ्य के सामने आने के बाद संयुक्त संसदीय समिति से अदाणी समूह से जुड़े विवाद की जांच तत्काल कराया जाना आवश्यक है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि अदाणी इंटरप्राइजेज के शेयर की कीमतें तेजी से गिरने के बावाजूद एलआईसी की इसमें हिस्सेदारी बढ़ने को लेकर हुआ खुलासा एक बार फिर अदाणी मेगास्कैम की जांच जेपीसी से कराए जाने की मांग को मजबूत करता है।        LIC ने खरीदी 1.32 प्रतिशत हिस्सेदारी    उन्होंने कहा कि जून 2021 के अंत में एलआईसी की अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में से एक अदाणी इंटरप्राइजेज में 1.32 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। 18 महीनों के भीतर दिसंबर 2022 के अंत तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 4.23 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। कांग्रेस महासचिव के अनुसार एलआईसी के निवेश में यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब अदाणी इंटरप्राइजेज के शेयर का बाजार मूल्य लगभग 60 प्रतिशत गिर गया था। LIC ने जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के दौरान अदाणी इंटरप्राइजेज में 3.75 लाख शेयर खरीदे। इससे जेपीसी का गठन और भी आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है।
- [राजस्थान में सचिन पायलट के 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' में उमड़ी भीड़](https://drashtanews.com/crowd-gathered-in-sachin-pilots-save-democracy-march-in-rajasthan/): नई दिल्ली। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से चुनाव की तैयारियां शुरु कर दी गई है और राज्य अब चुनावी माहौल दिखने लगा है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी और रणनीति बनाने में जुट गई है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर राजस्थान के जयपुर में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' निकाला गया।     जयपुर की सड़कों पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी के नेतृत्व में 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' में राजस्थान के हजारों युवा और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं, इस मार्च में कांग्रेस नेता सचिन पालयल भी दिखे. पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मशाल लेकर मार्च में शामिल हुए। मशाल यात्रा के दौरान कांग्रेस के सड़कों कार्यकर्ता रात के अंधेरे में सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए और राहुल में डरो मत के पोस्टर हाथों में लिए नजर आए। सचिन पायलट और श्रीनिवास बी.वी युवा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए।   राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस की ओर से पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्त भाग ले रहे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए इस यात्रा के जरिए कांग्रेस एक संदेश भी देना चाहती है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद से ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है।                  
- [कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए - CJI चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/law-should-have-a-touch-of-humanity-cji-chandrachud/): गुवाहाटी (पीटीआई) CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि सभी लोगों के हितों की सेवा के लिए कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए और समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए हमेशा संवेदनशीलता के साथ इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।गौहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून को उन समुदायों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए जहां इसे लागू किया जाना है। जब कानून की बुद्धिमतापूर्ण व्याख्या और क्रियान्वयन किया जाता है, तो लोग सामाजिक ढांचे में विश्वास रखते हैं और यह न्याय की दिशा में एक कदम होता है।    उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की वैधता उस विश्वास और भरोसे में निहित है जो वह लोगों से प्राप्त करता है, जो बदले में न्यायिक स्वतंत्रता पर निर्भर करते हैं। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक से निर्धारित होता है कि संकट और आवश्यकता में नागरिकों के लिए न्यायपालिका पहली और आखिरी पहुंच है।        मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कानून में मानवता का स्पर्श होना चाहिए ... यह सुनिश्चित करने के लिए मानवीय स्पर्श आवश्यक है कि कानून सभी के हितों को पूरा करे। समानता और विविधता के लिए सहानुभूति और सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कानून और इसका प्रशासन न्याय को बाधित न करें बल्कि इसे बनाए रखें।        उन्होंने कहा, देश के तीनों स्तंभ- कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं। सर्वोपरि संवैधानिक राजनीति के लिए विचार-विमर्श और संवाद की आवश्यकता होती है, न कि सार्वजनिक भव्यता की। यह देखते हुए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका से समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच के मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया था, सीजेआई ने कहा, उनके शब्दों ने देशभर में न्याय तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए कानूनी बिरादरी को प्रेरित किया।        CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय भी उन चुनौतियों का सामना करता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में न्याय प्रणाली को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई क्षेत्र बार-बार आने वाली बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल हजारों लोगों को विस्थापित हो रहे हैं और कई लोग अन्य संपत्ति के साथ अपने पहचान दस्तावेजों को खो देते हैं। उन्होंने कहा, इन आपदाओं के दौरान हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियां न्याय तक पहुंच सहित सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच को बाधित करती हैं।         महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप हुआ लॉन्च    प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करने की है कि कानून व उसका प्रशासन न्याय को विफल नहीं करता, बल्कि उसे बरकरार रखता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मोबाइल एप लॉन्च किया।
- [सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, बिना दावे वाली धनराशि के मामले में वित्त मंत्रालय 3 हफ्ते में दे जवाब](https://drashtanews.com/supreme-court-directs-finance-ministry-to-respond-in-3-weeks-in-case-of-unclaimed-funds/): नई दिल्ली। दिवंगत खाता धारकों के बैंक खातों, बीमा, डाकघर धनराशि इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीयकृत डाटाबेस बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को तीन हफ्ते का समय प्रदान किया है।        प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा, ''कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है, केंद्र सरकार के वकील का कहना है कि वित्त मंत्रालय को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ समय प्रदान किया जाए। जवाबी हलफनामा तीन हफ्तों में दाखिल किया जाए। याचिका को 28 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाए।''        शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष याचिका पर वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य को नोटिस जारी किया था। पत्रकार सुचेता दलाल ने अपनी याचिका में अदालत से बैंक खातों, बीमा, डाकघर में धनराशि इत्यादि पर कानूनी उत्तराधिकारियों के दावों से निपटने के लिए एक प्रक्रिया तय करने का आदेश देने की मांग की थी ताकि अनावश्यक मुकदमे खत्म हो सकें।        याचिका में कहा गया है कि लोगों की बिना दावे वाली धनराशियों को डिपाजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईएएफ), इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) और सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड (एससीडब्ल्यूएफ) जैसे सरकारी स्वामित्व वाले कोषों में इस आधार पर ट्रांसफर कर दिया जाता है कि कानूनी उत्तराधिकारियों या नामितों ने उन पर दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के नियंत्रण में ऐसा केंद्रीयकृत ऑनलाइन डाटाबेस तत्काल विकसित करने की जरूरत है जो नाम, पता, लेनदेन की आखिरी तिथि समेत दिवंगत खाताधारक के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सके।        याचिका के मुताबिक, डीईएएफ में मार्च, 2021 के आखिर तक 39,264.25 करोड़ रुपये थे, जबकि 31 मार्च, 2020 तक इसमें 33,114 करोड़ रुपये थे। मार्च, 2019 के बाद इसमें एकदम से काफी बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि तब तक इसमें 18,381 करोड़ रुपये थे। आईईपीएफ की वर्ष 1999 में 400 करोड़ की धनराशि से शुरुआत हुई थी और मार्च, 2020 के आखिर तक इसमें 10 गुना अधिक 4,100 करोड़ रुपये थे।    
- [बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 10-11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल - मनसुख मांडविया](https://drashtanews.com/corona-infection-increasing-mock-drill-to-be-held-on-april-10-11-mansukh-mandaviya/): नई दिल्ली। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को सतर्क रहने, टेस्टिंग व जिनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाने, अस्पतालों और दवाओं का स्टॉक तैयार रखने का निर्देश दिया है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में आठ और नौ अप्रैल को सभी जिलों में कोरोना की तैयारियों की समीक्षा और 10 और 11 अप्रैल को कोरोना अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया गया।        केंद्रीय मंत्री मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने का आग्रह किया। मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले तीन हफ्ते में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दो हफ्ते पहले 17 मार्च तक एक हफ्ते में औसतन प्रतिदिन कोरोना के 571 संक्रमित आ रहे थे, वहीं सात अप्रैल तक एक हफ्ते में औसतन 4188 संक्रमित आ रहे हैं।    लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले    इसी तरह से इस दौरान पोजेटिविटी दर एक फीसद से कम से बढ़कर औसतन 3.02 फीसद तक पहुंच गई है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में 10 या इससे अधिक जिलों में पोजेटिविटी दर 10 फीसद से ऊपर पहुंच गई है, जबकि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में पांच से अधिक जिले में पोजेटिविटी दर पांच फीसद से ऊपर पहुंच गई है। कोरोना के ताजा संक्रमण के लिए एक्सबीबी.1.16 वैरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है।        मनसुख मांडविया ने कहा कि फरवरी में आ रहे कुल कोरोना के मामलों में 21.6 फीसद इस वैरिएंट के थे, लेकिन अब कुल मामलों में इस वैरिएंट का प्रतिशत 35.8 फीसद पहुंच गया है, लेकिन सबसे राहत की बात है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। इसकी वजह भारत में होने वाला सफल टीकाकरण अभियान को माना जा रहा है।        उनके अनुसार, देश में 90 फीसद योग्य आबादी को कोरोना टीका का दोनों डोज लगाया जा चुका है, लेकिन अभी सतर्कता डोज लेने वालों की संख्या काफी कम है। उन्होंने इसे बढ़ाने की जरूरत बताई। मनसुख मांडविया ने राज्यों से कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वैरिएंट के बावजूद टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोरोना उचित व्यवहार का पुराना फार्मूला इसे रोकने में आज भी सबसे मुफीद उपाय है।        उन्होंने राज्यों को सर्दी-जुकाम के सभी मरीजों को कोरोना टेस्ट सुनिश्चित करने और कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट की पहचान कर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और अतिरिक्त सचिव भी मौजूद थे।    
- [दुनिया में गरीबी और भुखमरी बढ़ सकती है : IMF](https://drashtanews.com/poverty-and-hunger-may-increase-in-the-world-imf/): अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा ने कहा है कि 2023 में वैश्विक आर्थिक ग्रोथ रेट के सुस्त पड़ने की आशंका है। उन्होंने ग्लोबल आर्थिक स्लोडाउन के चलते वैश्विक स्तर पर गरीबी और भूखमरी बढ़ने का खतरा का मंडरा रहा है।  क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा ने कहा कि 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 फीसदी से भी कम दर से विकास कर सकता है।          वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पिछले साल 3.4 फीसदी रही है। जॉर्जीवा ने यह चेतावनी भी दी कि वैश्विक वृद्धि के सुस्त पड़ने से गरीबी और भुखमरी बढ़ सकती है, जो कोविड संकट के कारण पहले ही चुनौती बनी हुई है। उन्होंने इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति बताया। क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा ने कहा कि अगले पांच वर्षों तक आर्थिक विकास दर 3 फीसदी के आसपास ही रहने की उम्मीद है और 1990 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास दर को लेकर IMF का सबसे कम अनुमान है और बीते दो दशकों के औसत 3.8 फीसदी से भी कम है। उन्होंने कहा कि विकास दर में गिरावट का बड़ा खामियाजा उठाना होगा खासतौर से कम आय वाले देशों को।          आईएमएफ (International Monetary Fund) प्रमुख ने कहा कि गरीबी और भूखमरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जो कि एक खतरनाक ट्रेंड है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई है। आईएमएफ चीफ ने कहा कि लगातार महंगी होती ब्याज दरें, अमेरिका और यूरोप में बैंकों के ठप्प पड़ने और वैश्विक राजनीतिक मतभेद के चलते दुनिया के फाइनैंशियल स्टैबिलिटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है।           मेरिडियन-पोलिटिको में एक कार्यक्रम के दौरान क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा का ये बयान तब आया है जब अगले हफ्ते आईएमएफ और उसकी लेंडिंग एजेंसी वर्ल्ड बैंक की अगले हफ्ते वॉशिंगटन में बैठक होने वाली है। इस बैठक में दुनियाभर के पॉलिसीमेकर्स वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा करने वाले हैं। भारत की ओर RBI गवर्नर बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में दुनियाभर के सेंट्रल बैंक के प्रमुख  तब हिस्सा ले रहे हैं जब महंगाई चरम पर है और ब्याज दरें आसमान छू रही है।     वहीं, आईएमएफ ने कहा है कि भारत ने व्यापक उपयोग वाला एक विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा खड़ा किया है जो दूसरे देशों के लिए भी अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सबक हो सकता है। डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के तहत विशिष्ट पहचान (आधार), यूपीआई और आधार-समर्थित भुगतान सेवा के साथ डिजिलॉकर एवं खाता एग्रिगेटर जैसे डेटा विनिमय की व्यवस्था शामिल है.   
- [5 वर्षों में 2.5 लाख मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता जोड़ने की केंद्र की योजना](https://drashtanews.com/center-plans-to-add-2-5-lakh-mw-green-power-capacity-in-5-years/): नई दिल्ली।  सरकार ने 2030 तक पांच लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले पांच साल में ढाई लाख मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने बुधवार को कहा कि सरकार ने अगले पांच साल में यानी 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक हर वर्ष 50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का फैसला किया है।        ये सालाना बोलियां अंतरराज्यीय पारेषण व्यवस्था (आइएसटीएस) से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए होंगी। इसमें हर साल 10,000 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता सृजित करने की योजना शामिल है। पिछले सप्ताह केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने योजना को अंतिम रूप दिया।    यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 26) में हरित स्त्रोतों से पांच लाख मेगावाट ऊर्जा क्षमता (नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा) हासिल करने की घोषणा के अनुरूप है। देश में 28 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 1,68,960 मेगावाट है। करीब 82,000 मेगावाट क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर और 41,000 मेगावाट निविदा चरण में हैं।    
- [CBI-ED के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल करेगी सुनवाई](https://drashtanews.com/supreme-court-to-hear-tomorrow-on-misuse-of-cbi-ed/): नई दिल्ली। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के आरोप और एजेंसियों की शक्तियों पर सुनवाई करेगी। 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि गिरफ्तारी और जमानत की कार्यवाही के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाए।         बता दें कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के चलते कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस, आप, राजद समेत कई पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों पर बदले की कार्रवाई कर रही है। विपक्षी दलों की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी बेंच का हिस्सा होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा 24 मार्च को तत्काल सुनवाई के लिए संयुक्त याचिका का उल्लेख किया गया था।        2014 के बाद मामलों में भारी उछाल        अभिषेक सिंघवी ने याचिका में 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख किया। याचिका में कहा गया है कि 2014 के बाद मामलों में भारी उछाल आया है। हालांकि, सजा की दर चार से पांच प्रतिशत ही है। सिंघवी ने कहा कि हम पूर्व-गिरफ्तारी दिशानिर्देश और गिरफ्तारी के बाद की जमानत के दिशा-निर्देश मांग रहे हैं।    गलत कार्रवाई का आरोप    याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं और असहमति के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य नागरिकों के खिलाफ जबरदस्ती आपराधिक प्रक्रियाओं के उपयोग में खतरनाक वृद्धि हुई है। एक याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को एक चुनिंदा और लक्षित तरीके से तैनात किया जा रहा है और विपक्ष को घेरा जा रहा है।        सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले 14 राजनीतिक दलों में कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आप, एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी), JMM, जेडी (यू), CPI (एम), CPI, समाजवादी पार्टी, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। जनता के बीच अपनी जमीनी उपस्थिति देते हुए, याचिका में विपक्षी दलों ने कहा है कि इन 14 राजनीतिक दलों ने मिलकर पिछले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों का 45.19 प्रतिशत और 2019 के आम चुनावों में डाले गए वोटों का 42.5 प्रतिशत मतदान किया। याचिका दायर करने वाली पार्टियों का तर्क है कि 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता पर काबिज हैं।
- [टैप के जरिये 60 प्रतिशत घरों तक पहुंचा पेयजल - जलशक्ति मंत्रालय](https://drashtanews.com/drinking-water-reaches-60-percent-households-through-tap-ministry-of-jal-shakti/): नई दिल्ली। भूजल स्तर निचे जाने और पेयजल प्रदूषित होने के बावजूद जल जीवन मिशन के माध्यम से गांवों में 60 प्रतिशत घरों तक टैप के जरिये पेयजल पहुंच गया है। जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार, इस मिशन के क्रियान्वयन में इस साल के शुरुआती तीन महीनों में खास तौर पर तेजी आई है। इस दौरान औसतन हर दिन 86,894 नए टैप वाटर कनेक्शन दिए गए हैं।        मंगलवार को इस उपलब्धि का जिक्र पहले जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस ट्वीट के साथ किया कि हमारे गांवों में साठ प्रतिशत घरों में अब सक्रिय टैपों के जरिये स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जो कि जल जीवन मिशन के लिए एक मील का पत्थर है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह असाधारण उपलब्धि है, जिससे तमाम लोगों का जीवन सुगम हुआ है। आने वाले समय में हम इससे भी तेज रफ्तार से कवरेज का क्षेत्र बढ़ाने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे।        गौरतलब है कि गांवों में हर घर तक टैप के जरिये स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे जलजीवन मिशन की सराहना करते हुए नोबल पुरस्कार विजेता डा. माइकल क्रेमर और उनकी टीम ने एक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष व्यक्त किया था कि अगर परिवारों को पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए तो लगभग तीस प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है।        पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की घोषणा की थी। तब 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (16.65 प्रतिशत) परिवारों के पास ही नल का पानी उपलब्ध था। कोविड और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए कई व्यवधानों के बावजूद इस मिशन के जरिये 11.66 करोड़ (60 प्रतिशत) से अधिक परिवारों को उनके घरों में नल से जल की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। पांच राज्यों गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार, दमन दीव व दादरा नगर हवेली तथा चंडीगढ़ ने शत प्रतिशत कवरेज हासिल कर ली है।
- [बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से 5.23 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसल बर्बाद, केन्द्र सरकार करेगी समीक्षा](https://drashtanews.com/crops-of-more-than-5-23-lakh-hectare-destroyed-due-to-unseasonal-rains-hailstorm-central-government-will-review/): नई दिल्ली। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने कई राज्यों में परेशानी खड़ी कर दी है। वहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 5.23 लाख हेक्टेयर से अधिक गेहूं की फसल को प्रभावित किया है, जिससे किसानों में भारी उपज नुकसान और कटाई की चुनौतियों का डर पैदा हो गया है। भारत गेहूं के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और इस तरह की क्षति वैश्विक स्तर पर लगातार उच्च मुद्रास्फीति और खाद्य सुरक्षा संकट जैसे हालात पैदा कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार, खराब मौसम के कारण तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल खराब होने का अनुमान लगाया गया है।        साथ ही, उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसल को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस साल गेहूं का बोया गया रकबा करीब 34 लाख हेक्टेयर है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार चालू 2022-23 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगा रही है।        केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा ने  को बताया कि पिछले दो से तीन दिनों में हुई बेमौसम बारिश के कारण गेहूं और अन्य रबी फसलों को हुए नुकसान की केन्द्र सरकार सोमवार को राज्य सरकारों के साथ समीक्षा करेगी। गेहूं एक प्रमुख रबी (सर्दियों) की फसल है। बारिश ऐसे समय में आई है, जब फसल कटाई के लिए लगभग तैयार थी। यहां तक कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू हो गई है।पिछले दो हफ्तों से, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश हुई है। बेमौसम बारिश अभी कुछ और दिनों तक जारी रहने की उम्मीद भी है।        पंजाब के एक उत्पादक ने बताया, "खराब मौसम की वजह से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ की औसत उपज इस बार घटकर 10-11 क्विंटल प्रति एकड़ रह जाएगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि तेज हवाओं के कारण बदरपुर में कई जगह उनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सिंह ने कहा कि बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण गेहूं की फसल में औसतन 50 प्रतिशत उपज का नुकसान होगा। उन्होंने कहा, "अगर बारिश अधिक दिनों तक जारी रही, तो फसल पूरी तरह से इसमें डूब जाएगी।"        मध्य प्रदेश कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती का कुल क्षेत्रफल 95 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग एक लाख हेक्टेयर हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हो गई है। हालांकि, फसल का नुकसान बहुत अधिक नहीं है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में भी फसल की चमक थोड़ी प्रभावित हुई है।        आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राजस्थान में भी 29.65 लाख हेक्टेयर के कुल बोए गए क्षेत्र में से लगभग 3.88 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल बेमौसम बारिश के कारण प्रभावित हुई है। राजस्थान में गेहूं के अलावा सरसों, चना, जौ और अन्य सब्जियों की फसलें प्रभावित हुई हैं। सूत्रों ने कहा कि राज्य में बारिश के कारण करीब 1.54 लाख हेक्टेयर सरसों और 1.29 लाख हेक्टेयर चने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है।        उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से 35,000 हेक्टेयर से अधिक गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान राज्य के नौ जिलों आगरा, बरेली, चंदौली, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, उन्नाव और वाराणसी से हुआ है। यूपी के राहत आयुक्त प्रभु एन सिंह ने कहा, "अनुमानित 1.25 लाख गेहूं किसान बारिश से प्रभावित हुए हैं।"        कई राज्यों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण किसान बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। इस बीच कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब सरकार ने पिछले सप्ताह मौसम की मार के कारण फसल के नुकसान के मुआवजे में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री एम एल खट्टर ने कहा था कि किसान फसल नुकसान को ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं और मई महीने तक सभी किसानों को मुआवजा प्रदान कर दिया जाएगा।
- [AAP प्रवक्‍ता ने कहा, प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर इतना रहस्य क्यों ? कुछ तो गड़बड़ है...](https://drashtanews.com/aap-spokesperson-said-why-so-much-mystery-on-prime-ministers-degree-something-is-fishy/): नई दिल्‍ली। कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनिवर्सिटी की डिग्री को विपक्ष के नेता फर्जी करार दे रहे हैं। और PM नरेंद्र मोदी मौन हैं। उनका मौन एक रहस्य पैदा कर रहा है। और देश को गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाल ही में जुर्माना लगाया था, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी PM मोदी को लेकर लगातार हमलावर है। दिल्‍ली सरकार में मंत्री और AAP प्रवक्‍ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में फिर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले क‌ई दिनों से एक बहस चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री के विषय में इतना रहस्य क्यों बना हुआ है?        उन्‍होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि आपकी डिग्री और क्वालिफिकेशन तभी तक रहस्य बनी रह सकती है जब तक आप घर बैठे रहें, लेकिन जैसे ही आप कोई दावेदारी करते हैं तो आपको डिग्री बतानी पड़ती है, आप कहीं दाखिला लेने जाते तब भी बताना पड़ता है।  उन्‍होंने कहा कि  एक साधारण से साधारण कंपनी चलाने वाले HR के पास भी ये अधिकार है कि वो कर्मचारी की डिग्री यूनिवर्सिटी से ‌वैरिफाई करवा सकते हैं, फिर ये बहस क्यों हैं?         भारद्वाज ने कहा, "प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं तय तरीकों से उनकी डिग्री पर गुजरात यूनिवर्सिटी सामने नहीं आती ? क्यों कोर्ट में लड़ा जा रहा है ? इतना रहस्य क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। इससे चिंता बढ़ रही है।          उन्‍होंने कहा कि एक जगह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता है? नहीं है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना ही अनिवार्य है। लेकिन यहां सवाल नैतिकता का है, क्या ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी डिग्री भी नकली बना रखी हो, उनको सांसद, मंत्री या प्रधानमंत्री होना चाहिए ? तो जवाब है नहीं। उन्‍होंने कहा कि जब डिग्री मांगी जाती है तो उसमें रहस्य रखा जाता है।          भाजपा के AAP पर भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए डिग्री का मामला उछालने के आरोप पर उन्‍होंने कहा कि हम भाजपा से कह रहे हैं कि आप क्यों ध्यान भटकाने दें रहे हैं, डिग्री की जानकारी दे दीजिए और फिर पूरे दिन एक्साइज मामले पर चर्चा कीजिए।      
- [मोदी सरकार पर्यावरण और वन संबंधी कानूनों को कमजोर कर रही है : कांग्रेस](https://drashtanews.com/modi-government-diluting-environment-and-forest-related-laws-congress/): मोदी सरकार पर्यावरण और वन संबंधी कानूनों को कमजोर कर रही है : कांग्रेस    नई दिल्ली। केंद्र सरकार वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस ने वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर जो कानून बनाए थे मोदी सरकार उन्हें संशोधित कर कमजोर कर रही है। इन संशोधनों से हमारे वन्यजीवों और पर्यावरण दोनों को खतरा है।    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। इस संशोधन से हाथियों के व्यापार का रास्ता खोला जा रहा है। अब राज्य हाथियों के व्यापार के लिए योजना बना सकते हैं।   कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का एजेंडा पर्यावरण और वन संबंधी कानूनों को कमजोर करने का है, क्योंकि वह इन कानूनों को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं देखती है। मुख्य विपक्षी दल ने ‘प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 साल पूरा होने के मौके पर यह दावा भी किया कि मोदी सरकार पर्यावरण, जल और वन संबंधी उपलब्धियों को खत्म कर रही है। ‘प्रोजेक्ट टाइगर' वर्ष 1973 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस परियोजना का मकसद देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करना है।           कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘ ‘प्रोजेक्ट टाइगर' वन्यजीव संरक्षण को लेकर भारत की ठोस प्रतिबद्धता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रेरक विरासत को श्रद्धांजलि है। पांच दशक बीत गए, लेकिन परियोजना की सफलता भारत की पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने और प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर रहने के प्रयास से जुड़े हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।'' उन्होंने कहा कि 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय ‘टाइगर टास्क फोर्स' के गठन में यही प्रतिबद्धता दिखी थी।     कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ आज हम 'प्रोजेक्ट टाइगर' की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल चीतों का संरक्षण ही नहीं था, बल्कि जंगल को भी सुरक्षित रखना था।'' रमेश के मुताबिक, ‘‘इंदिरा गांधी जो कहती थीं, वो करती थीं। वह ‘कैमराजीवी' नहीं थीं। उन्होंने पर्यावरण, जल और वन संरक्षण के लिए जो कदम उठाए तथा उनके समय जो कानून बनाए गए, वो मील का पत्थर साबित हुए।''    जयराम रमेश ने दावा किया, ‘‘कुछ महीने पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन लाया गया। हमने उसका विरोध किया, क्योंकि उस संशोधन से हाथियों के व्यापार का रास्ता खुलेगा...कुछ दिन पहले वन संरक्षण संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा गया, उसे स्थायी समिति को नहीं भेजा गया है क्योंकि मैं इस समिति (पर्यावरण संबंधी) का अध्यक्ष हूं।''   रमेश ने आरोप लगाया, ‘‘50 साल में वन और वन्यजीवों को बचाने के लिए जो उपलब्धियां हासिल हुई थीं, वो सब आज खतरे में है। कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बिगाड़ा जा रहा है।'' कांग्रेस नेता ने यह आरोप भी लगाया, ‘‘इनका (सरकार) एजेंडा यह है कि पर्यावरण और वन कानूनों को कमजोर किया जाए क्योंकि सरकार और नीति आयोग का यह नजरिया है कि ये कानून विनियामक बोझ हैं। वे इन कानूनों को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं देखते।''
- [38 हजार से ज्यादा जलाशयों पर अवैध कब्ज़ा : सरकारी रिपोर्ट](https://drashtanews.com/illegal-occupation-of-more-than-38-thousand-reservoirs-government-report/): नई दिल्ली। सरकारी और सार्वजानिक भूमि, तालाब गाँव व शहरों से गायब किये जा रहे हैं। भू माफियाओं के लालच से देश में 38,992 जलाशय अतिक्रमण के शिकार हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे जलाशयों की है, जिन्हें लगभग पूरी तरह हड़प लिया गया है। पहली बार जलाशयों के अतिक्रमण की सही-सही संख्या की यह जानकारी एक सरकारी रिपोर्ट में सामने आई है। अतिक्रमण के शिकार जलाशयों में ज्यादातर गांवों में हैं।    देश में जलाशयों की पहली गणना के मुताबिक, गांवों में 37007 जलाशयों पर अतिक्रमण है, जबकि शहरी क्षेत्र में 1784 जलाशय ऐसे हैं जो अवैध कब्जों के शिकार हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गांवों और शहरी क्षेत्रों में जो जलाशय अतिक्रमण के शिकार हैं, वे देश में मौजूद कुल 24,24,540 जलाशयों का 1.6 प्रतिशत हैं। जिन जलाशयों पर अतिक्रमण किया गया है, उनमें 62 प्रतिशत ऐसे हैं जिनका 25 प्रतिशत हिस्सा अतिक्रमण का शिकार है, जबकि 11.8 प्रतिशत लगभग 75 प्रतिशत अवैध कब्जे के शिकार हैं। इसका मतलब है कि 46 सौ से अधिक जलाशय लगभग पूरी तरह अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं।        जलाशयों को अतिक्रमण के शिकार होने से रोकना संबंधित राज्यों का दायित्व    पहली जलाशय गणना रिपोर्ट के अनुसार कुल जलाशयों में 97.1 प्रतिशत यानी 23,55,055 ग्रामीण और केवल 2.9 प्रतिशत यानी 69,485 शहरी क्षेत्रों में हैं। जिन राज्यों में जलाशय सबसे अधिक अतिक्रमण के शिकार हैं, उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, झारखंड शामिल हैं। पिछले साल इसी संदर्भ में जलशक्ति राज्य मंत्री बीरेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया था कि जलाशयों को अतिक्रमण के शिकार होने से रोकना संबंधित राज्यों का दायित्व है। इस बारे में उन्हें समय-समय पर परामर्श दिए जाते रहे हैं।        20,30,040 जलाशयों का हो रहा है इस्तेमाल    जलाशयों की गणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 22 राज्यों में 18691 जलाशयों के अतिक्रमण की बात सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार, देश के कुल जलाशयों में 83.7 प्रतिशत (20,30,040) इस्तेमाल में हैं, जबकि 16.3 प्रतिशत (3,94,500) सूख जाने, निर्माण गतिविधियों, सिल्ट जमा हो जाने, पुनरुद्धार की संभावना समाप्त होने या अन्य कारणों से उपयोग के काबिल नहीं रह गए हैं।                    
- [सरकार जल की शुद्धता के लिए टेस्टिंग लैब और स्वच्छता पर  2023-24 में खर्च करेगी 52 हजार करोड़ रुपये](https://drashtanews.com/the-government-will-spend-52-thousand-crore-rupees-in-2023-24-on-testing-lab-and-cleanliness-for-the-purity-of-water/): केंद्रीय मंत्री ने जेजेएम के तहत जल की शुद्धता के मानक को बनाए रखने के लिए देश भर में 20,094 टेस्टिंग लैब की स्थापना और इसके अलावा पंचायत स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें फील्ड टेस्टिंग किट मुहैया कराए जाने का भी उल्लेख किया।        नई दिल्ली । नए वित्त वर्ष में सरकार ने देश के और 50 हजार गांवों को मॉडल गांव बनाने का लक्ष्य तय किया है। स्वच्छता के लिए 52 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के व्यय का प्रावधान किया गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर सेकेंड एक परिवार को नल से जल का कनेक्शन दिया जा रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश के 2,38,973 गांवों में से 50,885 ओडीएफ प्लस गांवों को मॉडल गांव का दर्जा मिल गया है। इस गांवों ने संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल कर लिया है।         शेखावत ने कहा कि, वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने 50 हजार से ज्यादा गांवों को मॉडल गांव बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नए वित्त वर्ष में इस मद में कुल 52,049 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में सरकार ने इस साल जनवरी से मार्च अंत तक हर सेकेंड में एक परिवार को नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया है।         ओडीएफ प्लस गांव पांच गुने बढ़े        केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मार्च 2022 में देश में ओडीएफ प्लस (खुले में शौच मुक्त) गांव 46,121 थे, जो एक वर्ष के भीतर पांच गुने बढ़कर 2,38,973 हो गए हैं। इस दौरान 50,855 गांव स्वच्छता की सर्वोच्च रैंकिंग के साथ ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किए गए।     शेखावत ने स्वच्छता की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रहे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ समन्वय से काम करते हुए केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली के साथ दमन और दीव ने न केवल ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया, बल्कि उनके सभी गांव ओडीएफ प्लस मॉडल की श्रेणी में आ गए हैं।         तेलंगाना का कार्य सबसे सराहनीय    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना का कार्य सबसे सराहनीय रहा है और वह 100 प्रतिशत ओडीएफ प्लस गांवों के साथ प्रथम स्थान पर है. 95.7 प्रतिशत ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या के साथ तमिलनाडु दूसरे और 93.7 प्रतिशत ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है।         उन्होंने कहा कि, स्वच्छता के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश अव्वल है। इस राज्य में जहां 2022 में 18 प्रतिशत ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या थी वह 2023 में बढ़कर 79 प्रतिशत हो गई है। मध्य प्रदेश ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2022 में छह प्रतिशत से 2023 में 62 प्रतिशत गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है।          उत्तर प्रदेश में 47 प्रतिशत ओडीएफ प्लस गांव    देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां 2022 में राज्य के दो प्रतिशत गांव ओडीएफ प्लस घोषित हुए थे, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 47 प्रतिशत हो गया है. पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम ने छह प्रतिशत से 35 प्रतिशत ओडीएफ प्लस गांवों के स्तर तक का सफर तय किया है।         गौरतलब है कि ओडीएफ प्लस गांव ऐसे गांव होते हैं जिनमें खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा होना जरूरी है।         केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि एसबीएम (जी) के दूसरे चरण की गतिविधियों के लिए नए वित्त वर्ष में 52,049 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इसमें केंद्र सरकार राज्यों को 14,030 करोड़ रुपये की मदद करेगी।          स्वच्छता गतिविधियों के लिए एसबीएम-2.0 मोबाइल ऐप        केंद्रीय मंत्री ने 2022-23 वित्त वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस दौरान जल जीवन मिशन की तरह ही स्वच्छता की गतिविधियों को कवर करने के लिए जहां एसबीएम-2.0 मोबाइल ऐप शुरू किया गया, वहीं ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए तकनीकी नियमावली और टूल किट जारी की गई हैं।          उन्होंने संपूर्ण स्वच्छता की दिशा में किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे, ठोस एवं तरल कचरे का संपूर्ण निपटारन की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके तहत गोबरधन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज की तारीख में पूरे देश में 510 सामुदायिक गोबरधन परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा SATAT के तहत 43 सीबीजी परियोजनाओं और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर 36 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।             करीब 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल    जल जीवन मिशन से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में शेखावत ने बताया कि 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश में करीब 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने में सफलता मिली है। इस दिशा में प्रगति की रफ्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल एक जनवरी से 31 मार्च के बीच हर सेकेंड पर एक ग्रामीण परिवार को नल से जल योजना से जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया गया।         केंद्रीय मंत्री ने जेजेएम के तहत जल की शुद्धता के मानक को बनाए रखने के लिए देश भर में 20,094 टेस्टिंग लैब की स्थापना और इसके अलावा पंचायत स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें फील्ड टेस्टिंग किट मुहैया कराए जाने का भी उल्लेख किया।  
- [राजनीतिक दलों को चंदा देकर आयकर छूट लेने वालों को इनकम टैक्स का नोटिस](https://drashtanews.com/income-tax-notice-to-those-who-get-income-tax-exemption-by-donating-to-political-parties/): इंदौर। कई पार्टियां सालों से ब्लैकमनी को व्हाइट में बदल रही हैं। आयकर विभाग ने राजनीतिक दलों को चंदा देकर आयकर छूट हासिल करने के फर्जीवाड़े में ताबड़तोड़ नोटिस जारी किए हैं। चार दिनों में इंदौर में ही 500 से ज्यादा करदाताओं को आयकर ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विभाग ने छूट निरस्त कर ब्याज और पेनाल्टी वसूलने की चेतावनी भी दी है।        गुजरात में बीते साल पड़े छापे से मिली जानकारी कार्रवाई का आधार बनी है। विभाग को शक है कि करदाताओं ने चुनिंदा राजनीतिक दलों को चंदा देकर पहले आयकर छूट हासिल कर ली, बाद में थोड़ा-सा कमीशन देकर चंदे की उस राशि को वापस हासिल कर लिया। इस तरह सरकार को टैक्स की चपत तो लगाई ही गई, ब्लैक मनी भी खड़ी कर ली गई।    आयकर विभाग ने फर्जीवाड़े में 23 राजनीतिक दलों को चिह्नित किया है। सभी दल गुजरात से पंजीकृत बताए जा रहे हैं। इंदौर और देशभर में कुछ कर सलाहकार इनके एजेंट के रूप में काम करते थे। सीए ब्रांच इंदौर के पूर्व अध्यक्ष पंकज शाह के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर धारा 80जीजीबी और 80जीजीसी में छूट दी जाती है।        खास बात है कि अन्य ट्रस्ट या परमार्थिक कार्यों के लिए दान पर आय के अनुपात में सीमित छूट मिलती है, लेकिन राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान की पूरी राशि पर छूट दी जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सहसंयोजक स्वप्निल जैन के अनुसार यह सरकार का सही कदम है। इससे ईमानदार करदाता प्रोत्साहित होंगे और कालेधन पर अंकुश लगेगा।इन दलों के दान को माना बोगस    भारतीय राष्ट्रीय तंत्र पार्टी, राष्ट्रवादी जनता राज पार्टी, नवसृजन भारत पार्टी, जनतावादी कांग्रेस पार्टी, सत्य कल्याण पार्टी, भारतीय जनक्रांति दल (डेमोक्रेटिक), अपना देश पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्युलर), सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी, लोक कल्याण पार्टी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जनसंघर्ष विराट पार्टी, युवा जनजागृति पार्टी, सौराष्ट्र जनता पक्ष, मदरलैंड नेशनल पार्टी, लोकतंत्र जागृत पार्टी, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी, राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी, लोकशाही सत्ता पार्टी, गर्वी गुजरात पार्टी, इंडियन सवर्ण समाज पार्टी, जनमन पार्टी व गुजरात जनता पंचायत पार्टी।        मोदी के फैसले पर उठ चुके हैं सवाल         नोट बंदी के मोदी के फैसले पर सवाल उठ चुके हैं। जनता नोट बदलवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ी है और पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे पर करोड़ों रुपये के टैक्स की छूट है। देश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों से पैसों का ब्योरा नहीं लिया जाता। देश में 2000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 2003 के बाद पॉलिटिकल पार्टियां मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ीं हैं।     - एसवाई कुरैशी का कहना था कि 2003 के बाद से पॉलिटिकल पार्टियां हवाला से जुड़ गईं। इन्होंने अपने आपको बचा लिया।    - मोदी की नजर उन नेताओं, ब्यूरोक्रेट और राजनीतिक दलों पर नहीं पड़ी, जिनकी हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, चंदा व दूसरे सोर्सेस से होने वाली इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता।    - इनके पास 80% पैसा कहां से आता है, किसी को नहीं पता। एमपी में नेशनल, स्टेट लेवल, रीजनल व अन्य मिलाकर कुल 51 पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं।    - आयकर अधिनियम की धारा 13-ए में राजनीतिक दलों को टैक्स से छूट मिली हुई है।    - पीएम को बजट से पहले एसौचेम ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले बेनामी चंदे पर भी कर लगाया जाए, मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।    - एसवाई कुरैशी ने कहा था कि , "कई राजनीतिक दल तो मनी लॉन्ड्रिंग की फैक्ट्री बन गए हैं। यह चंदा लेते तो करोड़ों में है पर इसको ‘पेटी कैश डिपॉजिट’ के नाम पर दिखाते हैं।        कई पार्टियां सालों से ब्लैकमनी को व्हाइट में बदल रही हैं        - दलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई पार्टियां सालों से ब्लैकमनी को व्हाइट में बदल रही हैं।    - छूट का लाभ लेने के लिए पार्टियों को भारतीय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(ए) के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है।    - देशभर में रजिस्टर्ड ज्यादातर पार्टियों ने चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन उनको वह सब फैसेलिटीज मिलती हैं, जो नेशनल या स्टेट लेवल पार्टियों को मिलती हैं।    - वर्ष 1971 में गठित वांचू समिति ने भी ब्लैकमनी को लेकर कई सवाल उठाए थे और चिंता जताई थी।    - RTI के जरिए लोगों ने मोदी सरकार से इस पर लगाम लगाने को कहा मगर नतीजा नहीं निकला।        2100 करोड़ चंदा मिला 2004 से 2015 के बीच        - एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के मुताबिक 2004 से 2015 के बीच हुए 71 विधानसभा और तीन लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को 2100 करोड़ का नकद चंदा मिला।    - पिछले लोकसभा चुनाव में आयोग को 300 करोड़ बिना सोर्स का नकद मिला था।    80% पैसा कहां से आता है, किसी को नहीं पता    - पार्टियों की हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, चंदा व अन्य स्रोत से आय पर नहीं लगता टैक्स।    - पॉलिटिकल पार्टियां दल हजारों करोड़ रुपए की आय को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाती हैं, पर आयकर नहीं देतीं।    - कानून कहता है कि टैक्स से छूट तभी मिलेगी जब दल चुनावी चंदे का ब्योरा चुनाव आयोग को देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।    - एडीआर के अनुसार देश के पांच राष्ट्रीय दलों की 80 फीसदी आय ‘अज्ञात स्रोतों’ से हो रही है।    - यह जानकारी चुनाव आयोग में जमा किए गए पांच पार्टियों के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर है।    'पॉलिटिकल पार्टियों का ऑडिट हो'    - एसवाई कुरैशी का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही ऑडिट करें, जिसे वेबसाइट पर डाला जाए।    - उनका कहना है कि 'पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। जनता को जानने का हक है कि पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है और कितना दे रहा है।'    'भाजपा ने पहले ही जमा कराए नोट'    - सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि बीजेपी ने अपने लोगों को नोट बंद करने के बारे में पहले ही बता दिया था।    - प्रशांत भूषण ने कहा, ' घोषणा के पहले ही भाजपा की बंगाल इकाई ने एक करोड़ रु. (500 और 1000 के नोट में) बैंक में जमा किए। कई ने रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया।'
- [महाभ्रष्ट चुनावी चंदे की 26 वीं किश्त इलेक्टोरल बांड को सरकार ने किया जारी](https://drashtanews.com/the-government-released-the-26th-installment-of-electoral-bonds-of-corrupt-election-donations/): नई दिल्ली।  महाभ्रष्ट चुनावी चंदे की 26वीं किश्त को सरकार ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। बता दें कि 3 अप्रैल से इलेक्टोरल बांड बिक्री के लिए खुले होंगे।चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होगा, जबकि 13 मई चुनाव परिणाम घोषित होंगे।        राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की कोशिशों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में इलेक्टोरल बांड को पेश किया गया।वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बिक्री के 26वें चरण में 3 से 12 अप्रैल तक 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से इलेक्टोरल बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।        इलेक्टोरल बांड का आखिरी चरण 19 से 28 जनवरी, 2023 के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। आम तौर पर चुनावी बांड ट्रेंच एक निर्धारित महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं।बता दें कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होगा। बयान में कहा गया है कि अगर वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बांड जमा किया जाता है, तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।        क्या होता है इलेक्टोरल या चुनावी बॉन्ड?    आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में इलेक्टोरल बांड शुरू करने का एलान किया था। इलेक्टोरल बांड से मतलब एक ऐसे बांड से होता है, जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू लिखी होती है। सरकार का इस बॉन्ड को लाने के पीछे का मकसद यह था कि राजनीतिक पार्टियों को चंदे की फंडिंग में पारदर्शिता लाई जा सके। इस बॉन्ड को कोई व्यक्ति, संस्था या कॉरपोरेट खरीद सकता है। इस बॉन्ड को राजनीतिक संस्था बैंक में जाकर भुगतान करके पैसे ले सकती हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि बैंक केवल उन कस्टमर्स को ही यह चुनावी बॉन्ड बेचती हैं जो केवाईसी वेरीफाई होता है। बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। इलेक्टोरल बांड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख तथा एक करोड़ रुपये के मूल्य के होते हैं। सरकार की ओर से चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है, जो अपनी 29 शाखाओं के माध्यम से यह काम करता है।        अधिकृत एसबीआई शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं।इलेक्टोरल बांड को लाने के लिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट-2017 के जरिये रिजर्व बैंक एक्ट-1937, जनप्रतिनिधित्व कानून -1951, आयकर एक्ट-1961 और कंपनी एक्ट में कई संशोधन किए गए थे।            ........................।         इंदौर, जेएनएन। आयकर विभाग ने राजनीतिक दलों को चंदा देकर आयकर छूट हासिल करने के फर्जीवाड़े में ताबड़तोड़ नोटिस जारी किए हैं। चार दिनों में इंदौर में ही 500 से ज्यादा करदाताओं को आयकर ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विभाग ने छूट निरस्त कर ब्याज और पेनाल्टी वसूलने की चेतावनी भी दी है।    आयकर विभाग सक्रिय    गुजरात में बीते साल पड़े छापे से मिली जानकारी कार्रवाई का आधार बनी है। विभाग को शक है कि करदाताओं ने चुनिंदा राजनीतिक दलों को चंदा देकर पहले आयकर छूट हासिल कर ली, बाद में थोड़ा-सा कमीशन देकर चंदे की उस राशि को वापस हासिल कर लिया। इस तरह सरकार को टैक्स की चपत तो लगाई ही गई, ब्लैक मनी भी खड़ी कर ली गई।    आयकर विभाग ने फर्जीवाड़े में 23 राजनीतिक दलों को चिह्नित किया है। सभी दल गुजरात से पंजीकृत बताए जा रहे हैं। इंदौर और देशभर में कुछ कर सलाहकार इनके एजेंट के रूप में काम करते थे। सीए ब्रांच इंदौर के पूर्व अध्यक्ष पंकज शाह के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर धारा 80जीजीबी और 80जीजीसी में छूट दी जाती है।        खास बात है कि अन्य ट्रस्ट या परमार्थिक कार्यों के लिए दान पर आय के अनुपात में सीमित छूट मिलती है, लेकिन राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान की पूरी राशि पर छूट दी जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सहसंयोजक स्वप्निल जैन के अनुसार यह सरकार का सही कदम है। इससे ईमानदार करदाता प्रोत्साहित होंगे और कालेधन पर अंकुश लगेगा।इन दलों के दान को माना बोगस    भारतीय राष्ट्रीय तंत्र पार्टी, राष्ट्रवादी जनता राज पार्टी, नवसृजन भारत पार्टी, जनतावादी कांग्रेस पार्टी, सत्य कल्याण पार्टी, भारतीय जनक्रांति दल (डेमोक्रेटिक), अपना देश पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्युलर), सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी, लोक कल्याण पार्टी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जनसंघर्ष विराट पार्टी, युवा जनजागृति पार्टी, सौराष्ट्र जनता पक्ष, मदरलैंड नेशनल पार्टी, लोकतंत्र जागृत पार्टी, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी, राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी, लोकशाही सत्ता पार्टी, गर्वी गुजरात पार्टी, इंडियन सवर्ण समाज पार्टी, जनमन पार्टी व गुजरात जनता पंचायत पार्टी।
- [धर्म को राजनीति से अलग करना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/need-to-separate-religion-from-politics-supreme-court/): इस असहिष्णुता, बौद्धिक कमी से हम दुनिया में नंबर एक नहीं बन सकते। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है।''         नई दिल्ली। राजनीतिक भाषणों में धर्म का प्रयोग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस क्षण से देश के राजनेता धर्म को अलग रखकर राजनीति करना शुरू करेंगे, उसी क्षण से हेट स्पीच के मामले भी समाप्त हो जाएंगे। हेट स्पीच देने वाले लोगों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग खुद को संयमित क्यों नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि आखिर ये लोग क्यों किसी नागरिक या समुदाय को अपमानित करते हैं और ऐसा करना कब बंद करेंगे।        सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि, ''धर्म को राजनीति से मिलाना हेट स्पीच का स्रोत है। राजनेता सत्ता के लिए धर्म के इस्तेमाल को चिंता का विषय बनाते हैं। इस असहिष्णुता, बौद्धिक कमी से हम दुनिया में नंबर एक नहीं बन सकते। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है।''         सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ''गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित रूप से गरिमा को तोड़ा जाता है। अब हम कहां पहुंच गए हैं? कभी हमारे पास नेहरू, वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे, अब लोगों की भीड़ फालतू तत्वों को सुनने के लिए आती है।'' सर्वोच्च अदालत ने कहा कि, ''लोग समाज के सदस्यों को अपमानित न करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते? राज्य नपुंसक, शक्तिहीन हो गए हैं और समय पर कार्य नहीं करते. अगर यह चुप हैं तो इन्हें एक राज्य क्यों होना चाहिए?''         सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ''हेट स्पीच से निजात पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। आपसी भाईचारे में दरारें आ गई हैं। जब तक राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा तब तक इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि, ''हेट स्पीच शुद्ध रूप से 'राजनीति' है।''      बता दें कि कुछ महीनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले पर तीखी टिप्पणी की थी। जस्टिस केएम जोसफ ने कहा था, "यह 21वीं सदी है। हम धर्म के नाम पर कहां आ पहुंचे हैं? हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है।" उन्होंने चिंता जताते हुए कहा था कि सामाजिक तानाबाना बिखरा जा रहा है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया है। उसके नाम पर विवाद हो रहे हैं।        जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि, ''राज्य समाज में हेट स्पीच के अपराध को कम करने के लिए एक तंत्र विकसित क्यों नहीं कर सकते।'' जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ''भाईचारे का विचार बहुत अधिक था और अब मुझे यह कहते हुए खेद है कि दरारें आ रही हैं।'' वहीं जस्टिस जोसेफ ने कहा कि, ''बड़ी समस्या यह है कि राजनेता धर्म का इस्तेमाल करते हैं। देश में धर्म और राजनीति जुड़े हुए हैं। धर्म और राजनीति को अलग करने की जरूरत है।''        हेट स्पीच मामलों में राज्यों की निष्क्रियता पर भी पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि, ''राज्य नपुंसक और शक्तिहीन हो गए हैं। वे समय पर कार्य नहीं करते हैं। राज्य क्यों हैं, और वह चुप क्यों हैं? हर एक क्रिया पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है।''  हालांकि इस बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। मेहता ने कहा, ''इसका मतलब यह होगा कि अदालत इसे न्यायोचित मान रही है।'' जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि, ''उन लोगों (दूसरे धर्म के लोग) ने यहां रहना चुना है, हम सब भाई -बहन के समान हैं ''          सुप्रीम कोर्ट की पीठ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से शीर्ष अदालत के आदेशों के बावजूद हिंदू संगठनों द्वारा नफरत भरे भाषणों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए उसके खिलाफ दायर अवमानना ​​​​याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।  सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, याचिकाकर्ता हेट स्पीच के चुनिंदा मामलों को लेकर आया है। याचिकाकर्ता अपने राज्य (केरल) से ऐसे उदाहरण नहीं ला रहा है। केरल के मामले पर अदालत को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने एक क्लिप भी दिखानी चाही।     
- [बिहार में पुलिसवाले ने बाइक सवार युवक को मारी गोली](https://drashtanews.com/in-bihar-a-policeman-shot-a-youth-riding-a-bike/): पटना। जहानाबाद जिले में ओकरी थाना के थाना अध्यक्ष पर वाहन चेकिंग के नाम पर एक युवक को गोली मारने का आरोप है। घायल युवक सुधीर के पिता ने थाना अध्यक्ष पर ये गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घोसी सर्किल इंस्पेक्टर व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडेय को घटनास्थल पर जाकर जांच करने का आदेश दिया है।         पीड़ित युवक के पिता ने बताया, 'ओकरी थाना के थाना अध्यक्ष चंद्रहास कुमार अनंतपुर गांव के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मेरा लड़का सुधीर कुमार वहां से गुजर रहा था। उसके पास हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जिसके कारण कारण पुलिस को देख कर वह भागने लगा। उसे भागते देख पुलिस ने कुछ दूर तक पीछा किया, फिर गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। '        घायल युवक का इलाज नालंदा जिले के एक निजी अस्पताल में परिजनों के द्वारा कराया जा रहा है। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार, घायल युवक सुधीर कुमार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि, डॉक्टरों ने काफी मशक्कत के बाद शरीर से गोली को निकाल दिया है. लेकिन, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।          वहीं, इस मामले में जहानाबाद एसपी दीपक रंजन ने बताया कि जैसे ही हमें इस बात की जानकारी मिली है. हमने तुरंत घोसी सर्किल इंस्पेक्टर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडेय को घटनास्थल पर जाकर जांच करने का आदेश दिया है. रिपोर्ट आने के बाद जो भी सच्चाई होगी आगे की कार्रवाई की जाएगी.     
- [माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा](https://drashtanews.com/three-accused-including-mafia-atiq-ahmed-sentenced-to-rigorous-life-imprisonment/): नई दिल्‍ली। पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई, 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।         2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।  उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।        माफिया के कोर्ट परिसर में दाखिल होने के बाद ही वकील लगातार अतीक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कोर्ट परिसर के बाहर काफी ज्यादा  कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया । उमेश पाल अपहरण मामले में अशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को भी दोषी करार दिया गया है। दोनो के कोर्ट रूम में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।        प्रयागराज की सांसद विधायक (MP-MLA) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और साथी दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी माना गया है। इसमें अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है।     अदालत ने अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी। माफिया एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज की नैनी केन्द्रीय कारागार में लाया गया था। अतीक के परिवार को आशंका थी कि पुलिस उसका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। परिवार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी।      तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल 25 जनवरी, 2005 को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह था. राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपी है।  उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया, तब 28 फरवरी, 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था। अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई, 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र किया गया था।     उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था।     भारी सुरक्षा के बीच अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज की नैनी केंद्रीय जेल लाया गया और मंगलवार को यहां की अदालत में पेश किया गया। अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाइयों पर जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है। वहीं, अतीक अहमद, उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है।     
- [सीमा पर अब घुसपैठ हुई तो देंगे करारा जवाब ,हमारी तैयारी पूरी : सेना प्रमुख मनोज पांडे](https://drashtanews.com/if-there-is-infiltration-on-the-border-we-will-give-a-befitting-reply-our-preparations-are-complete-army-chief-manoj-pandey/): नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन को साफ शब्दों में घुसपैठ को लेकर चेताया है। सेना प्रमुख ने कहा कि घुसपैठ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव बढ़ने का संभावित कारण बना हुआ है और भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।    मनोज पांडे ने कहा कि चीन ने बल जुटाने और सैन्य ऑपरेशन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता अर्जित की है और लंबे समय से लंबित सीमा समस्या के साथ इन चीजों को अलग नहीं किया जा सकता है। जनरल पांडे ने कहा कि पिछले समझौतों के उल्लंघन में एलएसी के पार घुसपैठ करने के चीनी प्रयास भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, लेकिन सेना की तैयारी उच्च स्तर की बनी हुई है।    सेना प्रमुख सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी द्वारा आयोजित 'चीन का उदय और दुनिया के लिए इसके प्रभाव' पर दूसरी रणनीतिक वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे परिचालन वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अस्थिर और विवादित सीमाओं की हमारी विरासत की चुनौतियां बनी हुई हैं।      मनोज पांडे ने कहा कि चीन-भारत सीमा प्रबंधन के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है क्योंकि अगर हम कमजोर पड़े तो व्यापक संघर्ष हो सकता है। सेना प्रमुख ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए सैन्य क्षेत्र में चीन के साथ कई समझौते हैं, लेकिन चीन द्वारा इनका उल्लंघन चिंता का विषय है।    जनरल पांडे ने जोर देते हुए कहा कि दशकों पुराने सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजिंग के साथ उसके संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं है।
- [OBC आरक्षण के साथ होगा नगरीय निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/urban-body-elections-will-be-held-with-obc-reservation-supreme-court/): लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी (OBC) आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय स्वागत किया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थी एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर ही सारी कार्यवाही कर ली। उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।        निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्णय दिया था। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि प्रदेश सरकार दलित, पिछड़ा समेत समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित है। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। इसके बाद सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।        बता दें कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी थी, जिसके बाद इस मामले को देखने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल दिसंबर में निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था और ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद पैनल का गठन किया गया था।             इससे पहले यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। बता दें कि यूपी में 760 नगर निकायों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद की सीट शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद राजनीतिक दल फिर से एक्टिव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में यह चुनाव बड़ा अहम है। जहां बसपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह नगर निकाय चुनाव के लिए अपने सांसदों के साथ बैठक करेगी और आम आदमी पार्टी (AAP) यूपी नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।     सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तत्काल चुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाते हुए ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए गठित आयोग को 31 मार्च के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 75 जिलों का दौरा किया और सर्वे के बाद नौ मार्च को ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।        आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को सरकार ने 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट स्वीकार्य करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।
- [मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता है - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/my-name-is-gandhi-and-gandhi-does-not-apologize-to-anyone-rahul-gandhi/):  अदाणी मुद्दे से ध्यान भटका रही बीजेपी,भाजपा का बिल्ला अपने सीने पर लगा लीजिए    नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता रद्द किये जाने के अगले दिन केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर जमकर बरसे। मानहानि मामले में लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद भाजपा के ओबीसी के अपमान की सियासी आरोपों की बौछारों का सामना कर रहे राहुल गांधी का सब्र इस सवाल को बार-बार दुहराए जाने के बाद टूट गया और यह सवाल पूछने वाले एक पत्रकार को उन्होंने सीने पर भाजपा का बिल्ला लगाकर आने की खरी-खोटी सुना दी। उन्होंने कहा, मुझे जेल में डाल दिया जाए या मारा-पीटा जाए लेकिन मैं सरकार से नहीं डरुंगा। उन्होंने कहा मैं पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी के साथ उनके संबंध को लेकर लगातार सवाल पूछता रहुंगा।         कांग्रेस मुख्यालय में उनकी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मानहानि के मामले को उनके द्वारा ओबीसी का अपमान करने के भाजपा के आरोपों पर दो पत्रकारों ने अलग-अलग सवाल पूछा लिया था। राहुल गांधी ने दोनों सवालों का जवाब देते हुए सरकार-भाजपा पर अदाणी मुद्दे से ध्यान भटकाने का जवाबी आरोप लगाकर इसे खारिज कर दिया। भाजपा के आरोपों की नैरेटिव को मीडिया में दी जा रही प्रमुखता को भांप रहे राहुल से एक न्यूज चैनल के पत्रकार ने जब तीसरी बार यही सवाल पूछा तब राहुल ने इस पत्रकार को खरी-खरी सुना डाली। उन्होंने कहा 'देखिए आप का पहला अटेंप्ट इधर से आया, दूसरा इधर से और तीसरा प्रयास यहां से आया।        आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए काम क्यों कर रहे हो? थोड़ा गुपचुप तरीके से करो यार। थोड़ा घूम-घूमा फिरा कर पूछो। देखो मुस्कुरा रहे हैं। प्लीज अगर आप भाजपा के लिए काम करना चाहते हैं तो भाजपा का बिल्ला अपने सीने पर लगा लीजिए। तब में जिस तरह से जवाब देता हूं उसी तरीके से जवाब दूंगा। फिर आप पत्रकार होने का दिखावा मत करिए।        राहुल गांधी ने कहा, देश में लोकतंत्र को खत्म करने के रोज नए-नए उदाहरण मिल रहे हैं। मैंने संसद में स्पीकर को सबूत देकर पूछा, अडानी के पास 20 हजार करोड़ रुपये कहां से आए और बस इसी बात पर इन्होंने मेरी संसद सदस्यता रद्द करवा दी।  राहुल गांधी ने पूछा अडानी के पास 20 हजार करोड़ रुपये कहां से आए और प्रधानमंत्री के साथ उनका क्या रिश्ता है? राहुल ने दावा किया, अडानी को ये पैसे एक चीनी व्यापारी ने दिए हैं। अडानी के पास राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट हैं, इसलिए मुझे देश की सुरक्षा को लेकर भय है।          राहुल ने आरोप लगाया, स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा मैंने स्पीकर को चिट्ठी लिख कर बताया कि अडानी को एयरपोर्ट नियम बदल कर दिए गये हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने उनको बदले हुए नियमों की एक कॉपी भी भेजी। राहुल ने कहा, मैंने लंदन में जाकर ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। मैंने विदेशी ताकतों से किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी।  बावजूद इसके केंद्रीय मंत्रियों ने सदन में मुझको लेकर झूठ बोला ताकि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके।     लंदन से लौटने के बाद मैंने स्पीकर चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे मेरे ऊपर लगे आरोपों का जवाब संसद में देने के लिए अनुमति दी जाए. लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. मैंने स्पीकर से पूछा  मुझे संसद में क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं, तो वह मुस्कुराए और कहा, मैं यह नहीं करने दे सकता,आइए चाय पीते हैं।  राहुल गांधी ने कहा, मैं अडानी पर सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। मैं सरकार से नहीं डरेंगे। मैं इन आरोपों, अदालतों और सजाओं से नहीं डरता, वो जो चाहें कर लें लेकिन मेरा उनसे सवाल पूछना जारी रहेगा।      आज के हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियों को प्रेस से जो सपोर्ट मिलती थी वह अब नहीं मिलती है, लेकिन हम प्रेस के बिना भी जनता के बीच में जाएंगे। मेरी पोजीशन साफ है। यह ओबीसी के अपमान से जुड़ा मामला नहीं है, हम लगातार अडानी और मोदी के रिश्ते के बीच सवाल पूछते रहेंगे।  मुझे इस देश ने सब कुछ दिया है। उन्होंने मुझको इज्जत, प्यार और सम्मान दिया है इसलिए मैं अंत तक सिर्फ उनके ही हित की बात करुंगा। मैं देश को धोखा नहीं दे सकता हूं। मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र वायनाड के लोगों को पत्र लिखूंगा। वह मेरे परिवार जैसे हैं।          राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मुझसे डरते हैं, मैंने उनकी आंखों में मेरा डर देखा है। वह नहीं चाहते हैं कि मेरा अडानी के ऊपर अगला भाषण संसद में हो इसलिए उन्होंने पहले ध्यान भटकाया और फिर मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया। एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा, क्या मैं आपको घबराया हुआ लगता हूं। मुझे मजा आ रहा है। इन लोगों ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता है। मुझे डिसक्वालीफाई करने के बाद उन्होंने मुझे संकेत दे दिया है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है।      
- [अमेरिका के मिसिसिपी में भीषण बवंडर, 23 लोगों की मौत](https://drashtanews.com/severe-tornado-in-americas-mississippi-23-people-died/): मिसिसिपी में शुक्रवार की देर रात आए बवंडर (Tornado) और तेज आंधी के कारण कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक, 1700 लोगों के शहर रोलिंग फोर्क में भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बवंडर की चपेट में आने से यहां भी काफी नुकसान पहुंचा है।         स्टेट की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि बवंडर ने 100 मील (160 किलोमीटर) से अधिक बड़े क्षेत्र में नुकसान के निशान छोड़े। समाचार एजेंसी रॉयटर की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। स्थानीय निवासी ब्रांडी शोआह ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह बहुत छोटा सा शानदार शहर था जो अब तबाह हो चला गया है। उन्होंने बताया कि उनकी दादी के घर को भी नुकसान पहुंचा है। शोआह ने कहा, मेरी सहेली अपने कमरे में फंसी हुई थी, जिसे हमने बाहर निकाल लिया।        मिसिसिपी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने ट्वीट की एक सीरीज में कहा कि पश्चिमी मिसिसिपी में 200 लोगों के शहर सिल्वर सिटी में बवंडर से तबाही के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे खोज और बचाव दल को चार लोग लापता मिले। एजेंसी ने मृतकों की संख्या का जिक्र करते हुए कहा, "दुर्भाग्य से इन नंबरों में बदलाव की आशंका है।" सीएनएन ने बताया कि 1,700 लोगों के शहर रोलिंग फोर्क में खोज और बचाव दल शहर के बाहर था। उसने बवंडर से मची तबाही देखी। ब्रांडी शोआह ने सीएनएन से कहा, "मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह एक बहुत ही छोटा शहर था, और अब यह खत्म हो गया।"        शोआह ने नेटवर्क को बताया कि उनकी दादी के घर को नुकसान पहुंचा है। शोआह ने कहा, "मेरी सहेली कुछ घरों के बीच अपने घर में फंसी हुई थी, लेकिन हमने उसे बाहर निकाल लिया।"यूनाइटेड काजुन नेवी के प्रेसिडेंट टॉड टेरेल ने एबीसी न्यूज को बताया कि रोलिंग फोर्क में "बहुत ज्यादा तबाही" हुई और कई लोग अपने घरों में फंसे रहे। उनका ग्रुप स्वयंसेवी बचाव कर्मियों की एक टीम है।         टेरेल ने विनाश की तुलना 2011 में जोप्लिन, मिसौरी में आए बवंडर से की, जिसमें 161 लोग मारे गए थे। शुक्रवार रात और शनिवार की सुबह बवंडर की कम से कम 24 रिपोर्ट  तूफान पर नजर रखने वालों और पर्यवेक्षकों ने राष्ट्रीय मौसम सेवा को जारी की थीं। यह रिपोर्टें मिसिसिपी उत्तर के पश्चिमी छोर से राज्य के केंद्र और अलबामा तक की हैं। मीडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की गई विनाश की तस्वीरों में दिख रहा है कि पूरी इमारतें मलबे में बदल गईं. कारें पलट गईं और लोग अंधेरे में मलबे पर चढ़े हुए दिखे।      बवंडर के चलते बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है और शहर अंधेरे में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गवर्नर टेट रीव ने ट्वीट में कहा, एमएस डेल्टा में कई लोगों को आज रात आपकी प्रार्थना और भगवान की सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जा रही है। एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है।        
- [करोड़ों की लागत से बनेगा बीजेपी का 10 मंजिल का आधुनिक दफ्तर](https://drashtanews.com/bjps-10-storey-modern-office-will-be-built-at-a-cost-of-crores/): भोपाल।  राजधानी भोपाल में लगभग 32 साल पुराना बीजेपी का दफ्तर टूट चुका है। अब पार्टी को करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाला नया कार्यालय मिलेगा। चंद दिनों बाद 27 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के नए भवन के निर्माण के लिए भूमिपूजन करेंगे।               सन 1991 में बना मध्यप्रदेश बीजेपी का दफ्तर अब जर्जर हो चुका है। इस दफ्तर से बीजेपी ने छह विधानसभा चुनाव लड़े। उसने इनमें से तीन दफा चुनाव जीता। लेकिन 1993, 1998 और 2018 के चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। शहर के बीचों बीच अब नया दफ्तर बनाने की तैयारी है।     बीजेपी के नए दफ्तर की डिजाइन में इसका विशाल आकार दिखाई दे रहा है। भवन 65000 स्क्वेयर फीट के परिसर में बनेगा। इस 10 माले की बिल्डिंग का निर्माण 1.15 लाख स्क्वेयर फीट में होगा। भवन में 400 गाड़ियों की पार्किंग होगी। बिल्डिंग में 1005 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम होगा। इमारत का निर्माण सवा साल में काम पूरा करने की योजना है। ग्रीन एनर्जी के लिए यहां सोलर पैनल लगाए जाएंगे।               मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा,  बीजेपी ने पूरे देश में हर जिले में पार्टी कार्यालय बनाने की योजना बनाई थी। अमित शाह जी के नेतृत्व में यह तय किया गया था। भोपाल में भवन निर्माण लंबे समय से पेंडिंग था। प्रदेश में एक नए स्वरूप में नए कार्यालय का निर्माण होगा।  मध्यप्रदेश बीजेपी आज के वक्त की जरूरत के हिसाब से, कार्यकर्ताओं की जरूरत के हिसाब से भवन निर्माण का काम कर रही है। इसमें पदाधिकारियों के लिए 'समर्पण निवास'। कर्मचारियों के लिए 'सहयोग' और कार्यालय के लिए 'संकल्प परिसर' होगा। 
- [चुनावी फायदे के लिए कर्नाटक सरकार ने OBC मुसलमानों का आरक्षण किया खत्म](https://drashtanews.com/for-electoral-gains-the-karnataka-government-ended-reservation-for-obc-muslims/): नई दिल्ली। कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए OBC मुसलमानों को मिल रहे 4 फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया है। सीएम का यह फैसला चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी को इससे आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है। मिल रही जानकारी के अनुसार OBC मुसलमानों को मिल रहे चार फीसदी कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांटा गया है।  जिन मुसलमानों को पहले ये कोटा दिया जाता था उन्हें अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया है।          राज्य सरकार के इस फैसले ने कर्नाटक में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ा दिया है. एससी ने राज्य में कोटे देने का प्रतिशत 50 तय किया था।  लेकिन इस बदलाव के बाद अब राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़कर 57 फीसदी हो गई है। यह फैसला लेने के बाद सीएम ने पत्रकारों से कहा कि हमने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। हमे एक कैबिनेट कमेटी ने कोटा कैटेगरी में बदलाव के लिए सुझाव दिया था, जिसे हमने मान लिया है।          सीएम के इस फैसले के बाद अब दो नई श्रेणियों आरक्षण को बढ़ा दिया गया है. वोक्कालिगा के लिए कोटा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायतों वाली अन्य श्रेणी के लिए भी कोटा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत हो गया है।          
- [राहुल गाँधी की संसद सदस्यता ख़त्म, विपक्षी सांसदों ने कहा लोकतंत्र खतरे में है](https://drashtanews.com/rahul-gandhis-parliament-membership-ends-opposition-mps-said-democracy-is-in-danger/): नई दिल्ली। मानहानि के एक मामले में गुजरात के सूरत की अदालत की ओर से राहुल गांधी को कल दोषी ठहराया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि केस में दोषी करार दिए जाने और 2 साल की सजा के बाद उनकी संसद की सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, राजीव शुक्ला और तारिक अनवर, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और पवन कुमार बंसल भी उपस्थित थे।          संसद सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ आज विपक्षी खेमे से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं, राहुल पर एक्शन से पहले कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने पहले संसद और फिर दिल्ली की सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने विजय चौक तक मार्च निकाला, जो पोस्टर विपक्षी सांसदों ने लिए थे, उन पर लिखा था- लोकतंत्र खतरे में है। वहीं, राहुल पर एक्शन से पहले कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने पहले संसद और फिर दिल्ली की सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने विजय चौक तक मार्च निकाला, जो पोस्टर विपक्षी सांसदों ने लिए थे, उन पर लिखा था- लोकतंत्र खतरे में है।     लोकसभा की वेबसाइट से हटा राहुल का नाम    वहीं, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा।संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के सचिवालय ने शुक्रवार को एक नोटिस में कहा, "राहुल गांधी अपनी सजा की तारीख से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं।" लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है।         राहुल गांधी ने फैसले के करीब 3 घंटे बाद ट्वीट कर लिखा, 'मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।' सदस्यता रद्द करने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हमें जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे। इधर, राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी ने सोशल मीडिया पर 'डरो मत' कैंपेन शुरू किया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी इसे लगाया गया है। पार्टी के कार्यकर्ता इसे शेयर कर रहे हैं।  अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालतें यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखती हैं, तो वे अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे।     
- [EVM को लेकर चुनाव आयोग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का विपक्षी नेताओं ने किया फैसला](https://drashtanews.com/opposition-leaders-have-decided-to-submit-a-detailed-report-regarding-evm-to-the-election-commission/): नई दिल्ली। कई विपक्षी दलों ने ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे तकनीकी सवालों पर चुनाव आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का फैसला किया है। NCP अध्यक्ष शरद पवार के घर पर कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में इस बात पर सहमति थी कि EVM को लेकर आम लोगों में अब भी भ्रम की स्थिति है जिसे जल्दी दूर करना जरूरी है। NCP अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में कॉन्ग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, सीपीआई और TRS समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं की EVM के मसले पर गुरुवार शाम बैठक हुई।         बैठक के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, "EVM  को लेकर जनता में भ्रम फैल चुका है। आज तक चुनाव आयोग ने EVMs को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दिया है। ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने यह फैसला किया है कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि देखिए यह बातें हम आपसे कई सालों से कह रहे हैं और यह आखरी बार आपसे पूछने आए हैं।  आप इसके बारे में क्या करोगे ? जो सवाल उठाए हैं उसका लिखित रूप में चुनाव आयोग जवाब दें जिससे एक बार में सवाल खत्म हो जाए"।      कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम के मामले में कहा जाता है कि यह स्टैंडअलोन मशीन है।  लेकिन VVPAT मशीन में कैंडिडेट का नाम और सिंबल कैसे लोड किया जाता है?    यह कहा जाता है की ईवीएम में वन टाइम Programmable Chip  है। लेकिन हमें जानकारी मिली है कि यह Multiple programmable चिप है। यह चिप कहां से खरीदी जा रही है और इनमें सोर्स कोड कौन डालता है? आम धारणा यह है कि कोई मशीन पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है जिसमें चीप लगी हो और जिसे हैक नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बारे में सारी पॉलिटिकल पार्टियां ने तय किया है कि हम चुनाव आयोग से वह सारे प्रश्न पूछेंगे जो हमें पूछना चाहिए"।         विपक्षी दलों के नेताओं ने अब यह तय किया है की EVM की निष्पक्षता और उसकी सुरक्षा को लेकर जो तकनीकी सवाल उठे हैं उस पर वह एक विस्तृत रिपोर्ट चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। वह चाहते हैं कि आयोग लिखित में EVM  को लेकर उठे सवालों का जवाब दें जिससे EVM को लेकर जो आशंकाएं हैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।   
- [तमिलनाडु विधानसभा से ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक पास](https://drashtanews.com/tamil-nadu-assembly-passes-bill-to-ban-online-gambling/): चेन्नई । तमिलनाडु विधानसभा ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर सर्वसम्मति से ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने इसे पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस कर दिया था। विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि वह कई जिंदगियों के नुकसान को देखते हुए इसे "भारी मन" से पेश कर रहे हैं।         ऑनलाइन जुए में धन गंवाने के बाद कई लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले सामने आए हैं। कई विधायकों ने इस विधेयक के प्रति अपना समर्थन जताया और इसे लौटाने के लिए राज्यपाल रवि की आलोचना की। विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु ने बाद में घोषित किया कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।        इस बीच, अन्नाद्रमुक में नेतृत्व को लेकर मतभेद उस समय फिर उजागर हुए, जब के पलानीस्वामी और अन्य पार्टी विधायकों ने अपदस्थ नेता ओ पन्नीरसेल्वम को इस मामले पर बोलने की अनुमति देने पर अध्यक्ष के समक्ष आपत्ति जताई। अप्पावु ने विपक्ष के विधायकों से कहा कि उन्होंने पनीरसेल्वम का जिक्र अन्नाद्रमुक के सदस्य के रूप में नहीं किया और उन्हें एक पूर्व मुख्यमंत्री होने की हैसियत से बोलने की अनुमति दी।  इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक 19 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा में पारित किया गया था और 26 अक्टूबर, 2022 को राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा गया था। 23 नवंबर, 2022 को राज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद स्पष्टीकरण दिया गया। हालांकि, 131 दिनों के बाद इसे 6 मार्च, 2023 को स्पष्टीकरण मांगते हुए वापस कर दिया गया था।    मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, इस विधेयक को फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। हमारे पास राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिंदगियां ऑनलाइन जुआ में शामिल हैं। राज्य सरकार को लोगों की देखभाल करने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद संसद में कहा है कि राज्य सरकार को डीएमके सांसद एसआर पार्थीबव द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऑनलाइन जुए के खिलाफ कानून लाने का अधिकार है। 
- [राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने का प्रयास -  मल्लिकार्जुन खरगे](https://drashtanews.com/attempts-to-keep-rahul-gandhi-out-of-parliament-mallikarjun-kharge/): नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘मोदी उपनाम'' संबंधी टिप्पणी को लेकर सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि यह सब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष (राहुल गांधी) को संसद से बाहर रखने का प्रयास है क्योंकि वह सच बोलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस सरकार से सवाल पूछते रहेंगे और जनता की आवाज उठाते रहेंगे। खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित पुस्तक ‘माटी के लाल' के विमोचन के मौके पर कहा, ‘‘राहुल जी पर गुजरात में जो कार्यवाही हुई है, उसके खिलाफ हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, लेकिन न तो डरेंगे न पीछे हटेंगे। हम हर हाल में इस सरकार के कुकर्मों का पर्दाफाश करते रहेंगे।''    उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इस मामले में कुछ नहीं है, लेकिन सच बोलने के लिए वो (सरकार) राहुलजी को संसद से बाहर रखने के लिए ये सारे तरीके तलाश रहे हैं। ये सब डराने के लिए किया जा रहा है।'' इससे पहले, खरगे ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘पहले न्यायाधीशों को बदला गया….हमको पहले से अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून और न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत लड़ेंगे।''        उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कायर, तानाशाह भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है, क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। JPC की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ED, पुलिस भेजती है। राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।''        पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में खरगे ने दावा किया, ‘‘हम गांधी टोपी वाले लोग हैं...मोदी साहब के सिर पर काली छतरी रहती है। काली छतरी के नीचे सब काले धंधे वाले लोग रहते हैं।'' उन्होंने रिमोट कंट्रोल संबंधी प्रधानमंत्री के एक बयान का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जी जो बयान देते हैं, वह उनको शोभा नहीं देता है...प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा रिमोट कंट्रोल कहीं ओर है। मैं उनसे पूछता हूं कि नड्डाजी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है।''
- [MCD स्कूल में चपरासी ने 5 वीं क्लास की छात्रा से किया गैंगरेप](https://drashtanews.com/5th-class-girl-student-gang-raped-by-peon-in-mcd-school/): नई दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर इलाके के दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूल के अंदर पांचवीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। स्कूल के चपरासी ने छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और तीन बाहरी लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत पर गाजीपुर थाना पुलिस ने गैंगरेप, अपहरण, पाक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी चपरासी अजय (54) को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।        पीड़ित परिवार गाजीपुर थाना क्षेत्र में रहता है। पीड़िता के परिवार में माता-पिता व बड़ा भाई है। 10 साल की पीड़िता इलाके के एक निगम स्कूल पांचवीं कक्षा में पढ़ाई करती है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 14 मार्च को पीड़िता की स्कूल की आखिरी परीक्षा थी। वह उसमें अनुपस्थित थी। क्लास की टीचर ने पेरेंट्स को फोन किया, पीड़िता के भाई ने फोन उठाया और बताया कि स्कूल के चपरासी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बहन के साथ गैंगरेप किया है। उसकी बहन बहुत डरी हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया।          स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर ने पीड़ित परिवार से मिल कर वारदात की जानकारी ली। पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास जाने से इन्कार कर दिया। परिवार अज्ञात स्थान पर चला गया है। जिसके बाद प्रिंसिपल ने 22 मार्च को गाजीपुर थाना में पुलिस को लिखित में वारदात की सूचना दी। बताया कि चपरासी ने स्कूल में अज्ञात जगह पर अपने साथियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता से संपर्क कर उसे LBS अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी पिछले दस साल से निगम स्कूल में चपरासी के पद पर नौकरी कर रहा था। उसके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है,इस मामले में पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।          पुलिस ने बताया कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
- [EVM की विश्वनीयता पर संदेह , NCP प्रमुख शरद पवार ने बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक](https://drashtanews.com/doubt-on-the-credibility-of-evm-ncp-chief-sharad-pawar-called-a-meeting-of-opposition-leaders/): नई दिल्ली।संसद में हंगामे के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कल दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक कल शाम छह बजे पवार के आवास पर होगी। विपक्षी दलों की यह बैठक ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि मैं उन सभी फ्लोर नेताओं को आमनंत्रित करता हूं जिसे ईवीएम की विश्वनीयता पर संदेह है।         राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार 23 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी स्थित आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। बता दें कि शरद पवार ने राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बैठक में आमंत्रित किया है। EVM के मुद्दे पर होगी चर्चा    शरद पवार के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के मुद्दे पर चर्चा होगी। बकौल एजेंसी शरद पवार के आवास पर होने वाली बैठक में वे सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे जिन्हें EVM की क्षमता पर संदेह है। NCP प्रमुख के पत्र के मुताबिक, चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कुछ राजनीतिक दलों में ईवीएम का मुद्दा उठाया।        शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर गुरुवार को शाम छह बजे बैठक होगी, जहां पर विपक्षी दलों के नेता अपनी बात रखेंगे। शरद पवार ने कहा कि बैठक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में और प्रतिष्ठित आईटी पेशेवरों और क्रिप्टोग्राफरों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुनने के लिए बुलाई गई है।        सिविल सोसाइटी ने मई 2022 में निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था और इसके दो हफ्तों के बाद रिमाइंडर भेजा।ईसीआई ने उनके पत्र को स्वीकार भी नहीं किया। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर अब आम आदमी भी अपना संदेह व्यक्त कर रहे हैं।
- [पुलिस की गिरफ्त से बाहर अमृतपाल सिंह पर लगाया गया NSA](https://drashtanews.com/nsa-imposed-on-amritpal-singh-out-of-police-custody/): नई दिल्‍ली। खालिस्‍तान समर्थक 'वासिस पंजाब दे' का मुखिया अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब पुलिस की कई टीमें भगोड़े अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई हैं। अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा देकर जिस बाइक से भागा था, वो बरामद हो गई है।  पंजाब पुलिस ने जालंधर के दारापुर इलाके से बाइक को बरामद किया है।     पंजाब सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि अलगाववादी अमृतपाल सिंह के खिलाफ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के प्रावधान लगाए गए हें। एक वकील ने यह दावा किया। अलगाववादी की अदालत में पेशी का अनुरोध करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एन. एस. शेखावत ने शनिवार को अमृतपाल सिंह के पुलिस के हाथ से निकल जाने पर पंजाब सरकार की खिंचाई की और इसे खुफिया विभाग की विफलता बताया। अमृतपाल के चार साथियों पर भी एनएसए लगाया गया है जिन्‍हें असम की जेल में रखा गया है। NSA के तहत संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।           अधिवक्ता इमाम सिंह खारा ने अमृतपाल सिंह को पुलिस की ‘कथित’ हिरासत में से ‘रिहा’ कराने का अनुरोध करते हुए यह याचिका दायर की थी। खारा अमृतपाल सिंह और उनके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के कानूनी सलाहकार हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल उनके बिछाए जाल से बच निकलने के बाद से फरार है।        उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई के दौरान अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह भी उपस्थित थे। खारा ने दावा किया कि पुलिस ने जालंधर के शाहकोट से अमृतपाल सिंह को ‘‘गैरकानूनी तरीके से और जबरन’’ हिरासत में लिया है। अदालत में सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में खारा ने कहा कि पंजाब के महाधिवक्ता विनोद घई ने अमृतपाल से संबंधित रिकॉर्ड उच्च न्यायालय में दाखिल किया है।        खारा के अनुसार, घई ने अदालत को बताया कि इस संबंध में पांच-छह प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। आवेदक ने आगे कहा, महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ रासुका (एनएसए) लगाया गया है। खारा ने कहा कि अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से सिफारिश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब के अनुसार, पुलिस ने अमृतपाल सिंह को हिरासत में नहीं लिया है।        याचिका दायर होने के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 21 मार्च के लिए नोटिस जारी किया। पुलिस ने शनिवार को अमृतपाल सिंह और ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्यों के खिलाफ विस्तृत अभियान चलाया था। लेकिन अलगाववादी अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा।        अमृतपाल को भागने में मदद करने वाले गिरफ्तार          पुलिस ने बताया कि अमृतपाल को भागने में मदद करने वाले उसके चार साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक अमृतपाल के 154 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने तीन गाड़ियां बदलीं। उसने गुरुद्वारा में कपड़े भी बदले। और बाद में अपने तीन साथियों के साथ दो बाइक से भाग गया।         अमृतपाल की पिछले ज्ञात लोकेशन जालंधर के हल्का शाहकोट में गांव नंगल अंबिया थी। यहां के निवासी नंबरदार भूपेंद्र सिंह ने बताया यह उन्हें आज पता चला था कि 18 तारीख को अमृतपाल सिंह अपने साथियों सहित गांव के गुरुद्वारा में आया और वहां पर अपने कपड़े बदल कर हुलिया चेंज करके वहां से चला गया। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथि से पुलिस ने पूछताछ की तो यह बातें सामने आई की अमृतपाल 18 तारीख को गुरुद्वारा साहिब में आया था। अमृतपाल ब्रिजा गाड़ी में आया था और उनके पास मोटरसाइकिल भी थी और उसने आकर अपने कपड़े बदले और गुरुद्वारा साहिब में खाना भी खाया। अमृतपाल 18 तारीख को एक 1:30 बजे के करीब गुरुद्वारा साहिब में आया था।         क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट  (NSA)    नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देशहित में गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।          संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत    नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार, संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है।  
- [केंद्र सरकार ने नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है - CM अरविंद केजरीवाल](https://drashtanews.com/the-central-government-has-kept-a-group-of-illiterate-people-sitting-from-bottom-to-top-cm-arvind-kejriwal/): नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी। दिल्ली का बजट अब विधानसभा में बुधवार को पेश किया जाएगा। बजट पर मंजूरी मिलते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर फिर एक बार निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, 'देर आए दुरुस्त आए। इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी ?'        अरविंद केजरीवाल ने कहा- बजट पर केंद्र की आपत्ति असंवैधानिक और की गई आपत्तियां पूरी तरह निराधार हैं। देश के 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार का बजट नहीं रोका गया। केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की आपत्तियों को लेकर कहा- 'बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 20 हजार करोड़ आवंटित किए गए थे, विज्ञापन के लिए 500 करोड़ थे।     हमने कभी नहीं सुना कि 500 करोड़ 20 हजार करोड़ से अधिक है। केंद्र सरकार ने नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। 'अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से अपील करते है कि हम छोटे लोग हैं हमें राजनीति करनी नहीं आती है। घर में लड़ाई होती है वह घर बर्बाद हो जाते हैं। जिस राज्य में लड़ाई होती है वह राज्य बर्बाद हो जाते हैं। सब मिलजुल कर काम करेंगे तो तरक्की होगी।"        सीएम केजरीवाल ने कहा कि बजट को रोकना सिर्फ केंद्र सरकार और LG का अहंकार था। इसके अलावा बजट को रोकने का कोई और उद्देश्य नहीं था। वे बस इतना चाहते थे कि हम आकर उनके सामने झुकें। तो हम तो जनता के भले के लिए झुकने को तैयार हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया, "हमें लड़ना नहीं काम करने आता है। सब कुछ ऊपर से आदेश आया है। इस देश में संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। संविधान के अंदर बजट पर एलजी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है।         उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को बजट पर आपति करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है। पीएम को अपील है कि हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं। लड़ाई से घर और राज्य, देश बर्बाद हो जाते हैं।"    केजरीवाल ने कहा, 'हम यहां लड़ने नहीं आए हैं। अधिकारियों की गर्दन केंद्र सरकार और एलजी के हाथ में है। ऊपर से आदेश आया कि 3 दिन तक फाइल लेकर बैठे रहो. मैंने मंत्री से कहा कि हमें लड़ना नहीं है. सेम बजट भेजा, लेकिन उनमें ईगो थी।"         केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना था। लेकिन आपने वह ट्रेनिंग रोक दी। मोहल्ला क्लीनिक के टेस्ट की पेमेंट बंद करने और फरिश्ते योजना की पेमेंट बंद करने से कितने मरीजों को परेशानी हुई। इससे क्या फायदा हुआ?    केंद्र द्वारा बजट के रोके जाने और फिर बाद में पास किए जाने पर सीएम केजरीवाल ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। केजरीवाल बोले- केंद्र सरकार ने हमारा बजट पास कर दिया है। पहले ही पास कर देते, इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी? सीएम केजरीवाल के भाषण के बाद सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. अब कल सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार का 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा।     
- [रिजर्व बैंक को है भरोसा, भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं आएगी मंदी : RBI बुलेटिन](https://drashtanews.com/rbi-is-confident-that-there-will-be-no-recession-in-indias-economy-rbi-bulletin/): मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर रफ्तार की संभावना जाहिर की है। RBI ने अपने एक बुलेटिन मे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती नहीं आएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल वृद्धि की रफ्तार आगे भी कायम रहेगी।  रिजर्व बैंक के बुलेटिन के मार्च संस्करण में प्रकाशित एक लेख में अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन पेश करते हुए कहा गया है कि तमाम समस्याओं के बावजूद रिजर्व बैंक भारत को लेकर आशावादी बना हुआ है।         मंगलवार को प्रकाशित इस RBI बुलेटिन के मुताबिक, फरवरी के अंत में जारी आर्थिक वृद्धि संबंधी आंकड़े दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में भारत को बेहतर स्थिति में दर्शाते हैं। इसके लिए घरेलू अर्थव्यवस्था के जुझारूपन के साथ ही घरेलू कारकों पर निर्भरता भी एक अहम घटक रही है।         महामारी के बाद मजबूत बनकर उभरी अर्थव्यवस्था    इसमें लिखा गया है कि वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि पर मंदी की मार पड़ने की आशंका होने के बावजूद भारत शुरुआती धारणा के उलट महामारी के बाद कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में इसकी वृद्धि में तेजी बनी हुई है।         डिप्टी गवर्नर की टीम ने लिखा आर्टिकल    RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई वाले एक दल ने यह लेख लिखा है। लेखक दल का मानना है कि भारत का वास्तविक यानी स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 170.9 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 159.7 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। लेख के मुताबिक, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था के उलट भारत में सुस्ती नहीं आएगी. यह वर्ष 2022-23 में हासिल वृद्धि की रफ्तार को कायम रखेगा। हम भारत को लेकर आशावादी बने हुए हैं, चाहे जैसे भी हालात हों।'         केंद्रीय बैंक ने दिया स्पष्टीकरण    केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि लेख में कही गयी बातें, लेखकों के अपने विचार हैं और वह रिजर्व बैंक के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 
- [सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, पर्सनल लॉ व संसद से पारित कानून में कौन सा होगा लागू](https://drashtanews.com/supreme-court-will-decide-which-will-be-applicable-in-personal-law-and-law-passed-by-parliament/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट इस बात की भी पड़ताल करेगा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ और संसद से पारित कानून के बीच टकराव की स्थिति बन जाए तो क्या होगा? किसे लागू माना जाएगा? जब बाल विवाह निषेध अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच टकराव हो, जो एक मुस्लिम लड़की को 15 साल की उम्र में युवावस्था प्राप्त करने पर शादी करने की अनुमति देता है, तो कौन लागू होगा?        शीर्ष अदालत ने हादिया अखिला और साफिन जहां के मामले में 2018 के अपने फैसले में माना था कि यौवन प्राप्त करना एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए एक शर्त है। यह कानूनी मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद उठा है। हाईकोर्ट ने 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को अवैध करार दिया था और उसे नारी निकेतन भेज दिया था।        18 वर्ष है लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र    शीर्ष अदालत ने हादिया अखिला और सफीन जहां मामले में अपने 2018 के फैसले में माना था कि तरुणावस्था प्राप्त करना वैध मुस्लिम विवाह के लिए एक शर्त है। जबकि देश में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 दोनों के तहत लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है।        16 वर्ष की उम्र में एक मुस्लिम लड़के से किया था विवाह    उक्त कानूनी सवाल एक लड़की ने उठाया है, जिसने 16 वर्ष की उम्र में एक मुस्लिम लड़के से विवाह किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लड़के के विरुद्ध दर्ज कथित अपहरण की FIR रद करने से इनकार कर दिया था। साथ ही लड़की को शेल्टर होम भेज दिया था। हाई कोर्ट ने लड़की के नाबालिग होने के आधार पर विवाह को गैरकानूनी करार दिया था।        पीठ ने लड़की की ओर से हलफनामा दाखिल करने को कहा        जस्टिस अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को लड़की की ओर से पेश अधिवक्ता दुष्यंत पाराशर ने बताया कि वह अब बालिग हो गई है। उसे आश्रय गृह से मुक्त कर दिया गया है। वह लड़के के साथ रह रही है। पीठ ने पाराशर को लड़की की ओर से एक हलफनामा दायर करने को कहा। कोर्ट ने मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।        सुनवाई के दौरान लड़की के वकील पाराशर ने कहा कि इस मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल शामिल है। पर्सनल लॉ मुस्लिम लड़की को 15 साल की उम्र में युवावस्था प्राप्त करने पर अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की अनुमति देता है। दूसरी तरफ संसद की ओर से पारित कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, 1875 हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार शामिल हैं, वहां कौन सा कानून लागू होगा? पीठ ने कहा कि वह कानून के सवाल को खुला छोड़ रही है और इस पर गौर करेगी।    
- [भोजन खराब होने से बचाने के लिए छोटा और कम लागत वाला एसिडिटी सेंसर विकसित](https://drashtanews.com/small-and-low-cost-acidity-sensor-developed-to-prevent-food-spoilage/): नयी दिल्ली। अमेरिका में एक भारतीय अनुसंधानकर्ता ने ऐसा छोटा और कम लागत वाला एसिडिटी सेंसर विकसित किया है जो यह बता सकता है कि भोजन कब खराब हुआ। यह PH सेंसर महज दो मिलीमीटर लंबा और 10 मिलीमीटर चौड़ा है, जिससे इसे आसानी से मौजूदा खाद्य पैकेट में लगाया जा सकता है। इस नए PH सेंसर का मछली, फल, दूध और शहद जैसे खाद्य पदार्थों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आम तौर पर भोजन के पीएच स्तर का पता लगाने के लिए तकरीबन एक इंच लंबे उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनका हर पैकेट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।     संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, दुनियाभर में हर साल तकरीबन 1.3 अरब मीट्रिक टन भोजन बर्बाद हो जाता है। अमेरिका के टेक्सास में सदर्न मेथडिस्ट यूनिवर्सिटी में PHD छात्रा खेंगदाउलियु चवांग ने कहा, ‘‘हमने जो PH सेंसर विकसित किया है वह रेडियो आवृत्ति की पहचान करने वाला छोटा वायरलेस उपकरण है जैसा कि आपको हवाई अड्डों पर सामान के टैग में लगा मिलता है।     विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान में चवांग ने कहा, ‘‘जब भी हमारे उपकरण के साथ कोई खाद्य पैकेट किसी जांच चौकी जैसे कि नौवहन, साजोसामान केंद्र, बंदरगाहों, या सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार से गुजरता है तो उन्हें स्कैन किया जा सकता है और उससे प्राप्त आंकड़ें खाद्य पदार्थ के पीएच स्तर पर नजर रख रहे एक सर्वर को वापस भेजे जा सकते हैं।''        चवांग ने कहा कि इससे किसी खाद्य पदार्थ की ताजगी का पता लगाने में मदद मिलती है। यह उपकरण बनाना चवांग के लिए निजी तौर पर भी काफी अहम है जो मूलत: नगालैंड से ताल्लुक रखती हैं जहां आबादी मुख्यत: खेती की उपज पर निर्भर रहती है। उन्होंने कहा, ‘‘नगालैंड में भोजन की बर्बादी का मतलब है कि कुपोषित बच्चे और इस नुकसान की भरपाई के लिए बुजुर्गों द्वारा खेतों में अतिरिक्त समय तक काम करना।''चवांग ने कहा कि भोजन की बर्बादी से न केवल खाद्य असुरक्षा बढ़ती है और खाद्य विनिर्माताओं को नुकसान होता है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी खराब है। भोजन की ताजगी का सीधा संबंध PH स्तर से है।         उदाहरण के लिए सामान्य से अधिक पीएच स्तर वाला भोजन उसके खराब होने का संकेत है क्योंकि फफूंद और बैक्टीरिया उच्च पीएच वाले वातावरण में पनपते हैं। चवांग ने बताया कि पीएच स्तर किसी पदार्थ या घोल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से मापा जाता है। विश्वविद्यालय ने बताया कि ‘इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर' (IEEE) की एक प्रतियोगिता में चवांग को उनकी नयी खोज के लिए सम्मानित किया गया है।     '
- [कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में 18 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया](https://drashtanews.com/karkardooma-court-frames-charges-against-18-people-in-delhi-riots-case/): नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक  और अन्य 18 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया है। कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आगजनी, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश में कथित संलिप्तता के मामले में आरोप तय किया है। कोर्ट ने कहा कि डीआरपी स्कूल के चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि स्कूल के अंदर सामान को नुकसान पहुंचाया गया और जला दिया गया।         कोर्ट ने कहा कि भीड़ के सदस्य हिंदुओं को मारने सहित हर तरह से नुकसान पहुंचाना था। कोर्ट ने कहा कि भीड़ भी हर तरह से डीआरपी स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोप तय किया है। कोर्ट  ने फैसल फारूक पर IPC की धारा 147, 148, 307, 395, 427, 435, 436, 450 और आईपीसी की धारा 120 बी और IPC  की धारा 153Aऔर 505 के तहत आरोप तय किया.         कोर्ट ने मोहम्मद अंसार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 तहत आरोप तय किया। कोर्ट ने फारूक को छोड़कर सभी आरोपियों पर IPC की धारा 147, 148,153 ए, 395,427, 435, 436, 450, 307, IPC की धारा 120 बी, 149 और 188 के तहत आरोप तय किया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि फारूक ने कथित रूप से  भीड़ को उकसाया जिसके बाद भीड़ ने 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहा के पास डीआरपी स्कूल और आसपास की संपत्तियों को आग लगाई थी। 
- [सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने किया हमला](https://drashtanews.com/khalistan-supporters-attacked-the-indian-embassy-in-san-francisco/): नई दिल्ली। लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में भी खालिस्तान समर्थकों ने अपना दुस्साहस दिखाया है। यहां रविवार रात को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के समूह ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। खालिस्तान समर्थकों की ये कार्रवाई 'वारिश पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थन में की जा रही है।  साथ ही पंजाब में अमृतपाल सिंह के सहयोगियों की गिरफ्तारी के विरोध में इमारत के बाहर खालिस्तानी झंडे भी लहराए। हालांकि इस घटना पर सैन फ्रांसिस्को पुलिस की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।     कट्टरपंथी उपदेशक एवं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने भारतीय वाणिज्‍य दूतावास को काफी नुकसान पहुंचाया है।  खाल‍िस्‍तानी समर्थक पहले प्रदर्शन करने के लिए वहां पहुंचे थे बाद में उन लोगों ने हमला बोल दिया। हमलावरों द्वारा खुद बनाए गए कई वीडियो में देखा गया है कि उपद्रवी खालिस्तान के झंडे के लकड़ी के बट से वाणिज्य दूतावास की इमारत के दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे हैं।            गौरतलब है कि रविवार को खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों ने ब्रिटेन में तिरंगा का अपमान किया था। भारत ने रविवार रात दिल्ली में सबसे वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब कर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए थे। विदेश मंत्रालय ने एक कड़े बयान में कहा था कि भारत को ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन सरकार की बेरूखी देखने को मिली है, जो अस्वीकार्य है। सूत्रों ने कहा कि ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को घटना के मद्देनजर विदेश मंत्रालय में तलब किया गया क्योंकि उच्चायुक्त एलेक्स एलिस दिल्ली से बाहर हैं।     भारतीय अमेरिकी नागरिकों ने जताई कड़ी नाराजगी    भारतीय-अमेरिकियों ने इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता अजय भूटोरिया ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास भवन पर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंसा का यह कृत्य न केवल अमेरिका और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के लिए खतरा है, बल्कि हमारे समुदाय की शांति और सद्भाव पर भी हमला है। भूटोरिया ने स्थानीय अधिकारियों से इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने समुदाय के सभी सदस्यों से एकजुट का भी आग्रह किया।        FIIDS ने दी यह प्रतिक्रिया    वहीं, खालिस्तान समर्थकों के हमले को लेकर फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआईआईडीएस) ने भी नाराजगी जताई है। FIIDS ने कहा है कि हम लंदन के साथ-साथ एसएफओ में भी पूरी तरह से कानून व्यवस्था की विफलता से चकित हैं।  जहां कुछ कट्टरपंथी अलगाववादियों ने भारत के राजनयिक मिशनों पर हमला किया है। FIIDS ने कहा कि यह देखना बेहद चिंताजनक है कि ब्रिटेन और अमेरिका राजनयिक मिशनों की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन के अनुसार प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं।        FIIDS ने मांग करते हुए कहा कि हम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS), FBI और CIA जैसे कानून और व्यवस्था संस्थानों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवाद को कोई जगह और समर्थन न मिले। साथ ही उसने यह भी कहा कि झूठे प्रचार के साथ सिख कट्टरपंथ को भड़काने और फंडिंग करने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है।         वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां खालिस्तान समर्थक ऑस्ट्रेलियाई संसद के बाहर एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की।          गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है। शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को शनिवार से पंजाब में बड़े पैमाने पर तलाशा जा रहा है। उसने बड़ी संख्या में हथियार जमा किए, युवा सिख पुरुषों को नशामुक्त करने के लिए नशामुक्ति केंद्र चलाए और एक ड्रग डीलर द्वारा उपहार में दी गई मर्सिडीज एसयूवी का इस्तेमाल किया। पंजाब में अर्धसैनिक बल के सैकड़ों जवान फैल गए हैं और अमृतपाल सिंह की तलाश में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमृतपाल सिंह को शनिवार को मर्सिडीज एसयूवी में तेजी से जाते हुए देखा गया था। हालांकि, बाद में अमृतपाल सिंह ने कार को छोड़ दिया और पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक पर सवार हो गया।     
- [प्राकृतिक खेती अपनाने की जरुरत, सहकारी समितियां किसानों की आय बढ़ाने में करेंगी मदद: अमित शाह](https://drashtanews.com/need-to-adopt-natural-farming-cooperatives-will-help-in-increasing-the-income-of-farmers-amit-shah/): जूनागढ़। अमित शाह विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए गुजरात की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन वे सोमनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के जूनागढ़ में रविवार को कहा कि जैविक उत्पादों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियां किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी।    सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां आने वाले 10 साले में किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। कृषि उपज बाजार समिति (APMC) के किसान भवन का उद्घाटन करने पहुंचे शाह ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की भी जोरदार वकालत की।      उन्होंने कहा कि इससे उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान से भी बचाया जा सकेगा, जो रासायनिक उर्वरकों के कारण होता है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि (PM) मोदी साहब ने जो काम शुरू किया है, वह अगले 10 साल में हर किसान की आय को दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा देगा। निर्यात और जैविक उत्पादों के लिए केवल दो सहकारी समितियां किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी।        उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कैबिनेट में तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना का अहम फैसला किया, जिनमें से दो राज्य के किसानों के लिए ये फैसला बहुत उपयोगी है। अमित शाह ने कहा कि किसानों से खरीदे गए जैविक उत्पादों के मुनाफे को सीधे किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा।    एक अन्य सहकारी समिति किसानों को देश के किसी भी गांव से उनकी उपज निर्यात करने में मदद करेगी और लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित होगा। शाह ने कहा कि इसके लिए मैं आने वाले महीने में गुजरात में जिला सहकारी बैंकों और APMC के अध्यक्ष से मिलूंगा और उन्हें सहकारी समितियों में पंजीकृत करवाऊंगा। इससे किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने यहां जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक भवन का शिलान्यास भी किया।        कैबिनेट ने इस साल जनवरी में नेशनल एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नेशनल लेवल मल्टी-स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी थी। मंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए आने वाले पांच सालों में प्रत्येक जिले में भूमि और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के परीक्षण की व्यवस्था स्थापित की जाएगी।        उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी समिति स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, जो केंद्र की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता से किसानों को फायदा होता है। केंद्र सरकार का बजट आप (किसानों) तक नहीं पहुंचता है क्योंकि सहकारी ढांचा ठीक नहीं है। सहकारिता का ढांचा मजबूत होगा तो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं आप तक पहुंचने लगेंगी। शाह ने कहा कि यूरिया के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से खेती की जमीन खराब हो गई है और लाखों किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ गए हैं।
- [पंजाब पुलिस ने कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को किया गिरफ्तार, गांव में सेंट्रल फोर्स तैनात](https://drashtanews.com/punjab-police-arrests-radical-preacher-amritpal-singh-central-force-deployed-in-village/): नई दिल्ली।  पंजाब के कट्टरपंथी उपदेशक और "वारिस पंजाब दे" के प्रमुख अमृतपाल सिंह को आज पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आज उसे सात जिलों की पुलिस ने घेर लिया था। जालंधर के शाहकोट के गांव महेतपुर के पास अमृतपाल सिंह और उनके साथियों की पुलिस ने घेराबंदी की थी। पुलिस को अमृतपाल सिंह के शाहकोट आने की पहले से सूचना थी। इसीलिए पहले से ही मोगा पुलिस ने मोगा और शाहकोट के सारे रोड बंद करके बड़ा नाका लगा दिया था।         खालिस्तान समर्थक अमृतपाल और उसके 9 साथियों को पंजाब पुलिस ने अलग-अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारियां अजनाला थाने पर हमले से जुड़े केस में की गईं। अमृतपाल के 6 साथियों को शनिवार दोपहर जालंधर से मोगा की तरफ जाते समय पकड़ा गया। यहां पंजाब पुलिस के घेरा डालते ही अमृतपाल खुद गाड़ी में बैठकर भाग निकला। पुलिस की करीब 100 गाड़ियों ने लगभग डेढ़ घंटा पीछा करने के बाद उसे जालंधर के नकोदर एरिया से दबोच लिया। हालांकि उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। 2 लोगों को अमृतसर और एक को मोगा में उसके खेतों से गिरफ्तार किया गया।        इस बीच माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते पंजाब में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। राज्य में रविवार दोपहर 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं बंद रहेगी। राज्य के फाजिल्का और मुक्तसर जिले में धारा 144 लगा दी गई। उधर अमृतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में मोहाली में प्रदर्शन शुरू हो गया। यहां चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर लगे इंसाफ मोर्चा में मौजूद लगभग 150 निहंग नंगी तलवारें और डंडे लेकर सड़क पर उतर आए।    सूत्रों का कहना है कि जी-20 के कारण सरकार ने अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई करने का इंतजार किया।  खालिस्तान समर्थक संगठन 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ तीन केस दर्ज हैं जिनमें से दो मामले अमृतसर जिले के अजनाला थाने में हैं। अपने एक करीबी की गिरफ्तारी से नाराज होकर अमृतपाल ने 23 फरवरी को समर्थकों के साथ मिलकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इस केस में उस पर कार्रवाई नहीं होने के पर पंजाब पुलिस की काफी आलोचना हो रही थी।         अपने प्रमुख सहयोगी लवप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके अमृतपाल सिंह ने अपने कार्यकर्ता को पुलिस से छुड़ा लिया था। अक्सर सशस्त्र समर्थकों द्वारा घिरे रहने वाला कट्टरपंथी उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब में कुछ अरसे से सक्रिय है। अमृतपाल सिंह "वारिस पंजाब दे" का प्रमुख है। यह अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू द्वारा शुरू किया गया एक कट्टरपंथी संगठन है। सिद्धू की पिछले साल फरवरी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।         अमृतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके सहयोगी लवप्रीत सिंह उर्फ ​​तूफान सिंह के खिलाफ "झूठा मामला" दर्ज किया था, इसलिए वह और सैकड़ों "वारिस पंजाब दे" समर्थक अमृतसर के अजनाला में पुलिस से मिलने गए थे। वहां लवप्रीत सिंह को रखा गया था। अमृतपाल सिंह ने एक निजी न्यूज़ चैनल से कहा था, "मीडिया पूरे मामले को गलत तरीके से पेश कर रहा है। लवप्रीत सिंह के खिलाफ एक झूठी प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज करने से पहले हमारे वाहनों को रोक दिया।"         उसने कहा था कि, "अगर पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज नहीं किया होता तो हिंसा नहीं होती।" उसने इन आरोपों का खंडन किया था कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए उसने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का इस्तेमाल किया। सिंह ने कहा, "हम जहां भी जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आगे बढ़ती है।"        उधर अमृतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में मोहाली में प्रदर्शन शुरू हो गया। यहां चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर लगे इंसाफ मोर्चा में मौजूद लगभग 150 निहंग हाथों में नंगी तलवारें और डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। यह लोग अमृतपाल को रिहा करने के लिए नारेबाजी करते हुए चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने लगे और रोके जाने पर एयरपोर्ट रोड जाम कर दी। पंजाब पुलिस के जवानों ने इनके चारों तरफ घेरा डाल लिया।चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर इसी इंसाफ मोर्चे में शामिल निहंगों और पुलिस के बीच 8 फरवरी 2023 को हिंसक झड़प हो गई थी जिसमें कई पुलिसवाले घायल हो गए थे।    खालिस्तान समर्थक संगठन 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं जिनमें से दो मामले अमृतसर जिले के अजनाला थाने में हैं। अपने एक करीबी की गिरफ्तारी से नाराज होकर अमृतपाल ने 23 फरवरी को समर्थकों के साथ मिलकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इस केस में उस पर कार्रवाई नहीं होने के चलते पंजाब पुलिस की काफी आलोचना हो रही थी।        शनिवार को अमृतपाल ने जालंधर-मोगा नेशनल हाईवे पर शाहकोट-मलसियां इलाके और बठिंडा जिले के रामपुरा फूल में कार्यक्रम रखे थे। शाहकोट-मलसियां इलाके में उसके प्रोग्राम के लिए समर्थक सुबह से जुटने लगे थे।    इस प्रोग्राम से पहले ही जालंधर और मोगा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में गुपचुप तरीके से अमृतपाल को गिरफ्तार करने की रणनीति बना ली थी। इसके लिए आसपास के कई जिलों से रातोंरात पुलिस फोर्स बुला ली गई। जालंधर-मोगा नेशनल हाईवे पर भी सुबह से ही भारी नाकेबंदी कर दी गई।        शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे जैसे ही अमृतपाल का काफिला जालंधर के मैहतपुर कस्बे के नजदीक पहुंचा, पुलिस ने घेरा डाल लिया। काफिले में सबसे आगे चल रही 2 गाड़ियों में सवार 6 लोगों को पकड़ लिया गया। अमृतपाल की मर्सिडीज कार काफिले में तीसरे नंबर पर थी। पुलिस को देखकर उसका ड्राइवर गाड़ी लिंक रोड की तरफ मोड़कर भगा ले गया। जालंधर और मोगा पुलिस उसके पीछे लग गई।        पुलिस को गिरफ्तार किए गए अमृतपाल के 6 साथियों से कई हथियार मिले हैं। इन्हें जालंधर के मैहतपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतपाल का कार में बैठकर भागते हुए का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें अमृतपाल गाड़ी की अगली सीट पर बैठा नजर आ रहा है और अपने समर्थकों से इकट्‌ठा होने की अपील कर रहा है। गाड़ी में मौजूद अमृतपाल के समर्थक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस उनके पीछे लगी है।        पुलिस सूत्रों के अनुसार, लगभग डेढ़ घंटा पीछा करने के बाद पुलिस ने अमृतपाल को नकोदर एरिया से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस का कोई अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा।        अमृतपाल के 2 साथियों को अमृतसर में अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। इनमें अमृतसर के बालसरां जोधा गांव का रहने वाला हरमेल सिंह जोध और शेरों गांव का हरचरण सिंह शामिल है। अमृतपाल के करीबी भगवंत सिंह उर्फ बाजेके को पुलिस ने मोगा से पकड़ा। भगवंत को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह खेतों में पशुओं के लिए चारा काट रहा था। 5 गाड़ियों में पहुंचे पुलिसवालों के खेतों में घेरा डालते ही भगवंत सिंह सोशल मीडिया पर लाइव हो गया और अपनी तरफ बढ़ रहे पुलिसवालों को दिखाने लगा।        संगठन 'वारिस पंजाब दे        भगवंत सिंह के खिलाफ हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने को लेकर केस दर्ज हो चुका है। वह पंजाब सरकार के खिलाफ और अमृतपाल के हक में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहा है। खालिस्तान समर्थक संगठन 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल की अगुवाई में उसके हजारों समर्थकों ने 23 फरवरी 2023 को अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इनके हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। ये लोग अमृतपाल के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हमले से दबाव में आई पंजाब पुलिस को लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा करने का ऐलान करना पड़ा था।        पंजाब में इंटरनेट और ब्लक SMS सेवाएं बंद    अमृतपाल की गिरफ्तारी के साथ ही पंजाब में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं बंद कर दी गईं। इससे जुड़ा आदेश पंजाब के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी किया गया। इस ऑर्डर में कहा गया कि पंजाब डीजीपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि सोशल मीडिया और बल्क SMS के जरिए पंजाब में लोगों को भड़काने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद शनिवार दोपहर 12 बजे से रविवार दोपहर 12 बजे तक राज्य में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर अन्य सभी तरह की SMS सेवाएं बंद रहेंगी।        अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में रईया के पास पड़ते उसके गांव जल्लूपुर खेड़ा को भी घेर लिया। गांव में आने-जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पंजाब पुलिस के अलावा जल्लूपुर खेड़ा के चारों तरफ सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं।    
- [कपड़ा उद्योग को सरकार दे रही बढ़ावा, बनेगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क](https://drashtanews.com/government-is-promoting-textile-industry-pm-mitra-mega-textile-park-will-be-built/): नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे जो वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये पार्क करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे।         मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5एफ (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फैशन टू फॉरेन) विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यूपी में स्थापित किए जाएंगे।’        करीब 1,536 करोड़ के निवेश प्राप्त    कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के तहत कपड़ा उद्योग में अब तक लगभग 1,536 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। बता दें कि अपनी आत्मनिर्भर योजना के हिस्से के रूप में, सरकार ने भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निवेश आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू कीं है।        कपड़ा उद्योग के लिए, सरकार ने आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय के साथ योजना शुरू की है। कपड़ा के लिए पीएलआई योजना के तहत 1 जनवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए गए थे।    इस दौरान, कुल 67 आवेदन प्राप्त हुए और सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 64 आवेदकों का चयन किया। मंत्रालय ने विभाग की साल के अंत में समीक्षा में कहा कि उनमें से 56 आवेदकों ने एक नई कंपनी के गठन के लिए अनिवार्य मानदंड पूरा कर लिया है और उन्हें स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए हैं।        इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2027-28 तक की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 7 (सात) पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क की स्थापना को मंजूरी दी थी।    
- [दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिवार्य वोटिंग वाली याचिका को किया खारिज](https://drashtanews.com/delhi-high-court-dismisses-petition-for-compulsory-voting/): नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद और विधानसभा चुनावों में मतदान अनिवार्य करने के लिए केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि “हम विधायक नहीं हैं। हम इस तरह के निर्देश पारित नहीं कर सकते। क्या संविधान में कोई प्रावधान है जो मतदान को अनिवार्य बनाता है ?” प्रधान न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह बात कही।        कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को चेतावनी दी कि वह याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर देंगे जिसके बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया। कोर्ट ने कहा कि वह किसी व्यक्ति को मतदान के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि हम लॉ मेकर्स नहीं हैं। हम इस तरह के निर्देश पारित नहीं कर सकते। क्या संविधान में कोई प्रावधान है जो मतदान को अनिवार्य बनाता है ?"        हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को चेतावनी भी दी कि वह याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर देंगे। जिसके बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया। गौरतलब है कि उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि संसद और विधानसभा चुनावों में अनिवार्य मतदान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक की आवाज हो, लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा और मतदान का अधिकार सुरक्षित होगा।    कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मतदान का कम प्रतिशत एक कान्सटेंट प्रॉब्लम है। लेकिन अनिवार्य मतदान करने से वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। खासकर वंचित समुदायों के बीच इसका लाभ मिल सकता है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता उपाध्याय ने ड्राइवरों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनमें से कई लोग वोट डालने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उन्हें दूसरे शहरों में काम करना पड़ता है।'पुलिस से पकड़वा कर वोटिंग के लिए भेजें क्या?' दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता के उदाहरण का जवाब देते हुए कहा कि यह उनका अधिकार और उनकी पसंद है।     पीठ ने कहा कि पीठ ने कहा, “हम चेन्नई में मौजूद किसी व्यक्ति को श्रीनगर में अपने गृहनगर वापस आने और वहां मतदान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि हम पुलिस को उसे पकड़ने और श्रीनगर भेजने का निर्देश दें।” कोर्ट मे चुनाव आयोग को याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में मानने का निर्देश देने से भी इनकार कर दिया।         अनिवार्य वोटिंग से राजनीति में बढ़ेगी रूचि    याचिका में यह भी कहा गया कि जब मतदाता मतदान अधिक होता है, तो सरकार लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होती है और उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अधिक संभावना होती है।उन्होंने कहा कि अनिवार्य मतदान को नागरिक कर्तव्य बनाकर राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब मतदान अनिवार्य होता है, तो लोगों की राजनीति में रुचि लेने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने की संभावना अधिक होती है।    “यह मतदाता उदासीनता को दूर करने में मदद कर सकता है, जो भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या है। बहुत से लोगों का राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग हो गया है और उन्हें लगता है कि उनके वोटों की गिनती नहीं होती है। अनिवार्य मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने में मदद कर सकता है और लोगों को अधिक शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।” राजनीति में, “याचिका ने कहा।        इसमें कहा गया है कि अनिवार्य मतदान सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों के एक बड़े और अधिक प्रतिनिधि समूह द्वारा चुना जाता है, जिससे सरकार की वैधता बढ़ेगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनिवार्य मतदान ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और ब्राजील जैसे देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है और उन्होंने मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।        वैकल्पिक प्रार्थना के रूप में, याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदाताओं के मतदान को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को अपनी पूर्ण संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने का निर्देश दिया जाए। इसने अनिवार्य मतदान पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए विधि आयोग को निर्देश देने की भी मांग की थी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- [ईडी निदेशक को 18 विपक्षी नेताओं ने भेजी शिकायत,JPC की मांग पर अड़ा विपक्ष](https://drashtanews.com/18-opposition-leaders-sent-complaint-to-ed-director-opposition-adamant-on-jpcs-demand/): नई दिल्ली। विपक्ष ने अदाणी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग को लेकर संसद के साथ ही सड़क पर उतरकर सरकार से आर-पार की सियासी लड़ाई के इरादे साफ कर दिए हैं।  इसी क्रम में बुधवार को  कई विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने  जांच एजेंसी से शेल कंपनियों के जरिए से धन शोधन समेत अन्य भ्रष्ट गतिविधियों के आरोपों को लेकर अदाणी समूह के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की है।         ED को लिखे गए पत्र में विपक्षी नेताओं ने कहा है कि हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कैसे हाल के दिनों में, ईडी भी कथित राजनीतिक पक्षपात के मामलों को आगे बढ़ाया है। जिसमें SEBIऔर CBI के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र साझा करना भी शामिल है। विपक्षी नेताओं ने अपने पत्र में लिखा कि हम यह बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमीशन के सीमीत अधिकारों को बदला नहीं जा सकता है। हम इसे इसलिए कह रहे हैं ताकि ईडी को बताया जा सके कि वह इन या अन्य आधारों पर अपने अधिकार क्षेत्र को बदल नहीं सकता है और न ही छोड़ सकता है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर संसद में सत्ता पक्ष के संग्राम में अदाणी मुद्दे की आंच धीमी न पड़ जाए इसके मद्देनजर विपक्षी दलों के सांसदों ने भी रणनीति बदलते हुए बुधवार को संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की।        बता दें कि पुलिस की भारी नाकेबंदी के चलते विपक्षी सांसदों का मार्च विजय चौक से आगे निकल नहीं पाया तब 18 विपक्षी दलों के नेताओं ने ईडी को ई-मेल से शिकायती पत्र भेज अदाणी समूह के शेयरों की कीमतों में हेरफेर की जांच की मांग की। विपक्षी नेताओं ने ईडी को भेजे इस पत्र में अपने अदाणी समूह पर कथिततौर पर शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य अनियमितता के आरोप लगाते हुए ईडी निदेशक से इसकी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।        TMC ने चुनी अपनी अलग राह    मल्लिकार्जुन खरगे ने विरोध मार्च रोके जाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों को अदाणी मामले की व्यापक जांच कराने की शिकायत दर्ज कराने से रोका जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस पहले से ही अदाणी मुद्दे पर अपनी अलग राह पर चल है, मगर विपक्ष के इस मार्च में एनसीपी के सांसद शामिल नहीं हुए।        विपक्षी नेताओं ने लगाया आरोप    विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के माध्यम से स्टॉक-कीमत में हेरफेर, और एकल कॉर्पोरेट समूह को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग/एकाधिकार के गंभीर और दूरगामी आरोप शामिल हैं। पत्र में, नेताओं ने आरोप लगाया कि अदाणी समूह की कंपनियों पर "कृत्रिम रूप से स्टॉक वैल्यूएशन को बढ़ाने का भी आरोप है।         इस पत्र को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर भी शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि 16 विपक्षी दलों के नेता और सांसद, जोकि अदाणी मामले की जांच की मांग करते हुए एक शिकायत पत्र ईडी को सौंपने जा रहे थे, उन्हें दोपहर में ईडी कार्यालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया।          ED को लिखे संयुक्त पत्र में इन दलों ने किए हस्ताक्षर    अदाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए लिखे विपक्षी नेताओं के संयुक्त पत्र में नेता विपक्ष खरगे के अलावा भाकपा, माकपा, जदयू, शिवसेना (यूबीटी), राजद, द्रमुक, झामुमो, आईयूएमएल, वीसीके, केरल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्षी नेताओं ने ईडी प्रमुख से कहा है कि ईडी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कैसे हाल के दिनों में ईडी ने भी कथित राजनीतिक पक्षपात के मामलों को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाया है।        जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष    बता दें कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल अदाणी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। मौजूदा बजट सत्र में भी विपक्षी दल अदाणी मामले पर मुखर हैं। वहीं सत्ता पक्ष लंदन में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। जिसके चलते संसद नहीं चल पा रही है। कांग्रेस अदाणी मामले पर खासी सक्रिय होकर विरोध कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटी है और देशभर में प्रदर्शन कर रही है। विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस कमेटी अदाणी मामले पर विरोध मार्च निकाल रही हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सदन में लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। 
- [भाजपा विधायक के घूसखोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार](https://drashtanews.com/supreme-court-ready-for-hearing-in-bribery-case-of-bjp-mla/): नई दिल्ली। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक मदल विरुपक्षप्पा साबुन और डिटर्जेंट (केएसडीएल) अनुबंध घोटाले में फंसे हुए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मदल विरुपक्षप्पा को पांच लाख रुपये के बॉन्ड और मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट विधायक की जमानत के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को राजी हो गया।        हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने के विरुद्ध कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि इसे हाई कोर्ट द्वारा पहले ही सुना जा चुका है तो हम इसपर जल्दी सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए शुरू में उल्लेख किया गया था। हालांकि, बाद में लोकायुक्त के वकील को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करने के लिए कहा गया। जब वकील ने अनुरोध किया कि मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए, तो CJI ने कहा कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश की अदालत संविधान पीठ के मामले की सुनवाई कर रही है, इसलिए पीठ के लिए इसे सुनना संभव नहीं होगा।        CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं। उन्होंने कि हम एक संविधान पीठ के मामले की सुनवाई कर रहे हैं वरना हम इसे बोर्ड के अंत में ले लेते। वकील ने कहा कि मामले को दोपहर 2 बजे उठाया जा सकता है। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है। आप जस्टिस कौल के सामने उल्लेख करें। वकील तुरंत न्यायमूर्ति कौल की अध्यक्षता वाली अदालत पहुंचे और याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।        न्यायमूर्ति कौल ने वकील से पूछा कि याचिका को सूचीबद्ध करने की क्या जरूरत है। वकील ने जवाब देते हुए कहा कि आरोपी मौजूदा विधायक है और उसके पास से बड़ी मात्रा में धन जब्त किया गया है। न्यायमूर्ति कौल ने तब निर्देश दिया कि मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए और कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले ही अपना दिमाग लगा दिया है।        बता दें कि बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी और भाजपा विधायक के बेटे प्रशांत मदल को लोकायुक्त पुलिस ने 2 मार्च को केएसडीएल कार्यालय में अपने पिता की ओर से कथित रूप से 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने विधायक की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी।     संपत्ति का खुलासा    मदल विरुपक्षप्पा लगातार दो बार दावणगेरे जिले के चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में 5.73 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा किया था। 2013 के चुनावों में, उन्होंने 1.79 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी।     कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में लोकायुक्त की ये कार्रवाई चर्चा विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ हुई ये कार्रवाई चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। 
- [IIT मद्रास में एक महीने में दूसरी बार एक और छात्र ने की आत्महत्या](https://drashtanews.com/another-student-commits-suicide-for-the-second-time-in-a-month-at-iit-madras/): चेन्नई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के एक और छात्र ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। इस छात्र की पहचान पुष्पक के तौर पर हुई। ये आंध्र प्रदेश का रहने वाला था और वो यहां बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ रहा था। इससे पहले पिछले महीने भी इसी संस्थान में 2 छात्रों ने सुसाइड किया था। इसमें से एक की मौत हो गई थी।          पुलिस ने कहा कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के 20 वर्षीय छात्र को उसके छात्रावास के कमरे में उसके रूममेट्स ने फंदे से लटका हुआ पाया। मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि छात्र को "अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अपने शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने" में  समस्या हो रही थी इस कारण उसने आत्महत्या किया है।  पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने और पोस्टमॉर्टम के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है।      गौरतलब है कि यह घटना आईआईटी मद्रास में इंजीनियरिंग के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्र के 14 फरवरी को आत्महत्या करने के ठीक एक महीने बाद हुई हैं। पिछले महीने भी एक छात्र होस्टल में मृत पाया गया था। IIT-मद्रास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविड के बाद का माहौल चुनौतीपूर्ण रहा है, और इसने विभिन्न सहायक प्रणालियों का लगातार मूल्यांकन करते हुए परिसर में छात्रों/विद्वानों, शिक्षकों और कर्मचारियों की भलाई को बेहतर बनाने और बनाए रखने का प्रयास किया है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 14 मार्च, 2023 को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के तीसरे वर्ष के बीटेक छात्र ने आत्महत्या कर ली है।         बीते महीने आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के छात्र ने खुदकुशी की थी। वहीं बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र ने अलग-अलग गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक बीते महीने फांसी लगाने से जिस छात्र की मौत हुई वो महाराष्ट्र का रहने वाला था। उसकी पहचान 27 साल के स्टीफन सनी के तौर पर हुई थी। वहीं खुदकुशी की कोशिश में बच जाने वाले दूसरे छात्र की पहचान कर्नाटक के बी वीवेश के रूप में की गई वो 22 साल का है।         छात्रों को दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर        पुलिस ने बताया था कि इन दोनों की छात्रों को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया. स्टीफन को आखिरी बार अपने कमरे में जाते देखा गया। कुछ दोस्तों ने बाद में उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसकी जानकारी हॉस्टल के वार्डन को दी गई। जब उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो स्टीफन फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला।         वहीं, दूसरे छात्र वीवेश को भी अपने कमरे में लौटते हुए देखा गया। कुछ दिनों से उसने क्लास भी अटेंड नहीं की थी। शाम को वीवेश से मिलने पहुंचे कुछ लोगों ने उसके रूम का दरवाजा बंद देखकर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो फोन कॉल का भी जवाब नहीं दे रहा था। जब संस्थान के अधिकारियों के दरवाजा तोड़ने पर वो बेहोशी हालत में कमरे में पड़ा मिला था जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।         कॉलेज की तरफ से कहा गया है कि निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों सहित एक स्थायी आंतरिक जांच समिति, जिसे हाल ही में गठित किया गया है, ऐस घटना की जांच करेगी। बयान में कहा गया है कि छात्र के माता-पिता को सूचित कर दिया गया है और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में परिवार की गोपनीयता का सम्मान करें। 
- [संविधान बचाने के लिए करना होगा चुनाव में मतदान : अखिलेश यादव](https://drashtanews.com/will-have-to-vote-in-the-elections-to-save-the-constitution-akhilesh-yadav/): बिजनौर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को बिजनौर में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा। अखिलेश यादव यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पिछले साल हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रशासन ने मिलकर विपक्ष के जीत रहे उम्मीदवारों को बेईमानी से हरवा दिया। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश के लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा।        SP अध्यक्ष ने धामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े नईमुल हसन का जिक्र कर बताया कि 203 वोट से जीत रहे हसन को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक भाजपा नेता का ऑडियो प्रसारित हुआ था। SP की सरकार आने पर ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराकर देखा जाएगा कि चुनाव के नतीजों में प्रशासन का कितना हस्तक्षेप था। प्रदेश सरकार द्वारा माफिया तत्वों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि पता चला है कि बनारस में ही भाजपा नेताओं के 20 हजार से ज्यादा अवैध भवन हैं।        उन्होंने आरोप लगाया कि बरेली में प्रशासन ने सपा विधायक शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप तोड़ दिया, मगर वहां भाजपाइयों के अवैध नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सपा प्रमुख ने सवाल किया कि प्रदेश सरकार अपनी पार्टी के इन अवैध कब्जों पर कब बुलडोजर चलवाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर के सहारे विपक्ष पर हमला कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलआईसी और एसबीआई का धन डूब गया, लेकिन केन्द्र सरकार अपने भ्रष्टाचार और घपले छिपाने के लिए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को हथियार बनाकर विपक्ष पर हमले कर रही है।        
- [समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती - केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/same-sex-marriage-cannot-be-recognized-central-government/): नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान नहीं माना जा सकता है।         केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने कहा समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। परिवार की अवधारणा पति-पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान-लिंग वाले व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखना पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है, जो अनिवार्य रूप से एक जैविक पुरुष को एक 'पति', एक जैविक महिला को एक 'पत्नी' और दोनों के मिलन से पैदा हुए बच्चे के रूप में मानती है। जिन्हें जैविक पुरुष द्वारा पिता के रूप में और जैविक महिला  द्वारा  माँ के रूप में पाला जाता है।         अपने 56 पेज के हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपने कई फैसलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या स्पष्ट की है. इन फैसलों की रोशनी में भी इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि उसमें सुनवाई करने लायक कोई तथ्य नहीं है। मेरिट के आधार पर भी उसे खारिज किया जाना ही उचित है। कानून में उल्लेख के मुताबिक भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग-अलग माना जा सकेगा?        अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। हाल के महीनों में चार समलैंगिक जोड़ों ने अदालत से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की है, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के साथ कानूनी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।    
- [आदिवासियों और वन कर्मियों के बीच अधिकारों को लेकर हुई लड़ाई, 13 कर्मी और ग्रामीण घायल](https://drashtanews.com/13-workers-and-villagers-injured-in-fight-over-rights-between-tribals-and-forest-workers/): बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में घाघरला के जंगलों से अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। जिसमें 13 कर्मी और ग्रामीण घायल हो गए। इस दौरान आदिवासियों ने इनपर तीरों से भी हमला किया। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह टीम जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर नेपानगर के घाघरला जंगलों में अतिक्रमणकारियों को हटाने पहुंची थी। दरअसल अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर रहने और पेड़ों की अवैध कटाई में लिप्त होने की बार-बार रिपोर्ट वन विभाग को मिल रही थी। जिसके बाद टीम जंगलों में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी।         पत्थरों से किया हमला        जंगलों के अंदर लगभग 150-200 लोग धनुष-तीर, पत्थरों से लैस थे। जिन्होंने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावरों ने अवैध आग्नेयास्त्रों और देसी बमों से भी फायरिंग की। हमले में घायलों हुए लोगों को तुरंत बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम के एक कर्मी और एक ग्रामीण की पीठ और कंधे पर तीर भी लगे थे। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।     बुरहानपुर के डिप्टी कलेक्टर दीपक सिंह चौहान ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. बुरहानपुर के नेपानगर वन परिक्षेत्र के घाघरला के जंगल में वन विभाग पुलिस का अतिक्रमणकारियों को खदेडने का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुआ था। जिसमें करीब 500 वनकर्मी पुलिस कर्मी शामिल थे। लेकिन वन अतिक्रमणकारियों ने अमले पर जवाबी कार्यवाही करते हुए तीर गोफन व पत्थर से हमला कर दिया. जिससे लगगभ एक दर्जन लोग घायल हो गए। एक वनकर्मी व एक ग्रामीण को तीर लगने पर जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों की देखरेख में तीर निकाल लिया गया है। सभी घायल खतरे से बाहर है। अब जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन आगे की कार्यवाही की योजना बना  रहा है। 
- [लालू परिवार द्वारा अर्जित संपत्ति की लिस्ट ED ने किया जारी](https://drashtanews.com/ed-releases-list-of-assets-acquired-by-lalu-family/): नई दिल्ली।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाला’ मामले में धनशोधन संबंधी जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहरों एवं कई अन्य जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की तीन पुत्रियों और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं के परिसर में भी की गई।    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार द्वारा कथित रूप से नौकरी के बदले जमीन मामले में अधिग्रहीत की गई भूमि कि कीमत वर्तमान में लगभग 200 करोड़ रुपये है। केंद्रीय एजेंसी ने लालू प्रसाद के परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अन्य संपत्तियों की एक लंबी सूची भी जारी की है और कहा है कि यह संपत्ति भी यादव परिवार ने उस घोटाले के माध्यम से ही अर्जित किया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि अब तक की गई PMLA जांच से पता चला है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में पटना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर कई जमीनों का अवैध रूप से अधिग्रहण किया गया था।     ईडी कि तरफ से कहा गया है कि इन भूमि पार्सल का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है. इस संबंध में, कई बेनामीदारों, शेल संस्थाओं और इन जमीनों के लाभकारी मालिकों की पहचान भी की गई है। रेलवे लैंड फॉर जॉब स्कैम में विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर, दिल्ली एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची में 24 स्थानों पर तलाशी ली गई। खोजों के परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, 1900 अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोने के सिक्के और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के गहने (लगभग 1.25 करोड़ रुपये मूल्य) की बरामदगी हुई है। विभिन्न संपत्ति दस्तावेजों, बिक्री कार्यों आदि सहित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। रेड के परिणामस्वरूप इस समय लगभग 600 करोड़ रुपये की अपराध की आय का पता चला है जो कि 350 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के रूप में है और 250 करोड़ रुपये के लेनदेन विभिन्न बेनामीदारों के माध्यम से किए गए हैं।         गौरतलब है कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला में तेजस्वी यादव को आज यानी शनिवार को CBI ने अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था. इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार CBI की जांच की जद में है। इससे पहले 4 फरवरी को भी तेजस्वी यादव को सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वह विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे. इस बार तेजस्वी यादव ने CBI को पत्र लिखकर पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए समन टालने की मांग की है।         बताते चलें कि 2006-07 में एक कंपनी एके इंफोसिस्टम ने 6-7 जमीनें रजिस्ट्री कराईं थीं. उस समय रजिस्ट्री में लगभग 2 करोड़ की कीमत जमीनों की दिखाई गई थी, जबकि मार्केट वैल्यू लगभग 10 करोड़ थी. बाद में इस कंपनी में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने इंट्री कर कर ली थी। वर्तमान में इस कंपनी के आधे शेयर राबड़ी देवी के हैं और आधे तेजस्वी यादव के हैं। अब तक 10 लोग ऐसे चिन्हित हो चुके हैं, जिन्हें रेलवे के ग्रुप डी की उस समय नौकरी मिली और इसके बदले उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री की थी।         लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में भूखंड प्राप्त होने या इसे बेचने के बदले में लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिये जाने से संबद्ध है। अधिकारियों ने बताया कि CBI ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था।   केंद्रीय सूचना मंत्री ने इन नेताओं को घेरा  अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘वी’ कौन है? किसने संदेश भेजा था कि ‘वी’ को पैसा चाहिए? अरविंद केजरीवाल आपका विजय नायर से क्या रिश्ता है? क्या शराब नीति बनाये जाते समय विजय नायर मौजूद था? बीआरएस की नेता के. कविता द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में तेलंगाना की पार्टी ने केवल एक महिला के सशक्तीकरण के लिए काम किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए तो आपको महिला सशक्तीकरण की बात सूझ रही है. तेलंगाना में लूट काफी नहीं थी, जो आप दिल्ली में आए हैं. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ जांच पर ठाकुर ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का एक विशेष नारा था, ‘आप मुझे भूखंड दीजिए, मैं आपको नौकरी दूंगा.’    
- [सरकार ने  मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों में किया बदलाव, धन रोधी कानून के दायरे में आये अब राजनेता](https://drashtanews.com/government-changed-the-rules-of-money-laundering-now-politicians-come-under-the-ambit-of-anti-money-laundering-law/): मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत, 'रिपोर्टिंग संस्थाएं' बैंक और वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट और आभूषण क्षेत्रों में लगी फर्में सब शामिल हैं। इनमें कैसिनो, क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में बिचौलिये भी शामिल हैं।    नई दिल्ली। सरकार ने धन रोधी कानून के तहत नियमों में संशोधन किया है, इसके बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए राजनीतिक रसूख वाले व्यक्तियों (पीईपी) के वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करना अनिवार्य हो गया है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों या रिपोर्टिंग एजेंसियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गैर-लाभकारी संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होगी।        संशोधित पीएमएल नियमों के तहत, वित्त मंत्रालय ने पीईपी को 'ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है, जिन्हें किसी बाहरी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं और जिनमें राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। स्वामित्व वाले निगम और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं।        क्या हुआ बदलाव    वित्तीय संस्थानों को नीति आयोग के पोर्टल पर अपने एनजीओ ग्राहकों का विवरण दर्ज करना होगा और ग्राहक तथा रिपोर्टिंग इकाई के बीच व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद पांच साल तक, जो भी बाद में हो, रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। इस संशोधन के बाद, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अब न केवल पीईपी और गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे, बल्कि मांगे जाने पर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा भी करना होगा।        इन नियमों में भी हुआ संशोधन    पीएमएलए नियमों में संशोधन में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत 'लाभकारी व्यक्ति' की परिभाषा को कड़ा करना और बैंकों और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जैसी रिपोर्टिंग संस्थाओं को अपने ग्राहकों से जानकारी एकत्र करना अनिवार्य करना शामिल है। संशोधनों के अनुसार, किसी 'रिपोर्टिंग इकाई' के ग्राहक के रूप में 10 प्रतिशत स्वामित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को एक लाभकारी स्वामी माना जाएगा।        मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत, 'रिपोर्टिंग संस्थाएं' बैंक और वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट और आभूषण क्षेत्रों में लगी फर्में सब शामिल हैं। इनमें कैसिनो, क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में बिचौलिये भी शामिल हैं।        अब तक इन संस्थाओं को केवाईसी विवरण या अपने ग्राहकों की पहचान के साथ-साथ ग्राहकों से संबंधित खाता फाइलों और व्यावसायिक पत्राचार के दस्तावेजों के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता थी। अब उन्हें सभी लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक होगा, जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक के सभी नकद लेनदेन का रिकॉर्ड शामिल है। उन्हें अब अपने ग्राहकों के पंजीकृत कार्यालय के पते और बिजनेस करने वाले स्थान का विवरण भी एकत्र करना होगा।
- [भारतीय वायु सेना की बढ़ी ताक़त रक्षा मंत्रालय ने की 9900 करोड़ की डील](https://drashtanews.com/the-strength-of-the-indian-air-force-increased-the-ministry-of-defense-made-a-deal-of-9900-crores/): नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (IAF) की ताकत बढ़ाने के लिए के शुक्रवार को 667 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से छह डोर्नियर -228 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के हस्ताक्षर के बाद ये छह विमानों की वर्तमान खेप एक उन्नत ईंधन-कुशल इंजन के साथ पांच-ब्लेड वाले समग्र प्रोपेलर के साथ खरीदी जाएगी। इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना रूट ट्रांसपोर्ट रोल और कम्युनिकेशन के लिए कर चुकी है। इसके बाद इनका इस्तेमाल ट्रांस्पोर्ट पायलटों की ट्रेनिंग के लिए भी किया गया।         इन 6 विमानों को ईंधन की बचत और पांच ब्लेड वाले कम्पोजिट प्रोपेलर के अपग्रेट के साथ खरीदा जाएगा. इन एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से दूरदराज के इलाकों में ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी. इन विमानों का इस्तेमाल पूर्वोत्तर में आधे-तैयार/छोटे रनवे और भारत के आइलैंड चैन्स से शॉर्ट हॉल ऑपरेशन में किया जा सकेगा. इस तरह से ऑपरेशन्स के लिए ये विमान अनुकूल हैं.        इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के साथ 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान और तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद के लिए 9,900 करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए।  रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि करार के तहत भारतीय वायु सेना के लिए 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (HAL) से खरीदे जाएंगे।         रक्षा मंत्री की मौजदगी में हुई डील        इसके अलावा 3,100 करोड़ रुपये से अधिक के तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों का अधिग्रहण लार्सन एंड टुब्रो लि. (एलएंडटी) से किया जाएगा।  दोनों खरीद प्रस्तावों को एक मार्च को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) ने मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इन खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जहाजों की आपूर्ति साल 2026 से शुरू होगी। मौके पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने समेत कई अन्य अधिकारी और एचएएल तथा एलएंडटी के प्रतिनिधि मौजूद थे।     
- [हवा में फैला प्रदुषण, कोच्चि शहर में लॉकडाउन जैसे हालात , मास्क पहनना हुआ जरूरी](https://drashtanews.com/air-pollution-lockdown-like-situation-in-kochi-city-wearing-mask-is-necessary/): कोच्चि।  हवा में प्रदुषण फ़ैलाने की वजह से केरल के कोच्चि शहर में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं।  स्थनीय निवासियों को एक बार फिर मास्क पहनना पड़ रहा है। यह कोई कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि यहां डंपिंग यार्ड के कचरे में आग लग गई थी। जिसके धुएं से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरम के डंपिंग यार्ड में पिछले हफ्ते 2 मार्च को आग लग गई थी। जिसका धुंआ पूरे कोच्चि शहर में फैल गया और इससे 8 दिन बाद भी लोगों का दम घुट रहा है।          110 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए ब्रह्मपुरम डंपिंग यार्ड में आग लगने के कारण उठ रहे धुएं से यहां के लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। जहरीले धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ के साथ आंखों-गले में जलन महसूस हो रही है।  ब्रह्मपुरम और इसके आस-पास के इलाकों में हवा जहरीली होने से केरल सरकार ने वहां के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजे खुले न छोड़ें। जानकारों का मानना है कि ये ज़हरीली धुआं, कैंसर जैसी कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है।    दमकल की 200 गाड़ियां आग बुझाने के मिशन में लगी हैं। करीब 50 हज़ार टन कचरे में आग लगी है। दमकल विभाग के सूत्रों के मुताबिक, 70 फ़ीसदी क्षेत्र सुलगते प्लास्टिक कचरे को बुझा दिया गया। बाकी 30 फ़ीसदी इलाके में धुएं को कंट्रोल करने का काम चल रहा है।          ब्रह्मपुरम में प्लांट के करीब रहने वाले निवासी ने कहा कि पड़ोस में कोरोना वापसी जैसा मूड है। उन्होंने बताया कि उन्हें सलाह दी गई है कि दरवाजे और खिड़कियां को बंद रखे और घर के अंदर रहें। उन्होंने बताया कि यहां प्लांट के पास रहने वाले लोगों में गुस्सा है। हालांकि इससे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को समस्या का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। साथ ही मिवार के घर के पास एक मेडिकल कैंप लगा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी में मदद करने के निर्देश दिए गए हैं।         आग बुझाने के काम में मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने एक एमआई 17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। कोच्चि और पड़ोस के एर्नाकुलम ज़िले में सभी स्कूल-कॉलेज एहतियात के तौर पर बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। DMO कार्यालय में 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। केरल सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लोगों को घर के बाहर जॉगिंग और व्यायाम से परहेज करने की सलाह दी गई हैं। साथ ही बाहर जाने पर N95 मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है।  
- [फायरिंग रेंज के बाहर तोप का गोला फटने से 3 लोगों की मौत](https://drashtanews.com/3-people-died-due-to-cannon-shell-explosion-outside-the-firing-range/): गया। बिहार के गया जिले में सैन्य अभ्यास के दौरान छोड़े गए तोप के एक गोले की चपेट में आने से 3 ग्रामीणों की घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त गांव में सभी होली खेल रहे थे। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।  जानकारी मिलने के बाद सीटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है कि आखिर फायरिंग रेंज के बाहर तोप का गोला कैसे गिरा।     जानकारी के मुताबिक, मामला गया जिले के बाराचट्टी थाना के गूलरवेद गांव का है। यहां होली के दिन गांव में मातम पसरा है। गया SP आशीष भारती ने बताया कि मृतकों में गूलरवेद गांव निवासी एक ही परिवार के दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं। इस हादसे में घायल दो महिलाओं सहित तीन लोगों को इलाज के लिए गया शहर स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।         रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों की पहचान गोला मांझी के दामाद गोविंद मांझी, सूरज कुमार और कंचन कुमारी के तौर पर हुई है।  जबकि घायलों में गीता कुमारी, राशो देवी, पिंटू मांझी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, गया के डोभी प्रखंड के त्रिलोकीपुर में सेना का अभ्यास फायरिंग रेंज चलता है। इस फायरिंग रेंज से अगल-बगल के गांव प्रभावित होते हैं। अक्सर वहां तोप का गोला फायरिंग रेंज एरिया से बाहर जाकर गिरता है। 
- [LG के बारे में ''राजभवन में रहते हैं तो खुद को राजा समझने लगे'' : राज्यसभा सांसद संजय सिंह](https://drashtanews.com/regarding-lg-when-he-lived-in-raj-bhavan-he-started-thinking-of-himself-as-a-king-rajya-sabha-mp-sanjay-singh/): नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर कोर्ट में गलत जानकारी देने का बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह का आरोप है कि एलजी विजय कुमार सक्सेना साबरमती आश्रम में दंगे में चौथे नंबर के आरोपी हैं। सिंह ने कहा कि आप राजभवन में रहते हैं तो आप खुद को राजा समझने लगे।     संजय सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। आप सांसद ने कहा कि यह वही एलजी हैं, जो पिछले दिनों मुकेश गोयल को FIR दर्ज होने का हवाला देकर पीठासीन अधिकारी बनाने से इनकार कर रहे थे। संजय सिंह ने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि एलजी वीके सक्सेना को दंगा मामले में 9 मार्च को कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होना चाहिए।     दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर कथित हमले के मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से केस की कार्यवाही को स्थगित रखने की अपील की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अदालत से कहा है कि संवैधानिक पद हैं, जब तक वे दिल्ली के उप राज्यपाल हैं। तब तक इस मामले के ट्रायल को स्थगित रखा जाए। सक्सेना ने हवाला दिया है कि वे राष्ट्रपति द्वारा इस पर नियुक्त किए गए हैं। सक्सेना पिछले साल मई में दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे।     21 साल पुराने इस मामले की सुनवाई अहमदाबाद में अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी की अदालत में चल रही है।  सक्सेना की अपील के बाद इस मामले की कोर्ट में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोस्वामी के समक्ष दाखिल अर्जी में सक्सेना ने संविधान के अनुच्छेद 361 (1) के तहत उपराज्यपाल को दी गई छूट का हवाला देते हुए अदालत से उनके खिलाफ मुकदमे को स्थगित रखने की प्रार्थना की । एलजी के वकील अजय चोकसी ने कहा कि अर्जी 1 मार्च को दायर की गई थी।         21 साल पहले 7 मार्च, 2002 अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम में आयोजित एक शांति बैठक के दौरान कुछ लोगों के समूह ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर का विरोध किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना और दूसरे लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया था. इसके बाद सक्सेना समेत चार लोगों के खिलाफ साबरमती पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज थी।     
- [भू-माफिया को करारा कानूनी सबक सिखाया जाए कि वो कांप जाएं - सीएम योगी](https://drashtanews.com/land-mafia-should-be-taught-a-befitting-legal-lesson-that-they-should-tremble-cm-yogi/): गोरखपुर।  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कोई भू-माफिया अवैध कब्जा न कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि भू-माफिया को करारा कानूनी सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जाने से संबंधित शिकायतों पर तुरंत व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।    मंगलवार को जनता दर्शन में जब भू-माफिया को लेकर कई शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आईं तो उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया। कहा कि ऐसे मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।जमीन पर कब्जे की शिकायत मिलते ही संबंधित भू-माफिया को ऐसा सबक सिखाएं कि वो कांप जाएं और आगे ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाएं।        मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। किसी को भी चिंता करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी ने 500 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और तुरंत, गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक कार्रवाई का भरोसा दिया।        जनता दर्शन में कुछ महिलाएं जमीनी विवाद व कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर पहुंची थीं। मुख्यमंत्री ने इत्मीनान से उनकी परेशानी सुनी और अधिकारियों से कहा कि ऐसी कार्रवाई करें कि कोई भी दबंग जमीन कब्जा करने की जुर्रत न करे। जमीन के आपसी विवाद के मामलों में उन्होनें पक्षों के बीच कॉउंसलिंग करने और इसके बाद  यथोचित विधिक कार्यवाही का निर्देश दिया।        मुख्यमंत्री ने अपराध व जमीनी विवाद संबंधी शिकायतों को लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया, घबराइए मत, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री साथ चल रहे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र की पत्रियां उनके अधिकार क्षेत्र के साथ सौंपते रहे और कार्रवाई के लिए जरूरी दिशा-निर्देश देते रहे। अन्य जिलों से संबंधित शिकायतों को उन जिलों के अफसरों को भेजने के निर्देश दिए।        सीएम ने जनता दर्शन में राजस्व से संबंधित शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए। जहां जरूरत पड़े पुलिस बल भी साथ लिया जाए। उन्होंने थानों और तहसीलों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति अधिकारियों को निर्देशित किया।    जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरपूर मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज संबंधी इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर शासन को भेजें। सरकार इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने देगी।
- [ब्रिटेन में अवैध रूप से आने वालों को रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार : ऋषि सुनक](https://drashtanews.com/government-will-bring-law-to-stop-people-coming-to-britain-illegally-rishi-sunak/): लंदन। ब्रिटेन में अवैध प्रवास रोकने के लिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रविवार को सख्त नियम का प्रस्ताव लेकर आए। सरकार अगले सप्ताह इसे संसद में पेश करने की तैयारी में है। सरकार की ओर से यह कदम जान खतरे में डालकर नाव से इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन में अवैध प्रवेश करने वालों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है।फ्रांस की ओर से अवैध रूप से आने वालों को रोकना है    प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पड़ोसी देश फ्रांस की ओर से अवैध रूप से आने वालों को रोकना है। उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अब यहां किसी भी कीमत पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये ब्रिटिश करदाताओं और कानूनी रूप से यहां आने वालों के हित में नहीं है।        यह कहीं से सही नहीं है कि आपराधिक गैंग को अनैतिक कार्य करने की छूट दी जाए। मैं इन रास्तों से आने वालों को रोकने के लिए किए गए अपने वादे को पूरा करूंगा। यहां आने का केवल एक मात्र रास्ता होगा जो सुरक्षित के साथ ही कानूनी रूप से सही होगा। भारतीय मूल की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि अब बहुत हो गया। ब्रिटेन के लोग अब मसले का हल चाहते हैं। वे इनके खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई से परेशान हो चुके हैं। अब हमें इन नावों को रोकना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि इसे लेकर प्रधानमंत्री खुद कदम उठा रहे हैं।    हमें इस मामले में उठाए गए कदमों से परखा जाए। ऐसा माना जा रहा है कि नए नियम में गृह सचिव को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह ऐसे माध्यम से आने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस भेजने का अधिकार रखेगा।    
- [लैंगिकता मानव जीवन का एक अहम हिस्सा,कई जगहों पर राष्ट्रीय नीति : यूनेस्को](https://drashtanews.com/sexuality-an-important-part-of-human-life-national-policy-in-many-places-unesco/): नई दिल्ली। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन शिक्षा को लेकर केवल 39 प्रतिशत देशों में एक राष्ट्रीय नीति है, जबकि केवल 20 प्रतिशत देशों में इसे लेकर कोई कानून है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में यौन शिक्षा 68 प्रतिशत देशों में अनिवार्य है, जबकि माध्यमिक में 76 प्रतिशत देशों में अनिवार्य है।        यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दस से अधिक देशों ने लैंगिक भूमिका, यौन और घरेलू अत्याचार और लैंगिक हिंसा को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। हर दो देश में केवल एक देश में आपसी सहमति की अवधारणा को पढ़ाया जाता है। दो-तिहाई देशों के स्कूलों में ही गर्भनिरोधक के मुद्दे पर जानकारी दी जाती है। लैंगिकता के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और ज्ञान संबंधी पहलुओं को समग्र यौन शिक्षा (सीएसई) के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। इस शिक्षा की आवश्यकता बच्चों और युवाओं को सामाजिक व यौन संबंधों को विकसित करने, उनकी सेहत के सशक्तीकरण और मूल्यों को बताना है।            रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंगिकता मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है। युवाओं में इस संबंध में विश्वसनीय जानकारी, सुरक्षित और जीवन की परिपूर्णता से संबंधित जानकारी दिए जाने की मांग बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'युवा लोगों को विश्वसनीय जानकारी की जरूरत होती है, जिसके जरिए वे एक सुरक्षित, खुशहाल और पूर्ण जीवन के लिए तैयार होते हैं। युवाओं को प्रभावी शिक्षा देने और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।'        मालूम हो कि रिपोर्ट में की गई 50 देशों की पड़ताल से पता चलता है कि कई देश अपनी शिक्षा योजनाओं या दृष्टिकोण में यौन शिक्षा के महत्व को पहचानते हैं लेकिन उनके विधायी और नीतिगत ढांचे में इसको लेकर अंतर बना रहता है।
- [दूध में मिलावट पर कड़ी निगरानी रखने के लिए, राज्य मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात करें : FSSAI](https://drashtanews.com/states-to-deploy-mobile-testing-vans-to-keep-strict-vigil-on-milk-adulteration-fssai/): नई दिल्ली। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे दूध और इससे बने उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात करें। FSSAI ने कहा है कि होली जैसे त्योहार पर दूध और इसके उत्पादों की मांग बढ़ जाती है।    जांच बिल्कुल मुफ्त होगी    FSSAI ने सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से आग्रह किया है कि इन टेस्टिंग वैन में रोजाना दूध व इसके उत्पादों के कम से कम 10 नमूनों की जांच करें और दूध में मिलावट पर कड़ी निगरानी रखें। FSSAI ने ग्राहकों से भी आग्रह किया है कि वे अपने पास तैनात टेस्टिंग वैन में दूध और इसके उत्पादों की जांच कराएं। यह जांच बिलकुल मुफ्त होगी।    FSSAI ने कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध दूध व इससे संबंधित उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दूध समेत सभी खाद्य उत्पादों की मौके पर जांच के लिए इस समय पूरे देश में 168 मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात हैं।
- [राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने घटते भूजल पर जताई चिंता](https://drashtanews.com/president-draupadi-murmu-expressed-concern-over-the-depleting-ground-water/): नई दिल्ली। नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को विज्ञान भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के ‘स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जल शक्ति अभियान-कैच द रेन’ कार्यक्रम में देश में जल अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान का आधार नारी शक्ति है और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना इस कार्यक्रम की सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है।     कैच द रेन' अभियान के नए चरण की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने घटते भूजल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा 'जल संकट होने की दशा में सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। खासकर पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं इस समस्या से जूझती हैं। परिवार के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करने में उनका बहुत समय बर्बाद हो जाता है।'    जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जल शक्ति अभियान- कैच द रेन कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने मुर्मु उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। समारोह में उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता अभियान और स्वच्छ पेयजल जैसी लोगों से जुड़ी देशव्यापी योजनाओं की सफलता में देश की महिला शक्ति की भूमिका अहम है। इस अभियान का आधार नारी है।    उन्होंने जोर देकर कहा 'नारी शक्ति के बिना जलशक्ति की सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति ने कहा 'देश में बड़े स्तर पर अनियोजित शहरीकरण से तालाब और झील जैसे जल स्त्रोत लुप्त हो रहे हैं। भूजल खत्म हो रहा है।' भारत को पूर्ण स्वच्छ राष्ट्र बनाना सरकार के साथ पूरे देश का है। दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी वाले देश में मात्र चार प्रतिशत जल है। ऐसे में भी जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके लुप्तप्राय हैं।    उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ-साथ जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को फिर से अपनाना मौजूदा समय की मांग है। सरकार के प्रयास से आज देश के 11 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल मिलने लगा है। एक अध्ययन का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण भारत में नल से जलापूर्ति होने से पांच वर्ष से कम आयु के करीब 1.36 लाख बच्चों की हर वर्ष जान बचाई जा सकती है।    राष्ट्रपति ने मुर्मु ने जल संक्रमण को एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इससे कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। दूषित जल से जो समस्याएं पैदा होती हैं उससे कई तरह के संकट खड़े होते हैं। इसलिए जल संक्रमण से बचाव का एकमात्र तरीका घर-घर स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति ने कहा 'जल जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है।' हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। यजुर्वेद में जल की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस धरती पर जीवन प्रदान करने वाला रस जल ही तो है।'    कार्यक्रम में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत ने जलशक्ति अभियान में असाधारण सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा मौजूदा अमृत काल जल के क्षेत्र में वास्तविक क्रांति का काल है। इससे जल-संरक्षण की अवधारणा मजबूत हुई है।    
- [झूठी खबरों के दौर में सच ही शिकार हो गया है ,लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी हो रही है- CJI](https://drashtanews.com/truth-has-become-a-victim-in-the-era-of-fake-news-people-are-losing-patience-and-tolerance-cji/): नई दिल्‍ली । भारत का संविधान ग्लोबल और लोकल का अद्भुत तालमेल है। हमारे संविधान और उसकी मूल भावनाओं को कई देशों ने अपने संविधान का आधार बनाया है। यह विचार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI)डीवाय चंद्रचूड़ ने अमेरिकन बार एसोसिएशन (ABA)की तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए व्‍यक्‍त किए. सम्मेलन का विषय "लॉ इन एज ऑफ ग्लोकलाइजेशन: कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट" था। संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि जब इसका मसौदा तैयार किया गया था तो संविधान निर्माताओं को यह पता नहीं था कि हम किस दिशा में विकसित होंगे। उस समय कोई निजता, इंटरनेट, एल्गोरिदम और सोशल मीडिया नहीं था। CJI ने कहा, "वैश्वीकरण ने अपने स्वयं के असंतोष को जन्म दिया है।     दुनियाभर में मंदी का अनुभव होने के कई कारण हैं। वैश्वीकरण विरोधी भावना में उछाल आया है जिसकी उत्पत्ति उदाहरण के लिए 2001 के आतंकी हमलों में निहित हैं। 2001 के हमलों ने दुनिया को ऐसे हमलों की कड़वी सच्चाई के सामने ला दिया, जिसे भारत देखता आ रहा था। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उन्‍होंने कहा कि क्‍लाइमेट चेंज कोई अभिजात्य धारणा नहीं है और तटीय राज्यों के देशों के लिए एक कठोर वास्तविकता है। CJI ने सोशल मीडिया पर कहा कि झूठी खबरों के दौर में सच ही शिकार हो गया है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ट्रोल किए जाने का खतरा होता है जो आपसे सहमत नहीं है। लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी हो रही है।     कोविड महामारी को जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा, "कोविड ने देशों को अपनी सीमा बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। आबादी में निचले स्तर पर रहने वाली आधी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा फायदा नहीं मिला. उनके लिए लोकलाइजेशन से उम्मीद बढ़ी लेकिन ग्लोबलाइजेशन से उनको काफी फायदा मिलेगा। अंधेरे के उस पार की चीजें भी दिखने लगेंगी और मिलेंगी। कोविड ने डिजिटल मार्केट प्लेस और नए आइडियाज दिए, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के एजेंडा दिए। नए फ्रेम वर्क और टास्क दिए।          कोविड ने डिजिटल मार्केट प्‍लेस तैयार किया     CJI ने कहा कि कोविड ने एक डिजिटल मार्केट प्लेस तैयार किया है जिसने भीतर काम करने का महत्व दिखाया है। कोविड ने हमें सिखाया कि हम एक-दूसरे से अलग-थलग रह सकते हैं लेकिन क्या यह एक स्थायी मॉडल है ? सीजेआई ने कहा कि अमेरिका के हवाई और भारत के बीच विधि और न्याय के क्षेत्र मे नए पुल बनाना चाहते हैं। हमारा संविधान ग्लोबलाइजेशन से पहले ही ग्लोब्‍लाइजेशन (वैश्‍वीकरण) का आदर्श रहा है। उन्‍होंने कहा कि सात दशकों में बदलाव ये आया है कि खुलापन बढ़ा है सीमाएं खुली है। खुलेपन की हवा चली तो डेटा प्रोटेक्शन, कारोबारी मध्यस्थता, दिवालिया नियमों कानूनों को लेकर साझा कानूनों की जरूरत पड़ी.ये ग्लोबल करंसी ऑफ ट्रस्ट की तरह है। ये पूरी दुनिया के साझा इस्तेमाल की जरूरत है।         हम अलग-अलग दृष्टिकोणों को स्वीकार करने को तैयार नहीं     CJI ने सोशल मीडिया पर कहा कि झूठी खबरों के दौर में सच ही शिकार हो गया है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ट्रोल किए जाने का खतरा होता है जो आपसे सहमत नहीं है। लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी हो रही है। हम अलग-अलग दृष्टिकोणों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। सोशल मीडिया के प्रसार के साथ जो कहा गया है वो ऐसा बन जाता है जिसे वैज्ञानिक जांच से रोका नहीं जा सकता। उन्‍होंने कहा कि न्याय देने का तरीका बदल रहा है। अब का दौर आइडियाज के वैश्वी करण का है। तकनीक हमारा जीवन बदल रही है। हम जजों का जीवन भी बदला है।     कोविड के लॉक डाउन के शुरुआत में तब के चीफ जस्टिस ने हमसे पूछा था कि क्या हमें अपने दरवाजे भी बंद कर देने चाहिए। फिर हमने बात कर हर कोर्टरूम में डेस्कटॉप, लैपटॉप, इंटरनेट का इंतजाम कराकर जनता के लिए न्याय और उनकी आजादी सुरक्षित संरक्षित की। वीडीओ कॉन्फ्रेंस से सुनवाई का नया दौर शुरू हुआ। ब्रिटिश राज युग का आईपीसी और सीआरपीसी अद्भुत कानून है। हमने इतने दशकों में उसे अपने अनुभव, प्रयोगों और मेधा से और ज्यादा सशक्त और व्यवहारिक बनाया है।          सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन, ई-फाइलिंग का इंतजाम किया    उन्‍होंने कहा हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनलाइन, ई-फाइलिंग का इंतजाम किया है। हमने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी हैं ताकि जनता को भी पता चले कि कोर्ट में होने वाली सुनवाइयां क्या वाकई बोरिंग होती हैं! सुप्रीम कोर्ट के दिए हजारों फैसले अब क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की जा रहे हैं। उन्‍होंने कहा, "अब वो फैसले जनता को मुफ्त में मिल रहे हैं। पक्षकारों को, वकीलों की, कानून के छात्रों को, शोध करने वालों को पता है  कि अपनी भाषा में फैसले पढ़ने की ये मुफ्त सुविधा उनके लिए कितनी अहम है।      हम आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस की नई तकनीक का भी इंतजाम कर रहे हैं। रियल टाइम बहस दलीलों और सुनवाई का ट्रांसक्रिप्शन शाम तक लोगों को मिल जा रहा है। मद्रास आईआईटी इसमें अहम योगदान कर रही है। हमारे  सुप्रीम कोर्ट में पेपरलेस सुनवाई हो रही है। बिना कागज पत्र के इलेक्ट्रानिक  तौर पर सुनवाई होती है।  ट्रैफिक चालान और उनका भुगतान ई-कोर्ट के जरिए हो रहा है। जनता और न्यायपालिका दोनों को सुविधा है।          हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की कम संख्‍या पर भी पक्ष रखा     CJI ने कहा, " हमारे यहां ये सवाल अकसर पूछा जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जितनी महिला जजों की संख्या होनी चाहिए उतनी हैं नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि इस पेशे में कितनी महिलाएं आती हैं ?  बार में कितनी महिला वकील रजिस्ट्रेशन कराती हैं।  लड़कियों की शिक्षा पर खासकर मध्य वर्ग परिवारों में इस पर ध्यान बढ़ाया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि कई राज्यों में अब निचली जिला न्यायपालिका में 50-60% जज महिलाएं हैं. यह हम पर है कि हम उन लोगों के लिए सम्मान की स्थिति पैदा करें जिन्हें हम पेशे में भर्ती करते हैं।  
- [बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ यूपी में हुआ फेल, 9 वीं की छात्रा ने लगाई फांसी](https://drashtanews.com/beti-bachao-beti-padhao-failed-in-up-9th-class-student-hanged-herself/): बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र में स्कूल की फीस जमा न होने पर कथित तौर पर नौवीं कक्षा की एक छात्रा को परीक्षा देने से रोक दिया गया। पुलिस ने बताया कि इससे आहत छात्रा ने घर लौटकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की सुबह उसका शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। बेटी का शव लटका देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता का आरोप है कि फीस जमा न होने पर स्कूल प्रबंधन ने बेटी को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया था। इससे वह परेशान थी।          अशोक ने बताया कि वह किसी वजह से साक्षी के स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए थे। इसके चलते स्कूल प्रबंधक ने उसे परीक्षा में बैठने से मना कर दिया था। परीक्षा छूटने पर साक्षी परेशान थी। उसने कमरे में जाकर साड़ी से फंदा लगा लिया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है।         बरेली के पुलिस अधीक्षक (नगर) राहुल भाटी ने बताया कि छात्रा के परिजनों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। बारादरी के थाना प्रभारी ने कहा कि अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है लेकिन स्‍कूल जाकर मामले की तहकीकात की जाएगी। थाना बारादरी क्षेत्र के दुर्गा नगर निवासी अशोक कुमार ने बताया कि वह लंबे समय से बरेली थाना बारादरी क्षेत्र के दुर्गा नगर में किराए के मकान में रहकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं।         थाना बारादरी क्षेत्र के दुर्गा नगर निवासी अशोक ने बताया कि वह मूल रूप से गांव अभय राजपुर (थाना नवाबगंज) के रहने वाले हैं। कई साल से बरेली में बारादरी क्षेत्र के दुर्गा नगर में किराये के मकान में रहते हैं। मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। उन्‍होंने आरोप लगाया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी साक्षी सूरजमुखी एक विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्रा थी। उन्होंने दावा किया कि कक्षा अध्‍यापक ने उससे बोल दिया कि पूरी फीस जमा नहीं हुई तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।     कुमार ने आरोप लगाया कि वह परीक्षा के पहले प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक से जाकर मिले और अगले महीने फीस जमा करने के लिए मोहलत मांगी लेकिन बृहस्पतिवार को जब बेटी परीक्षा देने गयी तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि स्‍कूल में इस तरह के व्यवहार से आहत होकर उनकी बेटी ने घर आकर मां की साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।      
- [सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को दिया निर्देश,दो महीने में अडानी ग्रुप की जांच पूरी कर कमेटी को करे रिपोर्ट](https://drashtanews.com/supreme-court-directs-sebi-to-complete-the-investigation-of-adani-group-in-two-months-and-report-to-the-committee/): नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने SEBI को मामले से जुड़ी सारी जानकारी कमेटी को देने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट की ओर से बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्ष पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में पहले से जुटी SEBI को दो महीने में जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।        अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। गौतम अडाणी ने ट्वीट कर कहा कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। सत्य की जीत होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) को अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।        अडानी - हिंडनबर्ग- मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटरी मकेनिज्म में बदलाव किए जाने और इनवेस्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझावों के लिए पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की। कमेटी के अन्य सदस्य हैं ओपी भट्ट, जस्टिस जे पी देवधर, के वी कामथ, नंदन निलकेनी और सोमशेखर सुंदरेशन। इतना ही नहीं कोर्ट ने सेबी को इस मामले में जांच जारी रखने और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।        आपको बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 17 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सेबी की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कमेटी के सदस्यों के नाम पर जजों को सुझाव सौंपे थे। कोर्ट ने केंद्र की तरफ से एक्सपर्ट्स के नाम वाले सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था- हम चाहते हैं कि इस मामले में सच बाहर आए पर बाजार पर इसका असर न पड़े। हम अपनी तरफ से कमेटी गठित करेंगे। हम निवेशकों की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं।        सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा था- हम चाहते हैं कि किसी पूर्व जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा था, कमेटी जजों की ओर से बनाई जाएगी। और केंद्र की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आपने जो नाम सौंपे हैं, वह दूसरे पक्ष को न दिए गए तो ये पारदर्शिता नहीं होगी। हम इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं इसलिए हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं।        दरअसल, इस मामले में अब तक वकील एमएल शर्मा और विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चार जनहित याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज की निगरानी में जांच कराने की अनुरोध किया गया था। गौरतलब है कि, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर धोखाधड़ी और शेयर-प्राइज में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए गए। इसके बाद से अदाणी के शेयर्स में भारी गिरावट हो रही है।    
- [D G होमगार्ड बिजय कुमार मौर्य ने शासन से की मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश](https://drashtanews.com/d-g-home-guard-bijay-kumar-maurya-recommended-the-suspension-of-manish-dubey-to-the-government/):  PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के पति अलोक मौर्य को जान से मारने की साज़िश करने के मामले में मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं।    जांच रिपोर्ट में उनके निलंबन और जांच की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट डीजी कमांडेंट को सौंप दी गई है। इसके अलावा दो अन्य मामलों में भी उन पर आरोप लगा है। इनमें एक मामला महिला होम गार्ड के यौन शोषण और पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है।  
- [हिंदुस्तान में कोई धर्म खतरे में नहीं, धार्मिक समूहों के बीच इस्लाम का महत्वपूर्ण स्थान -NSA अजीत डोभाल](https://drashtanews.com/no-religion-is-in-danger-in-india-islam-has-important-place-among-religious-groups-nsa-ajit-doval/): देश में 2014 के बाद हिन्दू - मुस्लिम के बीच धार्मिक, साम्प्रदायिक तनाव कायम है। मीडिया और बीजेपी के नेताओं के बोल साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने में कोइ कोर कसार नहीं छोड़ा है। बीजेपी के बड़े नेता भी अब तक तमाशा देख रहे थे। लेकिन अब एक कार्यक्रम में      भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपना स्पष्ट बयान दिया है।   दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मंगलवार को हुए एक कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने सिरकत की। अजीत डोभाल ने कार्यक्रम में  कहा कि हिंदुस्तान में कोई धर्म खतरे में नहीं है। हमारे देश में सभी धर्मों का बराबर का हक है। भारत उन संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण रहा है, जो सदियों से सद्भाव से रह रही हैं। 
- [GST काउंसिल की 50वीं बैठक संपन्न, कैंसर के इलाज वाली दवा पर नहीं लगेगा टैक्स](https://drashtanews.com/gst-councils-50th-meeting-concluded-no-tax-on-cancer-treatment-drugs/): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई।   GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है।वहीं, कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा।  जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर भी GST कटौती का फैसला लिया है। 
- [आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी CM ओपी सोनी गिरफ्तार](https://drashtanews.com/former-punjab-deputy-cm-op-soni-arrested-in-disproportionate-assets-case/):     नई दिल्‍ली। पंजाब के विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता और राज्‍य के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री ओपी सोनी को गिरफ्तार किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सोनी की गिरफ्तारी की गई है। विजिलेंस विभाग ने सोनी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। अब उन्हें अमृतसर ले जाया जा रहा है, जहां सोमवार को उन्‍हें अदालत में पेश किया जाएगा। ओपी सोनी को बीते साल पहली बार 25 नवंबर को विजिलेंस ने तलब किया था। सोनी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने मुख्‍यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है।     विजिलेंस विभाग ने सोनी के खिलाफ अपनी जांच में साल 2016 से 2022 के बीच आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया है। इस मामले में पिछले साल 10 अक्‍टूबर को जांच के आदेश हुए थे।          विजिलेंस विभाग के मुताबिक, जांच में पाया गया कि एक अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी और उनके परिवार कि आय 4.5 करोड़ थी, जबकि उन्होंने 12.5 करोड़ रुपये खर्च किए। विभाग ने दावा किया कि ओपी सोनी ने अपनी पत्‍नी और बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी बनाई है।          ओपी सोनी की गिरफ्तारी पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्‍यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। उन्‍होंने इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक और कोशिश करार दिया है। उन्‍होंने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति से कोई नतीजा नहीं निकलता है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ट्वीट कर कहा, "पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी जी की गिरफ्तारी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की भगवंत मान की एक और कोशिश है। प्रतिशोध की राजनीति से कभी कोई नतीजा नहीं निकला और यह भी ऐसा ही मामला साबित होगा ''।         कौन हैं ओपी सोनी?    ओपी सोनी अमृतसर में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सोनी 1997 से लगातार 5 बार 2022 तक विधायक का चुनाव जीतते रहे हैं। साल 2022 में सोनी अमृतसर सेंट्रल सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। साल 2021 में कैप्टेन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया था। उस वक्‍त ओपी सोनी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था।   
- [पश्चिम बंगाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कत्लेआम, चुनाव आयोग लाचार](https://drashtanews.com/massacre-in-west-bengal-three-tier-panchayat-elections-election-commission-helpless/):  गांवों की अपनी सरकार पंचायतीराज का विध्वंश पश्चिम बंगाल के आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है।  चुनाव आयोग की लचर व्यवस्था ने ली कईयों की जान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को मतदान शुरू हुआ तो, हिंसा की खबरें भी मिलने लगीं। चुनाव में हिंसा की आशंका के बीच भारी सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर खून -खराबे में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। वहीं, कूचबिहार में एक पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ और बैलेट पेपरों को आग लगाने की घटना भी सामने आई।   
- [CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ -साथ, कांग्रेस को राहत](https://drashtanews.com/cm-ashok-gehlot-and-sachin-pilot-together-relief-to-congress/): राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट और CM अशोक गहलोत के बीच मनभेद कांग्रेस की चिंता का कारण बना हुआ है। दोनों नेताओं को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सचिन पायलट को सलाह दी है। इस सलाह पर शनिवार को समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हे सलाह दी कि आपकी जिन लोगों से रंजिश है उन्हें माफ करे और बातों को भूल जाएं।
- [बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के पर्याप्त सबूत,18 जुलाई को पेश होने का निर्देश - राउज एवेन्यू कोर्ट](https://drashtanews.com/sufficient-evidence-of-sexual-harassment-against-brij-bhushan-singh-directed-to-appear-on-july-18-rouse-avenue-court/):  महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में  दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।        मीडिया के मुताबिक, पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया है। पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 15 जून को आरोपपत्र दायर किया था। तोमर पर आईपीसी की धाराओं 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।    
- [प्रधानमंत्री को चप्पल से पीटा जाना चाहिए,असंसदीय शब्द अपमानजनक थे, लेकिन राजद्रोह नहीं: HC](https://drashtanews.com/pm-should-be-thrashed-with-slippers-unparliamentary-words-were-derogatory-but-not-sedition-hc/): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना थे, लेकिन ये राजद्रोह के दायरे में नहीं आते। उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ के न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने बीदर के न्यू टाउन पुलिस थाने द्वारा शाहीन स्कूल के प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों अलाउद्दीन, अब्दुल खालेक, मोहम्मद बिलाल ईनामदार और मोहम्मद मेहताब के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकियों को रद्द कर दिया है।         ‘अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना हैं ये शब्द’        कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समाहित की गई IPC की धारा 153 (ए)(धार्मिक गुटों के बीच वैमनस्य पैदा करना) मामले में सामने नहीं आई। जस्टिस चंदनगौदार ने अपने फैसले में कहा, ‘ऐसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कि प्रधानमंत्री को चप्पलों से पीटा जाना चाहिए, न केवल अपमानजनक है बल्कि गैरजिम्मेदाराना भी है। सरकार की नीतियों की रचनात्मक अलोचना की अनुमति है लेकिन नीतिगत निर्णय लेने के लिए, जिसे लेकर लोगों के एक खास वर्ग को आपत्ति हो सकती है, संवैधानिक पदाधिकारियों को अपमानित नहीं किया जा सकता।’    
- [PM मोदी ने महादेव की नगरी काशी में कहा, अब ना ही कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार](https://drashtanews.com/pm-modi-said-in-kashi-the-city-of-mahadev-now-neither-any-discrimination-nor-any-corruption/): हर विभाग, हर अफसर जिम्मेदारी निभाने लगे हैं। गुणा-गणित का काम नहीं बचा है। आज कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद...यानी अब ना ही कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार।"
- [ठगी करने वाले अंतर्रराज्यीय गिरोह को इंदौर क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया](https://drashtanews.com/indore-crime-branch-busted-the-inter-state-gang-of-cheats/): मध्य प्रदेश के इंदौर में जामताड़ा ट्रिक के जरिये 2020 ,2021, 2022 व अब 2023  में लगातार ठगी की घटना सामने आ रही है।      अब इस ठगी करने वाले गिरोह को इंदौर क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड देने के नाम से लूटते थे। क्राइम ब्रांच ने पूरे गैंग को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। ये अंतर्रराज्यीय गैंग है, सभी आरोपी बैंक के समान हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाते थे और लोगों को रिवार्ड देने के नाम पर लूटते थे।     
- [भारत में 2046-47 में 61 प्रतिशत तक बढ़ सकती है मध्यम वर्ग की आबादी](https://drashtanews.com/indias-middle-class-population-may-increase-by-61-percent-in-2046-47/):  देश की जनसंख्या के साथ ही उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में आर्थिक वृद्धि दर का प्रभाव पर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट बमन कहा गया है कि 2046-47 तक भारत में  मध्य वर्ग का आकार बढ़कर दोगुना हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले ढाई दशकों के दौरान 6 से 7 प्रतिशत के बीच बनी रही तो, देश में मध्य वर्ग का आकार 2020-21 के 31 प्रतिशत से बढ़कर 2046-47 में 61 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल हो जाएगा।     पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी (PRICE) और इंडियाज सिटीजन एनवायरनमेंट की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। ‘द राइज ऑफ इंडियाज मिड्ल क्लास’ शीर्षक नाम से प्रकाशित रिपोर्ट प्राइस द्वारा जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। प्राइस ने ICE के 360 के जरिये पूरे देश में सर्वेक्षण कर ये आंकड़े जुटाए हैं। यह नवीनतम रिपोर्ट देश के 25 राज्यों के 40,000 परिवारों की प्रतिक्रिया पर आधारित हैं।     2047 तक मीडिल क्लास का साइज बढ़कर 1.02 अरब तक पहुंच जाएगा    मध्य वर्ग 2020-21 में 432 मिलियन लोगों से बढ़कर 2030-31 में 715 मिलियन (47 प्रतिशत) और वर्ष 2047 तक भारत की अनुमानित कुल आबादी 1.66 अरब में मध्यम वर्ग का आकार बढ़कर 1.02 अरब तक पहुंच जाएगा। चूंकि मध्यम वर्ग में कौन आता है इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राइस ने 2020-21 की कीमतों के आधार पर सालाना 1.09 लाख से 6.46 लाख रुपये अर्जित करने वाले लोगों को भारतीय मध्य वर्ग के रूप में परिभाषित किया है। पारिवारिक आय के आधार पर यह आंकड़ा सालाना 5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक माना गया है। 
- [किसानों के साथ धोखाधड़ी में शामिल SDM और आर्यन पावर कंपनी पर दर्ज हो आपराधिक मुक़दमा - उमेश तिवारी](https://drashtanews.com/criminal-case-should-be-registered-against-sdm-and-aryan-power-company-involved-in-fraud-with-farmers-umesh-tiwari/): SDM मझौली और आर्यन पावर कंपनी पर किसानों ने अपने साथ हुई आपराधिक साज़िश का आरोप लगाया है। किसानों के बगैर इज़ाज़त के उनके बैंक खातों में धनराशि डालकर जमीन माँगी जा रही है। टोंको-रोंको- ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ग्राम भुमका एवं मूसमूड़ी के किसान  जो बहुतायत आदिवासी समुदाय के हैं उनकी जमीन को फर्जी ग्राम सभा के आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है। उक्त फर्जी कार्यवाही के खिलाफ किसानों के संघर्ष के चलते तत्कालीन जिला प्रशासन सीधी द्वारा अपर कलेक्टर सीधी से जांच कराई गई थी। अपर कलेक्टर सीधी ने अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को फर्जी ही नहीं अपितु काल्पनिक भी कहा है।     किसानों के आंदोलन एवं असन्तोष को देखते हुए उक्त फर्जी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु 4 बार सीधी कलेक्टर द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को लेख भी किया जा चुका है। उपरोक्त फर्जी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से किसान सहमत ना होने के कारण वह ना तो अपनी जमीन देना चाहते हैं और ना ही जमीन के बदले मुआवजा की राशि लेना चाहते हैं लेकिन अभी तत्काल में SDM मझौली के द्वारा चोरी-चोरी मनमाने तरीके से मुआवजा राशि को किसानों के बैंक खाते में भेज दिया गया है।         उमेश तिवारी ने द्रष्टा को बताया कि SDM  के कार्यव्यवहार से साबित होता है कि SDM आर्यन पावर कंपनी का कर्मचारी है। निश्चित ही अपने रिटायरमेंट के हप्ते भर पहले किसानों के साथ धोखा SDM ने घूसखोरी के चलते ही किया है। वैसे भी SDM के घूसखोरी की बाजार खोले होने की जान चर्चा उनके सेवाकाल में खूब थी। पूर्व में भी इसी तरह किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजने का षड्यंत्र किया गया था लेकिन किसानों के आंदोलन के चलते राशि वापिस करनी पड़ी थी। SDM मझौली जो भू अर्जन अधिकारी मझौली भी है उनके प्रति असंतोष प्रकट करते हुए किसानों ने कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी मझौली का यह कृत्य  गैरकानूनी और आपराधिक है अतः एसडीएम के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाय।  हम किसानों के खाते में जो अवैध तरीके से राशि डाली गई है उस राशि को किसानों के खाते से वापस किया जाए।         रिजर्व बैंक का नियम        रिजर्व बैंक का नियम है कि किसी भी खातेदार के खाते में बिना उसकी सहमति के ना तो राशि निकाली जा सकती है और न जमा की जा सकती है। लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा नियम को दरकिनार कर किसानों की बिना सहमति से उनके खाते में राशि डाली गई है जिससे साबित होता है कि किसानों के साथ की जा रही धोखाधड़ी एवं लूट में सिर्फ SDM  मझौली एवं मेंसर्स आयरन पावर कंपनी के मालिक ही शामिल नहीं है बल्कि शाखा प्रबंधक की भूमिका बराबर की है और ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है।    उमेश तिवारी ने कहा है कि यदि शीघ्र किसानों के खाते में फर्जी तरीके से जमा की गई राशि वापस नहीं होती है तो शीघ्र ही यूनियन बैंक टिकरी का  घेराव किया जाएगा। जिन किसानों के खातों में अवैध तरीके से राशि जमा की गई है वह सभी किसान यूनियन बैंक टिकरी में अपने खाते से राशि वापस किए जाने हेतु बैंक मैनेजर को पत्र लिखकर दिया है एवं उसकी पावती भी प्राप्त कर लिए हैं। बैंक मैनेजर द्वारा फर्जी राशि वापस करने में आनाकानी की जा रही है और SDM मझौली को सर्वेसर्वा बता रहे है जो विधि विपरीत एवं निंदनीय भी है।>
- [पुलिस से मिलीभगत कर प्रापर्टी डीलर को बेच दी 500 करोड़ की सरकारी जमीन - पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर](https://drashtanews.com/government-land-worth-500-crores-was-sold-to-a-property-dealer-in-connivance-with-the-police-former-ips-amitabh-thakur/): कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में 500 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने के मामले में अधिकार आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व IPS   अमिताभ ठाकुर की बुधवार को एन्ट्री हुई है। मामले में उन्होंने सीओ दौराला से बातचीत करते हुए आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सीओ दौरान पूर्व आइपीएस का पहचान नहीं पाए। इस पर अमिताभ ठाकुर ने नाराजगी जतायी, हालांकि सीओ ने बाद में उनसे बातचीत कर नहीं पहचानने पर अफसोस जाहिर किया।
- [कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को दी मंजूरी,मॉनसून सत्र में होगा संसद में पेश](https://drashtanews.com/cabinet-approves-personal-data-protection-bill-to-be-presented-in-parliament-in-monsoon-session/): आपकी ‘प्राइवेसी की सुरक्षा’ बहुत जल्द देश का कानून बन जाएगी, और अगर किसी ने इसके साथ खिलवाड़ किया तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ को  कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संसद के मॉनसून सत्र में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया जाएगा। भारत के सभी व्यक्तिगत डेटा इसके कानूनी क्षेत्र में होंगे। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का डेटा शामिल हैं, जिसे बाद में डिजिटाइज़्ड किया गया हो। अगर विदेश से भारतीयों की प्रोफ़ाइलिंग की जा रही है या वस्तु एवं सेवाएं दी जा रही हों तो यह उस पर भी लागू होगा।     कंपनियों पर लगेगा 500 करोड़ का जुर्माना  डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में प्राइवेसी या डेटा सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिल के मुताबिक नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देश में अभी कोई सख्त कानून नहीं होने की वजह से डेटा रखने वाली कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। हाल में देश के अंदर कई मौकों पर बैंक, बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कई डेटा लीक्स की खबरें सामने आई हैं। इससे डेटा सिक्योरिटी को लेकर लोगों का भरोसा डिगा है। अक्सर कंपनियां यूजर्स के डेटा के साथ कंप्रोमाइज करती है और उनकी अनुमति के बिना ही वह डेटा का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करती हैं। इस बिल से डेटा के ऐसे इस्तेमाल पर रोक लगेगी।
- [लोकसभा चुनाव से पहले BJP ने कई राज्यों के अध्यक्ष बदले](https://drashtanews.com/before-the-lok-sabha-elections-the-bjp-changed-the-presidents-of-many-states/): लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार 4 जुलाई को चार राज्यों में अपने अध्यक्ष बदल दिए हैं।  केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डी. पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़  को पंजाब में पार्टी की कमान दी गई है।     
- [योगी सरकार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फेल, 300 करोड़ रूपये का घोटाला](https://drashtanews.com/pradhan-mantri-mudra-yojana-failed-in-yogi-government-rs-300-crore-scam/): 'प्रधानमंत्री मुद्रा लोन' घोटाले की भेट चढ़ गया है। देश के लगभग सभी राज्यों से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के क्रियान्वयन में घोटाले और धोखाधड़ी की रिपोर्ट है। घोटाले से जुड़ी खबरों को मीडिया से छूपाने की अधिकारीतंत्र ने भरपूर कोशिश की है। मध्य प्रदेश के इंदौर, राजस्थान के जयपुर के बाद उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में घोटाले की रिपोर्ट है।    वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर दो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के विरुद्ध 300 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में न्यायालय के आदेश से कैंट थाने में दोनों कंपनियों के विरुद्ध अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया गया है।    शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद क्षेत्र के अति बारा गांव के निवासी आरटीआई कार्यकर्ता पीसी पाठक ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि कैशपार माइक्रो क्रेडिट कंपनी ने 2015-16 से लेकर 2020 तक मुद्रा योजना के तहत 275 करोड रुपए के ऋण स्वीकृत करवाए थे इसी वर्ष 2016-17 में महावीर मंदिर अर्दली बाजार स्थित उत्कर्ष कोरइवेस्ट लिमिटेड कंपनी को 25 करोड़ रुपये लोन मुद्रा योजना के नाम पर दिए गए।     इस बारे में दोनों कंपनियों से जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो इन लोगों ने रुपए की लेनदेन के बारे में सूचना देने से मना कर दिया। इस संदर्भ में पीसी पाठक जिला शाहजहांपुर के सूचना व मानवाधिकार कार्यकर्ता ने माननीय जिला अदालत वाराणसी में एक अर्जी दाखिल की जिसके तहत दो मुकदमे दर्ज किए गए।         कंपनी के अधिकारीयों पर मुकदमा दर्ज हुए 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन वाराणसी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अभियुक्त पूरी तरह से पुलिस से सांठगांठ करके मामले को रफा-दफा करवाना चाहते हैं। सूचना व मानवाधिकार कार्यकर्ता जल्द ही इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय में ले जाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यह मुद्रा योजना के नाम पर 300 करोड़ रुपए की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका दुरुपयोग इन दो माइक्रो क्रेडिट कंपनी के द्वारा लगातार किया जा रहा है।     वादी मुकदमा का यह मानना है इस संदर्भ में सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए नहीं तो, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता रहेगा। RTI कार्यकर्ता पीसी पाठक ने द्रश्टा को बताया कि इन कंपनियों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। उनकी जान-माल की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार की है। आरोपियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। लेकिन सरकार उनके हौसले बढ़ा रही है।     बहरहाल, सरकारी तंत्र अनपढ़, बेरोजगार और जरूरतमंदों की समस्याओं पर कभी गम्भीर नहीं दिखाई दे रही है। हजारों करोड़ के इस घोटाले में शामिल आरोपियों के हौसले बुलंद हैं।    
- [CBI संकट में फंसा लालू परिवार, जमीन के बदले नौकरी मामले में दाखिल हुई चार्जशीट](https://drashtanews.com/lalu-family-trapped-in-cbi-crisis-charge-sheet-filed-in-land-for-job-case/): Lalu Prasad Yadav's son and Bihar's Deputy CM Tejashwi's troubles have increased. The Central Bureau of Investigation (CBI) has filed its charge sheet in the land-for-job scam in Bihar. The name of Lalu Prasad Yadav's son Tejashwi Yadav has also been included in the CBI charge sheet. The chargesheet against Lalu Yadav and Rabri Devi has already been filed by the CBI. The matter will be heard on July 12. Chargesheet has been filed so far against 17 people including Rabri Devi, Lalu Yadav and Tejashwi Yadav.    On Monday, the CBI has filed its charge sheet in Delhi's Rouse Avenue Court. Now the court will hear the charge sheet on July 12. In the charge sheet, the names of Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav and several other people including several companies have been included as accused.
- [देश छोड़ कर भाग रहा था टैक्स चोर, इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/tax-evader-was-running-away-from-the-country-intelligence-unit-officials-arrested/): - GST में फर्ज़ीवाड़े को लेकर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी देशभर में छापेमारी कर मास्टरमाइंड करचोरों की गिरफ्तारयां कर रहे हैं। 176 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला कर देश छोड़ भाग रहे करचोर को इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट के कथित मास्टरमाइंड को वस्तु व सेवा कर (GST) चोर पर अधिकारियों ने तब यह कार्रवाई की, जब वह देश छोड़कर भागने की फिराक में था। रिपोर्ट के मुताबिक, 34 वर्षीय मास्टरमाइंड ने गरीब तबके के लोगों के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई। फर्जी चालान बनाकर 176 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला किया। उसकी गिरफ्तारी 23 जून को हुई, लेकिन अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। 
- [हिंसा की आग में जलते हुए मणिपुर का दर्शन करने निकले CM एन बीरेन सिंह](https://drashtanews.com/cm-n-biren-singh-sets-out-to-visit-manipur-burning-in-the-fire-of-violence/): मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है। गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में तीन 'ग्रामीण स्वयंसेवकों' की मौत हो गई। इस बीच, हिंसा से जलते हुए मणिपुर का दर्शन करने निकले CM एन बीरेन सिंह ने रविवार को बिष्णुपुर-चुराचांदपुर से सटे पहाड़ियों पर जमीनी हालात का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षाकर्मी और अधिकारी भी मौजूद रहे। हिंसाग्रस्त राज्य के हालत पिछले दो महीने से खराब है और अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है।  एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना रविवार तड़के खोइजुमंतबी गांव में हुई, जब गांव के स्वयंसेवक एक अस्थायी बंकर में इलाके की रखवाली कर रहे थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इससे पहले मणिपुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से इंटरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया था। राज्य में पांच जुलाई की दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक को बढ़ाया गया था।
- [शरद चाचा को छोड़ा, NCP को तोड़ा और शिंदे सरकार में हुए शामिल अजीत पवार](https://drashtanews.com/sharad-left-uncle-split-ncp-and-ajit-pawar-joined-shinde-government/): महाराष्ट्र की राजनीति ने रविवार को एक नया मोड़ ले लिया है। अजित पवार ने  NCP को तोड़ कर अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ विपक्षी दल में जा मिले हैं। शरद पवार भी अपने भतीजे के इस कदम को भांप नहीं पाए। अजित पवार समेत नौ विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, अजित पवार का अगला कदम NCP पर दावा ठोकना हो सकता है। वहीं, महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर अजित पवार के समर्थक इस वक्त जश्न मना रहे हैं।   महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को महा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। NCP नेता अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ दी और 29 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। दोपहर ढाई बजे के करीब अजित पवार ने मंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार को शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके कुछ सहयोगियों को भी सरकार में जगह दी गई है।  पूरे घटनाक्रम पर शरद पवार ने कहा है कि वो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर के दिखाएंगे। 
- [बीजेपी सरकार के सभी घोटालों और अनियमितताओं की होगी जांच - मुख्यमंत्री सिद्धारमैया](https://drashtanews.com/all-scams-and-irregularities-of-the-bjp-government-will-be-investigated-chief-minister-siddaramaiah/): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों और अनिमियतताओं की जांच कराएगी तथा दोषियों को दंडित करेगी। सिद्धारमैया ने यह भी रेखांकित किया कि उनकी सरकार सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ‘पांच गांरटी' की घोषणा थी, जिन्हें लागू करने की स्थिति में राजकोष पर करीब 59 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है और इस साल बोझ कुछ ज्यादा हो सकता है।    सिद्दारमैया ने कहा "हम घोटालों की जांच कराएंगे। चार मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया और इसमें अनियमितता के आरोप हैं, हम इसकी जांच कराएंगे। साथ ही हम 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की भी जांच कराएंगे। कोविड के दौरान स्वास्थ्य संबंधी खरीद में अनियमितताएं हुई थीं। सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित अनियमितताएं और बिटकॉइन घोटाला समेत सभी घोटालों की जांच की जाएगी।
- [मणिपुर में कर्मचारियों के लिए 'काम नहीं, वेतन नहीं' नियम लागू](https://drashtanews.com/no-work-no-pay-rule-for-employees-in-manipur/): पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को पहली बार झड़पें हुई। मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
- [सड़क पर पहलवानों का ‘दंगल’ खत्म, कोर्ट में लड़ाई रहेगी जारी](https://drashtanews.com/the-riot-of-wrestlers-on-the-road-is-over-the-fight-will-continue-in-the-court/): भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के पांच महीने बाद उन्होंने विरोध बंद करने और अदालत में लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। साक्षी मालिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट में लिखा, 'सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई। सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता।'
- [दिल्ली में बिजली हुई महंगी, अब 100 रुपए के बिल में 8 रुपए अधिक देना होगा](https://drashtanews.com/electricity-becomes-costlier-in-delhi-now-rs-8-more-will-have-to-be-paid-in-rs-100-bill/): दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट 9.46 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को कोसना शुरू कर दिया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल और बीआरपीएल की मांग स्वीकार कर ली है, जिसमें उन्हें दरें बढ़ाने की अनुमति दी थी। इस फैसले से 8 प्रतिशत बिजली महंगी हो जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि इस बढ़ोत्तरी का उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने के बाद बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा।    दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने सोमवार को शहर की बिजली खरीद समायोजन लागत (PPAC) में 8 फीसदी की बढ़ोतरी के लिए केंद्र पर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए, आम आदमी पार्टी (AAP) नेता ने कहा कि दिल्ली में बिजली दरें केवल केंद्र सरकार के कुप्रबंधन और कोयला ब्लॉकों की बढ़ती दरों के कारण बढ़ रही हैं।  
- [Google भारत में 10 अरब डॉलर का करेगा निवेश - CEO सुंदर पिचाई](https://drashtanews.com/google-will-invest-10-billion-in-india-ceo-sundar-pichai/): प्रधानमंत्री ने पिचाई के अलावा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, एप्पल के सीईओ टिम कुक, ओपनएआई के CEO सैम ऑल्टमैन और एएमडी के सीईओ लिसा सु सहित कई अन्य सीईओ से भी मुलाकात की। पिचाई ने कहा, ‘‘हम गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की आज घोषणा कर रहे हैं। इससे भारत के फिनटेक नेतृत्व को मजबूती मिलेगी, जिसमें यूपीआई और आधार की अहम भूमिका है। हम उस नींव पर निर्माण करेंगे और इसे विश्व स्तर पर ले जाएंगे। देश ने जो प्रगति की है, विशेष रूप से डिजिटल इंडिया और आर्थिक अवसर के क्षेत्र में, उसे देखना रोमांचक है।’’    पिचाई ने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री से दिसंबर में मिला था और हमने अपनी बातचीत जारी रखी। हमने साझा किया कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण फंड में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है और हम इसके माध्यम से निवेश करना जारी रख रहे हैं, जिसमें AI   पर काम करने वाली कंपनियों में भी निवेश शामिल है। उसी के तहत हमारी 100-भाषाओं की पहल है। हम बहुत जल्द और अधिक भारतीय भाषाओं में ‘बोट’ ला रहे हैं।’’    -GIFT CITY में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा     -AI पर काम करने वाली कंपनियों में भी निवेश शामिल    
- [IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन रैकेट के दो एजेंट्स गिरफ्तार](https://drashtanews.com/two-agents-of-immigration-racket-arrested-at-igi-airport/): IGI एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों ने एक इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। टीम ने और श्रीलंकाई नागरिकों को धोखे से भारत के रास्ते विदेश भेजने के आरोप में दो एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ करने की तैयारी की जा रह है। बता दें कि IGI एयरपोर्ट पर कुछ दिनों पहले ही विदेश से आए सोने की खेप पकड़ी गयी थी।       हाल ही में 1597 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद    बुधवार 21 जून को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध यात्री को CISF ने पकड़ा था। संदिग्ध यात्री के पास से करीब 1597 ग्राम सोने का पेस्ट बरामद हुआ था। आरोपित संदिग्ध यात्री दुबई से एयर इंडिया की फ्लाईट से भारत पहुंचा था।     जानकारी के मुताबिक, 21 जून को 06 बजकर 30 मिनट पर सोने की तस्करी में शामिल होने के पुख्ता संदेह पर यात्री को MLCP(मल्टी-लेवल कार पार्किंग) क्षेत्र में CISF के निगरानी और खुफिया कर्मचारियों द्वारा रोका गया था। जांच के बाद पता लगा था कि यह सोना थाईलैंड से आया था। आयात शुल्क बचाने के लिए आरोपी ने इस सोने को थाईलैंड से भारत भेजा था। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले खाड़ी देशों से ही तस्करी के लिए सोना आता था, लेकिन अब थाईलैंड से भी तस्करी के लिए सोना आ रहा है।    ><
- [PSP-Version 2.0 : पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू - विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर](https://drashtanews.com/psp-version-2-0-second-phase-of-passport-seva-program-will-start-soon-external-affairs-minister-dr-s-jaishankar/): भारत जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें नए और अपग्रेडेड ई-पासपोर्ट शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों को अब नए और अपग्रेड किए हुए ई-पासपोर्ट मिलेंगे। खुद विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की है। जयशंकर ने भारत और विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों से लोगों को "समय पर, विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और कुशल तरीके से" पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया।     एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने संदेश में कहा, "हम जल्द ही नए और अपग्रेडेड ई-पासपोर्ट सहित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP) वर्जन 2.0 शुरू करेंगे।"
- [व्हाइट हाउस में बाइडेन ने PM मोदी का किया भव्‍य स्‍वागत](https://drashtanews.com/biden-welcomes-pm-modi-to-the-white-house/): 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को व्हाइट हाउस में भव्‍य स्‍वागत हुआ। राजकीय सम्‍मान के साथ अमेरिका के राष्‍ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्‍नी जिल बाइडेन ने PM मोदी का स्‍वागत किया।  प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ‘दोस्ती’ के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।   यह आयोजन इसलिए भी खास रहा क्‍योंकि पहली बार अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को भी दोनों की मुलाकात के दौरान वाइट हाउस में प्रवेश करने अवसर दिया गया। पीएम मोदी ने इसके लिए बाइडेन का आभार भी व्‍यक्ति किया। दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। 
- [संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस', 8 हजार लोग हुए शामिल](https://drashtanews.com/international-yoga-day-at-united-nations-headquarters-8-thousand-people-participated/): भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में PM मोदी के साथ कई क्षेत्र के लोग यहां पहुंचे। योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रिचर्ड गेरे भी पहुंचे थे। इस वर्ष विश्वभर में 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 मनाया जा रहा है। इस वर्ष योग दिवस 2023 की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग' रखी गई है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है- धरती ही परिवार है।इस थीम का उद्देश्य धरती पर सभी लोगों को एक परिवार के रूप में स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाना चाहिए।    PM मोदी ने कहा कि योग कॉपीराइट से, पेटेंट से और रॉयल्टी भुगतान से मुक्त है। योग भारत से आया है। सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह, यह भी जीवंत है। करीब नौ साल पहले, यहां संयुक्त राष्ट्र से मुझे 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में प्रस्ताव करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आज का उत्सव वास्तव में बहुत खास है क्योंकि पीएम मोदी यहां योग करने में हमारा नेतृत्व करेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। ><
- [बीजापुर नक्सलियों ने की बीजेपी नेता की हत्या](https://drashtanews.com/bijapur-naxalites-killed-bjp-leader/): बीजापुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने दिवंगत बीजेपी नेता को श्रद्दांजलि दी है। डॉ. सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, आज इल्मीडी गांव, बीजापुर में भाजपा नेता काका अर्जुन की नृशंस हत्या कर फिर नक्सलियों ने अपनी कायरता दिखाई है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक-संतप्त परिजनों के धैर्य व संबल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।’  ><
- [IPS रवि सिन्हा बने खुफिया एजेंसी RAW के प्रमुख](https://drashtanews.com/ips-ravi-sinha-became-the-head-of-intelligence-agency-raw/): रवि सिन्हा मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। सिन्हा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं। साल 1988 में उन्होंने UPSC की परीक्षा पास की और इन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPC) के अधिकारी के तौर पर मध्य प्रदेश काडर मिला। हालांकि साल 2000 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जब मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों का काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो सिन्हा तकनीकी तौर पर छत्तीसगढ़ काडर में चले गए।    
- [मातृत्‍व अवकाश न देना, मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन -हिमाचल हाई कोर्ट](https://drashtanews.com/not-giving-maternity-leave-violation-of-fundamental-human-rights-himachal-high-court/): -मामला एक प्रतिवादी के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे प्रति वर्ष 240 दिन काम करने की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने के कारण कार्य-प्रभारी स्थिति के परिणामी लाभ से वंचित कर दिया गया था। हालाँकि, एच.पी. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने उसे डीम्ड मैटरनिटी लीव का लाभ दिया, जिससे न्यूनतम आवश्यकता और संबंधित लाभ पूरे हुए। राज्य ने इस आदेश को मौजूदा याचिका में चुनौती दी थी।    हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्‍यूनल ने उसे डीम्ड मैटरनिटी लीव का लाभ दिया था। इससे न्यूनतम आवश्यकता और संबंधित लाभ पूरे हुए।  राज्य ने इस आदेश को मौजूदा याचिका में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने जांच के बाद; विभिन्न सम्मेलनों, संधियों और संवैधानिक प्रावधानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। हाई कोर्ट की बेंच ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25(2) का उल्लेख किया है। इसके अनुसार, मातृत्व और बचपन दोनों ‘विशेष देखभाल और सहायता’ के हकदार हैं। 
- [सिक्किम में भारी बारिश और भूस्‍खलन के चलते 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्‍त](https://drashtanews.com/over-100-houses-damaged-due-to-heavy-rains-and-landslides-in-sikkim/): पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी अस्थायी पुल रामम नदी के जलस्‍तर में वृद्धि के कारण क्षतिग्रस्‍त हो गए हैं।  लाचेन, लाचुंग और चुंगथांग घाटियों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। इसके कारण उत्तरी सिक्किम के जिला मुख्यालय मंगन से चुंगथांग जाने वाली सड़क पेगोंग सप्लाई खोला में अवरुद्ध हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। करीब 3,500 पर्यटक उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन और बाधाओं के कारण फंसे हुए थे, जिन्‍हें सेना ने बचाया है।  
- [प्रचंड गर्मी और लू से बलिया में 74 लोगों की गई जान](https://drashtanews.com/74-people-died-in-ballia-due-to-extreme-heat-and-heat-stroke/): Due to the increase in the number of sudden deaths of patients admitted in the emergency and wards of the district hospital, even free dead bodies were not available. People had to carry the dead body in private vehicles. According to government data, there have been 101 deaths in a week. According to the employees, there were not so many deaths in a day even during the corona infection.
- [कांग्रेस कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए बड़े फेरबदल की तैयारी](https://drashtanews.com/congress-is-preparing-for-a-major-reshuffle-for-the-lok-sabha-elections/): # करीब एक दर्जन राज्यों के प्रभारी महासचिव भी बदले जा सकते हैं। ये राज्य है पंजाब, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी, असम, ओडिशा, उत्तराखंड। यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी अब ये भूमिका छोड़ना चाहती हैं। वहीं, रणदीप सुरजेवाला ने भी कर्नाटक का प्रभार छोड़ने की पेशकश की है। इस फेरबदल में बीके हरिप्रसाद, अलका लांबा, गौरव गोगोई, ज्योति मनी, संजय निरुपम, दीपेंदर हुड्डा जैसे नेताओं को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। संगठन महासचिव के पद के लिए अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और मोहन प्रकाश का नाम चर्चा में है। कांग्रेस कार्यसमिति का गठन भी किया जाएगा। यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवादल के भी नए मुखिया बनाये जाएंगे। 
- [कर्नाटक हाईकोर्ट की चेतावनी, पूरे भारत में बंद कर देंगे फेसबुक](https://drashtanews.com/karnataka-high-court-warns-facebook-will-be-closed-all-over-india/):  12 जून को उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था,‘‘पुलिस आयुक्त मंगलोर (मंगलुरु) को मामले के कागजात पढ़ने और अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है। वह जवाब दें कि विषय की जांच करने में इतनी देर क्यों हुई, जब इस देश का एक नागरिक विदेश में मुकदमे व दोषसिद्धि के बाद जेल में है, जो दावा कर रहा है कि उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था।'' मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार जैन और मामले के जांच अधिकारी बुधवार को उच्च न्यायालय में मौजूद थे।     कविता की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि शैलेश पिछले 25 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। उन्होंने भारत सरकार के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के समर्थन में एक पोस्ट किया था। उन्हें इस पोस्ट को लेकर धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट हटा दिया।
- [दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में माना बृजभूषण सिंह को बलात्कारी, पोक्सो एक्ट से किया मुक्त](https://drashtanews.com/delhi-police-accepts-brij-bhushan-singh-as-a-rapist-in-the-charge-sheet-frees-him-from-pocso-act/): इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी और कोर्ट ही तय करेगी कि पॉक्सो एक्ट में मामला चलेगा या नहीं। खास बात है जिस नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसमें वह पहलवान लड़की दिल्ली पुलिस की जांच में बालिग निकली है। साथ ही नाबालिग लड़की के पिता ने बयान देकर कहा कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग के पिता ने कहा कि ऐसा उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बदला लेने के लिए किया था।
- [तमिलनाडु में भी CBI को NO एंट्री](https://drashtanews.com/no-entry-for-cbi-even-in-tamil-nadu/):  ‘तमिलनाडु सरकार ने उक्त नियम के तहत 1989 और 1992 में कुछ तरह के मामलों में दी गई सहमति वापस लेने का आज आदेश जारी किया। इस तरह, सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।’ विज्ञप्ति में रेखांकित किया गया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना पहले ही इस तरह के आदेश जारी कर चुके हैं।   
- [CM नीतीश कुमार आशंका, तय समय से पहले भी हो सकता है लोकसभा चुनाव](https://drashtanews.com/cm-nitish-kumar-apprehensive-lok-sabha-elections-may-be-held-before-the-scheduled-time/): The JDU leader told the officials here in his typical language, 'When will Chunuaa happen, does anyone know? Work quickly. There is no point that elections should be held in advance. Election will be held only next year. Do not know. So act fast. Referring to the works done during Atal Bihari Vajpayee's government, CM Nitish Kumar said, 'We were ministers in the Atal government. He did a wonderful job. He started the construction of rural roads. At that time the central government used to give cent percent money.    Inaugurated 5,061 schemes  Chief Minister Nitish Kumar inaugurated and laid the foundation stone of schemes worth Rs 6680.67 crore from Sankalp Auditorium, 1 Anne Marg through video conferencing. Inaugurated and laid the foundation stone of 5,061 schemes of the Rural Works Department. On this occasion, the Chief Minister said that today the foundation stone of 5,061 schemes has been laid at a cost of 6,680.67 crore. I thank the Rural Works Department for this.
- [2030 तक भारत की 'ई-अर्थव्यवस्था' 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी : रिपोर्ट](https://drashtanews.com/indias-e-economy-to-reach-1-trillion-by-2030-report/): भारत के ऑनलाइन खरीददारों के भी तब तक दोगुने होने की उम्मीद है। "तीन मूलभूत ताकतें - उपभोक्ता द्वारा डिजिटल माध्यम को अपनाना, व्यवसायों द्वारा प्रौद्योगिकी निवेश, और इंडिया स्टैक के साथ डिजिटल लोकतंत्रीकरण - ने भारत को अपने डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला दिया है। गूगल इंडिया  के कंट्री हेड और वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने कहा कि उपभोग क्षमता में संरचनात्मक बदलाव स्टार्ट-अप्स, बड़े व्यवसायों और MSME के लिए भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था को छह गुना की अनुमानित वृद्धि की ओर ले जाने के लिए एक बड़ा अवसर खोल रहे हैं।     700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स  Google, बेन एंड कंपनी और टेमासेक द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित 'इंडिया ई-कोनॉमी रिपोर्ट' के अनुसार - भारत में 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स के साथ, डिजिटल सेवाएं उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं। उनमें से 350 मिलियन व्यक्ति ऐसे हैं जो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और 220 मिलियन जो ऑनलाइन शॉपिंग में संलग्न हैं।  
- [‘पहलवानों का संघर्ष, संस्थानों की जवाबदेही' विषय परिचर्चा में दिल्ली पुलिस की आलोचना](https://drashtanews.com/criticism-of-delhi-police-in-the-discussion-on-the-topic-of-struggle-of-wrestlers-accountability-of-institutions/): पूर्व न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि पीड़ितों का ‘‘फिर से उत्पीड़न'' हुआ है, क्योंकि पहलवान न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।    उन्होंने कहा, ‘‘यह फिर से उत्पीड़न का एक स्पष्ट मामला है .... पहलवानों ने कहा है कि वे दबाव में हैं।'' उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि पहलवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने प्रक्रिया में देरी के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की। 
- [यह वैश्विक संगठन की 'नैतिक वैधता को कमजोर' करता है -राजनाथ सिंह](https://drashtanews.com/it-undermines-the-moral-legitimacy-of-the-global-organization-rajnath-singh/): संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के 75 साल पूरे होने पर राजनाथ सिंह ने कहा, जब सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में एक सीट नहीं पाता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र की नैतिक वैधता को कमजोर करता है।    
- [भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग से गरमाई सियासत](https://drashtanews.com/politics-heats-up-due-to-fierce-fire-in-bhopals-satpura-bhavan/):       करीब 60 वर्ष पुरानी इस इमारत में फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं लगे हैं। यदि यहां फायर अलार्म सिस्टम होता तो आग लगने की सूचना समय पर मिल जाती। इस इमारत का अभी तक फायर ऑडिट नहीं कराया गया। साथ ही NOC भी नहीं है। सात मंजिला इमारत में वाटर हाइड्रेंट तक नहीं लगा था। जिससे दमकलों को पानी की कमी का सामना भी करना पड़ा और आग बुझाने में देरी हुई।
- [WFI का चुनाव 4 जुलाई को ,रेफरी जगबीर सिंह को एशियन चैंपियनशिप से हटाया](https://drashtanews.com/wfi-elections-on-july-4-referee-jagbir-singh-removed-from-asian-championship/): - बृजभूषण सिंह के खिलाफ बयान देने वाले इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह को एशियन चैंपियनशिप से हटाया गया    -वृजभूषण के नजदीकी और यौन उत्पीड़न के आरोपी वीरेंद्र को भी एशियन चैंपियनशिप से किया गया अलग     - 14 जून को पहलवानों के सपोर्ट में खाप पंचायतों ने हरियाणा बंद का ऐलान किया है।     -बृजभूषण केस में दिल्ली पुलिस ने 3 देशों से मांगी मदद    
- [बालेश्वर में रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर तीन महीने से खराब पड़ा था, ऑटोमेटिक सिग्‍नलिंग सिस्‍टम से छेड़छाड़ ?](https://drashtanews.com/the-barrier-at-the-railway-crossing-in-baleshwar-was-lying-defunct-for-three-months-tampering-with-the-automatic-signaling-system/): एक्‍सप्रेस ट्रेन को उसी पटरी पर भेजा गया जिस पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। तीन में से दो सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा आयोग के जांचकर्ताओं को संदेह है कि नजदीक के रेल रोड क्रॉसिंग पर सड़क यातायात को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले खराब बैरियर से उत्पन्न सिग्‍नलिंग बाधाओं को दूर करने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने बाईपास किया था। सूत्र अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।      
- [रैपिडो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 मई को करेगा सुनवाई](https://drashtanews.com/supreme-court-to-hear-rapidos-plea-on-may-26/):  दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने कहा कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक सरकार के नोटिस पर रोक लगाने का हाई कोर्ट का फैसला एक तरह से रैपिडो की रिट याचिका को मंजूर करने जैसा है। हाई कोर्ट ने दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने से रोक के संबंध में कानून को चुनौती देने वाली रैपिडो की याचिका पर 26 मई को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था।
- [11 जून को PM मोदी प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन](https://drashtanews.com/pm-modi-will-inaugurate-the-first-national-training-conference-on-june-11/): PM मोदी संबोधित भी करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मोदी प्रशासनिक सेवा के क्षमता निर्माण के माध्यम से, देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन में सुधार के समर्थक रहे हैं। 
- [प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले NCP के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित](https://drashtanews.com/praful-patel-and-supriya-sule-declared-working-presidents-of-ncp/): Supriya Sule has also been made in-charge of Maharashtra along with Punjab and Haryana, which means Supriya Sule will always have an eye on Ajit Pawar as in-charge. Not only this, Supriya Sule has also been made the chairman of the Central Election Committee.
- [पहलवानों की ललकार के बाद दिल्ली पुलिस सक्रीय, क्राइम सीन तक पहुंची पुलिस जांच](https://drashtanews.com/delhi-police-active-after-challenge-of-wrestlers-police-investigation-reaches-crime-scene/): पहलवानों की ललकार के बाद दिल्ली पुलिस सक्रीय हो गयी है। BJPसांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इंटरनेशनल रेफरी ने पुलिस को दिए बयान में कहा, बृजभूषण ने शराब पीकर बच्चियों को गलत जगह छुआ। 2010 की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अनीता ने भी पहलवानों के दावों की पुष्टि की है। 
- [भाजपा विधायक के घर IED ब्लास्ट, मणिपुर हिंसा की जांच में जुटी CBI](https://drashtanews.com/ied-blast-at-bjp-mlas-house-cbi-probing-manipur-violence/): CBI ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 6 केस दर्ज किए। जांच के लिए SIT बनाई है, इसमें 10 सदस्य हैं। बीते 24 घंटों में मणिपुर के इंफाल ईस्ट, काकचिंग, टेंग्नौपाल और बिष्णुपुर जिलों में 57 हथियार, 1,588 गोला-बारूद और 23 बम बरामद किए हुए हैं। हिंसा के बाद से अब तक राज्य में कुल 953 हथियार, 13,351 गोला बारूद और 223 बम बरामद किए गए हैं।
- [रणवीर कपूर ने अनाथों और वृद्धाश्रम के लिए 'आदिपुरुष' के 10 हजार से ज्‍यादा टिकट ख़रीदे](https://drashtanews.com/ranveer-kapoor-buys-over-10000-tickets-for-adipurush-for-orphans-and-old-age-homes/): He has booked 10,000 tickets for this film of Prabhas. Ranbir Kapoor has booked this ticket for underprivileged children so that they too can enjoy the film. Not only this, more than 10,000 tickets for Adipurush are being given free of cost. A film production house named Abhishek Aggarwal Arts has said that it will distribute more than 10,000 tickets for Adipurush for free. The production house has given this information in a tweet. Although these tickets will be for some special people. If you are also included in them, then you can see Adipurush for free.        According to the tweet, free tickets for Adipurush will be given only to students of government schools, orphans and people living in old age homes. All must be a resident of Telangana. People interested in getting free tickets will have to fill a form. In this, they will have to fill all the details including their name, number of tickets. After the form is submitted, the production house will verify the details of the applicants. Those who are found eligible will be eligible for free tickets. Free tickets will be distributed in Telangana for the release day of Adipurush i.e. 16th June.
- [अलगाववादियों, चरमपंथियों को महत्व देना "संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं" - भारत](https://drashtanews.com/giving-importance-to-separatists-extremists-not-good-for-relations-either-india/): नई दिल्ली। भारत ने ब्रैम्पटन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए कथित तौर पर झांकी निकाले जाने की घटना के दृश्य सोशल मीडिया पर आने के बाद कनाडा पर अलगाववादियों एवं चरमपंथियों को महत्व देने को लेकर निशाना साधा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि कनाडा का अपनी जमीन से भारत विरोधी तत्वों को काम करने की अनुमति देना न केवल उसके लिए बल्कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी ठीक नहीं है।        जयशंकर ने कहा, ‘‘ मैं सोचता हूं कि इससे वृहद मुद्दा जुड़ा हुआ है और जो वृहद मुद्दा जुड़ा है, वह कनाडा का लगातार (चरमपंथियों को) स्थान देना है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ स्पष्ट रूप से हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के अलावा कोई ऐसा क्यों करेगा।'' विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘ क्योंकि आप अगर उनके इतिहास को देखें, तब आप कल्पना करेंगे कि वे इतिहास से सीखते हैं और वे इतिहास नहीं दोहराना चाहेंगे। यह केवल एक मुद्दा नहीं हैं।'' जयशंकर ने कहा, ‘‘ मैं समझता हूं कि अलगाववादियों, चरमपंथियों, हिंसा की वकालत करने वालों को महत्व देने के पीछे वृहद निहित मुद्दे हैं और मैं सोचता हूं कि यह संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है और कनाडा के लिए भी ठीक नहीं है।''        सोशल मीडिया में आई कुछ खबरों के मुताबिक, कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने हाल ही में इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए झांकी निकाली। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने ट्वीट किया कि हिंसा या घृणा के महिमामंडन के लिए कनाडा में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘ कनाडा में एक कार्यक्रम की खबरों से मैं स्तब्ध हूं जिसमें दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का उत्सव मनाया गया। कनाडा में हिंसा या घृणा का महिमामंडन करने के लिए कोई स्थान नहीं है।'' कांग्रेस ने कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए कथित तौर पर झांकी निकाले जाने की घटना की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को कनाडा के समक्ष मजबूती से उठाए।         कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे घिनौना कृत्य भी करार दिया। कुछ भारतीय छात्रों को पेश आ रही परेशानियों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को कनाडा के अधिकारियों के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा, ‘‘ अगर ऐसे लोग हैं जो उन्हें (छात्रों को) गुमराह करते हैं तो दोषी पक्षों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नेक नियति से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को दंडित करना उचित नहीं है।'' विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कामन्स में इस मुद्दे पर बयान दिया है। जयशंकर ने कहा, ‘‘ हम इस मुद्दे पर कनाडा के सम्पर्क में हैं।''        सिख शरणार्थियों से मुलाकात        मीडिया से बात करने के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिमी दिल्ली में गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा में दर्शन किये। दर्शन करने के बाद उन्होंने अफगान सिख शरणार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के कारण इन लोगों को विश्वास था कि हम आएंगे। अगर वह क़ानून नहीं होता तो इन लोगों का क्या होता? उन्होंने कहा कि कभी-कभी हम हर चीज़ को राजनीति का मुद्दा बना देते हैं। यह राजनीति का मामला नहीं बल्कि इंसानियत का मामला है। उस हालात में इन लोगों को कौन छोड़ सकता था?        हम आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत आए सिख शरणार्थियों के अलावा जयशंकर ने पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा के साथ 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित एक परिवार से तिलक विहार में मुलाकात भी की। इसके बाद विदेश मंत्री ने बसई दारापुर में उन छात्रों से भी मुलाकात की जिन्हें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण पढ़ाई छोड़कर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था।        विदेश मंत्री एस. जयशंकर विरोधियों को तगड़ा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। विरोधी चाहे देश में हों या विदेश में, इससे जयशंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस समय मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री अपने अपने काम का ब्यौरा मीडिया के समक्ष रख रहे हैं। इसी क्रम में जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके संबोधन के बाद जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से लेकर चीन से मिल रही चुनौतियों और विश्व स्तर पर भारत की साख को लेकर सवाल पूछे गये।
- [भरी अदालत में दुस्साहसिक वारदात , UP सरकार फेल](https://drashtanews.com/audacious-incident-in-full-court-up-government-failed/): -पुलिस कस्टडी में था संजीव जीवा, वकील के भेष में बैठे हमलावर ने 4 से 5 गोलियां मारी    -कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ फायरिंग, मजिस्ट्रेट के सामने कुख्यात संजीव जीवा ढेर- SIT गठित    लखनऊ। भरी अदालत में आज दुस्साहसिक वारदात को अपराधियों ने अंजाम दे दिया।  कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा (48) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में आया था। उसने दोपहर 3.50 बजे 9 MM की पिस्टल से 5-6 राउंड फायरिंग की। हमले में जीवा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक बच्ची, उसकी मां और दो पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। जीवा मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर था। वारदात के बाद मौके से भाग रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया। उसकी पिटाई की। पुलिस ने किसी तरह उसे छुड़ाया। हमलावर का नाम विजय उर्फ आनंद यादव है। वह जौनपुर का रहने वाला है। उस पर आजमगढ़ और जौनपुर में मुकदमे दर्ज हैं।        विजय ने जीवा की हत्या क्यों की, यह पता नहीं चल पाया है। कोर्ट बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। वारदात के बाद वकीलों ने पुलिस से धक्का-मुक्की की। कई पुलिसकर्मियों को गेट से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया। SC/ST कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट के सामने ही हमलावर ने कुख्यात अपराधी और माफिया मुख्तार का बेहद करीबी गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा (50) को ढेर कर दिया। दो पुलिसकर्मियों, एक डेढ़ साल की बच्ची व उसकी मां को भी गोली लगी। वकीलों ने दौड़कर हमलावर को दबोच लिया और पीटकर पुलिस को सौंप दिया। घायलों को ट्रामा में भर्ती कराया गया है। वारदात से आक्रोशित वकीलों ने प्रदर्शन कर पथराव कर दिया। जिसमें ACP चौक का सिर फट गया। कई वाहन भी छतिग्रस्त हो गए। आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तब हालात पर काबू पा पाए।     घटना की जांच के लिए SIT गठित    CM योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए SIT (स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम) बनाई है। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। SIT में ADG टेक्निकल मोहित अग्रवाल, नीलब्जा चौधरी और अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। वहीं, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कचहरी पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। इससे पहले, 15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी। यानी, 53 दिन में पुलिस कस्टडी में यह तीसरी हत्या है।    पुलिस कस्टडी में था संजीव जीवा, वकील के भेष में बैठे हमलावर ने 4 से 5 गोलियां मारी    भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन कारवास की सजा पाने वाला मुजफ्फरनगर के शाहपुर आदमपुर निवासी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पिछले बीस साल से जेल में बंद था। उस पर दो दर्जन केस दर्ज हैं। वह हत्या व SC/ST के एक केस में बुधवार दोपहर पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर लाया गया था। दोपहर करीब 3:50 मिनट पर उसके केस की बारी आई। जैसे ही वह उठकर चला वैसे ही कोर्ट रूम के भीतर वकील के भेष में बैठे हमलावर ने उस पर गोलियां दागनी शुरू दीं। कोर्ट रूम से लेकर पूरे परिसर में भगदड़ मच गया। संजीव वही पर लहूलुहान होकर औंधे मुंह गिर गया। हमलावर ने भागने का प्रयास किया लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उसको पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह जौनपुर के केराकत का रहने वाला है। उसका नाम विजय यादव है। वकीलों ने उसको जमकर पीटा। तभी सूचना पर कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर समेत आलाधिकारी, पुलिस बल व पीएसी के जवान पहुंचे। संजीवा को अस्पताल ले जाया गया। जहां उसको मृत घोषित कर दिया। संजीव पर विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप था लेकिन बाद में वह कोर्ट से बरी हो गया था।    बताया जा रहा है कि हमलावर विजय यादव से वकीलों ने हत्या की वजह पूछी तो वह सिर्फ इतना बोला कि जीवा को मारने आया था। उसे मार दिया। पुलिस को अभी तक जीवा और हमलावर का सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। कोर्ट में सुरक्षा चूक से जुड़े सवाल पर जॉइंट सीपी ने कहा, "यह हम बाद में देखेंगे कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या नहीं। फिलहाल, वारदात का खुलासा जरूरी है।"            
- [बृजभूषण सिंह / पहलवान : 15 जून तक दिल्ली पुलिस जांच पूरी करेगी - अनुराग ठाकुर](https://drashtanews.com/brij-bhushan-singh-wrestler-delhi-police-will-complete-the-investigation-by-june-15-anurag-thakur/): नई दिल्ली। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया के नेतृत्व में पहलवानों ने बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 6 घंटे से भी अधिक समय तक बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि हम 15 तारीख़ तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे। पिछले एक महीने से भी अधिक समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए यह बैठक अनुराग ठाकुर ने बुलाई थी। सरकार ने हमसे एक हफ़्ते का वक्त मांगा है।15 तारीख़ तक हमें आश्वासन दिया है दिल्ली पुलिस जांच पूरी करेगी। बृजभूषण सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर पुनिया ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस की जांच पर निर्भर करता है।         इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहलवानों की तरफ से बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक सहित अन्य पहुंचे थे। हरियाणा में रहने के कारण विनेश फोगाट इस बैठक में नहीं पहुंची। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत अच्छे वातावरण में पहलवानों के साथ बातचीत हुई। जो आरोप लगाए गए हैं उसपर 15 जून तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मंत्री ने कहा कि WFI का चुनाव जल्द से जल्द करवाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जिनके तीन टर्म पूरे हो गए हैं उन्हें संघ से दूर रखने की मांग खिलाड़ियों ने की है।         बजरंग पुनिया ने कहा कि हम जो फ़ैसला लेंगे वो खाप और बाकी खिलाड़ियों के साथ बैठक में लेगें। पुनिया ने कहा कि हमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि बृजभूषण को WFI से बाहर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने बैठक में जो हुआ वो बता दिया है सबको। WFI के चुनाव में हमसे राय ली जाएगी।         खिलाड़ियों और कोचों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी पहलवानों की तरफ से की गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी सारी बातें ही सहमति के साथ हुई। बड़े ही गंभीरता के साथ हमारी बातचीत हुई। खिलाड़ी अपने लोगों के साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे।     बैठक के बाद पहलवानों ने कहा कि 15 जून तक आंदोलन को स्थागित रखा जाएगा। पुलिस की तरफ से 15 जून तक जांच पूरा किया जाएगा।      सूत्रों के अनुसार खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से बृजभूषण के खिलाफ मजबूत चार्जशीट पेश करने का वादा किया है।         WFI के अध्यक्ष के मुद्दे पर बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारी मांग है कि महिला हो या पुरूष लेकिन अध्यक्ष अच्छे लोगों को बनाया जाए। ये हमलोगों की सरकार से मांग रही है जो हमने आज की बैठक में रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 28 मई को जो मुकदमा हमारे लोगों के विरोध में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था उसे सरकार ने वापस लेने का वादा किया है।         अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को लिखित में प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर पहलवानों ने कहा कि वो इस पर साथी पहलवानों और खापों से बातचीत कर निर्णय लेंगे। 28 मई को पहलवानों पर दर्ज़ हुए मुक़दमे वापस ले लिए जाएंगे। देर रात अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर पहलवानों को सार्वजनिक तौर पर बातचीत के लिए बुलाया था। अनुराग ठाकुर ने कल रात 12 बजकर 47 मिनट पर पहलवानों के साथ गतिरोध खत्म करने के प्रयास में ट्वीट किया था उन्होंने लिखा था कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। आंदोलन की अगुआई कर रहे पहलवानों में शामिल विनेश फोगाट ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह हरियाणा के अपने गांव बलाली में थीं। हालांकि ऐसी खबरे सामने आई की वो इस बैठक से नाराज है लेकिन बाद में मीडिया से बात करते हुए बजरंग पुनिया ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया।         विनेश फोगाट के बैठक में नहीं आने को लेकर बजरंग पुनिया ने कहा कि वो नाराज नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है. वो थोड़ी नर्वस है।  लड़कियों को इस मुद्दे पर अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। हम सभी खिलाड़ी एकजुट हैं। हमारी बातचीत काफी अच्छी रही है।      बजरंग पुनिया ने कहा कि हम कोई भी बात छिपाकर नहीं रखेंगे जो भी बात होगी वो हम आप लोगों को बताएंगे। हम देश की जनता के भरोसे ही हैं। अगर सरकार 15 जून तक हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम फिर आंदोलन करेंगे।          
- [रेल हादसे की जांच अब CBI के पास, रेल अधिकारियों हो रही है पूछताछ](https://drashtanews.com/rail-accident-investigation-is-now-with-cbi-railway-officials-are-being-questionedrail-accident-investigation-is-now-with-cbi-railway-officials-are-being-questioned/): नई दिल्ली,। बालेश्वर में दो जून को हुए रेल हादसे की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की 10 सदस्यीय टीम इस समय ओडिशा में है और उसने मंगलवार को पटरियों और सिग्नल रूम का निरीक्षण किया और बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल अधिकारियों से पूछताछ की। उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड ने रविवार को दुघर्टना की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। दो यात्री ट्रेनों और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुल 278 लोगों की जान गई थी और करीब 1200 लोग घायल हुए थे।    बाहरी हस्तक्षेप की आशंका        सीबीआई अधिकारियों के साथ आई फॉरेंसिक टीम ने भी सिग्नल रूप के कर्मचारियों से बात की और विभिन्न उपकरणों के उपयोग एवं उनके काम करने के तरीकों की जानकारी प्राप्त की। CBI हादसे की आपराधिक कोण से जांच करेगी क्योंकि रेलवे ने हादसे के पीछे तोड़फोड या बाहरी हस्तक्षेप की आशंका जताई है। खुर्दा रोड मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) रिंकेश रॉय ने संदेह जताया है कि सिग्नल प्रणाली में संभवत: ‘छेड़छाड़’ की गई है। उल्लेखनीय है कि घटना के एक दिन बाद यानी तीन जून को ओडिशा पुलिस द्वारा बालोसोर राजकीय रेलवे पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 64 की जांच केंद्रीय एजेंसी ने अपने हाथ में ली है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य चौधरी ने कहा, ‘‘सीबीआई सभी पहलुओं की जांच करेगी। वह जानकारी एकत्र कर रही है और रेलवे इसमें पूरा सहयोग करेगा।’’        रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त (दक्षिण पूर्वी क्षेत्र) शैलेश कुमार पाठक ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया और अपनी जांच के तहत हादसे के बारे में लोगों से बात की। एक अधिकारी ने बताया कि हादसे की वजहों की जानकारी CBI और CCRS की जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि बालासोर जीआरपी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और वह भी हादसे की जांच कर रही है।        गौरतलब है कि दो जून शाम करीब सात बजे हावड़ा के नजदीक शालीमार से चेन्नई सेंट्रल जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी जिससे उसके अधिकतर डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उसी समय दूसरी ओर से गुजर रही बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस के आखिरी कुछ डिब्बे भी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बेपटरी हुई बोगियों से टकरा गए थे। हादसे में मारे गए 278 लोगों में 177 लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।    
- [रेल हादसे के मृतकों की पहचान के लिए शवों को संरक्षित करने के लिए हो रही है एम्‍बाल्मिंग](https://drashtanews.com/embalming-is-being-done-to-preserve-the-dead-bodies-for-the-identification-of-the-dead-of-the-train-accident/): नई दिल्ली। ओडिशा में शुक्रवार शाम को रेल हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 100 से ज्‍यादा शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हालात इतने खराब थे कि शवों को सड़ने से बचाने के लिए भुवनेश्‍वर एम्‍स समेत कई अस्‍पतालों में मौजूद मॉच्‍युरी में रखा गया है।  इन शवों को डिकंपोज होने से बचाने के लिए एम्‍बाल्मिंग की जा रही है। इस तरह से शवों को सामान्‍य से ज्‍यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।        ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के शवों को मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्‍ध कराने का ऐलान भी किया है। राज्‍य सरकार के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि उचित प्रक्रिया के बाद सभी शवों को उनके संबंधित जगहों पर भेजने के लिए सौंप दिया गया है। ओडिशा सरकार चाहती है कि सभी शवों की पहचान की जाए ताकि उनके परिवार अंतिम संस्कार कर सकें। शवों को सुरक्षित रखना मौजूदा गर्म मौसम में बड़ी चुनौती है। मुख्य सचिव जेना के मुताबिक, गर्म मौसम में शव तेजी से सड़ रहे हैं।         एम्‍बाल्मिंग क्‍या है और इसे कैसे किया जाता है?    शव को सामान्‍य से ज्‍यादा समय तक सुरक्षित रखने यानी डिकंपोज होने से बचाने के लिए एम्बाल्मिंग फेसिलिटी का इस्‍तेमाल किया जाता है।  इसमें शव पर खास केमिकल्‍स का लेप किया जाता है। ये काम डॉक्‍टरों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। एनाटॉमी विभाग के विशेषज्ञ शवों पर ऐसे लेप लगाकर संरक्षित करते हैं।  वहीं, फोरेंसिक मेडिसिन टीम पोस्टमार्टम करती है। आसान भाषा में कहें तो शव को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल्‍स का लेप करने की प्रक्रिया को एम्‍बाल्मिंग कहते हैं। लावारिस शवों को भुवनेश्‍वर एम्‍स के अलावा कैपिटल अस्‍पताल, अमरी अस्‍पताल, सम अस्‍पताल में भी रखा गया है।         कैसे करते हैं एम्‍बाल्मिंग?    शवलेपन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अवशेषों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने और डिकंपोज या अपघटन की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए मृत व्यक्ति के शरीर पर रसायनों का उपयोग किया जाता है। वैसे तो लेप लगाने की प्रक्रिया हजारों वर्षों से अलग-अलग रूपों में प्रचलित है। भुवनेश्‍वर एम्‍स ने एम्‍बाल्मिंग के लिए ही बड़ी संख्‍या में ताबूत, बर्फ और फार्मलीन केमिकल खरीदा है। एनाटॉमी विभाग के विशेषज्ञ शव को अच्‍छे से साफ करने के बाद उस पर फार्मलीन केमिकल का लेप करते हैं। इसके बाद उसे ताबूत में रखकर शीतगृह में रख दिया जाता है।  इससे शव कुछ ज्‍यादा समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।         कब-कब होती है जरूरत?        एम्‍बाल्मिंग को लेकर अलग-अलग राज्‍यों में अलग नियम हैं। फिर भी जब किसी शव को विमान या ट्रेन के जरिये ज्‍यादा दूरी तक या अंतरराष्‍ट्रीय सीमा के बाहर ले जाना होता है तो एम्‍बाल्मिंग की जाती है। अगर किसी व्‍यक्ति की मृत्‍यु और अंतिम संस्‍कार के बीच एक हफ्ते से ज्‍यादा समय का अंतराल होता है तो एम्‍बाल्मिंग फेसिलिटी का इस्‍तेमाल किया जाता है। ओडिशा ट्रेन हादसे में बड़ी संख्‍या में मृतकों की पहचान नहीं हो पा रही है। ऐसे में ओडिशा सरकार ने एम्‍बाल्मिंग के विकल्‍प का चुनाव किया है।         मरने के बाद कब क्‍या होता है?    मृत्‍यु के बाद शव में कई बदलाव होते हैं। मरते समय इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है। फिर धीरे-धीरे सांस लेना, आवाज आना, फेफड़े, दिमाग काम करना बंद करते हैं। मरने के तुरंत बाद की स्थिति को पैलर मॉर्टिस कहा जाता है। इसमें ब्‍लड सर्कुलेशन बंद होने से शरीर पीला पड़ना शुरू होता है। आंख की पुतलियां पथरा जाती हैं। फिर ऑक्‍सीजन का स्‍तर कम होने से शरीर का तापमान कम होने लगता है। दूसरे चरण एलगोर मॉर्टिस में शरीर के ठंडे होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मरने के 1 घंटे बाद मांसपेशियां अकड़ने से पूरा शरीर अकड़ने लगता है। मरने के 8 से 12 घंटे में खून शरीर के जमीन से लगे हुए हिस्से की तरफ जमा होने लगता है। 24 घंटे के भीतर टिष्‍यू टूटने लगते हैं। शरीर के अंगों में पानी भर जाता है।         कब सड़ना शुरू होता है शव ?    मौत के 24 घंटे बाद बैक्टीरिया और फंगस शरीर के अंदरूनी अंगों को गलाना शुरू कर देते हैं। मरने के 2 दिन बाद शव सड़ना शुरू हो जाता है। शरीर पर फफोले पड़ने लगते हैं. शव के मुंह और नाक से खून टपकने लगता है। मरने के 10 दिन में शव की आंतों में मौजूद बैक्‍टीरिया टिश्‍यूज को खाना शुरू कर देते हैं। गैस बनने से शव का पेट फूलने लगता है और बेहद तीखी बदबू आने लगती है। फिर जीभ लटकने लगती है। शव का रंग हरा होने लगता है. मौत के दो हफ्ते बाद बाल, नाखून और दांत अलग होने लगते हैं। चमड़ी मोम की तरह लटकने लगती है। एक महीने बाद चमड़ी या तो पानी की तरह हो जाती है या सूख जाती है। ये लाश के आसपास के मौसम पर निर्भर होता है। 
- [पेयजल गुणवत्ता को लेकर जलशक्ति मंत्रालय की बढ़ी च‍िंता](https://drashtanews.com/increased-concern-of-the-ministry-of-jal-shakti-regarding-drinking-water-quality/): -पानी की गुणवत्ता जांचने में भी पिछड़े बंगाल, राजस्थान और झारखंड    -बिहार ने टैप वाटर कनेक्शन देने में लगभग 95 प्रतिशत कवरेज का क‍िया दावा         नई दिल्ली। देश में भूजल स्तर का निचे जाना और पेयजल का प्रदूषित होना भविष्य में मानव जीवन के लिए संकट खड़ा हो गया है। बंगाल, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों की जलजीवन मिशन में धीमी रफ्तार ने जलशक्ति मंत्रालय की च‍िंताएं भी बढ़ा दी हैं। मंत्रालय ने इन राज्यों से नए सिरे से काम की रफ्तार तेज करने के लिए कहा है कि ताकि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में टैप वाटर से पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करने में सहूलियत हो।        मंत्रालय ने जेजेएम के अपने डैशबोर्ड में पाया है कि पिछले 24 घंटे में एक ओर उत्तर प्रदेश में 51 हजार से अधिक नए टैप वाटर कनेक्शन दिए गए, जबकि बंगाल में यह संख्या एक हजार भी नहीं है। इस अवधि में पूरे देश में 1.10 लाख कनेक्शन दिए गए हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश हर दिन पूरे देश में लगभग आधे कनेक्शन दे रहा है। उत्तर प्रदेश इस साल की शुरुआत से ही पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 45 प्रतिशत कनेक्शन दे रहा है।        जलशक्ति मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े रहे राज्यों को फिर से जेजेएम के महत्व का एहसास कराया गया है और उनसे काम तेज करने के लिए कहा गया है। समस्या यह है कि इन राज्यों ने शुरुआत भी बहुत धीमी की थी। जल राज्यों का विषय है। मंत्रालय हर तरह से इनकी मदद के लिए तैयार है। केवल जेजेएम के तहत पानी के नए कनेक्शन देने के मामले में ही नहीं, बल्कि मंत्रालय की हाल में जारी स्वच्छ जल से सुरक्षा रिपोर्ट में भी कई अन्य मोर्चों पर इन राज्यों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।        उदाहरण के लिए स्वच्छ जल से सुरक्षा की ओवरऑल रैंक‍िंग में झारखंड 28वें, बंगाल 29वें, बिहार 31वें और राजस्थान 33वें स्थान पर रहा। बिहार ने टैप वाटर कनेक्शन देने में लगभग 95 प्रतिशत कवरेज का दावा किया है, लेकिन जमीन पर इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी खड़े हैं। इसी तरह स्त्रोत पर पानी की जांच गांव स्तर पर पानी के परीक्षण (रसायन और बैक्टीरिया), स्कूलों और आंगनबाड़ियों में परीक्षण, पानी की जांच के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करने और उपाचारात्मक उपाय करने को लेकर समग्र गतिविधियों की रैंक‍िंग में भी झारखंड, बंगाल, बिहार और राजस्थान सबसे नीचे के स्थानों पर हैं। इन सभी कसौटियों में अलग-अलग इन राज्यों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 74.46 प्रतिशत गांवों में पानी की टेंस्‍ट‍िंग की गई है, जबकि बिहार में केवल 26.12, राजस्थान में 40.16, बंगाल में 48.83 और झारखंड में 50.77 प्रतिशत गांवों को ही कवर किया जा सका है।    पंजाब में भी काम की रफ्तार हुई तेज, टॉप-टेन में है शामिल    रिपोर्ट के अनुसार, बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए स्त्रोत के स्तर पर पानी के परीक्षण में राष्ट्रीय औसत अगर 55.83 है तो बिहार 5.76 प्रतिशत, बंगाल, 19.68, राजस्थान 10.89 और झारखंड 12.76 प्रतिशत के साथ बहुत पीछे भी हैं और जेजेएम के क्रियान्वयन को पीछे धकेलने वाले भी। इसके विपरीत दक्षिण के राज्यों-तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना लगातार इस योजना पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि पंजाब में भी काम की रफ्तार तेज हुई है और वह टॉप-टेन में शामिल है।
- [केस वापस लेने वाली खबर बिल्कुल गलत,अंत तक लड़ूंगा - नाबालिग पीड़िता के पिता](https://drashtanews.com/the-news-of-withdrawing-the-case-is-absolutely-wrong-will-fight-till-the-end-the-father-of-the-minor-victim/): नई दिल्‍ली। कुछ कॉर्पोरटे मीडिया समूह पहलवानों के आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश में गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं।  रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 7 पीड़ितों में शामिल एकमात्र नागालिग पहलवान की तरफ से अपनी शिकायत वापस ले ली गई है। भारतीय कुश्‍ती महासंघ के पूर्व अध्‍यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े यौन शोषण के मामले में मंगलवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया। अब उस नागालिग के पिता ने केस वापस लेने वाली खबर को बिल्कुल गलत बताया है।         दरअसल इंडियन एक्‍सप्रेस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया था कि 17 वर्षीय पीड़िता ने मजिस्‍ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत ताजा बयान दर्ज कराया है। इस बयान का मतलब है कि अब कोर्ट को इस बात का निर्णय लेना है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस को आगे बढ़ाते हुए ट्रायल चलाया जाना चाहिए या नहीं। अखबार के मुताबिक, उसने नाबालिग के पिता से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला।         हालांकि अब द प्रिंट न्‍यूज वेबसाइट के मुताबिक नागालिग पहलवान के पिता ने शिकायत वापस लेने की खबर को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा, ‘आरोप वापस लेने की खबर पूरी तरह से फर्जी है। हमनें शिकायत वापस नहीं ली है। जी हां, हमनें लड़ने का निर्णय लिया है, लेकिन कबतक मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा। इस अनुभव ने हमें सिखा दिया है।’        इस मामले में दिल्‍ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मामला नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा मुकदमा महिलाओं की अस्मिता के उल्लंघन से जुड़ा है।         बीते सप्‍ताह ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गए थे। वो अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने गए थे। हालांकि रास्‍ते में ही उन्‍हें किसान नेताओं ने रोक दिया था। जिसके बाद सभी पहलवान वापस अपने घर लौट गए थे। इसी बीच जानकारी मिली कि पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं। उन्‍हें न्‍याय मिलने क अश्‍वासन दिया गया. पहलवानों का कहना है कि न्‍याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। 
- [नाबालिग लड़की द्वारा FIR वापस लेने की बात अफवाह है- बजरंग](https://drashtanews.com/there-is-a-rumor-about-the-minor-girl-withdrawing-the-fir-bajrang/): नई दिल्‍ली। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन खत्म होने की खबरों का खंडन किया। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने धरना वापस ले लिया है। वे रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं। इसके बाद साक्षी और बजरंग ने ट्वीट कर इन खबरों का खंडन किया और इसे अफवाह बताया। अब इस मामले में साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान का बयान भी सामने आया है। साक्षी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर भी बात की। पहलवान शनिवार रात गृह मंत्री से मिले थे।        2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी ने कहा- हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यही मांग की कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। साक्षी मलिक ने साफ किया कि वह विरोध प्रदर्शन से पीछे नहीं हटी हैं, बस उन्‍होंने रेलवे में ओएसडी के रूप में अपना काम फिर से शुरू किया है। साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुनिया और विनेश फोगट ने भी रेलवे में अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी है।  मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। उसने (नाबालिग लड़की) कोई FIR वापस नहीं ली है, यह सब फर्जी है।        वहीं, साक्षी के पति और 2014 ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता पहलवान सत्यव्रत कादियान ने कहा- न हमने कोई समझौता किया है और न हम पीछे हटेंगे। यह सब फर्जी है, हम इस विरोध को वापस नहीं लेंगे। हम एकजुट रहेंगे और न्याय के लिए विरोध करते रहेंगे। हमें कमजोर करने के लिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। पूरा देश दिल्ली पुलिस के खिलाफ है। आंदोलन से नाम वापस लेने की खबर झूठी है। हम विरोध से पीछे नहीं हटे हैं। हमारा विरोध जारी रहेगा।        ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगट उन पहलवानों में शामिल हैं, जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख रहे बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग सहित कई पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।     शनिवार को अमित शाह से मिले थे पहलवान    इसके बाद शनिवार रात को साक्षी, बजरंग और विनेश ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान पहलवानों ने गृह मंत्री से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद गृह मंत्री ने पहलवानों से बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया था। अमित शाह ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। पुलिस जांच कर रही है।        निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की    बैठक कथित तौर पर रात 11 बजे शुरू हुई और एक घंटे से अधिक समय तक चली. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस दौरान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगट और सत्यव्रत कादियान ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की। पहलवान 28 मई तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन की ओर मार्च करने से रोकने के बाद आंदोलन स्थल को साफ कर दिया, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था।         दरअसल, 2021 टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट WFI अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ चल रहे आंदोलन का मुख्य चेहरा हैं। यह तीनों रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि तीनों ने आंदोलन से नाम वापस ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सबसे पहले साक्षी का नाम बताया गया। इसके बाद साक्षी और बजरंग ने ट्वीट कर खबरों का खंडन किया। पहलवानों के ट्वीट और बयान से यह साफ है कि साक्षी, बजरंग और विनेश रेलवे में अपनी नौकरी पर जरूर वापस लौट गए हैं, लेकिन इंसाफ के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा।          पहली बार 18 जनवरी को धरने पर बैठे थे पहलवान    इस आरोप को लेकर पहलवान बजरंग, साक्षी और विनेश सबसे पहले 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे थे। इसके बाद खेल मंत्रालय से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पहलवानों ने धरना समाप्त कर दिया था। कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए पहलवान 23 अप्रैल को दोबारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे। पहलवान और बृजभूषण दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर चालू रहा। जहां एक तरफ बृजभूषण ने कहा कि आरोप साबित होने पर वह खुद को फांसी लगा लेंगे, तो वहीं पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।    
- [बाप के अटूट विश्वास से लाशों के बीच जिन्दा मिला बेटा](https://drashtanews.com/son-found-alive-among-dead-bodies-due-to-fathers-unwavering-faith/): बालासोर। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 275 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बालासोर के एक स्कूल को अस्थायी मुर्दाघर बनाया गया था, जहां लोग अपने परिजनों के शवों को खोज रहे थे। इन्हीं में एक ऐसा पिता भी था जिसके विश्वास ने वहां शवों की कतार में पड़े बेटे को मौत के मुंह से निकाल लिया। हादसे के बारे में पता चलने के बाद बिस्वजीत मलिक के पिता फौरन एंबुलेंस से 230 किलोमीटर दूर अपने बेटे को तलाशने निकल पड़े। उन्होंने मुर्दाघर से अपने बेटे को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया और आगे के इलाज के लिए कोलकाता वापस ले आए।         24 साल के बिस्वजीत मलिक अपने भाग्य का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उनके पिता हेलाराम मलिक ने उनकी ‘मौत’ की खबर को हल्के में नहीं लिया। एसएसकेएम अस्पताल की ट्रॉमा केयर यूनिट में सर्जरी कराने वाले बिस्वजीत की सोमवार को एक और दौर की सर्जरी होने की उम्मीद है। वह गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। हेलाराम हावड़ा में एक दुकान चलाते हैं। उन्होंने बेटे बिस्वजीत को शालीमार स्टेशन पर छोड़ा था।         हादसे के बाद उनकी बात बिस्वजीत से हुई थी, जिसमें वह दर्द से कराह रहा था। इसके बाद हेलाराम ने बिना समय गंवाए एक स्थानीय एम्बुलेंस चालक पलाश पंडित को फोन किया, अपने बहनोई दीपक दास को अपने साथ चलने के लिए कहा, और उसी रात बालासोर के लिए चल दिए । रातभर सफर करने के बाद वह बालासोर पहुंच गए। वह हर किसी से बेटे के बारे में पूछ रहे थे। अस्पताल भी गए लेकिन बिस्वजीत का पता नहीं चला।         इसी दौरान उन्हें किसी ने बताया कि बहानागा हाई स्कूल में दुर्घटना में जान गंवा चुके रेल यात्रियों के शव रखे गए हैं। उन्हें वहां खोजने के लिए कहा गया, हेलाराम यह स्वीकार नहीं कर पाए कि उनका बेटा मुर्दों के बीच होगा। फिर भी वह वहां के लिए निकले जहां बहुत सारे शव पड़े थे।  इसी दौरान उनकी नजर शवों के बीच बिस्वजीत पर पड़ गई। वह बुरी तरह घायल था और बेहोश था। तुरंत बिस्वजीत को बालासोर के अस्पताल ले जाया गया। इंजेक्शन दिलवाने के बाद उसे कटक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां से बॉन्ड साइन करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।         मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता पहुंचने तक बिस्वजीत को होश नहीं आया। सुबह करीब साढ़े आठ बजे उसे एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि रविवार को बिस्वजीत की ऐंकल सर्जरी की गई। सोमवार को दूसरे पैर की सर्जरी हुई। उसके दाहिने हाथ में कई फ्रैक्चर हो गए थे। फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट सोमनाथ दास ने कहा कि मामला सस्पेंडेड एनिमेशन का है। सदमे की वजह से भी यह स्थिति हो सकती है कि अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए अंग शिथिल हो जाते हैं और दवा के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। 
- [भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा, बिहार सरकार ने दिए जांच के आदेश](https://drashtanews.com/the-bridge-being-built-on-the-river-ganges-in-bhagalpur-collapsed-the-bihar-government-ordered-an-inquiry/): -फोर लेन के इस पुल डिजाइन को लेकर पहले से ही सवाल उठे थे - तेजस्वी यादव    पटना। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा है पुल रविवार को ताश के पत्तों की भरभरा कर गिर गया। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। पुल के गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पुल के एक पिलर के 30 से अधिक स्लैब गंगा नदी में गिर रहे हैं। बता दें कि इस पुल के निर्माण का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया था।         मिल रही जानकारी के अनुसार सुल्तानगंज से खगड़िया के बीच बन रहा यह पुल फोर लेन का था। निर्माणाधीन इस पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पुल के हिस्से को नदी में गिरता देख घटना स्थल से कुछ दूरी पर खड़े लोगों में अफरा-तफरी मच गई।          भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने को लेकर बिहार सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। बिहार सरकार की तरफ से जारी एक बयान में गया है कि जांच के दौरान पुल के गिरने के कारणों को पता लगाया जाएगा साथ ही जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।          भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए राजद नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले 2022 में भी आंधी आने के कारण इसका ऊपरी हिस्सा गिरा था. उस समय विपक्ष में रहते हुए भी हमनें सवाल उठाया था.  साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से आईआईटी रूड़की को जांच सौंपा गया था जिस रिपोर्ट में कई बात बताई गई जिसके आधार पर कुछ निर्माण को तोड़ा भी गया था. पुल के डिजाइन को लेकर हमलोगों को आशंकाएं थी।     बीजेपी ने की निष्पक्ष जांच की मांग        पुल गिरने को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है. बीजेपी ने एक बयान जारी करके कहा कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा है पुल जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इस पुल के गिरने से सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का प्रमाण लेकर सामने आया है। ये कई सवाल पैदा करता है. ये ब्रिज कई वर्षों से बन रहा था और नीतीश कुमार जी का ड्रिम प्रोजेक्ट था, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। इसमें लगातार लागत बढ़ाया गया।     पिछले वर्ष भी आंधी आने से ये पुल गिर गया था। इस बार भी बगैर किसी वाहन के चले ही ये ब्रिज गिर गया। इससे ये तो साफ है कि किस प्रकार का घटिया काम, जो भ्रष्टाचार, चोरी और कमीशनखोरी के चलते किया गया है। बिहार में इस तरह के निर्माण का काम कई जगह पर हो रहा है। हम इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।  नीतीश कुमार जी को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।  
- [BJP का विकल्प मुहैया कराने के लिए विपक्ष मिलाएगा हाथ, साथ मिलकर लड़ना बेहद जरूरी - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/opposition-will-join-hands-to-provide-an-alternative-to-bjp-it-is-very-important-to-fight-together-rahul-gandhi/): वाशिंगटन, पीटीआई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने यहां भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोगों से कहा कि भारत में इस समय दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक तरफ महात्मा गांधी का दृष्टिकोण है तो दूसरी तरफ आएसएस का।साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि देश में सत्तारूढ़ भाजपा का विकल्प मुहैया कराने के लिए सभी विपक्षी दल हाथ मिलाएंगे। बातचीत प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ भी रही है।        राहुल ने अपने सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों से कहा,मीडिया में कई लोगों को भाजपा और आरएसएस को हकीकत से अधिक महत्वपूर्ण दिखाना पसंद है। कृपया हिमाचल (प्रदेश) चुनाव को देखिए। कर्नाटक चुनाव को देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों को देखिए और आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने में पूरी तरह सक्षम है।        उन्होंने कहा कि वह जब कांग्रेस से इतर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा साथ मिलकर लड़ना बहुत जरूरी है।कांग्रेसी नेता ने कहा कि हमारे देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है।        एक महात्मा गांधी का शांतिपूर्ण, अहिंसक, सत्यवादी दृष्टिकोण है। यह ऐसी सोच है जिसमें हमारे सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों और कोई भी भाषा बोलते हों, हमारे राष्ट्र की प्रगति में समान रूप से भागीदार हैं। यह ऐसा देश बनाने की सोच है, जिसमें हर भारतीय स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे और स्वयं को राष्ट्र के हिस्से के रूप में देखता हो।    दूसरी तरफ आरएसएस की विभाजनकारी, अहंकार, अवैज्ञानिक आक्रामकता की सोच है। दोनों विचारधाराओं के बीच लड़ाई लंबे अर्से से जारी है।    राहुल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेम और स्नेह करना भारत की प्रकृति है। हिंसक होना और घृणा करना हमारे स्वभाव में नहीं है। इसलिए मुझे भरोसा है कि (महात्मा) गांधी के सोच की ही जीत होगी।राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। वे सभी संस्थाओं पर दबाव बनाते हैं। इसलिए उनकी आवाज अधिक सुनी जाती है, लेकिन तर्क की आवाज, स्नेह की आवाज को कम मत आंकिए। हमारे देश में प्यार की ताकत है। यह बहुत-बहुत शक्तिशाली है।        राहुल गांधी ने कहा कि प्रवासी भारतीय अमेरिका में भारत के दूत की तरह हैं। इन्होंने हमारे देश को बड़ा गौरवान्वित किया है। देश की छवि में अहम योगदान दिया है। अमेरिका एवं भारत के बीच सेतु निर्माण किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। इसे और भी मजबूत करने की आवश्यकता है।
- [कैग ने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में रेल सुरक्षा पर जताई थी गंभीर चिंता](https://drashtanews.com/cag-had-expressed-serious-concern-on-rail-safety-in-last-years-audit-report/): नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन टक्कर, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए, के "मूल कारण" की पहचान कर ली गई है और जल्द ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा।  आलोचकों का कहना है कि पिछले साल सितंबर में संसद में रेलवे की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रेल सुरक्षा में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं। वैष्णव ने कहा है कि दुर्घटना "इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग" में बदलाव के कारण हुई। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं के क्रम को भी विस्तार से बताया है।     भारत के शीर्ष ऑडिटिंग निकाय, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) ने 2022 में ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी। उसने रिपोर्ट में यह पता लगाने के लिए कहा था कि रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के पटरी से उतरने और ट्रेनों को टकराने से रोकने के स्पष्ट उपाय तय या कार्यान्वित किए हैं या नहीं।      उसने इंस्पेक्शन में भारी कमी, हादसों के बाद जांच रिपोर्ट जमा करने या स्वीकार करने में विफलता, प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए तय रेलवे फंड का उपयोग नहीं करना, ट्रैक नवीनीकरण के लिए फंडिंग में कमी और सुरक्षा के लिए अपर्याप्त स्टाफ को लेकर गंभीर चिंता जताई थी।         रिपोर्ट में कहा गया है कि, "रेलवे पटरियों की ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल कंडीशन का आकलन करने के लिए आवश्यक ट्रैक रिकॉर्डिंग कारों के जरिए इंस्पेक्शन में 30-100 प्रतिशत तक की कमी देखी गई।" रिपोर्ट में ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम में विफलताओं की ओर भी इशारा किया गया है, जिस पर ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के बाद व्यापक रूप से चर्चा हो रही है।         इसमें कहा गया है कि, "ट्रैक प्रबंधन प्रणाली (TMS) ट्रैक रखरखाव गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक वेब-बेस्ड एप्लिकेशन है।  हालांकि टीएमएस पोर्टल का इन-बिल्ट मॉनीटरिंग मैकेनिज्म चालू नहीं पाया गया था।" रिपोर्ट में कहा गया है कि, अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक 'इंजीनियरिंग विभाग' के कारण डिरेलमेंट के 422 मामले सामने आए थे। बोगियों के पटरी से उतरने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों में 'ट्रैक के रखरखाव' (171 मामले) से संबंधित था। इसके अलावा 'ट्रैक पैरामीटर का सीमा से अधिक विचलन' (156 मामले) भी एक कारण था।  रिपोर्ट में कहा गया है कि डिरेलमेंट की घटनाओं के पीछे 'खराब ड्राइविंग/ओवर स्पीडिंग'  भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।         सीएजी ने पाया कि, 'ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट' के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या 275 थी। इसके अलावा 'प्वाइंट्स की गलत सेटिंग और शंटिंग ऑपरेशन में अन्य गलतियां' 84 प्रतिशत घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि, "अधिकांश डिरेलमेंट की घटनाएं पांच बाधाओं में से किसी एक के कारण हुईं, अर्थात् (i) नियम और संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPOs), (ii) कर्मचारियों का प्रशिक्षण/काउंसलिंग, (iii) संचालन का सुपरवीजन, (iv) विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बीच समन्वय और संचार (v) शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन।"         जांच रिपोर्ट जमा करने में समय सीमा का पालन नहीं        63 फीसदी मामलों में 'जांच रिपोर्ट' स्वीकार करने वाले अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की गई और 49 फीसदी मामलों में स्वीकार करने वाले अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट की स्वीकृति में देरी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष से प्राथमिकता वाले कार्यों पर कुल व्यय के लिए एक रिजर्व फंड के तहत 2017-18 से शुरू हुए पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये का कोष प्राप्त किया गया। इसमें गिरावट का ट्रेंड देखा गया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए धन के आवंटन में कमी आई है और पहले से आवंटित राशि का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है।         रेल सुरक्षा के बजाय गैर प्राथमिकता वाले कामों पर व्यय          रिपोर्ट में कहा गया है कि, "राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष डिपलॉयमेंट फ्रेमवर्क के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विरुद्ध गैर-प्राथमिकता वाले कार्यों पर व्यय के प्रति IR (भारतीय रेलवे) का रुझान बढ़ रहा था। सुरक्षा संबंधी कामों के वित्तपोषण के एकमात्र उद्देश्य लिए अलग समर्पित कोष बनाने का उद्देश्य विफल हो गया था. धन की कमी के कारण सुरक्षा संबंधी कार्य रुके हुए थे। "         कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, "2017-21 के दौरान हुईं डिरेलमेंट की 1,127 घटनाओं में से 289 (26 प्रतिशत) घटनाएं ट्रैक नवीनीकरण से जुड़ी हुई थीं।" वर्ष 2018-21 के दौरान मानवयुक्त 2,908 रेलवे क्रासिंग (नौ प्रतिशत) को समाप्त करने के लक्ष्य में से केवल 2,059 (70 प्रतिशत) क्रासिंग को समाप्त किया गया।  कैग ने निष्कर्ष निकाला है कि, "सुरक्षा श्रेणी में पर्याप्त स्टाफ के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, जिसका रखरखाव की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है।"        कैग ने सिफारिश की है कि रेलवे दुर्घटना से संबंधित इंक्वारी पूरी करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे और ट्रैक का रखरखाव करने के लिए बेहतर टेक्नालॉजी के साथ पूरी तरह से मशीनीकृत तरीकों को अपनाए। रखरखाव गतिविधियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करे। 
- [प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘ क्रूर मौन ’](https://drashtanews.com/prime-minister-narendra-modis-cruel-silence/):  इस बार 130 करोड़ लोगों के स्वाभिमान पर चोट लगा है। सरकार की योजनाएं और विकास का लालच स्वाभिमानी नागेिरकों के घाव को भरने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहे जितने भी विकास के डिंगे हांक लें या कंकड़ पत्थर जोड़कर निर्माणकार्यों को विकास का नाम दे दें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘कु्रर मौन’ जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिसे देश का स्वाभिमानी नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
- [ओडिशा के लोगों पर मुझे गर्व : नवीन पटनायक](https://drashtanews.com/i-am-proud-of-the-people-of-odisha-naveen-patnaik/): उन्होंने न सिर्फ राहत और बचाव दल की ट्रेन में फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद की बल्कि घायलों को चिकित्सा उपलब्ध कराने से लेकर जरूरत पड़ने पर उन्हें खून देने में भी वे पीछे नहीं रहे        नई दिल्ली। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम को हुए भयानक ट्रेन हादसे के बाद स्थानीय लोग प्रशासन के साथ पीड़ितों की मदद में रात भर जुटे रहे। उन्होंने न सिर्फ राहत और बचाव दल की ट्रेन में फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद की बल्कि घायलों को चिकित्सा उपलब्ध कराने से लेकर जरूरत पड़ने पर उन्हें खून देने में भी वे पीछे नहीं रहे। पीएम मोदी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बालासोर के लोगों की तारीफ की। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो संदेश के जरिए ओडिशा के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्हें राज्य के लोगों पर गर्व है।         नवीन पटनायक ने कहा है कि, ''मुझे ओडिशा के लोगों पर गर्व है, खास तौर पर बालसोर के नागरिकों पर, जिन्होंने इस भीषण ट्रेन हादसे के दौरान मदद की। कल की रात में लोग बड़ी संख्या में दुर्घटना के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीड़ितों को खून की जरूरत पड़ने पर ब्लड डोनेशन के लिए लोग आगे आए। इस भीषण त्रासदी की स्थिति में सहायता के लिए आगे आने वाले ओडिशा के लोगों पर मुझे गर्व है।''              ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम को तीन ट्रेनों के टकराने से 288 नागरिकों की मौत हो गई और 800 से अधिक घायल हो गए।  शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा का दौरा किया। उन्होंने बालासोर में दुर्घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और कटक में अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, "यह एक दर्दनाक घटना है. सरकार घायलों के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह एक गंभीर घटना है, इसकी हर तरह से जांच के निर्देश जारी किए गए हैं।"     PM मोदी प्रेस से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि, ''अनेक राज्यों के नागरिकों ने इस यात्रा में कुछ न कुछ गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला है। जिन परिवार जनों को इंज्युरी हुई है, उनके लिए भी, सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं, वो वापस नहीं लाय पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है।''           उन्होंने कहा कि, ''सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।'' रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त को बुलाया गया है और दुर्घटना की असली वजह का पता लगाने की कोशिश करने के लिए उनसे भी जांच कराई जाएगी।          पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हालात का जायजा लेने और घायलों से मिलने के लिए ओडिशा का दौरा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना ‘‘इस सदी का सबसे बड़ा'' रेल हादसा है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उचित जांच की आवश्यकता है। बनर्जी ने बचाव अभियान का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी की।         ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी आज सुबह बालासोर पहुंचे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ स्थिति की समीक्षा की।         रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। कुल 15 बोगियां डीरेल हुईं और कुछ बोगियां छिटकर तीसरे ट्रैक पर जा गिरीं। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा-बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी।     
- [घटनास्थल पर रेलमंत्री के सामने ममता बनर्जी ने कहा 'ट्रेन में एंटी कॉलिजन सिस्टम नहीं था'](https://drashtanews.com/mamta-banerjee-said-in-front-of-the-railway-minister-at-the-spot-there-was-no-anti-collision-system-in-the-train/):     -ममता ने कहा,यह रेल हादसा इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है।   -ओडिशा सीएम ने राजकीय शोक की घोषणा की  -ओडिशा ट्रेन हादसे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जताया शोक    नई दिल्ली। रेल हादसे के बाद घटनास्थल पर राजनेताओं का दौरा जारी है।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंचीं हैं।  ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए।  ममता बनर्जी ने कहा कि 'ट्रेन में एंटी कॉलिजन सिस्टम नहीं था' इस वजह से हादसा हुआ हो सकता है। घटनास्थल पर रेलमंत्री के सामने ममता बनर्जी ने यह बात कही। ममता बोंली कि यह रेल हादसा इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।  राहुल और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से रेस्क्यू में मदद करने की अपील की।    वीआईपी मूवमेंट ने अस्पताल में व्यवस्थाएं बिगाड़ दी हैं    घटनास्थल से लेकर हॉस्पिटल तक अफरा-तफरी का माहौल है। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा है तो पोस्टमॉर्टम हाउस में लाशों का ढेर। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कई घायलों को घर वापस ले जाना चाहते हैं तो कोई अपनों के शव ले जाना चाहता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा पहुंच रहे हैं। वह बालासोर में ट्रेन दुर्घटनास्थल और कटक के उस अस्पताल का दौरा करेंगे, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यहां पहुंचने का ऐलान किया है। इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इन वीआईपी मूवमेंट ने अस्पताल में व्यवस्थाएं बिगाड़ दी हैं। लोग परेशान हो रहे हैं।    ब्लड डोनेट करने के लिए लगी लंबी लाइन    इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। ऐसे में स्थानीय लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच चुके हैं।  नतीजतन ब्लड डोनेट करने वालों की लंबी कतार लग गई है।      प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह दुर्घटना से व्यथित हैं, और स्थिति का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। उन्होंने कहा, ‘‘ओडिशा में ट्रेन हादसे से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया।''     ओडिशा ट्रेन हादसे पर पुतिन ने जताया शोक  रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओडिशा में हुई घातक ट्रेन दुर्घटना पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश में अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, 'इस दुखद दुर्घटना में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।'    मुआवजे का ऐलान    इसी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा की ट्रेन दुर्घटना को लेकर मुआवजे की घोषणा की है। वैष्णव ने ट्वीट किया है - ओडिशा में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन हादसे में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये, गंभीर घायलों को दो लाख रुपये और मामूली घायलों को 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000-50,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया।    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि राहत अभियान में मदद के लिए एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों को ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटनास्थल के साथ-साथ कटक के उस अस्पताल के लिए रवाना किया गया है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट किया, “अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भुवनेश्वर के डॉक्टरों की दो टीम राहत अभियान में मदद के लिए बालासोर में ट्रेन दुर्घटनास्थल और कटक के उस अस्पताल के लिए रवाना की गई हैं, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “हम कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए इस भीषण रेल दुर्घटना के पीड़ितों को सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सकीय मदद मुहैया करा रहे हैं।”    ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से जुड़े रेल हादसे में कम से कम 261 लोगों की मौत हो गई और 900 से अधिक यात्री घायल हो गए.    ओडिशा सीएम ने राजकीय शोक की घोषणा की    ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्रेन हादसे के बाद राज्य दिवस समारोह रद्द करते हुए एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।  ट्रेन हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ओडिशा का दौरा कर सकती हैं। रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के डीआरएम के अनुसार, रेल हादसा होने के बाद कम से कम 13 ट्रेनें या तो डायवर्ट की गई हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं।       मुंबई-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह रद्द    ओडिशा में रेल हादसा होने पर शनिवार की सुबह होने वाला मुंबई-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह रद्द कर दिया गया है। इस ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले थे। समारोह सुबह साढ़े दस बजे होना था।      BMC की टीम भी मदद करने में जुटी    बीएमसी की टीम भी लोगों की मदद करने में जुटी है. भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के यात्री जो होटल / लॉज का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें बीएमसी के SUH में आश्रय दिया जा रहा है।     मालूम हो कि रेल मंत्रालय देश भर में एक टक्कर रोधी टेक्नोलॉजी ‘कवच’ स्थापित करने की प्रक्रिया में है। कवच अलर्ट करता है जब एक ट्रेन सिग्नल को पार करती है (सिग्नल पास एट डेंजर – SPAD), जो ट्रेन टक्करों का प्रमुख कारण है. यह टेक्नोलॉजी ट्रेन के ड्राइवर को सतर्क कर सकता है, ब्रेक को नियंत्रित कर सकता है और उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को रोक सकता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के सबसे अधिक प्रभावित हिस्से स्लीपर क्लास के डिब्बे थे, जो आमतौर पर छुट्टियों के दौरान भरे हुए होते हैं। यहां तक कि गैर-आरक्षित यात्री भी अंदर जाते हैं।     
- [Odisha Train Accident : अंधेरे में रोते-बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे, कुछ को धड़ मिला, तो सिर नहीं](https://drashtanews.com/odisha-train-accident-people-kept-searching-for-their-loved-ones-while-crying-in-the-dark-some-found-the-torso-but-not-the-head/): ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 लोग बाहर जाकर गिरे।  तीन ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर कई संभावित सवाल उठाए जा रहे हैं।  शुक्रवार को शाम 6.50 बजे से 7.00 बजे के बीच ओडिशा के बालासोर में तीन ट्रेनों के बीच दो टक्कर हुई, जिससे कई डिब्बे एक दुसरे के ऊपर आ गए।         अंधेरा होने के कारण रोते-बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला, तो सिर नहीं। लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के स्थानीय लोग भी देर रात तक जी-जान से जुटे दिखे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग खड़े थे।        इस हादसे में अब तक 261 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों ने इस हादसे का जो आंखों-देखा हाल बताया, उससे समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था।    एक यात्री ट्रेन, कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस, एक खड़ी मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गई और एक अन्य ट्रेन, यशवंतपुर-हावड़ा सुपरफास्ट, पटरी से उतरे डिब्बों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पटरियों पर गिरने से पहले डिब्बे हवा में ऊंचे उठ गए।  एक कोच उसकी छत पर जा गिरा। दोनों ट्रेनों के 17 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।         एक पैसेंजर सौम्यरंजन शेट्टी ने बताया कि वे भद्रक ब्लॉक में रहते हैं और बालासोर में नौकरी करते हैं। शाम को घर जाने के लिए उन्होंने 6:40 बजे बालासोर से कोरोमंडल ट्रेन पकड़ी। 6:55 पर बहानगा स्टेशन पर कुछ आवाज आई और ट्रेन पलट गई। तब समझ आया कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही ट्रेन रुकी, तो मैं पहले बाहर निकला। मेरे साथ जो तीन-चार लोग थे, उनका रेस्क्यू किया गया। एक आदमी मुझे पकड़कर नीचे लाया और पानी पिलाया। इसके बाद मुझे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल लाया गया।        एक अन्य पैसेंजर ने बताया कि मुझे ट्रेन में नींद आ गई थी। तभी गाड़ी पलट गई। झटके से मेरी नींद खुली। मैं रिजर्व बोगी में था, लेकिन इसमें जनरल बोगी जैसे लोग भरे थे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि 10-12 लोग मेरे ऊपर पड़े हुए हैं। जब मैं ट्रेन से बाहर निकला तो देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। किसी का चेहरा खराब हो चुका है। मुझे हाथ और गर्दन में चोट आई है।         स्थानीय निवासी निभा रहे हैं मानव धर्म     जागरूक लोग हादसे में शिकार लोगों के बचाव व राहत कार्य में जुट गए हैं। आस -पास के लोग घायलों के लिए रक्तदान भी कर रहे हैं। राहत कार्य में जुटे लोगों का कहना है कि हम लोग पास के रहने वाले हैं हम साथ नहीं ड़ेंगेंगे तो कौन देगा ? ये सभी लोग हमारे अपने हैं।      रेल मंत्रालय ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। एक के बाद एक दुर्घटनाएं कैसे हुईं, इसके एक से अधिक संस्करण हैं, लेकिन यह निश्चित है कि एक ही स्थान पर तीन ट्रेनें और दो टक्करें हुईं। दुर्घटना को लेकर कई सवालों के बीच यह है कि कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस स्थिर मालगाड़ी के समान ट्रैक पर कैसे थी। यह तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल ? कई ने सिग्नल त्रुटि की संभावना जताई है। 
- [पहलवानों के समर्थन में नक्सली और 1983 की वर्ल्ड चैम्पियन क्रिकेट टीम एक साथ](https://drashtanews.com/naxalites-and-1983-world-champion-cricket-team-together-in-support-of-wrestlers/): देश को सम्मान दिलाने वाली बेटियों को अपमानित किया गया    दिल्ली /कांकेर, तोपचंद। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में छत्तीसगढ़ के नक्सली भी अब आ गए हैं। उन्होंने कांकेर में बैनर लगाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नक्सलियों ने लिखा है कि महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें सड़क पर घसीटा गया, लेकिन उन्होंने तिरंगा नहीं झुकने दिया। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और जवानों ने बैनर उतार लिए हैं। इसके साथ ही इलाके में सर्चिंग की जा रही है। इससे पहले नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर अपना समर्थन दिया था।    बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का ढोंग बंद करें    जानकारी के मुताबिक, जिले के बांदे क्षेत्र के छोटे बेटिया मार्ग पर बैनर लगाए। नक्सलियों की महिला संगठन की ओर से लगाए गए बैनर पर लिखा गया है कि, देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को जिस तरह से घसीटा गया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यह निंदनीय है,         इससे पहले नक्सलियों के दंडकारण्य कमेटी की प्रवक्ता और खूंखार नक्सली रामको ने हाल ही में महिला पहलवानों के समर्थन में एक प्रेस नोट भी जारी किया था। इसमें रामको ने कहा था कि, इंसाफ की गुहार लगाने वाली हमारी बच्चियों के साथ ही नाइंसाफी हुई है। देश को सम्मान दिलाने वाली बहनों को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अपमानित किया गया है। इनके साथ हुए इस दुर्व्यवहार से महिला विरोधी और दमनकारियों का चेहरा सामने आया है।        इन बैनर में BJP सांसद बृजभूषण सिंह कि गिरफ्तारी की मांग की गई हैं। बैनर में मोदी सरकार के ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ नारे को ढोंग बताया गया। लेकिन हमारी बहनों ने तिरंगा झुकने नहीं दिया। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का ढोंग बंद करें। साथ ही यह भी लिखा है कि लोकतंत्र के प्रेमी इस आंदोलन को अपना समर्थन दें। बैनर नक्सलियों की परतापुर एरिया कमेटी के नाम से बांधा गया है।        1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेट टीम ने किया रेसलर्स का समर्थन वर्ष 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों का समर्थन किया है। कपिल देव की अगुवाई वाली टीम में शामिल सुनील गावस्कर, रोजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर और मदनलाल समेत कई खिलाड़ियों ने जाइंट स्टेटमेंट में लिखा- ‘हम पहलवानों के साथ हो रही बदतमीजी से व्यथित हैं। हमें चिंता इस बात की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को गंगा नदी में बहाने की सोच रहे हैं। वे मेडल न केवल उनके अपने हैं बल्कि देश का भी गौरव है। हम आग्रह करते हैं कि पहलवान जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायतों को सुनकर जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।’        गौरतलब है कि कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 25 जून 1983 को इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में खेले गए फाइनल में यादगार प्रदर्शन करते हुए क्लाइव लॉयड के नेतृत्व वाली वेस्टइंडीज को हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था।    भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के विवाद में कुरुक्षेत्र में किसान और खाप संगठनों की महापंचायत हुई। इस दौरान खाप और किसान प्रतिनिधियों में विवाद हो गया। खाप नेताओं का कहना था कि पहलवानों के अलावा किसानों के मुद्दे भी पेंडिंग हैं, उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा- सरकार को बृजभूषण पर कार्रवाई के लिए 9 जून तक का समय दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद पूरे देश में खाप महापंचायत करेंगे।
- [बृजभूषण को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे - महापंचायत](https://drashtanews.com/arrest-brij-bhushan-otherwise-we-will-start-agitation-maha-panchayat/): -बृजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं। कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा।     -बृजभूषण ने मेरी टी-शर्ट ऊपर खींच दी और छाती पर हाथ रख दिया    नई दिल्ली। हर‍ियाणा में पंचायतों का दौर जारी रहा। इस बीच शुक्रवार को  पहलवानों को समर्थन के ल‍िए बुलाई गई खाप में हंगामा भी हुआ।  इस दौरान किसान नेता राकेश ट‍िकैत ने ऐलान कर दिया कि 9 जून तक बृजभूषण को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंग।  कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि बृजभूषण को अगर नहीं गिरफ्तार किया गया तो खिलाड़ियों को वापस हम जंतर-मंतर पर छोड़कर आएंगे।     किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। टिकैत ने कहा- अगर सरकार ने 9 जून तक बृजभूषण को गिरफ्तार न किया और पहलवानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए तो खाप नेता खुद पहलवानों को दोबारा जंतर-मंतर पर धरने पर बैठाने जाएंगे।इससे पहले बृजभूषण ने 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक, बृजभूषण ने BJP हाईकमान के कहने पर रैली को कैंसिल किया। हाईकमान ने उन्हें बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है।    इस बीच बृजभूषण के खिलाफ दो FIR में पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की। गलत तरीके से उन्हें छुआ। यहां तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी-शर्ट उतारी। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि बृजभूषण ने उससे     फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी।    नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा, "बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62KG फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा। उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई।    फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने उसे जकड़ा और हाथ कंधे से नीचे ले गया। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहां तक आई हूं और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी।    बृजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं। कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर बृजभूषण बर्बाद न कर दे इसलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाने की कोशिश की।    नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई। उसने किसी तरह खुद को बृजभूषण के चंगुल से छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग निकली। 2022 के मई महीने में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल हुए। जहां बृजभूषण ने कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया।    इसी ट्रायल में एक और बात हुई। ट्रायल के दौरान एथलीट के स्टेट से ही रेफरी और मैट चेयरमैन, दोनों नहीं हो सकते। नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवान के साथ लड़ाया गया। जिसमें रेफरी और मैट चेयरमैन दोनों दिल्ली से थे। जो बिल्कुल नियमों का उल्लंघन था।    नाबालिग पहलवान ने वहीं पर इसका विरोध किया। इस पर उसे दो-टूक कहा गया कि उसे खेलना होगा, अन्यथा मुकाबले के दूसरे एथलीट को वॉकओवर यानी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ और ऑन किया जाता रहा ताकि वीडियो में गड़बड़ी कर सकें।    ये सब बृजभूषण के कहने पर किया गया, क्योंकि मेरी बेटी ने उसकी यौन इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया था। 2022 में जब नाबालिग पहलवान लखनऊ ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर रही थी तो बृजभूषण फिर उसके पास आया। बृजभूषण ने उसे पर्सनली मिलने को कहा। नाबालिग पहलवान ने कहा कि बार-बार परेशान न करें।"    इलाज खर्च के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा    महिला पहलवान ने कहा, "अगस्त 2022 में बुल्गारिया में वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान पहली बार बृजभूषण ने सेक्सुअली हैरेस किया। ट्रेनिंग पर थी। बृजभूषण ने अकेले बुलाया। मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद बृजभूषण ने दोबारा बुलाया। टी-शर्ट ऊपर उठाई फिर सांस चेक करने के बहाने छूने लगे। बृजभूषण होटल में उसी फ्लोर पर कमरा लेते थे, जहां पहलवान ठहरते थे। लुंगी में घूमते थे। एक बार होटल में मुझे अकेले पकड़ लिया। मुझे कुछ खाने का ऑफर दिया। बृजभूषण ने कहा कि इससे परफार्मेंस सुधरेगी। यह आइटम मेरे डायटिशियन या कोच ने अप्रूव नहीं की थी। 2022 में एक कंपीटिशन में मुझे चोट लग गई। जापान से इंडिया लौटने पर मुझे फेडरेशन के ऑफिस बुलाया गया। जहां बृजभूषण ने इलाज के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा।"    उसने आरोप लगाया, "बिसकेक में चैंपियनशिप के दौरान मैं ग्राउंड के मैट पर स्ट्रेचिंग-वार्मअप कर रही थी। बृजभूषण वहां किनारे खड़े होकर मुझे देखने लगे। जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तो अचानक बृजभूषण करीब आ गए। तब वहां मेरा कोच नहीं था। मेरी इजाजत के बगैर उसने मेरी टी-शर्ट ऊपर खींच दी और छाती पर हाथ रख दिया। सांस लेने की जांच करने का बहाना बनाया। बृजभूषण मेरा करियर बर्बाद न कर दें, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल सकी। 2019 में मैं फेडरेशन के ऑफिस दिल्ली गई। वहां नेशनल कैंप की क्वेरी के लिए सेक्रेटरी विनोद तोमर से मिलने गई तो उसने मेरे भाई को बाहर रुकने को कहा। अंदर बैठे आदमी को भी बाहर भेज दिया। इसके बाद दरवाजा बंद कर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने भागकर जान बचाई।"    बृजभूषण ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया    महिला पहलवान ने पुलिस को बताया, "मैंने लखनऊ में चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वहां ग्रुप फोटो के दौरान बृजभूषण ने मेरे पीछे कमर के नीचे हाथ रख दिया। जब मैंने वहां से जाने की कोशिश की तो बृजभूषण ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। किसी तरह में वहां से निकली। 2022 में लखनऊ कैंप में मैंने छुट्‌टी मांगी। छुट्‌टी चीफ कोच देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा- तुमको खुद नेताजी से मिलना पड़ेगा और उसके बाद जो भी एक्शन होगा, उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। मुझे कैंप से नाम काटने और ट्रायल में हिस्सा न लेने देने के लिए भी धमकाया गया।"     ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, कंपीटिशन नहीं खेलने?    पहलवान का आरोप है, "कर्नाटक में मेडल सेरेमनी के दौरान बृजभूषण ने मुझे बुलाया। जहां मुझे पर्सनल सवाल पूछे। मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कंधे से पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा- ज्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या, आगे कोई कंपीटिशन नहीं खेलने हैं क्या तुम्हें।"     बेड पर लेटने को कहा, जबरन गले लगाया    उसने कहा, "मैंने एक कंपीटिशन में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद रूम में रेस्ट कर रही थी तो फिजियोथेरेपिस्ट ने आकर कहा कि मुझे बृजभूषण ने बुलाया है। मुझे लगा कि शायद बधाई देनी हो। वहां बृजभूषण ने फोन पर पेरेंट्स से बात कराई। जैसे ही कॉल खत्म हुई तो बृजभूषण ने मुझे अपने बेड की तरफ बुलाया। अचानक बिना परमिशन के मुझे जबरन गले लगा लिया। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं रोने लगी तो बृजभूषण कहने लगा- नहीं-नहीं, फादर की तरह। इसके बाद बृजभूषण मुझसे बात करने के लिए मेरी मां को फोन करने लगा। बृजभूषण फोन पर पूछता था- मैं कैसा लग रहा था आज ?, प्रैक्टिस कैसी चल रही, मुझे बता दिया करो, कुछ चाहिए तो। नवंबर 2022 में बृजभूषण ने सेक्सुअल फेवर के बदले मुझे सप्लीमेंट दिलाने की बात कही।"     छाती-पेट पर हाथ रख बोला- तेरा सांस कैसा चल रहा है?    रेसलर ने कहा, "मैं 2016 में मंगोलिया गई थी। वहां मैं डिनर के लिए रेस्टोरेंट में गई थी। वहां बृजभूषण ने मुझे अपनी डिनर टेबल पर बुलाया। वहां जाते ही मेरी छाती पर हाथ रख दिया। उसने 3-4 बार ऐसा किया। इस वजह से अगले 3-4 दिनों तक मैं ढंग से सो व खा नहीं सकी। एक बार मैं बृजभूषण से अलग सोफे पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में ही वह मेरे करीब आकर बैठ गया। मेरे हाथ, घुटने, जांघ और कंधे को गलत तरीके से छूने लगा। दिल्ली में मैं मैच हार गई तो बृजभूषण ने कसकर गले लगाया और 15-20 सेकेंड तक नहीं छोड़ा। जकार्ता में मेडल जीतने के बाद बृजभूषण ने 15-20 सेकेंड के लिए गले लगाया और मेरी छाती पर हाथ रख बोला- मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सांस कैसी चल रही है।"
- [गोबरधन योजना के लिए अब एक ही स्थान पर होगा रजिस्ट्रेशन -जलशक्ति मंत्री](https://drashtanews.com/registration-for-gobardhan-yojana-will-now-be-done-at-one-place-jal-shakti-minister/): नई दिल्ली। गोबरधन योजना के तहत सीबीजी और बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए अब एकीकृत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को इस पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को इससे बल मिलेगा, क्योंकि यह पोर्टल सीबीजी और बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा।        उन्होंने कहा कि इससे प्लांट के लिए निवेश और सहभागिता के आकलन में मदद मिलेगी तथा पूरी प्रक्रिया को मुख्यधारा में लाना सरल होगा। मालूम हो कि गोबरधन योजना कचरे से समृद्धि के सरकार के विचार को धरातल पर उतारने वाला कार्यक्रम है।        शेखावत के अनुसार, इस पोर्टल पर कोई भी सरकार, सहकारी संस्था तथा निजी उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। फिर चाहे उसकी ओर से प्लांट पहले से संचालित किया जा रहा हो अथवा स्थापित करने का विचार हो। इसमें पंजीकरण के बाद उन्हें केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले सभी लाभ मिलने लगेंगे।        शेखावत ने राज्यों से कहा है कि वे अपने मौजूदा प्लांटों का यथाशीघ्र पंजीकरण कराएं। चूंकि गोबरधन योजना से केंद्र सरकार के कई मंत्रालय और विभाग तथा राज्य जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पोर्टल से सभी को एक धरातल पर लाने में मदद मिलेगी। यह योजना गोबर, फसलों के अवशेष तथा दूसरे जैविक कचरे से बायो गैस, सीबीजी और बायो फर्टिलाइजर बनाने पर आधारित है। इसे राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।    
- [मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले की वजह से यहां हिंसा हुई है- अमित शाह](https://drashtanews.com/violence-took-place-here-because-of-manipur-high-courts-decision-amit-shah/): हिंसा के चलते अब तक 80 लोगों की जान गई, मारे गए लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे     इंफाल। हिंसा ग्रस्त मणिपुर में शांति बहाली के लिए गृहमंत्री अमित शाह चार दिनों के दौरे पर रहे। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से हिंसा की जांच कराई जाएगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच CBI करेगी।  गृहमंत्री ने कहा, "मणिपुर में शांति बहाली के लिए जहां सख्ती की जरूरत होगी, वहां सख्ती बरती जाएगी। जहां मरहम की जरूरत है, वहां मरहम लगाया जाएगा। जहां मदद की जरूरत है, वहां मदद पहुंचाई जाएगी।"        गृहमंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित लोगों को फौरी मदद देने के लिए कई ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाजी भरे फैसले की वजह से यहां हिंसा हुई है। 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने पर विचार करने के आदेश जारी किए थे।    अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। शुक्रवार से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। अगर किसी के पास हथियार मिले, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाह ने आगे कहा कि मणिपुर की गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई जाएगी। हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जांच में पक्षपात नहीं होगा।     केंद्र सरकार ने दो कुकी समूहों- यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (KNO) के साथ 2008 में समझौता किया था। इसके तहत 24 विद्रोही समूहों के 2200 सशस्त्र कैडर को सरेंडर कराया गया था। हालांकि, इन लोगों ने अपने हथियार सौंपे नहीं थे। माना जा रहा है कि मौजूदा हिंसा में इन हथियारों का खुल कर इस्तेमाल हुआ। गृहमंत्री ने ऐलान किया कि राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति कमेटी का गठन होगा। मणिपुर-म्यांमार सीमा सील की जाएगी। पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लेवल के रिटायर्ड जजों का न्यायिक आयोग हिंसा की जांच करेगी।  इस बीच पुलिस नेतृत्व में बड़ा फेरबदल हुआ है।  पुलिस चीफ पी. डोंगल को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है।     अमित शाह ने कहा, "हिंसा में मारे गए लोगों को 5 लाख मणिपुर सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी। वहीं, हिंसा में घायल लोगों और जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उनके लिए गृह मंत्रालय राहत पैकेज जारी करेगा।" उन्होंने राज्य में राशन और तेल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को बेहतर करने के भी निर्देश दिए।         पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की ओर से और भी कदम उठाए गए है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 30000 टन चावल देने का ऐलान किया गया है। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की सप्लाई की जाएगी। 15 पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे।  मेडिकल विशेषज्ञों की आठ टीमें मणिपुर भेजी जाएंगी, जिनमें 20 डॉक्टर होंगे। ये टीमें हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करेंगी। पांच टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और तीन अन्य भी जल्द पहुंच जाएंगी।        ऑनलाइन चलेंगे स्कूल    इसके अलावा हिंसा प्रभावित इलाकों में ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों को संचालित करने की भी तैयारी हो रही है। परीक्षाएं भी तय समय पर होंगी। मणिपुर में दो-तीन दिनों में रेल सेवा बहाल की जाएगी। मोरेह, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी में वर्चुअल कोर्ट भी बनाये जाएंगे, ताकि किसी को न्याय मिलने में देरी ना हो। इसके अलावा पहाड़ी इलाक़ों में लोगों को सिर्फ 2000 रुपये में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।        मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। राजधानी इंफाल से लगे सेरौ और सुगनू इलाके में रविवार को हिंसक झड़प हुई थी। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए हैं। राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जान गई है। मणिपुर में हालिया हिंसा का कारण मैतेई आरक्षण को माना जा सकता है।     
- [उत्तर प्रदेश सरकार ने की एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति](https://drashtanews.com/uttar-pradesh-government-once-again-appointed-acting-dgp/): लखनऊ। योगी सरकार ने IPS विजय कुमार को यूपी का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। हालांकि वो स्थायी नहीं बल्कि कार्यवाहक डीजीपी रहेंगे। नए डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि एसटीएफ, एटीएस के मज़बूत होने के चलते पिछले छह साल में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हमारी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। 1988 बैच के IPS विजय कुमार दलित समाज से हैं और 31जनवरी 2024 को वो रिटायर हो जायेंगे।         झांसी के रहने वाले और सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस अफसर पहली पोस्टिंग शाहजहांपुर में एसपी के तौर पर 18 नवम्बर 1989 को हुई थी। इसके बाद वो गोरखपुर में एसपी के पद पर 2 साल तैनात रहे। अविभाजित यूपी में वो नैनीताल में भी एडिशनल एसपी 1 साल के लिए तैनात रहे। इसके बाद विजय कुमार को बरेली में एसपी सिटी बनाया गया। इन सभी पदों पर तैनाती उनके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रही। पुलिस कप्तान के तौर पर पहली पोस्टिंग विजय कुमार को 1 जनवरी 1994 को पीलीभीत में मिली। हालांकि वो 7 महीने ही इस पद पर रह सके। पुलिस कप्तान के तौर पर उनकी दूसरी तैनाती बांदा में हुई।         बांदा के बाद उनकी अगली तैनाती लखनऊ में एसपी सुरक्षा के पद पर रही. इसके बाद उन्होंने महाराजगंज और मुजफ्फरनगर में पुलिस कप्तान के तौर पर सेवाएं दीं। 1997 से लेकर 2000 तक वह पीएसी और सीबीसीआईडी में तैनात रहे लेकिन 8 जनवरी 2000 को विजय कुमार को गोरखपुर का एसएसपी नियुक्त किया गया। 2 साल गोरखपुर, उसके बाद 1 साल इलाहाबाद और फिर 2 महीने लखनऊ में वे पुलिस कप्तान रहे। लखनऊ के बाद में फिर से इलाहाबाद के पुलिस कप्तान बनाए गए। पुलिस कप्तान के तौर पर यह उनकी आखिरी तैनाती थी।     साल 2003 से 2007 तक वो कुछ खास अहम पदों पर नहीं रहे लेकिन, इसी बीच वो डीआईजी रैंक में प्रमोट हो गये। इलाहाबाद में डीआईजी के पद पर उन्हें तैनाती मिली। वो इलाहाबाद, मेरठ और आजमगढ़ में डीआईजी के पद पर तैनात रहे। आईजी रैंक में प्रमोशन होने के बाद वे आजमगढ़, आगरा, कानपुर नगर और गोरखपुर में तैनात रहे। एडीजी में प्रमोशन के बाद वो एडीजी अभियोजन, सुरक्षा, एडीजी ट्रैफिक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे. जब वो डीजी रैंक में प्रमोट हुए तो ट्रैफिक, होमगार्ड सीबीसीआईडी और विजिलेंस में तैनात रहे। इन्हीं पदों पर रहते हुए अब उन्हें योगी सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी का चार्ज दिया है।     विजय कुमार को अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए साल 2018 में सिल्वर मेडल और साल 2019 में गोल्ड मेडल मिल चुका है। वो झांसी के रहने वाले हैं और दलित समाज से हैं। इनके पिता का नाम रामप्रसाद अहिरवार है। विजय कुमार सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं। ये 31 जनवरी 2024 को रिटायार हो जाय़ेंगे। इस तरह देखें तो विजय कुमार का कार्यकाल बेहद शानदार रहा है। वो सात जिलों में पुलिस कप्तान रहे हैं। तीन मण्डलों में डीआईजी रहे हैं और चार में आईजी रहे हैं। 
- [सबूत न होने की 'रिपोर्ट गलत', बृजभूषण के खिलाफ अभी जांच जारी - दिल्‍ली पुलिस](https://drashtanews.com/report-wrong-of-lack-of-evidence-investigation-against-brij-bhushan-still-going-on-delhi-police/): नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कई मीडिया चैनल यह कहानी चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और मामले में अंतिम रिपोर्ट संबंधित अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। यह खबर झूठी और गलत है और इस संवेदनशील मामले की जांच पूरी संवेदनशीलता के साथ चल रही है।        दिल्‍ली पुलिस की प्रवक्‍ता सुमन नलवा ने आधिकारिक बयान में कहा कि कई मीडिया चैनल यह खबर चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और मामले में अंतिम रिपोर्ट संबंधित अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। यह स्पष्ट करना है कि यह खबर “गलत” है और इस मामले की जांच पूरी गहनता/संवेदनशीलता के साथ की जा रही है।         बता दें कि इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के उच्‍च पदस्‍थ सूत्रों के हवाले से कहा था कि, ‘अब तक हमें बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। 15 दिनों के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जानी है। यह चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट के रूप में हो सकता है। पहलवानों के दावे को साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं है’। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने न्‍यूज एजेंसी ANI से आगे कहा था कि, ‘प्राथमिकी में दर्ज की गई पॉक्सो की धारा के तहत सात साल से कम की सजा है। इसके चलते आरोपी की मांग के मुताबिक जांच अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और आरोपित न तो गवाह को प्रभावित कर रहा है और ना ही सबूत नष्ट कर रहा है’।         उल्‍लेखनीय है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान अड़े हुए हैं. बीते मंगलवार को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवान अपने समर्थकों के साथ हरिद्धार में अपना मेडल विसर्जन करने के लिए पहुंचे थे।     हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को रास्ते में रोक लिया और उन्हें समझाया-बुझाया। इसके बाद पहलवान अपना पदक नरेश टिकैत को सौंप दिया। साथ ही पहलवानों ने मामले में संबंधित अधिकारियों को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं इससे पहले 29 मई को पहलवान संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवानों को हिरासत में ले लिया। वहीं जंतर-मंतर पर लगे टेंट व तंबू को पुलिस ने हटा दिया। बीते मंगलवार को बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों द्वारा मेडल विसर्जित करने के फैसले पर भी टिप्पणी की।     
- [खामियों का खामियाज़ा, देश के करीब 150 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता हो सकती है रद्द](https://drashtanews.com/due-to-the-flaws-the-recognition-of-about-150-medical-colleges-in-the-country-may-be-cancelled/): नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के करीब 150 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर सकती है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये वो मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें जांच के दौरान कई तरह की कमियां पाई गईं थी। नेशलन मेडिकल कमीशन के यूजी बोर्ड को इन मेडिकल कॉलेजों में जांच के दौरान कमी मिली थी।    अब तक करीब 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द भी की जा चुकी है। अभी तक जिन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है वो सभी गुजरात, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।  नेशलन मेडिकल कमीशन ने इन कॉलेजों में कैमरा, बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस, फैकल्टी आदिम जैसी अहम चीजों की कमी पाए जाने पर यह कदम उठाया है। बता दें इन कॉलेजों में बीते महीने भर के दौरान की गई जांच के दौरान ये कमियां पाई गईं हैं। हालांकि, जिन कॉलेजों की अभी तक मान्यता रद्द हुई है उनके पास अपील करने का विकल्प है।     वो चाहें तो मान्यता रद्द होने से अगले 30 दिनों के भीतर नेशलन मेडिकल कमीशन में पहली अपील कर सकते हैं। जबकि ये कॉलेज दूसरी अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कर सकते हैं। बता दें कि नेशलन मेडिकल कमीशन और मंत्रालय को कॉलेजों की तरफ से मिले अपील को दो महीने के भीतर ही निपटाना होता है।      पहले भी हो चुकी है मान्यता रद्द  2017-18 के लिए शुरू हो चुके मेडिकल सत्रों में ये कॉलेज पढ़ाई नहीं करा पाए थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित ओवरसाइट कमेटी ने शपथपत्र के आधार पर बच्चों के दाखिले की अनुमति दी थी। दोबारा जांच में MCI ने इन सभी कॉलेजों में कमियां पाई थी। मान्यता रद्द किए गए कॉलेजों में चार मध्य प्रदेश के कॉलेज के 600, राजस्थान को दो मेडिकल कॉलेजों के 300, छत्तीसगढ़ के दो मेडिकल कॉलेजों को 300 और हरियाणा के दो मेडिकल कॉलेजों के 300 स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉ. जगदीश प्रसाद ने कहा-MCI ने ओवरसाइट कमेटी की ओर से दिए गए 34 मेडिकल कॉलेजों में से 32 को अपने मापदंडों में सही नहीं पाया था।
- [पहलवान मेडल्स गंगा में प्रवाहित कर, इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन](https://drashtanews.com/wrestlers-will-fast-unto-death-at-india-gate-by-floating-medals-in-the-ganges/): -राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मेडल्स नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली    नई दिल्ली। खिलाड़ियों के उत्पीड़न के विरोध में आज पहलवान खिलाड़ी हरिद्वार में गंगा में मेडल प्रवाहित करेंगे। इसकी जानकारी खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने ट्वीटर एकाउंट पर शेयर की है। भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान मंगलवार शाम 6 बजे हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे। ये पहलवान रेसलिंग फेडरेशन (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जंतर-मंतर पर धरना दे रहे थे। रविवार को पुलिस से हुई झड़प के बाद ये जंतर-मंतर से लौट आए हैं।        बजरंग पुनिया ने लिखा '28 मई को जो हुआ वह आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया। हमें कितनी बर्बरता से गिरफ़्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है। पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फब्तियां कस रहे हैं। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देनी वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहां तक कि पोक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे।         अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे। हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना.।        रेसलर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। साक्षी ने लिखा- हमने पवित्रता से इन मेडल को हासिल किया था। इन मेडल को पहनाकर तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है। फिर हमारा शोषण करता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। इस बीच, बृजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है। इसमें संत भाग लेंगे। बृजभूषण और संतों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरूपयोग किया जा रहा है।        जंतर-मंतर पर धरना नहीं देने देगी दिल्ली पुलिस, 109 पर FIR    दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी थी, लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा। अगर पहलवानों ने अगली बार धरने की इजाजत मांगी तो हम उन्हें जंतर-मंतर नहीं, दूसरी जगह पर भेजेंगे।        रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी। रेसलर्स ने वहां जाने के लिए मार्च निकाला और बैरिकेड्स भी तोड़े। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर FIR दर्ज की है। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। इन धाराओं में 7 साल तक कारावास का प्रावधान है।        जींद में खापों व किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद करेंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। पूर्व IPS ने दी थी गोली मारने की धमकी, अब ट्वीट डिलीट किए... किसान दिल्ली में सब्जी-फल सप्लाई नहीं करेंगे    पूर्व IPS अधिकारी एनसी अस्थाना ने ट्वीट कर कहा था कि पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार है। उन्होंने यह भी लिखा था- अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी। बजरंग पुनिया ने इस ट्वीट के जवाब में कहा था- ये ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पर खाएंगे तेरी गोली।        अस्थाना ने अब अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने कहा कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का इस तरह का धमकी भरा ट्वीट परेशान करने वाला है। यह अस्वीकार्य है। यह पूरे पुलिस बल की छवि बिगाड़ता है। जींद में खापों व किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद करेंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा।
- [सभी 1074 विश्वविद्यालयों की जानकारी अब मिलेगी एक क्लिक पर](https://drashtanews.com/information-of-all-1074-universities-will-now-be-available-on-one-click/): UGC has made a new system for the convenience of the students, the list of fake universities will be displayed    Along with the university, information about institutions of national importance and autonomous colleges will also be available.    New Delhi. Students and parents will now get information related to all 1074 universities of the country on one click. Higher educational institutions will no longer be able to mislead students and parents by giving wrong information in the name of admission. Students will no longer have to wander for correct and accurate information related to universities.        They will get all the information related to it at one place on one click. Before the commencement of admission in higher educational institutions, the University Grants Commission (UGC) has made a new system for the convenience of the students. In which any student can get this information by visiting the UGC website.        For the convenience of the students, the University Grants Commission (UGC) has redesigned its website under the National Education Policy (NEP) 2020. UGC Chairman Professor M Jagadesh Kumar launched the student friendly website on Monday. In this, all the information about all the universities, categories of universities, their establishment, recognition, admission, course, curriculum etc. will be found.        University Grants Commission Chairman Professor M Jagadish Kumar said that the UGC website has been redesigned for the purpose of the recommendations of the National Education Policy 2020 and to remove the problems of students and parents. As soon as the website is opened, any student and parent will easily get information about universities and higher educational institutions. Before admission, students and parents will be able to get all the information related to the universities. Universities will not be able to mislead students and parents with false information in the name of admission. Regular monitoring of universities will also be done.        Right now students had to search different websites for information related to it. UGC has recently redesigned its website. In which special place has been given to the information related to the students. In particular, information related to all Central Universities, State, Private and Deemed Universities as well as Institutes of National Importance and Autonomous Colleges has been prominently placed.        At present, the number of these institutions in the country is more than two thousand. Of these there are about 1100 universities alone. UGC believes that this will prevent any kind of fraud during admission with students. Currently, there are many websites with names similar to universities or educational institutions. In such a situation, due to lack of correct information, students get trapped in their trap. Along with this, UGC has prepared a separate list of fake universities on its new website so that students can avoid it. At present, 21 names are included in the list of fake universities.        According to the UGC, the decision to provide this facility to the students has been taken after seeing and understanding their difficulties in the last few years. Anyway, now that everything is online. In such a situation, it is a great convenience for the students to get all the information related to admission or institutions at one place. The Combined Entrance Test (CUET) being conducted for admission to universities is also a major initiative in this direction.        Earlier, students had to apply to different universities for admission in universities. In this both their time and money was wasted. Whereas with this system students have to apply only once and on the basis of that they are eligible for admission in any universities.        21 fake universities in the country    There are a total of 21 fake universities in the country. Maximum eight universities in the country's capital are fake. After this there are eight fake universities in Uttar Pradesh. While two are in West Bengal, one in Puducherry, two in Odisha, one in Maharashtra, one in Kerala, one in Karnataka and two in Andhra Pradesh.        Professor Kumar told that under NEP 2020, 'Utsah Portal' (Undertaking) for information and suggestions related to the progress and efforts to comply with the suggestions related to 10 major areas, digital learning, industry-institute collaboration, academic research, internationalization, Indian knowledge tradition etc. Transformative Strategy and Action in Higher Education) has been launched. Several leading institutes including IITs, NITs, IISERs have given help and advice in preparing the portal.        Scholarship Information    The UGC website has been redesigned as per the requirement of the National Education Policy 2020. Students and parents can easily understand information and schemes related to higher education through digital medium. The new website has been designed for the convenience of universities, colleges, professors and students, so that they can get information on the basis of need. Information about courses, digital learning outcomes and results will also be available here. Different information about quality higher education, change in universities and colleges, skill development, internship, startup, scholarship, regulation, guidelines, placement, foreign universities, etc. will also be available.        'Professor of Practice' portal started    Professional experts from Professor of Practice will be appointed on 10% posts in higher educational institutions. Irrespective of any age group and degree, veterans of their respective fields will be able to serve as professors here. Higher educational institutions for specialists in various fields
- [यह सुरक्षा परिषद में सुधार करने का समय है - UN चीफ एंतोनियो गुतारेस](https://drashtanews.com/it-is-time-to-reform-the-security-council-un-chief-antonio-guterres/): संयुक्त राष्ट्र।  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को भी स्थाई सदस्यता दिए जाने की मांग को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस के ताज़ा बयान से बल मिला है। दरअसल , गुतारेस ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वर्ष 1945 के हिसाब से शक्तियों के वितरण को प्रतिबिम्बित करती है और समकालीन समय की वास्तविकताओं के अनुसार शक्तियों के पुनर्वितरण की आवश्यकता बढ़ गई है।         गुतारेस ने हिरोशिमा में जी7 बैठक में पत्रकारों से कहा, ‘यह सुरक्षा परिषद में सुधार करने का समय है। यह अनिवार्य रूप से आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप सत्ता के पुनर्वितरण का प्रश्न है।’ हिरोशिमा में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की नवीनतम टिप्पणी से 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को बल मिला है।        सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग करने वालों में भारत सबसे आगे रहा है। माना जाता है कि सुरक्षा परिषद वर्तमान चुनौतियों से निपटने में असफल रही है। हिरोशिमा में जी7 सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया कि जब इन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था तो विभिन्न मंचों को शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श क्यों करना पड़ा।         पिछले महीने, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता है। इस चार्टर पर 26 जून, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। कंबोज ने कहा था, ‘77 साल बाद, जब हम यह देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को वैश्विक निर्णय लेने से बाहर रखा जाता हैं, तो हमें सुधारों की जरूरत महसूस होती है।’
- [देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए - PM मोदी](https://drashtanews.com/countries-should-respect-international-law-sovereignty-and-territorial-integrity-pm-modi/): हिरोशिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि वह यूक्रेन में मौजूदा स्थिति को राजनीति या अर्थव्यवस्था के बजाय मानवता और मानवीय मूल्यों के मुद्दे के रूप में देखते हैं। पीएम मोदी ने आह्वान किया कि देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। हिरोशिमा में G7 वर्किंग सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों के खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठाने की जोरदार वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी तनाव और विवाद को बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए।        प्रधानमंत्री ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत का भी उल्लेख किया और दोहराया कि भारत समस्या को हल करने के लिए जो भी संभव होगा वह करेगा। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में रूसी आक्रामकता के खिलाफ खुद को बचाने के लिए यूक्रेन के प्रयासों के लिए वैश्विक समर्थन की मांग जी 7 नेताओं से की। इसके बाद पीएम मोदी की टिप्पणी आई। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का यूक्रेन युद्ध पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रहा।         पीएम मोदी ने बुद्ध का किया आह्वान    प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध का भी आह्वान किया और कहा कि आधुनिक युग में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान उनके उपदेशों से न मिल सके। उन्होंने बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि शत्रुता को अपनत्व से शांत किया जाता है और हमें इस भावना से सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। " प्रधानमंत्री ने कहा, "आज हमने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सुना. मैं कल भी उनसे मिला था. मैं वर्तमान स्थिति को राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता. मेरा मानना है कि यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है।"     उन्होंने कहा, "हमने शुरू से ही कहा है कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। और इस स्थिति को हल करने के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे, जो भी भारत की ओर से किया जा सकता है।"        पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों के खिलाफ एक साथ आवाज उठाने का आह्वान किया। प्रधान मंत्री की टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सुस्त सीमा रेखा और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पृष्ठभूमि के खिलाफ आई थी।        पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध ने सदियों पहले युद्ध, अशांति और अस्थिरता, जिसका आज दुनिया सामना कर रही है, का समाधान दिया था।  उन्होंने कहा, "भारत में और यहां जापान में भी हजारों सालों से भगवान बुद्ध का अनुसरण किया जाता रहा है। आधुनिक युग में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान हमें बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं मिल सकता है।" अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान समेत सात (जी7) देशों का समूह दुनिया के सबसे अमीर लोकतंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी जी 7 अध्यक्षता के तहत जापान ने भारत और सात अन्य देशों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। 
- [देश में 500 रुपये से बड़े नोटों की कोई जरूरत नहीं - पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी](https://drashtanews.com/there-is-no-need-for-notes-bigger-than-rs-500-in-the-country-former-deputy-governor-r-gandhi/): नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 19 मई, 2023 को एक चौंकाने वाला फैसला लिया। केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है। वहीं, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी  का मानना है कि देश में 500 रुपये से बड़े नोटों की कोई जरूरत नहीं है।         मनीकंट्रोल से बात करते हुए शनिवार को गांधी ने कहा, “जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उच्च मूल्यवर्ग के किसी भी करेंसी नोट की जरूरत है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बढ़ने और लोअर इन्फ्लेशन का मतलब है कि उच्च मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की अब और जरूरत नहीं है।”        डिमोनेटाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ थी ₹2000 के नोट की शुरुआत        गांधी ने साल 2014 से 2017 तक RBI  में डिप्टी गवर्नर के रूप में करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने स्वीकार किया कि 2000 रुपये के नोट की शुरुआत डिमोनेटाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ थी।         सवाल- नोटबंदी के दौरान आप RBI में थे। क्या आपने उस समय सोचा था कि 2,000 रुपये का नोट इतनी जल्दी वापस ले लिया जाएगा?        आर गांधी- हां, उस समय एक स्पष्ट समझ थी. 2,000 रुपये के नोट की शुरूआत डिमोनेटाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ थी। लेकिन यह त्वरित री-मोनेटाइजेशन के लिए किया जाना था क्योंकि 500 ​​रुपये के नोटों की पर्याप्त संख्या को प्रिंट करने में बहुत अधिक समय लगता।  इसलिए इसे एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल डिसीजन के रूप में लिया गया था। 2,000 रुपये के नोटों की पहली खेप छपने के बाद, RBI ने और नहीं छापी। साफ था कि आगे चलकर इन नोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, RBI इन नोटों को बैंकिंग सिस्टम में आने के बाद वापस ले रहा है. उन्हें दोबारा जारी नहीं किया गया। यही वजह है कि इनमें से करीब आधे नोट पहले ही वापस ले लिए गए हैं। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शेष नोटों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।         सवाल- RBI ने कहा है कि 2018 से प्रचलन में 2,000 रुपये के नोटों का मूल्य कम हो रहा है। क्या इसे हटाने के लिए इस तरह की कवायद की जरूरत थी? क्या यह ऑर्गेनिकली नहीं हो सकता था?        आर गांधी- हमारे अनुभव में, इस तरह की प्रक्रिया में हमेशा बहुत लंबा समय लगता है। जब तक जनता को इसे वापस लाने की सलाह नहीं दी जाती है, ओल्ड सीरीज के नोटों को बैंकिंग सिस्टम में वापस आने में कई साल लग जाते। RBI इससे पहले 2005 से पहले के नोटों को वापस लेने की कोशिश कर चुका है. उससे पहले हमने 1996 सीरीज के नोटों को वापस लेने की कोशिश की थी। पूरी कवायद पूरी होने में कई साल लग गए क्योंकि केवल बैंक ही इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। यह नोटों को वापस लेने का इनडायरेक्ट या पेसिव तरीका था। आमतौर पर, करेंसी नोट का उच्चतम मूल्य हमेशा जालसाजों के लिए सबसे आकर्षक होता है। पेसिव विड्रॉल जालसाजी की अनुमति देगी। यह एक अनावश्यक जोखिम है। समय के साथ जालसाज नोटों की लगभग-प्रतिकृति बनाने में सफल हो सकते हैं और लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। नोटों की एक नई सीरीज जारी करने का पूरा उद्देश्य जालसाजों की नकल करने की क्षमता को दूर करना है। जब हम एक नई सीरीज पेश करते हैं, तो हम उनसे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं।         सवाल- एक बार में 2,000 रुपये के नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये क्यों है?        आर गांधी- यह नोटों की जांच करने के लिए बैंक ब्रांच की क्षमता से संबंधित हो सकता है। क्योंकि ये उच्च मूल्य के नोट हैं, इन्हें स्वीकार करने से पहले इनकी जांच की जानी है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा इन नोटों की एक बड़ी संख्या प्रस्तुत की जाती है, तो उनकी जांच करने में लगने वाला समय अन्य ग्राहकों की सेवा को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, अगर बैंक ऐसे नोट स्वीकार करते हैं जो असली नहीं हैं, तो यह बैंक की जिम्मेदारी होगी।         सवाल- क्या हमें उच्च मूल्य के करेंसी नोटों की आवश्यकता है? क्या 500 रुपये का नोट उच्चतम मूल्य वाला बैंक नोट हो सकता है?        आर गांधी- जिस तरह से डिजिटल लेन-देन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े मूल्यवर्ग के नोट की जरूरत है। पहले नकद लेन-देन का बोलबाला था। तब, एक थंब-रूल था कि मुद्रास्फीति के आधार पर हमें लेन-देन की सुविधा के लिए करेंसी नोटों के उच्च मूल्यवर्ग को पेश करना पड़ सकता है। वह बाध्यता अब 2 कारणों से लागू नहीं होती। पहला डिजिटल पेमेंट की सर्वव्यापकता के कारण और दूसरा कारण डबल डिजिट की मुद्रास्फीति के दिनों के विपरीत मुद्रास्फीति अब नियंत्रण में है। अब इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। 
- [असम में आर्गेनिक फार्मिंग को दिया जाएगा बढ़ावा- हिमंत बिस्वा सरमा](https://drashtanews.com/organic-farming-will-be-promoted-in-assam-himanta-biswa-sarma/): गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि वे फर्टिलाइजर जिहाद को खत्म करने के लिए कार्य करेंगे। वे गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक और आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर बल दिया।        मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब खाद का प्रयोग लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इसके कारण हृदय, किडनी सहित अन्य बीमारियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि अपने कैंपन के दौरान हमने यह जिक्र किया था कि फर्टिलाइजर जिहाद को खत्म करने के लिए हम कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में इसका प्रयोग स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।        मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तार्किक रूप से समझाया कि खाद की खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती स्वस्थ और किसानों को अधिक उपज देने वाली है। अगर प्राकृतिक खेती से उसी जमीन पर बेहतर उत्पादन किया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि इसका दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना असम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है।
- [जातीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे समेत 8 मंत्रियों ने ली शपथ](https://drashtanews.com/8-ministers-including-congress-presidents-son-took-oath-on-the-basis-of-caste-equation/): नई दिल्ली। कांग्रेस के नेताओं सिद्धरमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री जबकि डी.के. शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।  वहीं, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने आज शपथ लेने वाले कर्नाटक सरकार के 8 कैबिनेट मंत्रियों की पहली सूची को मंजूरी दे दी है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के साथ-साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए।         पार्टी के लिए मंत्रियों का सही चुनाव करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जो सभी समुदायों, क्षेत्रों, गुटों के प्रतिनिधियों और विधायकों की पुरानी और नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों के होने में संतुलन बनाएगा। 8 कैबिनेट मंत्रियों में - जी परमेश्वर (एससी), केएच मुनियप्पा (एससी), केजे जॉर्ज (अल्पसंख्यक-ईसाई), एमबी पाटिल (लिंगायत), सतीश जारकीहोली (एसटी-वाल्मीकि), प्रियांक खड़गे (एससी, और एआईसीसी) राष्ट्रपति एम मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, रामलिंगा रेड्डी (रेड्डी), और बीजेड ज़मीर अहमद खान (अल्पसंख्यक-मुस्लिम) ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ पद की शपथ ली.        जी परमेश्वर पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री भी रह चुके हैं. वह 2013 में केपीसीसी अध्यक्ष थे जब कांग्रेस जीती थी। वह दक्षिण कर्नाटक में पार्टी का एससी चेहरा हैं। केएच मुनियप्पा सात बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के एक मजबूत एससी चेहरा हैं।     एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे तीन बार के विधायक और शीर्ष एससी नेता हैं। सतीश जरकीहोली बेलगावी के शक्तिशाली झारखियोली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह पार्टी के एसटी चेहरा भी हैं। रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु से आठ बार के विधायक हैं और पार्टी का एक शक्तिशाली चेहरा हैं। केजे जॉर्ज राज्य के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। वह पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरों में से एक हैं।         जमीर अहमद खान को सिद्धारमैया का करीबी माना जाता है। वह बेंगलुरु शहर से पार्टी का एक और अल्पसंख्यक चेहरा हैं। एमबी पाटिल अभियान समिति के प्रमुख थे। वह पार्टी का लिंगायत चेहरा हैं और मुंबई कर्नाटक क्षेत्र से आते हैं।         कर्नाटक के सीएम के तौर पर संभालने के बाद सिद्धारमैया ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही चुनाव के दौरान किए गए 5 वादों को पूरा करने का आदेश दिया है। सिद्धारमैया ने शपथ लेने के बाद कहा, "हम ऐसा प्रशासन देंगे जिसकी लोगों ने हमसे अपेक्षा की है। कैबिनेट की बैठक में पांच गारंटी पारित की जाएंगी और उन्हें आज ही लागू करने का आदेश जारी किया जाएगा।     
- [MiG-21 लड़ाकू विमान की सभी उड़ानों पर भारतीय वायुसेना ने लगाई रोक](https://drashtanews.com/indian-air-force-suspends-all-flights-of-mig-21-fighter-aircraft/): नई दिल्ली।  राजस्थान के ऊपर एक मिग-21 जेट के दुर्घटनाग्रस्त (MIG-21 Crash) होने के दो सप्ताह बाद, भारतीय वायु सेना ने सोवियत मूल के विमानों के पुराने बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। न्यूज़ एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार मिग-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े की उड़ान (MIG-21 Grounded) को रोक दिया गया है क्योंकि 8 मई की दुर्घटना की जांच अभी भी जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।      IAF के अनुसार इस बेड़े के विमानों पर उड़ान भरने की रोक तब तक जारी रहेगी जबतक राजस्थान में हुए हादसे के पीछे के कारणों का पता ना लग जाए। लंबे समय तक मिग-21 भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार हुआ करते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल किए जाने के बाद, भारतीय वायु सेना ने अपने समग्र युद्धक कौशल को बढ़ाने के लिए 700 से अधिक मिग-21 लड़ाकू विमानों की खरीद की. वर्तमान में, IAF के पास लगभग 50 विमानों के साथ तीन मिग -21 स्क्वाड्रन हैं। IAF ने पिछले साल शेष मिग -21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध करने के लिए 3 साल की समयसीमा को अंतिम रूप दिया। सोवियत मूल के विमान बेड़े को हटाने की योजना भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है।         राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ फाइटर जेट एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। IAF के पास 31 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से तीन मिग -21 बाइसन वेरिएंट हैं। MIG-21 को 1960 के दशक में सबसे पहली बार IAF में शामिल किया गया था और फाइटर के 800 वेरिएंट सेवा में हैं। MIG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने की दर हाल के दिनों में चिंता का कारण रही है। IAF उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के साथ LCA मार्क 1A और LCA मार्क 2 सहित स्वदेशी विमानों को शामिल करने पर भी विचार कर रहा है।         राजस्थान के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ फाइटर जेट एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद दुर्घटना के सही कारण की जांच के लिए जांच शुरू की गई। MIG-21 को 1960 के दशक में IAF में शामिल किया गया था और फाइटर के 800 वेरिएंट सेवा में हैं। मिग-21 की दुर्घटना दर हाल के दिनों में चिंता का कारण रही है क्योंकि उनमें से कई दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। 
- [CM सिद्धारमैया ने दिया 5 वादे पूरे करने का आदेश](https://drashtanews.com/cm-siddaramaiah-ordered-to-fulfill-5-promises/): नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को राज्य के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के साथ-साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। CM पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उन पांच गारंटियों को लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जिनका चुनाव से पहले पार्टी ने वादा किया था।        इन योजानओं सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता; बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त (अन्ना भाग्य); बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) के लिए 1,500 रुपये दो साल (युवा निधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों (उचित प्रयाण) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है। पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सिद्दारमैया ने प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक विधानसभा का सत्र अगले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को होना है, जिसमें विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।         CM का पद संभालने के बाद सिद्धारमैया ने कहा, कि हम कैबिनेट की पहली बैठक में ही वादे पूरा करने को लेकर आदेश देंगे। सिद्धारमैया ने शपथ लेने के बाद कहा, "हम ऐसा प्रशासन देंगे जिसकी लोगों ने हमसे अपेक्षा की है। कैबिनेट की बैठक में पांच गारंटी पारित की जाएंगी और उन्हें आज ही लागू करने का आदेश जारी किया जाएगा।     कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जो अपनी पार्टी की जोरदार जीत के बाद सीएम पद के लिए सिद्धारमैया के साथ-साथ प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो अपनी बहन और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए, ने मंच से यह दोहराया कि उनकी पार्टी ने उन पांच गारंटियों को पूरा किया है जिनका उन्होंने प्रचार के दौरान वादा किया था। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया जाएगा, जो कुछ घंटों में होगी।      'कांग्रेस की जीत के बाद कई बातें लिखी गईं कि कांग्रेस ने यह चुनाव कैसे जीता, अलग-अलग विश्लेषण किए गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि हम गरीबों, दलितों और आदिवासियों, पिछड़ों के साथ खड़े थे। हमारे साथ सच्चाई थी, गरीब जनता थी।  भाजपा के पास पैसा था, पुलिस थी और सब कुछ था, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने उनकी सारी शक्तियों को हरा दिया।"    शनिवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा तय किए गए आठ नवनिर्वाचित विधायक - जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और बीजेड ज़मीर अहमद खान ने भी सीएम सिद्धारमैया के बाद शपथ ली।  हालांकि, उन्हें अभी तक पोर्टफोलियो का वितरण नहीं किया गया है।       इस दौरान सिद्धारमैया ने पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार पर  भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले शासन करने वाली सरकार बेकार थी। वे हमें केंद्र से टैक्स का हिस्सा ठीक से नहीं दिला सके। केंद्र को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हमें 5,495 करोड़ रुपये देने हैं।     इससे पहले दिन में, शनिवार को बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आठ कांग्रेस विधायकों ने कर्नाटक मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली।
- [दिल्ली सरकार के हाथ में प्रसाशनिक नियंत्रण मिलते ही वरिष्ठ नौकरशाह को लगा डर सताने](https://drashtanews.com/as-soon-as-the-administrative-control-in-the-hands-of-the-delhi-government-the-senior-bureaucrat-was-afraid-of-being-harassed/): नई दिल्ली। बुजुर्ग नौ वर्षीय आशीष मोरे ने दिल्ली के सौर मंत्री भारद्वाज के खिलाफ मुख्य सचिव और उपराज्यपाल से गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाते हुए शिकायत की है। इस पर आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उपराज्यपाल की ओर से साजिश रची जाने का आरोप लगाया है। आशीष मोरे को 11 मई को दिल्ली की सेवा के सचिव के पद से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि गैरों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा, कुछ ही घंटों बाद पद से हटा दिया गया था।        आशीष मोरे ने आरोप लगाया कि 16 मई को मंत्री ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाकर बदलालू की और धमकी दी। मोरे ने इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अधिक आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "अगर वह दावा करते हैं कि मैंने उन पर शारीरिक हमला किया है, तो हम क्या कर सकते हैं।" उन्होंने दोहराया कि सरकार की ओर से भेजे गए और पत्रों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, भले ही वे अपने आवास पर हों।        मंत्री ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के दिन ही घोषणा कर दी थी कि अधिकारियों में बड़े-बड़े अधिकारी काम करेंगे और जो लोग सार्वजनिक कार्यों में बाधा आएंगे उन्हें हटा देंगे, ताकि बेहतर अधिकारियों को लाया जा सके।        भारद्वाज ने कहा, "मैंने 11 मई को ही सेवा सचिव को बदलने का फैसला किया, और वे गायब हो गए। वे कुछ दिनों बाद वापस और तलमटोल करने लगे। आखिरकार हमने उप राज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा। लेकिन उन्होंने अभी तक उसे मौज़ूद नहीं दिया।"        मंत्री ने कहा कि उनके सूत्रों ने उन्हें सूचित किया है कि उप राज्यपाल कॉल द्वारा अधिकारियों को "धामकी" दे रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि वे सभी कुछ जिम्मेदारी पर बने रहें क्योंकि केंद्र जल्द ही इस (अधिकाधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण पर नियंत्रण) ) पर एक यादगार। सौरभ भारद्वाज ने कहा, "आज हमारे सभी मंत्री उप राज्यपाल से मिलने जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं मान रहे हैं। वे फाइल पास क्यों नहीं कर रहे हैं।" दिल्ली की जिम्मेदारी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर सौरभ भारद्वाज के दावों को दोहराया।        उन्होंने ट्वीट किया, ''एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सैकड़ों क्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने वाला है? क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साज़िश कर रही है? क्या एलजी साहिब आर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे हैं?''        अशोक मोरे को चार दिन पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तब उन्हें अपना पद वापस लेने के लिए कहा गया था। नौवें मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोरे ने अप्रत्याशित रूप से छोड़ दिया और अपना फोन बंद कर दिया।        बयान में कहा गया है कि, "मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे को सेवा विभाग के सचिव के पद पर एक नए अधिकारी के स्थानांतरण के लिए फाइल पेश करने का निर्देश दिया। हालांकि, आशीष मोरे ने अप्रत्याशित रूप से मंत्री के रूप में घोषणा की। सूचित किए बिना विचार छोड़ दिया। वे बाहर पहुंच गए और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रहा था। अधिक मंत्रालय की ओर से "राजनीतिक रूप से तटस्थ" नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है।
- [रेलवे टिकट न होने का मतलब यह नहीं है कि पीड़ित वास्तविक यात्री नहीं था: सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/absence-of-railway-ticket-does-not-mean-victim-was-not-a-genuine-passenger-supreme-court/): New Delhi. The Supreme Court, while discussing the provisions of the Railways Act, held that whenever an untoward incident occurs during the course of working of the railway, the railway administration is liable to pay compensation to the passenger, even if there is a wrongful act, neglect Yes, or there has been a lapse on the part of the railway administration. When an untoward incident occurs in the course of working of a railway, whether or not there has been any wrongful act, neglect or omission on the part of the railway administration, it shall entitle the passenger to injury or death. A claim can be made for recovery of damages and notwithstanding anything contained in any other law, the Railways is liable to pay the prescribed compensation for such untoward incident.        The division bench of Justice Surya Kant and Justice JK Maheshwari also reiterated the law laid down in an earlier judgment where the court held that the absence of ticket on the injured or deceased would not negate the claim that he was a genuine passenger. In the present case an appeal has been filed by the family of the deceased person who had fallen from a moving train due to heavy rush and had sustained serious injuries including amputation of his right hand. The person had died on the spot.        The High Court dismissed the appeal filed by the family and agreed with the claims tribunal's finding that the deceased was not a genuine passenger. The court noted that the FIR, inquest report, post-mortem report and final report clearly showed that the deceased fell down from the train, which resulted in severe head injury and severed right hand, which resulted in profuse bleeding. Due to which he died. The court also noted that according to Rule 7(2) of the Railway Passengers (Manner of Investigation of Untoward Incidents) Rules 2003, the investigation report submitted by the Southern Railway also did not rule out the occurrence of any untoward incident and the Railways The only stand taken was that the deceased was not a genuine passenger.        Thus, the court held that the Claims Tribunal and the High Court arrived at their findings without considering the documents and final report of the inquiry, which made the findings perverse and liable to be set aside. With regard to whether the deceased was the actual passenger, the court noted that the son of the deceased clearly testified that he had purchased the train ticket for the journey and handed it over to the deceased. The same was reiterated during cross-examination and also supported in the investigation report and investigation report.        The Court was of the view that the preliminary burden has been discharged and the onus is on the Railway Administration to disprove this fact. The court also noted that nothing has been brought on record to show that the Railways discharged the burden. Thus, the Railway Administration is liable to pay the compensation. While fixing the amount of compensation, the court took note of the fact that the compensation rules were amended after the date of the accident and filing of the claim petition. Therefore, the amount of compensation has to be based on the amended rules. Thus, the court enhanced the compensation and directed the authorities to pay an amount of Rs 8 lakh.        Case Title: Kamukayi & Anr. Vs. Union of India & Anr.    Citation : LiveLaw (SC) 449/2023    Case No. : Civil Appeal No. 3799/2023 (Arising out of SLP(C) No. 17062/2022)    Courtesy - LiveLaw
- [अडानी-हिंडनबर्ग मामला: शेयर कीमतों में हेरफेर के आरोप में रेग्युलेटर सेबी विफल रही- SC कमेटी](https://drashtanews.com/adani-hindenburg-case-regulator-sebi-failed-in-allegation-of-manipulation-of-share-prices-sc-committee/): नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप और हिंडनबर्ग विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा समय में यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि कीमतों में हेरफेर के आरोप में रेग्युलेटर सेबी विफल रही है। अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिया गया है।        सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदाणी ग्रुप ने रिटेल निवेशकों का भरोसा बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।  एक्सपर्ट कमिटी ने कहा कि अदाणी ग्रुप के शेयरों में रिटेल निवेश 24 जनवरी के बाद कई गुना बढ़ गया है।         जांच कमेटी ने पेश की रिपोर्ट        अदाणी समूह द्वारा धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर की एक रिपोर्ट में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञ समिति ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 24 जनवरी को अदाणी के शेयर में निवेश बढ़ गया था, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से अस्थिर नहीं था। साथ ही, विशेष कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि अदाणी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को सभी जरूरी जानकारियां दी थी। इसके अलावा, ग्रुप के शेयर पहले से ही एडिशनल सर्विलांस की निगरानी में थे।        जांच के लिए सेबी को मिला दो महीने का समय    बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने जांच के लिए सेबी को अतिरिक्त तीन महीने का समय दिया है। अब इस मामले में सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट 14 अगस्त को जमा करनी होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले सेबी को दो महीने का समय दिया गया था, जिसके बाद कमेटी ने छह महीने का समय मांगा था। आखिर में कोर्ट ने सेबी को दो महीने का समय दिया है, ताकि अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पूरी हो सके।     अदाणी ग्रुप ने कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों और भारतीय वित्तीय संस्थानों को अप्रैल 2025 में मैच्योरिटी से पहले 7,374 करोड़ रुपये के शेयर-बैक्ड फाइनेंसिंग का भी भुगतान किया है. इसकी वजह से ग्रुप की चार कंपनियों - अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में प्रमोटर के गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाया गया।         हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप पर लगाए थे गंभीर आरोप    अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने इस साल जनवरी में अदाणी समूह पर आरोप लगाया था कि साइप्रस और मॉरीशस स्थित इनमें से कुछ कोष अदाणी से जुड़े थे, जिनका इस्तेमाल समूह की कंपनियों शेयरों में गड़बड़ी करने में किया गया। हालांकि, अदाणी समूह ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर विशेष जांच कमेटी गठित की गई थी।                     
- [RBI ने की नोटबंदी, ₹2000 के बैंक नोटों को प्रचलन से किया बाहर](https://drashtanews.com/rbi-demonetisation-%e2%82%b92000-bank-notes-out-of-circulation/): नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा एलान किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लिए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों को 30 सिंतबर तक यह नोट बदलवाने की सलाह दी है। बैंक में एक बार में 20 हजार रुपये, यानि 2000 के 10 नोट तक बदलकर उनकी जगह छोटे नोट लिए जा सकेंगे। सभी बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा मिलेगी। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 2,000 रुपये के नोट जारी करना तुरंत बंद करें।         कब तक बदले जा सकेंगे नोट ?     आरबीआई की घोषणा के मुताबिक, 2000 रुपये का नया नोट अब जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि 2000 रुपये के नोट की वैधता समाप्त होगी। फिलहाल, 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे। आरबीआई ने बैकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी बंद करें। बाजार में मौजूद नोटों को बैंकों में जमा कराया जा सकता है या फिर 30 सितंबर, 2023 तक बदला जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक, 2000 रुपये के नोटों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 20,000 रुपये तक एकबार में बदलवाए जा सकते हैं।        केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह 2,000 रुपये के नोट प्रचलन से हटा रहा है और लोग यह नोट 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 19 क्षेत्रीय कार्यालय 23 मई से कम मूल्यवर्ग के नोटों के साथ बदलने के लिए 2,000 रुपये के नोट लेना शुरू करेंगे।         गौरतलब है कि नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रातोंरात 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद किए जाने के बाद रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट की छपाई शुरू की थी। आरबीआई ने एक बयान में कहा, "2,000 रुपये के बैंक नोट लाने का उद्देश्य तब पूरा हुआ जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए. इसलिए, 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई।"        आरबीआई ने कहा, "परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में  2,000 रुपये के बैंक नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में। एक बार में 20,000 की सीमा तक बदला जा सकता है।" भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों से कहा है कि वे 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं या उनकी जगह कम मूल्यवर्ग के नोट ले सकते हैं।         8 नवंबर, 2016 को मंगलयान की थीम वाला 2000 रुपये का नया नोट पेश किया गया था। दरअसल, उस वक्त 500 रुपये और हजार रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। जिसके बाद 500 रुपये और 2000 रुपये का नया नोट पेश किया गया। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपये का नोट 500 और हजार रुपये के नोट के वैल्यू की भरपाई जल्द कर देगा।        आरबीआई ने कहा, "2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इनके चार-पांच साल के अनुमानित जीवनकाल का अब इनका अंत हो रहा है। इस मूल्य वर्ग के बैंक नोट 31 मार्च, 2018 को प्रचलन में अपने चरम पर थे। तब दो हजार के 6.73 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन में थे। यह सर्कुलेशन 31 मार्च 2023 को घटकर 3.62 लाख करोड़ हो गया।''        केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस नोट का इस्तेमाल आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है। rbi ने 2013-2014 में भी इसी तरह नोटों को चलन से वापस लिया था। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2022 तक के तीन वित्तीय वर्षों में 2000 रुपये का एक भी नोट नहीं छापा गया है। बाजार में इस मूल्य वर्ग के नोटों का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है।          प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 की शाम को की गई घोषणा के साथ देश में 500 और 1000 रुपये के नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे।  इसके बाद 500 रुपये के नए नोट छापे गए थे और 2000 रुपये का नए मूल्यवर्ग का नोट बाजार में आया था। देश में 2000 रुपये का नोट वित्तीय वर्ष 2017-2018 में सबसे अधिक प्रचलन में रहा। तब बाजार में 2000 रुपये के 6.73 करोड़ मूल्य के 33,630 नोट थे।  
- [सिद्धरमैया और शिवकुमार 20 मई को लेंगे शपथ](https://drashtanews.com/siddaramaiah-and-shivakumar-will-take-oath-on-may-20/):  नई दिल्ली/बेंगलुरु। कांग्रेस विधायक दल की बृहस्पतिवार को हुई एक बैठक में औपचारिक रूप से सिद्धरमैया को नेता और कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुना गया, जिसके बाद सिद्धरमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार एक मात्र उपमुख्यमंत्री होंगे।         कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर अनिश्चितता का दौर तीन दिनों की गहन मंत्रणा के बाद बुधवार देर रात खत्म हुआ और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सतत प्रयास के साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर अपना मजबूती से दावा ठोक रहे डीके शिवकुमार उस समय नरम पड़े जब खरगे और गांधी परिवार विशेषकर सोनिया गांधी ने उन्हें पूरा सम्मान मिलने और सभी चिंताओं का निराकरण करने का विश्वास दिलाया।    इंदिरा गांधी भवन में हुई कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों की बैठक में AICC के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और दो अन्य केंद्रीय पर्यवेक्षकों- महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे और एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह- ने भी भाग लिया।         सुरजेवाला के अनुसार, शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के रूप में सिद्धरमैया को चुनने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। इसके बाद सिद्धरमैया ने शिवकुमार और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ यहां राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया।         कांग्रेस ने बृहस्पतिवार सुबह आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार नयी सरकार में ‘एकमात्र’ उप मुख्यमंत्री होंगे। बेंगलुरु में 14 मई को कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षकों सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया ने विधायकों से मुलाकात कर और गोपनीय मतदान के माध्यम से उनकी राय ली थी। इसके बाद 15 मई से दिल्ली में मंथन का दौर आरंभ हुआ और 17 मई देर रात तक चलता रहा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी बातचीत में निरंतर सक्रिय रहे।         आलाकमान ने सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को दिल्ली बुलाया। सिद्धारमैया सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए, लेकिन शिवकुमार उस दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दिल्ली नहीं आए। इसके बाद स्थिति पेचीदा दिखाई पड़ने लगी। अगले दिन मंगलवार को शिवकुमार दिल्ली पहुंचे। खरगे, सुरजेवाला और वेणुगोपाल के साथ मंत्रणा के बाद बुधवार को दिन में दोनों नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले और फिर बातचीत आखिर दौर में पहुंची। सूत्रों का कहना है कि इन दिनों शिमला में मौजूद सोनिया गांधी ने भी सिद्धारमैया एवं शिवकुमार से बात की तथा उन्होंने खरगे और राहुल से मामले जल्द सुलझाने के लिए कहा।              सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी से बात करने के बाद शिवकुमार नरम पड़े। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, शिवकुमार मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि उन्होंने तीन वर्ष तक मेहनत की है और पार्टी को उनके अध्यक्ष रहते शानदार जीत मिली है, ऐसे में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से कहा कि वे साथ बैठें और खरगे से मिलकर मामले को सुलझाए। इसके बाद खरगे, सिद्धारमैया और शिवकुमार से कहा कि वे वेणुगोपाल एवं सुरजेवाला से मिलें।         सूत्रों का कहना है कि शिवकुमार इस भरोसे पर तैयार हुए कि सरकार में वह एकमात्र उप मुख्यमंत्री होंगे तथा अगले एक वर्ष तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहेंगे तथा उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। शिवकुमार के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने गांधी परिवार और पार्टी के प्रति अपने समर्पण के चलते झुकने का फैसला किया।         सिद्धरमैया और शिवकुमार 20 मई को दोपहर साढ़े 12 बजे मनोनीत मंत्रियों के समूह के साथ शपथ लेंगे। चुनाव परिणामों की घोषणा के एक दिन बाद 14 मई को सीएलपी की बैठक हुई थी जिस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को नए मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए अधिकृत करते हुए एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था.         उस दिन आए तीन केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी विधायकों की राय ली थी, जिसे उन्होंने खरगे के साथ साझा किया था. राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनावों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर जोरदार जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल (सेक्युलर) ने क्रमशः 66 और 19 सीटें हासिल कीं।    
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- [सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के खिलाफ जांच के लिए, SEBI को दिया 14 अगस्त तक का समय](https://drashtanews.com/supreme-court-gives-time-till-august-14-to-sebi-for-investigation-against-adani-group/): CJI Chandrachud told SG, "We gave 2 months time and now extended it till August, which makes it 5 months. If you have any genuine difficulty then let us know."    New Delhi. A hearing was held in the Supreme Court on Wednesday regarding the allegations of corruption leveled by Hindenburg on Adani Group. The court has given the Securities and Exchange Board of India (SEBI) three months to investigate. The court has asked SEBI to give a status report by August 14. So that the US-based short seller firm Hindenburg Research can complete the investigation into allegations of stock price manipulation against Adani group companies.        Will be discussed on July 11    The court said that after seeing the report, an order can be given to finish the investigation by 30 September. The report of the expert committee on improving the working of the stock market will be given to all the parties. It will be discussed on July 11. A bench of Chief Justice DY Chandrachud is hearing the matter. The bench on Wednesday ordered Sebi to file an investigation status report. The bench also includes Justices PS Narasimha and JB Pardiwala.        A division bench of Chief Justice of India (CJI) DY Chandrachud, Justice PS Narasimha and Justice JB Pardiwala passed the order in the application filed by SEBI, seeking further time of 6 months to complete the probe. The two-month period originally expired on May 2 as per the March 2 order of the Supreme Court.        CJI Chandrachud told SG, "We gave 2 months time and now extended it till August, which makes it 5 months. If you have any genuine difficulty then let us know." Two days ago, SEBI filed a rejoinder affidavit in the Supreme Court stating additional reasons for seeking more time to probe the Adani-Hindenburg case. Sebi said the transactions are complex and require more time for investigation. The Securities Board also refuted the allegation made by the petitioner that it is probing Adani since 2016.        It claimed that the investigation actually pertains to the issuance of Global Depository Receipts by 51 Indian listed companies, which do not include any of the Adani Group's listed companies. SEBI informed the Supreme Court bench that it has already approached eleven foreign regulators under Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) with the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) regarding the examination of Minimum Public Shareholding (MPS) norms .        During the hearing, advocate Prashant Bhushan, appearing for the petitioner seeking probe into the Hindenburg report, questioned SEBI's claim that it has not been probing Adani group companies since 2016. Bhushan argued that SEBI's claim was contrary to the answer given by the Indian government in Parliament. On the last date of hearing, Bhushan had questioned the need for more time from Sebi saying the regulator has been probing Adani companies since 2016.      Advocate Vishal Tiwari, the other petitioner in the case, also opposed SEBI's plea. The Solicitor General submitted that the 2016 investigation by SEBI is on a separate issue, which has no relation to the allegations in the Hindenburg Report. SG said, "In 2016 SEBI passed order related to 51 listed companies of India. None of this group companies are part of those 51 companies. My friends want what happened with this company since 2016 or 2008 Everything should be probed. That is not the context of this petition. This petition is related to the Hindenburg Report." He said that an affidavit would be filed clarifying this position.      CJI Chandrachud told Bhushan, "We are on the Hindenburg report and the dispatch of proceedings is not an ongoing probe against the company. It said the 2016 probe pertains to global depository receipts and 2020 pertains to minimum public shareholding norms.. .." Background of the case US-based Hindenburg published its report on 24 January, accusing the Adani group of massive rigging and malpractices to inflate its stock prices.    The Adani Group published a 413-page reply denying the allegations. On 2 March 2023, the court constituted the committee and appointed the following persons as members of the committee- OP Bhat (former chairman of SBI), retired judges Justice JP Deodhar, KV Kamath, Nandan Neelakeni, Somashekharan Sundaresan. The committee was constituted under the chairmanship of former Supreme Court judge Justice AM Sapre. The court directed the committee to submit its report in a sealed cover before this court within 2 months. However, the court remarked that the constitution of the Expert Committee did not deprive SEBI of its powers or responsibilities to continue to investigate the volatility in the securities market in India. SEBI was also directed to submit a status report within a period of two months. SEBI subsequently filed an application in the Supreme Court seeking an extension of six months to complete the investigation into the allegations.    SEBI, in its application, said the probe which would require more time would fall into three broad categories: (i) where prima facie violations have been found and a period of 6 months would be required to arrive at a conclusive conclusion. (ii) Where prima facie the contravention is not found, a period of 6 months shall be required to re-verify the investigation and arrive at a conclusive conclusion. (iii) A
- [CM कर्नाटक के नाम का 24 से 48 घंटों में करेंगे ऐलान- सुरजेवाला](https://drashtanews.com/will-announce-the-name-of-cm-karnataka-in-24-to-48-hours-surjewala/): बेंगलुरु/नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत (135 सीटें) तो पा लिया, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस चार दिन से बरकरार है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया  को सीएम बनाना चाहता है। आलाकमान ने डीके शिवकुमार के सामने 2 प्रस्ताव रखे थे।  अब खबर आई है कि वो किसी पर भी सहमत नहीं हैं। फिलहाल बेंगलुरु में चल रहीं शपथ ग्रहण की तैयारियां रोक दी गई हैं।   कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया भाजपा द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बातचीत चल रही है। अफवाहों पर विश्वास न किया जाए। उन्होंने कहा कि नए सीएम को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच मंथन चल रहा है और एक या दो दिन के अंदर इसी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सीएम पद से कम पर मानने को तैयार नहीं। उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वह डिप्टी सीएम या फिर कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे और इस मसले के हल होने तक दिल्ली में डटे रहेंगे।     सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी  ने बुधवार को दिल्ली में डीके शिवकुमार के साथ मीटिंग की। इसके बाद खरगे ने शिवकुमार को दो प्रस्ताव दिए। सूत्रों ने बताया कि दो घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार डीके शिवकुमार ने आलाकमान के दोनों ऑफर ठुकरा दिए हैं।     पहला ऑफर: सूत्रों ने कहा कि शिवकुमार को पहला ऑफर दिया गया कि सिद्धारमैया के सीएम बनने पर पर एकमात्र डिप्टी सीएम होंगे।  इसके साथ ही वह कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश कमिटी के चीफ बने रहेंगे। आलाकमान ने इसके साथ ही डीके शिवकुमार को उनकी पसंद के छह मंत्रालयों की भी पेशकश की थी।   इस ऑफर से पार्टी ने कर्नाटक के सस्पेंस को खत्म करने का संकेत दिया। लेकिन, इसमें भी पेंच फंस गया। क्योंकि पार्टी में 'एक व्यक्ति एक पद' का नियम राहुल गांधी की ओर से लागू किया गया था। इसी नियम के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। क्योंकि वह CM पद नहीं छोड़ना चाहते थे।    दूसरा ऑफर: कांग्रेस ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सत्ता के बंटवारे का ऑफर भी दिया है। सूत्रों के मुताबिक, इसके तहत सिद्धारमैया को दो साल के लिए सीएम पद मिलेगा। अगले तीन साल के लिए डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, ये ऑफर दोनों नेताओं को मंजूर नहीं था। सूत्रों के मुताबिक, डीके शिवकुमार पिछले चार सालों में किए गए अपने कामों का हवाला देते हुए सीएम पद पर अड़े हुए हैं।     कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कर्नाटक मुख्यमंत्री को लेकर जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी घोषणा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे। घोषणा जब तक नहीं होती है, तब तक मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी में लगातार आलाकमान की निगरानी में चर्चा जारी है।     इससे पहले शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि सीएम नहीं बनाए जाने पर भी वो किसी तरह की बगावत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "पार्टी चाहे तो मुझे जिम्मेदारी दे सकती है। मैं यहां किसी को बांटना नहीं चाहता। वे मुझे पसंद करें या नहीं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा और मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा।"    सीएम पद के लिए किसी नाम पर विचार नहीं  इस बीच, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जी परमेश्वर ने वस्तुत: अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देता है तो वह इसे संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि सूत्रों ने यह भी साफ किया कि पार्टी आलाकमान इस पद के लिए किसी तीसरे नाम पर विचार नहीं कर रहा। बता दें कि राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल करते हुए 135 सीटें अपने नाम कीं, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा नीत जनता दल (सेक्युलर) ने क्रमश: 66 और 19 सीटें जीतीं।     
- [आर्यन खान को फंसाने वाला शिकारी समीर वानखेड़े अपने ही जाल में फंसा, CBI ने किया खुलासा](https://drashtanews.com/sameer-wankhede-the-hunter-who-trapped-aryan-khan-got-caught-in-his-own-trap-cbi-revealed/): नई दिल्ली। क्रूज पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के एवज़ में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बड़ा खुलासा हुआ है। NCB की विजिलेंस टीम ने 11 मई को CBI को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद अगले दिन 12 मई को एफआईआर फाइल की गई।      इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप लग रहे हैं कि आर्यन खान को फिरौती की रकम के लिए फंसाया गया था। इस मामले में अब एक और नया खुलासा हुआ है। जांच में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि समीर वानखेड़े ने ही आर्यन को फंसाने के लिए साजिश रची थी।     2 अक्टूबर 2021 को कोर्डेलिया क्रूज पर हुई छापेमारी के खिलाफ 25 अक्टूबर 2021 को विजिलेंस जांच शुरू हुई थी, जिसमें 2008 बैच के IRS अधिकारी एवं विजिलेंस NCB के तत्कालीन मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े और मामले में दो अन्य NCB के तत्कालीन अधीक्षक विश्व विजय सिंह खुफिया अधिकारी आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।         जांच में पता चला है कि समीर वानखेड़े ने उस दौरान आर्यन खान की आवाज जिसमे वो कह रहे हैं 'पापा, मैं कस्टडी में हूं, प्लीज हेल्प मी', को रिकॉर्ड करके आर्यन की सेल्फी के साथ शाहरुख खान को भेजा गया था। इस मामले की जांच में अब ये बात भी सामने आ रही है कि सेनवल डिसूजा से समीर वानखेड़े ने 10 लाख रुपये की घूस ली थी। डिसूजा ही बाद में वानखेड़े का मुखबिर और वसूली एजेंट बन गया था। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि फर्जी ड्रग्स प्लांट करने को लेकर भी डिसूजा का इस्तेमाल किया गया था।         समीर वानखेड़े ने 27 लोगों की लिस्ट को घटाकर 10 किया था        विजिलेंस की जांच में पाया गया की संदिग्धों की लिस्ट में शुरुआत में आई नोट में 27 नाम थे, लेकिन टीम ने उन्हें घटाकर 10 कर दिया। क्रूज पर छापेमारी के दौरान कई को बिना कागजी कार्रवाई के जाने दिया दिया। अरबाज नाम के शख्स के जूतों और जिप से नशीला पदार्थ मिला, लेकिन उसे लेकर दस्तावेज नहीं बनाए गए। यहां तक कि अरबाज को चरस सप्लाई करने वाले सिद्धार्थ शाह को भी जाने दिया गया।         जांच में ये भी पता चला की संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह के. पी. गोसावी के वाहन में लाया गया। गोसावी को NCB अधिकारी की तरह दिखाया गया था। गोसावी और उसकी सहयोगी सांविल डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची, उसे मामले में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में डील फाइनल हो गई। CBI की FIR में गोसावी और डिसूजा का नाम भी शामिल है।         इसके बाद जांच में पता चला है कि NCB को एक अन्य शक्स पाटिल से पता चला कि क्रूज पर एक बड़ी पार्टी है। और ये भी खबर दी गई थी कि इस पार्टी में कई बड़े लोग भी आने वाले हैं। जांच में पता चला है कि डिसूजा ने वानखेड़े से भानुशाली और किरण गोसावी को मिलवाया।  बता दें कि भानुशाली और गोसावी को क्रूज पर बड़ा 'कैच' पकड़ने का जिम्मा दिया गया था। उस दौरान NCB ने 27 लोगों की सूची बनाई थी।  लेकिन उस दौरान तक आर्यन खान का कहीं जिक्र नहीं था। इसके बाद एक फोन कॉल से आर्यन के भी आने का जिक्र किया गया। और इसके बाद ही समीर वानखेड़े ने सूची छोटी करके सिर्फ दस नाम ही कर दिए। इसके बाद जैसे ही आर्यन खान क्रूज पर आए उसे पकड़ लिया गया।  NCB ने उसका फोन कब्जे में ले लिया ताकि वो अपने घर फोन ना कर सके। आर्यन के पास चार दोस्त थे लेकिन उनमें से सिर्फ अरबाज के पास से चरस मिली।        अरबाज ने कहा था आर्यन ने नहीं लिया ड्रग्स        अरबाज ने अपने पहले बयान में कहा कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी और ना ही उसने ड्रग्स ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी आर्यन के परिवार से वसूली का खेल शुरू हो गया। समीन वानखेड़े ने आर्यन खान के सामने किरण गोसावी को एक NCB अधिकारी के तौर पर पेश किया। और बाद में यही किरण गोसावी आर्यन को घसीटता हुआ लेकर गया। फिर उसके बाद आर्यन खान के साथ उसने सेल्फी ली और उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद वानखेड़े ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी का नंबर जुटाया। इसके बाद पूजा को आर्यन खान की सेल्फी और ऑडियो टेप भेजा गया। साथ ही पूजा को बताया गया कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिया है। उसके फोन से ड्रग्स को लेकर चैट भी मिले हैं। अब उसका मेडिकल कराया जाएगा। और अगर सौदा नहीं हुआ तो आर्यन के पास ड्रग्स भी दिखाए जाएंगे।         शाहरुख खान से मांगे गए थे 25 करोड़ की फिरौती        इस धमकी के बाद 25 करोड़ रुपये की मांग की गई, जबकि सौदा 18 करोड़ रुपय में तय किया गया। उसी रात पूजा डडलानी ने किरण गोसावी को 50 लाख रुपये कैश दिए। लेकिन अगली सुबह ही यह पता चला कि किरण गोसावी तो NCB का अधिकारी नहीं है। इसके बाद किरण गोसावी ने 50 लाख रुपय में से 38 लाख रुपये वापस कर दिए और कहा कि जो बाकि के 12 लाख रुपये हैं वो समीर वानखेड़े के पास चले गए हैं।          समीर वानखेड़े ने मिटाए थे सबूत        आरोप है कि वानखेड़े का इरादा था कि अगर 25 करोड़ रुपये मिल जाएं तो आर्यन खान को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद आर्यन खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद विजिलेंस जांच से पहले तमाम CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की गई और DVR अलग किया गया। साथ ही सभी आरोपियों के फोन खाली किए गए ताकि कोई सबूत ना मिले। लेकिन फॉरेंसिक जांच से NCB ने सारे सबूत फिर से इकट्ठा किए। दो दर्जन से ज्यादा CCTV फुटेज फिर जुटाए गए साथ ही डिलीट की गई सभी चैट्स भी फिर से हासिल की गईं।      जांच में ये भी पता चला कि समीर वानखेड़े महंगी गाड़ियों की खरीद फरोख्त में एक प्राइवेट शख्स के साथ शामिल थे और इस बारे में भी उन्होंने विभाग को नहीं बताया। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों ने अपने कर्तव्य और ड्यूटी को भूलकर आरोपियों से फायदा उठाने की कोशिश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर CBI ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ 12 मई को केस दर्ज करने के साथ ही मुंबई, दिल्ली, रांची, लखनऊ, गुवाहाटी और चेन्नई में 29 स्थानों छापेमारी की। 
- [करोड़पति और अपराध के आरोपियों से एक बार फिर भर गई कर्नाटक विधानसभा](https://drashtanews.com/karnataka-assembly-once-again-filled-with-millionaires-and-crime-accused/): नई दिल्ली। कर्नाटक इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) ने कर्नाटक 2023 विधानसभा चुनाव में 224 विजयी उम्मीदवारों में से सभी 223 के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। पूर्ण हलफनामों की अनुपलब्धता के कारण सर्वगणनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के केलाचंद्र जोसेफ जार्ज नाम के एक विजेता का विश्लेषण नहीं किया गया है।        97 प्रतिशत विधायक हैं करोड़पति    आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक विधानसभा के 97 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। वहीं, विधानसभा पहुंचे आधे से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत हासिल की है और 135 विधायक विजयी हुए हैं।        4 प्रतिशत महिलाएं ही पहुंची सदन तक    इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम है। सिर्फ चार प्रतिशत महिलाएं ही बतौर विधायक सदन तक पहुंच पाई हैं। इसके साथ ही निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के 100 फीसद विधायक करोड़पति हैं। साथ ही एक फीसद के पास 50 लाख से 2 करोड़ के बीच संपत्ति है। वहीं, चार फीसद के पास 50 लाख से कम संपत्ति है। इसक साथ ही 14 फीसद के पास 5 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है और 81 फीसद के पास 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की संपत्ति है।            दागी विधायकों का आंकड़ा 37 प्रतिशत बढ़ा        71 (32%) विजयी उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान विश्लेषण किए गए 221 विधायकों में से 54 (24%) विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की थी। इसके अलावा दागी विधायकों का आंकड़ा 37 प्रतिशत बढ़ा है।        आपराधिक मामलों वाले विजयी उम्मीदवार    2023 में विश्लेषण किए गए 223 विजयी उम्मीदवारों में से 122 (55%) जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान विश्लेषण किए गए 221 विधायकों में से 77 (35%) विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की थी।            55 फीसदी कांग्रेस, 43 फीसदी बीजेपी के दागी उम्मीदवार लड़ रहे थे चुनाव          रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस के लगभग 31% और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 30% उम्मीदवार गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं - चुनावी अपराधों सहित गैर-जमानती अपराध, राजकोष को नुकसान से संबंधित अपराध, हमला, हत्या, अपहरण, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध।        “प्रमुख दलों में, कांग्रेस के 221 उम्मीदवारों में से 69 (31%), भाजपा के 224 उम्मीदवारों में से 66 (30%), जनता दल (एस) के 208 उम्मीदवारों में से 52 (25%) और 30 आम आदमी पार्टी (आप) के 208 उम्मीदवारों में से (14%) ने अपने हलफनामों में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।         कांग्रेस के कम से कम 55% और भाजपा के 43% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।        “प्रमुख पार्टियों में, INC से 122 (55%), BJP से 96 (43%), JD(S) से 70 (34%) और AAP से 48 (23%) ने अपने आपराधिक मामलों की घोषणा की है। हलफनामे, “रिपोर्ट में जोड़ा गया।         पार्टियों में, 49 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है और एक पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है। इसके अलावा, आठ उम्मीदवारों ने हत्या (IPC की धारा 302) और 35 से संबंधित मामलों की घोषणा की है। उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास (IPCकी धारा 307) से संबंधित मामलों की घोषणा की है।    2018 में, भाजपा ने आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे 83 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, कांग्रेस ने 59, जेडीएस ने 41 और आप ने पांच उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था।
- [निभाया 'ग्राम धर्म' , 17 गोलियां लगने के बाद भी गांव की रक्षा करता रहा नौजवान](https://drashtanews.com/played-village-religion-the-young-man-kept-protecting-the-village-even-after-being-hit-by-17-bullets/):   मणिपुर। ग्राम धर्म निभाना प्रत्येक व्यक्तियों का कर्तव्य है। मणिपुर हिंसा में एक नौजवान अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने शरीर पर 17 गोलियां झेल गया और अब जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।  मणिपुर में जातीय संघर्ष के दौरान 17 गोलियां लगने से घायल हुए 25 वर्षीय व्यक्ति का पड़ोसी राज्य मिजोरम में एक सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।  पीड़ित की पहचान पोगिनमुआन के तौर पर हुई है। उसे बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए रविवार को पड़ोसी राज्य के चुराचंदपुर जिले से आइजोल सरकारी अस्पताल ले जाया गया।         अधिकारी ने बताया कि तीन मई को गांव में हुई हिंसा के दौरान उसे एक देसी पिस्तौल से कम से कम 17 गोलियां मारी गई थीं। गोलियां उसे पीठ और गर्दन में लगीं। चुराचंदपुर में ही इनमें से चार गोलियां निकाल ली गई थीं। उन्होंने बताया कि चुराचंदपुर के चिकित्सकों ने कहा था कि उनके पास रीढ़ की हड्डी तथा संवाहक नसों के करीब लगी गोलियों को निकालने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं है, जिसके बाद पोगिनमुआन को आइजोल ले जाया गया।         अधिकारी ने बताया कि सोमवार को भी गोलियां निकालने की कोशिश जारी रही। पोगिनमुआन को ‘ऑपरेशन थिएटर’ में ले जाने से पहले ‘पीटीआई-भाषा’ ने उनसे बात की। चिन-कुकी-मिजो जनजाति से ताल्लुक रखने वाले पोगिनमुआन ने दावा किया कि वह और उनके दोस्त अपने गांव की रक्षा कर रहे थे, जब हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ समाप्त होने के बाद उन पर हमला किया।     पोगिनमुआन ने दावा किया कि उसके दो दोस्त मारे गए और वह घायल हो गया। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को 10 पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसक झड़पें हुईं थीं। जातीय हिंसा में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गयी जबकि 231 लोग घायल हो गए और धार्मिक स्थानों समेत 1,700 मकान जला दिए गए। 
- [ऑपरेशन समुद्रगुप्त के जरिये जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 25,000 करोड़ रुपये](https://drashtanews.com/drugs-worth-rs-25000-crore-seized-through-operation-samudragupt/): कोच्चि।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और भारतीय नौसेना द्वारा शनिवार को समुद्र में एक विशेष अभियान में जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 25,000 करोड़ रुपये आंकी। NCB अधिकारियों के अनुसार, NCB और भारतीय नौसेना द्वारा जब्त की गई हाई क्वालिटी वाली मेथामफेटामाइन की गणना पूरी हो चुकी है। एनसीबी से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कुल जब्ती 2,525 किलोग्राम होने की पुष्टि की गई है और इसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।         अधिकारियों ने आगे बताया कि 23 घंटे में गणना पूरी हो गई। अधिकारियों में से एक ने कहा, "ये कीमत इसलिए अधिक हो गई क्योंकि यह उच्च ग्रेड मेथामफेटामाइन है। जब्त की गई ड्रग्स 134 बोरियों में थीं। मेथामफेटामाइन को एक किलो के पैकेट में रखा गया था।" इस संबंध में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि उन्हें आज शाम कोर्ट में पेश किया जाएगा। शनिवार को, NCB ने एक विशेष अभियान में भारतीय जल क्षेत्र में लगभग 2,500 किलोग्राम वर्जित दवाएं जब्त कीं।         उप महानिदेशक (ऑप्स) संजय कुमार सिंह ने कहा कि यह मौद्रिक मूल्य के मामले में सबसे बड़ी खेप है। ANI से बात करते हुए, सिंह ने कहा, "NCB और नौसेना ने हिंद महासागर में एक सफल ऑपरेशन किया। यह अपने मौद्रिक मूल्य के मामले में सबसे बड़ी खेप है। इसकी उत्पत्ति ईरान के चाबहार बंदरगाह से हुई थी। जिसका स्रोत पाकिस्तान है।" सिंह ने आगे कहा कि यह खेप श्रीलंका, मालदीव और भारत के लिए थी।         इसके साथ ही उन्होंने बताया, "मदर शिप को समुद्र में विभिन्न बिंदुओं पर तैनात किया जा रहा था। जहां से छोटी नावें विभिन्न देशों से जाएंगी और मुख्य जहाजों से खेप एकत्र करेंगी। यह खेप श्रीलंका, मालदीव और भारत के लिए थी। इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।"  उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पिछले साल फरवरी में शुरू किया गया था और ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, टीम ने लगभग 4,000 किलोग्राम विभिन्न ड्रग्स जब्त किए हैं।         सिंह ने कहा, "हमने फरवरी 2022 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त शुरू किया था, उस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में हमने लगभग 4,000 किलोग्राम विभिन्न ड्रग्स जब्त किए हैं।" 'समुद्रगुप्त' नामक ऑपरेशन की प्रारंभिक सफलता फरवरी 2022 के महीने में हासिल की गई थी जब NCB और भारतीय नौसेना की एक संयुक्त टीम ने 529 किलोग्राम हशीश, 221 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और 13 किलोग्राम हेरोइन समुद्र तट से दूर गहरे समुद्र में जब्त की थी। ये सभी गुजरात, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से मंगाए गए हैं।         'ऑपरेशन समुद्रगुप्त' के जब्ती हिस्से में अफगानिस्तान से आने वाली दवाओं की समुद्री तस्करी को लक्षित किया गया था। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री मार्ग पर हेरोइन और अन्य दवाओं की समुद्री तस्करी से होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को भांपते हुए, NCB के महानिदेशक ने संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक (ऑपरेशन), NCB की अध्यक्षता में ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया और इसमें अधिकारी शामिल थे।          ऑपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य कार्रवाई योग्य इनपुट एकत्र करना था, जिससे नशीले पदार्थों को ले जाने वाले जहाजों पर रोक लगाई जा सके। इस कार्य के लिए, टीम ने ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे DRI, ATS गुजरात और खुफिया एजेंसियों जैसे कि भारतीय नौसेना के इंटेलिजेंस विंग, NTRO आदि से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया और जानकारी एकत्र की।     
- [कर्नाटक में कांग्रेस की हुई जीत बीजेपी ने मानी हार](https://drashtanews.com/congress-wins-in-karnataka-bjp-admits-defeat/): बेंगलुरु। कर्नाटक हाल के वर्षों में खंडित जनादेश और त्रिशंकु विधानसभा देने वाला राज्य रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। शनिवार को आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को 137 सीटों पर विजय हासिल हुई है और बहुमत का आंकड़ा 113 है। कांग्रेस ने 42.9 फीसदी वोट शेयर प्राप्त किया। 65 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में हार मान ली है। जेडीएस के हिस्से में 19 सीटें आई हैं।  अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं।      2024 लोकसभा चुनाव के पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी का ये प्रदर्शन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। इस दौरान राज्य में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामनगर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार जयकारे लगाए।    वर्ष 1994 के बाद केवल कांग्रेस ही राज्य के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब रही है, वह भी तीन बार- 2023, 2013 और 1999 में इसके अलावा वर्ष 1994 के चुनाव में जेडीएस को स्पष्ट बहुमत मिला था। कर्नाटक में पिछली बार किसी पार्टी को वर्ष 2013 में स्पष्ट बहुमत मिला था, जब कांग्रेस को 122 सीटें मिली थीं और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था।         ‘इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया’ ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के साथ 122-140 के बीच सीट मिलने का अनुमान जताया था तो वहीं भाजपा को 62-80 और जनता दल (एस) को 20-25 सीटें मिलने की संभावना जताई थी. ‘न्यूज 24-टुडेज चाणक्य’ ने भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के साथ 120 सीटें मिलने की संभावना जताई है, इसने भाजपा को 92 सीटें और जद (एस) को 12 सीटें मिलने की बात कही थी।         हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक चुनाव में स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं को आगे रखते हुए कांग्रेस ने पीएम मोदी के चेहरे के सहारे चुनाव को राष्ट्रीय पिच पर ले जाने के भाजपा के दांव को पस्त कर दिया है। कर्नाटक में पार्टी की यह कामयाबी इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार बैकफुट पर रही कांग्रेस ने इस बार फ्रंटफुट पर आकर भाजपा को चुनौती दी। 2014 के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार को न केवल सबसे बड़ा मुद्दा बनाया बल्कि उससे मात देने में भी कामयाब रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रही ओर इसमें संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री बोम्मई की सरकार के खिलाफ 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों को कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में सफल रही।        कर्नाटक में जीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बड़ी बैठक        कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हाई प्रोफाइल बैठक हुई।  इस बैठक में खड़गे के आलावा सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। इस बैठक से पहले कांग्रेस ने सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की एकजुटता की तस्वीर जारी की है।         कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। बोम्मई ने कहा कि उनकी पार्टी इस हार के कारणों की समीक्षा करेगी।         राहुल गांधी ने भाजपा पर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक के गरीब लोगों ने सांठगांठ वाले पूंजीपतियों को हरा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इस लड़ाई को नफरत से नहीं लड़ा, इसलिए यहां मोहब्बत का बाजार खुल गया है।        कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- 'बीजेपी हमें ताना मारती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब यह सच्चाई है कि बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत हो चुका है। राज्य की जनता ने फैसला किया और हमें 137 सीटें मिलीं। 36 साल बाद हमारी बड़ी जीत हुई है।         कांग्रेस ने नाम है ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड     राज्य के इतिहास में 5 सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के ही नाम है। 1989 में जहां इसने 178 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं 1972 में 165 सीटें, 1957 में 150 सीटें; 1978 में 149 सीटें और 1962 में 138 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम की। वहीं इस बार के चुनाव परीणाम वर्ष 1989 के बाद कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन है।     
- [6.72 लाख की नकली नोट बरामद, गाजियाबाद के लोनी में छापे जा रहे थे नकली नोट](https://drashtanews.com/fake-notes-worth-6-72-lakh-recovered-fake-notes-were-being-printed-in-ghaziabads-loni/): -नकली नोट छापने वाला आरोपी  तमिलनाडु का रहने वाला है     -डासना जेल में सीखा नकली नोट छापने का तरीका        नई दिल्‍ली ।  देश  में नकली नोट के कारोबार से मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि दिल्‍ली पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है, लेकिन आरोपी इससे बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल सेल ने नकली नोट छापने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 6,72,500 रुपये की कीमत के 2000, 500 और 200 के नकली नोट बरामद किए हैं।         दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में नकली करेंसी छापने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शुक्रवार को तमिलनाडु के आरोपी को गिरफ्तार कर करीब पौने 7 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी ने दिल्‍ली पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।          पुलिस का दावा है कि आरोपी ने गाजियाबाद में नकली नोट छापने का पूरा प्रिंटिंग सेटअप लगा रखा था। मौके से जितना रॉ मैटेरियल मिला है, उससे 5 करोड़ रुपए की कीमत तक के नकली नोट छापे जा सकते थे। हैरानी वाली बात यह है कि युवक 10वीं फेल है। नकली नोट बनाने का तरीका उसने डासना जेल में सीखा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।        पुलिस ने बताया, आरोपी प्रशांत उर्फ विराट सफेद कागज पर नए नोट चिपका कर उन्हें स्कैन करता था। इसके बाद प्रिंटर से उसी साइज के नए नोट निकालता था। इन नोटों पर महात्मा गांधी का वाटर-मार्क छापने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रेम का यूज करता था। नोटों की कटिंग में असली वाले से कोई अंतर न हो, इसके लिए वह ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब्स प्रयुक्त करता था। जबकि सुरक्षा धागा लगाने के लिए रंगीन वाली प्लास्टिक टेप काम में लाई जाती थी। 30% असली पैसा के साथ आरोपी नकली नोट लोगों को बेचता था। मतलब 300 रुपए के असली नोट देने पर 1000 के नकली नोट देता था।        8 मई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार    स्पेशल सेल के DCP राजीव रंजन सिंह ने बताया, पिछले काफी दिनों से दिल्ली-एनसीआर में नकली नोट छपने की सूचनाएं मिल रही थीं। पता चला कि ये रैकेट गाजियाबाद के लोनी इलाके से प्रशांत उर्फ विराट चला रहा है। यह बात भी सामने आई कि इस व्यक्ति ने नकली नोट छापने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई हुई है। 8 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ पार्क के सामने रिंग रोड से प्रशांत उर्फ विराट को 2 लाख रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया।        पूछताछ में पता चला कि वह ये नोट गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित किराए के मकान में छापता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मकान पर छापा मारा। यहां से पुलिस को 200, 500 और 2 हजार रुपए वाले करीब पौने 5 लाख रुपए कीमत के नकली नोट मिले। इसके अलावा करीब 35 हजार सफेद कागज, प्रिंटर, कटर पेपर, सुरक्षा धागे के रूप में प्रयुक्त होने वाली रंगीन टेप आदि सामान बरामद किया।            दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रशांत उर्फ विराट मूलत तमिलनाडु राज्य में त्रिशूर जिले का रहने वाला है। वो 10वीं पास नहीं कर सका था। इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़कर AC की मरम्मत करना सीखा। साल 2013 में वह दिल्ली आया और उसने AC मैकेनिक के रूप में काम शुरू किया। साल 2015 में गाजियाबाद की सिहानी गेट थाना पुलिस ने प्रशांत को चोरी की बाइक सहित पकड़ा। इस मामले में वह डासना जेल में बंद रहा।    फोटो-कॉपी की मशीन खरीदकर शुरू किया काम    जेल के अंदर ही उसकी मुलाकात अमित नामक व्यक्ति से हुई। अमित पहले से जाली नोट छापने का काम करता था। अमित ने उसको सारे टिप्स दे दिए। जेल से बाहर आने के बाद प्रशांत ने भी रंगीन फोटो-कॉपी मशीन से नकली नोट छापने शुरू कर दिए।        साल 2018 में गाजियाबाद की कविनगर पुलिस ने उसको ढाई लाख रुपए कीमत के नकली नोटों सहित धर दबोचा था। साल 2020 की शुरुआत में वह फिर जेल से बाहर आ गया और इसी धंधे को करने लगा था। नकली करेंसी में प्रशांत एक बार मेरठ पुलिस के द्वारा भी जेल भेजा जा चुका है।    
- [जनता के काम रोकने वालों को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा- CM केजरीवाल](https://drashtanews.com/those-who-stop-the-work-of-the-public-will-have-to-bear-the-fruits-of-their-deeds-cm-kejriwal/): नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही अधिकारों की जंग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह आदेश दिया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। जनता के काम रोकने वालों को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा।      सीएम केजरीवाल ने कहा कि बहुत जल्दी दिल्ली में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकारियों के कामकाज के आधार पर उनके ट्रांसफ़र या बदलाव किए जायेंगे. जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम रुकवाना चाहते हैं। उन्हें हटाया जाएगा उन्हें बदला जाएगा। लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। उन्हें बड़े पदों पर लाया जाएगा।         केजरीवाल ने कहा, "आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए संविधान पीठ की सभी जजों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अदालत ने हमारे साथ न्याय किया है। इस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। यह दिल्ली की जनता के आशीर्वाद की जीत है।"  उन्होंने कहा कि एलजी से निवेदन करेंगे कि काम में टांग ना अड़ाएं. उन्होंने ऐलान किया कि नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को हटाएंगे, ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाएंगे। जनता का काम रोकने वालों को कर्म का फल भुगतना होगा।         CM ने कहा, "आज के आदेश के बाद दिल्ली में 10 गुना स्पीड से काम होगा। दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रशासन देना है, जो जिम्मेदार हो।  अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई अधिकारियों को उनके ट्रैक रिकॉर्ड और फरफॉर्मेंस के आधार ट्रांसफर किया जाएगा। पूरे सिस्टम को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा. शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के बाद जनता के सामने गवर्नेंस का मॉडल रखेंगे।         केजरीवाल ने कहा, "बहुत से ऐसी पोस्ट हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है। इनको चिन्हित करके खाली करेंगे या खत्म करेंगे. जहां-जहां ज्यादा जरूरत है वहां नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अब हम नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं या रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ACB हमारे पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस है। ऐसे में हम करप्शन पर भी एक्शन ले सकते हैं। "        चीफ जस्टिस ने क्या कहा?        अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए।  चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत ना हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर उनके निर्देशों का पालन ना करें तो जवाबदेही के नियम के मायने नहीं रह जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के मामलों में केंद्र का इतना दखल ना हो कि नियंत्रण उसी के हाथ में चला जाए। दिल्ली का किरदार अनूठा है, वह दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों जैसी नहीं है। दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं।     
- [सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली सरकार और LG के बीच अधिकारों की जंग में AAP की जीत](https://drashtanews.com/supreme-court-aaps-victory-in-the-battle-of-rights-between-delhi-government-and-lg/): अदालत ने कहा, ‘‘यह निश्चित करना होगा कि राज्य का शासन केंद्र के हाथ में ना चला जाए। हम सभी जज इस बात से सहमत हैं कि ऐसा आगे कभी ना हो।’’कोर्ट ने कहा कि दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं।     नई दिल्‍ली। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार के हक में फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘निर्वाचित सरकार को प्रशासन पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है’’। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है।         सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। दिल्‍ली में कानून व्यवस्था, पब्लिक आर्डर, जमीन से जुड़े मुद्दे और पुलिस पर केंद्र का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारियों को मंत्रियों को रिपोर्ट करने से रोका जाता है तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्‍होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जताई कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल रहे।         कोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘अद्वितीय' चरित्र है और उसके पास सेवाओं पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां हैं। दिल्ली देश में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं। केंद्र द्वारा सभी विधायी शक्तियों को अपने हाथ में लेने से संघीय प्रणाली समाप्त हो जाती है। केंद्र सभी विधायी, नियुक्ति शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्व का निर्वाह कैसे करेगी ? अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नही रहता तो फिर जवाबदेही की ट्रिपल चेन पूरी नही होती।    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘दिल्ली दूसरे केंद्र-शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहां निर्वाचित सरकार है, लिहाज़ा प्रशासनिक व्यवस्था का ज़िम्मा निर्वाचित सरकार के पास रहेगा।’’ अदालत ने कहा, ‘‘यह निश्चित करना होगा कि राज्य का शासन केंद्र के हाथ में ना चला जाए। हम सभी जज इस बात से सहमत हैं कि ऐसा आगे कभी ना हो।’’कोर्ट ने कहा कि दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं।     संसद के पास तीसरी अनुसूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। यदि केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विरोध होता है, तो केंद्रीय कानून प्रबल होगा। कोर्ट ने कहा कि हम दोहराना चाहते हैं कि दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता पर काम करेंगे। इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं यानि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग।      दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय का हार्दिक धन्यवाद। विकास की गति अब कई गुना बढ़ जाएगी।  दिल्ली में प्रशासनिक सेवाएं किसके नियंत्रण में होंगी, ये काफी समय से उठ रहा है। मामला कोर्ट में गया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 को एक फैसला दिया।  लेकिन, उसमें दोनों जजों का मत अलग था।          8 साल से अधिकारों की जंग         26 मई 2015: दिल्ली के नौकरशाहों को नियुक्त करने का अधिकार उप राज्यपाल को देने वाली केंद्र की 21 मई की अधिसूचना के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई।     28 मई 2015: दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल की शक्तियों संबंधी केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया. केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश में अधिसूचना को ‘संदेहास्पद'करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।     29 मई 2015: हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल से कहा कि वह 9 नौकरशाहों का तबादला करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें।     10 जून 2015: हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (ACB) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया।     27 जून 2015: दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त एसीबी प्रमुख एम के मीणा को भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के कार्यालय में दाखिल होने से रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।     27 जनवरी 2016: केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली केंद्र के अधीन आती है और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है।     5 अप्रैल 2016: आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि दिल्ली के शासन में उप राज्यपाल के अधिकारों को लेकर दायर याचिका वृहद पीठ को भेजी जाए।     6 अप्रैल 2016: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सीएनजी फिटनेट टेस्ट के लिए लाइसेंस देने में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए उसके पास आयोग गठित करने का अधिकार है।     19 अप्रैल 2016: आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वह याचिका वापस ली, जिसमें हाईकोर्ट में बड़ी बेंच गठित करने का अनुरोध किया गया था।     24 मई 2016: दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों की नियुक्ति पर राज्यपाल के अधिकारों को लेकर उत्पन्न गतिरोध के संबंध में दायर याचिका पर रोक लगाने संबंधी आप सरकार की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा।     30 मई 2016: हाईकोर्ट ने आप सरकार के उस अनुरोध को ठुकराया, जिसमें सुनवाई रोकने के लिए दायर अर्जी पर फैसला करने को कहा गया था।     1 जुलाई 2016: सुप्रीम कोर्ट ‘आप' सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई को तैयार हुआ, जिसमें हाईकोर्ट को सार्वजनिक कार्य करने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारों के इस्तेमाल संबंधी संभावनाओं और अन्य विषयों पर फैसला देने से रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।     4 जुलाई 2016: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे एस खेहर ने दिल्ली सरकार के राज्य के तौर पर अधिकारों की घोषणा संबंधी ‘आप' सरकार की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग किया।     5 जुलाई 2016: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव ने भी दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग किया।     8 जुलाई 2016: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि पहले प्राथमिक मुद्दा यह तय किया जाए कि क्या उसके पास केंद्र और राज्य के बीच विवाद की सुनवाई का न्यायाधिकार है या यह ‘विशेष तौर पर ' शीर्ष न्यायालय में विचारणीय है।     4 अगस्त 2016: हाईकोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं और ‘आप'सरकार का यह दावा कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य हैं ‘बिना किसी तथ्य' के है।     15 फरवरी 2017: सुप्रीम कोर्ट ने शासन को लेकर दिल्ली-केंद्र विवाद को संविधान पीठ को भेजा।     2 नवंबर 2017: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले में सुनवाई शुरू की।         8 नवंबर 2017: सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उप राज्यापाल को दी गई जिम्मेदारियां असीमित नहीं हैं.        14 नवंबर 2017: सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे की संवैधानिक व्यवस्था दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश पर भी लागू की जा सकती है.        21 नवंबर 2017: केंद्र सरकार ने आप सरकार के तर्क का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए कहा कि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का दर्जा ‘विशेष' है लेकिन इससे यह राज्य नहीं बनती.        6 दिसंबर 2017: दिल्ली-केंद्र के बीच शक्तियों को लेकर दायर याचिकाओं पर 15 दिनों तक सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा.        4 जुलाई 2018: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल के पास निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करने को बाध्य हैं. संविधान के अनुच्छेद 239एए की व्याख्या को लेकर दायर अर्जी नियमित पीठ को भेजी गई.        14 फरवरी 2019: दो न्यायाधीशों की पीठ ने अलग-अलग फैसला दिया और प्रधान न्यायाधीश से तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की सिफारिश की जो अंतत: राष्ट्रीय राजधानी की सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर फैसला सुनाए.        6 मई 2022: तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली की सेवाओं के मुद्दे को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को भेजा.        9 नवंबर 2022: पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की.        18 जनवरी 2023: सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा.        11 मई 2023: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामले को छोड़कर दिल्ली सरकार का सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है.        ये भी पढ़ें:-        उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से शिंदे सरकार पर SC के फैसले तक, जानें- महाराष्ट्र सियासी संकट की पूरी टाइमलाइन    SC में AAP सरकार की बड़ी जीत, "चुनी सरकार को अफ़सरों की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग का हक"
- [कर्नाटक में प्रचार के अंतिम दिन पूर्व CM कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर आरोप](https://drashtanews.com/cm-kumaraswamy-accused-congress-before-the-last-day-of-campaigning-in-karnataka/): मेंगलुरु। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए केवल दो दिन का समय बाकी रह गया है। वहीं, पार्टियों का प्रचार अभियान आज   (सोमवार) की शाम समाप्त हो जाएगा। राज्य में त्रिकोणीय चुनावी मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। इसी बीच तीनों राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियों के कई नेताओं ने प्रचार के अंतिम दिन भी जनसभाओं को संबोधित किया। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु के विजयनगर में रोड शो किया। मल्लिकार्जुन खरगे ने कलबुर्गी साउथ में जनसभा को संबोधित किया। उधर, जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।         जनता दल (एस) के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय का केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और उनके कल्याण के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया।रविवार शाम कृष्णापुरा में अपनी पार्टी के मेंगलुरु उत्तर के उम्मीदवार मोहिउद्दीन बावा के लिए एक प्रचार सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कट्टर हिंदू नेताओं का पार्टी में स्वागत कर रही है और जद (एस) पर भाजपा के साथ तालमेल रखने का आरोप लगा रही है।        कुमारस्वामी ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव की पूर्व संध्या पर समुदाय के वोटों को ध्यान में रखते हुए बिलावा विकास निगम की घोषणा की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग जद (एस) में विश्वास जताएंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बीएम फारूक, बीए मोहिउद्दीन बावा, पार्टी के नेता अक्षित सुवर्णा और एमबी सदाशिव उपस्थित थे।     '40% कमीशन' वाली सरकार        विजयनगर में रोड शो के दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'हर एक सरकार की अपनी पहचान होती है।  लेकिन कर्नाटक में चोरी से बनी BJP सरकार को '40% कमीशन' वाली सरकार के नाम से जाना जाता है। बीजेपी ने हर स्तर पर लोगों को लूटा है... चाहे वो किसान हो, युवा हो या कांट्रैक्टर्स'। प्रियंका ने कहा कि 'हमने बार-बार पीएम, गृह मंत्री, दूसरे राज्यों के सीएम और अन्य बीजेपी नेताओं से कहा- मुद्दे पर आओ, लेकिन एक भी बार वे मुद्दे पर नहीं आए। किसी भी बीजेपी नेता ने नहीं बताया कि साढ़े 3 सालों में उन्होंने कर्नाटक के लिए क्या किया, कितने रोजगार दिए, कितना विकास किया'?        कलबुर्गी साउथ में जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 'पीएम मोदी कहते रहते हैं, 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा'. हालांकि, सच्चाई यह है कि उनकी अपनी डबल इंजन सरकार वास्तव में 40% कमीशन लेने वाले सभी भ्रष्ट भाजपा नेताओं की रक्षा कर रही है'।     
- [महिला आरक्षण बिल संसद में पेश, कल होगी लोकसभा में चर्चा](https://drashtanews.com/womens-reservation-bill-presented-in-parliament-will-be-discussed-in-lok-sabha-tomorrow/): केंद्र सरकार की ओर से आज यानी 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहला विधेयक महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है।
- [बोलने की आज़ादी घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता - मद्रास HC](https://drashtanews.com/freedom-of-speech-cannot-be-hate-speech-madras-high-court/):  सनातन धर्म पर चल रही बहस के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का एक समूह है, जिसमें राष्ट्र, राजा, अपने माता-पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य और गरीबों की देखभाल करना शामिल है।
- [संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल खत्म, IRS राहुल नवीन ED के नए कार्यकारी निदेशक](https://drashtanews.com/sanjay-kumar-mishras-tenure-ends-irs-rahul-naveen-is-the-new-executive-director-of-ed/): केन्द्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के मौजूदा निदेशक संजय कुमार  मिश्रा का कार्यकाल आज खत्म हो गया है।
- [ग्वालियर नगर निगम में 18 करोड़ का घोटाला, 7 इंजीनियर सहित 74 पर FIR](https://drashtanews.com/scam-of-rs-18-crore-in-gwalior-municipal-corporation-fir-against-74-including-7-engineers/): मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के नगर निगम में  PHE घोटाला में रोज नये खुलासे हो रहे हैं। अब तक 50 दिन की जांच में 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। 
- [महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की 417 करोड़ रुपये काली कमाई ED ने किया जब्त](https://drashtanews.com/ed-seizes-rs-417-crore-black-money-of-mahadev-online-betting-app/):  कालेधन की रोकथाम के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की लगातार छापेमारी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 417 करोड़ रुपये के आपराधिक आय को जब्त किया है।
- [ग्रामीण भारत में जल्द ही होगा Starlink कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस](https://drashtanews.com/starlink-company-will-soon-have-satellite-internet-service-in-rural-india/): सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली एलन मस्क की  कंपनी STARLINK को भारत में ऑपरेट करने के लिए जल्दी ही लाइसेंस मिल सकता है।
- [संसद के विशेष सत्र के एजेंडे का हुआ खुलासा, 4 विधेयकों को भी दी जाएगी मंजूरी](https://drashtanews.com/agenda-of-special-session-of-parliament-revealed-4-bills-will-also-be-approved/): संसद का विशेष सत्र अगले हफ्ते 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। संसद के विशेष सत्र का अजेंडा क्या होगा ? इस पर विपक्ष  कई अटकलें लगा रहा था।  सरकार ने बुधवार को विशेष सत्र के एजेंडा का खुलासा किया है।
- [सरकार और मराठा आंदोलनकारियों को हाईकोर्ट का निर्देश, " कानून व्यवस्था बनाए रखें "](https://drashtanews.com/high-courts-instructions-to-the-government-and-maratha-agitators-maintain-law-and-order/):  महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू हो गया है। जारी आंदोलन के बीच हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और आंदोलनकारियों को कई़ निर्देश दिए हैं।
- [दिल्ली के बाद AAP का पंजाब में भी शिक्षा क्रांति का आगाज](https://drashtanews.com/after-delhi-aap-starts-education-revolution-in-punjab-also/): आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ अमृतसर में पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन कर शिक्षा क्रांति की शुरुआत की।
- [मणिपुर हिंसा : स्नाइपर ने सब इंस्पेक्टर के सिर में गोली मारकर की हत्या](https://drashtanews.com/manipur-violence-sniper-kills-sub-inspector-by-shooting-him-in-the-head/): मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में चिंगफेई बंकर नंबर 1 पर ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर की बुधवार दोपहर गोली मारकर हत्या कर दी गई।
- [सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का अनुरोध किया ख़ारिज, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई](https://drashtanews.com/the-supreme-court-rejected-the-request-of-the-central-government-now-a-bench-of-5-judges-will-hear-the-sedition-law/): राजद्रोह की धारा 124 A के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच बनाने की बात कही साथ ही केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया।
- [हरियाणा में कांग्रेस को मिली चुनौती, AAP अकेले लड़ेगी विधान सभा चुनाव](https://drashtanews.com/congress-faces-challenge-in-haryana-aap-will-contest-assembly-elections-alone/): ‘आप’ के हरियाणा चुनाव में अकेले उतरने के फैसले को निश्चित तौर पर विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (INDIA) और कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।
- [मणिपुर में हिंसा जारी, कुकी समुदाय के 3 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या](https://drashtanews.com/violence-continues-in-manipur-3-tribals-of-kuki-community-shot-dead/):  मणिपुर के कांगपोकपी जिले में मंगलवार 12 सितंबर सुबह अज्ञात लोगों ने कम से कम 3 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी।
- [सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह को कहा, हर हाल में पैसा चुकाओ, वरना अगली तारीख को तिहाड़ जेल भेज देंगे](https://drashtanews.com/supreme-court-told-ajay-singh-to-pay-the-money-at-any-cost-otherwise-he-will-send-him-to-tihar-jail-on-the-next-date/): इसमें 4.15 करोड़ रुपए (5 लाख डॉलर) का इंस्टॉलमेंट पेमेंट और 8.29 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट अमाउंट है। इसके लिए उन्हें 22 सितंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।
- [इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा, 40% समय की होगी बचत](https://drashtanews.com/announcement-of-construction-of-india-middle-east-europe-economic-corridor-40-time-will-be-saved/): जी-20 समिट में एक ऐसा समझौता हुआ है जिसमें इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है।
- [ज्ञानवापी में प्रकट शिवलिंग को पूजा पाने का भी अधिकार है - रमेश उपाध्याय (अधिवक्ता)](https://drashtanews.com/shivalinga-manifested-in-gyanvapi-also-has-the-right-to-be-worshiped-ramesh-upadhyay-advocate/): ज्ञानवापी परिसर में मिली  शिवलिंग प्रतिमा की पूजा से सम्बंधित मामले की सुनवाई जिला अदालत में चल रही है। 8 सितम्बर शुक्रवार को जिला जज महोदय के अदालत  में  प्रकट शिवलिंग की पूजा राग भोग से संम्बंधित बहस हूई।
- [अफ्रीकन यूनियन बना G20 का नया सदस्य, दिल्ली घोषणा पत्र जी-20 समिट में पास](https://drashtanews.com/african-union-becomes-new-member-of-g20-delhi-declaration-passed-in-g-20-summit/): दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक के पहले दिन सभी सदस्य देशों ने नई दिल्ली जी-20 डेक्लेरेशन को मंजूरी दे दी है। इस संयुक्त घोषणापत्र में कहा गया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं। 
- [7 विधानसभा सीटों में 3 पर बीजेपी, 4 सीटों पर विपक्षी दलों की जीत](https://drashtanews.com/bjp-on-3-out-of-7-assembly-seats-opposition-parties-win-on-4-seats/): देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव की गिनती हुई। आज वोटों की गिनती के बाद सभी  सीटों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए।
- [ब्रिटेन का बर्मिंघम शहर हुआ दिवालिया,गैरजरूरी खर्चों पर रोक](https://drashtanews.com/britains-birmingham-city-goes-bankrupt-ban-on-unnecessary-expenses/): ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम दिवालिया हो गया है। बर्मिंघम को चलाने वाले स्थानीय अधिकारियों ने सालाना बजट में कमी के कारण काउंसिल को दिवालिया घोषित कर दिया है।
- [भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रिटेन योजना में नहीं करेगा बदलाव - ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक](https://drashtanews.com/britain-will-not-change-its-plans-for-a-free-trade-agreement-with-india-british-pm-rishi-sunak/):  प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि ब्रिटेन की भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए को कम करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोई योजना नहीं है।
- [IIT के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा का दावा, मांस खाने से हो रही हैं भूस्खलन की घटनाएं](https://drashtanews.com/iit-director-laxmidhar-behera-claims-that-eating-meat-is-causing-landslides/): देश में उच्च शिक्षित लोग मानसिक संतुलन तेजी से खो रहे हैं। उनकी शिक्षा और व्यवहार में कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है।  कई वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के बयान सामाजिक भविष्य को चिंता में डाल रखा है।  आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा ने दावा किया कि मांस खाने से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं।
- [राजनीतिक दलों को बताना होगा, आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता को क्यों दिया टिकट?](https://drashtanews.com/political-parties-will-have-to-explain-why-they-gave-ticket-to-a-leader-with-a-criminal-record/): अब राजनीतिक दल अगर आपराधिक रिकॉर्ड वाले किसी शख्स को उम्मीदवार बनाते हैं तो उन्हें यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
- [मुझे अपनी भारतीय जड़ों पर बेहद गर्व -ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक](https://drashtanews.com/i-am-extremely-proud-of-my-indian-roots-british-pm-rishi-sunak/): नई दिल्ली में 9-10 सितंबर को आयोजित होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की अपनी यात्रा से कुछ दिन पहले ईमेल के जरिए एक साक्षात्कार में, सुनक ने बुधवार को कहा कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया जबरदस्त और स्नेहपूर्ण थी।
- [संसद में हम सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेंगे- कांग्रेस](https://drashtanews.com/we-will-not-sit-in-parliament-only-for-modi-chalisa-congress/): देश का नाम "इंडिया" से "भारत" करने की सुगबुगाहट के बीच विपक्षी खेमे में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के संसदीय नेताओं की बैठक हुई।
- [सरकार ने बल्क सिम जारी करने का प्रावधान खत्म कर दिया,1 अक्‍टूबर से लागू होंगे नए नियम](https://drashtanews.com/government-has-abolished-the-provision-of-issuing-bulk-sims-new-rules-will-be-applicable-from-october-1/): सरकार ने बल्क सिम जारी करने का प्रावधान खत्म कर दिया है। अब जो डीलर सिम कार्ड बेचते हैं, उनका वैरिफिकेशन भी टेलीकॉम कंपनियों को करना होगा।
- [G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास इंटरव्यू](https://drashtanews.com/special-interview-of-prime-minister-narendra-modi-before-the-g20-summit/): पीएम मोदी ने इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से लेकर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में जी20 बैठक आयोजित करने पर चीन की आपत्ति जैसे कई विषयों पर अपनी बात रखी। 
- [संसद के विशेष सत्र से पहले 5 सितंबर को I. N. D.I. A. के सांसदों की बैठक](https://drashtanews.com/before-the-special-session-of-parliament-on-5-september-i-n-d-i-a-meeting-of-mps/): संसद के आगामी विशेष सत्र के लिए इंडिया गठबंधन के सांसद अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा करने के लिए 5 सितंबर को बैठक करेंगे, जिसका एजेंडा अभी गुप्त रखा गया है।
- [संसद का विशेष सत्र बुलाना, सरकार के घबराहट का संकेत- राहुल गांधी](https://drashtanews.com/calling-a-special-session-of-parliament-is-a-sign-of-governments-nervousness-rahul-gandhi/):  राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि ये घबराहट का संकेत है। उन्होंने कहा कि पहले घबराहट की वजह से संसद से मेरी सदस्यता रद कर दी गई थी और ये उसी तरह की घबराहट है।
- [महाराष्ट्र के ट्रेनी डॉक्टरों का भविष्य अधर में , मेडिकल कॉलेजों में ढाई हजार प्रोफेसरों की कमी](https://drashtanews.com/future-of-trainee-doctors-of-maharashtra-in-limbo-shortage-of-two-and-a-half-thousand-professors-in-medical-colleges/): मुंबई में करीब 430 और पूरे महराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजों में करीब ढाई हजार डॉक्टरों की कमी है। मुंबई में ट्रेनी डॉक्टर, यानी रेसिडेंट डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। 
- [अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में CBI ने दर्ज किया केस](https://drashtanews.com/cbi-registered-case-in-minority-scholarship-scam/): केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)  ने 144.33 करोड़ रुपये के कथित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। जिसमें 830 फर्जी संस्थानों के इस योजना का लाभ लेने का आरोप है। 
- [12 साल कम हो जाएगी दिल्ली में रहने वालों की जिंदगी - अध्ययन](https://drashtanews.com/life-of-people-living-in-delhi-will-be-reduced-by-12-years-study/): एक नए अध्ययन में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है और यदि इसी तरह प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तय सीमा से अधिक बना रहा तो दिल्लीवासियों की जिंदगी घट कर 11.9 वर्ष कम हो जाने की आशंका है।
- [प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन सहित कई पदार्थ होने के दिए सबूत](https://drashtanews.com/pragyan-rover-gave-evidence-of-many-substances-including-oxygen-on-the-moon/): रोवर पर लगा लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS) उपकरण पहली बार इन-सीटू माप के माध्यम से, दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह में सल्फर (एस) की उपस्थिति की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है।  इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रमा की सतह पर उन्हें कई पदार्थ होने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि चांद पर एल्यूमीनियम, आयरन, सल्फर समेत कई पदार्थों की जानकारी मिले हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन (एच) की खोज जारी है।    
- [नूंह में ब्रजमंडल यात्रा बैन कर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा में कराया जलाभिषेक](https://drashtanews.com/by-banning-brajmandal-yatra-in-nuh-the-administration-conducted-jalabhishek-in-tight-security/): सोमवार को नूंह के ऐतिहासिक नलहरेश्वर मंदिर में बाहरी लोगों को एंट्री नहीं दी गई। सिर्फ स्थानीय लोगों को लोकल ID दिखाने के बाद जलाभिषेक के लिए जाने की परमिशन दी गई।  जिला प्रशासन ने 51 लोगों को पुलिस सिक्योरिटी के बीच 3 गाड़ियों में ले जाकर पहले नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कराया। 
- [CBI ने रिश्वत लेने के आरोप में ED के अधिकारी पर दर्ज किया केस](https://drashtanews.com/cbi-files-case-against-ed-official-for-taking-bribe/): केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी और होटल चेन क्लेरिज के प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केस में ED के सहायक निदेशक पवन खत्री, क्लेरिज होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के प्रमुख विक्रमादित्य सिंह और एयर इंडिया के एक कर्मचारी दीपक सांगवान का नाम है।
- [विश्व हिंदू परिषद् ने बृजमंडल यात्रा का किया ऐलान, प्रशासन ने किया बैन](https://drashtanews.com/vishwa-hindu-parishad-announced-brijmandal-yatra-administration-banned/): नूंह में जिला प्रशासन ने सोमवार यानि 28 अगस्त को स्कूल-कॉलेज और बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है।  इसके साथ ही जिले में धारा 144 लागू करते हुए टीकरी पहरा लगाने का आदेश भी दिया है।
- ['INDIA' के संपर्क में NDA के 4 से 5 दल -कांग्रेस](https://drashtanews.com/4-to-5-parties-of-nda-in-contact-with-india-congress/): कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से 4 से 5 दल ‘इंडिया' गठबंधन से संपर्क में हैं
- [बासमती चावल के नाम पर हो रहा था गैर बासमती चावल का निर्यात, सरकार ने लगाई रोक](https://drashtanews.com/export-of-non-basmati-rice-was-being-done-in-the-name-of-basmati-rice-the-government-banned/): सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए गुरुवार को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
- [जरूरत पड़ी तो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल ले जाएंगे -ED](https://drashtanews.com/will-take-satyendar-jain-to-swimming-pool-if-needed-ed/): दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ गई है। कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाई है। अब 1 सितंबर को नियमित जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
- [जापान ने समुद्र में रेडियोएक्टिव पानी छोड़ना शुरू किया, चीन ने लगाया बैन ,साउथ कोरिया में खौफ](https://drashtanews.com/japan-started-releasing-radioactive-water-in-the-sea-china-imposed-ban-fear-in-south-korea/): पहले दिन 2 लाख लीटर पानी छोड़ा जाएगा उसके बाद रोजाना 4.60 लाख लीटर छोड़ा जाएगा। अगले 30 सालों तक 133 करोड़ लीटर रेडिएक्टिव पानी समुद्र में छोड़े जाने की प्लानिंग है। 
- [दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन, LG ने दी तीन दिन छुट्टी की मंजूरी](https://drashtanews.com/g-20-summit-in-delhi-lg-approves-leave-for-three-days/): जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन तीन दिनों के बीच राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
- [चंद्रयान-3 की सफलता पर विश्व भर से भारत को बधाई](https://drashtanews.com/congratulations-to-india-from-all-over-the-world-on-the-success-of-chandrayaan-3/): चंद्रयान-3 की सफलता पर विश्व भर के राजनेताओं और मीडिया ने भारत को बधाई दी है।अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA  और रूस की रोसकोसमोस ने सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई  दी है।
- [इसरो ने चांद पर गाड़े झंडे, विश्व में इतिहास रचने वाला भारत चौथा राष्ट्र](https://drashtanews.com/isro-planted-flags-on-the-moon-india-fourth-nation-to-create-history-in-the-world/): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलता पूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से भारत ने दुनिया में इतिहास रच दिया है।   
- [महंगाई आसमान छू रही है और मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों को पहुंचा रहे हैं फायदा- कांग्रेस](https://drashtanews.com/inflation-is-skyrocketing-and-modi-government-is-benefiting-capitalist-friends-congress/): देश में खाद्यान वस्तुओं की बढ़ रही महंगाई को लेकर आम नागरिक चिंतित है। कई राजनितिक दलों और गैर सरकारी संगठनों ने इसे भारी संकट करार दिया है।  कांग्रेस ने भी देश में आवश्यक वस्तुओं की 'आसमान छूती' कीमतों को लेकर मंगलवार 22 अगस्त को केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार का पूरा ध्यान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'छवि बचाने' और 'अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने' पर है।
- [किसान और सरकार में फिर टकराव, चंडीगढ़ में धरने का ऐलान](https://drashtanews.com/clash-between-farmer-and-government-again-announcement-of-strike-in-chandigarh/): पंजाब में किसान और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव शुरू हो गया है। खराब हुई फसल के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा के किसान जत्थेबंदियों ने आज चंडीगढ़ में धरना देने का एलान किया हुआ है। 
- [CBI की जांच वाले भ्रष्टाचार के करीब 6800 मामले अदालतों में लंबित - CVC](https://drashtanews.com/about-6800-cases-of-corruption-probed-by-cbi-are-pending-in-courts-cvc/): केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, CBI द्वारा जांच किए गए भ्रष्टाचार के कम से कम 6,841 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे, जिनमें से 313 मामले 20 साल से अधिक समय से लंबित थे। कुल मामलों में से 2039 मामले 10 साल से अधिक, 2324 पांच साल से अधिक, 842 तीन साल से अधिक,1323 तीन साल से कम समय से लंबित थे।
- [न्यायाधीशों की समिति ने मणिपुर हिंसा की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी](https://drashtanews.com/judges-committee-submits-manipur-violence-report-to-supreme-court/):  मणिपुर में भीषण रक्तपात के दौरान महिलाओं और बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के बाद मानवीय पहलुओं को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की है। गठित समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने रिपोर्ट को वकीलों को प्रसारित करने का निर्देश दिया और उनसे प्रस्तावित सुझावों पर जवाब देने को कहा।
- [सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तय करेगा दिशानिर्देश](https://drashtanews.com/supreme-court-will-set-guidelines-for-summoning-government-officials/): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को तलब किए जाने को लेकर दिशानिर्देश तैयार किया जाएगा। 
- [आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों को सजा मिलना जरुरी - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/those-who-share-objectionable-posts-must-be-punished-supreme-court/):  सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार ने एक्टर और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखरराव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने को लेकर मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया। इस पोस्ट में महिला पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी।  
- [बाइक से लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी, 20 अगस्त को मनाएंगे पिता का जन्मदिन](https://drashtanews.com/rahul-gandhi-reached-ladakh-by-bike-will-celebrate-fathers-birthday-on-august-20/): कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनसम्पर्क अभियान छेड़ रखे हैं। देश और दुनिया के अन्य देशों में निवास कर रहे भारतवंशियों से लगातार मेल मिलाप कर 'मोहब्बत की दूकान' चला रहे हैं। 
- [हम AI-संचालित भाषा अनुवाद मंच 'भाषिणी' बना रहे हैं - PM नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/we-are-building-ai-powered-language-translation-platform-bhashini-pm-narendra-modi/):  हम AI-संचालित भाषा अनुवाद मंच 'भाषिणी' बना रहे हैं। यह भारत की सभी अलग-अलग भाषाओं में डिजिटल समावेशन को सपोर्ट करेगा।  भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा दुनियाभर की चुनौतियों के लिए सुरक्षित और समावेशी समाधान पेश करता है। 
- [प्रधानमंत्री ने मणिपुर की महिलाओं के दर्द को नहीं समझा - NCP प्रमुख शरद पवार](https://drashtanews.com/pm-has-not-understood-the-pain-of-manipur-women-ncp-chief-sharad-pawar/): शरद पवार ने कहा, “मणिपुर में समाज और गांवों के बीच विभाजन है, लोग एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है।” पवार ने कहा कि, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य का है। मणिपुर में "डबल इंजन" सरकार है, राज्य में भी बीजेपी का शासन है।
- [बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी](https://drashtanews.com/bjp-released-the-first-list-of-candidates-for-the-assembly-elections/): छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने गुरुवार 17 अगस्त को अपने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।
- [सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कानूनी शब्दावली हैंडबुक](https://drashtanews.com/supreme-court-released-legal-terminology-handbook/): कानून शब्दावली में यौन उत्पीड़न, यौनकर्मी और गृहिणी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस सुनने के लिए एकत्रित हुए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक को लॉन्च किया। 
- [स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे MP के आदिवासी](https://drashtanews.com/tribals-of-mp-fighting-for-freedom-on-independence-day/): 5 अगस्त 2023 में देश दुनिया के लोग जहां आज़ादी के जश्न में डूबे थे वहीं, ग्राम भुमका एवं मूसामूड़ी के आदिवासी अपनी कब्जाई जमीन  को हासिल करने के लिए जूझ रहे थे।
- [PM मोदी ने किया दावा, 2024 में लाल किले पर वे ही तिरंगा फहराएंगे](https://drashtanews.com/pm-modi-claimed-that-in-2024-he-will-hoist-the-tricolor-at-the-red-fort/): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस  पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए संबोधन में आम चुनाव 2024 का एजेंडा सेट कर दिया।
- ['दिल्ली सेवा बिल' को राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून की अधिसूचना जारी](https://drashtanews.com/president-approves-delhi-services-bill-notification-of-law-issued/): दिल्ली में सेवा क्षेत्र को उपराज्यपाल के अधीन करने वाले अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह बिल कानून बन गया है। कानून बनते ही भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव तय करेंगे कि कैबिनेट का निर्णय सही है या गलत
- [भारतीय लोकतंत्र को मुठ्ठी में करने की एक और कवायद](https://drashtanews.com/another-exercise-to-fist-indian-democracy/): भारतीय लोकतंत्र को मौजूदा सत्ता हड़पने की पुरजोर कोशिश में लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रपंचों और संविधान विरोधी गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
- [CEC संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश, विपक्षी दलों ने किया विरोध](https://drashtanews.com/cec-amendment-bill-tabled-in-rajya-sabha-opposition-parties-protest/): कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में उच्च सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 पेश किया।
- [बगैर इजाज़त निजी डाटा के इस्तेमाल पर होगा भारी जुर्माना, डाटा प्रोटेक्शन बिल संसद से पारित](https://drashtanews.com/heavy-penalty-for-using-personal-data-without-permission-data-protection-bill-passed-by-parliament/): डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पारित कर दिया था। बुधवार को डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा (DPDP) बिल राज्य सभा से भी पारित हो गया है। पिछले सप्ताह यह बिल लोक सभा से भी पारित हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी होगी।
- [बीमा कंपनी को केवल अपने फायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/insurance-company-should-not-work-only-for-its-own-benefit-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा, "बीमा कंपनी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी जानकारी में मौजूद सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करे, क्योंकि सद्भावना का दायित्व दोनों पर समान रूप से लागू होता है।"
- [न्यायपालिका में हो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व - संसदीय समिति की रिपोर्ट](https://drashtanews.com/representation-of-all-classes-in-judiciary-report-of-parliamentary-committee/): न्यायपालिका में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC), महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को बढ़ाया जाना चाहिए। संसदीय समिति ने संसद के दोनों सदनों में न्यायिक प्रक्रियाएं और उनमें सुधार विषय पर अपनी 133वीं रिपोर्ट पेश की।
- [दिल्ली सर्विस बिल में उपराज्यपाल हैं दिल्ली के बॉस, राष्ट्रपति का दस्तखत बाकी](https://drashtanews.com/lieutenant-governor-is-delhis-boss-in-delhi-service-bill-presidents-signature-is-pending/): दिल्ली का बॉस कौन रहेगा ? इसे लेकर बीजेपी और आप में कलह जारी है। बीजेपी की केंद्र में सत्ता है और संसद के दोनों सदनों में समर्थन। केंद्र सरकार ने अपनी ताक़त दिखा दी है। 3 अगस्त को दिल्ली सर्विस बिल को लोकसभा में मंजूरी मिली थी। 7 अगस्त को राज्यसभा से भी मंजूरी के बाद अब उसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है।
- [खतरे में BJP सांसद रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता](https://drashtanews.com/parliament-membership-of-bjp-mp-ramshankar-katheria-in-danger/): उत्तर प्रदेश के आगरा से दो बार और इटावा के वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता जा सकती है। बीजेपी लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा का आदेश दिया है। 
- [चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/come-what-may-my-duty-will-remain-the-same-to-protect-the-idea-of-india-rahul-gandhi/): कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में वापस आ गए हैं। उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। ‘मोदी-चोर’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के 3 दिनों बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। 
- [दूषित जल पीने से 6 लोगों की मौत ,185 मरीज़ अस्पताल में भर्ती](https://drashtanews.com/6-people-died-after-drinking-contaminated-water-185-patients-were-hospitalized/): प्रदूषित पेय जल के कारन हो रही मौतों का आंकड़ा देश में बढ़ रहा है।  कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में जल प्रदूषण से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 6 हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि इसके साथ ही इस प्रदूषित पानी के कारण 36 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 185 हो गई।  
- [संसदीय समिति ने की सिफारिश, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र हो 18 वर्ष](https://drashtanews.com/parliamentary-committee-recommended-that-the-minimum-age-for-contesting-elections-should-be-18-years/): समिति ने विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करने का भी सुझाव दिया। समिति ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग और सरकार को युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- ['मोदी-चोर' मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक](https://drashtanews.com/supreme-court-stays-rahul-gandhis-sentence-in-modi-chor-defamation-case/):  'मोदी-चोर' मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल की सजा पर रोक लगा दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
- [मणिपुर पर लोकसभा हुई ठप, राष्ट्रपति से विपक्ष ने की तत्काल हस्तक्षेप की मांग](https://drashtanews.com/lok-sabha-stalled-over-manipur-opposition-demands-presidents-immediate-intervention/): संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर चल रहा टकराव बुधवार को भी जारी रहा। प्रधानमंत्री से सदन में आने की मांग कर रहे विपक्षी INDIA गठबंधन के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पायी।विपक्षी गठबंधन INDIA ने मणिपुर में जारी हिंसा की चिंताजनक स्थिति से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अवगत कराया। राज्य में अविलंब शांति और सद्भाव की बहाली के लिए उनसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।  
- [बहु राज्‍य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 पारित,भाई-भतीजावाद होगा समाप्त](https://drashtanews.com/multi-state-cooperative-societies-amendment-bill-2022-passed-nepotism-will-end/): राज्यसभा ने मंगलवार को बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसमें कामकाज को ज्यादा पारदर्शी बनाकर, नियमित चुनावों की व्यवस्था करके और नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद पर रोक लगाकर सहकारी समितियों को मजबूत बनाने का प्रविधान किया गया है।
- [मणिपुर में कानून-व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/there-has-been-a-complete-breakdown-of-law-and-order-and-constitutional-machinery-in-manipur-supreme-court/): मणिपुर हिंसा मामले को लेकर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस ने कानून-व्यवस्था से नियंत्रण खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस महानिदेश को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। 
- [लोकसभा चुनाव 2024 : जो रूठे हैं, नाराज हैं। उन्हें मनाइए - PM नरेंद्र मोदी ने](https://drashtanews.com/lok-sabha-elections-2024-those-who-are-upset-are-angry-convince-them-pm-narendra-modi/): मणिपुर हिंसा से जुड़े सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर PM मोदी सक्रीय  गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। PM मोदी इसके लिए NDA के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं।
- [44 प्रतिशत ग्रामीण आदिवासी परिवारों को अभी तक नहीं मिला नल के पानी का कनेक्शन : प्रह्लाद पटेल](https://drashtanews.com/44-percent-rural-tribal-families-have-not-yet-got-tap-water-connection-prahlad-patel/): भूजल स्तर के निचे चले जाने और पेयजल के संकट मानव जीवन के लिए खतरा बना है। देश में केंद्र और राज्य सरकार इस समस्या से निपटने में अब तक विफल रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लगभग 44 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को अभी तक नल के पानी का कनेक्शन नहीं मिला है।
- [SC ने सरकार से पूछा, पुलिस को जीरो FIR दर्ज करने में 14 दिन क्यों लग गए ?](https://drashtanews.com/sc-asked-the-government-why-did-the-police-take-14-days-to-register-zero-fir/): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में 4 मई से जारी जातीय हिंसा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने माना कि राज्य में हिंसा 'निरंतर' जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पुलिस से भी कई कड़े सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा, "घटना 4 मई को हुई थी और जीरो एफआईआर 18 मई को दर्ज की गई थी। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे? पुलिस 4 मई से 18 मई तक क्या कर रही थी?"
- [मणिपुर में ‘‘अनिश्चितता और भय '' व्याप्त, सरकार नहीं उठा रही कड़े कदम- गठबंधन I.N.D.I.A.](https://drashtanews.com/uncertainty-and-fear-prevailing-in-manipur-government-not-taking-tough-steps-alliance-i-n-d-i-a/): INDIA' के 21 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से भी मुलाकात की और यात्रा के दौरान अपनी टिप्पणियों पर एक ज्ञापन सौंपा। 
- [CBI ने 4 घूसखोर अधिकारियों को किया गिरफ्तार, डिजिटल सबूत बरामद](https://drashtanews.com/cbi-arrested-4-bribery-officials-recovered-digital-evidence/): कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारीयों से 59.80 लाख रुपये की नकदी सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद
- [देश के 21 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी](https://drashtanews.com/heavy-rain-warning-in-21-states-of-the-country/): मौसम विभाग ने  देश के 21 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर में बादल छा रहे हैं और रुक-रुक कर बारिश भी हुई। वहीं, महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर और नागपुर समेत कई शहरों में भी गुरुवार-शुक्रवार को तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ।
- [जेल की जगह जुर्माना देकर बरी हो जायेंगे कारोबारी, लोकसभा में 'जन विश्वास संसोधन विधेयक, 2023' मंजूर](https://drashtanews.com/businessmen-will-be-acquitted-by-paying-fine-instead-of-jail-public-trust-amendment-bill-2023-approved-in-lok-sabha/): लोकसभा ने गुरुवार को 'जन विश्वास  विधेयक, 2023' को मंजूरी दे दी। इसमें कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रविधानों में संशोधन कर छोटी-मोटी गड़बडि़यों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है।
- [सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया हलफनामा, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस](https://drashtanews.com/central-government-gave-affidavit-in-supreme-court-zero-tolerance-on-crime-against-women/): मणिपुर में दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है।
- [देश के विश्वविद्यालयों में  2018 से 2023 के बीच 98 छात्रों ने की आत्महत्या](https://drashtanews.com/between-2018-and-2023-98-students-committed-suicide-in-the-countrys-universities/): 2018 से 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या से होने वाली कुल 98 मौतों में से कम से कम 39 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में हुईं। वहीं, इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT) और केंद्र-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में 25-25 मौतें हुईं। 2019 से अब तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में ऐसी 13 अन्य मौतें दर्ज की गईं।
- [तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष 3अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा- PM मोदी](https://drashtanews.com/india-will-be-one-of-the-top-3-economies-in-the-world-in-the-third-term-pm-modi/): पीएम मोदी ने कहा कि 'भारत मंडपम' को देखकर हर भारतीय आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई उर्जा का आह्वान है। भारत मंडपम भारत की भव्यता और इच्छाशक्ति का दर्शन है। 
- [दिल्ली सरकार पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी](https://drashtanews.com/union-cabinet-approves-bill-to-control-delhi-government/): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में नौकरशाहों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े इस अध्यादेश का विरोध कर रही है, जिसे केंद्र सरकार ने मई में जारी किया था।
- [मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के कार्यालय पर आक्रोशित भीड़ का हमला](https://drashtanews.com/meghalaya-chief-minister-conrad-sangmas-office-attacked-by-angry-mob/): मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के कार्यालय पर सोमवार को सैकड़ों आक्रोशित लोगों ने घेराव कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मियों के बीच मारपीट हो गई।  मारपीट में पांच सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। CM संगमा घटना के वक्त परिसर के अंदर ही मौजूद थे। 
- [राजस्थान भाजपा वालों को नहीं सहेगा, PM मोदी ने राजस्‍थान के स्वाभिमान पर चोट की है - अशोक गहलोत](https://drashtanews.com/rajasthan-will-not-tolerate-bjp-people-pm-modi-has-hurt-the-pride-of-rajasthan-ashok-gehlot/): CM गहलोत ने कहा कि मणिपुर को लेकर पीएम मोदी गंभीर नहीं हैं।  77 दिन से मणिपुर जल रहा है लेकिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान तक जारी नहीं किया। 
- [मणिपुर में हुई क्रूर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर](https://drashtanews.com/petition-filed-in-supreme-court-for-investigation-of-brutal-violence-in-manipur/): मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ हुए दरिंदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाकर जांच करने की मांग की गई है। साथ ही वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गयी याचिका में चार हफ्ते के भीतर यौन उत्पीड़न की घटनाओं, कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की CBI से  जांच की मांग की गई है।
- [मणिपुर में 4 मई को दो और लड़कियों के साथ महिला और पुरुषों ने किया था दुष्कर्म](https://drashtanews.com/two-more-girls-were-raped-by-men-and-women-on-may-4-in-manipur/): महिलाओं के साथ पुरुषों के एक बड़े समूह ने लड़कियों के साथ दरिंदगी को दिया था अंजाम  मणिपुर के लोगों को  हिंसा और  दुष्कर्म से भरा जनजीवन जीते ३ महीने बीत चुके हैं। मानव की मानव के प्रति घृणा और  दरिंदगी की घटनाओं की दबी सूचनाएं बाहर निकल रही हैं।
- [एनडीए के 'अमृतकाल' में मणिपुर का सर्वनाश](https://drashtanews.com/apocalypse-for-manipur-in-ndas-amrit-kaal/):  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने कार्यकाल को 'अमृतकाल' का नाम देकर अमृतमहोत्सव मनवा रहे हैं। और एनडीए मणिपुर के सर्वनाश के बावजूद प्रधानमंत्री के साथ कर्ण की तरह गठबंधन का धर्म निभा रहा है।  
- [केंद्रीय अस्पतालों को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश, निर्यात नीति में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी](https://drashtanews.com/notification-issued-for-amendment-in-export-policy-instructions-to-central-hospitals-to-prescribe-generic-drugs/): संसद का मानसून सत्र शुरू है।  स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पतालों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया है। इसी तरह के निर्देश सभी सीजीएचएस डाक्टरों और वेलनेस सेंटरों को भी दिए गए हैं।
- [गहलोत सरकार ने दिया बेरोजगारों को संजीवनी, पारित किया 'न्यूनतम आय गारंटी ' कानून](https://drashtanews.com/gehlot-government-gave-lifeline-to-the-unemployed-passed-the-minimum-income-guarantee-law/): न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल और इससे ऊपर के लोगों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा।  
- [महाराष्ट्र के एक गांव में भूस्खलन से 17 घर तबाह, 16 लोगों की मौत](https://drashtanews.com/landslide-destroys-17-houses-in-maharashtra-village-kills-16/): -इरशालवाड़ी एक आदिवासी गांव है जहां पक्की सड़क नहीं है। मुंबई-पुणे राजमार्ग पर चौक गांव निकटतम शहर है। अधिकारी बचाव अभियान के लिए मशीनरी ले जाने में सक्षम नहीं हैं- NDRF
- [NDA के खिलाफ INDIA का संकल्प](https://drashtanews.com/indias-resolve-against-nda/): ‘सबका साथ, सबका विकास’अन्यायपूर्ण रहा है। NDA सरकार ने मीडिया तंत्र के सहारे अपनी छवि चमकाई है।  बहरहाल, विपक्षी दलों के इन आरोपों से बीजेपी नेतृत्व वाली NDA को चुनौती मिल रही है। NDA सरकार के खिलाफ मतदाओं के मन को बदलने की चुनौती, विपक्षी दल के नए गठबंधन इंडिया को है। मन-मस्तिष्क में इन बातों को लेकर मतदाताओं का बीजेपी से कितना तिव्र विरोध है। और चुनाव के समय संकल्पित होकर बीजेपी के खिलाफ कितने मतदाता अपना मत देते है। यही बातें तय करेंगी 2024 के संसदीय चुनाव का परिणाम और यही होगी NDA के खिलाफ इंडिया के संकल्प की परिणति।
- [तमिलनाडु के मंत्री बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती](https://drashtanews.com/tamil-nadu-minister-balaji-challenges-his-arrest-in-supreme-court/): तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने नौकरियों के लिए कथित नकदी घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया है जब मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए सेंथिल बालाजी को ED की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।  
- [असंगठित मजदूरों के सुरक्षित जीवन की हो गारंटी, कर्मकार कल्याण बोर्ड में रखी गयी मांग](https://drashtanews.com/safe-life-of-unorganized-laborers-should-be-guaranteed-demand-placed-in-workers-welfare-board/): उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 18 जुलाई को इंदिरा भवन में असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय पर श्रमिक प्रतिनिधियों ने बैठक आयोजित की। बैठक में उत्तर प्रदेश के करोड़ों असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत योजनाएं बनाकर लाभ दिए जाने की बात की गयी। ताकि उनके सुरक्षित जीवन की गारंटी हो सके।        संविधान में हर नागरिक को गरिमा पूर्ण जीवन यापन करने की गारंटी है। इस गारंटी को पूर्ण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार आदेश दिए हैं। श्रमिक प्रतिनिधियों ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए पेंशन, आवास, बच्चों को छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड, पांच लाख का दुर्घटना बीमा और ढाई लाख रुपए का सामान्य मृत्यु बीमा, अंत्येष्टि हितलाभ, महिला मजदूरों के बच्चों के लिए शिशु पालना गृह आदि योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। 
- [बेंगलुरु में दो दिवसीय बैठक सम्पन्न, कांग्रेस को सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं](https://drashtanews.com/two-day-meeting-ends-in-bengaluru-congress-not-interested-in-power/): साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीती एक बार फिर अपनी दिशा बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष के 26 दल एकजुट हुए हैं। बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों की दो दिवसीय बैठक में गठबंधन (INDIA) का प्रस्ताव रखा गया है।  
- [NDA की बैठक में जाने से पहले चिराग पासवान ने रखी शर्त](https://drashtanews.com/chirag-paswan-put-a-condition-before-going-to-nda-meeting/): PM मोदी की अध्यक्षता में 18 जुलाई को NDA की बैठक होने वाली है।  इस बैठक को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी BJP ने निमंत्रण दिया है। बैठक से पहले चिराग पासवान ने सोमवार को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मंगलवार को NDA की बैठक से पहले ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। चिराग पासवान को NDA की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन इसके लिए चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने NDA के सामने 2019 की तरह 6 लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट दिए जाने की मांग रखी है।       
- [नारी ने नारीत्व खो दिया और पुरुष ने पुरुषत्व](https://drashtanews.com/the-woman-lost-her-femininity-and-the-man-lost-her-masculinity/): हम भारतीय अपनी सभ्य संस्कृति का बखान करते नहीं अघाते। हमें अपनी परम्परा और सामाजिक आचार व्यवहार अति प्रिय हैं। यह बातें हम उसी प्रकार करते हैं जैसे विवाहित महिलाएं ससुराल वालों के सामने अपने मायके की तारीफें कर गर्वान्वित महसूस करती हैं। क्या इस तरह के बात-व्यवहार से हमारे सामाजिक दोष समाप्त हो जायेंगे? क्या हमारा दायित्व नहीं हैं कि समाजिक दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाय? समय हमारी संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, खान-पान और समाजिक व्यवहार सबकुछ बदल देता है यह एक निर्विवाद सत्य है।         ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी पति-पत्नि के बिगड़ते रिश्तों की कहानी नहीं है। न ही मनीष दूबे जैसे कामी प्रवृत्ति वाले चरित्रहीन व्यक्ति की कहानी है। यह कहानी प्रत्येक समय में, प्रत्येक छड़ दोहराई जा रही है। कोई इस कहानी को पितृ सत्तात्मक समाज की देन बता रहा है और ज्योति मौर्या के साथ खड़ा है तो, कोई आलोक मौर्य के साथ।  ऐसी सामाजिक परिस्थितियां कई समस्याओं को जन्म देती हैं। और इन समस्याओं से उत्पन्न कई प्रश्न सभ्य मानव समाज के सामने है।    क्या करुणा, दया व प्रेम से रहित व्यवहार स्त्री को शोभा देता है?    क्या पुरुषों की तरह स्त्रियां भी एक समय में कई पुरुषों के साथ शारीरिक सम्बंध बना सकती हैं?    क्या स्त्री को उच्च पद के लिए शिक्षित करना परिवार और समाज के लिए विनाशकारी है ?    समाज में पुरुष की बराबरी करना किसी महिला के लिए कितना उचित है?    क्या वास्तव में महिला अधिकारों के हनन के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है?    स्त्रियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि में समाज का पितृसत्ता कितना बाधक है?    एक सभ्य पुरुष एक स्त्री के लिए कैसी सोच रखता है?        सामाजिक चिंतकों को सोच समझकर प्रतिक्रिया देना चाहिए        ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे का चरित्र किसी व्यक्ति या समाज के लिए उदहारण नहीं हो सकता है। और न ही किसी एक घटना का जिक्र कर पूरे समाज को दोषी माना जा सकता है। और सामाजिक दोषों को छूपाया भी नहीं जा सकता है। इस सामाजिक समस्या का दायरा स्त्री और पुरुष के बीच नहीं होना चाहिए । यदि स्त्री और पुरुष के बीच समस्या पर बहस होगी तो, पूरे समाजिक भविष्य का विनाश हो जायेगा।         ‘‘जननी जन्म भूमिश्च    स्वर्गादपि गरीयसी’’        अर्थात् ‘‘जननी और जन्म-भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है।’’        पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः।    स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद रक्ष्या विशेषतः।।    (महाभारत, 38/11)        अर्थात् ‘‘घर को उज्जवल करने वाली और पवित्र आचरण वाली महाभाग्यवती स्त्रियाँ पूजा (सत्कार) करने योग्य हैं, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी कही गई हैं, अतः उनकी विशेष रूप से रक्षा करें।’’        द्रष्टा स्त्री और पुरुष के बीच इस बहस को नहीं मानता है। यह एक अति संवेदनशील और व्यहारिक जीवन में प्रतिपल घटने वाली निर्दयी सामाजिक समस्या है। न्याय की तुला पर स्त्री और पुरुष दोनों समान है। ऐसी घटनाओं से मानव में प्राकृतिक गुण क्षमा, दया, करुणा, प्रेम और त्याग का नाश हो जाता है। और समाज अपनी मूल संरचना खो देता है।  ऐसी घटनाओं पर मीडिया और सामाजिक चिंतकों को सोच समझकर प्रतिक्रिया देना चाहिए।        एक समय में एक ही साथी के साथ सम्बंध    ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य ,मनीष दुबे और संगीता दुबे की बातें व कार्य स्त्री और पुरुष के बीच रिश्तों की बेकद्री, रोष, और दुर्भावनापूर्ण सामाजिक दोषों को सामने ला रहा है। ‘द्रष्टा’ की नजर में कहानी के यह तीनों पात्र विशेष नहीं है, विशेष है तो केवल इनके कारनामों का उजागर होना है। अध्ययन के लिए बस यही बात महत्वपूर्ण है।      पुरुष हो या स्त्री यदि किसी के साथ शारीरिक संबंध के लिए वचन बद्ध नहीं हैं तो, अनेकों के साथ सम्बंध रख सकते हैं। परन्तु, एक समय में एक ही साथी के साथ सम्बंध निभाना उचित है। अदालतें अपने कानून के अनुसार निर्णय लेती है और उसे ही न्याय कहती हैं जबकि, न्याय का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, धैर्य और समर्पण है। और यही मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। ‘द्रष्टा’ मानव के प्राकृतिक स्वभाव व व्यवहार पर आधारित इसी न्याय की बात कर रहा है।         महिलाओं का हृदय दुर्गुणों से भर जाता है        ज्योति मौर्य जैसी सम्मानित पद पाने वाली अनगिनत महिलाओं के मन में अहंकार पैदा हो जाता है। ऐसी महिलाओं का स्वभाव, व्यवहार और दृष्टिकोण परिवार और समाज के प्रति बदल जाता है। वह स्वयं को अन्य व्यक्तियों से अलग दिखने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर लेती है। सामाज में उच्च स्तर का मान-सम्मान पा कर महिलाओं का हृदय परिवर्तित होने लगता है। कुछ महिलाएं समाज में विनम्र व्यवहार रखती हैं तो, कुछ अन्य महिलाओं और पुरुषों से स्वयं को श्रेष्ठ समझ कर दुर्वव्यवहार करती हैं। श्रेष्ठता के अहंकार में ऐसी महिलाओं का हृदय दुर्गुणों से भर जाता है। वह गलत को ही सही मान बैठती हैं। और महिलाओं के इन्हीं विवेकहीन व्यवहार का लाभ मनीष दुबे जैसे लोग उठाते हैं।     सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षण ही व्यक्ति में पुरुषत्व प्रधान मानसिकता धारण करने के लिए होता है। इस प्रकार से प्रशिक्षित होने वाली स्त्री हो या पुरुष दोनों के मन में ही श्रेष्ठ बनने की प्रतियोगिता जन्म ले लेती है। पुरुष में पुरुषत्व पहले से ही विद्यमान है। अब स्त्रियां भी ममत्व, देवत्व को छोड़कर समाज में पुरुषों की तरह आचार-व्यवहार अपना रही हैं। कई महिलाएं पुलिस की वर्दी में महिलाओं व पुरुषों के साथ वही व्यवहार कर रही हैं जिस प्रकार का व्यवहार अहंकारी पुरुष करतें हैं।     जारी है, शेष अगले अंक में....    
- [2004 के बाद अपराधी राजनेताओं की बढ़ी दोगुनी संख्या, ADR ने किया खुलासा](https://drashtanews.com/number-of-criminal-politicians-doubled-after-2004-adr-revealed/): ADR के विश्लेषण में देशभर में राज्य विधानसभाओं और केंद्रशासित प्रदेशों में वर्तमान विधायकों के स्व-शपथ पत्रों की जांच की गई। यह डेटा चुनावी हलफनामों से एकत्रित किया गया था, जो हालिया चुनाव लड़ने से पहले विधायकों ने दायर किए थे।जिस आधार पर ADR की रिपोर्ट सामने आई है। ADR  के रिपोर्ट में 28 राज्य विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सेवारत कुल 4,033 में से 4,001 विधायकों को शामिल किया गया है। 
- [किसान 24 जुलाई को टिकरी बैंक के सामने करेंगे धरना-प्रदर्शन](https://drashtanews.com/farmers-will-protest-in-front-of-tikri-bank-on-july-24/): किसानों की मांग     - ग्राम भुमका, मूसामूड़ी एवं निधिपुरी के किसानों के बैंक खाते में 27 जून 2023 को बिना किसानों के सहमति से मुआवजा की राशि डाली गई है उसे वापस किया जाए।   -मेसर्स आर्यन पावर कंपनी के मालिक के साथ सांठ-गांठ कर किसानों के खाते में राशि जमा करवाने वाले अनुविभागीय दंडाधिकारी मझौली(भु-अर्जन अधिकारी)के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किया जाय।  -नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013-14 के तहत  भुमका, मूसामूड़ी एवं निधिपुरी ग्रामों की जमीनों में भू अभिलेख में किसानों को भू-स्वामी दर्ज किया जाए।  -ग्राम मूसामूड़ी में निवास कर रहे आदिवासियों एवं अन्य प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की दूसरी किश्त रोक दी गई है जिससे निर्माण कार्य अधूरे है। उसमें अगली किश्त जारी की जाए।  -गोपद नदी में चल रहे रेत खदानों को बंद किया जाए क्योंकि रेत निकासी के कारण नदी का जल स्तर डेढ़ से 2 मीटर नीचे चला गया है।   -ग्राम समदा में कई पीढ़ियों से आदिवासी एवं अन्य लोग निवासरत हैं जिन्हें काबिज भूमि का पट्टा दिया जाए।  -ग्राम तिलवारी के खजरा टोला में आदिवासी एवं अन्य लोग आबाद हैं जिन्हें वास स्थान एवं वनाधिकार के तहत पट्टा दिया जाए। साथ ही मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध कराई जाए।  -गुलाब सागर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने से आधा दर्जन गाँवों के प्रभावित किसानों को उनकी परि संपत्ति का मुआवजा विधिवत जांच कर दिया जाए।  -कुसमी विकासखंड के 42 गाँवों  में मनमानी पूर्वक विस्थापन की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और उन गाँवों के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराई जाए।  -ग्राम ठोंगा के नवानगर में ग्रामीणों को बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।  -तहसील क्षेत्र मझौली के कई लोगों को वनाधिकार एवं वास स्थान के तहत पट्टे दिए गए हैं लेकिन कंप्यूटरीकृत खसरा में दर्ज नहीं किया गया है जिसे दर्ज कराया जाए।    
- [राजस्थान सरकार न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक विधानसभा में करेगी पेश](https://drashtanews.com/rajasthan-government-will-introduce-the-minimum-guaranteed-income-bill-in-the-assembly/):  विधानसभा चुनाव आते ही राजस्थान सरकार लोकलुभावन घोषणाओं में जुट गयी है। राजस्‍थान सरकार न्‍यूनतम आय गारंटी का कानून लाने जा रही है। देश में यह पहली बार है, जब कोई सरकार इस तरह का कानून लाने जा रही है। मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि सरकार न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में पेश करेगी।   गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। गहलोत ने कहा कि न्यूनतम गारंटीशुदा आय विधेयक इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम होगा।
- [चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च,अब सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार](https://drashtanews.com/chandrayaan-3-successfully-launched-from-sriharikota-now-waiting-for-soft-landing/): इसरो ने चंद्रयान-3 आज दोपहर दो बजकर 35 मिनट पर लॉन्च कर दिया। 14 जुलाई शुक्रवार को लॉन्च किये गए  चंद्रयान-३  के जरिए भारत की नजरें इतिहास रचने पर टिकी हैं। चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना किया गया है।
- [जी 20 बैठक में अमित शाह बोले, साइबर क्राइम के शिकार हो रहे दुनिया के कई देश](https://drashtanews.com/amit-shah-said-in-the-g20-meeting-many-countries-of-the-world-are-falling-prey-to-cybercrime/): NFT, AIऔर मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पहलुओं पर दिल्ली में जी-20 सम्मेलन सत्र का आयोजन हुआ। बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। अमित शाह ने इस बैठक में इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने पर चिंता जाहिर की।NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे पर भी गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
- [हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, पूरे देश में हाहाकार](https://drashtanews.com/truck-drivers-strike-in-protest-against-hit-and-run-law-outcry-across-the-country/): हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ देशभर में ट्रक यूनियनों ने हड़ताल कर रखी है।
- [चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती](https://drashtanews.com/new-law-regarding-appointment-of-election-commissioners-challenged-in-supreme-court/): मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दिसंबर में संशोधित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
- [न्यायाधीश किसी भी मामले में निर्णय ‘‘संविधान एवं कानून के अनुसार करते हैं।'' -CJI चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/judges-take-decisions-in-any-case-according-to-the-constitution-and-law-cji-chandrachud/):  सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीश जब भी किसी मामले में फैसला लेते हैं तो संविधान और कानून के अनुसार लेते हैं।
- [मनरेगा मजदूरी का भुगतान अब आधार आधारित प्रणाली के जरिये](https://drashtanews.com/payment-of-mnrega-wages-now-through-aadhaar-based-system/): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से किया जाएगा।
- [BHU की IIT छात्रा से गैंगरेप मामले में 3 BJP कार्यकर्त्ता गिरफ्तार](https://drashtanews.com/3-bjp-workers-arrested-in-gang-rape-case-of-bhu-iit-student/): पुलिस ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में ITI की एक महिला छात्रा के साथ कथित बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
- ['नल से जल' का इंतजार कर रहे हैं देश के 5.33 करोड़ घर](https://drashtanews.com/5-33-crore-houses-of-the-country-are-waiting-for-tap-water/): भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में 5,33,46,499 (लगभग 5.33 करोड़) घरों को ‘नल से जल' का कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है।
- [अगले 5 साल में 50 उपग्रह भेज रहा है भारत - ISRO प्रमुख](https://drashtanews.com/india-is-sending-50-satellites-in-the-next-5-years-isro-chief/): मुंबई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि भारत भू-खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 साल में 50 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने और हजारों किलोमीटर क्षेत्र की तस्वीरें लेने की क्षमता के साथ विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों की एक परत का निर्माण शामिल होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ITI), मुंबई के वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी समारोह ‘टेकफेस्ट’ को संबोधित करते हुए सोमनाथ ने कहा कि बदलावों का पता लगाने, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए AI से संबंधित और […]
- [कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आने के बाद कराएगी जाति आधारित गणना - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/congress-will-conduct-caste-based-census-after-coming-to-power-at-the-center-rahul-gandhi/):  गांधी ने कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि देश में बेरोजगारी पिछले 40 वर्ष में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई है।
- [वैज्ञानिकों ने किया ' विद्युत सुचालक मिट्टी ' का आविष्कार, 15 दिन में दोगुनी फसल बृद्धि का दावा](https://drashtanews.com/scientists-invented-electrically-conductive-soil-claimed-to-double-crop-growth-in-15-days/): -बहुत नियंत्रित परिवेश में उगा सकते हैं फसल, इस विधि में ऐसी जड़ प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जिसे खेती के नए ‘सब्सट्रेट’ (ऐसा पदार्थ या सतह जिस पर कोई पौधा बढ़ता है) के माध्यम से विद्युत रूप से उत्तेजित किया जाता है। नई दिल्ली (एजेंसी)। वैज्ञानिकों ने विद्युत सुचालक (Electrically Conductive) एक ऐसी ‘‘मिट्टी’’ विकसित की है जिससे औसतन 15 दिन में जौ के पौधों की 50 प्रतिशत अधिक वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है। मिट्टी रहित खेती की इस विधि को ‘हाइड्रोपोनिक्स’ के रूप में जाना जाता है।इस विधि में ऐसी जड़ प्रणाली का […]
- [पीएम मोदी ने युवाओं से की विशेष अपील, विकसित भारत के निर्माण के लिए युवा आगे आएं](https://drashtanews.com/pm-modi-made-a-special-appeal-to-the-youth-youth-should-come-forward-to-build-a-developed-india/): नई दिल्ली। आज देश वीर साहिबज़ादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में ये एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष, देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं से देश के लिए जीने, जुटने और जूझने का आवाह्न करते हुए कहा कि भारत के निर्माण के लिए युवा आगे आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के साम‌र्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए […]
- [भूजल में आर्सेनिक-फ्लोराइड की मौजूदगी पर NGT ने राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब](https://drashtanews.com/ngt-issues-notice-to-states-on-presence-of-arsenic-fluoride-in-ground-water-seeks-response/): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मौजूदगी से संबंधित मामले में 24 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए हैं।
- [मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में लगातार बढ़ोत्तरी](https://drashtanews.com/continuous-increase-in-womens-participation-in-mnrega/): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) में महिलाओं की भागीदारी पिछले 7 वित्तवर्ष से लगातार बढ़ रही है, 
- [मध्य प्रदेश सरकार में पिछड़ी जाति के 12 मंत्रियों सहित 28 ने ली शपथ](https://drashtanews.com/28-ministers-including-12-from-backward-castes-took-oath-in-madhya-pradesh-government/): राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन  में मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल के 28 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- [Paytm ने 1 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला](https://drashtanews.com/paytm-fired-1-thousand-employees/): पेटीएम की पैरेंट कंपनी ‘वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड’ ने 1,000 से अधिक एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया है। 
- [खेल मंत्रालय ने WFI अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर, कुश्ती संघ को भी रद्द किया, शरद पवार ने बताया तमाशा](https://drashtanews.com/sports-ministry-suspended-wfi-president-sanjay-singh-also-canceled-wrestling-association-sharad-pawar-called-it-a-farce/): खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही नवनिर्वाचित WFI अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है।
- [विश्व-भारती ने खोजा पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाला बैक्टीरिया](https://drashtanews.com/visva-bharati-discovers-bacteria-that-promotes-plant-growth/): विश्व-भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थियों ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है और इसका नाम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ‘पेंटोइया टैगोरी’ रखा गया है।
- [मेरे लिए केवल चार जातियां ही महत्वपूर्ण, युवा, गरीब, महिला और किसान '- प्रधानमंत्री मोदी](https://drashtanews.com/for-me-only-four-castes-are-important-youth-poor-women-and-farmers-prime-minister-modi/): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस बीच उन्होंने युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों के हितों को बैठक के बीच रखा। 
- [205 लाख करोड़ रुपये का कर्जदार बना भारत, सरकार ने जताई असहमति](https://drashtanews.com/india-becomes-debtor-of-rs-205-lakh-crore-government-expressed-disagreement/): एक रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश का कुल कर्ज बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर यानी 205 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- [मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप के लिए सजा-ए मौत,  राज्यसभा से भी पास](https://drashtanews.com/death-penalty-for-mob-lynching-and-rape-of-a-minor-also-passed-by-rajya-sabha/): लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि नए कानूनों में मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा शामिल होगी।     
- [150 साल पुराना पीपल का पेड़ बिना इजाजत के काटा, करीब 200 पक्षियों की मौत](https://drashtanews.com/150-year-old-peepal-tree-cut-without-permission-around-200-birds-died/): छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बिना अनुमति के 150 साल पुराना पीपल का पेड़ काट दिया गया। इससे यहां रहने वाले करीब 200 पक्षियों की मौत हो गई।
- [प्राइवेसी "अधिकारों के उल्लंघन के लिए आड़" नहीं हो सकती - मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/privacy-cannot-be-a-cover-for-violation-of-rights-chief-justice-dy-chandrachud/): CJI ने कहा कि प्राइवेसी "अधिकारों के उल्लंघन के लिए आड़" नहीं हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश ईएस वेंकटरमैया की स्मृति में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में एक व्याख्यान में बोल रहे थे।
- [कांग्रेस ने कमलनाथ को हटाया, जीतू पटवारी को बनाया MP का प्रदेशाध्यक्ष](https://drashtanews.com/congress-removed-kamal-nath-made-jitu-patwari-the-state-president-of-mp/): मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव गंवाने के बाद शनिवार को दो हिंदी पट्टी राज्यों में नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति की है।
- [सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'बिना स्टांप वाले समझौते में भी प्रभावी होगा मध्यस्थता का प्रविधान'](https://drashtanews.com/supreme-court-said-the-provision-of-arbitration-will-be-effective-even-in-agreements-without-stamp/): सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि बिना स्टांप वाले या अपर्याप्त स्टांप वाले दो पक्षों के बीच हुए समझौते में मध्यस्थता का प्रविधान लागू करने योग्य है और इस तरह की खामी सुधार योग्य है। 
- [क्रिप्टो घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को ट्रांसफर की सभी FIR](https://drashtanews.com/supreme-court-transfers-all-firs-in-crypto-scam-to-cbi/): क्रिप्टो घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को ट्रांसफर की सभी FIR बिटक्वाइन कारोबार के जरिये देश के निवेशकों से धोख।, 45 FIR दर्ज, दिल्ली की CBI कोर्ट में सुनवाई करने का निर्देश
- [संसद पर हमले की बरसी के दिन ही लोकसभा में धुआं ही धुआं](https://drashtanews.com/smoke-in-lok-sabha-on-the-anniversary-of-attack-on-parliament/): संसद पर हमले की बरसी के दिन ही संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले संसद भवन में  लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो युवक सदन में प्रवेश कर गए। 
- [देश की अदालतों में आपको दलालों के चंगुल से बचाएगा अधिवक्ता संशोधन विधेयक](https://drashtanews.com/advocate-amendment-bill-will-save-you-from-the-clutches-of-brokers-in-the-courts-of-the-country/): अदालत परिसरों में अब दलालों की भूमिका कतई खत्म हो जाएगी। सोमवार को लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। 
- [व्हाइट गुड्स निर्माताओं को PLI के तहत 79 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने की उम्मीद](https://drashtanews.com/white-goods-manufacturers-expected-to-get-incentive-of-rs-79-crore-under-pli/): चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्हाइट गुड्स निर्माताओं को PLI के तहत 79 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित किए जाने की उम्मीद है
- [71 प्रतिशत ग्रामीण घरों में दिया गया नल का कनेक्शन - केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री](https://drashtanews.com/tap-connection-given-to-71-percent-rural-houses-union-minister-of-state-for-jal-shakti/): जल जीवन मिशन के तहत अब तक देशभर में 71 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पानी के लिए नल कनेक्शन दिया जा चुका है।
- [गुजरात में 6 माह में हार्ट अटैक से 1,052 मौतें - शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर](https://drashtanews.com/1052-deaths-due-to-heart-attack-in-6-months-in-gujarat-education-minister-kuber-dindor/): गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 6 माह के दौरान राज्य में दिल का दौरा पड़ने से कुल 1,052 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से 80 फीसदी 11 से 25 आयु वर्ग के थे।
- [क्या महिलाओं पर भी दुष्कर्म के मामले दर्ज़ हो सकते हैं ?](https://drashtanews.com/can-rape-cases-be-registered-against-women-also/): क्या किसी महिला को भारतीय दंड संहिता धारा-375 के तहत दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है?
- [ED अधिकारी अंकित तिवारी द्वारा मांगी गयी रिश्वत की पहली किस्त कैमरे में रिकार्ड](https://drashtanews.com/first-installment-of-bribe-demanded-by-ed-officer-ankit-tiwari-recorded-on-camera/): तमिलनाडु में ED अधिकारी की गिरफ्तारी पर राजनीति शुरू हो गयी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी अंकित तिवारी को एक सरकारी चिकित्सक द्वारा दी गई रिश्वत की पहली किस्त कैमरे में रिकार्ड हो गई थी।
- [250 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की 8 जगहों पर छापेमारी , 2 लोग गिरफ्तार](https://drashtanews.com/ed-raids-8-places-in-money-laundering-case-of-rs-250-crore-2-people-arrested/): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को 250 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के 8 स्थानों पर छापेमारी की और इस दौरान दो लोगों की गिरफ्तारी की गई। 
- [फर्जी खबरें सच्ची जानकारी को खत्म कर देती हैं - प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/fake-news-destroys-true-information-chief-justice-d-y-chandrachur/): “डिजिटल युग में नागरिक स्वतंत्रता को कायम रखना: निजता, निगरानी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति” विषय पर 14वें न्यायमूर्ति वीएम तारकुंडे स्मृति व्याख्यान में CJI ने कहा कि फर्जी खबरों का लक्ष्य समाज के मूलभूत तत्वों अर्थात् सत्य की स्थिरता को नष्ट करना है। 
- [रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने लिया पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प](https://drashtanews.com/robertsganj-block-chief-ajit-rawat-pledges-to-make-panchayats-self-reliant/): कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लाक प्रमुख अजीत रावत ने बताया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। भारत की एकता को सुदृढ़ कर भारत की रक्षा करने वालों का सम्मान होगा।
- [केंद्र सरकार ने किया फैसला, महिला स्व सहायता समूह को दिए जाएंगे 15,000 ड्रोन](https://drashtanews.com/central-government-decided-15000-drones-will-be-given-to-women-self-help-groups/):  इस योजना के तहत सरकार ने 1261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 महिला स्व सहायता समूह को ड्रोन मुहैया कराने का फैसला किया है।
- [केरल के यूनिवर्सिटी कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़ में 4 छात्रों की मौत](https://drashtanews.com/4-students-killed-in-stampede-during-kerala-university-concert/): केरल के कोच्चि में एक कॉन्‍सर्ट के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां एक यूनिवर्सिटी में भगदड़ के बाद 4 छात्रों की मौत हो गई और हादसे में 64 अन्य घायल हो गए।
- [49 दिन की जंग और विनाश के बाद इजरायल और हमास के बीच 4 दिनों का सीजफायर](https://drashtanews.com/4-days-ceasefire-between-israel-and-hamas-after-49-days-of-war-and-destruction/): हमास ने रिहा किए 25 बंधक, इनमें 12 थाईलैंड के नागरिक, इजरायल ने भी छोड़े 39 फिलिस्तीनी कैदी 
- [विमानों से गायब हो रहे GPS सिग्नल, DGCA ने एडवाइजरी सर्कुलर किया जारी](https://drashtanews.com/gps-signals-disappearing-from-planes-dgca-issues-advisory-circular/): DGCA ने इस सम्बन्ध में शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा गया कि कुछ हवाई क्षेत्रों को लेकर GNSS में हस्तक्षेप को लेकर एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया गया है।
- [राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्‍त, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा](https://drashtanews.com/nodal-officers-appointed-in-states-and-union-territories-home-ministry-gives-affidavit-in-supreme-court/): 28 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्‍त ,नफरती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश    
- [ED ने एमवे इंडिया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत](https://drashtanews.com/ed-filed-complaint-against-amway-india/): प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत डायरेक्‍ट सेलिंग कंज्‍यूमर गुड्स कंपनी एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है।
- [हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट अलग राज्यों में FIR के बावजूद दे सकते हैं जमानत - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/high-court-and-session-court-can-grant-bail-despite-fir-in-different-states-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब FIR किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि एक अलग राज्य में दर्ज की गई हो तो सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट के पास गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की शक्ति होगी।
- [उत्तर प्रदेश में 'हलाल प्रमाणीकरण' वाले उत्पाद प्रतिबंधित](https://drashtanews.com/products-with-halal-certification-banned-in-uttar-pradesh/): हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।
- [तेलंगाना में सोना, ड्रग्स, शराब सहित अब तक 603 करोड़ रुपये की नकदी जब्त](https://drashtanews.com/cash-worth-rs-603-crore-seized-so-far-in-telangana-including-gold-drugs-liquor/): तेलंगाना में  राज्य और केंद्र की प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक 603 करोड़ रुपये की नकदी, सोना, शराब, ड्रग्स और मुफ्त बांटी जाने वाली सामग्री जब्त की।
- [मालदीव में नए राष्ट्रपति ने भारत को दिखाए तेवर](https://drashtanews.com/new-president-shows-attitude-towards-india-in-maldives/): मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मालदीव से अपनी सैनिकों को हटाने के लिए कहा है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने आज किरेन रिजीजू से इस बारे में औपचारिक अनुरोध किया।
- [यूपी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72 करोड़ की संपत्ति ED ने की जब्त](https://drashtanews.com/ed-seizes-property-worth-rs-72-crore-of-former-up-mla-vinay-shankar-tiwari/): उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है।
- [पंचायती राज में OBC आरक्षण 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करेंगे - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/will-increase-obc-reservation-in-panchayati-raj-from-23-percent-to-42-percent-rahul-gandhi/): यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (obc) आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर देगी।
- [गाजियाबाद में पानी के लिए लोग कर रहे भूख हड़ताल](https://drashtanews.com/people-are-on-hunger-strike-for-water-in-ghaziabad/): गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में लोग लंबे समय से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां के लोगों को पीने का पानी का खरीद कर पीना पड़ता है।
- [योगी सरकार का महिला सुरक्षा दावा फेल, बिजनौर में डकैतों ने किया गैंगरेप](https://drashtanews.com/yogi-governments-women-safety-claim-fails-dacoits-commit-gangrape-in-bijnor/): CM योगी को जनपद बिजनौर में डकैतों ने खुली चुनौती दी है। बिजनौर के नगीना देहात इलाके में 5 डकैतों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर उसकी पत्नी को बंधक बनाया और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया।
- [अश्नीर ग्रोवर से जुड़ी HR फर्म्स ने की ₹7.5 करोड़ की हेराफेरी -दिल्ली पुलिस](https://drashtanews.com/hr-firms-linked-to-ashneer-grover-embezzled-%e2%82%b97-5-crore-delhi-police/): दिल्ली पुलिस की जांच में अश्नीर ग्रोवर पर फंड साइफनिंग के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जमा स्टेट्स रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन से जुड़ी 8 ह्यूमन रिसोर्स फर्म्स ने भारतपे से 7.6 करोड़ रुपये की साइफनिंग की है। माधुरी जैन पहले भारतपे की डायरेक्टर ऑफ पे रह चुकी हैं।
- [संसदीय समिति ने की सिफारिश, 'मिलावटी खाना या पेय पदार्थ बेचने पर हो 6 महीने की जेल'](https://drashtanews.com/parliamentary-committee-recommended-6-months-jail-for-selling-adulterated-food-or-beverages/): संसदीय समिति ने मिलावटी भोजन या पेय बेचने पर कम से कम छह महीने की कैद दिए जाने की सिफारिश की है। साथ ही ऐसे दोषियों पर 25 हजार रुपये का न्यूनतम जुर्माना लगाने को कहा है।
- [चुनावी बांड मामले में SC के निर्देश पर चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को किया तलब](https://drashtanews.com/election-commission-summons-all-parties-on-scs-instructions-in-electoral-bond-case/): सुप्रीम कोर्ट ने दो नवंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह विभिन्न राजनीतिक दलों को 30 सितंबर, 2023 तक चुनावी बांडों के जरिये मिले चंदों का विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करे।
- [बैंक फ्रॉड, टैक्स चोरी, हवाला के आरोपियों की इज़्ज़त बचाने में जुटी केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/central-government-engaged-in-saving-the-honor-of-those-accused-of-bank-fraud-tax-evasion-and-hawala/): संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि आर्थिक अपराध के मामले में हिरासत में लिए गए लोगों को हथकड़ी नहीं पहनाई जानी चाहिए। साथ ही उन्हें हत्या और दुष्कर्म जैसे घृणित मामलों के अपराधियों के साथ भी नहीं रखा जाना चाहिए।    
- [SC की तय सीमा हुई पार , बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित](https://drashtanews.com/sc-limit-crossed-bill-passed-to-increase-caste-reservation-to-65-in-bihar/): बिहार में आरक्षण का दायरा 75 प्रतिशत तक बढ़ाने वाला रिजर्वेशन बिल विधानसभा से गुरुवार को पास हो गया।
- [उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ड्रोन पॉलिसी सहित 14 प्रस्तावों को मिली मंजूरी](https://drashtanews.com/14-proposals-including-drone-policy-approved-in-uttar-pradesh-cabinet-meeting/):  कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बैठक मे कुल 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- [कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/sexual-harassment-in-any-form-at-workplace-should-be-taken-seriously-supreme-court/): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए तल्ख टिप्पणी की है।
- [7 नवंबर से “महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान”](https://drashtanews.com/water-for-women-women-for-water-campaign-from-7th-november/): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मंगलवार  7 नवंबर से पूरे देश में जल दिवाली-महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान चलाएगा।
- [WHO की तय सीमा से लगभग 100 गुणा ज्यादा है दिल्ली में प्रदूषण](https://drashtanews.com/pollution-in-delhi-is-almost-100-times-more-than-whos-limit/): दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के ऐसे कई इलाके हैं जहां हवा की गुणवत्ता यानी AQI करीब 500 या कई जगहों पर इससे भी ज्यादा पहुंच गई है।
- [छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले BJP नेता की हत्या](https://drashtanews.com/bjp-leader-murdered-before-assembly-elections-in-chhattisgarh/): छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
- [महिला अधिकारियों के अधिकारों पर सेना का नजरिया मनमाना है - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/armys-view-on-the-rights-of-women-officers-is-arbitrary-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 3 नवंबर को कहा कि महिला अधिकारियों को कर्नल के रूप में सूचीबद्ध  करने से इनकार करने का सेना का रवैया 'मनमाना' है।
- [RBI ने पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक पर लगाया जुर्माना](https://drashtanews.com/rbi-imposed-fine-on-punjab-national-bank-and-federal-bank/): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 72 लाख रुपये और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- [सुप्रीम कोर्ट ने 'इलेक्टरोल बॉन्ड' स्कीम मामले में फैसला रखा सुरक्षित](https://drashtanews.com/supreme-court-reserves-the-verdict-in-electrole-bond-scheme-case/):  पाप की कमाई को क़ानूनी तरीके से छुपाने का जरिया बन चुकी 'इलेक्टरोल बॉन्ड' स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 2 नवंबर को इलेक्टरोल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
- [2,000 रुपये मूल्य के 97 प्रतिशत नोट आ चुके हैं वापस- RBI](https://drashtanews.com/97-percent-of-notes-worth-rs-2000-have-returned-rbi/): 2,000 रुपये मूल्य के 97 प्रतिशत से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं और अब सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं।
- [मणिपुर मुख्यमंत्री ऑफिस के पास थाने को आक्रोशित भीड़ ने घेरा, इंफाल में फिर लगा कर्फ्यू](https://drashtanews.com/an-angry-mob-surrounded-the-police-station-near-manipur-chief-ministers-office-curfew-imposed-again-in-imphal/):  मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है। मणिपुर और केंद्र  सरकार दोनों ही हिंसा को रोकने में नाकाम रही हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बुधवार को आक्रोशित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी।
- [केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी चेतावनी, 'जनता को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का मौलिक अधिकार नहीं '](https://drashtanews.com/central-government-warns-supreme-court-public-does-not-have-a-fundamental-right-to-know-the-source-of-election-donations/): अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कोर्ट को चेतावनी दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी डोमेन में न आए।
- [आंध्र प्रदेश में दो यात्री ट्रेनों की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल](https://drashtanews.com/8-killed-more-than-20-injured-in-collision-between-two-passenger-trains-in-andhra-pradesh/): आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हावड़ा-चेन्नई लाइन पर रविवार शाम दो यात्री ट्रेन की टक्कर में कम से कम 8 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए।
- [तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता आयी तो 6 गारंटी लागू की जाएंगी - मल्लिकार्जुन खरगे](https://drashtanews.com/if-congress-comes-to-power-in-telangana-6-guarantees-will-be-implemented-mallikarjun-kharge/): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को आश्वासन दिया कि यदि पार्टी तेलंगाना की सत्ता में आती है तो वह राज्य में अपनी छह गारंटी लागू करेगी। 
- [सूरत में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, 'सामूहिक आत्महत्या' का सुसाइड नोट बरामद](https://drashtanews.com/7-people-of-the-same-family-died-in-surat-suicide-note-of-mass-suicide-recovered/): गुजरात के सूरत  शहर में एक ही परिवार की सामूहिक आत्महत्या का संदिग्ध मामला सामने आया है। 8 साल से कम उम्र के 3 बच्चों सहित एक ही परिवार के 7 सदस्य मृत पाए गए हैं।
- [चुनाव आयोग ने फिल्म स्टार राजकुमार राव को किया राष्ट्रीय आइकन नियुक्त](https://drashtanews.com/election-commission-appoints-film-star-rajkumar-rao-as-national-icon/): भारत के निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को गुरुवार 26 अक्टूबर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 
- [चुनावी राज्यों में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक](https://drashtanews.com/election-commission-bans-vikas-bharat-sankalp-yatra-in-electoral-states/): इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को केंद्र सरकार को चुनावी राज्यों में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' न निकालने के निर्देश दिए। 
- [न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है - प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/judges-are-not-elected-but-their-role-is-important-chief-justice-chandrachud/): भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश यद्यपि निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है
- [केंद्र सरकार 2.7 लाख पंचायतों में ' विकसित भारत संकल्प यात्रा ' की करेगी शुरुआत](https://drashtanews.com/central-government-will-start-vikas-bharat-sankalp-yatra-in-2-7-lakh-panchayats/): मोदी सरकार का कार्यकाल पूरा होने में कुछ ही महीने शेष बचे हैं। केंद्र सरकार खरगोश की गति से अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट गयी है। 
- [गाजा को जीतने तक लड़ाई रहेगी जारी - प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू](https://drashtanews.com/the-fight-will-continue-until-gaza-is-conquered-prime-minister-benjamin-netanyahu/):  इजरायल-हमास युद्ध 15वें दिन भी जारी है। दोनों पक्षों के युद्ध में हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकल्प लिया है कि गाजा को जीतने तक लड़ाई जारी रहेगी
- [फिलिस्तीनी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र ने मिस्र से भेजा मरहम](https://drashtanews.com/united-nations-sent-ointment-from-egypt-to-palestinian-area/): इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इज़रायल और हमास के बीच मौत के साये में बर्बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र के नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मरहम का इंतज़ाम किया है। 
- [राष्ट्रपति ने 16 जजों के तबादले को दी मंजूरी](https://drashtanews.com/president-approves-transfer-of-16-judges/): नई दिल्ली। मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश समेत कई हाई कोर्ट जजों के तबादले के लिए की गयी सिफारिश में से 16 जजों के तबादले को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इन 16 जजों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस एसपी केसरवानी को कलकत्ता हाईकोर्ट और जस्टिस राजेंद्र कुमार (IV) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट से जस्टिस नरेंद्र जी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया है। पटना हाईकोर्ट से जस्टिस सुधीर सिंह को पंजाब हरियाणा और जस्टिस मधुरेश प्रसाद को कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा गया है। मणिपुर हाईकोर्ट से जस्टिस एमवी मुरलीधरन को कलकत्ता हाईकोर्ट, गोहाटी हाईकोर्ट […]
- [NCLAT के अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्ती](https://drashtanews.com/supreme-court-takes-strict-action-against-nclat-officials/): NCLAT के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज़ है।   CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि उनको यहां आने दीजिए हम उनको तिहाड़ जेल भेजते हैं तब उनको इस कोर्ट की शक्ति समझ में आएगी !
- [अगले साल से स्विस विशेषज्ञों के साथ हिमालय में मौजूद झीलों की निगरानी करेगा भारत](https://drashtanews.com/india-will-monitor-the-lakes-in-the-himalayas-with-swiss-experts-from-next-year/): ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए भारत हिमालय में मौजूद झीलों की अगले वर्ष से निगरानी करेगा।
- [महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में CBI ने  दाखिल की चार्जशीट](https://drashtanews.com/cbi-filed-charge-sheet-in-the-case-of-women-being-paraded-naked/): मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में CBI ने सोमवार 16 अक्टूबर को नाबालिग समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 
- [भोजन- पानी को तरस रहे हैं 23 लाख फलस्तीनी](https://drashtanews.com/23-lakh-palestinians-are-craving-for-food-and-water/): गाजा पट्टी में रहने वाली 23 लाख फलस्तीनी आबादी पिछले कई दिनों में पानी, बिजली और खाद्यान्न का संकट झेल रही है।
- ['INDIA' महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संघर्ष करेगा- सोनिया गांधी](https://drashtanews.com/india-will-struggle-to-implement-womens-reservation-law-sonia-gandhi/): कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन (INDIA ) महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संघर्ष करेगा।
- ['अग्निवीर' अमृतपाल की मौत पर नहीं दिया गया 'गार्ड ऑफ ऑनर'](https://drashtanews.com/guard-of-honor-not-given-on-death-of-agniveer-amritpal/): अग्निवीर अमृतपाल सिंह की राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को लगी बंदूक की गोली से चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई।
- [भारत 5 हजार वर्षों से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है - RSS प्रमुख मोहन भागवत](https://drashtanews.com/india-has-been-a-secular-nation-for-5-thousand-years-rss-chief-mohan-bhagwat/): राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ प्रमुख भागवत ने  कहा कि भारत की 5 हजार साल पुरानी संस्कृति धर्मनिरपेक्ष है।  उन्होंने लोगों से एकजुट रहकर दुनिया के सामने मानव व्यवहार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करने का आह्वान किया।     
- [बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा, 5 लोगों की मौत और कई घायल](https://drashtanews.com/major-train-accident-in-buxar-bihar-5-people-died-and-many-injured/): बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर बुधवार रात को एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन आनंद विहार से आ रही थी।
- [न्यूजक्लिक को दिल्ली पुलिस, सीबीआई, IT और ED ने घेरा, दफ्तरों पर छापे जारी](https://drashtanews.com/newsclick-surrounded-by-delhi-police-cbi-it-and-ed-raids-on-offices-continue/): न्यूजक्लिक को दिल्ली पुलिस, सीबीआई, IT और  ED ने चहुंओर से घेरेबंदी कर रखी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक द्वारा विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही, बुधवार को दो स्थानों पर छापे मारे। बता दें कि न्यूजक्लिक पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने का आरोप है।
- [PM नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को ड्रोन उपकरण उपलब्ध कराने का दिया निर्देश](https://drashtanews.com/pm-narendra-modi-directed-to-provide-drone-equipment-to-women/): महिलाओं और आमजन की सुविधा के लिए की गयी घोषणाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ने विभागों को तेजी से काम करने के लिए निर्देशित किया है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री गंभीरता के साथ अपने चुनावी वादों को पोपरा करने में व्यस्त हो गए हैं।
- [5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का एलान](https://drashtanews.com/election-dates-announced-for-679-assembly-seats-in-5-states/): नई दिल्ली। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का आज एलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग होगी। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा. वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे हैं। हम आपको […]
- [हमास ने इजरायल पर हमलाकर 150 से अधिक को मारा, जबाब में इजरायल ने मारे 200 फिलिस्तीनी](https://drashtanews.com/hamas-attacked-israel-and-killed-more-than-150-in-response-israel-killed-200-palestinians/): आतंकवादी संगठन हमास ने शनिवार की सुबह गाजा पट्टी से इजराइल पर  भारी मात्रा में रॉकेट दागे। इजरायल पर हुए हमास के रॉकेट हमले में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है।
- [‘ इंडिया ' शब्द से दिक्कत वाले लोग ‘ हिन्दू ’ शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते: शशि थरूर](https://drashtanews.com/people-who-have-problem-with-the-word-india-cannot-even-use-the-word-hindu-shashi-tharoor/): -‘इंडिया’ और हिंदू दोनों शब्द एक ही शब्द व्युत्पत्ति से बने हैं, जो सिंधु नदी है। बेंगलुरु। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को उन लोगों पर कटाक्ष किया, जिन्हें ‘इंडिया’ शब्द से दिक्कत है, लेकिन वे खुद को ‘हिंदू’ कहने में सहज हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ‘इंडिया’ और हिंदू दोनों शब्द एक ही शब्द व्युत्पत्ति से बने हैं, जो सिंधु नदी है।अपनी किताब ‘व्हाई आई एम ए हिंदू’ के कन्नड़ संस्करण ‘नानू याके हिंदू’ के विमोचन के दौरान ‘हिंदू’ शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए, तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि दोनों शब्द ‘इंडस’ या सिंधु नदी के […]
- [पर्यवेक्षकों का काम चुनावों की शुचिता सुनिश्चित करना - मुख्य निर्वाचन आयुक्त](https://drashtanews.com/the-work-of-observers-is-to-ensure-the-purity-of-elections-chief-election-commissioner/): -80 साल से अधिक के बुजुर्ग नागरिकों को घर से मतदान करने की सुविधा दी जाए। नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य प्रदेश-राजस्थान समेत पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा जल्द ही की जा सकती है, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी गई हैं, शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पांच प्रदेशों के ऑब्जर्बर और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चुनावों में धनबल पर नियंत्रण रखने के साथ हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने को कहा है। नई दिल्ली में स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उपस्थित अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश दिए की […]
- [सुप्रीम कोर्ट चुनावी रेवड़ियों की बरसात पर हुआ सख्त](https://drashtanews.com/supreme-court-becomes-strict-on-the-rain-of-election-rallies/): सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को चुनाव से पहले की जाने वाली घोषणाओं के मुद्दे वाली दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हाईकोर्ट में याचिका क्यों नहीं लगाई?
- [लक्षद्वीप से NCP सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता दूसरी बार हुई रद्द](https://drashtanews.com/membership-of-ncp-mp-from-lakshadweep-mohammad-faizal-canceled-for-the-second-time/): कावारत्ती (एजेंसी)। NCP नेता और लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की दूसरी बार लोकसभा की सदस्यता हुई रद्द। सचिवालय ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित कर दिया। इसी मामले में उनकी सदस्यता पहले भी जा चुकी है। मोहम्मद फैजल को इससे पहले 25 जनवरी को अयोग्य करार दिया गया था। दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सांसद फैजल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने फैजल और 3 अन्य व्यक्तियों को पी सलीह नाम के व्यक्ति की हत्या के […]
- [केंद्र के निशाने पर विरोधी, ED ने 'आप' नेता संजय सिंह को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/center-targets-opposition-ed-arrests-aap-leader-sanjay-singh/): केंद्र सरकार के विरोधियों पर सरकारी हमला जारी है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोलने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में बुधवार सुबह 7 बजे ED ने छापा मारा। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने गिरफ्तार किया है।
- [नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून की अधिसूचना जारी](https://drashtanews.com/president-approves-nari-shakti-vandan-act-notification-of-law-issued/): महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। 
- [इंफाल में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे, मोबाइल, इंटरनेट सेवा पर फिर से प्रतिबंध](https://drashtanews.com/hundreds-of-students-took-to-the-streets-in-imphal-ban-on-mobile-and-internet-services-again/): मणिपुर में दो नाबालिगों की नृशंस हत्या पर विरोध प्रदर्शन के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवा पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- [BJP ने केंद्रीय मंत्रियों को विधान सभा में उतारा, MP में उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी](https://drashtanews.com/bjp-fields-union-ministers-in-legislative-assembly-second-list-of-candidates-released-in-mp/): मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूचि में 39 विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है।
- [सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ का गठन, सदन में 'वोट के बदले नोट' मामले में करेंगे सुनवाई](https://drashtanews.com/constitution-bench-of-7-judges-formed-in-supreme-court-will-hear-note-for-vote-case-in-the-house/):  सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ का गठन किया गया है। यह संविधान पीठ सदन में 'वोट के बदले' नोट मामले की सुनवाई करेगा। 4 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी।
- [मोदी सरकार ने की हड़बड़ी में गड़बड़ी तो, राहुल ने छोड़ा ‘ओबीसी’ ब्रह्मास्त्र](https://drashtanews.com/when-modi-government-made-mistakes-in-haste-rahul-left-obc-brahmastra/): ‘भारत जोड़ो यात्रा’ ने बीजेपी नेताओं और सरकार में उनके मंत्रियों की मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार लगातार हड़बड़ी में गड़बड़ी करती चली जा रही है। 
- [प्रधानमंत्री खुद को OBC नेता बताते हैं, फिर 90 में केवल 3 सचिव ही ओबीसी क्यों हैं?- राहुल गाँधी](https://drashtanews.com/the-prime-minister-calls-himself-an-obc-leader-then-why-are-only-3-secretaries-out-of-90-obcs-rahul-gandhi/):  राहुल गांधी ने सरकार से से पूछा कि  90 में से सिर्फ 3 अधिकारी ही क्यों OBC वर्ग से हैं?‘महिला आरक्षण बिल को जाति जनगणना के मुद्दे से बचने के लिए’ भाजपा द्वारा अपनाई गई एक ‘ध्यान भटकाने वाली रणनीति’ करार दिया।     
- [60 प्रतिशत OBC वर्ग के हक को छीनेंगे तो यह वर्ग ईंट से ईंट बजा देगा- तेजस्वी यादव](https://drashtanews.com/if-we-snatch-away-the-rights-of-60-percent-obc-class-then-this-class-will-break-it-brick-by-brick-tejashwi-yadav/): ओबीसी कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि उनके हिस्से का उल्लंघन करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो वे जानते हैं कि इस पर दावा कैसे करना है। 
- [मणिपुर में हिंसा जारी, पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर भीड़ ने किया हमला](https://drashtanews.com/violence-continues-in-manipur-mob-attacks-police-stations-and-courts/): गुरुवार को प्रदर्शनकारी 16 सितंबर को गिरफ्तार किए गए पांच युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे थे। 6 स्थानीय क्लबों और मीरा पैबिस के आह्वान पर हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। 
- [लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास, राहुल गांधी बोले OBC कोटा के बगैर ये बिलअधूरा](https://drashtanews.com/womens-reservation-bill-passed-in-lok-sabha-rahul-gandhi-said-this-bill-is-incomplete-without-obc-quota/): लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम -2023’ (128 वां संविधान संशोधन) के पक्ष में लोकसभा के 454 सांसदों ने वोट दिया।
- [लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की](https://drashtanews.com/bjp-holds-central-election-committee-meeting-for-lok-sabha-elections/): लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने को भाजपा की शनिवार को यहां केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक हुई।
- [कोर्ट ने 28 मार्च तक केजरीवाल को ED हिरासत में भेजा, कल AAP करेगी विरोध प्रदर्शन](https://drashtanews.com/kejriwal-in-ed-custody-till-march-28-aap-will-protest-tomorrow/): दिल्ली शराब नीति केस में राउस एवेन्यू PMLA कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन 28 मार्च तक ED की रिमांड पर भेज दिया।
- [41 कंपनियों ने ED, CBI और IT के छापे के बाद खरीदे चुनावी बांड](https://drashtanews.com/41-companies-bought-electoral-bonds-after-ed-cbi-and-it-raids/): CBI, ED और आयकर विभाग की जांच का सामना करने वाली 41 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 2,471 करोड़ रुपये दिए। 
- [PM मोदी के 'विकसित भारत' मैसेज को भेजना बंद करे IT मंत्रालय, चुनाव आयोग ने दिया निर्देश](https://drashtanews.com/it-ministry-should-stop-sending-pm-modis-developed-india-message-election-commission-gave-instructions/): केंद्र सरकार द्वारा 'विकसित भारत' टाइटल वाले वॉट्सऐप संदेश से परेशान आम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की। अब चुनाव आयोग ने सख्ती सख्ती दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक नोटिस तक जारी कर दिया है।
- [गिरफ्तारी को दोष सिद्धि नहीं माना जाता है, जेल से भी CM चला सकते हैं सरकार](https://drashtanews.com/arrest-is-not-considered-a-conviction-cm-can-run-the-government-even-from-jail/): मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्‍ली शराब घोटाला मामले में ED ने गिरफ्तार कर लिया है इस दौरान दिल्‍ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर मुख्‍यमंत्री केजरीवाल जेल गए तो वह वहीं से सरकार चलाएंगे।
- [CM अरविन्द केजरीवाल को ED ने किया गिरफ्तार , सुप्रीम कोर्ट कल सुबह करेगा सुनवाई](https://drashtanews.com/ed-arrested-cm-arvind-kejriwal-supreme-court-will-hear-tomorrow-morning/): दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। घर पर लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने CM हाउस से केजरीवाल को गिरफ्तार किया।
- ['अंतरात्मा की आवाज' पर BJP विधायक ने दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/bjp-mla-resigns-on-voice-of-conscience/): गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक केतन इनामदार ने “अंतरात्मा की आवाज' सुनकर मंगलवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और कहा कि “आत्मसम्मान” से बड़ा कुछ नहीं है।
- [कांग्रेस करेगी पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ की घोषणा](https://drashtanews.com/congress-will-announce-five-justice-and-25-guarantees/): PM नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र  में 5  गारंटी शामिल करने जा रही है। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में जिस चुनावी घोषणापत्र के साथ उतरने जा रही है वो पार्टी के पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ की घोषणा पर आधारित होगा।
- [नायब सरकार में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार , 8 मंत्रियों ने ली शपथ](https://drashtanews.com/cabinet-expansion-took-place-in-nayab-government-8-ministers-took-oath/): हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने मंगलवार को 8 विधायकों को मंत्री बनाकर पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। सैनी और 5 मंत्रियों ने पिछले सप्ताह शपथ ली थी।
- [औद्योगिक संघ चाहता था 'चुनावी बांड' का खुलासा न हो, मीडिया पर लगाना चाहते थे रोक](https://drashtanews.com/industrial-union-wanted-electoral-bonds-not-to-be-disclosed-wanted-to-ban-media/): सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही चुनावी बॉन्ड मामले में औद्योगिक निकायों, उद्योग मंडल एसोचैम और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की गैर-सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।     
- [चुनाव आयोग ने एक साथ 9 राज्यों के अफसरों को हटाया](https://drashtanews.com/election-commission-removed-officers-from-9-states-simultaneously/): 2024  के आम चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 9 राज्यों के अफसरों को एक साथ हटा दिया है।
- [चुनावी बॉन्ड मामला : कुछ भी न छिपाया जाय, SBI सभी जानकारी करे खुलासा : सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/electoral-bond-case-nothing-should-be-hidden-sbi-should-disclose-all-information-supreme-court/): CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि SBI जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। CJI ने साफ कहा है कि कुछ भी छिपाया नहीं जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- [न्याय यात्रा के समापन पर ' इंडिया' गठबंधन के नेताओं का देश को सन्देश](https://drashtanews.com/message-from-the-leaders-of-india-alliance-to-the-nation-at-the-conclusion-of-the-nyaya-yatra/): मुंबई। मणिपुर से 6,700 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करने के दो महीने बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उनके प्रमुख सहयोगियों की उपस्थिति में मुंबई में समाप्त हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार सुबह दक्षिण मुंबई में महात्मा गांधी के आवास मणि भवन से ‘न्याय संकल्प पदयात्रा’ निकाली। राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाद्रा और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी भी कांग्रेस समर्थकों के साथ पैदल मार्च में शामिल हुए। यह मार्च अगस्त क्रांति मैदान तक निकाला जाएगा, जहां 1942 में अंग्रेजों के शासन से भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान ‘भारत […]
- [जेटली ने कहा था कि लैंड एक्वीजिशन पर मत बोलो, नहीं तो केस दर्ज कर देंगे - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/jaitley-had-said-not-to-speak-on-land-acquisition-otherwise-we-will-file-a-case-rahul-gandhi/): इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आए और कहा कि राहुल, लैंड एक्वीजिशन पर मत बोलो। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस लगाएंगे।
- [राजा की आत्मा EVM, CBI, ED, इनकम टैक्स में है - कांग्रेस नेता राहुल गांधी](https://drashtanews.com/rajas-soul-is-in-evm-cbi-ed-income-tax-congress-leader-rahul-gandhi/): यहां के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा- राजा की आत्मा EVM, CBI, ED, इनकम टैक्स में है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करा रहे हैं।
- [असंवैधानिक 'चुनावी बॉन्ड' का एक और आंकड़ा EC की वेबसाइट पर अपलोड](https://drashtanews.com/another-figure-of-unconstitutional-electoral-bonds-uploaded-on-ec-website/): असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे का एक और आंकड़ा EC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
- [दत्तात्रेय होसबाले फिर बने RSS के सरकार्यवाह](https://drashtanews.com/dattatreya-hosabale-again-becomes-sarkaryavah-of-rss/): नागरपुर में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रतिनिधि सभा में 17 मार्च को इसका एलान किया गया।
- [लोकसभा चुनाव 2024 की चरणबद्ध तारीखों का हुआ ऐलान](https://drashtanews.com/phased-dates-of-lok-sabha-elections-2024-announced/): लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देशभर में 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं।   
- [निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए हमारी टीम तैयार - मुख्य चुनाव आयुक्त](https://drashtanews.com/our-team-is-ready-to-conduct-fair-and-violence-free-elections-chief-election-commissioner/): EVM इलेक्ट्रोरल बांड, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सहित तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है।
- [' इलेक्टोरल बॉन्ड ' दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है-सांसद राहुल गांधी](https://drashtanews.com/electoral-bond-is-the-worlds-biggest-extortion-racket-mp-rahul-gandhi/): CBI और ED से दबाव डालकर भाजपा के लिए वसूली की जाती है। राज्य सरकारों को गिराने में इन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है।    
- [SBI को चुनावी बान्ड संख्या का भी खुलासा करना होगा - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/sbi-will-also-have-to-disclose-electoral-bond-number-supreme-court/):  इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एक बार फिर SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में भी खुलासा करने का आदेश दिया है। 
- [चुनाव आयोग ने की इलेक्ट्रोरल बांड की जानकारी सार्वजनिक](https://drashtanews.com/election-commission-made-information-about-electoral-bonds-public/): चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से 15 मार्च को शाम 5 बजे से पहले विवरण प्रकाशित करने का निर्देश मिला था। चुनाव आयोग तय समय सीमा से एक दिन पहले गुरुवार 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।
- ['एक राष्ट्र, एक चुनाव ' लागू करने से पहले चुनौतियां](https://drashtanews.com/challenges-before-implementing-one-nation-one-election/): 'एक देश एक चुनाव' को लागू करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मसलन, सबसे पहले इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
- [' एक राष्ट्र एक चुनाव ' पर 16 जजों में 3 ने की आपत्ति](https://drashtanews.com/3-out-of-16-judges-objected-to-one-nation-one-election/): 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंप दी।
- [कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना, लोकतंत्र को 'बचाने' के लिए खरगे ने की जनता से अपील](https://drashtanews.com/congress-fined-rs-210-crore-kharge-appeals-to-public-to-save-democracy/): ‘‘यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आप लोगों ने चंदे के रूप में दिया था, उन्होंने इसे फ्रीज कर दिया है और हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं।हमारे खातों पर रोक लगाई गई, खर्च करने के लिए पैसे नहीं..." - कांग्रेस अध्यक्ष खरगे    
- [BJP ने लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी](https://drashtanews.com/bjp-releases-second-list-of-lok-sabha-election-candidates/): भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार 13 मार्च को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 नामों का ऐलान किया गया है। 
- [BJP से अधिक कांग्रेस ने OBC को दिया टिकट](https://drashtanews.com/congress-gave-tickets-to-obc-more-than-bjp/): कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान किया। इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों का नाम है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दमन-दीव की सीटों के लिए 43 उम्मीदवार फाइनल किए हैं।
- [हापुड़ मॉब लिंचिंग मामले में हत्यारों को मिली पाप की सजा, 10 को आजीवन कारावास](https://drashtanews.com/in-hapur-mob-lynching-case-murderers-got-punishment-for-their-sin-10-got-life-imprisonment/): 2018 में गौहत्या की झूठी अफवाह पर कासिम और उसके भाई समयद्दीन पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मॉब लिंचिंग में कासिम की मौत हो गई थी, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस अपराध में शामिल सभी 10 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149, 307, 147, 148 और 153ए सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया है।    
- [नायब सिंह सैनी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, अनिल विज हुए नाराज़](https://drashtanews.com/naib-singh-saini-took-oath-as-chief-minister-anil-vij-got-angry/): -अनिल विज इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने पार्टी आलाकमान से साफ कह दिया है कि वो अपने जूनियर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। -अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से ताल्लुक रखने वाले सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और पिछले साल अक्टूबर में ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।  चंडीगढ़। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने शपथ ले ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।सैनी के अलावा कंवरपाल गुज्जर और मूलचंद शर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। कंवरपाल […]
- [BJP ने साधा OBC वोट बैंक, नायब सिंह सैनी को बनाया हरियाणा का मुख्यमंत्री](https://drashtanews.com/bjp-strengthened-obc-vote-bank-made-nayab-singh-saini-the-chief-minister-of-haryana/): लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया।
- [CAA कानून के विरोध में हिन्दुओं ने असम बंद का किया आह्वान](https://drashtanews.com/hindus-call-for-assam-bandh-in-protest-against-caa-law/): CAA का विरोध करने वालों का कहना है कि यह 1985 के असम समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो केंद्र सरकार और AASU के बीच हुआ था, जिसने बांग्लादेश से ‘अवैध प्रवासियों’ के खिलाफ 6 साल तक आंदोलन का नेतृत्व किया था।    
- [CM मनोहरलाल खट्टर ने मंत्रिमंडल समेत दिया इस्तीफ़ा](https://drashtanews.com/cm-manohar-lal-khattar-resigned-along-with-the-cabinet/): हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने समूचे मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। 
- [केंद्र सरकार ने लागू किया CAA, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता](https://drashtanews.com/central-government-implemented-caa-non-muslim-refugees-will-get-citizenship/): लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने  विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA )का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलना शुरू हो जाएगी। 
- [सेबी की चेतावनी, SME IPOs में हो रही है हेराफेरी](https://drashtanews.com/sebi-warns-sme-ipos-are-being-rigged/): कुछ संस्थाएं SME लिस्टिंग का दुरुपयोग कर रही हैं। सेबी की चेयरपर्सन ने सोमवार को SME सेगमेंट को एक तरह से लाल झंडी दिखाते हुए कहा कि नियामक को कई तरह के 'हेरफेर' का पता चला है। 
- [सुप्रीम कोर्ट में SBI की अर्जी खारिज, कल तक चुनावी चंदे की देनी होगी जानकारी](https://drashtanews.com/sbis-application-rejected-in-supreme-court-information-about-election-donations-will-have-to-be-given-by-tomorrow/):  30 जून, 2024 तक समय बढ़ाने की मांग करने वाली SBI की अर्जी खारिज की जाती है। कोर्ट ने SBI से कल तक जानकारी देने को कहा है। जिसे चुनाव आयोग को 15 मार्च तक वेबसाइट पर डालने होगा। 
- [चुनावी बॉन्ड मामला : SBI को हमारे आदेश का पालन करना होगा - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/electoral-bond-case-sbi-will-have-to-follow-our-order-supreme-court/): ADR की SBI के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है।
- [भाजपा का लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/bjps-aim-is-to-destroy-baba-sahebs-constitution-rahul-gandhi/): –“मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस गुप्त रूप से तानाशाही लागू करना चाहते हैं। वे भारत के लोगों पर अपनी मनुवादी मानसिकता थोपेंगे और एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीन लेंगे। कोई चुनाव नहीं होगा, या दिखावटी चुनाव होंगे।-कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे नई दिल्ली। संविधान में बदलाव को लेकर BJP सांसद अनंत हेगडे़ के बयान पर सियासी तूफ़ान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने भारतीय संविधान को बदलने के मुद्दे पर भाजपा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अनंत हेगडे़ के बयान, ‘संविधान को नए सिरे से लिखने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में BJP-NDA को 400 […]
- [संविधान बदलने के लिए BJP को दो तिहाई बहुमत की जरूरत - BJP संसद अनंत हेगड़े](https://drashtanews.com/bjp-needs-two-thirds-majority-to-change-the-constitution-bjp-parliament-anant-hegde/): BJP सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार 10 मार्च को इन अटकलों पर कहा कि संविधान में संशोधन के लिए पार्टी को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करना होगा।
- [चुनाव की घोषणा से पहले, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/before-the-announcement-of-elections-election-commissioner-arun-goyal-resigned/): भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल को नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने उस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।
- [मणिपुर में अराजक हिंसा चरम पर, सेना के अधिकारी का घर से अपहरण](https://drashtanews.com/chaotic-violence-at-its-peak-in-manipur-army-officer-kidnapped-from-home/): थौबल जिले के निवासी जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) कोनसम खेड़ा सिंह का आज (8 मार्च ) सुबह 9 बजे एक वाहन में आए अज्ञात लोगों ने घर से अपहरण कर लिया।
- [कांग्रेस की गारंटी : पेपर लीक से मुक्ति, 90 प्रतिशत लोगों को 30 लाख सरकारी नौकरियां](https://drashtanews.com/congresss-guarantee-freedom-from-paper-leaks-30-lakh-government-jobs-for-90-percent-people/): राहुल गांधी के युवाओं के लिए 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान ,सभी अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओ को साल भर में 1 लाख रुपये यानी कि ₹8,500 महीना की सहायता देंगे।
- [नागरिकों को सरकार के फैसले की आलोचना करने का अधिकार - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/citizens-have-the-right-to-criticize-government-decisions-supreme-court/): कश्मीरी मुस्लिम प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ एक ग्रुप में व्हाट्सएप स्टेटस डालने के आरोप में '5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के लिए काला दिन' कहने और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया। 
- [चुनावी बांड मामला : SBI के खिलाफ ADR ने सुप्रीम कोर्ट में की अवमानना याचिका दायर](https://drashtanews.com/electoral-bond-case-adr-files-contempt-petition-against-sbi-in-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट में सोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने  गुरूवार 7 मार्च को SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
- [BJP राजनीतिक चंदे की जानकारी छिपाने के लिए बैंक को ढाल बना रही है - कांग्रेस](https://drashtanews.com/bjp-is-using-the-bank-as-a-shield-to-hide-information-about-political-donations-congress/): इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने का निर्देश दिया था।
- [साइबर अपराधों के लिए 'चक्षु' पर करें शिकायत](https://drashtanews.com/complain-on-chakshu-for-cyber-crimes/): केंद्र सरकार ने लॉन्च की नई सेवा, धमकाने, फ्रॉड करने वालों के नंबर होंगे ब्लॉक, अनचाहे कॉल-मैसेज से भी होगी छुट्टी    
- [वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला](https://drashtanews.com/supreme-courts-historic-decision-in-the-case-of-taking-bribe-in-exchange-for-votes/): वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। 26 साल बाद 7 जजों की बैंच ने 5 जजों की संविधान पीठ के अपने ही फैसले को पलट दिया है।
- [असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड : डिटेल्स देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की मोहलत](https://drashtanews.com/unconstitutional-electoral-bonds-sbi-seeks-extension-from-supreme-court-till-june-30-to-give-details/): स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था।
- [राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी आय 3077 करोड़ रुपये घोषित की](https://drashtanews.com/national-parties-declared-income-of-rs-3077-crore/): देश के 6 राष्ट्रीय पार्टियों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 3,077 करोड़ रुपये की अपनी कुल आय घोषित की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सबसे अधिक यानी करीब 2361 करोड़ रुपये मिले। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
- [हिमांचल में BJP की नहीं गली दाल, कांग्रेस ने बचाई सरकार](https://drashtanews.com/bjp-has-no-luck-in-himachal-congress-saved-the-government/): पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार की सुबह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकर गिर जाएगी। हालांकि पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल के प्रयास के बाद बुधवार की शाम विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 
- ['क्रॉस वोटिंग' के खेल में BJP को मिली 10 राज्यसभा सीटें](https://drashtanews.com/bjp-got-10-rajya-sabha-seats-in-the-game-of-cross-voting/):  यूपी, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कुल 15 राज्यसभा सीटों पर मंगलवार 27 फरवरी को चुनाव हुए। इनमें से बीजेपी ने कुल 10 सीटें जीत ली हैं। 
- [AAP ने 5 लोकसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान](https://drashtanews.com/aap-announced-5-lok-sabha-candidates/): लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सहमति बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।
- [मणिपुर में हिंसा के कारण का हाई कोर्ट ने किया अंत](https://drashtanews.com/high-court-puts-an-end-to-the-cause-of-violence-in-manipur/): मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने 27 मार्च, 2023 के आदेश से उस पैराग्राफ को हटाने का आदेश दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने पर विचार करने का आग्रह किया गया था।
- [व्यापार को आसान बनाने के लिए अनुराग ठाकुर ने 4 पोर्टल का किया शुभारंभ](https://drashtanews.com/anurag-thakur-launches-4-portals-to-make-business-easier/): सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को सीबीसी (CBC), आरएनआई (RNI), न्यू मीडिया विंग और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया।
- [सुप्रीम कोर्ट के 'वन परिभाषा' आदेश की कांग्रेस ने की सराहना](https://drashtanews.com/congress-praised-supreme-courts-forest-definition-order/):  वन परिभाषा के आदेश पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की सराहना की है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि I.N.D.I गठबंधन सरकार पर्यावरण की रक्षा करेगी।
- [अमृतकाल में 'एक राष्‍ट्र-एक चुनाव' के सिद्धांत को लागू करें - BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा](https://drashtanews.com/implement-the-principle-of-one-nation-one-election-in-amritkal-bjp-president-jp-nadda/): एक राष्‍ट्र-एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। भाजपा  के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने एक राष्‍ट्र-एक चुनाव  को लेकर बनी उच्‍चस्‍तरीय समिति के सामने पार्टी की ओर से अपने सुझाव पेश किए। 
- [AAP के कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर घोषित, चुनाव अधिकारी गलत कार्य का दोषी - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/aaps-kuldeep-kumar-declared-mayor-of-chandigarh-election-officer-guilty-of-wrongdoing-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अनिल मसीह को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
- [किसान 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली मार्च, केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज](https://drashtanews.com/farmers-will-march-to-delhi-on-february-21-central-governments-proposal-rejected/): सरकार ने 5 फसलों पर 5 साल के लिए MSP पर गारंटी देने की बात कही थी। किसानों ने सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया है।
- [देश को जोड़ना ही सच्‍ची देशभक्ति - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/true-patriotism-is-to-unite-the-country-rahul-gandhi/): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। उन्होंने कहा कि भाई-भाई में टकराव से देश कमजोर होगा और देश को जोड़ना ही सच्ची देश भक्ति है। राहुल गांधी ने कहा, “मैं गंगा जी के सामने अहंकार से नहीं आया हूं, सिर झुकाकर आया हूं।
- [निर्वाचन आयोग चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा  - राजीव कुमार](https://drashtanews.com/election-commission-will-follow-supreme-court-order-on-electoral-bond-issue-rajeev-kumar/): मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को यहां कहा कि चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा। कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि आयोग हमेशा सूचना प्रवाह और भागीदारी में पारदर्शिता के आधार पर काम करता है।
- [बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 21 मुद्दों का जिक्र, मोदी की गारंटी पर होगा लोकसभा चुनाव](https://drashtanews.com/21-issues-mentioned-in-bjps-national-convention-lok-sabha-elections-will-be-held-on-modis-guarantee/): बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की दो दिवसीय बैठक शनिवार को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में शुरु हुई। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए।
- [मणिपुर में SP ऑफिस पर 400 लोगों ने बोला धावा, IRB कैंप से गोला-बारूद और हथियारों की हुई लूट](https://drashtanews.com/400-people-attacked-sp-office-in-manipur-ammunition-and-weapons-looted-from-irb-camp/): मणिपुर में जारी हिंसा के कारण वहां की स्थिति नाजुक बनी हुई है। राज्य में गुरुवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई, जिससे वहां की स्थिति खराब हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि चुराचांदपुर में गुरुवार रात करीब 400 लोगों ने एसपी और डीसी ऑफिस पर धावा बोल दिया। 
- [चुनावी बांड योजना रद्द वाले फैसले में 158 पेज स्वयं CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने लिखे](https://drashtanews.com/cji-dy-chandrachud-himself-wrote-158-pages-in-the-decision-canceling-the-electoral-bond-scheme/): सुप्रीम कोर्ट ने  चुनावी बांड योजना आज 15 फरवरी को रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 232 पेज के फैसले में CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने 158 पेज लिखे हैं और बाकी जस्टिस संजीव खन्ना ने लिखे हैं।
- [सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की 'चुनावी बांड' योजना को किया रद्द](https://drashtanews.com/supreme-court-cancels-governments-electoral-bond-scheme/): पापा की कमाई का आधार चुनावी बांड योजना को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। चुनावी बांड योजना को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट  का यह फैसला बीजेपी के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है।
- [पाप की कमाई का आधार चुनावी बांड की संवैधानिक वैधता मामले में आज होगा सुप्रीम फैसला](https://drashtanews.com/supreme-court-will-give-its-verdict-today-in-the-matter-of-constitutional-validity-of-electoral-bonds-which-are-the-basis-of-earning-of-sins/): चुनावी बांड से जुड़ी गुमनामी राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है और मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। 
- [बहरी सरकार अब किसानों को बनाएगी बहरा](https://drashtanews.com/deaf-government-will-now-make-farmers-deaf/): दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से LRAD (Long-range acoustic device) डिवाइस लगाया गया है। ये ऐसी आवाज पैदा करता है जो भीड़ में एक तरह की बेचैनी पैदा करता है। इससे लोगों की सुनने की क्षमता भी जा सकती है। इस मशीन के आवाज से व्यक्ति बहरा हो सकता है। 
- [किसान आक्रामक तरीके से पेश आते हैं, तो हमें और अधिक आक्रामकता दिखानी होगी- विशेष पुलिस आयुक्त](https://drashtanews.com/if-farmers-behave-aggressively-we-will-have-to-show-more-aggression-special-commissioner-of-police/): विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) रवींद्र यादव ने मंगलवार शाम सिंघू सीमा का दौरा किया जहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।
- [दिल्ली चलो मार्च :आज के लिए सीजफायर, कल फिर करेंगे कोशिश - किसान मोर्चा](https://drashtanews.com/delhi-chalo-march-ceasefire-for-today-will-try-again-tomorrow-kisan-morcha/):  किसानों के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर प्रशासन ने मंगलवार को रोक दिया है। किसानों ने अंबाला में शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।     
- [सरकार ने किसानों की राह में खड़ी की दीवार और बिछाए कांटे](https://drashtanews.com/the-government-has-erected-a-wall-and-laid-thorns-in-the-path-of-farmers/): 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च से पहले आया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की है।
- [MSME की यह अनिवार्यता कारोबारियों के लिए सिरदर्द](https://drashtanews.com/this-necessity-of-msme-is-a-headache-for-businessmen/): पंजीकृत MSME से कारोबार करने से व्यापारी अब कतराने लगे हैं। माइक्रो और स्माल एंटरप्राइजेज (MSME) को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने की अनिवार्यता कारोबारियों के लिए सिरदर्द बन गया है।
- [राजस्थान में नौकरी का झांसा देकर 20 महिलाओं से सामूहिक दरिंदगी](https://drashtanews.com/gang-rape-of-20-women-on-the-pretext-of-job-in-rajasthan/): आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 20 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला पाली थाने में दर्ज किया गया है।
- [जल प्रदूषित करने वाले अब नहीं जायेंगे जेल,विधेयक संसोधन संसद से पारित](https://drashtanews.com/water-polluters-will-no-longer-go-to-jail-amendment-bill-passed-by-parliament/): जल प्रदूषण से जुड़े छोटे मामले अपराध से बाहर करने वाला बिल संसद से पारित, विपक्ष ने लगाया पर्यावरण संरक्षण कानूनों को कमजोर करने का आरोप
- [किसान करेंगे संसद का घेराव,जाम की आशंका पर ट्रैफिक पुलिस की सलाह](https://drashtanews.com/farmers-will-surround-parliament-traffic-police-advise-on-fear-of-jam/): नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी से अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है। 
- [कृषि विकास दर में गिरावट, सरकारी निवेश घटा कारपोरेट निवेश बढ़ा](https://drashtanews.com/agricultural-growth-rate-declined-government-investment-decreased-corporate-investment-increased/): आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसारए कृषि में सरकारी निवेश घटकर 2020-21 में 4.3 प्रतिशत हो गया है, जो 2011-12 में 5.4 प्रतिशत था। इस बीच, निजी निवेश 9.3 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर है, जो कृषि में बढ़ते कॉपोर्रेटीकरण का संकेत देता है।
- [CM हेमंत सोरेन ने पद से दिया इस्तीफा, ED ने किया गिरफ्तार, चंपई सोरेन बने झारखंड के नए CM](https://drashtanews.com/cm-hemant-soren-resigned-from-the-post-ed-arrested-champai-soren-became-the-new-cm-of-jharkhand/): इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन की जगह पर चंपई सोरेन को पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया है।अब चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे।
- [गणतंत्र का धर्म और श्रीराम की इच्छा](https://drashtanews.com/the-religion-of-the-republic-and-the-wish-of-shri-ram/): आज भारत की राजनीति प्रथा और परम्पराओं वाले धर्म की बैशाखी पर लंगड़ा रही है। धर्म की इसी बैसाखी का विरोध युगद्रष्टा सरदार भगत सिंह ने किया था। जब राजनीति, धर्म की बैसाखी के सहारे चल रही हो तो, गण और तंत्र का टकराव निश्चित है। 
- [INDIA गठबंधन को बिहार में धोखा मिलने के बाद,सपा ने यूपी में 16 लोकसभा सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार](https://drashtanews.com/after-alliance-got-betrayed-in-bihar-sp-declared-candidates-for-16-lok-sabha-seats-in-up/): बिहार में INDIA गठबंधन को धोखा मिलने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एकजुट हुआ विपक्ष चुनाव से पहले ही बिखरता जा रहा है। 
- [क्‍या BJP भारत को उत्तर कोरिया बनाना चाहती है? - राज्‍यसभा सांसद राघव चड्ढा](https://drashtanews.com/does-bjp-want-to-turn-india-into-north-korea-rajya-sabha-mp-raghav-chadha/): -चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 36 में से 16 वोट पाकर BJP ने जीत दर्ज की। चुनाव के दौरान आठ मतपत्रों को अवैध घोषित किया गया।-यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है।-CM अरविन्द केजरीवाल चंडीगढ़/एजेंसी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को BJP और इंडिया गठबंधन के बीच पहले बड़े मुकाबले के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्‍मीदवार कुलदीप कुमार भाजपा के उम्‍मीदवार मनोज सोनकर से हार गए। इस झटके के बाद कुलदीप कुमार […]
- [उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल](https://drashtanews.com/major-administrative-reshuffle-in-uttar-pradesh/): यूपी में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यहां 19 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। वहीं कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदल गए हैं।
- [शर्म की बात है कि आजतक मणिपुर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं गए -राहुल गांधी](https://drashtanews.com/it-is-a-matter-of-shame-that-the-prime-minister-of-india-has-not-visited-manipur-till-date-rahul-gandhi/): कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार 29 जनवरी को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' लेकर बिहार पहुंच गए हैं। उनकी न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज जिले में पहुंची है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। 
- [ऑडिटर फर्म डेलॉयट पर अनियमितता का आरोप](https://drashtanews.com/auditor-firm-deloitte-accused-of-irregularities/): ऑडिट कंपनी की तरफ से कहा गया था कि टिंगो (Tingo) के पास  बैंक में $ 470 मिलियन से अधिक हैं लेकिन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के पास केवल $ 50 मिलियन हैं। 
- [वर्ष 2016 से 2022 के बीच बच्चों से दुष्कर्म के मामले में 96 फीसदी की बढ़ोत्तरी - CRY](https://drashtanews.com/96-percent-increase-in-cases-of-child-rape-between-2016-and-2022-cry/): बच्चों से दुष्कर्म के मामले वर्ष 2016 से 2022 के बीच 96 फीसदी बढ़े हैं, जिनमें सभी प्रकार के प्रवेशन हमले (पेनिट्रेटिव असॉल्ट) शामिल हैं।
- [BJP सरकार में लोगों के मौलिक और बुनियादी अधिकार खत्म हो रहे हैं - कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे](https://drashtanews.com/peoples-rights-are-eroding-under-bjp-government-congress-chief-mallikarjun-kharge/):  कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय को दिए गए मौलिक और बुनियादी अधिकारों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है।
- [कर्तव्य पथ पर भारत ने मनाया 75 वां गणतंत्र दिवस समारोह](https://drashtanews.com/india-celebrated-75th-republic-day-on-the-path-of-duty/): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 
- [अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा भारत - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु](https://drashtanews.com/india-is-passing-through-the-initial-phase-of-amrit-kaal-president-draupadi-murmu/):  गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
- ['राष्ट्र प्रथम' के मंत्र को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं युवा -PM मोदी](https://drashtanews.com/youth-should-make-the-mantra-of-nation-first-their-guiding-principle-pm-modi/):  देश की महिला शक्ति को समर्पित है और साथ ही यह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस भी होगा। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों के एक समूह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानने और उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का भी आह्वान किया।
- ['भारत जोड़ो न्याय' यात्रा के दौरान असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर FIR दर्ज](https://drashtanews.com/fir-lodged-against-congress-mp-rahul-gandhi-in-assam-during-bharat-jodo-nyay-yatra/): राहुल गांधी पर 'भारत जोड़ो न्याय' यात्रा के दौरान हिंसा के लिए उकसावे के आरोप में केस दर्ज किया गया है। 
- [' प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ' की घोषणा](https://drashtanews.com/announcement-of-pradhanmantri-suryoday-yojana/): सरकार एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' की घोषणा की।     
- [अयोध्या की गलियों में अब नहीं चलेंगी गोलियां, अयोध्या राष्ट्र का मंदिर -CM योगी आदित्यनाथ](https://drashtanews.com/bullets-will-no-longer-be-fired-in-the-streets-of-ayodhya-ayodhya-is-the-temple-of-the-nation-cm-yogi-adityanath/): CM योगी आदित्यनाथ ने कारसेवकों पर गोली चलाने वाली घटना को याद करते हुए तत्कालीन CM  मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा।
- [राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह, नए भारत का उदय- RSS प्रमुख मोहन भागवत](https://drashtanews.com/ram-temple-consecration-ceremony-rise-of-new-india-rss-chief-mohan-bhagwat/): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अयोध्या में रामलला का उनके जन्मस्थान में ‘प्रवेश' और मंदिर में 'प्राण-प्रतिष्ठा' समारोह से नए भारत का उदय होगा। 
- [दिल्ली एम्स में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी](https://drashtanews.com/half-day-holiday-in-delhi-aiims-on-22-january/): -,दिल्‍ली सरकार ने भी की आधे दिन की छुट्टी नई दिल्‍ली।दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। अयोध्‍या में रामलला प्राण प्रतिष्‍ठा के मद्देनजर एक सर्कुलर जारी कर छुट्टी के बारे में सूचना दी गई है। हालांकि इस दौरान सभी क्रिटिकल क्लिनिकल सर्विस निर्बाध रूप से काम करती रहेंगी। इससे पहले दिल्‍ली सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया था। साथ ही कई राज्‍यों में पहले ही छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है। एम्‍स के सर्कुलर के मुताबिक, 22 जनवरी को दोपहर ढाई […]
- [कांग्रेस ने असम में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर हमले के लिए बीजेपी को ठहराया कसूरवार](https://drashtanews.com/congress-blames-bjp-for-attack-on-bharat-jodo-nyay-yatra-in-assam/): ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान असम के उत्तर लखीमपुर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ।
- [सुप्रीम कोर्ट में पहली बार होंगे 3 दलित जज](https://drashtanews.com/for-the-first-time-there-will-be-3-dalit-judges-in-the-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट को एक और जज मिलेगा।  इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है।
- [इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ खड़ा है- राहुल गांधी](https://drashtanews.com/india-stands-against-the-ideology-of-alliance-rashtriya-swayamsevak-sangh-and-bjp-rahul-gandhi/):  लोकसभा चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। 2024 के आम चुनाव में हम भाजपा को करारी शिकस्त देंगे।   उन्होंने कहा कि 'इंडिया' एक वैचारिक गठबंधन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ खड़ा है।
- [23 लाख की आबादी वाले फलस्तीनी भूभाग में 24 हजार मरे ,100 दिनों की लड़ाई में गाजा हुआ बर्बाद](https://drashtanews.com/24-thousand-died-in-palestinian-territory-with-population-of-23-lakhs-gaza-destroyed-in-100-days-of-fighting/): 100 दिनों में मरने वालों की कुल संख्या 24 हजार का आंकड़ा छू गई है, लेकिन इनमें मारे गए लड़ाके सिर्फ 8 हजार हैं, बाकी के आमजन हैं। 
- [साल 2023 में दो लाख करोड़ की GST चोरी के 6323 मामले, 140 लोग हुए गिरफ्तार](https://drashtanews.com/6323-cases-of-gst-evasion-worth-rs-2-lakh-crore-in-the-year-2023-140-people-arrested/): नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधीन काम करने वाले माल व सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGI) ने वर्ष 2023 में GST चोरी के 6323 मामलों का भंडाफोड़ किया, जिसके तहत 1,98,324 करोड़ की जीएसटी चोरी की गई थी। 140 लोगों को किया गया गिरफ्तारजीएसटी चोरी करने वालों में आनलाइन गेमिंग, कैसिनो, इंश्योरेंस सेक्टर व फेक इनपुट टैक्स क्रेडिस (आइटीसी) संबंधी कंपनियां प्रमुख रूप से लिप्त पाई गई। जीएसटी की इतनी बड़ी चोरी के आरोप में 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?वित्त मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी चोरी को […]
- [NGT के आदेश को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 किया मंजूर](https://drashtanews.com/supreme-court-canceled-ngt-order-and-approved-shimla-development-plan-2041/): सुप्रीम कोर्ट ने शिमला में निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाए गए राज्य सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी।
- [DRDO ने लॉन्च की 500 मीटर की रेंज वाली स्वदेशी असॉल्ट राइफल 'उग्रम'](https://drashtanews.com/drdo-launches-indigenous-assault-rifle-ugram-with-500-meter-range/): ‘उग्राम’ राइफल को डीआरडीओ की इकाई आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) और हैदराबाद स्थित निजी फर्म डीवीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।     
- [एसीपी का परमिशन GDA और न्यायालय को दे रहा है चुनौती](https://drashtanews.com/acps-permission-is-challenging-gda-and-court/): पुलिस और बदमाशों के गठजोड़ ने अपराध को बेलगाम कर दिया है। सोच से कहीं अधिक कानून की धज्जियां गाजियाबाद में उड़ाई जा रही है।
- [भारत के फर्जी यूनिवर्सिटीज से बचकर रहें छात्र](https://drashtanews.com/students-should-stay-away-from-fake-universities-of-india/):   यूजीसी ने पिछले साल भारत में फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में देश के सभी राज्यों के कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और संस्थान के नाम शामिल हैं।
- ['भारत जोड़ो न्याय यात्रा' इम्फाल से दोपहर 12 बजे होगी शुरू](https://drashtanews.com/bharat-jodo-nyay-yatra-will-start-from-imphal-at-12-noon/): 14 जनवरी से शुरू हो रही कांग्रेस की यह यात्रा मणिपुर से निकलकर मुंबई तक जायेगी। यात्रा लगभग 66-67 दिनों तक चलेगी और 6,713 किमी की दूरी तय करेगी।
- [हिमांचल के गाँवों को नहीं मिलेगा मुफ्त में पानी](https://drashtanews.com/villages-of-himachal-will-not-get-free-water/): दुनिया जल संकट से जूझ रही है। भारत में लगातार भूजल स्तर का घटना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हिमाचल सरकार जल प्रबंधन की दिशा में कदम बढ़ा रही है। प्रदेश  सरकार ने पानी की नई दरें तय कर दी है।
- [मणिपुर में 3 जिलों में कर्फ्यू और 5 में इंटरनेट पर लगी रोक, अब तक 12 की हुई मौत](https://drashtanews.com/curfew-imposed-in-3-districts-of-manipur-and-internet-banned-in-5-districts-12-people-have-died-so-far/): मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है।  पिछले हफ्ते में 12 लोगों की मौत के बाद मणिपुर फिर से धधक उठा है।  प्रशासन ने मणिपुर के 5जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। 
- [मणिपुर में मौत का तांडव जारी, ड्रोन के जरिए हो रही बमबारी](https://drashtanews.com/the-dance-of-death-continues-in-manipur-bombing-is-being-done-through-drones/):  मणिपुर में मौत का तांडव जारी है। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। 1 सितंबर से मणिपुर की घाटी में हिंसक घटनाएं और बढ़ गई हैं।
- [पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पूनिया हुए कांग्रेस में शामिल](https://drashtanews.com/wrestlers-vinesh-phogat-and-bajrang-punia-joined-congress/): पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को कांग्रेस में शामिल हो गए। अटकलें हैं कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश को टिकट दे सकती है।
- [महिलाओं के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा](https://drashtanews.com/the-resolution-of-developed-india-is-incomplete-without-women/): नारी शक्ति के बगैर विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। सरकार ने भी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 
- [CBI को कोर्ट से मिली मंजूरी, RG कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और 4 दूसरे डॉक्टरों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट](https://drashtanews.com/cbi-gets-approval-from-court-former-principal-of-rg-kar-college-and-4-other-doctors-will-undergo-polygraph-test/): डॉक्टर से बलात्कार मामले में CBI जांच चल रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को CBI आज सियालदाह कोर्ट लेकर पहुंची।
- [ममता बनर्जी ने PM मोदी को लिखा पत्र, बलात्कारी को 15 दिनों के भीतर मिले सजा](https://drashtanews.com/mamta-banerjee-wrote-a-letter-to-pm-modi-the-rapist-should-be-punished-within-15-days/): कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना के बाद देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भरी किरकिरी हो रही है। अब ममता बनर्जी ने रेप के मामले में कानून बनाने की मांग करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। 
- [अधिक उपज देने वाली फसलों की 109 किस्में PM मोदी ने जारी किया](https://drashtanews.com/pm-modi-released-109-varieties-of-high-yielding-crops/): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव-सशक्त किस्में जारी की।
- [डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर में वैकल्पिक सेवाएं बंद](https://drashtanews.com/after-the-murder-of-the-doctor-alternative-services-were-closed-across-the-country/): 9 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप करने के बाद रहस्यमय मौत हो गई। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के निवासियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने सोमवार को देश भर में वैकल्पिक सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। 
- [बांग्लादेश को जलता छोड़ शेख हसीना आईं भारत, अब भी फंसे हैं 19,000 भारतीय नागरिक](https://drashtanews.com/sheikh-hasina-left-bangladesh-burning-and-came-to-india-19000-indian-citizens-are-still-stranded/):  बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 24 घंटों से भारत में हैं। शेख हसीना ने अब तक किसी देश से रहने के लिए शरण नहीं मांगी है।  पिछले 15 सालों तक बांग्लादेश की सरकार पर काबिज रहने के बाद सोमवार 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ही वे देश छोड़कर भारत पहुंचीं हैं।  
- [बांग्लादेश में छात्र मांग रहे हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा](https://drashtanews.com/students-in-bangladesh-are-demanding-the-resignation-of-prime-minister-sheikh-hasina/): बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने रविवार शाम छह बजे से पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाने का एलान किया है। 
- ['छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत, हमारा जोर शोध पर - PM मोदी](https://drashtanews.com/small-farmers-are-indias-biggest-strength-our-focus-is-on-research-pm-modi/): छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। यहां के 90 प्रतिशत किसानों के पास बहुत कम जमीन है। कई विकासशील देशों की भी ऐसी ही स्थिति है।
- [सरकार के इंटर्नशिप कार्यक्रम से गैर-कृषि क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा रोजगार -आर्थिक सर्वे](https://drashtanews.com/governments-internship-program-will-provide-employment-to-youth-in-non-agricultural-sector-economic-survey/):  भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना लगभग 78.51 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है। 
- [छात्र ने CJI चंद्रचूड़ को लिखा पत्र, 'हम नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर'](https://drashtanews.com/student-wrote-a-letter-to-cji-chandrachud-we-are-forced-to-live-a-life-like-hell/): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से शनिवार शाम तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई। इस हादसे को लेकर बवाल जारी है।
- [नीति आयोग की मीटिंग में 26 राज्य पहुंचे, 10 राज्य नहीं हुए शामिल](https://drashtanews.com/26-states-attended-the-meeting-of-niti-aayog-10-states-did-not-attend/): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। लेकिन बिहार और केरल समेत 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बैठक में शामिल नहीं हुए।
- [तिहाड़ जेल में कैदियों को घातक बीमारी ,125 को एड्स, 200 की सड़ रही हैं खाल](https://drashtanews.com/inmates-of-tihar-jail-are-suffering-from-deadly-diseases-125-have-aids-200-have-rotting-skin/): दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक चौंकाने वाली खबर आई है। जेल में बंद 125 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 200 कैदियों में सिफलिस की बीमारी पाई गई। तिहाड़ जेल के अंतर्गत तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल भी आती है।
- [5 सालों में विदेशी धरती पर 633 भारतीय छात्रों की हुई मौत -केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/633-indian-students-died-on-foreign-soil-in-5-years-central-government/): पिछले 5 सालों में विदेशी धरती पर 633 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्राकृतिक कारणों सहित विभिन्न कारणों से पिछले पांच वर्षों में विदेशों में भारतीय छात्रों की मौत की 633 घटनाएं हुईं, जिसमें कनाडा 172 मामलों के साथ शीर्ष पर है।
- [गुरुग्राम में इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश, 43 आरोपी गिरफ्तार](https://drashtanews.com/international-cyber-crime-network-busted-in-gurugram-43-accused-arrested/):  केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने साइबर ठगी के आरोप में ऑपरेशन चक्र 3 के तहत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है।
- [पुलिसकर्मी थे चोर की भूमिका में , ADG ने मारा छापा](https://drashtanews.com/policemen-were-in-the-role-of-thieves-adg-conducted-raid/): उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिसकर्मी चोर की भूमिका काम कर रहे थे।  अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) वाराणसी जोन ने कई दिनों तक रेकी की और औचक छापेमारी की।  जिसमें बक्सर की सीमा से 2 पुलिसकर्मियों समेत 16 दलालों को अवैध तरीके से वसूली करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।    
- [केंद्र सरकार ने की 'उन्नत ग्राम' अभियान की घोषणा](https://drashtanews.com/the-central-government-announced-the-unnat-gram-campaign/): देश में आदिवासी समाज स्थिति काफी दयनीय है। केंद्र सरकार ने देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मंगलवार को 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम' अभियान की घोषणा की। 
- [बजट से विपक्षी दल नाराज़, इंडिया गठबंधन कल करेगा विरोध प्रदर्शन](https://drashtanews.com/opposition-parties-unhappy-with-the-budget-india-alliance-to-hold-protest-tomorrow/): मोदी सरकार 3.O  द्वारा प्रस्तुत पहले बजट से विपक्षी दल नाराज़ हैं। बजट को विपक्षी दलों ने भेदभावपूर्ण बताया है। इस कड़ी में बुधवार 24 जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेता संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। 
- [फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल का कब्ज़ा अवैध - इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस](https://drashtanews.com/israels-occupation-of-palestinian-territory-is-illegal-international-court-of-justice/): इजरायल की फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उपस्थिति पूरी तरह अवैध है और इसे मुक्त किया जाना चाहिए। 
- [माइक्रोसॉफ्ट की दिक्कत दूर होने में लगेंगे 5 से 10 घंटे](https://drashtanews.com/it-will-take-5-to-10-hours-to-resolve-microsofts-problem/): नई दिल्ली (एजेंसी) माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कहा गया, “हमने अपनी मिटिगेशन एक्शन पूरा कर लिया है और हमारी टेलीमेट्री से पता चलता है कि पहले प्रभावित सभी Microsoft 365 ऐप और सेवाएं ठीक हो गई हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की अवधि में प्रवेश कर रहे हैं कि प्रभाव पूरी तरह से हल हो गया है।” इस समस्या के कारण 74% यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। 26% यूजर्स को ऐप में प्रॉब्लम आ रही है।जर्मनी में बैंकिंग, टेलीकॉम, मीडिया आउटलेट और एयरलाइंस की सेवाएं प्रभावित चल रही […]
- [माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, मानव जीवन की थम गईं साँसे](https://drashtanews.com/microsofts-server-crashed-human-life-stopped-breathing/): माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में आई समस्या की वजह से दुनियाभर में विमान सेवाएं प्रभावित होने से मानव जीवन की साँसे थम गईं हैं। 
- [देश में एक और ट्रेन हादसा चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी](https://drashtanews.com/another-train-accident-in-the-country-chandigarh-dibrugarh-express-derailed/): उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ - डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए हैं।  इस हादसे में 2 की मौत हो गयी है। कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।
- [भाजपा नेता मणिकांत राठौड़ चावल चोरी में गिरफ्तार](https://drashtanews.com/bjp-leader-manikant-rathod-arrested-for-rice-theft/): अन्ना भाग्य योजना के लिए चावल चोरी करने के मामले में भाजपा नेता मणिकांत राठौड़ को गिरफ्तार किया गया है।
- [DRDO ने निजी हाथों में सौंपी सात बड़ी रक्षा परियोजनाएं](https://drashtanews.com/drdo-handed-over-seven-major-defense-projects-to-private-hands/): रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को सात रक्षा परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी है।
- [PM मोदी को रूस ने दिया सर्वोच्च सम्मान](https://drashtanews.com/russia-gives-highest-honor-to-pm-modi/): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। 
- [हाथरस में 100 से अधिक लोगों की मौत, पुलिस भोले बाबा की कर रही है तलाश](https://drashtanews.com/more-than-100-people-died-in-hathras-police-is-searching-for-bhole-baba/):  सत्संग समाप्त होने के बाद यहां से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में अब तक 116 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है
- [18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राहुल गांधी के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व](https://drashtanews.com/in-the-first-session-of-the-18th-lok-sabha-rahul-gandhi-targets-pm-narendra-modis-hindutva/): 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सोमवार को सदन में चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी के हिंदुत्व पर तीखे सवाल दागे ।
- [टी 20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर इतिहास रचा](https://drashtanews.com/team-india-created-history-by-defeating-south-africa-by-7-runs-in-the-final-of-t20-world-cup-2024/):  टीम इंडिया ने टी 20 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में विरोधी टीम साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम टी20 आई चैंपियन बनी है।
- [जेडीयू की बैठक में संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग](https://drashtanews.com/sanjay-jha-appointed-national-working-president-in-jdu-meeting-demand-for-special-state-status-for-bihar/): जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य संजय झा को शनिवार को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में पार्टी ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की अपनी सालों पुरानी मांग भी दोहराई। 
- [ओम बिरला लगातार दूसरी बार बने लोकसभा के अध्यक्ष,नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी बधाई](https://drashtanews.com/om-birla-became-the-speaker-of-lok-sabha-for-the-second-consecutive-time-leader-of-opposition-rahul-gandhi-congratulated-him/): ओम बिरला 26 जून बुधवार  को लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10 साल बाद राहुल गांधी को नेता विपक्ष की मान्यता दी।
- ['इंडिया' गठबंधन ने राहुल गांधी को बनाया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष](https://drashtanews.com/india-alliance-made-rahul-gandhi-the-leader-of-opposition-in-lok-sabha/): लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद सरकार गठित हो गई। 'इंडिया' गठबंधन ने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है।
- [NEET-NET : पेपर लीक मामले में NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को केंद्र ने हटाया](https://drashtanews.com/neet-net-centre-removed-nta-director-general-subodh-kumar-singh-in-paper-leak-case/): NEET (UG) और UGC-NET पेपर लीक को लेकर चल रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन किया है। केंद्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया।
- [14 खरीफ फसलों के लिए MSP को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी](https://drashtanews.com/union-cabinet-approves-msp-for-14-kharif-crops/): MSP की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन अब काम कर रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए खरीफ मौसम की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है।
- [UGC-NET परीक्षा रद्द , CBI करेगी मामले की जांच](https://drashtanews.com/ugc-net-exam-cancelled-cbi-will-investigate-the-matter/): भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने UGC-NET जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी है।
- [मणिपुर में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले के पास लगी आग](https://drashtanews.com/fire-breaks-out-near-chief-ministers-official-bungalow-in-manipur/): मणिपुर में पिछले साल से चल रही हिंसा के बीच शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सरकारी बंगले के पास आग लगने से बड़ा हादसा हो गया।
- [NEET Exam : पटना में छात्रों का आंदोलन, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग](https://drashtanews.com/neet-exam-students-protest-in-patna-demand-cancellation-of-neet-exam/): बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को सैकड़ों छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और  केंद्र सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। 
- [देश से तानाशाही का खतरा टला, नरेन्द्र मोदी सत्ता पाने के लिए  कर रहे हैं मुजरा](https://drashtanews.com/the-threat-of-dictatorship-has-been-averted-from-the-country-narendra-modi-is-dancing-to-gain-power/): तानाशाही की ओर बढ़ रही सत्ता और सत्ताधीश नरेन्द्र मोदी पर देश के नागरिकों ने लगाम लगा दी है। स्वयं को अजन्मा और भगवान बताने वाले नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मुजरा कर रहे हैं।
- [PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुवाहाटी पुलिस में शिकायत दर्ज](https://drashtanews.com/complaint-filed-against-pm-narendra-modi-with-guwahati-police/): राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार लुइत कुमार बर्मन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ महात्मा गांधी पर उनके विवादास्पद बयान के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
- [400 पार महिलाओं के बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को SIT ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/sit-arrested-prajwal-revanna-accused-of-raping-more-than-400-women/): 400 पार महिलाओं के बलात्कार का आरोपी  JD(S) के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पुलिस ने  शुक्रवार 31 मई की सुबह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। 
- [विचलित मन को शांत करने के लिए PM मोदी हुए 'ध्यान' में लीन](https://drashtanews.com/pm-modi-indulged-in-meditation-to-calm-his-disturbed-mind/): लोकसभा चुनाव का सातवां और अंतिम चरण 1 जून को समाप्त हो जायेगा। मानसिक रूप से संतुलन खो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचलित मन को शांत कानने के लिए कन्याकुमारी में ध्यान करने के लिए पहुंच गए हैं।
- [PM मोदी नफरत से भरे, असंसदीय और असभ्य - पूर्व PM मनमोहन सिंह](https://drashtanews.com/pm-modi-is-full-of-hatred-unparliamentary-and-uncivilized-former-pm-manmohan-singh/): पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए पंजाब के लोगों को पत्र लिखकर वोट देने की अपील की है।
- [2019 के मुकाबले 2024 लोकसभा के 5वें चरण में कम मतदान](https://drashtanews.com/less-voting-in-the-5th-phase-of-2024-lok-sabha-compared-to-2019/): लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बार 57.5 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 
- [कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला](https://drashtanews.com/kanhaiya-kumar-attacked-during-election-campaign/): उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव प्रचार के दौरान सात से आठ लोगों ने हमला किया और उन पर काली स्याही फेंकी।     
- [दिल्ली के कई अस्पतालों और तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी](https://drashtanews.com/threat-to-bomb-several-hospitals-and-tihar-jail-in-delhi/): राष्ट्रीय राजधानी के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तिहाड़ जेल को भी बम से उड़ाने का धमकी भरा ई-मेल मिला है, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अलर्ट पर है। 
- [नरेन्द्र मोदी 4 जून के बाद नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/narendra-modi-will-not-be-prime-minister-after-june-4-rahul-gandhi/): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' की आंधी हर जगह है और नरेन्द्र मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं होंगे।
- [भारत में 1.8 लाख से अधिक अकाउंट पर एलन मस्क ने लगाया बैन](https://drashtanews.com/elon-musk-bans-more-than-1-8-lakh-accounts-in-india/): एक्स कॉर्प ने 26 मार्च से 25 अप्रैल के बीच भारत में 184,241 अकाउंट पर बैन लगा दिया। इनमें से अधिकांश अकाउंट बाल यौन शोषण और अश्लीलता को बढ़ावा देने से जुड़े थे।
- [BJP के लिए सिरदर्द CMअरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत](https://drashtanews.com/cm-arvind-kejriwal-got-bail-from-supreme-court/): भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए सिरदर्द बन चुके CM अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गयी है।
- [भ्रामक विज्ञापन के लिए सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर भी समान रूप से जिम्मेदार - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/celebrities-and-influencers-are-also-responsible-for-misleading-advertisements-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्ति और मशहूर हस्तियां भ्रामक विज्ञापनों में उत्पादों या सेवाओं का समर्थन करते पाए जाते हैं तो वे समान रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे।
- [बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को SIT ने किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/hd-revanna-father-of-rape-accused-prajwal-revanna-arrested-by-sit/): 400 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप में फंसे जेडीएस के पूर्व नेता प्रज्वल रेवन्न के पिता एचडी रेवन्ना को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है।
- [संदेशखाली में सुवेंदु अधिकारी ने रची थी साज़िस - TMC](https://drashtanews.com/suvendu-adhikari-had-hatched-a-conspiracy-in-sandeshkhali-tmc/): चुनाव से पहले राज्य को बदनाम करने के लिए भाजपा ने पूरी साजिश रची थी। TMC  ने दावा किया है कि संदेशखाली में सुवेंदु अधिकारी ने साज़िस रची थी।     
- [सेक्स स्कैंडल: जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी](https://drashtanews.com/sex-scandal-look-out-notice-issued-for-arrest-of-jds-mp-prajwal-revanna/): 400 से अधिक औरतों के बलात्कार के मामले में आरोपी कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी को लेकर लुक आउट नोटिस जारी किया गया है।
- [दिल्‍ली-एनसीआर के 60 स्‍कूलों में बम की सूचना से खलबली](https://drashtanews.com/panic-due-to-bomb-scare-in-60-schools-of-delhi-ncr/): राजधानी दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए आई है। एहतियात के तौर पर दिल्ली-नोएडा के दर्जनों स्कूलों को खाली कराया गया है।
- [मणिपुर हिंसा :महिलाओं ने मांगी पुलिस से मदद, पुलिस ने किया दंगाईयों के हवाले -CBI](https://drashtanews.com/women-sought-help-from-police-police-handed-them-over-to-rioters-cbi/): मई 2023 में मणिपुर हिंसा के दौरान भीड़ से बचने के लिए मदद की गुहार लगाने वाली कुकी-जोमी समुदाय की दो महिलाओं को पुलिस ने ही दंगाइयों को सौंप दिया था।
- [JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज](https://drashtanews.com/case-of-sexual-harassment-registered-against-jds-mp-prajwal-revanna/): कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से JDS सांसद और पूर्व PM एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। से आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद एक महिला ने रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। 
- [लोकसभा चुनाव 2024- दूसरे चरण 88 सीटों पर 63 प्रतिशत मतदान](https://drashtanews.com/lok-sabha-elections-2024-63-percent-voting-on-88-seats-in-the-second-phase/): लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत देश के 13 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को 63 प्रतिशत मतदान हुआ।
- [अमृतसर में क्रूरतम घटना, गर्भवती पत्नी को बिस्तर से बांधकर पति ने जिंदा जलाया](https://drashtanews.com/cruel-incident-in-amritsar-husband-tied-pregnant-wife-to-bed-and-burnt-her-alive/): पंजाब के अमृतसर से एक घृणित और रूह कांपने वाली घटना सामने आई है। जहां एक दरिंदे ने अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
- [आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया - CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़](https://drashtanews.com/legal-framework-related-to-criminal-justice-enters-a-new-era-cji-justice-dy-chandrachud/): भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि "नए अधिनियमित कानूनों के कारण आपराधिक न्याय संबंधी भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है।"
- [मुरादाबाद से BJP के लोकसभा उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का इलाज के दौरान निधन](https://drashtanews.com/bjps-lok-sabha-candidate-from-moradabad-kunwar-sarvesh-singh-passes-away/): मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह क  शनिवार को दिल्ली के एम्स में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया।
- [नागालैंड के 6 जिलों के सभी 4 लाख मतदाताओं ने नहीं डाला वोट](https://drashtanews.com/all-4-lakh-voters-in-6-districts-of-nagaland-did-not-cast-their-vote/): नागालैंड  के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर नौ घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन क्षेत्र के चार लाख मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं आया।
- [Lok Sabha Elections 2024 : 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में 64 प्रतिशत हुआ मतदान](https://drashtanews.com/lok-sabha-elections-2024-64-percent-voting-took-place-in-the-first-phase-on-102-seats-in-21-states/): पहले चरण के लिए देश की 21 राज्यों की 102 सीटों पर लगभग 64 प्रतिशत वोट डाले गए हैं।  छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ।
- [मणिपुर के 1800 विस्थापित नहीं दे पाएंगे लोकसभा चुनाव में वोट](https://drashtanews.com/1800-displaced-people-of-manipur-will-not-be-able-to-vote-in-lok-sabha-elections/): मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण लगभग 18,000 आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान की सुविधा की सुप्रीम कोर्ट से  मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। अब विस्थापित  लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे ।
- [कन्हैया कुमार उत्तर-पूर्व दिल्ली में BJP के मनोज तिवारी से करेंगे मुक़ाबला](https://drashtanews.com/kanhaiya-kumar-will-contest-against-bjps-manoj-tiwari-in-north-east-delhi/): उत्तर-पूर्व दिल्ली सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। वे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।
- [भाजपा उम्मीदवार हंसराज हंस के काफिले को फरीदकोट में किसानों ने खदेड़कर भगाया](https://drashtanews.com/bjp-candidate-hansraj-hanss-convoy-was-chased-away-by-farmers-in-faridkot/):  शुक्रवार को फरीदकोट से भाजपा उम्मीदवार हंसराज हंस को एक बार फिर किसानों के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा।
- [ED, CBI और IT केंद्र सरकार के राजनीतिक हथियार- राहुल गांधी](https://drashtanews.com/ed-cbi-and-it-are-political-weapons-of-the-central-government-rahul-gandhi/): कांग्रेस सांसद ने कहा  उन्होंने कहा, "आज केंद्र सरकार ED, CBI और IT का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।
- [2020 में हुए दिल्ली दंगे के 11 आरोपियों को अदालत ने किया बरी](https://drashtanews.com/the-court-acquitted-11-accused-in-the-2020-delhi-riots/): एक अदालत ने वर्ष 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में शामिल 11 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी 'संदेह के लाभ' के हकदार हैं क्योंकि उनके खिलाफ आरोप ''उचित संदेह से परे'' साबित नहीं हुए। 
- ["चुनिंदा अरबपतियों और देश की गरीब जनता के बीच का यह चुनाव" - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/this-election-is-between-select-billionaires-and-the-poor-people-of-the-country-rahul-gandhi/):  बेरोजगारी और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि जानबूझकर इन मुद्दों को जनता के सामने नहीं आने दिया जा रहा। राहुल ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि  "चुनिंदा अरबपतियों और देश की गरीब जनता के बीच का यह चुनाव" है।
- [रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे हथियारों का जखीरा](https://drashtanews.com/america-sent-a-cache-of-weapons-to-ukraine-to-fight-russia/):  रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को  हथियारों का जखीरा भेजा है। अमेरिका ने ईरान से जब्त की गयीं 5,000 से अधिक एके-47 राइफल, रॉकेट लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला-बारूद यूक्रेन भेजा है। 
- [पतंजलि मामला : केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा 'हम अंधे नही हैं'](https://drashtanews.com/patanjali-case-supreme-court-not-satisfied-with-centres-reply-says-we-are-not-blind/):  सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को खारिज करते हुए कहा कि 'हम अंधे नही हैं'। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वो उदार नहीं होना चाहते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है।
- ['गॉड पार्टिकल' की खोज करने वाले वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन](https://drashtanews.com/peter-higgs-the-scientist-who-discovered-god-particle-passes-away/): 'गॉड पार्टिकल' की खोज करने वाले  ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उनको हिग्स बोसोन सिद्धांत  के लिए संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था।
- [दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/delhi-police-arrested-4-accused-of-human-trafficking/): दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक गैंग बच्चे को बेचने के लिए आने वाला है, तभी टीम बनाई गई और इस गैंग के लोगों को पकड़ा है। अब तक इस गैंग के 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमे 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं।    
- ["लेह को युद्ध क्षेत्र बनाने की हो रही कोशिश" : सोनम वागंचुक](https://drashtanews.com/attempts-are-being-made-to-make-leh-a-war-zone-sonam-waganchuk/): "लेह को युद्ध क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है। शांतिपूर्ण युवा नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। ऐसा लगता है कि प्रशासन सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाना चाहता है।
- [ये देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, ये देश हम सबका है - सोनिया गांधी](https://drashtanews.com/this-country-is-not-the-property-of-just-a-few-people-this-country-belongs-to-all-of-us-sonia-gandhi/): ‘‘आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं हैं, ये देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है।''
- [‘ जनविरोधी कानूनों ' की होगी समीक्षा, कांग्रेस ने 'न्याय पत्र' किया जारी](https://drashtanews.com/anti-people-laws-will-be-reviewed-congress-issues-nyaya-patra/): कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र पांच 'न्याय' और 25 'गारंटी' का वादा किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है।
- [16KM लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे खंड के लिए 7,500 से अधिक पेड़ काटे गए - NHI](https://drashtanews.com/over-7500-trees-cut-for-16km-long-delhi-dehradun-expressway-stretch-nhi/): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) के अनुसार, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लगभग 16 किलोमीटर लंबे खंड पर 7,575 पेड़ काटे गए हैं और इसकी भरपाई के लिए 1.76 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाने हैं। 
- [BJP पिछड़ों, दलितों के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है - अखिलेश यादव](https://drashtanews.com/bjp-is-conspiring-to-end-the-reservation-of-backward-and-dalits-akhilesh-yadav/): भाजपा मूलतः सामाजिक न्याय के विरूद्ध है, इसीलिए वह पिछड़ों, दलितों के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। 
- [लोक जनशक्ति पार्टी से 22 नेताओं ने दिया इस्तीफा, INDIA का करेंगे समर्थन](https://drashtanews.com/22-leaders-resign-from-lok-janshakti-party-will-support-india/): लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अरुण कुमार के बाद 22 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
- [जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे - AAP नेता संजय सिंह](https://drashtanews.com/jail-locks-will-be-broken-and-arvind-kejriwal-will-be-released-aap-leader-sanjay-singh/): हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है, हमें पूरा भरोसा है कि इस जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे।"
- [AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, ED ने नहीं किया विरोध](https://drashtanews.com/aap-mp-sanjay-singh-gets-bail-from-supreme-court-ed-did-not-oppose/):  दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 6 महीने से तिहाड़ में बंद सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
- [BJP की चुनावी घोषणापत्र के केंद्र में ‘विकसित भारत’ का एजेंडा](https://drashtanews.com/agenda-of-developed-india-at-the-center-of-bjps-election-manifesto/):  BJP की सोमवार को चुनाव घोषणापत्र समिति की पहली बैठक हुई, जिसके केंद्र में सरकार के ‘विकसित भारत' का एजेंडा और उसकी रूपरेखा रही।
- [तानाशाही के खिलाफ INDIA गठबंधन की 'लोकतंत्र बचाओ' महारैली](https://drashtanews.com/save-democracy-mega-rally-of-india-alliance-against-dictatorship/): CM अरविन्द केजरीवाल सहित विपक्षी नेताओं को साज़िशन गिरफ्तार करने पर INDIA गठबंधन ने तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए रविवार को महारैली की।
- [BJP ‘ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी', पूरी दुनिया में भाजपा की ‘थू-थू' हो रही है - अखिलेश यादव](https://drashtanews.com/bjp-is-the-most-false-party-in-the-universe-bjp-is-being-thumped-all-over-the-world-akhilesh-yadav/):  भारतीय जनता पार्टी (BJP) को ‘ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी' है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया में भाजपा की ‘थू-थू' हो रही है।
- [कांग्रेस ने की गारंटी महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये](https://drashtanews.com/congress-guarantees-women-rs-1-lakh-annually/): कांग्रेस ने महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये और कृषि क़र्ज़ माफी के लिए 2 लाख रुपये देने का वादा किया है।
- [‘मोदी की गारंटी' ‘चाइनीज माल' वाली गारंटी -तेजस्वी यादव](https://drashtanews.com/modis-guarantee-is-a-guarantee-of-chinese-goods-tejashwi-yadav/): -‘‘तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज-रोज मोदी जी ऐसा करोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे....'     
- [भाजपा संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती - तेजस्विनी गौड़ा](https://drashtanews.com/bjp-does-not-believe-in-constitutional-and-democratic-values-tejaswini-gowda/): र्नाटक में विधान परिषद सदस्य (MLC) पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता तेजस्विनी गौड़ा शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गईं।
- [लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई की मेरी गारंटी - सांसद राहुल गांधी](https://drashtanews.com/my-guarantee-of-action-against-those-who-destroy-democracy-mp-rahul-gandhi/):   राहुल गांधी ने लिखा, "जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण' करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी। 
- [माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की बांदा के CJM करेंगे न्यायिक जांच](https://drashtanews.com/cjm-of-banda-will-conduct-judicial-inquiry-into-the-death-of-mafia-mukhtar-ansari/): मुख़्तार अंसारी  की मौत मामले की न्यायिक जांच बांदा के CJM करेंगे।
- [बिहार में महागठबंधन के सीटों का हुआ बंटवारा](https://drashtanews.com/grand-alliance-seats-divided-in-bihar/): RJD 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेफ्ट की पांच सीटों में से माले 3, CPI बेगूसराय और CPM खगड़िया से चुनाव लड़ेगी
- [जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत, CM योगी ने राज्य में लगाई धारा 144](https://drashtanews.com/death-of-jailed-mafia-mukhtar-ansari-cm-yogi-imposed-section-144-in-the-state/): उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात मौत हो गई।
- [सरकार लेगी बाजार से 7.50 लाख करोड़ रुपये उधार](https://drashtanews.com/government-will-borrow-rs-7-50-lakh-crore-from-the-market/): वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल-सितंबर के दौरान बाजार से 7.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है।
- [जिस देश का आम आदमी महान होता है वह राष्ट्र महान होता है - RSS प्रमुख मोहन भागवत](https://drashtanews.com/the-country-where-the-common-man-is-great-is-a-great-nation-rss-chief-mohan-bhagwat/): जिस देश का आम आदमी महान होता है, वह राष्ट्र महान होता है और प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- [लोकसभा चुनाव की पारदर्श‍ित पर सवाल, VVPAT मशीन गायब](https://drashtanews.com/question-on-transparency-of-lok-sabha-elections-vvpat-machine-missing/): लोक सभा चुनाव से पहले EVM  के गायब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। असम राज्‍य की 14 लोकसभा सीटों पर 3 न चरणों में मतदान होंगे।
- [महिलाओं को किसी देश में नहीं मिलते बराबरी के अधिकार -वर्ल्ड बैंक](https://drashtanews.com/women-do-not-get-equal-rights-in-any-country-world-bank/): महिला सशक्तिकरण पर वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को किसी भी देश में बराबरी के हक नहीं मिल रहे हैं।
- [आर्थिक असमानता के बीच भारत में धनकुबेरों की संख्या बढ़ी](https://drashtanews.com/the-number-of-wealthy-people-increased-in-india-amid-economic-inequality/): भारत की तेज आर्थिक तरक्की के दौर में आर्थिक असमानता के बीच धनकुबेरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। 
- [दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी जारी रहेंगी - सचिव निहारिका राय](https://drashtanews.com/delhi-governments-welfare-schemes-and-subsidies-will-continue-secretary-niharika-rai/): मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी जारी रहेंगी।
- [6 बार के सांसद अनंत हेगड़े ने की संविधान बदलने की बात, BJP ने काट दिया टिकट](https://drashtanews.com/6-time-mp-anant-hegde-talked-about-changing-the-constitution-bjp-canceled-his-ticket/): अबकी बार 400  पार नारे के साथ ही बीजेपी ने कर्नाटक से हेगड़े का टिकट काट दिया है। NDA के 400 सीटों के लक्ष्य को लेकर कुछ हफ्ते पहले अनंत कुमार हेगड़े के बयानबाजी से विवाद खड़ा हो गया था।
- [भारत में 2025 में बढ़ सकती है स्तन कैंसर की समस्या- ICMR](https://drashtanews.com/breast-cancer-problem-may-increase-in-india-by-2025-icmr/): भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अध्ययन में दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में स्तन कैंसर की समस्या अधिक है। 
- [इनकम टैक्स, CBI और ED से डरकर नेता बीजेपी में जा रहे हैं - सुप्रिया सुले](https://drashtanews.com/leaders-are-joining-bjp-due-to-fear-of-income-tax-cbi-and-ed-supriya-sule/): महाराष्ट्र के बारामती की 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले ने जांच एजेंसियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि  "इनकम टैक्स, CBI और ED से डरकर नेता बीजेपी  में जा रहे हैं। न कि बीजेपी कि विचारधारा से प्रभावित होकर।
- [रक्षा मंत्री के सामने वायुसेना प्रमुख ने की आलोचना,'नहीं दे सकते तो वादा मत करो'](https://drashtanews.com/the-chiefs-criticized-in-front-of-the-defense-minister-dont-promise-if-you-cant-deliver/): -लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर भड़के वायुसेना प्रमुख,कहा, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं, जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत होती हैं। उन्हें मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
- [नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार थे सावरकर- राहुल गांधी](https://drashtanews.com/savarkar-was-a-relative-of-nathuram-godse-rahul-gandhi/): सावरकर ने बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत की है। 
- [भारत अब जापान से आगे, बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था- नीति आयोग](https://drashtanews.com/india-now-surpasses-japan-becomes-the-worlds-fourth-largest-economy-niti-aayog/): देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जब देश में ९० प्रतिशत लोंगो की प्रति दिन की आमदनी औसतन 458 रुपये से भी कम है तब नीति आयोग के CEO ने आधिकारिक तौर पर कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है हैं।
- [ED सभी सीमाएं लांघ रहा है, 'TASMAC' के खिलाफ जांच पर रोक- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/ed-is-crossing-all-limits-investigation-against-tasmac-stopped-supreme-court/): तमिलनाडु में शराब की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC ) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। गुरुवार 22 मई को कोर्ट ने जांच पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय सभी सीमाएं लांघ रहा है।    
- [नागरिकों को द्रष्टा करेगा भ्रम और भय से मुक्त](https://drashtanews.com/drashta-will-free-the-citizens-from-misconception-and-fear/): धार्मिक कट्टरता से उत्पन्न उन्माद में व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष और असहनशीलता का रोगी बन चुका है। राम की मर्यादा और कृष्ण के संदेशों को नकारते हुए व्यक्ति ने अधार्मिक भावनाओं को अपना लिया है। व्यक्ति अपने अधार्मिक कृत्य को सही ठहराने के लिए महापुरुषों का चरित्र हनन करने का दुस्साहस कर रहा है। लोकतंत्र हो या राजतंत्र सबसे बड़ा होता है नागरिक धर्म। यही असल धर्म है।
- [Operation Sindoor : भारतीय सांसद दुनिया को बताएंगे अपना पक्ष](https://drashtanews.com/operation-sindoor-indian-mps-will-tell-the-world-their-side/): अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद दुनियाभर में मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। अब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे
- [न्यायाधीश बीआर गवई बने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ](https://drashtanews.com/justice-br-gavai-became-the-52nd-chief-justice-of-india/): शिष्टाचार के दायरे से बाहर जज के किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है।-न्यायाधीश बीआर गवई
- [भाजपा का मनबढ़ मंत्री विजय शाह पर इंदौर में FIR, कर्नल सोफिया पर की थी अभद्र टिपण्णी](https://drashtanews.com/fir-lodged-in-indore-against-bjps-unruly-minister-vijay-shah-for-making-derogatory-comments-on-colonel-sofia/): मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का मनबढ़ मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था। मंत्री के इस बयान पर देश भर में बवाल मच गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
- [पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ता, तब तक सिंधु जल संधि पर रोक](https://drashtanews.com/indus-water-treaty-on-hold-until-pakistan-stops-supporting-terrorism/): साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनो देशों के बीच प्रत्येक साल सिंधु जल आयोग की बैठक अनिवार्य है। समझौते के तहत पू्र्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी।
- [विराट और रोहित को विशेष रूप से सम्मानित करेगी BCCI](https://drashtanews.com/bcci-will-honour-virat-and-rohit-in-a-special-way/): BCCI ने घोषणा की है कि इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG) आगामी पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले के दौरान विराट और रोहित को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड ने दोनों दिग्गजों से पहले टेस्ट की ओपनिंग सेरेमनी में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है,
- [क्या PM मोदी ने अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार ली है ?- कांग्रेस](https://drashtanews.com/has-pm-modi-accepted-american-mediation-congress/): ट्रंप ने कहा कि व्यापार को हथियार बनाकर उन्होंने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, क्या PM मोदी ने अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार ली है ?
- [भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच हुई बातचीत](https://drashtanews.com/talks-held-between-dgmos-of-india-and-pakistan/): भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों (DGMO) ने 12 मई सोमवार को ‘‘शत्रुतापूर्ण’’ सैन्य कार्रवाइयों से बचने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया और सीमा व अग्रिम क्षेत्रों से अपने-अपने सैनिकों की संख्या में कमी लाने के लिए तत्काल कदम उठाने पर सहमति जाहिर की।  
- [डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा कहा, ‘अमेरिका ने भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष रोका’](https://drashtanews.com/donald-trump-reiterates-america-prevented-nuclear-conflict-between-india-and-pakistan/): -मैं दोनों देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूं। इसके साथ ही, मैं दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या "हजार साल" बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। 12 मई- हमने दोनों देशों के बीच परमाणु जंग रोक दी है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने में मदद की।
- [Operation Sindoor : भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर, सेना ने देश को दिया जबाब](https://drashtanews.com/operation-sindoor-ceasefire-between-india-and-pakistan-army-gave-answer-to-the-country/): अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया और ऑपरेशन सिन्दूर रुक गया।  पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। अमेरिकी हस्तक्षेप और नरेंद्र मोदी के मौन से भारत के नागरिक ग़मगीन हैं।
- [डॉ. दीपेश कुमार को बनाया गया आरोग्य भारती’ मयूर विहार का जिला अध्यक्ष](https://drashtanews.com/dr-dipesh-kumar-has-been-made-the-district-president-of-arogya-bharti-mayur-vihar/): दिली में 4 मई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सान्निध्य में आयोजित एक भव्य समारोह में डॉ. दीपेश कुमार को ‘आरोग्य भारती’ मयूर विहार का ज़िला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 
- [भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल दी](https://drashtanews.com/indian-army-exposed-the-false-claims-of-pakistan/): भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को समय रहते नष्ट कर दिया, जिससे कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। भटिंडा में एक सशस्त्र ड्रोन को रात के समय ट्रैक कर निष्क्रिय किया गया और भुज में भी हमले को नाकाम कर दिया गया।
- [आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा ने नहीं दिया इस्तीफा ,उन पर चल सकता है महाभियोग](https://drashtanews.com/accused-justice-yashwant-verma-did-not-resign-he-may-face-impeachment/): पहला- आरोपी जस्टिस अपने पद से इस्तीफा दे और दूसरा या तो महाभियोग के लिए तैयार रहें।अब जस्टिस वर्मा अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए CJI द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी भेजा गया था।
- [सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय डिप्टी कलेक्टर को उप तहसीलदार बनाने का दिया आदेश](https://drashtanews.com/supreme-court-ordered-to-make-inhuman-deputy-collector-a-deputy-tehsildar/): जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने आदेश दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य याचिकाकर्ता-डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार के पद पर पदावनत करे। साथ ही निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर एक लाख रुपये का जुर्माना जमा कराए।
- [अदालतों पर जनता और मीडिया आलोचना कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/the-public-and-the-media-can-criticize-the-courts-supreme-court/): जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा, ''हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता और प्रेस द्वारा जोरदार बहस करने की जरूरत है, भले ही बहस का मुद्दा अदालत के समक्ष विचाराधीन क्यों न हो।
- [दिल्ली में हाई अलर्ट,सुरक्षा बलों ने इंडिया गेट को खाली कराया](https://drashtanews.com/high-alert-in-delhi-security-forces-evacuated-india-gate/): सुरक्षा बलों ने आनन-फानन में इंडिया गेट को खाली करा दिया। इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग थे, जिन्हें पुलिस ने तुरंत अपने-अपने घर लौटने को कहा। सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया।
- [भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने पर 8000 से ज्यादा X अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश](https://drashtanews.com/order-to-block-more-than-8000-x-accounts-for-spreading-fake-news-against-india/): भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर खड़े हैं। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में फेक न्यूज फैलाने वाले काफी सक्रीय हो गए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से तनाव के बीच फेक न्यूज फैलाने वाले 8000 X अकाउंट बंद करने के आदेश दिए हैं। इनमें इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गनाइजेशन के अकाउंट भी शामिल हैं।
- [Operation Sindoor : भारत की कार्रवाइयों की वजह से स्थिति और बिगड़ेगी -पाकिस्तानी रक्षा मंत्री](https://drashtanews.com/operation-sindoor-situation-will-worsen-due-to-indias-actions-pakistani-defense-minister/): भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स के ज़रिए अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की।
- [Operation Sindoor: : भारत ने जबाबी करवाई में लाहौर-कराची समेत कई शहरों पर किया हमला](https://drashtanews.com/operation-sindoor-india-retaliated-by-attacking-several-cities-including-lahore-and-karachi/): पाकिस्तान के मिसाइलों और ड्रोन को गिराने के बाद पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-16 और 2 J -17 को भी मार गिराया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाया गया
- [Operation Sindoor- पाकिस्तानी हमले में 16 निर्दोष भारतीयों की गई जान](https://drashtanews.com/operation-sindoor-16-innocent-indians-lost-their-lives-in-pakistani-attack/): ऑपरेशन सिंदूर में जिन ठिकानों पर हमले किए गए थे, वहां मारे गए लोग आतंकवादी थे। आतंकवादियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार देना, शायद पाकिस्तान में एक प्रथा है।"पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में मोर्टार और भारी कैलिबर वाली तोपों का उपयोग करते हुए नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है। इस गोलीबारी के कारण 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है।
- [CRPF के DG ने कमांडेंट से मांगा जवाब, बैसरन घाटी में क्यों नहीं था कोई जवान ?](https://drashtanews.com/crpf-dg-sought-answer-from-the-commandant-why-was-there-no-soldier-in-baisaran-valley/): बैसरन मैदान टूरिस्टों के लिए सालभर खुला था, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ना तो जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वहां पर अपना कोई चौकी बनाई और ना ही CRPF का कोई जवान वहां था।
- [EVM डेटा ‘न मिटाया जाए और न ही फिर से लोड किया जाए- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/evm-data-should-neither-be-deleted-nor-reloaded-supreme-court/): कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सत्यापन करते समय ईवीएम में डेटा को न तो मिटाया जाए और न ही फिर से लोड किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को तकनीकी एसओपी में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया।
- [आतंकियों के लिए आतंक बना भारतीय सेना का 'ऑपरेशन सिंदूर'](https://drashtanews.com/indian-armys-operation-sindoor-became-a-terror-for-terrorists/): पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जबाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज़ कर दिया है। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर भारतीय हमलों का पहला वीडियो जारी किया है। 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर सफलतापूर्वक नष्ट किया गया।
- [OBC आरक्षण के अनुसार कराए जाएं निकायों के चुनाव - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/elections-of-bodies-should-be-conducted-as-per-obc-reservation-supreme-court/): सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे के कारण 2022 से रुके हुए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव OBC आरक्षण के अनुसार कराए जाएं, जो जुलाई, 2022 में बंठिया आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मौजूद थे।
- [बिहार में छात्रों की अमानवीय स्थिति, हर बहाली में गड़बड़ी- कन्हैया कुमार](https://drashtanews.com/inhuman-condition-of-students-in-bihar-irregularities-in-every-recruitment-kanhaiya-kumar/): डबल इंजन की फर्जी सरकार अहंकार में है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है बिहार में लाठीचार्ज की घटना की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो और जो भी अधिकारी दोषी हों, उन पर कार्रवाई की जाए। BPSC का ऑडिट हो, क्योंकि इस संस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
- [भारत का पानी भारत के हक में बहेगा- PM नरेंद्र मोदी](https://drashtanews.com/indias-water-will-flow-in-indias-favor-pm-narendra-modi/): पीएम मोदी ने कहा कि ‘पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था। अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा।’ पीएम ने यह बात सिंधु जल समझौते के संदर्भ में कही। दरअसल, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है।
- [पाकिस्तान ने सीमाओं पर बढ़ाई फोर्स, चीनी हॉवित्जर तोपें कीं तैनात](https://drashtanews.com/pakistan-increased-force-on-the-borders-deployed-chinese-howitzers/): पाकिस्तानी वायुसेना फिलहाल एक साथ तीन अभ्यास कर रही है। इनको फिजा-ए-बद्र, लालकार-ए-मोमिन और जर्ब-ए-हैदरी का नाम दिया गया है। तीनों अभ्यासों में F-16, J-10 और JF-17 समेत सभी प्रमुख लड़ाकू विमानों के बेड़े शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये अभ्यास 29 अप्रैल को शुरू हुए थे। हमले की आशंका को देखते हुए पाकिस्तानी सेना की स्ट्राइक कोर भी एक्टिव हो चुकी है।
- [अवैध निर्माण को न्यायिक मंजूरी संभव नहीं, इसे तोड़ना अनिवार्य- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/judicial-approval-is-not-possible-for-illegal-construction-it-is-mandatory-to-demolish-it-supreme-court/): "कानून को उन लोगों के बचाव में नहीं आना चाहिए जो इसकी कठोरता की धज्जियां उड़ाते हैं क्योंकि इसकी अनुमति देने से दंडमुक्ति की संस्कृति फल-फूल सकती है। अन्यथा कहें, तो अगर कानून उन लोगों की रक्षा करने के लिए था जो इसकी अवहेलना करने का प्रयास करते हैं, तो इससे कानूनों के निवारक प्रभाव को कम किया जाएगा, जो एक न्यायपूर्ण और व्यवस्थित समाज की आधारशिला है।
- ['कुछ दलाल BJP को पतन की ओर ले जा रहे'- BJP नेता दिलीप घोष](https://drashtanews.com/some-brokers-are-taking-bjp-towards-downfall-bjp-leader-dilip-ghosh/): अपनी ही पार्टी के लोगों को लताड़ते हुए दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में भाजपा की आज जो स्थिति है, वह उनके राज्य अध्यक्ष रहते हुई है। इसके लिए 250 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है। लोगों ने हम पर विश्वास किया था लेकिन जब से कुछ दलाल पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से पार्टी पतन की ओर जा रही है।
- [मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम, थाने में घुसकर पुलिसकर्मी को मारी गोली](https://drashtanews.com/jungle-raj-prevails-in-madhya-pradesh-policeman-shot-inside-police-station/): मध्य प्रदेश में जंगलराज जारी है। डबल इंजन की बीजेपी सरकार में अराजकता आज चरम पर पहुँच गया जब सतना में थाने के अंदर घुसकर हेड कांस्टेबल को गोली मारी गई। घटना के बाद हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग को गंभीर हालात में रीवा रेफर कर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले का है जहां ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल प्रिंस गर्ग को को देर रात एक युवक ने गोली मार दी और आरोपी मौके से फरार हो गया।
- [जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या](https://drashtanews.com/national-vice-president-of-karni-sena-shot-dead-in-jamshedpur/): उत्तर प्रदेश में बवाल मचा रखी करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मरकर हत्या कर दी गयी है। झारखंड के जमशेदपुर जिले से रविवार शाम को हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के जरिए विनय सिंह का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर गोली लगी थी और बाएं हाथ में पिस्तौल थी।
- [झारखण्ड के 12 गांवों में यूरेनियम रेडिएशन से महिलाओं में बांझपन का लक्षण](https://drashtanews.com/symptoms-of-infertility-in-women-due-to-uranium-radiation-in-12-villages-of-jharkhand/): झारखंड के डुमरी जिले के विधायक जयराम कुमार महतो ने विधानसभा में दावा किया कि जिले के आसपास के 12 गांवों की महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं।उन्होंने इसके पीछे का कारण यूरेनियम माइंस से निकलने वाला रेडिएशन है। सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा जादूगोड़ा की 47% महिलाएं मां बनने की क्रिया की इच्छा को ही जागृत नहीं कर पा रही हैं।
- [मदर डेयरी के बाद , अमूल ने भी बढ़ाया दूध का दाम](https://drashtanews.com/after-mother-dairy-amul-also-increased-the-price-of-milk/): आम आदमी को महंगाई का एक और झटका देते हुए मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी दूध का दाम बढ़ा दिया है। अब ग्राहकों को 2 रुपये प्रति लीटर मौजूदा रेट से अतिरिक्त देना होगा।
- [पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त](https://drashtanews.com/former-raw-chief-alok-joshi-appointed-chairman-of-national-security-advisory-board/): पहलगाम आतंकी हमले के बाद CCS की बैठक हुई। बैठक के बाद सरकार ने कई फैसले लिए। पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव के बीच भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- [कैबिनेट बैठक ने लिया फैसला, केंद्र सरकार कराएगी जाति जनगणना](https://drashtanews.com/cabinet-meeting-took-decision-central-government-will-conduct-caste-census/): केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।
- [न्यायमूर्ति बीआर गवई होंगे देश के 52वें CJI, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी](https://drashtanews.com/justice-br-gavai-will-be-the-52nd-cji-of-the-country-president-draupadi-murmu-approved/): न्यायमूर्ति बीआर गवई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई, 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और पद संभालेंगे।
- [सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, दिल्ली NCR में बिल्डर और बैंकों के "अपवित्र सांठगांठ" की होगी CBI जांच](https://drashtanews.com/cbi-will-investigate-the-unholy-nexus-between-builders-and-banks-in-delhi-ncr/): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के हजारों होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और गाजियाबाद प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं।
- [मदर डेयरी ने 30 अप्रैल से 2 रुपये /लीटर बढ़ाए दूध के दाम](https://drashtanews.com/mother-dairy-increased-the-price-of-milk-by-rs-2-per-liter-from-april-30/): देश में अशांति और युद्ध के माहौल में नागरिकों की जेब ढीली होने वाली है। मदर डेयरी ने दूध के दामों में इजाफा किया है। डेयरी फर्म ने दूध की कीमत 2 रुपये बढ़ा दी है और ये कीमतें बुधवार ,30 अप्रैल, 2025) से लागू हो जाएंगी।
- [आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए सरकार ने दी सेना को खुली छूट](https://drashtanews.com/the-government-gave-the-army-a-free-hand-to-take-decisive-action-against-terrorism/): पहलगाम में आम नागरिकों पर आतंकी हमले के बाद भारतीय नागरिकों में भयंकर आक्रोश है। जागरूक नागरिक केंद्र सरकार से करवाई के बारे में सवाल कर पूछ रहे हैं। भारी जनदबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है।
- [विपक्ष को कुचलना और मीडिया को कमजोर करना सरकार का लक्ष्य - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/the-governments-aim-is-to-crush-the-opposition-and-weaken-the-media-rahul-gandhi/): यहां भारत शिखर सम्मेलन-2025 में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज के आक्रामक राजनीतिक माहौल में विपक्ष को कुचलने और मीडिया को कमजोर करने का लक्ष्य है। 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान अपने अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि राजनेता लोगों की आवाज सुनने में विफल रहे हैं।
- [प्रशांत किशोर से नाराज 'जनसुराज' के नेताओं ने दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/angry-with-prashant-kishor-jansuraj-leaders-resigned/): बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गयी है। इसी बीच राजनीतिक दलों में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है।प्रशांत किशोर से नाराज 'जनसुराज' के नेताओं ने दिया इस्तीफा दे दिया है। बिहार की राजनीति में पैर पसार रहे जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के संस्थापक प्रशांत किशोर राजनीतिक नैया डूबने लगी है।
- [CBI ने आयकर विभाग के उपायुक्त और CA को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/cbi-arrested-deputy-commissioner-of-income-tax-department-and-ca/): CBI ने आयकर विभाग के एक उपायुक्त और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को आयकर आकलन की 'फेसलेस' योजना को विफल करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया। वित्त मंत्रालय ने पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार रोकने के लिए 'फेसलेस' योजना शुरू की है।
- [वक्फ संशोधन कानून किसी के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता- केंद्र सरकार](https://drashtanews.com/wakf-amendment-act-does-not-interfere-with-anyones-religious-rights-central-government/): केंद्र सरकार ने अपने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया है, जिसमें इस तर्क का खंडन किया गया है कि कानून संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- [पहलगाम आतंकी हमला : सरकार जो फैसला लेगी, साथ खड़े हैं - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/pahalgam-terror-attack-whatever-decision-the-government-takes-we-stand-with-it-rahul-gandhi/): यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों से मेरे भाइयों और बहनों पर हमला कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी एकजुट होकर खड़े हों, इस घिनौनी कार्रवाई का मुकाबला करें और आतंकवाद को हमेशा के लिए हरा दें।
- [राजस्थान सरकार ने सरपंचों व वार्ड पंचों को हटाया, 24 ग्राम पंचायतों को निगम में किया शामिल](https://drashtanews.com/rajasthan-government-removed-sarpanchs-and-ward-panchs-included-24-gram-panchayats-in-the-corporation/): राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 ग्राम पंचायतें नगर निगम में शामिल की गई। ग्राम पंचायत या राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2) (घ) के प्रावधानानुसार नगर निगम भीलवाड़ा की सीमा में शामिल किए गए क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जाएगा।
- [पहलगाम आतंकी हमला : 'मैंने नहीं कराया, यह भारत की साजिश - आतंकी सैफुल्लाह कसूरी](https://drashtanews.com/pahalgam-terror-attack-i-did-not-do-it-it-was-a-conspiracy-of-india-terrorist-saifullah-kasuri/): कसूरी ने वीडियो में कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ''हम इसकी निंदा करते हैं। इस हमले की आड़ में हिन्दुस्तान की मीडिया ने मुझे जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगाया है। हिंदुस्तान का मीडिया चौबीसों घंटे आरोपी बनाने पर लगा है। यह अफसोसनाक बात है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है।
- [21,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स से अर्जित राशि का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा आतंक के लिए करता -NIA](https://drashtanews.com/lashkar-e-taiba-used-rs-21000-crore-earned-from-drugs-for-terrorism-nia/): मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामदगी से जुड़े मामले में गिरफ्तार दिल्ली के व्यवसायी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार दिल्ली में कई लोकप्रिय क्लबों का संचालन करता था। उसे इस मामले में अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जिसे भारत में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी बताया जाता है।
- [जल जीवन मिशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को ED ने  किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/ed-arrests-former-minister-mahesh-joshi-in-jal-jeevan-mission-scam-case/): जस्थान में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 हजार करोड़ के घोटाले में  पूर्व  डॉ. महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है।  इस मामले में महेश जोशी को 3 बार नोटिस भी भेजा गया था।ED ने लंबी पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री को  गिरफ्तार किया है।
- [पहलगाम आतंकी हमला : CCS बैठक के बाद केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक](https://drashtanews.com/pahalgam-terrorist-attack-after-ccs-meeting-central-government-called-an-all-party-meeting/): केंद्र सरकार ने गुरुवार 24 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस अहम बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पहलगाम हमले से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे हालिया सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जा सकती है।
- [सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी के बाद भी नहीं सुधरे रामदेव, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश](https://drashtanews.com/ramdev-did-not-improve-even-after-apology-in-supreme-court-delhi-high-court-gave-order/): बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरआत्मा झकझोर दी। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी VIDEO हटा लेंगे, जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है।
- [पहलगाम हमला : आतंकी हमले में मृतकों और घायलों की सूचि जारी](https://drashtanews.com/pahalgam-attack-list-of-dead-and-injured-in-the-terrorist-attack-released/): 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। इस हमले को 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक, हमले में मरने वाले और घायलों के नाम की लिस्ट सामने आ गई है।
- [आतंकी हमला : पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका](https://drashtanews.com/terrorist-attack-pil-in-supreme-court-regarding-safety-of-tourists/): पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्यों को निर्देश दिये जाने की मांग की गई है। याचिका वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है।
- [ग्रेटर नोएडा में पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण, CEO से की बिल्डर की शिकायत](https://drashtanews.com/villagers-yearning-for-water-in-greater-noida-complained-to-ceo-about-the-builder/): ग्रेटर नोएडा में एक बिल्डर की वजह से गांव के लोग पानी की एक-एक बूंद को तरस रहे हैं। मंगलवार को गांव के लोगों ने यमुना अथॉरिटी के CEO से मिलकर इसकी शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा लगाई गई करीब 10 मोटरों से लगातार पानी निकाले जाने के कारण गांव का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है।
- [भारत से भगौड़ा मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार](https://drashtanews.com/belgium-court-refuses-bail-to-fugitive-mehul-choksi-from-india/): पंजाब नेशनल बैंक को ठगने वाला मुख्य आरोपी और भारत से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
- [पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला, दो विदेशी समेत 27 पर्यटकों की मौत](https://drashtanews.com/terrorist-attack-on-tourists-in-pahalgam-27-tourists-including-two-foreigners-killed/): पहलगाम में इस आतंकी हमले का शिकार बने लोग अलग-अलग राज्यों से हैं। इन 27 लोगों में से 4 महाराष्ट्र, 3 कर्नाटक, तीन तमिलनाडु, दो गुजरात, एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश, एक जम्मू-कश्मीर, एक ओडिशा से हैं। वहीं, कुछ पर्यटक ऐसे भी हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इन पर्यटकों के बीच 2 टूरिस्ट ऐसे भी हैं, जो भारतीय नहीं बल्कि विदेशी हैं।
- [खाद्य पैकेजिंग में पारदर्शिता की कमी पर ,'सरकार तीन महीने में ले फैसला' -सुप्रीम कोर्ट का निर्देश](https://drashtanews.com/on-lack-of-transparency-in-food-packaging-government-should-take-decision-in-three-months-supreme-courts-direction/): पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की पूर्ण जानकारी के आधार पर अपने निर्णय लेने का अधिकार 
- [सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, ‘गरीबों का मुफ्त इलाज करें नहीं तो Apollo को ले लेगा AIIMS](https://drashtanews.com/supreme-courts-strict-order-treat-the-poor-for-free-or-else-aiims-will-take-over-apollo/): अगर इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS) से इसे अपने अधिकार में लेने के लिए कहा जाएगा।
- [महाकुंभ में एक बार फिर लगी भीषण आग ,पंडाल सहित रुपयों से भरे 2 बैग भी राख](https://drashtanews.com/once-again-a-huge-fire-broke-out-in-maha-kumbh-the-pandal-along-with-two-bags-full-of-money-burnt-to-ashes/):  महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच शनिवार शाम 6 बजे भीषण आग लग गई। श्रीराम चरित मानस सेवा प्रवचन मंडल के शिविर के पंडाल जल गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। 
- [नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कई यात्रियों की मौत](https://drashtanews.com/several-passengers-died-in-a-stampede-at-new-delhi-railway-station/): नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से कई यात्रियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, करीब साढ़े नौ बजे प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए अचानक ही रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। इसी दौरान ट्रेन पकड़ने को लेकर मची भगदड़ में  15 लोगों की जान चली गई। 
- [मनी लांड्रिंग गंभीर अपराध - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/money-laundering-is-a-serious-crime-supreme-court/):  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में मनी लांड्रिंग को देश की वित्तीय व्यवस्था और संप्रभुता व अखंडता के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है। यह एक गंभीर अपराध है।
- [बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने लगाई CBI को फटकार](https://drashtanews.com/court-reprimanded-cbi-in-bank-fraud-case/): 2435 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी 'गोपनीयता का पर्दा' डालना चाहती है, जिससे सच्चाई कभी सामने न आए और केस फाइल में ही दबी रहे।
- [Freebies : मुफ्त राशन और धनराशि लेने वाले काम के इच्छुक नहीं - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/freebies-those-who-take-free-ration-and-money-are-not-willing-to-work-supreme-court/):  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है।
- [महाकुम्भ में धर्म पर अधर्म का कब्जा](https://drashtanews.com/in-maha-kumbh-dharma-is-overpowered-by-adharma/): प्रयागराज के धर्मक्षेत्र परअधर्मियों के कब्जे को देखने वाला मैं द्रष्टा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदित्यनाथ  लाशों की गिनती, व्यवस्था में शामिल उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार,श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार,सब कुछ पत्रकारों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं द्रष्टा केवल इतना जानता हूं कि जो छूपाया जाय वह पाप है और जो जताया जाय वह पूण्य कहलाता है। धर्म की इस परिभाषा को पूरी तरह बदल देने वाले उदण्ड और मोह- माया में लिप्त संन्यासी चोला धारण करने वालों की संवेदनाओं पर चिन्तन कर रहा हूं। क्या यही सनातनी का कृत्य है?
- [सालाना रुपये 12 लाख तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई इनकम टैक्स](https://drashtanews.com/no-income-tax-will-be-payable-on-annual-income-up-to-rs-12-lakh/): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा भी की है।  इस घोषणा के मुताबिक़ नई टैक्स रिजीम में सालाना रुपये  12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
- [महाकुम्भ में संगम तट पर मची भगदड़, 15 श्रद्धलुओं की मौत](https://drashtanews.com/stampede-on-the-banks-of-sangam-during-maha-kumbh-15-devotees-died/): प्रयागराज। महाकुम्भ में संगम तट पर 29  जनवरी बुधवार की रात करीब डेढ़ बजे भगदड़ मच गई। सूत्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के दौरान 15  श्रद्धलुओं की मौत हो चुकी है।
- [महाकुम्भ 2025 तक ‘भारत भाग्य विधाता’ का सफर](https://drashtanews.com/the-journey-of-bharat-bhagya-vidhata-till-maha-kumbh-2025/): साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। सूर्यदेव ने भी अपनी दिशा बदल दी है। महाकुम्भ गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रतिकुल परिस्थितियों में आस्था का यह सैलाब ईश्वर के समक्ष मानव जीवन का प्रदर्शन है।
- [नोएडा लेबरकोर्ट के पीठासीन अधिकारी बनाए गए सरोज कुमार यादव](https://drashtanews.com/saroj-kumar-yadav-appointed-presiding-officer-of-noida-labor-court/): सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरोज कुमार यादव (HJS) को श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति राज्यपाल ने दे दी है।    
- [Maha Kumbh Fire : महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भीषण आग, 20 से 25 टेंट खाक](https://drashtanews.com/maha-kumbh-fire-a-massive-fire-broke-out-in-the-maha-kumbh-fair-area-20-to-25-tents-burnt-to-ashes/):  महाकुंभ मेला क्षेत्र में रविवार को भीषण आग लग गई। ये आग शास्त्रीय ब्रिज के नीचे सेक्टर 19 के इलाके में लगी। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय टेंट में आग लगी। 
- [किसान नेता दल्लेवाल के समर्थन में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन](https://drashtanews.com/national-self-respect-movement-in-support-of-farmer-leader-dallewal/): वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की प्राण रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की ओर से एक नायाब पहल की गई है। आंदोलन से जुड़े बसवराज पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित पत्र की पिटिशन को ऑनलाइन साइन करने का  अनुरोध किया है।
- [महाकुम्भ में बीजेपी नेता भी श्रद्धालुओं की कर रहे हैं मदद](https://drashtanews.com/bjp-leaders-are-also-helping-the-devotees-in-maha-kumbh/): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुम्भ की प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त -दुरुस्त कर रखी है। आस्था के इस संगम में  लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।  
- [महाकुंभ का हुआ शुभारम्भ, 44 घाटों पर 1.65 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी](https://drashtanews.com/maha-kumbh-started-1-65-crore-devotees-took-a-dip-at-44-ghats/): महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा यानी महाकुंभ सोमवार को पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पहले प्रमुख स्नान अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया।
- [दिल्ली विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान, 5 फरवरी को वोट, 8 फरवरी को मतगणना](https://drashtanews.com/delhi-assembly-elections-announced-voting-on-february-5-counting-on-february-8/): दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 7 जनवरी मंगलवार को चुनाव आयोग ने समयसारणी जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी।
- [26 जनवरी से कांग्रेस शुरू करेगी ‘संविधान बचाओ यात्रा’](https://drashtanews.com/congress-will-start-save-constitution-yatra-from-26-january/): संविधान और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की टिपण्णी पर विपक्षी दल भड़के हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ देश में भारी जनाक्रोश पनप रहा है। सरकार से आरपार की लड़ाई के लिए  कांग्रेस 26 जनवरी 2025 से ‘संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा’ निकालेगी। 
- [पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का निधन](https://drashtanews.com/former-prime-minister-and-economist-manmohan-singh-passed-away/): पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज (गुरुवार) को निधन हो गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद देर शाम उन्हें दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 
- [केजरीवाल ने चुनावी दांव लगाई, दलित छात्रों को विदेश में फ्री पढ़ाई](https://drashtanews.com/kejriwal-made-an-electoral-move-dalit-students-will-get-free-education-abroad/): नई दिल्ली। दिल्ली में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल ने बड़ी चुनावी दांव लगा दी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले दलित छात्र को विदेश में फ्री पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है। चुनाव के लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से यह चौथी बड़ी घोषणा है। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की थी। क्या है डॉ. अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिपडॉ. अंबेडकर सम्मान स्कॉलर के तहत दिल्ली के दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई का […]
- [नेशनल डायमंड अवार्ड सीजन -3 में इंटरनेशनल मास्टर ताइक्वांडो रेखा तुरी को मिला सम्मान](https://drashtanews.com/international-master-taekwondo-rekha-turi-honored-in-national-diamond-award-season-3/): करनाल में रविवार 8 दिसंबर 2024 को नेशनल डायमंड अवार्ड सीजन 3 का आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अवॉर्ड शो में विभिन्न  क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के उत्कृष्ट कार्य करने को सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल मास्टर ताइक्वांडो रेखा तुरी को समाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला सम्मान। 
- [साइबर धोखाधड़ी पर लगाम, केंद्र सरकार ने 17,000 से ज्‍यादा वाट्सएप अकाउंट किए ब्लॉक](https://drashtanews.com/to-curb-cyber-fraud-the-central-government-blocked-more-than-17000-whatsapp-accounts/):  देश में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 17,000 से अधिक व्हाट्सएप खाते ब्लॉक किए हैं।
- [बलात्कारी आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से की सजा को निलंबित करने की मांग](https://drashtanews.com/rapist-asaram-asks-supreme-court-to-suspend-his-sentence/): बलात्कारी आसाराम बापू ने  सुप्रीम कोर्ट से आजीवन कारावस की सजा को निलंबित करने की मांग की है। आसाराम की याचिका पर शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- [गौतम अडानी और उनके भतीजे सहित 8 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी](https://drashtanews.com/arrest-warrant-issued-against-8-people-including-gautam-adani-and-his-nephew/): अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अडानी और सात अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। 
- [केंद्र सरकार ने 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड किये रद्द](https://drashtanews.com/the-central-government-has-cancelled-more-than-5-crore-80-lakh-ration-cards/): नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड फर्जी पाए जाने पर केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। आधार एवं ईकेवाईसी प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद लगभग 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, जिन्हें सरकार ने रद्द कर दिया है।  इससे वितरण प्रणाली के हेर-फेर में काफी हद तक कमी आई है और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है।    80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन    देश में केंद्र सरकार अभी 80 करोड़ 60 लाख लोगों को 20.4 करोड़ राशन कार्ड के माध्यम से राशन मुफ्त दे रही है। इनमें 99.80 प्रतिशत राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया गया है। देश भर के 5.33 लाख ई-पीओएस (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल) उपकरणों के जरिए उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।        सभी राशन कार्ड कंप्यूटरीकृत    खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों की संपूर्ण वितरण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। देश की लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण संचालित किया जाता है। ई-पीओएस उपकरण के माध्यम से वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी के आधार का प्रमाणीकरण किया जाता है, जिससे सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचाना संभव हो पाता है। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग अभी कुल खाद्यान्न के लगभग 98 प्रतिशत वितरण के लिए ही किया जा रहा है जिससे अपात्र लाभार्थियों को हटा कर हेरा-फेरी की आशंका कम कर दी गई है।    ईकेवाईसी के जरिए लाभार्थियों की पहचान उनके आधार और राशन कार्ड के ब्योरे के साथ सत्यापित होता है जिससे अपात्र लाभार्थी अपने आप बाहर हो जाते हैं। सभी पीडीएस लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का ईकेवाईसी किया गया है। शेष के ईकेवाईसी पूरा करने की प्रक्रिया जारी है। सुविधा के लिए सरकार ने देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर ईकेवाईसी की व्यवस्था की है।    राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार से जोड़े जाने से दोहराव की आशंका खत्म हो गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से में सभी 80.6 करोड़ लाभार्थियों को उसी मौजूदा राशन कार्ड द्वारा नि:शुल्क खाद्यान्न मिल सकता है। चाहे उनके राशन कार्ड किसी भी राज्य या जिले में जारी हुए हों। आधार से संबद्ध होने के चलते पारदर्शी व्यवस्था है।        
- [दसवीं पास महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन, 15 हजार रुपये होगी पगार](https://drashtanews.com/tenth-pass-women-will-fly-drones-salary-will-be-15-thousand-rupees/): ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'ड्रोन दीदी' का होगा प्रशिक्षण । दसवीं पास महिलाएं महज 15 दिनों का प्रशिक्षण लेकर आसानी से ड्रोन दीदी बन सकती हैं।
- [अब IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ेंगे पंचायतकर्मी](https://drashtanews.com/now-panchayat-workers-will-study-in-prestigious-institutions-like-iit-and-iim/): -पंचायतीराज विभाग के कार्मिकों को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ग्रामीण विकास, नेतृत्व क्षमता, डिजिटल साक्षरता सहित अन्य संबंधित विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार प्रति अभ्यर्थी दस लाख रुपये तक खर्च करेगी। 
- [Whatsapp ने 85 लाख से अधिक बैड अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध](https://drashtanews.com/whatsapp-banned-more-than-85-lakh-bad-accounts/): भारत में नीतियों का उल्लंघन मामले सामने आने पर वाट्सएप ने  सितंबर में 85 लाख से अधिक बैड अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया।
- ['डिजिटल अरेस्ट' के मामले में जाग गयीं जांच एजेंसियां](https://drashtanews.com/investigative-agencies-woke-up-in-the-case-of-digital-arrest/):  'डिजिटल अरेस्ट' के मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत ही ED ने कर्नाटक के एक मामले में 8 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। 
- [ग्लोबल नॉर्थ पर्याप्त जलवायु वित्त का प्रावधान करने में असफल रहा है-CSE](https://drashtanews.com/global-north-has-failed-to-provide-adequate-climate-finance-cse/): संयुक्त राष्ट्र के “फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC)” का 29वां “कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप 29)” सम्मेलन 11 नवंबर 2024 से अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू होगा।
- [वायु प्रदूषण से युवाओं की मौत के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी](https://drashtanews.com/air-pollution-increases-the-number-of-deaths-of-young-people/): उत्तर भारत वायु प्रदुषण से जूझ रहा है।  वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच, एक व्यापक वैश्विक अध्ययन ने अस्थमा से होने वाली मौतों में भारी बढ़ोतरी का खुलासा किया है।
- [न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव पर SC बार असोसिएशन ने जताई नाराजगी](https://drashtanews.com/sc-bar-association-expressed-displeasure-over-the-change-in-the-statue-of-goddess-of-justice/): सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने शीर्ष अदालत के प्रतीक चिन्ह 'न्याय की देवी' की प्रतिमा में आमूलचूल बदलाव पर आपत्ति जताई है।
- [NCP नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या](https://drashtanews.com/ncp-leader-baba-siddiqui-shot-dead-in-mumbai/): अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। सिद्दीकी पर 2 से 3 राउंड फायरिंग की घटना बांद्रा ईस्ट में हुई। सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 
- [PM मोदी ने दिया निर्देश, दागी और भ्रष्ट अधिकारियों को किया जाये जबरन रिटायर](https://drashtanews.com/pm-modi-gave-instructions-to-forcibly-retire-tainted-and-corrupt-officers/): PM मोदी ने काम नहीं करने वाले और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने काम ठीक से नहीं करने वाले और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने पर जोर दिया है।
- [पद्म विभूषण कारोबारी रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन](https://drashtanews.com/padma-vibhushan-businessman-ratan-tata-passes-away-at-the-age-of-86/):  टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार 09 अक्टूबर को निधन हो गया है। सोमवार को ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के बाद उन्हें  मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 
- [सरकार ने फर्जी कागजातों वाले अब तक 1.77 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटे](https://drashtanews.com/the-government-has-so-far-disconnected-1-77-crore-mobile-connections-with-fake-documents/): केंद्र ने शुक्रवार को बताया कि फर्जी कागजातों के जरिये लिए गए अब तक 1.77 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं। इन कनेक्शन की पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिये की गई है।
- [तिरुपति लड्डू में मिलावट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की SIT](https://drashtanews.com/supreme-court-constituted-sit-to-investigate-adulteration-in-tirupati-laddu/):  सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।
- [किसानों के लिए एक लाख करोड़ की योजनाएं मंजूर](https://drashtanews.com/one-lakh-crore-schemes-approved-for-farmers/): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की दो बड़ी कृषि योजनाओं को मंजूरी दी। 
- [सोनम वांगचुक के मुहिम को द्रष्टा फॉउण्डेशन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (IHRO) का समर्थन](https://drashtanews.com/drashta-foundation-and-international-human-rights-organization-support-sonam-wangchuks-campaign/): लद्दाख से यात्रा लेकर आए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली की सीमा रोकने पर दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के करीब 126 लोगों को दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर से हिरासत में लिया। वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। 
- [केंद्र और दिल्ली सरकार ने श्रमिकों की नई मजदूरी दरें बढ़ाई](https://drashtanews.com/center-and-delhi-government-have-increased-the-new-wage-rates-of-the-workers/): केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है।
- [देश में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशों में खुलेगा ऑफिस](https://drashtanews.com/offices-will-be-opened-abroad-to-increase-investment-in-the-country/): भारत में निवेश के अवसरों की तलाश कर रहे विदेशी निवेशकों को इससे मदद मिलेगी। यह बात देश में निवेश को बढ़ावा देने वाले पहले ऐसे कार्यालय का उद्घाटन करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कही। उन्होंने कहा कि यह ऑफिस निवेश करने की इच्छुक कंपनियों के लिए एक संपर्क बिंदु के तौर पर काम करेगा।    
- [संसद के मानसून सत्र में सरकार लाएगी 7 विधेयक](https://drashtanews.com/the-government-will-introduce-7-bills-during-the-monsoon-session-of-parliament/): इनकम टैक्स बिल, 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने वाले बिल अध्यादेशों का स्थान लेंगे। जबकि जन्म-मृत्यु, वंदे मातरम के अपमान और MSME से जुड़े तीन बिल पहली बार पेश किए जाएंगे।
- [ISRO में 100 से अधिक वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार की सख्ती](https://drashtanews.com/over-100-scientists-resign-from-isro-central-government-tightens-norms/): प्रभावित केंद्रों में यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) सबसे ऊपर है, जहां सबसे अधिक इस्तीफे दर्ज किए गए। अन्य प्रभावित केंद्रों में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र  (VSSC) शामिल है। विक्टर जोसेफ (VSSC, LVM-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर) और आदित्य रल्लापल्ली (URSC, SpaDeX और Chandrayaan-3 से जुड़े) जैसे वैज्ञानिकों के नाम चर्चा में रहे हैं।
- [धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए - पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल](https://drashtanews.com/dharmendra-pradhan-should-be-removed-and-wangchuk-appointed-as-education-minister-former-chief-minister-arvind-kejriwal/): अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी की बात सुन ले, सोनम वांगचुक की बात सुन ले, नहीं तो ये सरकार भी नहीं बचेगी।
- [पुलिस कर रही थी भ्रष्टतंत्र की रक्षा, ITBP के जवानों ने पुलिस कमिश्नर को घेरा](https://drashtanews.com/police-were-protecting-the-corrupt-system-itbp-jawans-surrounded-the-police-commissioner/): विकास का आरोप है कि इलाज के दौरान मां को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। इसकी वजह से उनका हाथ काला पड़ गया और सूजन लगातार बढ़ती जा रही थी। मां की हालत जब बिगड़ने लगी तो उन्हें बिठूर रोड बैकुंठपुर स्थिति दूसरे निजी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उनका हाथ काटना पड़ा।
- [नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस देश के गद्दार - राहुल गाँधी](https://drashtanews.com/narendra-modi-amit-shah-the-bjp-and-the-rss-are-traitors-to-the-country-rahul-gandhi/): मैं कभी माफी नहीं मांगूगा और फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है। सुन लो अच्छी तरह... मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ।
- [तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का शपथ “जनता के लिए, जनता के साथ”](https://drashtanews.com/tamil-nadu-chief-minister-thalapathy-vijays-oath-for-the-people-with-the-people/): मैं ईमानदारी और मेहनत से इस राज्य को आगे ले जाऊँगा।” उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और ड्रग्स व अपराध के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस पॉलिसी” की घोषणा की।
- [ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट: केंद्र सरकार कर रही थी बेशर्मी कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया उचित ज्ञान](https://drashtanews.com/great-nicobar-project-central-government-acted-shamelessly-calcutta-high-court-imparts-a-fitting-lesson/): अदालत ने कहा कि यदि गरीब, असहाय या कमजोर समुदाय अदालत तक नहीं पहुंच सकते, तो कोई भी जागरूक नागरिक उनकी ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। और नसीहत देते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस बेशर्मी भरे आपत्ति को खारिज कर दिया।
- [भरण-पोषण के मामले ग्राम न्यायालय भी तय कर सकते हैं - इलाहाबाद हाईकोर्ट](https://drashtanews.com/gram-nyayalayas-can-also-decide-maintenance-cases-allahabad-high-court/): फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 और ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008। अदालत ने विशेष रूप से ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 12 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत ग्राम न्यायालय को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार है,
- [अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सत्ता से बेदखल करने की उलटी गिनती शुरू](https://drashtanews.com/the-countdown-to-oust-us-president-donald-trump-from-power-has-begun/): अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन असल में राष्ट्रपति के पद को लेकर पैदा होने वाले शून्य को भरने के लिए बनाया गया था। साल 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी की हत्या के बाद 1967 में इसे पारित किया गया।
- [मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों ने सड़ा डाला 22 हजार मीट्रिक टन गेहूं](https://drashtanews.com/corrupt-officials-in-madhya-pradesh-let-22000-metric-tons-of-wheat-rot/): इस गेंहूं को बचाने के लिए बेईमान अधिकारियों ने किराया, रखरखाव, परिवहन और कीटनाशक छिड़काव पर 150 करोड़ रुपये खर्च कर दिया। अब यह अनाज पशुओं के चारे के लायक भी नहीं बचा है।
- [होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए 60 देशों की हुई ‘महाबैठक’](https://drashtanews.com/mega-meeting-of-60-nations-held-to-reopen-the-strait-of-hormuz/): नई दिल्ली (एजेंसी ) होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ब्रिटेन की ओर से बुलवाई गई ग्लोबल समिट में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी शामिल हुए। बैठक में भारत समेत 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। विदेश सचिव सचिव विक्रम मिसरी ने नेविगेशन की स्वतंत्रता और ऊर्जा सुरक्षा के सवाल को उठाया और साथ ही जोर देकर कहा कि खाड़ी हमलों में भारतीय नाविकों की मौत हुई और भारत को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने तनाव कम करने के लिए कूटनीति पर जोर दिया। बता दें, सभी देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में वर्चुअल तौर पर जुड़े […]
- ['आज आपका आखरी दिन है 'ओरेकल ने 30 हजार लोगों को नौकरी से निकाल दिया](https://drashtanews.com/today-is-your-last-day-oracle-lays-off-30000-employees/): कंपनी इस छंटनी के जरिए 8 से 10 अरब डॉलर तक की बचत करना चाहती है। यह पैसा AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाया जाएगा। पिछले दो महीनों में कंपनी ने करीब 58 अरब डॉलर का कर्ज लिया है और सितंबर 2025 से उसके शेयर की कीमत आधे से ज्यादा गिर चुकी है।
- [अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ 80 लाख नागरिकों का 3300 जगहों पर प्रदर्शन](https://drashtanews.com/in-the-united-states-8-million-citizens-protest-against-president-donald-trump-at-3300-locations/): प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे ट्रम्प सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रम्प और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए और उन्हें पद से हटाने की मांग की।
- [दिल्ली में गंदगी फ़ैलाने और बिना लाइसेंसी दुकानों पर MCD अब लगाएगा भारी जुर्माना](https://drashtanews.com/the-mcd-will-now-impose-heavy-fines-in-delhi-for-littering-and-on-unlicensed-shops/): निगम के बायलॉज के उल्लंघन पर अब तक लागू तीन माह तक की कैद और 500 से 1500 रुपये तक जुर्माने को हटाकर सिर्फ 500 रुपये तक की पेनल्टी करने का प्रस्ताव है।
- [BJP पार्षद के बेटे ने किया 25 से अधिक नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण](https://drashtanews.com/bjp-councilors-son-sexually-exploits-over-25-minor-girls/): -BJP पार्षद के 20 वर्षीय बेटे ने 3 सालों में 25 से 30 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें धमकी दी  -सोहम नाइक को पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।  -यह मामला तब सामने आया जब आरोपी ने नशे में दोस्तों को वीडियो दिखाए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की।  -पुलिस सभी पीड़ितों की पहचान करने, बयान दर्ज करने और डिजिटल सबूतों की जांच करने में लगी है।
- [डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में बगावत, अधिकारी की जागी अंतरात्मा दे दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/rebellion-in-the-donald-trump-administration-officials-conscience-awakens-resigns/): -अमेरिका को इस युद्ध की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यह सब इजराइल के दबाव में शुरू किया गया नई दिल्ली (एजेंसी) ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध से पैदा हुए विनाश को देखकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी की अंतरात्मा जाग गयी। और जागे हुए ज़मीर के इस प्रशसनिक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को इस्तीफे से एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंट ने इस्तीफा […]
- [SIR के खिलाफ 70 वर्षीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में रखीं दलीलें](https://drashtanews.com/70-year-old-chief-minister-mamata-banerjee-presented-her-arguments-against-sir-in-the-supreme-court/): ब हमें न्याय नहीं मिलता, जब न्याय दरवाज़े के पीछे रो रहा होता है—तब हमने सोचा कि कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा। मैंने चुनाव आयोग को सभी विवरणों के साथ पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं एक बंधुआ मज़दूर जैसी स्थिति में हूँ। मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, एक सामान्य परिवार से आती हूँ, और मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ,”
- [मणिपुर में 3 महिलाओं से दुष्कर्म मामले में 6 आरोपियों पर आरोप तय](https://drashtanews.com/six-accused-have-been-charged-in-the-case-of-rape-of-three-women-in-manipur/): 22 जुलाई शनिवार को मणिपुर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि “थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पीएस के तहत अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के जघन्य अपराध के 03 (तीन) और एक मुख्य आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। सभी 4 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था 
- [अपराध के आरोपी सांसदों की मुठ्ठी में हमारी सांसे](https://drashtanews.com/our-lives-are-in-the-hands-of-mps-accused-of-crimes/): 2024  की 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों में से  46% यानी 251 सांसदों पर अपराध के आरोप हैं।  इनमें 170 (31%) सांसदों पर हत्या, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ  गंभीर अपराध के आरोप हैं। केंद्र सरकार के वर्तमान मंत्रिमंडल (केंद्रीय मंत्रिपरिषद) में कुल 72 मंत्रियों में से 29 (40%) के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं।
- [संविधान का गला घोंट रहा सत्ता और कारपोरेट का गठजोड़](https://drashtanews.com/the-nexus-between-power-and-corporations-is-strangling-the-constitution/): भारत में कृषि और खनिज सम्पदा से परिपूर्ण भूमि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में है। किसान की मेहनत खून पसीने से सिंची जमीनों पर सत्ता और पूंजीवादियों की क्रूर नज़र हमेशा पड़ती रही है। उन्हें जब जरुरत होती है वह सत्ता के साथ गठबंधन कर हड़प लेते हैं। वे नियमों को ताख पर रख मनमाफिक कानून बना लेते हैं।
- [एपस्टीन फाइल्स : नरपिशाच की पोटली से..](https://drashtanews.com/epstein-files-from-the-monsters-stash/): 19 दिसंबर की रिलीज एप्सटीन फाइल्स में हजारों पेज और 300 GB डेटा में ज्यादातर पुरानी जानकारी होने की प्रबल संभावना है। इसके बावजूद मानव के भेष में नरपिशाचों के दर्शन संभव है। 
- [जेफरी एपस्टीन फाइल्स : नरपिशाच की पोटली](https://drashtanews.com/jeffrey-epstein-files-the-monsters-dossier/): 19 दिसंबर की रिलीज एप्सटीन फाइल्स में हजारों पेज और 300 GB डेटा में ज्यादातर पुरानी जानकारी होने की प्रबल संभावना है। इसके बावजूद मानव के भेष में नरपिशाचों के दर्शन संभव है। प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन को परिवर्तित करने वालों का घिनौना चेहरा देखकर आत्ममंथन और अपने नेताओं को भगवान समझने वाली कल्पनों पर विराम लगाने की उम्मीद है।
- [सरकारी अवज्ञा के आरोपी नितिन नवीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष](https://drashtanews.com/nitin-naveen-accused-of-defying-government-orders-has-become-the-national-working-president-of-the-bjp/): दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सरकारी आदेशों की अवज्ञा और हिंसा से जुड़े नितिन नवीन को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वो अब जेपी नड्डा की जगह लेंगे।
- [हवाई टिकटों पर किराया तय करना सरकार के लिए संभव नहीं -एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू](https://drashtanews.com/it-is-not-possible-for-the-government-to-fix-airfares-aviation-minister-ram-mohan-naidu/): प्राइवेट मेंबर बिल पर जवाब देते हुए एविएशन मंत्री ने साफ कहा कि सेक्टर की ग्रोथ के लिए इसे डीरेगुलेटेड रखना जरूरी है। उनके मुताबिक, अगर भारत सिविल एविएशन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो सबसे पहले जरूरी है कि बाज़ार खुला रहे ताकि ज़्यादा एयरलाइंस इसमें उतर सकें और प्रतिस्पर्धा बने।
- [IndiGo Crisis : भारत सरकार को इंडिगो की खुली चुनौती](https://drashtanews.com/indigo-crisis-indigos-open-challenge-to-the-indian-government/): एयरलाइन इंडिगो की इस धोखे के कारण हजारों यात्री फंस गए ,उदाहरणस्वरूप, एक महिला अपने पति का शव कोलकाता ले जाने में असमर्थ रही। एयरपोर्ट पर रातें काटनी पड़ीं, शादियां और परीक्षाएं प्रभावित हुईं। नवंबर में ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 84% से गिरकर 68% हो गई।
- ['हर ग्राम पंचायत में बनाएंगे सहकारी संस्था'- अमित शाह](https://drashtanews.com/we-will-create-a-cooperative-society-in-every-gram-panchayat-amit-shah/):  शाह ने कहा कि भारत के विकास की कल्पना गांवों को एक तरफ रखकर कभी भी नहीं की जा सकती, यह बात महात्मा गांधी ने कही थी। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महात्मा गांधी के इस मंत्र को पुनर्जीवित करने को इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया।
- [मोदी सरकार ने किया अन्याय, नहीं दिया धर्मेंद्र को सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान](https://drashtanews.com/modi-government-did-injustice-did-not-give-dharmendra-the-highest-honour-of-cinema/): पद्म विभूषण (दूसरा सर्वोच्च) और दादा साहब फाल्के पुरस्कार (सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान) उन्हें अब तक (नवंबर 2025 तक) नहीं मिला। यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जहां प्रशंसक, परिवार और सिनेमा जगत लंबे समय से मांग कर रहा है।
- [फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से देश भर में शोक की लहर](https://drashtanews.com/nation-mourns-the-death-of-film-actor-dharmendra/): अंतिम संस्कार से लौटते हुए हेमा मालिनी सहित अमिताभ बच्चन का भी वीडियो सामने आया। धर्मेंद्र को मुखाग्नि दे दी गई है। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सलमान खान से लेकर अंमिताभ बच्चन तक पहुंचे थे। अनिल कपूर भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे।
- [Cyber Scam: RBI के नाम पर नकली Voicemail भेज रहे हैं साइबर अपराधी](https://drashtanews.com/cyber-scam-cyber-criminals-are-sending-fake-voicemails-in-the-name-of-rbi/): RBI कभी भी वॉयसमेल के ज़रिए कोई चेतावनी नहीं देता और न ही ग्राहकों से किसी अनजान कॉल पर विवरण सत्यापित करने की मांग करता है। धोखेबाज़ अक्सर बैंक या सरकारी एजेंसी का नंबर स्पूफ करते हैं जिससे कॉल वास्तविक लगती है।
- [Delhi Blast : आतंकी हमले में UAPA के तहत मामला दर्ज, 4 व्यक्ति गिरफ्तार](https://drashtanews.com/delhi-blast-case-registered-under-uapa-in-terrorist-attack-4-people-arrested/): जैश-ए-मोहम्मद JeM की स्थापना 2000 की शुरुआत में मौलाना मसूद अजहर ने की, जो हारकत-उल-मुजाहिदीन (HuM) के पूर्व नेता थे। जैश-ए-मोहम्मद (JeM) एक पाकिस्तान स्थित दाऊबंदी इस्लामवादी जिहादी संगठन है, जो मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर में सक्रिय है।
- [बिहार विधानसभा चुनाव :दूसरे चरण का मतदान संपन्न,14 नवंबर को होगी वोटों की गिनती](https://drashtanews.com/bihar-assembly-elections-voting-for-the-second-phase-concludes-counting-of-votes-will-take-place-on-november-14/): कैमूर के चैनपुर क्षेत्र की अधौरा पहाड़ी पर बसे 108 गाँवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जहाँ आजादी के बाद भी कोई विकास नहीं हुआ। मतदान के दौरान महिला मतदाताओं ने कहा कि वे गरीबों के लिए सोचने वाले और विकास करने वाले प्रत्याशी को वोट करेंगी
- [लाल किले के पास हुए ' कार में विस्फोट ' के बाद देश भर में हाई अलर्ट](https://drashtanews.com/a-high-alert-has-been-issued-across-the-country-following-the-car-explosion-near-the-red-fort/): दिल्ली पुलिस, एनआईए (NIA) और एनएसजी (NSG) की संयुक्त टीमों ने इसे स्पष्ट रूप से एक आतंकी हमला घोषित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में आईईडी (Improvised Explosive Device) का इस्तेमाल पुष्टि हुई है। जांच एजेंसियां जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों के लिंक तलाश रही हैं, जबकि फरीदाबाद RDX बरामदगी और पुलवामा से संभावित कनेक्शन उभर रहे हैं।
- [दिल्ली ATC खराबी की उच्च स्तरीय जांच शुरू, साइबर हमले की आशंका](https://drashtanews.com/high-level-probe-launched-into-delhi-atc-outage-cyber-attack-suspected/): लगभग 24 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बाधित रहा। ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में गड़बड़ी इस बात का साफ संदेह है कि ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक हो सकता है। एक टर्मिनल से शुरू हुई इस समस्या से पूरा सिस्टम हैंग हो गया था।
- [सरकार प्रदूषण को नियंत्रित न कर सकी तो नागरिकों को बनाया बंधक](https://drashtanews.com/if-the-government-could-not-control-pollution-then-the-citizens-were-held-hostage/): देश की 75% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां PM2.5 का वार्षिक औसत 35 μg/m³ से अधिक है, जो WHO के अंतरिम लक्ष्य से ऊपर है। औसतन, एक भारतीय 3.5 वर्ष कम जीवित रहता है प्रदूषण के कारण। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर (SoGA) 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में वायु प्रदूषण से भारत में लगभग 20 लाख मौतें हुईं, जो 2000 के मुकाबले 43% अधिक हैं।
- [Fraud in India : MBBS में दाखिला कराने के लिए ठगों का गैंग सक्रीय](https://drashtanews.com/a-gang-of-fraudsters-is-active-in-facilitating-admissions-to-mbbs-courses/): 28 लाख रुपये खर्च हुए। बेटी को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला। इस दौरान उनकी बेटा का वीजा भी समाप्त हो गया और उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी बेटी काफी समय तक स्पेन में ही फंसी रही। इस दौरान उन्होंने और दोस्तों ने बेटी का खर्च उठाया। किसी तरह से उनकी बेटी वापस लौटी।
- [बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : प्रथम चरण में 121 सीटों पर 64.46% वोटिंग संपन्न](https://drashtanews.com/bihar-assembly-elections-2025-64-46-voting-completed-in-the-first-phase-for-121-seats/): यह चुनाव न केवल बिहार की 24 करोड़ आबादी के भविष्य को तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण परीक्षा साबित होगा। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी चुनौतियों से जूझते बिहार में सत्ताधारी एनडीए (NDA) और विपक्षी महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस-वाम दलों का गठबंधन) के बीच कांटे की टक्कर है।
- [Economic inequality: : भारत के 1 प्रतिशत अमीर लोगों की संपत्ति 23 सालों में 62 प्रतिशत बढ़ी](https://drashtanews.com/economic-inequality-the-wealth-of-indias-richest-1-percent-has-increased-by-62-percent-in-23-years/): 2014 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सत्ता में आने के बाद से असमानता में वृद्धि विशेष रूप से स्पष्ट हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में, बड़े राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के कारण "निर्णय लेने की शक्ति के केंद्रीकरण के साथ एक अधिनायकवादी सरकार का उदय हुआ है, साथ ही बड़े व्यवसायों और सरकार के बीच बढ़ती सांठगांठ भी हुई है।" उनका कहना है कि इससे समाज और सरकार पर "अनुपातहीन प्रभाव" बढ़ने की संभावना है।
- [यात्री ट्रेन बिलासपुर में मालगाड़ी से टकराई , अब तक 6 यात्रियों की मौत](https://drashtanews.com/a-horrific-train-accident-occurred-in-bilaspur-6-people-died/): पैसेंजर ट्रेन (गैवरा रोड से बिलासपुर जाने वाली MEMU) और मालगाड़ी की टक्कर से ट्रेन की कई बोगियाँ पटरी से उतर गईं और प्रथम डिब्बा मालगाड़ी पर चढ़ गया, जिससे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए।​ शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इस हादसे में कम-से-कम 6 लोगों की मौत की सूचना है और कई घायल हुए हैं।
- [BJP नेताओं के समर्थन से सरकारीतंत्र ने नागरिकों के जीवन को संकट में डाला](https://drashtanews.com/with-the-support-of-bjp-leaders-the-government-machinery-has-endangered-the-lives-of-citizens/): सरकारीतंत्र ने भारतीय नागरिकों के जीवन को संकट में डाल रखा है। ध्वनि, जल और वायु प्रदुषण को रोकने की बजाय भारतीय संस्कृति की आड़ में बीजेपी के नेता नागरिको के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2016 से बीजेपी नेता खुलेआम आतिशबाज़ी करने के लिए मुर्ख व्यक्तियों को उत्साहित कर रहे हैं।
- [अमेरिका-चीन व्यापारिक बातचीत संपन्न, ट्रंप ने चीन पर 'फ़ेंटानिल टैरिफ़' कम किया](https://drashtanews.com/us-china-trade-talks-conclude-trump-reduces-fentanyl-tariffs-on-china/): -भारत यह अच्छी तरह जानता है। अगर ट्रंप को आपकी ज़रूरत है, तो वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो वह आपको पुराने कपड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं।
- [अब मोबाइल फोन स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का असली नाम](https://drashtanews.com/dots-proposal-gets-trais-approval-mobile-users-will-now-see-the-callers-real-name/): TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DoT यानी Department of Telecommunications ने मोबाइल कॉल से जुड़ी धोखाधड़ी और फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए ये नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। जिससे अब आपको कॉलर का नाम दिखाई देगा।
- [साइबर ठगी को रोकने में सरकारीतंत्र विफल, अब सुप्रीम कोर्ट लेगा निर्णय](https://drashtanews.com/the-government-system-has-failed-to-prevent-cyber-fraud-now-the-supreme-court-will-make-a-decision/): 17 अक्टूबर को देशभर में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBI से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे अपराध सिस्टम में जनता के भरोसे को कम करते हैं।
- [चुनाव आयोग का ऐलान, देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR](https://drashtanews.com/election-commission-announces-sir-in-12-more-states/): हर मतदाता को यह फॉर्म घर पर दिया जाएगा। जब BLO घर-घर जाकर फॉर्म देंगे, तो वे उसमें दर्ज नाम का मिलान 2003 की मतदाता सूची से करेंगे। अगर नाम और माता-पिता के नाम का विवरण सूची से मेल खाता है, तो मतदाता को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
- [पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें - दिल्ली हाईकोर्ट](https://drashtanews.com/police-officers-should-treat-women-with-respect-delhi-high-court/): अपनी याचिका में, महिला ने यह भी मांग की कि संबंधित पुलिस थाने में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी महिला के साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग न करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएं।
- [Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में कांग्रेस ने उतारे 40 स्टार प्रचारक](https://drashtanews.com/bihar-elections-2025-congress-deploys-40-star-campaigners-for-the-bihar-elections/): कांग्रेस ने सीट शेयरिंग मामले को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत, अजय माकन और के सी वेणुगोपाल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के तीनों नेता पटना पहुंचे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बेहद अनुभवी नेता अशोक गहलोत कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी हैं।
- [बीजेपी नेताओं का आतिशबाज़ी प्रचार सफल, 'रेड जोन' में पहुंचा AQI](https://drashtanews.com/bjp-leaders-fireworks-campaign-successful-aqi-reaches-red-zone/): डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान 15.6 प्रतिशत था, जबकि उद्योगों सहित अन्य कारकों का योगदान 23.3 प्रतिशत रहा।
- [Coldrif Cough Syrup : बनाने वाली कंपनियों पर ED की छापेमारी](https://drashtanews.com/coldrif-cough-syrup-ed-raids-manufacturing-companies/): केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के निर्देश के बाद तमिलनाडु में श्रीसन फार्मा का लाइसेंस भी रद कर दिया है। ED ने जिस दूसरे मामले को मनी लांड्रिंग की केस का आधार बनाया है, वह तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग के कार्यकारी निदेशक पीयू कार्तिकेयन के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने का है।
- [ तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने महिला पत्रकार बैन मामले में दी सफाई](https://drashtanews.com/taliban-governments-foreign-minister-clarifies-ban-on-female-journalists/): अफगानिस्तान में 2.8 मिलियन से ज़्यादा लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। शिक्षा पर कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हमने कभी महिलाओं की शिक्षा को धार्मिक रूप से हराम नहीं कहा, बस इसे अस्थायी रूप से रोका गया है।"
- [Coldrif Cough Syrup : दवाओं की टेस्टिंग में भारी कमी से मर गए अबोध बच्चे](https://drashtanews.com/coldrif-cough-syrup-innocent-children-died-due-to-severe-deficiency-in-drug-testing/): भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने पिछले साल की तमिलनाडु में दवा टेस्टिंग में भारी कमी की ओर इशारा किया था। रिपोर्ट में डॉक्टरों (21-50% कमी), नर्सों (21% कमी) और पैरामेडिकल स्टाफ (38-96% कमी) की कमी को प्रमुख समस्या बताया गया है। CAG ने तत्काल भर्ती और प्रशिक्षण पर जोर दिया है।
- [साइबर फ्रॉड : गुजरात में 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी, ED ने किया 4 को गिरफ्तार](https://drashtanews.com/cyber-fraud-ed-arrests-4-in-gujarat-for-fraud-of-over-rs-100-crore/): जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को पहले कई बैंक खातों में जमा किया गया, फिर हवाला ऑपरेटरों के ज़रिए उसे क्रिप्टोकरेंसी (USDT) में बदलकर ट्रैकिंग से बचने के लिए ब्लॉकचेन चैनल्स में भेजा गया। यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला था और इसमें कई फर्जी कंपनियों व खातों का इस्तेमाल हुआ।
- [सीबीआई ने साइबर अपराधियों की धर-पकड़ की तेज, 40 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी](https://drashtanews.com/cbi-intensifies-crackdown-on-cyber-criminals-conducts-raids-at-40-locations/): 15,000 से अधिक आइपी पतों के विश्लेषण से पता चला है कि डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के अपराधी कंबोडिया सहित विदेशी स्थानों से अपनी गतिविधियां चला रहे थे और अपराध की आय के लिए भारतीय खाताधारकों का उपयोग कर रहे थे।
- [इंटरपोल के आपरेशन 'हैच-सिक्स' में CBI ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/cbi-arrests-8-cyber-criminals-in-interpols-operation-hatch-six/): 'आपरेशन 'हैच-छह' के दौरान CBI के अंतरराष्ट्रीय संचालन प्रभाग ने FBI, अमेरिकी न्याय विभाग और जर्मन अधिकारियों के साथ निकट समन्वय किया, 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 45 संदिग्धों की पहचान की जो अंतरराष्ट्रीय साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों में लिप्त थे और लड़कियों को आनलाइन यौन अपराधों का शिकार बना रहे थे।
- [AFCONS ने किया कानूनों का उल्लंघन, द्रष्टा की शिकायत पर जिला प्रशासन ने किया समिति का गठन](https://drashtanews.com/afcons-violated-laws-district-administration-formed-committee-on-the-complaint-of-drashta/): विशेष जांच दल ने पाया कि एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने पर्यावरण कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए आबादी वाले इलाके के पास अवैध रूप से क्रशर प्लांट स्थापित कर दिया है। जमरानी बांध का निर्माण आबादी वाले इलाके से डेढ़ किलोमीटर दूर किया जा रहा है। गौला नदी के तल में स्टोन क्रशर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने वैधानिक पर्यावरणीय मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन किया है।
- [लॉरेंस बिश्नोई गिरोह आतंकवादी संगठन घोषित](https://drashtanews.com/lawrence-bishnoi-gang-declared-a-terrorist-organisation/): हाल के वर्षों में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर कनाडा और अमेरिका में सक्रिय हो गया है। बिश्नोई वर्तमान में गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही वह अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। उसके खिलाफ 80 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- [लद्दाख आंदोलन : पर्यावरण के रक्षक, देशभक्त सोनम वांगचुक को सरकार ने बताया देश विरोधी](https://drashtanews.com/ladakh-movement-environmentalist-patriot-sonam-wangchuk-declared-anti-national-by-the-government/): वांगचुक पिछले पांच साल से लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई का बड़ा चेहरा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि वांगचुक हिंसा भड़काने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।
- [सरकार के खिलाफ युवाओं का हिंसक प्रदर्शन शुरू,लद्दाख में भाजपा कार्यालय हुआ आग के हवाले](https://drashtanews.com/youths-launch-violent-protests-against-the-government-bjp-office-in-ladakh-set-on-fire/): साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे।सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम पांच साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे। अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस बेवकूफी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं।-सोनम वांगचुक
- [मणिपुर में सुरक्षाबलों पर हमला ,असम राइफल्स के 2 जवान शहीद,5 घायल](https://drashtanews.com/attack-on-security-forces-in-manipur-2-assam-rifles-soldiers-martyred-5-injured/): मणिपुर में मई 2023 से चली आ रही जातीय हिंसा ने राज्य को गहरे विभाजन की खाई में धकेल दिया है। मैतेई समुदाय (घाटी क्षेत्र) और कूकी-जो आदिवासी समुदाय (पहाड़ी क्षेत्र) के बीच शुरू हुई यह टकराव भूमि अधिकार, आरक्षण और आर्थिक संसाधनों पर केंद्रित रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं।
- [गुरुग्राम में 8000 रुपये की रिश्वत लेते हुए GST निरीक्षक गिरफ्तार](https://drashtanews.com/gst-inspector-arrested-for-accepting-bribe-of-rs-8000-in-gurugram/): एक व्यक्ति से GST नंबर अप्रूव्ड करने के लिए 8000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसको लेकर एक व्यक्ति ने ACB को शिकायत दी थी। गुरुवार को ही इस मामले में आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक की धाराओं में केस दर्ज किया गया।
- [सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के PWD पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना](https://drashtanews.com/the-supreme-court-imposed-a-fine-of-rs-5-lakh-on-the-delhi-governments-pwd/): PWD का जवाब संतोषजनक नहीं है और अधिकारियों ने ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की। जुर्माने की राशि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जमा करनी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आगे से यदि उल्लंघन हुआ तो BNSS और BNS के तहत आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य होगी।
- [CBI ने अनिल अंबानी और राणा कपूर के खिलाफ किया चार्जशीट दाखिल](https://drashtanews.com/cbi-files-charge-sheet-against-anil-ambani-and-rana-kapoor/): अनिल अंबानी के अलावा, CBI ने ¨बदु कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, एफएल, आरएचएफएल (अब आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड), आरएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन हैबिटैट प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन रेजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड और मार्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया है।
- [पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस](https://drashtanews.com/supreme-court-sent-notice-to-central-and-state-governments-on-illegal-felling-of-trees/): मामले को गंभीर बताते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व बाढ़ और भूस्खलन देखा है। मीडिया में आए वीडियो का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे पानी में बहते देखे गए। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर पेड़ों की अवैध कटाई हुई है।
- [GST की अब दो दरें 5% और 18%, दूध, रोटी हुई GST फ्री](https://drashtanews.com/now-gst-has-two-rates-5-and-18-milk-and-bread-are-gst-free/): एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन- अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है।
- [BJP नेताओं ने पुलिस के साथ मिलकर 7 पंचायत सदस्यों का किया अपहरण- कांग्रेस](https://drashtanews.com/bjp-leaders-along-with-police-kidnapped-7-panchayat-members-congress/): पुलिस समेत 30 से 40 लोगों ने चारों कांग्रेस समर्थक पंचायत सदस्यों के साथ पहले मारपीट की और फिर उन्हें निजी वाहन में उठाकर ले गए। इस मामले को लेकर जमकर बवाल हो रहा है और कांग्रेस नेता हाईकोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं।
- [वोट चोरी मामला : चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची कारण सहित प्रकाशित करे- सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/vote-theft-case-election-commission-should-publish-the-list-of-names-removed-from-the-voter-list-along-with-the-reasons-supreme-court/): -सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि " यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि वे जानें कि उनका नाम सूचि से क्यों हटाया जा रहा है। इस तरह की करवाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार की जरूरत है।"आम आदमी के अनुकूल" सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए, जिसमें कहा जाए कि हटाए गए नामों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट का नाम भी दिया जाना चाहिए।
- [लोकतंत्र खतरे में, जेल भरो आन्दोलन की आवश्यकता](https://drashtanews.com/democracy-is-in-danger-jail-bharo-andolan-is-needed/): नागरिक विरोधी असंवैधानिक कार्य करने के लिए बीजेपी ने जांच एजेंसियों की सहायता से विपक्षी नेताओं को मजबूर कर सत्ता को मजबूत हाथों से पकड़ रखा है। भारतीय लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। राहुल गांधी का एटम बम केवल लोगों को जागरुक करेगा। विपक्षी दलों और आम नागरिकों को अब ' जेल भरो आन्दोलन' की शुरुआत करनी पड़ेगी।
- ['वोट चोर गद्दी छोड़' नारे के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ 300 सांसदों का ऐतिहासिक मार्च](https://drashtanews.com/300-mps-historic-march-against-election-commission-with-the-slogan-vote-chor-gaddi-chhod/): मार्च के दौरान अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिंपल समेत कई सांसद 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान TMC सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई।
- [सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने दिया जबाब](https://drashtanews.com/election-commission-replied-on-bihar-sir-in-supreme-court/): चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार में किसी भी मतदाता से उसका अधिकार नहीं छीना गया है। नोटिस दिए बिना किसी भी मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा।
- [भाजपा के लिए गरीबों के मताधिकार को चुरा रहा है चुनाव आयोग - राहुल गांधी](https://drashtanews.com/election-commission-is-stealing-the-right-to-vote-of-the-poor-for-bjp-rahul-gandhi/): -7 अगस्त 2025, नागरिक अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटों की चोरी में चुनाव आयोग को सबूतों के साथ पकड़ा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग गरीबों के मताधिकार को छीनने के उद्देश्य से इस ‘चोरी’ को अंजाम देने के लिए भाजपा के साथ ‘खुलेआम मिलीभगत’ कर रहा है।भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा।
- [ट्रम्प ने भारत पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी](https://drashtanews.com/trump-warns-of-imposing-more-sanctions-on-india/): ट्रम्प ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू करने को लेकर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया। ट्रम्प से पूछा गया था कि अमेरिका ने भारत पर ही क्यों सख्ती की, जबकि चीन जैसे और देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत पर अब कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। ट्रम्प ने बुधवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर 25% टैरिफ बढ़ा दिया। बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा।
- [भ्रष्टाचार के आरोपी गौतम अडानी ने IIM छात्रों को दिया गुरुमंत्र](https://drashtanews.com/corruption-accused-gautam-adani-gives-gurumantra-to-iim-students/): गौतम अडानी ने कहा कि जब मैं आप सभी को देखता हूं तो विकसित भारत की संभावना दिखाई देती है, लेकिन यह सपना, संभावना और विश्वास भविष्य का भरोसा है। इतिहास वो नहीं बनाते, जो वक्त की रेत पर चलते हैं। इतिहास वो रचते हैं, जो अपना रास्ता खुद तलाशते हैं। असली विकास वो नहीं जो सुविधा से मिले, बल्कि असली विकास वो है जो संघर्ष में तपे।
- [गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स से दिया इस्तीफा,अडानी पोर्ट्स के शेयर गिरे](https://drashtanews.com/gautam-adani-resigns-from-adani-ports-adani-ports-shares-fall/): कंपनी ने कहा, " बोर्ड ने 5 अगस्त, 2025 से श्री गौतम एस. अदानी को कार्यकारी अध्यक्ष से गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नामित करने को मंज़ूरी दे दी है और इसके परिणामस्वरूप, वह कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी नहीं रहेंगे।"
- [केंद्र सरकार ने मणिपुर में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया राष्ट्रपति शासन का समय](https://drashtanews.com/the-central-government-extended-the-period-of-presidents-rule-in-manipur-for-6-months/): संकल्प में कहा गया है, ‘‘यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी दिनांक 13 फरवरी, 2025 की उद्घोषणा को दिनांक 13 अगस्त, 2025 से आगे छह माह के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।’’
- [उत्तरकाशी में बादल फटा, सेना के जवानों समेत करीब 200 लोग लापता](https://drashtanews.com/cloud-burst-in-uttarkashi-about-200-people-including-army-personnel-missing/): हर्षिल घाटी में बादल फटने से आया मलबा आर्मी बेस कैंप और हेलीपैड को बहा ले गया। सेना के जवानों समेत करीब 200 लोगों के लापता होने की आशंका है। कैंप में 14 राजपूताना राइफल रेजिमेंट तैनात थी।
- [पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन](https://drashtanews.com/former-governor-satyapal-malik-passed-away/): मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है, इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थीं। उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150-150 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा, 'मैंने कहा था कि मैं पांच कुर्ता-पायजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब CBI पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा।'
- [CBI ने कोर्ट में किया केस बंद,आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिला भ्रष्टाचार का कोई सबूत](https://drashtanews.com/cbi-closed-the-case-in-court-no-evidence-of-corruption-found-against-aap-leader-satyendra-jain/): चार वर्षों तक मामले की जांच करने के बाद CBI को कोई आपराधिक मामला या व्यक्तिगत लाभ, रिश्वतखोरी, या किसी आपराधिक इरादे या वित्तीय नियमों के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला।
- [कानूनी गंभीरता खो चुकी यूपी पुलिस अब CBI और ED की तर्ज पर करेगी काम](https://drashtanews.com/up-police-which-has-lost-its-legal-seriousness-will-now-work-on-the-lines-of-cbi-and-ed/): कानूनी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी प्रथाओं का पालन न करने के कारण जनता में विश्वास खो चुकी उत्तर प्रदेश पुलिस अब सुधार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब पुलिस की गिरफ्तारी और तलाशी की कार्यवाही अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। यूपी पुलिस महानिदेशक (DGP) मुख्यालय ने गिरफ्तारी और तलाशी से जुड़े 16 बिंदुओं पर आधारित नया मेमो सभी जिलों को भेजा है।
- [PM नरेंद्र मोदी और बलात्कारी सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बीच क्या है सम्बन्ध ?](https://drashtanews.com/what-is-the-relationship-between-pm-narendra-modi-and-rapist-mp-prajwal-revanna/): 2024 के लोकसभा चुनावों में, BJP और JD(S) ने कर्नाटक में एक गठबंधन बनाया, जिसके तहत प्रज्वल रेवन्ना को हासन से उम्मीदवार बनाया गया। यह गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व BJP करती है। इस संदर्भ में, नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किया और 14 अप्रैल 2024 को मैसूरु में एक चुनावी सभा में उनके साथ मंच साझा किया।
- [बलात्कारी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, नरेंद्र मोदी का था राजननीतिक समर्थक](https://drashtanews.com/rapist-mp-prajwal-revanna-sentenced-to-life-imprisonment-was-a-political-supporter-of-narendra-modi/): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजननीतिक समर्थक बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार, 2 अगस्त 2025 को जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत सजा सुनाई है।
- [जातीय जनगणना न कराना हमारी गलती ,हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं -राहुल गांधी](https://drashtanews.com/it-was-our-mistake-not-to-conduct-caste-census-we-are-correcting-our-mistake-rahul-gandhi/): मोदी कहते हैं 'हिंदू इंडिया', जबकि 50% हिंदू तो OBC हैं। अगर हिंदू इंडिया है तो मीडिया और कार्पोरेट कंपनी में OBC क्यों नहीं हैं? बड़े-बड़े एंकरों की लिस्ट में OBC वर्ग के लोग क्यों नहीं हैं? ये लोग SC-ST, OBC वर्ग की जमीनें छीनकर अडाणी को दे रहे हैं, इनके सिस्टम में कोई OBC नहीं है।
- [ED ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों और यस बैंक के खिलाफ की छापेमारी](https://drashtanews.com/ed-raids-anil-ambani-group-companies-and-yes-bank/):  यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार, 24 जुलाई को की गई ये रेड दिल्ली और मुंबई में चल रही है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 17 के तहत मुंबई और दिल्ली में 50 कंपनियों और लगभग 25 व्यक्तियों के 35 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
- [उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू, जल्द होगी तारीखों की घोषणा -चुनाव आयोग](https://drashtanews.com/vice-presidential-election-process-begins-dates-will-be-announced-soon-election-commission/): उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि ‘चुनाव आयोग पहले ही 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां शुरू कर चुका है।
- [सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को बिल लंबित रखने के मामले में जारी किया नोटिस](https://drashtanews.com/supreme-court-issued-notice-to-the-centre-and-all-states-for-keeping-the-bill-pending/):  राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी कि क्या अदालत संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय कर सकती है?
- [सुप्रीम कोर्ट में वकील को फटकार, संसद में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू](https://drashtanews.com/supreme-court-reprimands-lawyer-impeachment-process-begins-against-judge-yashwant-verma-in-parliament/):  वकील मैथ्यूज नेदुम्परा जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस (CJI) बीआर गवई ने कहा, 'क्या वे आपके दोस्त हैं? वे अब भी जस्टिस वर्मा हैं। आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए। आप एक विद्वान जज की बात कर रहे हैं। वे अब भी कोर्ट के जज हैं।'
- [जगदीप धनखड़ ने उप राष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा](https://drashtanews.com/jagdeep-dhankhar-resigned-from-the-post-of-vice-president/): जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने उप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।  राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा- स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67(क) के अनुसार है।
- ['प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी,100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को होगा फायदा](https://drashtanews.com/prime-ministers-wealth-grain-agriculture-scheme-approved/): 2025-26 से शुरू होकर 6 सालों के लिए 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी दे दी। यह योजना 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 जिलों को कवर करेगी। यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है, जो अपनी तरह की पहली पहल है जो विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है।
- [दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली FMCG उत्पादों को सूची से हटाने का दिया आदेश](https://drashtanews.com/delhi-high-court-orders-to-remove-fake-fmcg-products-from-the-list/): अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को रिलायंस और जियो ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करके FMCG क्षेत्र में नकली उत्पाद बेचने वाले 21 विक्रेताओं के पेजों को अस्थायी रूप से सूची से हटाने का आदेश दिया।
- [अंतरिक्ष स्टेशन पर खेती कर शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आये](https://drashtanews.com/shubhanshu-shukla-returned-to-earth-after-farming-on-the-space-station/): शुभांशु 17 अगस्त तक भारत लौट सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग के बाद मेडिकल जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए आमतौर पर 7 दिन लगते हैं, ताकि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फिर से ढल सकें। इसके बाद ही शुभांशु भारत लौटेंगे।
- [अमेरिका जाने वाले भारतीयों को अब देना होगा दोगुना से अधिक वीज़ा फीस](https://drashtanews.com/indians-going-to-america-will-now-have-to-pay-more-than-double-the-visa-fee/): - अमेरिकी वीजा पहले से 2.5 गुना महंगा हो जाएगा। इसका असर खासतौर पर स्टूडेंट, टूरिस्ट और आईटी सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स पर पड़ने वाला है।  -यह नया नियम अमेरिका की सुरक्षा और इमिग्रेशन कानूनों को मजबूत करने के लिए लाया गया है। सरकार का मकसद है कि विदेशी नागरिक कानूनी नियमों का पालन करें। इसे एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी माना जा सकता है।
- [महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 14 हजार से अधिक महिलाओं को कैंसर](https://drashtanews.com/more-than-14-thousand-women-have-cancer-in-hingoli-district-of-maharashtra/): इनमें से 14,542 महिलाओं में कैंसर जैसे लक्षण पाए गए। जब स्क्रीनिंग और टेस्ट किए गए, तो 3 महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर, एक में ब्रेस्ट कैंसर और 8 में मुंह के कैंसर का पता चला। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने गुरुवार को विधानसभा में दी।
- [चुनाव आयोग नागरिकता नहीं जांच सकता, वोटर लिस्ट जांच-सुधार रहेगा जारी - सुप्रीम कोर्ट](https://drashtanews.com/election-commission-cannot-check-citizenship-voter-list-verification-and-correction-will-continue-supreme-court/): न्यायालय ने अपने आदेश में कहा," इसलिए, हमारे प्रथम दृष्टया विचार में, चूंकि सूची संपूर्ण नहीं है, हमारी राय में, यह न्याय के हित में होगा, चुनाव आयोग आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करेगा।
- [ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर एक और दुश्मन तीन थे - डिप्टी आर्मी चीफ](https://drashtanews.com/in-operation-sindoor-there-was-one-border-and-three-enemies-deputy-army-chief/): चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए और हमें हथियारों की टेस्टिंग के लिए लैब की तरह इस्तेमाल किया। चीन हमारे हर रणनीतिक कदम की लाइव अपडेट पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। तुर्किये ने बैरेक्टर समेत दूसरे ड्रोन दिए। इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी किया गया।'
- [रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम हुए लागू, AC और नॉन-AC टिकट महंगे](https://drashtanews.com/new-rules-for-railway-ticket-booking-implemented-ac-and-non-ac-tickets-become-expensive/): AC वेटिंग लिस्‍ट की सीमा 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी की गई है। यह फैसला यात्रियों की असुविधा और क्षमता के कम उपयोग की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। वहीं नॉन-AC वेटिंग लिस्‍ट और सेकेंड क्‍लास कोच के लिए वेटिंग लिस्‍ट की सीमा को कुछ बर्थ क्षमता के 30 फीसदी तक संशोधित किया गया है।
- [एअर इंडिया विमान हादसे की वजह नियमों का उल्लंघन, DGCA ने 3 अफसरों को हटाने का दियाआदेश](https://drashtanews.com/violation-of-rules-was-the-reason-behind-air-india-plane-crash-dgca-ordered-removal-of-3-officers/): एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787- 8/9 विमान हैं। हालांकि पिछले 10 दिन से लगातार इसकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। 12 से 17 जून के बीच एअर इंडिया ने बोइंग 787 की फ्लाइट्स को मिलाकर 69 उड़ानें रद्द कीं। 18 जून को 3 और 19 जून को 4 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। 20 जून को 8 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। कुल मिलाकर 20 जून तक 9 दिन में 84 फ्लाइट्स रद्द हुईं।
- [एयर इंडिया विमान हादसा : DNA टेस्ट से 247 पीड़ितों की हुई पहचान, 275 लोगों की गई थी जान](https://drashtanews.com/air-india-plane-crash-247-victims-identified-through-dna-test-275-people-lost-their-lives/): एयरलाइन ने 14 जून को घोषणा की थी कि वह प्रत्येक मृतक और बचे हुए लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की अंतरिम सहायता देगी। यह राशि टाटा संस द्वारा घोषित एक करोड़ रुपये के मुआवजे के अतिरिक्त है।
- [राफेल फाइटर जेट बनाने के लिए टाटा ग्रुप का डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता](https://drashtanews.com/tata-group-signs-agreement-with-dassault-aviation-to-manufacture-rafale-fighter-jets/): -डसॉल्ट ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग का एक बड़ा कदम है। इससे भारत में रक्षा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय इंजीनियर्स को विश्व स्तरीय तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। ये पहली बार होगा जब राफेल की मेन बॉडी फ्रांस के बाहर बनेगी।
- [PM मोदी इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू का सस्ता वर्जन - बिलावल भुट्टो](https://drashtanews.com/pm-modi-is-a-cheaper-version-of-israeli-pm-benjamin-netanyahu-bilawal-bhutto/): संयुक्त राष्ट्र (UN) में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भुट्टो ने कहा कि मोदी खुद को इजराइली पीएम जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे उनके आसपास भी नहीं हैं। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह खराब उदाहरणों से प्रेरित न हो।  
- [भ्रामक प्रचारक बाबा रामदेव की GST जुर्माने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज](https://drashtanews.com/high-court-rejects-plea-of-misleading-preacher-baba-ramdev-for-gst-penalty/): 273.5 करोड़ रुपये GST जुर्माने से बचने के लिए रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाए थी गुहार।  -अपराध और दंड के बीच अंतर करते हुए, न्यायालय ने कहा कि अपराध जनता की सुरक्षा के लिए कानून का उल्लंघन/ उल्लंघन है, जबकि दंड वह परिणाम है जो कानून के उल्लंघन/उल्लंघन के परिणामस्वरूप आता है।
- [RBI ने जताई आशंका, 500 रुपये के नकली नोटों में 37 प्रतिशत की वृद्धि ,कांग्रेस ने कहा - याद है न...](https://drashtanews.com/rbi-expressed-apprehension-37-increase-in-fake-500-rupee-notes-congress-said-do-you-remember/): RBI की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई और बैंकों ने 2024-25 के दौरान 5.88 करोड़ रुपये मूल्य के 1.18 लाख नकली 500 रुपये के नोट (नए डिजाइन) पकड़े, जबकि 2023-24 में 4.28 करोड़ रुपये मूल्य के 85,711 नकली नोट पकड़े जाएंगे।
- [ट्रम्प ने 8वीं बार किया दावा,उन्होंने ही भारत-पाक जंग रुकवाई](https://drashtanews.com/trump-claimed-for-the-8th-time-that-he-was-the-one-who-stopped-the-indo-pak-war/): हमने व्यापार पर बात की और कहा कि 'हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक-दूसरे पर गोली चला रहे हैं और जिनके द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किये जाने की आशंका है।'
- [CBI ने IRS अधिकारी समेत 2 रिश्वतखोरों को किया गिरफ्तार](https://drashtanews.com/cbi-arrested-2-bribe-takers-including-an-irs-officer/): अमित कुमार सिंघल ने हर्ष कोटक की मदद से शिकायतकर्ता से कुल 45 लाख रुपये की मांग की थी। रिश्वत न देने की स्थिति में अमित कुमार सिंघल ने शिकायतकर्ता को कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और उत्पीड़न की धमकी दी थी।

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