-इजरायल की फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उपस्थिति पूरी तरह अवैध है और इसे मुक्त किया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे को अवैध बताया है। इस संबंध में 15 न्यायाधीशों के पैनल ने कहा, इजरायल ने अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को अवैध बना रहा है। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार (19 जुलाई, 2024) को कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर दशकों से इजरायल का कब्जा है जिसे जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए।
बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाहकारों की बैठक बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजरायल की फिलिस्तीनी क्षेत्र में पूर्वी यरूशलेम सहित अन्य कब्जों की नीतियों पर भी कानूनी स्पष्टता मांगी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिंडेंट और जज नवाफ सलाम ने कहा कि अदालत के मुताबिक इजरायल की फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उपस्थिति पूरी तरह अवैध है और इसे मुक्त किया जाना चाहिए।
न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ICJ की राय को झूठ का फैसला बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा, ‘यहूदी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे, ना ही तो वो राजधानी यरूशलेम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही अन्य इलाकों में।’
‘विवाद नहीं किया जा सकता’
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ‘हेग में झूठ का कोई भी फैसला सत्य को नहीं झुठला सकता और इजरायली बस्तियों की वैधता पर भी विवाद संभव नहीं है।’ वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकांश वक्ताओं ने इजरायल से कब्जे को समाप्त करने का आग्रह करते हुए खतरे की चेतावनी दी।
‘इजरायल का रहेगा नियंत्रण’
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार (19 जुलाई, 2024) को गाजा में रफा क्रॉसिंग का अचानक दौरा किया और पूरे गाजा-मिस्र सीमा पर इजरायल के नियंत्रण को बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा, युद्ध विराम समझौता होने के बाद भी रफा क्रॉसिंग पर इजरायल का नियंत्रण रहेगा। खबर है कि नेतन्याहू ने गाजा और मिस्र के बीच सीमा क्षेत्र फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया.