सेना के लिए 4000 करोड़ के सैटेलाइट प्रस्ताव और 380 करोड़ रुपये के सामान खरीद की मंजूरी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ा एलान करते हुए भारतीय सेना के लिए 4000 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी। यह प्रस्ताव चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक समर्पित सैटेलाइट के लिए है। इससे सेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय इजाफा होगा।
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय सेना के लिए समर्पित एक मेड इन इंडिया सैटेलाइट के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह सैटेलाइट सीमाई इलाकों में सेना की निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगी।
सैटेलाइट जीसैट 7बी (GSAT 7B) के लिए परियोजना पर काम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ भागीदारी में होगा। बता दें कि भारतीय वायु सेना और नौसेना के पास पहले ही समर्पित सैटेलाइट हैं और इस अनुमति के बाद जल्द ही सेना के पास भी यह खूबी होगी।
तीनों सेनाएं खरीदेंगी साजो-सामान
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा उत्कृष्टता (iDEX) स्टार्टअप्स/एमएसएमई के लिए नवाचारों से 380.43 करोड़ रुपये की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन वस्तुओं की खरीद सेना, नौसेना, वायु सेना द्वारा की जाएगी। रक्षा उद्योग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स स्टार्टअप और एमएसएमई से 380 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दे दी है।
डीएसी ने साथ ही आईडेक्स और एमएसएमई से खरीद की सरल प्रक्रिया को भी मंजूरी दी। इससे स्वदेशी कंपनियों से रक्षा उत्पादों की खरीद में तेजी आएगी। डीएसी ने आईडेक्स प्रक्रिया की तर्ज पर मेक-2 श्रेणी की परियोजनाओं के लिए सरल प्रक्रिया को भी मंजूरी दी। इससे मेक-2 परियोजनाओं में प्रोटोटाइप विकास से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में कम समय लगेगा। मेक-2 श्रेणी की परियोजनाओं में आयात प्रतिस्थापन या अभिनव समाधानों के उपकरणों, प्रणालियों, प्लेटफार्मों का उन्नयन के प्रोटोटाइप विकास शामिल हैं। जिसके लिए प्रोटोटाइप विकास उद्देश्यों के लिए कोई सरकारी वित्त पोषण प्रदान नहीं किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आईडेक्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य नवोन्मेष को बढ़ावा देना और नई तकनीक को बेहद कम समय में सैन्य बलों के इस्तेमाल योग्य बनाना था। रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आईडेक्स योजना एक बड़े मिशन के तौर पर आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य निकट भविष्य में सैन्य बलों व रक्षा उद्योग के लिए 50 विश्वस्तरीय समाधान उपलब्ध कराना है।