शिमला। हिमाचल प्रदेश में12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में शनिवार को अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया है।कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने, 1 लाख नौकरियों और 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा किया है। कांग्रेस ने 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद सहित 10 गारंटी देने का वादा किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि फलों की कीमत बागवान ही तय करेंगे। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्ट अप फंड बनाने का वादा किया है।
कांग्रेस ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल वैन से हर गांव में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पशुपालकों को रोजाना 10 लीटर दूध खरीद करने का वादा किया गया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। CM बघेल ने कहा कि उन्होंने जब धान की खरीद 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर करने का काम शुरू किया तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने उसमें रोड़े अटकाने का काम किया। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर आप इतने महंगे दाम पर धान की खरीद करेंगे तो FCI छत्तीसगढ़ में धान नहीं खरीदेगा। इसके लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की और किसानों को प्रति एकड़ एक निश्चित रकम देने का काम किया। इससे उनको अब धान की कीमत 2600 रुपये क्विंटल से ज्यादा पड़ रही है।
कांग्रेस ने टैक्सी चालकों को मामूली दरों पर कर्ज देने तथा परमिट की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का वादा किया। घोषणापत्र में पत्रकारों के लिए पेंशन, बंदूक लाइसेंस के लिए शुल्क में कमी और राज्य के कर्ज के बोझ में कमी लाने का भी वादा किया गया। पार्टी ने यह भी कहा कि वह 12 नवंबर को होने वाला चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ रही है। निर्वाचित विधायकों और पार्टी के आलाकमान से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में निर्णय लेगी। कांग्रेस की चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने आरोप कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है और उसने पांच साल पहले किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए।
शांडिल ने कहा, ‘‘यह महज चुनावी घोषणापत्र नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए तैयार दस्तावेज है। ” छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एसआईसीसी) के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और एआईसीसी सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू तथा मनीष चतरथ भी मौजूद थे।
पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन पर बघेल ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लोगों के पैसे को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में लौटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, ‘‘हम फिर से केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे और पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन पर कानूनी राय लेंगे।”
पार्टी ने राज्य में मादक पदार्थ की समस्या से निपटने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में मादक पदार्थ रोधी प्रवर्तन एजेंसी स्थापित करने का वादा किया। हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार द्वारा अधिकारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी तबादलों को वापस लिया जाएगा। सेब उत्पादकों के प्रतिनिधित्व के साथ एक कृषि एवं उत्पादक समिति गठित की जाएगी जो फलों एवं फसलों की कीमत पर फैसला करेगी। बता दें कि कांग्रेस राज्य में सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश कर रही है और मतदाताओं से भाजपा को सत्ता से बेदखल का अनुरोध कर रही है।